Skip to main content

कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी सोमवार, 05/08/2019 11:38 या दिवशी प्रकाशित केले.


आत्ताच काही मिनिटांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर केले आहे. त्यात काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा प्रस्ताव आहे.



गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहता, काश्मीर संदर्भात काही खास होणार आहे असे दिसत होते. ३५अ/३७० रद्दबातल करण्याच्या दृष्टीने आणि/किंवा जम्मूकाश्मीरचे विभाजन केले जाण्याच्या दिशेन पावले उचलली जातील, अश्या अनेक वावड्या उठत होत्या. मात्र, सरकारने या सर्व समस्येच्या मूळावरच घाव घातला आहे... ३७० कलम रद्द झाले की इतर सर्व गोष्टी आपोआप रद्दबातल/अनावश्यक ठरतील. १९४७ पासून भारताचे सर्वात मोठे दुखणे ठरलेल्या समस्येचा हा उपाय, कोणत्याही सरकारने १९४७ पासून आजतागायत केलेल्या कारवाईत सर्वात मोठी कारवाई व सर्वात मोठे राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन आहे, यात वाद नाही. आता येथून पुढे कोणता घटनाक्रम होईल हे पाहणे मोठे रोचक असेल.

हा भारतिय इतिहासातिल एक मैलाचा दगड आहे.



वर्गीकरण
राजकारण
वाचने 99500
प्रतिक्रिया 164

प्रतिक्रिया

Sanjay Uwach सोमवार, 05/08/2019 22:13
भारताच्या दृष्टीने व भारताच्या हिता साठी भविष्यात काश्मीर मध्ये कोणत्या गोष्टची गरज आहे ,माझा एक वैयक्तीक विचार . १. सद्ध्या काश्मीर मधील हे लीडर जरी ,आम्ही सर्व काश्मिरी एक आहोत व या घटनेच्या विरोधात एकत्रित येऊन जोरदार पणे लढू ,असे जरी दाखवीत असले तरी ,आतून ते पूर्ण पणे पोखरलेले आहेत . घरात जशी भाऊबंदकी असते ,तसा हा कांहीसा भाग आहे . थोडे थांबा ,फार नाही ,यांची काश्मीर मेगाभरती चालू होईल . यातील सर्वच आपल्याला शहाणे,धर्माचे स्कॉलर , पाकिस्थानचें पुरस्कर्ते समजत असले तरी त्यांच्यात पराकोटीची मतभिन्नता व अहंमभाव आहे . सुन्नी, शिया, अफगाणी ,इराणी ,सुफी ,भारतीयांना मानणारे असे अनेक प्रकारचे लोक यात मोडतात . यातील एखादी प्रभावी व्यक्ती भारताच्या बरोबर राहिली तर आपल्या निश्चित हिताचे ठरेल. २. ज्या प्रमाणे आपण काश्मीर मध्ये जमीन मिळाली पाहिजे असे म्हणतो ,त्या प्रमाणे उद्योग धंद्या व सरकारी नोकरी साठी त्यांनाही इतर राज्यात येऊन दिले पाहिजे . आपणास कदाचीत कल्पना नसेल पण पुण्यात आय. टी क्षेत्रा पासून ते बिहार खालोखाल ट्रान्सपोर्ट धंद्यात हमालीचे काम कारणारे हेच लोक आढळ्तात . डबक्यातील बेडूक बाहेर पडल्या शिवाय भारत काय आहे हे त्यांना कळेल .शेवटी "अर्थ प्राप्ती ,उद्योग " हाच प्रेमाचा सेतू असेल . यात विरोधी पक्षाने व मेडियाने सकारात्मक भूमीका घेणे फ़ारच गरजेचे आहे.

ट्रम्प सोमवार, 05/08/2019 22:36
ई व्ही एम विरोधात आवाज उठवणारा आमचा पेंटर राजू एकदम शांत झाला वाटते . भाजप ने घेतलेल्या कश्मीर बाबत निर्णया चे कौतुक करण्याची उदारवृत्ती दाखवली असती तर क़ाय बिघड़ले असते ?. बघू या पुढील दोन तीन दिवसात क़ाय ओकतोय . त्याच प्रमाणे कन्हैया च्या प्रतिक्रिया सुद्धा वाचायला आवडतील :)

Rajesh188 सोमवार, 05/08/2019 23:13
370 आणि काय ते 35 A hi kalam काही विशेष अधिकार j and k राज्याला देत होती . त्या विशेष अधिकाराची गरज का होती आता पर्यंत आणि आता तेच विशेष अधिकार का टोचू लागले आहेत ? धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली मग मुस्लिम लोकसंख्या जास्त असून सुद्धा हे राज्य भारताला जोडले जाणे शेजारी राष्ट्राला पचलेल नाही . त्यामुळे त्या राज्याच्या जन्मा पासून आता पर्यंत हिंसक कारवाया तिथे झाल्या आहेत . आणि त्या साठी शेजारी देशाचा पूर्ण सहभाग आहे . ही कलम रद्द करून किंवा राज्याचे विभाजन करून अतिरेकी कारवाया नियंत्रणात आणता येतील असे काही तरी लॉजिक आजच्या निर्णयात आहे .

डँबिस००७ मंगळवार, 06/08/2019 00:31
देशभरातल्या CCTV Camera ला पुरक ठरु शकेल अशी प्रभावी अंतरीक्ष कॅमेरा व्यवस्था ISRO ने विकसीत केलेली आहे . येत्या October महीन्यात हा सॅटेलाईट लॉंच करणारआहे. दिल्लीत मुख्य मंत्र्यांना पाच लाख कॅमेरे लावायचे होते पण ते काय त्यांना जमलेल नाही . Isro ने सोडलेल्या ह्या एका सॅटेलाईट ने ते काम होउ शकेल . माणसाच्या घड्याळात किती वाजलेले आहेत हे त्या कॅमेराने बघता येईल ईतका शक्तिशाली कॅमेरा ह्या सॅटेलाईटमध्ये बसवलेला आहे ! जगात फक्त मोजक्याच देशांकडे अशी यंत्रणा काम करत आहे ! ह्या सॅटेलाईटमुळे काश्मिरवर नजर ठेवायला सोप्प जाईल !!

ताजे प्रेत मंगळवार, 06/08/2019 01:02
हा काही प्रभावी अंतरीक्ष कॅमेरा म्हणता येणार नाही . चार पाच वर्षा पूर्वी नासा कडे यापेक्षा फार फार पुढारलेले अंतरीक्ष कॅमेरा होते . पाकिस्तान मधील एका वरिष्ठ राजकारण्या वर अमेरिकेची नजर होती आणि त्यावर आकाशातून अंतरीक्ष कॅमेरा लावलेले होते . एकदा रस्त्याच्या कडेला लघुशंका करीत असता त्याचे शुटींग झाले . लिंगाचा फोटो प्रचंड इन्लार्ज केला असता त्यावरील विषाणू दिसले आणि त्यास काही गुप्तरोग आहे ते कळले ( त्यालाही माहित नव्हते ) नंतर त्याला व्यवस्थित ब्ल्याकमेल केले गेले . अनेक राजकारण्या बद्दल अशा गोष्टी शोधण्याचा प्रयत्न झाला . त्यांमुळे हे फार कमी क्षमतेचे क्यामेरा असावे .

जॉनविक्क मंगळवार, 06/08/2019 10:36
रच्याकने गोट्या कपाळात जाणे म्हणजे डोळे पांढरे होणे होय. थोडक्यात @@ च्या जागी गोट्या हाच शब्द अभिप्रेत असेल तर तो असंसदीय नाही याची नोंद घ्यावी ही विंनती :)

सुबोध खरे मंगळवार, 06/08/2019 18:20
लिंगाचा फोटो प्रचंड इन्लार्ज केला असता त्यावरील विषाणू दिसले याच कॅमेऱ्याने एका ताज्या प्रेताची कवटी बरीच मोठी केली तर त्यात विषाणूच्या एक खरवांश भागाइतका मेंदू असल्याची शंका आली होती

आनन्दा मंगळवार, 06/08/2019 08:08
कुठे लिंक असेल तर द्या प्लीज. तुंही उपहासाने बोलताय की खरच बोलताय ते कळतच नाहीये.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 06/08/2019 11:17
ते सद्या बहुतेक, "सन ४०२० मधील उपग्रह तंत्रज्ञान" या विषयाला मध्यवर्ती धरून शास्त्रिय 'लघु'कथा लिहित आहेत, त्यातील काही संबंधित मजकूर त्यांनी इथे टाकला असावा. तेव्हा अश्या छोट्या छोट्या 'शंका' अनावश्यक आहेत, याची नोंद घ्यावी. ;) =)) =)) =))

Rajesh188 मंगळवार, 06/08/2019 11:52
३७० असेल किंवा ३५A असेल ह्या कलमात फक्त काश्मीर चे वेगळेपण जपण्याचे सूतोवाच आहे . त्यांच्या संस्कृतीला,भाषेला,जमिनीच्या मालकी हक्क ला. विशिष्ट धर्माची लोकसंख्या बहुमतात राहावी ह्या साठी जे काही निर्बंध उर्वरित भारतीय जनतेवर लावणे गरजेचं आहे ते लावले आहेत .थोडक्यात हाच अर्थ आहे दोन्ही कलमाचा. काश्मिरी संस्कृतीला जसे वेगळेपण आहे तसेच भारतातील प्रत्येक राज्यातील जनतेची सुद्धा वेगळी ओळख आहे . पण त्यांचे रक्षण करण्यासाठी काहीच विशिष्ट तरतूद भारतीय संविधानात नाही . . मग काश्मीर ल च वेगळी वागणूक द्यायची गरज नाही . तेव्हा विशिष्ट परिस्थिती मध्ये ती तरतूद योग्य असेल पण आता गैर लागू आहे . ती दोन्ही कलम रद्द केल्या मुळे मानवी अधिकाराची पायमल्ली होत नाही त्या मुळे मोदी सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य नाही .

प्रसाद_१९८२ मंगळवार, 06/08/2019 18:43
-- BJP MP from Ladakh Jamyang Tsering Namgyal speaks in Parliament on Article 370

प्रसाद_१९८२ मंगळवार, 06/08/2019 20:34

डँबिस००७ मंगळवार, 06/08/2019 20:39
मुस्लिम व दलित युनियन चे गोडवै गाणार्यांसाठी !! १९५६ साली काश्मिरात शेख अब्दुल्ला पंत प्रधान होते ! त्यावेळेला तिथल्या सफाई कामगारांनी संप पुकारला !! कोणीही मध्यस्ती न केल्याने संप चालुच राहीला, ईतका की रोगराई वाढायला लागली ! त्यावर तोडगा काढायला काश्मिर मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवली गेली !! त्यात सफाई साठी पंजाबातुन वाल्मिकी लोकांना सफाई कामासाठी बोलवण्याच ठरवले गेले ! त्या प्रमाणे आलेल्या ५०० वाल्मिकी लोकांना कामाच्या बदल्यात काश्मिरची Cityzenship द्यायच शेख अब्दुल्ला यांनी कबुल केल !! हे ५०० वाल्मिकी लोक संख्या वाढुन आता २,००,००० झाली ! ह्या वाल्मिकी लोकांपैकी एक मुलगी भारतात मेडीसिन डॉ शिकुन काश्मिर मध्ये काम करण्यासाठी परत गेली ! त्यावेळेला तिला तीच्या काश्मिर Cityzenship चा पुरावा मागीतला गेला . काश्मिर Cityzenship चा पुरावा नसल्याने तिला जॉब मिळाला नाही . शेवटी ह्याच्या मुळाशी गेल्यावर तीला कळल कि १९५६ साली काश्मिर मधल्या घटनेत त्यावेळेला आलेल्या वाल्मिकी लोकांबद्दल नमुद करण्यात आलेल आहे !! काश्मिरात कामासाठी आलेल्या वाल्मिकि लोकांना Cityzenship देता येणार नाही कारण १९५६ साली काश्मिरमध्ये पास झालेल्या एका कायद्याप्रमाणे १९४४ नंतर काश्मिरमध्ये आलेल्या लोकांना काश्मिर Cityzenship मिळणार नाही. त्यामुळे ह्या वाल्मिकि लोकांना काश्मिर मध्ये रहाता येईल, हव तस शिक्षण घेता येईल पण ह्या लोकांना काम मात्र भंगीच करता येईल ! दुसर कुठलही काम करायची परवानगी ह्या वाल्मिकी लोकांना नाही ! काश्मिरच्या घटनेत हे स्पष्ट लिहीलेल आहे !! दलित + मुसलमान युनियनच्या बाजु मांडणार्या लोंकांनी आत्म परीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे !

माहितगार मंगळवार, 06/08/2019 21:12
इतर भाजपाईंप्रमाणे मी काँग्रेस नेतृत्वाच्या देश विषयक भूमिकांवर आत्तापर्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते . काल आणि आज राज्यसभा आणि लोक्सभेची ३७० बद्दलची भाषणे बर्‍यापैकी काळजीपुरक ऐकली त्यात खास करून तीन काँग्रेस नेत्यांच्या भाषंणांची पाक आणि पाक मित्र देशांनी वापर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची अत्यंत नाचक्की करणारा ठरू शकतो. आज शशी थरूरांनी भांषणात इंग्रजी भारदस्त वापरले पण बोलण्याच्या भरात का काय जुनागढ, हैदराबाद आणि काश्मिरात प्लेबीसाईटचे ठरले होते म्हणाले- तो मुद्दा काहीसा अर्धवट राहीला तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाखवण्यासाठी पाकींची व्यवस्था झाली. त्यात भरीस भर काँग्रेसचे ते कोण बंगाली लोकसभा नेते आहेत ते सोनीयाजींच्या जवळ बसलेले होते त्यांनी काश्मिर भारताचा अंतर्गत मामला कसा काय असू शकतो अशा प्रकारचे विधान बहुधा वेंधळेपणाने केले - आता शशी थरूर आणि काँग्रेस लोकसभा नेत्याचे भाषणातील वक्तव्ये एकत्र केल्यास भारताच्या गेल्या ७० वर्षाच्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय भूमिकेस तडा जातो भरीस भर काल गुलाम नबी आझादांनी सरकारने राज्यघटनेचा खून केल्याचे वक्तव्य केले. हि तीन विधाने चाणाक्ष पाकीस्तानी राजनितीज्ञांच्या लक्षात आली तर - ती भारताची अधिकृत भूमिका नसली तरी ६० वर्षे सत्तेत बसून भूमिका बनवलेल्यांनी सुद्धा माघार घेतल्याचा पाकला गाजावाजा करता येऊ शकेल. हि तीन वक्तव्ये ऐकल्या नंतर काँग्रेसची गत कालीन भूमिका सोडून द्या या दोन दिवसातील भूमिकेस देश विरोधी का म्हणू नये ह्याचे विश्लेषण करून समजून देण्याचे समस्त कोंग्रेस प्रेमींना आवाहन आहे.

भंकस बाबा मंगळवार, 06/08/2019 21:27
गचकले हो या धाग्यावरुन! कोंग्रेसकड़ून अजुन अपेक्षा काय करू शकतो आपण? राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकाची शवपेटी कोंग्रेसने आत्ताच तयार करून ठेवली आहे. काय स्पष्टीकरण देणार जेव्हा लोक विचारतील की काश्मीर प्रकरणी अशी भूमिका का घेतली? पण कॉंग्रेसची ही मजबूरी आहे , जऱ त्यांनी 370 चूक होते हे कबूल केले तर नेहरू हा भारतीय इतिहासातील खलपुरुष होता हे मान्य केल्यासारखे होईल.

नाखु बुधवार, 07/08/2019 00:31
फरक आहे. भाजपाची पक्षी सरकारची कामगिरी,भूमिका यावर माहिती द्यायला भाजपचे हितचिंतक, समर्थक किंवा फक्त मतदार उपस्थित राहतात तरी. पण कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस उघड समर्थक,आणि इतिहास पुरस्कर्ते इकडे फिरकणार नाहीत. आपल्या खिलाडूवृत्ती बद्दल त्यांनाच न्यूनगंड आहे तर त्यांचे नेते कशाला ऐतिहासिक चुकांबद्दल बोलतील. शिक्का मोर्तब झालेला पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर नाखु

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/08/2019 00:17
देर आये, दुरुस्त आये. ही सतत "एका बोटावरची थुंकी दुसर्‍या बोटावर करण्याची कॉन्ग्रेसी क्लृप्ती (किंबहुना, सोईस्कर सवय)" तुमच्यासारख्या सखोल वाचन आणि मनन करणार्‍या व्यक्तीच्या इतक्या उशीरा ध्यानात आली, याचे आश्चर्य वाटले !

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/08/2019 00:35
"एका बोटावरची थुंकी दुसर्‍या बोटावर करण्याची क्लृप्ती (किंबहुना, सोईस्कर सवय)" फार जुनी आहे. अनेक भारतिय नेत्यांच्या अनेक पिढ्या या सवयीवर पोसलेल्या आहेत. मात्र, हल्ली सामाजिक माध्यमांच्या क्रांतिकारक उपलब्धी व प्रसारामुळे... (आ) लोकांना माहिती सहज आणि त्वरीत मिळू लागली आहे आणि तिच्या खरे-खोटेपणाची खात्री करणे सुलभ झाले आहे. (आ) सर्वसामान्य लोकांना आपल्या मनातले विचार सहजपणे व्यक्त करता येऊ लागले आहे. अर्थातच, (इ) ठराविक राजकिय पक्षांचा आणि त्यांनी दावणीला बांधलेल्या माध्यमांचा/वार्ताहरांचा/तथाकथित विचारवंतांचा, स्वतःच्या (किंबहुना, आपल्या मालकाच्या) सोईचे विचार सर्वसामान्यांच्या सहजपणे गळी उतरवण्याचा, मक्ता संपला आहे. मात्र, बरेच नेते आणि त्यांचे चेले, ही नवी परिस्थिती जाणून घेऊन स्वतःत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. ते अजूनही, "जनता मूर्ख असते आणि आपण तिला काहीही भुक्कड/खोट्या कथा-कल्पना सांगून सतत आणि सहज उल्लू बनवू शकू" या जुन्या विचारात अडकून पडले आहेत. 'जनतेला उल्लू बनवून स्वतःचा उल्लू सिधा करण्याची' आयुष्यभराची खानदानी सवय सोडणे एकतर त्यांना जमत नाही किंवा भूतकालातली कुकर्मे त्यांना तसे करू देत नाहीत ! :)

मारवा बुधवार, 07/08/2019 08:23
या प्रकरणातील जितका भाग मला समजलेला आहे त्या माझ्या माहीतीप्रमाणे उपस्थित प्रश्न वा मुद्दे असे येतात की १- कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर घटनात्मक अटींची पुर्तता सरकारने केली का ? राष्ट्रपतींना कलम रद्द करण्याचा अधिकार आहे मात्र त्यातील सर्वात कळीचा मुद्द्दा कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली चे रीकमेंडशेन त्यासाठी अगोदर असणे आवश्यक आहे. यावर उपाय म्हणुन शहा यांनी आर्टीकल ३६७ चा आधार घेत की कनस्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झालेली असल्याने तिची जागा तिचा हक्क " आपोआप" संसदेकडे जातो. परंतु जी जम्मु कश्मीरची कन्स्टीट्युएंट असेंम्ब्ली १७-११-१९५६ ला शेवटच्य्चा ठरावाने विसर्जीत झाली ती कलम ३७० ला तात्पुरत्या पासुन कायमस्वरुपी त परीवर्तीत करते कारण या एकमेव असेम्ब्ली ला च कलम ३७० ला सुधारण्याचा वा रद्द करण्याचा हक्क उपलब्ध होता. “Art. 370 (3)—Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify: Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State… shall be necessary before the President issues such a notification.” आर्टीकल ३ चा मुद्दा कुठल्याही राज्याच्या क्षेत्रफळात वा नावात बदल करावयाचा असल्यास तर असे बिल राष्ट्रपतींनी त्या संबंधित राज्या कडे पाठवले पाहीजेत Article 3 says that before parliament can consider a Bill that diminishes the area of a state or changes its name, the Bill must be “referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon”. यावर शहांचे आर्ग्युमेंट असे की कन्स्टीट्युएंट असेम्ब्ली विसर्जीत झाल्याने हा अधिकार पुन्हा एकदा " आपोआप" केंद्र सरकारकडे च येतो. याच लॉजिक चा वापर करुन ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागु केली जाईल त्याची असेम्ब्ली विसर्जीत असल्याने त्या राज्या संदर्भात कुठलाही निर्णय हा सरळ सरळ आर्टीकल ३ ची पायमल्ल्ली करुन घेता येइल. आणि जो मुळ उद्देश आर्टीकल ३ चा आहे की प्रत्येक राज्याला एक संधी मिळावी बाजु मांडता यावी तो सरळ सरळ नाकारला जाईल.

सुबोध खरे बुधवार, 07/08/2019 09:42
Article 3 in The Constitution Of India 1949 3. Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States: Parliament may by law (a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State; (b) increase the area of any State; (c) diminish the area of any State; (d) alter the boundaries of any State; (e) alter the name of any State; Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired Explanation I In this article, in clauses (a) to (e), State includes a Union territory, but in the proviso, State does not include a Union territory Explanation II The power conferred on Parliament by clause (a) includes the power to form a new State or Union territory by uniting a part of any State or Union territory to any other State or Union territory यात राज्य विधानसभेच्या संमतीचा कोणताही उल्लेख नाही.

मारवा गुरुवार, 08/08/2019 22:07
सुबोधजी आर्टिकल ची तरतुद अत्यंत सुस्पष्ट आहे यातील दोन मुद्दे की कुठलाही अंतिम निर्णय संबंधित राज्यासंदर्भात घेण्यापुर्वी '१- त्या संबंधित राज्या कडे राष्ट्रपतींनी तो प्रस्ताव त्यांची मते जाणुन घेण्यासाठी पाठवला पाहीजे., २- व त्याचा काहीतरी निश्चीत कालावधी असला पाहीजेत म्हणजे त्यांना मत देण्यासाठी त्यांच्या कन्सर्न्स जाणून घेण्यासाठी त्या राज्याला वेळ दिला पाहीजे वरील दोन्ही बाबी तुम्हीच दिलेल्या खालील उतार्‍यात आहेच. where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired आता या वरील दोन पैकी परवा कुठला नियम पाळण्यात आला १- असा प्रस्ताव व्ह्युज जाणुन घेण्यासाठी जम्मु काश्मीर कडे पाठवण्यात आला होता का ? २- त्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी मत देण्यासाठी त्या राज्याला काही किमान तरी वेळ देण्यात आला होता का ? माझ्या माहीतीप्रमाणे वरीलपैकी काहीही करण्यात आले नाही उलट १- प्रस्तावाची माहीती तर देणे दुरच संबंधित राज्याच्या निवडुन आलेल्या नेत्यांना पुर्णपणे अंधारात शेवटच्या क्षणापर्यंत ठेवण्यात आले २- संपुर्ण राज्यावर बळाचा वापर करून निर्णय लादण्यात आला.

