मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

काँग्रेस !! उच्च नितीमत्तेचे उदाहरण !

डँबिस००७ · · राजकारण
उच्च नितीमत्ता असलेले काँग्रेस सरकार आम्हाला मिळाले ह्याचा खुप अभिमान बाळगला पाहीजे. हल्लीच कुलभुषण यादवच्या आंतरराष्ट्रिय कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध केस केली होती. त्या केस साठी हरेश साल्वे नावाच्या नामांकित वकिलाला नेमण्यात आले होते. मात्र १ रु ईतक्या मानधनावर हरेश साहेबांनी हि केस लढली व भारताच्या बाजुने लढली व भारताची बाजु मजबुत केली. हरेश साल्वे हे काँग्रेसचे नामी नेता एन के पी साल्वे यांचे सुपुत्र आहेत. हरेश साल्वेंचा एका काँग्रेस नेत्याचा संबंध असल्याने काही ट्रोल्सनी भारत सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. पण काही वर्षांपुर्वी काँग्रेस सरकारने ह्याच हरेश साल्वे बरोबर काय केले होते हे ते स्वतः विसरले होते. साल २०१७, ICJ ( आंतर राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टीस ) भारत वि पाकिस्तान केसः कुलभुषण यादव भारताचा वकिलः हरेश साल्वे पाकिस्तानचा वकिलः खवर कुरेशी केसचा निर्णयः भारत जिंकला साल २००१, एनरॉन नावाच्या नावाजलेल्या कंपनीचे वकिल सल्लागार होते, पी चिदंबरम. एनरॉन कंपनीच्या केस बद्दल पुर्ण माहीती चिदंबरम यांना होती. साल २००४ एनरॉन ने भारत सरकार विरुद्ध आंतरराष्ट्रिय कोर्टात ५ बिलियन पाऊंडस ( ६ बिलियन डॉ ) चा दावा ठोकला. त्या कोर्टात भारताच्या वतीने केस लढणार होते श्री हरेश साल्वे. त्याच दरम्यान पी चिदंबरम हे काँग्रेसने स्थापलेल्या नविन सरकार मध्ये मंत्री झाले. (केले गेले ). चिदंबरम यांना केस ची पुर्ण माहीती असल्याने व काँग्रेसला हरेश साल्वेच्या निश्णात वकिली बद्दल व त्यांच्या इमानदारीबद्दल माहीती असल्याने, हरेश साल्वे यांना ह्या केस मधुन बाजुला काढण्यात आले. त्यांच्या जागी पाकिस्तानच्या खवर कुरेशीला मोठ्या रक्कमेच्या मानधनावर नेमण्यात आले. ( केस हरण्यासाठी ) ठरल्या प्रमाणे भारत सरकार ही केस हरला. एनरॉनला ५ बिलियन पाउंड्स व मोठी बिदागी वकिलाला मिळाली. एनरॉनला मिळालेल्या रक्कमेतला मोठा हिस्सा स्विस बँकेत गेला असल्याच कळल आहे. काँग्रेसची प्रकरण अशीच बाहेर पडो, काही अंध भुक्तांच्या डोळ्यात अंजन पडो !! रेफरंसेसः From Enron to Goldquest and Ishrat: The many half-truths of P Chidambaram https://www.google.ae/amp/www.firstpost.com/india/ishrat-jahan-enron-gol... Pak's ICJ lawyer Khawar Qureshi was hired by Congress-led UPA in 2004 http://www.dnaindia.com/india/report-wion-exclusive-pak-s-icj-lawyer-kha... Khawar Qureshi represented India once in US case https://www.dawn.com/news/1334636 India lost both money and case after appointing Pak's ICJ lawyer http://www.oneindia.com/india/india-lost-both-money-and-case-after-appoi... In 2004, UPA replaced Salve with Pak's ICJ lawyer for Enron arbitration http://timesofindia.indiatimes.com/india/in-2004-upa-replaced-salve-with... त. टी: वरचा लेख हा श्री मिलिंद जाधव यांनी मायबोलीसाठी लिहीला आहे. त्यांच्या कडुन रीतसर परवानगी घेउनच इथे दिलेला आहे
वाचने 24542 वाचनखूण प्रतिक्रिया 32

