Submitted by arunjoshi123 on
या संदंर्भात सद्य भारतात ही माहिती उपयुक्त ठरावी. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Treat-marital-sexual-abuse-as-r... नि http://www.indialawjournal.com/volume2/issue_2/article_by_priyanka.html नि http://timesofindia.indiatimes.com/india/Govt-justifies-exclusion-of-mar... अन्यायाचे स्वरुप - १. According to the UN Population Fund, more than two-thirds of married women in India, aged between 15 to 49, (पतींकडून) have been beaten, raped or forced to provide sex. आजच्या कायद्यांचे स्वरुप - १. Section 375, the provision of rape in the Indian Penal Code (IPC), has echoing very archaic sentiments, mentioned as its exception clause- “Sexual intercourse by man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape.” Section 376 of IPC provides punishment for rape. २. Even after the Nirbhaya assault, when laws dealing with crimes against women were made stricter, marital rape was not made a criminal offence. The law offers some protection to minor victims of marital rape but rape of a wife above 15 (हे १८ असायला पाहिजे ना?) years of age is not punishable. ३. Marital rape is illegal in countries such as New Zealand, Canada, Israel, France, Sweden, Denmark, Norway, Russia and Poland. It is also an offense in 18 states in the US. (बाकी ५०-१८ राज्यांत का नसावा? ही कोणकोणेती राज्ये आहेत नि त्यांची काही कारणे असावित का?) ३. इथे काही मार्ग उपलब्ध आहे परंतु त्यात पतीकडून क्रौय असा शब्द आहे नि बलात्कार हा शब्द अपेक्षित नाही. A survivor of marital rape in the country can get some relief by filing a case against her husband under 498A IPC (husband subjecting his wife to cruelty). However, the section doesn't clearly define the term cruelty and carries a maximum punishment of three years and fine. ४. दिल्लीच्या एका न्यायालयाने अजून एका कलमाखाली, (चक्क त्या फेमस समलैंगिकता वाल्या कलमाचा वापर करून) वैवाहिक बलात्कार करणारास सजा सुनावली आहे. A victim of marital sexual abuse should be treated as a rape survivor, a trial court has held while denying bail to a man accused of sodomizing his pregnant wife. Pushing the envelope to apply section 377 of IPC, which deals with 'unnatural sex', to relations within marriage, additional sessions judge Kamini Lau said sexually abused wives had every right to getting help and protection from the state. ५. इथे या कायद्याखाली क्रिमिनल पनिशमेंटच होत नाही. The much awaited Domestic Violence Act, 2005 (DVA) has also been a disappointment. It condones sexual abuse in a domestic relationship of marriage or a live-in, only if it is life threatening or grievously hurtful. It is not about the freedom of decision of a woman’s wants. एक प्रशासनिक लोचा- संसद नीट कायदे पास करत नाहीय नि म्हणून आम्हाला या लोकांना सजा द्यायला अवघड जातेय अशी तक्रार कोर्टाने चालवली आहे. हे अवांतर आहे पण अशा अशा स्वरुपाचे कायदे करा वा नाहीत म्हणून कोर्टाला झालेले दु:ख ते उघड व्यक्त करत असते हे विचित्र नाही का? १. The court lamented that there were no laws to protect survivors of marital rape but said such a victim cannot be discriminated against just because she is the wife of the sexual aggressor. ....Legislatures are yet to take serious note of rampant marital sexual abuse which women suffer silently ... अन्यायकर्ते राजरोसपणे सुटतही आहेत- १. yet again in a case where a Delhi court acquitted a man of charges of raping his wife on the premise that having sexual relations with a spouse, even if forcibly, did not amount to 'marital rape'. लॉ कमिशनचे म्हणणे- या मुद्द्यावर काय बदल करायचे आहेत याबद्दल जागृती नाही असे म्हणता येत नाही. The 172nd Law Commission report had made the following recommendations for substantial change in the law with regard to rape. १. ‘Rape’ should be replaced by the term ‘sexual assault’. ‘Sexual intercourse as contained in section 375 of IPC should include all forms of penetration such as penile/vaginal, penile/oral, finger/vaginal, finger/anal and object/vaginal. In the light of Sakshi v. Union of India and Others [2004 (5) SCC 518], ‘sexual assault on any part of the body should be construed as rape. Rape laws should be made gender neutral as custodial rape of young boys has been neglected by law. A new offence, namely section 376E with the title ‘unlawful sexual conduct’ should be created. Section 509 of the IPC was also sought to be amended, providing higher punishment where the offence set out in the said section is committed with sexual intent. Under the Indian Evidence Act (IEA), when alleged that a victim consented to the sexual act and it is denied, the court shall presume it to be so. २. Marital rape: explanation (2) of section 375 of IPC should be deleted. Forced sexual intercourse by a husband with his wife should be treated equally as an offence just as any physical violence by a husband against the wife is treated as an offence. On the same reasoning, section 376 A was to be deleted. वर्मा कमिटीने योग्य सल्ला दिला - १. लग्नास संमती म्हणजे लैगिंक संबंधास सदैव अप्रतिग्रहणीय संमती नव्हे. The IPC differentiates between rape within marriage and outside marriage. Under the IPC sexual intercourse without consent is prohibited. However, an exception to the offence of rape exists in relation to un-consented sexual intercourse by a husband upon a wife. The Committee recommended that the exception to marital rape should be removed. Marriage should not be considered as an irrevocable consent to sexual acts. Therefore, with regard to an inquiry about whether the complainant consented to the sexual activity, the relationship between the victim and the accused should not be relevant. पण शेवटी सरकारने पाणी फिरवले - १. सरकारच्या मते वैवाहिक बलात्कार विवाहसंस्था दुर्बल करेल. सरकारला नक्की कोणते धोके अपेक्षित आहेत हे कळले नाही. The government on Monday (फेब २०१३ मधे) justified its decision not to include marital rape as a sexual offence in the Criminal Law Amendment Ordinance, 2013, saying that this could weaken the institution of marriage, but admitted that it was still grappling with the tricky issue of failed live-in relationships where an ex-partner is accused of rape committed under the false promise of marriage. २. संसदेत केवळ स्त्री खासदारांनीच या निर्णयाला विरोध केला. हे ही प्रचंड विचित्र आहे. जया बच्चन तर (त्या कोणत्याही चित्रपटात रडल्या असतील त्यापेक्षा) हुम्सून हुमसून ढसाढसा रडल्या होत्या. राज्यसभेत त्यांनी खूप पोडतिडकिने हा मुद्दा मांडला हे पाहिल्याचे आठवते. The government has said that criminalising marital rape would weaken traditional family values in India, and that marriage presumes consent, arguments opposed fiercely by women's activists. ३. सरकारच्या निर्णयाला सर्वपक्षीय पॅनेलने पाठींबा दिला. Speaking to reporters, panel chairman Venkaiah Naidu said, "The committee agrees with the government that we shouldn't disrupt the family system. He added that government decided against recognizing marital rape as this would go against the traditional family system in India where a marriage is seen as a steadfast institution. The official is said to have articulated the government's apprehensions that accusations of rape might be made in the wake of marital disputes, causing irreparable damage to the institution of marriage. या सुमारास वा कसे हा विषय डोक्यात घोळत होता. तेव्हा मी अजून एक प्रचंड धक्कादायक गोष्ट पाहिली. ती अशी. 'भारत सरकारची' अधिकृत वाक्यरचना खालिलप्रमाणे होती (कोण्या pib notice मधे असेल): Criminalizing marital rape will endanger our family institutions. इथे मी आपले लक्ष रेप या शब्दाकडे वेधू इच्छितो. मी हे वाचून प्रचंड गोंधळून गेलो. ऐसीअक्षरे तेव्हा मी कविता महाजन यांच्या एका लेखात माझे प्रश्न विचारले. ती लिंक http://www.aisiakshare.com/node/2039#comment-31499. नि ते प्रश्न नि कविताजींची उत्तरे पूर्णत्वासाठी इथे देत आहे. मी -
