Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ९)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी मंगळवार, 27/04/2021 17:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाची करूणा शुक्ला (७०) यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. १९८३ मध्ये त्या सर्वात पहिल्यांदा भाजप मधून मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. २०१३ पर्यंत त्या भाजपमध्ये होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी कॉंग्रेसकडून निवडणुक लढविली होती, पण त्यांचा पराभव झाला होता. २०१८ च्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या विरोधात राजनंदगाव मतदारसंघातून उभ्या होत्या, परंतु त्यांचा पराभव झाला होता. रशियाची स्पुटनिक ही कोरोनावरील लस रशियाकडून आयात करण्यात येत असून मे महिन्यापासून भारतात उपलब्ध होईल. जुलैपासून ही लस भारतात तयार केली जाईल.

वाचने 79640
प्रतिक्रिया 304

प्रतिक्रिया

आमच्या इकडे (भूम परांडा वाशी - जिल्हा उस्मानाबाद ) निवडून आलेल्या शिवसेना आमदार तानाजी सावंत नामक व्यक्तीने बार्शी - जिल्हा सोलापूर येथे कोव्हिड सेंटर उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे . आमच्या इकडे त्यांनी लाकडाचे जम्बो मिल सुरु करावी का असा प्रस्ताव आहे ,

आज महाराष्ट्रात तब्बल ७९५ रुग्ण दगावलेत. आणि हा नॉटी संपादक काय बरळतोय, तर -- -- लाजा कश्या वाटत नाहीत यांना, असली निर्लज्ज विधाने करताना ?

In reply to by प्रसाद_१९८२

तो पराकोटीचा निर्लज्ज व मूर्ख आहेच (त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे नॉटीं आहे), परंतु त्याचे प्रत्येक बरळवाक्य छापून, वारंवार दाखवून प्रसिद्धी देणाऱ्या इतर माध्यमांना का शरम वाटत नाही? जगात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या टॉयलेट पेपरमधून याने गरळ ओकलेले प्रत्येक वाक्य मटा, लोकसत्ता, लोकमत का बेशरमपणे प्रसिद्ध करतात? यांच्या वृत्तपत्रात छापलेल्याला कधी टॉयलेट पेपरमधून प्रसिद्धी मिळते का?

In reply to by प्रसाद_१९८२

संजय राउत हे "सामना" चे कार्यकारी संपादक आहेत. मालकी हक्क / संपादक पद हे ठाकरे कुटंबीयांकडे आहे. संजय राउतांचा पगार हा ठाकरे कुटंबीयांकडुन येतो. या नात्याने मालकाची हांजी हांजी करणे / खुशामत करणे हे कार्यकारी संपादकांना करावे लागते. बाकी संजय राउत आणी लाज या परस्पर विरोधी आहेत. त्यामुळे जास्त त्रागा करुन घेउ नका :-)

बिहार मध्ये पण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2020 मध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत. त्यावेळी सुद्धा पंतप्रधानांनी लाखोंच्या सभा घेतल्या होत्या. परंतु त्यावेळी करोना च्या केसेस एवढ्या वाढलेल्या नव्हत्या.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर झाला तेव्हा सुद्धा कोरोनाचा प्रसार बराच आटोक्यात होता.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

त्यावेळच्या प्रचारसभात पंतप्रधान मोदी मास्क लावून होते. म्हणून करोना पसरला नाही. बंगालच्या निवडणुकांच्या सभातून एप्रिलच्या महिन्यात त्यांनी मास्क लावले नाहीत. भारतात करोनाचा जोरदार प्रादुर्भाव होण्यास हे पुरेसे होते.

