Skip to main content
लेखक अभिजित - १ यांनी सोमवार, 17/09/2018 13:15 या दिवशी प्रकाशित केले.

2019
मोदी भाजप सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम चालू आहे असे इथल्या बहुसंख्य जनतेचे मत आहे. आनंद आहे. मी आता एक नवीन धागा काढत आहे. जिथे फक्त सरकारची उलट सुलट नीती / बनवा बनवी / जनतेची पिळवणूक कशी चालते याच्या "फक्त बातम्या" टाकणार आहे. अर्थात लिंक्स. सर्व तटस्थ जनतेला आमंत्रण आहे इथे !! इथे कोणतीही चर्चा अपेक्षित नाही. मोदी प्रेमी जनतेने याला उलट उत्तर म्हणुन कारभार कसा उत्तम चालू आहे यावर नवीन धागा काढावाच. तिकडे जरूर लिंक्स द्या. आता ४/५ महिन्यात परीक्षा आलेली आहे. त्या मुळे हे होणे जरुरीचे आहे.
अजून एक - पूर्वानुलोकन म्हणून हि हा धागा उपयोगी पडेल.
भक्तांनी सुरुवात करावी GST / रेरा / UPI पेमेंट इ इ पासून . आगे बढो !!

वाचने 194475
प्रतिक्रिया 374

प्रतिक्रिया

ट्रेड मार्क गुरुवार, 29/11/2018 09:37

तुम्ही IBC हे प्रकरण ऐकलंय का? जरा Insolvency and Bankruptcy Code by Modi government असं गुगलून पहा. या अंतर्गत किती NPA असलेल्या कंपन्यांकडून पैसे रिकव्हर झालेत हे बघा. या सगळ्या कंपन्यांना कधी कर्ज दिले गेले होते याचे जरा संशोधन करा.

तुमच्या browsers वर जर फिल्टर्स लागले असतील तर कदाचित तुम्हाला सापडणार नाही म्हणून ही लिंक१ आणि लिंक२.

खाली डँबिस००७ यांनी लिहिलेला हा प्रतिसाद पण वाचा. थोडी झापडं काढून बघितलं तर खरी परिस्थिती कदाचित समजेल.

अभिजित - १ मंगळवार, 27/11/2018 12:56

सर्व मोठे रस्ते / हायवे BOT तत्वावर बांधले जात आहेत. म्हणजे टोल कंत्राटदार आलेच. मग इतका महसूल जो सरकार जमा करते, त्याचे होते काय ? हे कमी पडले म्हणुन आता बँक सेवा वर कर. मी मध्ये बोललो होतो - सरकार पैशा करता रडते . तर त्यावर लोकांनी आस्चर्य दाखवले होते / हा प्रकार नाकारला होता. पण हे सरकार पैशा करता रडते , मध्यम वर्गीय ची लूट करू बघते - हे फक्त दोनच प्रकारचे लोक नाकारू शकतात - भक्त आणि मुर्ख !!

अभिजित - १ मंगळवार, 27/11/2018 13:03

https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/tambada/milk-issue/
काही महिन्यांपूर्वी दरवाढीसाठी दूधउत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते, तेव्हा सरकारने एका लिटरला पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु हे अनुदान उत्पादकांना थेट न देता ते दूध संघांना देण्यात येणार होते. मात्र पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारने या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही, त्यामुळे एक डिसेंबरपासून दुधाची दरवाढ करून हे पैसे वसूल करण्याचा इशारा दूध उत्पादकांनी सरकारला दिला आहे.
दुसरा विषय आहे तो दुधासाठीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा. राज्यसरकारने प्लास्टिक बंदी करताना त्यासंदर्भात अनेक त्रुटी आणि संदिग्धता ठेवल्यामुळे या निर्णयाचा पुरता फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसते आहे. खरेतर ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पर्यावरणाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला व्यावहारिक दृष्टीकोन न ठेवल्यामुळे या निर्णयाचा बोजवारा उडाला.

डँबिस००७ बुधवार, 28/11/2018 00:08

Essar Steel becomes the 1st company to come around & say it wants to settle its 54,000 cr NPA loan to banks taken between UPA period of 2004-14.

- Amount is 6 times of Vijay Mallya's default.
- Amount is 8 times of Nirav Modi's default.
- Amount equal to entire Rafale deal.
- All given under UPA era.

*Big victory for Modi and his Insolvency & Bankruptcy code (IBC)*

- IBC would do to corporate lending what CIBIL did to retail lending .
*- IBC insolvency is as big a reform as GST.*

Media will not show such developments in their primetime debates coz appeasing INC which gave NPA worth 54,000 crore is important than doing justice to Modi who is yielding results despite facing odds.

https://m.economictimes.com/industry/indl-goods/svs/steel/essar-steel-s…

IBC is a great success.
To loot the banks the UPA government had disbursed 47 lac crores between 2007 to 2013.
This figure looks stunning if you know that only 19 lac crores was disbursed by banks from 1947 to 2006.
It was specifically mentioned by the PM recently. He calls it "phone banking".
Congress was taking a 6% fee for arranging such loans.....

गब्रिएल गुरुवार, 29/11/2018 12:48

हायला, अभिजित - १, तुम्ची गरळ वकायची आनी थापा मारायची ताकद आनी चिकाटी लैच जंक्शन हाय बगा ! आग्दी राहुल्यापेक्षा भारी हाये. ती हित्त फुकट जातिया बगा. कान्ग्रेसच्या आयती शेलमदी आर्ज करा. आसं करूनच सुमार केतकरला राज्यसबेमदी जागा भ्येटली, आट्वतयं ना? ह्या, ह्या, ह्या.

अभिजित - १ गुरुवार, 13/12/2018 13:06

लोकसत्ता - १२ DEC , पान ३ - नव्या वर्षात केबल ग्राहकांच्या खिशाला कात्री
TRAI ची नवीन खाबुगिरी . अर्थात नवीन टॅक्स. त्यामुळे हे होत आहे. अच्छे दिन !!

