Submitted by हुप्प्या on
लोकसत्तेत हा अग्रलेख आहे जे वाचून शेतकर्‍यांचे तथाकथित कैवारी खवळून उठतील. पण त्यात काही तथ्य नक्कीच आहे. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/state-government-under-debt-should-stop-financial-package-or-subsidy-of-farmers-suffer-loss-by-natural-calamity-1051676/ काही मुद्दे असे की शेतकर्‍यांच्याबद्दल बातम्या येतात तेव्हा बळीराजा हवालदिल, बळीराजा बरबाद, बळीराजा अवकाळी पावसाने हैराण वगैरे अशाच असतात. बळीराजा खुशीत, बळीराजाकडे यंदा बक्कळ पैसा अशा बातम्या औषधालाही आढळत नाहीत. पण ह्या एकतर्फी वार्तांकनाचे मूल्यमापन केले पाहिजे असे मत ह्या लेखाने मांडले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, मदत हे दिसायला चांगले वाटले तरी जर त्यात लबाडी होत असेल तर हा कराच्या पैशाच्या गैरवापर आहे. त्यामुळे एखादी शाळा बांधली जात नसेल, एखादा पूल बांधायला विलंब होत असेल, एखादी नवी एस टी बस सुरु होऊ शकत नसेल. त्यामुळे प्रत्येक अकाली पावसाने सगळे शेतकरी आयुष्यातून उठतात आणि त्यांना सावरण्याची जबाबदारी उरलेल्या लोकांची आहे हा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे.

प्रतिक्रिया

Submitted by अनुप ढेरे on Tue, 12/16/2014 - 21:59

Permalink

http://www.misalpav.com/node/29730 इथेही याच विषयावर चर्चा चालू आहे.

Submitted by आयुर्हित on Wed, 12/17/2014 - 08:51

Permalink

सामान्य लोकांनी/शेतकऱ्यांनी आपले कायम मिंधे असावे, आपल्या मागे मागे फिरावे जेणेकरून आपणच त्यांचे कैवारी आहोत असे भासवून वर्षानुवर्षे त्यांचे प्रश्न न सोडवता तसेच भिजत ठेवायचे, हि तर राजकारणी लोकांची रीतच आहे. पण सामान्य लोक/शेतकरी यातून काय बोध घेतील किंवा कधी शिकणार आहेत. अर्थात यात मी व आपण सर्वही आलोत. शेतकऱ्यांसाठी खालीलपैकी योजना/समिती अहवाल व विद्यापीठीय संशोधन योजना कोणी राबवल्या, किती सक्षमतेने राबवल्या व कोणी मलिदा खाल्ला हे पाहायला खरे तर आता कॅग लाच पाचारण करावे लागेल असे दिसते. : १) शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी प्रमुख कृषी योजना २) राष्ट्रीय पीक विमा योजना विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, वाशीम व यवतमाळ या सहा जिल्ह्यांत खरीप हंगामात अल्प व अत्यल्प भूधारकांकरिता विशेष पीक विमा अनुदान देण्यात येणार आहे. यात कपाशीकरिता 75 टक्के (राज्य 70 तर केंद्र 5 टक्के), इतर लाभार्थींकरिता 50 टक्के अनुदान असून ते सर्व राज्य सरकार देणार आहे. इतर पिकांकरिता एकूण 50 टक्के अनुदान पीक विमा हप्त्याकरिता देण्यात येणार असून यात 45 टक्के राज्य हिस्सा, तर 5 टक्के केंद्र हिस्सा असणार आहे. यात किती शेतकऱ्यांनी विमा घेतला होता? ३) महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प ४) पाणलोट विकासातून रोजगारनिर्मिती ५) महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी योजना (मनरेगा): करोड़ों के तालाब खुदे, पानी का अता पता नहीं ६) रोजगार हमी योजना (महाराष्ट्र) : देशात ग्रामीण मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी 1977 पासून कायद्यान्वये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य. ७) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत आठ शासकीय आणि २० विनाअनुदानित कृषी महाविद्यालयांचा समावेश होतो. शासकीय महाविद्यालये पुढीलप्रमाणे आहेत - ० कृषी महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ (स्थापना: २० ऑक्टोबर १९६९) ० कृषी महाविद्यालय, नागपूर- ४४४००१ ० कृषी महाविद्यालय सोनापूर, गडचिरोली- ४४२६०५ ० श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालय, अमरावती- ४४४४०३ ० आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा जिल्हा, चंद्रपूर- ४४२९१४ ० उद्यानविद्या महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ० वनशास्त्र महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ० कृषी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय, अकोला- ४४४१०४ ८) महाराष्ट्रातील पहिले 'पशु व मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय, नागपूर' (२००० साली स्थापन) ९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ,(१९७२) परभणी, संशोधन विषय - कापुस ऊस गहू डाळी ज्वारी तेलबिया रेशीम विकास १०)डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन समिती– कमी खर्चात जास्त कृर्षी उत्पादन काढण्या करिता पुढील 25 वर्षांकरिता तयार केलेल्या आराखडा तयार करणे ११) डॉ. नरेंद्र जाधव समिती- विदर्भातील शेतक-यांच्या सतत कर्ज बाजारीपणा मुळे होणा-या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेले विशेष पॅकेजच्या अमंलबजावणीबाबत मूल्यमापन करण्यासाठी १२) वि.म.दांडेकर समिती- प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करुन उपाय सुचवण्यासाठी १३) रंगनाथन समिती- महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचनाचा तालकुानिहाय अनुशेष भरण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेली समिती १४) डॉ. विजय केळकर समिती- देशातील साखर उद्योगाचा सर्वांगीण आढावा घेऊन ठोस उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी नेमलेली समिती

