✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

आधारचा निकाल लावला :) जबडा ठेवा पण दात नकोत !!

माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रतिक्रिया
भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद २१ ची व्याप्ती वाढवून खासगीपणाच्या आधीकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच खासगीपणाचा आधिकार घटनात्मक असल्याचे सांगितले होते. अगदी अलिकडे म्हणाल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधिशांनी, समाजकारण-राजकारण- कायदेमंडळे आपले कायदे व्ययव्स्थित बनवण्यात कमी पडल्यामुळे न्यायालयांवर निर्णय सोडत असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. हि टिका अगदिच चुकीची आहे असे नाही पण जिथे कायदामंडळे व्यवस्थित काम करतात तेथेही न्याय व्यवस्थतेची दखलंदाजी अनाकलनीय आहे. आज आधार कार्ड बाबतचा निर्णय येतो आहे. या पुर्वीच मतदार यादीशी आधारकार्ड जुळणी न्यायव्यवस्थेने नाकारली होती. खासगीपणा बाबतचा निर्णय आधीच झाल्या मुळे निकालाची दिशा सर्वसाधारण पणे काय असणार याचा अदमास होता नाही असे नाही. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याला सर्वोच्च न्यायालय केराची टोपली दाखवेल असे वाटले नव्हते, ते काम आजच्या निकालाने एकदाचे केले. अलिकडे भारताच्या न्यायव्यवस्थेलाही तथाकथित पुरोगामी म्हणून मिरवून घेण्याची जरा जास्तच घाई झाल्यासारखे वृत्तपत्रिय बातम्यांवरुन वाटत आहे. डिटेल मधील निकाल वाचून सविस्तर मत काळाच्या ओघात देता येईल पण मतदार यादीशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याशी सांगड घालू न देणे , सीम कार्ड आणि इतर क्षेत्रात आयडी म्हणून सांगड घालू न देणे पटलेले नाही. शासन यंत्रणा दातांनी चुकीचे चावे घेत असेल तर शासन यंत्रणेला शिस्त लावणे न्यायालयाची जबाबदारी आहे हे मान्य, खासगीपणाचा आधिकार मान्य पण राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा काहीही मोठे असू नये; जबडा ठेवा पण दातच नको अशा पद्धतीने कोणतीही शासकीय यंत्रणा कसे काम करु शकेल ? असा विचार या निकालाचे प्राथमिक वृत्त वाचून मनात येऊन गेला. असो. #AadhaarVerdict — key points संदर्भ Welfare schemes ✔️ I-T returns ✔️ Linking to PAN card ✔️ Banks accounts ✖️ SIM cards ✖️ Private companies ✖️ School admissions ✖️ NEET, UGC, CBSE ✖️ उत्तर दायीत्वास नकार लागू
25914 वाचन
💬 प्रतिसाद (62)

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते
Wed, 09/26/2018 - 14:14 नवीन
बँक आणि फोन नंबरला आधार लिंक करण्यास खरं तर विरोध नसावा. त्यातला प्रत्येक बँकेत आणि प्रत्येक इन्शुरन्स पॉलिसीला आधार स्वतंत्रपणे लिंक करणे त्रासाचे आहे. बहुतेक सर्वत्र पॅनकार्ड लिंक केलेले असते. एकदा पॅन कार्ड आधारशी लिंक झाले की बँकेत लिंक करायची आवश्यकता असू नये. बाकी प्रायव्हसी हा एक मोठ्ठा भ्रम आहे असे माझे मत आहे. -------------- राष्ट्रीय सुरक्षेला आधारशी जोडणे हे फारसे उपयुक्त नाही.

माहितगार
Wed, 09/26/2018 - 18:43 नवीन
The Kargil Review Committee, as it was called, was headed by K Subrahmanyam, a retired civil servant, columnist and a strategic affairs expert. Other members of the Kargil Review Committee were journalist BG Verghese, bureaucrat Satish Chandra and retired Lieutenant General KK Hazari. The Kargil Review Committee, in 2000, recommended immediate steps to issue ID cards to Indian citizens living in the border areas and emulate the process in rest of the country. संदर्भ Tracing the Aadhaar journey: From Kargil to Supreme Court (indiatoday.in)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अभिजित - १
Wed, 09/26/2018 - 20:17 नवीन
चाचा , airtel वगैरे कंपन्या ग्राहकांची आधार कार्ड घेऊन , त्यांची एरटेल पेमेंट बँक मध्ये बँक खाती उघडत होत्या. ग्राहकांना अंधारात ठेवून. आता बोला. जेव्हा नेहमीच्या अकाउंट मध्ये सबसिडी मिळत नाहीशी झाली तेव्हा त्यांना समजलं कि आपल्या नावावर airtel ने बँक अकाउंट उघडलं ते. सुप्रीम कोर्ट ने अतिशय योग्य निर्णय घेतला आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अभिजित - १
Fri, 09/28/2018 - 22:23 नवीन
का फक्त शिवीगाळ करता येते ? ( इथे खाली वाचली , वाचवत नाही पण वाचावी लागली. ) आणि वरून पढवलेले विचार वेगवेगळ्या समाजमंचावर जाऊन ओकणे , इतकंच येते फक्त ? कधी तरी स्वतःचे डोकं चालवा कि राव !!
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