अभिजित - १ गुरुवार, 13/12/2018 13:12

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/gst-on-banks-f…
GST on banks' 'free services' may be passed on to customers
Most of the major banks have agreed to start charging 18% GST on the free services,
ATM usage, cheque book, refund on fuel surcharge
अरे १०० सीट्स पण येणार नाहीत अशाने. पार बेइज्जती होऊन जाईल अशाने. आवरा !!

अभिजित - १ शुक्रवार, 14/12/2018 12:55

https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/nitin-ga…
मल्ल्याने ४० वर्षे कर्जांची परतफेड केली. मात्र विमान व्यवसायात फटका बसल्यानंतर त्याची कर्जे थकली. अशा स्थितीत संबंधित कर्जदाराला सहेतूक करबुडवा कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न गडकरी यांनी उपस्थित केला. नीरव मोदी व मल्ल्याने गुन्हा केला असेल तर त्यांना खुशाल तुरुंगात टाका, मात्र आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या प्रत्येकाला घोटाळेबाज म्हटले गेले तर अर्थव्यवस्थेचा विकास होणार नाही, असा तर्क त्यांनी मांडला.
>>>>>>>>
मल्ल्या ३०० बॅगा घेऊन पळाला त्यात काय होते मग ? पोरींवर , कार्स वर , फालतू वांझोटे धंदे करून पैसे उडवले. तेव्हा अक्कल नव्हती का ? धन्य नितीन गडकरी . हाच कायदा नोकरी नाही त्यामुळे EMI घर कर्ज भरू शकत नाही त्याला बँक लावेल काय ?
>>>>>>
https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/who-goes…
भारतातील विविध बँकांचे ९ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून विदेशात पसार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्या तब्बल ३०० बॅगा सोबत घेऊन गेला होता, असे पीएमएलए न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान उघड झाले आहे.
'विजय मल्ल्या देशातून पळून गेले नव्हते तर ते जिनिव्हा येथे एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी गेले होते', असा दावा मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी कोर्टात केला असता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यास जोरदार आक्षेप घेतला व एखाद्या कार्यक्रमासाठी वा बैठकीसाठी कुणी ३०० बॅगा घेऊन जातं का?, असा सवालच ईडीचे वकील डी. एन. सिंह यांनी केला. 'मल्ल्या जिनिव्हा येथे बैठकीसाठी गेले होते, या दाव्यात कोणतंही तथ्य नाही. त्याबाबत कोणताही पुरावाही सादर करण्यात आलेला नाही', असेही सिंह यांनी पुढे नमूद केले.

गब्रिएल शुक्रवार, 14/12/2018 15:10

अभिजित - १ सायेब, जरा सुप्रीम कोर्टाच्या राफ्येल इमानावर्च्या निकालावर्बी लिवा की वो ! रावल्याचि समदी भाशनं खोटी ठर्वून त्येच्या कानाखाली लईच सनसनीत हानली की वो कोर्टानं. :(

हे बी सांगाया व्होवं का नाय ? सारकं सारकं एकच रडगानं आयकून आयकून लोकान्चे कान लईच किटले बगा ! =)) =)) =))

अभिदेश शुक्रवार, 14/12/2018 15:47

आता सगळे परत बिळात जाऊन लपले वाटतं ... साधारण मार्च महिन्यात परत बाहेर येतील .

ट्रम्प शुक्रवार, 14/12/2018 18:22

त्यांनी अगुदरच दिसकेलिमर टाकलय की राव हित फकस्त मोदी सर्कार ची घारानी दळली जात्याल म्हणून !!!
रायला प्रश्न त्या मतिमंद चा , 2019 मदि सुक्सुक्षित जंता त्या एड्या चा निकाल लाविल बगा .

अभिजित - १ रविवार, 16/12/2018 15:54

तुमीच वाचा कि पेपर !! वाचला का ?
https://www.loksatta.com/vishesh-news/what-is-rafale-deal-scandal-18066…
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राफेल खरेदी प्रक्रियेमधील संशयाचे धुके आणखी दाट झाले असून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देऊन फसवणूक केली असल्याचे निकालपत्रातून स्पष्ट दिसून येत आहे.
भारतासह जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात जनतेच्या पशातून खरेदी केलेल्या संरक्षण सामग्रीची किंमत गुप्त ठेवण्याची पद्धत नाही. एखाद्या विशिष्ट संरक्षण सामग्रीची तांत्रिक संरचना आणि मारकक्षमता या गोष्टी सार्वजनिक केल्या जात नाहीत. असे असताना फक्त याच करारातील विमानांच्या किमती गुप्त ठेवण्याचा मोदी सरकारचा अट्टहास नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात राफेल विमानाची किंमत कॅग अहवालात नमूद केली असून हा अहवाल लोकलेखा समितीने (पीएससीने) मान्य केला आहे आणि तो संसदेसमोर ठेवला आहे असे धादांत खोटे व धक्कादायक निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाचे हे निरीक्षण सरकारने बंद लिफाफ्यात पुरविलेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेऊन या दाव्याची चिरफाड करताना मोदी सरकार एक खोटे लपविण्यासाठी सातत्याने खोटय़ा गोष्टींचा आधार घेत आहे हे दाखवून दिले.