धर्मराजमुटके Mon, 06/12/2017 - 16:24
विषय राजकारणाचा असल्यामुळे आणि काँग्रेस वि. भाजपा असा सामना असल्यामुळे माझ्यासारख्या तटस्थ वाचकाला जास्त लिहिण्यात रस नाही मात्र काही गोष्टी नजरेआड करुन चालणार नाहीत. १. खवर कुरेशी आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे वकील आहेत. किंबहुना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केस लढणारे सर्वात तरुण वकील म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी ६० पेक्षा जास्त खटले विविध देशांतर्फे लढविलेले आहेत. ते जन्माने पाकीस्तानी असले तरी त्यांनी ज्या प्रकारचे खटले लढविले आहेत ते पहाता आपल्यासारख्या सामान्य व्यक्तीने त्यांचा अरेतुरे नी संभावना करणे योग्य दिसत नाही. ते पाकीस्तानी असले तरी त्यांची जास्तीत जास्त कारकीर्द लंडन आणि इतर देशांसाठी काम करण्यात खर्च झालेली आहे. २. ज्याप्रमाणे बॉबी जिंदाल वगैरे अमेरीकन पण मुळ भारतीय वंशाच्या लोकांनी काही चांगले काम केले की आपण उगाचच आपली छाती फुगवून फिरतो (भले मग ते भारतासाठी काही करोत किंवा न करोत) तो अभिमान आणि खवर कुरेशी केवळ पाकीस्तानी आहेत म्हणून त्यांचा द्वेष करणे ह्या दोन्ही गोष्टी नीट विचार करणार्‍या व्यक्तीस शोभादायक नाहीत. ३. कोणताही खटला म्हटला की मुळात कोणती बाजू कशाप्रकारे मांडली आहे, कायद्यांच्या विविध तरतुदींचा वापर प्रभावीपणे केला आहे काय यावर त्याचा निकाल अवलंबून असतो. एनरॉन प्रकरणात जर काँग्रेसने हरायचेच ठरवले होते तर अगदी राम जेठमलानी देखील चालले असते. (अर्थात त्यांचा आंतरराष्ट्रीय खटल्यांचा अनुभव किती आहे ते मला माहित नाही.) खवर कुरेशी यांच्याऐवजी अगदी कोणता सोम्यागोम्या वकीलही चालला असता. साळवेंना केस दिली असती आणि समजा दुर्दैवाने ते केस जिंकले / हरले असते तरी ही काँग्रेस नेत्याच्याच मुलाला केस दिली म्हणून देखील विरोधकांनी हल्लाबोल केलाच असता. सबब आंतरराष्ट्रीय खटल्यांकडे राजकीय चष्म्यातुन पाहू नये असे माझे वैयक्तीक मत आहे. बाकी पक्षीय मतभेदांवर / समर्थनावर माझे काहीच म्हणणे नाही.

दशानन Mon, 06/12/2017 - 16:35
तो अभिमान आणि खवर कुरेशी केवळ पाकीस्तानी आहेत म्हणून त्यांचा द्वेष करणे ह्या दोन्ही गोष्टी नीट विचार करणार्‍या व्यक्तीस शोभादायक नाहीत. प्रचंड सहमत.

खेडूत Mon, 06/12/2017 - 17:34
केसचा निर्णयः भारत जिंकला
हे कधी ठरलं?
एनरॉनला ५ बिलियन पाउंड्स
हेही खरे नाही. चर्चेने त्यातला बराच भाग कमी करून अल्प नुकसानभरपाईत भागवले असे वाचलेय, दुवा मिळाला तर चिकटवेन.

राही Mon, 06/12/2017 - 19:29
अगदीच अपरिपक्व भाषा, मांडणी आणि एकांगी माहितीयुक्त धागा. ठीकच.

पुंबा Tue, 06/20/2017 - 17:31
अतिसहमत. अश्या लेखांणा इतके प्रतिसाद मिळतात तथापी कित्येक चांगले विचारप्रवर्तक धागे प्रतिसादांवाचून तसेच अप्डून असतात. चालायचेच.

