सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा ?

सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा ? (संदर्भ:इंदिरा गांधी, आणीबाणी आणि भारतीय लोकशाही – लेखक पी. एन. धर, अनुवाद- अशोक जैन) गेले काही दिवस भारत आणि चीन मधले संबंध परत ताणले गेले आहेत. दोन्ही देशात परत एखाद्या युद्धाला सुरुवात होते कि काय अशी अवस्था निर्माण झाली. आता काय होणार हे तर कालच ठरवेल परंतु ह्यावेळच्या कात्कातीचे कारण ठरला तो सिक्कीम-आपल्या सिक्कीम राज्याच्या सीमेलगत असलेला डोकाला ( ला म्हणजे खिंड)ह्या भागात चीन ने घुसखोरी करत सुरु केलेले रस्त्याचे बांधकाम आणि भारताने घेतलेला आक्षेप.साधारण गेले महिनाभर भारत आणि चीनी सैन्यात ह्यावरून तणाव आहे . भारत आपल्या प्रदेशात घुसखोरी करत असल्याचा कांगावा चीन करतोय तर हाच आरोप भारताचाही चीन वर आहे. भारताने ह्याविरुद्ध नेहमी प्रमाणे निषेध खलिते न पाठवता, आक्रमकपणा, कणखरपणा दाखवत चक्क जादा सैन्य ह्या भागात तैनात केल्याने चीनचा तीळ पापड झालेला आहे. सिक्कीम सीमेवर सध्या उद्भवलेला तणाव हा खरे पाहू जाता 1962च्या युद्धानंतर भारत आणि चीन यांच्या सैन्यामध्ये सर्वात दीर्घकाळ सुरू राहिलेला तिढा आहे.आज जरी सिक्कीम सार्वभौम भारतातले एक राज्य असले तरी तसे ते पूर्वी पासून म्हणजे १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पासून नव्हते. उलट १९४८ मध्ये तेथील जनतेचे बहुमताने नेतृत्व करणार्या सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस ने भारतात सामील व्हायचे ठरवले होते पण भारत सरकारने ( तत्कालीन) त्यांच्या इच्छेचा मान न ठेवता त्यांच्या मागणी कडे दुर्लक्ष केले पण सिक्कीमचे भू प्रादेशिक महत्व लक्षात घेऊन तसेच त्यांच्या कडच्या सरंक्षण विषयक कमतरतेची दखल घेऊन त्याला भारताद्वारे संरक्षण प्रदान केलेल्या प्रदेशाचा (Indian protectorate status) दर्जा दिला. पुढे सिक्कीम चे सार्वभौम भारतात विलीनीकरण व्हायला १९७५ साल उजाडावे लागले. हा इतिहासक मोठा रंजक तर आहेच पण ह्याला आपल्या यशस्वी राजकीय मुत्सद्देगिरीचेही उत्तम उदाहरणमानता येईल. हे सिक्कीम चे विलीनीकरण आपण बिनबोभाट आणि कोणतीही हिंसा न घडू देता घडवून आणलेले आहे. त्याचाच हा संक्षिप्त इतिहास. सिक्कीम भौगोलिक रचना वर दिलेल्या नकाशाकडे अगदी वर-वर जरी पहिले तरी शेंबड्या पोरालाही त्याचे भारताकरता असलेले भू-राजकीय महत्व समजून येईल. पूर्वेला भूतान, पश्चिमेला नेपाळ, उत्तरेला चीन आणि दक्षिणेला बांगला देश असलेला हा भारत-सिक्कीम चा भूभाग. ईशान्य भारत आणि उर्वरीत भारत ह्यासिक्कीम आणि पश्चिम बंगालच्या अत्यंत चिंचोळ्या भू पट्टीने जोडला गेलेला आहे आणी उत्तरेला उरावर बसलेला आहे चीन. त्यामुळे ह्या भागाचे भारताकरता सामरिक आणि राजकीय महत्व अतोनात आहे. तसे पाहू जाता हा भाग पूर्वीपासून अत्यंत डोंगराळ, दुर्गम आणि विरळ लोकवस्तीचाच होता. १९५० साली त्याची लोकसंख्या होती २ लाखापेक्षाही कमी. (आजदेखिल ती सव्वा सहा लाखापेक्षा जास्त नाही.) लोकसंख्येचा विचार केल्यास येथील जनता भारतीय वंशाची नाही. आणि आश्चर्य म्हणजे एवढ्या कमी लोकसंख्येत देखील तेथे १९५० साली तीन गट होते. तिथले मुल निवासी ‘लेपचा’ हे लोक होत. हे लेपचा म्हणजे इथल्या दुर्गम डोंगराळ भागात वस्ती करून असलेल्या, पशुपालन आणि त्या अनुषंगाने लहानसहान व्यापार करणर्या टोळ्या होत्या.त्यांच्यात चार गट होते नाओंग, मोन, चांग आणि लेपचा, पण पुढे उरलेल्या तीन ही टोळ्यावर लेपचा टोळीने पूर्ण प्रभुत्व मिळवले आणि ते सगळे लोक पुढे लेपचा म्हणूनच ओळखले जाऊ लागले. १३व्या आणि १४व्या शतकाच्या सुमारास काही धार्मिक तेढ निर्माण झाल्यामुळे तिबेट सोडून इथे येऊन स्थायिक झालेले आणि नंतर एक प्रमुख गट झालेले ‘भुतिया’हे मुळचे तिबेटी लोक.ह्यांचा पुढारी किंवा राजा होता तिबेट मधून निर्वासित झालेला मिन्यांग राजघराण्याचा एक वंशज गुरु ताशी. ह्यां घराण्यातील लोकांनीच पुढे १६४२ साली सिक्कीम मध्ये नामग्याल ह्या राजघराण्याची स्थापना केली. त्यामुळे साहजिकच सिक्कीम मध्ये भुतिया लोक राज्यकर्ते बनले अन नेहमी प्रमाणे मूळ निवासी असलेले ‘लेपाचा’ लोक कनिष्ठ मानले जाऊ लागले आणि सिक्कीमिन्च्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनात भूतीयांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. अर्थात भूतीयांचा धर्म बौद्ध असल्याने ते प्राय: अनाक्रमक आणि सहिष्णू होते त्यांच्यातल्या सिक्कीम मध्ये आलेल्या काही लामांनी लेपचा आणि भूतीयाना सांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्ट्या एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला अन त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही आले. ह्या सिक्कीमच्या नामग्याल घराण्याच्या राजांचे नेपाळच्या राजघराण्याशी पिढीजाद वैर होते. त्यांच्यात सतत लढाया चकमकी होत असत.१७९३ साली तर नेपाळ बरोबरच्या युद्धात पराभव झाल्याने तत्कालीन राजा तेनझिंग नामग्याल ह्याला तिबेट मध्ये पळून जाऊन राजाश्रय घ्यावा लागला.त्याने आणि त्याचा मुलगा शुद्पद(शुद्धपद?) नामग्याल ह्याने मग इंग्रजांशी हातमिळवणी करून नेपाळी लोकाना हाकलून देऊन आपला बराचसा सिक्कीम प्रांत परत मिळवला. अर्थात ह्यानंतर ते इतर भारतीय संस्थानिकाप्रमाणे इंग्रजांचे मांडलिक झाले. इंग्रजाना देखील भूतान, चीन तिबेट आणि भारत ह्यांच्यातील सुरळीत व्यापारासाठी म्हणून फक्त सिक्कीमचा दुवा महत्वाचा होता आणि त्यापलीकडे त्यांना ह्या दुर्गम भागात काहीही रस नव्हताच.सिक्कीमच्या निमित्ताने लढल्या गेलेल्या १८१४ मधल्या इंग्रज गुरखा युद्धामुळे नेपाळचे गुरखा लोक कमालीचे चिवट, शूर, निडर आणि कष्टाळू आहेत हे इंग्रजांना कळून चुकले. भारतावर राज्य करायचे तर त्यांच्या इम्पिरियल आर्मी मध्ये त्यांचा समावेश आणि प्रभावी वापर करायचे त्यांनी ठरवले.