भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

2019
मोदी भाजप सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम चालू आहे असे इथल्या बहुसंख्य जनतेचे मत आहे. आनंद आहे. मी आता एक नवीन धागा काढत आहे. जिथे फक्त सरकारची उलट सुलट नीती / बनवा बनवी / जनतेची पिळवणूक कशी चालते याच्या "फक्त बातम्या" टाकणार आहे. अर्थात लिंक्स. सर्व तटस्थ जनतेला आमंत्रण आहे इथे !! इथे कोणतीही चर्चा अपेक्षित नाही. मोदी प्रेमी जनतेने याला उलट उत्तर म्हणुन कारभार कसा उत्तम चालू आहे यावर नवीन धागा काढावाच. तिकडे जरूर लिंक्स द्या. आता ४/५ महिन्यात परीक्षा आलेली आहे. त्या मुळे हे होणे जरुरीचे आहे.
अजून एक - पूर्वानुलोकन म्हणून हि हा धागा उपयोगी पडेल.
भक्तांनी सुरुवात करावी GST / रेरा / UPI पेमेंट इ इ पासून . आगे बढो !!

वाचने 194475

प्रतिक्रिया 374

प्रतिक्रिया

आणि या "जे पी सी" चा रिपोर्ट

सुबोध खरे शुक्रवार, 28/12/2018 20:49

आणि या "जे पी सी" चा रिपोर्ट परत विरोधक स्वीकारतील याची काय खात्री?
आता पर्यंत स्थापन झालेल्या सर्वच्या सर्व संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळला गेलेला आहे.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_parliamentary_committee
हे वाचून पहा
आणि वाजवा तुणतुणं
))=((

सर्वोच्च न्यायालयाला

नगरीनिरंजन रविवार, 20/01/2019 11:54

सर्वोच्च न्यायालयाला फसवल्यावर आता संसदेला कसं फसवता येईल त्याचा विचार चाललाय. दरम्यान सीतारामन बाई थापा मारताहेत एचएएलच्या ऑर्डरबुकाबद्दल. १ लाख कोटीचं काम दिलंय म्हणे पण पगार द्यायलाही पैसे नाहीत कंपनीकडे.
दुसरीकडे गेल्या पावणेपाच वर्षात ह्या सरकारने गेल्या साठ वर्षात घेतलं त्याच्या ५०% कर्ज घेऊन ठेवलंय; वर आरबीआयच्या रिझर्ववर डोळा आहेच. हा पैसा गेला कुठं?
पी. साईनाथ सारखे पत्रकार ज्यांनी कॉंग्रेसच्या काळात “दुष्काळ आवडे सर्वांना“ असं लिहून टीका केली होती तेच आता पीकविमा योजनेत रिलायन्सची कशी धन केली जातेय ते सांगताहेत तर ते एकदम दुर्लक्षणीय ठरतंय.
निवडणुकीत आपल्या लाडक्या नेत्याचं पानिपत झालं तर तोंड लपवायला तरी जागा उरली पाहिजे ह्याचा इथल्या भक्त लोकांनी विचार करून ठेवावा ही कळकळीची विनंती. कारण सगळे लोक आंधळे नाहीत.
३१% मतांपैकी कित्येकांनी विकास व्हावा म्हणून मत दिलं होतं. त्यातले थोडेसे जरी फिरले तरी बहुमत मिळणार नाही.
भाजप आघाडीचं सरकार आलं तरी मोदींसारखा मग्रूर मेगॅलोमॅनिॲक हुकूमशाही प्रवृत्तीचा खोटारडा माणूस पंतप्रधान होणार का?

महोदय

ट्रेड मार्क शनिवार, 29/12/2018 01:33

वैयक्तीक हल्ले करायला सुरवात कुठून होते ते एकदा तपासुन पहा. ब्रिलियंट वगेरे वगेरे.

मी ब्रिलियंट हे प्लॅनसाठी म्हणलं होतं, तुम्हाला नव्हे. तेव्हा गैरसमज नसावा.

बाकी मी विचारले होते, जे पी सी द्वारे चौकशी केली अणि तरी देखील जनता / विरोधी पक्षाने त्यावर शंका घेतल्या, यात समस्या काय आहे ?

