Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ९)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी मंगळवार, 27/04/2021 17:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाची करूणा शुक्ला (७०) यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. १९८३ मध्ये त्या सर्वात पहिल्यांदा भाजप मधून मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. २०१३ पर्यंत त्या भाजपमध्ये होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी कॉंग्रेसकडून निवडणुक लढविली होती, पण त्यांचा पराभव झाला होता. २०१८ च्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या विरोधात राजनंदगाव मतदारसंघातून उभ्या होत्या, परंतु त्यांचा पराभव झाला होता. रशियाची स्पुटनिक ही कोरोनावरील लस रशियाकडून आयात करण्यात येत असून मे महिन्यापासून भारतात उपलब्ध होईल. जुलैपासून ही लस भारतात तयार केली जाईल.

वाचने 79652
प्रतिक्रिया 304

प्रतिक्रिया

In reply to by प्रदीप

"The central government has the power to declare an emergency in which case the election will not be possible," SY Quraishi, the 17th Chief Election Commissioner of India, told FactChecker. "This has happened in Kashmir, Assam and Punjab. The emergency will be declared as an internal or external one. Hence this decision is made only by the ruling central government."
म्हणजे केंद्र सरकार आणीबाणी निवडणूक पुढे ढकलू शकत होते, १ वर्षापर्यंत, तर हे महत्वाचे कारण वरील गृहस्थांनी कव्हरच केले नाही. आणीबाणी लावण्याचा निर्णय अवघड आहे, विरोधक टीका करतील हे सगळे व्हायरसचा स्प्रेड रोखण्यापेक्षा अत्यंत गौण मुद्दे होते. त्यांनी सांगितलेल्या तीन कारणांपैकी नवा स्ट्रेन आणि वाढलेली ससेप्टीबिलिटी दोन्ही माणसाच्या हाताबाहेरच्या गोष्टी आहेत, राहता राहिले ते कारण म्हणजे पब्लिक बिहेवियर. सरकारला पूर्ण क्लीन चिट. गरजेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे- शक्य नव्हते. वेगळे काही करायला हवे होते का- नाही, फक्त आणखी जोमाने करायला हवे होते, मोठी गर्दी टाळायला हवी होती, इतकेच. पब्लिक बिहेव्हियर म्हणजे जनतेला रोगाचे गांभीर्य माहीतच नाही आणि ते नेहमीप्रमाणे उंडारत आहेत असे त्यातून ध्वनित होते. आपली लोकसंख्या आणि घरात बसून राहणे न परवडणाऱ्या लोकांची टक्केवारी पाहिल्यास गर्दी होणे स्वाभाविकच आहे.
मला वाटते इथे(च) आपल्या समाजाचा बराचसा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे, सर्व प्रकारच्या नियमांचेच नव्हे तर गाईडलाएन्सचेही पालन जनतेकडून व्यवस्थित करून घ्यायची जबाबदारी सरकारची! मुळात हे असले करणे स्वतः जनतेतून आले पाहिजे.
खुद्द पंतप्रधान मास्क न घालता रॅलीत भाषण देत होते. हे जर यूएसे मध्ये किंवा काही युरोपियन देशात घडले असते तर बहुदा त्यांना जाहीर माफी मागण्याशिवाय गत्यंतर उरले नसते (democrat नेत्याला तरी, निदान.). सरकारने आपल्या परीने सगळे प्रयत्न केले असतील तर त्यांना लोकांकडे बोट दाखवण्याचा हक्क आहे, असे मला वाटते. इथे सरकारने निवडणूका, रॅल्या आणि मोठे जमाव होऊ दिले, तर पब्लिक कडे बोट दाखवणं शुद्ध कोडगेपणा आहे. म्हणून मला एकूण वरील महोदयांच्या स्टॅन्ड पटला नाही. पोलिसांचा आणि टाळेबंदीचा त्रास गरिबांना होतो हे कबूल आहे.

In reply to by कॉमी

म्हणजे केंद्र सरकार आणीबाणी निवडणूक पुढे ढकलू शकत होते, १ वर्षापर्यंत, तर हे महत्वाचे २६ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी निवडणुक आयोगाने या ५ राज्यात निवडणुक घेण्याच्या तारखा जाहीर केल्या. त्यावेळी भारतात सर्वत्र कोरोनाप्रसार खूपच कमी झाला होता. ३ महिन्यांपूर्वीच बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुक व्यवस्थित पार पडली होती व त्या काळातील प्रचारामुळे कोरोनाप्रसार वाढला नव्हता. अशा परिस्थितीत देशात आणिबाणी जाहीर करणे व त्याद्वारे निवडणुका पुढे ढकलणे यासाठी केंद्राकडे कोणतेही सबळ कारण नव्हते.

In reply to by श्रीगुरुजी

एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून ८००००+ केसेस दररोज वाढत होत्या. अश्या परिस्थितीत मतदानाच्या ७ फेज झाल्या. त्यातल्या ४ एप्रिल १५ नंतर झाल्या, जेव्हा २०००००+ केसेस दररोज वाढत होत्या. केंद्राकडे सबळ कारण नव्हते पटत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

काँग्रेसने आयोगाला पत्र लिहून निवडणूक फेजेस १४-१५ मे पर्यंत पुढे ढकला असे सांगितले तेव्हा निवडणूक आयोगाने कारण अर्धी निवडणूक झाली हे न देता,
Since the term of West Bengal assembly is ending on 30.5.2021, the Commission is mandated under the Constitution to complete the electoral process before this date… Any postponement of scheduled elections would affect the adherence to Constitutional and statutory provisions related to timely conduct of elections.”
असे दिले. इथे केंद्र दखल घेऊ शकले असते. https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/elections/ec-tmc-west-be…

In reply to by कॉमी

याचे सविस्तर उत्तर चंद्रसूर्यकुमार यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिले आहे. १९९१ मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या केवळ २ दिवस आधी निवडणुक आयोगाने मतदान पुढे ढकलले होते. त्याच वर्षी राजीव गांधींच्या मृत्युनंतर उर्वरीत मतदान १ महिना पुढे ढकलले होते. एप्रिल २००२ मध्ये मध्ये मोदींनी मुदतपूर्व निवडणुकीसाठी गुजरात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. जून २००२ मध्ये त्यांना निवडणुक हवी होती. परंतु दंगली व हिंसाचार ही कारणे देऊन आयोगाने लगेच निवडणुक घेण्यास नकार दिला होता. मोदी त्याविरूद्ध न्यायालयात जाऊनही उपयोग झाला नव्हता. शेवटी निवडणुक डिसेंबर २००२ मध्ये झाली होती. मतदान केव्हा घ्यायचे, पुढे ढकलायचे का नाही हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त निवडणुक आयोगाचा आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला हा अधिकार नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

केंद्र कसे काय नाही ? श्रीगुरुजी,पूर्वीचे EC चीफ कुरेशी काय म्हमतांना:
The proposal to club last three phases of polls in WB alongside the ban on all physical rallies is sensible, desirable and doable. Saving lives at all costs is the foremost objective." Qureshi tweeted on April 15, 2021.
त्याआधी, EC ला निवडणूक टर्म संपल्यावर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पोस्टपोन करायला हक्क नाही आहे. प्रकरण EC च्या हाताबाहेर गेले होते. आणि, केंद्राकडे, वर म्हणल्याप्रमाणे, ही शक्ती आहे. मोदी न्यायालयात जाऊन उपयोग झाला नाही हे उदाहरण इथे कसे चालेल ? तेव्हा ते केंद्रात कुठे होते ? आता मोदींकडे केंद्र सत्ता आहे ना ?
However, in case of a state of Emergency, an election can be postponed for one year and it can extend to a period of six months after the Emergency is lifted. While there is no specific legal provision that specifies postponement in non-Emergency situations, exceptional circumstances such as natural calamities, law and order situations or any other unforeseen circumstance which is beyond the EC's control can be the reasons for postponement or extension.