अभिजित - १ गुरुवार, 20/12/2018 16:54

https://www.loksatta.com/vishesh-news/wrong-idea-is-not-a-scam-1808914/
सरकारने राफेलच्या किमतीबाबतची माहिती कॅगला दिली असून त्या अहवालाची तपासणी लोकलेखा समितीने केली असल्याचा उल्लेख निकालपत्रात आहे. मात्र मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रकार परिषदेत लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून राफेलच्या किमतीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती कॅगकडून मिळाली नसल्याचे वक्तव्य करून कोर्टात सरकारकडून शपथपत्रावर दिलेल्या माहितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकार खडबडून जागे झाले. हे प्रकरण अंगाशी येणार हे ध्यानात आल्यानंतर सरकारने न्यायालयाने आमच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ लावला असे सांगत, न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. यामागे अशी पाश्र्वभूमी आहे की सरकारने पुरविलेल्या माहितीमध्ये Report is to be examined by PAC ऐवजी is examined असा संदिग्धतापूर्ण शब्दप्रयोग वापरला आहे. त्यामुळे अहवाल लोकलेखा समितीने तपासलेला आहे असा कोर्टाने घेतलेला अर्थ बरोबर आहे. शपथपत्रावर दिलेली माहिती न्यायालयात स्वत:च्या विरोधात पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकते याची पुरेपूर जाणीव सरकारला आणि सरकारने नेमलेल्या वकिलांना नव्हती असे म्हणणे हा एक गंभीर विनोद ठरेल. जर सरकारकडून अनवधानाने हे घडले असेल असे म्हणावे तर सरकार राफेल करारासंदर्भात पुरेसे गंभीर नाही, गाफील आहे हे स्पष्ट आहे. जर तसे नसेल तर सरकारने हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पुरवून लबाडी केली, असा अर्थ निघतो.

>> सरकारने हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पुरवून लबाडी केली हाच अर्थ आहे. सरकारला इंग्लिश येत नाही काय ?

गामा पैलवान शुक्रवार, 21/12/2018 03:39

अभिजित - १,

सरकारने हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पुरवून लबाडी केली हाच अर्थ आहे. सरकारला इंग्लिश येत नाही काय ?

सरकारचा हेतू जाउद्या खड्ड्यात ! मला काँग्रेसींच्या हेतूविषयी शंका आहे. शासनाने किंमती महालेखापालांकडे जाहीर केलेल्या आहेत. शासनास यापेक्षा जास्त काहीही करता येणार नाही.

महालेखापालाचा अहवाल लोकलेखा समितीपुढे द्यायचा असतो. या प्रक्रियेबद्दल न्यायालयाचा थोडासा गोंधळ उडाला आहे. ही प्रक्रिया शासनाने (केवळ माहितीकरता) उल्लेखलेली आहे. मात्र ती पूर्ण झाली असा न्यायालयाचा गैरसमज झालेला दिसतो. या गैरसमजाचा दोष सरकारवर येत नाही. एकंदरीत महालेखापाल व लोकलेखा समिती यांच्या आपसांतील कारभारांत दखल घेण्याची शासनाला काहीही गरज नाही, व ते शासनाचे कामही नव्हे.

माननीय न्यायालयास शासनावरील या मर्यादांची पूर्ण कल्पना आहे. मुळातून जे काम शासनाचे नाही, तत्संबंधी दिलेल्या माहितीच्या आधारे शासनावर दोषाचा ठपका ठेवता येणार नाही.

तुम्हां काँग्रेसींना काहीतरी करून राफेलची विगतवार किंमत ( = detailed pricing) हुडकून काढायची आहे. जेणेकरून त्यातल्या सुविधांचा अंदाज बांधता येईल. मग याच सुविधांचा रिपोर्ट पाकिस्तानात सुखेनैव पोहोचवता येईल. पण मोदी पडला पक्का डांबरट माणूस. तो किंमती आजिबात बाहेर येऊ देत नाहीये. म्हणून तुमची आगपाखड चाललीये. आम्हांस कळतं बरं.

आ.न.,
-गा.पै.

नगरीनिरंजन सोमवार, 24/12/2018 11:48

=))
आपल्या बुद्धिमत्तेचे प्रदर्शन करण्याची चिकाटी अभिनंदनीय आहे!
समजा असा रिपोर्ट पाकिस्तानला गेला तर काय होईल? पाकिस्तान काही स्वत: विमान बनवत नाही. तेही ह्या कंपन्यांकडूनच घेतात.
दासो व इतर कंपन्यांकडून टेंडर मागवून अशा विमानांमध्ये जास्तीत जास्त भारी काय सुविधा असू शकतात हे पाकिस्तान सहज माहित करून घेऊ शकते हे तुम्हाला माहित आहे ना?
गुजरात निवडणुकीच्या वेळी खोटीरड्या मोदींनी मनमोहन सिंगांवर पाकिस्तानला सामील असण्याचे आरोप केले. कारण काय? तर पाकिस्तानच्या काही माजी अधिकाऱयांना ते एका मेजवानीनिमित्ताने भेटले. बरं स्वत: पंतप्रधान असलेल्या माणसाने त्यावर काय कारवाई केली? काहीही नाही.
ह्या पातळीची समज असलेल्या लोकांना आपण स्वत:चेच हसे करून घेतोय हे कळणे निव्वळ अशक्य.

सुबोध खरे सोमवार, 24/12/2018 12:21

न नि साहेब
विमानाला कोणत्या तर्हेचे हार्ड पॉईंट्स लावले आहेत त्याचे रडार कोणत्या तर्हेचे आहे त्याचे एव्हियॉनिक्स कोणत्या वारंवारतेवर चालते हि माहिती टेंडरमध्ये उघड झाली असती तर पाकिस्तानला त्याचे रडार कसे जॅम करता येईल किंवा क्षेपणास्त्राच्या संगणकाची वारंवारता काय आहे हे माहिती पडले तर ते ब्लॉक करता येईल. अशी मूलभूत माहिती आपल्याला नाही तरीही आपण आरोप करता आहात.

साधी सरळ गोष्ट आहे जे शस्त्र एखादा देश (येथे भारत) विकत घेईल तेच शस्त्र तशाच संरचना/ जुळवणी(configuration) मध्ये शत्रु राष्ट्राला (येथे पाकिसध्ये) विकणार नाही अशा तर्हेचे अत्यंत साधं पण मूलभूत नकारात्मक (exclusion clause) कलम निविदेत आणि करारात असणार नाही हे आपण कसं काय गृहीत धरताय? कोणत्याही देशाचे संरक्षण तज्ज्ञ इतके "ढ" असतील का.
मिटीऑर हे क्षेपणास्त्र LCA वर लावायला भारताने इस्त्रायली रडार लावल्यामुळे युरोपच्या च्या एम बी डी ए कंपनीने नकार दिला आहे. कारण त्याचे कोड शेअरिंग आणि रडार आणि क्षेपणास्त्राचे एकात्मीकरण (integration) शक्य नाही.
https://www.business-standard.com/article/defence/israeli-radar-means-t…
https://www.defenseworld.net/feature/16/Beyond_Visual_Range_Air_to_air_…
स्कॉर्पियन पाणबुडीची माहिती लीक झाल्यामुळे ऑस्ट्रेलियात ती घेण्याबद्दल प्रश्न चिन्ह उपलब्ध झाले होते.
https://en.wikipedia.org/wiki/Scorp%C3%A8ne-class_submarine#Scorp%C3%A8…

चष्मा काढून पहा एकदा.

