_/\_

जम्मूकाश्मीर राज्याचे विभाजन : जम्मू व काश्मीर : विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश लडाख : विधानसभेविना केंद्रशासित प्रदेश

सगळे बिहारी आणि भैय्ये घुसतील आता तिथे. काश्मीरियत ची चांगलीच लाऊन ठेवणार आता. मुळचे मुसलमान अल्पसंख्यांक झाले तर हा प्रश्न कायमचा सुटेल. येत्या काही वर्षात टप्प्याटप्प्याने सरकारी धोरणाने तिथली हिंदू संख्या वाढवली पाहिजे.

भारत सरकार अॉक्टोबर मध्ये काश्मीर मध्ये गुंतवणूकदारांसाठी एक परिषद आयोजित करणार आहे.

मोदी सरकारचे धाडसी निर्णयाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन. अमित शहा ह्यांना गृहमंत्री करणे हा ह्या व्यापक पूर्वयोजनेचा भाग होता असे दिसते.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश असणार आहेत.जम्मू-काश्मीरला वेगळी विधानसभा असेल. लडाख ला मात्र ती नसणार.

"गुजरात ही हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा आहे" हा पुरोगाम्यांचा मास्टर्बेशन करण्याचा आवडता आरोप आहे. एक कणखर आणि देशहिताचा विचार करणारे सरकार, स्वतःची कुवत ओळखलेले आणि त्याप्रमाणे वागण्याची मोकळीक असणारे सैन्य अशी अभूतपूर्व युती झालेली आहे. यांची जोडगोळी आता काश्मीरमध्ये जे करत आहे ते बघता "सध्याचे काश्मीर म्हणजे इस्लामी धर्मांधतेविरुद्ध भारतीयत्वाची प्रयोगशाळा म्हणायला पाहिजे."

सर्वप्रथम आपले अभिनंदन! मजा तर काश्मीरमधे येणारच आहे. खरी मजा मिपावरदेखील येईल, मागे सर्जिकल स्ट्राईक झाला होता तेव्हा अनेक खान्ग्रेसी मिपाकर अंतर्धान पावले होते. आता तर ते नामशेष होतील किंवा नाममात्र रहातील

>>> खरी मजा मिपावरदेखील येईल खॅ खॅ खॅ

मोदी सरकारचे अभिनंदन! लवकरच विशेष दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात येवो. जम्मू सुध्दा लडाख सारखा वेगळा केला पाहिजे.

तिथेही एका फिनिशरची गरज होती ;)

आणि सरकारचं मनापासून अभिनंदन. राज्यसभा, लोकसभेतून लवकरच बील मंजूर होऊन राष्टपतीची स्वाक्षरी होऊन. काश्मिरी ते कन्याकुमारी एकपणाची भावना निर्माण होईल. काश्मिरी आणि इतर भारत वेगवेगळे वाटायचे आता ती भावना राहणार नाही. एक आनंदबातमी. सरकारचं मनापासून अभिनंदन...!! -दिलीप बिरुटे

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ Inferior men do not start (any endeavor) with the fear of obstructions. Average men stop an endeavor when they are faced with problems. Even though they are struck again and again by disaster, superior men never give up an endeavor that they have undertaken.

लोकहो, ट्रंपतात्यांना गांधारातनं बाहेर पडायची घाई झालीये. त्यांना २०२० च्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तत्पूर्वी त्यांना गांधारात भरीव कार्य केल्याचं दाखवायचंय. लब्बाड मोदींनी बरोब्बर ही संधी साधून कलम ३७० च्या नरडीला नख लावायला घेतलंय जणू. गांधारात गडबड नको असेल तर त्याबदल्यात काश्मिरात भारतानुकूल घडामोडी घडणार. लोखंड गरम आहे तोवर घाव घालायला पाहिजे. अमित शहा पाकिस्तान्यांचा अवयव मारण्यात दंग आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकीय बाजारात मारलेल्या अवयवाचं मार्केटिंग मोदी करणार, असं एकंदरीत श्रमविभाजन दिसतंय. दहशतवाद शांतपणे कसा संपवावा याचं उदाहरण घालून दिल्याबद्दल मोदीशहांचं अभिनंदन. आ.न., -गा.पै.

भरघोस बहुमताचा अत्यंत परिणामकारक वापर करून काश्मिर प्रश्नाला हात घालण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.

दैनंदिन आयुष्यात काहीतरी लक्षणीय फरक पडणार नसला तरी वर्षानुवर्षे कुजलेला,शिजवलेला आणि पोसलेला प्रश्न निकाली काढल्याबद्दल अभिनंदन. हा ज्यांच्या श्रद्धा स्थानांनी जन्माला घातला आणि त्यांच्या वारसदारांनी धष्टपुष्ट होईल अशी सरबराई केली त्यांना काय वाटेल याचा विचार करून ,ते मिपावर तोंडदेखले स्वागत करतील याची खात्री आहे. शिक्का मोर्तब झालेला पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर नाखु

दिला आहे. यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपावर काही कारवाई होवु शकल काय? भारतीय संविधान पुर्ण लागु करण्याच्या निर्णयाला हे कुठल्या तर्कानी संविधान विरोधी म्हणत आहेत? हि लोक कधी शाळेत गेली नाही काय?

कलम ३७० पोटकलम ३ नुसार राष्ट्रपती महोदय फक्त एक पब्लिक नोटिफिकेशन काढून "आजपासून कलम ३७० रद्द आहे" हे सांगू शकतात. ही ताकद खुद्द कलम ३७० नेच राष्ट्रपती महोदयांना दिलेली आहे. असे वाचण्यात आले आत्ताच इथे त्यामुळे हे बिल एकंदरीत जम्मू-काश्मीर-लदाख भागाचे विभाजन करून त्याचा केंद्रशासित प्रदेश करण्याबद्दल आहे असे एकंदरीत दिसते आहे. एकंदरीत मोटाभाईंनी ३७० चा धुरळा उठवून त्रिभागीकरण मुद्द्यावरून लक्ष उठवलेलं दिसतंय विरोधकांचे, सगळे आपले ३७० ३७० करत बसलेत एखाद दोन अपवाद वगळता कोणीही बोललेलं नाही tripatriation वर

माझं नाहीतरी स्वप्न होतं , काश्मीरमध्ये निदान एक वनरुम किचन तरी घ्यायचा. ते बहुधा पूर्ण होऊ शकेल आता ..

अनेक वर्षांनी भारताला पुरुष पंतप्रधान मिळाला. ही मुफ्तीबाई पण अतिरेक्यांना सोडून जीवनदान मिळवलेली आहे. केवळ तीर्थरूप मंत्र्याच्या दबावाने अशा देशद्रोह्यांवर देखील खटले भरले पाहिजेत.

आता देशविरोधी विधाने केल्यास काश्मीरमधील राजकारण्यांवर देशद्रोहाचा खटला भरता येईल काय? नाहीतर पुन्हा तेच जुने चक्र सुरु होईल - हिंसाचार, प्रक्षोभक भाषणे, इत्यादी. या सर्व बदलाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाईल का? आणि तसे झाले तर सध्या काश्मिरात कोणता कायदा लागू असेल?

मोदी सरकारचे अभिनंदन!

मोदी सरकारचे अभिनंदन!

६१ आमदारांनी विरोधात मतदान केले ,त्यांना आत टाकता नाही येणार ?

