सहमत यासाठि तिस्तांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत आणि मिपाकर त्यांना न्याय देतील.

सर्व त्यांनीच करायचे म्हणजे "दे रे हरी खाटल्यावरी"अशी प्रवृत्ती झाली

सबरंग हे टिस्ता सेटलवाडचे पब्लीकेशन. दंगलग्रस्तांसाठी जमा केलेले पैसे त्यांना मिळायच्या ऐवजी तेथे आणि तिस्ताच्या बाकी संघटनेत आणि पगारात जात होते अशी तक्रार आहे. त्यात तथ्य आहे का माहीत नाही. पण वार्षिक पेपर्स फाईल न केल्या मुळे Ministry of Corporate Affairs कडून तुर्तास चौकशी करणे चालू झाले आहे

Ministry of Corporate Affairs taking legal action against Teesta Setalvad's company by dharma next

उगी उगी

दिल्लीत केजरीवाल आले आणि मोदींची मिडीया पब्लिसीटी गायब झाली.. छान, योग्य वेळी केजरीवाल यांच्या प्रतिमेने आणि चांगल्या नेतृत्वाने मोदीला निप्रभ केले...

त्यातील माहिती न्यायालयाच्या निकालपत्राचा गोषवार्‍यावरच आधारीत आहे.

माझ्या मते गोध्राचे ओझे मोदींपेक्षा विचारवंतच वाहत आहेत. सर्वसामान्य जनता बाबरी विसरली, मुंबै स्फोट दंगे, गोध्रा गुजरात सर्व काही विसरली आहे. रोजच्या महागाई, टंचाईपुढे भुतकाळ आठवून वेचून वेचून आसवं गाळायला वेळ कुठे ? विचारवंतांचे तसे नसते, हेच करायला त्यांना पैसे मिळतात.

कुणाला पटो न पटो. आवडो न आवडो. पण मोदींना गोध्राचे ओझे कायमचेच वागवीत रहावे लागणार आहे. सहमत. पण त्यातील कारण वेगळे आहे... उदाहरणादाखल ३ दंगली घेऊयात जेथे ३ मुख्यमंत्री हे त्या दंगली तात्काळ आटोक्यात आणण्यास कमी पडले. मुंबईची १९९३ ची दंगल, गोध्रा प्रकरणानंतरची २००२ ची गुजरात दंगल आणि गेल्या काही महीन्यांपूर्वी झालेली उत्तर प्रदेशातील - मुझफ्फूरनगरची दंगल. तिन्ही मधे नेतृत्व कमी पडले. पण मोदींचे राक्षसीकरण केले गेले. जसे गांधींना ५५ कोटींचे आणि नेहेरूंना कश्मिरचे ओझे वागवीत रहावे लागत आहे. ५५ कोटी पाकीस्तानला द्यावेत हा गांधीजींचा आग्रह होता हे वास्तव आहे. नथुरामने ते त्यांच्या उपोषणाला जोडले ह्याला ठोस पुरावा नाही. काश्मीरचा प्रश्न युएन मधे नेण्याचे श्रेय/अपश्रेय नेहरूंकडे जाते. तेच सार्वमतासंदर्भात... या दोन्हीचे अनेक संदर्भ आहेत पण येथे विषयांतर टाळत आहे. हवे असल्यास खरडूयात अथवा वेगळी चर्चा करूयात. फरक नेहरू-गांधींवर काश्मीर-५५ कोटींबद्दल टिका करणे योग्य का अयोग्य ह्यात दुमत होऊ शकेल. पण त्यामुळे गांधीवाद्यांचे अथवा गांधीवादाचे राक्षसीकरण केले गेले नाही. कुठल्याही विचारधारेला आवडणे-नावडणे, त्यावरील वैचारीक टिका सगळे समजू शकते. गांधीवादावर टिका करणार्‍या विचारवंतांनी आणि राजकीय नेत्यांनी कधी खोट्याचा आधार घेतला नाही. पण गुजरात दंगलीनंतर समाजवादी विचारवंतांनी अत्यंत खोट्याचा आधार घेतला. आणि ते मी केवळ मोदींच्या संदर्भातच म्हणत नसून ते अगदी अमेरीका-इग्लंड मधील अनिवासी भारतीयांचे देखील राक्षसीकरण केले गेले, जे कधीच सत्य ठरवता आले नाही. हे अक्षम्य आहे आणि असले दुफळी माजवणारे विचारवंत खरे राक्षस आहेत, वेगळी रुपे घेऊन पब्लीकमध्ये येतात इतकेच...

यू प्रूव्ड माय पॉईंट ;) गांधी-५५ कोटी, नेहेरू-कश्मिर ही तुणतुणी जशी "काही" मंडळींकडून (कुठल्याही ठोस पुराव्याविना) कायमच तुणतुणवली जातात. तसेच काहीसे मोदी-गोध्रा प्रकरण आहे.

गुरुजी उत्कृष्ठ प्रतिसाद. अहो गांधी, नेहरूच ठीक आहे हो पण मोदींवर डाग साक्षात मोदींवर डाग! ये नाही हो सक्त गुर्जी . अरेरे बिच्चारे मोदी. त्यांच्या सारख्या पुरोगामी,सत्शील,चारित्र्यवान,धर्मनिरपेक्ष, जातीय सलोखा राखण्यासाठी झटणारा समाजसुधारक इ..आणि त्याच्यावर डाग.. नही ये डाग झुटे है गुरुजी आप बराबर कहते है..

आता ह्या क्षणी ते तुरुंगातून सुटले पाहिजेत

लष्कर बोलवायला विलंब व्हायचे कारण अप्रत्यक्षरित्या भाजपा केंद्रीय सरकार असे सुचवायचे आहे का इथे? संसदेसारख्या सर्वोच्च संस्थेवर पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्याला असे आक्रमक उत्तर देणे चुकीचे होते असे आपण सूचित करत आहात का? भारतीय लष्कर इतक्या तोकड्या संख्येचे आहे का की पाकच्या सीमेवर काही दले हलवली तर अन्यत्र ते दुबळे होते? काही जास्तीची सैन्यदले अशा आणीबाणीकरता नेमलेली नसतात का? संसदेवरील हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरामुळे सैन्यदलाची हलवाहलव झाली त्यामुळे सैन्य अहमदाबादेत पोचायला "नक्की" उशीर झाला असे आपण म्हणता ही कुठल्या पुराव्यावर आधारित वस्तुस्थिती की निव्वळ आपले मत?

आपण गुजरात दंगलींची तुलना अनेकवेळा १९८४च्या शीख विरोधी दंगलींशी केली आहे (असे स्मरते. आत्ता मी दुवे शोधत बसलो नाही). मान्य. दुवे शोधण्याची गरज नाही. :) आपल्या मोदी-दोनच महिने झाले लॉजिकने पाहिले तर राजीव गांधी पंतप्रधान होऊन एक दिवसच झाला होता (किंवा तेवढाही झाला नव्हता). बर्‍याचदा लोकांना ते माहीत नसते म्हणून ते लिहीले (आधीपण लिहीलेले आहे) आणि तेथेच ते संपले. पुढली सर्व विधाने क्रमांक २-९ शी त्याचा काहीच संबंध नाही. त्यात मोदींनी स्वतःला देखील चौकशी समोर बसवले हे आहे. मोदींचे "action reaction" संदर्भातील विधान हे आऊट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कसे आहे ते कोर्टाने सांगितले हे देखील लिहीले आहे. इतर मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत काय न्याय लावले जातात आणि मोदींच्या बाबतीत काय लावले जातात हे देखील सांगून झाले. इत्यादी सर्वांबाबत आपले काय मत आहे? का फक्त "बाकी चालू द्या." इतकेच? अवांतरः २०१४ मध्ये जर मोदी नव्यानेच पंतप्रधान झाले त्यानंतर किती काळपर्यंत अप्रिय घटना घडल्यास "ते नवीनच आहेत" हा युक्तिवाद चालू शकेल? आधी देखील सांगून झाले की हा युक्तिवाद नाही. पण अनेकदा मोदी जणू काही रांगत असल्यापासूनच मुख्यमंत्री होते असा समज होतो म्हणून दिलेली माहिती होती. मोदी पंतप्रधान झाले तर (जी माझ्या दृष्टीने कमी शक्यता आहे) मग काय अप्रिय घटना होण्याची आशा बाळगणार आहात का? माझा मुद्दा हा आधी देखील अनेकदा सांगितले आहे आणि या लेखानिमित्ताने देखील सांगितला आहे की केवळ मोदींपुरताच नाही/नव्हता. ते जर चूक ठरले असते तर त्यांना सगळ्यात कडक शिक्षा न्यायालयाने द्यायला हवी. पण या दंगलीचा आणि दंगलग्रस्तांचा तथाकथीत विचारवंतांनी अतोनात गैरफायदा घेऊन सामाजीक फूट पाडली आणि जे त्यांच्या विरुद्ध आहेत त्यांना गांधीहत्येप्रमाणेच बादरायण संबंध आणि खोट्या विधानांनी गिल्ट बाय असोसिएशन तयार करून नामोशेष करण्याचा प्रयत्न केला. जे अत्यंत आक्षेपार्ह होते. त्या बद्दल आपले काही त्याच्या विरुद्ध म्हणणे असले अथवा आपण का असहमत आहात ते सांगितले तर बरे होईल.

