मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

बळीराजाची बोगस बोंब!

हुप्प्या · · काथ्याकूट
लोकसत्तेत हा अग्रलेख आहे जे वाचून शेतकर्‍यांचे तथाकथित कैवारी खवळून उठतील. पण त्यात काही तथ्य नक्कीच आहे. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/state-government-under-debt-should-stop-financial-package-or-subsidy-of-farmers-suffer-loss-by-natural-calamity-1051676/ काही मुद्दे असे की शेतकर्‍यांच्याबद्दल बातम्या येतात तेव्हा बळीराजा हवालदिल, बळीराजा बरबाद, बळीराजा अवकाळी पावसाने हैराण वगैरे अशाच असतात. बळीराजा खुशीत, बळीराजाकडे यंदा बक्कळ पैसा अशा बातम्या औषधालाही आढळत नाहीत. पण ह्या एकतर्फी वार्तांकनाचे मूल्यमापन केले पाहिजे असे मत ह्या लेखाने मांडले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, मदत हे दिसायला चांगले वाटले तरी जर त्यात लबाडी होत असेल तर हा कराच्या पैशाच्या गैरवापर आहे. त्यामुळे एखादी शाळा बांधली जात नसेल, एखादा पूल बांधायला विलंब होत असेल, एखादी नवी एस टी बस सुरु होऊ शकत नसेल. त्यामुळे प्रत्येक अकाली पावसाने सगळे शेतकरी आयुष्यातून उठतात आणि त्यांना सावरण्याची जबाबदारी उरलेल्या लोकांची आहे हा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे.
वाचने 48615 वाचनखूण प्रतिक्रिया 121

आयुर्हित Wed, 12/17/2014 - 08:51
सामान्य लोकांनी/शेतकऱ्यांनी आपले कायम मिंधे असावे, आपल्या मागे मागे फिरावे जेणेकरून आपणच त्यांचे कैवारी आहोत असे भासवून वर्षानुवर्षे त्यांचे प्रश्न न सोडवता तसेच भिजत ठेवायचे, हि तर राजकारणी लोकांची रीतच आहे. पण सामान्य लोक/शेतकरी यातून काय बोध घेतील किंवा कधी शिकणार आहेत. अर्थात यात मी व आपण सर्वही आलोत. शेतकऱ्यांसाठी खालीलपैकी योजना/समिती अहवाल व विद्यापीठीय संशोधन योजना कोणी राबवल्या, किती सक्षमतेने राबवल्या व कोणी मलिदा खाल्ला हे पाहायला खरे तर आता कॅग लाच पाचारण करावे लागेल असे दिसते. : १) शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी प्रमुख कृषी योजना २) राष्ट्रीय पीक विमा योजना विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, वाशीम व यवतमाळ या सहा जिल्ह्यांत खरीप हंगामात अल्प व अत्यल्प भूधारकांकरिता विशेष पीक विमा अनुदान देण्यात येणार आहे. यात कपाशीकरिता 75 टक्के (राज्य 70 तर केंद्र 5 टक्के), इतर लाभार्थींकरिता 50 टक्के अनुदान असून ते सर्व राज्य सरकार देणार आहे. इतर पिकांकरिता एकूण 50 टक्के अनुदान पीक विमा हप्त्याकरिता देण्यात येणार असून यात 45 टक्के राज्य हिस्सा, तर 5 टक्के केंद्र हिस्सा असणार आहे. यात किती शेतकऱ्यांनी विमा घेतला होता? ३) महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प ४) पाणलोट विकासातून रोजगारनिर्मिती ५) महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी योजना (मनरेगा): करोड़ों के तालाब खुदे, पानी का अता पता नहीं ६) रोजगार हमी योजना (महाराष्ट्र) : देशात ग्रामीण मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी 1977 पासून कायद्यान्वये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य. ७) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत आठ शासकीय आणि २० विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांचा समावेश होतो. शासकीय महाविद्यालये पुढीलप्रमाणे आहेत - ० कृषी महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ (स्थापना: २० ऑक्टोबर १९६९) ० कृषी महाविद्यालय, नागपूर- ४४४००१ ० कृषी महाविद्यालय सोनापूर, गडचिरोली- ४४२६०५ ० श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालय, अमरावती- ४४४४०३ ० आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा जिल्हा, चंद्रपूर- ४४२९१४ ० उद्यानविद्या महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ० वनशास्त्र महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ० कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ८) महाराष्ट्रातील पहिले 'पशु व मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय, नागपूर' (२००० साली स्थापन) ९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ,(१९७२) परभणी, संशोधन विषय - कापुस ऊस गहू डाळी ज्वारी तेलबिया रेशीम विकास १०)डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन समिती– कमी खर्चात जास्त कृर्षी उत्पादन काढण्या करिता पुढील 25 वर्षांकरिता तयार केलेल्या आराखडा तयार करणे ११) डॉ. नरेंद्र जाधव समिती- विदर्भातील शेतक-यांच्या सतत कर्ज बाजारीपणा मुळे होणा-या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेले विशेष पॅकेजच्या अमंलबजावणीबाबत मूल्यमापन करण्यासाठी १२) वि.म.दांडेकर समिती- प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करुन उपाय सुचवण्यासाठी १३) रंगनाथन समिती- महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचनाचा तालकुानिहाय अनुशेष भरण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेली समिती १४) डॉ. विजय केळकर समिती- देशातील साखर उद्योगाचा सर्वांगीण आढावा घेऊन ठोस उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी नेमलेली समिती

पैसा Wed, 12/17/2014 - 13:34
याबद्दल हल्लीच ऐकले आहे म्हणून लिहू शकते. आमची काजूची १००० झाडे आहेत. त्यातून अगदी बंपर पीक आले तर जास्तीत जास्त ५ लाखाचे उत्पन्न येऊ शकते. बँकेने त्यावर रोजच्या खर्चासाठी म्हणून २ लाखाचे लिमिट दिले आहे. आता पीक विमा करा म्हणे. तर तो हेक्टरी ९००० रुपये. त्यातले अर्धे पैसे आम्ही भरायचे तरी ५ हेक्टरच्या हिशेबाने २२५०० होतात. इतर विम्यांप्रमाणे २% दर असता तरी ठीक होते. पण विम्यासाठी साडेबावीस हजार भरणे, त्यातही लिमिट फक्त २ लाख असताना फारच वाटल्याने आम्हाला पीक विमा नको म्हणून शेवट लिहून दिले. बरे या सरकारचा भरवसा नाही. कोणालातरी एकोणीस रुपये भरपाई दिली तशी आम्हाला दिली तर काय घ्या?

प्रचेतस Wed, 12/17/2014 - 13:38
आमची काजूची १००० झाडे आहेत.
तरी पुण्यात येताना मिपाकरांना भेट म्हणून काजू का आणत नाहीत म्हणे तुम्ही? अगदी कोंकणीच्च हो.

प्रचेतस Wed, 12/17/2014 - 14:07
होतो ना. पण १५/२० जणांमध्ये फक्त एकच लहानसे पाकीट. बहुत नाइन्साफी हय.

पैसा Wed, 12/17/2014 - 14:13
सगळ्या मिपाकरांना पाकिटं वाटत बसले तर काय विकू ओ! एक सजेशन आहे बघा. तिकडे कोकणात कामाला माणसं मिळत नाहीत. सगळ्यांनी बिया गोळा करायला या, जाताना एकेक पाकिट घेऊन जावा. कसें?