म्हणून मग सिक्कीम मध्ये इंग्रजांनीच स्थलांतरास प्रोत्साहन देऊन नेपाळी- गुरखा लोक आणून वसवले. मुळचे लेपचा आणि भुतिया हे प्रामुख्याने गुराखी त्यामुळे पशुपालन आणि व्यापार हा त्यांचा मूळ धंदा तर नेपाळ मधून आलेले गुरखा शूर लढवय्ये तसेच उत्तम शेतकरी. इंग्रजांच्या प्रोत्साहनामुळे लवकरच हे नेपाळी गुरखा शेतकरी लोक लोकसंख्येच्या दृष्टीने सिक्कीम मधले सर्वात मोठा हिस्सा बनले. अशा प्रकारे १९ वे शतक संपता संपता सिक्कीम मध्ये बहुसंख्य लोक नुकतेच स्थलांतरीत झालेले गुरखा , त्यांच्या खालोखाल संख्येने लहान पण राज्यकर्ते भुतिया आणि मुळनिवासी पण अल्पसंख्य लेपचा असे तीन वांशिक गट होते. त्यापैकी लेपचा आणि भुतिया हे एकमेकात बर्यापैकी सरमिसळ झालेले होते. एकंदरीत इंग्रजांच्या काळात सिक्कीम मधल्या लोकांचे जीवन मध्ययुगीन सरंजाम शाही पद्धतीचे, गरिबीचे आणि कष्टप्रद असले तरी प्राय: शांतीचे होते. पण २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धात त्यांच्या आजूबाजूला घडू लागलेल्या नाट्यमय घटनानी ते ढवळून निघणार होते. १९४७ साली भारत स्वतंत्र होताना ब्रिटीशांच्या मांडलिक असलेल्या संस्थानांचा प्रश्न जटील होता. इंग्रज आणि पाकिस्तानच्या मते संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तान कुठेही सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे स्वातंत्र्य होते. भारत सरकारचे धोरण मात्र तसे नव्हते १८जून१९४७ रोजी काढलेल्या पत्रकात भारताने सांगितले होते कि संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे. पण स्वतंत्र राहू नये. ह्यावर डॉ. आंबेडकरांची सही आहे. अंतरिम भारत सरकारने ५ जुलै रोजी संस्थान खाते तयार करून सरदार पटेलांकडे त्याचे मंत्री पद आणि वी पी मेनन ह्यांच्या कडे सचिव पद दिले. त्यांनी अत्यंत धोरणी पणे संस्थानांना आश्वासने देऊन त्यांना भारतात विलीन करायचा सपाटा त्यांनी लावला. विलीनीकरणाचे २ दस्तऐवज केले गेले १. विलीननामा आणि २. जैसे थे करार. हे दोन्ही सर्व संस्थानांना सारखे होते. जैसे थे करारामध्ये परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, संरक्षण अशा काही बाबी सोडून इतर बाबींमध्ये भारत सरकार हस्तक्षेप करणार नव्हते, राजे हे त्या त्या संस्थानांचे घटनात्मक प्रमुख राहणार होते. आणि प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्र वाटाघाटी केल्याशिवाय भारत सरकार त्यात बदल करणार नव्हते. (खरेतर हि शुद्ध थाप होती). सिक्कीम च्या बाबतीत ही तसेच व्हायला हवे होते. जरी नामग्याल राजघराणे सिक्कीम वर राज्य करीत असले तरी ते इंग्रजांचे मंडलिक असे एक संस्थांनच होते आणि त्याच्या बाबतीतही भारताचे धोरण तेच असायला हवे होते जे इतर संस्थानांच्या बाबतीत होते.(पण तसे झाले नाही.) ऑगस्ट१९४७ साली इंग्रज निघून गेल्यावर सिक्कीम मधले विविध राजकीय गट एकत्र आले आणि ७ डिसेंबर १९४७ रोजी त्यांनी सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची स्थापना केली.सिक्कीम मधली परंपरागत सरंजाम शाही समाजरचना, जमीनदारी बंद करावी. जनतेला लोकशाही हक्क मिळावेत वगैरे मागण्या त्यांनी केल्या आणि जनतेला खरा विकास साधायचा असेल तर आपण भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हायला हवे असे प्रतिपादन करून त्यांच्या एका शिष्ट मंडळाने भारताकडे तशी मागणी ही केली. त्याला अर्थात सरदार पटेल आणि घटना सल्लागार बी एन राव ह्यांचा पाठींबा होता पण ... नेहरूंची वादग्रस्त भूमिका पंडित नेहरूंनी ह्यात अनाठायी आणि अकारण(!) हस्तक्षेप करून सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची भारतात विलीन व्हायची मागणी फेटाळली. वर कहर म्हणजे फेब्रु १९४८ मध्ये सिक्कीमच्या राजाशी जैसे थे करार केला व कारण दिले गेले कि जर भारत सरकारने सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ची मागणी मान्य केली तर उद्भवणारे प्रश्न (?) हाताळण्याची तयारी करायला सिक्कीमच्या राजघराण्याकडे पुरेसा वेळ हवा. कसली तयारी आणि कशाकरता वेळ?, लोकांची इच्छा दडपण्यासाठी सिक्कीमच्या राजाला वेळ द्यायला हवा होता का? ...झाले ...आता सिक्कीमच्या राजघराण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या व हिम्मत वाढली. त्यांनी लगेच आपले हितैषी, जमीनदार , सरदार आणि उमराव तसेच राजनिष्ठ लोकाना एकत्र आणून सिक्कीन नाशनल पार्टी (SNP) हा पक्ष स्थापन केला आणि त्यांनी अजिबात वेळ न दवडता सिक्कीमच्या भारतातील सामिलीकारणाला विरोध आणि जनतेचे प्रातिनिधिक सरकार स्थापन करण्याला देखील विरोध करणारा ठराव आणून तो इमाने इतबारे मंजूर केला. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC)ने अर्थात ह्याला विरोध करून नेहरुकडे दाद मागितली पण प.नेहरूंनी “सिक्कीमचे भवितव्य ठरवताना जनतेचे मत सर्वोच्च मानायला हवे” असा तोंडदेखला निर्वाळा देऊन प्रत्यक्षात त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस (SSC) ने आता रस्त्यावर उतरून लोक-चळवळ उभारायचा आणि जनमताचा रेटा देऊन आपल्या मागण्या मान्य करायचे ठरवले व त्याप्रमाणे काम सुरु केले . ह्याला सिक्कीम सरकारने दडपशाहीने उत्तर दिले. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस च्या सर्व नेत्याना पकडण्यात आले. त्याविरुद्ध गंगटोक मध्ये जनता रस्त्यावर आली म्हणून तेथे संचारबंदी लागू केली गेली. लोक आक्रमक होऊ लागले म्हणून हिसाचार होईल ह्या भयाने सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस चे सर्वोच्च नेते ताशी शेरिंग ह्यांना मात्र सरकारने अटक करण्याचे टाळले. हा मात्र सरकारचा शहाणपणाठरला. इकडे सरदार पटेलांनी मात्र कपाळाला हात लावला असणार तरीही त्यांनी शक्य तेवढी मध्यस्थी करून राजघराण्याचे मन वळवले आणि ताशी शेरिंग ह्यांना सिक्कीमचे पंतप्रधान / मुख्यमंत्री करून सिक्कीम मध्ये लोकांचे सरकार- मंत्रीमंडळ स्थापन करायला परवानगी देण्यासाठी राजाचे मन वळवले. अर्थात हे फक्त दिखावू मंत्रिमंडळ होते. त्यांना घटना निर्मिती, जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा, जमीनदारी बंद करणे, सर्वसामन्य जनतेला मताधिकार व सरकार मध्ये प्रतिनिधत्व देणे अशा कुठल्याही गोष्टी करायचे अधिकारच नव्हते. हताश होऊन ताशी शेरिंग यांनी राजीनामा देऊन व मंत्रीमंडळ बरखास्त करून परत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. सिक्कीम मध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे भारताला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे आंदोलनामुळे अस्थिर झालेले राजघराणे व त्यांची सत्ता स्थिर करण्यासाठी व काही प्रमाणात तरी जनतेचा सहभाग सिक्कीम च्या प्रशासनात असावा ह्या उदात्त(!) हेतूने भारत सरकारने ऑगस्ट १९४९ मध्ये जे. एस. लाल (इंग्रजांच्या काळातले ICS अधिकारी) ह्यांची सिक्कीम मध्ये दिवान म्हणून नेमणूक केली. संस्थानात जसा इंग्रज अधिकारी रेसिडेंट किंवा गवर्नर म्हणून असे आणि तोच खऱ्या अर्थाने प्रशासन सांभाळत असे तशीच ही रचना होती. इथे आपण थोडे थांबून भारताची वागणूक सिक्कीम- नामग्याल राजघराण्या साठी कशी पक्षपाती होती ते पाहू, १९४७ साली एखादे संस्थान भारतात कि पाकिस्तानात जाणार हे ठरवण्याच्या २ कसोट्या होत्या १.