गॅरी ट्रुमन Tue, 06/13/2017 - 12:14
काँग्रेस पक्षाविषयी माझे मत मी वेळोवेळी लिहिलेले आहे. तरीही जेव्हा काँग्रेस पक्षाने काही चांगले केले असेल तर त्याचेही श्रेय आतापर्यंत दिले आहे. या लेखातील उदाहरण म्हणजे आंधळा द्वेष आहे का?मला माहित नाही. तरीही या प्रकरणी युपीए सरकारने काही पावले उचलली ती "भारताचा या केसमध्ये पराभव व्हावा या उद्देशाने" उचलली होती असे म्हणायला जागा आहे असे काल रिपब्लिक चॅनेलवर म्हटले जात होते. आज या प्रकरणावरील 'मेगा एक्स्पोजे' चा दुसरा भाग प्रसारीत करणार आहेत. खरेखोटे माहित नाही. पण असे असेल तर मात्र ते खूपच धक्कादायक आहे. या प्रकरणी अर्थमंत्रालयाच्या डिपार्टमेन्ट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्सने १ ऑक्टोबर २००४ रोजी (पी.चिदंबरम अर्थमंत्री असताना) लिहिलेली नोट रिपब्लिकवर दाखवली जात होती. आणि स्वतः चिदंबरम यांनी २००१ मध्ये या केसमध्ये एन्रॉनची वकीली केली होती. तेव्हा या प्रकरणी 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट" होता असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे. कोणी कोणाची वकीली करावी हा ज्याचा त्याचा निर्णय झाला. पण पूर्वी अशी वकीली केलेला माणूसच आता मंत्री बनून निर्णयप्रक्रीयेत सहभागी असेल तर मात्र त्या माणसाच्या नि:पक्षपातीपणावर शंका घेण्यास नक्कीच वाव आहे. कोट्यावधींच्या भारतात असा 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' नसलेले इतर कोणी मंत्रीपदासाठी मिळू नये हे दुर्दैव. पाकिस्तानी म्हणून कुणाचा द्वेष करू नये वगैरे ठिक असले तरी समजा हरिष साळवे नको असतील (कारण ते वाजपेयी सरकारमध्ये सॉलिसिटर जनरल होते) तरी भारतातही कित्येक नावाजलेले वकिल आहेत (गेलाबाजार काँग्रेसमध्येच कितीतरी नावाजलेले वकिल आहेत), समजा भारतीय वकिल नको असेल तर इतर देशांमध्येही कितीतरी निष्णात वकिल आहेतच. त्या सगळ्यांचा विचार न करता पाकिस्तानीच वकिल का नेमला हा प्रश्न विचारायचा भारतीय नागरिकांना अधिकार नाही का? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हा खरा तर बराच जास्त धोकादायक प्रकार आहे. अशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असलेल्यांना कुठलेही सरकारी पद भूषवायला काही वर्षांची बंदीच टाकायला हवी. ते शक्य नसेल तर संबंधित विषयांशी निर्णय घेताना मात्र त्यांना त्या निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवायला हवे. हरीष साळवेंनीच भारत सरकार विरूध्द व्होडाफोन (हचच्या अ‍ॅक्विझिशनशी संबंधित करआकारणी) या केसमध्ये व्होडाफोनची तर दोन अंबानी बंधूंमधील नैसर्गिक गॅसच्या किंमतीच्या केसमध्ये मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सची वकीली केली होती. उद्या हेच हरिश साळवे समजा टेलिकॉम मंत्री किंवा पेट्रोलियम मंत्री झाले आणि समजा व्होडाफोन किंवा रिलायन्सविरूध्द काही कारवाई करायची वेळ आली तर ते मंत्री म्हणून आपली जबाबदारी पूर्ण नि:पक्षपातीपणे निभावू शकतील का? निदान तशी शंका उत्पन्न करायला किंवा प्रश्न विचारायला नक्कीच वाव आहे. २००८ मध्ये अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्सला तारले असते तर कदाचित नंतरचे संकट इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढले नसते आणि नंतर जितक्या प्रमाणावर 'बेल-आऊट' द्यावे लागले तितक्या प्रमाणात द्यावे लागले नसते असे म्हणतात. आणि असे का केले गेले नाही? त्याचे एक कारण असायची शक्यता आहे. बुश प्रशासनातील सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी (अर्थमंत्री) हेनरी पॉलसन हे गोल्डमन सॅक्सचे पूर्वीचे सी.ई.ओ होते. आणि इन्व्हेस्टमेन्ट बँकिंगमध्ये गोल्डमन आणि लेहमन यांच्यात स्पर्धा होती. हेनरी पॉलसनची 'लॉयल्टी' गोल्डमनकडे होती त्यामुळे लेहमन परस्पर बुडली तर चांगलेच या उद्देशाने पॉलसनने लेहमन वाचवली नाही असे म्हटले जाते. अशा गोष्टी सिध्द नक्कीच करता येत नाहीत पण शंका घ्यायला मात्र जागा आहे. बुश अध्यक्ष असतानाचे उपाध्यक्ष डिक चेनी हे बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना हॅलीबर्टनचे सी.ई.ओ होते आणि हॅलीबर्टन ही तेलाच्या उद्योगातील कंपनी आहे. तेव्हा तेलाच्या उद्योगातील कंपनीचे माजी सी.ई.ओ असलेले उपाध्यक्ष आणि इराकवरील हल्ला-- कनेक्ट द डॉट्स (तिथे तेल मिळते हा योगायोगच). अमेरिकेत सरकारवर कॉर्पोरेटचा इतका प्रभाव आहे याचे कारण हे आहे. सत्तेत नसताना कॉर्पोरेटमध्ये असणे हा प्रकार अगदी सर्रास बघायला मिळतो. त्या दृष्टीने मनमोहनसिंगांविषयी कितीही मतेमतांतरे असली तरी त्यांना निदान या बाबतीत तरी मानले. ते स्वतः असे कधी कुठल्या कॉर्पोरेटबरोबर संलग्न नव्हतेच. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांची स्वतःची गुंतवणुकही स्टेट बँकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये आणि पोस्टाच्या सेव्हिंग्ज मध्ये. त्यांनी स्वतः कधीही कुठल्याही कंपनीचा शेअरही घेतला नाही.