सौंदाळा Wed, 12/17/2014 - 14:19
ओले काजु पण चालतील आम्हाला मस्त उसळ होते. ईकडे मिळतच नाहीत. :( त्यात (ओले काजु) जास्त उत्पन्न मिळत नाही असे ऐकले होते आणि कोकणात जेथे ओले काजु विकत मिळतात ते बर्‍याचदा चोरलेले असतात या दोन गोष्टी खर्‍या आहेत का? (लांज्या पानटपरीवरुन एकशे छत्तीस रुपये शेकडा ओले काजु घेतलेला) सौंदाळा

प्रचेतस Wed, 12/17/2014 - 14:23
कशाला आठवण काढलीस रे ओल्या काजूच्या उसळीची. काय अफाट लागते रे राव चवीला.

पैसा Wed, 12/17/2014 - 14:35
ओल्या काजूतही चांगले उत्पन्न मिळते. पण जेव्हा दोन हजार किलो वगैरे बिया गोळा होतात तेव्हा त्या कापून त्यातून ओले काजूगर काढणे अजिबात शक्य नसते. सीझन संपत आला की मग एखादवेळी माझ्या सासूबाई तशा ओल्या बिया काढून देतात. चिकाच्या भीतीने मी तर हात पण लावत नाही. चोरीबद्दल तुम्ही ऐकलेले खरे आहे. रात्रीच्या वेळी प्रचंड प्रमाणात चोरी होते. जेवढे पीक येते त्यातल्या अर्ध्या बिया या चोरीमुळे जात असाव्यात असा आमचा अंदाज आहे. मात्र गंमत म्हणजे हे लोक अशा चोरीमारीच्या थोड्या पैशात खूश असतात पण दिवसभर काम करून प्रामाणिकपणे २०० रुपये जोडायला अजिबात तयार नसतात.

राम Mon, 12/22/2014 - 17:03
माझ्या सासरेबुवांची मराठवाड्यात १० -१५ एकर शेती आहे, जी पडीकच असते . कारण BSNL च्या सरकारी नोकरीतून वेळच मिळत नाही, ते दरवर्षी १-२ लाख पिक कर्ज घेतात ४ ते ६ % व्याजदराने ते कर्ज भेटते हे पैसे ते शेती सोडून बाकी ठिकाणी गुंतवतात आणि बराच नफा मिळवतात, भरीस भर एकतर कर्ज तरी माफ होते किंवा व्याज तरी . यावर्षी तर बँक मैनेजर ने जबरदस्ती पीकविमा काढायला लावला त्या विम्याचे ४-५ हजार रुपये गेले म्हणून हळहळत होते पण झाला दुष्काळ जाहीर झाला आणि विमा कंपनीने ४० हजार नुकसानभरपाई दिली म्हणे. सासरेबुवा भलतेच खुश झाले त्या बँक मैनेजर ला मिठाई खाऊ घातली. थोडक्यात काय शेतकऱ्याच्या नावाखाली बक्खळ कमवतात, ते हि tax free

राम Mon, 12/22/2014 - 17:08
ता. क. केळीच्या पिकाचे विमा कंपनीकडून इन्स्पेक्शन होत नाही म्हणे , त्यामुळे कागदोपत्री ते केळीचे पिक दाखवतात

आशु जोग गुरुवार, 05/11/2017 - 11:00
पेपरमधल्या अनेक बातम्या हुप्प्यारावांमुळेच माहीत होतात. पण तुम्ही लोक त्यावर बोलायचे सोडून भलतेच विषय . . .

बोका-ए-आझम Wed, 12/17/2014 - 09:33
पावसावर अवलंबून असणारी आणि त्याच्या अनुषंगानें आपल सगळं वेळापत्रक ठरवणारी कोरडवाहू शेतीची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. नद्याजोडणीसारखे प्रकल्प राजकीय साठमारीत खोळंबून राहणं आपल्या देशाला परवडण्यासारखं नाही.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Wed, 12/17/2014 - 10:04
बळीराजा हवालदिल, बळीराजा बरबाद, बळीराजा अवकाळी पावसाने हैराण वगैरे अशाच असतात. बळीराजा खुशीत, बळीराजाकडे यंदा बक्कळ पैसा अशा बातम्या औषधालाही आढळत नाहीत
बिल्डर खुशीत्,हॉटेल्वाले खुशीत्,किराणा मालवाले खुशीत्,पेट्रोल पंपवाल्यांकडे बक्कळ पैसा.. अशा बातम्या तरी कुठे वाचायला मिळतात ? दहाव्या मजल्यावर बार्बेक्यु नेशनमध्ये 'कबाब हाणणे' सोपे आहे पण शेतकर्यांचे प्रश्न समजून घ्यायला फक्त संपादकी अभ्यास पुरेसा नाही.

काळा पहाड Wed, 12/17/2014 - 10:18
माई, इथे सगळ्या प्रकारचे लोक येणार. कबाब हाणणारे पण येणार आणि शेतकरी पण येणार. तुला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरून शहरातल्या समाजावर टीका करायची असेल तर ती शेतकर्‍यांच्या पुढे जावून कर. लोक काही कुणाच्या दुसर्‍याच्या पैशाने कबाब खायला जात नाहीत. स्वतःच्या घामाचाच पैसा असतो.

संपादित

मराठी_माणूस Wed, 12/17/2014 - 14:02
हा जो पैसे देणारा आहे त्याचा हा खर्च चैनीचा आहे. त्याला मिळणारा पैसा (पगार स्वरुपात) हा त्याने ठरवुन घेतलेला असतो. खाण्याच्या पदार्थाचे पैसे त्या हॉटेल वाल्याने ठरवलेले असतात. शेतकर्‍याच्या मेहनतीचा मोबदला मात्र दुसराच कोणी ठरवतो.

बाळ सप्रे Wed, 12/17/2014 - 14:19
त्याला मिळणारा पैसा (पगार स्वरुपात) हा त्याने ठरवुन घेतलेला असतो
खरच ?? असे असते तर सर्व नोकरदार वर्गाचे पगार ७-८ आकडी झाले असते !!

मराठी_माणूस Wed, 12/17/2014 - 14:39
तुमचे त्या दर्जाचे स्किल असेल तर तेव्हढेही मिळु शकते. आमच्या कडे माणसे घेताना ही अशी नीगोशिएशन होत असतात. नीगोशिएशन नंतर उमेदवार जेंव्हा ऑफर स्वीकारतो तेंव्हा ते ठरवण्याच्या प्रक्रियेत तो स्वतः सहभागी झालेला असतो.

बाळ सप्रे Wed, 12/17/2014 - 14:45
प्रत्येक व्यवसायातली निगोशिएशनची पद्धत वेगळी.. शेतकरी कांदे, टोमॅटो वगैरे नाही का रस्त्यावर फेकुन देत भाव न मिळाल्यास.. शेवटी प्रत्येकाला जेवढ मिळतं त्यापेक्षा जास्त हवं असतं !!

प्यारे१ गुरुवार, 12/18/2014 - 14:10
>>> शेतकरी कांदे, टोमॅटो वगैरे नाही का रस्त्यावर फेकुन देत भाव न मिळाल्यास.. ही हतबलता असते. काही अंशी व्यावहारिक निर्णय. निगोशिएशन नाही. कांदा थोडा जास्त काळ पण टोमॅटो, कोथिंबीर वगैरे फार लवकर खराब होतात. बाजारात भाव न मिळाल्यास त्यांची प्रॉडक्शन कॉस्ट सुद्धा न सुटल्यानं पुन्हा सगळा माल परत घेऊन जाणं म्हणजे गाडीचा खर्च आणि परत नेऊन उपयोग काय? म्हणून तसंच्या तसं रस्त्यावर पडून दिलं जातं/ फेकलं जातं. ऊसासारखी सगळ्या भाज्यांची किमान दर निश्चिती, भाज्या टिकवण्यासाठी योग्य भाडं घेऊन कोल्ड स्टोअरेजेस किंवा आधुनिक पद्धत वापरणे, कुठलं पीक घ्यायचं हे देखील शेतकर्‍यानं योग्य विचार करुन ठरवलं पाहिजे (एकानं सोयाबीन केलं, त्याला चांगला दर मिळाला की पुढच्या वर्षी सरसकट सगळे सोयाबीनच करतात) आणि मुख्य म्हणजे दलाली बंद करणे (मी फारच स्वप्नाळू झालोय असं वाटतंय मला) हे साधे उपाय सुचत आहेत. बाकी शेतकर्‍यांचे नेते आणि तारणहार आहेतच.