In reply to by कॉमी

नागरिकशास्त्र 101. Election commission ही घटनात्मक दृष्ट्या संस्थापित एक स्वायत्त संस्था आहे. केंद्र सरकार चं म्हणणं EC वर चालत नाही.

In reply to by प्रदीप

केवळ येत नाहीत, तर कुरेशी यांनी तसे करणे चांगली कल्पना आहे असे ट्विट केले होते.
The proposal to club last three phases of polls in WB alongside the ban on all physical rallies is sensible, desirable and doable. Saving lives at all costs is the foremost objective." Qureshi tweeted on April 15, 2021.

In reply to by प्रदीप

राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलायचा निर्णय वाटतो तितका सोपा नाही. २०१६ मध्ये पहिले अधिवेशन भरले त्या दिवसापासून बरोबर पाच वर्षांनी या राज्यांच्या विधानसभा आपोआप विसर्जित झाल्या असत्या (राज्य मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी वेगळा आदेश काढून विसर्जित केली नाही तरी). अशावेळी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो कारण सरकार हे विधानसभेला जबाबदार असते आणि विधानसभाच अस्तित्वात नसेल तर सरकार नक्की कोणाला जबाबदार राहणार? मुख्यमंत्र्यांनी असा राजीनामा दिल्यानंतर लगेच राष्ट्रपती राजवट येईल असे नाही तर ते काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून पदावर राहू शकतात. नोव्हेंबर १९९० मध्ये आसाम विधानसभेला ५ वर्षे पूर्ण झाली पण तिथे निवडणुक घेण्यायोग्य परिस्थिती नसल्याने तोपर्यंत तिथे निवडणुक घेता आली नव्हती त्यामुळे विधानसभा विसर्जित झाली त्या दिवशी मुख्यमंत्री प्रफुलकुमार महंत यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर चंद्रशेखर सरकारने राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली. १९९३ मध्ये त्रिपुरात आणि १९९५ मध्ये बिहारमध्येही विधानसभा विसर्जित झाली त्या दिवशीपर्यंत निवडणुकांची प्रक्रीया पूर्ण न झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (अनुक्रमे समीररंजन बर्मन आणि लालूप्रसाद यादव) यांनी राजीनामे दिले होते. तेव्हा २९ मे २०२१ रोजी ममतांना (आणि २०१६ मध्ये पहिले अधिवेशन कधी भरले या तारखांप्रमाणे सोनोवाल, पलानीस्वामी, विजयन या मुख्यमंत्र्यांना) राजीनामा द्यावा लागला असता. राज्यघटनेत काळजीवाहू मुख्यमंत्री असे काही पद नसले तरी विधानसभा विसर्जित झालेली असतानाच्या परिस्थितीत अशा मुख्यमंत्र्यांना नेहमीचे प्रशासनिक कामच करता येते आणि महत्वाचे निर्णय घेता येत नाहीत. महत्वाचे निर्णय म्हणजे कोणते? समजा कोरोनाकाळात अचानक काही घटना घडली तर त्यासाठी खर्च करायचा अधिकार अशा काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना नसणार कारण विधानसभा अस्तित्वात नाही. अशा स्थितीत असे काळजीवाहू सरकार ठेवणे अयोग्य असेल म्हणून त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणून सगळे निर्णय केंद्र सरकारकडे गेले असते. आता या प्रकारावरून केंद्र सरकारवर टीका करणारे सगळ्या लोकांनी मग त्या परिस्थितीत- आसामात हरायची शक्यता वाटते म्हणून निवडणुक पुढे ढकलली, बंगालमध्ये यांना निवडणुकीच्या तयारीला आणखी वेळ हवा म्हणून निवडणुक पुढे ढकलली वगैरे म्हणत रान उठवले असते. हे सगळे लोक दोन्ही बाजूंनी बोलणारे आहेत हे आतापर्यंत अनेकदा सिध्द झाले आहे. ए.पी.एम.सी ला स्पर्धा असावी असा काँग्रेसच्या २०१९ च्या जाहिरनाम्यात उल्लेख होता, युपीए सरकारमध्ये १० वर्षे कृषीमंत्री असलेले शरद पवार त्यांच्या आत्मचरित्रात ए.पी.एम.सी विरोधात लिहितात पण प्रत्यक्ष तो निर्णय सरकारने घेतल्यावर मात्र शिमगा करतात. कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणी सुध्दा काँग्रेसने 'सरकारने योग्य तो निर्णय घेतल्यास आम्ही सरकारबरोबर' असा नरो वा कुंजरो वा पवित्रा घेतला होता. त्यांच्या मते योग्य निर्णय कोणता हे शेवटपर्यंत त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. म्हणजे कोणताही निर्णय घेतल्यास शिमगा करायचा मार्ग मोकळा ठेवला होता. हे लोक इतके डांबरट आहेत की त्यांनी यावेळीही अगदी असेच केले असते हीच शक्यता सर्वात जास्त. मला नेहमी वाटते की कोरोना फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये न येता १३-१४ महिने आधी आला असता तर भलताच पेचप्रसंग निर्माण झाला असता. त्या परिस्थितीत २०१९ च्या निवडणुका वेळेवर घेता आल्या असत्या का? पहिला लॉक डाऊन लावला तेव्हा पण पूर्ण देशात ५०० च्या आसपास केसेस होत्या. ५०० हा आकडा पूर्ण देश बंद करण्याइतका मोठा होता असे त्यावेळी वरकरणी जनतेच्या पचनी पडणे कठीण होते- विशेषतः निवडणुकांच्या तोंडावर. आता गेल्या एक वर्षात आपल्याला कोरोना आणि लॉक डाऊन या प्रकाराचा भरपूर अनुभव आहे. पण त्यावेळी तो नव्हता. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा आपोआप विसर्जित झाली असती. मग लोकसभेची मुदत वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता. लोकसभेची मुदत अशी नुसता एखादा ठराव सभागृहात आणून वाढवता येत नाही तर त्यासाठी आणीबाणी आणावी लागते आणि एकावेळी एका वर्षाने मुदत वाढवता येते. पाचव्या लोकसभेची मुदत आणीबाणी काळात अशी दोनदा एकेक वर्षाने वाढवली होती. त्या परिस्थितीत मोदी हरणार म्हणून घाबरले, म्हणूनच आणीबाणी आणली वगैरे किती शिमगा झाला असता याची कल्पना करा. केतकरांसारखे सुमार पत्रकार- बघा मी आधीपासून सांगत होतो असे म्हणत आरडाओरडा करू लागले असते. समस्त पुरोगाम्यांनी आणि त्यांच्या पाठराख्यांनी पण किती आकाशपाताळ एक केले असते. या लोकांना मोदींनी कोट कोणता घातला, मोदींच्या दाढीची लांबी किती वगैरे गोष्टी पण मोठ्या चर्चा करण्यासारख्या वाटतात मग हा तर किती मोठा मुद्दा त्यांना मिळाला असता.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सरकारच्या कुठल्याही कृतिबद्दल आ़क्षेप घेणे, हाच अनेकदा तर्कशून्य अ‍ॅजेंडा दिसून येतो. कोरोनाच्या संदर्भात, लॉकडाउन केला तेव्हा तो का केला, त्यामुळे काय साध्य झाले; आता नाही केला, तर का नाही केला; बरे केला असता व त्यामुळे दुसरी लाट इतकी भीषण नसती, तरीही 'इतके सगळे करायची काय जरूर होती?' असे विचारले गेले असतेच. तेच निवडणूका, आणिबाणि लावून पुढे ढकलल्याबाबत सुरू आहे.