उत्तम निर्णय ! आंतरराष्ट्रिय मिडिया मधे अजुन कोणतीही मोठ्या नेत्याचे वक्तव्य नाही. तिथे शांतता आहे म्हणजे संभ्रमाचे वातावरण आहे असे मानावयास हरकत नाही. पाकीस्तानी मिडिया मधे मात्र आज हाच विषय चघळला जातोय. अर्थात ती त्यांची मजबूरी आहे. शिवसेनेच्या राऊतांनी नेहमीप्रमाणे उतावळी प्रतिक्रिया दिली आहे. आता पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान पण घेणार बोलतात. गुलाम नबी आझाद यांची प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणे. आजाद कमी आणि गुलाम जास्त ! काँग्रेसच्या आसाम राज्यातील नेते भुवनेश्वर कालिता यांनी काँग्रेसच्या भुमिकेविरुद्ध जाऊन या निर्णयाचे समर्थन करताना राजीनामा दिला त्यांचे अभिनंदन ! निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी आणि काश्मीरात हिंसा काबूत ठेवण्यात सरकारला यश मिळो हीच शुभेच्छा ! सपा, बसपा आणि आप ने चक्क पाठींबा दिला.

भारताच्या दृष्टीने व भारताच्या हिता साठी भविष्यात काश्मीर मध्ये कोणत्या गोष्टची गरज आहे ,माझा एक वैयक्तीक विचार . १. सद्ध्या काश्मीर मधील हे लीडर जरी ,आम्ही सर्व काश्मिरी एक आहोत व या घटनेच्या विरोधात एकत्रित येऊन जोरदार पणे लढू ,असे जरी दाखवीत असले तरी ,आतून ते पूर्ण पणे पोखरलेले आहेत . घरात जशी भाऊबंदकी असते ,तसा हा कांहीसा भाग आहे . थोडे थांबा ,फार नाही ,यांची काश्मीर मेगाभरती चालू होईल . यातील सर्वच आपल्याला शहाणे,धर्माचे स्कॉलर , पाकिस्थानचें पुरस्कर्ते समजत असले तरी त्यांच्यात पराकोटीची मतभिन्नता व अहंमभाव आहे . सुन्नी, शिया, अफगाणी ,इराणी ,सुफी ,भारतीयांना मानणारे असे अनेक प्रकारचे लोक यात मोडतात . यातील एखादी प्रभावी व्यक्ती भारताच्या बरोबर राहिली तर आपल्या निश्चित हिताचे ठरेल. २. ज्या प्रमाणे आपण काश्मीर मध्ये जमीन मिळाली पाहिजे असे म्हणतो ,त्या प्रमाणे उद्योग धंद्या व सरकारी नोकरी साठी त्यांनाही इतर राज्यात येऊन दिले पाहिजे . आपणास कदाचीत कल्पना नसेल पण पुण्यात आय. टी क्षेत्रा पासून ते बिहार खालोखाल ट्रान्सपोर्ट धंद्यात हमालीचे काम कारणारे हेच लोक आढळ्तात . डबक्यातील बेडूक बाहेर पडल्या शिवाय भारत काय आहे हे त्यांना कळेल .शेवटी "अर्थ प्राप्ती ,उद्योग " हाच प्रेमाचा सेतू असेल . यात विरोधी पक्षाने व मेडियाने सकारात्मक भूमीका घेणे फ़ारच गरजेचे आहे.

ई व्ही एम विरोधात आवाज उठवणारा आमचा पेंटर राजू एकदम शांत झाला वाटते . भाजप ने घेतलेल्या कश्मीर बाबत निर्णया चे कौतुक करण्याची उदारवृत्ती दाखवली असती तर क़ाय बिघड़ले असते ?. बघू या पुढील दोन तीन दिवसात क़ाय ओकतोय . त्याच प्रमाणे कन्हैया च्या प्रतिक्रिया सुद्धा वाचायला आवडतील :)

370 आणि काय ते 35 A hi kalam काही विशेष अधिकार j and k राज्याला देत होती . त्या विशेष अधिकाराची गरज का होती आता पर्यंत आणि आता तेच विशेष अधिकार का टोचू लागले आहेत ? धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली मग मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असून सुद्धा हे राज्य भारताला जोडले जाणे शेजारी राष्ट्राला पचलेल नाही . त्यामुळे त्या राज्याच्या जन्मा पासून आता पर्यंत हिंसक कारवाया तिथे झाल्या आहेत . आणि त्या साठी शेजारी देशाचा पूर्ण सहभाग आहे . ही कलम रद्द करून किंवा राज्याचे विभाजन करून अतिरेकी कारवाया नियंत्रणात आणता येतील असे काही तरी लॉजिक आजच्या निर्णयात आहे .

देशभरातल्या CCTV Camera ला पुरक ठरु शकेल अशी प्रभावी अंतरीक्ष कॅमेरा व्यवस्था ISRO ने विकसीत केलेली आहे . येत्या October महीन्यात हा सॅटेलाईट लॉंच करणारआहे. दिल्लीत मुख्य मंत्र्यांना पाच लाख कॅमेरे लावायचे होते पण ते काय त्यांना जमलेल नाही . Isro ने सोडलेल्या ह्या एका सॅटेलाईट ने ते काम होउ शकेल . माणसाच्या घड्याळात किती वाजलेले आहेत हे त्या कॅमेराने बघता येईल ईतका शक्तिशाली कॅमेरा ह्या सॅटेलाईटमध्ये बसवलेला आहे ! जगात फक्त मोजक्याच देशांकडे अशी यंत्रणा काम करत आहे ! ह्या सॅटेलाईटमुळे काश्मिरवर नजर ठेवायला सोप्प जाईल !!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=380333189291337&id=801251990227313

काल राज्यसभेत॑ सादर झाल ना बिल? लोकसभेत आज होणार आहे.

३७० असेल किंवा ३५A असेल ह्या कलमात फक्त काश्मीर चे वेगळेपण जपण्याचे सूतोवाच आहे . त्यांच्या संस्कृतीला,भाषेला,जमिनीच्या मालकी हक्क ला. विशिष्ट धर्माची लोकसंख्या बहुमतात राहावी ह्या साठी जे काही निर्बंध उर्वरित भारतीय जनतेवर लावणे गरजेचं आहे ते लावले आहेत .थोडक्यात हाच अर्थ आहे दोन्ही कलमाचा. काश्मिरी संस्कृतीला जसे वेगळेपण आहे तसेच भारतातील प्रत्येक राज्यातील जनतेची सुद्धा वेगळी ओळख आहे . पण त्यांचे रक्षण करण्यासाठी काहीच विशिष्ट तरतूद भारतीय संविधानात नाही . . मग काश्मीर ल च वेगळी वागणूक द्यायची गरज नाही . तेव्हा विशिष्ट परिस्थिती मध्ये ती तरतूद योग्य असेल पण आता गैर लागू आहे . ती दोन्ही कलम रद्द केल्या मुळे मानवी अधिकाराची पायमल्ली होत नाही त्या मुळे मोदी सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य नाही .

