भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

फालतू तांत्रिक गोष्टी स्वत:ला समजतात असा आव आणून दुसऱयांचा वेळ वाया घालवायचा प्रयत्न करू नका. ते सगळं करायला लोकप्रतिनिधी ठेवलेत सभागृहात. तिथली पद्धत पाळली जायला हवी. स्वत:ला जनता म्हणवून संसदेतल्या विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या मागणीला विरोध करण्याचा हलकटपणा करू नका. लोकशाहीतली जनतेची कर्तव्ये तर वाचली नाहीयेत पण काहीतरी तांत्रिक माहिती नुसती किंमतीच्या आकड्यावरून कळते असा दावा ठोकत हिंडताय गावभर. जनता आहात तर विरोधीपक्षाच्या लोकांना तुमच्या क्षुद्र जातीय स्वार्थासाठी खलनायक व देशद्रोही ठरवण्याचे पाप करु नका. बाकी अमुक वाचा मग सांगतो ह्या “शास्त्रात लिहून ठेवलंय“ छापाच्या फेका मारण्याचे दिवस गेले, बरं का? सगळं तपासण्याची संसदीय पद्धत ह्या देशात अजून अस्तित्वात आहे ती पाळली जावी ह्या मागणीला विरोध करण्यातूनच तुमचं पितळ उघडं पडतंय.

आता काँग्रेसी आणि त्यांचे समर्थक ज्या वाजपेयींचे गोडवे गात आहेत त्यांच्यावर २०००-२००१ मध्ये कारगिल कॉफीन स्कॅमचे आरोप झाले होते. वाजपेयींच्या २००४ च्या निवडणुकीतील पराभवाचे ते पण एक कारण होते. नंतर २०१३ मध्ये CBI स्पेशल कोर्टाने क्लीन चीट दिली आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात आरोपपत्र दाखल होऊन आता ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने यात कुठलाही घोटाळा झालेला नाही असा अंतिम निर्णय दिला. पण त्या वेळेला मात्र कारगिल विजयाचा आनंदसुद्धा न घेऊ देता वाजपेयीना मात्र उगाच या नसलेल्या घोटाळ्यात गोवण्यात आले. बरं कितीचा घोटाळा झाला असा आरोप होता तर १,८७,००० डॉलर्स एवढे सरकारचे नुकसान झाले. २००४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने याचा भरपूर वापर करून घेतला आणि पुढील इतिहास सर्वांना माहित आहेच. आता पण राफेलचा घोटाळा म्हणून आरडाओरडा चालू आहे. हवाईदलाला आत्यंतिक गरज असताना आणि त्यातूनही जर काँग्रेसला एवढ्या स्वस्तात विमाने मिळत होती तर ती एवढ्या वर्षांत का घेतली नाहीत याबद्दल कोणीच एक चकार शब्द काढत नाही. १०-१२ वर्षांपूर्वी एखाद्या गोष्टीची जी किंमत असते त्याच किमतीत आता ते पण लढाऊ विमानासारखी गोष्ट मिळेल अशी आशा करणे हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे का मूर्खपणाचे? बरं तेव्हा निदान काँग्रेसने बेसिक तरी करार केला होता का? त्यामुळे जुनीच खेळी परत खेळली जातेय. तेव्हा वाजपेयींना त्या गदारोळात सत्ता गमवावी लागली होती. आता समोरचे खेळाडू पण तेच आहेत, आरोपसुद्धा सारखेच आहेत. फक्त मोदी याला पुरून उरतात का वाजपेयींच्या वाटेनेच जातात हे कळेलच. जाताजाता: जेव्हा मारुती स्विफ्ट लाँच झाली तेव्हा आमच्या घरात आम्ही ती घ्यायची म्हणून घमासान चर्चा झाली होती. आमच्या शहरातल्या समस्त डीलर्स कडे जाऊन आम्ही गाडी बघून, चालवून आणि घासाघीस पण करून आलो होतो. एका डीलर ला अगदी मी आता तुझ्याकडूनच घेणार असं सांगितल्यामुळे त्याने डिस्काउंट पण देऊ केला होता. पण नंतर राहूनच गेलं आणि आता २०१६ मध्ये परत त्याच्याच कडे गेलो तर १० वर्षांपूर्वी ठरलेल्या किमतीला द्यायला नाही म्हणतो. थोडं बाबापुता करून किंमत जरा कमी केली पण मग त्यात अगदीच बेसिक मॉडेल येत होतं. बाकी सुविधा दे म्हणल्यावर मग किंमत बरीच वाढली. तरी आता गाडी घेऊन घरी आलो तर आमचे नतद्रष्ट शेजारी कुचकटपणे म्हणलेच महागच मिळाली म्हणून. अजून जरा घासाघीस केली असती तर १० वर्षांपूर्वीच्याच किमतीत द्यायला तो डीलर तयार झाला असता.

त्यांना फक्त भाजपाने केलेल्या घोषणांचीच अ‍ॅलर्जी आहे. इतर पक्षांनी जनतेला किती ही शेंड्या लावल्या तरी त्यांना, काही एक फरक पडत नाही.

"आम्ही केले नाही (का ते जगजाहीर आहे) मग आता तुम्हालाही करून त्याचे श्रेय घेऊ देणार नाही... मग त्यात देशाचे नुकसान झाले तरी बेहत्तर", ही जुनीच नीति.

हे एवढं सरळ वाटत नाही. येनकेन प्रकारे सौद्याचा तपशील आम्हाला मिळाला पाहिजे असा अट्टहास वाटतोय. मग तो तपशील आम्ही योग्य जागी पोहोचवूच!