यसवायजी गुरुवार, 12/18/2014 - 13:54
त्यातली रक्कम आपण कमीत कमी जितकी स्विकारु शकतो तितकीच असते....(फक्त) कंपनीने ठरवलेलीच नसते

काळा पहाड Wed, 12/17/2014 - 17:55
पैसे स्वतःचे असले तरी खाणे बळीराजाच्याच मेहनतीचे असते हे लक्षात घ्या.
अच्छा म्हणजे पैसे पण द्यायचे आणि तुमचं ऐकून पण घ्यायचं असंच ना? १) बाकी ही मेहनत शेतमजूर करतात ना? शेतकरी नाहीच. म्हणजे शेती हा बिझनेस झाला. मग तुम्ही जे कपडे घातलेत ते रेमंड च्या मालकाच्या मेहनतीचे असते आणि त्यांनी तुम्हाला त्यासाठी दररोज येवून तुम्ही त्यांच्या मेहनतीचे कपडे घालताय याबद्दल लेक्चर द्यावं काय? २) बाकी तसेही आम्हाला भाज्या स्वस्त पडतच नाहीतच हे लक्षात घ्या. टोमॅटो चे दर कोसळलेले असताना (५० पैसे किलो) सुद्धा मला टोमॅटो पुण्याच्या मार्केटमध्ये २० रुपये किलोच्या खाली मिळत नाही. मग मी उगाचच कुणाचं का ऐकून घ्यावं?

बॅटमॅन Wed, 12/17/2014 - 18:06
अहो बाकीचं तर सोडूनच द्या. बळीराजा जी मेहनत करतो, त्याकरिता त्याला जनावरे लागतात. खते लागतात, विविध यंत्रे लागतात. या गोष्टी बनवणार्‍यांनी संप पुकारला तर बळीराजाची काय अवस्था होईल हे बघा म्हणावं अगोदर. आले लगेच लेक्चर द्यायला. संकरित बियाणे, ट्रॅक्टर, खते, पंप, इ. गोष्टींशिवाय आजचा बळीराजा आजिबात राजा नाही. त्याला इतरांची तेवढीच गरज आहे. त्यामुळे बळीराजाची मेहनत आणि इतरांचे आयते बसून खाणे वगैरे बाता शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात बोलायलाच तेवढ्या ठीक आहेत.

नाखु गुरुवार, 12/18/2014 - 09:12
अज्ञानी (बॅट्या आणि मजसमान) आणि प्रगाढ ज्ञानी (शोधावे लागणार नाहीत कुठल्याही शेती धाग्यावर यांचे "हमखास-बारामाही" पीक पींक आहे)यांसाठी मिपा वाचक खुलासा जो शेतकर्यांच्या अनुदान वाटपातील गैरप्रकार्,कृषी सहकरी संस्थांमधील अफरा-तफरींबद्दल,लग्नकार्यातील अवाजवी खर्चाबद्दल,बचतीच्या आळसाबद्दल,आणी शेती हा व्यवसाय म्हणूनच नियोजन करण्याबद्दल (साधा बूट्-पालीशवालासुद्धा धंद्यातले खाच्-खळगे ओळ्खून जागा बदल करतो) बोलले कि ते समस्त शेतकर्‍यांचे शत्रू-फुकटे-पिळवणूकदार समजले जातात. :-X :-x X: x: :-# :# (भले त्यांचे आप्तस्वकीय शेतकरी असले तरी!!!) त्यामुळे या वरील बाबींकरीता शेतकर्‍यांच्या एकातरी संघटनेने प्रश्न धसास लावून खर्या लाभार्थीला मदत मिळवून दिली आहे काय! श्रीमंत शेतकर्याणे जर मदत लाटली असेल तर ते जगासमोर आणले आहे काय! जश्या शहरी संस्था (परिसर्-सजग नागरीक मंच) सरकारी संस्थांबरोबर न्यायालयीन लढा देऊन सत्य लोकांसमोर आणतात तसे!

अमित मुंबईचा Wed, 12/17/2014 - 11:39
अहो पण तेच कबाब खाणारे नोकरी गेली म्हणुन ओरडत बसत नाहीत आणि आत्महत्या करून सरकारला वेठीस धरत नाहीत.

श्रीगुरुजी Wed, 12/17/2014 - 11:56
मागे एकदा राजू शेट्टी बोलले होते की शेतकर्‍यांनी शेती करणं थांबवलं तर आख्खा भारत उपाशी मरेल. पण तसं झालं तर शेतकरी सुद्धा उपाशीच मरतील की. प्रत्येक शेतकरी खाण्याची प्रत्येक गोष्ट स्वतः पिकवू शकत नाही. स्वतःच्या शेतात पिकणार्‍या पिकांव्यतिरिक्त खाण्यापिण्याच्या इतर ९९ टक्के गोष्टी त्याला इतरांकडूनच घ्याव्या लागतात. त्यामुळे शेतकरी सुद्धा उपाशीच राहतील. आणि अजून एक गंमत म्हणजे शेतकर्‍यांसारखे उद्या शिंपी म्हणायला लागले की आम्ही कपडे शिवायचं थांबविणार किंवा चांभारांनी आपला व्यवसाय पूर्ण थांबविला तर काय होईल?

प्रसाद१९७१ Wed, 12/17/2014 - 14:17
भारतातल्या शेतकर्‍यांनो जर परवडत नसेल तर एकदाची कराच शेती करणे बंद, काहीही फरक पडत नाही. कंटाळा आलाय ह्या रोजच्या रडगाण्याचा. कोणीतरी शेती करायला जबरदस्ती केली असल्यासारखेच चालले आहे, शेतीतुन पैसा मिळतोय म्हणुन तर करतायत ना शेती. कोणीही माणुस तोटा १ वर्ष सहन करेल, २ वर्ष सहन करेल. वर्षानुवर्ष तर तोटा होत असेल तर मग हे शेतकरी खातात काय?

माईसाहेब कुरसूंदीकर Wed, 12/17/2014 - 13:08
भाजीपाल्याचा भाव्,फळांचा भाव शेतकरी ठरवतो असे अनेकांचा गैरसमज आहे.त्यामुळे संपादकीय वाचून अनेकजण माना डोलवत आहेत.

आनन्दा Wed, 12/17/2014 - 15:47
तुमचा गैरसमज होतोय. शेतकर्‍यांना डायरेक्ट पॅके़ज देण्यापेक्षा इतर गोष्टींवर उपाय करणे आवश्यक आहे. आणि महत्वाचा मुद्दा तुम्ही विसरलातच.
शेतकरी म्हटला की जो काही सामुदायिक कळवळा व्यक्त होतो तो वास्तविक अल्पभूधारक वा शेतमजुरांच्या परिस्थितीविषयी असतो वा असायला हवा. परंतु त्यांच्या हलाखीचे चित्रण आपल्यासमोर येत नसल्याने ते ज्याचे समोर येते त्याच शेतकऱ्यास आपण गरीब बापुडा समजून सहानुभूती व्यक्त करीत असतो
हे ही वाचा

माईसाहेब कुरसूंदीकर Wed, 12/17/2014 - 16:09
ज्यांना मदत लागणार आहे त्यांना करावी असे म्हणते. सरकारी पांढरे हत्ती- कितीतरी पब्लिक सेक्टर कंपन्या चालू होत्याच ना वर्‍शानुवर्षे तोटा सहन करत्?दारूबाज मल्ल्यांच्या विमान कंपनीला किती हजार कोटींचे कर्ज सरकारी बँकांनी दिले?आताच स्पाइस जेट 'जमीनीवर' आलेय असे चॅनेलवर सांगत होते.बंद करा मग तेल कंपन्यांचे पैसे देत नाही तर.