-- BJP MP from Ladakh Jamyang Tsering Namgyal speaks in Parliament on Article 370

#जम्मूकश्मीर और #लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश मे उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो बेहतर होता, साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नही होते। लेकिन ये फैसला राष्ट्र हित मे लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 6, 2019

मुस्लिम व दलित युनियन चे गोडवै गाणार्यांसाठी !! १९५६ साली काश्मिरात शेख अब्दुल्ला पंत प्रधान होते ! त्यावेळेला तिथल्या सफाई कामगारांनी संप पुकारला !! कोणीही मध्यस्ती न केल्याने संप चालुच राहीला, ईतका की रोगराई वाढायला लागली ! त्यावर तोडगा काढायला काश्मिर मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवली गेली !! त्यात सफाई साठी पंजाबातुन वाल्मिकी लोकांना सफाई कामासाठी बोलवण्याच ठरवले गेले ! त्या प्रमाणे आलेल्या ५०० वाल्मिकी लोकांना कामाच्या बदल्यात काश्मिरची Cityzenship द्यायच शेख अब्दुल्ला यांनी कबुल केल !! हे ५०० वाल्मिकी लोक संख्या वाढुन आता २,००,००० झाली ! ह्या वाल्मिकी लोकांपैकी एक मुलगी भारतात मेडीसिन डॉ शिकुन काश्मिर मध्ये काम करण्यासाठी परत गेली ! त्यावेळेला तिला तीच्या काश्मिर Cityzenship चा पुरावा मागीतला गेला . काश्मिर Cityzenship चा पुरावा नसल्याने तिला जॉब मिळाला नाही . शेवटी ह्याच्या मुळाशी गेल्यावर तीला कळल कि १९५६ साली काश्मिर मधल्या घटनेत त्यावेळेला आलेल्या वाल्मिकी लोकांबद्दल नमुद करण्यात आलेल आहे !! काश्मिरात कामासाठी आलेल्या वाल्मिकि लोकांना Cityzenship देता येणार नाही कारण १९५६ साली काश्मिरमध्ये पास झालेल्या एका कायद्याप्रमाणे १९४४ नंतर काश्मिरमध्ये आलेल्या लोकांना काश्मिर Cityzenship मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या वाल्मिकि लोकांना काश्मिर मध्ये रहाता येईल, हव तस शिक्षण घेता येईल पण ह्या लोकांना काम मात्र भंगीच करता येईल ! दुसर कुठलही काम करायची परवानगी ह्या वाल्मिकी लोकांना नाही ! काश्मिरच्या घटनेत हे स्पष्ट लिहीलेल आहे !! दलित + मुसलमान युनियनच्या बाजु मांडणार्या लोंकांनी आत्म परीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे !

इतर भाजपाईंप्रमाणे मी काँग्रेस नेतृत्वाच्या देश विषयक भूमिकांवर आत्तापर्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते . काल आणि आज राज्यसभा आणि लोक्सभेची ३७० बद्दलची भाषणे बर्‍यापैकी काळजीपुरक ऐकली त्यात खास करून तीन काँग्रेस नेत्यांच्या भाषंणांची पाक आणि पाक मित्र देशांनी वापर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची अत्यंत नाचक्की करणारा ठरू शकतो. आज शशी थरूरांनी भांषणात इंग्रजी भारदस्त वापरले पण बोलण्याच्या भरात का काय जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मिरात प्लेबीसाईटचे ठरले होते म्हणाले- तो मुद्दा काहीसा अर्धवट राहीला तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाखवण्यासाठी पाकींची व्यवस्था झाली. त्यात भरीस भर काँग्रेसचे ते कोण बंगाली लोकसभा नेते आहेत ते सोनीयाजींच्या जवळ बसलेले होते त्यांनी काश्मिर भारताचा अंतर्गत मामला कसा काय असू शकतो अशा प्रकारचे विधान बहुधा वेंधळेपणाने केले - आता शशी थरूर आणि काँग्रेस लोकसभा नेत्याचे भाषणातील वक्तव्ये एकत्र केल्यास भारताच्या गेल्या ७० वर्षाच्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय भूमिकेस तडा जातो भरीस भर काल गुलाम नबी आझादांनी सरकारने राज्यघटनेचा खून केल्याचे वक्तव्य केले. हि तीन विधाने चाणाक्ष पाकीस्तानी राजनितीज्ञांच्या लक्षात आली तर - ती भारताची अधिकृत भूमिका नसली तरी ६० वर्षे सत्तेत बसून भूमिका बनवलेल्यांनी सुद्धा माघार घेतल्याचा पाकला गाजावाजा करता येऊ शकेल. हि तीन वक्तव्ये ऐकल्या नंतर काँग्रेसची गत कालीन भूमिका सोडून द्या या दोन दिवसातील भूमिकेस देश विरोधी का म्हणू नये ह्याचे विश्लेषण करून समजून देण्याचे समस्त कोंग्रेस प्रेमींना आवाहन आहे.

या प्रकरणातील जितका भाग मला समजलेला आहे त्या माझ्या माहीतीप्रमाणे उपस्थित प्रश्न वा मुद्दे असे येतात की १- कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर घटनात्मक अटींची पुर्तता सरकारने केली का ? राष्ट्रपतींना कलम रद्द करण्याचा अधिकार आहे मात्र त्यातील सर्वात कळीचा मुद्द्दा कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली चे रीकमेंडशेन त्यासाठी अगोदर असणे आवश्यक आहे. यावर उपाय म्हणुन शहा यांनी आर्टीकल ३६७ चा आधार घेत की कनस्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झालेली असल्याने तिची जागा तिचा हक्क " आपोआप" संसदेकडे जातो. परंतु जी जम्मु कश्मीरची कन्स्टीट्युएंट असेंम्ब्ली १७-११-१९५६ ला शेवटच्य्चा ठरावाने विसर्जीत झाली ती कलम ३७० ला तात्पुरत्या पासुन कायमस्वरुपी त परीवर्तीत करते कारण या एकमेव असेम्ब्ली ला च कलम ३७० ला सुधारण्याचा वा रद्द करण्याचा हक्क उपलब्ध होता. “Art. 370 (3)—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify: Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State… shall be necessary before the President issues such a notification.” आर्टीकल ३ चा मुद्दा कुठल्याही राज्याच्या क्षेत्रफळात वा नावात बदल करावयाचा असल्यास तर असे बिल राष्ट्रपतींनी त्या संबंधित राज्या कडे पाठवले पाहीजेत Article 3 says that before parliament can consider a Bill that diminishes the area of a state or changes its name, the Bill must be “referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon”. यावर शहांचे आर्ग्युमेंट असे की कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झाल्याने हा अधिकार पुन्हा एकदा " आपोआप" केंद्र सरकारकडे च येतो. याच लॉजिक चा वापर करुन ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु केली जाईल त्याची असेम्ब्ली विसर्जीत असल्याने त्या राज्या संदर्भात कुठलाही निर्णय हा सरळ सरळ आर्टीकल ३ ची पायमल्ल्ली करुन घेता येइल. आणि जो मुळ उद्देश आर्टीकल ३ चा आहे की प्रत्येक राज्याला एक संधी मिळावी बाजु मांडता यावी तो सरळ सरळ नाकारला जाईल.