नितिन थत्ते
Wed, 09/26/2018 - 14:22 नवीन
एक जुनी रोचक बातमी. २२ ऑक्टोबर २०१३ https://www.firstpost.com/politics/bjp-attacks-aadhaar-scheme-says-it-violates-right-to-privacy-1186861.html आणि २९ मार्च २०१४ https://www.business-standard.com/article/elections-2014/we-ll-throw-aadhaar-into-the-dustbin-h-n-ananth-kumar-114032800298_1.html

ट्रम्प
Wed, 09/26/2018 - 14:43 नवीन
भाजप सत्तेत आल्या पासूनच सुप्रीम कोर्टाला पुरोगामीत्वाचे स्वप्न जास्तच पडू लागले आहेत . सुप्रीम कोर्ट असे चुकीचे निर्णय का घेतंय तेच कळत नाही . सिम कार्ड ला आधारलिंक न करणे च कारण न समजण्या पलीकडे आहे . कोर्टाला गुन्हेगारी वाढावी अशी ईच्छा आहे का ? सिम कार्ड ला लिंक करण्याच्या पद्धती मूळे योग्य त्या व्यक्तीचं सिम वापरू शकत होत्या , आता आतेरिकी नां गुन्हेगारांना रान मोकळे आहे .

नितिन थत्ते
Wed, 09/26/2018 - 17:53 नवीन
आधार कार्डाचा मुख्य फायदा "सबदिड्ची रक्कम खात्यात जमा करणे" हा होता. सबसिडीची रक्कम मिळवण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे की नाही? हे कळले नाही.

डँबिस००७
Wed, 09/26/2018 - 18:23 नवीन
आधार कार्डाचा मुख्य फायदा "सबदिड्ची रक्कम खात्यात जमा करणे" हा होता. हे कोणी ठरवले ? आधार कार्ड तर युपिए सरकारने आणलेल आहे ना ? सबसिडी तर युपिए सरकार च्या काळात फक्त योग्य, गरजु लाभार्थींनाच मिळत होती , त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नव्हता !! अस माईसाहेबांच्या " ह्यांच " म्हणण होत. मग आधार कार्डची गरज काय होती.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Wed, 09/26/2018 - 23:12 नवीन
सबसिडी चुकीच्या लोकांना मिळण्यापेक्षा काळ्याबाजारात वस्तू जाणे हा प्रॉब्लेम होता. डीबीटी मुळे रेशन दुकानातील रॉकेल स्वस्त मिळणार नाही. बाजारातले रॉकेल आणि रेशन दुकानातील रॉकेल सारख्याच भावाने मिळेल त्यामुळे काळा बाजार होणार नाही. पण ज्याला सबसिडी द्यायची आहे त्याच्या खात्यात पैसे जमा करायचे हे सोल्यूशन होते. असो. मी आधार लिंक करण्याला माझा पाठिंबा आधीच दिला आहे. आय अ‍ॅम विथ मोदी सरकार (ऑर एनी सरकार) ऑन धिस
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

अभिजित - १
गुरुवार, 09/27/2018 - 11:35 नवीन
सबसिडी करता आत्ता पण सुप्रीम कोर्ट आधार हवेच म्हणत आहे. पण इतर रिकामxx गोष्टी करायला बंदी घातली आहे. सरकार तोंडावर पडले आहे. तरी जेटली आम्हीच कसे जिंकलो सांगत आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Wed, 09/26/2018 - 17:54 नवीन
>>भाजप सत्तेत आल्या पासूनच सुप्रीम कोर्टाला पुरोगामीत्वाचे स्वप्न जास्तच पडू लागले आहेत . सुप्रीम कोर्ट असे चुकीचे निर्णय का घेतंय तेच कळत नाही . लोयांच्या मृत्यूची चौकशी नको वगैरे चुकीचे निर्णय म्हणताय का? ;)