प्रसाद१९७१ Wed, 12/17/2014 - 16:48
@माई - हे ही बघा स्पाईस जेट/कींगफिशर मधले कीती पैसे स्वस्त प्रवास केल्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्य प्रवाशांना मिळाले? शेकडो नोकर्‍या काही वर्ष उपलब्ध झाल्या त्याचे काय? किंगफिशर बुडाल्यामुळे ज्यांच्या नोकर्‍या गेल्या त्यांच्या बद्दल शेतकर्‍यांनी काय केले, त्यांना फुकट धान्य किंवा काजू ( हे फक्त पैसाताईंसाठी ) दिले का?

पैसा Wed, 12/17/2014 - 17:23
काजू ही काही जीवनावश्यक गोष्ट नाही. आणि एकूणच फुकट सबसिड्या वाटणे मला अज्जिबात पसंत नाही. प्रत्येकाने चोख काम करा. ऱोख दाम घ्या. शेतकर्‍यांना इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्टच्या स्लॅबप्रमाणे टॅक्स लावलाच पाहिजे. आणि विमान कंपन्यांनाही आर्थिक मदत्/पॅकेजेस बंद झाली पाहिजेत. या विमान कंपन्या फक्त भारतातच बुडतात का सगळीकडेच? मल्ल्याची विमान कंपनी बुडाली त्याचवेळी आयपीएल च्या गटारात तो ढिगांनी पैसे ओतत होता. त्याच्या कंपनीला कशाला पाहिजे आर्थिक मदत आणि पॅकेज?

श्रीगुरुजी Wed, 12/17/2014 - 20:26
अरे माई, भाजीपाल्याचा भाव्,फळांचा भाव कोण व कसा ठरवितात आणि शेतकर्‍याला व अंतिम ग्राहकाला मिळणार्‍या भावात किती व का फरक असतो हे तू जरा समजावून सांगतोस का? अवांतर - नाना पण शेती करायचे ना?

सुबोध खरे Wed, 12/17/2014 - 20:33
@ बाबा साहेब जर मी शेती करत नसेन किंवा केली नसेल तर मला त्या प्रश्नातील काहीच समजत नाही/समजणार नाही हे म्हणणे बरोबर नाही. या न्यायाने आज भारतीय लष्कराच्या विचारवृंदात ( THINK TANK) मध्ये फक्त लष्करी अधिकार्यांचाच भरणा असायला पाहिजे. तसे बरोबर नाही ज्याने या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आहे तो माणूस या विचारवृन्दात समाविष्ट केला जाऊ शकतो.असे अनेक अत्यंत हुशार आणी चतुरस्त्र सिव्हिलीयन्स( ज्यांनी युद्ध भूमी पाहिलेलीसुद्धा नाही). यात आहेत आणी त्यांची मोलाची भर/मदत लष्कराच्या डावपेच आणी नीती साठी होते आहे. राहली गोष्ट लष्कराबद्दल बोलण्याची-- मग विक्रांत हि मोडीत काढावी कि नाही या सारख्या विषयाबद्दल( असा धागा कुणीतरी काढला होता) फक्त माझ्य्सारखा एखादाच( कदाचित मिपावर मी एकटाच असेन) बोलू लिहू शकेल ज्याने विक्रांत वर कधीतरी काम केले आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/18/2014 - 00:04
कितीजण शेती करतात ? व्यवसाय फायदेशीर करणे हा हेतू असेल तर हा प्रश्न योग्य नाही. एखादा व्यवसाय दुष्टचक्रात सापडून सतत बुडीत जाऊ लागला तर त्यामागे बहुदा त्या व्यवसायात वंशपरंपरागत होत असलेल्या चुकांना आणि बदलाला रोखणार्‍या लोकांचे काहीतरी चुकत असणार हे सत्य असते. अश्या परिस्थितीत त्या व्यवसायाकडे त्रयस्थपणे पाहून विश्लेषण करण्याची गरज असते... असा "आउट ऑफ बॉक्स" विचार बॉक्समध्ये असणार्‍यापेक्षा त्या व्यवसायात नसलेल्या त्रयस्थ व्यक्ती जास्त चांगल्या प्रकारे करू शकतात... कारण जर मूळ व्यावसायिकाला ते जर शक्य असते तर तो व्यवसाय बुडीत गेलाच नसता, नाही काय ???

जेपी Wed, 12/17/2014 - 13:13
@माई, माझ्या धाग्यावर एक पण प्रतिसाद नाय दिला.ईकडे दोन दिलेस. तुझे 'हे' काय म्हणतील?

आदिजोशी Wed, 12/17/2014 - 14:53
मुळाता एखादा माणूस शेती करतो म्हणजे देशावर आणि पर्यायाने शेती न करणार्‍या सगळ्यांवर उपकार करतो ही भावना का असावी असा प्रश्न आहे. शेती हा एक धंदा आहे. प्रत्येक व्यवसायाचे फायदे आणि तोटे असतात. ज्याला जमत नसेल त्याने करू नये. उगाच आमच्यावर उपकार केल्याची भावना दाखवू नये. आमच्याच कराच्या पैशांवर ह्यांनी दशकानुदशकं फुकटेगिरी करायची आणि वर आम्हालाच उपदेशाचे डोस पाजायचे हा कॄतघ्नपणा आहे.

बॅटमॅन Wed, 12/17/2014 - 14:58
अन असे बोलले की 'तुम्ही कधी शेतावर राबलात का', 'तुमची काय लायकी आहे', इ.इ. प्रश्नही येतात. सत्य पचत नाही.

आदिजोशी Wed, 12/17/2014 - 15:15
तुम्ही कधी तीन तीन दिवस ऑफिस मधेच राहिलात का? घरच्यांशिवाय दसरा दिवाळी घालवलेत का? आपल्या एका चुकीच्या क्लिकमुळे क्लायंटचे शेकडो कोटी बुडू शकतात ह्यांचं टेंशन घेतलंत का? सणांपासून घरच्या कार्यक्रमांपर्यंत अनेक प्रोग्राम ऐनवेळी कँसल केल्यावर पडलेले मुलांचे/बायकोचे/आई-वडिलांचे चेहेरे पाहिलेत का? अचानक नोकरी गेल्यावर बँकेने बजावलेले घर जप्तीची नोटिस वाचलीत का? अतीताणामुळे ३४-३५ व्या वर्षी हॄदयविकाराने नवरा गमावलेल्या बायकोचे सांत्वन केलेत का?

गजानन५९ Wed, 12/17/2014 - 15:35
@ आदिजोशी अगदी सहमत आहे. जमत नसेल तर शेती धंदा बंद करा आपल्या इथे व्यावसायिक पद्धतीने किती जन शेती करतात हो बाबा पाटील ? (२/४% चा अपवाद सोडून ) आणि आम्ही शेती करत नाही कारण आमच्या बाप जाद्य्यांनी आमच्या साठी नाय ठेवल्या जमिनी पण म्हणजे याचा अर्थ असा नाय कि तुमी शेतकरी लोक आमच्यावर उपकार करता. साला उठसुठ हे शेतकऱ्यांचे कैवारी शहरी पब्लिकचे तोंड बंद करते कारण काय तर म्हणे तुमी कधी शेती केली काय ? असला बालीशपणा जगात नसेल कुठे.