मानवी समाजात अनेक गुन्हे आहेत. त्यातले काही गुन्हे अतिशय भयंकर मानले जातात. अमानवी, पशूवत, मानवतेला कलंक फासणारे, गुन्हेगारास फाशी द्यावी असे, इतर क्रौयपूर्ण वागणूक द्यावी असे, इ त्यांचे वर्णन केले जाते. असे सर्व गुन्हे एकत्र मांडले तर बलात्कार त्यातील सर्वात घाण अशा पहिल्या काहींमधे मोडेल असे सर्व मानतात. प्रवाहाप्रमाणे मी ही बलात्कार अतिशय घृणास्पद आहे असे मानतो. मित्रांमधे ऑफिसमधील वातावरणाचे वर्णन करताना मी पहिल्यांदा हे वाक्य ऐकले तेव्हा बलात्काराबद्दल माझ्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले - If rape is certain, lie down and enjoy it. मी हे वाक्य ऐकून भयंकर चमकलो होतो. मी ज्या शंका खाली लिहित आहे त्या वाचून कृपया माझ्यावर तुटून पडू नका. त्या शंका केवळ माझे अज्ञान आणि संभ्रम दाखवतात, कोणती विचारसरणी नाही. बलात्कार प्रोजेक्ट केला जातो तितका गंभीर गुन्हा आहे का असा प्रश्न वरील आंग्लभाषीय वाक्प्रचार ऐकून माझ्या मनात आला. त्या दृष्टीने मी पुढे विचार केला नि खालील शंका जमा झाल्या. १. आनंददायक संभोग आणि बलात्कार यांच्यात बरेच फरक आहेत. पण इतर गुन्ह्यांना असा आनंददायक equivalent नाहीच. काही केसेस मधे तरी बलात्कार केवळ दॄष्टीकोन तर नव्हे? २. गर्भ नाही राहिला तर या अपराधाचा केवळ शारीरिक परिणाम कितपत असतो? ३. समाजाची बलात्कृतेची स्वीकृती हा एक मोठा मुद्दा आहे. हा नाही असे मानले तर या अपराधाचा मानसिक परिणाम किती? मानसिक परिणाम कितपत 'समाजाच्या स्वीकृतीशी' निगडित असतो आणि कितपत 'बलप्रयोगाच्या भयाशी'. ४. बलात्काराला मोठा गुन्हा नाही मानले तर काहीही होऊन समाज व्यवस्था बिघडेल म्हणून त्याला मोठा गुन्हा मानले आहे का? ५. स्त्रीयांबद्दल समाजाला सॉफ्ट कॉर्नर आहे म्हणून हा गुन्हा मोठा आहे का? ६. वैवाहिक बलात्कार मानला तर आपला समाजाचा पायाच खचून जाईल हा स्टँड भारतीय संसदेने अगदी अलिकडच्या काळात घेतला आहे. बलात्कार हा इतका मोठा गुन्हा असेल, (पती धरून ) तो कोणीही पुरुष करू शकत असेल तर संसद इतके निर्लज्ज विधान देईलच कसे? ७. पतीने केलेला बलात्कार स्त्रीयांना भयंकर गुन्हा का वाटत नाही? पती या रोलमधे पुरुषाला पाशवी गुन्हा करण्याचे लायसन्स कसे असू शकते? स्त्रीयांचा या बाबतीत शुकशुकाट (बर्‍याच देशात तसे कायदे आहेत, भारतात क्वचित आवाज उठतो) या गुन्ह्याचे कोणते तांत्रिक स्वरुप दर्शवतो?
कविताजी-
१. इतर गुन्हेही गुन्हेगारांसाठी आनंददायकच असतात. गुन्हेगारांचे मानसशास्त्र पाहिले की हे लक्षात येईल. बलात्कार हा दृष्टिकोन नक्कीच नाही, कोणत्याच केसमध्ये. २. अ. गर्भ राहणं हा परिणाम वाईटच. कारण त्यात दुसरा एक जीवही अकारण बळी जातो. वेळेतच लक्षात आलं तर गर्भपात शक्य होतो; अन्यथा मूल जन्माला घालावं लागतं. ११ वर्षांच्या एका मुलीवर तिच्या वडलांनी बलात्कार केल्याची केस मी हाताळली होती. ती गरोदर राहिली. तिचं गरोदरपण अवघड होतंच; कारण मानसिक त्रासही खूप होते; पण बाळंतपण इतक्या कमी वयानं अत्यंत गुंतागुंतीचं आणि जीवावर बेतणारं होतं. ज्यानं डिलिव्हरी केली त्या डॉक्टरवरही तिनं अविश्वास दाखवला; ज्या मुलीचा वडलांवरचा विश्वास उडतो ती जगातल्या दुसर्‍या कोणत्याही पुरुषावर काय विश्वास दाखवणार? तिचं मूल पुढे दत्तक दिलं गेलं. त्या बाळातही तिची गुंतवणूक अजिबात नव्हती. ( जी इतर कुमारीमातांची असते अनेकदा!) आज सुमारे नऊ वर्षांनी ती बर्‍यापैकी सावरली आहे. कारण सकस जेवण, समुपदेशन, शिक्षण या गोष्टी तिला संस्थेत मिळाल्या. जिथं हे मिळत नाही तिथले प्रश्न कायमची जखम होऊन बसतात. ब. ज्या मुली अगदीच लहान असतात, त्यांच्या शारीरिक जखमा तुलनेत लवकर बर्‍या होतात आणि काही कळण्याच्या वयाच्या नसल्याने मानसिक संघर्ष नसतो. उदा. सगळ्यात लहान वयाची केस मी ४ महिन्यांच्या मुलीची हाताळली होती. तिच्या मांड्यांवर भाजल्यासारख्या जखमा त्वचा सोलवटल्याने दिसत होत्या. ती तुलनेत लवकर, म्हणजे आठेक महिन्यांत क्युअर झाली. क. तोंडात लिंग खुपसल्याने एका छोट्या मुलीचा घसा फाटला होता. ( ही घटना मी माझ्या 'भिन्न' या कादंबरीत लिहिली आहे.) ती आजही बोलू शकत नाही. आणि केवळ पातळ आहार घेऊ शकते. ड. अनैसर्गिक संभोग झालेला असेल तर जखमा बर्‍या होण्यात पुष्कळ काळ जातो. इ. इतर वस्तूंचा वापर केला गेला असेल, तर जखमा तीव्र असतात. असे गुन्हेगार अधिक हिंसक वृत्तीचे असतात. त्यामुळे ते पूर्ण शरीरावर जखमा करू शकतात. दिल्लीच्या केसमध्ये तर योनीत लोखंडी रॉड खुपसून आतडी बाहेर काढल्याचे आपल्याला माहीत आहेच. असे अनेक प्रकार आहेत. ई. शरीर आणि मन वेगळं असतं, असं मी मानत नाही. मानसिक विकारांचे परिणाम शरीरावर व शारीरिक विकारांचे मनावर होतच असतात. हे ती व्यक्ती मरेपर्यंत विसरत नाही; हां... काळाने आणि अनुकूल परिस्थिती लाभली तर हे परिणाम काहीसे सौम्य होत जातात. ३. केवळ समाजातच नव्हे, तर त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या नजरेतूनही ती उतरते. हा पगडा अजून किती पिढ्या राहणार आहे माहीत नाही. पुरुषांनाही विपरित अनुभव येतात; पण स्त्रीच्या तुलनेत ते मानसिक त्रासातून लवकर मुक्त होतात. किंवा त्रास देणार्‍या व्यक्तीचा 'बदला' घेण्याची वा काहीवेळा जाहीर नाचक्की-तक्रार करण्याचीही हिंमत दाखवू शकतात. स्त्रियांकडून हे क्वचित घडते. उलट बलात्कारित व्यक्तीशी तिचं लग्न लावून देणे इत्यादी आचरट प्रयोग आपल्याकडे केले जातात. सिनेमांमधून असली चित्रणं दिसतातच. ४. तो मोठा गुन्हा आहे, म्हणूनच त्याला मोठा गुन्हा मानले जाते. केवळ समाजव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. ५. स्त्रियांबद्दल समाजाला सॉफ्टकॉर्नर असता, तर असे गुन्हे घडलेच नसते. हा प्रश्नच हास्यास्पद आहे. असं कुणाला सुचू शकतं, हेच मला माणूस म्हणून लाजिरवाणं वाटतं. ६. संसदेचं विधान असं म्हणताना लोकप्रतिनिधी नेमके कोण आहेत, कोणत्या मानसिकतेत वाढलेले आहेत, कसे वर्तन त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ते करतात इत्यादी अनेक मुद्दे उपस्थित होतात. ते काही सर्वज्ञ नव्हेत आणि सर्वयोग्यही नव्हेत; असते तर आज अनेक सुयोग्य कायदे झाले असते, रखडले नसते. ७. स्त्रियाही याच पुरुषप्रधान संस्कृतीत जन्मलेल्या, वाढलेल्या आहेत; त्यांच्यात बदल होताहेत, पण काळ जावा लागणारच.
मग - १. या विषयावर संसदेत पुरुष विरुद्ध स्त्री असे विभाजन का झाले? दोन्ही बाजूला थोडे तरी लोक सुज्ञ निघायला हवे. शिवाय २००५ पासून सगळे त्यांच्यामागे लागले आहेत कायदा बदला म्हणून. (If you read all things together) इथे स्त्री वोट बँक कुठे गेली? २. असा कायदा होण्याचा पुरुषांना संभाव्य धोका काय? ३. किती टक्के विवाहांत असे होते हे सांगणारे आकडे थरकाप आणणारे आहेत. पोलिसांत रजिस्तर होणारे हे बलात्काराचे मामले वास्तविक संख्येच्या तुलनेत ०% च आहेत. ४. मी कविताजींना विचारलेल्या बलात्काराच्या तांत्रिक स्वरुपाबद्दलच्या प्रश्नांत तथ्य आहे का? कुणाचं वेगळं मत आहे का? ५. समजा यामुळे ती कोसलणार आहे तर कुटुंब व्यवस्था फक्त पुरुषांना हवी आहे का? ते का तिच्या बाजूने आहेत? ६. म्हटले जाते तसे सद्य कायदा बदलल्याने 'बलात्काराचा हक्क' काढता येईल. पण इतर सहजीवनसंस्थांचा फोफाव होण्यामागे हे कारण बर्‍यापैकी असावे का? ७. अमेरिकेत गुन्हा मानणारी १८ राज्ये नि न मानणारी ३२ राज्ये यांत स्त्रीयांच्या सौख्यांत प्रचंड फरक असावा काय?