अभिजित - १ सोमवार, 24/12/2018 17:47

भारत इझरेली रडार वापरते. MBDA म्हणतेय कि - आमचे रडार वापरा , तर च आम्ही आमचे मिसाईल तेजस ला लावू . यात पाकिस्तान कुठे आला मध्ये ? तुम्ही काय बोलताय ?

तेजस आठवले सोमवार, 24/12/2018 18:20

अवं माह्या पप्या लहान्पणी भूभूला हात्तीची सोंड काढायचा तवा पक्षातले समदे त्याचं लै कौतुक करायचे बगा, हे इमानाला मिसायील लावणं त्येला काय कट्टिन न्हायी.त्यो औंदा निवडूण आला की होईल समदं बुंगाट.मिखाईल काका अत्ता जेलात असलं तरी येतंय सुटून तंवर. त्ये मदत करत्यात आमाला न्हेमीच.

सुबोध खरे सोमवार, 24/12/2018 19:19

@ अभिजित - १
सध्याचा आपला प्रतिसाद अज्ञानमूलक आणि पूर्वग्रहदूषित आहे हे स्पष्ट आहे
EXCLUSION CLAUSE, CONFIGURATION, ECM, ECCM हे एकदा समजून घ्या मग आपण चर्चा करू.

सर टोबी सोमवार, 24/12/2018 17:54

आणि अगदी टेंडरच खुले करणे यात फरक असावा. विरोधी पक्ष फक्त वास्तुनिहाय किमतीची अपेक्षा करीत आहेत. आणि तुमच्या म्हणण्यानुसार अगदी टेंडर जरी उघड करण्याची मागणी केली तरी टेंडर मध्ये वस्तूंचे संक्षिप्त वर्णन असावे अशी माझी समजूत आहे. या प्रतिसादाला उपमर्द न समजता प्रतिसाद दिला तर बरे.

डँबिस००७ सोमवार, 24/12/2018 20:52

डॉ साहेब चश्मा लावयला तरी डोळ्याची व डोक्याची गरज असते !! उगाच काही तरी कि बोर्ड बडवायचा ?

नगरीनिरंजन मंगळवार, 25/12/2018 07:16

अच्छा म्हणजे किंमत सांगितली की वारंवारिता कळते काय? बरं बरं.

अभिजित - १ सोमवार, 24/12/2018 17:53

दासो व इतर कंपन्यांकडून टेंडर मागवून अशा विमानांमध्ये जास्तीत जास्त भारी काय सुविधा असू शकतात हे पाकिस्तान सहज माहित करून घेऊ शकते हे तुम्हाला माहित आहे ना?

भारत फक्त ३६ विमाने घेत आहे. उद्या पाक / चायना समजा ३०० विमाने घेत असला तरी त्यांना हि माहिती Dassult देणार नाही , कारण त्यांना मोदी काका नि दम दिलाय .. म्हणून !! बघा मोदी ची जगात किती वाट आहे ते ..

सुबोध खरे सोमवार, 24/12/2018 19:23

मूळ प्रतिसाद हास्यास्पद आहे आणि त्यावर आपला युक्तिवाद तर अजूनच हास्यास्पद आहे

नगरीनिरंजन मंगळवार, 25/12/2018 07:22

अगदी बरोबर! शिवाय दासोचा एक फॉर्म्युला आहे रडारच्या वारंवारितेवरून किंमत ठरवायचा. किंमत कोणाला सांगितली की लगेच पटापट लोक त्या फॉर्म्युल्यात ती टाकून सगळी स्पेसिफिकेशन्स कॅलक्युलेट करतात. तो फॉर्म्युला दासोच्या वेबसाईटवर आहे. म्हणून मोदीजी प्राणपणाने किंमत लपवून ठेवताहेत. चष्मा नसेल तरच तुम्हाला हे कळणार. =))

सुबोध खरे मंगळवार, 25/12/2018 09:14

@ नगरीनिरंजन
आपलेच म्हणणे खरे करण्यासाठी केलेला भंपक युक्तिवाद

नगरीनिरंजन मंगळवार, 25/12/2018 12:48

किंमतीचा आणि रडारच्या वारंवारितेचा संबंध सिद्ध करायचे सोडून लोकांच्या मतांना वैचारिक बद्धकोष्ठ किंवा भंपकपणा म्हणत राहिल्याने काहीही बदलत नाही.
मोदी सरकार असो वा कॉंग्रेस सरकार; लोकांचे किती पैसे गेले ते सांगावे तर लागणारच. तुमच्या पाकिस्तानच्या बागुलबुवाला चड्डीतलं शेंबडं पोरगंही घाबरत नाही बघा.

सुबोध खरे मंगळवार, 25/12/2018 13:11

परत भंपक प्रतिसाद
RBE २ AESA रडारच्या वारंवारता काय असते. AESA आणि ECM किंवा ECCM काय आहे ते वाचून या मग आपण त्याबद्दल चर्चा करू. मग त्याचा किमतीही काय संबंध आहे ते सांगतो

नगरीनिरंजन मंगळवार, 25/12/2018 14:01

जार्गन का? बरं बरं. मोदींना म्हणावं एकदाची एक जेपीसी बसवून शहाणे करून सोडा सकल जन. मग अहवाल आला की वाचूच आम्ही पामर मुकाट्याने. कर नाही त्याला डर कशाला?