नाखु गुरुवार, 12/18/2014 - 09:42
एक किस्सा : दुकानदार : अहो मगापासून सांगतोय हे कोंबडीचे अंडे आहे तुमचा विश्वास कसा बसत नाही?? ग्राहकः अहो मल कोंबडीची अंडी माहीती आहेत, ही नक्की ती नाहीत. दुकानदार : तुम्ही कधी अंडी दिलीयत का? उगाच शंका काढताय!! ग्राहकः मीच काय तुम्ही सुद्धा कधीही अंडी दिली नाहीत पण मी अंड्याचे आम्लेट वैगेरे करून खाल्ले आहे तेव्हा हे तत्वज्ञान आणि अंडी तुमच्या पाशीच ठेवा. *YAHOO* *YAHOO!*

बॅटमॅन गुरुवार, 12/18/2014 - 14:09
तेच तर म्हणतोय. उद्या समजा पुरुष गायनॅकला "तुम्ही कधी प्रेग्नंट झालात का? नै ना? मग तुम्हांला काय कळणार स्त्रियांच्या आरोग्याबद्दल?" असं कुणी म्हटलं तर त्या म्हणणाराची जशी संभावना होईल तसेच इथेही आहे.

मदनबाण Tue, 12/23/2014 - 16:40
@ आदि +१०० तुम्ही कधी तीन तीन दिवस ऑफिस मधेच राहिलात का? घरच्यांशिवाय दसरा दिवाळी घालवलेत का? आपल्या एका चुकीच्या क्लिकमुळे क्लायंटचे शेकडो कोटी बुडू शकतात ह्यांचं टेंशन घेतलंत का? सणांपासून घरच्या कार्यक्रमांपर्यंत अनेक प्रोग्राम ऐनवेळी कँसल केल्यावर पडलेले मुलांचे/बायकोचे/आई-वडिलांचे चेहेरे पाहिलेत का? अगदी ! हे सगळं खरं आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Russia to bail out Trust Bank with up to $530 million Ruble Swap Shows China Challenging IMF as Emergency Lender Moody's: Ukraine's economic downturn and deteriorating public finances raise likelihood of bond restructuring next year China Local Debt Crisis Spells Global Opportunity in 2015

मराठी_माणूस Wed, 12/24/2014 - 11:36
हे सगळे अनुभव घेतलेले , अतिशय सोशीक, कसलेही टेंन्शन फेस करु शकणारे लोक घरच्या शेती पासुन मात्र दुर रहातात. ते का बरे स्वत: शेती करुन अशा संकट समयी न डगमगता कसे तोंड द्यायचे ह्याचे उदाहरण घालुन देत. ह्याचे कारण , उपरोक्त गोष्टी अपवादात्मक असतात आणि त्याची झळ फारशी मोठी नसते. चुक झाली तरी कंपनी ते सांभाळयला समर्थ असते , चुक करणार्‍याचा पगार, पीएफ, भत्ते अबाधीत असतात. शेतकर्‍याची वर्षभराची मेहनत एका झटक्यात मातीमोल होते त्याची दसरा/दीवाळी साजरी न करता आल्याशी कशी काय तुलना होउ शकते ?

प्रदीप Wed, 12/24/2014 - 20:31
चुक झाली तरी कंपनी ते सांभाळयला समर्थ असते , चुक करणार्‍याचा पगार, पीएफ, भत्ते अबाधीत असतात. आपण कुठल्या शतकांत वावरत आहात, साहेब?

sanju Wed, 12/17/2014 - 15:06
huppya ani ayurhit yanni agadi yogya mat mandalele aahe.mi swata aka vittiya sansthet karjavitaran ani karja vasuli che kam kartoy. tehi vidarbhatalya gramin bhagat. ithale shetakari ata BALIRAJA vagaire rahilele nahit.arthat kahi sanmanniy apavad (uttam shetakari) shillak ahet.mi gelya kahi varshat kelele nirikshn det aahe. 1)kahi shetkari (purush) shetavar kamala na jata gavatlya pantaparichya savalit basun dilli te galli vayfal charcha karat bastat.ashaveli tyachi bayako shetavar kamat asate. 2)daru,jugar,matka yanche vyasan vadhalele aahe. 3)kamache tasech arthik niyojan yanchi univ janavte. 4)jastit jast sarkari yojana padarat padun ghenyasathi satat tahasil karyalay,panchayat samiti yethe chakara marun paisa ani kamacha vel vaya ghalavtat. 5)shetkariputra je thodefar shikale (B.A.sarkhe) ahet tyana shetkamachi laj vatate.te gavat undarat asatat pan bapacha vichar karat nahi.tyamule majuravar kharch karava lagato. 6)ghetalele karjachi paratfed karnyachi mansikta nahi.sarkari karj mafi yeil mhanun muddam karj thakbaki karun thevatat. saddhy avadhech lihito. mazi mipavar lihinyachi pahilich vel ahe.pudhaya veli devnagarit lihin .he nirikshan sarsakat sarva shetkaryana lagu nahi.mi swata shetkari aahe.

सतिश गावडे गुरुवार, 05/11/2017 - 12:04
6)ghetalele karjachi paratfed karnyachi mansikta nahi.sarkari karj mafi yeil mhanun muddam karj thakbaki karun thevatat.
हा प्रकार मी नुकताच कोकणात पाहिला. एकाने पीक कर्ज घेतले. सुरुवातीचे काही हप्ते भरले. नंतर शेतकरी कर्ज माफीचे वारे वाहू लागले. झालं, साहेबांनी हप्ते भरणे बंद केले. ब्यांकेची लोकं फेऱ्या मारतात आणि हे भाऊसाहेब आज ना उद्या कर्जमाफी होणार या आशेने ब्यांकवाल्याना थातूर मातूर कारणे देऊन परत पाठवतात.

प्रसाद१९७१ Wed, 12/17/2014 - 16:50
kahi shetkari (purush) shetavar kamala na jata gavatlya pantaparichya savalit basun dilli te galli vayfal charcha karat bastat.ashaveli tyachi bayako shetavar kamat asate.>>>>>> काही नाही हो, हे प्रमाण खुप आहे. शेतकर्‍याच्या घरची बाईच शेती चालवते.

जेपी Wed, 12/17/2014 - 17:31
फिफ्टी झाल्या बद्दल श्री.हुप्या आणी विंग्रजी प्रतिसाद देणारे श्री.sanju यांचा सत्कार पॅकेज देऊन करण्यात येत आहे. शुभेच्छुक-जेपी आणी समस्त कार्यकर्ते

सिरुसेरि Wed, 12/17/2014 - 18:27
या प्रश्नांवर शेतीचे खाजगीकरण सारखा काही उपाय करता आला तर ? उदाहरणार्थ शेतकरयांनी जर त्यांची शेती हि शेतकी क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांना शेती कामासाठीच भाडे तत्वावर चालवायला दिली तर या क्षेत्रालाही काही शिस्त येइल . व शेतकरयांवरचा भारही थोडा कमी होइल . मोठे उद्योग / एग्रो इंडस्टीज जसे - बायोकॉन , ग्रीन हाउस , शेतकी क्षेत्रातील विद्यापीठे , शेतकी क्षेत्रातील संशोधन संस्था , शेतकी क्षेत्रातील बँका .

श्रीगुरुजी Wed, 12/17/2014 - 20:22
टाटा करतात की शेती आणि भरपूर नफा मिळवितात. टाटा टी माहिती असेलच ना. टाटा टी नानांचा आवडता ब्रँड होता ना!

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 12/18/2014 - 10:05
पूजनीय्/वंदनीय/प्रातःस्मरणीय गुरूजी, टाटा ट्रकपासून सॉफ्टवेयर सगळेच काही बनवतात कारण ते टाटा आहेत,त्यांच्याकडे भांडवल खूप आहे. त्यामुळे दोन वर्षे पाउस कमी झाला तर त्यांना दुकान बंद करावे लागणार नाही.