In reply to by प्रदीप

मोदींनी निवडणुकीबाबत काहीही केले असते तरी टीका झाली असती म्हणून मोदींवर निवडणुकीबाबत काहीही टीका केली तरी तो तर्कशुन्य अजेंडा. हाऊ तर्कपूर्ण.

In reply to by प्रदीप

सरकारच्या कुठल्याही कृतिबद्दल आ़क्षेप घेणे, हाच अनेकदा तर्कशून्य अ‍ॅजेंडा दिसून येतो. सहमत.. सरकारने काहीही केले तरी एक टोळी टीका करायला तयार नसलेली असते. यांचा कोणताही फि5क्स अजेंडा नसतो. सरकार विरोध हाच अजेंडा. एका मुद्द्याला x या वेळी समर्थन देतील पण y या वेळी नेमकं त्याच्या विरुध्द गोष्टीला समर्थन देतील. डबल ढोलकी घेऊन नेहमी तायार..!!!!

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हे लोक इतके डांबरट आहेत त्यापेक्षाही जास्त चपखल शब्द सुचतो तो म्हणजे उर्दू ( किंवा फारसी किंवा अरबी )तील = शातीर

In reply to by चौकस२१२

शातीर चा अर्थ माझ्या आकलनाप्रमाणे धूर्त असा आहे डाम्बरट असा नाही. सहसा "शातीर लोमडी कि तरह" "धूर्त कोल्ह्यासारखा" असा वाक्प्रचार धूर्त (आणि पाताळयंत्री) माणसासाठी वापरतात

In reply to by प्रदीप

खेड्यापाड्यात विनामास्क फिरणाऱ्या गावकऱ्यांना ग्रामपंचायतीची माणसे दंड करत होते. परंतू आपले पंतप्रधान निवडणूक प्रचारात विनामास्क भाषण देत होते, त्यांना कोणीच दंड का केला नाही? दंड केला असता तर लोकांमध्ये मास्कवापराचा चांगला संदेश गेला असता.

In reply to by आग्या१९९०

मास्कसक्ती होती की नव्हती खात्री नाही, पण मास्क वापरणे सगळ्या नेत्यांची आणि खासकरून केंद्र/राज्य सरकारात बसलेल्या नेत्यांची नैतिक जबाबदारी होती. इतकी साधी आणि कोणालाही गरजेची वाटेल अशी गोष्ट केली नाही.

In reply to by आग्या१९९०

पण जोंवर-- म्हणजे ह्या महिन्यांतील निवडणूकांच्या प्रचारसभांच्या अगोदर पर्यंत-- ते जेव्हा सर्व ठिकाणी, व्यवस्थित मास्क लावूनच दिसत होते, तेव्हा त्यांतून जनतेला काहीच 'इन्स्पिरेशन' झाले नाही. म्हणजे दंड होतो, तेव्हाच आपण त्याविषयी थोडीफार काळजी घेणार काय ? आणि खेड्यापाड्यांतील मला ठाऊक नाही, पण शहरी 'हूच्चभ्रू' जनतेला *ट फरक नसता पडला, तसे काही पाहून.

In reply to by आग्या१९९०

वर मी तेच लिहीले आहे, हो,. आपणांला, दंड वगैरे झाला पाहिजे, मार जाहीररीत्या पडला पाहिजे! मग हे सर्व देशभर करावयास पोलिस तैनात केले पाहिजेत. त्यांच्या डीप्लॉयमेंट्चे सर्व लॉजिस्टिक जमवायला पाहिजे. तर कुठे आपण थोडीफार काही शिस्त पाळणार! पंतप्रधानांची चूक आहे, हे कबूल. पण कुणीही, त्यांचे उदाहरण घेऊन, त्याप्रमाणे-- म्हणजे 'ते करतात, म्हणून मीही करणार' असे करावयास जाते काय? आपल्यांत ते मूलभूतच आहे.

In reply to by आग्या१९९०

म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार मोदी एप्रिलच्या महिन्यापासून जाहीर सभांतून मास्क न लावता दिसले त्यामुळे जनतेने सगळी खबरदारी झुगारून दिली व मग ही परिस्थिती निर्माण झाली. म्हणजे, त्याअगोदर, मार्चपर्यंत,सर्वजण अतिशय निगुतीने मास्क लावत होते, तो वरखाली करत नव्हते, वगैरे.

In reply to by प्रदीप

त्याअगोदर, मार्चपर्यंत,सर्वजण अतिशय निगुतीने मास्क लावत होते, तो वरखाली करत नव्हते, वगैरे. अच्छा! लोक असे करत होते म्हणून पंतप्रधानांनी वैतागून मास्क न लावता प्रचारसभा घेतल्या आणि म्हणाले ग्रामपंचायत वाले जसे सार्वजनिक ठिकाणी विनामास्क व्यक्तींना दंड करतात तसा मला करू नका कारण हे प्रतिकात्मक आहे.

In reply to by प्रदीप

पंतप्रधानांचे नेमके काय चुकले हे पण जाणून घ्यायला आवडेल. एखादा माणूस जर सापग प्रचारासभांमध्ये मास्क लावून भाषणे देत असेल तर कालांतराने त्याला oxygen ची कमतरता भासू शकते, आणि मास्क काढलेला असू शकतो. माझ्यामते लोकांपासून पुरेसे अंतर ठेवलेले असताना मास्क नसला तरी त्याबद्दल एखाद्याला दोष देण्याची गरज नाही. ममता पण मास्क शिवायच रॅली काढत होती. तिचा मास्क तर खाली सरकलेला दिसतोय व्हिडिओमध्ये, जे अधिक धोकादायक आहे. प्रोटोकॉल म्हणून बघायला गेलात तर ममताने जास्त violate केलेला दिसतोय, अमित शहा एक ठिकाणी मास्क शिवाय लोकांमध्ये मिसळतात दिसतात, पण त्यांना करोना होऊन गेला आहे त्यामुळे immunity आहे असे कदाचित म्हणता येईल. मोदींचे मास्क शिवाय जनतेमध्ये मिसळण्याची कोणते विडिओ आहेत का? आणि तुम्ही proactively ममताचा निषेध कधी करणार आहात?

