अन्नदाता सुखी भव: १ - PL 480

माहितीपूर्ण लेखन आहे.

सुरेख लेखमालेची सुरुवात. खुप नवीन माहिती मिळत आहे.

वरील माहितीशी बरंचसं जुळणारं त्यावेळचं The Far East and Oceania Agricultural Situation हे अमेरिकन सरकारी पत्रक सापडलं.

CATO.org वरील हा लेख हा प्रस्तुत लेखाच्या संदर्भांपैकी एक आहे की नाही माहीत नाही, पण या लेखात अखेरीस वर्णन केल्याप्रमाणे PL-480चे दुष्परिणाम या दुव्यात दिल्याप्रमाणेच आढळले:
..... a number of serious negative effects have been identified.(15) One major result was the repression of the domestic price of wheat and other commodities that were imported under the program. Farmers reacted to the lower prices and reduced the acreage planted in both wheat and competing cereals. In fact, the large and escalating shipments of P.L. 480 food aid between 1955 and 1965 bankrupted large numbers of Indian farmers. And that happened when India was a predominantly agricultural country with a significant proportion of uncultivated arable land and vast potential for expansion of food production, as was demonstrated by India's yield per acre being one of the lowest in the world.

Another negative effect stemmed from the fact that, under P.L. 480, the Indian government appeared to receive the U.S. foodgrains free and it could garner substantial rupee receipts upon resale of the grain in Indian markets. Funds raised by the Indian government from the resale of such food aid accounted for 56 percent of the external assistance to India's public development outlays during the 1960s.(16) In short, the Indian government had a direct interest in maximizing the quantity of P.L. 480 imports and sales in order to raise funds to finance its public development schemes.

पुढच्या भागांमध्ये भारतीय हिरव्या क्रांतीचं वर्णन असेल अशी अपेक्षा आहे. IARI/ IARC या संस्थांबद्दल एके काळी खूप आदर होता, सध्याची परिस्थिती माहीत नाही.

(जाता जाता: याच PL-480 अंतर्गत येणार्‍या धान्यात मोठ्या प्रमाणावर कीड असलेलं मिलो (किंवा मिलेट असेल) पुरवलं गेलं होतं ना? की ते नंतरचं? आठवत नाहीये....)

वाचते आहे..

वाचत आहे.पुभाप्र.

खुप छान माहिती मोघे साहेब . अजुन येवुद्या.

या विषयावर तपशीलवार वाचायला मिळणे हे सौभाग्यच म्हणायला हवे. लेखमालिकेची सुरुवात खूप आवडली. लेखनशैली खिळवून ठेवणारी आहे.

हे वाचून घरच्या मोठ्या मंडळींच्या जुन्या गप्पा आठवल्या. महाराष्ट्रात कदाचित रेशनमध्ये तांदूळ कमी मिळत असावा. माझे वडील लहान असताना घरी आठवड्यातून ठराविक दिवसच भात शिजवला जात असे.

माझ्या आईकडून कळलेला आणखी एक किस्सा मह्णजे माझ्या मोठ्या मावशीचे लग्न तत्कालिन म.प्र. (आजचे छत्तीसगड) मधल्या मराठी कुटुंबात झाले. वर्‍हाडी मंडळी पोळ्यांपेक्षा भातच अधिक खाणारी होती. या आव्हानाचा अगोदरच विचार करून माझ्या आजोबांनी सगळे नातेवाईक, शेजारी अन स्नेह्यांना काही महिने अगोदरपासून रेशनमध्ये मिळणारा तांदूळ वाचवून या विवाहासाठी आणण्याचे आवाहन केले.

सर्वांनी भरभरून मदत केल्यामुळे काळ्या बाजारातला तांदूळ विकत न घेता विवाहसोहळा यशस्वीरीत्या पार पडला. काळ्या बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर धान्य विकत घेण्याची ऐपत तशीही नव्हतीच.

माझ्या पिढिने हे सर्व फक्त ऐकले आहे प्रत्यक्ष अनुभवायची वेळ आली नाही याचे श्रेय जुन्या काळातले नियोजनकर्ते, धोरणे राबवणारे, अन शेतात राबणारे तसेच त्यागी वृत्तीचे सर्वसामान्य यांचे आहे.

