कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर

किती वेळ झाला मी पब्लिसिटी स्टंट शब्द केंव्हा वाचायला मिळेल याची वाट बघत आहे या धाग्यावर पण अजून कोणी काही म्हणतच नाही ....

सध्या जम्मू व काशमीर व्हॅली या संकरात हिंदू अधिक आहेत. आता पंडित परत गेल्यावर व्हॉलीत देखील हिंदू चे प्रमाण वाढेल. जे के मध्ये भा जा पा सरकार आता येणार यात काही शंका नाही. त्यात भर केंद्रशासित प्रदेश या बदलाची. आता फक्त अडचण एकच असेल लोकांशी अत्यंत खुबीने, प्रेमाने वागून इथे प्रथम रोजगार निर्मितीस प्राधान्य देणे व मिलिटन्ट प्रवृत्तीचा निर्दयपणे गळा घोटणे . ट्रम्प यांनी प्लान केलेला एक मोठा कट मोदी यांनी उधळून लावला आहे !

चिन चे पन कहितरि करा राव

त्यालाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असं म्हणतात, मिपावरील नेहरू, राजीव गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या पाठिराखे विचारवंताना विचारा. ही संपूर्णपणे नेहरू गांधी यांची घोडचूक होती हेच अजूनही या विचिरवंताना मान्य नाही तर पुढील दुरूस्ती आणि पुनर्रचना केली हेच समजणे लांबची गोष्ट. सरकारच्या निर्णयाने पेट्रोलच्या दरात घट झाली तरच माझा सरकारवर विश्वास असले हुच्चविचार नसलेला नीचभ्रू पांढरपेशा मध्यमवर्गीय मिपाकर नाखु

माझ्या वाचनात आलेल्या माहितीप्रमाणे - १. ३७० कलम काढण्याससुद्धा जम्मू-काश्मिरच्या विधानसभेचे/विधानपरिषदेचे अनुमोदन पाहिजे. २. विद्यमान परिस्थितीत विधानसभा अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या अनुमोदनाने हे झालेले असावे. तांत्रिकदृष्ट्या तरी हा कायदा कुठेच फसत नाही असं अमित शहांनी त्यांच्या राज्यसभेतील भाषणात सांगितलंय. भाजपने खेळी किती शांतपणे केलेली आहे ते पाहून अक्षरशः काटा येतो. १. ज.का. मधे शिरकाव करून सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न. २. पीडीपी, नॅ.कॉ. आणि कॉंग्रेस याचे पटू शकत नसल्याने "जनादेशाचा मान राखण्यासाठी म्हणून" मुफ्तींना पाठिंबा. ३. मुफ्तींशी पटलं नाही म्हणून पाठिंबा काढला, पण तोवर मुफ्तीच्याबद्दलचं ज.का. मधलं मत खराब होऊन गेलेलं. ४. केंद्रसरकार कडून सत्यपाल मलिक यांची राज्यपाल म्हणून नेमणूक. राज्यपाल राजवट पुढे. या वाटचालीत मलिक साहेब पब्लिकली वेगवेगळ्या मुलाखती देत होतेत, परिस्थिती कशी आहे आणि लोकांसाठी सरकार काय काय करू शकते याची माहिती देत होतेत. एकुणात राजकीय भाषेत सांगायचे झाले तर, सरकारने काय काय केले नाही याचा पाढा वाचत होतेत. ५. राज्यपाल राजवटीचा कालावधी संपायच्या आतच विधानसभा बरखास्त करून मलिक यांची राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस. सज्जद लोन तेव्हा सरकार बनवण्यासाठी प्रयत्नशील, परंतू त्यांच्या दाव्याचे पत्र वेळेत न मिळाल्याचा दावा. ज्या दिवशी ही शिफारस करण्यात आली त्या दिवशी सार्वजनीक सुटी होती, सरकारी कार्यालये बंद होती, हे विशेष. ६. मागच्या काही आठवड्यांपासून ज.का. मधे सेना, निमलष्करी दले वगैरेंची संख्या पद्धतशीर पणे वाढवल्या गेली. मुफ्ती आणि अब्दुल्लांनी यामुळे केंद्र सरकार एकतर्फी काही कार्यवाही करेल अशी शंका येऊन राज्यपालांना विचारणा केल्यावर, अमरनाथ यात्रेदरम्यान मोठा घातपात करण्याचा कट असल्याची खात्रीलायक माहिती गुप्तहेरांकडून मिळाल्याचे सांगीतल्या गेले. ७. मुफ्ती आणि अब्दुल्ला यांनी पं. मोदी यांनी स्वतः या शंकेचे निराकरण करावे असा अग्रह धरला. ८. मुफ्ती, लोन आणि अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. ९. राज्यसभेत संपूर्ण विधेयक मांडले गेले ज्यात एकत्रीतपणे ४-५ गोष्टी अंतर्भूत झाल्या व राज्यसभेत ते पारीतही झाले. १०. आता लोकसभेत मांडले जाईल आणि पारीत झाल्यावर लगेच राष्ट्रपतींकडे पाठवल्या जाईल. स्वाक्षरी झाल्यावर लगेच ते विधेयक कायदा बनेल आणि ज.का.ची विधानसभा दिल्ली सारखी दात व नखे पाडलेली वाघीण होऊन जाईल. दरम्यान लगेच मुफ्ती आणि अब्दुल्ला यांना पोलीसांनी ताब्यात घेऊन श्रीनगरला हलवलंय असं ऐकतोय. .. .. पुढे काय???? कोल्ड ब्लडेड मर्डर हा शब्द उगाच आठवला हे सगळं नीट पद्धतशीर पणे लावून वाचल्यावर... !

