​आज मोदींच्या विरोधात पुन्हा चालू केला गेलेला खटला झकीया जाफरी आणि त्यांच्या बोलवित्या धनी मोदी विरोधक टिस्टा सेटलवाड (आणि पार्टी) परत एकदा हरल्या... अर्थात त्यांनी परत जाहीर केले आहे की आम्ही हा लढा चालूच ठेवू. जे झकीया जाफरींच्या बरोबर वैयक्तीक आयुष्यात झाले ते दुर्दैवी होते, अक्षम्य कृत्य होते. पण त्यांच्या आणि तशाच इतरांच्या भावनांशी खेळ करत जे काही टिस्टा सेटलवाड आणि त्यांच्या समाजवादी/डाव्या/स्युडोसेक्यूलर्सनी गेले १०+ वर्षे चालवले ते त्याहूनही अक्षम्य आहे असे वाटते. यात मोदी बरोबर का चूक, आदर्श का अजून काही हे माझ्या दृष्टीने अत्यंत मामूली आहे. पण त्यांच्या (टीस्टा आणि पार्टीच्या) ह्या द्वेष आणि भडक विचार-प्रचाराने समाजात दुफळी माजत गेली हे कटू सत्य आहे. मात्र, कोर्टाने आज स्पष्ट केले आहे, याला genocide/pogram वगैरे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही, जे शब्द सातत्याने या स्युडोसेक्यूलर्सनी वापरले आहेत... याला इंग्रजीत शब्द प्रयोग केला जातो: पॉलीटीकल विचहंटीग. कुणालाही चेटकी आहे असा समज करण्याचा प्रयत्न... अंधश्रद्धेतील भूताखेताइतकेच किंबहूना त्याहूनही अधिक भिषण असे हे कृत्य आहे. दुर्दैव असे की त्याला अनेक चांगले, बुद्धीवादी त्यांच्यातील बौद्धीक अहंकाराने, कुठेतरी डावेपणाचे आकर्षण (अथवा डावी प्रवृत्ती) आणि धार्मिकतेस असलेला एकंदरीत विरोध यातून असा अप्रामाणिकपणा घडतो... या विचहंटींगचा त्रास केवळ मोदी-भाजपा-संघ इतकाच मर्यादीत नव्हता. मोदींना व्हिसा नाकारा म्हणून आरडाओरड करत भारतीयांमधील फूट अमेरीकेस स्पष्टपणे दाखवणार्‍यांना एक समजले नाही की आता तो आत्मविश्वास अमेरीका इतरत्रही वापरू शकते. आज खोब्रागडेंच्या बाबतीत जे काही झाले आहे ती केवळ पुढची पायरी आहे. मोदींचा व्हिसा आणि खोब्रागडे याच्या मधे अजून एक घटना घडली होती. अमेरीकन नागरीक असलेल्या, गोल्डमन सॅक्सच्या उपाध्यक्ष, गुगल फाउंडेशनच्या ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव्हच्या प्रमुख असलेल्या सोनल शहांना नव्याने अध्यक्ष झालेल्या ओबामांना चांगले पद देऊन कॅबिनेट मधे घेयचे होते. पण परत या मोदी विरोधक डाव्या समाजवाद्यांनी हल्लाबोल केला. ओबामाने पूर्ण माघार घेतली नाही, पण सोनल शहांवर अन्याय होयचा तो झालाच. त्यांचा अपराध काय होता? तर त्या विश्व हिंदू परीषद ऑफ अमेरीका या अमेरीकन कायद्यानुसार आजही अधिकृत नोंदणी असलेल्या संस्थेत, त्या त्यावेळेस तरूण कार्यकर्ती म्हणून काम करत होत्या आणि त्यावेळेस, म्हणजे गुजरातच्या २००१ च्या भूज भूकंपाच्या वेळेस त्यांनी अमेरीकेत मदतनिधी गोळा केला होता आणि तेथे सेवाभावी संस्थांना पाठवला होता.... मला गंमत वाटते, हे डावे कम्युनिस्ट समाजवादी स्वतः मात्र अमेरीकेत राहतात! त्या व्यतिरीक्त ज्या गोष्टी आता खोट्या ठरल्या आहेत, त्या खर्‍याच आहे असे खोट्या आचारांनी दाखवून ते अनेक ठिकाणी छापून ठेवले आहे. त्यावर टिपिकल डाव्या पद्धतीने पुस्तके, पेपर्स, रीपोर्ट्स तयार केले गेले आहेत आणि तुमच्या-माझ्या सारख्या मध्यमवर्गीय बुद्धीवाद्यांचे ब्रेनवॉशिंग करायला वापरले गेले आहेत. _______________

अधिक माहीती:

या निमित्ताने किती गोष्टी गेल्या दहा वर्षात मोदी विरोधात केल्या गेल्या हे बघण्यासारखे आहे...