भु-प्रादेशिक संलग्नता आणि २.बहुसंख्य जनतेचा धर्म. ह्यालाच जनतेची इच्छा- सार्वमत असे नाव नंतर जरी दिले गेले तरी हिंदू प्रजा बहुसंख्य असेल, भौगोलिक संलग्नता असेल तर जनतेला भारतात सामील व्हायचे आहे हे गृहीत धरले जात असे. संस्थानिकांच्या इच्छेला किंमत दिली जात नसे.(सिक्कीम मध्ये ७५% जनता हिंदू-नेपाली गुरखा तर २२% बौद्ध आणि उर्वरीत ख्रिश्चन होती.) उदा. जोधपूर, त्रावणकोर, जैसलमेर, भोपाल,जुनागढ ई. ह्यात जुनागढच्या नवाबाने तर अचानक सही करून संस्थान पाकिस्तानात विलीनच करून टाकले, तेव्हा भारत सरकारने नोव्हे.१९४७ मध्ये लष्करी कारवाई करून जुनागढच ताब्यात घेतले, नवाब गाशा गुंडाळून पाकिस्तानात पळून गेला. विलीनीकरण रद्दबातल करून सार्वमत घेतले गेले जे अर्थात भारताच्या बाजूने लागले आणि संस्थान भारतात विलीन झाले. भूप्रदेशिक संलग्नता नसल्याने पाकिस्तान हात चोळीत बसण्याशिवाय काहीही करू शकला नाही. तरीही सरदार पटेलांनी सार्वमत हा फक्त उपचार असल्याचे सांगितले बहुसंख्य जनता हिंदू असताना सार्वमत घ्यायची खरी गरज नाहीच असे ते गरजले. जुनागढ खेरीज जुनागढच्या जवळच्याच ५ संस्थानांमध्ये सार्वमत घेतले गेले कारण प्रजा हिंदू, राजा मुसलमान आणि पाकिस्तानशी भूप्रदेशिक संलग्नता नाही हे होय.ह्या ६ संस्थानाखेरीज कोठेही सार्वमत घेतले गेले नाही. ह्याउलट बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तान ला खेटून होते आणि प्रजा व राजा दोन्ही मुसलमान होते पण राजा सादिक मुहम्मद खान हा उदार मतवादी व प्रजाहितदक्ष होता. त्याला हे जाणवले कि पाकिस्तांनात जाऊन त्याच्या प्रजेचे भले होणार नाही, प्रजेची इच्छा हि तशीच असणार अशी चिन्हे दिसत होती, त्याने संस्थान भारतात विलीन करून घ्यायची विनंती केली पण भारत सरकारने ती अमान्य करून त्याला पाकिस्तानातच विलीन होण्याचा सल्ला दिला, सार्वमत घेतले नाही. तेव्हा सार्वमत, जनतेची इच्छा असे जरी तोंडाने म्हटले तरी भारत सरकार फाळणीचे तत्व म्हणजेच, बहुसंख्यान्कांचा धर्म आणि भौगोलिक संलग्नता हे तत्व वापरूनच विलीनीकरण पुढे रेटत होती. ह्या मार्गाने ५६५ पैकी ५६० संस्थाने १५ ओगस्ट पूर्वी भारतात विलीन झाली राहिली होती फक्त ५ - मानवदर, जुनागढ, हैदराबाद, काश्मीर आणि मंगरोल. काश्मीर वगळता उरलेली चारही पुढे लवकरच भारतात आली. हा खरेतर एक जागतिक विक्रम आहे. सरदार पटेलांच्या - भारत सरकारच्या धोरणाचे हे देदीप्यमान यश आहे हे विसरता कामा नये. ह्या न्यायाने सिक्कीम हे हिंदू बहुल संस्थान होते, भारताच्या सीमेला जोडूनच त्याचा भूभाग होता. ते काही पाकिस्तानला जोडून असणारे संस्थान नव्हते. त्यांनी पाकिस्तानात जायची इच्छा कधीही व्यक्त केली नव्हतीच पण तशी मागणी पाकिस्ताननेही कधी केली नव्हती. जिन्नांच्या धोरणाप्रमाणे फक्त जर सिक्कीम ला स्वतंत्र राहायचे असेल तर पाकिस्तानची त्याला हरकत असणार नव्हती. पण भारताचे धोरण तर कुठल्याही संस्थानाने स्वतंत्र राहावे असे नव्हतेच. शिवाय विलीनीकरण करताना जनतेची इच्छाच ग्राह्य मानली जात असे. राजाची किंवा त्यांनी पोसलेल्या एखाद्या पक्षाची अजिबातच नव्हे.सिक्कीम च्या विलीनिकरणाला सरदार पटेल आणि त्यांचे संस्थान खाते अनुकूल असताना प. नेहरूंनी त्यात हस्तक्षेप करून हा प्रश्न का चिघळू दिला? ह्याचे उत्तर मला तरी सापडले नाही. असे करून देखील नामग्याल राजघराणे भारत सरकारशी एक निष्ठ राहिले नाहीच उलट ते छुप्या पद्धतीने भारत विरोधी कारवायाना खतपाणी देत होते आणि चीनचा बागुल बुवा दाखवून भारताकडून निधीही उपटत होते. हा निधी स्वत:ची आणि स्वत:च्या आप्तेष्टांची तळी भरण्यासाठी आणि भारतविरोधी करावयासाठी वापरला जाई. पुढे १९७३ मध्ये जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी भारत सरकारच्या नेहरू कालीन धोरणात आमुलाग्र बदल केला तेव्हा आपले मुख्य सल्लागार श्री पी. एन. धर ह्यांना आपल्या वडलांनी म्हणजे प. नेहरूंनी १९४७ साली सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसची सामिलीकरणाची मागणी फेटाळून ऐतिहासिक चूक केल्याचे मान्य केले. अर्थात असे करण्यामागे चीनला दुखवायची आपल्या वडिलांची इच्छा नव्हती असेही त्या म्हणाल्या. एवढेच नाही तर ह्या प्रकरणी सरदार पटेल ह्यांची भूमिका योग्यच होती असेही त्या म्हणाल्या.मात्र आता आपण वडिलांची हि ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करून हा तिढा कायमचा सोडवणार असल्याचेही त्यांनी निर्धारपूर्वक सांगितले(...आणि करून देखील दाखवले- ही बाई म्हणजे वाघीण होती खास) ( संदर्भ: इंदीरागांधी आणीबाणी आणि भारतीय लोकशाही – ले. पी. एन. धर पृ. २०७,२०८,२०९ ) असो तर जे. एस. लाल ह्यांनी दिवान म्हणून कार्यभार स्वीकारल्या वर लगेचच चीन ने तिबेट हा आपलाच भूभाग असल्याचे आणि तेथे सैन्य पाठवून तो भाग मुक्त(?) करण्याचे १९५० साली जाहीर केले आणि त्याप्रमाणे ते केले देखील. आता मात्र भारत सरकारचे धाबे दणाणले. ह्या एका निर्णयामुळे भारत आणि चीन च्या सीमारेषा आता एकमेकांना भिडल्या. आणि सिक्कीम चा भूभाग अत्यंत संवेदनशील बनला.