In reply to by आनन्दा

ममता पण मास्क शिवायच रॅली काढत होती. तिचा मास्क तर खाली सरकलेला दिसतोय व्हिडिओमध्ये, जे अधिक धोकादायक आहे.
मी पण तिचे बरेच व्हिडिओज बघितले आहेत ज्यात ती बिना मास्क रॅलीत दिसत होती. पण छे ती तर पुरोगाम्यांचा गळ्यातील ताईत आहे आणि ती चक्क मोदींना आव्हान देत आहे त्यामुळे तिला दोष देणे म्हणजे "अहो पापं शांतम्" . मोदीळ झालेल्या लोकांच्या मते तिच्या कडुन संसर्ग होण्याची शक्यता शुन्यच. आणि झालाच तरी त्याला मोदीच जवाबदार..

In reply to by आनन्दा

ममताचा निषेध. प्रोऍक्टिव्हली. मी ममताचे समर्थन कुठेच केले नाही, किंवा तिने सगळे प्रोटोकॉल पाळले असेही म्हणले नाही. सभा रद्द करल्या त्या फारच उशिरा केल्या, सगळ्या पक्षांनी, हे मी पूर्वीपण म्हणले आहे. मोदी कच्छ मध्ये मास्क शिवाय मिसळताना- https://youtu.be/2joEHyXOklo मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत. त्यांच्यावर सर्वांचे लक्ष असते, म्हणून त्यांनी जबाबदारीने वागणे फार महत्वाचे आहे. त्यांनी रॅलीत बिना मास्क भाषण देणे मला तरी चुकीचे वाटते.

In reply to by कॉमी

Covid लसीकरणाच्या सर्टिफिकेटवर " औषध सुद्धा आणि शिस्त सुद्धा " असे कोण म्हणतय? फोटो कोणाचा आहे ? मग शिस्त पाळण्याची प्रथम जबाबदारी कोणाची? ह्यानी नाही मास्क वापरला त्यानी नाही वापरला असं म्हणून जबाबदारी टाळता येत नाही.

In reply to by आग्या१९९०

ह्यानी नाही मास्क वापरला त्यानी नाही वापरला असं म्हणून जबाबदारी टाळता येत नाही.
असं मी म्हणतोय, आणि भारत सरकारच्या प्रमुख शास्त्रीय सल्लागारांनी ते एक कारण असू शकेल असे म्हटले आहे. तुम्हाला जे टार्गेट अभिप्रेत आहे, त्यांनी असे काही म्हटल्याचे माझ्यातरी ऐकिवात नाही.

In reply to by कॉमी

तुम्ही इथे उपस्थित केलेला मुद्दा समजून घेत नाही आहात व नुसतेच मोदींच्या प्रचारसभांभोवती फिरत आहात. तुमचा इथला वावर पहाता ह्याचे सखेद आश्चर्य वाटले. तर चंद्रसूर्यकुमारांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा आहे, की बंगालमधल्या सगळ्या धुमाळीमुळे अद्यापि तिथे कोव्हिडबाधितांच्या संख्येत कालच्या दिवशी १७ हजारांची वाढ झालेली आहे, पण तीच, महाराष्ट्रांत ६६ हजार, केरळांत ३९ हजार, कर्नाटक व उ.प्र.त ३५ हजार, व दिल्लीत २४ हजार आहे. असे निदान आतातरी स्पष्ट दिसत असतांना, बंगालच्या धुमाळीचा देशाच्या दुसर्‍या कोपर्‍यात कसा काय परिणाम होऊ शकतो, जेव्हा अद्याप तो तिथेच (म्हणजे, बंगालमध्ये) तेव्हढा तीव्र नाही? .

In reply to by प्रदीप

पंतप्रधान मोदींच्या सभेमुळे कोव्हिड रुग्णसंख्या वाढते असा माझा दावा नाही. किंवा, त्यांच्या मास्क न घालण्याने कव्हिड पसरला किंवा इतर लोकांनी मास्क घातला नाही असे हि म्हणणे नाही. पण मास्क घालणे हि त्यांची जबाबदारी होती आणि न घालून अत्यंत वाईट उदाहरण दाखवले. पुढे, महाराष्ट्राशी बंगालची तुलना मला पटत नाही, महाराष्ट्रात केसेसनी स्टीप वाढ करणे मार्च सुरुवातीलाच/मध्यात सुरु केले होते, बंगालमध्ये कर्व्ह स्टीप जवळपास एप्रिल मध्ये सुरु झाला आहे. महाराष्ट्रात अत्ता कर्व्ह पिकपासून थोडासा खाली आलेला आहे, बंगालच्या नवीन केसेस चा नंबर अजून ड्रॉप झाला नाही आहे. म्हणून तुलना अयोग्य वाटली. महाराष्ट्र आणि आणि बंगालचे अबसोल्युट आकडे कसे तोलले जाऊ शकतात ? रॅलीज चा प्रभाव काढायचा असेल तर महाराष्ट्राशी तुलना करून कसा काढता येईल ? केरळ बद्दल (मत) कारण कुठेतरी प्रतिसादात दिले आहे. रॅलीज मुले कोरोना पसरू शकतो यात इतके काँट्रॅव्हरशियल काय आहे ? जास्त लोकांनी एकत्र जमू नये हे सर्वमान्य नाही आहे काय ? लगेच महाराष्ट्राचे काय, इथे तर ६०-७० हजार वाढतायत, असे का म्हणावे ? महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढण्याचे कारण चंद्रसूर्यकुमार किंवा तुम्हाला माहित असल्यास नक्की सांगावे, आणि टीका असेल तर जरूर करावी. पण बंगाल मध्ये रॅली घेणे चुकीचेच होते हा मुद्दा वादग्रस्त कसा मला कळाले नाही. आणि, राज्याच्या वाईडर आकड्यावर रॅलीजचा किती परिणाम झाला, झाला की नाही, हे सांगता येणे कठीणच आहे. तसा माझा वाईडर दावा चुकीचा नक्की निघू शकतो. पण रॅलीत आलेल्या लोकांना धोका होता, त्याचे काय ? इतके स्पेसिफिकली तरी मान्य होऊच शकते. गर्दी टाळा हा सल्ला सगळे तद्न्य आणि स्वतः सरकार मंडळी देत असताना स्वतः रॅल्या घेणे ही हिपोक्रसी नाही का ?

