या संदंर्भात सद्य भारतात ही माहिती उपयुक्त ठरावी. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Treat-marital-sexual-abuse-as-r... नि http://www.indialawjournal.com/volume2/issue_2/article_by_priyanka.html नि http://timesofindia.indiatimes.com/india/Govt-justifies-exclusion-of-mar... अन्यायाचे स्वरुप - १. According to the UN Population Fund, more than two-thirds of married women in India, aged between 15 to 49, (पतींकडून) have been beaten, raped or forced to provide sex. आजच्या कायद्यांचे स्वरुप - १. Section 375, the provision of rape in the Indian Penal Code (IPC), has echoing very archaic sentiments, mentioned as its exception clause- “Sexual intercourse by man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape.” Section 376 of IPC provides punishment for rape. २. Even after the Nirbhaya assault, when laws dealing with crimes against women were made stricter, marital rape was not made a criminal offence. The law offers some protection to minor victims of marital rape but rape of a wife above 15 (हे १८ असायला पाहिजे ना?) years of age is not punishable. ३. Marital rape is illegal in countries such as New Zealand, Canada, Israel, France, Sweden, Denmark, Norway, Russia and Poland. It is also an offense in 18 states in the US. (बाकी ५०-१८ राज्यांत का नसावा? ही कोणकोणेती राज्ये आहेत नि त्यांची काही कारणे असावित का?) ३. इथे काही मार्ग उपलब्ध आहे परंतु त्यात पतीकडून क्रौय असा शब्द आहे नि बलात्कार हा शब्द अपेक्षित नाही. A survivor of marital rape in the country can get some relief by filing a case against her husband under 498A IPC (husband subjecting his wife to cruelty). However, the section doesn't clearly define the term cruelty and carries a maximum punishment of three years and fine. ४. दिल्लीच्या एका न्यायालयाने अजून एका कलमाखाली, (चक्क त्या फेमस समलैंगिकता वाल्या कलमाचा वापर करून) वैवाहिक बलात्कार करणारास सजा सुनावली आहे. A victim of marital sexual abuse should be treated as a rape survivor, a trial court has held while denying bail to a man accused of sodomizing his pregnant wife. Pushing the envelope to apply section 377 of IPC, which deals with 'unnatural sex', to relations within marriage, additional sessions judge Kamini Lau said sexually abused wives had every right to getting help and protection from the state. ५. इथे या कायद्याखाली क्रिमिनल पनिशमेंटच होत नाही. The much awaited Domestic Violence Act, 2005 (DVA) has also been a disappointment. It condones sexual abuse in a domestic relationship of marriage or a live-in, only if it is life threatening or grievously hurtful. It is not about the freedom of decision of a woman’s wants. एक प्रशासनिक लोचा- संसद नीट कायदे पास करत नाहीय नि म्हणून आम्हाला या लोकांना सजा द्यायला अवघड जातेय अशी तक्रार कोर्टाने चालवली आहे. हे अवांतर आहे पण अशा अशा स्वरुपाचे कायदे करा वा नाहीत म्हणून कोर्टाला झालेले दु:ख ते उघड व्यक्त करत असते हे विचित्र नाही का? १. The court lamented that there were no laws to protect survivors of marital rape but said such a victim cannot be discriminated against just because she is the wife of the sexual aggressor. ....Legislatures are yet to take serious note of rampant marital sexual abuse which women suffer silently ... अन्यायकर्ते राजरोसपणे सुटतही आहेत- १. yet again in a case where a Delhi court acquitted a man of charges of raping his wife on the premise that having sexual relations with a spouse, even if forcibly, did not amount to 'marital rape'. लॉ कमिशनचे म्हणणे- या मुद्द्यावर काय बदल