प्रतिक्रिया

Submitted by पैसा on Wed, 04/30/2014 - 16:40

Permalink

The government on Monday (फेब २०१३ मधे) justified its decision not to include marital rape as a sexual offence in the Criminal Law Amendment Ordinance, 2013, saying that this could weaken the institution of marriage, but admitted that it was still grappling with the tricky issue of failed live-in relationships where an ex-partner is accused of rape committed under the false promise of marriage.
एकीकडे तो बलात्कार आहे हे कबूल करत आहेत आणि वर कुटुंबसंस्था ढासळून पडेल ही भीती? कुछ समझा नहीं! जेव्हा बायको नवर्‍याविरुद्ध बलात्कारासारखा आरोप करायला पुढे येते तेव्हा ते लग्न निश्चितच तिच्यासाठी संपलेलं असतं. मग त्या उदाहरणात कुटुंबसंस्था शिल्लक राहिली कुठे? का फक्त वरून सगळं छान असल्याचं नाटक करत रहावं अशी अपेक्षा आहे? हा कायदा पास केला म्हणून लगेच १००% बायका पुरुषांना कोर्टात खेचतील असं समजणं हा मूर्खपणा झाला. आपल्या नात्यातला विसंवाद जाहीररीत्या कबूल करायचं धाडस फारच थोड्या बायका दाखवतील. समजा कायदा झाला तरी त्याचा उपयोग करणार्‍या फारच थोड्या बायका निघतील. संसदेत महिला आरक्षाण विधेयक पास होण्यात ज्या प्रचंड अडचणी होत्या ते पाहता या प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधी अशी उभी दुफळी पहायला मिळाली यात विशेष नवीन ते काय?
संसदेचं विधान असं म्हणताना लोकप्रतिनिधी नेमके कोण आहेत, कोणत्या मानसिकतेत वाढलेले आहेत, कसे वर्तन त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ते करतात इत्यादी अनेक मुद्दे उपस्थित होतात. ते काही सर्वज्ञ नव्हेत आणि सर्वयोग्यही नव्हेत; असते तर आज अनेक सुयोग्य कायदे झाले असते, रखडले नसते. ७. स्त्रियाही याच पुरुषप्रधान संस्कृतीत जन्मलेल्या, वाढलेल्या आहेत; त्यांच्यात बदल होताहेत, पण काळ जावा लागणारच.
हे कविताचं म्हणणं पटलं. मात्र बलात्कार हा गंभीर गुन्हा का आहे हे त्याला "बलात्कार" असं का म्हणतात यावरून पुरेसं स्पष्ट आहे. निव्वळ अनैच्छिक संभोगापेक्षा 'बळाचा अतिरेकी वापर' हा जास्त मोठा गुन्हा आहे. त्यातही आपल्या स्थानाचा, पदाचा गैरवापर केला असेल तर तो अधिकच मोठा गुन्हा आहे. कारण त्यात विश्वासघात, दुसर्‍याच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेणे असे आणखीही काही गुन्हे येतात. आणि खरे तर कोणत्याही नवर्‍याला बायको केवळ सर्वकाळ उपलब्ध आहे आणि तिचं काही केलं तरी ती तोंड उघडणार नाही असं समजून तिला गृहीत धरणं हे खरं तर लग्न करताना घेतलेल्या "नातिचरामि" या शपथेचं उल्लंघन आहे.

एक प्रॉब्लेम आहे, आजही ४९८अ चा दुरुपयोग होतो. त्याचा दुरुपयोग झाला तर माणूस आत जातो. यात माणूस वरतीच जायचा.

'क्रौर्य' याची व्याख्या केलेली नसल्याने दोघेही एकमेकांवर तसे आरोप करू शकतात. आणि बलात्काराला फाशीची शिक्षा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे वर जायची शक्यता नाही. कोणाचा जीव गेला/गंभीररीत्या जखमी झाले तर खुनाच्या/खुनाचा प्रयत्न या आरोपाखाली फाशी होऊ शकते. (जसे दिल्ली आणि मुंबई केसेसमधे झाले).

एकीकडे तो बलात्कार आहे हे कबूल करत आहेत आणि वर कुटुंबसंस्था ढासळून पडेल ही भीती? कुछ समझा नहीं! जेव्हा बायको नवर्‍याविरुद्ध बलात्कारासारखा आरोप करायला पुढे येते तेव्हा ते लग्न निश्चितच तिच्यासाठी संपलेलं असतं. मग त्या उदाहरणात कुटुंबसंस्था शिल्लक राहिली कुठे? भाषांतरः राजकिय भाषा: कुटुंबसंस्था ढासळून पडेल ही भीती आहे. सामान्य मराठी भाषा: आमच्या मताच्या बँका नाराज होतील ना ? *. {* त्यांना "ऐकायला" बरा वाटेल असा कायदा बनवला म्हणजे ते खूष (तो निरर्थक असला तरी बेहत्तर) आणि मग आम्हाला पाहिजे ते करायला आम्ही मोकळे ! इथे कोण लेकाचा योग्य आणि समतोल कायदे करायला निवडून आलाय? कायतरीच काय ! }

जेव्हा बायको नवर्‍याविरुद्ध बलात्कारासारखा आरोप करायला पुढे येते तेव्हा ते लग्न निश्चितच तिच्यासाठी संपलेलं असतं. मग त्या उदाहरणात कुटुंबसंस्था शिल्लक राहिली कुठे?
This is not about that very family. This is about the threat perception on 'getting into family' in the rest of the society. गावात चार प्रतिष्ठीत केसेस आल्या तर 'संपूर्ण विवाहितांत' इ इ गैरसमजांमुळे वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

सगळ्या गोष्टींसाठी कायदे होतील, फक्त त्यात पाणी घालून पाणचट होतील. म्हणजे ठोस परिणाम शून्य. एका कलमाचा अर्थ एक कोर्ट "असा" लावील आणि दुसर्‍या कलमाचा अर्थ वरचं कोर्ट "तसा" लावील. मग सगळी केस "बॅक टू स्क्वेअर वन". एखाद्या बाईने विवाहांतर्गत बलात्काराचा दावा समजा दाखल केलाच, तर केसचा अंतिम निकाल येईपर्यंत दोघेही बहुधा वर पोचलेले असायचे.