In reply to by कॉमी

रॅलीज मुले कोरोना पसरू शकतो यात इतके काँट्रॅव्हरशियल काय आहे ?
काहीच नाही, त्याविषयी दुमत नव्हते व नाही पण सध्याची परिस्थिती पहाता असे दिसत नाही का, की ज्या राज्यात रॅली निघाल्या, तिथपसून अतिशय दूर अशा केरळ, कर्नाटक व महाराष्ट्र येथे कोव्हिडचा प्रादुर्भाव अतिशय जास्त आहे? अर्थातच, त्या रॅलीजचा व वरील राज्यांत (पक्षी: देशांतील दूरच्या भागांत) सुरू असलेल्या लाटेचा संबंध नाही असे म्हणता यावे?
महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढण्याचे कारण चंद्रसूर्यकुमार किंवा तुम्हाला माहित असल्यास नक्की सांगावे, आणि टीका असेल तर जरूर करावी.
महाराष्ट्रांत रूग्णसंख्या इतकी झपाट्याने का वाढते आहे, हा आम्हा दोघांचाही मुद्दाच नव्हता. बंगालातल्या रॅलीजचा दुष्परिणाम अजून दिसत नाही, पण तो तसा लवकरच दिसणारच, ह्यातही काही वाद नाही. जाता जाता, महिनोन महिने दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेले तथाकथित शेतकरी आंदोलनाच्या रॅलीजचे काय? त्यांच्याबद्दल तुम्ही काहीही बोलतांना दिसलेले नाहीत. त्या घातक होत्या की नव्हत्या?

In reply to by प्रदीप

जाता जाता, महिनोन महिने दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेले तथाकथित शेतकरी आंदोलनाच्या रॅलीजचे काय? त्यांच्याबद्दल तुम्ही काहीही बोलतांना दिसलेले नाहीत. त्या घातक होत्या की नव्हत्या?
खरी गम्मत अशी आहे की या तथाकथित शेतकरी(?) उर्फ दलालांच्या आंदोलनाच्या रॅलीजला झाडुन सर्व लिबरल्/लेफ्टिस्ट , विरोधी पक्श आणि आपले युगपुरुष दिल्लीचे मामु केजरीवाल यांचा पाठींबा होता कारण स्पष्ट होते की मोदींनी आणलेल्या कायद्याना विरोध पर्यायी मोदीना विरोध. मिपावर सुद्धा काही मोदीळ झालेले लोक्स दलालांच्या र्रॅलीचे हिरीरीने समर्थन करत होते. दलालांच्या प्रत्येक क्रुतीवर खुष होत होते आणि आता तीच लोक्स दिल्लीबद्दल काहीच न बोलता बंगालच्या रॅलीजबद्ल बोलत आहेत. आज दिल्लीची अवस्था खुप वाईट झाली आहे. त्याबद्दल दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवालना धारेवर घेतले आहे.पण त्याबद्दल लिबरल लोकांना ना राग ना अफसोस. परीस्थीती एवढी वाईट आहे की चक्क सत्ताधारी आप आमदाराने चक्क दिल्लीत राष्ट्र्पती लागवट लागु करावी अशी हायकोर्टाकडे अपील केली आहे. https://navbharattimes.indiatimes.com/video/news/aap-mla-shoiab-iqbal-d… उठसुठ प्रत्येक गोष्टीसाठी मोदींना जवाबदार ठरवणारे , ट्वीट्स करणारे , मोदीन्चा राजीनामा मागणारे यांनी दिल्लीबद्द्ल सोइस्कररित्या आपली झापडे आणि थोबाड दोन्ही बंद ठेवले आहेत.

In reply to by प्रदीप

मी शेतकरी आंदोलन थांबवावे असे मत मागेही दिले आहे. त्यांची ह्या परिस्थितीत आंदोलन चालू ठेवणे हि मोठ्ठी चूकच आहे. ते चालू ठेवण्यास दिल्ली सरकारने मनाई करायला हवी होती.
अर्थातच, त्या रॅलीजचा व वरील राज्यांत (पक्षी: देशांतील दूरच्या भागांत) सुरू असलेल्या लाटेचा संबंध नाही असे म्हणता यावे?
हो, ते आहेच. हे मी इम्प्लाय केले असे मला वाटत नाही, असल्यास हे स्पष्टीकरण व्हावे. बंगाल मधल्या रॅलीचा प्रभाव बंगाल परिसरातच होणार, ते आहेच. म्हणूनच मला हे समजत नव्हते की बंगाल रॅलीच्या चर्चेत महाराष्ट्राच्या आणि केरळच्या आकड्यांचा काय संबंध.तिथे मला "महाराष्ट्र आणि केरळ मध्ये रॅल्या झाल्या नाहीत तरी आकडे का वाढतायत, म्हणजे रॅल्यांनी आकडे वाढतात हे खरे का ?" असे प्रश्नचिन्ह दिसले.

In reply to by प्रदीप

बहुतेक त्यांना असे म्हणायचे असावे की पंतप्रधान मोदींनी बंगालच्या प्रचार सभेत विना मास्क भाषण केल्याने, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक व उ.प्र. मधील जनतेने पंतप्रधान मोदींचे अनुकरण करत मास्क वापरले नाहीत, म्हणून वरिल राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली.

In reply to by आग्या१९९०

सांगीतलं ना जनता जबाबदार आहे. लोक सभेला आलेच नसते तर मोदींनी सभा घेतलीच नसती. सर्वस्वी जनता जबाबदार आहे, तरी गुलाम मोदींनाच दोष देतील.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

एव्हढंच नव्हे, तर ह्याच जनतेने मोदींना २०१४ साली प्रथम व २०१९ साली पुन्हा एकदा निवडून दिले नसते, तर त्या जुन्या पक्षाचेच सरकार असते. मग करोनाची काय बिशाद होती, एकदातरी भारतांत यायची !

करोना परत येणार नाही ह्या भ्रमात केंद्र व सर्व राज्य सरकारे गाफिल राहिली आणि "मी पुन्हा येईन' म्हणत करोना परत आला.लशींच्या बाबतीतही तेच.

