सर्वोच्च न्यायालयाचा पथदर्शक निर्णय
काही महत्वाच्या कामासाठी किंवा चक्क सुट्टीमध्ये चार दिवस मजेत घालवण्यासाठी परगावी जायला आपण रेल्वेचे आरक्षण करावे, आणि स्टेशनवर जाऊन बघावे तर आपले आरक्षणच गायब ! शेवटी प्रवास रद्द करण्याची वेळ येते . जीव चडफडतो . रेल्वेच्या एका कर्मचाऱ्याची चूक किंवा हलगर्जीपणा , पण त्याची केव्हडी किंमत ग्राहकाला द्यावी लागते ?ग्राहक म्हणून आपल्याला मिळालेली अशा प्रकारची सेवा ही निश्चीतच सदोष असते. अशा वेळी जागरूक ग्राहक हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचा (ग्रा.सं. का.) आधार घेऊन ग्राहक मंचाचे दार ठोठावतो आणि रेल्वे खात्याकडून झालेल्या मनःस्तापाबद्दल आणि गैरसोयीबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल करतो .