( वर नकाशा बघा). पण भारतापेक्षा जास्त तंतरली सिक्कीम सरकारची. तिबेटच्या दलाई लामांची जी अवस्था चीनने नंतर केली ते पाहून जर चीन ने सिक्कीम ही बळकावले तर आपले काय होणार! हे त्यांना समजून चुकले. सिक्कीमी जनताही त्यांच्या विरोधात होती आणि एवढे कारण चीनला दाखवायला पुरेसे होते- नशीब सिक्कीमी जनता चीन धार्जिणी नव्हती पण तशी तिबेटी जनताही नव्हती आणि आजही नाही. म्हणून मग २० मार्च १९५० मध्ये भारत सरकार आणि सिक्कीम सरकार ह्यांनी एकत्र येऊन एक करार केला. त्या अन्वये लोकप्रिय सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस, सरकार धार्जिणी सिक्कीम नाशनल पार्टी आणि भारत सरकारने नियुक्त केलेले दिवान- जे. एस. लाल ह्यांचे एक सल्लागार मंडळ स्थापन केले गेले . ह्यात दोन्ही पक्षाचे २-२ प्रतिनिधी होते. त्या सल्लागार मंडळाच्या वतीने भारत सरकार व सिक्कीम सरकारने ५ डिसेंबर १९५० ला करार करून सिक्कीमच्या परराष्ट्रसंबंधाची, दळण वळणाची, अंतर्गत तसेच बाह्य संरक्षणाची जबाबदारी भारताने उचलली. हे तीन विषय सोडून सिक्कीमच्या इतर अंतर्गत बाबीत भारत हस्तक्षेप करणार नाही, पण प्रशासन लोकाभिमुख, चांगले कार्यक्षम राहील, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील ह्याकडे भारत सरकारच्या वतीने नियुक्त दिवाण व त्यांचे सल्लागार मंडळ जातीने लक्ष पुरवेल अशी तरतूद मात्र त्याकरारातत होती. सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेस खरेतर ह्या करारावर खुश नव्हती. सरकारमध्ये जनतेला पुरेसे प्रतिनिधित्व नसताना असा करार करणे आणि भारताने अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ न करण्याचे (तत्वत:)) मान्य करणे म्हणजे राज घराण्याला आपली सत्ता अधिक दृढ करायला मोकळीक देणेच आहे असे त्यांचे रास्त आक्षेप होते पण सीमेवर निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती पाहून त्यांनी हा करार मान्य केला.१९५३ साली सिक्कीम मध्ये निवडणुका झाल्या खऱ्या, पण मंत्री मंडळातल्या जागा ह्या नेपाळी, भुतिया आणि लेपचा ह्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्हत्या. (नेपाळीचे प्रमाण लोकसंख्येत ७५% होते व भुतिया लेपाचा मिळून २५% होते तरी त्याना प्रत्येकी ६-६ च जागा म्हणजे ५०-५०% प्रतिनिधित्व होते.)शिवाय महाराजांना स्वत:च्या आवडीच्या ५ लोकाना नेमण्याचा अधिकार होता, जे अर्थात त्यांच्याशी एक निष्ठ असणारे असत त्यामुळे सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसने सर्व नेपाळी जागा जिंकल्या तरी ते सरकार मध्ये अल्पसांख्य होते. ह्याचीच पुनरावृत्ती 1958च्या निवडणुकीत झाली.१९५३च्या निवडणुकीत आपण सर्व नेपाळी जागा जिंकूनही फायदा झाला नाही हे पाहून सिक्कीम स्टेट कॉंग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष सी. डी. राय ह्यांनी आपल्या पक्षाचा पाया अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने काझी ल्हेन्दुप दोरजी व सोनम शेरिंग ह्या सरकार धार्जिण्या- सिक्कीम नाशनल पार्टी मधून नाराज होऊन फुटलेल्या दोघांशी हात मिळवणी केली व सिक्कीम नाशनल कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापन केला.1958च्या निवडणुका ते जिंकले. आणि त्यांनी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा, सरकारमध्ये राजाचे स्थान नामधारी करणे, राज्य प्रमुख पदी जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी नेमाने अशा सुधारणा सुचवल्या. त्याला अर्थातच राजाने मान्यता दिली नाही. त्यांनी त्याविरुद्ध सत्याग्रह सुरु केला पण नेहरू-धोरणाप्रमाणे वागणाऱ्या भारत सरकारनेही त्याना पाठींबा दिला नाही. त्यामुळे एक विरोधी पक्ष म्हणून देखील ते फारसा प्रभाव टाकू शकले नाहीत. हि परिस्थिती १९६७ च्या निवडणुकांपर्यंत तशीच होती. १९६२ चे चीन बरोबरचे युद्ध भारत हरल्याने भारत सरकारची स्थिती नाजूक झालेली होती. अशात सिक्कीम चे महाराजा ताशी नामग्याल ह्यांनी कौटुंबिक वादामुळे आपला मुलगा महाराजकुमार पाल्देन थोन्दुप नामग्याल ह्यांना कारभाराची धुरा सोपवली.हे नवे महाराज जरा जास्तच महत्वाकांक्षी आणि पर्यायने वास्तवाचे भान नसलेले पण अनुभवी प्रशासक होते. तशात त्यांनी अमेरिकन युवती मिस होप कुक ह्यांच्याशी विवाह केला. ह्या बाई साहेब ही महत्वाकांक्षी आणि स्वत: ला राणी म्हणून मिरवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यापैकी होत्या. दोघांचा विवाह हा शेवटी सिक्कीमच्या राजघराण्यासाठी, त्यांच्या पिढीजादसत्ते साठी डेडली कॉम्बिनेशन ठरणार होता. मार्च १९६५ मध्ये महाराजा थोन्दुप आणि महाराणी होप ह्यांचा राज्याभिषेक झाला. त्यावेळी त्यांनी स्वत:ला चोग्याल आणि ग्यालामो (म्हणजे सिक्कीमी भाषेत सर्वसत्ताधीश राजा आणि राणी ) अशा पदव्या घेतल्या आणि त्याला भारत सरकारनेही निर्लज्जपणे मान्यता दिली. (जनता, लोकप्रतिनिधित्व, लोकशाही वगैरे गेले उडत). नवीन राजे झाल्यावर ह्या चोग्याल साहेबांनी( आपण आता त्यांचा उल्लेख असाच करूयात)भारताकडून सिक्कीमिचे स्वत:चे सुरक्षादल उभे करण्यासाठी परवानगी आणि सहाय्य मागितले. हा जरी कराराचा भंग असला तरी त्यामुळे भारताचाच खर्च कमी होणार होता म्हणून भारत सरकाराने त्याला मान्यता दिली. (म्हणजे तसे स्पष्टीकरण दिले गेले) ह्या भारताच्या मदतीने उभारल्या गेलेल्या निमलष्करी सुरक्षादलाच्या पहिल्या वार्षिक संचालनात सिक्कीमचे खास असे रचले गेलेले सिक्कीमी राष्ट्रगीत वाजवले गेले, थोडक्यात सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचा घाट आता चोग्याल साहेब घालत होते. अर्थात हे निमलष्करी सुरक्षा दल राजनिष्ठ असणार होते. ते भारत सरकारच्या किंवा अगदी सिक्कीमी जनता व लोक प्रतिनिधींच्या बाजूचे थोडेच असणार होते? पण परत एकदा भारत सरकारने दुर्लक्ष्य केले.महाराणी – ग्यालामो साहिबा पण काही कमी नव्हत्या. तिने नामग्याल घराण्यातर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या बुलेटीन ऑफ तिबेटोलोजी ह्या द्वि वार्षिकात एक लेख लिहून इंग्रजांनी त्यांचे राज्य असताना पूर्वी सिक्कीम राज्याचाच एक भाग असलेले पण नंतर इंग्रजांनी बळकावलेले आणि आता पश्चिम बंगाल मध्ये असलेले दार्जीलिंग हे सिक्कीमचा अविभाज्य भाग आहे आणि इंग्रजांनी बळजबरीने करवून घेतलेले त्याचे हस्तांतरण अवैध आहे असा दावा ह्या लेखात केला. (खाली लिंक दिलेली आहे जिज्ञासूनी वाचून पाहावा.) ह्याकडे ही भारत सरकारने कानाडोळा केला. http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/bot/pdf/bot_03_02_03.pdf १९६२ नंतर चीन ही भारताला कमी लेखू लागलाच होता. तो वेळोवेळी भारताने हिमालयाच्या पर्वतराजीमध्ये वसलेले देश/राजवटी,राज्ये ह्यांच्याशी भारताने केलेल्या संधी/ करार वगैरे च्या वैधतेवरच शंका उपस्थित करू लागला . अशात १९६२ नंतर १९६७ साली म्हणजे भारत चीन युद्धानंतर ५ वर्षांनी चीन ने परत नथुला इथे तैनात असलेल्या भारतीय सैन्य तुकड्यांवर हला चढवला.