शेजाऱ्याचा डामाडुमा - नेपाळमधे मर्यादित लोकशाहीचा पहिला प्रयोग - नेपाळ भाग ९

याआधीचे भाग 'अनुक्रमणिका' वापरून वाचता येतील

आधीचा भाग : http://www.misalpav.com/node/39406

सात सालको क्रांती - राणा राजवटीचा अंत आणि नेपाळमधे मर्यादित लोकशाहीचा पहिला प्रयोग!

१९४७ साली भारतातून ब्रिटिश निघून गेले आणि नेपाळमध्ये ब्रिटीश समर्थक राणा शासनाचे पारडे काहीसे हलके झाले. पण त्याही आधी, म्हणजे चाळीशीच्या दशकात नेपाळमध्ये एक रंजक बदल घडत होता, हळू हळू पण निश्चित असा बदल. राणांनी जरी प्राथमिक शिक्षण देण्याऱ्या शाळा स्थापित केल्या असल्या तरी उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण अजूनही नेपाळमध्ये उपलब्ध नव्हते. त्यासाठी शेजारी भारतात शिक्षण घ्यायला जाणाऱ्या नेपाळी तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. हे तरुण भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि पुढे भारतात लोकशाहीच्या उदयाने प्रभावित झालेच पण आपल्या स्वतःच्या देशात राणांची अनिर्बंध सत्ता ब्रिटीश सत्तेपेक्षा फार काही वेगळी नाही हे त्यांना कळू लागले. येथेच उदय झाला नेपाळमध्ये लोकशाही मार्गाने सत्तापरिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या नेपाळी राजकीय पक्षांचा.

सुरवात झाली नेपाळ प्रजापरिषदेच्या स्थापनेने. त्यांनी राणा राजवटीविरुद्ध वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. अर्थात लवकरच राणा शासनाने प्रजापरिषदेच्या सर्व भूमिगत नेत्यांना शोधून तुरुंगात डांबले आणि चार मुख्य परिषद नेत्यांना राणा(च) न्यायाधीश असलेल्या कोर्टाने फाशी दिले.

अन्य प्रमुख पक्ष होते नेपाळी कॉंग्रेस आणि चीनचा सक्रिय पाठिंबा असलेला नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी. पैकी नेपाळी कॉंग्रेस हा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस सारखा चेहेरामोहरा असलेला पक्ष होता, थोडा सर्वसमावेशक आणि ज्याला आता "लेफ्ट ऑफ सेंटर" म्हणतात तशी राजकीय विचारसरणी असलेला.

भारतात शिकलेले नेपाळी तरुण भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या यशाने भारावले ते साहजिकच होते. राज्यकर्त्यांचा रंग सोडला तर भारतात ब्रिटीश आणि नेपाळी राणा राजवटीत फारसा फरक नाही हे या लोकांच्या लक्षात येऊ लागले होते. स्वतःच्या देशात सुद्धा लोकशाही स्थापित करून गरीब जनतेची पिळवणूक करणारे राणा शासन उलथून टाकावे असे विचार त्याच्या मनात घोळू लागले. नेपाळी काँग्रेसचे अनेक नेते-कार्यकर्ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पद्धतीप्रमाणेच काम करत होते. अनेक तरुण हे गुप्तपणे/ भूमिगत होऊन पत्रके वाटणे, जनजागृती करणे, राणा सत्तेविरुद्ध जनमत तयार करणे अश्या कामाला लागले. अर्थातच हे काम अगदी वरवरच्या पातळीवर होते, त्याला सुमारे शंभर वर्षे राणा सत्तेच्या दावणीला बांधलेल्या गरीब नेपाळी जनतेचा खास पाठींबा नव्हता. काही जहाल विचारसरणी असलेल्या तरुणांनी गोरील्ला पद्धतीने राणांच्या महालावर, मिरवणुकांवर दगडफेक, बॉम्ब हल्ले करण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला, अर्थातच अयशस्वी! एक मात्र झाले, काठमांडू शहरात नेपाळी कॉंग्रेसच्या अश्या 'कार्यकर्त्यांचे' एक निश्चित जाळे तयार झाले आणि नेपाळ अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्यांदाच 'लोकशाही' आणि ‘लोकांचे राज्य’ ह्या कल्पना हळूहळू का होईना नेपाळी जनतेच्या मनात रुजू लागल्या.