फारच सुरेख माहिती.

धन्यवाद!

फार सुरेख शैलीतल माहितीपूर्ण लेख. हे सगळे झाले तेव्हा लहान होतो, तरी PL-480 च्या निकृष्ट गहू आणि मिलोची आठवण आहे.

(जाता जाता: याच PL-480 अंतर्गत येणार्‍या धान्यात मोठ्या प्रमाणावर कीड असलेलं मिलो (किंवा मिलेट असेल) पुरवलं गेलं होतं ना? की ते नंतरचं? आठवत नाहीये....)

तीच ती... PL-480 मिलो... म्हणजेच कुपोषित किडकी तांबडी-पिवळि-तपकिरी बाजरी, जी अमेरिकेत गुरांच्या खाण्यासाठीही अयोग्य समजली जात होती असे म्हणतात.

छान लेख .
पुढल्या भागाच्या प्रतीक्षेत

मस्तच लेख.

पी.एल-४८० कायदा जरी १९५४ मध्ये आला असला तरी त्यापूर्वीच (म्हणजे १९४८-४९ मध्ये) भारतात अन्नधान्याची टंचाई होतीच.त्यावेळी पंडित नेहरूंनी भारताचे प्रतिनिधी म्हणून (बहुदा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांना) अमेरिकन प्रशासनाशी बोलणी करायला अमेरिकेत पाठवले होते.अय्यर यांनी अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांची भेटही घेतली होती. मी आता लिहिणार आहे ती घटना १९४८-४९ ची होती की १९५४ नंतरची होती हे आता याक्षणी माझ्या लक्षात नाही. ते पुस्तकात बघून लिहावे लागेल.

१९४८-४९ मध्ये अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी काही अटींवर भारताला अन्नधान्य पुरवायचे मान्य केले.अर्थातच या अटी नेहरूंनी अमान्य केल्या. त्यावेळी नेहरूंनी म्हटले होते--"We cannot accept aid with strings attached". पण त्यानंतर अमेरिकेने त्या अटी मागे घेतल्या आणि भारताला धान्य पाठवले होते.

ही घटना १९४८-४९ मधील की १९५४ मधील हे तपासायला हवे. पण अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर अमेरिकेत अन्नधान्य टंचाईवर अमेरिकन प्रशासनाशी बोलणी करायला गेले होते हे द हिंदू मध्ये "५० वर्षांपूर्वी" या कॉलममध्ये १९९८ की १९९९ मध्ये वाचल्याचे आठवते.

नो स्ट्रींग्ज अ‍ॅटॅच्ड ही घटना नक्की कधीची हे आज संध्याकाळी माझ्याजवळच्या "इंटरनॅशनल रिलेशन्स" च्या पुस्तकातून तपासून लिहितो.

कॉंग्रेस(गाजरगवत) चं बि पन ह्यातनच आलं ना वो.

उत्तम लेख. पुढील भागाच्या प्रतीक्षेत.

बंगालच्या दुष्काळाबद्दल एका जुन्या धाग्यात बरीच चांगली चर्चा झाली होती. आता लिंक शोधावी लागेल.

बरीच नवीन माहिती मिळाली. पुढचा भाग लवकर टाका.

उत्तम माहितीपूर्ण लेख.
सरकारच्या नावानं ओरडणाराना हे माहिती नसतं की करुन घ्यायचं नसतं?