पण भारताची तयारी, तशीच सावधानता उत्तम होती. शिवाय ६२ च्या युद्धातील नामुष्कीनंतर एक मोठा बदल घडला होता RAW (Research And Analysis Wing) ह्या भारतीय गुप्तचर संस्थेची स्थापना झालेली होती आणि त्यांचे गुप्तहेर जाले ईशान्य भारत, तिबेट, भूतान नेपाळ अशा ठिकाणी चांगलेच कार्यरत होते. त्यामुळे भारत बेसावध नव्हता. त्यामुळे नाही म्हटले तरी १९६७ची चकमक ( त्याला उगाच युद्ध वगैरे म्हणणे जरा जास्तच होईल)त्यांच्या अंगलटच आली. ६७ चे चीन भारत युद्ध किंवा चकमक नथुला हि सिक्कीम तिबेट च्या सीमेवरची महत्वाची खिंड आहे. हा रस्ता जर चीन कडे गेला तर चीन सिक्कीम सहज बळकावून भारताला ईशान्य भारतापासून ( आसाम, मिझोराम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणीपूर आणि नागाल्यांड)तोडण्यात यशस्वी झाला असता. १९६५ मध्ये चीन ने नथुला खिंड आणि सिक्कीम हा चीनचा भाग असल्याने भारताकडे तो चीनला सुपूर्द करण्याची मागणी केली भारताने अर्थात मागणी धुडकावली. नथुला वर लक्ष ठेवणारे चीनी सैनिक सिक्कीम आणि तिबेटच्या सीमेवर भारतीय आणि चीनी सैन्य नेहमीच तैनात असे आणि चीनी सैन्य वारंवार हाड ओलंडून आत येत असे म्हणून ११ सप्टेंबर १९६७ रोजी इथे तैनात असलेल्या १८ राजपूत बटालीयनने भारत चीन सीमारेषेवर काटेरी तारा घालण्याचे काम सुरु केले.चीनी सैन्याने त्याला आक्षेप घेतला पण भारतीय सैन्याने दुर्लक्ष्य करून कुंपण घालायचे काम सुरूच ठेवले. चिडलेल्या चिन्यांनी कोणतीही पूर्सुचाना न देता गोळीबार सुरु केला त्यात कॅप्टन डागर आणि मेजर हरभजन सिंग शहीद झाले आणि ७-८ सैनिक जखमी झाले. पण चिन्यांना माहित नव्हते कि नथुला पासून थोड्या उंचीवर असलेल्या भारताच्या( सिक्कीम) हद्दीतल्या सेबुला आणि CAML’S BACK ह्या मोक्याच्या ठिकाणी भारतीय सैन्याने आपला तोफ खाना आणून ठेवला होता. त्यांनी १८ राजपूत ला तिथून माघार घ्यायला सांगितली( आपल्याच तोफखान्याच्या माऱ्यात ते येऊ नये म्हणून) आणि मग त्यांनी चीनी लष्कराच्या तळावर तुफान गोळाफेक केली. १ किंवा दोन नाही तर ११ ते १४ सप्टेंबर असे ५ दिवस अहोरात्र आपल्या तोफा धडाडत होत्या.ह्या भडिमारा मध्ये नथुला जवळचे सगळे चीनी तळ उध्वस्त झाले . एकूण ३०० चीनी सैनिक मारले गेले तर ७० भारतीय जवान शहीद झाले.ह्यानंतर भारताने तिथल्या आपल्या लष्करी शिबंडीत वाढ केली. आता तिथे १८ राजपूत बरोबर कडवी आणि शूर ७/११ गुरखा रेजीमेंट आणली आणि नाथुलाच्या थोड्या उत्तरेला असलेल्या चोला ह्या अशाच एका खिंडी पाशी तैनात केली.१ ऑक्टोबर १९६७ ला चोला पाशी चीनी सैनिक सरळ येऊन गस्त घालणार्या गुरखा तुकडीला भिडले . त्यांनी गुरखा गस्त पथकाचे प्रमुख सुभेदार ज्ञान बहादूर लिंबू ह्यांच्यावर सरळ सरळ संगीनीने हला चढवून त्यांना मारले. पण त्यांच्या साथीदारांनी उलट प्रतीहल्ला करत हल्ला करणाऱ्या चीनी सैनिकाचे हातच कुकरीने (गुरखा सैनिकांचे पारंपारिक शस्त्र)कापले. ह्या मुळे चवताळलेल्या दोन्ही सैन्यात जी धुमश्चक्री सुरु झाली ती १० दिवस चालली. अखेर भारतीय सैनिकांनी चोला खिंड परत काबीज केलीच पण चीनी तळ पार उध्वस्त करत त्यांना आणखी ३ किलोमीटर आत ढकलले. ह्या चकमकीत भारताने ८८ सैनिक गमावले तर १६३ जखमी झाले आणि चीनचे ४०० सैनिक मारले गेले आणि ४५० जखमी झाले. शिवाय ३ किलोमीटर चा प्रदेश गेला वर आणि इभ्रत आणि आत्मविश्वास ही गेला. त्यानंतर आजतागायत चीन ने नथुला अन चोला कडे डोळा वर करून पहिले नाही. भारताचा 1962चा पराभव सैनिकी नव्हे तर राजकीय नेतृत्वाच्या कमतरतेमुळे होता हे ह्यातून सिद्ध होते. शिवाय भारतीय सैन्याचा आत्मविश्वासही त्यातून दुणावला.... आज नथुला एक पर्यटन स्थळ झाले आहे.अर्थात तेथे भारतीय सैन्य कायम कुठल्याही परिस्थितीशी मुकाबला करायला तयार असतेच म्हणा... असो तर आता आपण परत सिक्कीम कडे वळू ... सिक्कीम – तिबेट सीमेवर अशा तणाव वाढवणाऱ्या घटना घडत असताना हे चोग्याल आणि ग्यालामो मात्र सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याचे व आपण त्याचे सत्ताधीश बनण्याचे स्वप्न पाहत होते. त्या करता त्यांची आंतरारष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्याची खटपट चालूच होती. पण ह्या सगळ्यात सिक्कीमी जनतेला, त्यांच्या नेत्यांना रस नव्हता. त्याना स्वत:चा सर्वांगीण विकास आणि शासनात प्रतिनिधित्व हवे होते. अशाच अनागोन्दितच १९७३ साल उजाडले. ह्यावर्षी सिक्कीमच्या ५व्या सर्वसाधारण निवडणुका झाल्या.ह्या वर्षी चोग्याल धार्जिणी सिक्कीम न्याशनल पार्टी जिंकली. आधीच्या निवडणुकात बहुमत मिळूनही सिक्कीम न्याशनल कॉंग्रेस काही करू शकली नव्हती, आता तर तिचा धीरच संपला. इथे थोडे थांबून आपण सिक्कीम ची निवडणूक प्रक्रिया काय होती पाहु. मागे लिहिल्या प्रमाणे ७५% लोकसंख्या असलेले नेपाळी- गुरखा ह्याना कौन्सिल मध्य जागा होत्या ६ तर २५% लोकसंख्याअसलेल्या भुतिया लेपचा ह्याना जागा होत्या ६ च शिवाय चोग्याल स्वत:च्या निवडलेल्या ५ जणांची नियुक्ती करत जे अर्थातच त्यांच्याशी राज निष्ठ असत. म्हणजे ७५% लोकांना प्रतिनिधित्व होते १/३, शिवाय राजा हाच सत्ताधीश असल्याने लोकांनी निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्री आणि त्याच्या मंत्रीमंडळाला त्याच्या संमतीविना काही करता येत नसे. असा हा सगळा दिखावू मामला होता. ह्या सगळ्या विरुद्ध सिक्कीम न्याशनल कॉंग्रेसने आंदोलन छेडले. सरकारने अर्थातच दडपशाही आणि अटक सत्र सुरु केले. ४ एप्रिल१९७३ ला चोग्याल ह्यांचा ५०वा वाढदिवस होता त्यादिवशी राजधानी गंगटोक मध्ये विराट मोर्चे, मोठी निदर्शने आयोजित करण्यात आली. जमावावर भारताने प्रशिक्षित केलेल्या सुरक्षादलाने गोळीबार केला. कोणी मेले नाही पण गोळीबारात आणि पळापळीत अनेक जण जखमी झाले.दुसऱ्या दिवशी सिक्कीम न्याशनल कॉंग्रेसच्या नेत्यांना सरकारने उचलून आत टाकले. आता जनता भडकली आणि मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून राजाच्या( चोग्याल) विरोधात घोषणा देऊ लागले. राजवाड्याला वेढा घालून राजाला पदच्युत करण्याचा त्यांनी निर्धार केला. राजाप्रसादाला जवळ जवळ १५००० लोकांचा गराडा पडला तेव्हा चोग्याल ह्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य समजले. त्यांनी नेहमी प्रमाणे भारताकडे मदतीचे याचना केली तसेच सिक्कीम मध्ये अनागोंदी माजणे चीनला कसे सोयीचे आहे आणि भारताकरता ते किती धोक्याचे आहे ह्याचे नेहमीचे तूणतुणेही वाजवले पण ह्यावेळी भारताच्या पंतप्रधान होत्या इंदिरा गांधी आणि त्यानी भारत सरकारचे धोरण (सिक्कीम बाबत) आता अमुलाग्र बदलायचे ठरवले होते.