माहितगार Tue, 06/13/2017 - 14:44
पाकिस्तानीच वकिल का नेमला हा प्रश्न विचारायचा भारतीय नागरिकांना अधिकार नाही का?
सहमत
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असलेल्यांना कुठलेही सरकारी पद भूषवायला काही वर्षांची बंदीच टाकायला हवी.
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असलेल्यांना समजा काही कारणानी पद द्यावे लागले तरी किती निवडणूका लढवता येतील आणि पदावर तो किंवा त्याचा नातेवाईक किंवा त्याचा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पिद्दू आणता येण्यावर बंधन हवे. पण बंधने आणणारे कायदे पास होण्यासाठी मतदारही सुजाण हवा. त्याच त्या पुढार्‍यांना आणि फॅमिल्यांना निवडून देणार्‍या मतदारांचा देश भानावर येण्यास अजूनतरी अवकाश आहे. विषय निघालाच आहे तर स्वतंत्र्योत्तर काळातील भारतीय वकीलांचा लोकशाहीतील स्मितीत करणारा सहभाग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टच्या चष्म्यातून अद्याप अभ्यासला गेला नसावा. असो.

अमितदादा गुरुवार, 06/15/2017 - 00:28
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हा खरा तर बराच जास्त धोकादायक प्रकार आहे. अशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असलेल्यांना कुठलेही सरकारी पद भूषवायला काही वर्षांची बंदीच टाकायला हवी. ते शक्य नसेल तर संबंधित विषयांशी निर्णय घेताना मात्र त्यांना त्या निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवायला हवे. याशी पूर्ण सहमत आहे. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ची सध्याच्या सरकार मधली काही उदाहरणे १. ललित मोदी वरती money laundring ची केस असताना सुधा, त्याला प्रवास पत्र मानवतावादी दृष्टीकोनातून मिळवून देण्यास सुषमा स्वराज यांनी मदत केली,तर वासुंधाराजे यांनी दुसऱ्या एका प्रकरणात ललित मोदींना मदत केली होती. यामध्ये वसुंधराराजे यांच्या मुलाशी ललित मोदी चे व्यवसायिक सबंध होते, आणि सुषमा स्वराज यांचे पती हे ललित मोदींचे अनेक वर्षे कायदेशीर सल्लागार कि वकील होते. तसेच सुषमा स्वराज यांच्या मुलीने हि काही काळ ललित मोदी साठी कम केले होते. २. सध्याचे attorny जनरल रस्तोगी यांनी ज्या कंपनीला च्या बाजूने सरकार विरुद्ध बाजू मानाडली होती आता त्याच कंपनीच्या विरुद्ध सरकार तर्फे बाजू मांडणार, हा खटला जवळपास काहीशे कोटींचा आहे (संधर्भ> मध्यंतरी वाचलेली बातमी). ३. अरुण जेटली यानी काही वर्षापूर्वी वोडाफोन विरुद्ध सरकार ह्या खटल्यात वोडाफोन कंपनीची बाजू घेवून कायदेशीर सल्ला दिला होता. अशावेळी जेटली यांनी २०१४ साली अजून केस चालू असताना अर्थखात्याचा पदभार कसा काय घेतला ..जेटली यांनी मी ह्या केस वर कम करणार नाही अर्थ राज्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील असे स्पष्ट केले होते. तरीही हा प्रश्न पडतोच कि कोट्यावधींच्या भारतात असा 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' नसलेले इतर कोणी मंत्रीपदासाठी मिळू नये. ४. सध्याचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काही वर्षपूर्वी reliance ची कायदेशीर बाजू मांडली होती, आता त्यांचावर 4G साठी नियम बनवायचे काम आहे. सध्याची 4G मधील reliance ची घौडदौड पाहता ते हे काम कोणताही prejudice न बाळगता काम करतील यात शंकाच आहे. ५. मध्यंतरी एक बातमी वाचलेली अमित शहा ना गुजरात दंगल केस मध्ये अनुकूल निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीश यांना निवृत्ती नंतर सरकारी लाभाचे पद देण्याचा घाट घातला होता म्हणून. त्यामुळे कॉंग्रेस असो व भाजप सगळे एकाच माळेचे मनी आहेत, काही फक्त छोटे आहेत काही मोठे.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 06/15/2017 - 02:34
अजिबात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नसलेली व्यक्ती बघायची म्हणाली तर त्या व्यक्तीने आणि त्याच्या नातेवाईकांपैकी कोणीही अगदी सामान्य स्वरूपाच्या कामांशिवाय त्यांच्या आयुष्यात काहीही काम केलेलं नसलं पाहिजे. बाकी ललित मोदी चा पासपोर्ट २०१० मध्ये काढून घेतला होता तो उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१४ मध्ये परत दिला. त्यावेळी त्यांच्यावर आरोप सिद्ध करण्याइतके पुरावे सादर होऊ शकले नसल्याने उच्च न्यायालयाने तो निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीचे कर्करोगावरील उपचार पोर्तुगाल इथे चालू असल्याने त्यांनी जाण्याची परवानगी मागितली. एखाद्याकडे वैध पासपोर्ट असताना त्याने दुसऱ्या देशाचा व्हिसा अर्ज केला तर आपण फार काही करू शकत नाही. त्यामुळे जरी सुषमा स्वराज यांना विचारले गेले तेव्हा त्यांनी त्या देशाच्या नियमाप्रमाणे करा असे सांगितले. पुढे २०१५ मध्ये ED ने ललित मोदींवर फेमाच्या अंतर्गत केसेस टाकल्या. त्यानंतर भारताने ललित मोदींविरुद्ध इंटरपोलकडे Light Blue नोटीस जारी करण्याची मागणी केली व ती झाली.