इथे कोण लेकाचा योग्य आणि समतोल कायदे करायला निवडून आलाय?
जे अगदी कंपन्यांचे काटेकोर करार असतात त्यांत देखिल कोणत्या पक्षांचे अधिकार नि कर्तव्ये काय काय आहेत असे सुनिश्चित्पणे सांगता येत नाही. इथे प्रश्न लग्नाचा आहे. म्हणजे संभोग सोडून इतर सर्व बाबींत दोन्ही पक्षांचे काहीही मतभेद नाहीत असे मानू. आता संभोगासाठी नैसर्गिकतः दोन्ही पक्षांची सतत, मुक्त होकार हवा. एकाचा नसेल तर लोचा आहे. क्रौयाचे प्रकार वगळा (वर लिहिले आहे). फक्त दोनच प्रकारचे नकार पाहू: १. अगदी काहीही म्हणजे काहीही कारण नसताना घटनादत्त स्वातंत्र्याचा वापर करून दिलेला नकार. २. ज्यात स्त्री असे कारण सांगते जे तिच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे (से व्रत), पण क्रौय, बलप्रयोग ह्या कायद्यांनी त्या कारणाला अर्थ नाही. या दोन्ही केसेस मधे रिजनेबल मनधरणीने फरक पडला नाही असे मानू. जर कायद्याने या दोन्ही वेळी झालेला संभोग (ज्यात पुन्हा शारिरीक अत्याचार, क्रौय नाही, मुद्दाम म्हणून तर नाहीच नाही.)बलात्कार मानला तर काय होईल? १. दोन्ही पक्षांना दोन्ही पक्षांची पूर्ण मर्जी होईल तोपर्यंत वाट पाहावी लागेल. २. यातून लैंगिक उपासमार होऊ शकते ३. ज्या कारणांचा लैंगिकतेची संबंधच नाही अशी कारणे मधे आणून संमतीच्या अधिकाराचा गैरवापर होइल. तो गैरवापर जाहीर् असेल वा नसेल. पण अगदी जाहिरपणे गैरवापर असेल तरी काही करता येणार नाही. ४. मग 'मला एक तोळे सोने दिले नाही (उदा)' म्हणून माझी बायको माझी लैंगिक कुचंबणा करत आहे हे न्यायालयात न्यायला अजून एक कायदा लागेल. ५. नवरा बायकोचे नाते नाजूक असते. ते लाँग टेर्म मधे खूप मॅच्यूर असले तरी जेव्हा खाचखळगे, दर्‍याखोल्या येतात (ज्या खूप नि खूपदा येतात) तेव्हा हा कायदा एक 'ब्रह्मास्त्र' बनू शकतो. ६. या कायद्याचा मूल उद्देश 'बलात्कार न व्हावेत' असा आहे. त्याचा कुटुंबातल्या इतर बाबींवर परिणाम होऊ नये असा आहे. ७. जे लोक गुन्हे टाळण्यासाठी 'कुटुंबे मोडीत काढायला काय हरकत आहे' असा विचार करत असतील त्यांच्यासाठी हे जाणणे आवश्यक आहे कि 'स्त्री व पुरुषांचे कोणतेही कोहॅबिटेशन' कुटुंबच आहे. त्याचे रुप बदलून फार फरक पडणार नाही. समस्या तिथेच राहतील. जगात अनेक प्रगत देशांत हा कायदा नाही, जिथे आहे तिथे स्त्रीया जास्त अन्यायमुक्त आहेत असाही प्रकार नाही. तेव्हा भारताचे राजकारणी जेव्हा एक भूमिका घेतात तेव्हा त्याची टर न उडवता उत्तर द्यायचा प्रयत्न करणे इष्ट.

जोशीसाहेब, तुमच्या सद्हेतूबद्दल अजिबात संशय नाही. शिवाय असे धागे सर्वसमावेशक चर्चा करवून आणतात आणि हे पार्टीसिपेटरी लोकशाहीचे लक्षण आहे. म्हणूनच ते स्वागतार्ह आहे. मात्र कोणताही कायदा (त्यातील पळवाटा बंद करण्यासाठी) मेंदू पुरेपूर वापरून लिहावा, मात्र तो अंमलात आणताना (त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी) मेंदूबरोबर हृदयाचाही उपयोग करावा हा दंडक आहे. मेंदू आला की संशयवाद (skepticism) आलाच... तर मग तुम्ही उल्लेखलेले संशयवादी वाक्य का लिहिले गेले त्याबाबत काहीसे... १. सद्या आपल्याकडचे राजकारण्यांचे वर्तन बघता, कायदा बनण्याअगोदर जे राजकारणी डावपेच आणि जी समीकरणे खेळली जातात याचे खालिल दोन उदाहरणे बोलकी ठरावी: अ. आम्ही निवडणूकीत निवडून आलो आहोत. आता सिव्हिल सोसायटीला आम्हाला सांगायचा अधिकार नाही. त्यांनी आंदोलन करणे म्हणजे अराजक (केऑस) आणि लोकशाहीविरोधी आहे... हे उद्गार आहेत सर्वोच्च कोर्टाचा गाजलेला वकिल असलेल्या कायदामंत्राचे. पार्टीसिपेटरी लोकशाहीचे (जी लोकशाहीचे सर्वात योग्य व्हर्शन समजले जाते) यापेक्षा किती धज्ज्या उडवायला पाहिजेत? आ. पूर्व केंद्रिय मंत्री आणि एका मोठ्या राज्याचा मुख्यमंत्री असलेला नेता बलात्काराच्या संदर्भात म्हणतो, "बच्चे है । गलतिया करते है ।" ब्युरोक्रसीने कितीही उत्तम ड्राफ्ट बनवला तरी त्यावर चर्चा करून, त्यात आपल्याला सोईच्या दुरुस्त्या सुचवून, त्यांच्यामुळे कायद्याचा मूळ उद्द्येश पराभूत झाला तरी त्या मान्य करवून घेऊन मगच राजकारणी आपले कायदे पास करणार, मग "राजकारण सोडून इतर कशाला (उदा. लॉजीक, न्याय, संतुलित विचार, इ) जास्त महत्व दिले जाईल का?" हा माझा मुख्य प्रश्न तुम्ही उद्धॄत केलेल्या वाक्याचा खरा अर्थ आहे. २. आपले बरेचसे कायदे कालबाह्य झालेले आहेत हे त्यांच्या नावांतील इसवीसनांवरून कळते. काही कायदे तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आहेत. इतक्या वर्षांनंतर, फक्त अमेंडमेंट्सची ठिगळे पुरेशी नाहीत आणि नविन, सुटसुटीत आणि मुख्य म्हणजे "सुलभपणे व्यवहारात वापरण्याजोगा" कायदा बनविणे ही उत्तम शासनव्यवस्थेस अत्यावश्यक आणि मूलभूत गोष्ट आहे हे नेत्यांना अनेक दशके "समजले नाही" की "अशी अव्यवस्था असणे हे जास्त सोईचे आहे?" हाच मुख्य प्रश्न आहे. आणि वास्तवता पहाता याचे उत्तर द्यायलाच पाहिजे का? ३. कायदा: (अ) कुठलाही कायदा सर्वप्रथम सुगम, न्याय्य आणि संतुलित असणे जरुरीचे असते. राजकीय चढाओढीत न्यायाची काय अवस्था होते हे पाहण्यासाठी शाहबानो केस आणि नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाचा डागाळलेल्या राजकारण्यांसंबद्धीचा निर्णय उलटवण्यासाठी केलेली (पण सुदैवाने निष्फळ झालेली) वटहुकुमाची खेळी, ही दोनच उदाहरणे पुरेशी आहेत. मात्र केवळ सुगम, न्याय्य आणि संतुलित कायदा पुरेसा नाही... (आ) उत्तम कायदा हा उत्तम रितीने व्यवहारात आणणे जरूरीचे आहे. कोण्या एका कायद्यात याबाबत पुरेसा विचार आणि तजवीज केली आहे आणि ती व्यवहारात आणली आहे हे प्रत्यक्षात बघायला खूप आवडेल आणि अभिमान वाटेल. नविन कायदा / अमेंडमेंट आली की त्याबाबतीत संबद्धित लोकांचे प्रबोधन (प्रोअ‍ॅक्टीव्ह स्टेकहोल्डर ओरिएंटेशन) होण्याऐवजी मेडियात उलटसुलट मते व गोंधळ आणि मग सरकारचा खुलासा हे नेहमीचे आहे. (इ) उत्तम कायदा हा उत्तम रितीने व्यवहारात आणल्यावर "त्याच्या पालनावर उत्तम देखरेख आहे आणि त्याचे पालन केल्यास फायद्याचे आहे आणि पालन न केल्यास कारवाई होईल" ही जाणीव जनमानसात तयार करणे जरूरीचे असते. आणि तशी कारवाई कोणताही (पैसा, दडपण, इ मुळे)अपवाद न करता करणे जरूरीचे आहे. सद्या ही अट बहुतांश स्वप्नावस्थेतच आहे. ४. कायदा समतोल व्हायला त्याचा परिणाम होणार्‍या सर्व घटकांचा (स्टेकहोल्डर्स) समतोल विचार अत्यंत जरूर आहे... यालाच साधारणपणे न्याय असे म्हणतात. एका घटकाला झुकते माप देताना दुसर्‍या घटकावर अन्याय होऊ नये याची शक्य ती सर्व खबरदारी घ्यायला हवी. "धर्म, जात, लिंग, इ कारणाने कायदा एका बाजूला झुकलेला असणे" या राजकीय विवशतेचा/प्रवृत्तीचा प्रतिकार करण्याची ताकद राखणारे नेते हा दुर्दैवाने भारताचा विशेष नाही. ५. समतोल कायदा म्हणजे सर्वसामान्य नागरीकाइतकेच शासनही जबाबदार (अकाउंटेबल) असणे जरूरीचे आहे. यात कारवाई आणि कारवाईची वेळ या दोन्ही सारख्याच महत्वाच्या असतात. उदा: सर्वसामान्य नागरीकाला एखाद्या मागणीकरिता अर्ज / गुन्ह्याची तक्रार करायचा हक्क भारतात आहे. हा हक्क ठराविक कालावधित न बजावल्यास नागरिक हक्क गमावतो. इथपर्यंत ठीक आहे. पण... त्या अर्जावर/तक्रारीवर योग्य वेळेत, योग्य कारवाई न केल्यास, तसे करणार्‍या अधिकार्‍यावर (आणि त्याच्यावर दडपण आणणार्‍यावर) कारवाईबद्दल कायदा बर्‍याचदा मुका असतो. ही पद्धत वसाहतवादाचा अवशेष आहे... कारण राजेशाहीत राजा प्रजेला दोषी ठरवू शकतो पण राजा नेहमी बरोबर असतो (The king is always right.) प्रजा त्याला जाब विचारू शकत नाही. हा अवशेष नजरचूकीने राहिला असे म्हणणे म्हणजे नेत्यांच्या हुशारीवर अविश्वास दाखवणे होईल... मी तरी असा धाडसी आरोप करणार नाही ! असो... अजून आशा सोडली नाही. देश बदलतोय. आपण बदलतोय... पण जरा (की फार?) हळूहळू. त्यामुळेच ही आवश्यक अस्वस्थता अणि संशयवाद.