भारतीय जनतेने लढलेल्या प्रदीर्घ राजकीय लढ्यानंतर भारतातील ब्रिटिश सत्ता शेवटी १९४७ मध्ये संपुष्टात आली. फाळणी आणि त्यानंतर झालेली आंतरराष्ट्रीय सीमांची आखणी, नवनिर्मित पाकिस्तानचा काश्मीर खोऱ्यामध्ये हस्तक्षेप, नवीन राष्ट्राच्या अन्य समस्या ह्या सर्वांमध्ये भारत सरकारला नेपाळकडे लक्ष द्यायला उसंत अशी मिळाली नाही. पण कट्टर ब्रिटिशसमर्थक असलेल्या राणा शासनाबद्दल भारतातील नवीन स्वदेशी सरकारला ममत्व असण्याचे कारण नव्हते. त्यात नेपाळी काँग्रेसचे अनेक भूमिगत नेते भारतात वास्तव्याला होते. ते भारतातील नव्या लोकशाही सरकारकडे नेपाळमध्ये लोकशाही प्रयत्नानांना पाठींबा मागत होते, समर्थनासाठी परोपरीने प्रयत्न करत होते. राणा सत्तेची खोल रुजलेली पाळेमुळे ठावूक असल्यामुळे भारत सरकार घिसाडघाई करू धजत नव्हते.

साल होते १९५१. नेपाळचे नामधारी नरेश होते राजे त्रिभुवन. ते महत्वाकांक्षी होते आणि राणांच्या सोनेरी पिंजऱ्यात बसून कंटाळले होते. राजकीय सत्ता राणा परिवाराच्या हातीच होती आणि राजे त्रिभुवन यांच्या मताला राणा शून्य किमंत देत असत. राजे त्रिभुवन राणांच्या अरारेवीला कंटाळले होते. जनतेशी त्यांचा संपर्क कमीतकमी होईल याकडे राणा सदैव लक्ष देत पण राणा सत्तेबद्दल नेपाळी जनता नाखूष असल्याचे त्यांना जाणवत होते. जनता आणि राजा दोघांच्या मनात घुसमट होती पण त्यांना मार्ग सापडत नव्हता. दोघांचा समान शत्रू राणा शासन असल्यामुळे साहजिकच राजा त्रिभुवन यांची सहानुभूती लोकशाही समर्थक पक्षांना, त्यातही विशेषतः नेपाळी कॉंग्रेसला होती. यातून नेपाळी कॉंग्रेस, भारताच्या संपर्कात असलेले लोकशाही समर्थक नेपाळी नेते आणि विचारवंत, नेपाळचे राजे त्रिभुवन, काही असंतुष्ट आणि दुखावलेले राणा राजपुत्र आणि नेपाळी कम्युनिस्ट नेते असे एक विचित्र राणाविरोधी रसायन तयार झाले. अखेर भारत सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवर राणाविरोधकांना पाठिबा देण्याचा निर्णय झाला आणि सुरु झाला एक अत्यंत सनसनाटी अध्याय - राणांच्या नजरकैदेतून नेपाळ नरेश त्रिभुवन यांच्या नेपाळमधून पलायनाचा !!