नाखु गुरुवार, 08/08/2019 22:38
मारवा महोदय अॅडवोकेट श्रेया गुणे यांनी या संबंधात कायदेशीर पैलू उलगडून केलेली कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेली आहे असे सांगितले आहे. ज्यांना भाजपा बद्दल आणि विशेषतः मोदींबद्दल आकस आहे आणि चांगलं दिसूच शकत नाही त्यांना आणि त्यांनाच यात १ काश्मीर सरकारची परवानगी, अनुमती घेतली नाही असे दिसेल २ सरकारने दोन्ही सदनात दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मतदान करुन घेतले आहे ( मराठा आरक्षणा सारखं निव्वळ वटहुकूम काढून घेतले नाही) ३ पुनर्रचना केल्यामुळेच ३७० आणि त्या अनुषंगाने येणारे अडथळे आपसूकच दूर झाले आहेत,आणि त्या आड फुटीरतावादी शक्तींना पाठबळ, प्रोत्साहन मिळणेही दुरापास्त आहे. ४ आणि सर्वात महत्त्वाचे जर या सरकारने राजकीय लबाडी करून हे केले असेर तर नक्कीच चांगले आहे कारण १९४७ ला किंवा जेंव्हा हे ३७० आणि ३५ असं चे लचांड बांधले तेंव्हा नक्कीच लबाडी केलेली आहे हे उघड उघड दिसत आहे.तेंव्हा माध्यमेही नव्हती आणि जनतेचा वचक सुद्धा (अन्यथा तात्पुरती सोय बिनाबोभाट ७० वर्षे कायम ठेवली नसतीच) त्यामुळे लबाडांशी लबाडी केल्याने काहीच पातक (पाप) होत नाही आणि तसेही कायद्याचा किस पाडण्यासाठी कपिल सिब्बल पासून ते सिंघवी पर्यंत फौज उभी आहेच याचा नक्कीच विचार सद्य सरकारने केला असणार. शिक्का मोर्तब झालेला पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर नाखु बिनसुपारीवाला

माहितगार शुक्रवार, 09/08/2019 09:25
काँग्रेसी मंडळींचा तोरा कायदामंत्री रवी शंकर प्रसादांना आणि दुसर्‍या बाजूच्या इतर कायदे तज्ञांना कायदा आणि राज्य घटनेच्या तरतुदी समजत नसल्याप्रमाणे आहे, त्यातून बाहेर पडणे त्यांच्या स्वतःच्या हिताचे असावे. कोणत्यही राष्ट्राचे राज्य वर्चस्व प्रस्थापित करूनच चालत असते. गरजेनुसार बळाचा वापर केल्या शिवाय वर्चस्व प्रस्थापित होत नसते. उद्या उपराष्ट्रवादांवर आपल्या हितसंबंधांचे लोणी राष्ट्रीय एकसंघतेस दुबळे करून राष्ट्रीय एकसंघतेस बंधक बनवून खातील तर त्यांच्यावर जालीम उपाय न करता कुरवाळत ओवाळत बसायचे की काय ?? जे कलम (३७०) जी वागणूक (३७०च्या समर्थकांची) मुळातच भारतिय राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करत होती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेस ब्लॅकमेलकरणारी म्हणून अनैतीक होती त्यांना त्यांची बेघटनात्मक अनैतीकता दूर केली जाताना नैतीकतेचे डोस देण्याचा कोणतही नैतीक अधिकार शिल्लक रहात नाही. शेवटचे पण अंतीम नाही ३७० रद्द करण्या विरुची केस तातडीने ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे , म्हणजे मतदार संघांचे पुर्नसिमन करुन राष्ट्रीय एकात्मता आणि एकसंघतेशी एकरूप होणारी विधानसभा निवडून आणली जाईल आणि ती विधानसभा ३७० रद्द करण्याच्या बाजूने सहमती देऊन सगळे नीट नेटके करेल. राष्ट्रीय एकसंघतेसाठी राजकारणात एवढेही करता येत नाही ते राजकारण आणि देश चालवण्याच्या लायकीचे नसतात

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/08/2019 12:32
काँग्रेसी मंडळींचा तोरा कायदामंत्री रवी शंकर प्रसादांना आणि दुसर्‍या बाजूच्या इतर कायदे तज्ञांना कायदा आणि राज्य घटनेच्या तरतुदी समजत नसल्याप्रमाणे आहे, त्यातून बाहेर पडणे त्यांच्या स्वतःच्या हिताचे असावे. इति : नाखु आणि कायद्याचा किस पाडण्यासाठी कपिल सिब्बल पासून ते सिंघवी पर्यंत फौज उभी आहेच याचा नक्कीच विचार सद्य सरकारने केला असणार. इति : माहितगार जे खरेच कायदेपंडित नाहीत, अश्या सर्वसामान्य नागरिकांना, निदान वरच्या दोन वाक्यांतील तर्क समजण्याइतकी बुद्धी असते व त्यामुळे ते वरचे गट एकमेकाविरुद्ध कोणते कायद्याचे डावपेच लढवतात, हे पाहण्यासाठी वाट पहातात. फारतर, "असे असू शकेल का?" असे अंदाज बांधतात/प्रश्न करतात आणि किमानपक्षी, स्वतःच्या अंदाजावर आरोपांच्या फैरी झाडत सुटत नाही. पण, हितसंबंध आणि अहंकार यांची गुंतागुंत माणसाला नको नको ते खेळ खेळायला भाग पाडते. :)

माहितगार बुधवार, 07/08/2019 11:38
मारवाजी, या प्रतिसादाच्या शेवटी तुमच्या प्रतिसादाचा कमीत कमी वाक्यात उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. पण केवळ तुमच्या प्रतिसादाचा विचार करण्यापेक्षा इतर वाचकांचा तसेच इतर अनेकांच्या दृष्टीकोणांच्या परिपेक्षात माझा दृष्टीकोण मांडण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्यापुर्वी दक्षिण आशियायी / भारतीय एकात्मतेचे बारकावे ज्यांना माहित नाहीत त्यांना - त्यात भारतीय - अभारतीय दोन्ही आले समजावून देणे आवश्यक आहे. अब्राहमीक स्वरुपाने धर्माची व्याख्या दक्षिण आशियात लागू शकत नाही. जी काही दक्षिण आशियायी एकात्मता प्राधान्याने सांस्कृतिक आहे. तरीही जी दुषित हितसंबंध जपू इच्छिणारी मंडळी दक्षिण आशियातल्या उपराष्ट्रवादाला highlight करू इच्छितात त्यांना दक्षिण आशियायी राजकीय एकात्मतेचे बारकावे लक्षात आणून देणे गरजचे असावे. दक्षिण आशियाच्या नैसर्गिक सिमांच्या मर्यादेत ज्यांनी दिल्लीवर आक्रमणे केली किंवा जिथे दिल्लीने आक्रमणे केली किंवा या प्रदेशात जिथे परस्परांवर आक्रमणे केली त्या आक्रमणांच्या कारणाने दक्षिण आशियास राजकीय एकात्मता उद्भवते. - राजकीय भौगोलीक एकात्मतेची चिनी व्याख्या खंडणी उर्फ टॅक्स कलेक्शनच्या इतिहासाच्या अर्थाने येते त्या अर्थानेही दक्षिण आशियाची राजकीय भौगोलीक एकात्मता स्विकारावी लागते. ऐकण्यास अपरिष्कृत वाटेल पण दक्षिण आशियाची हि राजकीय एकात्मता डोईजड होणार्‍या उपराष्ट्रवादांना स्थानिक दुषित हितसंबंध डावलून काळाच्या ओघात साम दाम दंड भेद सर्व मार्गांनी कह्यात करत रहाते. आ सेतू हिमाचल हि भौगोलीक राजकीय संकल्पना आधीही होतीच ब्रिटीश आणि भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनांनी दृढमुल करण्यात हातभार लावला. ज्याने तोडा आणि फोडा राजकारणासाठी बंगालची फाळणी केली त्याच ब्रिटीश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कर्झनचे सहज आक्रमण न होणार्‍या भौगोलीक सिमा राजकीय सिमा असाव्यात या विषयावर मौलीक भाषण आंजावर उपलब्ध आहे. ब्रिटीशांनी सर्वसाधारण पणे याच वैचारीक पार्श्वभूमीने- इराण- अफगाणीस्तान चीन आणि म्यानमार सोबतच्या हिमालयीन सिमा रचनांची आखणी करण्याचे प्रयत्न केले. हाच भौगोलीक राजकीय वारसा स्विकारण्याचा विचार नेहरुवीयन काँग्रेसने केला. भारतीय राजकीय स्वतंत्रता आंदोलनात राजकीय एकात्मतेचे स्वरूप राजकीय एकसंघतेत बदलण्या मागची आणखी एक मनोभूमिका होती ती दक्षिण आशियाबाहेरून दक्षिण आशियावर काळाच्या ओघात वेळोवेळी झालेल्या आक्रमणांना तोंड देण्यात छोटी छोटी राज्ये समर्थ ठरू शकली नाही ठरू शकत नाहीत म्हणून दक्षिण आशियाने राजकीय भौगोलीक दृष्ट्या एकसंघ असणे गरजेचे आहे ही समज विकसित झाली- दुर्दैवाने दुषित हितसंबंधातून उपराष्ट्रवादांना हायलाईट करणारे दक्षिण आशियायी राजकीय एकात्मता एकसंघता आणि त्यात दिल्ली केवळ भौगोलीक अर्थाने नव्हे राजकीय एकसंघतेचे काळाच्या ओघापासून चालत आलेले एकात्मता बळकट करण्या मागचा विचार समजून घेण्यात कमी पडत रहातात हे आपण ज्या विषयाचा विचार करतोय त्याच्या टेक्नीकॅलीटीज पलिकडे जाऊन हा भारतीय राजकीय एकसंघतेचा वैचारीक पाया समजून घेणे जरूरी आहे. आणि याच भारतीय राजकीय एकसंघतेच्या विचारातून भारतीय संसदेस सार्वभौमत्वाचे अधिकार बहाल करण्यात आले. हे करताना राज्यांच्या भौगोलीक सिमा ठरवण्याचे अंतीम सार्वभौम अधिकार भारतीय संसदेस देण्यात आलेले आहेत. जे नेहरूंचा वारसा सांगू इच्छितात त्यांना एक गोष्ट लक्षात आली पाहीजे की नेहरू आणि नेहरू प्रणित काँग्रेसला सासंकृतिक विवीधता मान्य असली तरी डोईजड होणारे उपराष्ट्रवाद नको होते म्हणूनच राज्यांच्या भाषिक एकीकरणाचा विचार संवाद आणि शिक्षण या निकषांवर तर्कपूर्ण ठरत असतानाही चेन्नई हैदराबाद ते मुंबई भाषिक आंदोलकांवर अगदी गोळ्या चालवण्यावर नेहरु कालीन काँग्रेसने मागे पुढे पाहीले नाही, आणि एक गोळी चालवणारा मुख्यमंत्री पंतप्रधान म्हणून पुढे देशाने स्विकारला. नेहरूंची उणीव उपराष्ट्रवादांपुढे धर्मांध उत्पात मुल्याशी वैचारीक शास्त्रार्थ करण्यात कमी पडणे ही होती. ज्या स्वातंत्र्य कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने उत्पात मुल्याच्या आधारावर असंगत प्रमाणात तसेच धर्माच्या आधारावर मतदार संघ नाकारले ज्यांनी इतर कोणत्याही संस्थानिकास विलिनीकरणाच्यावेळी डोईजड होऊ दिले नाही त्यांना ३७० कायम स्वरुपी स्विकार्य असणे किंवा राज्यांच्या सिमा बदलताना संसद अंतीम सार्वभौम असेल ह्या तत्वापासून दूर असणे स्विकार्य असणे शक्य नव्हते आणि नसेल. कोणत्याही भौगोलीक प्रदेशातील उपराष्ट्रवाद दुषित हितसंबंधी राजकारण बळावल्याने -स्थानिक विधानसभा भारतीय एकात्मतेस बाधक निर्णय घेईल तर ते स्विकार्य असू शकणार नाही- भारताची राजकीय एकात्मतेस आव्हान दिले जात असेल तर २/३ बहुमताने निर्णय घेणारी भारतीय संसदेचे निर्णय सार्वभौम ठरतात आणि ठरावयास हवेत. आधीचेच वाक्य पुन्हा उधृत करतो. ऐकण्यास अपरिष्कृत वाटेल पण दक्षिण आशियाची हि राजकीय एकात्मता डोईजड होणार्‍या उपराष्ट्रवादांना स्थानिक दुषित हितसंबंध डावलून काळाच्या ओघात साम दाम दंड भेद सर्व मार्गांनी कह्यात करत रहाते. बाकी टेक्निकॅलिटीज आहेत ज्या विषयावर २/३ लोकसंख्यिय-भौगोलीक-राजकीय जागरूक बहुमताचे भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी जो निर्णय घेतात तिचे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि वर्चस्वात रुपांतरण होऊन ते निर्णय पुढच्यावेळी निर्णय बदले पर्यंत लागू रहातात , हि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आदर करनारी पद्धती भारतीय राजकीय एकात्मता आणि एकसंघतेचे रूप जपणारी म्हणून नैतिक वैध - legitimate ठरते.

सुबोध खरे बुधवार, 07/08/2019 09:43
विरोधक केवल घटना घटना घटना म्हणून टाहो फोडत बसले आहेत. आज पाकिस्तानी नागरिकांना "घटने"नुसार भारतात कोणताही हक्क नाही. समजा उद्या भारताने लाहोरवर हल्ला केला आणि तो भाग जिंकून घेतला तर तेथील जनतेला भारतीय म्हणून पिढ्या न पिढ्या अधिकार देताच येणार नाहीत? घटना हि काही काळ्या दगडावरील रेघ नाही कि कधीच बदलता येऊ नये. मूळ घटनाकारांनी सुद्धा तिच्यात बदल करण्याचे हक्क जनतेच्या प्रतिनिधींना दिलेले आहेत. त्या चा अमर्याद गैरवापर काँग्रेसी लोकांनी प्रचन्ड बहुमत मिळाल्यावर केल्या मुळे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनादुरुस्ती करताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर अमर्याद निर्बंध टाकता येणार नाही असे दोन निर्णय द्यावे लागले होते. (जिज्ञासूंनी गोलकनाथ आणि केशवानंद भारती हे खटले मुळापासून वाचावेत). मुळात पंडित नेहरूंनी जमू काश्मीर आणि लडाख या तीन विभागापैकी काश्मीरला फारच झुकते माप देऊन तेथील राजकारणात त्यांचेच वर्चस्व राहील अशी तरतूद करून ठेवली आहे हा एक मूलभूत अन्याय आहे. त्यांनी केलेल्या हिमालयापेक्षा मोठ्या चुका कधीच निस्तरता येणार नाहीत हि काळ्या दगडावरील रेघ आहे का? शेवटी एवढेच म्हणतो. केवळ मोदीविरोधी असल्यामुळे स्वच्छ भारत अभियान अयशस्वी करण्यासाठी रस्त्यावरच टमरेल घेऊन बसणारे अनेक लोक आहेत त्यापैकी काही मिपावर पण आहेत. त्याला काही इलाज नाही.