ह्या आधी ही असे पेच प्रसंग उभे राहत तेव्हा भारत चोग्याल ह्यांच्या मदतीला धावून जात असे व राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवली जात असे पण एकदा हे झाले कि त्यातून काही धडा घेऊन चोग्याल आपले प्रशासन अधिक जनताभिमुख , अधिक कल्याणकारी करण्याच्या दृष्टीने काही थोडेफार, जुजबी बदल देखील करीत नसत. त्याना जुनी पुराणी मध्ययुगीन राजेशाहीच पुढे चालवायची होती ते सुद्धा शेजाऱ्याच्या मदतीने, हे असे किती काळ चालणार? आताही सिक्कीम मधल्या भारतीय फौजांचे प्रमुख अवतार सिंग वाजपेयी हे भारत सरकारच्या आदेशावरून चोग्याल ह्यांना भेटले . आतापर्यंत भारतीय सैन्य राजवाड्याचे व महाराजांच्या कुटुंब व मालमत्तेचे रक्षण करीत होते म्हणून सद्भावना म्हणून लोक आणि सिक्कीम न्याशनल कॉंग्रेसचे नेते शांत होते पण राजवाड्यात महाराजांचे काही सहकारी तिबेट मधून आलेल्या निर्वासितांना(चीनने तिबेट बळकावल्यामुळे साधारण ६०००० तिबेटी शरणार्थी म्हणून तिथे आलेले होते) शस्त्रास्त्रे देऊन चळवळ मोडून काढायचा सल्ला देत होते. अवतार सिंगानी डोक्याला हात लावला. असे जर काही झाले तर सिक्कीम मध्ये जातीय हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात होईल, दंगल पेटेल आणि महाराज व त्यांचे सर्व आप्त स्वकीय तसेच ते ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात त्या भुतिया-लेपचा लोकांचे हि जीवित धोक्यात येईल ह्याची जाणीव त्यांनी करून दिली. तसेच त्याना सल्ला दिल्ला कि त्यांनी भारत सरकारला तार करून हस्तक्षेप करायची व सिक्कीम मध्ये कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करावी अशी विनंती करावी.हताश होऊन चोग्यालनी तार केली.चीन सीमेवर टपून बसलेला असताना व त्याच्याकडून काही गडबड व्हायच्या आतच भारताला हालचाल करणे भाग होते. त्याप्रमाणे ६ एप्रिलला तार मिळाल्यावर लगेच ८ व ९ एप्रिल रोजी भारतीय लष्कराने राजधानीत कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली.( (ह्या वाक्याचा अर्थ नीट समजून घ्या) प्रशासकीय कारभार केवलसिंग ह्यांनी ताब्यात घेऊन मंत्रीमंडळ बरखास्त केले. चोग्याल ह्यांनी जेरबंद केलेल्या राजकीय नेत्यांना तुरुंगातून सोडले गेले व त्याना फेरनिवडणुकाचे, निर्वाचन प्रक्रियेत मूलगामी बदल, लोकांच्या हिताचे रक्षण तसेच राजकीय स्थैर्य, सुरक्षेची तसेच प्रशासकीय सुधारणेचे आश्वासन दिले गेले.आंदोलन मागे घ्यायचे त्याना आवाहन केले. त्या प्रमाणे त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. ३च दिवसात परिस्थिती सुरळीत झाली. सिक्कीम विधानसभेचा आकार वाढवून आता १७ वरून ३२ असा केला गेला . ह्यात १५ भुतिया-लेपचा, १५ नेपाळी गुरखा आणि एक मठाचा (बौद्ध भिक्कू संघ) आणि एक अनुसूचित जातीचा असे प्रतिनिधी निवडले जाणार होते. महाराजांच्या मर्जीतले ५ प्रतिनिधी काढून टाकले गेले. तसेच मतदानाचा अधिकार एक व्यक्ती एक मत असा केला गेला. आधी भुतिया लेपचा उमेदवाराला नेपाळी लोक मतदान करु शकत नसे तसेच नेपाळी उमेदवाराला भुतिया मतदान करु शकत नसत त्यामुळे हे उमेदवार फक्त त्यांच्या मतदाराना उत्तरदायी असत. असे बंदिस्त मतदार संघ रद्द केले गेले. विधानसभा ज्या बाबतीत कायदे करू शकेल, ठराव करून राजासमोर मांडू शकेल अशा विषयांची यादी वाढवली गेली. हे फार मुलभूत बदल होते. ह्या नवीन व्यवस्थेप्रमाणे आणि भारतीय लष्कर व भारतीय निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली १९७४ मध्ये निवडणुका लढल्या गेल्या. सिक्कीम न्याशनल कॉंग्रेस ने ३२ पैकी २९ जागा जिंकल्या. ग्यालामो साहिबा ह्यामुळे फार दुखी झाल्या, अमेरिकेतले सुखी जीवन सोडून त्या सिक्किंमसाराख्या दुर्गम भागात ज्या आशेने आल्या होत्या ती काही फलद्रूप होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती शिवाय १९७३ सालचा लोकक्षोभ पाहून त्या घाबरल्या व आपले चंबू गबाळे आवरून त्या अमेरिकेत निघून गेल्या १९८० मध्ये त्यांनी चोग्याल ह्यांच्याशी घटस्फोट घेतला...असो. ११मे १९७४ रोजी नव्या विस्तारीत विधानसभेची पहिली बैठक झाली. ह्यात चोग्याल ह्यानी अभिभाषण केले तसेच सभागृहाचे नेते काझी ल्हेन्दुप दोरजी ह्यानी आभारप्रदर्शन करून विधानसभेच्या वतीने भारत सरकारला विनंती केली, सिक्कीम राज्याची घटनानिर्मिती साठी भारताने सहकार्य करावे व त्यासाठी घटना तज्ञांची ३ सदस्यीय समिती नियुक्त करावी जी घटने च्या पुनर्रचनेबरोबरच चोग्याल, मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री ह्यांचे अधिकार, कार्य कक्षा निश्चित करेल. ह्या पहिल्या ठरावालाच चोग्याल ह्यानी विरोध केला. २० जून ला ह्या ठरावावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेची बैठक भरणार होती पण त्याधी त्यानी काही सदस्य फोडण्याचे प्रयत्न केले. चोग्याल समर्थकांनी निदर्शने करत सदस्यांना सभागृहात जाण्यापासून रोखायचा प्रयत्न केला. अशा गोंधळातच ठराव पास झाला. तर चोग्याल ह्यांनी भारत सरकार कडे विधानसभा बरखास्त करून घटना समिती व हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. ह्यावेळी मात्र भारत सरकारने त्यांच्या मागणी कडे दुर्लक्ष्य केले. ४ जुलै रोजी त्यांनी परत सिक्कीम विधानसभेसमोर भाषण केले व भारताने सिक्कीमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ न करण्याची तसेच अंतर्गत स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याच्या १९५० मधील कराराचे पालन करायचे आवाहन केले. त्यांचे भाषण मंत्रीमंडळाने शांतपणे ऐकून घेतले पण आधीचे घटना दुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर केले. आता चोग्याल हे नामधारी राजे राहिले होते. खरेतर त्यानी तिथून पुढे समजूतदारपणा दाखवला असता, बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेतले असते तर ते इंग्लंड प्रमाणेच सिक्कीमचे नामधारे का होईल पण प्रमुख राहिले असते आणि नामग्याल घराण्याची सत्ता टिकून राहिली असती. पण तसे व्हायचे नव्हते. २४ जुलै रोजी सिक्कीम विधानसभेने त्यांच्या नवीन तयार केल्या गेलेल्या घटनेतील कलम ३० प्रमाणे भारताकडे खालील मागण्या केल्या. १.भारतातील नियोजन मंडळ जेव्हा भारताच्या सामाजिक व आर्थिक योजनेची आखणी करेल तेव्हा त्यात सिक्किंम साठी नियोजनाची तरतूद करावी. २.