ट्रम्प
Wed, 09/26/2018 - 19:26 नवीन
मी कधी कधी असं म्हणालोय , म्हणजे ' म्हणजे लोयांच्या मृत्यूची चौकशी नको ' हा निर्णय बरोबर घेतला होता =)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/27/2018 - 19:45 नवीन
ज्यांनि आधारला विरोध केला होता त्या सर्व याचिकाकर्त्यांना तोंडावर पडल्यासारखे वाटत असले तरी ते आपले नाक वर म्हणून बोलत आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आधार हा PAN ला जोडणे हे सक्तीचे केले आहे. एकदा सर्व PAN आधाराला जोडले गेले कि एका आधार क्रमांकाला किती पॅन जोडलेले आहेत ते एका क्लिकने समजू शकेल म्हणजेच चार वेगवेगळे पॅन क्रमांक घेऊन घोटाळे करणाऱ्या लोकांची गोची होईल शिवाय बेनामी मालमत्ता विकायला जाणाऱ्यांची पण गोची झाली आहे. कारण पॅन आणि आधार संलग्न केल्यामुळे इकडचे तिकडे करणे अशक्य झाले आहे. त्यातून न्यायालयाने सरकारी योजनांमध्ये लाभ घेणार्यांना आदर संलग्न करणे अत्यावश्यक ठरवले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक फार महत्त्वाचा निर्णय दिल्याने बरेच चोर लोक "निराधार" झाले आहेत. मग त्यांना कितीही "जितं मया" म्हणू दे. मदरशात शिकणारे २ लाखाच्या आसपास विद्यार्थी अचानक नाहीसे झाले आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/2l-minority-students-disappear-from-official-records-in-ukhand/articleshow/60102283.cms माध्यान्हीचा आहार खाणारे साधारण साडेचार लाख विद्यार्थी पण नाहीसे झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर विद्यार्थी संख्येप्रमाणे शिक्षक संख्या असावी या मार्गदर्शक तत्वामुळे भरती केलेले ३८९२ शिक्षक "जास्त" आहेत असे केरळ मध्ये आढळून आले आहे. https://www.hindustantimes.com/india-news/midday-meal-scheme-aadhaar-exposes-4-4-lakh-ghost-students-across-3-states/story-9Kna9AHXQYX59bn4bzvrzO.html एकंदर भारतात असे एक लाख तीस हजार शिक्षक सुद्धा आधाराची जोडणी केल्यावर गायब झाले आहेत. https://www.livemint.com/Education/ZJCWJozlCMwKLiv4m2TIJI/Aadhaar-uncovers-around-130000-ghost-teachers-in-colleges.html मनरेगा मध्ये १ कोटी नोकऱ्या दिल्या गेल्या होत्या पण आधार कार्डाच्या संलग्नतेनंतर फक्त ४ लाख ६६ हजारच नोकऱ्या शिल्लक राहिल्या. ९५ लाख ३४ हजार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तसेच

पाच कोटी बोगस खाती, तीन कोटी बोगस गॅस जोडण्या, दोन कोटीच्या वर बोगस रेशन कार्डे रद्द झाली आहेत.

https://m.dailyhunt.in/news/india/english/news+gram+24-epaper-newsgram/how+many+fake+jobs+fake+gas+connections+and+fake+ration+cards+holders+have+been+caught+through+aadhaar-newsid-81446916 हा दुवा तर लोकांनी जरूर उघडून पहा असाही कळकळीची विनंती आहे. हि आकडेवारी पहिली तर छाती दडपून जाते. मडक्याला शंभर भोकं असतील तर ते भरणार कसे? हि गळती अंदाजे ९०,०००कोटी दरवर्षी होत होती. मग गेल्या काही दशकात किती पैसे झिरपला आहे याचा हिशेब लावा https://www.hindustantimes.com/india-news/aadhaar-verdict-historic-scheme-saves-govt-90k-crores-annually-arun-jaitley/story-tEjzMgVixxZbuitF3srQ2N.html सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती या सर्व गोष्टींचा विचार करणार नाहीत असे कसे होईल. हे पाहिले भारत देश श्रीमंत आहे पण भारतीय लोक दरिद्री का आहेत याची खात्री पटेल. गोपाळ सुब्रमनियम कपिल सिब्बल श्री चिदंबरम ममता बॅनर्जी सारख्या दिग्गज लोकांचा आधार रद्द करण्यासाठी एवढा आटोकाट प्रयत्न का चालला होता ते लक्षात येईल. आता सांगा या सर्व लोकांचे अच्छे दिन कसे येणार? तोंडावर कोण पडलंय आणि पडलं तरी नाक वर कोण सांगतंय हे स्पष्ट आहे.