करायचे आहेत याबद्दल जागृती नाही असे म्हणता येत नाही. The 172nd Law Commission report had made the following recommendations for substantial change in the law with regard to rape. १. ‘Rape’ should be replaced by the term ‘sexual assault’. ‘Sexual intercourse as contained in section 375 of IPC should include all forms of penetration such as penile/vaginal, penile/oral, finger/vaginal, finger/anal and object/vaginal. In the light of Sakshi v. Union of India and Others [2004 (5) SCC 518], ‘sexual assault on any part of the body should be construed as rape. Rape laws should be made gender neutral as custodial rape of young boys has been neglected by law. A new offence, namely section 376E with the title ‘unlawful sexual conduct’ should be created. Section 509 of the IPC was also sought to be amended, providing higher punishment where the offence set out in the said section is committed with sexual intent. Under the Indian Evidence Act (IEA), when alleged that a victim consented to the sexual act and it is denied, the court shall presume it to be so. २. Marital rape: explanation (2) of section 375 of IPC should be deleted. Forced sexual intercourse by a husband with his wife should be treated equally as an offence just as any physical violence by a husband against the wife is treated as an offence. On the same reasoning, section 376 A was to be deleted. वर्मा कमिटीने योग्य सल्ला दिला - १. लग्नास संमती म्हणजे लैगिंक संबंधास सदैव अप्रतिग्रहणीय संमती नव्हे. The IPC differentiates between rape within marriage and outside marriage. Under the IPC sexual intercourse without consent is prohibited. However, an exception to the offence of rape exists in relation to un-consented sexual intercourse by a husband upon a wife. The Committee recommended that the exception to marital rape should be removed. Marriage should not be considered as an irrevocable consent to sexual acts. Therefore, with regard to an inquiry about whether the complainant consented to the sexual activity, the relationship between the victim and the accused should not be relevant. पण शेवटी सरकारने पाणी फिरवले - १. सरकारच्या मते वैवाहिक बलात्कार विवाहसंस्था दुर्बल करेल. सरकारला नक्की कोणते धोके अपेक्षित आहेत हे कळले नाही. The government on Monday (फेब २०१३ मधे) justified its decision not to include marital rape as a sexual offence in the Criminal Law Amendment Ordinance, 2013, saying that this could weaken the institution of marriage, but admitted that it was still grappling with the tricky issue of failed live-in relationships where an ex-partner is accused of rape committed under the false promise of marriage. २. संसदेत केवळ स्त्री खासदारांनीच या निर्णयाला विरोध केला. हे ही प्रचंड विचित्र आहे. जया बच्चन तर (त्या कोणत्याही चित्रपटात रडल्या असतील त्यापेक्षा) हुम्सून हुमसून ढसाढसा रडल्या होत्या. राज्यसभेत त्यांनी खूप पोडतिडकिने हा मुद्दा मांडला हे पाहिल्याचे आठवते. The government has said that criminalising marital rape would weaken traditional family values in India, and that marriage presumes consent, arguments opposed fiercely by women's activists. ३. सरकारच्या निर्णयाला सर्वपक्षीय पॅनेलने पाठींबा दिला. Speaking to reporters, panel chairman Venkaiah Naidu said, "The committee agrees with the government that we shouldn't disrupt the family system. He added that government decided against recognizing marital rape as this would go against the traditional family system in India where a marriage is seen as a steadfast institution. The official is said to have articulated the government's apprehensions that accusations of rape might be made in the wake of marital disputes, causing irreparable damage to the institution of marriage. या सुमारास वा कसे हा विषय डोक्यात घोळत होता. तेव्हा मी अजून एक प्रचंड धक्कादायक गोष्ट पाहिली. ती अशी. 