भारतातील शिक्षण संस्थांमध्ये सिक्कीमच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश व त्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहून योग्य अशी सवलत देणे. ३. भरताच्या सर्व सार्वजनिक सेवात सिक्कीमी लोकांना संधी देणे ४. असाच सहभाग व संधी भारताच्या सर्व राजकीय संस्थात ही मिळावा. ५.ह्या सर्व मागण्या मान्य होण्यासाठी सिक्कीमचे भारताद्वारे संरक्षित राज्य असा दर्जा बदलून तो असोसिअट स्टेट म्हणजे भारताचे सहराज्य असा करावा. असे असले तरी चोग्याल ह्यांचे घटनात्मक प्रमुख पद अबाधितच ठेवण्याची मागणीही त्यात होती. ह्या मागण्या मान्य करण्याकरता भारतात घटना दुरुस्ती करावी लागणार होती. त्याप्रमाणे घटना दुरुस्ती विधेयक तयार करून ते ३१ ऑगस्ट रोजी खासदाराना दिले गेले. त्यात सिक्कीमला सहराज्याचा दर्जा देण्याबरोबरच लोकसभा व राज्यसभेवर १-१ सिक्कीमी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचीही तरतूद होती.ह्या विधेयकाला फक्त दोन पक्षांनी विरोध केला . एक संघटना कॉंग्रेस आणि दुसरा मार्क्स वादी कम्युनिस्ट पक्ष. मार्क्स वादी कम्युनिस्ट पक्षाचे म्हणे ह्यामुळे चीन दुखावला जाईल असे होते(!) तर संघटना कॉंग्रेस चा आक्षेप होता कि भारत प्रजासत्ताक असताना नामधारी का होईना पण राजेशाही असलेल्या राज्याला आपण सहराज्याचा दर्जा देणे हे घटना विरोधी आहे.(ह्या म्हणण्यात तथ्य होते) तरीही विधेयक मांडले गेले व ४ सप्टेम्बरला ते लोकसभेत आणि ७ सप्टेम्बरला राज्यसभेत मंजूर झाले. अपेक्षे प्रमाणे पाकिस्तान नेपाल आणि चीन ने ह्यावर टीका केली. नेपाळ मध्ये तर काठमांडू येथे भारत विरोधी उग्र प्रदर्शने व नारेबाजी केली गेली. चोग्याल ह्यांनी देखील भारतने विश्वासघात केल्याची भावना व्यक्त केली.हे वगळता मात्र बाकी आंतरराष्ट्रिय पातळीवर फारशा प्रतिक्रिया आल्याच नाहीत. ह्या घटनेची कुणी दखलच घेतली नाही. अशात फेब्रु.१९७५ रोजी नेपाळ नरेशांच्या राज्यारोहणाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण चोग्याल ह्यांना मिळाले. नुकतेच नेपाळने केलेला सिक्कीमच्या सहराज्य होण्याला कडवा विरोध आणि सिक्कीम आणि नेपाळ मधले पिढीजाद वैमनस्य लक्षात घेऊन चोग्याल ह्यांनी ह्या निमंत्रणाचा स्वीकार करू नये असे मंत्रिमंडळाने सुचवले पण त्यांचा सल्ला डावलून महाराज नेपाळला गेलेच पण तेथे त्याने पाकिस्तानचे राजदूत आणि चीनचे उपाप्न्ताप्रधान ह्यांना भेटून सिक्कीम प्रश्नी त्यांच्यावर होणार्या अन्यायाविरुद्ध मदत करायचे तसेच हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात उपस्थित केल्यास त्यांना सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने चर्चा ही केली. ही बाब जणू कमी गंभीर होती म्हणून कि काय त्यांनी तिथे १ मार्च१९७५ रोजी पत्रकार परिषद घेतली व त्यात त्यांनी परत एकदा सिक्कीमला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आंतरारष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्याचा व आपला जन्मसिद्ध हक्क (राज्य करण्याचा ) पुनर्स्थापित करण्याचा मनोदय जाहीर केला. त्यांनी भारत सरकारवर वर दबाव टाकण्याचा व इक्कीमाचे सध्याचे मंत्रिमंडळ हे दिल्लीच्या हाताचे बाहुले असल्याचा घणाघाती आरोप केला..ह्या बाबत पत्रकारांनी त्यांना तुम्ही संयुक्त राष्ट्र संघाकडे जाणारा का असे विचारल्यावर विचारल्यावर इन्कार न करता सिक्कीमच्या स्वातंत्र्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. अमेरिकेत गेलेली त्यांची पत्नी ग्यालामो होप ही देखील अमेरिकेचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करीत होती आणि तिची बहिण ह्याच कारणासाठी हॉंगकॉंगच्या वारया करीत होती. ह्या गोष्टी भारत सरकारची डोकेदिखी वाढवणार्या होत्या पण सिक्कीम मध्येही त्याच्या प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्या.राज्याचा घटनात्मक प्रमुख लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्याचे व त्याच्या मंत्रिमंडळाचे निर्देश डावलून नेपाळला जातो, भारताच्या शत्रू राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतो, खलबतं करतो.तिथे स्वत:च्या मर्जीने पत्रकार परिषद घेतो आणि भारत आणि स्वत:च्या मंत्रिमंडळाच्या विरोधात वक्तव्य करतो.त्याच्या बायकोचे आणि मेहुणीचे वर्तन आणि वावर हि संशयास्पद व्यक्तींबरोबर असतो ह्याचा अर्थ काय. अर्थ एवढाच कि चोग्याल ह्यांनी परिस्थिती पुढे तोंड देखाली मान तुकवली आहे पण ते योग्य संधी शोधत आहेत.आणि ती मिळाली कि ते पुन्हा आपली जुनी सरंजामशाही राज्यव्यवस्था स्थापन करायचा प्रयत्न करणार. आता सिक्कीम मंत्रिमंडळ आणि भारत सरकार शांत बसणे शक्यच नव्हते.त्यामुळे १० एप्रिल १९७५ रोजी सिक्कीम विधानसभेत घटनात्मक प्रमुख असे चोग्याल हे पद रद्द करून महाराजांना बेदखल करावे आणि सिक्कीम हे भारताचे घटनात्मक राज्य म्हणून सार्वभौम भारतात त्याचा विलाय करावा असा ठराव आणला गेला. १४अप्रिल १९७५ रोजी तो बहुमताने संमत झाला. भुतिया लेपचा आणि नेपाळी-गुरखा तीनही गटांनी त्याला पाठींबा दिला. भुतिया नेत्यांच्या मते चोग्याल जरी त्यांच्या जमातीचे असले तरी राजा म्हणून नेतृत्व गुणात कमीच होते आणि ते सत्ता सांभाळू शकतील असा विश्वास त्यांना वाटत नव्हता अशा परिस्थितीत स्वतंत्र सिक्कीम मध्ये बहुसंख्य नेपाळीन्च्या दयेवर त्यांना राहावे लागले असते त्यापेक्षा भारतात सामील झाल्याने आपल्या हीताचे रक्षण होऊन खरेखुरे लोकशाही अधिकार आणि लाभ आपल्याला मिळतील असे त्यांना वाटले,. लेपचा हे ह्या सर्वात अल्प संख्य आणि अनेक शतकांपासून ते मूलनिवासी असून सुद्धा कायम भुतिया आणि मग नेपाळ्यांच्या वर्चस्वाखाली राहत आले होते. त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती हलाखीचीच होती. त्यामुळे त्यांना ही भारतात जाणे हाच आपल्या पिढ्यानुपिढ्याच्या मागासालेपणातून आणि विपन्नावस्थेतून मुक्तीचा व अभ्युदयाचा खात्रीशीर मार्ग वाटला. तर बहुसंख्य नेपाळीन्च्या दृष्टीने चोग्याल हे हुकुम्शाहाच होते. ते आणि त्यांचे नामग्याल घराणे असे पर्यंत त्यांना लोकशाही हक्क कधीच मिळणार नव्हते.एवढेच नाही तर नामधारी प्रमुख म्हणून ते राहिले तरी ते स्वस्थ बसणार नाहीत व सतत सत्ता हस्तगत करण्याकरता कारस्थान करीतच राहतील ह्याबद्दल त्यांना खात्री होती, आता त्याना ही डोके दुखी नकोच होती.