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी कोरोनावर मात केली आहे. त्यांना एम्समधून घरी सोडण्यात आले आहे. https://maharashtratimes.com/india-news/covid-19-former-pm-manmohan-sin…

श्रीगुरुजी आणि प्रदीप, कुरेशी यांच्या ट्विट मधले club curb अर्थाने वाचले गेले आणि चूक झाली. ते काहीतरी वेगळे सांगत होते. त्यामुळे त्या भागाकडे दुर्लक्ष करावे. Club करण्याबाबत अर्ज तृणमूल ने केला होता असे वाचले आहे. क्लब करण्यामागे काय लॉजिक आहे ? कोणी सांगू शकेल ?

In reply to by कॉमी

१. फेज क्लब करून मनुष्यबळ वाचवता आले असते, असे कुरेशी यांचे म्हणणे आहे. त्याचा कोव्हिडशी संबंध नाही. २. कुरेशी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केंद्र सरकार निवडणूक पोस्टपोन करू शकते. EC च्या कोर्टाबाहेर चेंडू गेला होता, कारण टर्मच्या ६ महिन्यांपेक्षा जास्त पोस्टपोन करणे EC च्या कक्षेत नाही.

मला प्रश्न पडलाय की, १) बंगालमध्ये निवडणुका पुढे ढकलल्या असत्या तर त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोविड प्रसाराला आळा बसला असता का? २) जर निवडणुकांमुळे कोविडचा प्रसार होत असेल तर महाराष्ट्रात पंढरपूरातच कोविडने थैमान घातले पाहिजे होते. बाकी महाराष्ट्राची परिस्थिती पंढरपूर पेक्षा चांगली असायला पाहिजे होती. प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे?

In reply to by शाम भागवत

अगदी हेच प्रश्न मला ही पडलेत. त्याच बरोबर ३. महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक व्हायला कुंभमेळा पण झाला नाही. ४. पंढरपुरात मोदी तर आले नव्हते मग तेथे कोरोना कसा वाढला? ५. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावूनही अजूनही सगळ्यात जास्त cases महाराष्ट्रातच का वाढताहेत?? ई. ई .. अजूनही बरेच प्रश्न आहेत. तूर्तास इतकेच

In reply to by यश राज

६. केरळमध्ये लोकसंख्या बंगालच्या ३५% पेक्षा थोडी जास्त आहे तरीही दररोजचे कोरोनाचे रूग्ण बंगालच्या दुप्पट येत आहेत. काल केरळमध्ये ३८,६०७ तर बंगालमध्ये १७,४०३ नवे रूग्ण होते. केरळमध्ये लोकसंख्येची घनता खूप असली तरी पूर्ण राज्यभर लोकसंख्या पसरलेली आहे. महाराष्ट्रात मुंबई आणि पुणे परिसर यात राज्याची जवळपास ३०% लोकसंख्या आहे असे केरळमध्ये नाही. केरळमधील निवडणुकांमध्ये लाखांच्या सभा होत नाहीत कारण राज्याचा भूगोल त्याला साजेसा नाही आणि राज्याची लोकसंख्या अशी पसरलेली आहे की २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे २५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले एकही शहर राज्यात नाही. केरळमध्ये कुंभमेळाही नव्हता. मग केरळमध्ये कोरोना इतका का पसरला असावा? ७. मोदींनी बंगालमध्ये लाखांच्या सभा घेतल्या म्हणून कोरोना पसरला असे म्हणणारे महानुभाव (इथेही तसे आहेतच) केरळमध्ये इतका कोरोना बंगालपेक्षा दुप्पट कसा पसरला याविषयी काहीही बोलताना का आढळत नसावेत? मोदींनी बंगालमध्ये सभा घेतल्या तशा ममतांनीही घेतल्या. त्या सभांनाही अशीच गर्दी असायची. मग कोरोना पसरवण्यात ममतांचा हात या लोकांना का दिसत नसावा?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