सुबोध खरे बुधवार, 07/08/2019 09:54
Kashmir Valley of about 69 lakhs people is 96.4 percent Muslim with Hindus and Buddhists accounting for just 3.6 percent. Kashmir valley region has 46 seats, Jammu which has a population of 54 lakhs is 62.6 percent Hindu and 33.5 percent Muslims, mostly concentrated in Poonch. Jammu region has 37 seats Ladakh has a population of just 30 lakhs with its 46.4 percent of Shia Muslims concentrated in Kargil, 40 percent Buddhists concentrated around Leh and 12.1 percent Hindus. Ladakh region has 4 seats. म्हणजेच ६९ लाख काश्मिरी लोकांना विधानसभेत ४६ जागा आहेत तर जम्मू आणि लडाखच्या ८४ लाख लोकांना ४१ जागा आहेत. जम्मू काश्मीर राज्यात काश्मीरी लोकांचीच कायमी सत्ता राहावी हि त्यांची इच्छा कारण त्यांचे "प्रेमाचे संबंध" हा आहे नेहरूंचा हलकटपणा आणि मूलभूत घटनेची सरळ सरळ पायमल्ली बाकी सूज्ञांस सांगणे न लगे.

सुनील बुधवार, 07/08/2019 21:10
लडाखची लोकसंख्या ३० लाख नसून ३ लाख आहे. ६९ लाख काश्मिरींसाठी ४६ जागा म्हणजे, दर १.५ लाख लोकांसाठी एक प्रतिनिधी. ५४ लाख जम्मूवासियांसाठी ३७ जागा म्हणजे, दर १.४५ लाख लोकांसाठी एक प्रतिनिधी (काश्मिरपेक्षा कांकणभर जास्तच!) ३ लाख लडाखियांसाठी ४ जागा म्हणजे, दर ७५ हजार लोकांसाठी एक प्रतिनिधी (काश्मिरपेक्षा दुप्पट प्रतिनिधित्व!!)
बाकी सूज्ञांस सांगणे न लगे
+१

माहितगार बुधवार, 07/08/2019 23:36
डॉक्टइरांनी गणितात कदाचित घाई केलेली दिसते. पण एनीवे उपरोक्त दोन्ही प्रतिसादातून काही बाबी राहून जाताहेत का याची शंका वाटते. १) भारतात मतदानाचा आधिकार अनुषंगिक अधिकार आहे मुलभूत आधिकार नव्हे -त्यामुळे बर्‍याच सक्षम व्यक्ती मतदानाच्या अधिकारापसून वंचित राहू शकतात २) ३७०चा आधिकार घेऊन परमनंट रेसिडन्सीची व्याख्या ज.का. विधानसभेने १९४४ मध्ये नेऊन ठेवल्यामुळे बरेच स्थलांतरीत समुदाय मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहीले , मतदान मुलभूत अधिकार प्रकारात मोडत नसल्यामुळे कुठे दाद मागता आलेली नव्हती. ३) प्रतिनिधीत्व कायदा १९५७ अनुसार लोकसंख्या हा मतदारसंघ डिलिमिटेशनचा एकमेव क्रायटेरीया नाहीए. डिलिमीटेशन विषयक काही इश्यू आहेत त्याचा अंदाजा या फर्स्टपोस्ट लेखावरून यावा. ३) इतर सर्व टेक्निकॅलिटीजपेक्षा मुख्य राष्ट्रीय धारेत आणण्यासाठी जे काही साम दाम दंड भेद सर्व उपाय योजनांसाठी तयार असले पाहीजे त्या साठी जस्टीफिकेशन्स देत बसण्याची मुळीच आवश्यकता नसावी

