ग्राहक राजा हि आमच्या वडिलांनी ग्राहक न्यायालयात दिलेल्या लढ्याची छोटीशी कहाणी. आमच्या आईचा एक लाखाचा मेडिक्लेम १९९९ साली काढलेला होता. न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी कडे. २०१२ साली तिचे दोन्ही डोळ्यांच्या मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया ठाण्याच्या एका खाजगी रुग्णालयात झाली. ती पूर्ण बरी होउन घरी आली. आम्ही शस्त्रक्रियेच्या अगोदर विमा कंपनीला त्याबद्दल कळविले होते. जे जे सर्व कागदी सोपस्कार होते ते पूर्ण केलेले होते. शल्यक्रिया झाल्यावर त्याचे बिल रूपये ८८०००/- आम्ही कंपनीकडे पाठविले. काही दिवसांनी त्यांनी ४८,०००/- रुपयांचा धनादेश पाठवून दिला आणी खाली टिप्पणी अशी होती कि कंपनी मोतीबिंदुसाठी एका डोळ्यासाठी फक्त रुपये २४०००/- च देते. आमच्या वडिलांनी तो धनादेश वटविला आणी कंपनीला पत्र पाठविले कि आमच्या पॉलिसी मध्ये अशी कोणतीही नोंद नाही किंवा निर्बंध नाही कि अमुक आजाराला अमुक इतकेच पैसे मिळतील. यावर कंपनीने आम्ही एवढेच पैसे देतो सांगून वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. यावर आमच्या वडिलांनी विम्याच्या अंतर्गत निरीक्षक/ लोक्पालाकडे(ombudsman) कडे अर्ज केला. सहा महिने गेले तरीही काही हलण्याची चिन्हे दिसली नाहीत. यावर वडिलांनी आपला अर्ज तेथून परत मागितला आणी ग्राहक न्यायालयात अर्ज केला. ते स्वतः एल एल बी झालेले आहेत ( पण त्यांनी वकिली केलेली नाही) आणी त्यांनी हा खटला मला स्वतःला लढवायचा आहे असा अर्ज केला. आमच्या वडिलांचे वय ७८ पूर्ण असल्याने मी त्यांना दगदग करू नका आणी जेवढे पैसे मिळाले तेवढे ठीक आहेत असे सांगितले होते. परंतु त्यांचा हे प्रकरण धसास लावण्याचा निर्धार बघून मी मला जेवढी जमेल तेवढी मदत केली.या वयात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचे तपशील जालावर शोधून ते अर्जासोबत देऊन खटला लढविला. नेहेमीप्रमाणे सरकारी खाक्या वापरात कंपनीने जितके जमेल तितके तारीख मागण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे थोडा फार उशीर झाला.एकूण आठ वेळेस त्यांना परळ पूर्व येथे ग्राहक न्यायालयात जायला लागले. परंतु शेवटच्या दिवशी त्यांच्या पैकी कोणीच आले नाही त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाने एकतर्फी निकाल जाहीर करत पूर्ण पैसे व्याजासकट शिवाय मानसिक त्रासाची किंमत आणी खटल्याचा खर्च एक महिन्याच्या आत देण्याचा हुकुम दिला आहे. वरील निकाल http://164.100.72.12/ncdrcrep/judgement/21607140916154601428C-265-2013.htm येथे आपल्याला वाचता येईल. या खटल्यात आमच्या वडिलांनी वरील खर्च हा विमा कंपनीच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून द्यावा अशी विनंती केली होती पण ती न्यायालयाने मान्य केली नाही. (असा निकाल ठाणे येथील ग्राहक न्यायालयाने दिलेला आहे ह तेथे वडिलांनी नमूद केले होते ) या लेखाचा मुळ हेतू हाच आहे कि अशा गोष्टी कित्येक लोकांच्या बाबतीत झालेल्या आहेत आणि लोकांना अनेक वर्षे विम्याचा हप्ता भरूनही शेवटी पूर्ण पैसे टाळाटाळ केली आहे. त्या लोकांना आपल्या हक्काची जाणीव करून देणे.