विरोधक केवल घटना घटना घटना म्हणून टाहो फोडत बसले आहेत. आज पाकिस्तानी नागरिकांना "घटने"नुसार भारतात कोणताही हक्क नाही. समजा उद्या भारताने लाहोरवर हल्ला केला आणि तो भाग जिंकून घेतला तर तेथील जनतेला भारतीय म्हणून पिढ्या न पिढ्या अधिकार देताच येणार नाहीत? घटना हि काही काळ्या दगडावरील रेघ नाही कि कधीच बदलता येऊ नये. मूळ घटनाकारांनी सुद्धा तिच्यात बदल करण्याचे हक्क जनतेच्या प्रतिनिधींना दिलेले आहेत. त्या चा अमर्याद गैरवापर काँग्रेसी लोकांनी प्रचन्ड बहुमत मिळाल्यावर केल्या मुळे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनादुरुस्ती करताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर अमर्याद निर्बंध टाकता येणार नाही असे दोन निर्णय द्यावे लागले होते. (जिज्ञासूंनी गोलकनाथ आणि केशवानंद भारती हे खटले मुळापासून वाचावेत). मुळात पंडित नेहरूंनी जमू काश्मीर आणि लडाख या तीन विभागापैकी काश्मीरला फारच झुकते माप देऊन तेथील राजकारणात त्यांचेच वर्चस्व राहील अशी तरतूद करून ठेवली आहे हा एक मूलभूत अन्याय आहे. त्यांनी केलेल्या हिमालयापेक्षा मोठ्या चुका कधीच निस्तरता येणार नाहीत हि काळ्या दगडावरील रेघ आहे का? शेवटी एवढेच म्हणतो. केवळ मोदीविरोधी असल्यामुळे स्वच्छ भारत अभियान अयशस्वी करण्यासाठी रस्त्यावरच टमरेल घेऊन बसणारे अनेक लोक आहेत त्यापैकी काही मिपावर पण आहेत. त्याला काही इलाज नाही.

Kashmir Valley of about 69 lakhs people is 96.4 percent Muslim with Hindus and Buddhists accounting for just 3.6 percent. Kashmir valley region has 46 seats, Jammu which has a population of 54 lakhs is 62.6 percent Hindu and 33.5 percent Muslims, mostly concentrated in Poonch. Jammu region has 37 seats Ladakh has a population of just 30 lakhs with its 46.4 percent of Shia Muslims concentrated in Kargil, 40 percent Buddhists concentrated around Leh and 12.1 percent Hindus. Ladakh region has 4 seats. म्हणजेच ६९ लाख काश्मिरी लोकांना विधानसभेत ४६ जागा आहेत तर जम्मू आणि लडाखच्या ८४ लाख लोकांना ४१ जागा आहेत. जम्मू काश्मीर राज्यात काश्मीरी लोकांचीच कायमी सत्ता राहावी हि त्यांची इच्छा कारण त्यांचे "प्रेमाचे संबंध" हा आहे नेहरूंचा हलकटपणा आणि मूलभूत घटनेची सरळ सरळ पायमल्ली बाकी सूज्ञांस सांगणे न लगे.

आता सर्व काही ठीक होईलः अजित डोवल नवी दिल्लीः जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना आणि कलम ३७० मधील तरतुदी हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात तणावाचे वातावरण आहे. यादरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी काश्मीर खोऱ्यात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि स्थानिक जनतेशी संवाद साधत आता सर्व काही ठीक होईल, असा विश्वास डोवल यांनी काश्मिरी जनतेला दिला. कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अजित डोवल काश्मीर खोऱ्यातील शोपिया जिल्ह्यात दाखल झाले. तेथील सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर स्थानिकांसोबत जेवण केले; बिर्याणी खाल्ली. त्यांच्याशी चर्चा केली आणि तेथील नागरिकांचे म्हणणेही ऐकून घेतले. अजित डोवल सामान्य जनतेबरोबर तेथील रस्त्यांवर फिरतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये दहशतवादग्रस्त शोपियां जिल्ह्यातील स्थानिकांबरोबर चर्चा करताना ते दिसत आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय काश्मिरी जनतेचा हिताचा आहे. काश्मिरी जनतेने चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. देवाची कृपा आहे. आपली सुरक्षितता, आपले संरक्षण, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. जम्मू काश्मीर समृद्ध होईल. आपली मुले शांततेच्या वातावरणात राहतील, शिक्षण घेतील, पुढे जातील. देशाचे चांगले नागरिक म्हणून उत्तम जीवन व्यतीत करतील. सर्व काही ठीक होईल, अशा शब्दांत अजित डोवल स्थानिकांना समजावले. अजित डोवल यांचा हा व्हिडिओ सर्व भारतीयांना दिलासा देणारा आहे. विशेष म्हणजे अजित डोवल स्थानिकांशी चर्चा करताना त्यांच्यासोबत कोणीही सुरक्षारक्षक असलेला व्हिडिओमध्ये दिसला नाही. दरम्यान, कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा पथके तैनात करण्यात आले आहे. अजित डोवल यांनी सुरक्षेचा आढावा घेत काही सूचनाही सुरक्षा दलांना केल्याचे समजते.