ती रुबाईया सईद , हिची बारकी बहीण होती.

या सर्व बदलाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले जाईल का? आणि तसे झाले तर सध्या काश्मिरात कोणता कायदा लागू असेल?

दोन्ही सभागृहांनी पस केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची सही झाली की तो कायदा लागू होतो. टेक्निकली कोणत्याही कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते घटनेच्या कलमांवर न टिकणार्‍या तरतुदी अंशतः अथवा संपूर्ण कायदा सर्वोच्च न्यायालय गैरलागू घोषित करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा कायदा अंशतः म्हणजे केवळ काही शब्द काही कलम गैरलागू घोषीत केल्यास तेवढा भाग सोडून उर्वरीत कायदा लागू रहातो. सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत रहाणारे आव्हान देत रहातील, जिथ पर्यंत ३७० कलम निरस्त करणे (रद्द नव्हे निरस्त करणे) आणि जम्मुकाश्मीर चे पुर्नगठन चे विधेयक आणण्यासाठी ज्या खुष्कीच्या मार्गाचा रवि शंकर प्रसादांनी उपयोग केला तो प्रथम दर्शनी तरी घटनेच्या तरतुदीत बसणारा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हानाच्या शक्यतांना फारसा अर्थ उरणार नाही असा ठरतो. कलम ३७० पूर्ण रद्द करण्यासाठी राज्यसभेत २/३ बहुमत लागले असते ते भाजपाकडे असण्याचा प्रश्न नव्हता म्हनून भले भले गाफील होते. - कोणत्याही राजकीय पक्षास स्वबळावर दोन्ही सभागृहात २/३ बहुमत मिळवणे राजकीय दृष्ट्या अत्यंत कठीण बाब ठरते त्यामुळे चर्चा झाल्या तरी राजकिय सहमती शिवाय घटना दुरुस्त्या अवघड राहतात. ३७० कलम तसेच ठेवून त्यातील नको असलेल्या तरतुदी संसदेतील साध्या बहुमताने निरस्त करता येऊ शकतील हे बहुतेकांच्या लक्षात आलेले नव्हते. काही विरोधी पक्षांच्या साहाय्याने भाजपाला साधे बहुमत राज्यसभेत मिळवता आले ३७० त्यातील तरतुदींचा आधार घेतच सरकारला निरस्त करता आले. राज्यांचे पुर्नाठण तर संसदेचे साधे बहुमत वाला प्रकार आहे.

आता देशविरोधी विधाने केल्यास काश्मीरमधील राजकारण्यांवर देशद्रोहाचा खटला भरता येईल काय? नाहीतर पुन्हा तेच जुने चक्र सुरु होईल - हिंसाचार, प्रक्षोभक भाषणे, इत्यादी.

