✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

एक ऐतिहासिक घटना: भाग ५: (नागरी) प्रशासक

ऋषिकेश यांनी
 ·  लेख
लेख
आधीच्या भागांत आपण निवडणूका व प्रतिनिधित्त्वाचीव त्यानंतर राजकीय प्रशासकांची ओळख करून घेतली. आता या भागात नागरी प्रशासकांची ओळ्ख करून घेऊया. आधीच्या भागात ज्या राजकीय प्रशासकांची ओळख आपण करून घेतली त्यांना अस्थायी प्रशासक असेही म्हणतात. मात्र देशातील जनतेच्या प्रतिनीधींनी (जे दर निवडणूकीनंतर बदलतात) घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम स्थायी विभागाकडे सोपवले आहे ज्यास नागरी प्रशासन किंवा नागरी सेवा व्यवस्थापक म्हणतात. या अंतर्गत भारतातील अत्यंत हुशार, प्रशिक्षित व कार्यकुशल नागरीकांची निवड केली जाते ज्यांचे काम मंत्र्यांना एखादा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक विदा पुरविणे व मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे असते. मात्र नागरी प्रशासनाकडे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची अनुमती नाही. मंत्रीमंडळाने नागरीप्रशासनावर ताबा ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र याच बरोबर नागरी अधिकार्‍यांनी राजकीय निरपेक्ष असणेही अपेक्षित आहे. याचे कारणे एखाद्या सरकारच्यावेळचे नागरी अधिकार्‍यांना नवीन सरकार आल्यावर आधीच्यापेक्षा वेगळे अथवा प्रसंगी विरुद्ध धोरणाची अंमलबजावणी करता येणे आवश्यक आहे. राजकीय सापेक्षता / एखाद्या विचारसरणीचा राजकीय प्रभाव असे करण्यास मारक ठरू शकतो. भारतीय संघराज्याचे नागरी प्रशासन ही अत्यंत किचकट व्यवस्था आहे. यात राष्ट्रीय सेवा (All-India services), राज्यस्तरीय सेवा (State services) आणि स्थानिक प्रशासकीय समित्या, कर्मचारी आणि व्यवस्थापकांचा समावेश आहे. घटनाकारांना निरपेक्ष, नि:स्वार्थ प्रशासनाचे राज्यवस्थेतीत स्थान यांची व्यवस्थित जाण असल्याने त्यांनी याकामासाठी नागरीक निवडण्याचे निकष कठीण ठेवले आहेत. यात विविध परिक्षा/ मुलाखतीं द्वारे राष्ट्रीय तसेच राज्यास्तरावर हुशार नागरीकांची निवड केली जाते. यांची एका ठराविक कालावढीसाठी नेमणूक होते. ह्या अधिकार्‍यांना बरखास्त केल्यास त्यावर केवळ सर्वोच्च न्यायालय निकाल देऊ शकते. जरी मेरिट हा एकच निकष असला तरी यातही भारतातील मागासलेल्या घटकांना संधी मिळेल याची खबरदारी आरक्षणाद्वारे घेण्यात आली आहे. ------------------------------------------------------- समांतर अवांतरः भारतीय नागरी प्रशासन म्हटले तर त्याबरोबर "भ्रष्टाचार" हा शब्द लगेच आठवतो नाहि का? हे तुम्हा आम्हालाच नाहि तर जगभरात सगळ्यांनाच आठवते. याविषयावर पुढील लेख रोचक आहेत. सवडीने वाचा: भारतीय विकासदर भ्रष्टाचाराने मंदावतो आहे का? भारतीय नागरी सेवा आशियातील सर्वात वाईट नागरी सेवा. भारतीय भ्रष्टाचारः पुस्तकपरिचय ------------------------------------------------ भारतीय नागरी प्रशासन सेवे मधे तीन विभाग आहेत. १. राष्ट्रीय (ऑल इंडीया) सेवा विभागः
  • भारतीय व्यवस्थापकीय सेवा (आय.ए.एस्)
  • भारतीय पोलिस सेवा (आय.पी.एस्.)
  • भारतीय वन सेवा (आय.एफ्.एस्.) (इथे एफ् = फॉरेस्ट)
२. केंद्रीय (सेंट्रल) सेवा विभाग: यात बरेच विभाग येतात. विस्तृत यादी इथे मिळेल. काहि महत्त्वाचे विभागः
  • भारतीय विदेश सेवा (आय्.एफ्.एस्.) (इथे एफ्.=फॉरेन)
  • भारतीय मिळकत (रेव्हेन्यु) सेवा (आय्.आर्.एस्.)
  • भारतीय टपाल सेवा (आय.पी.एस्., पी=पोस्टल)
  • भारतीय रेल्वे सेवा
३. राज्य (स्टेट) सेवा विभागः याचीही यादी वरील दुव्यावर मिळेल. यात राज्यस्तरीय सेवा येतात जसे राज्य सेवा कर, विक्रीकर विभाग वगैरे. या सेवांतील महत्त्वाच्या (राष्ट्रीय + केंद्रीय) अधिकार्‍यांबद्दल (असे आय ए एस्., आय्.पी.एस्.) अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे / कारवाईचे हक्क केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत. केंद्रसरकार या अधिकार्‍यांना विविध राज्यांत नेमते, व तिथे त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करायची असते. मात्र त्यांच्यावर कारवाई फक्त केंद्र सरकार करू शकते. (त्यामुळेच काही प्रसंगी राज्य प्रशासनाने घेतलेले निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचतीलच याची खात्री नसते). याचा फायदा असा की याद्वारे केंद्र सरकार राज्यसरकारांवर अंकुश ठेऊ शकते. अर्थातच याचा तोटा असा की राज्य स्तरावर नागरी प्रशासन प्रसंगी लोकप्रतिनिधींपेक्षा (प्रर्यायाने जनमतापेक्षा) वरचढ ठरते. मात्र "यावर नक्की उपाय काय?" या प्रश्नावर अजूनही बरीच मतांतरे दिसतात. नागरी सेवांवर राज्यस्तरीय राजकीय प्रशासनाचा अंकुश वाढवला तर नागरी अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या हातातील खेळणे बनतील व पर्यायाने राजकीय नि:स्पृहता गमावतील अशी सार्थ भीती व्यक्त केली जाते तर अश्या सेवांचा उपयोग राज्य स्तरावर अंकुश न ठेवता राजकीय खेळी म्हणून केंद्राकडून प्रसंगी वापरला जातो हेही नजरे आड करता येत नाहि. पुढील भागातः न्यायव्यवस्था
16805 वाचन
💬 प्रतिसाद (33)

प्रतिक्रिया

चिगो
Tue, 02/01/2011 - 15:06 नवीन
>>याचा फायदा असा की याद्वारे केंद्र सरकार राज्यसरकारांवर अंकुश ठेऊ शकते. अर्थातच याचा तोटा असा की राज्य स्तरावर नागरी प्रशासन प्रसंगी लोकप्रतिनिधींपेक्षा (प्रर्यायाने जनमतापेक्षा) वरचढ ठरते.<< ह्यातील पहीले वाक्य जास्त महत्वाचे आहे. कारण की, भारतीय घटनेनुसार राज्यांवर केंद्रसरकारच्या असलेल्या नियंत्रणावर भर देण्यात आला आहे. ज्या काळात आणि परीस्थितीत संविधान लिहीले गेले, त्यावेळी भारताची अखंडता अगदीच पहील्या टप्प्यात होती. छोटी छोटी राज्ये, प्रदेश इत्यादींना एकसुत्रात बांधून ठेवण्यासाठी म्हणूनच " A Federal state with centralising, unifying tendencies" ह्या स्वरुपात केलेली ती संरचना होती. त्यासाठीच राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवा वगैरेंची निर्मिती करण्यात आली. ह्यातील दुसर्‍या वाक्यात मात्र गोम आहे. राज्यसरकारचा "अखिल भारतीय सेवे"तल्या अधिकार्‍यांवर अंकूश असतोच. >>अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे / कारवाईचे हक्क केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत. ह्या वाक्यात एक चूक आहे ती म्हणजे बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात आणि "सस्पेंशन"चे अधिकारही... मात्र त्यापुढील कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात..

चिरोटा
Tue, 02/01/2011 - 16:35 नवीन
चांगली माहिती.
एक चूक आहे ती म्हणजे बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात आणि "सस्पेंशन"चे अधिकारही
सहमत. अनेक वेळा "मुख्यमंत्र्यांनी अनेक आय ए एस. अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या"अशा बातमी सत्तांतर होते तेव्हा येते.

आळश्यांचा राजा
Tue, 02/01/2011 - 21:59 नवीन
भाषांतर जरा खडा लागल्यासारखं वाटतंय - ऑल इंडिया साठी राष्ट्रीय, रेव्हेन्यू साठी मिळकत, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह साठी व्यवस्थापकीय. दुसरे पर्यायी, तसेच वापरात असलेले शब्द आहेत. अखिल भारतीय, महसूल, प्रशासकीय, इत्यादि. पण भाप्रसे लोकांना समजत नाही, आयएएस समजतं. शिवाय हिन्दी पारिभाषिक शब्द अनेक वेळा प्रादेशिक शब्दांपेक्षा बरेच वेगळे असतात. ऑर्डनन्स फॅक्टरी ला हिन्दीत म्हणतात आयुध निर्माणी. आपल्या डोळ्यांसमोर शब्द येतो कारखाना. हिन्दी आणि मराठीत वन सेवा असते. ओडियामध्ये अरण्य सेवा असते. पोलीस हिन्दीमध्ये पुलिस होतात, ओडियामध्ये आरक्षी असतात. केन्द्र सरकारसाठी रेव्हेन्यू सर्विस म्हणजे इन्कम टॅक्स/ कस्टम/ एक्साइझ टॅक्स. (महाराष्ट्र) राज्य सरकार मध्ये रेव्हेन्यूचा अर्थ वेगळा होतो - महसूल विभाग - जो महसूल गोळा करण्याचे केवळ नाममात्र काम करतो आणि इतरच लष्करच्या भाकरी भाजत बसलेला असतो. भाषांतराची आवश्यकता नसावी खरं तर. उगीच गोंधळ वाढतो. बाकी काही मुद्द्यांबाबत वेगळा प्रतिसाद देतो.

ऋषिकेश
Tue, 02/01/2011 - 22:09 नवीन
प्रतिक्रीयेबद्द्ल आभार. या लेखमालेचा उद्देश माहितीबरोबरचे, ही माहिती मराठीत असावी हा होता - आहे. म्हणून असे 'छापिल' भाषांतर करतेवेळी बहुतांशवेळा मुळ इंग्रजी (शब्द/लघुरूप) कंसात देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. बर्‍याचदा भाषांतराची गरज नाही हे एकदम पटते, मात्र एकदा ठरवून सुरवात केली आहे तर ही पद्धत बदलाविशी वाटत नाही बाकी इतर मुद्द्यांबद्दल पुरवणी/ प्रतिवाद वाचायला उत्सूक आहे.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

ऋषिकेश
Tue, 02/01/2011 - 22:04 नवीन
भाषांतराने थोडी गंमत केलेली दिसते आहे.. मात्र
चूक आहे ती म्हणजे बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात आणि "सस्पेंशन"चे अधिकारही... मात्र त्यापुढील कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात..
बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात हे नक्की आहे का? माझ्या माहितीप्रमाणे हे प्रशासकीय अधिकारी केंद्र सरकारला उत्तरदायी असतात. राज्य सरकारच्या पर्यवेक्षणाखाली (Under Supervision of) त्यांनी नियुक्ती झाली असली तरी त्यांच्या बदल्या राज्य सरकार करू शकत नाही. फार तर फार राज्य सरकार त्या अधिकार्‍याला परत पाठवू शकते (याला साधारणतः सस्पेंशन म्हटले जाते मात्र हे राज्यापूरते सस्पेंशन झाले). व पुढे त्यावर काय 'कारवाई' करायची हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. सस्पेंशन हे म्हणजे केवळ राज्यापुरती सेवा नाकारणे होऊ शकते मात्र प्रशासकीय अधिकारांपासून / एक प्रशासक म्हणून सस्पेंशन केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. माझी माहीती / समज (understanding) चुकीचा असल्यास नक्की सांगावे.
ह्यातील दुसर्‍या वाक्यात मात्र गोम आहे. राज्यसरकारचा "अखिल भारतीय सेवे"तल्या अधिकार्‍यांवर अंकूश असतोच
सहमत आहे. थियरॉटीकली तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. राज्य सरकारला या अधिकार्‍यांवर या अधिकार्‍यांची सेवा नाकारणे (लौकीकार्थाने सस्पेंशन) सोडल्यास फारसा उल्लेखनीय अधिकार नाही. सेवा नाकारणे वगैरे पाऊन टोकाचे निर्णय घेतल्यावर घेता येतात. मात्र रोजच्या कामकाजात, कामकाज पद्धतीत स्वायत्तपणे हे अधिकारी अनेक प्रशासकीय निर्णय घेऊ शकतात. मात्र दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींनी 'निर्णय' जरी घेतले / अगदी कायदे बनवले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या अधिकार्‍यांच्या हातात असल्याने, बर्‍याच गोष्टींसाठी -मुख्यतः आपले काम लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी - नेत्यांना या अधिकार्‍यांवर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे प्रत्यक्षात चित्र 'आदर्श' चित्रापेक्षा वेगळे दिसते.

आळश्यांचा राजा
Tue, 02/01/2011 - 22:32 नवीन
बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात हे नक्की आहे का?
होय. राज्य सरकारची भाकरी खात असतात. त्यांचीच चाकरी करत असतात. केंद्र सरकारचा काही संबंध नसतो. एकदा कॅडर दिले की लेक सासरला निघून जाते. तिथेच सुखाने (किंवा पादत! - पादा पण नांदा!) नांदते. केंद्र सरकारचा संबंध दोन ठिकाणी येतो - नियुक्ती, आणि प्रमोशन - तेही अगदी सीनियर लेव्हलला - युपीएससी. कॅडर अलॉट करण्याचे अधिकार केंद्राला असतात. त्यामुळे कॅडर बदलणे, किंवा प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात किंवा दुसर्‍या राज्यात किंवा दुसर्‍या देशात पाठवायचे असेल तर तिथे केंद्राचा संबंध येतो - डीओपीटी. सस्पेन्शन म्हणजे आपले तेच नेहमीचे - निलंबन. ती काही शिक्षा नसते. (आणि ते म्हणजे परत पाठवणेही नसते.) राज्य सरकार करु शकते.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Wed, 02/02/2011 - 08:59 नवीन
एक शंका
सस्पेन्शन म्हणजे आपले तेच नेहमीचे - निलंबन. ते म्हणजे परत पाठवणेही नसते.
राज्य सरकारने निलंबीत केलेल्या अधिकार्‍याला दुसर्‍या राज्यात अलॉट करता येते का?
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

चिगो
Wed, 02/02/2011 - 16:15 नवीन
बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात. सस्पेन्शन म्हणजे आपले तेच नेहमीचे - निलंबन. ते म्हणजे परत पाठवणेही नसते. सस्पेंशन म्हणजे चौकशी दरम्यान संबंधित अधिकार्‍याला कामावर जाण्यास केलेली बंदी. चौकशीअंती जर आरोप/गुन्हा सिद्ध झाला नाही तर सस्पेंशन काळातला पुर्ण पगार, फायदे आणि सोयी परत बहाल केल्या जातात. संविधानच्या ३११व्या कलमानुसार "No govt employee can be removed bya na authority subordinate to the appointing authority." अ.भा.से.च्या अधिकार्‍यांच्या बाबतीत त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. त्यामुळे त्यांच्या Removalचे अधिकारही राष्ट्रपती आणि पर्यायाने केंद्र सरकारकडे असतात. कलम ३१० ह्या बाबतीतही अ.भा.से. अधिकार्‍यांना भरपुर अधिकार आणि संरक्षण देते. राज्य सरकारने निलंबीत केलेल्या अधिकार्‍याला दुसर्‍या राज्यात अलॉट करता येते का? वर सांगितल्याप्रमाणे केंद्र सरकारच निलंबन किंवा बडतर्फ करु शकते. राज्य सरकार तक्रार आणि कारवाईची विनंती करु शकते. तुम्ही म्हणताय तशी केस ऐकिवात तरी नाही. कॅडर अलॉटमेंटचे अधिकार DoPT मार्फत केंद्र सरकार कडे असल्याने ते काही फेरफार करु शकतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास दोन वेगवेगळ्या राज्यात असलेल्या अ.भा.से. अधिकार्‍यांनी लग्न करुन कुठल्याही एका कॅडरमध्ये जायचं म्हटल्यास त्यांना दोन्ही राज्याचे तसेच DoPT चे N.O.C. लागते..
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

आळश्यांचा राजा
Wed, 02/02/2011 - 19:48 नवीन
राज्य सरकारने निलंबीत केलेल्या अधिकार्याला दुसर्या राज्यात अलॉट करता येते का?
आपला अजूनही कदाचित असाच समज असावा की निलंबन म्हणजे "आम्हाला हा नको". पर्सोना नॉन ग्राटा. असं नाहीये. चिगो म्हणतात तसं, निलंबन म्हणजे चौकशीच्या काळात (आवश्यकता भासल्यास) कामावर यायला केलेली बंदी. या काळात सबसिस्टन्स अलाउन्स मिळतो. म्हणजे अर्धा पगार. याबाबतचे नियम हे आय ए एस साठी आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांसाठी सारखेच असतात. राज्य सरकार सस्पेंड करू शकते, कारण आयएएस अधिकारी हे त्यांच्यासाठी काम करत असतात, त्यांच्या अधीन असतात. मात्र, पुन्हा चिगो म्हणल्याप्रमाणे, नियुक्ती करणारी ऑथॉरिटी केंद्र सरकार असल्यामुळे पुढील कारवाई तिकडच्या हातात असते. सस्पेन्शन म्हणजे शिक्षा नसते. चौकशी संपली, आणि काही सिद्ध झाले किंवा झाले नाही, तर तो कालावधी नियमित करुन घेता येतो. ( कारवाई/ चौकशी संदर्भात आजच्या लोकसत्तात बातमी आहे बघा - या उदाहरणात अर्थात हे महोदय सध्या राज्य सरकारच्या सेवेत नाहीत म्हणा - मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त जयराज पाठक यांचाही त्यात प्रस्तावित आरोपी म्हणून नामोल्लेख आहे. मात्र पाठक सध्या केंद्र सरकारच्या सेवेत सहसचिव असल्याने ‘दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’च्या कलम ६(ए) अन्वये संमती घेतल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली जाईल, असे त्यात नमूद केले गेले आहे. (हुशार राज्य सरकारे सस्पेंड वगैरे करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. दुसर्या बर्याच आयडिया असतात. एकाच दर्जाची अनेक बिनकामाची पदे निर्माण करायची आणि एक टेबल खुर्ची देऊन टाकायची. एक फोन, गाडी, स्टेनो. बास. कटकट संपली! अजून निष्ठुर प्रकार आहे. ओडब्लूडी - ऑफिसर विदाउट ड्यूटी. यांनी फक्त पगार घ्यायचा. बास. बसायला स्टूलही मिळत नाही. लिक्वीड ऑक्सीजन सारखं. लिक्वीड जीने नही देता, ऑक्सीजन मरने नही देता!) पर्सोना नॉन ग्राटा विषयी. क्वचित असे होऊ शकते. २००३ साली ही अनहोनी हरयाणा नावाच्या धमाल राज्याने करून दाखवली होती. आम्ही मागितले नसताना कशाला अलॉट केले, असे म्हणत दोन अधिकार्यांना काही दिवस झुलवत ठेवले होते. प्रत्येक राज्यासाठी तिन्ही ऑल इंडिया सर्विसेस मध्ये किती अधिकारी असावेत याची कॅडर स्ट्रेन्थ ठरलेली असते. त्यात ठरावीक टक्केवारी डेप्युटेशन रिझर्व्ह असते. म्हणजे, केन्द्र सरकार काही अधिकारी स्वतःसाठी वापरण्याचे अधिकार राखून ठेवते. सगळ्या राज्यांमधून काढून घेऊन स्वत:साठी वापरत असते. एका राज्यामधून दुसर्या राज्यासाठी अधिकारी देण्याचे अधिकारदेखील केन्द्रालाच असतात. राज्य सरकारे परस्पर असे आदान प्रदान करू शकत नाहीत. फारच झाले तर तुम्ही म्हणता तसे पर्सोना नॉन ग्राटा म्हणू शकतात : नियमांच्या ग्रे शेड्सचा फायदा घेऊन. पण होत नाही असे. कशाला करतील असं? आयता ट्रेण्ड अधिकारी मिळतो, वापरुन घेतात. आख्ख्या राज्य सरकारच्या नाकात दम आणील असा अधिकारी असू शकत नाही; कारण असे सांविधानिक पद राज्य सरकारात नसते. त्रास व्हायला लागला की करायची बदली, हाय काय नाय काय! टीएनशेषन (चांगले की वाईट यावर नो कॉमेंट्स. बोफोर्स प्रकरणासंदर्भात एका डिप्लोमॅटने त्यांच्यावर मोठी रंजक टिप्पणी केलेली आहे.) यांनी सगळ्यांच्या नाकात दम आणला/ आणू शकले याचे कारण ते आयएएस होते हे नसून, सीइसी हे पद सांविधानिक होते, हे आहे. इन फॅक्ट त्यावेळी ते आय ए एस नव्हतेच, निवृत्त झालेले होते. त्यावेळी ते कुठल्याही सरकारच्या सेवेत नव्हते. केंद्र नाही की राज्य नाही. श्री माधव गोडबोले सेवेत असताना - केन्द्रात होम सेक्रेटरी असताना - बाबरी पडली/ पाडली गेली. फार पॉवरफुल पोस्ट मानली जाते. चांगला आय ए एस अधिकारी काय करू शकतो, कितपत करु शकतो याचा अंदाज त्यांचे "अनफिनिश्ड इनिंग्ज" वाचून सहज यावा.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

प्रसन्न केसकर
गुरुवार, 02/03/2011 - 14:06 नवीन
१) सरकार म्हणजे नक्की काय? राष्ट्रपती/ राज्यपाल, मंत्रीमंडळ, संसद/ विधानमंडळ, न्यायपालिका की सचिवालय? २) अधिकार्‍याविरुद्ध बदली, सस्पेंशन, डिमोशन, डिसमिसल अशी कारवाई झाली आणि त्याला आक्षेप असेल तर तो कुठे कुठे दाद मागु शकतो? जसे कॅट, मॅट, विविध पातळ्यांवरील न्यायालये इ. ३) अश्या परिस्थितीत प्रकरणाचा सर्व पातळ्यांवर निपटारा होऊन अंतिम निर्णय होण्यास व त्याची अंमलबजावणी होण्यास किती वेळ लागु शकतो? (विविध प्राधिकरणे, लवाद, न्यायालये यातील एकुण दाखल प्रकरणांचा व प्रलंबित प्रकरणांचा विदा मिळाल्यास अधिकच बरे होईल.) ४) जर एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासारखी किंवा त्याला अटक करण्यासारखी परिस्थिती असेल तर ती कारवाई करण्यासाठी कायद्याच्या काही विशेष तरतुदींचे पालन करुन खास परवानग्या मिळवाव्या लागतात काय? अश्या परवानग्या आवश्यक असल्यास त्याबाबतचे नक्की नियम काय असतात व त्या मिळवण्यासाठी साधारण किती वेळ लागु शकतो? डिस्क्लेमरः या केवळ शंका आहेत. मी अद्याप कोणतेच मतप्रदर्शन करु इच्छित नाही. परंतु या शंकांची उत्तरे मिळाल्यास नोकरशाहीचे भारतीय व्यवस्थेच्या चौकटीतील नक्की स्थान काय आहे याबाबत कदाचित मत बनविणे सुलभ जाईल. तसेच हा प्रतिसाद केवळ संबंधित सन्माननीय सदस्यास प्रशासनविषयक बाबीत सर्वाधिक माहिती आहे या समजामुळेच येथे देण्यात आलेला आहे अन्य कोणतेही विषेश कारण नाही. ही भुमिका विचारात घ्यावी व या प्रतिसादाचा विचार करावा ही विनंती.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

आळश्यांचा राजा
गुरुवार, 02/03/2011 - 16:40 नवीन
नोकरशाहीचे भारतीय व्यवस्थेच्या चौकटीतील नक्की स्थान काय आहे याबाबत कदाचित मत बनविणे सुलभ जाईल.
स्वागत आहे.
१) सरकार म्हणजे नक्की काय? राष्ट्रपती/ राज्यपाल, मंत्रीमंडळ, संसद/ विधानमंडळ, न्यायपालिका की सचिवालय?
सरकार म्हणजे कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ पीएम ऑर सीएम. दुसरे काहीही नाही. राष्ट्रपती/ राज्यपाल हे स्टेटचे प्रमुख असतात. गवमेंटचे नाही. गवमेंट त्यांच्या नावाने कारभार करते. संसद/ विधीमंडळ सरकार नाही. न्यायपालिका सरकार नाही. सरकार म्हणजे समस्त एक्झिक्युटिव्ह यंत्रणेचा नियंता. तीन खांब आपले - एक्झिक्युटिव्ह, लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी. सरकार एक्झिक्युटिव्हमध्ये मोडते. सचिवालय - ब्युरोक्रसी - फिल्डवर नसलेले नोकर. सरकार यांच्यामार्फत काम करते. सचिवाची सही असेल तरच कागद सरकारी कागद बनतो. मंत्र्याची सही चालत नाही. मात्र सचिवाला सही करण्यासाठी मंत्र्याची संमती लागते. फॉर ऑल प्रॅक्टिकल परपजेस सरकार म्हणजे डिपार्टमेंट - हेडेड बाय अ सिव्हिल सर्वंट - सुपरवाइज्ड अ‍ॅण्ड कंट्रोल्ड बाय अ पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह, मिनिस्टर. मंत्रीमंडळाला नामंजूर असलेले धोरण कुणी मंत्री राबवू शकत नाही. विधीमंडळाला नांमंजूर असलेल्या गोष्टी मंत्रीमंडळ करू शकत नाही. सरकार, म्हणजेच मंत्रीमंडळ, विधेयक बनवते. विधीमंडळाने संमत केले तर त्याचा कायदा होतो, उपचार म्हणून स्टेटचा प्रमुख त्यावर सही करतो, आणि या कायद्याच्या चौकटीत सरकार काम करते. कायद्याच्या अर्थाबाबत वाद झाला तर न्यायपालिका अर्थ लावते. यात नोकरशाही कुठे येते, तर मंत्रीमंडळ जे काही काम करते त्याला मदत करणारी संस्था म्हणजेच नोकरशाही. सरकारचे निर्णय अंमलात आणणे हे नोकरशाहीचे मॅण्डेट. सरकारने ठरवले, गरीबांना टीव्ही वाटायचे फुकट. तर नोकरशाही असे म्हणू शकत नाही, "कशाला?". नोकरशाहीचे काम आहे तसे टीव्ही वाटणे. मंत्रीमंडळाने ठरवले, ग्रामीण भागात रोजगार देण्याची हमी द्यायची. मग सचिवालय कॅबिनेटच्या मिनिट्स च्या आधारे विधेयक बनवते. ते विधीमंडळाने मंजूर केले तर तो कायदा होतो. कायद्यातच एक कलम असे असते, की सरकार याचे नियम बनवील. मग पुन्हा सचिवालय त्या कायद्याअंतर्गत नियम बनवते. आणि या नियमांच्या आधारे प्रशासन काम करते. स्थानिक पातळीवर सरकार नसते. ते नियंत्रण राज्य सरकारच्या हातात असते. सरकारचे विकेंद्रीकरण झालेले नाही. (आपल्या चर्चेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे सरकार नव्हे. अर्थात काही कायद्यांमध्ये सरकारच्या व्याख्येत स्थानिक स्वराज्य संस्था येतात.) स्थानिक पातळीवर प्रशासन असते. जिल्हा प्रशासन. ते सरकारच्या अधीन असते. काही बाबतींत प्रशासन सरकारला उत्तर देणे लागत नाही. उदा. जिथे प्रशासन थेट कायद्याअंतर्गत काम करते - माहिती अधिकार कायदा, रोजगार हमी कायदा, सीआरपीसी, इत्यादि. कायदा एक म्हणत असेल, आणि सरकार वेगळा आदेश देत असेल, तर प्रशासन सरकारचा आदेश मानण्यास बांधील नाही. जिथे न्यायालयीन आदेश असेल, तिथेही प्रशासन सरकारला बांधील नाही. पोलीस जिथे सीआरपीसी अंतर्गत काम करत असतात तिथे केवळ कायद्याला जबाबदार असतात, अन्य कुणालाही नाही. तर हे सरकार. राष्ट्रपती राजवटीमध्ये सरकार नावाची संस्था अस्तित्वात रहात नाही. तिथे सचिवालय आणि प्रशासन परिस्थितीचा ताबा घेते - "स्टेट"च्या नावाने, आणि वतीने. गवमेंट नसते म्हणून.
२) अधिकार्‍याविरुद्ध बदली, सस्पेंशन, डिमोशन, डिसमिसल अशी कारवाई झाली आणि त्याला आक्षेप असेल तर तो कुठे कुठे दाद मागु शकतो? जसे कॅट, मॅट, विविध पातळ्यांवरील न्यायालये इ.
याबाबत नियम असतात. पण त्या संदर्भात खोलात जाऊन चर्चेत नेमकी काय भर पडणार आहे ते समजले नाही.
३) अश्या परिस्थितीत प्रकरणाचा सर्व पातळ्यांवर निपटारा होऊन अंतिम निर्णय होण्यास व त्याची अंमलबजावणी होण्यास किती वेळ लागु शकतो? (विविध प्राधिकरणे, लवाद, न्यायालये यातील एकुण दाखल प्रकरणांचा व प्रलंबित प्रकरणांचा विदा मिळाल्यास अधिकच बरे होईल.)
किती वेळ लागायला हवा हे कुठल्याही नियमात लिहिलेले माझ्यातरी पाहण्यात नाही. काही वेळा न्यायालय आदेश देते - तीन महिन्यांत संपवा वगैरे.
४) जर एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासारखी किंवा त्याला अटक करण्यासारखी परिस्थिती असेल तर ती कारवाई करण्यासाठी कायद्याच्या काही विशेष तरतुदींचे पालन करुन खास परवानग्या मिळवाव्या लागतात काय? अश्या परवानग्या आवश्यक असल्यास त्याबाबतचे नक्की नियम काय असतात व त्या मिळवण्यासाठी साधारण किती वेळ लागु शकतो?
फौजदारी गुन्ह्यांसाठी काही परवानगी लागत नाही. कायदा सगळ्यांसाठी सारखाच असतो. पोलीसांनी कलेक्टरविरुद्ध एफआयआर दाखल केलेल्या आहेत. त्याच ठाण्याच्या फौजदाराविरुद्ध त्याच ठाण्यात तक्रार नोंदवता येते. गृहसचिव/ गृहमंत्रीदेखील आयपीसी/ सीआरपीसीच्या कक्षेबाहेर नसतात. अपवाद फक्त राज्यपाल/ राष्ट्रपती, आणि विधीमंडळ सेशनमध्ये असेल तर आमदार/ खासदार यांच्यासाठी आहेत. विधीमंडळाच्या आवारात सभापती "मालक" असतात. त्यांच्या परवानगीशिवाय तिथे पोलीस कुणालाही कशासाठीही अटक करू शकत नाहीत. (हा अपवाद लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचे प्रतिक असावा.)
↩ प्रतिसाद: प्रसन्न केसकर

प्रसन्न केसकर
गुरुवार, 02/03/2011 - 17:14 नवीन
जवळपास सर्व मुद्दे मान्य आहेत. अपवादः १) सरकार म्हणजे कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ पीएम ऑर सीएम. मला अशी व्याख्या घटनेला अभिप्रेत असावी असे वाटत नाही. कलम ५३ नुसार सरकार, सार्वभौम भारताचे प्रतिनिधी राष्ट्रपती ठरतील. (त्यांची अधिकारकक्षा, तीवरच्या मर्यादा हा भाग वेगळा.) २) फौजदारी गुन्ह्यांसाठी काही परवानगी लागत नाही. कायदा सगळ्यांसाठी सारखाच असतो. मग सीआरपीसी कलम १९७ च्या बारचे काय? एफआयआर दाखल करण्याला फारसा अर्थ नसतो हो. त्याचा कॉग्नीझन्स घेणे महत्वाचे असते. कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे कळताच एफआयआर दाखल करणे पोलिसांना बंधनकारक असतेच (सीआरपीसी कलम १५४ (१) शॅल हा शब्द वापरते, मे नाही. कलम १५० मधेही शॅल हाच शब्द आहे, मे नाही. एफआयआर न नोंदवणे हा पर्याय पोलिसांना अश्या परिस्थितीत रहातो कुठे?) आणि आता एक स्पष्टीकरणः >> २) अधिकार्‍याविरुद्ध बदली, सस्पेंशन, डिमोशन, डिसमिसल अशी कारवाई झाली आणि त्याला आक्षेप असेल तर तो कुठे कुठे दाद मागु शकतो? जसे कॅट, मॅट, विविध पातळ्यांवरील न्यायालये इ. > याबाबत नियम असतात. पण त्या संदर्भात खोलात जाऊन चर्चेत नेमकी काय भर पडणार आहे ते समजले नाही. या धाग्यावरच कुठेतरी नोकरशहांच्या बदल्यांबाबतचे अधिकार, त्यांची राजकारण्यांबरोबरची तुलना वाचली म्हणुन. त्याबाबत बहुतेकदा प्रशासकीय कामकाजाशी जवळचा संबंध नसेल तर याविषयावर लोकांना अजिबात माहिती नसते, प्रशासकीय कामकाज पाहिलेल्या पण त्याबाबत थातुरमातुर माहिती असलेल्या माझ्यासारख्यांच्या मनातही अनेक शंका असतात म्हणुन. (अजुन एक प्रतिसाद त्या शंकांबाबतच आहे.) त्याबाबत शिवाय घटनात्मक तरतुदींचा विचार करताना त्या अन्य पुरक तरतुदींच्या संदर्भात पहायला नकोत का? तुमच्या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद देण्यामागची भुमिका मी माझ्या आधीच्या प्रतिसादातच स्पष्ट मांडली असल्याने कृपया गैरसमज नसावा. तुम्ही ऑनलाईन आहात हे पाहुनच मी तो उपप्रतिसाद दिला होता. जर आपला या प्रतिसादमालेला आक्षेप असेल तर माझा मुळ उपप्रतिसाद काढुन टाकण्यास अजिबात हरकत नाही.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

आळश्यांचा राजा
गुरुवार, 02/03/2011 - 21:17 नवीन
प्रतिसाद जरा उलट्या क्रमाने देतो!
कृपया गैरसमज नसावा. तुम्ही ऑनलाईन आहात हे पाहुनच मी तो उपप्रतिसाद दिला होता. जर आपला या प्रतिसादमालेला आक्षेप असेल तर
डोंबलाचा गैरसमज आणि आक्षेप! माझी भाषा जरा सीरियस झाली असावी. माफी असावी! :-) महत्त्वाचे मुद्दे मांडत आहात. बोलायला हवे - प्रतिसादमाला चालायला हवी. नियमांच्या माहितीने चर्चेत काय भर पडणार आहे हे माझ्या खरेच लक्षात आलेले नाही. कारण हे नियम फार जगावेगळे नाहीत. एक्स्लुझिव्हली 'अधिकार्‍यांसाठी' नसतात. सगळ्याच सरकारी नोकरांसाठी असतात. अनेक गैरसरकारी संस्थांमध्ये देखील अशीच समांतर नियमावली असते. नियमांच्या डिटेल्समध्ये जाण्याची आवश्यकता याविषयी अजून थोडे भाष्य केलेत तर अवश्य बोलू.
२) फौजदारी गुन्ह्यांसाठी काही परवानगी लागत नाही. कायदा सगळ्यांसाठी सारखाच असतो. मग सीआरपीसी कलम १९७ च्या बारचे काय? एफआयआर दाखल करण्याला फारसा अर्थ नसतो हो. त्याचा कॉग्नीझन्स घेणे महत्वाचे असते. कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे कळताच एफआयआर दाखल करणे पोलिसांना बंधनकारक असतेच (सीआरपीसी कलम १५४ (१) शॅल हा शब्द वापरते, मे नाही. कलम १५० मधेही शॅल हाच शब्द आहे, मे नाही. एफआयआर न नोंदवणे हा पर्याय पोलिसांना अश्या परिस्थितीत रहातो कुठे?)
सीआरपीसी १९७. हं. हा अपवाद केवळ ऑफिशियल ड्यूटी करत असताना घडलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात आहे. एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याने रस्त्यात हाणामारी/ शिवीगाळ केली तर किंवा बायकोला (किंवा नवर्‍याला!) मारहाण केली, तर त्याला कसलेही संरक्षण नाही. आणि हे ऑफिशियल ड्यूटीसंदर्भातले अपवादात्मक संरक्षण म्हणजे नावाला आहे. सरकारची परवानगी घेऊन कॉग्नीझन्स घेता येतोच. या अपवादाला लॉजिक आहे. ड्यूटी करत असताना सरकारी अधिकारी 'सरकार' असतो, व्यक्ती नसतो. सरकार (म्हणजे अपाँइटिंग ऑथॉरिटी) चौकशी करील, खरंच ड्यूटीसंदर्भात गुन्हा घडला, की पर्सनल स्कोर सेट्ल केला. मग देईल परवानगी. आणि ही सरकारची चौकशीदेखील न्यायालयाला जबाबदार असतेच. असा १९७ चा अपवाद नसेल, तर प्रशासन चालणे केवळ अशक्य होईल. सरकार म्हणजे दण्डसत्ता. अधिकार्‍यांना लोकांना दुखावण्याचे थँकलेस काम करत रहावे लागते. यातल्या अधिकार्‍यांना वेगवेगळ्या फौजदारी खटल्यांत गोवा. संपलं काम. कशाला कोण ड्यूटी करायच्या भानगडीत पडतंय? आणि या संरक्षणाचा आधार घेऊन सरकारी नोकरांनी गुन्हे केल्याचे, आणि त्यातून सहीसलामत सुटल्याचे मी तरी कधी ऐकलेले नाही.
मला अशी व्याख्या घटनेला अभिप्रेत असावी असे वाटत नाही. कलम ५३ नुसार सरकार, सार्वभौम भारताचे प्रतिनिधी राष्ट्रपती ठरतील. (त्यांची अधिकारकक्षा, तीवरच्या मर्यादा हा भाग वेगळा.)
व्याख्या हा वेगळा विषय आहे खरा. प्रत्येक कायद्यात पहिल्यांदा व्याख्या असतात. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखील काही कायद्यांमध्ये 'सरकार' धरले जाते. आपण म्हणता त्या कलम ५३ मध्ये राष्ट्रपतींना एक्झिक्युटीव्हचा प्रमुख म्हणले आहे. सरकार नाही. गवमेंट नाही. सरकार हा एक्झिक्युटिव्हचे एक अंग आहे. क्रिटिकली महत्त्वाचे. राष्ट्रपती बरंच काही असतात हो. पार्लमेंटचे पण एक अंग असतात. पार्लमेंट म्हणजे लोकसभा, राज्यसभा, आणि राष्ट्रपती. त्यांना केवळ एक्झिक्युटिव्हच अधिकार असतात असे नाही, तर लेजिस्लेटिव्ह आणि ज्युडिशियल पण अधिकार असतात. सही केल्याशिवाय कायदा बनत नाही. फाशीच्या शिक्षेला माफ करण्याचा अधिकार असतो. शिवाय सेनापती असतात ते वेगळेच. राष्ट्रपती म्हणजे आपल्या स्टेट चे प्रतीक म्हणूया हवं तर (रिप्रेझेन्टेटिव्ह अशा मर्यादित अर्थाने). ते म्हणजे गवमेंट नव्हेत. सरकार नव्हेत. ते सरकारच्या वर असतात. त्यांच्या नावाने, आणि वतीने सरकार काम करते. त्यांना सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकार बरखास्त करून स्टेट पुन्हा त्यांच्या नावाने चालू राहतेच. सरकार येते आणि जाते. स्टेट राहते. राष्ट्रपती सार्वभौम भारताचे प्रतिनिधी ठरतात असे म्हणता ना? बरोबर आहे. सार्वभौम भारत म्हणजे सरकार नव्हे. आणि सरकार सार्वभौम नसते. नोकरशाही सरकार साठी काम करते. पण ते चाकर स्टेट चे असतात. त्यांना राष्ट्रपती नियुक्त करतात. (नाहीतर सरकार बरखास्त झाले की सरकारी चाकर पण बरखास्त झाले असते.) सरकार साठी काम केले जाते कारण सरकार लोकांनी बनवलेले असते, स्टेट चालवण्यासाठी. अशा अर्थाने, स्टेट साठी काम आणि सरकारसाठी काम हे एकच होतात. (कीस!) बाकी व्याख्या सबजेक्ट टू डिस्प्युट हे मान्यच मान्य. वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये सरकारच्या वेगवेगळ्या व्याख्या आहेत. नोकरशाहीच्या भूमीकेच्या संदर्भात, सरकारच्या व्याख्येविषयी माझे हे मत आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रसन्न केसकर

आळश्यांचा राजा
गुरुवार, 02/03/2011 - 21:25 नवीन
सीआरपीसी मध्ये जो अपवाद आहे त्याविषयी. सीआरपीसी अंतर्गत असलेले गुन्हे हे स्टेट च्या विरोधातले असतात. माझ्या भावाचा याने खून केला, पण माझी तक्रार नाही, याला सोडा असे म्हणता येत नाही. कारण गुन्हा स्टेटच्या विरोधात आहे. अशा स्टेटसाठी काम करत असताना सरकारी अधिकार्‍याकडून स्टेटविरुद्ध गुन्हा घडला, तर अगोदर स्टेटसाठी काम करत असलेल्या सरकारची परवानगी अगोदर घेणे लॉजीकल आहे.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

प्रसन्न केसकर
Fri, 02/04/2011 - 09:04 नवीन
सरकार आणि शासन या दोन वेगळ्या संकल्पना. स्टेट - सार्वभौम सत्ता अजुन वेगळी. स्टेटचे प्रतिनिधित्व सरकार करते आणि सरकारचे शासन. शासनामधे लेजिस्लेचर, जुडिशियरी आणि ब्युरोक्रसी. सरकार त्या सगळ्याच्या वर. शासन सरकारला जबाबदार कारण ते सरकारच्या नावे कारभार करते. शासन अस्तित्वात आणते, चालवते, चालवण्याबाबतचे नियम करते ते सरकार. म्हणुन प्रत्येक सरकारी आदेश इन द नेम ऑफ... असा होतो. अन्य आदेश प्रशासकीय किंवा निकाल/ निर्णय. विधीमंडळाला ज्युडीशीयल पॉवर्स नाहीत. आहेत त्या क्वासी ज्युडीशीयल पॉवर्स. तश्या त्या फक्त विधिमंडळालाच नाहीत तर अगदी ब्युरोक्रसीला पण असतात. अन त्या पॉवर्स देण्याचे सगळे निर्णय सरकारचे किंवा सरकारच्या वतीने शासनाचे. हे क्रॉसबॅलन्सिंग भारतात कुठल्याच एका घटकाला अतिप्रभावशाली होऊ देत नाही व त्यामुळे लोकशाहीचे सातत्य रहाते. इजिप्तसारखी परिस्थिती भारतात येणे त्यामुळे टळते. सरकार बदलले तरी नोकरशाही बदलणार नाही कारण ती संवैधानिक पदे आहेत. संविधान अस्तित्वात आहे, त्यातील संबंधित तरतुदी बदलल्या गेल्या नाहीत तोवर ती तशीच रहाणार. आता १९७ च्या बारविषयी थोडेसे: अधिकारी ही संकल्पना व्यापक आहे. ती जवळपास सर्वच सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्‍यांना लागु होते. अगदी क्लार्क, हेडप्युन, पोलिस नाईक, हवालदार देखील सरकारी व्याख्येप्रमाणे कायद्यासाठी अधिकारीच. सरकारी कर्मचार्‍याच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा ठरलेल्या असल्या तरी तो सतत सरकारी नोकर असल्याने संपुर्ण सेवाकालात अधिकारांची अंबलबजावणी करण्यास सक्षम आणि शासकीय कर्तव्यांची पुर्तता करण्यास बांधील असतो असे सेवाशर्ती म्हणतात. सरकारी अधिकार्‍यांची कर्तव्ये ओव्हरलॅपिंग असल्याने (जसे अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन सेवेतील अधिकार्‍याकडे पोलिसिंग च्या जबाबदार्‍या देखील असतात.) सेवेची व्याख्या व्यापक. त्यामुळे कोणते कृत्य ऑफिशियल ड्युटी करत असताना घडले हे ठरवणे अवघड. त्यातील खाजगी आयुष्याचा भाग सोडुन दिला तरी ऑफिशियल ड्युटी करत असताना हक्क, कर्तव्ये व जबाबदार्‍या अधिक असल्याने अधिकारांचा गैरवापर अधिक शक्य आणि ते जनतेच्या दृष्टीने अधिक गंभीर. तेथेच १९७ चा बार अस्तित्वात येतो. मी वर आधीच म्हणल्याप्रमाणे आणि तुम्हीदेखील स्पष्ट केल्याप्रमाणे कर्तव्यनिष्ठ प्रामाणिक अधिकार्‍यांना त्यांची कर्तव्ये सक्षमरित्या पार पाडण्यास असे संरक्षण हवेच. पण त्याचा गैरवापर करणे सहज शक्य. सीआरपीसी १९७ चा फायदा सरकारी कर्मचार्‍यांना होत नाही? मी पाहिलेल्या प्रत्येक खटल्यात हा मुद्दा महत्वाचा ठरला आहे. साधी गोष्ट आहे १९७ च्या बार मधे सांगीतलेल्या पुर्वअटींचे पालन झाले नाही तर न्यायालयाला एफआयआरची दखल घेता येत नाही, प्रॉसीक्युशन व्हॉईड ठरते, ट्रायल नल होते आणि आरोपी सुटतो. गुन्हा घडला की नाही हा प्रश्नच नाही. आणि बर्‍याचदा ही कंसेंट देते कोण? कुणीतरी वरिष्ठ पातळीवरील नोकरशहाच. मग संबंधित अधिकारी मर्जी राखुन असेल तर तीत तृटी रहाण्याची अधिक शक्यता उदभवु शकते. त्याखेरीज तपास करणारे देखील नोकरशहाच. त्यामुळे नोकरशहांना तपास मॅनिप्युलेट करणे देखील शक्य. कदाचित त्यामुळेच नोकरशहांविरुद्धच्या खटल्यांमधे कन्व्हिक्शन रेट नगण्य असण्याएव्हढा कमी म्हणजे बिलो १५ परसेंट असु शकेल. शेवटी राजकारण्यांमधे सत्ता काबीज करण्यासाठी, पक्षिय फायद्यांसाठी धृवीकरण होऊ शकते. नोकरशाहीत तसे बहुतेकदा संभवत नाही. अश्या परिस्थितीत नोकरशाहीवर न्यायालयामार्फत अंकुष ठेवण्याला मर्यादा येतात. नोकरशाहीवर लेजिस्लेचरमार्फत अंकुष ठेवणे तर अधिकच अवघड कारण राजकारण्यांच्या शेंड्या नोकरशहांच्या हाती असतात. लेजिस्लेटीव्ह बॉडी बिल पास करु शकते पण त्याची अंमलबजावणी नोकरशाहीच करु शकते आणि त्यात डिस्क्रीशनरी पॉवर्स पण वापरु शकते. अगदी स्थानिक विकासनिधी देखील वितरीत होतो नोकरशाही मार्फतच आणि त्याचा वापर करुन हाती घेतलेल्या कामांची पुर्तता पण नोकरशाहीच करते. जर लोकप्रतिनिधी नडला तर नोकरशहा आर्थिक नाड्या आवळु शकतो. आणि असे झाले तर लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम ठरुन निवडणुक हरु शकतो. बर्‍याचदा नोकरशाहीविरुद्ध या भीतीमुळे लोकप्रतिनिधी कारवाई टाळतात. बजेटमधे तर रिअ‍ॅलोकेशन प्रपोजल्सच्या नावाखाली अजुनच घोळ घालणे शक्य होते. शेवटी प्रायॉरिटी लिस्ट पण नोकरशाहीच बनवते ना. अधिक खुलासा हवा असेल तर कोणत्याही वॉर्ड ऑफिसमधे जाऊन पहा वॉर्डात शेर बनुन, छाती फुगवुन फिरणारा नगरसेवक वॉर्ड ऑफिसरसमोर कसा म्याव करतो ते. अश्या परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींच्या हातात उरतात बदली, सस्पेंशन ही हत्यारे. बर्‍याचदा ती स्कोअर सेटलिंग साठी वापरली जातात हे देखील खरेच. पण सस्पेंशन हे सामान्य जनतेला कितीही आवडले तरी शक्यतो त्याचा वापर जनहिताच्या विरोधीच. कारण सस्पेंशन कालावधीत (तो कितीही असु शकतो.) संबंधित अधिकार्‍याची प्रशासकीय उपयुक्तता शुन्य असली तरी त्याच्यावर पैसे खर्च करावेच लागतात. आणि शेवटी कोणत्याही प्रकारे कामाच्या स्वरुपातील बदल, बदली, सस्पेंशन, डिसमिसल इ. कारवाई चॅलेंज होऊ शकतेच. अश्या परिस्थितीत सत्तेचे केंद्रीकरण बव्हंशी नोकरशाहीकडेच होते हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. आता उरतो प्रश्न ही सर्व चर्चा इथे का याबाबतचा. इथे चर्चा सुरु आहे घटनेची अन घटनात्मक चौकटीची. पण अनेक ठिकाणी घटना केवळ गाईडिंग प्रिंसीपल, नॉर्थ स्टार आहे. अश्या ठिकाणी घटनेचा विचार अन्य कायदे, संवैधानिक निर्देश, प्रशासकीय व न्यायालयीन निर्णय यांच्या संदर्भात करणे आवश्यक आहे कारण घटनेच्या चौकटीत राहुन घटनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते बनविलेले आहेत. नोकरशाही हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. घटना, कायदे यात ऑब्स्क्युअर जागा मिळणारी नोकरशाही प्रत्यक्षात घटनात्मक मार्गानेच कशी सर्वव्यापी, सर्वशक्तीमान होऊ शकते; वेळप्रसंगी सरकार बदलण्याएव्हढी प्रबळ देखील असु शकते हे घटनेचा किंवा कायद्यांचा अभ्यास करताना नीट समजुन घेतले पाहिजे. अन्यथा तो अभ्यास सर्वंकष होणार नाही अन शेवटी ती निम हाकिम खतरे जान असे नाहीतरी म्हणतातच की. तात्पर्यः लेट अस नॉट बी बुकीश अँड सी पिक्चर इन बिटस अँड पिसेस अ‍ॅज अ‍ॅकॅडमीशियन्स ऑफन डु. लेट अस सी द होल रिअ‍ॅलिटी अ‍ॅज इट इज.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

ऋषिकेश
गुरुवार, 02/03/2011 - 14:18 नवीन
ही 'ग्राऊंड रिआलिटी' माहित नव्हती. असा 'नेमका' प्रतिसाद खूप आवडला. समज/गैरसमज यांना बळकट/दूर करायला बरीच मदत झाली . अनेक आभार
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

प्रसन्न केसकर
गुरुवार, 02/03/2011 - 15:45 नवीन
दोन्ही घटकांनी गुन्हा केला तर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे कारण दोन्हींवर कारवाई करण्यासाठी विविध परवानग्या मिळवाव्या लागतात. कायद्यातीलच बार मुळे मिळणारी कायद्यापासुनची ही काहीशी इम्युनिटी एका अर्थे योग्य ठरते. तीमुळे प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी/ अधिकारी कायद्याच्या गैरवापराची भीती न बाळगता काम करु शकतात. परंतु दुर्दैवाने या बार्सचा फायदा भ्रष्ट, गुन्हेगारी कृत्ये करणारेच अधिक घेतात असे मला वाटते. मी घटनातज्ञ नाही परंतु माझ्या माहितीनुसार घटनात्मक दृष्ट्या सरकार म्हणजे राष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील गव्हर्नर. पंतप्रधान/ मुख्यमंत्री व कॅबिनेटच्या माध्यमातुन ते निर्णय घेतात. पंतप्रधान/ मुख्यमंत्री व कॅबिनेट राष्ट्रपती हे एका बाजुला राष्ट्र्पती, दुसरीकडे संसद/ विधीमंडळ, तिसरीकडे न्यायपालिका व चौथीकडे मतदार यांना जबाबदार असतात. (मतदार या सर्वात सर्वाधिक महत्वाचा कारण जरी आपल्याकडे रिकॉल सिस्टीम नसली तरी मतदाराला हेड ऑफ स्टेट, मंत्रीमंडळ, विधीमंडळ, न्यायपालिका व नोकरशाहीवर अंकुश ठेवण्यास सक्षम करणार्‍या अनेक कायदेशीर तरतुदी आहेत. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निवडणुक झालेल्या लोकप्रतिनिधीची नेमणुक विवक्षित कालावधीपुरतीच असते व ती पुढे चालु ठेवण्यासाठी देखील मतदानाची गरज असते. (अगदी आणीबाणी देखील मर्यादित काळापुरतीच असु शकते.) विधीमंडळ, मंत्रीमंडळ व सरकारला निर्णय घेण्यास मदत करणे व त्या निर्णयांचा अर्थ लावुन (इंटरप्रिटेशन करुन) त्यांची अंमलबजावणी करणे, हे नोकरशाहीचे प्रमुख काम. नोकरशाहीकडुन फाईल जनरेट झाल्याशिवाय स्यु मोटो निर्णय घेण्याच्या राजकारण्यांच्या अधिकारांना मर्यादा एव्हढ्या आहेत की कोणताही ठराव, निर्णय, कायदा इ. नोकरशाहीला संमत असल्याखेरीज मान्य होऊ शकत नाही किंवा त्याची अंमलबजावणीदेखील होऊ शकत नाही. नोकरशाहीचे उत्तरदायित्व नेमणुक करणारे सरकार, वैध असणारे कायदे, न्यायपालिका, मंत्रीमंडळ, विधीमंडळ यांना असते. त्यांची नेमणुक प्रदीर्घ काळ वैध असते व त्याका़ळात त्यांना कायद्याचे बर्‍याच अंशी संरक्षण मिळते. (लोकप्रतिनिधींना मिळते तेव्हढेच.) ते जनतेला प्रत्यक्ष उत्तरदायी नसतात. नोकरशाहीतील घटकांना त्यांच्यावर अन्याय झाल्यास दाद मागण्याचे अनेक मार्ग आहे. त्यातील सर्वात सुलभ, आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा प्राथमिक मार्ग म्हणजे सेवाशर्तींचा भंग झाल्याचे सिद्ध करुन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह ट्रायब्युनल कडुन अन्यायकारक निर्णयांना स्थगिती मिळवणे. बहुतेक सर्व नोकरदार नेहमीच या मार्गाचा अवलंब करतात. मॅट कॅटची पायरी न चढलेला अधिकारी विरळाच. अगदी साधी बदली झाली तरी कॅट किंवा मॅट मधे अर्ज करता येतो व तीवर स्थगिती घेता येते. कॅट व मॅटकडे अशी हजारो-लाखो प्रकरणे दरवर्षी येतात आणि बहुतेकदा अर्ज प्राप्त झाल्यावर ही ट्रायब्युनल्स तातडीने संबंधित शासन निर्णयास स्थगिती देतात. या ट्रायब्युनल्सनी विरोधात निर्णय घेतला तरी देखील संबंधित अधिकार्‍याला न्यायालयात त्याविरोधात अपील करण्याचे अधिकार असतातच. अश्या अपिलांवर कायदेशीर सुनावण्या होऊन अंतिम निर्णय येण्यास प्रदिर्घ काळ लागतो. शिवाय अधिकार्‍यांच्या संघटनांच्या दबावामुळे देखील निर्णयाची अंमलबजावणी रद्द होऊ शकते. हे लक्षात घेता नोकरशहांवर कारवाई होणे दुरापास्तच नाही तर अगदी अशक्य देखील होऊ शकते आणि या परिस्थितीचा फायदा घेऊन नोकरशहा सरकारला अडचणीत आणु शकतात. सरकारची कार्यक्षमता शेवटी नोकरशाहीच्या सहकार्यावर अवलंबुन असल्याने नोकरशाही सरकारवर सतत अंकुश ठेवु शकते हा भाग अलाहिदा. अधिकार्‍यांनी अश्या प्रकारे सरकारला नमवल्याची अनेक उदाहरणे गेल्या काही वर्षात घडली आहेत. टी चंद्रशेखर, अरुण भाटीया यांच्या बदल्या रद्द होणे, कायदेशीर वादांमुळे लांबणीवर पडणार्‍या मुंबईचे पोलिस आयुक्त, महाराष्ट्राचे पोलिस प्रमुख अश्या प्लम पोस्टवरील नेमणुका, संपुर्ण सेवाकाळ एकाच शहरात काढणारे अधिकारी याकडे कदाचित या दृष्टीकोणातुन पहाता येईल.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

आळश्यांचा राजा
गुरुवार, 02/03/2011 - 16:50 नवीन
@श्री केसकर हा तुमचा प्रतिसाद आणि मी वरती दिलेला प्रतिसाद बहुदा एकाच वेळी लिहिला गेला. माझी माहिती थोडी वेगळी आहे. बोलूयात.
↩ प्रतिसाद: प्रसन्न केसकर

प्रसन्न केसकर
गुरुवार, 02/03/2011 - 18:36 नवीन
याविषयावर कित्येक वर्षांपुर्वीच पीआयएल पण झालेली आहेत.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

ऋषिकेश
गुरुवार, 02/03/2011 - 20:24 नवीन
माझी माहिती थोडी वेगळी आहे. बोलूयात.
एक विनंती: जे काय बोलायचे-सांगायचे आहे ते इथे सांगा.. व्यनी/खरडी/फोन नकोत... :) आमच्याही ज्ञानात भर पडू द्या
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

ऋषिकेश
गुरुवार, 02/03/2011 - 20:22 नवीन
घटनात्मक दृष्ट्या सरकार म्हणजे राष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील गव्हर्नर. पंतप्रधान/ मुख्यमंत्री व कॅबिनेटच्या माध्यमातुन ते निर्णय घेतात.
फक्त राष्ट्रपती/राज्यपाल? हे कसे ते नाही कळले. माझ्या मते सरकार म्हणजे 'एक्झिक्युटीव्ह्ज'! ज्यात राष्ट्रपती/राज्यपाल तर येतातच त्याचबरोबर नागरी प्रशासक व राजकीय प्रशासक असे दोघेही येतात. आपल्याकडे राष्ट्रपती धोरणात्मक निर्णय घेत नाहीत ते पंतप्रधान व कॅबिनेटच घेते, राष्ट्रपतींना वर चर्चा केल्याप्रमाणे ते निर्णय (काही काळ) रोखण्याचे अधिकार आहेत. असो. अर्थातच तुम्हाला हे सारे माहित आहेच, तरीही 'फक्त राष्ट्रपती/राज्यपाल/गवर्नर यांनाच सरकार का म्हणताय हे समजले नाही. बाकी,
सरकारची कार्यक्षमता शेवटी नोकरशाहीच्या सहकार्यावर अवलंबुन असल्याने नोकरशाही सरकारवर सतत अंकुश ठेवु शकते
याच्याशी +१००.. मलाही असेच वाटते.
↩ प्रतिसाद: प्रसन्न केसकर

आळश्यांचा राजा
गुरुवार, 02/03/2011 - 22:02 नवीन
श्री केसकर यांनी लागोपाठ दोन मोठे प्रतिसाद दिल्यामुळे काही मुद्दे विखुरले गेलेत. दुसर्‍या प्रतिसादातील सरकारच्या व्याख्येसंदर्भात माझे मत मी वर दिलेले आहेच. अजून काही मुद्दे असे आहेत -
परंतु दुर्दैवाने या बार्सचा फायदा भ्रष्ट, गुन्हेगारी कृत्ये करणारेच अधिक घेतात असे मला वाटते.
एखादे उदाहरण आहे काय? म्हणजे सीआरपीसीअंतर्गत गुन्हा केला, पण संरक्षण मिळाले. चौकशी होतेच. आणि ती एक क्वासी न्यायीक प्रक्रिया असते.
एका बाजुला राष्ट्र्पती, दुसरीकडे संसद/ विधीमंडळ, तिसरीकडे न्यायपालिका व चौथीकडे मतदार यांना जबाबदार असतात
एक्झिक्युटिव्ह, लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी ही स्टेटची तीन अंगे आहेत. गवमेंटची नव्हे. चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्स सगळीकडेच असतात. ( बाय द वे सगळ्यात कमी चेक्स ज्युडिशियरीवर आहेत.)
सरकारची कार्यक्षमता शेवटी नोकरशाहीच्या सहकार्यावर अवलंबुन असल्याने नोकरशाही सरकारवर सतत अंकुश ठेवु शकते हा भाग अलाहिदा.
वेल, तत्त्वतः मुद्दा ठीक आहे. पण इट इज व्हाइस वर्सा. शिवाय या विधानात नोकरशाही ही होमोजिनस एन्टिटी गृहीत धरली आहे. तशी ती नाही. अर्थात मी या मुद्द्याशी (अगदी थोडासा) अंशतः सहमत आहे. लार्जली असहमत. याला कारण आहे. पुढे सांगतो.
अधिकार्‍यांनी अश्या प्रकारे सरकारला नमवल्याची अनेक उदाहरणे गेल्या काही वर्षात घडली आहेत. टी चंद्रशेखर, अरुण भाटीया यांच्या बदल्या रद्द होणे, कायदेशीर वादांमुळे लांबणीवर पडणार्‍या मुंबईचे पोलिस आयुक्त, महाराष्ट्राचे पोलिस प्रमुख अश्या प्लम पोस्टवरील नेमणुका, संपुर्ण सेवाकाळ एकाच शहरात काढणारे अधिकारी याकडे कदाचित या दृष्टीकोणातुन पहाता येईल.
एक. प्लम पोस्टिंग असा शब्दप्रयोग वापरल्यामुळे आपण या प्लम नावाच्या प्रकाराला एक अधिकृत स्टेटस देत आहोत असे मला वाटते. जसे काही हे घटनेला/ कायद्याला मान्य आहे. आपल्याला काय वाटते? एखाद दुसर्‍या अधिकार्‍याच्या बदलीसंदर्भात सरकारने माघार घेणे/ नमते घेणे म्हणजे नोकरशाहीचा अंकुश वगैरे वाटत नाही. चारित्र्यवान अधिकार्‍याचा अंकुश सरकारवर असतोच असतो. पण सरकारकडे त्याच्याशी डील करायला पर्यायी चरित्रहीन अधिकारी लाईन लाऊन उभे असतात, मग नोकरशाहीचा अंकुश कसा राहणार? ट्रायब्युनल/ न्यायालय यांचा आधार घेऊन बदल्यांमध्ये अडथळे आणणे याला ज्युडिशियल न्युइसन्स म्हणता येईल. हा सिस्टममधला 'बग' आहे, एवढेच.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

इन्द्र्राज पवार
Wed, 02/02/2011 - 00:04 नवीन
"....अर्थातच याचा तोटा असा की राज्य स्तरावर नागरी प्रशासन प्रसंगी लोकप्रतिनिधींपेक्षा (प्रर्यायाने जनमतापेक्षा) वरचढ ठरते...." ~ ज्या काळात 'लोकप्रतिनिधी' हे खर्‍या अर्थाने लोकांचे कार्य करीत असत त्यावेळी क्वचित प्रसंगी नागरी प्रशासन जर त्यांच्यापेक्षा वरचढ ठरून लोकहिताच्या कामात 'माझेच म्हणणे अधिक बरोबर' अशी भूमिका घेत असेल तर तिथे प्रशासक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात (चांगल्या हेतूने) खटका उडण्याची लक्षणे दिसत. पण गेल्या काही दशकात जनताजनार्दनाच्या आशीर्वादाने निवडून गेलेली व्यक्ती नेमके कुठल्या घटकाचे प्रतिनिधीत्व करते आणि टेबलावरून जनतेचे कल्याण करण्याच्या गोष्टीपेक्षा टेबलाखालून चालणार्‍या व्यवहाराकडे त्याचे किती लक्ष असते हे प्रसारमाध्यमांद्वारे वेळोवेळी सप्रमाण उघडकीला आल्याने आता प्रसंगी नागरी प्रशासन जरी लोकप्रतिनिधीपेक्षा वरचढ ठरत असले तरी त्यात त्या प्रतिनिधीच्या मतदारसंघालाही आक्षेपार्ह काही वाटत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महिन्या-दीड महिन्यापूर्वी एक बातमी आली होती. राजस्थानचे मुख्यमंत्री श्री.अशोक गेहलोत यानी पक्षातील आमदारांच्या दडपणाखाली चित्तोडगड्चे जिल्हाधिकारी श्री.समीत शर्मा यांची बदली केली आणि त्यामुळे संतापलेल्या त्या शहराच्या नागरिकांनी चक्क मुख्यमंत्र्याचा जाहीर निषेध करून चित्तोडगड बंद पुकारला होता.....आणि ती बदली तर का केली तर स्थानिक आमदाराने जिल्हाधिकार्‍याच्या कचेरीतील एक क्लार्कने त्या आमदाराला उठून सलाम केला नाही त्यामुळे फुगलेल्या आमदाराने त्या क्लार्कची बदली करावी असा श्री.शर्मा याना आदेश दिला तो अर्थातच त्यानी मानला नाही. झाले, लोकप्रतिनिधीना नागरी प्रशासनाने केलेला हा फार मोठा अपमान वाटला आणि त्यानी दबावाचे राजकारण आणून श्री.गेहलोत सारख्या एरव्ही संतुलीत वागणार्‍या मुख्यमंत्र्याला त्या जिल्हाधिकार्‍याच्या बदलीचा आदेश काढण्यास भाग पाडले. काय दर्शविते ही घटना? तर क्षुल्लक मानापमानाच्या गोष्टीवरून जर लोकप्रतिनिधी प्रशासनास वेठीस धरू लागले तर कितीही कुशाग्र बुद्धीचा तो प्रशासक असला तरी लोककल्याणार्थ काम तरी कसे करणार? म्हणजेच केन्द्र सरकारने त्याना अधिकाधिक असे अधिकार देणे गरजेचे आहे की असल्या लोकप्रतिनिधीना त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करण्यापूर्वी दहादा विचार करावा लागेल. पण दुर्दैवाने आज तरी अशी स्थिती आहे की, मुख्यमंत्रीसारखी जबाबदार व्यक्ती आमदाराना दुखविण्याऐवजी जिल्हाधिकार्‍याची बदली करणे जास्त सोयीचे मानत आहे. केरळासारख्या देशातील सर्वात सुशिक्षित समजल्या जाणार्‍या राज्याच्या मुख्यमंत्री अच्युतानंद यानीही गेल्याच महिन्यात अशाच स्थानिक राजकारणापोटी एक नाहे दोन नाही, तर चक्क आठ जिल्हाधिकार्‍यांच्या बदल्या लेखणीच्या एका फटकार्‍याने एका रात्रीत करून टाकल्या. त्यामुळे या देशाला खर्‍या अर्थाने आय.ए.एस.अधिकारी हवेत ते टी.एन.शेषन यांच्यासारखेच. श्री.ऋषिकेश यांच्या पुढील लेखांसाठी शुभेच्छा...! इन्द्रा

नितिन थत्ते
Fri, 02/04/2011 - 10:19 नवीन
नेहरूंनी "नोकरशाहीला - आय सी एस/आय ए एस- मोस्ट टेनॅशिअस ट्रेड युनियन इन इंडिया" असे म्हटले होते (बहुधा डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये).

सुधीर काळे
Fri, 02/04/2011 - 15:47 नवीन
ऋषिकेश, छान माहिती. पण प्रतिसाद फारच क्लिष्ट, गोंधळ उडविणारे वाटले. कॉपी-पेस्ट करून नीट वाचायला हवेत! फॉर ऑल प्रॅक्टिकल परपजेस सरकार म्हणजे डिपार्टमेंट - हेडेड बाय अ सिव्हिल सर्वंट - सुपरवाइज्ड अ‍ॅण्ड कंट्रोल्ड बाय अ पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह, मिनिस्टर. यातलं "हेडेड बाय अ सिव्हिल सर्वंट" हे पटतं. कारण मंत्री सर्वसाधारणपणे नवे असतात पण आल्याबरोबर निर्णय घेऊ लागतात. आता '२जी' घोटाळ्यातसुद्धा A राजा यांच्यापेक्षा त्यांच्या सेक्रेटरींचे योगदान जास्त असेल असे वाटते. त्यापैकी एकाने तर "सारे सांगून टाकायचे" कबूलही केले आहे. त्याच्या जिवाची मला काळजी आहे. सुपरवाइज्ड अ‍ॅण्ड कंट्रोल्ड बाय अ पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह, मिनिस्टर. हे कागदोपत्री खरे असेल पण प्रत्यक्षात? या संदर्भात "Yes, Minister" ही पूर्वी BBC वर दाखविलेली मालिका हलक्या-फुलक्या स्वरूपात खूप कांहीं सांगून जाते. आपल्याकडे न्याय मिळायला (आपल्या बाजूने अथवा आपल्याविरुद्ध) फार वेळ लागतो. त्यामुळे A justice delayed is justice denied" हे पटू लागते. केसकरसाहेबांनी दिलेली उदाहरणे पहाता किंवा सलमान, संजय दत्त, सिद्धूसारखे गुन्हेगार ठरवले गेलेली मंडळी मोकाट हिंडतात हे पाहिल्यावर कुठेतरी कांहींतरी खूप चुकत आहे असे वाटते! त्यात सलमानचा गुन्हा तर पोलिसाच्या उपस्थितीत झालेला आहे. तरीही तो हिंडतोच आहे! अलीकडेपर्यंत असा समज होता कीं आपली न्यायसंस्था अद्याप स्वच्छ राहिली आहे. पण अलीकडेच बालकृष्णन यांच्याबाबत जी माहिती बाहेर पडत आहे त्यावरून तिथेही आता परिस्थिती कशी आहे कुणास ठाऊक. त्यामुळे आपले सगळेच स्तंभ-Executive, Judiciary & legislature (चौथा स्तंभ कुठला?)-जरासे मोडकळीला आलेले दिसतात. फक्त पंचमस्तंभ जोरात दिसतोय्!

आळश्यांचा राजा
Fri, 02/04/2011 - 19:58 नवीन
येस मिनिस्टर विषयी ऐकले आहे खरे. वाचायला हवे.
Executive, Judiciary & legislature (चौथा स्तंभ कुठला?)
मीडिया. फोर्थ इस्टेट.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

आळश्यांचा राजा
Fri, 02/04/2011 - 20:29 नवीन
लेट अस नॉट बी बुकीश अँड सी पिक्चर इन बिटस अँड पिसेस अॅहज अॅनकॅडमीशियन्स ऑफन डु. लेट अस सी द होल रिअॅचलिटी अॅरज इट इज.
हेच म्हणतो.
शासनामधे लेजिस्लेचर, जुडिशियरी आणि ब्युरोक्रसी. सरकार त्या सगळ्याच्या वर. शासन सरकारला जबाबदार कारण ते सरकारच्या नावे कारभार करते. शासन अस्तित्वात आणते, चालवते, चालवण्याबाबतचे नियम करते ते सरकार. म्हणुन प्रत्येक सरकारी आदेश इन द नेम ऑफ... असा होतो. अन्य आदेश प्रशासकीय किंवा निकाल/ निर्णय.
इथे असहमत आहे. शासनामध्ये लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी येत नाही. सरकार शासन चालवते इतपत ठीक आहे. सरकार बरखास्त झाले तरी शासन असतेच. फक्त ते सरकाराऐवजी (थेट) राष्ट्रपतींच्या नावाने चालते. हे शासन स्थायी नोकर चालवतात. सो कॉल्ड नोकरशाही. लेजिस्लेचरला सहाय्य करण्यासाठी पण एक वेगळे सचिवालय असते, शासन असते. ज्युडिशियरीला सहाय्य करण्यासाठी पण स्थायी नोकर असतात. सरकार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या अनेक संस्था चालवत असते, त्यासाठीपण स्थायी नोकर असतात. या सगळ्याला नोकरशाही म्हणायला हरकत नाही. (जनरली, आणि या चर्चेसाठी, आपण सरकार चालवत असलेल्या शासनाला शासन म्हणूया. बाकीच्यांचे अंतर्गत शासन आहे, जनतेशी थेट संबंध नाही.)
सरकार बदलले तरी नोकरशाही बदलणार नाही कारण ती संवैधानिक पदे आहेत. संविधान अस्तित्वात आहे, त्यातील संबंधित तरतुदी बदलल्या गेल्या नाहीत तोवर ती तशीच रहाणार.
हे, आणि आपण वरती म्हणलेले
शासन अस्तित्वात आणते, चालवते, चालवण्याबाबतचे नियम करते ते सरकार.
यात गडबड दिसते. नोकरशाहीतील सर्व पदे सांविधानिक नसतात. संविधानाने एक्झिक्युटिव्हला पदे निर्माण करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. तशी पदे वैधानिक असतात. स्टॅच्युटरी. नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. उदा. कलेक्टर आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हे पद सांविधानिक नाही. घटनेत लिहिलेले नाही. पण वैधानिक आहे. कायद्याने, विधानाने, निर्माण केलेले आहे.
आता १९७ च्या बारविषयी थोडेसे: अधिकारी ही संकल्पना व्यापक आहे. ती जवळपास सर्वच सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्यांना लागु होते. अगदी क्लार्क, हेडप्युन, पोलिस नाईक, हवालदार देखील सरकारी व्याख्येप्रमाणे कायद्यासाठी अधिकारीच.
बरोबर आहे.
सरकारी कर्मचार्याच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा ठरलेल्या असल्या तरी तो सतत सरकारी नोकर असल्याने संपुर्ण सेवाकालात अधिकारांची अंबलबजावणी करण्यास सक्षम आणि शासकीय कर्तव्यांची पुर्तता करण्यास बांधील असतो असे सेवाशर्ती म्हणतात.
बरोबर.
(जसे अॅिडमिनिस्ट्रेशन सेवेतील अधिकार्याकडे पोलिसिंग च्या जबाबदार्या देखील असतात.)
हे माहीत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकाऱ्याकडे पोलीसिंगची कोणतीही जबाबदारी नसते. कमिशनरेटमध्ये तर नसतेच. पण इतर ठिकाणीही नसते. पोलीस अॅणक्ट नुसार तसेच सीआरपीसी नुसार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस डिस्ट्रिक मॅजिस्ट्रेटला जबाबदार असतात, त्याच्या अधीन असतात. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे पोलीसिंगची जबाबदारी नसते. त्याने काठी घेऊन कुठे जाणे, कुणाला अटक करणे मुळीच अपेक्षित नसते. पोलिसिंगचा प्रमुख एस्पी असतो. त्याच्यावर ती जबाबदारी असते. मॅजिस्ट्रसी वेगळी, पोलिसिंग वेगळे. कमिशनरेटमध्ये पोलीसच मॅजिस्ट्रेट असतात. (हेन्स द नेम कमिशनर, अ‍ॅण्ड नॉट सुपरिंटेण्डण्ट.)
सेवेची व्याख्या व्यापक. त्यामुळे कोणते कृत्य ऑफिशियल ड्युटी करत असताना घडले हे ठरवणे अवघड.
कसे काय अवघड आहे? घटना पाहिल्या की समजते, ड्यूटीसंदर्भात प्रॉब्लेम होता की नव्हता ते.
सीआरपीसी १९७ चा फायदा सरकारी कर्मचार्यांना होत नाही? मी पाहिलेल्या प्रत्येक खटल्यात हा मुद्दा महत्वाचा ठरला आहे. साधी गोष्ट आहे १९७ च्या बार मधे सांगीतलेल्या पुर्वअटींचे पालन झाले नाही तर न्यायालयाला एफआयआरची दखल घेता येत नाही, प्रॉसीक्युशन व्हॉईड ठरते, ट्रायल नल होते आणि आरोपी सुटतो. गुन्हा घडला की नाही हा प्रश्नच नाही.
बरोबर आहे. तसा फायदा व्हावा म्हणूनच तो बार आहे.
आणि बर्याचदा ही कंसेंट देते कोण? कुणीतरी वरिष्ठ पातळीवरील नोकरशहाच. मग संबंधित अधिकारी मर्जी राखुन असेल तर तीत तृटी रहाण्याची अधिक शक्यता उदभवु शकते. त्याखेरीज तपास करणारे देखील नोकरशहाच. त्यामुळे नोकरशहांना तपास मॅनिप्युलेट करणे देखील शक्य.
माझा असा समज होतोय, की हा बार असल्याने प्रॉब्लेम होतोय, नोकरशाहीवर अंकुश रहात नाहीये, असे आपले आर्ग्युमेंट आहे. (मला तसे वाटत नाही. नोकरशाहीवर अंकुश नसेल तर, तो नसण्याची कारणे माझ्या मते वेगळी आहेत.) तपासात मॅनिप्युलेशनची शक्यता असेल, तर ते कुठल्याही व्यवस्थेत होणारच. तपास नोकरशहाने केला काय, नि न्यायालयाने केला काय, की अजून एखाद्या एजन्सीने केला काय. जिथे जिथे करप्शन होण्याचा संभव आहे, तिथे तिथे हे होणारच. पण म्हणून हा बार नसावा असे आपले आर्ग्युमेंट आहे काय?
कदाचित त्यामुळेच नोकरशहांविरुद्धच्या खटल्यांमधे कन्व्हिक्शन रेट नगण्य असण्याएव्हढा कमी म्हणजे बिलो १५ परसेंट असु शकेल.
कन्विक्शन रेट किती आहे याची मला कल्पना नाही. समजा कव्हिक्शन रेट कमी असला तरी त्याचे कारण नोकरशहांनी तपास केला नाही/ मॅनिप्युलेशन केले हे असेल असे पटत नाही. प्रोसेक्युशनने बाजू लावून धरली नाही की कन्व्हिक्शन रेट कमी होतो. न्यायालयाने दखल घ्यायचे नाकारणे म्हणजे कॉम्पीटंट ऑथॉरिटीची परवानगी नाही म्हणून दखल नाकारली असा अर्थ होतो. मग ‘ती परवानगी का नाही दिली ऑथॉरिटीने’ असे आर्ग्युमेंट करायला न्यायालयाची ना नसते. म्हणजेच, अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध, (जनतेच्या हितासाठी) खटला चालवणारे प्रोसेक्युशन या लो कन्व्हिक्शन रेटला जबाबदार आहे.
अश्या परिस्थितीत नोकरशाहीवर न्यायालयामार्फत अंकुष ठेवण्याला मर्यादा येतात.
सिस्टममध्ये कुठल्याही घटकावर कुठल्याही संस्थेमार्फत अंकुश ठेवायला मर्यादा असतातच. त्याचे कारण सिस्टम अतिशय गुंतागुंतीची आहे, हे आहे. दुसरे काही नाही.
नोकरशाहीवर लेजिस्लेचरमार्फत अंकुष ठेवणे तर अधिकच अवघड कारण राजकारण्यांच्या शेंड्या नोकरशहांच्या हाती असतात. लेजिस्लेटीव्ह बॉडी बिल पास करु शकते पण त्याची अंमलबजावणी नोकरशाहीच करु शकते आणि त्यात डिस्क्रीशनरी पॉवर्स पण वापरु शकते.
नोकरशाही अंमलबजावणी करते, कारण दुसरे कुणी तशी अंमलबजावणी करु शकणार नाही. कोण करणार? लेजिस्लेटिव्ह बॉडीने जरी समजा स्वत:च अंमलबजावणी करायचे ठरवले, तरीही त्यांना ते एका व्यवस्थेमार्फतच करावे लागणार. जे कुणी करील त्यांना पुन्हा ‘नोकरशहा’ म्हणावे लागणार. लोकनियुक्त प्रतिनिधी करु शकणार नाहीत. जबाबदारी काय? बांधीलपणा काय? आणि नोकरशाही नोकरशाही म्हणजे तरी काय असते; लोकांनी निवडलेल्या सरकारनेच त्यांचे चयन केलेले असते. ते काही बाहेरून आलेले लोक नसतात. ‘लादलेले’ नसतात. लोकांमधलेच असतात. लोकप्रतिनिधी जसे लोकशाहीला रिप्रेझेंट करतात, तसेच हे निवड झालेले नोकरशहादेखील लोकशाही व्यवस्थेला, त्यातील समता, समान संधी, इ. मूल्यांना रिप्रेझेंट करत असतात. त्यांना असलेल्या डिस्क्रिशनरी पॉवर्स या त्यांना लोकनियुक्त प्रतिनिधींनीच बहाल केलेल्या असतात.
अगदी स्थानिक विकासनिधी देखील वितरीत होतो नोकरशाही मार्फतच आणि त्याचा वापर करुन हाती घेतलेल्या कामांची पुर्तता पण नोकरशाहीच करते.
हेच मी वर म्हणले आहे, की सरकारचे विकेंद्रीकरण झालेले नाही. स्थानिक पातळीवर सरकार नसते. ते राज्याच्या आणि देशाच्या पातळीवर असते. सध्याच्या व्यवस्थेला पर्याय हाच आहे, स्थानिक पातळीवर अजून एक सरकार करायचे! मग या नोकरशाहीच्या हातातून हा निधी वितरीत व्हायची व्यवस्था बंद होईल. डायरेक्ट लोकनियुक्त पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह (स्थानिक मंत्री!) परिस्थितीचा ताबा घेईल. या व्यवस्थेमध्ये नोकरशाहीवर अंकुश राहू शकतो. (आणि अंकुश नसलेली मंत्रीशाही निर्माण होऊ शकते!)
जर लोकप्रतिनिधी नडला तर नोकरशहा आर्थिक नाड्या आवळु शकतो. आणि असे झाले तर लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम ठरुन निवडणुक हरु शकतो.
नोकरशहाच्या वर लोकनियुक्त सरकार बसलेले असते. अशा (नियमात बसणारे डिस्क्रिशन वापरून) नाड्या आवळणे सरकारच्या मूक/ व्यक्त संमतीशिवाय नोकरशहाला शक्य नाही. नियमबाह्य नाड्या आवळणे कोणत्याच परिस्थितीत शक्य नाही. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी निवडणूक हरतो, ते स्थानिक नोकरशहा नाड्या आवळतो म्हणून नाही, तर त्याच्यावर कंट्रोल ठेवणारे राजकीय नेतृत्त्व नोकरशहाच्या करवी (नियमांतच गडबडी करून) नाड्या आवळते म्हणून.
बर्याचदा नोकरशाहीविरुद्ध या भीतीमुळे लोकप्रतिनिधी कारवाई टाळतात. बजेटमधे तर रिअॅयलोकेशन प्रपोजल्सच्या नावाखाली अजुनच घोळ घालणे शक्य होते. शेवटी प्रायॉरिटी लिस्ट पण नोकरशाहीच बनवते ना.
हे दडपणांचे आदानप्रदान आहे. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी नोकरशाहीला वचकून असतो, नोकरशाहीच्या सहकार्यासाठी लाचार असतो. कणाहीन आणि भ्रष्ट नोकरशहा लोकप्रतिनिधींच्या हातातले खेळणे बनतो.
अधिक खुलासा हवा असेल तर कोणत्याही वॉर्ड ऑफिसमधे जाऊन पहा वॉर्डात शेर बनुन, छाती फुगवुन फिरणारा नगरसेवक वॉर्ड ऑफिसरसमोर कसा म्याव करतो ते.
चारित्र्यवान नगरसेवकाला म्याव करण्याची गरज पडणार नाही.
अश्या परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींच्या हातात उरतात बदली, सस्पेंशन ही हत्यारे. बर्याचदा ती स्कोअर सेटलिंग साठी वापरली जातात हे देखील खरेच. पण सस्पेंशन हे सामान्य जनतेला कितीही आवडले तरी शक्यतो त्याचा वापर जनहिताच्या विरोधीच. कारण सस्पेंशन कालावधीत (तो कितीही असु शकतो.) संबंधित अधिकार्याची प्रशासकीय उपयुक्तता शुन्य असली तरी त्याच्यावर पैसे खर्च करावेच लागतात. आणि शेवटी कोणत्याही प्रकारे कामाच्या स्वरुपातील बदल, बदली, सस्पेंशन, डिसमिसल इ. कारवाई चॅलेंज होऊ शकतेच.
या विधानावरून असे वाटते की भ्रष्ट असते ती नोकरशाहीच, आणि त्यांच्यावर (लोकप्रिय) लोकप्रतिनिधींनी कारवाई केली की सामान्य जनतेला ती आवडते, असे म्हणायचे आहे. हे आर्ग्युमेंट काही नीट समजले नाही. असे म्हणायचे आहे का, की नोकरशाही कसल्याही कारवाईपासून या ना त्या कारणाने इम्यून राहते? आणि लोकप्रतिनिधी हेल्पलेस होतात, आणि जनतेला उत्तरदायी नसलेली नोकरशाही सत्ता गाजवते?
अश्या परिस्थितीत सत्तेचे केंद्रीकरण बव्हंशी नोकरशाहीकडेच होते हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.
सत्तेचे केन्द्रीकरण नोकरशाहीकडे होते असा भास होतो हे खरे आहे. त्याचे कारण आपण वर केलेली आर्ग्युमेंट्स नसून, सरकार या संस्थेचे केन्द्रीकरण हे आहे. केन्द्रीकृत सरकार आपले अस्तित्त्व नोकरशाहीमार्फत स्थानिक पातळीवर दाखवत राहते, म्हणून नोकरशाहीचा परप्रकाशी चन्द्र झळकत राहतो.
आता उरतो प्रश्न ही सर्व चर्चा इथे का याबाबतचा. इथे चर्चा सुरु आहे घटनेची अन घटनात्मक चौकटीची. पण अनेक ठिकाणी घटना केवळ गाईडिंग प्रिंसीपल, नॉर्थ स्टार आहे. अश्या ठिकाणी घटनेचा विचार अन्य कायदे, संवैधानिक निर्देश, प्रशासकीय व न्यायालयीन निर्णय यांच्या संदर्भात करणे आवश्यक आहे कारण घटनेच्या चौकटीत राहुन घटनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते बनविलेले आहेत. नोकरशाही हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. घटना, कायदे यात ऑब्स्क्युअर जागा मिळणारी नोकरशाही प्रत्यक्षात घटनात्मक मार्गानेच कशी सर्वव्यापी, सर्वशक्तीमान होऊ शकते; वेळप्रसंगी सरकार बदलण्याएव्हढी प्रबळ देखील असु शकते हे घटनेचा किंवा कायद्यांचा अभ्यास करताना नीट समजुन घेतले पाहिजे. अन्यथा तो अभ्यास सर्वंकष होणार नाही अन शेवटी ती निम हाकिम खतरे जान असे नाहीतरी म्हणतातच की.
सहमत आहे.

प्रसन्न केसकर
Fri, 02/04/2011 - 20:51 नवीन
स्पष्ट केल्याबद्दल धन्यवाद. शासनामध्ये लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी येत नाही. शक्य आहे. शासन स्थायी नोकर चालवतात. सो कॉल्ड नोकरशाही. मग प्रशासन कश्याला म्हणायचे? की शासन व प्रशासन एकच असे तुम्ही सुचवितात? घटना पाहिल्या की समजते, ड्यूटीसंदर्भात प्रॉब्लेम होता की नव्हता ते. हा इंटरप्रिटेशन्स चा भाग असल्याने हे एव्हढे सोपे रहात नाही कधीच. अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकाऱ्याकडे पोलीसिंगची कोणतीही जबाबदारी नसते. कमीशनरेट मधील मॅजिस्ट्रसी बाबतचा तुमचा मुद्दा बरोबर आहे. पण कमिशनरेटसबाहेर सगळीकडे पोलिसिंगची जबाबदारी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार्‍यांमधेच असते. एव्हढेच नव्हे तर ते अधिकारी क्वासी ज्युडीशियल अधिकारी देखील असतात. मुंबई पोलिस अ‍ॅक्ट, ग्रामपोलिस अधिनियम याबाबत स्पष्ट आहे. प्रोसेक्युशनने बाजू लावून धरली नाही की कन्व्हिक्शन रेट कमी होतो. मान्य. आणि प्रोसीक्युशन म्हणजे ज्युडीशियरी नाही. प्रोसीक्युशन हा ब्युरोक्रसीचाच भाग असतो. एकुण तपास आणि खटले चालवणे नोकरशाही करते. सरकारचे विकेंद्रीकरण झालेले नाही. स्थानिक पातळीवर सरकार नसते. ते राज्याच्या आणि देशाच्या पातळीवर असते. सध्याच्या व्यवस्थेला पर्याय हाच आहे, स्थानिक पातळीवर अजून एक सरकार करायचे! मग या नोकरशाहीच्या हातातून हा निधी वितरीत व्हायची व्यवस्था बंद होईल. डायरेक्ट लोकनियुक्त पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह (स्थानिक मंत्री!) परिस्थितीचा ताबा घेईल. या व्यवस्थेमध्ये नोकरशाहीवर अंकुश राहू शकतो. (आणि अंकुश नसलेली मंत्रीशाही निर्माण होऊ शकते!) दुसरा पर्याय देखील आहे. जनतेचा प्रशासनातील सहभाग. महाराष्ट्रात ही संकल्पना दारुबंदी सारख्या बाबींमधे आधीच राबवली गेली आहे. नोकरशहाच्या वर लोकनियुक्त सरकार बसलेले असते. अशा (नियमात बसणारे डिस्क्रिशन वापरून) नाड्या आवळणे सरकारच्या मूक/ व्यक्त संमतीशिवाय नोकरशहाला शक्य नाही. नियमबाह्य नाड्या आवळणे कोणत्याच परिस्थितीत शक्य नाही. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी निवडणूक हरतो, ते स्थानिक नोकरशहा नाड्या आवळतो म्हणून नाही, तर त्याच्यावर कंट्रोल ठेवणारे राजकीय नेतृत्त्व नोकरशहाच्या करवी (नियमांतच गडबडी करून) नाड्या आवळते म्हणून. या माहितीचा स्त्रोत नक्की काय हे मला माहीती नाही. वीस वर्षे मी जे पाहिले ते मी लिहिले. पुण्यातच असाल तर भेटा कधीतरी, सगळे पुरावे देतो. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी नोकरशाहीला वचकून असतो अगदी खरे. आणि लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचारात सामील झाला नाही तर नोकरशहा त्याला टिकु देत नाहीत असेही अनेकदा दिसते. चारित्र्यवान नगरसेवकाला म्याव करण्याची गरज पडणार नाही. हे होत असलेले नेहमीच पहात असल्याने अगदीच हास्यास्पद वाटते मला हे विधान. या विधानावरून असे वाटते की भ्रष्ट असते ती नोकरशाहीच बरेचसा बरोबर आहे तुम्ही काढलेला अर्थ. जरा अजुन मीच स्पष्ट करतो. नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी दोघेही भ्रष्ट. त्यातला लोकप्रतिनिधीचा भ्रष्टाचार उघड करणे अधिक सुलभ. एखाद्या भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीला पदच्युत (तात्पुरते का होईना.) करणे अगदीच सोपे. पण नोकरशाहीतला भ्रष्टाचार अधिक व्यापक. तो उघड करणे अधिक अवघड. अन भ्रष्ट नोकरशहावर कारवाई करणे जवळपास अशक्य. त्याहुन पुढे जाऊन भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी प्रामाणिक नोकरशहाचे फारसे काही बिघडवु शकत नाही पण नोकरशहा कुणाचीही धुळधाण उडवु शकतो. उनसे ना दोस्ती भली ना दुष्मनी. (कृपया हे विधान कोणीही व्यक्तीगत पातळीवर घेऊ नये. नोकरशाहीबाबत सार्वत्रिकीकरण केलेले हे विधान आहे.)
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

आळश्यांचा राजा
Sat, 02/05/2011 - 02:00 नवीन
मग प्रशासन कश्याला म्हणायचे? की शासन व प्रशासन एकच असे तुम्ही सुचवितात?
इंग्लिशमध्ये अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन म्हणतात तेच. शासन म्हणा किंवा प्रशासन. महाराष्ट्रात शासन म्हणतात, छत्तिसगढमध्ये प्रशासन म्हणतात. महाराष्ट्रात बऱ्याच वेळा जिल्हा पातळीवर प्रशासन आणि राज्य पातळीवर शासन असा शब्द वापरलेला दिसतो. इन एनी केस, शासन/ प्रशासन हा शब्द सरकारच्या संदर्भात वापरला जातो. न्यायव्यवस्था, विधीमंडळ यांच्या संदर्भात नाही. लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांच्या परस्पर संबंधांबद्दल चाललेल्या चर्चेमध्ये शासन आणि प्रशासन यात काही फरक आहे असे मला वाटत नाही. फार फार तर असा फरक करता येईल – राज्य पातळीवर असलेले अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे शासन, आणि जिल्हा पातळीवर असलेले ते प्रशासन. – बेस्ड ऑन ऑबझर्वेशन ऑफ यूसेज. न्यायव्यवस्था, विधीमंडळ हे सरकारमध्ये मोडत नाही. सरकारवर अविश्वासाचा ठराव विधीमंडळात मांडला जातो. यावरूनच हे वेगवेगळे आहेत हे लक्षात येते. सरकार हे एक्झिक्युटिव्ह आहे. कार्यकारी.
पोलिसिंगची जबाबदारी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार्यांमधेच असते. एव्हढेच नव्हे तर ते अधिकारी क्वासी ज्युडीशियल अधिकारी देखील असतात. मुंबई पोलिस अॅचक्ट, ग्रामपोलिस अधिनियम याबाबत स्पष्ट आहे.
तुम्ही ज्याला अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकाऱ्यांचे ‘पोलिसिंग’ म्हणता, त्यालाच मी ‘मॅजिस्ट्रसी’ म्हणतो. असो.
प्रोसेक्युशनने बाजू लावून धरली नाही की कन्व्हिक्शन रेट कमी होतो. मान्य. आणि प्रोसीक्युशन म्हणजे ज्युडीशियरी नाही. प्रोसीक्युशन हा ब्युरोक्रसीचाच भाग असतो. एकुण तपास आणि खटले चालवणे नोकरशाही करते.
इट सीम्स नोकरशाहीच काय ती कसल्याही चेक्स-बॅलन्सशिवाय चालते आहे! एक नोकरशहा आपल्या नोकरशाही बंधूला वाचवणार! खरंच इतके निराशाजनक चित्र आहे? माझ्या माहितीतले अनेक वरिष्ट नोकरशहा असे सिन्सिअरली मानतात की सर्वात मोठा धोका त्यांना नोकरशाहीकडूनच असतो. दुसऱ्या नोकरशहाकडून मदत होण्याची शक्यता कमी, आणि इतर घटकांकडून – लोकप्रतिनिधी/ न्यायपालिका इथून मदत होण्याची शक्यता जास्त! या पार्श्वभूमीवर नोकरशहा एकमेकांची पाठराखण करत असतात असे म्हणणे हा निव्वळ ‘समज’ वाटतो. नोकरशाही होमोजिनस नसते. भयानक कॉम्पिटिटिव्ह असते. गळेकापू. इन फॆक्ट हेच खरे दुखणे आहे आपल्या व्यवस्थेचे. या कॉम्पिटिटिव्ह नेचरमुळेच नोकरशाहीला मॅनिप्युलेट करता येते, वापरून घेता येते. आणि लोकप्रतिनिधींनी हे तंत्र फार सुरेख विकसित केलेले आहे. जो नोकरशहा एखाद्या लोकप्रतिनिधीची (ठरवून) धुळधाण उडवतो, तो एकटा नसतो. तो ‘मोटिवेटेड’ असतो.
दुसरा पर्याय देखील आहे. जनतेचा प्रशासनातील सहभाग. महाराष्ट्रात ही संकल्पना दारुबंदी सारख्या बाबींमधे आधीच राबवली गेली आहे.
चांगली कल्पना आहे. यावर अवश्य लिहा. वाचायला आवडेल.
या माहितीचा स्त्रोत नक्की काय हे मला माहीती नाही. वीस वर्षे मी जे पाहिले ते मी लिहिले. पुण्यातच असाल तर भेटा कधीतरी, सगळे पुरावे देतो.
ही माहिती नाही. माझे मत आहे. एखाद्याला निवडणुकांमध्ये पाडणे हा निवडणुकीत इंटरेस्ट असणाऱ्याचा इंटरेस्ट असतो. नोकरशहाला काय इंटरेस्ट असणार आहे? माझ्यावर डोळे वटारले म्हणून तुला पाडतो बघ आता असे काही नसावे. त्याची कुणा राजकारण्याशी हातमिळवणी असते. कुठल्यातरी कॅम्पमध्ये तो असतो. हितसंबंधांची लढाई असते. त्यात पाठींबा मिळाला तर नोकरशहा यशस्वी होतो. नाहीतर बदली/ सस्पेन्शन/ व्हिजिलन्स इन्क्वायरी आहेच. जे कुठल्याच कॅम्पमध्ये नसतात, सरळ असतात, त्यांना कुणाला नाड्या वगैरे आवळून निवडणुकांत पाडण्यात काहीही रस नसावा. हे माझे मत आहे. माझ्याजवळ अर्थातच पुरावे वगैरे नाहीत. कधी भेट झाली आपली तर आपल्याकडून आपले पुरावे आवर्जून ऐकीन.
भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी नोकरशाहीला वचकून असतो अगदी खरे. आणि लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचारात सामील झाला नाही तर नोकरशहा त्याला टिकु देत नाहीत असेही अनेकदा दिसते.
हितसंबंधांची लढाई हा शब्दप्रयोग मी वर केलेला आहेच. आपले विधान व्हाइस व्हर्साही लागू होतेच.
चारित्र्यवान नगरसेवकाला म्याव करण्याची गरज पडणार नाही. हे होत असलेले नेहमीच पहात असल्याने अगदीच हास्यास्पद वाटते मला हे विधान.
याचा अर्थ चारित्र्यवान नगरसेवक ही कल्पनाच हास्यास्पद असावी.
या विधानावरून असे वाटते की भ्रष्ट असते ती नोकरशाहीच बरेचसा बरोबर आहे तुम्ही काढलेला अर्थ. जरा अजुन मीच स्पष्ट करतो. नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी दोघेही भ्रष्ट. त्यातला लोकप्रतिनिधीचा भ्रष्टाचार उघड करणे अधिक सुलभ. एखाद्या भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीला पदच्युत (तात्पुरते का होईना.) करणे अगदीच सोपे. पण नोकरशाहीतला भ्रष्टाचार अधिक व्यापक. तो उघड करणे अधिक अवघड. अन भ्रष्ट नोकरशहावर कारवाई करणे जवळपास अशक्य.
भ्रष्ट तो भ्रष्ट. लोकप्रतिनिधी बरा, असे म्हणणे आजिबात संयुक्तिक नाही. तात्पुरते पदच्युत म्हणजे कारवाई झाली का? पुन्हा निवडणुक लढवायला बॅन आहे का? भ्रष्ट नोकरशहांवर कारवाया होत नाहीत – जवळपास अशक्य – हे स्वीपिंग स्टेटमेंट आहे. एकूणातच गुन्हे शाबीत होणे, शिक्षा होणे हे प्रकार कमी झालेले आहेत. त्याला नोकरशहा अपवाद नाहीत. बाकी सगळ्यांचे गुन्हे पटापट पकडले जातात, बाकी सगळ्यांना लगोलग शिक्षा होतात, आणि नोकरशहा मात्र आपले कवचकुंडले घालून बसले आहेत असे आपण म्हणत आहात. कायद्यातल्या पळवाटा फक्त नोकरशहांनाच उपलब्ध आहेत, बाकीच्या कुणालाही नाहीत असे म्हणणे धाडसाचे आहे. एकूणच न्यायालयात किती काळात न्याय मिळतो, किती कन्व्हिक्शन होते; आणि त्या तुलनेत नोकरशहांचे कन्व्हिक्शन किती आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. माझ्या मते नोकरशहांना फार वेगळे आणि विशेष अ‍ॅडव्हान्टेज मिळत नसावे.
उनसे ना दोस्ती भली ना दुष्मनी. (कृपया हे विधान कोणीही व्यक्तीगत पातळीवर घेऊ नये. नोकरशाहीबाबत सार्वत्रिकीकरण केलेले हे विधान आहे.)
हे कुणाच्याही बाबतीत म्हणता येऊ शकते. नोकरशाहीच्या जागी राजकारणी, पोलीस, वकील, पत्रकार, असे सार्वत्रिकीकरण केलेला कुठलाही शब्द चपखल बसतो, कारण हे एक लूज विधान आहे. आणि अर्थातच त्याला काहीही अर्थ नाही. (सोनार शिंपी कुलकर्णी अप्पा यांची संगत नको रे बाप्पा अशी एक (लूज) म्हण आपल्याकडे आहेच.)
↩ प्रतिसाद: प्रसन्न केसकर

सुधीर काळे
Sat, 02/05/2011 - 20:20 नवीन
ऋषिकेश-जी, ही चर्चा मस्तच रंगली आहे. पण संगीत आवडणार्‍या पण रागदारी संगीताचा गंध नसलेल्या माणसाला जसे दर्दी रागदारी गाणार्‍या गायकांच्या मेहफिलमध्ये बसल्यावर जसे वाटेल तसे मला वाटत आहे. जे ऐकत आहे त मस्त तर आहे, पण त्यातले बारीक वळसे कळत नाहींत व त्यामुळे निर्मल आनंद मिळत नाहीं. 'आळश्यांचा राजा'भाऊंची आणि केसकरसाहेबांची जुगलबंदी मस्त रंगात आलेली आहे. पण..... तरी सर्व गायन संपल्यावर या दोघांच्या (आणि इतरांच्याही) मार्मिक मुद्द्यांचे संकलन करून एक फर्मास लेख साध्यासुध्या भाषेत (layman's language) तुम्ही पोस्ट करावा इतके हे गायन मस्त जमले आहे. तरी कृपया या विनंतीला मान द्यावा.