गड्डा झब्बू बुधवार, 07/08/2019 21:02
आता सर्व काही ठीक होईलः अजित डोवल नवी दिल्लीः जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना आणि कलम ३७० मधील तरतुदी हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात तणावाचे वातावरण आहे. यादरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी काश्मीर खोऱ्यात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि स्थानिक जनतेशी संवाद साधत आता सर्व काही ठीक होईल, असा विश्वास डोवल यांनी काश्मिरी जनतेला दिला. कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अजित डोवल काश्मीर खोऱ्यातील शोपिया जिल्ह्यात दाखल झाले. तेथील सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर स्थानिकांसोबत जेवण केले; बिर्याणी खाल्ली. त्यांच्याशी चर्चा केली आणि तेथील नागरिकांचे म्हणणेही ऐकून घेतले. अजित डोवल सामान्य जनतेबरोबर तेथील रस्त्यांवर फिरतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये दहशतवादग्रस्त शोपियां जिल्ह्यातील स्थानिकांबरोबर चर्चा करताना ते दिसत आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय काश्मिरी जनतेचा हिताचा आहे. काश्मिरी जनतेने चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. देवाची कृपा आहे. आपली सुरक्षितता, आपले संरक्षण, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. जम्मू काश्मीर समृद्ध होईल. आपली मुले शांततेच्या वातावरणात राहतील, शिक्षण घेतील, पुढे जातील. देशाचे चांगले नागरिक म्हणून उत्तम जीवन व्यतीत करतील. सर्व काही ठीक होईल, अशा शब्दांत अजित डोवल स्थानिकांना समजावले. अजित डोवल यांचा हा व्हिडिओ सर्व भारतीयांना दिलासा देणारा आहे. विशेष म्हणजे अजित डोवल स्थानिकांशी चर्चा करताना त्यांच्यासोबत कोणीही सुरक्षारक्षक असलेला व्हिडिओमध्ये दिसला नाही. दरम्यान, कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा पथके तैनात करण्यात आले आहे. अजित डोवल यांनी सुरक्षेचा आढावा घेत काही सूचनाही सुरक्षा दलांना केल्याचे समजते.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/08/2019 22:02
३७०/३५अ कलमे रद्द केल्यास, 'सगळा काश्मीर पेटून उठेल', 'कलमे रद्द करणारे हातच नव्हे तर सर्व शरीर जळून भस्म होईल', 'रक्ताच्या नद्या वाहतील', 'पाकिस्तानचा झेंडा फडकू लागेल', इत्यादी, इत्यादी, इत्यादी, भडक विधाने करणारे पाकिस्तानी दलाल प्रबंधीत झाले आहेत आणि सर्वसामान्यांचे जनजीवन सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली आहे. आता भविष्यात काय अपेक्षित आहे, याबद्दल काही निरिक्षणे आणि काही आडाखे मांडण्याची वेळ आली आहे. (अ) हार्ट्स अँड माईंड्स ऑपरेशन : आतापर्यंत, काश्मीरमध्ये मोठा निषेधमोर्चा वगैरे तर सोडाच, पण एखादा छोटासा अनुचित प्रकारही झालेला नाही. खुद्द राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल श्रीनगरच्या रस्त्यांवर फिरून जनतेला "सर्व ठीक होईल, तुम्हाला आतापर्यंत ज्या शिक्षण-नोकरी-रोजगाराच्या संधींपासून वंचित ठेवले गेले होते, त्या तुम्हाला मिळतील" असे सांगत फिरत आहेत... सर्वसामान्य लोकांबरोबर रस्त्यावरच्या टपरीवर चहा पीत आहेत. दोवाल सुरक्षादलांच्या तैनात केलेल्या तुकड्यांनाही जाहीर न केलेल्या (अन-अनाउन्स्ड) भेटी देत आहेत आणि त्यांचे मनोबल वाढवीत आहेत. याच्या चित्रफिती राष्ट्रीय वाहिन्यांवर दाखवल्या जात आहेत. अशी सुरक्षेच्या अत्युच्च स्तरावरील (मध्यवर्ती कॅबिनेट मंत्री स्तरावरच्या) अधिकार्‍याची सर्वसामान्य नागरिकांशी आणि सुरक्षारक्षकांशी होणारी पोहोच (ऑऊटरीच), सर्वसामान्य माणसाच्या मनावर खोलवर परिणाम करते आणि त्याचा विश्वास द्विगुणित करते. हस्तिदंती मनोर्‍यांत बसून केलेले नियोजन आणि अनेक शतकोटी रुपये खर्च करून केलेली जाहिरातबाजी यांच्यामुळे, तुलनेने शतांशही विश्वास मिळू शकत नाही. या मोहिमेचा प्रवाह जोमाने चालू ठेवल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम मिळतात, असा जगभरचा अनुभव आहे. या लोकांचा विश्वास जिंकण्याच्या मोहिमेला, "हार्ट्स अँड माईंड्स ऑपरेशन", असे संबोधले जाते. (आ) सद्य जुलुमी व्यवस्थेविरुद्ध विश्वासू व सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करणे : सर्वसाधारण नागरिक, नेहमीच आपल्या जीव व मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी, सद्य राजवटीच्या हो मध्ये हो मिळवून असतात... हे केवळ हुकुमशाहीतच नाही तर काश्मिरमध्ये चालू होती तश्या (छद्म)लोकशाहीतही घडते. असे करणारे नागरिक बुद्दू नसतात. स्वतःचा ताबा नसलेल्या आणि स्वतःकडे इतर काही उपाय नसलेल्या, जुलुमी राजवटीत तसे करणे ही त्याची अगतिकता असते... किंबहुना, तगून राहण्यासाठी तो त्यांनी स्वीकारलेला धोकाप्रतिबंधक उपाय असतो. मात्र, जेव्हा त्यांना विश्वासू व निर्धोक पर्याय दिसतो, तेव्हा ते त्याचा स्वीकार करतात. पश्चिम बंगांलमध्ये जेव्हा ममता बॅनर्जींनी, "२५+वर्षे सत्तेत असलेल्या जुलुमी कम्युनिस्ट शासनाला त्या सबळ पर्याय आहेत", अशी आशा लोकांच्या मनात निर्माण केली होते तेव्हा असे झाले होते. हेच २०१४ आणि नंतर उत्तर प्रदेशातही दिसून आले. तेथे, सपा/बसपा यांच्या उघड उघड भ्रष्ट सत्ता असल्या तरी त्यांच्या व्यतिरिक्त वेगळा पर्याय तेथील लोकांसमोर नव्हता. तेव्हा पाण्यात राहून मगरीशी वैर करणे सर्वसामान्य माणसाला शक्य नसते... "मगरच माझी मायबाप" असा पवित्रा घेणे सोईचे आणि निर्धोक असते. मात्र, "आम्ही चांगला पर्याय आहो" अशी खात्री पटविल्यावर जनतेने भाजपला विक्रमी बहुमताने निवडून दिले. उत्तर प्रदेश किंवा पश्चिम बंगालच्या तुलनेने, काश्मीरच्या बाबतीत धाक-दपटशा-हिंसेची तीव्रता फारच मोठी असली तरी, तेथेही मूलभूत तत्त्व तेच आहे... ते म्हणजे, "सद्य जुलुमी व्यवस्थेला विश्वासू व सुरक्षित पर्याय उपलब्ध झाला तरच सर्वसामान्य लोकांना बाजू बदलणे शक्य असते... सत्य-न्याय-तत्त्व इत्यादींच्या भरीस पडून, बाजू बदलून, जान-मालाचा धोका स्वीकारणे त्यांना परवडण्यासारखे नसते. हे कटू आहे पण सार्वकालिक सत्य आहे." गेली ७० वर्षे आणि विशेषतः गेली ३०-३५ वर्षे काश्मीरमध्ये खालील वस्तूस्थिती आहे... * १९४७ पासून, आलटून पालटून सत्ता मिळवणारी दोन-तीन घराणी आणि फुटीरतावादी यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये, ३७० आणि ३५अ कलमांच्या आधारावर, लोकांना अतिरेक्यांच्या दहशतीत ठेवून, अडाणी आणि गरीब ठेवून, स्वतःचे खिसे भरण्यापलीकडे काही केले नाही. * नेते काश्मीरमधील शाळा-कॉलेजेस जाळतात, पण स्वतःच्या मुलांना भारत आणि परदेशात उत्तमोत्तम शाळा-कॉलेजात पाठवतात. * सर्वसामान्य गरीब काश्मिरी मुलांना दगडफेक करायला लावतात, पण नेत्यांची मुले त्या 'तथाकथित' निषेधात कधीच नसतात. * राजकारण सोडून काडीचेही काम न केलेल्या या नेत्यांच्या, जम्मू-काश्मिरातच नव्हे तर भारतभर आणि पाश्चिमात्य देशांत मोठमोठ्या मालमत्ता आहेत. सर्वसामान्य जनतेला रोजची भाकरी कशीबशी मिळेल-न मिळेल अशी अवस्था असताना, नेते आणि फुटीरतावादी मात्र उत्तमोत्तम राजेशाही घरांत ऐषआरामात राहतात. ही ढळढळीत वस्तूस्थिती न कळण्याइतकी सर्वसामान्य जनता मूर्ख कधीच नसते... काश्मिरी जनताही तशी नाही. (इ) सद्य जुलुमी व्यवस्थेविरुद्ध जनमनात असलेल्या प्रवाहांचा अदमास घेणे : वरची सगळी परिस्थिती जनतेला दिसत नव्हती किंवा पसंत नव्हती असे अजिबात नाही. पण, जेव्हा, "प्रामाणिक मत मांडा आणि बंदुकीची गोळी खा" किंवा "आम्ही म्हणू तसे बोला आणि वागा", अश्या दोनच पर्यायांमधील एक स्वीकारण्याची वेळ येते तेव्हा, सर्वसामान्य माणसाला कोणता पर्याय स्वीकारणे भाग पडते, हे सांगायलाच हवे का? त्यांना तिसरा चांगला आणि त्यांच्या फायद्याचा पर्याय शक्य आहे, हे समजावण्याचा मध्यवर्ती सरकारचा प्रयत्न चालू आहे. गेल्या काही महिन्यांतील काश्मीरमधील घटना पाहता, सरकारचे प्रयत्न नियोजित पद्धतीने झाल्यास, ते यशस्वी होतील... याचे संकेत, जम्मू/लडाखच्याच नव्हे तर काश्मीर दरीतल्या जनतेनेही वारंवार दिलेले आहेत. ते असे... १. अतिरेक्यांच्या धमक्यांना आणि आदेशांना झुगारून, काश्मीर खोर्‍यामधील जनतेनेही, अनेक निवडणुकांत मोठ्या संख्येने मतदान केलेले आहे... नुकत्याच झालेल्या व अतिरेक्यांसह काश्मीरमधील तथाकथित मुख्य राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकलेल्या, पंचायत निवडणुकांत, उभे राहण्यात आणि मतदान करण्यात, लोकांनी घेतलेला मोठा सहभाग. २. प्रशासकीय नोकरभरतीच्या वेळी काश्मिरी युवक वारंवार करत असलेली गर्दी. ३. सैन्य आणि अर्धसैन्य भरतीसाठी घेतलेल्या निवडमेळाव्यांत काश्मिरी युवक वारंवार करत असलेली गर्दी. (ई) लोकांना स्पष्ट दिसेल असा त्यांच्या रोजच्या जीवनावर लक्षणीय सकारात्मक प्रभाव पाडणे : याबाबतीत, सरकारने आधीच केलेल्या खालील कारवाया लक्षात घेण्यासारख्या आहेत... १. पाकिस्तान दिलेले एकतर्फी एमएफएन स्टेटस रद्द करणे व पर्यायाने तेथून केलेल्या आयातीवर वाढलेला कर, व्यापारावर घातलेली बंधने, इत्यादीमुळे; भारत-पाकिस्तान व्यापारातून अतिरेकी-फुटीरतावादींना मिळणारा पैसा बंद झाला आहे. २. स्थानिक सुरक्षाव्यवस्था कडेकोट करण्यासाठी सुरक्षादलांची वाढवलेली ताकद. ३. सैन्य आणि इतर सुरक्षा दलांच्या अधिकार्‍यांचा स्थानिक नागरिकांशी होणारा संवाद, पालकांना त्यांच्या मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अतिरेक्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी वारंवार केली जात असणारी आवाहने. ४. गेल्या काही महिन्यांत, काश्मीर खोर्‍यात, (सर्जिकल स्ट्राईक करून) पाकिस्तानच्या हद्दीत आणि ताबारेषेवर घुसखोरी करताना, नष्ट केलेले अतिरेकी... यामुळे, काश्मीर खोर्‍यातील अतिरेक्यांची संख्या मोठ्या दराने कमी झाली आहे. आणि अतिरेकी नष्ट केल्याच्या बातम्या दररोजच माध्यमात दिसत आहेत. यामुळे, नवीन अतिरेकी भरती व पाकिस्तानातून येणारे अतिरेक्यांची आयात, जवळ जवळ ठप्प झाली आहे. शरण न आलेले उरलेले अतिरेकी नष्ट करण्याची मोहीम सुरक्षा दलांनी जोमाने चालवली आहे आणि तिला स्थानिकांचे सक्रिय (उदा : अतिरेक्यांचा आणि त्यांच्या हालचालीचा/ठिकाणांचा पत्ता देणे, इ) पाठिंबा मिळत आहे. ५. जम्मू-काश्मीर विभाजनानंतर डिलिमिटेशन करण्याचे सुतोवाच्य केले गेले आहे. त्यामुळे, ३७०चा आधार घेत काश्मीर खोर्‍यासाठी अनैतिक व अन्यायरित्या दिलेले महत्व कमी होईल आणि जम्मू व काश्मीर या दोन्ही प्रदेशांना त्यांचा न्याय्य वैधानिक वाटा मिळेल. (उ) परकीय हस्तक्षेपांना प्रतिबंध करणे आणि तो झालाच तर त्याचा मुकाबला करणारी व्यवस्था तयार ठेवणे : काश्मीर म्हटले म्हणजे पाकिस्तानी हस्तक्षेप अध्याहृत धरायलाच हवा. आत्ताही पाकिस्तानने खोट्या आणि गैरसमज पसरवणार्‍या व्हिडिओ क्लिप्स आणि मजकूर माध्यमांत प्रसिद्ध करणे, जागतिक राजकारणात (नेहमीप्रमाणेच) खोटा प्रचार करणे, इत्यादी नाठाळ प्रकार सुरू केले आहेतच. काश्मीरमधील स्थानिक अपप्रचार थांबवण्यासाठी इंटरनेट/फोन सेवा स्थगित करणे हा मोठा उपाय असू शकतो आणि तो आधीपासूनच केलेला आहे. मात्र, हे प्रकार फक्त पाकिस्तानी जमिनीवरूनच होतात/होतील असे नव्हे तर, अश्या गोष्टी खुद्द भारताच्या भूमीवरून किंवा इतर देशांतून करणारे अनेक हितसंबंधी राजकीय पक्ष, संस्था आणि व्यक्ती पाकिस्तानने गेल्या ७० वर्षांपासून पोसलेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी, सरकारने रणनीती ठरवली असेलच. मात्र, अशी मदत, हा विषय जास्त किचकट आहे आणि त्याबाबत बोलण्याची ही वेळ नाही. (ऊ) जागतिक राजकारण : लोकहो, या ३७०/३५अ रद्द करण्याच्या प्रकरणाने, ती योजना आखणारा आणि अंमलात आणणारा भारत सरकारमधील काही खास छोटा गट सोडून इतरांना (भारतीय जनता, इतर भाजप नेते, विरोधी पक्ष, युएन आणि एकंदर सगळ्या जगाला) चक्कर आली... इतके अभूतपूर्व ते राजकारण झाले आहे. बहुतेक सर्व सर्वसामान्य भारतिय जनता आणि भाजपवाल्यांना हर्षवायू झाला आहे, तर विरोधी पक्ष तर कोमात गेले आहेत ! ;) :) 'काश्मीर प्रकरणी मध्यस्ती करू' असे ट्रंपतात्या नुकतेच काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते... हे विधान म्हणजे, पाकिस्तानची दिशाभूल करणारी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी चाल (अशीच चाल अमेरिकेने इराकविरुद्ध वापरली होती), ट्रंपतात्यांचा (नेहमीचाच) वाचाळपणा, अफगाणिस्तानमध्ये सहकार्य मिळविण्यासाठी पाकिस्तानच्या पुढे फेकलेले हाडूक, यापैकी काही की इतर वेगळे काही तरी होते, हे नंतर कोणी अमेरिकन अधिकारी पुस्तक लिहेल, तेव्हाच बाहेर येईल. पण, त्या प्रसंगामुळे सद्या ट्रंप यांची अवस्था कठीण झाली आहे... "हे बेनं लईच कटीन हाय" (हे वाक्य लिहिताना अनेक असंसदिय शब्द हेतूपुर्वक टाळले आहेत) अश्या अर्थाची अनेक वचने, सफेद घरात, अनेकदा निनादली असावीत, असा कयास आहे. ;) :) मात्र, इतके राजकारण झाले तरीही, अमेरिका-चीनसकट, कोणत्याही महत्त्वाच्या असलेल्या-नसलेल्या देशाकडून किंवा युएनकडून भारताविरुद्ध प्रतिक्रिया आलेली नाही... फारतर, "आम्ही निरीक्षण करत आहोत, सर्व संबंधितांनी संयमाने वागावे" अशी (सावधगिरीची आणि भारताला सोयीची) विधाने आली आहेत. यामुळे, जागतिक मुत्सद्दीपणाच्या भारताच्या टोपीत अजून एक अतीविशिष्ट पीस खोचले गेले आहे, यात संशय नाही. वरील (अ) ते (ऊ) मधील कारवायांची नियोजित व कालबद्ध अंमलबजावणी केल्यास काश्मीरच्या जनतेच्या मनात, "सद्य जुलुमी व्यवस्थेला विश्वासू व सुरक्षित पर्याय निर्माण झाला आहे", अशी खात्री निर्माण होऊ शकेल... आणि मग, काश्मीरमध्ये उत्तर प्रदेशाची पुनरावृत्ती होऊन, येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये 'भाजपचे स्वतंत्रपणे (जे जास्त शक्य आहे, असे मला वाटते)' किंवा कमीत कमी 'भाजपचा पुढाकार असलेले देशहितवादी' सरकार स्थापन झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. तशी खात्री नसती तर, मोदी-शहा-दोवाल या त्रिमूर्तीने, एवढा मोठा घाट नक्कीच घातला नसता. त्यांचा हा प्रकल्प, केवळ भारताच्याच नाही तर जगाच्या राजकारणातील, एक मोठा धडा होईल.