फर्स्ट वेव्ह च्या शेवटी सुद्धा क्वारंताइन आणि आयसोलेशन करून केरळची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढली होती आणि तरीही केरळ सगळ्यात जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या राज्यांपैकीनेक झाले होते. (दुसरे.) ICMR च्या रिपोर्टनुसार देशात २१% लोकांमध्ये अँटी बॉडीज निर्माण झाल्या होत्या, तर केरळ मध्ये ११% लोकांमध्येच. केरळमध्ये ३० पैकी ५ क्लस्टर्स मध्ये विषाणूचा शून्य संपर्क आलेला. (राष्ट्रीय सरासरी- २१%, केरळ - ११%) त्यामुळे बाकी देशाचा ग्राफ चढता होता तेव्हा केरळचा कमी स्टीप होता, नंतर देशाच्या ग्राफ मध्ये उतार आल्यावर केरळचा ग्राफ वाढला.
In places, where a large portion of the population has developed antibodies, there are limited opportunities for the virus to infect people. Hence, the spread of the virus is not as widespread. In places, where communities have been left untouched by the spread of coronavirus, there is considerable scope for the virus to infect people.
https://m.timesofindia.com/india/covid-cases-why-kerala-may-be-a-victim… हे उत्तर सेकंड वेव्ह साठी कितपत खरे आहे कल्पना नाही.

In reply to by कॉमी

जे काही कारण असेल ते. नक्की कारण काय- अ‍ॅन्टीबॉडी निर्माण न होणे, त्या निर्माण का झाल्या नाहीत वगैरे मला माहित नाहीत. मेडिकल क्षेत्रातील मला काहीही कळत नाही त्यामुळे त्यावर काही लिहित नाही. मुद्दा एवढाच की इथलेच काही महानुभाव मोदींनी लाखांच्या सभा बंगालमध्ये घेतल्या म्हणून कोरोना पसरला वगैरे बोलत आहेत ते केरळमध्ये अशा सभा किंवा कुंभमेळा यापैकी काहीही न होता इतके आकडे का वाढले याविषयी बोलत नाहीत. मुंबईत दिवसाला जास्तीतजास्त ८ हजारच्या आसपास नवे रूग्ण आल्याची बातमी बघितली आहे. पण तोच आकडा दिल्लीत २२-२४ हजार हा पण बघितला आहे. मग या वाढलेल्या आकड्यांसाठी हेच महानुभाव दिल्लीतील तथाकथित शेतकरी आंदोलनात झालेल्या गर्दीला दोष देताना दिसत नाहीत. तेव्हा या मंडळींचा अजेंडा उघड आहे. काहीही झाले तरी त्यात मोदींना गोवायचे. कुठल्याही गोष्टीचे खापर मोदींवर फोडायचे. यांचा दिवस मोदींना शिव्या दिल्याशिवाय सुरू होत नाही आणि संपतही नाही असे नेहमी वाटते. सतत या लोकांचा मोदी मोदी हा जप चालू असतो आणि हेच लोक इतरांना भक्त म्हणतात. आहे की नाही मज्जा?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

वैञ्कीय क्षेत्रातले मला तुम्हाला आणि मोदिनां सुद्धा काही कळत नाही. जास्त गर्दी, एकाच ठिकाणी हजारो आणि लाखो लोकांनी जमू नये आणि मास्क वापरावा असा सल्ला वैद्यकशास्त्राने दिला तर तो पाळावा राजकारण्यांनी पाळावा अशी अपेक्षा असते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

अरूण जेटली मैदान चालते शेषराव वानखेडे मैदान पण चालते पण नरेंद्र मोदी मैदान चालत नाही डब्बल ढोलकी वाले, असेच बोंबलत बसतात...

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मोदी, ममता, कॉम्युनिस्ट, आणि काँग्रेस सभा घेणारे सगळे दोषी आहेत. TMC आणि काँग्रेस ने सभा थांबवणार म्हणल्यावर सुद्धा कमाल ५०० लोकांच्या (लहान) सभा घेणार (SOP, सोशल डिस्टनसिंग वैगेरे पाळून) असे भाजप म्हणत होते. चांगली गोष्ट कि, हि सभा मोदींनी नंतर रद्द केली.

ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि भारत सरकारचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांचे वयाच्या ९१ व्या वर्षी कोविडमुळे निधन झाले आहे. कोविडमुळे आणखी एक चांगला माणूस गेला. त्यांना श्रध्दांजली. sorabji

आजतक चॅनल चा स्टार रिपोर्टर रोहीत सरदना कोरोनाचा बळी. धडाडीचा आणि हुशार अनुभवी पत्रकार. प्रसन्न व्यक्तिमत्वाचा धनी हरपला.

आजतक चॅनल चा स्टार रिपोर्टर रोहीत सरदना कोरोनाचा बळी. त्याला हार्ट अ‍ॅटॅक आल्याच बातम्यांमधे आलय.

In reply to by इरसाल

कोरोना ज्या सर्व सिस्टिम्स वर हल्ला करतो त्यात हृदय ही सर्वात महत्वाची आहे. Virus हल्ला केल्यावर तो कुठल्या ना कुठल्या सिस्टीम ची नासधूस करतो. सर्वसाधारण पणे फुफ्फुसांवर, पण तसा तो बाकी सिस्टिम्स वर हल्ला करून पण हानी घडवून आणू शकतो. हार्ट अटॅक ने जाणारे कोरोना पेशंट हे कोरोनाचेच बळी आहेत. जर कोरोना झाला नसता तर ते इतक्या वेगवान प्रकारे गेले नसते.

रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच शरद पवारांचे पक्षाला आदेश, सीएम फंडासाठी राष्ट्रवादीने पेटारा उघडला! ----------- "रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच शरद पवारांचे पक्षाला आदेश, सीएम फंडासाठी राष्ट्रवादीने पेटारा उघडला! | NCP donate 2 crore rupees to Maharashtra Chief minister relief Fund after Sharad Pawars advice said Jayant Patil" https://www-tv9marathi-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.tv9marathi.com/ma… --------------- असंच दातृत्व पाहिजे.....

In reply to by मुक्त विहारि

या २ कोटींपैकी १ कोटी आमदारांच्या मासिक वेतनातून (म्हणजे जनतेच्याच पैशातून) येणार आहेत व उर्वरीत १ कोटी पक्षाच्या निधीतून येणार आहेत.

In reply to by सचिन धुमाळ

जौद्या सचिनजी! तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का? गुरुजी : एक केंद्रबिंदू धरून वर्तुळ काढा. विद्यार्थी आकृती काढतो. गुरुजी: हे कसलं वेडंवाकडं वर्तुळ काढलंयस ? विद्यार्थी: केंद्रानं साथ दिली नाही गुरुजी! वाटसपवर सगळे वाचतात! :)

100 करोड चोरून २ कोटी परत.. हे म्हणजे पूर्ण कपडे चोरून लांगोटी परत देणे.. नक्की ना ?? २ कोटी दिले ते पण " पक्षाने ",, कसला भंकस पक्ष आहे ना ? चंदिगढच्या खासदार मॅडमनी १ कोटि दिले, कुठे १ व्यक्तिने दिलेले १ कोटि आणि १ पक्षाने दिलेले २ कोटी, पण, पण, पण, खासदार मॅडमनी मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) निधीतुन १ कोटि दान दिले ( जो जनतेच्या करातुन आणि सरकारने कमवलेल्या पैशातुन बनतो.). खासदार मॅडमनी दान दिले जणु काही स्वकमाईचे आहेत. भंकस पक्ष २ कोटि काय मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) निधीतुन देऊ शकत नाही. बर भंकस पक्षाचा निधी हा काय त्यांच्या स्वकमाईचा थोडाच आहे ??? तो खंडणी, भ्रष्टाचारामधील आहे. (अंधभक्त हे सिध्द करू शकतात.) या भंकस पक्षाने पुर्ण कपडे चोरुन लंगोट परत दिली नाही " फाटकी लंगोट " दिली आहे. ही फाटकी लंगोट ज्यांनी रम्य पहाटे तत्व, परंपरा आणि सज्जनतेच्या सदर्‍याच्या आत घातली होती ना, त्यांना सांगुन दिल्लीतुन CBI किंवा NIA चौकशी लावा हे २ कोटी जुन्या ५०० आणि १००० मध्ये भरले असतील.