वेधलं कि लक्ष... म्हणजे, मोदिंना जे काम निपटायला दोन महिने लागले ते काम राजीवजींनी एका दिवसात केलं म्हणा कि... ह्म्म्म्म... म्हणजे, मोठा वृक्ष उन्मळून पडणार असा त्यांना दृष्टांत झाला होता काय त्यांना... आणि २०१४ मध्ये म्हणाल तर... अम्म्म्म... बघु... तसंही काँग्रेसला काहि काम राहणार नाहि... तेंव्हा ते जोपर्यंत काँग्रेस वृक्षकटाई करतील तोपर्यंत मोदिंना नाविन्य दाखवता येईल. शिवाय लालूजी वगैरे मंडळी आहेत सोबतीला... मॅड्डमला तेव्ह्ढीच सोबत लाकडं तोडायला. च्यायला... राजीवजी गेलेत कि कधिचे... शांतपणे राहुद्या ना त्यांना जिथं असतील तिथं.

अवांतरः २०१४ मध्ये जर मोदी नव्यानेच पंतप्रधान झाले त्यानंतर किती काळपर्यंत अप्रिय घटना घडल्यास "ते नवीनच आहेत" हा युक्तिवाद चालू शकेल? आहा ! म्हणजे असा काही कॉग्रेसी लोकांचा डाव आहे तर... ग्रेट,... वरील प्रतिसादाची लिंक सायबर सेलच्या लोकांनी पाहायला हवी...

लोकसत्तेतील "अन्वयार्थ" मधील संपादकीय लेख येथे दिल्याबद्दल धन्यवाद. त्यासंदर्भात प्रतिवाद करण्यासाठी खालील प्रतिसाद नाही हे कृपया लक्षात असुंदेत. तरी देखील काही वेगळे / विरुद्ध वाटल्यास अवश्य कळवा... सर्वप्रथम मूळ लेखाचा विषय हा मोदी कस्से चांगले हा नाही. वर देखील एका प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे, मोदी जर दोषी ठरले असते तर त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी होती. पण ते दोषी ठरलेले नाहीत. आणि का ठरले नाहीत याचे कारण वकीली वाद-प्रतिवाद नसून जर नीट वर चर्चाप्रस्तावात दिलेले रिलेटेड मुद्दे पाहीले तर लक्षात येईल की जे आरोप होते, ते खोटे ठरले. पांडे हे २७ फेब्रुवारीच्या मिटींगला हजरच नव्हते. यावरून पांडे यांना एनडीटिव्हीवर देखील प्रश्न विचारला होता, पण त्यांनी त्याचे उत्तर दिले नाही, अर्थात "मुद्दा तो नाही" असे म्हणत टाळले. मग हा माणूस त्या मिटींगबद्दल कसे काय काही सांगू शकतो, त्यातील कुणावरही आरोप करू शकतो आणि त्याचा वापर करत इतर जण ते आरोप ज्यांच्यावर केले त्या मोदींना राक्षस ठरवू शकतात... बाकी असे अनेक मुद्दे वर आहेत पण परत परत लिहायचे टाळतो. मात्र मुख्य मुद्दा आहे तो, मोदीं दोषी आहेत असे गृहीत धरत त्यामुळे सर्वांनाच म्हणजे जे कोणी संघाशी संबंधीत काम करत असतील त्या सर्वांनाच दोषी ठरवून नायनाट करायचा प्रयत्न केला गेला (अमेरीकेतील एक उदाहरण वर दिलेले आहेच), त्यातून प्रचंड सामाजीक फूट पाडण्यात आली, जी अक्षम्य होती, अक्षम्य आहे. आता आपण दिलेल्या लेखासंदर्भात बघूयातः पहीला मुद्दा: स्नूपिंग प्रकरणातील केंद्रसरकारचा चौकशी आयोग. परत तेच जर त्यात ते दोषी ठरले तर जी काय कायद्याने शिक्षा होयला हवी ती होउंदेत. पण एक प्रॉब्लेम हा काँग्रेसला होऊ शकतो. भाजपा आणि मोदी या संदर्भात बहुदा केंद्राच्या विरोधात खटला दाखल करणार आहेत. राज्य सरकारने एकदा चौकशी आयोग स्थापल्यावर परत केंद्र सरकारने स्थापणे म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत न बसणारे ठरू शकेल. जर ते तसे ठरले तर ऐन निवडणुकीच्या वेळेस काँग्रेस नाकावर आपटू शकते. आणि जरी काँग्रेसच्या बाजूने अशा खटल्याचा निकाल लागला, तरी भाजपा-मोदी काँग्रेसची राजकीय खेळी म्हणून जनतेमध्ये मार्केटींग करू शकते. आत्ताची तरी अवस्था अशी आहे की काँग्रेसवर कुठल्याही डोके शाबूत असणार्‍या व्यक्तीचा विश्वास नाही (अगदी अशा व्यक्ती भाजपा नको म्हणून अथवा स्वतःच्या स्वार्थापोटी काँग्रेसला मते देत असल्या तरी). मुद्दा २: लेखाचे कारण हे इतर संभाव्य पक्ष जे निवडणुकांनंतर पाठींबा देऊ शकतील त्यांच्या सोयीसाठीचा अगदी बरोबर वाटला हा मुद्दा. पण हे राजकारण आहे. खेळले तर म्हणणार राजकीय चाल. नाही खेळले तर म्हणणार म्हणून संघवाले मार खातात! ;) मुद्दा ३: "गुजरात दंगलीतील हिंसक वेडाचारामुळे आपण मुळापासून हादरलो होतो, ही जी भावना मोदी यांनी व्यक्त केली आहे त्याबद्दल शंका घेता येणार नाही... त्यांना माफीचे काही कारणच दिसले नाही. न्यायालयानेही तसा निर्वाळा दिला आहे. तेव्हा तशी अपेक्षा करणे चूक आहे" मला वाटते (बे"सुमार"तेतून बदलेला) लोकसत्ता हे मुख्यप्रवाहातील पहीले वर्तमानपत्र असेल ज्यांनी इतके स्पष्टपणे मान्य केले आहे. बाकी टिका करताना त्यात राक्षसीकरण करणे यातून पूर्णपणे टाळलेले दिसत आहे, जे स्वागतार्ह आहे. शेवटचा मुद्दा: दंगलग्रस्तांना मदत आणि पुनर्वसन करण्यासाठी साधी समिती नेमण्यातही मोदींचे सरकार चालढकल करीत होते आणि अखेर वाजपेयींना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता, असे वृत्त गेल्या शनिवारीच ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केले होते. मला ह्या बातमीचा दुवा मिळू शकला नाही. पण उत्सुकतेपोटी जेंव्हा गुगलले तेंव्हा हिंदू मधील ७ मार्च २००२ मधली बातमी मिळाली. त्यात म्हणले आहे: "...The Chief Minister, Narendra Modi, has announced a judicial inquiry into the post-Godhra violence. But a spokesman of the Chief Minister's Office said that the Government was yet to decide on whether or not to club the inquiry with the one into the train carnage. He said since the "nature" of the two incidents were different, it was possible that separate commissions would be constituted to go into them. " आणि पुढे असा देखील उल्लेख आला आहे, "...Mr. Modi visited relief camps housing the minorities and instructed the officials concerned to ensure supply of essential commodities. Doctors visited the camps to treat the injured for the first time today since the beginning of the violence. Some 30,000 people are being sheltered in 18 relief camps. " जर आठवड्याभराच्या आत १८ कँप्स होते आणि चौकशी समितीची घोषणा केली होती, तर नक्की त्यांनी किती आळमटळम केली ह्याचा विचार करावा लागेल. तुलनेसाठी: मुझ्झफरनगरची दंगल २७ ऑगस्टला चालू झाली समिती ९ ऑगस्टला स्थापली (१३ दिवसांनी). मुंबई दंगल आणि श्रीकृष्ण आयोग स्थापण्यामधे किती काळ होता माहीत नाही...

फक्त कंटाळवाणे आणि बालीश? गांधी हत्येपासून ते गोध्रानंतरच्या दंगली पर्यंत सातत्याने हिंदूत्व हा शब्द आला की पुढार्‍यापासून जनसामान्यापर्यंत त्याच्याशी काही संबंध दिसला तरी विचहंटीग करण्यात आले आहे. ते केवळ बालीश होते का? आधी कधी हे शब्द ऐकले नाहीत हो.. का आता असे उलट विचहंटींग होऊ शकते म्हणल्यावर ते कंटाळवाणे झाले?