नाखु
गुरुवार, 09/27/2018 - 20:06 नवीन
हे सगळं असलं तरीही सामनाच्या बातम्या लोकसत्तामध्ये जरुर वाचा उद्या,त्यात मोबाईल फोन,शाळा प्रवेशासाठी साठी अनिवार्य नाही हाच मुद्दा धरून केंद्र सरकारला पानभर शिव्या दिल्या असतील जागतिक पातळीवर नावाजलेले विचारवंत संजयजी राऊतजी यांच्या तळपत्या तेजस्वीतोफेच्या लेखणी मधून. नाखु पांढरपेशा
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

माहितगार
Fri, 09/28/2018 - 11:29 नवीन
शाळेत अ‍ॅडमिशन देताना आधारकार्ड मागू नये हे ठिक पण अ‍ॅडमिशन दिल्या नंतर आधारकार्ड बनवून देता आलेच असते या बाजू कडे माननीय न्यायालयाचे लक्ष गेले नसेल का ? शालेय विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवली जाण्याच्या समस्येवरील अंकुशच काढून घेणे कितपत प्रशस्त ठरले या बद्दल साशंकता वाटते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Fri, 09/28/2018 - 11:49 नवीन
या बाबीचे दोन पैलू आहेत. १) ज्या मुलांचे आधार कार्ड बनवलेले नाही त्यांना शाळेत प्रवेश नाकारला जाऊ नये हा हेतू आहे. २) ज्या मुलांना सरकारी शिष्यवृत्ती अनुदान किंवा माध्यान्हीचा आहार मिळतो अशा सर्व सरकारी योजनांसाठी आधार आवश्यक आहे. त्यामुळे शाळेत दाखल घेतल्यावर ज्यांना असे फायदे घ्यायचे आहेत त्यांना आधार कार्ड बनवून घेणे आवश्यक ठरेल. तरीही शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून सांगून अनुदान लाटणाऱ्या लोकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारला आपल्या तपास प्रणालीत सुधारणा करावी लागेल.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Fri, 09/28/2018 - 11:58 नवीन
हो पण पटसंख्ये नुसार सुद्धा शैक्षणिक संस्थांना अनुदान मिळतेच अप्रत्यक्षपणे ते विद्यार्थ्यांसाठीचे असते आणि नेमकी तिथे आकडेवारीची फसवणूक केली जाते. आक्डेवारी जास्त दाखवून बिल्डींगमध्ये दोन खोल्या अधिक बांधल्या किंवा दोन सुविधा अधिक दिल्या तर हरकत नाही पण व्यवस्थापन पैसा वरचेवर हडप करत असेल तर अश्रेयस असावे. कारण असे व्यवस्थापन विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी इतरही बाबतीत अन्याय्य ठरण्याची मोठी शक्यता असू शकते आणि ती अधिक चिंतेची बाब असावी.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/27/2018 - 20:40 नवीन
नाखु साहेब तीन तर्हेचे लोक आहेत. काही लोक केवळ मोदींचा द्वेष करतात म्हणून त्यांनी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीला विरोध करणारच. मग त्यांच्या स्वच्छ भारत योजनेला विरोध कारण्यासाठ आहे लोक रस्त्यावर टमरेल घेऊन बसतील काही लोक ज्यांची दुकाने बंद झाली आहेत उदा आधारमुळे बोगस रेशन कार्डे गॅस जोडण्या बंद झाल्या आणि त्यातून नुकसान झाले किंवा निश्चलनी करणामुळे यांचा काळा पैसे बुडाला हे लोक तर कोल्हेकुई करणारच. तिसरे ममता बॅनर्जी सारखे लोक जे निर्वासित लोकांना आपले मतदार करून आपली खुर्ची टिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. याना तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ सरळ चपराक मारली आहे आणि निवाड्यात स्पष्टपणाने लिहिले आहे कि अशा लोकांना आधार कार्ड दिले जाऊ नये. या तिन्ही श्रेणीतील लोकांची संख्या खूप नसली तरी या लोकांचा आवाज मात्र सर्वात जास्त आहे. याशिवाय चौथ्या श्रेणीतील लोकही बरेच आहेत ज्यांना प्रामाणिकपणे वाटते कि आधारचा डेटा चोरांच्या हातात पडेल आणि त्यातून नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हि शंका नक्कीच रास्त आहे आणि असे गुन्हे नक्कीच घडत असतील आणि घडणार आहेत. परंतु यातून होणाऱ्या नुकसानिपेक्षा होणार फायदा विशेषतः तळागाळातील लोकांचा जास्त होणार आहे. बाकी शाळेतील प्रवेश हा एक लहान मुद्दा आहे. पण मोबाईलच्या जोडणीला आधार संलग्न न केल्याचा तोटा फुटीरता वादी आणि दहशतवादि लोकांना होणार आहे हि काळजी माझ्या लष्करी मित्रांनी लगेच व्यक्त केली आहे परंतु पूर्ण निवाडा वाचल्याशिवाय (हा १४४८ पानांचा निवाडा आहे) न्यायासन काय म्हणते आहे त्याबद्दल बोलणे शक्य नाही. अजून एक गोष्ट हे लोक जे सरकार तोंडावर पडलंय म्हणत आहेत त्यांनी एक फार महत्त्वाचा मुद्दा मुद्दाम दुर्लक्षित केला आहे तो म्हणजे