* * * * * *

नेपाळचे राणा जरी स्वतःला राजे म्हणवत असले आणि सर्वंकष सत्ता राबवीत असले तरी लौकीकदृष्ट्या आणि कायद्यानुसार ते नेपाळ नरेशांचे 'पंतप्रधान'च होते. सर्व कारभार राजाच्या नावाने चालत होता, राजा नामधारी असला तरी. नेपाळी चलनावर राजाची मुद्रा असे, सर्व राजकीय आदेश आणि सरकारी नियुक्त्या राजाच्या नावेच प्रसूत होत. नेपाळच्या सैन्याचे सर्वोच्च कमांडर राजे त्रिभुवनच होते. राणा हे 'राजनियुक्त' पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांच्या सत्तेला नैतिक आणि राजकीय अधिष्ठान होते. नेमका या मर्मस्थानावरच घाला घालायचा असा कट शिजला तो नेपाळी कॉंग्रेस, स्वतः राजे त्रिभुवन आणि भारत सरकार यांच्यात. राणांची सर्वव्यापी नजर चुकवून काठमांडूत ह्या सर्व घटकांच्या अनेक गुप्त चर्चा घडल्या. दिल्लीतील अधिकारी, नेपाळमधील भारतीय राजदूत आणि राजे त्रिभुवन यांच्या सेवेतील काही मोजके विश्वासू नेपाळी अधिकारी यांनी मिळून एक जबरदस्त बेत ठरवला तो असा - राजे त्रिभुवन यांनाच तात्पुरते सत्ताभ्रष्ट करावे, नेपाळबाहेर काढावे, ज्यायोगे त्यांच्या नावे राणा चालवत असलेली सत्ता आपसूकच बेकायदेशीर ठरेल !!!! राजाच नेपाळमध्ये नसल्यास राणांना कायदेशीर आणि राजकीय बळ उरणार नाही आणि मग राणा सत्तेला उलथवून टाकायला सोपे जाईल असा ह्या कंपूचा होरा होता. पुढे सर्व स्थिरस्थावर झाल्यानंतर राजे त्रिभुवन ह्यांना मर्यादित अधिकार देऊन पुन्हा राजेपदी बसवण्याचे ठरले. राणांचे भ्रष्ट शासन उलथून टाकावे आणि सत्ता हाती येताच नेपाळमध्ये मर्यादित प्रयोग म्हणून लोकशाहीची दारे किलकिली करावीत असा अलिखित करार राजे त्रिभुवन, नेपाळी काँग्रेस आणि अन्य लोकशाही समर्थक घटक आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये झाला ........ झाले, सर्वजण कामाला लागले.

काठमांडूत नजरकैदेत असलेल्या त्रिभुवन यांनी तेथून बाहेर पडण्यासाठी एक बनाव केला - पाठदुखीचा. वैद्यकीय उपाययोजनेच्या नावाखाली भारतात जावे आणि मग भारतातले मित्र-समर्थक आणि भारत सरकारला मदत मागून योग्य ती योजना आखावी असे त्यांनी ठरवले होते. पण राणा राजवटीने त्यांची भारतवारीची मागणी फेटाळली. आता पंचाईत झाली. राणांची सर्वव्यापी नजर चुकवून महालातून भारतात संपर्क साधणे महाकठीण. त्याकाळी फोन, इंटरनेट सारखी साधने पण नव्हती. त्यांच्या मदतीला आली एक फिजियोथेरपीस्ट तरुणी! ही एरिका ल्युश्त्याग जन्माने जर्मन असली तरी नवी दिल्लीत काही वर्षे वास्तव्य करून होती. स्वतः भारताच्या राजदूतांनी तिचे नाव सुचवले म्हणून तिला राजे त्रिभुवनांच्या उपचारासाठी नेमण्यात आले आणि ती रोज राजे त्रिभुवनांवर पाठदुखीवरचे उपचार करण्यासाठी महालात जाऊ लागली.

ह्याच काळात राजे त्रिभुवन यांनी त्यांच्या भेटीला आलेल्या राणांजवळ हवापालट आणि शिकारीसाठी काठमांडूपासून थोड्या दूरवर आलेल्या पोखरा येथील जंगलातील स्वतःच्या दुसऱ्या महाली काही दिवस सहकुटुंब राहण्याची इच्छा बोलून दाखवली. आता वर्षातून दोन-तीनदा हे होतच असे, त्यात काही खास नव्हते. राणांनी राजे त्रिभुवन यांना तुमची पाठदुखी थोडी कमी झाली की मग जा असा सल्ला दिला.

काही दिवसातच राजे आणि एरिकाची मैत्री झाली आणि कठोर राजशिष्टाचार थोडा बाजूला पडून रोज उपचार घेतल्यानंतर महालाच्या हिरवळीवर चहापान आणि थोड्या गप्पा-टप्पा असा दिनक्रम कायम झाला. ह्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नव्हते. फारसे सेवकही दोघांच्या आजूबाजूला नसत. या संधीचा योग्य उपयोग करून राजे आणि एरिका एकटेच असतांना त्यांनी कोडवर्ड वगैरे ठरवून घेतले आणि भारतीय राजदूतांना तसे सांगितले. राजांनी महालातून निसटण्याची नेमकी वेळ ठरली की हा कोडवर्ड एरिकाला आणि मग तिने भारतीय राजदूतांना सांगून राजाच्या महालातून बाहेर पडण्याच्या नक्की वेळेची खबर द्यायची. राजांनी महालातून बाहेर पडून तडक भारतीय राजदूतावासात प्रवेश करायचा आणि राजकीय शरणार्थी म्हणून आश्रय मागायचा. मग भारतीय राजदूतांनी दिल्लीत संपर्क साधून विमानाने त्यांना ताबडतोब दिल्लीला न्यायचे असे ठरले.