>>> पॉलिटिकल विचहंटींग सध्या दोन्ही बाजूने सुरू आहे दुसरी बाजू कोणती?

दुसरीकडून? कुणाकडून? कधी? जरा विदा द्या बरे... तुमच्यासारख्या हुषार माणसाकडून इतका बिनडोक प्रतिसाद यावा आश्चर्यच !!

मोदीविरोध आणि राहुल गांधी/मनमोहन विरोध अतिशय बालिश आणि कंटाळवाणा झालाय हे खरं.. आता "आप" ला सत्ता मिळाल्यामुळे केजरीवालही अशांचे टारगेट होउ लागलेत.. मुद्द्यांपेक्षा दुसर्‍या पक्षाच्या वजनदार नेत्याचे वस्त्रहरण कसे करता येईल हेच पाहिले जात मग कुठलेही मुद्दे कुठेहि कधिही कसेही वापरता येतात..

'पॉलिटिकल विचहंटींग सध्या दोन्ही बाजूने सुरू आहे' ह्या 'सध्या'ने माझा गैरसमज झाला.

>>>> हिंदुत्त्व हा शब्द्द उच्चारल्यावर जसे विचहंटिंग होते तसेच सेक्युलॅरिझम शब्द उच्चारल्यावरही होते. नेहरूंची काश्मिरमधील भुमिका, गांधीजींची फाळणीविषयक भुमिका, शीख दंगली, मनमोहन सिंगाचे तशाकथित नाकर्तेपण (ज्याला जालावर तर षंढही म्हटले गेलेले पाहिले आहे) वगैरे अनेक विषयांवर असेच विचहंटिंग होताना दिसले आहे - दिसते आहे. विचहंटिंगचा अर्थ राजकीयदृष्ट्या सूड घेणे असा असून प्रत्यक्ष व्यवहारात आपल्या विरोधकांच्या मागे पोलिस चौकशी, न्यायालयाच्या भानगडी लावून देणे, त्यांच्या कायम मागावर राहून त्यांचे भलेबुरे उद्योग शोधून काढणे अशा मार्गाने विचहंटिंग केले जाते. तुम्ही वर जे लिहिले आहे त्याला राजकीय टीका/निंदा असे संबोधतात. ते विचहंटिंग नव्हे. अशी टीका राजकारणातल्या जवळपास प्रत्येक पुढार्‍यावर होते. त्यातून कोणीही सुटलेला नाही. पण विचहंटिंग जे सुरू आहे ते मुख्यत्वेकरून मोदींच्या बाबतीत सुरू आहे. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या तरी खटल्यात अडकविण्यासाठी गेली १२ वर्षे अथक प्रयत्न सुरू आहेत. इशरत जहाँ, सोहराबुद्दीन, एहसान जाफरी, स्नूपगेट, गुजरात दंगली इ. प्रकरणात त्यांना अडकविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी गुजरात पोलिसदलातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांकडून खोटी प्रतिज्ञापत्रे घेणे, स्टिंग ऑपरेशन इ. मार्ग त्यासाठी वापरण्यात येत आहेत. असेच विचहंटिंग केजरीवाल, रामदेवबाबा, जगनमोहन रेड्डी, मारन कुटुंबीय इ. च्या बाबतीत देखील सुरू आहे.

पप्पू, फेकू वगैरे खरेच बालीशपणा आहे. केवळ टिका म्हणजे विच हंटींग म्हणाल तर सहमत आणि तुमचा तोच उद्देश असेल याबाबत मला खात्री आहे. पण पुनरूक्ती टाळत फक्त एकच म्हणतो, की टिस्टा आणि पार्टीने केवळ मोदींचेच नाही तर आधी म्हणल्याप्रमाणे गिल्ट बाय असोसिएशनने कुणाचेही विचहंटींग केले आहे. चर्चेत दिलेले "सोनल शहा" हे पोतडीतले केवळ एक उदाहरण आहे. याहूनही गंभीर गोष्टी केलेल्या आहेत. उद्देश हाच की हिंदूत्व म्हणले की नेस्तनाबूत करायचे (आता त्या सोनल शहाला हिंदूत्व माहीती आहे का नाही हा संबंध नाही, पण गुजरात भूकंपास विहिंपअमेरीकेकडून मदत केली ना मग संपले!) असो.

पूर्वीचा अनुभव असा नव्हता. ऊर्वरित जगात युवराजांची पप्पू म्हणून आणि मोदींची फेकू म्हणून संभावना होते हे आपणास कंटाळवाणे होत असेल तर एक समजू शकतो. पण प्रस्तुत लेख आपण वाचला असेल तर त्यात ह्या तथाकथित विशेषणांचा उल्लेखही नाही. अत्यंत मुद्देसूदपणे मोदींच्या सूडबुद्धीने चालवलेल्या बदनामीबद्दल हा लेख आहे. पण आपला पप्पूफेकूचा राग ह्या लेखावर व्यक्त करुन आपण वड्याचे तेल वांग्यावर ओतत आहात असे मला तरी वाटते. मुळात आपला मोदींविषयी असणारा राग ह्यामुळेच आपली ही असली उथळ प्रतिक्रिया येते आहे असे मला ठामपणे वाटते. चालायचेच. कुणाला लोकसभेच्या हिवाळी वा उन्हाळी अधिवेशनाचे तपशीलवार वर्णन रसाळ आणि स्फूर्तीदायक वाटते. कुणाला मोदी अग्नीपरीक्षेत उत्तीर्ण झाले तर त्यासंबंधी लिहिणे व वाचणे रोचक वाटते. बाकी सोनियास्तवन लिहिणार्‍यांनी नि:पक्षपातीपणाचा दावा करणे गंमतीचे वाटते.

मनोबा, या विषयावर इतके विवेकी विचार एवढ्या स्पष्टपणे आंतरजालावर प्रथमच वाचायला मिळाले. याकरिता तुम्हाला दंडवत.

मणोबाच्या डेरिंगला आपला एक कडक सलाम!!!!!!!!!!

आपले विधान >> ज्याने तुमच्या घरच्यांना जिवंत जाळले त्यालच पी एम करू या. ...... ह्या विधानाचा अर्थ असा की मोदीने जातीने मुस्लिमांना जिवंत जाळले आहे. हे आपण कशाच्या आधारावर म्हणता? आपल्या आसपास जी चारपाच मंडळी हवे ते अकलेचे तारे तोडतात असे आपण सांगितलेत त्याच्या आधारावर आपण हे विधान करत आहात का? हे अत्यंत बेताल, बिनबुडाचे, बिनडोक विधान आहे. सदर लेखात एका न्यायालयाने मोदींवर असणारा आरोप की दंगलींना ते थेट जबाबदार होते ह्यातून त्यांची मुक्तता केली आहे ह्याबद्दल आहे असे असताना मोदीने स्वतः मुस्लिमांना जाळल्याचे बेजबाबदार विधान आपण का केले आहे? आपल्या संपर्कातील नमुने सडक्या मेंदूचे आहेत म्हणून तमाम बीजेपी समर्थक तसे असणार हा निष्कर्ष कसा काढला? बीजेपी ने अधिकृत व्यासपीठावरून तसे म्हटले आहे का? मी ९/११ चे हल्ले, २६/११ चे हल्ले ह्याचे अत्यंत सडक्या मेंदूतून निघालेले विश्लेषण लोकांच्या तोंडून ऐकले आहे. परंतु त्यावरून ती व्यक्ती ज्या धर्माची, भाषेची, प्रदेशाची आहे तिथले लोक तसाच विचार करतात असा निष्कर्ष मी काढत नाही. आपणही असेच करावे असा अनाहूत सल्ला मी देतो.