शंका घ्यायला काहीच हरकत नाही पण वांझोटे आरोप नकोत. दासू कंपनी, भाजपचे लोक सोडून द्या पण अगदी फ्रांस सरकार, सुप्रीम कोर्ट, एअरफोर्स चीफ आणि यातले जाणकार व जबाबदार लोक सांगत आहेत ते पण मान्य नसावं? मिपाकर रणजित चितळे यांनी राफेल वर लेखमालिका लिहिली आहे, त्यात सुद्धा सगळं व्यवस्थित मांडलं आहे. किंमत जास्त दिली असा आरोप होतोय तर किंमत ठरवणे आणि मुख्य करार दोन्ही सरकारांमध्ये झाला. मग कोणी कोणाला लाच दिली असावी? या व्यवहारात कोणी दलाल आहे हे आढळून आलं आहे का?

दुसरीकडे जेव्हा भारताने करार केला त्याच सुमारास कतारने पण दासू कडून २४ राफेल विमाने घेतली. त्यांना २४ विमाने ७ बिलियन डॉलर्स ना मिळाली. तीच ३६ विमाने आपल्याला ८.७ बिलियन डॉलर्स मध्ये मिळाली. मग कतारमध्ये कोणी पैसे खाल्ले असावेत?

एक साधं लॉजिक आहे. कुठल्याही वस्तूची १० वर्षांपूर्वीची किंमत ही आजच्या किमतीपेक्षा कमीच असणार आहे. त्यातूनही जर हाय टेक लढाऊ विमानांसारखी वस्तू तर १० वर्षांपूर्वीच्याच किमतीत मिळावी ही अपेक्षा म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय दासूने गेल्या ८-१० वर्षात विमानात काहीच बदल केले नाहीत का? आता जी विमाने आपल्याला मिळणार आहेत त्यातील पहिले विमान टेस्टिंग साठी आले आणि त्याला क्लिअरन्स पण मिळाला. त्यात काय नवीन आहे ते वाचा.

काय दिवस आलेत लोक घरच्या प्रश्नाला राष्ट्रीय प्रश्नाशी जोडत बसतात.

हे सर्व समजायला सोपं जावं म्हणून एक आपल्या सगळ्यांनी कधीना कधी अनुभवलेले म्हणून कारचे एक उदाहरण दिले. त्यात साधारणपणे सगळ्यांना माहित असलेली गाडी म्हणजे मारुती स्विफ्ट उदाहरण म्हणून घेतली. तर आता तुम्ही स्विफ्टवर अडकून बसलात. मी कधीच स्विफ्ट घेतली नाही आणि मी ती बघायलाही शोरूम मध्ये गेलो नव्हतो. हे केवळ एक उदाहरण आहे. राष्ट्रीय प्रश्नाचं म्हणाल तर पुरेशी लढाऊ विमाने नसणे हा प्रश्न गेल्या २० वर्षांपासून आहे. विमानांची गरज हि वाजपेयी सरकारने मान्य करून त्यावर पुढील प्रोसेस चालू केली. प्रत्येक वर्षागणिक हा प्रश्न अधिकच महत्वाचा होत असताना काँग्रेसने १० वर्षांत का करार करून ऑर्डर देऊन टाकली नाही?

(काय दिवस आलेत, लोकांना उदाहरण म्हणून दिलेलं पण उलगडून सांगायला लागतं आणि वर ब्रिलियंट म्हणलं तर राग पण येतो)

मला माहित आहे माझे प्रश्न

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 28/12/2018 12:19

मला माहित आहे माझे प्रश्न साधे असले तरी उत्तर द्यायला जरा अवघड असतात.
तुमचं सगळंच अवघड आहे. तुम्हाला नोट बंदीवर प्लॅन दिला तेव्हाही तुम्ही गप्प बसलात. अर्थात तुमचे बालिश प्रश्न व प्लॅन विचारणे बंद होणार नाहीतच. अजिबात सुधारू नका, चालू द्या.

शारंगधर सुखसारक वटी घेत जावा

Ujjwal रविवार, 23/12/2018 14:01

शारंगधर सुखसारक वटी घेत जावा की..

वाह ! सरकारचं अभिनंदन.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 23/12/2018 20:05

सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून पेट्रोल आणि डिझेलवर सव्वादोन लाख कोटी कमावले आहेत सरकारचे अभिनंदन.
लुटते रहो. सरकार हटाव देश बचाव.

-दिलीप बिरुटे

शारीरिक बद्धकोष्टासारखा

सुबोध खरे सोमवार, 24/12/2018 09:54

शारीरिक बद्धकोष्टासारखा वैचारिक बद्धकोष्ठाला उपाय "नाही".