३७० रद्द करण्यापुर्वी सुद्धा अटक खटले भरण्या एवढ्या तरतुदी काश्मीरच्या स्थानिक कायद्यात सुद्धा बहुधा असाव्यात म्हणूनच बर्‍याच राजकीय नेत्यांना काश्मिरात वेळी अटक होत राहीलेली उदाहरणे दिसतात, आजही उमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती इत्यादींना हाऊस अरेस्ट केलेली तर काश्मिरच्या कायद्यानेच झाली असणार. प्रश्न कायदा सुव्यवस्था हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील प्रश्न असला आणि राज्यसरकारने कारवाई केली नाही तर दिल्ली सरकार फारसे काही करू शकत नाही. वस्तुतः घटनेत अजून एका कलमाने राज्यांना केंद्रसरकार आदेश देऊ शकते त्या कलमाचा अद्याप फारसा उपयोग केला गेलेला नाही. जम्मू काश्मिरच्या बाबतीत ३७० मुळे घटनेतील ते दुसरे कलम सुद्धा वापरणे शक्य नव्हते. केवळ राष्ट्रपती शासन हा मार्ग उपलब्ध होता. केंद्रशासित केले की कायमची राष्ट्रपती राजवट असल्यासारखे आहे. अरविंद केजरीवालने किती उड्या मारल्या तरी नायब राज्यपालाकडे शेवटची डिसीजन असते तशी आता काश्मिरची अवस्था असेल. नायबराज्यपाल म्हणजे राज्यपालाच्या समकक्ष नव्हे त्याला केंद्रसरकारचे आदेश स्विकारावे लागतात. प्रदेश केंद्रशासित केला की दिल्लीत बसून कायदा सुव्यवस्थेचे निर्णय घेणे हातचा मळ होते. अर्थात देशविरोधी बोलणार्‍यांपैकी बर्‍याच जणांची भाषा आता इतकी सॉफिस्टिकेटेड म्हणजे कायद्याच्या पळवाटा शोधून बोलणारी झाली आहे की केवळ प्रथम दर्शनी प्रक्षोभक वाटणार्‍या भाषणावर खटला भरता येईलच असे नाही. कुणि किती प्रक्षोभक बोलले -जो पर्यंत कायदा हातात घेत नाही तो पर्यंत तरी शक्यतोवर युक्तिवादातून प्रतिवाद केला जाणे महत्वाचे , गरजेचे सगळ्यात चांगला मार्ग ठरते. बाकी देश विरोधी राजकिय कारवाया करणार्‍या नेत्यांना केवळ खटला भरून स्थानिक तुरुंगात डांबण्याचा प्रभाव फार रहात नाही त्यापेक्षा ब्रिटीश निती एका प्रदेशातला राजकीय माणूस दुसर्‍या प्रदेशात नेऊन आर्थीक बडदास्तीत पण भाषाण स्वातंत्र्या शिवाय ठेवण्याची होती म्हणजे राणी माशीश मारून सगळ्या माशांना उठवण्या पेक्षा राणी माशीस तिचा प्रभाव नसलेल्या प्रदेशात तडीपार करणे. म्हणजे राणी माशी मेली नाही म्हणून मोहोळ उठत नाही आणि राणी माशी दंश करण्याचे त्यांना मार्गदर्शन करू शकत नाही. दिल्लीतील राजकारण्यांना ह्या ब्रितीश युक्तीची आठवण येऊन अंमलबजावणी केली जाईल का हे काळ सांगेल.