६ नोव्हेंबर १९५१ काठमांडू शहरात प्रचंड थंडी आणि धुके असलेला रटाळ दिवस. नेहमीप्रमाणे थोडावेळ योगासने वगैरे झाल्यानंतर आधी ठरवलेल्या सांकेतिक भाषेत राजांनी निरोप दिला - 'पाठ आता बरी आहे, आज दुपारीच शिकारीला निघणार आहे'. हा निरोप एरिकाने तातडीने भारतीय राजदूतांना कळवला. राजदूतांनी राजातर्फे 'राजकीय शरणार्थी' म्हणून विनंती करणारे आणि त्यावर भारत सरकारच्या मान्यतेचे अशी दोन्ही पत्रे तयार केली आणि दिल्लीतील भारतीय विदेश मंत्रालयाच्या योग्य अधिकारी व्यक्तीला आणि खुद्द पंतप्रधान नेहरूंना पाठवण्यासाठी योग्य तो संदेश तयार करून ठेवला.

आपल्याला ठाऊक असेलच - परदेशी राजदूतांचे कार्यालय आणि निवासस्थान ह्या भागावर यजमान देशाचे कायदेकानू लागू नसतात, त्यांना आंतरराष्ट्रीय अभय असते आणि त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी असली तरी यजमान देशाचे पोलीस आणि सैन्य त्या-त्या राजदूतांच्या सल्ल्याशिवाय दूतावासात प्रवेश सुद्धा करू शकत नाही. तर हा सर्वमान्य राजनियम.

सामानसुमान आणि सर्व कुटुंबकबिल्यासकट 'शिकारीला' जाण्यासाठी राजे त्रिभुवन महालातून निघाले पण गाड्या पोखराकडे वळण्याऐवजी भारतीय दूतावास असलेल्या कपूरधारा भागाकडे वळल्या तेव्हा सोबत असलेले अंगरक्षक आणि सैन्याधिकारी चक्रावले. कोणाला काही कळण्याच्या आत राजे त्रिभुवन आणि त्याचा कबिला भारतीय दूतावासात पोचलासुद्धा. त्यांनी राजकीय आश्रय मागणाऱ्या पत्रावर सही केली आणि राजदूतांनी ताबडतोब त्यावर मान्यतेची मोहर उमटवली. दिल्लीला संदेश गेला. काठमांडू विमानतळावर दोन प्रवासी विमानात राजे आणि पार्टीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या. पण इथे गोची झाली. राजे त्रिभुवन भारतीय वकालतित गेल्याची खबर एव्हाना राणांच्या कानी पडली होती. त्यांनी सर्वप्रथम काही केले असेल तर काठमांडू विमानतळाच्या कंट्रोल रूमला सर्व विमानांचे उड्डाण ताबडतोब थांबविण्याचे आदेश दिले. ह्यावेळी आपले सैनिक बळ वापरून भारत सरकारने भारतीय वायुदलाच्या दोन विशेष विमानांना बळजबरीने काठमांडू विमानतळावर उतरवले आणि राजे त्रिभुवन यांना सुखरूप दिल्लीत आणले. राजे स्वतःचे सरकार बरखास्त करून 'धार्मिक पर्यटनासाठी' भारत भेटीवर आले आहेत अशी मखलाशी करून भारत सरकारने त्यांचे भव्य स्वागत केले.

पण सहज गप्प बसणारे ते राणा कसले ? त्यांनी प्रथम ब्रिटिश सरकारशी संपर्क साधला. भारत सरकारला नाराजी कळवली आणि अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. डाळ शिजत नाही हे बघून घाईघाईत चुकून मागे राहिलेल्या राजे त्रिभुवन यांच्या ४ वर्षे वयाच्या ज्ञानेंद्र बिक्रम शाह ह्या नातवाचा राज्याभिषेक घडविला. भारत सरकारने नव्या बाळ-नरेशला मान्यता देण्याचे नाकारलेच, चीन आणि ब्रिटन दोन्ही देशांना राजे त्रिभुवन हेच नेपाळ नरेश आहेत आणि ते सध्या भारत सरकारचे पाहुणे म्हणून भारत भेटीवर आहेत असे ठासून सांगितले.