+१

तेजस आठवले सोमवार, 24/12/2018 16:05

+१
माह्या पप्या औंदा निवडूण आला की त्यो काय बी कमिवणार न्हायी.कमाविलेलं बी फुकून टाकंल.त्येला सव्वादोन म्हणजे किती त्ये मायित नायी आन लाख का कोटी , त्यात किती शूण्य असत्यात त्ये मम्मा अजून शिकविती.

+1

यश राज सोमवार, 24/12/2018 16:13

+++1
हा हा हा

Govt repaid over Rs 2 lakh

गब्रिएल बुधवार, 26/12/2018 14:00

Govt repaid over Rs 2 lakh crore on account of oil bonds taken: Pradhan

हे कर्ज मायबाप युपिए सरकारने घेतले होते हे सुशिक्षितास वेसांनल.

काही उच्च शिक्षितांना हे

डँबिस००७ शुक्रवार, 28/12/2018 13:52

काही उच्च शिक्षितांना हे सांगाव लागेल !
युपिएने देशाला लुटल हे वेळोवेळी उघड होत आहे पण हे उ शि मात्र मुग गिळुन गप्प !,

भाजप चे मतदार , जे ६ महिन्या

अभिजित - १ सोमवार, 24/12/2018 17:58

भाजप चे मतदार , जे ६ महिन्या पूर्वी फुल फॉर्म मध्ये होते. ते आता रडवेले झाले आहेत. कारण निकाल त्यांना कळून चुकला आहे. मी ज्या लोकांशी वैयक्तिक बोललो त्या वरून हे मत देतोय. बाकी काही लोक इथे माझ्यावर चवताळून येतील. पण मनातून तेही जाणून आहेत !!

सन एप्रिल २००२ मध्ये तत्कालीन

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 24/12/2018 18:40

सन एप्रिल २००२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते बोगीबील पूलाचे भूमिपूजन झाले होते व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुलाचे लोकार्पण होणार आहे. २००२ मधे काम सुरु होऊन, ४,५ कि.मी. लांबीच्या ह्या पुलाला पुर्ण व्हायला तब्बल २१ वर्षे लागली.
---
कॉंग्रेसी सरकारच्या १० वर्षाच्या सत्ता काळात ह्या पुलाच्या कामातून गांधी कुटुंबाला, बहुतेक काहीच मलिदा खायला मिळत नव्हता. म्हणून संरक्षणदॄष्ट्या इतक्या महत्वाच्या पुलाच्या बांधकामात त्यांनी इतकी दिरंगाई केली.

अटल जी ची 2 अणि सद्द 4 वर्षात

विशुमित बुधवार, 26/12/2018 11:08

अटल जी ची 2 अणि सद्द 4 वर्षात किती टक्के काम झाले याची आकडेवारी कृपया समजू शकेल का?
6:10 वर्षाच गुणोत्तर काढायला सोपे पडेल.
...
बाकी देवेगौदा त्याना बोलवले नाही म्हणून नाराज आहेत असे वाचले.

आरक्षणाची गोळी भारी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 19/01/2019 22:12

आरक्षणाची गोळी भारी दिली. मागच्या निवडणुकीत एक टक्काही आरक्षण वाढवता येणार नै अशा गावगप्पा ठोकल्या.
आणि आता दहा टक्के आरक्षण. मतासाठी थापाड्या लोकांना काय काय करावं लागतं. एक मोठी गम्मतच आहे. :)

-दिलीप बिरुटे

प्रा. डॉ.

ट्रेड मार्क रविवार, 20/01/2019 03:47

काही केलं तरी तुम्ही त्यांना मत देणार आहात का? मग कशाला त्रास करून घेताय? तसंही ही लोकशाही आहे ना? करू दे त्यांना काय करायचं ते.

त्यानी बर्याच वेळा त्यांच्या

विशुमित रविवार, 20/01/2019 08:54

त्यानी बर्याच वेळा त्यांच्या अनुयायांना आणि जालीय समर्थकांना हरी हरी करायला लावले आहे.
शेवटी फिरुन कांग्रेस नितीचाच (आणि नेत्यांचा सुद्धा) अवलंब करावा लागतो. स्वतचे नाव पुढे करुन.
अनुयायी म्हणतात "वाह! गोदिजी वाह!!
===

हरी हरी करायला लावले आहे.

lakhu risbud मंगळवार, 22/01/2019 11:02

हरी हरी करायला लावले आहे.

lakhu risbud मंगळवार, 22/01/2019 11:03

हरी हरी करायला लावले आहे.

lakhu risbud मंगळवार, 22/01/2019 11:04

हरी हरी करायला लावले आहे.