३७०/३५अ कलमे रद्द केल्यास, 'सगळा काश्मीर पेटून उठेल', 'कलमे रद्द करणारे हातच नव्हे तर सर्व शरीर जळून भस्म होईल', 'रक्ताच्या नद्या वाहतील', 'पाकिस्तानचा झेंडा फडकू लागेल', इत्यादी, इत्यादी, इत्यादी, भडक विधाने करणारे पाकिस्तानी दलाल प्रबंधीत झाले आहेत आणि सर्वसामान्यांचे जनजीवन सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली आहे. आता भविष्यात काय अपेक्षित आहे, याबद्दल काही निरिक्षणे आणि काही आडाखे मांडण्याची वेळ आली आहे. (अ) हार्ट्स अँड माईंड्स ऑपरेशन : आतापर्यंत, काश्मीरमध्ये मोठा निषेधमोर्चा वगैरे तर सोडाच, पण एखादा छोटासा अनुचित प्रकारही झालेला नाही. खुद्द राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल श्रीनगरच्या रस्त्यांवर फिरून जनतेला "सर्व ठीक होईल, तुम्हाला आतापर्यंत ज्या शिक्षण-नोकरी-रोजगाराच्या संधींपासून वंचित ठेवले गेले होते, त्या तुम्हाला मिळतील" असे सांगत फिरत आहेत... सर्वसामान्य लोकांबरोबर रस्त्यावरच्या टपरीवर चहा पीत आहेत. दोवाल सुरक्षादलांच्या तैनात केलेल्या तुकड्यांनाही जाहीर न केलेल्या (अन-अनाउन्स्ड) भेटी देत आहेत आणि त्यांचे मनोबल वाढवीत आहेत. याच्या चित्रफिती राष्ट्रीय वाहिन्यांवर दाखवल्या जात आहेत. अशी सुरक्षेच्या अत्युच्च स्तरावरील (मध्यवर्ती कॅबिनेट मंत्री स्तरावरच्या) अधिकार्‍याची सर्वसामान्य नागरिकांशी आणि सुरक्षारक्षकांशी होणारी पोहोच (ऑऊटरीच), सर्वसामान्य माणसाच्या मनावर खोलवर परिणाम करते आणि त्याचा विश्वास द्विगुणित करते. हस्तिदंती मनोर्‍यांत बसून केलेले नियोजन आणि अनेक शतकोटी रुपये खर्च करून केलेली जाहिरातबाजी यांच्यामुळे, तुलनेने शतांशही विश्वास मिळू शकत नाही. या मोहिमेचा प्रवाह जोमाने चालू ठेवल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम मिळतात, असा जगभरचा अनुभव आहे. या लोकांचा विश्वास जिंकण्याच्या मोहिमेला, "हार्ट्स अँड माईंड्स ऑपरेशन", असे संबोधले जाते. (आ) सद्य जुलुमी व्यवस्थेविरुद्ध विश्वासू व सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करणे : सर्वसाधारण नागरिक, नेहमीच आपल्या जीव व मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी, सद्य राजवटीच्या हो मध्ये हो मिळवून असतात... हे केवळ हुकुमशाहीतच नाही तर काश्मिरमध्ये चालू होती तश्या (छद्म)लोकशाहीतही घडते. असे करणारे नागरिक बुद्दू नसतात. स्वतःचा ताबा नसलेल्या आणि स्वतःकडे इतर काही उपाय नसलेल्या, जुलुमी राजवटीत तसे करणे ही त्याची अगतिकता असते... किंबहुना, तगून राहण्यासाठी तो त्यांनी स्वीकारलेला धोकाप्रतिबंधक उपाय असतो. मात्र, जेव्हा त्यांना विश्वासू व निर्धोक पर्याय दिसतो, तेव्हा ते त्याचा स्वीकार करतात. पश्चिम बंगांलमध्ये जेव्हा ममता बॅनर्जींनी, "२५+वर्षे सत्तेत असलेल्या जुलुमी कम्युनिस्ट शासनाला त्या सबळ पर्याय आहेत", अशी आशा लोकांच्या मनात निर्माण केली होते तेव्हा असे झाले होते. हेच २०१४ आणि नंतर उत्तर प्रदेशातही दिसून आले. तेथे, सपा/बसपा यांच्या उघड उघड भ्रष्ट सत्ता असल्या तरी त्यांच्या व्यतिरिक्त वेगळा पर्याय तेथील लोकांसमोर नव्हता. तेव्हा पाण्यात राहून मगरीशी वैर करणे सर्वसामान्य माणसाला शक्य नसते... "मगरच माझी मायबाप" असा पवित्रा घेणे सोईचे आणि निर्धोक असते. मात्र, "आम्ही चांगला पर्याय आहो" अशी खात्री पटविल्यावर जनतेने भाजपला विक्रमी बहुमताने निवडून दिले. उत्तर प्रदेश किंवा पश्चिम बंगालच्या तुलनेने, काश्मीरच्या बाबतीत धाक-दपटशा-हिंसेची तीव्रता फारच मोठी असली तरी, तेथेही मूलभूत तत्त्व तेच आहे... ते म्हणजे, "सद्य जुलुमी व्यवस्थेला विश्वासू व सुरक्षित पर्याय उपलब्ध झाला तरच सर्वसामान्य लोकांना बाजू बदलणे शक्य असते... सत्य-न्याय-तत्त्व इत्यादींच्या भरीस पडून, बाजू बदलून, जान-मालाचा धोका स्वीकारणे त्यांना परवडण्यासारखे नसते. हे कटू आहे पण सार्वकालिक सत्य आहे." गेली ७० वर्षे आणि विशेषतः गेली ३०-३५ वर्षे काश्मीरमध्ये खालील वस्तूस्थिती आहे... * १९४७ पासून, आलटून पालटून सत्ता मिळवणारी दोन-तीन घराणी आणि फुटीरतावादी यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये, ३७० आणि ३५अ कलमांच्या आधारावर, लोकांना अतिरेक्यांच्या दहशतीत ठेवून, अडाणी आणि गरीब ठेवून, स्वतःचे खिसे भरण्यापलीकडे काही केले नाही. * नेते काश्मीरमधील शाळा-कॉलेजेस जाळतात, पण स्वतःच्या मुलांना भारत आणि परदेशात उत्तमोत्तम शाळा-कॉलेजात पाठवतात. * सर्वसामान्य गरीब काश्मिरी मुलांना दगडफेक करायला लावतात, पण नेत्यांची मुले त्या 'तथाकथित' निषेधात कधीच नसतात. * राजकारण सोडून काडीचेही काम न केलेल्या या नेत्यांच्या, जम्मू-काश्मिरातच नव्हे तर भारतभर आणि पाश्चिमात्य देशांत मोठमोठ्या मालमत्ता आहेत. सर्वसामान्य जनतेला रोजची भाकरी कशीबशी मिळेल-न मिळेल अशी अवस्था असताना, नेते आणि फुटीरतावादी मात्र उत्तमोत्तम राजेशाही घरांत ऐषआरामात राहतात. ही ढळढळीत वस्तूस्थिती न कळण्याइतकी सर्वसामान्य जनता मूर्ख कधीच नसते... काश्मिरी जनताही तशी नाही. (इ) सद्य जुलुमी व्यवस्थेविरुद्ध जनमनात असलेल्या प्रवाहांचा अदमास घेणे : वरची सगळी परिस्थिती जनतेला दिसत नव्हती किंवा पसंत नव्हती असे अजिबात नाही. पण, जेव्हा, "प्रामाणिक मत मांडा आणि बंदुकीची गोळी खा" किंवा "आम्ही म्हणू तसे बोला आणि वागा", अश्या दोनच पर्यायांमधील एक स्वीकारण्याची वेळ येते तेव्हा, सर्वसामान्य माणसाला कोणता पर्याय स्वीकारणे भाग पडते, हे सांगायलाच हवे का? त्यांना तिसरा चांगला आणि त्यांच्या फायद्याचा पर्याय शक्य आहे, हे समजावण्याचा मध्यवर्ती सरकारचा प्रयत्न चालू आहे. गेल्या काही महिन्यांतील काश्मीरमधील घटना पाहता, सरकारचे प्रयत्न नियोजित पद्धतीने झाल्यास, ते यशस्वी होतील... याचे संकेत, जम्मू/लडाखच्याच नव्हे तर काश्मीर दरीतल्या जनतेनेही वारंवार दिलेले आहेत. ते असे... १. अतिरेक्यांच्या धमक्यांना आणि आदेशांना