आयुर्हित गुरुवार, 12/18/2014 - 12:03
माई सायबांनी खूप मौलिक सल्ला दिला आहे. फक्त शेतीवर अवलंबून असले तर नक्कीच गोची होणार हे जागतिक सत्य आहे. त्यासाठी पशु (शेळी/मेंढी, म्हैस गाय),इमू/कोंबडीपालन व (राजकारण सोडून व राजकारण्यांच्या मागे मागे फिरणे सोडून) इतर जोडधंदे (खाद्य प्रक्रिया, ग्रामोद्योग) करावेत कमीत कमी पुढच्या पिढीला चांगले शिक्षण/प्रशिक्षण द्यावे! माई सायबांनी खूप मौलिक सल्ला दिला आहे.

प्रसाद१९७१ गुरुवार, 12/18/2014 - 12:13
सरकार कंपन्यांना शेती करायला परवानगी देत नाही ना, नाहीतर नक्कीच अंबानी/अडानी अ‍ॅग्री अशी कंपनी दिसली असती. कंपन्यांना शेती करायची परवानगी दीली तर मग ह्या शेतकरी नेत्यांच्या पोटापाण्याचे काय होणार आणि दुष्काळ आणि पूरात राजकारण्यांना पैसे खायला कसे मिळणार.

आशु जोग Wed, 12/17/2014 - 18:52
हुप्प्यरावन्ना काहीतरी मिळाल याचा आनंद वाटतो पेशावरवर गुरुजींनी उत्तम लेख लिहीला... त्यामुळे **नंदमधे काय छापायचं प्रश्नच होता

मराठी_माणूस Fri, 12/19/2014 - 10:58
आजच्या लोकसत्ता मधील खालील बातमी आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचा १) http://www.loksatta.com/maharashtra-news/all-parties-slams-loksattas-editirial-on-relief-fund-to-farmers-suffering-from-hailstorm-1052892/ २) http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/relief-package-for-hailstorm-hit-farmers-equitable-1052324/ ३)http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/negative-subsidies-to-farmers-1052704/

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 12/19/2014 - 14:00
लोकसत्ताचा अग्रलेख मला तरी आवडला आहे. काल महाराष्ट्र सरकार अग्रलेख वाचून चर्चा करीत होते म्हणजे निषेध करत होते हे पाहुन बरं वाटलं. वरीजनल शेतक-यांना फायदा मिळतो का ? इथपासून शासनाच्या सर्व योजना मिळवून गब्बर झालेल्या शेतकर्‍यांवर जरा शासनाने गंभीर चर्चा केलीच पाहिजे. बाकी, लोकसत्ताने दैनिक म्हणुन नेहमीच एक अस्तित्व दाखवलं आहे, एक वेगळं संपादकीय नजरेत भरणारं असंच आहे. दिलीप बिरुटे

शलभ Fri, 12/19/2014 - 17:13
+१
बाकी, लोकसत्ताने दैनिक म्हणुन नेहमीच एक अस्तित्व दाखवलं आहे, एक वेगळं संपादकीय नजरेत भरणारं असंच आहे.
असाच आवडलेला गिरीश कुबेरांचा लोकसत्ता दिवाळी अंकातला लेख, http://www.loksatta.com/diwali-magazine/media-1049437/

मार्मिक गोडसे Fri, 12/19/2014 - 17:06
ह्या धाडसी अग्रलेखाला सलाम ! हात जोडून मदतीची भिक मागणार्‍या बळीराजाला सलाम. बांधावरून भाऊबंधांचे बळी घेणार्‍या बळीराजाला सलाम. वहिवाटिवरून वाटमारी करणार्‍या बळीराजाला सलाम. व्यापार्‍यांना फळबाग विकणार्‍या बळीराजाला सलाम. **वरचा घाव (व्यापार्‍याकडून फसवणूक) लपवणार्‍या बळीराजाला सलाम. देशासाठी(?) तोट्याची शेती करणार्‍या बळीराजाला सलाम. ऋण काढून लेकीचे धूमधडक्यात लगीन लावणार्‍या बळीराजाला सलाम. शेतीचे निमित्त करून आत्महत्या करणार्‍या बळीराजाला सलाम. ह्या बळीराजाला सहानुभूती दाखविणार्‍या बावळट नागरिकांना सलाम.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 12/19/2014 - 18:26
धाडसी अग्रलेख ! कोणत्याही व्यवसायाला 'खरेच' फायदेशीर बनवायचा असेल तर सर्वप्रथम 'तो स्वतःच्या पायावर उभा राहून' 'त्यांत निरोगी स्पर्धा कशी होईल' हे करण्यासाठी त्याचे डोळसपणे (प्रामाणिक) विश्लेषण करणे आणि योग्य बदल करणे जरूरीचे आहे. पण, सत्य कटू असते आणि आता ते झाकण्यासाठी हितसंबंधी कोणत्याही थराला जातीलच (नेहमीप्रमाणे).

मराठे Fri, 12/19/2014 - 19:58
शेती'व्यवसायामधे' सरकारने कुठलीही लुडबूड करू नये. त्यांना सबसिड्या देऊ नका तसेच त्यांच्यावर निर्बंधही (भाव नियंत्रीत ठेवणे इ.) लादू नका. अर्थात यासाठी शेतकरी लॉबीनेच पुढाकार घेतला पाहिजे... जे होताना दिसत नाही कारण तळागाळातील शेतकर्‍यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचतच नाही. आणि बडे 'शेतकरी' आपल्याला हवं तसं प्याकेज पदरात पाडून घेतात.

अभिजित - १ Tue, 12/23/2014 - 13:27
अडतला स्थगिती; लिलाव पूर्ववत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडून आडत व तोलाई वसूल करण्याच्या पणन संचालकांच्या निर्णयाला सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत स्थग‌तिी दिली. राज्याच्या पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी आडत व तोलाई शेतकऱ्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश शनिवारी काढला होता. मात्र या निर्णयाला व्यापारी आणि आडतदारांनी तीव्र विरोध करत, या निर्णयाविरोधात सोमवारपासून लिलावात सहभाग न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे सोमवारपासून जिल्ह्यातील बाजारसमित्यांचे लिलाव पहिल्या सत्रात ठप्प झाले होते. ----------------------------------------------- मुंबई मध्ये कोळी लोकांची बाजारात अडवणूक होत होती. दलाल / व्यापारी जुन्या पद्धतीने वजन करायचे .. तगडी .. कोळी लोकांना digital मापके हवी होती. इथे पण कोळी लोकांवर दबाव आणायला दलालांनी लिलाव बंद केला. तेव्हा वाट बघून बघून कोळी लोकांनी स्वत: बाजारात उतरायचा निर्णय घेतला. निर्यातादारशी स्वत: डिल करायची तयारी सुरु केली. दलाल लोकांची फाटली. digital काटे आले. लिलाव सुरु झाले. कोळी लोकांना जमले. शेतकरी लोकांना का जमत नाही ? तुमची लढाई लढायला शहर वासीय लोकांनी यावे अशी अपेक्षा आहे काय ?

ऋतुराज चित्रे Tue, 12/23/2014 - 14:16
शेतकर्‍याची धाव बांधापर्यंत. खोल समुद्रात प्रतिकूल परिस्थितीत वादळ वार्‍याशी झुंज देत मासेमारी केल्यामुळे कोळी बांधव जीवनात आलेल्या कोणत्याही संकटचा समर्थपणे मुकाबला करू शकतात. म्हणून तर त्याला दर्याचा राजा म्हणतात. बाकी सारे बळीराजे.

नाखु Fri, 12/26/2014 - 12:35
थेट भेट आणि फायदा दोघांचाही! *THUMBS%%_%%UP* :GOOD: :good: *GOOD* *THUMBS UP* शेतकर्यांच्या (तथाकथीत) हितचिंतकानी अश्या बातम्यांकडेपण लक्ष्य द्यावे जरा! आणि जमल्यास पाठपुरावा करून ग्राहकाचे (सोसायटीत्)आवारात यावे स्वागतच होईल!!

अभिजित - १ Sat, 12/27/2014 - 13:34
शहरी भागातच जास्त कृषीकर्ज वाटप !!!! ????? केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांवर शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे अभ्यासक पत्रकार पी. साईनाथ यांनी कडाडून टीका केली. नांदेड जिल्ह्यतील देगलूर येथे गुरुवारी एका व्याख्यानात ते बोलत होते. *मराठवाडय़ातील ऊस शेतीवर कडक निर्बंध हवेत. *कृषीक्षेत्राच्या नावाखाली होणारा पतपुरवठा केवळ ३७ टक्केच खऱ्या कर्जदारांपर्यंत पोहोचतो. *राज्यात शेतकऱ्यांसाठी म्हणून जे कृषीकर्ज वाटप केले गेले, त्यातील निम्मे कर्ज मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांतून करण्यात आले आहे. तसेच मुंबईतील मलबार हिल आणि कफ परेड शाखेतूनही मोठय़ा रकमेचे कर्जवाटप झाले आहे. *बँक ऑफ इंडियांच्या काही शाखांमधून शेतीच्या नावावर प्रचंड कर्ज वितरीत करण्यात आले. http://www.loksatta.com/maharashtra-news/agriculture-loans-distributed-in-urban-area-p-sainath-1055509/

डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 12/27/2014 - 13:58
धक्कादायक !!! या महितीवरच्या शेतकर्‍यांचे नेते / प्रतिनिधी म्हणवणार्‍यांच्या प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत...

नाखु Sat, 12/27/2014 - 16:29
विसरा त्यांची "क्रिया/प्रतिक्रिया" उलट तुम्हा-आम्हा सारख्या शहरी लोकांनीच ही कर्जे लाटली असा जावईशोध लावला नाही तर धन्यवाद द्या! ;-) ;) ^_~ :wink: बाकी या कर्जांचे वाटप कसे व काय निकष लावून होतात हे पाहणे जास्त रोचक आणि आपल्या ज्ञानात भर टाकेल असे वाटते. *SCRATCH* ग्रुहकर्जासाठी एसबीआय कडून ६ महिने हेलपाट्यानंतर नकार पचवून शेवटी नाईलाजाने एच्डीएफ्सी गाठलेला (एसबीआय च्या स्कीमनुसार पहिली तीन वर्शे व्याजदर एकच राहणार होता म्हणून फार धडपड केली) पांढरपेशा चाकरमानी

विशुमित गुरुवार, 05/11/2017 - 11:49
अपेक्षित कामगिरी न केल्यामुळे घरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आता स्वत:ची नोकरी वाचवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. लाजिरवाणे जीणे झाले आहे बिचाऱ्यांचे. सरकारने यांना पण पॅकेज जाहीर करावे. फ्लॅट्स आणि गाड्यांचे चे हफ्ते भरण्यासाठी नाम फौंडेशन तर्फे मदत जाहीर करावी. काय म्हणताय? फक्त याला कृपया कोणी शेतकऱ्यांचा तळतळाट म्हणू नये. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/after-wipro-cognizant-and-infosys-tech-mahindra-plans-to-lay-off-1500-employees-1470725/

विशुमित गुरुवार, 05/11/2017 - 12:44
रडायचे धंदे करू नका... तुरीचे असं झाले...कापसाचे असं झाले.... सरकारने एक लाख टन तुरी खरेदी केली... तरी रडतात साले ...!! इति- दानवे. तिकडे आयटी वाले रडतात ..!! (रच्याक दानवे कडे मुलाचे लग्न करायला एवढा पैका आला कोठून?)

अमर विश्वास गुरुवार, 05/11/2017 - 13:05
विशुमितजी ... कॉर्पोरेट जगतात "ले-ऑफ' हा नवीन नाही .... दरवर्षी "ले-ऑफ' हे होताच असतात ... हा "occupational hazards" चा एक भाग आहे. उगाच शेतकऱ्यांचा तळतळाट वगैरे म्हणून स्वात: चे समाधान करु नये ... एकतर हा देणारे वर्ग शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध नाही व दुसरे म्हणजे हा वर्ग "ग्राहक" आहे .. आणि हो ... हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे सरकारने आजतागायत कधीही कॉर्पोरेट ले-ऑफ मध्ये हस्तक्षेप केला नाही व यापुढेही करू नये ...

विशुमित गुरुवार, 05/11/2017 - 15:25
कॉर्पोरेट जगतात "ले-ऑफ' हा नवीन नाही .... दरवर्षी "ले-ऑफ' हे होताच असतात ... हा "occupational hazards" चा एक भाग आहे. सरकारने आजतागायत कधीही कॉर्पोरेट ले-ऑफ मध्ये हस्तक्षेप केला नाही व यापुढेही करू नये ...>>>> ==>>तुम्ही बातमी नीट वाचलेली दिसत नाही, असे वाटते. सरकारी हस्तक्षेप व्हावा असे अनेक कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे. उगाच शेतकऱ्यांचा तळतळाट वगैरे म्हणून स्वात: चे समाधान करु नये>>> ==>> समाधान व्यक्त केलेच नाही मी उलट अशा कर्मचाऱ्यांना सरकारने आणि सामाजिक संस्थांनी मदत करावी, अशी आशा व्यक्त केली आहे. एकतर हा देणारे वर्ग शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध नाही व दुसरे म्हणजे हा वर्ग "ग्राहक" आहे>>> ==>> नाही हो. असा माझा बिलकुल समज नाही. फक्त वातानुकूलित ऑफिस मधून शेतकरी कसे बोगस बोंबा मारतात, फुकटे, सतत कटोरा घेऊन उभे असतात अशी मुक्ताफळे साहजिकच ग्रामीण भागातून क्वचितच कोणी सोशल मीडिया वर व्यक्त करत नसावे. हे त्यांच्या साठी आहे. गैरसमज नसावा. (एक रावसाहेब तर तूर उत्पादकाला "साले" म्हणून मोकळे झाले) हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे>> ==>> हे तूणतूणे अजून किती दिवस वाजवणार आहेत देव जाणे. शेती उत्पन्न सध्यस्थिती मध्ये टॅक्स स्लॅब मध्ये आहे का? जनरेट्याने लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून शेती उत्पन्नाला टॅक्स स्लॅब मध्ये आणावे, मग हे विधान करावे.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 05/11/2017 - 15:41
ले ऑफ दरवर्षी होतात. दरखेपेला अशा विचित्र मागण्या करणारे कर्मचारी असतात. त्यांच्या मागण्यांना कोणी विचारत नाही. ते एक बरेच आहे. कंपनी कधीही काढून टाकू शकेल असे ऑफर लेटर मधे लिहिलेले असते. या खेपेला खूप भयंकर काही घडलेले नाही. कोणतीही कंपनी असाच धन्दा करते, करावा. माझी पण नोकरी २००८ साली गेली होती. नंतर मिळाली नविन नोकरी. लोकांची नोकरी टिकवणे, नोकरी गेली तर त्यांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. असले फालतू लाड करु नयेत. कोणाचेच.

विशुमित गुरुवार, 05/11/2017 - 16:54
काही अंशी तुमच्या मताशी सहमत आहे पण हे कर्मचारी आणि त्यांची संघटना दयेची याचना करत आहेत ना पुन्हा पुन्हा. त्याचे वाईट वाटतेय.