हा शब्दप्रयोग दुसऱ्या एका धाग्यावर दुसऱ्या एका तहहयात उमेदवाराच्या संदर्भात केला गेलेला आहे.
हे वांग्मयचौर्य या सदराखाली धरले जाऊ शकते का ?

मी हे जाणूनबूजून केले आहे.

विशुमित मंगळवार, 22/01/2019 12:27

मी हे जाणूनबूजून केले आहे. संपादक मंडळाच्या कारवाईवर माझा कोणताही आक्षेप नसेल, हे नमूद करू इच्छितो.

एचेएल व कामाचा उरक

गामा पैलवान रविवार, 20/01/2019 16:56

नगरीनिरंजन,

सर्वोच्च न्यायालयाला फसवल्यावर आता संसदेला कसं फसवता येईल त्याचा विचार चाललाय. दरम्यान सीतारामन बाई थापा मारताहेत एचएएलच्या ऑर्डरबुकाबद्दल. १ लाख कोटीचं काम दिलंय म्हणे पण पगार द्यायलाही पैसे नाहीत कंपनीकडे.

आरोप करण्यापूर्वी गूगल करावं ही विनंती. पहिलाच लेख सापडला, त्यातल्या पहिल्याच लेखातल्या पहिल्याच परिच्छेदातलं तिसरं वाक्यं देतोय :

Despite a gigantic order book, its revenue in the previous five fiscal years increased just 4.3% per annum on average. Profits decelerated from ₹ 2,997 crore in FY13 to ₹ 2,070 crore in FY18.

निर्मला सीतारमण बाई जर खोटं बोलंत असतील ना, तर त्यांच्या हाताखालच्या उच्चातिउच्च अधिकाऱ्यांची कारकीर्द तत्क्षणी समाप्त होईल. बाईंना खोटी माहिती पुरवली म्हणून.

एचेएल ही पराकोटीची चेंगट संस्था आहे. काही दशकांपूर्वी मी गोदरेजमध्ये होतो तेव्हाची गोष्ट. गोदरेजकडे पीएसेलव्ही रॉकेटची इंजिनं बनवण्याचं काम होतं. इंजिनांचं नाव विकास इंजिन. ऑर्डर देणारं तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र ( Liquid Propulsion Systems Centre ) होतं. या कामात कुठून तरी बंगळूरस्थित हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स सेंटर ( HAL ) घुसलं. तरल प्रणोदन वाल्याना काही काम एचेएल कडून करवून घ्यायचं होतं. पण एचेएल महाचेंगट असल्याने तरल प्रणोदन ने त्याच कामाचं उपकंत्राट पुढे गोदरेजकडे देवविलं. सगळं निर्मितीचं काम गोदरेज करणार, तरल प्रणोदन वाले कामाची परीक्षा करणार व स्वीकृती देणार. एचेएल फक्त कागदी घोडी नाचवणार. तरीपण एचेएल ने जे घोळ घातले ते काही विचारू नका! शेवटी गोदरेज च्या मार्केटिंग इंजिनियरने (डायरेक्टर वा व्हीपी नव्हे, साध्या इंजिनियरने) एचेएल च्या प्रतिनिधीस भर बहुपक्षीय मिटिंगमध्ये तोंडावर सांगितलं की : "Godrej is not interested in your job. We are doing because LPSC asked us. Do as they tell you and do as we tell you. We don't need you." माझ्या डोळ्यादेखत घडलेली घटना आहे.

आजही हे चित्रं फारसं बदललेलं नसावं.

आ. न.,
-गा. पै.