झुगारून, काश्मीर खोर्‍यामधील जनतेनेही, अनेक निवडणुकांत मोठ्या संख्येने मतदान केलेले आहे... नुकत्याच झालेल्या व अतिरेक्यांसह काश्मीरमधील तथाकथित मुख्य राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकलेल्या, पंचायत निवडणुकांत, उभे राहण्यात आणि मतदान करण्यात, लोकांनी घेतलेला मोठा सहभाग. २. प्रशासकीय नोकरभरतीच्या वेळी काश्मिरी युवक वारंवार करत असलेली गर्दी. ३. सैन्य आणि अर्धसैन्य भरतीसाठी घेतलेल्या निवडमेळाव्यांत काश्मिरी युवक वारंवार करत असलेली गर्दी. (ई) लोकांना स्पष्ट दिसेल असा त्यांच्या रोजच्या जीवनावर लक्षणीय सकारात्मक प्रभाव पाडणे : याबाबतीत, सरकारने आधीच केलेल्या खालील कारवाया लक्षात घेण्यासारख्या आहेत... १. पाकिस्तान दिलेले एकतर्फी एमएफएन स्टेटस रद्द करणे व पर्यायाने तेथून केलेल्या आयातीवर वाढलेला कर, व्यापारावर घातलेली बंधने, इत्यादीमुळे; भारत-पाकिस्तान व्यापारातून अतिरेकी-फुटीरतावादींना मिळणारा पैसा बंद झाला आहे. २. स्थानिक सुरक्षाव्यवस्था कडेकोट करण्यासाठी सुरक्षादलांची वाढवलेली ताकद. ३. सैन्य आणि इतर सुरक्षा दलांच्या अधिकार्‍यांचा स्थानिक नागरिकांशी होणारा संवाद, पालकांना त्यांच्या मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अतिरेक्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी वारंवार केली जात असणारी आवाहने. ४. गेल्या काही महिन्यांत, काश्मीर खोर्‍यात, (सर्जिकल स्ट्राईक करून) पाकिस्तानच्या हद्दीत आणि ताबारेषेवर घुसखोरी करताना, नष्ट केलेले अतिरेकी... यामुळे, काश्मीर खोर्‍यातील अतिरेक्यांची संख्या मोठ्या दराने कमी झाली आहे. आणि अतिरेकी नष्ट केल्याच्या बातम्या दररोजच माध्यमात दिसत आहेत. यामुळे, नवीन अतिरेकी भरती व पाकिस्तानातून येणारे अतिरेक्यांची आयात, जवळ जवळ ठप्प झाली आहे. शरण न आलेले उरलेले अतिरेकी नष्ट करण्याची मोहीम सुरक्षा दलांनी जोमाने चालवली आहे आणि तिला स्थानिकांचे सक्रिय (उदा : अतिरेक्यांचा आणि त्यांच्या हालचालीचा/ठिकाणांचा पत्ता देणे, इ) पाठिंबा मिळत आहे. ५. जम्मू-काश्मीर विभाजनानंतर डिलिमिटेशन करण्याचे सुतोवाच्य केले गेले आहे. त्यामुळे, ३७०चा आधार घेत काश्मीर खोर्‍यासाठी अनैतिक व अन्यायरित्या दिलेले महत्व कमी होईल आणि जम्मू व काश्मीर या दोन्ही प्रदेशांना त्यांचा न्याय्य वैधानिक वाटा मिळेल. (उ) परकीय हस्तक्षेपांना प्रतिबंध करणे आणि तो झालाच तर त्याचा मुकाबला करणारी व्यवस्था तयार ठेवणे : काश्मीर म्हटले म्हणजे पाकिस्तानी हस्तक्षेप अध्याहृत धरायलाच हवा. आत्ताही पाकिस्तानने खोट्या आणि गैरसमज पसरवणार्‍या व्हिडिओ क्लिप्स आणि मजकूर माध्यमांत प्रसिद्ध करणे, जागतिक राजकारणात (नेहमीप्रमाणेच) खोटा प्रचार करणे, इत्यादी नाठाळ प्रकार सुरू केले आहेतच. काश्मीरमधील स्थानिक अपप्रचार थांबवण्यासाठी इंटरनेट/फोन सेवा स्थगित करणे हा मोठा उपाय असू शकतो आणि तो आधीपासूनच केलेला आहे. मात्र, हे प्रकार फक्त पाकिस्तानी जमिनीवरूनच होतात/होतील असे नव्हे तर, अश्या गोष्टी खुद्द भारताच्या भूमीवरून किंवा इतर देशांतून करणारे अनेक हितसंबंधी राजकीय पक्ष, संस्था आणि व्यक्ती पाकिस्तानने गेल्या ७० वर्षांपासून पोसलेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी, सरकारने रणनीती ठरवली असेलच. मात्र, अशी मदत, हा विषय जास्त किचकट आहे आणि त्याबाबत बोलण्याची ही वेळ नाही. (ऊ) जागतिक राजकारण : लोकहो, या ३७०/३५अ रद्द करण्याच्या प्रकरणाने, ती योजना आखणारा आणि अंमलात आणणारा भारत सरकारमधील काही खास छोटा गट सोडून इतरांना (भारतीय जनता, इतर भाजप नेते, विरोधी पक्ष, युएन आणि एकंदर सगळ्या जगाला) चक्कर आली... इतके अभूतपूर्व ते राजकारण झाले आहे. बहुतेक सर्व सर्वसामान्य भारतिय जनता आणि भाजपवाल्यांना हर्षवायू झाला आहे, तर विरोधी पक्ष तर कोमात गेले आहेत ! ;) :) 'काश्मीर प्रकरणी मध्यस्ती करू' असे ट्रंपतात्या नुकतेच काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते... हे विधान म्हणजे, पाकिस्तानची दिशाभूल करणारी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी चाल (अशीच चाल अमेरिकेने इराकविरुद्ध वापरली होती), ट्रंपतात्यांचा (नेहमीचाच) वाचाळपणा, अफगाणिस्तानमध्ये सहकार्य मिळविण्यासाठी पाकिस्तानच्या पुढे फेकलेले हाडूक, यापैकी काही की इतर वेगळे काही तरी होते, हे नंतर कोणी अमेरिकन अधिकारी पुस्तक लिहेल, तेव्हाच बाहेर येईल. पण, त्या प्रसंगामुळे सद्या ट्रंप यांची अवस्था कठीण झाली आहे... "हे बेनं लईच कटीन हाय" (हे वाक्य लिहिताना अनेक असंसदिय शब्द हेतूपुर्वक टाळले आहेत) अश्या अर्थाची अनेक वचने, सफेद घरात, अनेकदा निनादली असावीत, असा कयास आहे. ;) :) मात्र, इतके राजकारण झाले तरीही, अमेरिका-चीनसकट, कोणत्याही महत्त्वाच्या असलेल्या-नसलेल्या देशाकडून किंवा युएनकडून भारताविरुद्ध प्रतिक्रिया आलेली नाही... फारतर, "आम्ही निरीक्षण करत आहोत, सर्व संबंधितांनी संयमाने वागावे" अशी (सावधगिरीची आणि भारताला सोयीची) विधाने आली आहेत. यामुळे, जागतिक मुत्सद्दीपणाच्या भारताच्या टोपीत अजून एक अतीविशिष्ट पीस खोचले गेले आहे, यात संशय नाही. वरील (अ) ते (ऊ) मधील कारवायांची नियोजित व कालबद्ध अंमलबजावणी केल्यास काश्मीरच्या जनतेच्या मनात, "सद्य जुलुमी व्यवस्थेला विश्वासू व सुरक्षित पर्याय निर्माण झाला आहे", अशी खात्री निर्माण होऊ शकेल... आणि मग, काश्मीरमध्ये उत्तर प्रदेशाची पुनरावृत्ती होऊन, येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये 'भाजपचे स्वतंत्रपणे (जे जास्त शक्य आहे, असे मला वाटते)' किंवा कमीत कमी 'भाजपचा पुढाकार असलेले देशहितवादी' सरकार स्थापन झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. तशी खात्री नसती तर, मोदी-शहा-दोवाल या त्रिमूर्तीने, एवढा मोठा घाट नक्कीच घातला नसता. त्यांचा हा प्रकल्प, केवळ भारताच्याच नाही तर जगाच्या राजकारणातील, एक मोठा धडा होईल.