डँबिस००७ मंगळवार, 25/12/2018 14:29

कॉंग्रेस पक्षाने ह्या रफाल विमानाच्या खरेदीमध्ये जी अक्षम्य दिरंगाई केलेली आहे त्याची जाहिर माफी मागावी मग पुढे भाजपा कडे JPC Inquiry ची मागणी करावी. अन्यथा कॉंग्रेस पक्षालाच JPC Inquiry ला सामोर जाव लागेल. भाजपाने कॉंग्रेस पक्षावर सु कोर्टात दावा ठोकावा !!

विशुमित मंगळवार, 25/12/2018 16:58

+1 समर्थन.
भाजप ने कांग्रेस विरोधात नक्कीच कोर्टात जावे.
...
त्यानी दिरंगाई केली म्हणून ह्याना वाहत्या गंगेत हात धुवायला मिळाला.

सुबोध खरे मंगळवार, 25/12/2018 18:21

मग अहवाल आला की वाचूच
आपण कोण ?( उगाच आम्ही म्हणजे जनता म्हणून सारवा सारवी करू नका.) तुमच्या इतके आम्ही पण जनताच आहोत.
मोदींनी तुम्हाला उत्तर द्यावे अशी आपली काय लायकी आहे?
आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर आहात का?सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एकदा पूर्णपणे वाचून तर पहा
त्या निकालाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या विश्लेषणात राहिलेल्या त्रुटी बद्दल महाधिवक्ता यांनी केलेल्या शपथपत्राचे वाचन करा.
किंवा
मी सांगितलेल्या तांत्रिक गोष्टी जरा समजावून घ्या.
मग बोलू.
उगाच भंपक युक्तिवाद करू नका. उचलले हात लावले कि बोर्डाला

नगरीनिरंजन बुधवार, 26/12/2018 01:17

फालतू तांत्रिक गोष्टी स्वत:ला समजतात असा आव आणून दुसऱयांचा वेळ वाया घालवायचा प्रयत्न करू नका. ते सगळं करायला लोकप्रतिनिधी ठेवलेत सभागृहात. तिथली पद्धत पाळली जायला हवी. स्वत:ला जनता म्हणवून संसदेतल्या विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या मागणीला विरोध करण्याचा हलकटपणा करू नका. लोकशाहीतली जनतेची कर्तव्ये तर वाचली नाहीयेत पण काहीतरी तांत्रिक माहिती नुसती किंमतीच्या आकड्यावरून कळते असा दावा ठोकत हिंडताय गावभर.
जनता आहात तर विरोधीपक्षाच्या लोकांना तुमच्या क्षुद्र जातीय स्वार्थासाठी खलनायक व देशद्रोही ठरवण्याचे पाप करु नका.
बाकी अमुक वाचा मग सांगतो ह्या “शास्त्रात लिहून ठेवलंय“ छापाच्या फेका मारण्याचे दिवस गेले, बरं का? सगळं तपासण्याची संसदीय पद्धत ह्या देशात अजून अस्तित्वात आहे ती पाळली जावी ह्या मागणीला विरोध करण्यातूनच तुमचं पितळ उघडं पडतंय.

सुबोध खरे बुधवार, 26/12/2018 09:14

आहवाल आला की वाचूच

आम्ही पामर

हे कोण बोलतंय?
बाकी विरोधी पक्ष तर ४ वर्षांपासून मोदींनी राजीनामा द्यावा म्हणताहेत. म्हणून काहीही मागणी केली कि हो म्हणायचं?
जनतेची कर्तव्ये वगैरे मोठे मोठे शब्द वापरू नका. साधा सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल वाचा सांगितलं तर पापड मोडतोय.
आणि एवढा चिडायला काय झालं. तुमचा भंपकपणा दुटप्पीपणा उघड झाला म्हणून?
उगी उगी.

विशुमित बुधवार, 26/12/2018 11:00

मोदींनी तुम्हाला उत्तर द्यावे अशी आपली काय लायकी आहे?
==)) या सरकारला जी उतरती कळा लागली आहे ती
समर्थकान्च्या अश्याच उद्धट वक्तव्यानी. याचा अर्थ तुम्ही समर्थक आहात असे मला म्हणायचे नाही. असो..
...
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एकदा पूर्णपणे वाचून तर पहा
===)) नक्कीच वाचला पाहिजे, त्यानंतर च भाष्य करने योग्य, याबाबत कोणतेच दुमत नाही. पण हा निर्णय सरकारने पुरवलेल्या अर्धवट/संदिग्ध माहितीच्या आधारे दिला गेला आहे, हे तरी प्रथम दर्शनी दिसत आहे. मग ते 114 पानी निकल वाचण्यात काय हासिल? तरी देखील वाचलच पाहिजे, या मताचा मी आहे. (वकील heir करावा म्हणतोय. हाऊ दे खर्च,सरकार आहे आपल्या घरच).
....
त्या निकालाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या विश्लेषणात राहिलेल्या त्रुटी बद्दल महाधिवक्ता यांनी केलेल्या शपथपत्राचे वाचन करा
==)) मी वाचण्याचा प्रयत्न केला पण काही टोटल लागली नाही. जमलं तर पामराना शहाणे करुन सोडा.
....
मी सांगितलेल्या तांत्रिक गोष्टी जरा समजावून
==)) हे महाकठिण आहे. एक तर Airforce मधे भरती ह्वावे लागेल किन्वा Aeronautical Engineering ला admission घ्यावे लागेल. ते शक्य नाही. (पुढच्या पिढीला त्या क्षेत्रात धाडण्याचा मानस आहे.हाऊ द्या खर्च!)
#####
बाकी जे पी सी घेतल्याचे काय फायदे तोटे आहेत (सरकारला नोव्हे!) हे कृपया आणखी सोप्या शब्दात समजावून सान्गू शकाल का?