एचएएल चांगली आहे असा दावा

नगरीनिरंजन मंगळवार, 22/01/2019 00:44

एचएएल चांगली आहे असा दावा अजिबात नाही. सरकारी कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करून खाजगी क्षेत्राला वाव देणे कहीच वाईट नाही. पण ६४हजार कोटींचे एक लाख कोटी सांगणे, एकाच माणसाने परस्पर जाऊन सौद्यात फेरफार करणे, खाजगी कंपन्यांकडून टेंडर न मागवता, लिलाव न करता आपल्या मित्रमंडळीची वर्णी लावणे ह्यावर आक्षेप आहे.
क्रॉनी कॅपिटॅलिझम हा कॉंग्रेसच्या क्रॉनी सोशलिझमपेक्षा जास्त धोकादायक आहे. कोणतीही पारदर्शिता न पाळता हे उद्योग केलेत आणि वर सीतारमणबाई त्याचे समर्थन करत आहेत.
कॉंग्रेसपेक्षा हे काहीही वेगळे नाहीय. बोफोर्समध्ये किमान जेपीसीतरी बसवली गेली; इथे तर त्यालाही नकार.
जर घोटाळा नाहीय तर बसू द्या ना जेपीसी. अहवाल गुंडाळला जातोय की कसे ते नंतर बघता येईल आधीच जेपीसीलाच नकार देण्यावरून सरकारच्या खोटेपणाबद्दल खात्री पटत चाललीय.

शारीरिक बद्धकोष्ठतेवर इलाज

सुबोध खरे मंगळवार, 22/01/2019 09:11

शारीरिक बद्धकोष्ठतेवर इलाज आहे.

वैचारिक बद्धकोष्ठावर इलाज नाही.

सरकार खोटारडं आहेच.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 22/01/2019 12:43

>>>सरकारच्या खोटेपणाबद्दल खात्री पटत चाललीय

सरकार खोटारडं आहे, लोकांनाही पटत चाललंय. सरकार जेव्हा पराभुत होईल तेव्हा लोकांनी करुन दाखवलं असं म्हणता येईल.
जसजशी निवडणुक जवळ येईल तसतशा नव्या घोषणा येतील, जनतेनं याला भुलु नये असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

जसजशी निवडणुक जवळ येईल तसतशा

डँबिस००७ मंगळवार, 22/01/2019 16:29

जसजशी निवडणुक जवळ येईल तसतशा नव्या घोषणा येतील, जनतेनं याला भुलु नये असे वाटते.

भाजपाच्या नव्या घोषणा येतील हे लिवायचे विसरले का , काका ?

बाय द वे, गेले ७० वर्षे जनता गरीबी हटाव सारख्या घोषणांना भुललेलीच होती की ??
मध्य प्रदेश व राजस्तान मध्ये "शेतकर्यांना कर्ज माफी " ह्या काँग्रेसच्या भुल थापांना जनता भुललेलीच आहे , मग आता काय नविन ?

त्यांना फक्त भाजपाने केलेल्या

प्रसाद_१९८२ मंगळवार, 22/01/2019 16:50

त्यांना फक्त भाजपाने केलेल्या घोषणांचीच अ‍ॅलर्जी आहे.
इतर पक्षांनी जनतेला किती ही शेंड्या लावल्या तरी त्यांना, काही एक फरक पडत नाही.

त्यांनी हिरवा चष्मा लावला आहे

सुबोध खरे मंगळवार, 22/01/2019 19:54

त्यांनी हिरवा चष्मा लावला आहे त्यामुळे भगवा रंग त्यांना (चित्रकलेच्या नियमानुसार) काळाच दिसणार.
काय करणार?

नगरीनिरंजन

ट्रेड मार्क बुधवार, 23/01/2019 08:51

मिपावरील इतर धागे पण तुम्ही वाचत असाल अशी आशा आहे. मिपावरील एल सन्माननीय सदस्य श्री. रणजित चितळे यांनी राफेल वर लेखमाला लिहिली आहे. त्यात बरीच माहिती दिली आहे. तुमच्या सोयीसाठी लिंका देतो.

राफेल १

राफेल २

राफेल ३

६४हजार कोटींचे एक लाख कोटी सांगणे आणि खाजगी कंपन्यांकडून टेंडर न मागवता, लिलाव न करता आपल्या मित्रमंडळीची वर्णी लावणे ह्यावर आक्षेप आहे

याचा संदर्भ लागला नाही. जरा स्पष्ट करून सांगाल का?

कोणतीही पारदर्शिता न पाळता हे उद्योग केलेत आणि वर सीतारमणबाई त्याचे समर्थन करत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने पण निकाल दिला आहे की संपूर्ण प्रोसेस आणि नियम नीट पाळले आहेत. मग तुम्ही आता सुप्रीम कोर्टाला पण खोटं ठरवणार का?

कॉंग्रेसपेक्षा हे काहीही वेगळे नाहीय. बोफोर्समध्ये किमान जेपीसीतरी बसवली गेली; इथे तर त्यालाही नकार.