आधार कायदा हे वित्त विधेयक

म्हणून आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. वित्त विधेयकाचा कायदा होण्यासाठी राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते. जसे अर्थसंकल्पाला राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक नाही. विरोधकांचा हाच डाव होता कि न्यायालयात आधार कायदा वित्त विधेयकात टाकता येणार नाही हे सिद्ध करून दिलं कि ते राज्यसभेत

अडकवता

येईल. पण त्यांच्या दुर्दैवाने न्यायालयाने आधार कायद्याला वित्त विधेयकात टाकण्यास अनुमती दिली आहे. त्यामुळे त्यांचा हाही एक महत्त्वाचा डावपेच अक्षरशः पाण्यात गेला आहे. बाकी टमरेलधारी लोकांबद्दल जास्त बोलायची गरज नाहीच.

डँबिस००७
गुरुवार, 09/27/2018 - 20:53 नवीन
सुबोधजी , धन्यवाद !! आधार कार्डाविषयी आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल खुप सोप्पा करुन सांगीतला तुम्ही !! बर्याच जण जे ह्या कोर्टाच्या निकालाने हुरळुन गेलेल होते ते आता तोंड पाडुन बसले असतील
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

नितिन थत्ते
गुरुवार, 09/27/2018 - 23:06 नवीन
खरे साहेब, आधारचे इतके सगळे फायदे होते तर "सत्तेत आल्यास आम्ही आधार कचराकुंडीत फेकू असे सध्याचे सत्ताधारी का बरं म्हणत होते?" की त्यावेळी विदोधक असणार्‍यांची काही समजण्याची* यांची कुवतच नव्हती? की केवळ विरोधात आहोत म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला विरोध केलाच पाहिजे अशी सध्याच्या विरोधकांसारखीच मनोवृत्ती होती? *तेव्हा विरोध केलेल्या बहुतांश गोष्टी आता हिरिरीने सत्ताधारी चालवत आहेत. आधार, जीएसटी, मनरेगा *
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/27/2018 - 23:26 नवीन
AADHAAR card was introduced long back when the UPA was in power. Although the main purpose of introducing AADHAAR was to have a single unique identification card for all Indian so as to prevent misuse of government facilities in all sectors, the Congress government completely failed in the implementation part and the entire AADHAAR schemed turned out to be a massive scam in which many ministers of the Congress used it for their benefits and received huge kickbacks. हे मी वाचा म्हणून कळकळीची विनंती केलेल्या प्रतिसादात आहे. त्यात पुढे पण श्री मोदींनी ही योजना का वापरली ते लिहिलेले आहे. वाचण्याची तसदी घेतली तर बरं होईल अन्यथा सोडून द्या.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

माहितगार
Fri, 09/28/2018 - 10:18 नवीन
...तेव्हा विरोध केलेल्या बहुतांश गोष्टी आता हिरिरीने सत्ताधारी चालवत आहेत....
पक्ष अ असो ब असो वा क सत्ते बाहेर असताना विरोधी आवाजाला जागा देणे, आणि सत्तेत आल्या नंतर सदसद विवेक बुद्धी जागृत होत होऊन कोलांट उडी मारकी जात असेल तर तसे वावगे नाही. ( यातला 'सदसद' हा शब्द अर्थातच कळीचा असावा हे.वे.सा.न.ल)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