अमितदादा गुरुवार, 06/15/2017 - 10:09
माझ्या माहितीनुसार ललित मोदींना उच्च न्यायालयाने passport काढून घेण्याचा निर्णय रद्द केला असला तरी त्यांना नवीन passport देण्यात आला नाही कारण त्यांनी त्यासाठी अर्जच केला नाही. हे पूर्ण प्रकरण विसा साठी नसून ब्रिटीश प्रवास पत्रासाठी होते, ललित मोदी कडे भारतीय passport नसल्यामुळे त्यांनी ब्रिटीश सरकार ला ब्रिटीश प्रवास पत्र मिळावे म्हणून अर्ज केला, हा मध्ये ब्रिटीश सरकार ने याचा भारत ब्रिटन संबंधावर परिणाम होईल म्हणून भारताच्या परराष्ट्र खात्याकडे चौकशी केली, आणि सुषमा स्वराज यांनी याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, ललित मोदी न ब्रिटीश प्रवास पत्र देण्यात आमची हरकत नाही म्हणून सांगितल. यामध्ये संशय का तयार होतो १. ललित मोदी वर भारतात केस चालू होत्या, भारत सरकार अधिकृत रित्या त्यांचा ताबा मिळावा म्हणून प्रयत्न करत होते, त्यातच सुषमा स्वराज यांनी त्यांना मदत केली. २. सुषमा स्वराज आणि लालीत मोदी यांचे जुने कौटुंबिक आणि व्यवसायिक संबध होते. ३. ललित मोदी भारत सोडून कधीही परत न येण्याचा हेतूनेच ब्रिटन मध्ये गेला होता, भारताच्या अधिकृत भूमिकेला कमी लेखून मानवतावादी भूमिका स्विकारण हे संशयी आणि आश्चर्यकारक वाटत. असो भारतात कॉन्फ्लीक्त of इंटरेस्ट याबाबत कोणताही कायदा नसल्याने त्यांनी केलेली कृती बेकायदेशीर ठरत नाही मात्र नक्कीच अनैतिक ठरते.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 06/15/2017 - 10:12
जेटली यांनी मी ह्या केस वर कम करणार नाही अर्थ राज्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील असे स्पष्ट केले होते
म्हणजे जेटली स्वतःहूनच बाजूला झाले.
सध्याचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद
चुकीची माहिती. रविशंकर प्रसाद हे सध्या टेलिकॉम मंत्री नाहीत. सध्या मनोज सिन्हा कम्युनिकेशन्स मंत्री आहेत. पूर्वी टेलिकॉम अ‍ॅन्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे मंत्रालय होते तर कम्युनिकेशन्स मंत्रालयात पोस्ट आणि तत्सम खात्यांचा कारभार होता. जुलै २०१६ मध्ये टेलिकॉम आणि कम्युनिकेशन्स मंत्रालये एकत्र करण्यात आली आणि आय.टी वेगळे करण्यात आले. आता रविशंकर प्रसादांकडे त्या आय.टी आणि कायदा मंत्रालयाचा कारभार आहे तर नव्या कम्युनिकेशन्स मंत्रालयाचा कारभार मनोज सिन्हांकडे आहे. म्हणजे रविशंकर प्रसाद यांना टेलिकॉम मंत्रालयातून जुलै २०१६ मध्येच हलविण्यात आले होते. रिलायन्स जिओ लॉन्च होणे आणि रविशंकर प्रसाद यांना त्या मंत्रालयातून हलविण्यात येणे या घटना साधारण एकाच काळात घडणे हा निव्वळ योगायोगच होता . असो. मोदी सरकारमध्ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाहीच असे नक्कीच नाही पण त्यासाठी वर दिलेली ही दोन उदाहरणे योग्य नाहीत हे जाणविले असावे. तरीही मी दिलेलेच वाक्य जसेच्या तसे बोल्ड फॉन्टमध्ये देण्यामागचा उद्देश समजला नाही. मी बहुतांश वेळा मोदी सरकारच्या बाजूने लिहितो म्हणून 'एक्स्ट्रापोलेशन'--- मोदीभक्त वगैरे असेल तर पास. असे करणारे अनेक लोक आहेतच आणि असल्या लोकांच्या तोंडी लागण्यात अर्थ नसतो हे अनुभवातून समजले आहे.