बोफोर्सचं नाव घेताय तर -

- बोफोर्स सौदा हा भारत सरकार आणि बोफोर्स या स्वीडिश कंपनीत मध्ये झाला. तर राफेल सौदा भारत सरकार आणि फ्रांस सरकार यांच्यात झाला आहे.
- बोफोर्सच्या सौद्यात क्वात्रोची नावाचा एक इटालियन दलाल मध्यस्थ होता, जो राजीव (का सोनिया) गांधींचा जवळचा होता. आता राफेल सौद्यात कोण मध्यस्थ आहे सांगा बघू.
- कोणी कोणाला किती लाच दिली हे सांगा बघू.
- बरं बोफोर्स प्रकरणात १९८७ साली जेपीसी बसवली पण पुढे ही केस कोर्टात दाखल झालीच. राफेल प्रकरणात केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टात तपासली गेली.
- बोफोर्स प्रकरणात जेपीसी जरी दाखल केली गेली तरी त्यात काँग्रेसच्याच लोकांचा भरणा होता. या कारणाने विरोधी पक्षाने बहिष्कार घातला होता.
- आता सुद्धा जेपीसी बसवली गेली तर त्यात भाजपचे लोक जास्त असणार कारण काँग्रेसचे तेवढे संख्याबळच नाहीये. मग ते चालणार आहे का तुम्हाला?
- जेपीसी बसवून निर्णय येईपर्यंत सौदा पुढे न्यायचा का थांबवून ठेवायचा? यावर तुमचं काय मत आहे?

जेपीसी बसवून निर्णय येईपर्यंत

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 23/01/2019 14:07

जेपीसी बसवून निर्णय येईपर्यंत सौदा पुढे न्यायचा का थांबवून ठेवायचा?

विरोधी पक्षांचा आणि विशेषतः काँग्रेसचा "सौदा थांबवून ठेवणे" हाच डाव आहे. त्याचे कारण अगदी सोपे आहे, "आम्ही केले नाही (का ते जगजाहीर आहे) मग आता तुम्हालाही करून त्याचे श्रेय घेऊ देणार नाही... मग त्यात देशाचे नुकसान झाले तरी बेहत्तर", ही जुनीच नीति.

नाही डॉक्टर साहेब

महेश हतोळकर बुधवार, 23/01/2019 15:21

"आम्ही केले नाही (का ते जगजाहीर आहे) मग आता तुम्हालाही करून त्याचे श्रेय घेऊ देणार नाही... मग त्यात देशाचे नुकसान झाले तरी बेहत्तर", ही जुनीच नीति.

हे एवढं सरळ वाटत नाही. येनकेन प्रकारे सौद्याचा तपशील आम्हाला मिळाला पाहिजे असा अट्टहास वाटतोय. मग तो तपशील आम्ही योग्य जागी पोहोचवूच!

म्हणजे नमके कुठे?

विशुमित बुधवार, 23/01/2019 15:27

म्हणजे नमके कुठे?

माहिती नाही

महेश हतोळकर बुधवार, 23/01/2019 15:34

तो पत्ता माझ्याकडे नाही पण ते National Advisory Council (NAC) की काय ते होते ना त्यांच्या जवळ नक्की असेल.

ओके.

विशुमित बुधवार, 23/01/2019 17:06

ओके.
NAC वाले कोणाला माहिती पुरवायचे, हे त्यांना विचारल्यावर ते माहिती देतील याबद्दल शक्यता अगदी शुन्य आहे.
अशा घटनांचा तुम्हाला काही गेस?
चालू सरकार माहिती लिकेज संबंधात NAC सदस्यांवर काही कारवाई करत आहे का?

श्या! काय कटकट ये!

महेश हतोळकर बुधवार, 23/01/2019 17:41

हा पंतप्रधान पण ना काही रिपोर्टच देत नाही नीट. किती वेळा सांगितलं मला मिपावर सगळ्यांना उत्तरं द्यावी लागतात, ऐकतच नाही.
जाऊ द्या साहेब. मला वॉर्डात भटकी कुत्री पकडायला जायचय. तेवढं काम झालं की एक पत्रच लिहीतो. तुम्ही पण कामातून जरा सवड काढून ते वाचा आणि सांगा काही कमी जास्त असल्यास.

बरं..!

विशुमित गुरुवार, 24/01/2019 11:35

बरं..!

विशुमित

ट्रेड मार्क गुरुवार, 24/01/2019 05:18

या लोकांना एवढे बारीक बारीक तपशील जाणून काय करायचं आहे याची तुम्हाला माहिती असेलच मग. सांगा बघू का एवढे मागे लागलेत ते.