सुबोध खरे बुधवार, 26/12/2018 12:32

दासो व इतर कंपन्यांकडून टेंडर मागवून अशा विमानांमध्ये जास्तीत जास्त भारी काय सुविधा असू शकतात हे पाकिस्तान सहज माहित करून घेऊ शकते हे तुम्हाला माहित आहे ना?
इतकी भंपक माहिती लिहीतात याला काय म्हणावे?
केवळ द्वेषातून आलेल्या प्रतिसादाला उत्तर दिले नाही तरी आरडा ओरड चालूच आहे.
मागे पण दोन वेळेस येथील विद्वान सदस्यांनी मोदींनी आम्हाला उत्तर दिलेच पाहिजे असे प्रतिसाद दिले होते.

रफाल काय, तीन तलाक काय, न्यायमूर्ती लोया किंवा आधार यावरीळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे एकानेही वाचन न करता त्याबद्दल खास टिप्पणी आणि बेफाट आरोप मात्र केले होत्या. प्रत्येक निकालात विरोधकांनी केलेल्या एक एक आरोपाचे मुद्देसूद खंडन केलेले आहे

आताही सर्वोच्च न्यायालयाने कॅगला सादर केलेल्या अहवालाचे विश्लेषण सदोष impugned ( न्यायालयाच्या निकालाला चुकीचे म्हणण्याची पद्धत नाही) पद्धतीने केलेले आहे असे शपथपत्र महाधिवक्त्यानी सादर केले आहे. जर सरकारने अगोदर चुकीचे शपथ पत्र सादर केले असेल तर तो एक गंभीर गुन्हा(शपथेवर खोटे बोलणे perjury) आहे पण त्यावर न्यायालयात अर्ज करण्याऐवजी केवळ हातात असलेल्या वृत्तपत्रातून राळ उडवायची एवढेच धोरण विरोधी पक्षांनी ठेवलेले आहे. काँग्रेसकडे खासदार असलेले अनेक अत्यंत नावाजलेले आणि वरिष्ठ वकील असूनही ते न्यायालयात आव्हान देऊ इच्छित नाहीत त्यातून त्यांची "नियत" दिसून येते.

विरोधासाठी काहीतरी बेताल वक्तव्ये करताना त्याला पुरावा म्हणून काहीहि सादर न करणे हि वृत्ती विरोधी पक्ष सवंग लोकप्रियतेसाठी वापरत आहेत आणि त्यांचे आणि त्यांच्या चरणी इमान ठेवलेल्या पत्रकारांचे वक्तव्य हेच पुरावे म्हणून इथे सादर केले जातात हि एक भंपक प्रवृत्ती मिपा वर रुजू होते आहे

नगरीनिरंजन रविवार, 20/01/2019 11:40

द हिंदूच्या एन राम यांनी छापलेल्या रिपोर्टवरून तर काहीही विशेष रडार-फिडार मिळवलेले दिसत नाही. पण किंमत मात्र वाढलीय. दया कुछ तो गडबड है!
शत्रुघ्न सिन्हा बरोबर म्हणाले की नीट उत्तर द्या संसदेत नाहीतर लोक हेच म्हणणार की चौकीदार ही चोर है!

ट्रेड मार्क मंगळवार, 25/12/2018 08:06

आता काँग्रेसी आणि त्यांचे समर्थक ज्या वाजपेयींचे गोडवे गात आहेत त्यांच्यावर २०००-२००१ मध्ये कारगिल कॉफीन स्कॅमचे आरोप झाले होते. वाजपेयींच्या २००४ च्या निवडणुकीतील पराभवाचे ते पण एक कारण होते. नंतर २०१३ मध्ये CBI स्पेशल कोर्टाने क्लीन चीट दिली आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात आरोपपत्र दाखल होऊन आता ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने यात कुठलाही घोटाळा झालेला नाही असा अंतिम निर्णय दिला. पण त्या वेळेला मात्र कारगिल विजयाचा आनंदसुद्धा न घेऊ देता वाजपेयीना मात्र उगाच या नसलेल्या घोटाळ्यात गोवण्यात आले. बरं कितीचा घोटाळा झाला असा आरोप होता तर १,८७,००० डॉलर्स एवढे सरकारचे नुकसान झाले. २००४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने याचा भरपूर वापर करून घेतला आणि पुढील इतिहास सर्वांना माहित आहेच.

आता पण राफेलचा घोटाळा म्हणून आरडाओरडा चालू आहे. हवाईदलाला आत्यंतिक गरज असताना आणि त्यातूनही जर काँग्रेसला एवढ्या स्वस्तात विमाने मिळत होती तर ती एवढ्या वर्षांत का घेतली नाहीत याबद्दल कोणीच एक चकार शब्द काढत नाही. १०-१२ वर्षांपूर्वी एखाद्या गोष्टीची जी किंमत असते त्याच किमतीत आता ते पण लढाऊ विमानासारखी गोष्ट मिळेल अशी आशा करणे हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे का मूर्खपणाचे? बरं तेव्हा निदान काँग्रेसने बेसिक तरी करार केला होता का? त्यामुळे जुनीच खेळी परत खेळली जातेय. तेव्हा वाजपेयींना त्या गदारोळात सत्ता गमवावी लागली होती. आता समोरचे खेळाडू पण तेच आहेत, आरोपसुद्धा सारखेच आहेत. फक्त मोदी याला पुरून उरतात का वाजपेयींच्या वाटेनेच जातात हे कळेलच.

जाताजाता: जेव्हा मारुती स्विफ्ट लाँच झाली तेव्हा आमच्या घरात आम्ही ती घ्यायची म्हणून घमासान चर्चा झाली होती. आमच्या शहरातल्या समस्त डीलर्स कडे जाऊन आम्ही गाडी बघून, चालवून आणि घासाघीस पण करून आलो होतो. एका डीलर ला अगदी मी आता तुझ्याकडूनच घेणार असं सांगितल्यामुळे त्याने डिस्काउंट पण देऊ केला होता. पण नंतर राहूनच गेलं आणि आता २०१६ मध्ये परत त्याच्याच कडे गेलो तर १० वर्षांपूर्वी ठरलेल्या किमतीला द्यायला नाही म्हणतो. थोडं बाबापुता करून किंमत जरा कमी केली पण मग त्यात अगदीच बेसिक मॉडेल येत होतं. बाकी सुविधा दे म्हणल्यावर मग किंमत बरीच वाढली. तरी आता गाडी घेऊन घरी आलो तर आमचे नतद्रष्ट शेजारी कुचकटपणे म्हणलेच महागच मिळाली म्हणून. अजून जरा घासाघीस केली असती तर १० वर्षांपूर्वीच्याच किमतीत द्यायला तो डीलर तयार झाला असता.