तांत्रिकदृष्ट्या ते अत्यंत अचूकही असतात. संदर्भविहीन असे त्यात काही सापडणे कठीण. एकूणात तुमची भूमिका बर्‍यापैकी प्रो-बीजेपी, निदान प्रो-मोदी दिसते. मी अचूक प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करतो का ते माहीत नाही, पण संदर्भाशिवाय मला कुणालाही हार घालायला आवडत नाहीत अथवा कुणावरही प्रहार करायला आवडत नाहीत. म्हणूनच गेल्या (डिसेंबरच्या) महीन्याच्या सुरवातीस सोनीया गांधींच्या कथित संपत्तीविषयी एक धागा चालू झाला होता. त्याला वास्तवीक त्यावेळेस अनेक संदर्भ जालावर होते. पण मुळापर्यंत जाऊन काही तरी गडबड आहे हे येथे सांगितले... कारण संदर्भ... पण जर तुम्हाला माझ्या लेखनात संदर्भ दिसत असले तर ते कुणाच्याही बाजूने आहेत असे कसे म्हणता? पण मग तुम्ही किमान दुसरी बाजू असू शकते इतके देखील ढळढळीत संदर्भ दिसल्यावर मान्य करायला काचकूच का करता? मग त्यावरून तुम्हाला काय अँटी-बीजेपी,अँटीमोदी, डावे, काँग्रेसवाले, नक्की काय म्हणायचे(जसे तुम्ही मला (आणि क्लिंटनला) म्हणत आहात?) शिवाय कुठल्या वृत्तपत्रानं कशी खोडसाळ बातमी मोदी किंवा आडवाणी ह्या हार्डलायनर्सना बदनाम करायला दिली हे सांगता. अडवाणींना कधी म्हणले? आणि जर ससंदर्भ मजर कुणाचाही खोडसाळपणा दाखवला असला तर त्यात चूक काय? त्यात कोण हार्डलायनर आणि कोण कणाहीन आहे याचा काहीच संबंध येत नाही... त्यांना हार्ड लायनर्स मानले जाते, ही १००% न्यूज च्यानेल व वृत्तपत्रांची कृपा आहे का? माध्यमांपेक्षा त्यातील काही विकाऊ पत्रकारांची आणि टिस्टा सारख्या व्यक्तींची ती करणी आहे. बाकी हार्डलायनर नक्की कशाला म्हणावे ही एक वेगळी चर्चा चालू करा, अधिक इथे विषयांतर न करता तेथे विस्तृत उत्तरे देता येतील. पण खुद्द मोदी फ्यान, संघ परिवाराचे समर्थक हे आपसात, खाजगीत काय बोलतात, फेसबुकवर मोदींना धो-धो पाठिंबा का मिळतो हे तुम्हाला दिसत नाहिये का? हे "guiilt by association"चे एकदम चपखल उदाहरण आहे. आधी मोदींना नावे ठेवायची मग कोणी जर कोणी त्यांच्या बाजूने बोलले तर त्यांनापण हार्डलायनर रॅडीकल बोलायचे. आता येथे उलटे... तुम्हाला माहीत असलेले मोदी समर्थक फेसबुकवर आणि खाजगीत वाट्टेल ते बोलतात म्हणून मग मोदी वाईट! आजही मिसरूडही न फुटलेल्या पण संघाचा स्वयंसेवक असलेल्या मुलाला, गांधीहत्येची आठवण करून दिली जाते.... का तर नथूराम हा कधीकाळी (गांधी हत्येच्या अनेक वर्ष आधी) संघात गेला होता. येथे तर काय २००२ म्हणजे फारच आत्त्ताचे झाले! वास्तवीक मी अनेक मोदी समर्थकांशी बोललेलो आहे. त्यातील अनेकजण संघात सोडा, देवळात पण जात नाहीत.... जे संघातले आहेत त्यांचा देखील राग खोटारडेपणा बद्दल दिसलेला आहे. मुस्लीमांच्या विरोधात तुम्ही म्हणता तसे हिंसक विचार करणारे मी बघितलेले नाहीत.... तरी देखील म्हणतो की माझ सॅपलींग तुमच्या सँपलींगप्रमाणेच मर्यादीत असेल. कारण हिंसक वृत्ती कुठेही दिसू शकते. गेले अनेक वर्षे अमेरीकेत भारतातून आलेले स्युडोसेक्यूलर्स विचारवंत-चळवळ्यांना मी काश्मीरच्या दहशतवाद्यांचे, अथवा नक्षलवाद्यांचे आणि त्यांच्या कृत्यांचे समर्थन करताना ऐकलेले आहे - काही पब्लीक मध्ये तर काही खाजगीत. अरुंधती रॉय सारख्या व्यक्तींबद्दल तर काय बोलावे? पण त्यांना कधी दहशतवादी म्हणले जात नाही अथवा गिल्ट बाय असोसिएशन केली जात नाही. गोध्रा मध्ये रेल्वेचा डबा जाळला गेला तेंव्हा देखील असेच समर्थन करणारे अनेक राजकीय पुढारी (डावे-समाजवादी) होते. पण ते कधी कोणी बोलत नाही. गोध्रामध्ये आणि नंतर जे काही झाले ते दुर्दैवीच होते. पण त्याचा अपप्रचार करायला टिस्टा आणि तीच्या बोलवत्या धन्यांनी उपयोग केला इतकेच मी सातत्याने (आणि न कंटाळता परत परत) म्हणत आहे. ते देखील संदर्भ देऊन. त्या वेळेस अजून एक शब्दप्रयोग या समाजवाद्यांनी प्रचलात आणला होता हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा... म्हणे गुजरात म्हणजे जणू काही मुसलमानांचा कत्तलखानाच केला आहे. पण एकदा का ती दंगल २००२ च्या वेळच्या आटोक्यात आल्यानंतर कितीवेळा दंगली झाल्या अथवा कितीवेळेस अगदी किरकोळ देखील धार्मिकतेवरून गडबडी झाल्या? अगदी अक्षरधाम मंदीरावरील हल्यानंतर देखील एकदा प्रयोगशाळा म्हणल्यावर उपयोग करता आला असता नाही का? (जुने भाषण : "हम पाँच हमारे पच्चीस " वगैरे.) मला वाटते ह्या भाषणाची चौकशी करण्याचा अल्पसंख्य आयोगाने प्रयत्न केला होता. पण पुढे काही झालेले नाही. का ते माहीत नाही. पण अशी भाषणेच जर उकरून काढायची असली तर "मौत का सौदागर" च्या संदर्भात आपले काय म्हणणे आहे? ते सांगू शकाल का? शिवाय काहीही झालं की "८४च्याशीख दंगलीत नाहित का लोकं मारली गेली" हे समोरुन येणार काय आर्ग्युमेंट आहे? (मुद्दामून का जाणूनबुजून माहीत नाही पण) अतिशय चुकीचे विधान आहे हे. ८४ च्या शिख दंगलीचाच कशाला? माझ्यापुरते म्हणाल तर गांधीहत्येनंतरच्या १९४८च्या दंगलींपासून मी सर्वच संदर्भ देतो. माझे म्हणणे इतकेच आहे की जर नेतृत्व म्हणून अशा वेळेस कोणी कमी पडले असले तर त्या सर्वांना समान न्याय द्यायला हवा ना? का तुम्हाला तसे वाटत नाही? दंगल सुरू होईल अशी काळजी वाटताच गोध्रा प्रसंग घडताच कर्फ्यू लावणारे आणि शिख दंगल सुरू झाल्यावर एकदीड दिवस काही हालचाल न करणारे यातला फरक देखील बघणे महत्वाचे आहे. तसेच दंगलीचे अतिशय चुकीचे समर्थन जेंव्हा when a big tree falls, the earth shakes या शब्दात देशाच्या नेता करतो तेंव्हा मोदींवर आहपखड करणारे का काही बोलले नाहीत? १०००० च्या घरात देशभर शिखांना मारले त्याला कधी हिटलरशाही (pogram) म्हणले गेले नाही की काँग्रेसी प्रयोगशाळा म्हणले गेले नाही.. हा प्रश्न आहे. सिलेक्टीव्ह क्रिटीसिझम हा केवळ बायस्ड असल्याने आणि समोरच्याला लोकशाहीचा गैरवापर करत नेस्तनाबूत करण्याच्या उद्देशाने होत असतो... हो केलेत दंगे. मारलेत हजारभर (का शेकडो. जे काही असेल ते) पण त्यात काय एवढं. द्या ना सोडून . आता ज्यानं तुमच्या घरच्यांना जिवंत जाळलं ना, त्यालाच पी एम करुया. अत्यंत आक्षेपार्ह विधान आहे. मोदींनी नक्की दंगल आटोक्यात आणायला काय काय केले आहे हे आता संदर्भासहीत कोर्टात सिद्ध झाले आहे. त्यांच्यावरील आरोप हे बेसलेस असल्याचे देखील सिद्ध झाले आहे. तरी देखील तुम्ही तेच आरोप परत परत करत असाल तर तुमच्या उद्देशाबद्द्ल जर शंका घेतली तर काय चूक आहे? माझ्य मूळ लेखाचा उद्देश हा मोदींच्या अथवा भाजपाच्या बाजूने लिहीणे नव्हता (हे तेथे आणि आधी देखील सांगितले आहे) पण अशा राक्षसीकरण करणार्‍या वृत्तींसंदर्भात होता. दुर्दैवाने तुम्ही वरील विधान करून तुम्ही देखील त्यातलेच आहात हे दाखवून दिले आहे असे म्हणावे लागत आहे.

त्यांना हार्ड लायनर्स मानले जाते, ही १००% न्यूज च्यानेल व वृत्तपत्रांची कृपा आहे का? ह्यांनी खर्रच कधीच काही बोललेलं किंवा जमावाला उत्तेजित करणारं विधान्/कृती केलेलं नाही का?