अमितदादा गुरुवार, 06/15/2017 - 11:35
तरीही मी दिलेलेच वाक्य जसेच्या तसे बोल्ड फॉन्टमध्ये देण्यामागचा उद्देश समजला नाही.
हे वाक्य जाणीवपूर्वक स्ट्रेस केलं कारण चितम्बरम याना तुम्ही लावलेला न्याय या दोन मंत्र्यांना हि लागू होतो म्हणून जरी त्यांच्याविरुद्ध काह्ही प्रूव्ह झाले नसले तरीही. तुमच्या वाक्यावर आधारित मी असे म्हणू शकतो कि मोदी अश्या बॅकग्राऊड आलेल्या नेत्यांपेक्षा इतर लोक त्या मंत्रालयासाठी घेऊ शकले असते तरीही त्यांनी यांनाच घेतले .
चुकीची माहिती. रविशंकर प्रसाद हे सध्या टेलिकॉम मंत्री नाहीत.
याबाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. परंतु दिलेलं उदाहरण गैरलागू नक्कीच होत नाही , ते टेलिकॉम मिनिस्टर होते आणि त्यांनी reliance काम केलं होत हे सत्य आहे . ह्या गोष्टी conflict of interest च्या loose डेफिनेशन मध्ये नक्कीच बसतात. खालील बातमी पहा In The Dock जरी हे आम आदमी पक्षाने केलेलं आरोप असले तरी त्याच महत्व कमी होत नाही कारण बरोबर पुरावे दिले आहेत . त्यांचं काम reliance बाबत संशयास्पद आहे . त्यामुळे तुम्हाला हे योग्य उदाहरण वाटत नसेल तर माझा पास .
मी बहुतांश वेळा मोदी सरकारच्या बाजूने लिहितो म्हणून 'एक्स्ट्रापोलेशन'--- मोदीभक्त वगैरे असेल तर पास.
तुम्ही मोदी सरकार च्या बाजूने inclined याची मला जाणीव आहे परंतु मी तुम्हाला मोदी भक्त समजत नाही तुमची मते rational असतात. भक्त म्हणजे अंध follower . (हे वाक्य फक्त प्रतिसादासाठी लिहीत नाही मी माझ्या मनातील लिहतोय )