सुबोध खरे मंगळवार, 25/12/2018 09:15

जाऊ द्या हो
शारीरिक बद्धकोष्टाला उपाय आहे, वैचारिक बद्धकोष्ठाला उपाय "नाही".

गब्रिएल बुधवार, 26/12/2018 13:50

हायला ! सग्ळं रामायण आयकून झालं आनि मग इचारू र्‍हायलाय की, "रामाची शिता कोन?" हीहीही लईच पोचलेल्ये (वर का खाली ?) हाहात की वो ! रागचे च्येले शोभून दिसताव. वाचनार्‍यांच्या समोर किती इज्जत जाऊ र्‍हायली इकडंबी ध्यान न्हाय !

ट्रेड मार्क गुरुवार, 27/12/2018 06:18

जरी किंमत सांगितली तरी तुम्हाला आम्हाला काय कळणार आहे? शंकाच घ्यायची म्हणलं तर समजा १६०० कोटी रुपये किंमत सांगितली, तर ती खरीच कशावरून? जरी कॉन्ट्रॅक्ट दाखवलं तरी ते खरं कशावरून? जरी अगदी रिसीट दाखवली तरी रिसीट खरी कशावरून? जरी रिसीट खरी असेल तरी यात बाकी कुठला आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाच नाही हे कशावरून? जरी तेही नाही झालं असं सिद्ध झालं तरी हवाला मार्गे आपल्या लाडक्या स्विस ब्यांकेत कोणा एका बाबाजीच्या नावाने असलेल्या खात्यात पैसे जमा झालेच नाहीत हे कशावरून?

परत स्विफ्टचं उदाहरण देतो...समजा मी क्ष रुपयांना गाडी घेतली असं सांगितलं आणि त्यात काही सोयी करवून घेतल्यात असं सांगितलं. ज्याला गाड्यांबद्दल माहित नाही त्याला कुठल्या सोयी किंवा त्या कशासाठी याबद्दल विस्ताराने सांगायला लागेल. पण जो गाड्यांमधील तज्ञ असेल त्याला स्विफ्ट क्ष किमतीला काही नवीन सोयी बसवून घेतली म्हणल्यावर कुठल्या सोयी असाव्यात याचा न सांगता सुद्धा अंदाज बांधता येईल ना? अगदी १००% नाही समजलं तरी बऱ्यापैकी अंदाज येईल. त्यातून आपल्याकडे घरभेदी काय कमी आहेत का? अगदी चुकून का होईना, कुठल्या तरी प्रलोभनाला भुलून आतली माहिती शत्रूला दिली जाते. हे आत्ताचंच उदाहरण बघा.

म्हणून माझा मूळ प्रश्नच परत विचारतो. जर १९९९-२००० पासूनच विमानांची गरज आहे हे सिद्ध झालं होतं, तसेच कोणाकडून विमानं घ्यायची हे पण ठरलं होतं तर, तसेच अगदी ५२०/५२६/७००/७४० कोटी म्हणजेच आत्ताच्या जवळजवळ १/३ किमतीत मिळत होतं तर २००४ ते २०१४ या १० वर्षांत एकही विमान का घेतलं नाही? गेलाबाजार करार तरी का केला नाही? या १४ वर्षांमध्ये विमानांची गरज अजूनच निर्माण झाली आहे, मग ही दिरंगाई का झाली असावी?

मला माहित आहे माझे प्रश्न साधे असले तरी उत्तर द्यायला जरा अवघड असतात. त्यामुळे तुम्ही किंवा इतर कोणी उत्तर द्याल अशी माझी अपेक्षा नाही. फक्त आत्मचिंतन केलं तरी चालेल (याचा दुसरा अर्थ - प्लॅन मागितला म्हणून जसा इतर ठिकाणी थयथयाट होतो तसा करू नये).

विशुमित गुरुवार, 27/12/2018 10:48

जरी किंमत सांगितली तरी तुम्हाला आम्हाला काय कळणार आहे? शंकाच घ्यायची म्हणलं तर समजा १६०० कोटी रुपये किंमत सांगितली, तर ती खरीच कशावरून? जरी कॉन्ट्रॅक्ट दाखवलं तरी ते खरं कशावरून? जरी अगदी रिसीट दाखवली तरी रिसीट खरी कशावरून? जरी रिसीट खरी असेल तरी यात बाकी कुठला आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाच नाही हे कशावरून? जरी तेही नाही झालं असं सिद्ध झालं तरी हवाला मार्गे आपल्या लाडक्या स्विस ब्यांकेत कोणा एका बाबाजीच्या नावाने असलेल्या खात्यात पैसे जमा झालेच नाहीत हे कशावरून?
==)) यात समस्या काय आहे? सरकार कोणाचे ही असो जनतेने (विरोधिपक्षने देखील) हे विचारलेच पाहिजे. एक प्रकारच Perpetual Audit पहिजेच. हे सरकार तुमचे लाडके असू शकेल, म्हणून सरकारच्या वतीने टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न करत आहात. असो ..
....
तुमच स्विफ्ट च उदाहरण गंडलेला आहे. असे जाणवते आहे की तुमच त्या वेळेस बजेट पुरेसे नव्हते. स्विफ्ट घेणे अणि विमान घेणे जमीन आसमंताचा फरक आहे, हे आधी समजून घ्या.
....
तुमचे प्रश्न बालिश असतात. ग्रो अप एवढेच सुचवू शकतो.
...
बाकी प्लानचा हिशोब अधीच केला आहे. तुमचे कथक जरा आवरा.