१. http://www.misalpav.com/comment/1104276#comment-1104276 वरील दुव्यामध्ये आपण पाहू शकता गुजरातमधील भाजपच्या एका माजी आमदाराने स्वतःचा फोटो ऑक्सिजन सिंलेडरवर छापुन रुग्णालयात पुरवला. २. http://www.misalpav.com/comment/1105221#comment-1105221 या दुव्यामध्ये आपण पाहू शकता कि शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे यांनी ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवुन, स्वतःचा आणि शिवसेनेच्या पोस्टरवर तीन पिढ्यातील ठाकर्‍यांचा फोटो असतो तो पण चिकटवला आणि वितरीत केली हो नमुद केल्याप्रमाणे शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे यांनी ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवुन , स्वतःचा आणि शिवसेनेच्या पोस्टरवर तीन पिढ्यातील ठाकर्‍यांचा फोटो असतो तो पण चिकटवला आणि वितरीत केली. या गोष्टीची सत्यता सिध्द करण्यासाठी मी एक दुवा देतो यात तुम्ही शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे, यांची बातमीची व्हीदीओ आहे https://en-gb.facebook.com/DilipMamaLande/videos/304202451332466/ ओके ???? शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे यांना मी काही वैयक्तिकरित्या ओळखत नाहि कि मी त्यांचा समर्थक नाही (मुळात मी मुंबईत रहात नाही. ) आमदार दिलीप लांडेनी ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवली व ती स्वतः च्या कार्यकर्त्याना दिली, ती काही सामान्य गरजु व्यक्तीला दिली असे मी मानत नाही, आजकल विद्वान लोक शिवसेनेला पक्ष मानत नाही चांगली गोष्ट आहे. यापुढे मी बोलतो की खंडणी वसूल करुन ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवली व वाटली. ( हे सिध्द करायला अंध भक्तांना वेळ लागणार नाही ). आता तुम्ही गुजरात मधील माजी भाजप आमदारांची बातमी वाचा गुजरात मधील माजी भाजप आमदारांनी स्वतःचा फोटो ऑक्सिजन सिंलेडरवर छापुन रुग्णालयात पुरवला. पण हे करताना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचा संदर्भ घेतला (हे मी नमुद केले आहे ) परिस्थिती अ. कोरोना आपात्कालीन परिस्थीतीत जर गुजरातच्या माजी भाजपा आमदाराला ऑक्सिजन सिंलेडर पुरवताना जर जिल्हा प्रशासनाचा संदर्भ घ्यावा लागत असेल तर याचा अर्थ असा झाला की जनतेच्या कराच्या पैशातुन चालणार्‍या कोव्हिड सेंटरमध्ये भाजपा माजी आमदार प्रचार करत आहे. जर "परिस्थिती अ" खरी नसेल तर याचा अर्थ काय ? गुजरात मधील संबंधित जिल्हा प्रशासन फ्क्त भाजप सत्ताधार्‍या नेत्यांसाठी काम करत आहे आणि यासाठी अंधभकत खुश आहेत ? परिस्थिती अ ची तुलना मुंबईतील आमदार दिलीप लांडेनी केलेल्या कारनाम्याबरोबर कशी करणार ? कसे सिध्द करणार की मुंबईतील आमदार दिलीप लांडेनी जनतेच्या करातुन ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवली व वाटली (तोंडाची वाफ उडवण्यापेक्षा, पुरावे मांडा ) हे का बोलतोय ते पण सांगतो. २०१९ मध्ये कोल्हापुर सांगली भागात महापुर आला होता. तेव्हा कोल्हापुर जिल्ह्यामधील एका तत्कालिन भाजपा आमदाराने महापुरातील सरकारी मदत म्हणुन दिल्या जाणार्‍या रेशन धान्यावरील पिशव्यावर स्वतःचा फोटोचे व पक्षाचे स्टिकर चिटकवुन लोकांना दिले यात त्या आमदाराचे काय कर्तुत्व ? जाता जाता हे भाजपा खासदार किरण खेर यांचे ट्वीट या खासदार मॅडमनी मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) या योजनेअंतर्गत चंदीगढसाठी एक कोटी रुपयांची मदत जाहिर केली. यात त्यांनी जे कमवले नाही ते " दान " केले आहे (ट्विट मध्ये "donating" हा शब्द आहे.)

In reply to by लिओ

कोरोना आपात्कालीन परिस्थीतीत जर गुजरातच्या माजी भाजपा आमदाराला ऑक्सिजन सिंलेडर पुरवताना जर जिल्हा प्रशासनाचा संदर्भ घ्यावा लागत असेल तर याचा अर्थ असा झाला की जनतेच्या कराच्या पैशातुन चालणार्‍या कोव्हिड सेंटरमध्ये भाजपा माजी आमदार प्रचार करत आहे. समजा हा प्रचार आहे, तर मग सरकारने जाहीर केलेल्या खालील योजना काय आहेत? हा सुद्धा जनतेच्या कराच्या पैशातून चाललेला प्रचारच आहे ना? १) शेतीसाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट कृषी योजना २) बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प ३( बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना ४) बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना ५) बाळासाहेब ठाकरे मालमत्ताकर माफी योजना ६) बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना ७) बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजना ८) बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग (मुंबई-नागपूर द्रुतगती महामार्ग ही फडणवीसांनी सुरू केलेली योजना. त्यांनी त्याला कोणत्याही पुढाऱ्याचे नाव न देता समृद्धी महामार्ग असे नाव दिले होते. निष्क्रीय आयतोबा नशीबाने सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तातडीने स्वतःच्या वडीलांचे नाव दिले.) जनतेच्या कराच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या कॉंग्रेसच्या प्रचाराच्या तर अशा अगणित योजना आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

९) नरेंद्र मोदी स्टेडियम. >>>जनतेच्या कराच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या कॉंग्रेसच्या प्रचाराच्या तर अशा अगणित योजना आहेत. सहमत.

In reply to by कॉमी

खरे आहे. मोदी स्टेडियम वरती मला वाटते गुरुजी आणि आणि बऱ्याच इथल्या लोकांनी निषेध पण नोंदवला होता. अश्या प्रकारे प्रचार करायची काहीच गरज नाही असे मला वाटते.

In reply to by कॉमी

कोणत्याही खेळाच्या मैदानाला, विद्यापीठाला, रस्त्याला, विमानतळाला वगैरे पुढाऱ्यांची नावे अजिबात नको. त्या गावाचे, शहराचे, विभागाचे नाव हवे. नाव देण्यासाठी इतके कासावीस असतील तर त्या मैदानाला त्या खेळाशी संबंधित खेळाडूचेच नाव हवे. नरेंद्र मोदी मैदान, अरूण जेटली मैदान, जवाहरलाल नेहरु नाव असलेली १०-१२ मैदाने व इतर असंख्य ठिकाणे, गांधी घराण्यातील लोकांची नावे दिलेली असंख्य ठिकाणे इ. कधीही आवडली नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

वाटलेल्या वह्यान्च्या मागे सर्रास राजकिय लोकन्ची नावे व छायाछित्रे असतात. माझ्याकडे शिकवणीला येणारया मुलाकडे असलेल्या वहीमागे शिवसेनेच्या नेत्याचे नाव व माहीती होती आणि ओघाने ठाकरे यान्चे फोटो इतक्या लहान वयात मुलान्वर काय बिम्बवले जाते?आणि खात्री आहे की इतर पक्स्श पण असे करत असणारच. खरतर या लोकाना निवडुन देउन आपण यान्च्या पोटापाण्याची आणी सात पिढ्यान्ची सोय केलेली असते त्यामुळे त्यानी लोकान्ची सेवा करायलाच पाहिजे. पन व्यक्तिपूजेची सवय लोकाना लावायचा मान जातो गान्धी आणि नेहरु घरण्याकडे... इतर फक्त लाटेवर स्वार होतात.. गान्धीना विरोधक होते म्हणुन नहितर एव्हाना देवळ पण बान्धली गेली असती... खरतर असा कायदा करायला पहिजे की स्वता किवा कुटुम्बातील कोणी निवडणुकीला उभे राहुन निवडुन येउन सरकारी सुविधान्चा लाभ घेतला असेल तर कोणत्याही सरकरी योजना किवा प्रकल्प याना त्या व्यक्तिचे नाव देता कामा नये. निवडणुक आयोगाकडुन याची अमल्बाजावणी झाली पाहिजे.. याना लोकान्च्या कराच्या पैशातुन सगळे लाभ मिळणार आणि परत यान्च्या मुलाबाळान्ची पण फुकट जाहीरात

अजय देवगणने BMC ला दिले १ कोटी; दादरमध्ये उभारणार ऑक्सिजन बेड्सचं कोव्हिड सेंटर ----------- https://www.loksatta.com/mumbai-news/ajay-devgn-gives-bmc-rs-1-crore-fo… ------------ देवगण घराणे तर, मदतीसाठी पुढे आले.... आता मराठी मतदारांच्या जीवावर निवडून आलेले, घराणेशाहीचे बिरूद मिरवणारे, किती देणगी देतात? हे वाचणे रोचक ठरेल...

देशातील सध्याची कोविडची परिस्थिती लक्षात घेता जगातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. काल एकूण अ‍ॅक्टिव्ह रूग्णांची संख्या ३०-३१ लाखांच्या घरात होती. त्यापैकी सगळेच्या सगळे रूग्ण काही हॉस्पिटलमध्ये नाहीत. बरेच घरी उपचार घेत आहेत. समजा हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या रूग्णांची संख्या २० लाख असली तरी पूर्ण देशाच्या लोकसंख्येच्या ती ०.२% सुध्दा नाही. तरीही एवढ्या रूग्णांना हॉस्पिटलमध्ये खाटा देताना आपली तारांबळ उडाली आहे. https://cddep.org/wp-content/uploads/2020/04/State-wise-estimates-of-cu… वर एप्रिल २०२० मध्ये देशात हॉस्पिटलच्या खाटा, आय.सी.यु च्या खाटा आणि व्हेंटिलेटर्सची संख्या यांचे आकडे उपलब्ध आहेत. हे आकडे खरे असतील तर १३० कोटींच्या देशात केवळ १९ लाख हॉस्पिटलच्या खाटा, ९५ हजार आय.सी.यु खाटा आणि ४७ हजार व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध होते. ही परिस्थिती स्वातंत्र्यानंतर ७३ वर्षे झाल्यावरची. एक गोष्ट समजत नाही. इतक्या वर्षात देशात पाहिजे ते सगळे टॅलेंट उपलब्ध असतानाही आपण लोकसंख्येच्या अर्धा टक्का हॉस्पिटल बेड्स सुध्दा उपलब्ध करू शकलो नाही, आपली उर्जा पुतळे उभारणे, नामकरणे, विविध आरक्षणे, जत्रायात्रा यापेक्षा रचनात्मक गोष्टींवर खर्च करू शकलो नाही, इतकी दशके त्याच स्वतःचे खिसे भरणार्‍या राज्यकर्त्यांना आपण निवडून दिले असेल तर मग आपल्याला इतर देशांनी मदत करावी ही अपेक्षा का करावी? आमचे प्राधान्य आरोग्यसेवेला अशी टिमकी वाजवणार्‍या पक्षाचे बंगालमध्ये तब्बल ३४ वर्षे सलग सरकार होते. पण दर हजार लोकसंख्येमागे आय.सी.यु आणि व्हेंटिलेटर्सची एकूण (सरकारी आणि खाजगी) संख्या बघता उत्तर प्रदेश या बिमारू राज्यांपैकी एका राज्यातील परिस्थिती चांगली म्हणायची. तेव्हा उद्वेगाने हाच प्रश्न विचारावासा वाटतो की आपल्याला इतर देशांनी मदत का करावी?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

अजिबात करू नये... कारण, इथल्या आमदार, खासदार यांच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे.. कोटी कोटी रुपयांचे बंगले उभे करायला पैसा आहे, पण ज्या जनतेने ह्यांना निवडून दिले आहे, त्या जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्र्न सोडवायला, ह्या जनतेच्या सेवकांकडे पैसे नाहीत.... स्वतःचे भत्ते आणि पगार-निवृत्तीवेतन वाढवायला, हे सगळे जनतेचे सेवक एकत्र येतात .... भारतातील, कुठलाही जनतेचा सेवक, अगदी महानगर पालिकेतला नगरसेवक ते आमदार-खासदार, चारचाकी शिवाय फिरत नाही... इतका पैसा यांच्याकडे कुठून येतो?

लस घ्या!

इतका पैसा यांच्याकडे कुठून येतो? त्यांच्याकडे पैसा खिडकीतून दारातून छपरातून जमिनीतून चारी बाजूनी येतो अन्यथा निवडणुकीच्या अगोदर दारोदार मतांची भीक कशाला मागतील ते लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी सुद्धा पैसे घेत असल्याचे ( म्हणजे मुळात ज्यासाठी त्यांना निवडून दिले त्यासाठीच) प्रकरण २००५ मध्ये बाहेर आले होते. आणि यात सर्व पक्षांचे खासदार मिळून हे काम करत असल्याचे दिसून आले होते. बाकी आमदार खासदारांचा मतदारसंघ विकास निधी, विविध कंत्राटे, महा मंडळे, पतपेढ्या, आपली घरे दुरुस्त करण्यासाठी मिळणारा निधी, विविध स्मारके बांधण्यासाठी मंजूर झालेला निधी अशा अनेक वाटांनी पैसे येतो. एकदाच नगरसेवक म्हणून निवडून या, तीन पिढ्यांचे कल्याण होईल, आमदार झालात तर पाच आणि खासदार झालात तर सात पिढ्यांचे कल्याण होईल. आणि एखाद्या पक्षाचे अध्यक्ष होऊन सरकारवर रिमोट कंट्रोल ठेवलात तर अर्ध्या पृथ्वीचे राज्य आपले होते. आहात कुठे?

आजचा अग्रलेख जरा वाचनीय आहे असे वाटते. Editorial त्याच वेळेस, मुखपत्राच्या अ(ह)ग्रलेखाची बातमी वेबसाईटच्या फ्रंट पेजवर देण्याची परंपरा मात्र आजही कसोशीने पाळलीच. :)

आपल्याला सरकारला( कोणत्याही पक्षाचे) मदत करता येत नसेल तर करू नका पण दुसऱ्याचे घर जळत असेल त्यावर पाणी टाकता येत नसेल तर निदान त्यावर टाळ्या पिटू नये एवढे व्यवधान असायला हवे होते. डॉकटर साहेब जाऊद्या कशाला आपला वेळ घालवता ज्यांचा "एकपक्ष एक व्यक्ती द्वेष" हा एक कलमी कार्यक्रम आहे आणि ज्यांना लासोत्सव टाळ्या थाळ्या उत्सव हे प्रतीकात्मक वैगरे असते हे साधे समजत नसेल तर आशय विचहरसरणी पुढे काय डोकं आपटत राहणार... ? सकारात्मक टीका आणि केवळ टीका यात शिकलेल्यांना समजत नाही ( कि मुद्दामून समजावून घ्याचे नाही ) सकाळ मध्ये अधून मधून "ब्रिटिश नंदी " नामक एक प्राणी लेखांचा रतीब टाकतो .. सतत विरोधीच सूर ...तसेच हे