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 06/15/2017 - 12:03
ते टेलिकॉम मिनिस्टर होते आणि त्यांनी reliance काम केलं होत हे सत्य आहे . ह्या गोष्टी conflict of interest च्या loose डेफिनेशन मध्ये नक्कीच बसतात.
शक्य आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. मुकेश अंबानींचे रिलायन्स टेलिकॉममध्ये काही महिन्यांपूर्वीच उतरले. त्यापूर्वी मुकेश अंबानींची रिलायन्स मुख्यत्वे पेट्रोलियम क्षेत्रात होती. जिओ लॉन्च झाली साधारण त्यावेळेसच रविशंकर प्रसादांना टेलिकॉम मंत्रालयातून हलविण्यात आले ही गोष्ट पण नजरेआड करता येणार नाही. शक्य आहे की जिओ संदर्भात महत्वाचे निर्णय घेऊन झाल्यावरच रविशंकर प्रसादांना हलविण्यात आले. या आतल्या बातम्या बाहेर बसून समजणे तितके सोपे नाही. आणि अनील अंबानींच्या रिलायन्सचे एजंट म्हणून रविशंकर प्रसाद मंत्रीमंडळात असतील तर ते अत्यंत कुचकामी एजंट होते हे ए.डी.ए.गी ग्रुपच्या कंपन्यांची कामगिरी लक्षात घेता उघडच आहे :) जे काही आहे ते. जर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असेल तर ते नक्कीच समर्थनीय नाही. दुसरे म्हणजे जेटलींनी संबंधित निर्णयापासून स्वतःला दूर केले. चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटच्या संदर्भात चिदंबरम यांनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लक्षात घेऊन स्वतःला बाजूला केले होते आणि तो निर्णय राज्यमंत्र्याचा होता असे अजूनपर्यंत तरी वाचनात आलेले नाही. त्यामुळे चिदंबरमची आणि जेटलींची केस यांची तुलना करता येणार नाही.

साहना गुरुवार, 06/15/2017 - 03:35
काँग्रेस पार्टी साठी काडीचाही आदर नसला तरी कुरेशी ह्यांच्यावर विनाकारण बोट दाखवणे बरोबर वाटत नाही. पैसा महत्वाचा असला तरी प्रोफेशनल एथिक्स असा प्रकार असतो आणि आपण जितके कीर्तिमान असता तितका तो महत्वाचा असतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर एखादा डॉक्टर पैश्यांचा लोभी असला तर किमान वैद्यकीय पेशा मधील त्याच्या सहकार्यांना त्याची माहिती सहज होते. हळू हळू कालौघात त्या डॉक्टर चा सहकार्यामधील मान सन्मान कमी होत जातो (बँक बॅलन्स वाढला तरी). काही दशलक्ष रुपया साठी कुरेशी जे ह्याआधी इंग्लंड च्या महाराणी साठी सुद्धा वकील म्हणून उभे राहिले आहेत ते आपला सन्मान असा फेकतील असे वाटत नाही. ह्या शिवाय केस लढणे म्हणजे गाडीच्या चाकांच्या मध्ये हवा भरणे नव्हे. किमान २०-२५ वकील कुरेशी किंवा साळवे ह्यांच्या साठी अश्या महत्वाच्या केस साठी काम करतात त्यांचे नाव येत नसले तरी काही तरी धांदली करायची असेल तर ह्या सर्वाना त्यांत सहभागी करून घेणे फार मुश्किल आहे.

प्रमोद देर्देकर गुरुवार, 06/15/2017 - 05:54
ही अशी मोलाची माहिती मिळते म्हणूनच मी मिपा वर येतो. धर्मराजमुटके, गॅरी ,अमित ,मागा, ट्रेड मार्क तुम्हाला विनंती की असे आंतरराट्रीय स्तरावरील घडामोडींचे लेख जास्तीत जास्त येवू द्या.

चौकटराजा Sat, 06/17/2017 - 18:19
मी तर ग्यारी साहेबाचा फ्यान आहे हे वेळोवेळी मान्य केले आहे. पण बाकी लोकही यात वेगवेगळ्या कोनातून भर टाकीत आहेत याचा आनंद वाटतो. मिपावर लोकशाहीउदयपूर्व इतिहासात रमणारे बरेच आहेत त्यामानाने लोकशाहीउदयोत्तर इतिहासातील बारीक सारीक गोष्टी इथे येताहेत हे स्तुत्य.