नक्कीच केले आहे याबद्दल वादच नाही.पण या बाबतीत न्यूज चॅनेलची कृपा अशी की ते एकच बाजू सतत दाखवितात पण दुसरी बाजू दाखवत नाहीत. मोदींना एस.आय.टी ने क्लिन चीट दिली आणि आता गुजरातमधल्या न्यायालयानेही ती ग्राह्य धरली (यावर उच्च-सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जातच आहे/तसे होईलच) पण या महत्वाच्या गोष्टीवर अजून तरी तितक्या प्रमाणावर मिडियामध्ये फोकस नाही हे समजून यायला अवघड नसावे. म्हणजे जर तुम्ही एक बाजू दाखवत असाल तर दुसरी बाजूही तितकीच दाखवा अशी अपेक्षा असेल आणि तसे झाले नाही तर तो पूर्वग्रह आहे असे म्हटले तर त्यात काय चुकले? याविषयी समांतर उदाहरणे: १. २००४ मध्ये कांची पीठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना खुनाच्या प्रकरणात अटक झाली आणि मध्यंतरी त्यांची निर्दोष सुटका झाली. २००४ मध्ये मिडियामध्ये जयेंद्र सरस्वती प्रकरणाचे चर्वितचर्वण किती तास चालू होते आणि निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर त्या बातमीला किती कव्हरेज मिळाले याविषयीचे निष्कर्ष म्हणाल तर ते गुणोत्तर १००:१ पेक्षाही कमी आहे. मान्य आहे की खुनाची बातमी आणि त्याबद्दल शंकराचार्यांना अटक ही जास्त खळबळ माजविणारी बातमी होती आणि मिडिया अशा बातम्यांवरच चालतो म्हणून त्याची चर्चा जास्त झाली.तरीही आता त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली त्यानंतर त्यांच्याकडे जवळपास पूर्ण दुर्लक्ष करणे कितपत समर्थनीय आहे? तसे झाल्यानंतर शंकराचार्यांच्या समर्थकांनी मिडियावर पूर्वग्रहदुषित असल्याचे आरोप केले तर त्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणायचे का? त्यातही शंकराचार्यांचे समर्थक आणि नरेंद मोदींचे समर्थक यांच्या संख्येत कोणाचे समर्थक जास्त आहेत ही गोष्ट स्पष्ट आहे.त्यामुळे तितक्या जास्त प्रमाणावर आरोप मोदींच्या समर्थकांकडून होणे हे क्रमप्राप्त नाही का? २. १९९६ मध्ये रमेश किणी हत्या प्रकरणात राज ठाकरे गोवले गेले.त्यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये रमेश किणी हत्या हाच महाराष्ट्रापुढील एकमेव प्रश्न असल्यासारखे त्यावर लिहिले जात होते (इथे रमेश किणींची हत्या कोणी केली, राज ठाकरे त्यात खरोखरच जबाबदार होते का इत्यादी प्रश्न अवांतर आहेत). त्या हत्येची चौकशी सी.बी.आय करवी करावी ही मागणी अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली.पण नंतर सी.बी.आय चौकशीमध्ये राज ठाकरेंविरूध्द आरोप ठेवण्याइतका पुरावा नाही असे निष्पन्न झाले. ही बातमी वर्तमानपत्रात कुठे होती आणि त्याला किती कव्हरेज दिले गेले होते हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. आता या प्रकारावरून राज ठाकरे समर्थकांनी मिडियावर टिका केली तर त्यांचे काय चुकले? (मी राज ठाकरे समर्थक नाही हे इथेच स्पष्ट करतो). तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे मिडिया या प्रकारात १००% जबाबदार नसला तरी एक मोठी आणि महत्वाची भूमिका वठवतो हे नक्कीच.

एकूणात तुमची भूमिका बर्‍यापैकी प्रो-बीजेपी, निदान प्रो-मोदी दिसते.

याला ऋषिकेशच्या प्रतिसादाला उत्तर देईन (बहुदा आज रात्री किंवा उद्या) त्यात उत्तर देईन. तरीही एक मुद्दा इथेच खालीच मांडत आहे.

पण खुद्द मोदी फ्यान, संघ परिवाराचे समर्थक हे आपसात, खाजगीत काय बोलतात, फेसबुकवर मोदींना धो-धो पाठिंबा का मिळतो हे तुम्हाला दिसत नाहिये का?

इतर लोक मोदींना कोणत्या कारणावरून पाठिंबा देतात यावर माझे काहीही नियंत्रण नाही तस्मात पास.आणि इतर लोक ज्या कारणावरून मोदींना पाठिंबा देतात ते चुकीचे आहे म्हणून मी मोदींना पाठिंबा देऊ नये अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही (तुम्ही करत असाल असे म्हणत नाही पण तसे इतर कोणी म्हणत असलेच तर हे आधीच स्पष्ट करतो). तरीही मी मोदींना पाठिंबा का देतो याचे कारण बरेचसे अर्थशास्त्रीय आहे तसेच एक नेता, एक पंतप्रधान म्हणून कसा असावा याविषयीच्या माझ्या ज्या अपेक्षा आहेत त्यात इतरांपेक्षा मोदी अधिक फिट बसतात (म्हणजेच एक पंतप्रधान म्हणून मनमोहन, राहुल, मायावती, मुलायम, ममता, जयललिता, प्रकाश करात, इत्यादींपेक्षा मला मोदी अधिक उजवे वाटतात). शेवटी आपल्या राज्यपध्दतीत आपल्यापुढील पर्याय आहेत त्यापैकी आपल्या मते सर्वात चांगला (किंवा कमी वाईट) पर्याय निवडण्याव्यतिरिक्त आपण फारसे काही करू शकत नाही.त्या दृष्टीने माझा पाठिंबा आज मोदींना आहे. आजही माझ्या अपेक्षांमध्ये मोदींपेक्षा अधिक फिट बसणारा आणि पंतप्रधान व्हायची थोडी तरी शक्यता असलेला नेता पुढे आल्यास त्याला पाठिंबा द्यायला माझी एक मतदार म्हणून अजिबात ना नाही. मला वाटते की माझा भूमिका मी बर्‍यापैकी स्पष्ट केली आहे. एका उत्तम प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद मनोबा.