मात्र कोणताही कायदा (त्यातील पळवाटा बंद करण्यासाठी) मेंदू पुरेपूर वापरून लिहावा, मात्र तो अंमलात आणताना (त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी) मेंदूबरोबर हृदयाचाही उपयोग करावा हा दंडक आहे. >>> हृदयाला काडीची अक्कल नसते ... एकदा नेमुन दिलेले काम ,धडकत रहाणे , हे विचार नकरता करत रहाणे येवढेच मेंदुला जमते ..... त्या अर्थाने ,थोडक्यात कोणताही सारासार विचार न करता , ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी असे आपल्याला म्हणायचे आहे काय ? :D

Submitted by डॉ सुहास म्हात्रे on Sat, 05/03/2014 - 10:59

Permalink

ह्या वाक्याचा वाच्यार्थ उकलून सांगण्याची देण्याची गरज पडणार नाही असा समज होता :) असो. त्या वाक्याचा सरळ साध्या मराठीत अर्थः "कायदा लिहीताना पळवाटा शोधून चलाखी करून कायद्याचा गैरफायदा घेता येंणार नाही येवढे डोके वापरणे आवश्यक आहे, मात्र तो अंमलात आणताना तारतम्य, पार्श्वभूमी आणि परिस्थितीचे भान राखणे आवश्यक आहे." अर्थ अजून नीट समजण्यासाठी एक उदाहरणः एका माणसाच्या कृतीने दुसर्‍याचा मृत्यु होणे याचा तारतम्य, पार्श्वभूमी आणि परिस्थितीचे भान राखून; खून (मर्डर), मनुष्यवध (मॅन स्लॉटर), अपघात, इ अनेक प्रकार असू शकतात आणि त्यांच्यासंबद्धात दिलेले निर्णय व शिक्षांत जमीनस्मानाचा फरक असू शकतो.

ह्या वाक्याचा वाच्यार्थ उकलून सांगण्याची देण्याची गरज पडणार नाही असा समज होता
>>> :D ह्या स्मायलीचा अर्थ उकलून सांगण्याची देण्याची गरज पडणार नाही असा माझा समज होता :) असो !

मीही तुमच्यासाठीच्या प्रतिसादात स्मायली टाकली होतीच ;) विषय गंभीर असल्याने कोणाचा गैरसमज होऊ नये याचीही खबरदारी घेणे जरुरीचे होते, नाय्का ? :)

कायदाप्रणालित काय दोष आहेत ते आपण रोचकपणे निदर्शवले आहे. ते महत्त्वाचे आहेच. पण 'शिक्षणसंस्थेत प्रचंड घोळ असताना' 'एक विशिष्ट विषय कसा शिकवायचा' इथपर्यंतच चर्चा सिमित ठेऊ या. आपण दाखवलेल्या बाबी या विशिष्ट कायद्याच्या बाबतीत काही वेगळे परिणाम दाखवत असतील तर ते आपणाकडून ऐकायला आवडेल.

सर्वसाधारणपणे लोकमताचा दबावच कोणताही कायदा कसा असेल हे ठरवत असतो आणि हा कायदा त्याला अपवाद नाही. जोपर्यंत सरळसरळ पाशवी बलात्काराबाबत "बच्चे है । गलतिया करते है।" असले राजकारण उघडपणे होते आणि त्यामुळे मते मिळतात; इतकेच नाही तर त्याबाबत गदारोळ करून इतर पक्ष/मेडीया लोकमत बदलू शकत/इच्छित नाही, तोपर्यंत विवाहबाह्य पाशवी बलात्काराविरुद्ध संतुलित कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी होणे कठीण आहे. फार फार तर लोकक्षोभाचे प्रसंग तात्पुरते आवरण्यासाठी निर्भया प्रकरणासारखी मलमपट्टी करून वेळ मारून नेली जाईल, असेच अनुभव सांगतो. विवाहांतर्गत बलात्काराची व्याख्या करणे आणि त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे वरच्यापेक्षा अनेक पटींनी किचकट काम आहे. यात (सहाजिकपणे) आपापल्या मतदात्यांवर लक्ष ठेवून असलेल्या राजकारण्यांचे एकमत ही जरा दूरचीच गोष्ट दिसत आहे. त्यामुळे पहिला ड्राफ्ट जरी "जास्तीत जास्त" संतुलीत आणि न्याय्य असा बनवला तरी सद्यस्थितीत तो पास होईपर्यंत होणार्‍या अनेक राजकीय अगतिकतेच्या आणि देवाणघेवाणीच्या अमेंडमेंट्समुळे त्याचा मूळ गाभा हरवण्याचीच जास्त शक्यता आहे असे वाटते. सुगम, संतुलित आणि न्याय्य कायदे होण्यासाठी खालीलपैकी कमीत कमी एक (दोन्ही असल्यास सोन्याहून पिवळे) गोष्ट असणे जरूरीचे आहे: १. "अनलेस प्रूव्ह्ड अदरवाईज" लोकशाहीतले नेते हे (सहाजिकपणे) नेहमीच मतांवर लक्ष ठेवून कोणतीही कारवाई करतात. त्यामुळे सुगम, संतुलित आणि न्याय्य कायदे होण्यासाठी जनमताचा रेटा आवश्यक असतो. सद्या भारतात याची खूपच वानवा आहे. २. "एक्सेप्शनल अदरवाईज" : देशाच्या सुदैवाने असा नेता असावा की जो स्वतःचा आणि त्याच्या पक्षाचा स्वार्थ बाजूला ठेवून आणि सर्व प्रकारचा विरोध झुगारून केवळ देशाचा आणि नागरिकांचा फायदा मध्यवर्ती ठेवून सुगम, संतुलित आणि न्याय्य कायदे करण्याइतके बळ राखून आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून सिंगापूरचा ली क्वान यू डोळ्यासमोर येतो. भारताचा ली क्वान यू पहाण्याची आस आहे. मात्र वरीलपैकी काही होईपर्यंत आता चालू असलेल्या चर्चा आणि विचाराच्या देवाणधेवाणीचे मुल्यही अजिबात कमी नाही... तो त्या दिशेने होणार्‍या प्रवासाचा भागही असू शकतो.