कॉन्ग्रेस आणि तिच्या भूतपूर्व (?) पक्षाध्यक्षाने ३७०/३५अ बरखास्त करण्याच्या कारवाईवर घेतलेल्या आक्षेपात त्या पक्षाचे बरेच नेते सामील नाहीत. काही वरिष्ठ नेत्यांनी तसे उघडपणे जाहीरही केले आहे !!! 'This is in our country's interest': Now, Congress leader Jyotiraditya Scindia supports Centre's Kashmir move : कॉन्ग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांच्या शक्यतायादीत यांचे नाव फार वर (बहुदा पहिले) होते असे म्हटले जात होते. Don't agree with blanket condemnation of govt's J&K move : Karan Singh : करण सिंग हे कॉन्ग्रेसचे वरिष्ठ नेता आणि भारतात सामिलिकरणाच्या वेळी जम्मू-काश्मीरचे राजा असलेल्या हरीसिंग यांचे सुपुत्र आहेत. टीप्पणी करण्याची गरज नाही.

काश्मिर परिस्थितीला आंतरराष्ट्रिय रंग देण्याच पाकिस्तानचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत. (अ) पाकिस्तानच्या सतत खोटे बोलत जगाची दिशाभूल करण्याच्या सवयीमुळे त्याची जगात कमी झालेली पत आणि (आ) भारताची सुधारलेली आंतरराष्ट्रिय छबी, मुत्सद्देगिरी आणि वजन; यांचा हा परिपाक आहे. UN, US & China rebuff Pakistan, deal it big diplomatic blow १. संयुक्त राष्ट्रसंघ : पाकिस्तानाने संयुक्त राष्ट्रसंघाला पत्र पाठवून, "भारताने काश्मिरमध्ये केलेले सर्व बदल परत घेण्यास सांगावे", अशी गळ घातली होती. भारताने आपली बाजू मांडताना, ३७० वे कलम भारतिय घटनेत १९५४ साली, म्हणजेच "संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काश्मिरसंबंधीच्या ठरावाच्या ६ वर्षांनंतर, अंतर्भूत केले गेले होते आणि आता २०१९ साली त्याची कलमे रद्द केली गेली आहेत" , याची आठवण करून दिली. अर्थात, जर पहिली घटना "मोठा फेरफार (मटेरियल चेंज)" नव्हता (तेव्हा, अर्थातच पाकिस्तानने तक्रार केली नव्हती), तर आताची घटना मोठा फेरफार होऊ शकत नाही. म्हणजेच, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काश्मिरसंबंधीच्या ठरावाच्या दृष्टिने कोणताही मोठा फेरफार झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारताची बाजू मानून, पाकिस्तानची तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला आहे व त्यावरील कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देण्यास नकार दिला आहे. (The UNSC president dropped Pakistan’s request and refused to answer questions on it.) आणखी त्यानंतर पाकिस्तानला १९७२च्या सिमला कराराची आठवण करून देवून एकप्रकारे पाकिस्तानचे काम ओढले आहेत ! २. अमेरिका : इम्रान खानच्या अमेरिका भेटीत त्याने काश्मिर प्रश्न उपस्थित केला आणि तेव्हा ट्रंप तात्यांनी जास्तच उत्तेजित होऊन मध्य्स्ती करण्याची गोष्ट केली होती. ही पाकिस्तानची खेळी असावी आणि त्यामुळे अमेरिकेला बरीच धावपळ (डॅमेज कंट्रोल) करावी लागली होती. त्यामुळे अमेरिका नाराज आहे. पाकिस्तानच्या विनवण्यांकडे दुर्लक्ष करून, "दोन्ही देशांनी आपापसात हा प्रश्न सोडवावा" असे त्रयस्थ विधान केले आहे. आणि त्याचबरोबर, भारताबरोबर असलेल्या स्ट्रॅटेजिक संबंधांबद्दल वक्तव्य करून, "भारताबरोबरचे मैत्रीसंबंध अजून घट्ट करण्यासाठी deputy secretary of State सुलिवान लवकरच भारताला भेट देणार आहेत", असे जाहीर करून पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ३. चीन : पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री शाह मसूद कुरेशीने विमानाने... त्यांच्या सर्व-मोसमी मित्राकडे... चीनकडे धाव घेतली होती. पण चिनी परराष्ट्रमंत्र्याने, "काश्मिरप्रश्नी चीन न्यायाच्या बाजूने उभी राहील आणि तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाचे ठराव आणि दोन देशांतील करार, यांच्या पायावर शांततेने सोडवावा", असे म्हणून पाकिस्तानच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत ! याशिवाय... अफघाणिस्तान आणि तालिबान, या दोघांनीही, "काश्मिर प्रश्नाचा अफघाणिस्तानमधील शातंता बोलण्याशी संबंध जोडू नये" असा इशारे सार्वजनिक स्तरावर दिले आहेत. म्हणजे, काश्मीरचा उल्लेख करून अफगाण शांतता नोलण्यांत वरचष्मा मिळविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असफल झाला आहे.

Russia backs India, says J&K move 'carried out within framework of Constitution' "जम्मू-काश्मिरसंबधीची कारवाई भारतिय घटनेप्रमाणे केलेली आहे" असे जाहीर केल्याने, रशियाकडून पाकिस्तानला अजून दणका मिळाला आहे ! :)

श्रीनगर मध्ये पिढीजात घर असलेल्या काश्मिरी व्यक्तीकडून आठ ऑगस्ट चा वृत्तांत, तिथे सगळं बंद आहे, असं नाहीये. - Just got back from Srinagar and I had gone there yesterday. First thing i would like to mention that Tata Sky is working there so people are watching the News and getting Newspapers as well. So they know whats going on. My flight was full as it flew into Srinagar. Tickets are dirt cheap. Got out of the Airport fully prepared to walk some of the kms to get Home. And surprisingly the Pre Paid Taxis were working. usually I pay 600 Rs for an Innova to take me home. yesterday I paid Rs.700 only. Wasnt stopped anywhere on the way though we passed through Hyderpora where you know who stays.And no issues going at the way to TRC via Jawahar Nagar and Raj Bagh. Reached home and surprised my Parents and some relatives and friends. Sat in the Garden sipping Coffee and enjoying the Weather. They were not too happy to see me as they really love their Home and life in Kashmir. We have our own Eco-System in place in Srinagar which would be hard for outsiders to understand. Contrary to the popular belief we live in "Zero" fear in Kashmir. This time is no different. Anyways we managed to even buy some Chicken from the neighborhood and we had a good Birthday Dinner and I woke up today for my first Birthday in my Hometown after many years. And yesterday some of us even tried to go to the Dal Lake but were turned back by the Security Forces. I roamed around a bit in the morning in my Mohalla getting people's opinion and then we left around 2 for the Airport and we were dropped back by Ikki and we were stopped only at one place and they let us go once we showed them our Tickets. Got to the Airport without any issues and I also witnessed Ghulam Nabi Azad landing and not allowed into the city.And now I am back in Gurugram. So all in all I wish the Restrictions go soon and some kind of Peace returns to the Valley. PS : Please feel free to share. - Kiki Mathwan

नैशनल कोन्स्फरन्स ने आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे व ते व्हावयास हवे होते. धोब्याने हरकत घेतली व सीतेने अग्निपरिक्शा दिली हा आपला इतिहास आहे. परस्पर रामाने इदी अमीन गिरी केली नाही. तसेच आता होईल. भारतातील व जगातील विचारवन्तानचे व विचारजन्तान्चे त्या निमिताने ज्ञान वाढीस लागेल . याचा फायदा असा की आता नमो व मोटाभाई हे युगप्रवर्तक वगरे काही नाहीत याचा साक्षात्कार भक्ताना होईल वा ते अजिबात हुकूमशहा वगैरे नाहीत याचा साक्षात्कार जगाला व भारतातील त्यान्च्या विचारशत्रू ना होईल. फेअर ट्रायल .

लोकहो, च्यायला ते ३७० आणि ३५ अ गेलं जनावराच्या अवयवात! काश्मिरी जनतेला यांची काहीही पडलेली नाहीये. इथे अजित दोवाल यांची बातचीत दिसते आहे. https://twitter.com/PBNS_India/status/1160134315058970624 दोन्ही बाजूंस प्रत्येकी सुमारे पन्नासेक मीटर्सचा रस्ता मोकळा दिसतोय. त्यावर वावरणारे कोणत्याही तणावाखाली वाटंत नाहीत. आजून एक बातचीत चलचित्र : https://twitter.com/PBNS_India/status/1160135303606071297?s=20 कलम ३७० ची चिंता भ्रष्ट नेत्यांना जास्त आहे. जनतेस फुटक्या कवडीइतुकाही फरक पडंत नाही. आ.न., -गा.पै.