विशुमित Mon, 05/15/2017 - 17:55
रॉकेल विक्रत्या दुकानदारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करावी, अशा मागण्या प्रल्हाद मोदी यांनी केल्या आहेत. उज्ज्वला योजनेनुसार गॅस सिलिंडर विकण्याची परवानगी ही मागणी ठीक आहे, पण शिक्षणासाठी आर्थिक मदत. अरे अरे... काय वाईट परिस्थिती आली आहे बिचाऱ्या दुकानदारांवर. याना पण पॅकेज जाहीर झाले पाहिजे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/guj-fair-price-shops-led-by-pms-brother-warn-of-agitation/articleshow/58682656.cms

अमर विश्वास गुरुवार, 05/11/2017 - 15:47
विशुमितजी ज्यांना ले-ऑफ मिळाला त्यांच्याबद्दल सहानभुती नक्कीच आहे ... माझ्या काही मित्रांनाही यातुन जावे लागले आहे तसेच याच व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणुन मला काही लोकांना ले-ऑफ द्यावेही लागले आहेत .. पण तरीही सांगतो .. सरकराने यात हस्तक्षेप करू नये ... पॅकेज वगैरेचीही अजिबात गरज नाही ... आम्ही हा जॉब स्वीकारतानाचा या सगळ्या गोष्टी स्वीकारलेल्या असतात... महिन्याच्या पगार (कमी-जास्त काय असेल तो), इंसेन्टीव्ह, परदेश वाऱ्या याचबरोबर नोकरीतील अशाश्वतता हा सर्व या व्यवसायाचा भाग आहे .. बाकीचे सारे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही अपेक्षा चुकीची आहे जाताजाता ... ते इनकम टॅक्स चे फारच लागले वाटत .. पण ते तुमच्या साठी नव्हतं ...

विशुमित गुरुवार, 05/11/2017 - 16:48
सरकराने यात हस्तक्षेप करू नये>> ==> सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. मुळातच Industrial Dispute Act डिस्पूट मध्ये आहे. त्यामुळे सरकार जवाबदारी झटकू शकत नाही. बाकीचे सारे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही अपेक्षा चुकीची आहे>>> ==> अगदी अगदी. शेतकऱ्यांकडून पण ग्राहक आणि सरकारला सगळे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही सुद्धा अपेक्षा चुकीची आहे ना. जाताजाता ... ते इनकम टॅक्स चे फारच लागले वाटत .. पण ते तुमच्या साठी नव्हतं ... ==>> बिलकुल नाही लागले. मग 'हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे हे वाक्य शेवटी वापरण्याचे प्रयोजन काय होते? जाता जाता-- बिचारे ले-ऑफ झालेले कर्मचारी सरकार कडून दयेची याचना करत आहेत. हे शेतकऱ्याचे लोन आय टी कामगारांपर्यंत पोहचले म्हणून हा लेख प्रपंच. बहुतेक मला वाटतं हे जास्त लागलेले दिसतंय तुम्हाला.

अमर विश्वास गुरुवार, 05/11/2017 - 17:21
विशुमतजी सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. हे विधान कोणत्या आधारावर केले ? Private कंपन्यांना (विशेषतः: IT सेक्टर) ले-ऑफ साठी कुठलीही परवानगी लागत नाही .. त्यांना फक्त कर्मचाऱ्याबरोबरच्या कराराचे पालन करावे लागते... एक साधी गोष्ट लक्षात घ्या ... एखादा कर्मचारी राजीनामा देतो तेंव्हा २ किंवा ३ महिनांचा नोटीस पिरियड असतो तसेच कंपनी पण २ महिन्यांचा पगार देऊन तुम्हाला "टाटा" करू शकते .. यात सरकारचा काय संबंध ?

अनुप ढेरे गुरुवार, 05/11/2017 - 17:47
सरकारची परवानगी ब्ल्यु कॉलर ज्वाब कमी करायला लागते. व्हाईट कॉलर नाही. कंपनीबरोबर साईन केलेल्या करारात आपण नक्की कोणत्या प्रकारात येतो ते लिहिलेलं असतं बहुदा.

विशुमित गुरुवार, 05/11/2017 - 18:01
सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. हे विधान कोणत्या आधारावर केले ?>>> ==>> इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. Prohibition of lay-off.- (1) No workman (other than a बदली workman or a casual workman) whose name is borne on the muster rolls of an industrial establishment to which this Chapter applies shall बे laid-off by his employer except 1*[with the prior permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by notification in the Official Gazette (hereinafter in this section referred to as the specified authority), obtained on an application made in this behalf, unless such lay-off is due to shortage of power or to natural calamity, and in the case of a mine, such lay-off is due also to fire, flood, excess of inflammable gas or explosion]. 1*[(2) An application for permission under sub-section (1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen concerned in the prescribed manner. >> ==>> ह्या कंपन्या डिस्पूट कायद्याखाली येतात त्यामुळे त्यांना ही सर्व नियम लागू आहेत. http://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Dozen-of-companies-tightlipped-on-Industrial-Dispute-Act-1947/articleshow/52699153.cms यात सरकारचा काय संबंध ?>>> ==>सरकारचा थेट संबंध नसला तरी बिचाऱ्यांचे पुनर्वसन व्हावे ही संवेदनशीलता मनात दाटून आली. माझी संवेदनशीलता अति भावनिक असेल कदाचित.

अमर विश्वास गुरुवार, 05/11/2017 - 19:19
विशुमितजी इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. या बाबतीत लागु होऊ शकत नाही ,,, कारण कंपन्या पुरेशी काळजी घेतात ... एकतर हा ले-ऑफ ही मास ऍक्टिव्हिटी न करता प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी one-to-one केली जाते ... कंपनीचे प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी "contractual binding ' ठरलेले असते .. त्यामध्ये Terms & conditions फॉर discontinuing the service हे स्पष्टपणे नमुद केलेले असते .. त्यामुळे वरील ऍक्ट येथे लागू होत नाही .. याच कारणाने यातली एकही केस कोर्टात स्टॅन्ड होऊ शकत नाही .. जेथे व्यवस्थापन व युनियन यांच्यात करार असतो तेथे युनियनच्या करारानुसार कारवाई होते ... सरकारचा थेट संबंध नसला तरी बिचाऱ्यांचे पुनर्वसन व्हावे ही संवेदनशीलता मनात दाटून आली. माझी संवेदनशीलता अति भावनिक असेल कदाचित.>> विशुमितजी इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. या बाबतीत लागु होऊ शकत नाही ,,, कारण कंपन्या पुरेशी काळजी घेतात ... एकतर हा ले-ऑफ ही मास ऍक्टिव्हिटी न करता प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी one-to-one केली जाते ... कंपनीचे प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी "contractual binding ' ठरलेले असते .. त्यामध्ये Terms & conditions फॉर discontinuing the service हे स्पष्टपणे नमुद केलेले असते .. त्यामुळे वरील ऍक्ट येथे लागू होत नाही .. याच कारणाने यातली एकही केस कोर्टात स्टॅन्ड होऊ शकत नाही .. जेथे व्यवस्थापन व युनियन यांच्यात करार असतो तेथे युनियनच्या करारानुसार कारवाई होते ... सरकारचा संबंध नाही कारण जेंव्हा तुम्ही जॉब सोडता तेंव्हा सरकार कंपनीला नुकसानभरपाई देत नाही ... व जर तुम्हाला या क्षेत्रातल्या नोकरीतले धोके मान्य नसतील तर दुसरे क्षेत्र निवडण्याची प्रत्येकाला मोकळीक असते .. प्रत्येक बाबतीत सरकारने हस्तक्षेप करावा हे मला पटत नाही