In reply to by लिओ

परवा परवा बीजेपी ने remdesivir स्वखर्चातून (4.75 कोटी) देण्याबद्दल बोलली तेव्हा किती गदारोळ केला गेला होता. "काय प्रूफ आहे की महाराष्ट्रालाच दिले जाणार होते" वगैरे वगैरे. दोन द्यायचे तर दोन घ्यायचीही तयारी हवी. तसे दोन्ही पक्षांसाठी दोन पाच कोटी काही जास्त नाहीत. आणि सध्याचा प्रश्न सरकारला पैसे कमी नसण्याचा नक्कीच नाही. ता.क. 100 कोटी च्या दोन टक्के म्हणजे फारच कमी रक्कम होते.

प्रवासावर निर्बंध : https://www.cnbc.com/2021/04/30/us-to-restrict-travel-from-covid-ravage… उपलब्ध विदा नुसार भारतात संक्रमण दर २१% वर पोहोचला आहे. अजुन पीक केसेस आल्या नाहीत .. सगळी कडे लस उपलब्ध नसल्याची बातमी येत आहे .. दोन लस उत्पादक भारतात असताना लस का उपलब्ध होत नाहीत .. म्हणजे उत्पादन चालु आहे परंतु काही पुर्व करारानुसार लस दुसरीकडे द्याव्या लागत आहे की काय? परस्पर विरोधी बातम्या मुळे गोंधळाची परीस्थीती आहे ...

In reply to by सुक्या

लस आणि कोव्हीड केसेस यांचा डायरेक्ट संबंध नाही. लसीचे 2 डोस झाल्यानंतर काही आठवड्यानी प्रतिकारशक्ती तयार होते. मुबलक लस आता उपलब्ध असेल तरी केसेस च्या नंबर वर त्याचा परिणाम होणार नाही. शिवाय गेले महिनाभर कच्च्या मालाचा तुटवडा आहे, त्यामुळे लस बनवण्याची प्रक्रिया खंडित झालेली असू शकते. अमेरिकेने मान्यता दिल्यानंतर लगेच माल पोचणार नाही. त्यांची approvals ची process असू शकते. त्यानंतर माल विमानाने उचलला जाईल.

In reply to by पिनाक

बरोबर, लसीकरण महत्वाचे असले तरी त्यामुळे कर्व्ह ताबडतोब फ्लॅट होणार नाही असे दिसते. अमेरिकेने मटेरियल डिस्पॅच केले अशी २९ तारखेला बातमी आली आहे: https://www.google.com/amp/s/www.news18.com/amp/news/india/us-dispatche… त्यानंतर आपली approval process असणार का नाही हा प्रश्न अजून सुटायचा आहे (आपल्याला, अस म्हणतोय, माहिती नसल्याने. SII आणि सरकारला अंदाज असणारच.)

खेळाच्या मैदानाना, विद्यापीठाना, रस्त्याना, विमानतळाना पुढाऱ्यांची नावे अजिबात नको >>> १००% सहमत.

In reply to by मुक्त विहारि

कालचीच बातमी आहे. नवी मुंबई विमानतळाला ठाकरेंचे नाव देणार आहेत. https://m.lokmat.com/navi-mumbai/dissatisfaction-among-project-victims-…

सोशल मीडियावर तक्रार आणि माहिती टाकणाऱ्यांनावर कारवाई केल्यास तो कोर्टाचा अवमान समजण्यात येईल असे सुप्रिम कोर्टाने सांगितले. बातमीत असे दिसते की अश्या कारवाया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इथे झाल्या आहेत. कोर्टाने राज्यांचा उल्लेख न करता निर्णय दिला. कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना वेगवेगळ्या लसकिमती त्याच लसीसाठी लावल्या जात आहेत, त्यामागे काय तर्क आहे, असेही विचारले.
"Let a loud message go out to the states and their DGPs. We will brook no violation of the right to free speech of a citizen when the country is going through a humanitarian crisis during a health emergency. We will haul them for contempt,"
https://www.google.com/amp/s/m.timesofindia.com/india/dont-book-people-… https://www.google.com/amp/s/www.ndtv.com/india-news/coronavirus-why-2-…

In reply to by आग्या१९९०

आज त्याच क्रोनी कॅपिटॅलिझम मूळे कमीत कमी आपल्याला लसी तरी मिळत आहेत. सीरम ला कमवू दे पैसा 400 रुपये काय जास्त नाहीत. सीरम ने आज पैसे कमावले तर उद्या तिसरी लाट आली तर लसींचे उत्पादन वाढवायला त्यांना पैशांची भीक तरी मागायला लागायची नाही. आणि ज्यांना 400 रुपये परवडत नाहीत अशा लोकांसाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये लस फुकट उपलब्ध आहेच की.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

राज्य सरकार ला लस जास्त किमतीतच मिळत आहे. (१)आणि , केंद्राकडून राज्यांना पुरेसा सप्लाय होत नाही आहे. (२) त्यामुळे राज्यांना जास्त किमतीत लसी घ्यायला लागल्या आणि सरकारी हॉस्पिटलातून त्याच दिल्या गेल्या तर तो सगळ्यांचाच खर्च असेल. आणि लॉजिक काय, केंद्राला १५० आणि राज्याला ३०० किंमत ठेवायचे ? किंमत तक्ता- कोव्हिशिल्ड- केंद्र- १५० प्रतिडोस - राज्य- ३०० प्रतिडोस (४०० वरून दोन दिवसांपूर्वी कमी केली.) -प्रायव्हेट- ६०० प्रतिडोस कोव्हाक्सिन- केंद्र- १५० प्रतिडोस - राज्य- ६०० प्रतिडोस. - प्रायव्हेट- १२०० प्रतिडोस राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे. राज्य सरकारला जास्त पैसे भरून सरकारी रुग्णालयांमध्ये लसी उपलब्ध करायला लागल्या तर अतार्किक पणे जनतेचे पैसे लसनिर्मात्यांकडे जातील. हि सगळी चेन ऑफ इव्हेन्ट संशयास्पद वाटते आहे. संदर्भ- १) किंमती- https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/news/india/covishield-pri… २) केंद्र ते राज्य पुरवठा- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.loksat… ३) राज्य लसी थेट घेऊ शकतात- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.thehin…

In reply to by कॉमी

प्रश्न असा आहे, की या किंमती केंद्राने ठरवल्या का? या किंमती दोन्ही लस निर्मात्यांनी ठरवल्या. प्रश्न लस निर्मात्यांना विचारला पाहिजे. केंद्राला का?

In reply to by पिनाक

केंद्राला विचारा असे कुठे म्हणले ? केंद्राने विचारावा ! लसी बाबत संपर्क आणि राज्यांना लसी घेऊ देण्याचा निर्णय केंद्रानेच केला आहे. लस निर्मात्यांना विचारायला हवे हेवेसांनल.

In reply to by कॉमी

का? ती केंद्राची जबाबदारी थोडीच आहे? केंद्र म्हणत होतं की आम्ही लसी प्रो rata बेसिस वर वाटू. यांचं गुजरात ला लसी का पुरवता चालू झालं. म्हणून दिला ना अधिकार राज्यांना खरेदी चा? राज्य सरकार मध्ये इतके हुशार मंत्री आहेत. अनिल परब आहे, संजय राऊत आहेत, अनिल देशमुख आहेत. करावेत त्यांनी बोलणी. केंद्रावर कशाला सोडायच? त्यांना शिव्या पण द्यायच्या आणि बोलणी करा म्हणून पण सांगायचं?