काही दिवसातच राणा शासन वाटाघाटीसाठी तयार झाले. यथावकाश राजे त्रिभुवन नेपाळला परतले आणि ठरल्याप्रमाणे नेपाळमध्ये 'पंचायत' पद्धती प्रमाणे लोकशाही सरकार स्थापन झाले. ह्या पद्धतीत नेपाळ नरेशांना मर्यादित अधिकार असत आणि जनसामान्यांतून निवडलेले काही प्रतिनिधी आणि काही राजनीयुक्त प्रतिनिधी असलेली 'पंचायत' पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ स्थापन करून राज्यकारभार चालवत असे. (ही पद्धत पुढे २००० पर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरु राहिली.)

* * * * * *

ह्या सर्वांची परतफेड म्हणून भारत सरकारच्या मर्जीप्रमाणे 'भारत-नेपाळ सार्वकालीन मैत्री करार' अस्तित्वात आला. हा करार नेपाळच्या बहुसंख्य लोकांना ब्रिटिश-नेपाळी सुगौली कराराचे नवे रूप असून 'ब्रिटिश जाऊन भारतीय आले' असाच वाटत आला आहे. त्यात अजिबातच तथ्य नाही असे म्हणवत नाही कारण ह्या कराराने भारताला झुकते माप दिले आहे. फार मोठ्या संख्येने भारतीयांना मिळालेले नेपाळी नागरिकत्व, नेपाळमध्ये भारतीय उच्चायुक्तांचे पद, त्याला असलेले विशेषाधिकार, युनो आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताप्रमाणेच भूमिका घेण्याचा आग्रह, नेपाळ सैन्यासाठी शस्त्रे भारताकडून घेण्याची अघोषित सक्ती अश्या काही संवेदनशील मुद्द्यांवर नेपाळचा राग आहे, तो वेळोवेळी उफाळून येतो. - दोन्ही बाजूनी संबंध अगदी तुटेपर्यंत ताणले जातात.

भारताला स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश-नेपाळ संबंधाचा वारसा एकाएकी पुसून टाकता येणे शक्य नव्हते आणि नाही. म्हणून स्वतंत्र भारत आणि नेपाळच्या संबंधांना असलेला ऐतिहासिक पदर, जुन्या काळातील करार-मदार, त्यातून आलेले राग-लोभ-मत्सर-ईर्षा-मैत्र-जबाबदाऱ्या असे एक जालीम रसायन तयार झाले आहे आणि त्यात मूलगामी बदल आता संभवत नाहीत.

दुसरीकडे नेपाळ-चीन संबंधांचा पायाच मुळी भारताच्या नेपाळातील प्रभावाला कमी करून प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या दोन्ही देशांच्या तीव्र इच्छेवर बेतला आहे. नेपाळ-चीन संबंध नेपाळ-भारत संबंधांइतकेच पुरातन आहेत, पण दोहोंमध्ये एक महत्वाचा मूलभूत फरक आहे - सांस्कृतिक नात्यांचा आणि समस्थानांचा. भारत आणि चीन दोघांमध्ये चुरस असल्यास नेपाळला त्याचा फायदा घेता येईल असे नेपाळच्या धुरीणांचे मत सार्वकालिक आहे आणि त्यात काही चुकीचेही नाही. भारतावर असलेले अवलंबित्त्व कमी करण्यासाठी नेपाळ चीनशी वेळोवेळी सलगी करतो आणि महासत्ता होण्याची दुर्दम्य इच्छा असलेल्या चीनला ते हवेच असते. भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांना कवेत घेऊन 'लाल पुष्पमाला'- रेड स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉवर्स’ तयार करण्याच्या चिनी प्रयत्नाला भारताचा विरोध असणे हे ही स्वाभाविकच आहे.

ह्या परिस्थितीमुळे भारत-नेपाळ संबंध हे प्रकरण जरा जास्तच नाजूक झाले आहे.

थोडे अवांतर:

नेपाळमधे आजही हिंदू कालगणनेप्रमाणे वर्ष-महिने मोजले जातात, अगदी सरकारी आस्थापना दिवसांपासून ते सण - वाढदिवस अजूनही विक्रम संवत २०७३ -प्रथम शुद्ध वैशाख, मंगसर (मार्गशीर्ष) बदी दूज असे ओळखले जातात. म्हणून १९५१ साली झाली तरी ही क्रांती विक्रम संवत १९०७ असल्यामूळे 'सात सालको क्रांती' !

क्रमशः