मनोबांचा प्रतिसाद विकास व क्लिंटन यांना उद्देशून असला तरी त्यात काही जनरल विधाने आहेत. त्यामुळे प्रतिसाद देत आहे. >>> त्यांना हार्ड लायनर्स मानले जाते, ही १००% न्यूज च्यानेल व वृत्तपत्रांची कृपा आहे का? हो नक्कीच. ही कल्पना माध्यमांनीच जन्माला घातली आहे. कोणत्याही दोघांची तुलना करताना त्यातून हार्डलायनर्स / सॉफ्टलायनर्स ही कल्पना जन्माला आली. २००४ पर्यंत अडवाणी हार्डलायनर तर वाजपेयी सॉफ्टलायनर होते. आता २०१३ मध्ये अडवाणी सॉफ्टलायनर तर मोदी हार्डलायनर झालेत. मुरली मनोहर जोशी हार्डलायनर तर जसवंतसिंग सॉफ्टलायनर. बाळासाहेब ठाकरे हार्डलायनर तर उद्धव सॉफ्टलायनर ... अशा कल्पना माध्यमांनीच रंगविलेल्या आहेत. >>> ह्यांनी खर्रच कधीच काही बोललेलं किंवा जमावाला उत्तेजित करणारं विधान्/कृती केलेलं नाही का? मोदी किंवा अडवाणी यांनी अशी काही विधाने केलेली नाहीत किंवा जमावाला उत्तेजितही केलेलं नाही. २००२ च्या दंगलीत मोदींविरूद्ध उठविलेलं वाक्य, "प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया असतेच", हे खोटं होतं. असं वाक्य मोदींनी कधीही उच्चारलेलं नव्हतं हे नुकत्याच दिलेल्या न्यायपत्रात न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. याउलट मोदींनी जे वाक्य म्हटलं होतं, "आम्हाला क्रिया व प्रतिक्रिया दोन्ही नको आहेत" हे वाक्य माध्यमांनी कधीही चर्चेत आणलं नाही. . >>> पण खुद्द मोदी फ्यान, संघ परिवाराचे समर्थक हे आपसात, खाजगीत काय बोलतात, फेसबुकवर मोदींना धो-धो पाठिंबा का मिळतो हे तुम्हाला दिसत नाहिये का? आपल्या फॅन्सनी, समर्थकांनी खाजगीत काय बोलावं किंवा फेसबुकवर पाठिंबा मिळवावा हे मोदींच्या नियंत्रणात नाही. खाजगीत सोडा, ब्रिगेडी समर्थक उघडउघड ब्राह्मणांवर विरूद्ध लिहितात आणि त्यांच्याविरूद्ध फारसे कोणी बोलत नाही. >>> नाही, तसं म्हणत नाहिये मी. " विकास करण्याची क्षमता" हा प्रचाराचा नि पाठिंब्याचा एक मुद्दा आहेच हो. त्याला ना नाहिच. पण बहुतांश कडवट (खरंतर हिंसक ) लोकं "मोदीजी मुस्लिमांना गप्प बसवतील. चांगली अद्दल घडवलिये त्यानी एकदा" अशा अर्थांचे स्टेटस अपडेट्स टाकतातच की (अशा टिपिकल फेसबुकीय लिंकामध्ये व गप्पांमध्ये "मुल्लोने ऐसा किया, वैसा किया" अशी बहसह असते.) ! "मोदी हे हिंदु रक्षक व म्हणूनच पर्यायाने मुस्लिम निर्दालक आहेत" हा सेक्युलर का स्यूडोसेक्युलरांनी केलेला प्रचार जसा आहे, तसाच मोदी फ्यान्सनाही त्यांची ती इमेज भावते. त्यांना स्वतःला तीच इमेज वापरुन पुढे येता आले आहे. त्यांच्या इतरत्र भाषणांतूनही हे दिसत नाही काय ? (जुने भाषण : "हम पाँच हमारे पच्चीस " वगैरे.) या सर्व गोष्टींवर मोदींचे नियंत्रण नाही. . . >>> तस्मात्, मोदी वगैरेंच्या उग्रवादी चेहर्‍याचा मिडियावगैरे उगीच बागुलबुवा करते असे तुम्ही का म्हणता ते नक्की समजत नाही. स्वतः मोदिंना तीच इमेज आधी सोयीची गेली आहे; त्यांनी ती व्यवस्थित वापरली आहे. हा उग्रवादी चेहरा नक्की काय आहे? तो उग्रवादी आहे का समन्वयवादी आहे हे कोणी ठरविले. गेली अनेक वर्षे मोदी सभेतून विकासाबद्दल बोलतात. त्याबरोबरीने भ्रष्टाचार व भारत चीन व पाकिस्तानसमोर कायमच नांगी टाकतो याबद्दल बोलतात. लाच देणार नाही व कोणाला लाच घेऊ देणार नाही अशा त्यांच्या घोषणा असतात. अल्पसंख्य या नावाखाली विशेष सवलती द्यायला त्यांचा विरोध आहे. गुजरात मध्ये गुजराती आहे, अल्पसंख्य किंवा बहुसंख्य असे कोणीही नाही असे ते सांगतात. यातल्या कोणत्या गोष्टी उग्रवाद दर्शवितात? . . >>> शिवाय काहीही झालं की "८४च्याशीख दंगलीत नाहित का लोकं मारली गेली" हे समोरुन येणार काय आर्ग्युमेंट आहे? म्हणजे "त्यांनी शंभरेक शीख मारले; आम्हाला पन्नासेक तरी मुस्लिम मारु द्या" (????!!!!) असं काही आर्ग्युमेंट आहे का राव हे? शिवाय मोदी- बीजेपी समर्थकांकडून वारंवार हे ८४ चे दंगे व बोफोर्स चा उल्लेख होतो. त्याचं मुख्य कारण असं आहे की १९४७ पासून २०१३ पर्यंत भारतात असंख्य दंगली झाल्या. पण फक्त २००२ च्या दंगलीवरूनच मोदींना झोडपण्यात येते. इतर कोणत्याही दंगलीबद्दल कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही. असे करण्यात काँग्रेस आघाडीवर आहे. त्यामुळे आपसूक १९८४ च्या दंगलीचा उल्लेख येणारच. आणि मुख्य फरक हा आहे की २००२ च्या दंगलीसंदर्भात अनेक खटले चालून काही जणांना शिक्षा झालेली आहे. परंतु १९८४ च्या दंगलीतील एकालाही आजवर शिक्षा झालेली नाही. >>> मी निक्षून पुन्हा सांगतो, विविध वेळी परिचयातील लोकांत कधी हापिसात चहाला किंवा कधी इतरत्र दोन-चार व्यक्ती भेटतात तेव्हा त्यांच्या बोलण्यात मोदिंचे कौतुक असते. ते "गुजरातचा विकास केला" ह्या मुद्द्यावर असतेच, पण "वेळ पडल्यास हा पुन्हा एकदा मुस्लिमांना कापून काढील" ह्याही सुरात असते. असे जे बोलतात त्यांच्यावर मोदींचे नियंत्रण नाही. >>> "मोदीने काहिच केले नाही, त्याच्यावर विनाकारण आरोप लावला गेलाय; बिचारा प्रामाणिक मोदी" असे खुद्द त्याचे फ्यान म्हणवणारेही म्हणत नाहित. (तुम्ही म्हणता, पण तुमच्यासारखे लोक मला अत्यल्प वाटतात.) विनाकारण आरोप लावले गेले आहेत हे सत्य आहे. मोदींनी दंगल वाढविली, मोदींनी कत्तली केल्या, मोदी म्हणजे नरसंहार करणारा नरराक्षस, हिटलर, इदी अमीन, मौत का सौदागर, भस्मासुर इ. अनेक विशेषणांनी मोदींचे वर्णन केले जाते. मोदींनी स्वत: दंगलीला प्रोत्साहन दिले व दंगल थांबविण्याकडे दुर्लक्ष केले असे तद्दन खोटे आरोप केले जातात. आजतगायत एकाही खटल्यात हे सिद्ध झालेले नाही. दंगल काळात पहिल्या दिवशीच मोदींनी दंगल नियंत्रणासाठी लष्कर बोलाविले होते. ज्याला दंगल वाढवायची आहे तो लष्कर कशाला बोलवेल? दंगल नियंत्रणासाठी पोलिसांनी गोळीबाराच्या एकूण १६००० हून अधिक फैरी झाडल्याची अधिकृत नोंद आहे. जर पोलिसांना दंगल थांबवायची नव्हती तर ते कशाला गोळीबार करतील? यावर असे उत्तर येईल की त्यांना मुस्लिमांना मारायचे होते म्हणून. पण दंगलीत जसे मुस्लिम गेले तसे त्यातील एक तृतीयांश गेलेले हिंदू आहेत. त्यामुळे हाही दावा खोटा ठरतो. लष्कराला पाचारण करणे, पोलिसांनी दंगलनियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात गोळीबार करणे, दंगलीत दोन्ही धर्मांच्या लोकांचे मृत्यु होणे इ. गोष्टी हे सिद्ध करतात की दंगल एकतर्फी नव्हती व दंगल नियंत्रणासाठी पहिल्या दिवसापासून सरकारने प्रयत्न केले होते. "हिंदूना त्यांचा राग व्यक्त करू द्या" असे मोदींनी पोलिसांना सांगितले, "क्रियेविरूद्ध प्रतिक्रिया होणारच" असे मोदी म्हणाले अशा अफवा मुद्दाम पसरवल्या गेल्या. मोदींनी गोध्रा जळीतातील मृतदेह मुद्दाम दंगल होण्यासाठी अहमदाबादमध्ये आणले असाही आरोप केला जातो. पण, मृतातील अनेकजण अहमदाबादचे रहिवासी असल्यामुळे तिथे मृतदेह नेणे योग्य होते असे न्यायाधीशांनीच निकालपत्रात म्हटलेले आहे. एकंदरीत मोदींविरूद्ध मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार केला गेला हे सत्य आहे. >>> पुढील भाग विकास व क्लिंटान ह्यांना नाही,. इतर प्रो-बीजेपीवाल्यांना आहे. "लोकं आता ते विसरुन गेलेत" ह्या मुद्द्याबद्दल आश्चर्य वाटतं. यात आश्चर्य काहीच नाही. दंगली ज्यांनी केल्या त्यांच्याविरूद्ध खटले सुरू आहेत, काहींना शिक्षा झाली आहे. असे असताना देखील फक्त दंगल हा एकच मुद्दा घेऊन मोदींविरूद्ध खोटे आरोप करणे सुरू आहे. मोदीविरोधकांना काहीही करून हा मुद्दा जिवंत ठेवून लोकांच्या भावना भडकत ठेवायच्या आहेत. हे सगळे आता थांबविले पाहिजे. >>> ह्याचा सरळ अर्थ होतो की "हो केलेत दंगे. मारलेत हजारभर (का शेकडो. जे काही असेल ते) पण त्यात काय एवढं. द्या ना सोडून . आता ज्यानं तुमच्या घरच्यांना जिवंत जाळलं ना, त्यालाच पी एम करुया. तो तुम्हाला नि तुमच्या घरच्यांना छान छान जॉब देइल,. विकास करेल . " अरे? मोदींनी कत्तली केल्या किंवा ते दंगलीसाठी प्रत्यक्ष जबाबदार आहेत असे तुम्ही ठामपणे मनाशी गृहीत धरले आहे. आजतगायत हे आरोप खोटे ठरले आहेत. >>> काय हे? ?"ते विसरून जाउया " काय म्हणताय? म्हणजे "ते" काहीतरी घडलय ना? तपास करा ना. आणि जो कोण असेल त्याला धरा ना. "सोडून द्या" काय? जे जबाबदार होते त्यांना धरले आहेच ना? बाबू बजरंगी सारख्यांना शिक्षा देखील झाली आहे. इतर खटले सुरू आहेत. कोणालाच सोडले गेले नाही. पण तुमची मनोमन इच्छा आहे की प्रत्यक्ष मोदींना धरून त्यांना शिक्षा व्हायला हवी. ते जर दोषी असतील तर ते सापडतील व त्यांना शिक्षा होईलच. त्यांना अडकविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरु आहेतच. >>>> जो अगणित निरपराधांच्या म्रुत्यूस व त्याहून अधिकांच्या हलाखीस जबाबदार आहे, त्यास उरलेल्यांचे भले करण्याची क्षमता असेल तरी सत्ता द्यायची का? शिक्षा नको का? अरे काय बोलताय हे?? दंगलीला मोदी प्रत्यक्ष जबाबदार आहेत असा ठाम समज करून घेतल्याने तुम्ही असे लिहीत आहात. निदान न्यायालयावर तरी विश्वास ठेवा. एकंदरीत मोदींविरूद्ध गेल्या १२ वर्षात किती विषारी व एकतर्फी प्रचार केला गेला आहे याचे उत्तम उदाहरण इथे आहे. न्यायालय व गुजरात व देशातील जनतेने ज्यांना दोषी मानलेले नाही, ते दोषी आहेतच अशा ठाम गृहितकावर हा प्रचार आधारित आहे.