एकीकडे तो बलात्कार आहे हे कबूल करत आहेत आणि वर कुटुंबसंस्था ढासळून पडेल ही भीती? कुछ समझा नहीं! जेव्हा बायको नवर्‍याविरुद्ध बलात्कारासारखा आरोप करायला पुढे येते तेव्हा ते लग्न निश्चितच तिच्यासाठी संपलेलं असतं. मग त्या उदाहरणात कुटुंबसंस्था शिल्लक राहिली कुठे? का फक्त वरून सगळं छान असल्याचं नाटक करत रहावं अशी अपेक्षा आहे?
हा प्रश्न इतक्या हलक्याने घ्यायच्या स्वरुपाचा नाही. पत्नी आजारी असेल, गर्भार असेल, संभोगक्षम नसेल, वृद्धा असेल, पतीस आजार असेल, रोग असेल, अनैसर्गिक संभोग करायचा असेल, क्रौयपूर्ण संभोग करायचा असेल इ इ तर दखल घेणारे कायदे अगोदर अस्तित्वात आहेत. हा या धाग्याचा विषय नाही. १. लग्न केले म्हणजे संभोगास दोहोंबाजूंनी 'सर्व सामान्य स्थितींत' कायमची, irrevocable परवानगी आहे असे सध्याला मानले जाते. इथे नकार कोणत्या स्थितीत मिळेल? 'मला तुझ्यासमोर माझे वर्चस्व सिद्ध करायचे आहे, ते मला हेकटपणा करायचा आहे, ते माझा मूड नाही ते माझी क्ष क्ष मागणी पूर्ण झाली नाही ते माझे य य व्रत आहे ते ही काळ वेळ नव्हे, ते माझे हे आप्त गेले, ते माझा हा पेट गेला, ते मला केवळ माझ्या घटनादत्त संमती नाकारण्याच्या अधिकाराचा वापर करायचा आहे, कोणतेही स्पष्टीकरण न देता' पैकी काहीही असू शकते. अशावेळच्या प्रत्येक बलात्कारालात वेगवेगळी गुन्हेगारी आहे. २. याउपर दिलेला नकार "संपूर्ण शेवटपर्यंत सर्व प्रकारचा कंप्लीट रिजिड नकार व विरोध" ते "शेवटी १००% मावळलेला नकार/ विरोध" या रेंजमधे कुठेही असू शकतो. ३. अशी घटना कधीतरी एकदा असू शकते , नेहमीचीच असू शकते. यातील काय काय सजापात्र आहे, नि सर्वच सजापात्र असेल तर सजेत किती तीव्रतेप्रमाने किती फरक असावा हे माहित असणे गरजेचे आहे. गुन्हा सिद्ध कसा करावा हे तज्ञ सांगतील.

समजा कायदा झाला तरी त्याचा उपयोग करणार्‍या फारच थोड्या बायका निघतील.
असे आत्मविश्वासाने म्हणता येणार नाही. अजून ४०-५० वर्षांनी तर नाहीच. नि असे होऊही ही नये. अन्याय असेल, कायदा असेल तर त्याचा योग्य तो वापर व्हावा.

संसदेत महिला आरक्षाण विधेयक पास होण्यात ज्या प्रचंड अडचणी होत्या ते पाहता या प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधी अशी उभी दुफळी पहायला मिळाली यात विशेष नवीन ते काय?
हे एक दुरगामी बिल आहे. यात घटना दुरुस्ती पण येते. हे बिल देवेगौडानी (तेव्हा स्त्रीयांचा कोई जोर नही था) चालू केले. राज्यसभेत आरामत पास झाले. या बिलाचे परिणाम पाहता याला अल्प काळात पास होणे अपेक्षिणे चूक आहे. समाजवादी पक्ष वगळता सर्व पक्षांनी या बिलाला पाठिंबा दिला. नको नको ते पक्ष एकत्र आले -बिलासाठी. दलित नि स्त्रीया सोडल्या तर ओबीसी नि सर्वण पुरुषांसाठी लोकसभेत ४४% च जागा उरतात. त्यातही दलित नि स्त्रीया निवडून येऊ शकतात. शिवाय या कोट्यात दलितांच्या उपकोट्याची मागणी झाली. म्हणून मामला लांबला आहे. आज प्रत्येक मेनिफेस्टोत हे वचन आहे. त्यामुळे असा आळ घेणे अस्थानी आहे. मुलतः राज्यकर्ते हे 'त्यांचा' स्वार्थ ठेऊन कायदा करतात असे म्हणणे चूक आहे. याला १-२ अपवाद असतील पण असे नाही. इथे ही लोकांच्या 'बेडरुममधे घुसताना', सरकार, अर्थातच, गोंधळ घालू इच्छित नाही. सरकारच्याच हेतूबद्दल शंका घेणे सिनिकल आहे.

आणि खरे तर कोणत्याही नवर्‍याला बायको केवळ सर्वकाळ उपलब्ध आहे आणि तिचं काही केलं तरी ती तोंड उघडणार नाही असं समजून तिला गृहीत धरणं हे खरं तर लग्न करताना घेतलेल्या "नातिचरामि" या शपथेचं उल्लंघन आहे.
आज प्रत्येकाला 'कायद्याच्या' संरक्षणाची गरज आहे. अशा शपथा घेतल्याचं १% पेक्षा जास्त लोकांना माहितही नसतं नि त्यातल्या अर्ध्यांना त्याच्याशी काही मतलब नस्तो. म्हणून चर्चा अशी हवी - १. हा गुन्हा आहे कि नाही? २. कोणकोणत्या परिस्थितीत आहे नि कोणत्या नाही. ३. हा सिद्ध कसा करावा ४. हा कायदा व्हावा कि नाही? ५. त्यात काय असावे नि काय नाही? ६. इतर काहीच कारण नसताना 'शुद्ध संमतीचा अधिकार' असावा कि नसावा? का? ७. इतर कारणांसाठी , म्हणजे व्रत इ, 'अशुद्ध संमतीचा अधिकार' असावा का नसावा? कोठपर्यंत? ८. शिक्षा काय असावी? ९. ते घर मोडावे असे अभिप्रेत असावे का? (
दरवर्षी
६६% जोड्यांमधे असे होते) १०. घर न मोडता, पतीचे प्रबोधन करावे, हलकिफुलकी शिक्षा करावी का? ११. कॉलेजात हा विषय, एक धडा असावा का? १२. हे (६ नि ७ दोन्ही?) घटस्फोटाचे कारण असावे का? वारसा नि मुले यांचे काय? १३. याचा रोमान्सवर परिणाम होईल का? हे नाते सुदुर काळात एका प्रोफेशनल नात्यासारखे होईल का? १४. पतींवर अन्याय होण्याची संख्या वाढेल. अर्थातच स्त्रीयांवर तुलनेत जास्तच अन्याय कमी झालेला असेल. पण अन्यायित पतींसाठी काय करायला हवे? १५. याने काही/बरेच लोक लग्नच करेनासे झाले तर त्याचे काय बरे वाईट परिणाम होतील? १६. संभोगास संमती हे लॉजिक इतर संमतींस एक्सटेंड होईल का? म्हणजे लोक घरी कसे वागतात त्यात एक भय नावाचा प्रकार येईल का? १७. नजदिकच्या काळात या कायद्याचे कितपत चांगले परिणाम होतील. आणि १८. Would people design marital,cohabitations, etc. systems that fall outside purview of such laws? 19. Will sex, such private thing, like marriage, be a nearly government regulated activity in distant future, say 100 years?