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 27/12/2018 17:29

याचा दुसरा अर्थ - प्लॅन मागितला म्हणून जसा इतर ठिकाणी थयथयाट होतो तसा करू नये).
प्लॅन दिला म्हणून जसा इतर ठिकाणी तुमचा थयथयाट थांबतो , तोंड बंद होते तसे होऊ नये.
भारताला अचानक अशा सुसज्ज युद्ध विमानांची गरज का पडली? शेजारील शत्रू राष्ट्रांनी त्यांच्याकडील युद्ध विमानांची तांत्रिक माहिती मोदी सरकारला दिली की त्यांची खरी किंमत सांगितली? अशी किंमत कळल्याने तांत्रिक माहिती कशी कळते हे सांगू शकाल का?(स्विफ्टचे बालिश उदाहरण नको) . एकूण कराराची किंमत भागीले खरेदी केलेली विमाने ह्यावरून विमानाची किंमत न काढता येण्याइतपत शत्रूराष्ट्रे ' ढ ' आहेत का?

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 28/12/2018 01:49

माझे प्रश्न बालिश वाटतात होय? पण मग तरी एकही प्रश्नाचे उत्तर मात्र देता येत नाही. अश्या बालिश प्रश्नांची तरी प्रश्नांची मुद्देसूद उत्तरे द्या बघू.

स्विफ्टचे उदाहरण बालिश वाटले होय. म्हणलं अगदी साधं उदाहरण देऊन समजावता येतंय का बघू. पण हे बालिश वाटलं आणि कोर्टाने निकाल दिला तरी, वकिलांनी सांगितलं तरी आणि मिपाकर खरे साहेबांनी सांगून सुद्धा समजलं नाही म्हणजे आपण मधेच कुठे तरी अडकला आहेत काय? ना धड बालबुद्धी ना धड पूर्ण वाढलेली बौद्धिक क्षमता. त्यामुळे नुसतं वय वाढून उपयोग नसतो हेच खरं. आणि अशीच लोक इतरांना ग्रो अप वगैरे म्हणू लागतात, कारण त्यांना प्रश्न, समस्या नीट कळलंच नसतात. मग व्यक्तिद्वेषातून असे धागे, अश्या प्रतिक्रिया येतात.

बाकी प्लानचा हिशोब अधीच केला आहे. तुमचे कथक जरा आवरा/ प्लॅन दिला म्हणून जसा इतर ठिकाणी तुमचा थयथयाट थांबतो

कुठे प्लॅन दिला आहे जरा लिंक देता का? तुमच्या मते हिशोब म्हणजे इतरांवर वैयक्तिक हल्ले करणे असावे.

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 28/12/2018 01:49

माझे प्रश्न बालिश वाटतात होय? पण मग तरी एकही प्रश्नाचे उत्तर मात्र देता येत नाही. अश्या बालिश प्रश्नांची तरी प्रश्नांची मुद्देसूद उत्तरे द्या बघू.

स्विफ्टचे उदाहरण बालिश वाटले होय. म्हणलं अगदी साधं उदाहरण देऊन समजावता येतंय का बघू. पण हे बालिश वाटलं आणि कोर्टाने निकाल दिला तरी, वकिलांनी सांगितलं तरी आणि मिपाकर खरे साहेबांनी सांगून सुद्धा समजलं नाही म्हणजे आपण मधेच कुठे तरी अडकला आहेत काय? ना धड बालबुद्धी ना धड पूर्ण वाढलेली बौद्धिक क्षमता. त्यामुळे नुसतं वय वाढून उपयोग नसतो हेच खरं. आणि अशीच लोक इतरांना ग्रो अप वगैरे म्हणू लागतात, कारण त्यांना प्रश्न, समस्या नीट कळलंच नसतात. मग व्यक्तिद्वेषातून असे धागे, अश्या प्रतिक्रिया येतात.

बाकी प्लानचा हिशोब अधीच केला आहे. तुमचे कथक जरा आवरा/ प्लॅन दिला म्हणून जसा इतर ठिकाणी तुमचा थयथयाट थांबतो

कुठे प्लॅन दिला आहे जरा लिंक देता का? तुमच्या मते हिशोब म्हणजे इतरांवर वैयक्तिक हल्ले करणे असावे.

विशुमित शुक्रवार, 28/12/2018 12:54

कुठे प्लॅन दिला आहे जरा लिंक देता का? तुमच्या मते हिशोब म्हणजे इतरांवर वैयक्तिक हल्ले करणे असावे
==)) बर त्या प्लानच काय करणार तुम्ही?
अण्णा वैयक्तीक हल्ले करायला सुरवात कुठून होते ते एकदा तपासुन पहा. ब्रिलियंट वगेरे वगेरे.
...
बाकी मी विचारले होते, जे पी सी द्वारे चौकशी केली अणि तरी देखील जनता / विरोधी पक्षाने त्यावर शंका घेतल्या, यात समस्या काय आहे ?
हेच नेमका तुम्ही सोयिस्करपणे टाळले. उगाच ते आपला स्विफ्टच तूणतुणे वाजवत बसला आहात.
(काय दिवस आलेत लोक घरच्या प्रश्नाला राष्ट्रीय प्रश्नाशी जोडत बसतात. अन प्लान मागत फिरतात.नुसत्या प्लानिंगने पोरे पण नाही होत.)

सुबोध खरे शुक्रवार, 28/12/2018 20:42

सर्वोच्च न्यायालयात हरल्यावर आता जे पी सी चं तुणतुणं वाजतंय.
मुळात विरोधक भूभू:कार करून सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेथे कोणतेही पुरावे देऊ न शकल्याने हार पत्करावी लागली तर ती खुल्या दिलाने स्वीकारायची दिलदारी नाहीच म्हणून हे तुणतुणं वाजतंय. तरी बरं येथे कोतवाल आपल्याच पक्षाचा आहे( न्या रंजन गोगोई यांचे वडील केशबचंद्र गोगोई काँग्रेसचेच मुख्यमंत्री होते)
न्या दीपक मिस्रा "पक्षपाती आहेत असे म्हणून" महाभियोग करण्याचा अत्यंत दरिद्री प्रयत्नहि करून झाला
तुणतुणं वाजवा. आम्ही करमणूक करून घेतोय.