काश्मिरात स्थलांतरीतांना मतदानाचा अधिकार मिळून दीर्घ काळात काही परीवर्त्न होईलही, मुख्यबाब तेथिल शिक्षणात असलेल्या भारत आणि हिंदू विरोधी बाबी काढणे उर्दू लिपी काढून काश्मिरी भाषा आणि हिंदी शिक्षण जोडणे ही अद्यापही कठीण असणारी पावले अमलात आणता आणल्या शिवाय केवळ ३७० रद्द करून फुटीरतेच्या मानसिकतेत बदल होईल असे नाही. अजून एक महत्वाचे की भारतीय राजकारण्यांना अगदी भाजपाईंना शुद्ध -सुडो नव्हे- सेक्युलॅरीझमची भाषा शिकता आल्या शिवाय काश्मिरी मानसिकतेस सेक्युलर नसलेल्या पाकीस्तानी मानसिकतेकडून शुद्ध सेक्युलर भारतीयतेकडे वळवणे अशक्य नाही पण कठीण राहू शकते. कायादा सुव्यवस्थेचे अती टोकाचे प्रश्न असलेल्या भागात चिनी पद्धतीने कंपलसरी एम्प्लॉयमेट , इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजीटल क्लोज वॉच हे मार्ग काही काळ तरी वापरणे गरजेचे असते असे मला व्यक्तिश : वाटते. रिकामे हात रिकाम्या डोक्यांचा जास्त त्रास यात अंशतः तथ्य आहे. अत्याधिक आर्थिक सुविधा काढून घेतल्या महागाईची झळ बसली की लोक कामाला लवकर लागतात आणि तशी झळ काश्मिरींना लागू द्यावी पण दुसर्‍या बाजूस एंप्लॉयमेंटच्या संधी ही असाव्यात असे वाटते. आणखी एक मोठे भोक शोधण्यात आणि बुजवण्यात भारतीय सुरक्षा दलांना यश आलेले नाही ते म्हणजे शस्त्र आणि विस्फोटकांचे साठे काश्मिरात पोहोचू न देण्यावर पूर्ण नियंत्रण अद्याप का मिळवता आलेले नाही हे समजत नाही. सरळ मार्गाने जमत नसेल तर सिमे पासून ३० ४० किलोमीटर नो मॅन्स झोन डिक्लेअर करून शुट अ‍ॅट साईट करून विषय संपवावयास हवा. अरुंद शहरी रस्त्यांचे रुंदीकरण, चौका चौकात फ्लड लाईटसह टेहळणी टॉवर्स क्लोज सर्कीट टिव्हींच्या माध्यमातून गस्त, हेली कॉप्टर गस्त गरज तिथे लोकांच्या गच्च्यांवर सशस्त्र सैनिक पहारे, सर्व आर्थिक व्यवहारांचे कंपलसरी डिजीटलायझेशन अशी सक्त पावले भारत सरकारने उचलणे गरजेचे असावे. गरज तिथे रणगाडे आणि विमाने वापरून अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडले पाहीजे. जो पर्यंत कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात येत नाही तो पर्यंत इंडस्ट्री जॉब स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका हे सगळे कठीण रहाते. कडक पावलांबाबत काही काळ काव काव केली जाते , काव काव करण्याचे नवे कारण सापडले म्हणजे लोक जुने काव काव विसरतात. रशियाने चेचेन्यात काय केले ते आज कुणि आठवण करत नाही. काश्मिरच्या एकुण प्रश्नास पाकीस्तान त्याचे अफगाणीस्तानच्या नावे जगातील महासत्तांना वळवून घेणे हे सर्व राजकारण आहे. त्याचा खरा उपाय भारतात सरकार मध्ये राहून पाकीस्तानच्या नॉनसेक्युलर स्वरुपावर टिका करता येत नसते ती भूमिका भारतीय विरोधीपक्षांनी तसेच सोशल मिडीयातून देशातील आणि परदेशातील भारतीयांनी मोठा आवाज करून निभावयास हवी . धर्माधारीत राष्ट्र या संकल्पनेवर मुळातून हल्ला चढवला जात नाही तो पर्यंत शातंताधर्मीयां राष्ट्रांच्या अशांत कृतींना पाय बंध घालता येणे कठीण आहे, हे प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यात येऊन तो जग डोक्यावर घेत नाही तो पर्यंत पाकीस्तानचा प्रश्न नीटसा निकाली काढणे कठीण राहणार हे न टाळता येणारे सत्य आहे. असो.

आमदार ? कोणत्या विधानसभेचे ? एनी वे विधानसभा आणि संसदेतील सदस्यांना सभागृहात पूर्ण भाषण स्वातंत्र्य असते. तिथे केलेल्या भाषणां अथवा मतदानावर कुठल्याही कोर्टात खटला भरता येत नाही. हम्म इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट सभा गृहाच्या बाहेर जी कारवाई करते त्याचा बर्‍याच खासदारांवर आणि राजकारण्यावर सकारात्मक परिणाम होताना दिसतो हा भाग वेगळा.

विधानभवनात आमदार असतात. अस्तरबाऊ.

अजाणत्या राजांनी विरोधी प्रतिक्रिया देऊन आणि मराठी सम्राटाने खोचक प्रतिक्रिया देऊन काय साधले त्यांचे त्यांनाच ठाऊक.