In reply to by आग्या१९९०

केंद्राचा तोच प्लॅन असावा. पण ते एकाच राज्याला देऊ शकत नाहीत ना? मग सतत दुगाण्या झाडल्यावर ते ही वैतागले असतील. आता घ्या हे बाळ आणि करा त्याचं संगोपन. किती ला विकत घ्यायचं ते घ्या. 50 रुपयाला घ्या हवं तर. पण डायरेक्ट बोला सिरम शी.

In reply to by पिनाक

वाह रे वा. केंद्राला अश्या tantrum फेकण्याची सूट असते हे पहिल्यांदाच कळाले. जनता वैगेरे राहूदे, जनतेचा पैसा राहूदे, राज्याची जिरवली कि बास.

In reply to by कॉमी

केंद्र सरकार ने जसं राज्यांनी मागणी केली त्याप्रमाणे केलं. सिरम ने किंमत किती ठेवावी ते केंद्र सरकारच्या हातात नाही. सिरम ही एक private कंपनी आहे. आता केंद्र सरकारवर टीका का करावी ते कळलं नाही. राज्यांना उलट केंद्र लसीचे वाटप करत असताना केंद्राची जिरवण्यात रस होता. केंद्राने फक्त राज्यांची मागणी मान्य केली. बाकी त्यांनी काय करणं expected आहे?

In reply to by पिनाक

किंमत वेगळी का ठेवली असा जाब विचारणे अपेक्षित आहे ! अहो, राज्य म्हणजे काय फक्त महाराष्ट्र आहे काय ? अशी न मागणी करणारे राज्ये पण असणारच कि ! मुळात, सगळी वाक्सिन्स राज्यांसाठीच आहेत, केंद्र काय ते घेऊन स्वतः कडे ठेवणार नव्हतीच, सगळे कन्समप्शन राज्यांतच होणार आहे. मग हे किंमत फरक अत्यंत अतार्किक नाही काय ? हे स्पेल आउट का करायला लागतंय समजत नाही.

In reply to by आग्या१९९०

मला वाटलेलं कॅपिटालिझम मध्ये इफिशियनसी, मिनिमम खर्च वैगेरे फार (सर्वात) महत्त्वाचं मानतात. इथं असे खर्चिक आणि आर्थिक दृष्ट्या ineffecient मॉडेल का वापरतायत ? हेडक्वार्टर (जिथे मालाचे कंसम्पशन शून्य होणार आहे) ला स्वस्तात मिळणार माल ब्रांचेस (सगळे कन्समप्शन इथेच होणार आहे) महागात घेऊ शकतात, असा निर्णय हेडक्वार्टर ने घेतला आहे.

In reply to by कॉमी

असा कोणताही निर्णय headquarter ने घेतलेला नाही. माल उत्पादन करणार्याने तो घेतला आहे. ब्रँच नि सांगितल्या प्रमाणे headquarter ने ब्रँच ना माल खरेदी करण्याचा अधिकार दिला आहे. तुमच्या उदाहरणात लोचा आहे.

In reply to by पिनाक

आजिबात नाही. महागात घेणे चालेल हा निर्णय अर्थातच हेडक्वार्टर ने घेतला आहे. केंद्राने किंमती माहित असून राज्यांना परस्पर लसी घेऊ देण्याचा निर्णय घेतलाच आहे.

In reply to by कॉमी

हा तुमचा अंदाज आहे की तुमची पक्की माहिती आहे? पक्की माहिती असेल तर त्याचा source पोस्ट करावा. अंदाज या विषयावर बोलण्यासारखे काही नाही.