याबद्दल हल्लीच ऐकले आहे म्हणून लिहू शकते. आमची काजूची १००० झाडे आहेत. त्यातून अगदी बंपर पीक आले तर जास्तीत जास्त ५ लाखाचे उत्पन्न येऊ शकते. बँकेने त्यावर रोजच्या खर्चासाठी म्हणून २ लाखाचे लिमिट दिले आहे. आता पीक विमा करा म्हणे. तर तो हेक्टरी ९००० रुपये. त्यातले अर्धे पैसे आम्ही भरायचे तरी ५ हेक्टरच्या हिशेबाने २२५०० होतात. इतर विम्यांप्रमाणे २% दर असता तरी ठीक होते. पण विम्यासाठी साडेबावीस हजार भरणे, त्यातही लिमिट फक्त २ लाख असताना फारच वाटल्याने आम्हाला पीक विमा नको म्हणून शेवट लिहून दिले. बरे या सरकारचा भरवसा नाही. कोणालातरी एकोणीस रुपये भरपाई दिली तशी आम्हाला दिली तर काय घ्या?

आमची काजूची १००० झाडे आहेत.
तरी पुण्यात येताना मिपाकरांना भेट म्हणून काजू का आणत नाहीत म्हणे तुम्ही? अगदी कोंकणीच्च हो.

Submitted by प्रचेतस on Wed, 12/17/2014 - 14:07

Permalink

होतो ना. पण १५/२० जणांमध्ये फक्त एकच लहानसे पाकीट. बहुत नाइन्साफी हय.

सगळ्या मिपाकरांना पाकिटं वाटत बसले तर काय विकू ओ! एक सजेशन आहे बघा. तिकडे कोकणात कामाला माणसं मिळत नाहीत. सगळ्यांनी बिया गोळा करायला या, जाताना एकेक पाकिट घेऊन जावा. कसें?

ओले काजु पण चालतील आम्हाला मस्त उसळ होते. ईकडे मिळतच नाहीत. :( त्यात (ओले काजु) जास्त उत्पन्न मिळत नाही असे ऐकले होते आणि कोकणात जेथे ओले काजु विकत मिळतात ते बर्‍याचदा चोरलेले असतात या दोन गोष्टी खर्‍या आहेत का? (लांज्या पानटपरीवरुन एकशे छत्तीस रुपये शेकडा ओले काजु घेतलेला) सौंदाळा

ओल्या काजूतही चांगले उत्पन्न मिळते. पण जेव्हा दोन हजार किलो वगैरे बिया गोळा होतात तेव्हा त्या कापून त्यातून ओले काजूगर काढणे अजिबात शक्य नसते. सीझन संपत आला की मग एखादवेळी माझ्या सासूबाई तशा ओल्या बिया काढून देतात. चिकाच्या भीतीने मी तर हात पण लावत नाही. चोरीबद्दल तुम्ही ऐकलेले खरे आहे. रात्रीच्या वेळी प्रचंड प्रमाणात चोरी होते. जेवढे पीक येते त्यातल्या अर्ध्या बिया या चोरीमुळे जात असाव्यात असा आमचा अंदाज आहे. मात्र गंमत म्हणजे हे लोक अशा चोरीमारीच्या थोड्या पैशात खूश असतात पण दिवसभर काम करून प्रामाणिकपणे २०० रुपये जोडायला अजिबात तयार नसतात.