शिवाय मोदी- बीजेपी समर्थकांकडून वारंवार हे ८४ चे दंगे व बोफोर्स चा उल्लेख होतो. सलग सहा- साडे सहा वर्षे सत्तेतील प्रमुख भागीदार असताना बीजेपीने ह्यासंदर्बहत नक्की काय केलं ते मात्र फारसं वाचण्यात आलं नाही. त्याबद्दल कुणी अधिक माहिती दिलीत तर बरं होइल.

म्हणजे भाजपने नक्की काय करायला हवे होती अशी तुमची अपेक्षा आहे? १९८४ चे दंगे केल्याचा आरोप आहे त्यांना न्यायालयाची प्रक्रीया पूर्ण न करताच तुरूंगात टाकायला हवे होते की फासावर लटकावायला हवे होते? भारतातली न्यायव्यवस्था लक्षात घेता आणि १९८४ नंतर इतकी वर्षे उलटलेली असताना त्यावेळचे पुरावे एकत्र करणे आणि त्याआधारे तपास करून न्यायालयात खटला उभा राहिल इतपत केस मजबूत करणे या गोष्टी वाटतात तितक्या सोप्या नक्कीच नव्हत्या. तसे न करताच ज्यांनी दंगे केले त्यांना फासावर लटकवणे कल्पनेत शक्य असेल पण प्रत्यक्षात ते शक्य नाही. वाजपेयी सरकारने १९९९ मध्ये १९८४ च्या दंगलींची चौकशी करायला निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली (बहुदा त्यांचे नाव नानावटी होते) आयोग नेमला होता.त्या आयोगाचा निकाल २००५ मध्ये आला आणि त्यात जगदीश टायटलर यांच्यावर ताशेरे ओढले असल्यामुळे त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला लागला.आता असा आयोग नेमणे आणि त्या आयोगाला पूर्ण सहकार्य करणे या व्यतिरिक्त वाजपेयी सरकार काय करू शकत होते ते कळल्यास बरे होईल. राहिली गोष्ट बोफोर्सची. मुळात बोफोर्स प्रकरणी क्वात्रोची आणि इतरांविरूध्द दाखल झाले ऑक्टोबर १९९९ मध्ये.त्यावेळी क्वात्रोची मलेशियात होता.त्याला भारतात आणायला सी.बी.आय ची टिम पाठवली होती पण तिथल्या कोर्टाने भारताची क्वात्रोचीच्या प्रत्यर्पणाची मागणी अमान्य केली.दुसऱ्या देशातून गुन्हेगाराला भारतात प्रत्यर्पण करून आणणे ही गुंतागुंतीची गोष्ट असते हे वेगळे सांगायलाच नको.तसेच बोफोर्स प्रकरणावरील इतर काही खटले दिल्ली उच्च न्यायालयात वाजपेयी सरकार सत्तेत आले तेव्हाही चालूच होते.मग या बाबतीत त्यांच्या हातात करण्यासारखे काय होते हे पण वाचायला आवडेल. तुम्ही विचारलेलाच प्रश्न हा तुमच्यावरही उलटू शकतो हे तुमच्या लक्षात आले नाही का? २००४ पासून कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असतानाही नरेंद्र मोदींविरूध्द मनमोहन सरकारला काहीही करता का आले नाही?उलट २००५ मध्ये अमेरिकेने मोदींना व्हिसा नाकारल्यानंतर स्वत: पंतप्रधानांनी लोकसभेत म्हटले होते की मोदींविरूध्द कोणतेही आरोप सिध्द झालेले नाहीत. त्याविषयी काय म्हणणे आहे?

मनोबांनी काही प्रश्न उभे केले त्याला विकास आणि मी सुध्दा उत्तरे दिली.पण नंतर मनोबा कुठे गायब झाले?ती उत्तरे पटली/पटली नाहीत्/आणखी काही स्पष्टीकरण हवे आहे/नाही याविषयी काहीतरी लिहाल की नाही? गेले दहा दिवस वाट बघत आहे की आता काहीतरी लिहितील मग काहीतरी लिहितील पण कुठचे काय.असे असेल तर भविष्यात असे प्रश्न कोणी उभे केल्यास त्याला उत्तरे देण्यात वेळ घालवावा की नाही हा विचार मात्र जरूर करावा लागेल. असो.

कुणासाठी हजार अकराशे लोक मारले जाणे व त्याविरुद्ध काही करण्यात राज्य सरकार फारसे काही करू न शकणे ही किरकोळ बाब असू शकते व कुणासाठी अतिशय गंभीर. मला कल्पना आहे की शिख दंगलीच्या वेळेस तुम्ही लहान होता पण त्या दंगलीत देशभर ८००० तर नुसत्या दिल्लीत ३००० शिख मारले गेले होते. पंतप्रधान राजीव गांधी होते आणि गृहमंत्री नरसिंहराव होते. आजतागायत शिखांना न्याय मिळालेला नाही. मग तेथे देखील राजीव गांधींनी आणि खरे तर काँग्रेस पक्षानेच सत्तेपासून दूर रहायला हवे होते असे म्हणणे आहे का? सोनीया गांधींवर पण १९८४च्या दंगलग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही म्हणून मानवी हक्कांच्या अंतर्गत शिखांनी आता अमेरीकेत खटला भरला आहे. जगदीश टायटलरचा दंगलीत संबंध होत हे सिद्ध झाले तरी देखील अजूनही काँग्रेसमधून बाहेर काढलेले नाही. किमान गुजरातमध्ये ज्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध झालेत त्यांना शिक्षा तरी झाली. येथे त्या दंगली ज्यांचे देशात नेतृत्व असताना झाल्या त्यातील दोघे पंतप्रधान झाले! याबद्दल काय म्हणणे आहे? का ८००० माणसे मरणे ही गंभीर बाब नाही? जर आरोप गंभीर असतील अन ती व्यक्ती पुरावे नष्ट करू शकेल अन साक्षीदारांच्या साक्षी साम-दाम-दंड-भेद यांच्या आधारे स्वतःच्या सोयीनुसार बदलून घेण्याची शक्यता दिसत असेल तर त्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवले जाते. मोदींवर हा आरोप टिस्टाने पण केलेला दिसलेला नाही. इतके तुम्ही त्यांचे राक्षसीकरण करत आहात. आणि कुठल्यातरी पवारने कुठल्यातरी पवारबद्दल रस्त्यात उतरून दंगल थांबवायचा प्रयत्न केला अए म्हणणे, इतका पुरावा मात्र तुम्हाला बरोबर वाटतो. जणू काही नाहीतर ११००० शिख मारले गेले असते पण पवार-शिंदे-पायलट यांच्यामुळे ८००० च! असो. मोदी आवडो न आवडो, हा पूर्ण वेगळा आणि व्यक्तीगत मुद्दा आहे. पण या विषयात जर झापडे लावूनच लिहायचे असले, न्यायालयाचे निर्णयच जर संशयाने बघायचे असले आणि काँग्रेसचेच फक्त बरोबर म्हणायचे असले तर चर्चा करण्यात काही हशील नाही.

कुठल्याही पदावरील व्यक्ती आपल्या कर्तव्यांना चुकली अशा आरोपाखाली जर नि:पक्ष व परिणामकारक चौकशी व्हायची असेल तर ती व्यक्ती चौकशीच्या काळापुरती त्या पदावरून बाजूला केली जावी लागते

१. ती व्यक्ती भारताच्या सर्वोच्च स्थानी (अधिकाराने) बसलेली नाही. २. चौकशी/तपास करणारी लोकं त्याच्या हाताखाली काम करत नाहीत. ३. ती ज्यांच्या हाताखाली काम करतात ते "त्या " व्यक्तीचे विरोधक (कि वैरी?) आहेत. ४. अवांतर : "त्या" व्यक्तीला पदावरून दूर करायचा असेल तर त्या तपासाला काही मर्यादित कालावधी असावा का? कि तो तपास १२ वर्षे चालणार असेल तर त्याला १२ वर्षे पदापासून दूर ठेवण्याची अपेक्षा आहे का (म्हणजे वैचारिकदृष्ट्या, "ती" व्यक्ती फक्त मोदी आहे म्हणून नव्हे)?

कुणासाठी हजार अकराशे लोक मारले जाणे व त्याविरुद्ध काही करण्यात राज्य सरकार फारसे काही करू न शकणे ही किरकोळ बाब असू शकते व कुणासाठी अतिशय गंभीर.

मला हा मुद्दा तर्कशुन्य वाटतो. मला नाही वाटत कि हजार अकराशे लोकांचा मृत्यू कुणाहीसाठी गंभीर गोष्ट नसेल. फक्त मुद्दा असा असू शकेल कि नेमका कोण या हत्यांना कारणीभूत आहे? काही लोक मानूनच चालले आहेत कि एक "व्यक्ती" त्या हत्यांना जबाबदार आहे तर काही मानतात कि एवढ्या विपरीत परिस्थितीत तब्बल १२ वर्षे हात धुवून लागूनही त्या व्यक्तीविरुद्ध काहीही पुरावे सापडले नाहीत त्यामुळे ती व्यक्ती निर्दोष आहे.

किमान भारताचे सध्याचे पंतप्रधान व त्यांच्या अगोदरचे पंतप्रधान यांनी या कामगिरीवरील आपले असमाधान अनुक्रमे स्पष्टपणे व संदिग्धपणे बोलून दाखवले आहे

कोणत्या कामगिरीवारचे कसले असमाधान पंतप्रधानांनी बोलून दाखवले? सरळ सरळ (कोर्टात सिद्ध होऊन, आणि उरलेला खटला अजून बाकी असताना) तुम्ही गुन्हेगारच आहात असे त्यांना म्हणायचे होते. हे देशाच्या पंतप्रधानपदी बसलेल्य व्यक्तीसाठी बेजबाबदार विधान आहे. बाकी त्या पत्रकारपरिषदेबाबत चर्चा करण्यासारखा एकमेव मुद्दा म्हणजे - ती पत्रकार परिषद घेतली कि घ्यायला लावली? असो, तब्बल तीन वर्षानंतर बोलले हेही नसे थोडके!

>>> कुठल्याही पदावरील व्यक्ती आपल्या कर्तव्यांना चुकली अशा आरोपाखाली जर नि:पक्ष व परिणामकारक चौकशी व्हायची असेल तर ती व्यक्ती चौकशीच्या काळापुरती त्या पदावरून बाजूला केली जावी लागते. जर आरोप गंभीर असतील अन ती व्यक्ती पुरावे नष्ट करू शकेल अन साक्षीदारांच्या साक्षी साम-दाम-दंड-भेद यांच्या आधारे स्वतःच्या सोयीनुसार बदलून घेण्याची शक्यता दिसत असेल तर त्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवले जाते. भारतातील बहुसंख्य नेत्यांवर (पंतप्रधानांसकट्)भ्रष्टाचार्/गुन्हेगारीचे गंभीर आरोप आहेत. तुमच्या तर्काप्रमाणे या सर्वांना तुरूंगात असायला हवं. किमान त्यांना पदावरून तरी दूर करायला हवं. पण त्यांच्याजागी जे नवीन नेते येतील त्यांच्यावरही आरोप झाले तर काय करायचं? यासाठी झटपट खटले निकालात काढणे व न्यायालयाच्या नियंत्रणाखालील एक पूर्ण वेगळी तपाससंस्था असणे आवश्यक आहे. अर्थात तुम्ही म्हणता त्यात थोडेसे तथ्य आहे. कोळसा घोटाळा आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे हे पाहिल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाने (म्हणजे नक्की कोणी?) चौकशीचा अहवालच बदलून टाकला व त्यानंतर त्यासंबंधीच्या फाईल्स सुद्धा नष्ट केल्या. आपले तथाकथित स्वच्छ पंतप्रधान पदावर असतानाच हे झाले आहे. >>> आता गुजरातमधील हिंसाचाराच्या काळापासून एकच व्यक्ती मुख्यमंत्री पदावर आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी त्या व्यक्तीविरुद्ध पुरावे जतन करून ठेवायचे आहेत व न्यायालयात साक्षी द्यायच्या आहेत ते सर्व जर त्या व्यक्तीच्याच हाताखाली काम करणार असतील तर त्या व्यक्तीवरील आरोप न्यायालयात सिद्ध करणे अशक्य आहे. असं होईलच असं नाही. लालू मुख्यमंत्रीपदावर असतानासुद्धा त्याच्यावर खटला होऊन उशीरा का होईना त्याला शिक्षा झाली. लालू, जगन्नाथ मिश्रा, पप्पू कलानी अशी इतरही उदाहरणे आहेत. >>> कुणासाठी हजार अकराशे लोक मारले जाणे व त्याविरुद्ध काही करण्यात राज्य सरकार फारसे काही करू न शकणे ही किरकोळ बाब असू शकते व कुणासाठी अतिशय गंभीर. राज्य सरकारने वेगात पावले उचलली नसती हाच आकडा याहून जास्त वाढला असता. एक लक्षात घ्या दंगलीत मारल्या गेलेल्या अंदाजे ९०० जणांपैकी ३०० हून अधिक पोलिस गोळीबारात मारले गेले आहेत. पोलिस दंगल थांबविण्याचा प्रयत्न नक्कीच करत होते. >>> किमान भारताचे सध्याचे पंतप्रधान व त्यांच्या अगोदरचे पंतप्रधान यांनी या कामगिरीवरील आपले असमाधान अनुक्रमे स्पष्टपणे व संदिग्धपणे बोलून दाखवले आहे. पंतप्रधानपदी असणाऱ्या व्यक्तींची यावरची मते देशासाठी फार महत्त्वाची आहेत असे मला वाटते. म.म.सिंगांच्या मतालाही कणभरही किंमत नाही. जो माणूस आपले सहकारी इतका भ्रष्टाचार करत असताना गप्प बसून राहतो आणि त्यांचे समर्थन करतो त्याच्या मताला काय महत्त्व आहे? आता वाजपेयींचं मत पाहिलं तर, १-२ गोष्टी सांगता येतात. "मोदींनी राजधर्म पाळावा" असे ते म्हणाले होते असं अनेकवेळा सांगण्यात येतं. पण या वाक्यानंतर "आणि ते (मोदी)तो पाळत आहेत" असं पुढचं वाक्य होतं. हे पुढील वाक्य कधीच का चर्चेत येत नाही? मोदींना हटवावे असे त्यांचे जून २००२ मध्ये मत होते. पण अडवाणींनी त्याला विरोध केला असं म्हणतात. यातलं खरंखोटं माहित नाही. पण कदाचित आपल्या सरकारच्या स्थैर्याची त्यांना काळजी असावी. कारण ममता बॅनर्जी २००१ मध्येच बाहेर पडली होती. रामविलास पास्वान गुजरात दंगलीनंतर बाहेर पडला. त्यांच्यापाठोपाठ दंगलीचे कारण देऊन अजून काही पक्ष बाहेर पडू नयेत असं त्यांना वाटत असावं. हा माझा अंदाज आहे.

बरं, समस्या अशी होते की कोर्टाचे निर्णय अतिरेकी संथगतीने चालतात(व्यक्ती म्रुत होइस्तोवर आणि मग फाइअल बंद होते.) म्हणून फक्त आरोप खरे धरायचे तर कोण व्यक्ती कोणावर कसले आरोप करेल ह्याला काही धरबंध नाही. राजकिय मतं बनवताना आम पब्लिकचा हा लोच्या होतो.

हो बरोबर आहे ना.जोपर्यंत केस कोर्टात लटकलेली आहे तोपर्यंत असा लोच्या असला तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.पण प्रश्न निर्माण कधी होतो?कोर्टाचा निर्णय काहीही असला तरी आम्ही म्हणतो म्हणून मोदी दोषीच असा हेका लावला जातो तेव्हा.अशा म्हणण्याला पूर्वग्रह का म्हणू नये? असे म्हणणाऱ्यांच्या मांदियाळीमध्ये खुद्द पंतप्रधानांचाही समावेश होतो ही दुर्दैवाची गोष्ट.आणि या प्रवृत्तीला मिडियावाले आणि तथाकथित विचारवंत हातभार लावत असतात.

SIT म्हणजे SIT. त्यात अल्पसंख्यांक समाजाची व्यक्ती असावी या मागणीचा अर्थच कळला नाही. आपल्याकडे अशा एजन्सीमधे धर्माधारित आरक्षण कधीपासून सुरू झाले? मग असे अल्पसंख्य समाजाचे असलेले पदाधिकारी मोदींच्या विरोधातच असतील हे गृहीतक कोणी आणि का मांडावे? त्यांच्या न्यायबुद्धीवर हा एकप्रकाराने अविश्वासच दाखवला म्हणायचा.