ट्रम्प
गुरुवार, 09/27/2018 - 21:46 नवीन
" सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अत्यंत व्यवस्थित अर्थ खरे साहेबांनी काढला आहे . मिश्रि लावून सगळ्या धाग्यावर पचापच थुंकणारे !! बरेच जण आता तोंड पाडून बसले असतील असं म्हणायचंय का तुम्हाला ? " खरे साहेब , तुमच्या या सडेतोड प्रतिसादा देण्याच्या वृत्ती मुळेच बऱ्याच धाग्यावर तुम्हाला टार्गेट केलं जाते . टोलभैरवानां न घाबरता , स्वतःचे खरे नाव वापरून ( आमच्या सारखे डू आय डी न वापरता ) मिश्री लावणाऱ्यांना सणसणीत प्रतिसाद देऊन ज्या पद्धतीने मुखभंग करता त्याला तोड नाही . काही जण या टोलभैरवा मूळे मिपासोडून गेले असतील किंवा आई डी बदलला किंवा प्रतिसाद देण्याचे टाळत असतील .

राही
Fri, 09/28/2018 - 10:30 नवीन
" मिश्री लावून पचापच थुंकणारे" अशी भाषा वापरून काय साधते? माहीतगार याच्या तूप ' वीरजण' आदि धाग्यावर देखील पुरोगाम्यांना आपण चप्पलखाऊ असे विशेषण लावले आहे. अशी भाषा वापरून मुद्दा सिद्ध झाल्याचे किंवा कसेही समाधान मिळते का? की यामुळे समोरच्या विचाराचा प्रतिवाद केल्यासारखे वाटते?टीका करण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्ऱ्य आहेच. पण अशिष्ट शब्द वापरण्याचेही अमर्याद स्वातंत्र्य आहे का?
↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

ट्रम्प
Fri, 09/28/2018 - 13:33 नवीन
  ". जे हिंदू लोक हिंदू धर्मावर टीका करतात तेच ते चप्पलखाऊ पुरोगामी होत ." यात तुम्हाला काय वावगं वाटलं ? पिंका टाकणे आणि मिश्रि लावून पचापच थुंकणे यांचा अर्थ सारखाच आहे . सतत वरण भात खाऊन कंटाळलेल्या मिपाकरांना मध्येच लसणाचा ठेचा खायची सवय आहे . तुम्ही इतर धाग्यावरील पुरोगामी ट्रोलर्स आयडी चे ' अक्कल , व्यवसाय वरून ट्रोलिंग , बारामती तालुक्याचा अभिमान , ' शब्द असलेले प्रतिसाद वाचलेत का ? त्यामुळे तुम्ही सुद्धा खर्डा खायची सवय लावून घ्या ,
↩ प्रतिसाद: राही

राही
Fri, 09/28/2018 - 15:04 नवीन
खर्डा खाणे ठीक. ती सवय आधीपासून आहे. पण बदबूवाले काही गिळायची सवय नाही. आणि ती लावून घेण्याचीही इच्छा नाही. आतापर्यंत शेकडो हजारो वर्षे हिंदूंनीच हिंदू धर्मावर टीका केलेली आहे आणि बदल घडवून आजच्या स्वरूपाप्रत आणले आहे. काळानुसार हिंदू धर्म बदलत आला आहे. आणि तेच त्याचे बलस्थान आहे. धर्मरक्षक म्हणवून घेणारे लोक या कालोचित बदलांसमोर टिकत नाहीत, कधीच टिकलेले नाहीत. हिंदू हा स्वधर्मावर टीका करू शकतो, नवीन तत्त्वज्ञान मांडू शकतो, नवीन पोथ्या- पंथ निर्माण करू शकतो. जिथे अशी मुभा नाही तो हिंदू धर्म नव्हे. आपल्या विचारांच्या विरोधी विचार असलेल्याला चपलेने बडवायचे हे हिंदू धर्मात बसत नाही. विरोधी विचारांच्या लोकांना बडवायचे, मारायचे हे घटनेतही बसत नाही. असो. येथे माझा पूर्णविराम.
↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

विशुमित
Fri, 09/28/2018 - 15:31 नवीन
आताच्या छपरी पोरासोरांना कशाचा कळतोय हिंदू धर्म...! हे लोक काही बाजारबुनग्याचे घिसेपिटे विचार ऐकून डबक्याबाहेर पडायचेच नाही, असा चंग बांधला आहे. काय करणार. असो..!
↩ प्रतिसाद: राही

ट्रम्प
Fri, 09/28/2018 - 16:56 नवीन
गावरान मराठीत एक सुविचार आहे ! घाण वास घेण्याची तीव्र इच्छा झाली तर स्वतःच्या **त बोट घालावे , दुसऱयांच्या नाही !!!
↩ प्रतिसाद: विशुमित