मिपावरील एका जुन्या धाग्यात मी याविषयी लिहिले होते. युद्धकाळात अन्नटंचाई झाली ती पुढे फाळणीनंतरही कायम राहिली, नव्हे वाढली. कारण गव्हाचे कोठार असलेला पश्चिम पंजाब आणि तांदुळाचे कोठार असलेला पूर्व बंगाल पाकिस्तानात गेला. त्या काळी उजव्या गटाचे प्रतिनिधी वल्लभभाई यांचे विश्वासू आणि उजवे हात असलेले स.का.पाटील हे मुंबई काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस पक्षासाठी ते प्रमुख फंड-रेज़र होते. मुंबईतल्या आणि भारतातल्याही भांडवलदारवर्गाशी त्यांचे निकटचे संबंध होते. वल्लभभाईंच्या मृत्यूनंतर उजव्या गटाचे नेतृत्व स.का.पाटीलांकडे आले. स.का. पाटील उत्तम वक्ते होते. फर्डे इंग्लिश, मराठी आणि गुजरातीतून ते उत्कृष्ट भाषण करीत. अमेरिकेने त्यांना पंतप्रधानपदासाठी नर्चर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. स.का. पाटीलांचे अमेरिकन सरकारमध्ये चांगले वजन होते. म्हणजे अमेरिकेनेच ते निर्माण केले होते. विशेषतः आइज़ेन्हॉवर यांच्याशी त्यांचे थेट आणि उत्तम समीकरण होते. पब्लिक लॉ ४८० द्वारे भारताला अन्नमदत मिळवून देण्यात त्यांचा मुख्य वाटा होता. भारताला साधारण १९६६पर्यंत मदतीची जरूर भासली. अमेरिकेकडून मदत स्वीकारणे ही आपत्कालीन परिस्थिती होती. ते कायम धोरण नव्हते. पुढे इंदिरा गांधींनी उत्तमोत्तम कृषिशास्त्रज्ञांना सन्मानाने मदतीसाठी घेऊन दुग्ध आणि हरितक्रांतीचा पाया घातला आणि अमेरिकन मदतीची निकड आणि तिचे महत्त्व नाहीसे केले. त्याचबरोबर उजव्या गटालाही नामोहरम केले. पुढे १९६५ आणि १९७१ मधील युद्धांमुळे पुन्हा अन्नटंचाई झाली. त्याचे राजकीय परिणाम झाले तरी १९७५ पर्यंत टंचाई विरून गेली. राशनिंगचे आश्रयदातेही कमी झाले.
अर्थात धागा क्रमशः आहे तेव्हा धागाकर्त्याच्या पुढील लेखांत हे सर्व येईलच.

बऱ्याच माहीत नसलेल्या गोष्टी कळाल्या, पुभाप्र !

क्रमशः वाचून आनंद झाला.

आणि सुंदर लेखनशैली...

पुभाप्र.

सुरेख धागा आणि उत्तम लेखन. पुभाप्र आणि पुलेशु.

माहीतीपूर्ण अन उत्तम लेखन. भाषाशैलीही सुरेख. पुभाप्र.

उत्तम, माहितीपूर्ण लेख. वाचतेय.

जबरदस्त लेख. दखलपात्र.

काही शंका आहेत, वेळ झाला की विचारेन.

पुढिल भागाची वाट पहातोय. लेखमाला आवडली.

किती सहन केलं असेल पब्लीकनी.
आता देखील एकदम टंचाई नाहि पण अन्न-धान्याचं व्यवस्थीत मॅनेजमेण्ट नाहिच आपल्याकडे.
पु.भा.प्र.

१९६० पासून म्हणजे माझ्या वयाच्या सहाव्या वर्षापासून रेशनिंग कार्ड, रांगा, तुटपुंजे आणि निकृष्ट दर्जाचे मिळणारे धान्य हे पाहात आणि अनुभवत आलो आहे. पुढे वयाने मोठा झाल्यावरही तांदूळाचा काळाबाजार पाहिला आहे. रेशनचा निकृष्ट तांदूळ पाच मापटी घेऊन चांगला (आंबेमोहोर?) तांदूळ २ की ३ मापटी मिळायचा. आईला भात खायची भयंकर आवड. सुरुवातीला त्यात कांही गैर वाटायचे नाही. वाघरी जमातीच्या बायका घरोदारी हा तांदळाचा बार्टर व्यवहार करायच्या. (आम्हाला टिटवाळ्याला जायला लागायचे नाही.) पण पुढे लोकल ट्रेनमध्ये ह्या वाघरी बायका हे बंदी असलेले तांदूळ कसे आणतात हे प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिले. रेल्वे पोलिसांनी पकडू नये म्हणून त्या चांगल्या तांदूळाच्या पोटल्यांवर आपला घागरा पसरून त्यावर बसायच्या. आठवडा आठवडा आंघोळ न केलेल्या, कराकरा डोके खाजविण्यार्‍या ह्या बायका अंतर्वस्त्र तरी घालायच्या की नाहीत हा एक संशोधनाचाच विषय होता. घरच्यांना समजावून मी ह्या तांदळाच्या वापारावर घरात बंदी घातली. जो रेशनचा तांदूळ मिळेल तोच खाऊया पण ह्या बायकांकडून तांदूळ घ्यायचा नाही असे ठरवून टाकले आणि तो तांदूळ आमच्या घरात बंद झाला.