१. हा गुन्हा आहे कि नाही? २. कोणकोणत्या परिस्थितीत आहे नि कोणत्या नाही. ३. हा सिद्ध कसा करावा
व्याख्या कठीण आहे.
१२. हे (६ नि ७ दोन्ही?) घटस्फोटाचे कारण असावे का? वारसा नि मुले यांचे काय
हे मानसिक क्रौर्य याच्या अंतर्गत येत असावे,
१३. याचा रोमान्सवर परिणाम होईल का? हे नाते सुदुर काळात एका प्रोफेशनल नात्यासारखे होईल का? १४. पतींवर अन्याय होण्याची संख्या वाढेल. अर्थातच स्त्रीयांवर तुलनेत जास्तच अन्याय कमी झालेला असेल. पण अन्यायित पतींसाठी काय करायला हवे? १५. याने काही/बरेच लोक लग्नच करेनासे झाले तर त्याचे काय बरे वाईट परिणाम होतील? १६. संभोगास संमती हे लॉजिक इतर संमतींस एक्सटेंड होईल का? म्हणजे लोक घरी कसे वागतात त्यात एक भय नावाचा प्रकार येईल का?
जिथे असा कायदा आधीपासून अस्तित्त्वात आहे तिथे काय सामाजिक परिणाम झालेत याचा अभ्यास करावा लागेल.

Submitted by शुचि on Wed, 04/30/2014 - 19:08

Permalink

"बलात्कार" झाला हे सिद्ध कसे करणार? विवाहीत बाई घरातून तशाच अवस्थेत उठून पोलीसांकडे जाणार का? का आरडाओरडा करुन शेजारी गोळा करणार? नाही, खरच कळलं नाही म्हणून विचारते आहे. की विवाहानर्गत बलात्कार सिद्ध कसा होतो? अवांतर झाले असल्यास क्षमस्व!

कायदे आणि कलमांची खूप गुंतागुंत होईल यात. खास करून विविधतेने नटलेल्या आपल्या भारत देशात जरा जास्तच.

यात काही अवांतर नाही. १. भौतिक घटना = सामान्य/ बलप्रयोग/ क्रौय २. मानसिक घटना = आनंद / यातना ३. कर्ता = पती /साथी/ अन्य ४. स्त्रीची संमती = आहे / नाही (इथे लग्न म्हणजेच संमती असे न मानता प्रासंगिक संमती) ५. गैरसमज = आहे / नाही (पतीने बुद्ध्या बलात्कार केला कि नाही, नि स्त्रीला काय वाटते.) कायदा विचारात घेण्यापूर्वी अशी बरीच permutations , combinations आहेत. त्यातही तो माधुरीचा का करिश्माचा बेटा का कोणता पिक्चर आठवा. "तुमने छोड भी दिया?" - अगोदर थोडी आरडाओरड करून मग नायिका हिरोला असे म्हणते. मिपा वर राम नि सीतेच्या अशा एका प्रसंगाची चर्चा झाली होती. यातल्या क्रौय भागाला शिक्षेचा आहे. बाकी सगळे कंफ्यूजन आहे. म्हणून संमतीच्या हक्काची चळवळ आणि गुन्ह्याविरुद्धची चळवळ यांना वेगवगेळी सहानुभूती मिळणार आहे. आणि चित्र आहे यातल्या प्रत्येकच गोष्टीला (काँबोला) गुन्हा आहे नि नाही असं काळं पांढरं करता येतं का? एकदा गुन्हा काय काय आहे हे ठरलं कि सिद्ध कसा करायचा हा पुढचा प्रश्न आहे.

एकदा गुन्हा काय काय आहे हे ठरलं कि सिद्ध कसा करायचा हा पुढचा प्रश्न आहे.
+१
इथे लग्न म्हणजेच संमती असे न मानता प्रासंगिक संमती
हो बरोबर.

Submitted by तुमचा अभिषेक on Wed, 04/30/2014 - 19:16

Permalink

सरकारच्या मते वैवाहिक बलात्कार विवाहसंस्था दुर्बल करेल. सरकारला नक्की कोणते धोके अपेक्षित आहेत हे कळले नाही. धोका पुरुषप्रधान संस्कृतीला आहे यात न की विवाहसंस्थेला. किंवा असे बोलू शकतो की आपल्या सक्षम(?)आणि सुसंस्कृत(??) विवाहसंस्थेचा पाया पुरुषप्रधानसंस्कृती आहे.

सरकारच्या मते वैवाहिक बलात्कार विवाहसंस्था दुर्बल करेल.
या वाक्याचा दुसरा गर्भितार्थ मला तरी हा दिसतो आहे की जर वैवाहीक संभोगसुखाच्या बाबतीत अतिक्लिष्ट अन कडक कायदे होऊ लागले तर पुरुष लग्नच करणार नाहीत.

नाही हो, कायदा होणे आणि त्याचा सर्रास वापर होणे यात फरक आहे. तसे झाले तरच असा विचार कोणी गडी करू शकतो.

अर्थात पुरुष लग्नच करणार नाहीत या अनाठायी भीतीमुळे, बलात्कार सहन करावेत असे माझे म्हणणे मुलीच नाही - हो स्पष्ट केलेले बरे ;)

इथे शुचितैशी सहमत. तसेच एक प्रश्न हा देखील आहे की दुरुपयोगापेक्षा जबाबदारीने तक्रार दाखल केली जाण्याची अपेक्षा इथे आहे.. एखाद्या घरगुती भांडणातपण या गोष्टी धमकीच्या हत्यारासारख्या देखील वापरल्या जाऊ शकतील, काही सांगता येत नाही. [आपल्याकडे ज्यांना या कायद्यांची खरोखर गरज असते अशा लोकांची सहन करण्याची वृत्ती जास्त दिसते तर गैर फायदा घेऊ पाहणारे बर्‍यापैकी तयारीचे लोक दिसतात मग कायदा कोणताही असो. सबल(?) गटात मोडणे हाच गुन्हा? ]

"सरकारला नक्की कोणते धोके अपेक्षित आहेत हे कळले नाही. धोका पुरुषप्रधान संस्कृतीला आहे यात न की विवाहसंस्थेला." १. एक क्षण मानू कि (unlike shown is Disclosure) स्त्री बलात्कार करू शकत नाही. २. असे म्हणणे कि सरकार पुरुष प्रधान समाजाचे रिफ्लेक्शन आहे निराधार आहे. ३. निसर्गतःच जिथे 'फक्त' स्त्रीयांवर अन्यायचा प्रश्न येतो तेव्हा सरकारने त्याची दखल घेतली आहे. ४. फक्त संभोगाला सुद्ध संमती नाही म्हणून बलात्कार अशी व्याख्या असेल तर संमती खरेच होती कि नाही हे (खटल्याच्या वेळी) केवळ स्त्रीच सांगू शकते. अन्यथा संमतीचे डॉक्यूमेंटेशन करावे लागेल. ५. असा वेळ कि जिथे पतीने पत्नीच्या संमतीविना संभोग केला पण क्रौय केले नाही वा गरजेपलिकडे बल वापरले नाही त्याला बलात्कार्‍याच्या क्लबात घालणे चूक असू शकते. कारण सामान्यतः बलात्कार १. दोन व्यक्तिंत संभोग अभिप्रेत नसताना २ प्रचंड मानसिक त्रास ३. सामाजिक दुषणे ४. जीवनातून उठणे ५. शारीरिक पीडा ६. गर्भ राहिला तर होणारी बदनामी ७ कोर्ट कचेर्‍या ८ लग्न करण्यात येणार्‍या अडचणी ९. बलात्कार करणाराचा खरोखरच स्त्रीसाठी, संबंध नसताना, उपभोग वस्तू म्हणून पाहणे, १०. कंडोम, इ न वापरला जाणे ६. संमती नसताना स्त्रीला संमतीसाठी उद्दिपित केले तर तिला कदाचित शारिरीक त्रास होणार नाही. पण संभोग संपल्यानंतर त्याबद्दल पुन्हा अनाकर्षणाची भावना येते. मग ती पुन्हा तक्रार करू शकते जी योग्य नसू शकते. ७. या कायद्याने मूल व्हावे कि नाही (अगदी एकही) केव्हा व्हावे, किती व्हावेत हे अधिकार फक्त स्त्रीकडे आपोआप जातात. हे अपेक्षित आहे का? ८. मूळात अन्याय करण्याची इच्छा असणे नि वासनापूर्ती करण्याची इच्छा यांत फरक आहे. एकातून दुसरे अभिप्रेत असू शकते, होऊ शकते पण तरीही या दोन अगदीच भिन्न इच्छा आहेत. यामुळे संस्कृती, प्रधानता, सरकार यांना दोष देणे अयोग्य वाटते.