जानेमाने राजकारणी धडधडीत खोटे बोलून काश्मिरमधील परिस्थितीबद्दल भारतियांच्या मनात शंका-कुशंका निर्माण करण्याचे प्रत्यत्न करत आहेत आणि पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रिय स्तरावर भारताची नाचक्की करायला भांडवल पुरवत आहेत. :( मग, खुद्द काश्मीरमधील पोलिस अधिकार्‍याला व्टिटरचा आधार घेऊन खरी परिस्थिती लोकांच्या नजरेस आणणे भाग पडत आहे... https://twitter.com/i/status/1160221786950098944 https://twitter.com/hussain_imtiyaz

https://twitter.com/WajSKhan/status/1160806980941963264?s=19

इंडिया इंडिपेंडन्स कायदा १९४७ साली ब्रिटिश संसदेत मंजूर झाला। तेथील लेबर पार्टी सत्ताधारी होती व याला अनुकूल होती। भारतातील प्रथम निवडणुका १९५२ साली होऊन लोकनियुक्त सरकार आले। १९४७ ते १९ ५२ पावतोचे सरकार हे फ़क्त कालजीवाहू सरकार आहे। त्यातील सर्व नेमणूका , कमीशन ( राज्य घटना सहित ) लोकनियक्त सरकार नसल्याने १९५२ नंतर आलेल्या सर्व लोकनियुक्त सराकाराना राज्य घटनेसह सर्व गोष्टी बदलण्याचा हक्क आहे.

US Congressman Tom Suozzi issues public apology following outcry over Kashmir remarks

टॉम सुझी नावाच्या अमेरिकन खासदाराने (काँग्रेसमन), भारताने ३७० कलम रद्दबातल केले त्या संदर्भात, अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री पाँपे यांना पत्र लिहून,"भारत व पाकिस्तानमधील संघर्षातमध्ये काश्मिर ठिणगीचे काम करेल ( Kashmir was a potential flash-point for conflict between India and Pakistan), असे वादग्रस्त विधान ९ ऑगस्ट रोजी केले. अमेरिकेतील भारतिय वंशांच्या लोकांनी त्या वक्तव्यावर इतका तीव्र विरोध दर्शवला की, काँग्रेसमनला आपल्या मतदारसंधातील मते लक्षणिय प्रमाणात नाहिशी होताना दिसू लागली आणि त्याने त्वरीत... (अ) सार्वजनिक माफी मागितली आणि (आ) "पत्र लिहिण्याअगोदर भारतिय वंशाच्या अमेरिकन लोकांशी संवाद साधला असता तर माझ्या पत्रात वेगळा मजकूर असता" असे म्हटले आहे. "भारत सोडून परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतिय वंशाच्या लोकांचे आपल्याला काय देणे घेणे" अशी मानसिकता असलेल्या भारतियांनी या घटनेपासून बोध घेण्यासारखा आहे. याला, एखाद्या देशाची परदेशात असलेली, उघडपणे न दिसणारी, पण स्थानिक राजकारणावर प्रभाव टाकणारी सौम्य शक्ती (उर्फ, सॉफ्ट पॉवर) असे म्हणतात. इझ्रेलसारख्या चिमुकल्या देशाच्या अमेरिकन राजकारणावर असलेल्या पकडीची आश्चर्यभरी स्तुती करताना ज्यांची जीभ थकत नाही असे, "सर्वसामान्य लोक अज्ञानामुळे" तर "तथाकथित विचारवंत आणि राजकारणी सर्व कळत असूननही केवळ वैयक्तीक हितसंबंधांना गैरसोईचे आहे म्हणून", भारताच्या जगात वाढत चाललेल्या महत्वाकडे आणि सॉफ्ट पॉवरकडे दुर्लक्ष करतात !

एकीकडे, जम्मू, काश्मिर आणि लडाखच्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची तयारी जोरात सुरु आहे, हे राष्ट्रिय वाहिन्यांवर दिसत आहे, तर... दुसरीकडे एक कॉन्ग्रेसचा भूतपूर्व अध्यक्ष, चिदंबरमसारखे काही भूतपूर्व मंत्री आणि दिग्विजसिंगसारखे तथाकथित वरिष्ठ कॉन्ग्रेसी नेते, "काश्मिरमध्ये रक्तपात चालला आहे, जम्मू-काश्मिर राज्य मुस्लिमबहुल होते म्हणून ३७० रद्दबातल केले, इत्यादी" जावईशोध असलेली विधाने देण्याची फॅक्टरी चालवत आहेत. पाकिस्तानमधून भारतात अतिरेकी पाठवायची किंवा पाकिस्तानमधून ट्विटरवर खोट्या बातम्या देण्याची गरज पाकिस्तानला नाही... अनेक जण भारतातच आयएसआयचे एक्सटेंशन काऊंटर्स उघडून बसले आहेत.

विकी वर असा उल्लेख आहे की राजा हरीसिन्ग ने ब्रिटिश इन्डिया सरकार कडून "कश्मिर " विकत घेतले होते !

७० कलम गेले - एका भस्मासुराचा अंत झाला. ६२ वर्षे भारतीय जनसंघ किंवा भाजपचे मनोगत. शामा प्रसाद मुखर्जीनेत्यासाठी जीवन अर्पण केले. तो संकल्प साध्य झाला. बरे झाले. http://rashtravrat.blogspot.com/2019/08/article-370-end-of-bhasmasura.html

https://youtu.be/86OdvbBsDbU यांच्यासारखे मुसलमान असतील तर भारताचे खूप प्रश्न सुटतील.

पाक मिडियावाले फारच चिडल्येत. भारतावर? नाही. त्यांच्याच सरकारवर. https://youtu.be/TH6BkMzAVxU

पण तत्पुर्वी, नेमकं घडलय काय हेच पुरेसं कळेनासं झालं आहे. केवळ भाजपच्या अजेंड्यासाठी या करामाती झालेल्या नाहित, हे तर उघड आहे. पण याचे स्टेक होल्डर्स कोण आहेत ? असं म्हणतात, कि २.५ (अडीच) घटक या सर्व खटाटोपाचे असली बेनिफिशिअरी आहेत... चीन, भारत.. आणि काहि प्रमाणात पाकिस्तान. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातुन या घटनेचं महत्व वादातीत आहे. शिवाय भविष्यातल्या जमीन-पाणि संघर्षाची पार्श्वभूमी देखील आहे. पण सर्वात मोठी डील म्हणजे भारताचा ओबीओआर टाईपच्या डीलमधला सहभाग. चीन आणि भारत स्वाभावीक प्रतिस्पर्धी आहेत. पण एका लेव्हलपर्यंत ते एकमेकांचे स्वाभावीक भागीदार देखील आहेत. हि भागीदारी आपल्या परमोच्च बिंदुला पोचल्याशिवाय चीनच्या महत्वाकांक्षा आणि भारताच्या गरजा पूर्ण होऊ शकत नाहित. भारतशासीत काश्मीर ऑफीशीअली भारताच्या संपूर्ण ताब्यात येणे, पिओके मधुन होणार्‍या चिनी व्यापाराला भारताने केवळ मान्यता न देता त्यात भागीदारी करणे, आणि त्याकरता पाकिस्तानातल्या काहि मंडळींना लाभार्थी बनवणे, असं या डीलचं स्वरूप आहे. काहि काळापुरतं सर्व पात्रे आपापली डायलॉगबाजी करतील. दंड थोपटतील. ते ही ठरलेलं आहे. पण हा अध्याय भारत-चीन व्यापार मैत्रीकरता रचला गेला आहे हे नक्की.