'भारत सरकारची' अधिकृत वाक्यरचना खालिलप्रमाणे होती (कोण्या pib notice मधे असेल): Criminalizing marital rape will endanger our family institutions. इथे मी आपले लक्ष रेप या शब्दाकडे वेधू इच्छितो. मी हे वाचून प्रचंड गोंधळून गेलो. ऐसीअक्षरे तेव्हा मी कविता महाजन यांच्या एका लेखात माझे प्रश्न विचारले. ती लिंक http://www.aisiakshare.com/node/2039#comment-31499. नि ते प्रश्न नि कविताजींची उत्तरे पूर्णत्वासाठी इथे देत आहे. मी -

मानवी समाजात अनेक गुन्हे आहेत. त्यातले काही गुन्हे अतिशय भयंकर मानले जातात. अमानवी, पशूवत, मानवतेला कलंक फासणारे, गुन्हेगारास फाशी द्यावी असे, इतर क्रौयपूर्ण वागणूक द्यावी असे, इ त्यांचे वर्णन केले जाते. असे सर्व गुन्हे एकत्र मांडले तर बलात्कार त्यातील सर्वात घाण अशा पहिल्या काहींमधे मोडेल असे सर्व मानतात. प्रवाहाप्रमाणे मी ही बलात्कार अतिशय घृणास्पद आहे असे मानतो. मित्रांमधे ऑफिसमधील वातावरणाचे वर्णन करताना मी पहिल्यांदा हे वाक्य ऐकले तेव्हा बलात्काराबद्दल माझ्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले - If rape is certain, lie down and enjoy it. मी हे वाक्य ऐकून भयंकर चमकलो होतो. मी ज्या शंका खाली लिहित आहे त्या वाचून कृपया माझ्यावर तुटून पडू नका. त्या शंका केवळ माझे अज्ञान आणि संभ्रम दाखवतात, कोणती विचारसरणी नाही. बलात्कार प्रोजेक्ट केला जातो तितका गंभीर गुन्हा आहे का असा प्रश्न वरील आंग्लभाषीय वाक्प्रचार ऐकून माझ्या मनात आला. त्या दृष्टीने मी पुढे विचार केला नि खालील शंका जमा झाल्या. १. आनंददायक संभोग आणि बलात्कार यांच्यात बरेच फरक आहेत. पण इतर गुन्ह्यांना असा आनंददायक equivalent नाहीच. काही केसेस मधे तरी बलात्कार केवळ दॄष्टीकोन तर नव्हे? २. गर्भ नाही राहिला तर या अपराधाचा केवळ शारीरिक परिणाम कितपत असतो? ३. समाजाची बलात्कृतेची स्वीकृती हा एक मोठा मुद्दा आहे. हा नाही असे मानले तर या अपराधाचा मानसिक परिणाम किती? मानसिक परिणाम कितपत 'समाजाच्या स्वीकृतीशी' निगडित असतो आणि कितपत 'बलप्रयोगाच्या भयाशी'. ४. बलात्काराला मोठा गुन्हा नाही मानले तर काहीही होऊन समाज व्यवस्था बिघडेल म्हणून त्याला मोठा गुन्हा मानले आहे का? ५. स्त्रीयांबद्दल समाजाला सॉफ्ट कॉर्नर आहे म्हणून हा गुन्हा मोठा आहे का? ६. वैवाहिक बलात्कार मानला तर आपला समाजाचा पायाच खचून जाईल हा स्टँड भारतीय संसदेने अगदी अलिकडच्या काळात घेतला आहे. बलात्कार हा इतका मोठा गुन्हा असेल, (पती धरून ) तो कोणीही पुरुष करू शकत असेल तर संसद इतके निर्लज्ज विधान देईलच कसे? ७. पतीने केलेला बलात्कार स्त्रीयांना भयंकर गुन्हा का वाटत नाही? पती या रोलमधे पुरुषाला पाशवी गुन्हा करण्याचे लायसन्स कसे असू शकते? स्त्रीयांचा या बाबतीत शुकशुकाट (बर्‍याच देशात तसे कायदे आहेत, भारतात क्वचित आवाज उठतो) या गुन्ह्याचे कोणते तांत्रिक स्वरुप दर्शवतो?

कविताजी-

१. इतर गुन्हेही गुन्हेगारांसाठी आनंददायकच असतात. गुन्हेगारांचे मानसशास्त्र पाहिले की हे लक्षात येईल. बलात्कार हा दृष्टिकोन नक्कीच नाही, कोणत्याच केसमध्ये. २. अ. गर्भ राहणं हा परिणाम वाईटच. कारण त्यात दुसरा एक जीवही अकारण बळी जातो. वेळेतच लक्षात आलं तर गर्भपात शक्य होतो; अन्यथा मूल जन्माला घालावं लागतं. ११ वर्षांच्या एका मुलीवर तिच्या वडलांनी बलात्कार केल्याची केस मी हाताळली होती. ती गरोदर राहिली. तिचं गरोदरपण अवघड होतंच; कारण मानसिक त्रासही खूप होते; पण बाळंतपण इतक्या कमी वयानं अत्यंत गुंतागुंतीचं आणि जीवावर बेतणारं होतं. ज्यानं डिलिव्हरी केली त्या डॉक्टरवरही तिनं अविश्वास दाखवला; ज्या मुलीचा वडलांवरचा विश्वास उडतो ती जगातल्या दुसर्‍या कोणत्याही पुरुषावर काय विश्वास