माझ्या सासरेबुवांची मराठवाड्यात १० -१५ एकर शेती आहे, जी पडीकच असते . कारण BSNL च्या सरकारी नोकरीतून वेळच मिळत नाही, ते दरवर्षी १-२ लाख पिक कर्ज घेतात ४ ते ६ % व्याजदराने ते कर्ज भेटते हे पैसे ते शेती सोडून बाकी ठिकाणी गुंतवतात आणि बराच नफा मिळवतात, भरीस भर एकतर कर्ज तरी माफ होते किंवा व्याज तरी . यावर्षी तर बँक मैनेजर ने जबरदस्ती पीकविमा काढायला लावला त्या विम्याचे ४-५ हजार रुपये गेले म्हणून हळहळत होते पण झाला दुष्काळ जाहीर झाला आणि विमा कंपनीने ४० हजार नुकसानभरपाई दिली म्हणे. सासरेबुवा भलतेच खुश झाले त्या बँक मैनेजर ला मिठाई खाऊ घातली. थोडक्यात काय शेतकऱ्याच्या नावाखाली बक्खळ कमवतात, ते हि tax free

ता. क. केळीच्या पिकाचे विमा कंपनीकडून इन्स्पेक्शन होत नाही म्हणे , त्यामुळे कागदोपत्री ते केळीचे पिक दाखवतात

पेपरमधल्या अनेक बातम्या हुप्प्यारावांमुळेच माहीत होतात. पण तुम्ही लोक त्यावर बोलायचे सोडून भलतेच विषय . . .

Submitted by बोका-ए-आझम on Wed, 12/17/2014 - 09:33

Permalink

पावसावर अवलंबून असणारी आणि त्याच्या अनुषंगानें आपल सगळं वेळापत्रक ठरवणारी कोरडवाहू शेतीची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. नद्याजोडणीसारखे प्रकल्प राजकीय साठमारीत खोळंबून राहणं आपल्या देशाला परवडण्यासारखं नाही.

Submitted by माईसाहेब कुरसूंदीकर on Wed, 12/17/2014 - 10:04

Permalink

बळीराजा हवालदिल, बळीराजा बरबाद, बळीराजा अवकाळी पावसाने हैराण वगैरे अशाच असतात. बळीराजा खुशीत, बळीराजाकडे यंदा बक्कळ पैसा अशा बातम्या औषधालाही आढळत नाहीत
बिल्डर खुशीत्,हॉटेल्वाले खुशीत्,किराणा मालवाले खुशीत्,पेट्रोल पंपवाल्यांकडे बक्कळ पैसा.. अशा बातम्या तरी कुठे वाचायला मिळतात ? दहाव्या मजल्यावर बार्बेक्यु नेशनमध्ये 'कबाब हाणणे' सोपे आहे पण शेतकर्यांचे प्रश्न समजून घ्यायला फक्त संपादकी अभ्यास पुरेसा नाही.

Submitted by काळा पहाड on Wed, 12/17/2014 - 10:18

Permalink

माई, इथे सगळ्या प्रकारचे लोक येणार. कबाब हाणणारे पण येणार आणि शेतकरी पण येणार. तुला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरून शहरातल्या समाजावर टीका करायची असेल तर ती शेतकर्‍यांच्या पुढे जावून कर. लोक काही कुणाच्या दुसर्‍याच्या पैशाने कबाब खायला जात नाहीत. स्वतःच्या घामाचाच पैसा असतो. संपादित

हा जो पैसे देणारा आहे त्याचा हा खर्च चैनीचा आहे. त्याला मिळणारा पैसा (पगार स्वरुपात) हा त्याने ठरवुन घेतलेला असतो. खाण्याच्या पदार्थाचे पैसे त्या हॉटेल वाल्याने ठरवलेले असतात. शेतकर्‍याच्या मेहनतीचा मोबदला मात्र दुसराच कोणी ठरवतो.