या आधीच्या कुठल्या सौद्याचे इतके तपशील जाहीर केले आहेत याची काही माहिती आहे का?

TM

विशुमित गुरुवार, 24/01/2019 12:35

NAC ही एका प्रकारची pseudo Constitutional power centre होती हे माहित होते पण प्रश्न असा आहे की NAC वाल्यांनी कोणापर्यंत माहिती पुरवली या बाबतीत काही वाचण्यात आले नाही. जे महेशजीना कदाचित माहिती आहे किंवा ते माहिती मागवणार आहेत. पण सध्या ते त्यांच्या कामामध्ये व्यस्त असल्याने मी तुर्तास वाट पाहत आहे.
===
या विषयातील आमचे knowledge थोडे मर्यादित आहे, हे प्रांजळपणे नमूद करू इच्छितो. अनाधिकृतपणे त्याची चाचणी घेऊ नका, ही विनंती.
तुम्हाला काही माहित असेल तर ते जरूर शेर करा.

NAC

ट्रेड मार्क शनिवार, 26/01/2019 04:08

NAC वाल्यांनी कोणापर्यंत माहिती पुरवली या बाबतीत काही वाचण्यात आले नाही.

हे काय लाँचच्या आधी आयफोनचे पिक्चर्स लीक होतात तसं आहे का? या सगळ्या गोष्टी आतबट्ट्यातल्या असतात. NAC ही Council म्हणून अशी सहज सापडेल अशी बातमी लीक करेल का? त्यातला कोणीतरी कुठेतरी हळूच काहीतरी करतो आणि बातम्या हस्ते परहस्ते दुसरीकडे पोचतात, मूळ बातमी फोडणारा नामानिराळाच राहतो.

मला मुळात हा प्रश्न पडलाय की किंमत सांगा म्हणून एवढा अट्टाहास का? ढोबळ किंमत सांगितली आहे आणि त्यात मूळ विमान, भारताला लागणारे अपग्रेडस, सुटे भाग आणि इतर सेवा पुरवणे इ गोष्टी अंतर्भूत आहेत. मग अगदी खोलात जाऊन चौकशी करा ही मागणी का? ते सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने निकाल देऊनही का एवढे मागे लागलेत?

माझ्यामते तरी भाजप या प्रकरणात काँग्रेसला खेळवतोय. कितीही आदळआपट केली तरी काँग्रेसला यात काही सिद्ध करता येणार नाही हे माहित आहे. काँग्रेसच्या काळात कुठला करारच झाला नव्हता. आणि सतत मुद्दे बदलत राहणे हे त्याचेच लक्षण आहे. त्यात कहर म्हणजे रागा संसदेत म्हणतो की माझ्याकडे पुरावे नाहीत पण मला वाटतंय की यात घोटाळा झाला. त्यामुळे काँग्रेसचा आरोप खरा आहे असं ज्यांना वाटत असेल त्यांना खरंच आपला प्रणाम आहे. चोराच्या मनात चांदणं या चालीवर काँग्रेसच्या मनात घोटाळे अशी म्हण प्रचलित होईल.

पारदर्शिता म्हणजे काय? प्रोसेस पारदर्शक पाहिजे, त्यात कोण कोण लोक सहभागी झालेत हे पारदर्शक पाहिजे, साधारण किती किंमत आहे हे सांगितले गेले पाहिजे, कॉन्ट्रॅक्टच्या जनरल टर्म्स सांगितल्या पाहिजेत. उगाच आपलं काहीतरी बरळत बसायचं. माझ्या या प्रतिसादात मांडलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद आहे का? नगरीनिरंजन साहेब गायब झाले, प्रा. डॉ. अश्या मुद्द्यांना प्रतिवाद करत नाहीत, माई तळ्यात मळ्यात आहेत, काही जणांना (नावं घेत नाही) मुद्देसूद प्रतिवाद करताच येत नाही.

या विषयातील आमचे knowledge थोडे मर्यादित आहे, हे प्रांजळपणे नमूद करू इच्छितो.

ते मर्यादित असायला हरकत नाही, इथे कोणीच सर्वज्ञानी नाहीये. पण निदान डोळे आणि डोके उघडे ठेऊन माहिती घ्यायला पाहिजे. काही लोक तर चक्क ध्रुव राठी आणि विनोद दुआचे व्हिडीओ बघून मत बनवतात. त्यापुढे दुसरं काही ऐकायची पण तयारी नसते. अवघड आहे.