माहितगार गुरुवार, 06/15/2017 - 13:57
राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले वकील == केंद्रात मंत्रीपद किंवा तत्सम लाभ मिळण्याची शक्यता?
नावाजणे हे विशेषण तसे सब्जेक्टीव्ह असते पण तो मुद्दा बाजूस ठेऊ. स्थानिक वकीलाला साध्या कॉर्पोरेशनमध्ये नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष/स्थायीसमिती सदस्यत्व महापौर इत्यादी जबाब्दारी मिळालीतरी आपापल्या क्लाएंटांची कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रेशर टाकण्याच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. राजकारणातली वकील मंडळी नुसतीच वकील नसतात, आणि केंद्रात मंत्रीपद हा त्यांचा मुख्य लाभ नव्हे त्यातील बर्‍याच जणांचे क्लाएंट बर्‍याचदा कॉर्पोरेट कंपन्या असतात. तर काही स्वतः टॅक्स कन्सल्टंट असतात अथवा टॅक्स कन्सल्टंट लोकांशी न्यायालयील खटल्यांच्या निमीत्ताने टच मध्ये असतात. दुसर्‍या बाजूला कायदे विषयक बाबतीत अडचणी आलेल्या राजकीय नेत्त्यांची सोडवणूक करुन देण्यातही पुढे असतात. त्यामुळे कॉर्पोरेट आणि लोक नियुक्त प्रतिनिधी यांच्यातील अप्रत्यक्ष दुव्याचे काम बिनबोभाट पार पाडण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते. पब्लिकपरसेप्शन पुरते पॉलीटीकल स्टेटमेंट्स करता आली की लोकांचे लक्ष सहज डायव्हर्ट होते, त्या शिवाय हि संधी सोपी जाण्याच्या दृष्टीने बहुतेक भारतीय राजकीय पक्ष प्रेस स्टेटमेंटे देण्याचे आणि राजकीय विवाद्य मुद्द्यास लावून धरण्याचे काम या वकील मंडळींच्या अनुभवावर सोडतात का काय असे वाटते. त्यांच्या राजकीय भूमिकांवर तुम्ही प्रेमाने चघळाल किंवा द्वेषाने चघळाल पण कॉनफ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट पासून लक्ष वळवण्याची नामी संधी यातील बर्‍याच मंडळींना सातत्याने प्राप्त होत राहते. सगळे त्याच माळेतील असतील असे नाही उडदामाजी काही चांगलेही निपजत असतील. (स्वातंत्र्यलढ्यात या पेशाने मोलाची भूमिका पार पाडली असेल पण आज या पेशाची राजकीय सहभागाची स्पृहणीयता पुन्हा अभ्यासण्याची नितांत गरज असावी असे वाटते) असो. म्हणजे मंत्रीपदे हे इच्छित प्राप्त करण्याचे साधन आहे साध्य नव्हे पडद्या मागचे साध्य वेगळे असण्याच्या शक्यता अभ्यसनीय असाव्यात.

मोदक गुरुवार, 06/15/2017 - 14:12
माफ करा पण तुमचे प्रतिसाद वाचले की "बुढ्ढी के बाल" खाल्ल्याचा फील येतो. बरेच शब्द असतात पण शक्यतांशिवाय नेमके असे हातात कांहीच येत नाही. :) (किंवा समजुन घेण्यात मी कमी पडत असेन.)

आनन्दा Tue, 07/25/2017 - 15:16
त्यांचे नावच माहीतगार आहे. माहिती फेकून समोरच्याला गार करणारे. त्यांनी फेकलेल्या माहितीच्या गाठोड्यातून आपल्याला हवा असलेला संदर्भशोधताना माणूस गार होऊन जतो.

डँबिस००७ Sat, 06/24/2017 - 12:42
"भगवा आतंकवाद " नावाने हिंदु समाजाला आतंकवादी ठरवलेल्या काँग्रेस सरकार बद्दल काय म्हणण आहे ? कालच टाईम्स नॉव ह्या चॅनल ने काही गौप्य स्फोट केलेले आहेत. https://www.youtube.com/results?search_query=Samzouta+Express+Times+now Samjhauta Express Blast: Did UPA Compromise India? | The Newshour Debate (21st June) हिंदु समाजातील काही मान्यवरांना समझौता ट्रेन ब्लास्ट केस मध्ये अडकवण्यासाठी ह्या केस मध्ये पोलिसांनी पकडलेले पाकिस्तानी आतंकवाद्यांना १४ दिवसाच्या रिमांड नंतर काहीही गुन्हा दाखल न करता सोडुन देण्यात आले होते. हे दोन पाकिस्तानी भारतात व्हिजा शिवाय हिंदु नाव घेऊन हिंदु ओळख पत्र घेऊन रहात होते. ह्या ट्रेन मधल्या प्रवाश्यांनी ह्या आरोपीना ओळखले होते. सज्जड पुरावे पोलिसांकडे होते. पण पोलिसातील उच्च अधिकार्यांने ....... खालच्या पोलिस अधिकार्याना तपास बदलायला लावला.

arunjoshi123 Sat, 06/24/2017 - 15:45
अमेरिकन सरकारने शीत युद्धाच्या काळात अशा किती (वकिली वा अन्य) केसेस रशियन तज्ज्ञांना वा कंपन्यांना दिल्या आहेत? किंवा विरुद्ध? व्यक्तीच्या आपल्या प्रोफेशनशी, रेप्युटेशनशी असलेल्या निष्ठा या राष्ट्राच्या निष्ठेपेक्षा उच्च असतात का?