त्याला मिळणारा पैसा (पगार स्वरुपात) हा त्याने ठरवुन घेतलेला असतो
खरच ?? असे असते तर सर्व नोकरदार वर्गाचे पगार ७-८ आकडी झाले असते !!

तुमचे त्या दर्जाचे स्किल असेल तर तेव्हढेही मिळु शकते. आमच्या कडे माणसे घेताना ही अशी नीगोशिएशन होत असतात. नीगोशिएशन नंतर उमेदवार जेंव्हा ऑफर स्वीकारतो तेंव्हा ते ठरवण्याच्या प्रक्रियेत तो स्वतः सहभागी झालेला असतो.

प्रत्येक व्यवसायातली निगोशिएशनची पद्धत वेगळी.. शेतकरी कांदे, टोमॅटो वगैरे नाही का रस्त्यावर फेकुन देत भाव न मिळाल्यास.. शेवटी प्रत्येकाला जेवढ मिळतं त्यापेक्षा जास्त हवं असतं !!

>>> शेतकरी कांदे, टोमॅटो वगैरे नाही का रस्त्यावर फेकुन देत भाव न मिळाल्यास.. ही हतबलता असते. काही अंशी व्यावहारिक निर्णय. निगोशिएशन नाही. कांदा थोडा जास्त काळ पण टोमॅटो, कोथिंबीर वगैरे फार लवकर खराब होतात. बाजारात भाव न मिळाल्यास त्यांची प्रॉडक्शन कॉस्ट सुद्धा न सुटल्यानं पुन्हा सगळा माल परत घेऊन जाणं म्हणजे गाडीचा खर्च आणि परत नेऊन उपयोग काय? म्हणून तसंच्या तसं रस्त्यावर पडून दिलं जातं/ फेकलं जातं. ऊसासारखी सगळ्या भाज्यांची किमान दर निश्चिती, भाज्या टिकवण्यासाठी योग्य भाडं घेऊन कोल्ड स्टोअरेजेस किंवा आधुनिक पद्धत वापरणे, कुठलं पीक घ्यायचं हे देखील शेतकर्‍यानं योग्य विचार करुन ठरवलं पाहिजे (एकानं सोयाबीन केलं, त्याला चांगला दर मिळाला की पुढच्या वर्षी सरसकट सगळे सोयाबीनच करतात) आणि मुख्य म्हणजे दलाली बंद करणे (मी फारच स्वप्नाळू झालोय असं वाटतंय मला) हे साधे उपाय सुचत आहेत. बाकी शेतकर्‍यांचे नेते आणि तारणहार आहेतच.

त्यातली रक्कम आपण कमीत कमी जितकी स्विकारु शकतो तितकीच असते....(फक्त) कंपनीने ठरवलेलीच नसते

पैसे स्वतःचे असले तरी खाणे बळीराजाच्याच मेहनतीचे असते हे लक्षात घ्या.
अच्छा म्हणजे पैसे पण द्यायचे आणि तुमचं ऐकून पण घ्यायचं असंच ना? १) बाकी ही मेहनत शेतमजूर करतात ना? शेतकरी नाहीच. म्हणजे शेती हा बिझनेस झाला. मग तुम्ही जे कपडे घातलेत ते रेमंड च्या मालकाच्या मेहनतीचे असते आणि त्यांनी तुम्हाला त्यासाठी दररोज येवून तुम्ही त्यांच्या मेहनतीचे कपडे घालताय याबद्दल लेक्चर द्यावं काय? २) बाकी तसेही आम्हाला भाज्या स्वस्त पडतच नाहीतच हे लक्षात घ्या. टोमॅटो चे दर कोसळलेले असताना (५० पैसे किलो) सुद्धा मला टोमॅटो पुण्याच्या मार्केटमध्ये २० रुपये किलोच्या खाली मिळत नाही. मग मी उगाचच कुणाचं का ऐकून घ्यावं?