ट्रम्प
Fri, 09/28/2018 - 16:51 नवीन
बघा !!! आले का नाही बिळातून बाहेर ? हेच ते मोदी द्वेषापाई स्वच्छ भारत योजने ची वाट लावण्यासाठी रस्त्यावर टमरेल घेऊन बसणारे आणि तुमच्या स्वच्छ मराठी भाषेत ' पिंका टाकणारे '. शिवाय तुम्हाला ' छपरी , बाजारबुणगे ' या सांस्कृतिक शब्दांवर आक्षेप नसेलच .
↩ प्रतिसाद: राही

विशुमित
Fri, 09/28/2018 - 23:40 नवीन
तात्या प्रधानसेवक संघात झाडू मारत होते ना त्याच्या कितीतरी आधी आमच्या घरी संडास बाथरूम होते. ते पण गावात. चड्डीतून पॅटीत या.
↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

ट्रम्प
Sat, 09/29/2018 - 06:39 नवीन
आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्याचा स्वभाव जा‌ईना, त्याचा येळकोट राहीना , बस झालं आता बसा शांत . अक्कल ना बक्कल अन म्हणे गावभर नक्कल !!!
↩ प्रतिसाद: विशुमित

माहितगार
Fri, 09/28/2018 - 10:32 नवीन
The Supreme Court order disallowing telecom operators from using Aadhaar for verification will prolong the time taken to get mobile phone connections and could increase customer acquisition costs by as much as 10 times. ........... The cost of enrolling a new customer with Aadhaar is about Rs 30, ...Now, with verification going back to old ways, the telcos will have to send agents to every household, possibly making multiple trips, and this would cost Rs 250-300 per new subscriber. “With enrolment via Aadhaar, we took 30 minutes to get a customer on board and now one will have to wait for 5-6 days for our officers to go to their addresses and verify their details. It seems like we have gone back in time and now enrolment will happen slowly, like the earlier times,” said a senior executive of a private telco. The apex court’s verdict curbing the use of the unique identity number will also add financial pressure on the industry, which is reeling under debt of more than Rs 7 lakh crore amid competition that is eroding revenue and profitability. ..... संदर्भ रिड more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/65971636.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
सोबतच कॅशलेस इकॉनॉमीसाठीचे डिजीटायझेशन मोबाईल बँकीग वर बर्‍या पैकी अवलंबून होणार होते, जुन्या पद्धतीने ओळख पटवण्यातील गैर व्यवहार आणि मोबाईल फोन्सचा क्रिमीनल स्वरुपाचा उपयोग झाल्यास सीमकार्ड वापरकर्ता ठरवणे अवघड झाल्याने कायदा सुव्यवस्थे समोरचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षे समोरचे प्रश्न. कायदा प्रक्रीयेचा संसदीय लोकशाही आणि प्रशासन हे घटकांचे महत्वाचे न्यायसंस्थेस विस्मरण म्हणजे कायदा न्यायसंस्थेनेच हातात घेतला नाही ना अशी शंका घेण्यास जागा.

अभिजित - १
Fri, 09/28/2018 - 22:19 नवीन
आम्ही काही वर्षांपूर्वी सिम कार्ड घेतलं . PAN कार्ड / लाईट बिल दिले. काम झालं. मग आत्ताच असं काय आभाळ कोसळलं कि या टेलिकॉम कंपन्यांना आधार हवंहवंस वाटू लागलं ? आता यापुढे पण सुप्रीम कोर्ट च्या न्यायबुद्धीने मोदींचा आधार हट्ट बंद केलाय. त्यामुळे pan कार्ड, लाईट बिल घेऊन जाऊ. आणि नवीन सिम कार्ड घेऊ. कसलं बोडक्याचे verification करावं लागेल म्हणता ?? सर्व private कंपन्या ( जसं कि NBFC , लोन, टेलिकॉम ) यांना आधार आवडतं म्हणून काहीही खर्च वाढ वगैरे कारणं देत आहेत. यांना सुप्रीम कोर्ट ने फाट्यावर मारलं ते अतिशय योग्य आहे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