दाखवणार? तिचं मूल पुढे दत्तक दिलं गेलं. त्या बाळातही तिची गुंतवणूक अजिबात नव्हती. ( जी इतर कुमारीमातांची असते अनेकदा!) आज सुमारे नऊ वर्षांनी ती बर्‍यापैकी सावरली आहे. कारण सकस जेवण, समुपदेशन, शिक्षण या गोष्टी तिला संस्थेत मिळाल्या. जिथं हे मिळत नाही तिथले प्रश्न कायमची जखम होऊन बसतात. ब. ज्या मुली अगदीच लहान असतात, त्यांच्या शारीरिक जखमा तुलनेत लवकर बर्‍या होतात आणि काही कळण्याच्या वयाच्या नसल्याने मानसिक संघर्ष नसतो. उदा. सगळ्यात लहान वयाची केस मी ४ महिन्यांच्या मुलीची हाताळली होती. तिच्या मांड्यांवर भाजल्यासारख्या जखमा त्वचा सोलवटल्याने दिसत होत्या. ती तुलनेत लवकर, म्हणजे आठेक महिन्यांत क्युअर झाली. क. तोंडात लिंग खुपसल्याने एका छोट्या मुलीचा घसा फाटला होता. ( ही घटना मी माझ्या 'भिन्न' या कादंबरीत लिहिली आहे.) ती आजही बोलू शकत नाही. आणि केवळ पातळ आहार घेऊ शकते. ड. अनैसर्गिक संभोग झालेला असेल तर जखमा बर्‍या होण्यात पुष्कळ काळ जातो. इ. इतर वस्तूंचा वापर केला गेला असेल, तर जखमा तीव्र असतात. असे गुन्हेगार अधिक हिंसक वृत्तीचे असतात. त्यामुळे ते पूर्ण शरीरावर जखमा करू शकतात. दिल्लीच्या केसमध्ये तर योनीत लोखंडी रॉड खुपसून आतडी बाहेर काढल्याचे आपल्याला माहीत आहेच. असे अनेक प्रकार आहेत. ई. शरीर आणि मन वेगळं असतं, असं मी मानत नाही. मानसिक विकारांचे परिणाम शरीरावर व शारीरिक विकारांचे मनावर होतच असतात. हे ती व्यक्ती मरेपर्यंत विसरत नाही; हां... काळाने आणि अनुकूल परिस्थिती लाभली तर हे परिणाम काहीसे सौम्य होत जातात. ३. केवळ समाजातच नव्हे, तर त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या नजरेतूनही ती उतरते. हा पगडा अजून किती पिढ्या राहणार आहे माहीत नाही. पुरुषांनाही विपरित अनुभव येतात; पण स्त्रीच्या तुलनेत ते मानसिक त्रासातून लवकर मुक्त होतात. किंवा त्रास देणार्‍या व्यक्तीचा 'बदला' घेण्याची वा काहीवेळा जाहीर नाचक्की-तक्रार करण्याचीही हिंमत दाखवू शकतात. स्त्रियांकडून हे क्वचित घडते. उलट बलात्कारित व्यक्तीशी तिचं लग्न लावून देणे इत्यादी आचरट प्रयोग आपल्याकडे केले जातात. सिनेमांमधून असली चित्रणं दिसतातच. ४. तो मोठा गुन्हा आहे, म्हणूनच त्याला मोठा गुन्हा मानले जाते. केवळ समाजव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. ५. स्त्रियांबद्दल समाजाला सॉफ्टकॉर्नर असता, तर असे गुन्हे घडलेच नसते. हा प्रश्नच हास्यास्पद आहे. असं कुणाला सुचू शकतं, हेच मला माणूस म्हणून लाजिरवाणं वाटतं. ६. संसदेचं विधान असं म्हणताना लोकप्रतिनिधी नेमके कोण आहेत, कोणत्या मानसिकतेत वाढलेले आहेत, कसे वर्तन त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ते करतात इत्यादी अनेक मुद्दे उपस्थित होतात. ते काही सर्वज्ञ नव्हेत आणि सर्वयोग्यही नव्हेत; असते तर आज अनेक सुयोग्य कायदे झाले असते, रखडले नसते. ७. स्त्रियाही याच पुरुषप्रधान संस्कृतीत जन्मलेल्या, वाढलेल्या आहेत; त्यांच्यात बदल होताहेत, पण काळ जावा लागणारच.

मग - १. या विषयावर संसदेत पुरुष विरुद्ध स्त्री असे विभाजन का झाले? दोन्ही बाजूला थोडे तरी लोक सुज्ञ निघायला हवे. शिवाय २००५ पासून सगळे त्यांच्यामागे लागले आहेत कायदा बदला म्हणून. (If you read all things together) इथे स्त्री वोट बँक कुठे गेली? २. असा कायदा होण्याचा पुरुषांना संभाव्य धोका काय? ३. किती टक्के विवाहांत असे होते हे सांगणारे आकडे थरकाप आणणारे आहेत. पोलिसांत रजिस्तर होणारे हे बलात्काराचे मामले वास्तविक संख्येच्या तुलनेत ०% च आहेत. ४. मी कविताजींना विचारलेल्या बलात्काराच्या तांत्रिक स्वरुपाबद्दलच्या प्रश्नांत तथ्य आहे का? कुणाचं वेगळं मत आहे का? ५. समजा यामुळे ती कोसलणार आहे तर कुटुंब व्यवस्था फक्त पुरुषांना हवी आहे का? ते का तिच्या बाजूने आहेत? ६. म्हटले जाते तसे सद्य कायदा बदलल्याने 'बलात्काराचा हक्क' काढता येईल. पण इतर सहजीवनसंस्थांचा फोफाव होण्यामागे हे कारण बर्‍यापैकी असावे का? ७. अमेरिकेत गुन्हा मानणारी १८ राज्ये नि न मानणारी ३२ राज्ये यांत स्त्रीयांच्या सौख्यांत प्रचंड फरक असावा काय?