अहो बाकीचं तर सोडूनच द्या. बळीराजा जी मेहनत करतो, त्याकरिता त्याला जनावरे लागतात. खते लागतात, विविध यंत्रे लागतात. या गोष्टी बनवणार्‍यांनी संप पुकारला तर बळीराजाची काय अवस्था होईल हे बघा म्हणावं अगोदर. आले लगेच लेक्चर द्यायला. संकरित बियाणे, ट्रॅक्टर, खते, पंप, इ. गोष्टींशिवाय आजचा बळीराजा आजिबात राजा नाही. त्याला इतरांची तेवढीच गरज आहे. त्यामुळे बळीराजाची मेहनत आणि इतरांचे आयते बसून खाणे वगैरे बाता शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात बोलायलाच तेवढ्या ठीक आहेत.

अज्ञानी (बॅट्या आणि मजसमान) आणि प्रगाढ ज्ञानी (शोधावे लागणार नाहीत कुठल्याही शेती धाग्यावर यांचे "हमखास-बारामाही" पीक पींक आहे)यांसाठी मिपा वाचक खुलासा जो शेतकर्यांच्या अनुदान वाटपातील गैरप्रकार्,कृषी सहकरी संस्थांमधील अफरा-तफरींबद्दल,लग्नकार्यातील अवाजवी खर्चाबद्दल,बचतीच्या आळसाबद्दल,आणी शेती हा व्यवसाय म्हणूनच नियोजन करण्याबद्दल (साधा बूट्-पालीशवालासुद्धा धंद्यातले खाच्-खळगे ओळ्खून जागा बदल करतो) बोलले कि ते समस्त शेतकर्‍यांचे शत्रू-फुकटे-पिळवणूकदार समजले जातात. :-X :-x X: x: :-# :# (भले त्यांचे आप्तस्वकीय शेतकरी असले तरी!!!) त्यामुळे या वरील बाबींकरीता शेतकर्‍यांच्या एकातरी संघटनेने प्रश्न धसास लावून खर्या लाभार्थीला मदत मिळवून दिली आहे काय! श्रीमंत शेतकर्याणे जर मदत लाटली असेल तर ते जगासमोर आणले आहे काय! जश्या शहरी संस्था (परिसर्-सजग नागरीक मंच) सरकारी संस्थांबरोबर न्यायालयीन लढा देऊन सत्य लोकांसमोर आणतात तसे!

Submitted by अमित मुंबईचा on Wed, 12/17/2014 - 11:39

Permalink

अहो पण तेच कबाब खाणारे नोकरी गेली म्हणुन ओरडत बसत नाहीत आणि आत्महत्या करून सरकारला वेठीस धरत नाहीत.

Submitted by श्रीगुरुजी on Wed, 12/17/2014 - 11:56

Permalink

मागे एकदा राजू शेट्टी बोलले होते की शेतकर्‍यांनी शेती करणं थांबवलं तर आख्खा भारत उपाशी मरेल. पण तसं झालं तर शेतकरी सुद्धा उपाशीच मरतील की. प्रत्येक शेतकरी खाण्याची प्रत्येक गोष्ट स्वतः पिकवू शकत नाही. स्वतःच्या शेतात पिकणार्‍या पिकांव्यतिरिक्त खाण्यापिण्याच्या इतर ९९ टक्के गोष्टी त्याला इतरांकडूनच घ्याव्या लागतात. त्यामुळे शेतकरी सुद्धा उपाशीच राहतील. आणि अजून एक गंमत म्हणजे शेतकर्‍यांसारखे उद्या शिंपी म्हणायला लागले की आम्ही कपडे शिवायचं थांबविणार किंवा चांभारांनी आपला व्यवसाय पूर्ण थांबविला तर काय होईल?

भारतातल्या शेतकर्‍यांनो जर परवडत नसेल तर एकदाची कराच शेती करणे बंद, काहीही फरक पडत नाही. कंटाळा आलाय ह्या रोजच्या रडगाण्याचा. कोणीतरी शेती करायला जबरदस्ती केली असल्यासारखेच चालले आहे, शेतीतुन पैसा मिळतोय म्हणुन तर करतायत ना शेती. कोणीही माणुस तोटा १ वर्ष सहन करेल, २ वर्ष सहन करेल. वर्षानुवर्ष तर तोटा होत असेल तर मग हे शेतकरी खातात काय?