नंदन गुरुवार, 08/08/2019 16:07
'काश्मीर प्रकरणी मध्यस्ती करू' असे ट्रंपतात्या नुकतेच काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते... हे विधान म्हणजे, पाकिस्तानची दिशाभूल करणारी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी चाल (अशीच चाल अमेरिकेने इराकविरुद्ध वापरली होती), ट्रंपतात्यांचा (नेहमीचाच) वाचाळपणा, अफगाणिस्तानमध्ये सहकार्य मिळविण्यासाठी पाकिस्तानच्या पुढे फेकलेले हाडूक, यापैकी काही की इतर वेगळे काही तरी होते, हे नंतर कोणी अमेरिकन अधिकारी पुस्तक लिहेल, तेव्हाच बाहेर येईल. पण, त्या प्रसंगामुळे सद्या ट्रंप यांची अवस्था कठीण झाली आहे... "हे बेनं लईच कटीन हाय" (हे वाक्य लिहिताना अनेक असंसदिय शब्द हेतूपुर्वक टाळले आहेत) अश्या अर्थाची अनेक वचने, सफेद घरात, अनेकदा निनादली असावीत, असा कयास आहे. ;) :)
जसा पाकिस्तानला भारताबद्दल एक पराकोटीचा न्यूनगंड वाटतो, तसंच ओबामाबद्दल ट्रम्पतात्यांना वाटतं असं मानायला वाव आहे. जे जे ओबामाने केलं; त्याच्या उलटं करायचं - मग तो 'आपलं नाक कापून दुसर्‍याला अपशकून' असा प्रकार का असेना (पहा: चीनची कोंडी करायला केलेल्या Trans-Pacific Partnership करारातून बाहेर पडणं; आघाडीच्या वाहनकंपन्या गाड्यांची इंधनक्षमता (miles per gallon) वाढवायला तयार असतानाही केवळ ओबामाने तो निर्णय घेतला म्हणून त्याला विरोध करणं) अशा त्यांच्या लीळा चालू असतात. त्यात ओबामाला जसं नोबेल मिळालं*; तसं 'मालापण पायजेलाय!' म्हणून ट्रम्पतात्या सध्या आटोकाट प्रयत्न करताहेत. गेल्या वर्षी, उत्तर कोरियाशी लुटूपुटूच्या वाटाघाटी केल्या म्हणून तात्यांनी आपली शिफारस बिचार्‍या त्या जपानच्या शिंझो आबेंकडून करून घेतली. अलीकडेच आयसिसच्या अत्याचारांविरूद्ध आवाज उठवणार्‍या नादिया मुराद या कार्यकर्तीने तात्यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली - तेव्हा याझदी लोकांवर अजूनही होणार्‍या अन्यायापेक्षाही किंवा नादिया मुरादच्या आयसिसच्या हत्याकांडात बळी गेलेल्या आई आणि सहा भावांपेक्षाही ट्रम्पतात्यांना तिला मिळालेल्या नोबेलबद्दल अधिक उत्सुकता होती. तेव्हा, खुद्द नरेंद्र मोदींनीच मला काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची गळ घातली - हा ट्रम्पतात्यांचा धादांत खोटारडेपणा, हा बहुतेक नोबेल मिळवण्यासाठीचा अजून एक केविलवाणा प्रयत्न (+ डॉक्टरसाहेबांनी वर म्हटल्याप्रमाणे इगो सतत कुरवाळण्याच्या निकडीतून जन्मलेली वाचाळता) असण्याची शक्यताच अधिक वाटते. बाकी त्याचवेळी ट्रम्पतात्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक मदत पूर्ववत करण्याचा मनोदय बोलून दाखवला आणि 'मी मनात आणलं, तर आठवड्याच्या आत अफगाणिस्तानातलं युद्ध जिंकू शकेन!' अशी वल्गनाही वर एक करून ठेवली! :) :) (*ओबामाला नोबेल पारितोषिक देण्याचा निर्णय योग्य होता वा नव्हता, हा निराळा विषय झाला. उगाच ट्रम्पभक्तांनी वसकन आरडाओरडा करत येऊ नये. तरीही हा निर्णय फारसा योग्य नव्हता, असंच आमचं नम्र मत आहे, हेही नोंदवून ठेवतो)

मारवा गुरुवार, 08/08/2019 22:30
खुद्द राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल श्रीनगरच्या रस्त्यांवर फिरून जनतेला "सर्व ठीक होईल, तुम्हाला आतापर्यंत ज्या शिक्षण-नोकरी-रोजगाराच्या संधींपासून वंचित ठेवले गेले होते, त्या तुम्हाला मिळतील" असे सांगत फिरत आहेत... सर्वसामान्य लोकांबरोबर रस्त्यावरच्या टपरीवर चहा पीत आहेत.
 ज्या संपुर्ण राज्यात इंटरनेट मोबाइल व सर्वात कहर लॅन्डलाइनही बंद करुन ठेवलेली आहे. जिथे पावलापावलावर सैन्य सशस्त्र सज्ज आहे जिथे जमावबंदी कर्फ्यु आहे जिथे प्रत्येक प्रभाव टाकु शकेल असा नेता अटकेत वा नजर कैदेत आहे जिथे इतके रीस्ट्रीक्शन्स आहेत तिथे हे सर्व अस्तित्वात असतांना या दडपणाखाली असतांना जे अजित डोवाल दाखवु पाहत आहेत ती नॉर्मल्सी खरचं अस्तित्वात आहे ? तिथे सर्व आलबेल आहे की नाही हे वरील दडपण काढल्यानंतर कळेल की दडपण असतांना कळेल इतका साधा प्रश्न आहे एक भयाण शांतता असते एक नीरव शांतता असते प्रश्न असा आहे कि तिथे नॉर्मल्सी नांदतेय हे केव्हा सिद्ध होणार जेव्हा तेथील प्रत्येक बंधन काढुन घेतले जाईल जितकी बंधने महाराष्ट्रात आज च्या घडीला नाहीत तितकी जेव्हा तिथे नसतील तेवढी मोकळीक जेव्हा त्या राज्याला मिळेल आणि मग जेव्हा अजित डोवाल आज प्रमाणे मुक्त विहार करतील, सफरचंदाच्या व्यवसायाची चर्चा करतील , बुफे डिनर घेतील तेव्हा असे निश्चीतच खात्रीपुर्वक म्हणता येइल की भैय्या ऑल इज वेल पण आता बंद शटरच्या दुकानांसमोर ( जे डोवालांच्या व्हिडियोत दिसतात ) मोजक्या लोकांसोबत ( जे प्रायोजित असण्याची दाट शक्यता दिसते) त्यांच्या समवेत जी डोवाल " दाखवत " आहेत ती नॉर्मल्सी अजुन बंधमुक्तता आल्याशिवाय नॉर्मल्सी आहे असे म्हणता येत नाही. आणि सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे एकीकडे नॉर्मल्सी आहे म्हणतांना दुसरीकडे सैन्या ला प्रोत्साहन ? आता वरील सर्व विवेचनातुन मला नॉर्मल्सी नकोय हिंसाचाराची मी वाट बघतोय असा काढला नाही तर बरे होइल. माझा आक्षेप ज्या दांभिकतेने सर्व आलबेल आहे असे जे "दाखवणे" सुरु आहे त्याला आहे. लवकरात लवकर काश्मीरात नॉर्मल्सी येवो शांतात नांदो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना

महेश हतोळकर शुक्रवार, 09/08/2019 01:48
Operation is Successful; patient is out of danger पेशंटला बरं व्हायला तरी वेळ द्या जरा, का ICU मधून थेट फुट्बॉल खेळायला नेताय!

भंकस बाबा शुक्रवार, 09/08/2019 07:43
काश्मीरात सध्या जे काही भारत सरकार करत आहे त्याला माइंड गेम म्हणतात. हा माइंड गेम भाजपाने राज्यसभेत जिंकलाच आहे. त्यांनी बऱ्याच विरोधी मताना आपल्या बाजूला वळवले शिवाय कित्येक मनात किंतुदेखिल भरवले. अर्द्धि लढाई भारत सरकारने संसदेत जिंकली होती. कायदेशीर मार्गाने जेव्हा 370 हटले तेव्हा काश्मीरी फुटिरतावादी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया बघा, ते बोलतात की काश्मीरात आता हिंसाचार होईल, रक्ताचे पाट वाहतील. भारत सरकारचे हेच लक्ष्य राहिल की कोणतीही अनुचित घटना इथे घडू नये. नाहीतर चार लोंकानी मिळून रस्त्यावर एखाद्या पिसाळलेल्या कुत्र्याला जरी मारले तरी हे लोक त्याचे भांडवल करतील. आज तुम्ही ही कूटनीति बघा , चीन सोडल्यास कोणाला पाकिस्तानच्या बाजूंने उभे रहायचे नाही आहे. चीन पण आपले गुंतवलेले पैसे वसूल करण्यासाठी आणि भारताचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानच्या बाजूला आहे. तेव्हा संयम बाळगा, सर्व ठीक होईल. ( इथे जाणूनबुजुन भारत सरकार हा शब्द वापरला आहे , नाहीतर काही लोक भाजपाई बोलून अंगावर येतात. )

सुबोध खरे शुक्रवार, 09/08/2019 10:00
@ मारवा माझा आक्षेप ज्या दांभिकतेने सर्व आलबेल आहे असे जे "दाखवणे" सुरु आहे त्याला आहे. आपला नातेवाईक आजारी असताना आपण सर्वाना ठीक आहे म्हणून सांगता त्याला दांभिकपणा म्हणायचा का? किंवा आपली प्रकृती तितकी चांगली नसतात घरच्या कार्याला उभे राहता आणि लोकांनी विचारले असताना आपण सर्व आलबेल आहे असे जे दाखवता त्याला दांभिकपणा म्हणायचे का? का त्यांना माझी प्रकृती कशी बरी नाही आणि मला किती त्रास होतो याचे रडगाणे गायचे? जर भारतात डावे पुरोगामी फुटीर आणि घरभेदी लोक आहेत ज्याचे भांडवल करायला पाकिस्तान आणि परदेश तयारच आहे तर काश्मिरात सर्व काही ठीक नाही असे आपणच म्हणणे किती शहाणपणाचे ठरेल? आपल्याच टिप्पणी मध्ये

सर्व ठीक होईल

असे लिहिलेले आहे याचा सरळ शुद्ध मराठीत अर्थ हाच आहे कि सध्या सर्व ठीक नाही. आपणच लिहिलेले आणि त्यात आपणच व्यंगार्थ काढता? याचे कारण आपल्या विचारसरणीत/ दृष्टिकोनात असावे

माहितगार शुक्रवार, 09/08/2019 10:51
सहमत आहे, आपल्यातला कॉमनसेन्सच हरवुन घरभेदी दृष्टीकोणांशी बांधीलकी मानणार्‍याना काय म्हणावे याचा प्रश्नच पडतो

गामा पैलवान शुक्रवार, 09/08/2019 13:29
खरे डॉक्टर, हिटलरने डँझिग बंदर जिंकल्यावर आपल्याला तिथल्या जनतेचा पाठींबा आहे हे दाखवण्यासाठी तो उघड्या जीपमधून चक्कर मारल्याची आठवण झाली. प्रत्यक्षात पाठींबा होता की नव्हता हा मुद्दा इथे अप्रस्तुत आहे. राजकीय हेतूने शांतीचे व/वा पाठिंब्याचे प्रदर्शन मांडले जातेच. http://d2f0ora2gkri0g.cloudfront.net/bkpam2178775_hitler-in-danzig.jpg आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/08/2019 13:28
हे सर्व अस्तित्वात असतांना या दडपणाखाली असतांना जे अजित डोवाल दाखवु पाहत आहेत ती नॉर्मल्सी खरचं अस्तित्वात आहे ? काहीही हा !!! :) सरकार, दोवाल किंवा इतर कोणीही असा अतिरंजित दावा केलेला नाही. तो केवळ पूर्वग्रहदूषीत मनामध्येच निर्मित (मॅन्युफॅक्चर) केला जाऊ शकतो... मात्र, असे प्रकार करण्याची चढाओढ गेले काही वर्षे पाहत असल्याने, आश्चर्य वाटले नाही ! :) कारण, असे छोटे मोठे मोठा विनोद हल्ली अपेक्षितच आहेत, म्हणा ! जणु काही, "काश्मिरमध्ये सद्या १४४ कलम लागू आहे आणि सुरक्षादलांचा कडक पहारा चालू आहे आणि सद्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे. ती तशीच रहावी असेच नव्हे तर तिच्यात सुधारणा करत लवकरच स्थिती सामान्य व्हावी असे प्रयत्न चालू आहेत", हे कोणालाच माहीत नाही. जणू, "चित्रफितीत बंद दिसणारी दुकाने आणि रस्त्यावरची सुरक्षादलांची वर्दळ" याचा अर्थ कळण्याइतकी बुद्धी सर्वसामान्य लोकांना नाही !!! तेव्हा, त्या चित्रफिती पाहून, "सर्व काही आलबेल (नॉर्मल्सी) आहे असे डोवाल दाखवत आहेत" असा विचार मनात येऊन त्याविरुद्ध टीकाटीप्पणी करावी असे सर्वसामान्य माणसाला वाटणार नाही. मात्र, "एक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लागार, धडाडीने स्थानिक क्षेत्रात फिरत परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करत आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी, लोकांचे आणि सुरक्षादलाचे मनोबल वाढवण्यासाठी, स्वतःचा हातभार लावत आहे (भूतकालातील अनुभवांप्रमाणे, हस्तीदंती मनोर्‍यात बसून केवळ आदेश सोडत नाही)", असा साधा सोपा विचार सर्वसामान्य माणसाच्या मनात जरूर येईल... जे सत्य आहे. पण, सर्वसामान्य माणसाला सहज समजणारे सत्य जाणून घेण्यात, "तथाकथित भारतिय बुद्धिवंत, सरकारविरोधी पक्ष आणि त्यांचे अंध पाठिराखे" फार कमी पडत आहेत (किंवा, सत्याकडे हेतुपुर्र्सर दुर्लक्ष करून, मूर्ख जनतेची दिशाभूल करत राहण्यात, स्वतःचा जास्त फायदा आहे असे त्यांना अजून वाटत आहे). या सगळ्यात, सर्वात दुर्दैवी गोष्ट अशी की, असे करून, सरकारविरोधी पक्ष आणि व्यक्ती, त्यांची स्वतःची जनमानसातली विश्वासार्हता दिवसागणिक कमी कमी करत आहेत... आणि त्यामुळे, भारतात सबळ विरोधी पक्ष निर्माण होण्याची शक्यता जास्त जास्त धूसर होत चालली आहे.