Submitted by जानु on Wed, 04/30/2014 - 19:52

Permalink

स्त्री वर पती कडुन बलात्कार याची व्याख्या काय असणार यावर बाकी सर्व अवलबुन आहे. यासारखी दुसरी भिती कुठलीच नसणार...(पुरुषासाठी!!!)

Submitted by arunjoshi123 on Wed, 04/30/2014 - 19:55

Permalink

वैवाहिक बलात्कार सजापात्र गुन्हा ठरवला तर विवाहसंस्था वा कुटुंबसंस्था कोसळेल, हादरेल म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. याची कारणे अशी - १. कोणताही कायदा असा बनत नाही कि त्याचा प्रचंड दुरुपयोग व्हावा. न्यायपालिका व्यवस्थित काळजी घेते. २. या कायद्याचा गैरफायदा घ्यावा अशी वृत्ती स्त्रीयांत नसते. लक्षात घ्या कोणी "स्त्री" म्हणून याचा गैरफायदा घेणार नाही. गैरफायदा "क्रिमिनल" घेतात. ३. "स्त्री लिंगाच्या व्यक्ति क्रिमिनल असतात. त्यांना पुरुषांवर अन्याय करायचा आहे. बदला घ्यायचा आहे" हे वाक्य केवळ जोक म्हणूनच शोभते. म्हणून उगाच बाऊ नको. ४. म्हणजे कायद्याचा झाला तर फायदाच होणार आहे. ५. केवळ चांगला मेकॅनिझम सुचवणे, चांगली अंमलबजावणी करणे हे गरजेचे आहे.

पण आजही पतिने पत्नीवर जबरदस्ती (इछ्चा नसताना समागम) केली तर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होउ शकतो, शिक्षा होउ शकते इतका कायदा सक्षम आहे... पण..... धार्मीक बाब म्हणून (पत्नीने पतिची शरीर्सुखाची इछ्चा त्रुप्त करणे कर्तव्य आहे) ही गोष्ट बहुदा गुन्हा ठरवता येत नाही, कारण मग कायद्याकडे पतिने शरीर्सुख कोणाकडे मागायचे या प्रश्नाचे उत्तर नाही.
"स्त्री लिंगाच्या व्यक्ति क्रिमिनल असतात. त्यांना पुरुषांवर अन्याय करायचा आहे. बदला घ्यायचा आहे" हे वाक्य केवळ जोक म्हणूनच शोभते. म्हणून उगाच बाऊ नको.
अज्ञानात सुख असते खरे. असो.

पण आजही पतिने पत्नीवर जबरदस्ती (इछ्चा नसताना समागम) केली तर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होउ शकतो, शिक्षा होउ शकते इतका कायदा सक्षम आहे
कृपया लेख पुन्हा वाचा. क्रौय नसेल तर सजा होत नाही. मी एक केस साईट केली आहे.
स्त्री लिंगाच्या व्यक्ति क्रिमिनल असतात. त्यांना पुरुषांवर अन्याय करायचा आहे. बदला घ्यायचा आहे" हे वाक्य केवळ जोक म्हणूनच शोभते. म्हणून उगाच बाऊ नको
म्हणजे कोणतीही स्त्री गुन्हेगार नसते असे म्हणायचे नाही. कोणी केवळ स्त्री आहे म्हणून गुन्हेगारी वृत्तीने वागेल असे नसते. आहे कायदा तर घ्या वापरून म्हणून स्त्रीया कायद्याचा अव्वाचा सव्वा वापर करतील, अन्याय करतील असे म्हणणे चूक असावे. अर्थातच पुरुषांवरील अन्यायांत नि:संशयपणे पूर्वीपेक्षा वाढ होईल, पण त्या पेक्षा कितीतरी प्रमाणात स्त्रीवरील अन्याय कमी होईल. आशा आहे कि माझ्या अज्ञानाचा विस्तार मी व्यवस्थित मांडू शकलो आहे.

कृपया लेख पुन्हा वाचा. क्रौय नसेल तर सजा होत नाही. मी एक केस साईट केली आहे.
कृपया प्रतिसाद पुन्हा वाचा, सजा का होत नाही यचे कारण मीच साइट केलेले आहे.
म्हणजे कोणतीही स्त्री गुन्हेगार नसते असे म्हणायचे नाही. कोणी केवळ स्त्री आहे म्हणून गुन्हेगारी वृत्तीने वागेल असे नसते. आहे कायदा तर घ्या वापरून म्हणून स्त्रीया कायद्याचा अव्वाचा सव्वा वापर करतील, अन्याय करतील असे म्हणणे चूक असावे.
" ...उगाच बाऊ नको" म्हणानार्‍या व्यक्तीने मुळातच स्त्रिला सिलेक्टीव लिबर्टी दिलेली असते त्यामुळे सखोल परिणामांचा उहापोह संभवत नाही. आपल्या अज्ञानाचा विस्तार माझा प्रांत नाही पण आपण कशाला "जोक" म्हणा॑लात यावरुन आपल्या विनोद बुध्दीला काय म्हणावे ?

२. या कायद्याचा गैरफायदा घ्यावा अशी वृत्ती स्त्रीयांत नसते. लक्षात घ्या कोणी "स्त्री" म्हणून याचा गैरफायदा घेणार नाही. गैरफायदा "क्रिमिनल" घेतात. ४९८ अ चा गैरफायदा घेणार्या हजारो स्त्रियांनी तुमचा दावा अगोदरच पोकळ ठरवलेला आहे. कायदा करायचाच असेल तर तो लिंग, धर्म, जात वगैरे निरपेक्ष असला पाहिजे नाहीतर काही उपयोग नाही.

मग हजारों हा आकडा कुठून आला? ते लाखों पण असतील नैतर शेकडो पण असतील. बोलताना काहीपण बोलता येतंय.

सर्वसामान्य माणसाला आसपास काय चाललंय एवढं तरी कळतंच ना? माझ्या ओळखीची फक्त अशी २-४ उदाहरणे आहेत. आता भारतातले आकडे द्या म्हटले तर नाही सांगू शकणार पण, तरी तुम्ही म्ह्णताय तसे "बोलताना काहीपण बोलता येतंय" असंच असेल तर नो चोम्मेन्त्स. आजचा (वात्रट) सुविचार- Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.

@ असं काहीतरी उत्तर द्या- असे आकडे (त्याच सर्वसामान्यातला एक असणार्‍या) माझ्याकडे नाहीत असे आधीच्या प्रतिक्रीयेत म्हटलंय. तुम्ही दिलेले आकडे बरोबर असु शकतात. पण beaten,raped or forced हे सगळं आलंय त्यात. फक्त forced ची संख्या जास्त असण्याची शक्यता आहे. जाताजाता- http://www.498a.org/index.htm

व शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढु नये म्हणून तत्सम लोकभयस्तव अनेक पुरुष तक्रार करण्यास पुढे जात नाहीत. याचा अर्थ पुरुषांची घुसमट , गळचेपी हित नाहीये असा अजिबात नाही मग विदा मिळवायचा तरी कसा ? इथे पाशवी शक्ती विरोधात प्रतिसाद टंकायची हिम्मत न राखणारे घंटा पोलीस कंप्लेटी करणार ?

इथे पाशवी शक्ती विरोधात प्रतिसाद टंकायची हिम्मत न राखणारे घंटा पोलीस कंप्लेटी करणार ?
शक्यता नाकारता येत नाही... *acute*