सुबोध खरे
Sat, 09/29/2018 - 19:00 नवीन
मग आत्ताच असं काय आभाळ कोसळलं कि या टेलिकॉम कंपन्यांना आधार हवंहवंस वाटू लागलं ? रिलायन्स जियो चे सिम कार्ड घ्यायचे असेल तर फक्त आपला आधार क्रमांक सांगायचा आणि तेथे ठेवलेल्या बोटांच्या ठशावर आपली बोटे ठेवली कि आपली ओळख सिद्ध होते. यानंतर पॅसीए भरले कि आपले सिम कार्ड मिळते. हि प्राणाला अत्यंत साधी आणि सोपी आहे. यात कोणतीही झेरॉक्स द्यावी लागत नाही किंवा सही करावी लागत नाही. अक्षरशः २ मिनिटात हे काम झाले. मी माझ्या दवाखान्यासाठी एका जुन्या मोबाईल साथ सिम कार्ड घ्यायला गेलो असता एक तासात नवीन क्रमांक कार्यान्वित झाला . Reliance Jio Infocomm, the most recent entrant in India’s telecom service sector, may be more adversely affected by the Supreme Court order curbing the use of Aadhaar than older rivals Vodafone Idea and Bharti Airtel. Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/65988725.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

माहितगार
Sat, 09/29/2018 - 21:17 नवीन
आमच्या प्रायव्हसी आणि तुकड्या तुकड्यांच्या तत्वज्ञानाच भलं, इतर देशवासीयांच्या सुरक्षीततेच काय म्हणाल तर तेल लावत गेलं ! अतीरेक्यांनी केलेल्या मोबाईल दुरुपयोगात अद्याप माझा जिवाला धक्का नाही लागला, बाकी लागला धक्का घरच्यांना असो की दारच्यांना असो मला फरक काय पडला ? लयं भक्कम! लयं भारी !! .
....फितुरी परदास्य सुखसंपन्न । झाले की जी मायाबाप ॥ ऎशा देश फुको चालावे । देशीय पुनरपि नाहीं उभावे । कोनाची धरती कोन जन्माचे मायबाप, जगावे खळगीचे ऐश्वर्य । ऎक्यपण कसले, परकेप्रेम अन फितुर दास जन्मांतरी तुमीचच जी मायबाप ॥५॥ लयं भक्कम! लयं भारी !! __/|__ जोहार ..... __/|__ कवितेतून
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

राघव
Fri, 10/12/2018 - 18:34 नवीन
मला काही गोष्टी मुळातच कळत नाहीत. जाणकारांनी कृपया मदत करावी. - - आधार च्या डाटामधे असा कोणता प्रायव्हेट डाटा आहे ज्याचा दुरुपयोग होईल? - आधार अनेक ठिकाणी संलग्न झाले तर त्यामुळे ती सर्व संलग्न माहिती मिळेल अशी सोय कुणाकडे आहे? कोणती अ‍ॅप किंवा संस्थळ असल्यास सांगावे. - आधार मुळे सरकार सर्व नागरिकांवर लक्ष ठेवू शकते आणि पाहिजे तेव्हा हवी ती माहिती काढू शकते.. त्यामुळे प्रायव्हसीचा भंग होतो हा मुख्य आरोप असतो. याचा अर्थ आधी जर सरकारला माहिती हवी असेल तर ते काढू शकत नव्हतेत असा होत नाही का? - जर सरकारला माझ्या आधार क्रमांकाशी संलग्न माहिती मिळू शकते तर ती कोणती माहिती असणार? बँक खाते, गॅस कनेक्शन्स, मोबाईल फोन क्रमांक, ड्रायव्हींग लायसन्स क्र, पॅन कार्ड क्र, पासपोर्ट क्र.. इत्यादी. आणिकही काही असेल तर सांगावे. हे सगळे उल्लेख केलेले डिटेल्स तसेही सरकारला उपलब्ध होतेतच. आता फक्त ते एका आधारशी जोडल्यामुळे सरळ एकाच व्यक्तीशी निगडीत करता येतील. तर त्यात प्रायव्हसीचा भंग कसा? - संरक्षण क्षेत्रात [पोलिसांपासून ते मिलिटरी पर्यंत सर्व] आधारचा निरतिशय उपयोग होऊ शकेल. त्यात प्रायव्हसीचा अडथळा कसा होऊ दिल्या जाऊ शकेल? उलट संरक्षणाच्या दृष्टीनं एक प्रकारे तो सरकारचा अधिकारच नाही काय? समजा आपण सरकार मधे असू आणि ही जबाबदारी आपल्याला दिली तर आपण अशी कोणती व्यवस्था असण्यासाठी प्रयत्न करणार नाही काय? असो.. प्रश्न बरेच आहेत. सध्या यांच्याच उत्तरांची वाट पहावी म्हणतो.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

चामुंडराय
Sat, 09/29/2018 - 20:52 नवीन
असे एक निरीक्षण आहे कि प्रायव्हसीच्या नावाने बोम्ब मारणारी मंडळी फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया वर "मला पहा फुले वहा" अशी स्वतःची, स्वतःसाठी, स्वतःहून पोल खोल करत असतात. ==)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे