Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ९)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी मंगळवार, 27/04/2021 17:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाची करूणा शुक्ला (७०) यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. १९८३ मध्ये त्या सर्वात पहिल्यांदा भाजप मधून मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. २०१३ पर्यंत त्या भाजपमध्ये होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी कॉंग्रेसकडून निवडणुक लढविली होती, पण त्यांचा पराभव झाला होता. २०१८ च्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या विरोधात राजनंदगाव मतदारसंघातून उभ्या होत्या, परंतु त्यांचा पराभव झाला होता. रशियाची स्पुटनिक ही कोरोनावरील लस रशियाकडून आयात करण्यात येत असून मे महिन्यापासून भारतात उपलब्ध होईल. जुलैपासून ही लस भारतात तयार केली जाईल.

वाचने 79642
प्रतिक्रिया 304

प्रतिक्रिया

In reply to by कपिलमुनी

वाळूवरती टॅक्स वाढवायची शक्यता आहे ... अर्थात, यांचा आर्थिक बोजा सामान्य माणसावरच पडणार... पण, काही टक्के जनतेला ह्या वाढीव भावा बद्दल काहीही वाटणार नाही...

In reply to by कपिलमुनी

लसीकरणासाठी आलेल्या नागरिकांनी एकमेकांस इतके चिकटून उभे न राहता, शारीरिक अंतर ठेवले पाहीजे. नाहीतर गर्दीमुळेच कोरोना व्हायचा. आणि परत हेच लोक घरी जाउन अन्य नातेवाईकांच्या जवळच्या संपर्कात येऊन 'सुपर स्प्रेडर' बनतील.

In reply to by अभिजीत अवलिया

आज आमच्या सौ,ने लस टोचून घेतली ... गर्दी मुळे, करोना तिथेच चिरडून मेला असावा, असे आमच्या सौ,चे मत ...

In reply to by कॉमी

काही वैयक्तिक कारणे आहेत ... काही सामाजिक कारणे आहेत आणि काही कौटुंबिक कारणे आहेत लस घेणारच, फक्त योग्य वेळ यायला हवी...

“मोफत लसीकरणाबाबत मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेतील”, अजित पवारांनी केलं स्पष्ट! -------- https://www.loksatta.com/mumbai-news/ncp-deputy-cm-ajit-pawar-on-free-v… बाॅल ढकलला ....

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला मोजे वर ओढायला सांगितले आहे*. दिल्लीत ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून न्यायालयाने दिल्ली सरकारला खूप झापले आहे. याविषयी अधिक https://www.livelaw.in/news-updates/delhi-high-court-delhi-government-o… *: बेग, बॉरो, स्टिल याचे भाषांतर मराठी मिडियाने भीक मागा, उसने आणा किंवा चोरी करा असे केल्यापासून 'पुल अप द सॉक्स' चे पण असेच भाषांतर करायची प्रेरणा मिळाली.

दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असल्या मुळे पुण्यातील jail superintendent ला कामावरून काढून टाकले. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कदाचित हा कायदा केलेला असावा. हा कायदा फक्त हिंदु साठी आहे का सर्व धर्मां साठी लागू होतो?

In reply to by Vichar Manus

असे बरेच आयडी पंख फुटले की उडून जातात .... काहींचा आत्मा शुन्यात जातो तर काहींचे चॅप्टर लगेच संपतात

In reply to by मुक्त विहारि

तरी मी विचार करतोय इतर काही आयडी अचानक ऍक्टिव्ह कसे काय झाले? पण आयला मानले पाहिजे. इतकी विविध बेअरिंग सांभाळायची म्हणजे सोपे काम नाही. एखादी टीम असावी असेच मला वाटतेय.

दिसत नाहीत ते?

चंद्रपूर : ”आम्हाला वेतन देणे होत नाही तर मारून टाका” कोविड योद्ध्यांच्या भावनांचा उद्रेक… https://www.loksatta.com/maharashtra-news/chandrapur-emotions-of-covid-… --------------- आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही....

nn बुलडाणा / प्रशांत खंडारे शाहराला लागून असलेल्या हनवतखेड मार्गावर शिवा गाडेकर यांचे शेत आहे.आज 19 ऑक्टोबर रोजी शिवा गाडेकर यांची आई,भाऊ व वाहिनी शेतात काम करत असताना ते जनावारांच्या गोठ्यात गेले असता,जनावारांसाठी ठेवलेल्या भुस्यात मोठा अजगर आढळून आला. या अजगराला सर्पमित्र विक्की जाधव यांनी रेस्क्यू करून जिवदान दिले आहे. हनवतखेड मार्गावरील शिवा गाडेकर यांच्या शेतात आज 19 ऑक्टोबर रोजी त्यांची आई,भाऊ व वाहिनी काम करत होते. दरम्यान ते जनावारांच्या गोठ्यात गेले असता,जनावारांसाठी ठेवलेल्या भुस्यात मोठा अजगर आढळून आल्याने त्यांची घाबरगुंडी उडाली. शिवा गाडेकर यांना ही माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ बुलडाणा येथील सर्पमित्र विक्की जाधव यांना फोन करून पाचारण केले. विक्की जाधव, अमोल चिंचोले घटनास्थळी पोहोचले. भूस्यात दडून बसलेल्या अजगराला शिताफीने पकडलेे. या अजगराला वन विभागाच्या स्वाधीन केले आहे.4 दिवसापूर्वी सुद्धा विक्की जाधव यांनी बुलडाणा शहराला लागून असलेल्या जांभरून गावातील एक घरातून आठ फूट लांबीचा अजगर रेस्क्यू केला होता.

nn मूर्तिजापूर भगवान श्रीराम यांचे भक्त पवनपुत्र हनुमान जयंती निमित्त कार्यक्रमाचे औचीत्य साधून मूर्तिजापूर येथील बियाणी जीन परिसरातील हनुमान मंदिरात आमदार हरिष पिंपळे यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय जनता पार्टी शहर व तालूका भारतीय जनता युवा मोर्चा तसेच अमित नागवान मित्र परिवाराच्या वतीने दाना-पाणी भांडे वाटपाचा उपक्रम करण्यात आला. यावेळी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन देशमुख, शहराध्यक्ष रितेश सबाजकर, तालूकाध्यक्ष भूषण कोकाटे, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तालूकाध्यक्ष पप्पू मुळे,शहराध्क्ष हर्षल साबळे, पंडीत धनंजय मिश्रा,बुथ प्रमुख कमलाकर गावंडे, अनिल बियाणी,प्रकाश नागवान,गजानन नाकट,अमित नागवान,संदिप जळमकर,लखन अरोरा,प्रविण लोकरे,लाला डाबेराव,रोहित अव्वलवार,निक्की महाजन,बूशी कुंदनानी,निरज सुदानी आदी मान्यवर पदाधिकारी व कार्यकर्ते आदीं उपस्थित होती.

https://www.loksatta.com/pune-news/sale-of-karnataka-mangoes-under-the-… -------- ही फसवणूक होऊ नये म्हणून, मी एक धागा काढला होता ..... https://misalpav.com/node/48219 वरील धाग्यात, जसे जमतील तसे शेतकरी Add करत जाईन

“परिस्थिती हाताळता येत नसेल तर सांगा, केंद्राकडे जबाबदारी सोपवू”- उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सुनावलं! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/delhi-corona-cases-patients-d… --------- काय बोलावं ते सुचेना .....

remdesivir : करोनाच्या गंभीर रुग्णांना देणार रेमडेसिवीर मोफत, यूपी सरकारचा निर्णय ..... यापूर्वी यूपी सरकारने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.... https://maharashtratimes.com/india-news/yogi-adityanath-ordered-free-re… ------------ महाराष्ट्र सरकार, घोळ घालत बसले आणि योगी निर्णय घेऊन मोकळे झाले...

यूपी मध्ये ग्रामीण भागात केसेस वाढत आहेत, आणि रुग्णांना लोकली ऑक्सिजन मिळत नाही आहे. जिल्हा हॉस्पिटल्स मध्ये जावे लागत आहे, जिथे सुद्धा ( काही दिवसांमागेपर्यंत.) ऑक्सिजन तुटवडा होता. यूपी च्या प्रायव्हेट लॅब मधून होणाऱ्या टेस्ट ची संख्या केसेस वाढत असतानाही कमी होत होती. Et मध्ये १७ एप्रिलला स्टोरी आली की, लखनौच्या काही प्रायव्हेट टेस्ट लॅब्स आम्हाला टेस्ट करण्यापासून रोखण्यात आले असे म्हणत होत्या. स्टेट गव्हर्नमेंटने हे खरे नसल्याचं मांडलं आहे. लखनौमधल्या काही लॅब्स ट्रान्सपोर्टेशन वर ताण आल्यामुळे हा उशीर होत आहे असे म्हणाल्या. सरकारी टेस्ट सेंटर वर सुद्धा टेस्ट रिपोर्ट मिळण्यास काही दिवसांचा कालावधी लागतो, त्यामुळे हॉस्पिटल मध्ये ऑक्सिजन मिळत नसल्यास बाहेरून ऑक्सिजन मिळणे टेस्ट रिपोर्ट शिवाय खूप अडचणीचे आहे. ग्रामीण भागात इतका स्प्रेड पंचायत इलेक्शन मुले होत असावा असे वाटते. १३५ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. अलाहाबाद कोर्टाने इ.कमिशनला या बाबत फटकारले, आणि यापूर्वी अलाहाबाद कोर्टानेच इलेक्शन पुढे धकळण्यास नाकारले होते. हे असे कसे असा प्रश्न पडला होता, तो सुटला- कोर्टाने नाकारली ती जनहित याचिका होती, सरकारी संस्थांकडून प्रोटोकॉल आणि खबरदारी घेऊ असे म्हणून कोर्टाला आश्वस्त केले होते. त्यामुळे PIL नाकारली गेली. https://www.livelaw.in/news-updates/allahabad-high-court-refuses-to-pos… https://amp.scroll.in/article/993462/people-are-dropping-dead-like-flie… https://economictimes.indiatimes.com/news/india/covid-19-testing-delays…

लोकसत्ताच्या खालील बातमीनुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटित झालेल्या निवडणुकीनंतर कोरोनाचे पेशेंट्स मध्ये दुपटी पेक्षा अधिक झाली आहे.. ७.६% कोरोना संसर्गाचा असलेला रेट आता थेट १४.९५% झाला आहे. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/increase-in-corona-patients-a… महाराष्ट्रात कोरोनाचा सर्वाधिक उद्रेक झालेला असताना पंढरपुरात एका साध्या पोटनिवडणुकीसाठी झालेल्या सभामध्ये कोरोनासाठी असलेले नियम धाब्यावर बसवले हे सर्वाँना ज्ञात असेलच . marathi.abplive.com/news/maharashtra/large-crowd-gather-in-at-ajit-pawar-rally-at-pandharpur-981333 मा.मुं नी पण घरात बसून लोकडाऊन लावताना पंढरपुरात नियम शिथिल केले होते व आता त्याचा परिणाम समोर आहेच. आता या घटनेने कुणाला जबाबदार ठरवायचे .. नाहीतरी आहेतच पेपर मधून हाग्रलेख लिहून केंद्राच्या नावाने शंख करणारे व त्यांचे मानसिक गुलाम.

In reply to by यश राज

माझ्यामते करोनाच्या स्प्रेड ला lockdown वगैरे काहीही पेक्षा नवीन strain जास्त कारणीभूत आहे. या strain ची इन्फेक्शन करण्याची क्षमताच जास्त आहे मुळात.. त्यामुळे अधिक प्रॉब्लेम निर्माण झाले आहेत. आमच्या सोसायटीमध्ये घरात बसलेले पण लोक इंफेक्ट झाले अशी चर्चा आहे..

In reply to by आनन्दा

+१ लोक ऊगाचच लाखोंच्या रॅली काढणार्या बंगाली बाबाला दोष देतात. राष्ट्रहितासाठी रॅली काढणे किती गरजेचे आहे हे मुर्ख विरोधकांना काय कळणार :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

तुमच्या बुडाखाली पण तेच जळतंय, तेव्हा राजकारण सोडून या विषयावर काही चर्चा करायची असेल तर करूया. नाहीतरी काय, आहेच!!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

बरनॉलची गरज नकली प्लॅस्टरवाल्या बंगाली बाईना आहे हो...प्लॅस्टरचे नाटक करता करता पाय भरून येत असेल :) राज्याची किती काळजी आहे त्यांना, म्हणूनच रोगराईची पर्वा न करता फिरत आहेत राज्यभर...

In reply to by सॅगी

परमपूज्य राहुल गांधी, बंगाल मधून आल्या नंतर करोनाने आजारी पडले की आधीच आजारी होते?

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

दुर्दैवी घटना ... आरोग्य व्यवस्थेतेवर ताण वाढत आहे.. आणि सेफ्टी ऑडिट्स कडे दुर्लक्ष होते आहे .. हे टाळले पाहिजे

उत्तर प्रदेशात दोन आठवड्यांचा लॉक डाऊन लावावा ही सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला केली आहे. https://zeenews.india.com/india/impose-14-day-lockdown-in-uttar-pradesh… दुसर्‍या एका बातमीत तर असेही वाचले की न्यायालयाने सरकारला ही सूचना 'हात जोडून विनंती' या प्रकारची होती. https://www.timesnownews.com/india/article/with-folded-hands-we-request… राज्यात कोरोनाची स्थिती भयंकर आहे वगैरे सगळे मुद्दे मान्य आहेत. पण माझा याबाबतीतला मुद्दा थोडा वेगळा आहे. कोरोनाची स्थिती सांभाळायला योग्य ती पावले उचला हा आदेश (सूचना नाही) न्यायालयाने सरकारला देणे समजू शकतो. पण लॉक डाऊन लावा, दोन आठवड्यांचा लावा असे न्यायालय म्हणत आहे याचा अर्थ दोन आठवड्यांचा लॉक डाऊन हा योग्य मार्ग आहे असे न्यायालयाचे मत आहे असा होईल का? आता योग्य मार्ग कोणता हे ठरवायचे काम सरकारचे कारण दररोजचे प्रशासन चालवायचे कामही सरकारचेच असते. न्यायालयाने योग्य मार्ग कोणता हे सांगणे म्हणजे प्रशासनाच्या कामात अतिक्रमण झाले नाही का? त्याप्रमाणेच काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला झापले आणि म्हटले की तुम्हाला ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे जमत नसेल तर केंद्र सरकारला सांगू. म्हणजे परत एकदा- केंद्र सरकार (किंवा आणखी कोणतीही यंत्रणा) ऑक्सिजन पुरवठा दिल्ली सरकारपेक्षा व्यवस्थित करू शकेल असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे म्हणणे झाले. हे म्हणणे कितपत खरे आहे किंवा खोटे आहे याविषयी मला कोणतेही भाष्य करायचे नाही. पण प्रश्न हा की 'अ' पेक्षा 'ब' ही यंत्रणा अधिक चांगली परिस्थिती हाताळू शकेल हे न्यायालयाने कोणत्या आधारावर म्हटले असावे? तसेच कोरोनाच्या वाढत्या रूग्णसंख्येला उपाय म्हणजे दोन आठवड्यांचा लॉक डाऊन हे तरी न्यायालयाने कोणत्या आधारावर म्हटले असावे? सध्याची परिस्थिती आणीबाणीची आहे आणि आदेश न देता सूचना केल्या आहेत म्हणून या दोन गोष्टी समजा सोडून देऊ. पण इतक्या आणीबाणीची परिस्थिती नसतानाही न्यायालयाने पूर्वी असे काही आदेश (सूचना नव्हे) दिले आहेत. दिल्ली आणि परिसरात प्रदूषणाची स्थिती खूप वाईट आहे याविषयी कसलेही दुमत नसावे. वाहन उद्योगात सरकारने भारत स्टॅन्डर्ड-४ ची अंमलबजावणी २०२० पासून सुरू करायचे आदेश पूर्वी दिले होते. म्हणजे भारत स्टॅन्डर्ड-४ च्या प्रदूषणविषयक तरतूदी पूर्ण न करणार्‍या वाहनांची नोंदणी १ एप्रिल २०२० पासून करता येणार नाही अशा स्वरूपाचे ते आदेश होते. न्यायालयाने दिल्ली आणि आजूबाजूच्या एन.सी.टी परिसरात (गुरगाव, फरिदाबाद, गाझियाबाद वगैरे) ही अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१८ पासूनच करायचे आदेश दिले. त्यातून झाले असे की वाहनकंपन्यांनी ही अंमलबजावणी २०२० पासून होणार असे गृहित धरून आपले नियोजन सुरू केले होते ते अचानक घाईने करावे लागले. बरं भारत स्टॅन्डर्ड-४ हे वाहनातून होणार्‍या प्रदूषणाविषयीच आहे. त्याव्यतिरिक्त होणार्‍या (आणि कदाचित अधिक जास्त होणार्‍या) प्रदूषणाविषयी काय? दिल्लीत एक ५० वर्षे जुना कोळशावर आधारीत वीज प्रकल्प होता. त्यातून भरमसाठ प्रदूषण व्हायचे. तो प्रकल्प बंद करायचा निर्णय (दिल्ली की केंद्र) सरकारने २०१९ मध्ये घेतला. दुसरे म्हणजे बी.एस-४ स्टॅन्डर्ड असे काही समजा नसतेच तर न्यायालयाने सरकारला प्रदूषण कमी करायला नक्की काय करावे असे सांगितले असते? तिसरे म्हणजे वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करावे या उद्देशाने बी.एस-४ स्टॅन्डर्ड सरकारने आणले. ते आणूनही प्रदूषण पाहिजे तितके कमी झाले नाही तर ती जबाबदारी कोणाची? कारण न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची आम्ही अंमलबजावणी केली असे म्हणून हात वर करायचा मार्ग सरकारकडे कधीही मोकळा राहतोच. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की सरकारने अमुक एक परिणाम साध्य करण्यासाठी (कोरोना नियंत्रणात आणणे/ प्रदूषण कमी करणे) जे काही करायला लागेल ते करावे हे आदेश न्यायालयाने देणे समजू शकतो. पण तो परिणाम साध्य करण्यासाठी अमुक एकच गोष्ट करावी (लॉक डाऊन लावावा किंवा बी.एस-४ ही अंमलबजावणी लवकर करा) हे न्यायालय कसे सांगते ही गोष्ट अजूनपर्यंत समजलेली नाही.

उत्तर प्रदेशात सोशल मीडिया वर पोस्ट केल्याबद्दल पहिली केस रजिस्टर. शशांक यादव नावाच्या मुलाने आजोबांसाठी ऑक्सिजन पाहिजे असे ट्विट केले, ते द वायर च्या पत्रकारांनी स्मृती इराणी यांना कळवले, कारण मुलगा अमेठीचा होता, स्मृती इराणींनी दखल घेऊन प्रयत्न केले. पुढे समजले, कि हे आजोबा रात्री हार्ट अटॅक येऊन गेले. अमेठी पोलिसांनी "आजोबांना कोव्हिड झाला नव्हता आणि डॉक्टरांनी ऑक्सिजन प्रिस्क्राईब केला नव्हता" या कारणासाठी शशांक यादव वर केस केली. https://www.google.com/amp/s/m.thewire.in/article/government/amethi-up-…

In reply to by मुक्त विहारि

आजारी व्यक्तीसाठी ऑक्सिजन शोधण्यासाठी केस ? त्याबव्यक्तीने ट्विट केलेले त्याला १०० लाइक्स सुद्धा नाहीत. मग इतके काय आहे केस करण्यासारखे ? डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन नाही इतक्या कारणावरून केस करणे निर्दयी पणा आहे. कोव्हिड पेशंटलाच ऑक्सिजन लागतो असे नसते.

In reply to by कॉमी

आॅक्सीजन लागणार असेल त्याशिवाय का कुणी ट्वीट करेल?? योगीच्या राज्यातून सत्य बाहेर येईल असं समजणे म्हणजे पी एम केअर चा हिशेब मिळेल असं समजण्यासारखं आहे.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

म्हणजे,तुमचा न्यायाधीशांवर विश्र्वास नाही आहे का? ------------- खालील बातमी वाचलीत तर उत्तम ...... नेहरू आणि न्यायमूर्ती बोस https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/chatusutra-news/loksatta-…

In reply to by कॉमी

उत्तर प्रदेशात सोशल मीडिया वर पोस्ट केल्याबद्दल पहिली केस रजिस्टर. शशांक यादव नावाच्या मुलाने आजोबांसाठी ऑक्सिजन पाहिजे असे ट्विट केले, ते द वायर च्या पत्रकारांनी स्मृती इराणी यांना कळवले, कारण मुलगा अमेठीचा होता, स्मृती इराणींनी दखल घेऊन प्रयत्न केले. पुढे समजले, कि हे आजोबा रात्री हार्ट अटॅक येऊन गेले. अमेठी पोलिसांनी "आजोबांना कोव्हिड झाला नव्हता आणि डॉक्टरांनी ऑक्सिजन प्रिस्क्राईब केला नव्हता" या कारणासाठी शशांक यादव वर केस केली. शशांक यादवने ऑक्सिजनसाठी ट्विट केल्यानंतर स्मृती इराणींंनी त्याला तीन वेळा फोन केला. पण त्याचा फोन बंद होता. त्यामुळे त्यांनी स्थानिक पोलिसांना त्याला मदत करण्यास सांगितले. नंतर पोलीसांनी फोन क्रमांकावरून पत्ता शोधून ऑक्सिजन सिलींडर बरोबर घेऊन त्या पत्त्यावर पोहोचले तेव्हा ते घर बंद होते. काही वेळाने त्याचा फोन सुरू झाल्यानंतर पोलिसांनी तो कोठे आहे ते शोधले, तेव्हा तो वेगळ्याच ठिकाणी झोपलेला होता. नंतर समजले की मृत व्यक्ती ८८ वर्षांचे आजोबा असून काल रात्रीच ते ह्रुदयविकाराने गेले व त्यांना कोरोना झालेला नव्हता व ऑक्सिजन सुद्धा नको होता. तसेच ते त्याचे आजोबा नसून कोणत्या तरी मित्राचे आजोबा होते. हा सर्व प्रकार एकंदरीत शशांक यादवचा खोडसाळपणा दिसतो. स्मृती इराणी व पोलिसांनी धावपळ करून आपले कर्तव्य योग्यपणे पार पाडलेले दिसते. त्यामुळे आधीच प्रचंड काम असणाऱ्यांंना खोटी माहिती देऊन विनाकारण धावपळ करणाऱ्या विरूद्ध तक्रार दाखल करणे योग्य आहे. ऑक्सिजन, रेमेडिसिवर मागितले म्हणून उत्तर प्रदेशात अनेकांविरूद्ध तक्रार दाखल झाली आहे असा आरोप आआपच्या मुंबईतील प्रतिनिधी प्रीति मेनन यांनी केला. परंतु अनेकदा विचारूनही तक्रार झालेल्याचे एकही नाव त्यांना सांगता आले नाही. दिल्लीतील यमुना विहार भागातील एका रूग्णालयाच्या डॉक्टरांनी एक चित्रफीत ट्विटरवर टाकली आहे. ऑक्सिजन सिलींडर मागितल्यानंतर दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली व ऑक्सिजन हवा असल्यास स्वतः जाऊन टँकर घेऊन या असा सल्लाही दिला, असे ते सांगतात. ऑक्सिजन अभावी आमच्या नातेवाईकाचा मृत्यु झाला असे सांगत एकाच मृताचा फोटो घेऊन वेगवेगळ्या रूग्णालयाबाहेर २० हून अधिक जण बसले आहेत, असे चर्चेत सांगितले गेले. एकंदरीत हा सुद्धा खोडसाळपणा वाटतो. कोरोना संसर्ग हाताळण्यात केंद्र व सर्व राज्य सरकारे कमी पडली याविषयी दुमत नाही. परंतु तथाकथित शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे कोरोनासंदर्भातही एक योजनाबद्ध प्रपोगंडा सुरू झाला आहे अशी शंका येत आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

अमेठी पोलिसांचे चलचित्र स्टेटमेंट पाहिले, शशांक हा व्यक्ती खोडसाळ होता पटले. पोलीस आणि स्मृती इराणी यांची तत्परता उठून दिसली.

राम राम. गेल्यावर्षभरापासून केंद्रसरकार आपल्या करोना समस्येने ग्रासलेले आहे, करावे तर करावे काय असा प्रश्न मा. मोदी आणि मा. गृहमंत्री या संपूर्ण केंद्रीय मंत्रीमंडळाला पडला असेल. फेब्रुवारी २१ मधे एका व्हीडीयो दर्शनात आपण करोनाला कसा प्रतिबंध केला, सर्व जग आपल्यावर कशी टीका करीत होते आपण कशी मात केली वगैरे असा एक स्वतःची पाठ थोपटून घेणारा व्हीडीयो माध्यमात फिरतांना दिसतो लोक त्याला बेफीकिरीचे कॅप्शन जोडून मजा घेत असतात. आपला तो काही उद्देश नाही. आपला प्रश्न इतकाच आहे, की सव तज्ज्ञ म्हणत होते. दुसरी लाट येईल आपण तयारी केली पाहिजे, दुसर्‍या लाटेत आपण सर्व भारतीय पुर आलेल्या भोव-यात सापडलो आहोत. अशा वेळी भारतीय जनतेवर ओढवलेल्या संकटाचे गांभीर्य सरकारला नाही, आता त्यावर बोलून काही उपयोग नाही. सध्याच्या सरकाराविरुद्ध जनरेटा, जनतेचा उठाव, जागृती ही काळात आवश्यक ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमे सरकारच्या बेफिकीर धोरणावर तीव्र टीका करीत आहेत अशावेळी अशा लेखन करणा-या देशांना पत्र लिहून भारतीय कामगिरीबद्द्ल टीका करु नये, वगैरे पत्र लिहिल्या जात आहेत. ऑष्ट्रेलियातील दैनिकातील एका लेखाबद्दल भारतीय दुतावासाने संबंधित सरकारला अशी बदनामी करु नये वगैरे म्हटले आहे. भारतातील मिडिया लाचार आहे, त्यांना ज्याचे खावे त्याचे गुण गावे लागेल परंतु परदेशी माध्यमे कशी ऐकतील. दुसरीकडे ट्वीटरवरी अशा सरकार विरोधी लिहिणा-या खात्यांनाही बंद केले आहे, त्याबद्दल आज अमेरिका सरकारने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपले पाहिजे असे म्हटले आहे. कोरोनाचे संकट म्हणजे राष्ट्रीयाअणीबाणीच आहे, देश एका मोठ्या संकटातून जात असताना आम्ही मूकपणे पाहू शकत नाही जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा आम्ही दखल देणार, या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी निश्चित धोरण ठरवावेच लागेल, उच्च न्यायालयांनाही यात महत्वाची जवाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. सरकारकडे काही राष्ट्रीय योजना आहे का ? सरकारने कोरोनाला रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे ? असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. सरकार निब्बर आहे, ते काहीही करणार नाही. सरकारचा आता भर लसोत्सवावर आहे, लशीचा तुटवडा, ऑक्सीजन, इंजेक्शन्स, बेड, ही भयंकर परिस्थिती देशभर सर्वत्र आहे, आपापल्या जिल्ह्यात आपण सर्व या भयंकर परिस्थितीचा अनुभव आपण सर्व घेत आहोत. देश आणि राज्य यांच्यात समन्वयाचा अभाव आणि एकमेकांवर टीका करण्यात यात सरकारे जशी आघाडीवर आहेत तसे केंद्रसरकारही तेच करीत आहे, केंद्रसरकारकडून जनेतेने आता फार काहीही अपेक्षा ठेवू नये. करोना संकटावर मोदी सरकारच्या धोरणावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे पती आणि नामवंत अर्थतज्ज्ञ यांनी पुन्हा एकदा टीका केलीय.'करोना संकटकाळात लोकांना मदत करण्याऐवजी सरकार हेडलाईन्स मॅनेजमेंट आणि स्वत:चीच पाठ थोपटवून घेण्यात व्यग्र आहे' असा प्रहार प्रभाकर यांनी आपली पत्नीच अर्थमंत्री पदावर असताना मोदी सरकारवर केलाय. एकूणच काय तर आपण आपली सर्वांनी काळजी घ्यावी, येता-जाता साबण-पाण्याने हात धुणे, सॅनिटाइजरचा वापर करणे, मास्कचा वापर करणे, सुरक्षित अंतर ठेवून संवाद करणे, आपण आपलीच काळजी घेणे हेच आपल्या सर्वांच्या हातात आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

केंद्र सरकार विरोधात जनतेने उठाव करणे गरजेचे....
तुमच्यासारख्यांनी इतके जंग जंग पछाडूनही जनता केंद्र सरकारविरोधात उठाव करून उभी राहात नाहीये हीच तर खरी पोटदुखी आहे. या सगळ्या समस्या आहेत हे कोणीच नाकारत नाही. पण या समस्या सुध्दा इतर कोणापेक्षाही मोदीच सोडवू शकतील असा विश्वास अजूनही लोकांना आहे त्याविषयी काय म्हणणे आहे? बाकी चालू द्या.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

लसी बाबतचे निर्णय कसे काय बदलले? कोणे एके काळी, ह्याच अमेरिकेने संगणक आणि इंजिन द्यायला मनाई केली होती... गोव्यात करोना का नाही पसरला?

In reply to by मुक्त विहारि

free Remdesivir गुड न्यूज ! भारताला मोफत मिळणार साडेचार लाख रेमडेसिवीर "remdesivir: free Remdesivir गुड न्यूज ! भारताला मोफत मिळणार साडेचार लाख रेमडेसिवीर - us firm donate 4.5 lakh vials of remdesivir and expand availability in india | Maharashtra Times" https://maharashtratimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/maharashtratimes.co… ----------- अचानक, अमेरिका इतकी उदार कशी काय झाली? हे असे असेल तर, भाजपला पर्याय नाही... कॉंग्रेसच्या काळात, अमेरिका भारताला हिंग लावून पण विचारत न्हवती ... संगणक पण दिला नाही आणि इंजिन पण दिले नाही...

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

जनता केंद्र सरकारविरोधात उठाव करून उभी राहात नाहीये.
लोक योग्य वेळ आली की योग्य बदल करतात, काळजी करु नका. लोकांना सरकारविरुद्ध उठाव करायला वेळ लागत नाही. सध्याचं सरकार, दिल्लीतील एका जन आंदोलनाच्या कुबड्यावर उभे राहीले. जनाआंदोलनाची मदत झाली, हे विसरता कामा नये. सद्य सरकार सुद्धा लोकांची सहनशिलता संपल्यानंतरच आलेले आहे, तसे ते लोकांची सहनशीलता संपल्यानंतर जाणारही आहे. लोकशाहीची खरी ताकद सर्व भारतीयांना माहिती आहे. पण या समस्या सुध्दा इतर कोणापेक्षाही मोदीच सोडवू शकतील असा विश्वास अजूनही लोकांना आहे त्याविषयी काय म्हणणे आहे? विनोद उत्तम होता. धन्यवाद. बाकी चालू द्या. -दिलीप बिरुटे