In reply to by चौकस२१२

ज्यांचा "एकपक्ष एक व्यक्ती द्वेष" हा एक कलमी कार्यक्रम आहे आणि ज्यांना लासोत्सव टाळ्या थाळ्या उत्सव हे प्रतीकात्मक वैगरे असते हे साधे समजत नसेल तर आशय विचहरसरणी पुढे काय डोकं आपटत राहणार... ?
अशा लोकांचा उद्देश मोदी समर्थकांना (त्यांच्या भाषेत भक्तांना) प्रोव्होक करणे हा असतो. स्वतः मोदी गेली जवळपास २० वर्षे अगदी जहरी टीका करणार्‍यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. तसे असेल तर आपण पण असल्या लोकांच्या खोडसाळ प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करायला हवे- तसे करणे आपल्याला जमायला हवे. माझ्या पूर्वजन्मी हा प्रकार मला अजिबात जमायचा नाही. आता ९९% जमायला लागला आहे. ९९ वरून १०० वर नेणे हे उद्दिष्ट आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

१०० टक्केसाठी शुभेच्छा. 🙏 फक्त सत्याचा विपर्यास होत असेल तर फक्त सत्य सर्वांसाठी टेबलावर मांडून बाजूला व्हायचे. हे करत असताना असत्य मांडणार्‍या व्यक्तिची छाया आपल्या मनावर पडू द्यायची नाही म्हणजे झालं 😀

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आणि गम्मत म्हणजे अशा लोकांना हे हि समजत नाही कि सगळे जण काही मोदी भक्त नसतात... आहे त्या परिस्थितीत आणि मागील परिस्थितीतील आढावा घेऊन, सारासार विचार करून मग "हा आज ह्यांना संधी द्या" असे म्हणतात दुसरी गम्मत म्हणजे लोकशाही मारली जातीय वैग्रे ढोल बडवणाऱ्यांना हे हि समजत नाही कि सुधृद लोकशाही मध्ये निदान २ सबळ पक्ष तरी असावेत देशाच्या अस्त्वित्वात ( ४७ नंतर) एकाच पक्षाला सतत सत्ता दिलीच पाहिजे हि यांची लोकशाही ची व्याख्या या बरोबर नाण्याची दुसरी बाजू अशी कि जे लोक फक्त " मी मोदी आहेत म्हणून भाजपला मत देतो " ( परेश रावळ, मिथुन इत्यादी ) या पेक्षा मला अमुक अमुक पक्षाची धोरणे आवडतात म्हणून मी त्या कडे झुकतो असा चौफेर विचार करावा आणि इतिहास बघितलं तर भाजप आणि त्यामागील संघटनेने एका पाठोपाठ एक नेते दिलेलं आहेत .. एकचालक असे वर वर दिसत असले तरी दशकेनू दशके हेच दिसून येते कि एकचालक हा / हि बदलत असतो असते शामाप्रसाद, वाजपेयी, महाजन , अडवाणी , मोदी, पर्रीकर, गडकरी , सुषमा स्वराज .. आणि दुसरी कडे काय चाचा , इंदुरानी, एक्षिडेन्टल पी एम आणि आता भोळा भाबडा राजकुमार ... ( मग भले थरूर असोत नाही तर सिब्बल असोत सगळे मागच्या बाकावर ) राज्य पातळीवर काका, मुलगी, पुतण्या , नातू क्रमांक . १ नातू क्रमांक २ ( मग भले जयनत राव असोत नाही तर आबा असोत सगळे मागच्या बाकावर) आणि सोबत "जितुद्दीन घरचा आहेर वाले" किंवा आदरणीय वाघ साहेब गेल्यावर , वाघाचे फोटो काढणारे आणि आता चिऊराजे ( सोबत वाचाल संजय उवाच )

In reply to by चौकस२१२

आणि गम्मत म्हणजे अशा लोकांना हे हि समजत नाही कि सगळे जण काही मोदी भक्त नसतात...
खरी गंमत म्हणजे सगळे मोदी समर्थक भक्त नसतात हे त्यांना समजत नाही ही नाहीच. त्यापेक्षाही मोठी गंमत आहे. आणि ती गंमत म्हणजे ते स्वतः फार मोठे मोदी भक्त असतात आणि त्याचा पत्ताही त्यांना नसतो. एन.डी.टी.व्ही वगैरे पुरोगामी वाहिन्यांवरील मंडळी किंवा राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त वगैरे लोक किंवा त्यांना पत्रकारितेतील आदर्श मानणारे सामान्य लोक सांगली जिल्ह्यातील गैबी कुडुत्री या गावापासून मंदाकिनी आकाशगंगेच्या सगळ्यात दूरच्या टोकाच्या कोणत्यातरी ग्रहावर काही झाले तरी त्यामागे मोदी सत्तेत आल्यापासून वाढलेली तथाकथित असहिष्णुता कशी जबाबदार आहे हा शोध लावू पाहतात. मोदींवर टीका करणार्‍या कोणावरही (गिकुकाका किंवा अन्य कोणी) त्यांनी काही लिहिलेले आपल्याला आवडले नाही म्हणून आपण काही भाष्य केले तर ते मोदी विरोधक आहेत म्हणून आपण टीका करत आहोत असा शोध त्यांना लागतो. याकूब मेमनला फासावर लटकवल्यानंतर याच गिकुंनी टायगर के अब्बा (श्यामची आई या धर्तीवर) असा शोभावा असा अग्रलेख पाडला होता त्यावरही आपण टीका केल्यास 'का-- कुबेर मोदींच्या विरोधात लिहितात म्हणून आवडेनासे झाले वाटतं' हे मी पण माझ्याच नात्यातील एका व्यक्तीकडून ऐकले आहे. आणखी एक गोष्ट कधीतरी लक्षात आलीच असेल. हे मोदीविरोधक- 'काय म्हणतात तुमचे मोदी' हा प्रश्न कधी भेटल्यावर अनेकदा (माझ्या बाबतीत प्रत्येक वेळा) विचारतात. या लोकांचे सगळे विश्व मोदी मोदी या एका तार्‍याभोवती फिरत असते. खरडफळ्यावर एवढ्यात चक्कर मारली नसेल तर जरूर जाऊन बघा. पोलिटिकली करेक्ट राहायला म्हणून ही मंडळी मोदी हे नाव लिहिणार नाहीत पण ते नक्की कोणाविषयी बोलत आहेत हे समजायला आईनस्टाईनची बुध्दीमत्ता हवी असे अजिबात नाही. मोदी काय बोलले, मोदी कुठे गेले, मोदींनी काय केले, मोदींनी कुठचा कोट घातला, मोदींनी दाढी का केली नाही, मोदींच्या दाढीची लांबी किती.... सतत मोदी, मोदी, मोदी, मोदी..... असे म्हणतात कंस कृष्णाची द्वेषभक्ती करायचा त्याप्रमाणे हे लोक मोदींची द्वेषभक्ती करत असतात. आणि गंमत म्हणजे या गोष्टीचा पत्ताही त्यांना नसतो.