रेशनिंगच्या निकृष्ट धान्यात भयंकर कचरा असलेला अमेरिकन गहू, उकडा तांदूळ, मळकट साखर असे धान्य मिळायचे. बरीच वर्षे हे चालले होते. रेशनिंग कार्डावर जास्त युनिटस दाखवायचे (तिथे राहात नसलेली माणसे राहतात असे दाखवायचे) आणि जास्त धान्य मिळवायचे असाही प्रयत्न असायचा. कधी रेशनिंग अधिकारी तपासणीसाठी घरी यायचे. (बहुतेक वेळा रविवारी सकाळी) त्यांना ती ती माणसे दाखवावी लागायची. आमच्या रेशनकार्डात आजीचं नांव होतं. ती बडोद्याला काकांकडे राहायची. त्यामुळे ती गावी गेली आहे हे स्टँडर्ड उत्तर असायचे आणि ते खपूनही जायचे.

माझ्या सारखी त्या काळातील लहान मुले "नंबर लागेपर्यंत" रेशनच्या रांगेतील जागा धरून राहणे अशा कामाला उपयोगी पडत. "नंबर लागल्यावर मात्र मोठ्यांची जरूर लागायची - कारण या आठवड्यात/पंधरवड्यात/महिन्यात जे जी मिळायला हवे (गहू, तांदूळ, साखर, वनस्पती तेल/डालडा, किंवा अशाच इतर खाद्य वस्तू ज्यांचा नेहेमीच तुटवडा निदान त्या काळी तरी असे) ते ते सर्व आपल्याला प्रत्यक्ष मिळते आहेना याची खात्री करून घ्यावी लागे.

हे प्रत्येक महिन्याला अगदी रांगेत पाच-सहा तास उभे राहुन अनुभवले आहे... बाकी रेशनच्या अन्नापेक्शा जास्त निकड असायची ती रेशनवर मिळणार्या रॉकेलची. कारण काळ्याबाजारातील रॉकेल घेणे औकातीच्या बाहेरची गोष्ट होती. सगळ्या आठवणी जाग्या झाल्या बघा...

बाकी लेखमाला सुरेखच. कितीतरी गोष्टी आपणास ऐकुन माहीत असतात पण अशा सुंदर लेखनामुळे त्यामागचा इतिहासही कळतो आणी त्याची कारणीमिमांसाही... धन्यवाद :-)

ही वर्णने आजीआजोबांकडून आणि आईवडिलांकडूनही ऐकलेली आहेत. जेव्हा नव्वदीच्या दशकात आणि त्यानंतर गव्हाची टंचाई निर्माण झाली होती तेव्हा आपण आॅस्ट्रेलियातून गहू आयात केला होता. त्यावेळी असं का नाही केलं हे कुतूहल आहे.

शाळेच्या वाटेवर रेशन दुकान असल्याने कित्येकदा कुठला जिन्नस आलाय की नाहीं ते पाहुन पुन्हा घरी पळत जाऊन खबर पोचवून धावत शाळा गाठायची. स्टोव्ह पेटवणे, बारीक तारेने बर्नर साफ करणे, पंपची दांडी व वाॅशर , त्याचे वंगण, सुटे भाग, उडालेला भडका सगळ कसं अंगावर आलं.

टिटवाळ्याच्या तांदूळांवरून आठवलं. वडलांनी एकदा तिथनं तांदूळ आणले होते. ठाण्याला उतरल्यावर वजन होतं म्हणून रिक्षाने घरी आले. तेव्हा रिक्षावाल्याला संशय आला. त्याने तक्रार करेन वगैरे धमकी दिली. वडिलांनी दाद दिली नाही. परत दिसलास तर तंगडं मोडून ठेवेन म्हणून दमही दिला. साली त्या पिढीच्या विशिष्ट अवयवात चरबी भारी होती म्हणा.

-गा.पै.