हा हा हा ! काय त्ये झोपेच्ये

गब्रिएल शनिवार, 26/01/2019 12:10

हा हा हा ! काय त्ये झोपेच्ये सोंग.

आप्ले युव्राज चीनी आनी पाकिस्तानी राजदूतांना कुटं कुटं भ्येटतात, पयले नाय नाय आमी भ्येटलोच नाय म्हंतात आनी सगळ्या लोकांसमोर थोबाडावर आपल्यावर म्हंतात, भ्येटलो तर काय झालं मंग. कालपरवाच त्ये म्हनाले की त्ये कैलास मानसरोवरला ग्येले व्हते त्येवा दोन चीनी मंत्र्यांना भ्येटल्ये व्हते.

आता या भ्येटीगाटी चाय पियाला आनी भाबी-(बगल)बच्चे (म्हंजे चीनी न्येत्यांचे हो, युवराजाचे नाय) कशे कायहायेर्त आसं इचारायला व्हतात आसं म्हन्नार आसाल तर लोकं हासनार नाय तर काय कर्नार? =)) =))

तरी बरं कान्ग्रेसी बगलबच्चे भार्तात आनी पाकिस्तानात पाकिस्तान्याना भ्येटून, मोदीला हारवा आनी आमाला सत्येत आना, आशी भीक मांगत फिरत्यात त्ये अलग आये. =))
आता आशी भलीमोट्टी भीक मांगताना त्येच्या बदल्यात कायतरी देत आसनारच नाय्का? नाय तर पाकिस्तानी काय संतलोक हायेत का?

The Man Who Predicted 2014

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 26/01/2019 17:58

The Man Who Predicted 2014 Indian Election Reveals Who Will Take The Throne In 2019

२०१४ पासून भारत आणि अमेरिकेतील निवडणुकांचे निकालांचे सतत यशस्वी अंदाज वर्तविणार्‍या व्यक्तीचा २०१९ च्या निवडणूकीचा अंदाज. त्याच्या विश्लेषणामागची कारणे (पक्षी : भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती) समजाऊन घेण्यासाठी सर्व लेख मुळापासूनच वाचण्याची गरज आहे, म्हणून त्या उत्सुकतेला मारक अधिक मजकूर इथे देण्याचा मोह आवरला आहे.

The Man Who Predicted 2014

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 26/01/2019 17:59

The Man Who Predicted 2014 Indian Election Reveals Who Will Take The Throne In 2019

The Man Who Predicted 2014

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 26/01/2019 17:59

The Man Who Predicted 2014 Indian Election Reveals Who Will Take The Throne In 2019

70th Republic Day: 7 Abu

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 26/01/2019 18:18

70th Republic Day: 7 Abu Dhabi buildings to be lit in Indian tricolour

गेल्या चार-पाच वर्षांत, भारताचे आंतरराष्ट्रिय पटलावर लक्षणियरित्या वाढलेले महत्व, विचारअंधत्व आलेल्या लोकांना दिसत नाही, त्याला इलाज नाही. पण ते अश्या व इतर अनेक प्रकारच्या रितींनी जगभर सतत व्यक्त होत असते. :)

Brightest star in South Asia:

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 26/01/2019 20:17

Brightest star in South Asia: India to grow at 7.6%, says United Nations; Pakistan to slip

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मते, सन २०१९ मध्ये, दक्षिण आशियात ७.६% दराने भारत आर्थिक आघाडी सांभाळेल. (पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था खालावर चालली आहे, हे काही फार मोठं गुपित नाही.)

अर्थात या वरच्या दोन्ही अंदाजांमुळे मोदीविरोधकांचा पोटशूळ वाढेल, हे सुद्धा काही फार मोठं गुपित नाही. :) ;)

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आलेलं बजेट.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 02/02/2019 14:02

पाचलाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त इतका विनोदी प्रकार पूर्वी कधी बजेट मधे वाचनात आला नसेल. बाकी स्लॅब जशाच तसे आहेत किती आणि काय फायदा होणार आहे. सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा होत्या त्या कोणत्याही पूर्ण होतांना दिसत नाही तेव्हा अपेक्षाभंग झालेल्या लोकांना खुश करण्याचा शेवटचा प्रयत्न दिसतो.

अब तो गई सरकार. :)

-दिलीप बिरुटे