उपेक्षित शुक्रवार, 09/08/2019 14:38
१००% सहमत मारवा यांच्याशी. (गोबेल्स नीती अजूनही पद्धतशीरपणे गळी उतरवत आहेत मिपावरचे काही तथाकथित तज्ञ.)

भंकस बाबा शुक्रवार, 09/08/2019 17:14
नुसते गोबेल्स नीति लिहिले म्हणजे त्यावरचा तुमचा अभ्यास पक्का आहे हे मानण्याची गरज नाही. गोबेल्स सरळसरळ हिटलरने केलेल्या हत्येचे समर्थन करत होता आणि तो काळ आजच्यासारखा सोशल मिडियाने व्यापलेला नव्हता. आज जरा कुठे खुट्ट झाले की मीडियावर अफवाचे वारे वाहू लागतात. जरा डोळे उघडून बघा , कुठेच गदारोळ दिसत नाही आहे. पाकिस्तानकडून येणाऱ्या बातम्या बघा, ते म्हणतात की भारत सरकार मुस्लिमबहुल काश्मिरला हिन्दुबहुल करायला बघत आहे. आता या जावईशोधाबद्दल हसायचे की रडायचे? जर तुम्ही काश्मीरी जनतेच्या हक्काबद्दल बोलत असाल तर आपल्या देशाचे दुर्दैव की आम्हाला कलम 370 व 35A कळलेच नाही! काही काश्मीरी लोकांना जे भारताच्या इतर भागात रहातात त्यांना विश्वासात घेऊन बोला, इथे मी काश्मीरी पंडिताविषयी नाही बोलत आहे. अगदी काश्मिरी मुस्लमानाशी बोला. सत्य बाहेर येईल. शरीराच्या एखाद्या भागाला त्रास असेल तर डॉक्टर पहिल्यांदा ओषध देऊन बघतात पण 70 वर्षे सहन करून देखील त्रास कमी होत नसेल तर शस्त्रक्रिया करावी लागते.

जालिम लोशन शुक्रवार, 09/08/2019 15:26
तुमचा हेतु शुध्द आहे. सगळे दगडफेक करणारे नसतात, सगळे दहशतवादी नसतात, फार थोडे हिंसा करणारे असतात पण हे थोडे लोक outcome, image वर परिणाम करतात, निष्पाप लोकांचे बळी घेतात. बाकी जी न्युट्रल जनता असते ती बाकी irrelavent असते. ह्या हिंसाचारी लोकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी blanket ban गरजेचा असतो. तो आहे म्हणुन काही हुकुमशाही नसते तर सुरक्षा राखण्यासाठी घेतलेली काळजी असते. ऊदाहरणादाखल सांगायचे म्हणजे मिपावर सध्या ३ पिसाळलेल्या आयडीनी धुमाकुळ घातला आहे, त्यामुळे प्रतिसादांची संख्या घटली आहे. कधीही चावतील म्हणुन जाणते मिपाकर पुढे येत नाहित. आणी हे तिनही आयडी नवीन आहेत, कदाचीत पावसाळ्याचा परिणाम असेल. तर मिपा सभासद या ३ पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत पण फक्त ३ मिपाकर वातावरण गढुळ करण्यास यशस्वी झाले.

जॉनविक्क शुक्रवार, 09/08/2019 15:45
मिपावर सध्या ३ पिसाळलेल्या आयडीनी धुमाकुळ घातला आहे, त्यामुळे प्रतिसादांची संख्या घटली आहे. कधीही चावतील म्हणुन जाणते मिपाकर पुढे येत नाहित. आणी हे तिनही आयडी नवीन आहेत, कदाचीत पावसाळ्याचा परिणाम असेल. तर मिपा सभासद या ३ पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत पण फक्त ३ मिपाकर वातावरण गढुळ करण्यास यशस्वी झाले.
एखाद्या आयडीला मिपावरील सर्व आयडी पसंत पडतीलच असे अजिबात नाही. त्यामुळे थोड्याफार कुरबुरी झाल्याच पाहिजेत,आणि ही नैसर्गिक बाबच आहे. पण तीन आयडी समस्त जाणत्या आयडीना डोकेदुखी ठरतात हा दहशतवादच म्हटला पाहिजे. आणी याला प्रतिबंध करण्यात सरकार (मिपा व्यवस्थापन) कमी पडत असेल तर फक्त त्या तीन आयडींना दोषी मानणे अशक्य बाब आहे. काही विशेष कलम लावून हा दहशतवाद नष्ट करता येईल का? असो, अवांतराबद्दल क्षमस्व, पण रहावले नाही म्हणून लिहले.

झेन शुक्रवार, 09/08/2019 18:06
जनरलायझेशन करणं चुकीचंच आहे पण बऱ्याचदा न्यूट्रल वाटणारे लोक सुद्धा सोयीस्करपणे न्यूट्रल असतात. काश्मीर बद्दल म्हणाल तर फार थोडे लोक दगडफेक करतात किंवा फार थोडे लोक हिंसाचारी आहेत हे अजिबात पटत नाही, निदान माझा अनुभव तसा नाही. तिथे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या बाहेरच्या राज्यातल्या लोकांनाशी बोलून त्त्यांचा अनुभव विचारा. इतक्या वर्षाच्या सवयीमुळे असेल पण "आपण दोघे भाऊ भाऊ तुझा डबा मिळून खाऊ" हे काश्मिरी लोकांना एकदम नॉर्मल वाटत. काश्मिरी लोकांनाी भारताबरोबर राहण्याचा घेतलेला निर्णय हे भारतावर फार मोठे उपकार आहेत हे त्यांना अगदी मनापासून वाटतं.

जालिम लोशन शुक्रवार, 09/08/2019 21:06
लपवतात, त्यामुळे हे irrelavant असतात. म्हणुन त्याना खीजगणती मधे न घेताच security measures घेतले जातात. त्यांना काय त्रास होईल याची काळजी करायची नसते. हे स्पष्टीकरण.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/08/2019 14:41
कॉन्ग्रेस आणि तिच्या भूतपूर्व (?) पक्षाध्यक्षाने ३७०/३५अ बरखास्त करण्याच्या कारवाईवर घेतलेल्या आक्षेपात त्या पक्षाचे बरेच नेते सामील नाहीत. काही वरिष्ठ नेत्यांनी तसे उघडपणे जाहीरही केले आहे !!! 'This is in our country's interest': Now, Congress leader Jyotiraditya Scindia supports Centre's Kashmir move : कॉन्ग्रेसच्या नव्या अध्यक्षांच्या शक्यतायादीत यांचे नाव फार वर (बहुदा पहिले) होते असे म्हटले जात होते. Don't agree with blanket condemnation of govt's J&K move : Karan Singh : करण सिंग हे कॉन्ग्रेसचे वरिष्ठ नेता आणि भारतात सामिलिकरणाच्या वेळी जम्मू-काश्मीरचे राजा असलेल्या हरीसिंग यांचे सुपुत्र आहेत. टीप्पणी करण्याची गरज नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/08/2019 16:05
वरच्यापैकी दुसर्‍या बातमीत, श्री करण सिंग यांच्या मते, "डिलिमिटेशन केल्याने जम्मू व काश्मीरमध्ये सत्तेची योग्य विभागणी होईल", असे म्हटले आहे. (Singh also hailed the possibility of delimitation, adding it will ensure fair division of political power adding it will ensure fair division of political power between the Jammu and Kashmir regions.) याचा अर्थ असा होतो की, 'ज-का'मधील सद्याची मतदारसंघ रचना दोषपूर्ण आहे आणि काश्मीर विभागाला झुकते माप देणारी आहे, असे खुद्द श्री करण सिंग यांचे मत आहे. अर्थात, काही मिपाकरांना ते मत पटलेले नाही, असे वरच्या काही प्रतिसादांवरून दिसते आहे. मात्र, हे वरचे मत आमच्या डोक्याचे नसून श्री करण सिंग यांचे आहे, हे इथे खास नमूद करणे आवश्यक आहे. अर्थातच, त्यांचे मत चूक आहे असे समजणार्‍या लोकांनी, (करायचाच असल्यास) श्री करण सिंग यांच्याशी वादविवाद करावा. =)) *************** डिलिमिटेशन किंवा परिसीमनासंबंधी जराशी अधिक माहिती : डिलिमिटेशन किंवा परिसीमन म्हणजे सीमारेषा आखणे. भारतिय निवडणूकांच्या संदर्भात असे परिसीमन लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या सीमा ठरविण्यासाठी केले जाते. काळाबरोबर बदलत जाणारी लोकसंख्या मतदारसंघांत जास्तित जास्त योग्य प्रमाणात विभागली जावी यासाठी ही आखणी वेळोवेळी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत, भारतभर सन १९५२, सन १९६३, सन १९७३ आणि सन २००२ असे चारवेळा परिसीमन केले गेले आहे. सन २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशाचे विभाजन केले गेले तेव्हा, केवळ आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण यांच्याच भूभागांवर, परिसीमन केले गेले. पहिले परिसीमन करताना, शेख अब्दुल्लाच्या राजकिय फायद्यासाठी, जम्मू-काश्मीर मधील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ काश्मीरकडे झुकते माप देणारे बनवले गेले आणि नंतर कलम ३७०चा आधार घेऊन नवीन परिसीमन टाळले गेले. नंतर, सन २००२ मध्ये तर, कलम ३७०चा आधार घेऊन नॅशनल कॉन्फरन्स (पक्षी : अब्दुल्ला घराण्याने) "J&K Representation of the People Act 1957 and Section 47(3) of the Constitution of J&K" यामध्ये फेरफार करून ज-का मध्ये परिसीमनावर कायमची बंदी घातली (freezing of delimitation of the state’s constituencies). नुकत्याच संसदेत पास झालेल्या कायद्याअन्वये (J-K Reorganisation Bill, 2019), जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे नवीन परिसीमन केले जाईल. त्यानुसार, सद्या त्या भूभागावर असलेल्या १०७ विधानसभा जागा वाढून ११४ होतील आणि त्यांचे सद्य लोकसंखेच्या आधारावर परिसीमन केले जाईल... अर्थातच, फार काळापासून चालू असलेला जम्मू विभागावरचा अन्याय दूर होईल. यासंबंधी अधिक माहिती इथे मिळेल : १. https://eci.gov.in/delimitation-website/delimitation/ २. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/new-j-k-u…

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 10/08/2019 12:01
काश्मिर परिस्थितीला आंतरराष्ट्रिय रंग देण्याच पाकिस्तानचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत. (अ) पाकिस्तानच्या सतत खोटे बोलत जगाची दिशाभूल करण्याच्या सवयीमुळे त्याची जगात कमी झालेली पत आणि (आ) भारताची सुधारलेली आंतरराष्ट्रिय छबी, मुत्सद्देगिरी आणि वजन; यांचा हा परिपाक आहे. UN, US & China rebuff Pakistan, deal it big diplomatic blow १. संयुक्त राष्ट्रसंघ : पाकिस्तानाने संयुक्त राष्ट्रसंघाला पत्र पाठवून, "भारताने काश्मिरमध्ये केलेले सर्व बदल परत घेण्यास सांगावे", अशी गळ घातली होती. भारताने आपली बाजू मांडताना, ३७० वे कलम भारतिय घटनेत १९५४ साली, म्हणजेच "संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काश्मिरसंबंधीच्या ठरावाच्या ६ वर्षांनंतर, अंतर्भूत केले गेले होते आणि आता २०१९ साली त्याची कलमे रद्द केली गेली आहेत" , याची आठवण करून दिली. अर्थात, जर पहिली घटना "मोठा फेरफार (मटेरियल चेंज)" नव्हता (तेव्हा, अर्थातच पाकिस्तानने तक्रार केली नव्हती), तर आताची घटना मोठा फेरफार होऊ शकत नाही. म्हणजेच, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या काश्मिरसंबंधीच्या ठरावाच्या दृष्टिने कोणताही मोठा फेरफार झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने भारताची बाजू मानून, पाकिस्तानची तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला आहे व त्यावरील कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देण्यास नकार दिला आहे. (The UNSC president dropped Pakistan’s request and refused to answer questions on it.) आणखी त्यानंतर पाकिस्तानला १९७२च्या सिमला कराराची आठवण करून देवून एकप्रकारे पाकिस्तानचे काम ओढले आहेत ! २. अमेरिका : इम्रान खानच्या अमेरिका भेटीत त्याने काश्मिर प्रश्न उपस्थित केला आणि तेव्हा ट्रंप तात्यांनी जास्तच उत्तेजित होऊन मध्य्स्ती करण्याची गोष्ट केली होती. ही पाकिस्तानची खेळी असावी आणि त्यामुळे अमेरिकेला बरीच धावपळ (डॅमेज कंट्रोल) करावी लागली होती. त्यामुळे अमेरिका नाराज आहे. पाकिस्तानच्या विनवण्यांकडे दुर्लक्ष करून, "दोन्ही देशांनी आपापसात हा प्रश्न सोडवावा" असे त्रयस्थ विधान केले आहे. आणि त्याचबरोबर, भारताबरोबर असलेल्या स्ट्रॅटेजिक संबंधांबद्दल वक्तव्य करून, "भारताबरोबरचे मैत्रीसंबंध अजून घट्ट करण्यासाठी deputy secretary of State सुलिवान लवकरच भारताला भेट देणार आहेत", असे जाहीर करून पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ३. चीन : पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री शाह मसूद कुरेशीने विमानाने... त्यांच्या सर्व-मोसमी मित्राकडे... चीनकडे धाव घेतली होती. पण चिनी परराष्ट्रमंत्र्याने, "काश्मिरप्रश्नी चीन न्यायाच्या बाजूने उभी राहील आणि तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाचे ठराव आणि दोन देशांतील करार, यांच्या पायावर शांततेने सोडवावा", असे म्हणून पाकिस्तानच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत ! याशिवाय... अफघाणिस्तान आणि तालिबान, या दोघांनीही, "काश्मिर प्रश्नाचा अफघाणिस्तानमधील शातंता बोलण्याशी संबंध जोडू नये" असा इशारे सार्वजनिक स्तरावर दिले आहेत. म्हणजे, काश्मीरचा उल्लेख करून अफगाण शांतता नोलण्यांत वरचष्मा मिळविण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असफल झाला आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 10/08/2019 12:07
Russia backs India, says J&K move 'carried out within framework of Constitution' "जम्मू-काश्मिरसंबधीची कारवाई भारतिय घटनेप्रमाणे केलेली आहे" असे जाहीर केल्याने, रशियाकडून पाकिस्तानला अजून दणका मिळाला आहे ! :)

यशोधरा शनिवार, 10/08/2019 12:28
श्रीनगर मध्ये पिढीजात घर असलेल्या काश्मिरी व्यक्तीकडून आठ ऑगस्ट चा वृत्तांत, तिथे सगळं बंद आहे, असं नाहीये. - Just got back from Srinagar and I had gone there yesterday. First thing i would like to mention that Tata Sky is working there so people are watching the News and getting Newspapers as well. So they know whats going on. My flight was full as it flew into Srinagar. Tickets are dirt cheap. Got out of the Airport fully prepared to walk some of the kms to get Home. And surprisingly the Pre Paid Taxis were working. usually I pay 600 Rs for an Innova to take me home. yesterday I paid Rs.700 only. Wasnt stopped anywhere on the way though we passed through Hyderpora where you know who stays.And no issues going at the way to TRC via Jawahar Nagar and Raj Bagh. Reached home and surprised my Parents and some relatives and friends. Sat in the Garden sipping Coffee and enjoying the Weather. They were not too happy to see me as they really love their Home and life in Kashmir. We have our own Eco-System in place in Srinagar which would be hard for outsiders to understand. Contrary to the popular belief we live in "Zero" fear in Kashmir. This time is no different. Anyways we managed to even buy some Chicken from the neighborhood and we had a good Birthday Dinner and I woke up today for my first Birthday in my Hometown after many years. And yesterday some of us even tried to go to the Dal Lake but were turned back by the Security Forces. I roamed around a bit in the morning in my Mohalla getting people's opinion and then we left around 2 for the Airport and we were dropped back by Ikki and we were stopped only at one place and they let us go once we showed them our Tickets. Got to the Airport without any issues and I also witnessed Ghulam Nabi Azad landing and not allowed into the city.And now I am back in Gurugram. So all in all I wish the Restrictions go soon and some kind of Peace returns to the Valley. PS : Please feel free to share. - Kiki Mathwan

टर्मीनेटर शनिवार, 10/08/2019 14:01
+१ अशा वस्तूस्थिती दर्शवणाऱ्या गोष्टींना मिडिया प्रसिद्धी देत नाही हेच आपले दुर्दैव!

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 11/08/2019 12:56
अश्या गोष्टी सनसनाटी नसतात म्हणून त्यांच्याकडे मिडिया दुर्लक्ष करते. तसेच, अश्या गोष्टी त्यांच्या नॅरेटिव्हला सोयीच्या नसतात म्हणून सिलेक्टिविझम रक्तात असलेले "तथाकथित विचारवंत" आंधळे असल्याचे नाटक करतात... त्यांना तर आता काश्मिरमध्ये वाईट घटना घडत नाहीत (ज्यामुळे, सरकारचे आणि देशाचे वाभाडे काढायची संधी हुकली आहे) याचेच फार वाईट वाट असेल. @ यशोधरा : हा प्रतिसाद टाकून जमिनी वस्तूस्थितीबद्दल माहिती देण्यासाठी, धन्यवाद !

चौकटराजा रविवार, 11/08/2019 08:52
नैशनल कोन्स्फरन्स ने आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे व ते व्हावयास हवे होते. धोब्याने हरकत घेतली व सीतेने अग्निपरिक्शा दिली हा आपला इतिहास आहे. परस्पर रामाने इदी अमीन गिरी केली नाही. तसेच आता होईल. भारतातील व जगातील विचारवन्तानचे व विचारजन्तान्चे त्या निमिताने ज्ञान वाढीस लागेल . याचा फायदा असा की आता नमो व मोटाभाई हे युगप्रवर्तक वगरे काही नाहीत याचा साक्षात्कार भक्ताना होईल वा ते अजिबात हुकूमशहा वगैरे नाहीत याचा साक्षात्कार जगाला व भारतातील त्यान्च्या विचारशत्रू ना होईल. फेअर ट्रायल .

नाखु रविवार, 11/08/2019 15:06
अहो न्यायालयात सुद्धा तोंडावर आपटले तर भाजपाने न्यायसंस्था विकत घेऊन लोकशाहीचा गळा दाबून टाकला असं बोंबाबोंब ऐकायला तयार रहा. तीनशे सत्तर दुरूस्ती ने फायदे काय होणार ते सरकारच्या वतीने तपशीलवार सांगितले पण ते तसेच ठेवून लाभ काय होत आहे आणि काश्मीर मुख्य प्रवाहात कसा आहे ते कुणीही विरोधकांनी सांगितले नाही निव्वळ हात लावला तर अराजक माजेल या धमकीवर ही तात्पुरती सवलत चालू ठेवता येणार नाही. मूठभर लोक संपूर्ण देशाला वेठीला धरत असतील तर ते लोकशाहीचा सन्मान कसा त्याचं उत्तर येथील काश्मीर जनतेच्या पाठीराखे, हितचिंतक यांनी द्यावे. पंजाबमधील खलिस्तानी चळवळ आणि पूर्वांचल भागातील नक्षलवाद चुचकारुन मोठा झाला पण कठोरपणे अंमलबजावणी केली तेंव्हाच आटोक्यात आला आहे. पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर वाचकांची पत्रेवाला नाखु

गामा पैलवान रविवार, 11/08/2019 15:22
अवांतर : चौकटराजा, वाल्मिकीय रामायणात धोबी वगैरे उत्तरकांड नाही. सबब, तो आपला इतिहास नाही. आ.न., -गा.पै.

गामा पैलवान रविवार, 11/08/2019 15:39
लोकहो, च्यायला ते ३७० आणि ३५ अ गेलं जनावराच्या अवयवात! काश्मिरी जनतेला यांची काहीही पडलेली नाहीये. इथे अजित दोवाल यांची बातचीत दिसते आहे. https://twitter.com/PBNS_India/status/1160134315058970624 दोन्ही बाजूंस प्रत्येकी सुमारे पन्नासेक मीटर्सचा रस्ता मोकळा दिसतोय. त्यावर वावरणारे कोणत्याही तणावाखाली वाटंत नाहीत. आजून एक बातचीत चलचित्र : https://twitter.com/PBNS_India/status/1160135303606071297?s=20 कलम ३७० ची चिंता भ्रष्ट नेत्यांना जास्त आहे. जनतेस फुटक्या कवडीइतुकाही फरक पडंत नाही. आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 11/08/2019 18:57
जानेमाने राजकारणी धडधडीत खोटे बोलून काश्मिरमधील परिस्थितीबद्दल भारतियांच्या मनात शंका-कुशंका निर्माण करण्याचे प्रत्यत्न करत आहेत आणि पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रिय स्तरावर भारताची नाचक्की करायला भांडवल पुरवत आहेत. :( मग, खुद्द काश्मीरमधील पोलिस अधिकार्‍याला व्टिटरचा आधार घेऊन खरी परिस्थिती लोकांच्या नजरेस आणणे भाग पडत आहे... https://twitter.com/i/status/1160221786950098944 https://twitter.com/hussain_imtiyaz

चौकटराजा सोमवार, 12/08/2019 21:06
इंडिया इंडिपेंडन्स कायदा १९४७ साली ब्रिटिश संसदेत मंजूर झाला। तेथील लेबर पार्टी सत्ताधारी होती व याला अनुकूल होती। भारतातील प्रथम निवडणुका १९५२ साली होऊन लोकनियुक्त सरकार आले। १९४७ ते १९ ५२ पावतोचे सरकार हे फ़क्त कालजीवाहू सरकार आहे। त्यातील सर्व नेमणूका , कमीशन ( राज्य घटना सहित ) लोकनियक्त सरकार नसल्याने १९५२ नंतर आलेल्या सर्व लोकनियुक्त सराकाराना राज्य घटनेसह सर्व गोष्टी बदलण्याचा हक्क आहे.

माहितगार सोमवार, 12/08/2019 22:07
बरोबर आहे. पहिल्या लोकसभा निवडणूका झाल्या नंतर अधिक प्रातिनिधीक ठरते.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 13/08/2019 13:04

US Congressman Tom Suozzi issues public apology following outcry over Kashmir remarks

 टॉम सुझी नावाच्या अमेरिकन खासदाराने (काँग्रेसमन), भारताने ३७० कलम रद्दबातल केले त्या संदर्भात, अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री पाँपे यांना पत्र लिहून,"भारत व पाकिस्तानमधील संघर्षातमध्ये काश्मिर ठिणगीचे काम करेल ( Kashmir was a potential flash-point for conflict between India and Pakistan), असे वादग्रस्त विधान ९ ऑगस्ट रोजी केले. अमेरिकेतील भारतिय वंशांच्या लोकांनी त्या वक्तव्यावर इतका तीव्र विरोध दर्शवला की, काँग्रेसमनला आपल्या मतदारसंधातील मते लक्षणिय प्रमाणात नाहिशी होताना दिसू लागली आणि त्याने त्वरीत... (अ) सार्वजनिक माफी मागितली आणि (आ) "पत्र लिहिण्याअगोदर भारतिय वंशाच्या अमेरिकन लोकांशी संवाद साधला असता तर माझ्या पत्रात वेगळा मजकूर असता" असे म्हटले आहे. "भारत सोडून परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतिय वंशाच्या लोकांचे आपल्याला काय देणे घेणे" अशी मानसिकता असलेल्या भारतियांनी या घटनेपासून बोध घेण्यासारखा आहे. याला, एखाद्या देशाची परदेशात असलेली, उघडपणे न दिसणारी, पण स्थानिक राजकारणावर प्रभाव टाकणारी सौम्य शक्ती (उर्फ, सॉफ्ट पॉवर) असे म्हणतात. इझ्रेलसारख्या चिमुकल्या देशाच्या अमेरिकन राजकारणावर असलेल्या पकडीची आश्चर्यभरी स्तुती करताना ज्यांची जीभ थकत नाही असे, "सर्वसामान्य लोक अज्ञानामुळे" तर "तथाकथित विचारवंत आणि राजकारणी सर्व कळत असूननही केवळ वैयक्तीक हितसंबंधांना गैरसोईचे आहे म्हणून", भारताच्या जगात वाढत चाललेल्या महत्वाकडे आणि सॉफ्ट पॉवरकडे दुर्लक्ष करतात !