आत्ताच काही मिनिटांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर केले आहे. त्यात काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा प्रस्ताव आहे.

गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहता, काश्मीर संदर्भात काही खास होणार आहे असे दिसत होते. ३५अ/३७० रद्दबातल करण्याच्या दृष्टीने आणि/किंवा जम्मूकाश्मीरचे विभाजन केले जाण्याच्या दिशेन पावले उचलली जातील, अश्या अनेक वावड्या उठत होत्या. मात्र, सरकारने या सर्व समस्येच्या मूळावरच घाव घातला आहे... ३७० कलम रद्द झाले की इतर सर्व गोष्टी आपोआप रद्दबातल/अनावश्यक ठरतील. १९४७ पासून भारताचे सर्वात मोठे दुखणे ठरलेल्या समस्येचा हा उपाय, कोणत्याही सरकारने १९४७ पासून आजतागायत केलेल्या कारवाईत सर्वात मोठी कारवाई व सर्वात मोठे राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन आहे, यात वाद नाही. आता येथून पुढे कोणता घटनाक्रम होईल हे पाहणे मोठे रोचक असेल.

हा भारतिय इतिहासातिल एक मैलाचा दगड आहे.