अशाप्रकारे तीनही समाज गटांना आपली भीती दूर करण्यासाठी आणि आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण हा खात्रीशीर मार्ग वाटत होता. सिक्कीम मधील सार्वामतानंतर भारतात सिक्कीमचे विलीनीकरण करून घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. त्या करता ३८वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत २३ एप्रिल १९७५ रोजी यशवंतराव चव्हाण ह्यांनी मांडले.आणि त्याच दिवशी २९९ विरुद्ध ११ मतांनी ते विधेयक संमत होऊन सिक्कीम हे सार्वभौम भारताचे २२वे राज्य म्हणून स्वीकारले गेले. २६ एप्रिल रोजी राज्यसभेत ते मंजूर झाले आणि १५ मे रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. १६ मे १९७५ रोजी नामग्याल घराण्याची ३३३ वर्षांची राजवट संपुष्टात आली.१६ मे हा सिक्कीमचा राज्य स्थापना दिन म्हणून पाळला जातो. चीन सारखा कुटील, पाताळयन्त्री आणि शक्तिवान शत्रू सीमेवर टपून बसलेला असताना आणि आंतरारष्ट्रीय स्तरावर फारसे समर्थन मिळण्याची शक्यता नसताना फारसा गाजावाजा, खळखळ न करता आणि रक्ताचा एकाही थेंब न सांडता भारताने हे कार्य साधले. ह्याचे श्रेय भारताच्या नोकरशाहीला, इंदिरा गांधी ह्यांच्या कणखर नेतृत्वाला जाते. विलीनिकरणानंतर विलीनिकरणानंतर सिक्कीम ने आज बरीच प्रगती केली आहे. आजही हे भारतातले सगळ्यात विरळ लोकसंख्येचे राज्य आहे. ७० च्या दशकात असलेले साक्षरतेचे ९%हे प्रमाण वाढून २०११च्या जनगणने नुसार ८२% झाले आहे, स्त्रियांमध्ये हेच प्रमाण७७% आहे (म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रापेक्षा थोडेसे जास्तच. महाराष्ट्रात स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण ७५% आहे.) सिक्कीम मणिपाल युनिवार्सिटी भारतात बरीच प्रसिद्ध आहे आणि नोकरी करून शिकू इच्छिणार्या विशेषत: अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यात ती विशेष लोकप्रिय आहे. गरीबीच्या प्रमाणात झालेली लक्षणीय घट हे सिक्कीमच्या प्रगतीचे द्योतक मानावे लागेल.नियोजन आयोगाच्या माहिती नुसार सिक्कीम हे भारताच्या ६ सर्वात उत्तम कामगिरी असलेल्या राज्यात ४थे असून (गोवा, केरळ, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम पंजाब आणि आंध्र) ८% सिक्कीमी लोक गरिबी रेषेच्या खाली राहतात. नामग्याल ह्यांच्या राजवटीत हेच प्रमाण ९०%च्या वर होते.पर्यटना बरोबरच आज उत्पादन आणि खाण उद्योग हे तिथले मुख्य उद्योग होऊ पहाताहेत. http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/how-sikkim-became-the-cleanest-state-and-is-working-towards-becoming-poverty-free-in-four-years/articleshow/54499474.cms http://timesofindia.indiatimes.com/india/Sikkim-records-steepest-fall-in-poverty-level/articleshow/22596188.cms जरी अजूनही रस्ते, रेल्वे आणि आरोग्य ह्या बाबतीत भरपूर सुधारणा होणे गरजेचे असले तरी १९७५ साली सिक्कीमी जनतेने भारतात सामील व्हायचा घेतलेला निर्णय योग्य आणि त्यांच्या करता हितावहच होता असे मानायला जागा आहे. समारोप हा लेख ज्यांनी वाचला असेल त्याना हे जाणवले असेल कि भारताची सिक्कीम प्रकरणातली एकंदरीत भूमिका अगदी साळसूदपणाची, संतासारखी वगैरे खासच नव्हती तशी ती राजकारणात असतही नाही. विशेषत: सिक्किंमसाराख्या भूराजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या प्रदेशाबद्दल तर नाहीच नाही. .(इथे अवांतर पण रंजक माहिती म्हणून सांगणे अनुचित होणार नाही कि सध्या भारताचे जेम्स बॉंड म्हणून सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध असलेले अजित डोवल हे १९७० साली सिक्कीम मध्ये RAW चे गुप्तचर म्हणून कार्यरत होते.)स्वतंत्र होताना भारत सरकार हे संस्थानमधील आणि इंग्रजांच्या अंमलाखालील अशा दोन्ही ठिकाणच्या जनतेला बांधिल होते. लोकसत्ताक राज्यव्यवस्था ही सर्व प्रकारच्या राज्यव्यवस्थामध्ये सर्वात जास्त चांगली असते का? आणि तसे असल्यास का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे काम नाही. जगाच्या इतिहासात, किंवा अगदी भारताच्या इतिहासात अनेक असे राजे होऊन गेले जे अत्यंत उत्तम राज्यकर्ते, चांगले प्रशासक, न्यायी आणि खरोखर प्रजेचे हित पाहणारे होते. त्याना आपण पुण्यश्लोक म्हणूनच ओळखतो. राजा अशोकापासून ते छत्रपती शिवाजी महाराज ते अगदी 20व्या शतकात होऊन गेलेले शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड इ.अशी कित्येक नाव उदाहरण म्हणून देता येतील. अशा पुण्यश्लोक राजांची मांदियाळी इतकी मोठी आहे कि त्यांचे उदाहरण अपवादात्मकच असते असे म्हणणे धार्ष्ट्याचेच ठरेल. पण ह्या बाबतीतली सगळ्यात अडचणीची गोष्ट अशी कि अशाप्रकारच्या कुठल्याही राज्यव्यवस्थेत जनतेचे भाग्य हे अनाहूतपणे एका व्यक्तीच्या / घराण्याच्या दावणीला बांधले जाते. ते चांगले तर जनता सुखात, तिची भरभराट होणार आणि ते वाईट तर तिचे हाल कुत्र खाणार नाही. अशी एकंदर परिस्थिती असते.त्यातून समाज मन विशेषत: भारतीय समाजमन अतिरिक्त व्यक्तीपुजक असल्याने अशा चांगल्या सत्प्रवृत्त लोकांच्या पुण्याईचा लाभ जनतेला कमी आणि त्यांच्या वंशजानाच अधिक मिळतो.राज्यव्यवस्था असो वा धर्मव्यवस्था अशा प्रकारे एकाच व्यक्तीच्या, तिच्या विचारांच्या आणि एकूण कर्तृत्वाच्या दावणीला जनतेला बांधणे हे घातकच. सध्याच्या लोकशाहीत ही आपण घराणेशाही कशी तग धरून आहे नव्हे फोफावालीच आहे ते पाहतोच आहोत. तेव्हा लोकाशाही प्रसंगोपात उत्तम राज्य व्यवस्था नसेलही पण जनतेची, बहुसंख्यांकांचे कल्याण साधायचा तो खात्रीशीर आणि भरवशाचा मार्ग आहे आणि जस जशी जनता अधिकाधिक सुज्ञ होत जाईल तसतसा तो अधिकाधिक प्रभावी ही होत जाईल ( उठ सूट चीनच्या प्रगतीचे, भरभरटीचे गोडवे गाणाऱ्यान्नी ही बाब नजरे आड करू नये.) हिमालयाच्या पर्वतराजित नेपाळ, भूतान ही राष्ट्रे देखील येतात. भारतावर विस्तार वादाचा आरोप करणाऱ्यांनी हे ध्यानात ठेवले पाहिजे कि भारताने ह्या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचायचा प्रयत्न कधीही केलेला नाही आणि (चीन त्यांचा शेजारी असल्यामुळे असेल ही कदाचित) त्यांचा भारताशी नेहमी सलोख्याचा आणि काही तुरळक अपवाद वगळता एकंदरीत सामंजस्याचा संबंधच राहिलेला आहे. सिक्कीमच्या बाबतीत भारताने जे काही नैतिक-अनैतिक वर्तन केले असेल त्याचा विचार करताना भारताची सीमासुरक्षा, राजकारण ह्या बाबी बरोबर ह्या गोष्टीचा ही विचार करावाच लागेल नाहीतर निष्कर्ष चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असू शकतात. समाप्त --आदित्य