1. सर्व प्रथम दंगल झाली तेंव्हा मोदी हे सत्तेत येऊन केवळ दोनच महीने झाले होते.
2. दंगल चालू होताच त्यांनी या संदर्भातील नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे, गुजरात सीमेलगतच्या सर्व राज्यांना (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान) या राज्यांना कायदासुव्यवस्थेसाठी मदत मागितली होती. काँग्रेसच्या राज्यांनी - महाराष्ट्र (मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख) राजस्थान आणि मध्यप्रदेश (मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग) यांनी मदत देण्याचे नाकारले अथवा टाळले. दुरूस्ती: फक्त महाराष्ट्र सरकारने (विलासराव देशमुख, मुख्यमंत्री) राज्यसुरक्षादलाच्या दोन तुकड्या मदतीसाठी पाठवल्या होत्या.
3. गोध्रा मध्ये २७ फेब्रुवारी २००२ ला गाडी जाळण्यात आली, दुसर्‍या दिवशी धार्मिक दंगलीस सुरवात झाली. त्याच दिवशी म्हणजे २८ फेब्रुवारीस गुलबर्ग सोसायटी हिंसाचार घडला. परीस्थिती राज्यसरकारच्या हाताबाहेर जात आहे, हे पाहून त्याच दिवशी केंद्राकडे लष्करी मदतीसाठी मदत मागितली गेली. पण अहमदाबदेत स्थानिक लष्करी तळ नसल्याने, सर्व पूर्ण होऊन लष्कर तैनात होईस्तोवर एक मार्च म्हणजे पुढचा दिवस लागला.
4. एसआयटी स्थापण्याआधी शहा-नानावटी आयोग नेमण्यात आला आणि त्यातले निष्कर्ष हे काँग्रेस आणि टिस्टा सेटलवाड पार्टीस पटले नाहीत कारण तो आयोग भाजपाच्या राजवटीने स्थापला होता.
5. मग लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वेमंत्रीपद मिळताच - सुप्रिम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली अजून एक आयोग स्थापला. त्या आयोगाने रेल्वेमधे घातपात नसून अपघात झाला असे जाहीर केले. (नानावटी कमिशनने उलट सांगितले होते). त्याला, त्यात वाचलेल्या एका अपघात/घातपात ग्रस्त व्यक्तीने गुजरात हायकोर्टाने आव्हान दिले. लालूच्या अख्त्यारीतील रेल्वे मंत्रालयाने, "असे आव्हान देण्याचा हक्क त्या व्यक्तीस नाही," म्हणून याचना केली, जी कोर्टाने फेटाळली आणि पुढे जाऊन, "संपूर्ण बॅनर्जी आयोगच बेकायदेशीर आहे," असा निष्कर्ष काढला. युपिएच्या केंद्रसरकारने त्याला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले नाही, याचा अर्थ त्यांना हा निर्णय मान्य होता. त्यामुळे हा अधिकृतपणे संसदेच्या पटलावर ठेवलाच गेला नाही/ ठेवू शकले नाहीत. तरी या संदर्भात राहून राहून आश्चर्य वाटते की आपण एका पोटेन्शिअली बेकायदेशीर आयोगावर काम करत आहोत हे एका सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधिशाला कळले देखील नाही? का दुर्लक्ष केले?
6. त्यानंतर २००९ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने स्वतंत्ररीत्या एसआयटी स्थापली. त्यांच्या निष्कर्षानुसार मोदींचा यात कट नव्हता हा भाग तर होताच पण टिस्टा सेटलवाड यांनी "cooking up macabre tales of killings" केले असा निष्कर्ष काढला.
7. या सर्व काळात आणि नंतर ही दंगल पूर्ण आटोक्यात आणे पर्यंत अक्षम्य हिंसाचार झाला. पण त्याला मग तितकेच किंबहूना त्याहूनही अधिक अक्षम्य रंग लावले गेले. भडकपणा टाळण्यासाठी ते येथे लिहीत नाही... पण सुप्रिम कोर्टाने स्थापलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्स्टीगेशन टिम (एसआयटी) ने छाननी केल्यावर त्यात काही तथ्य आढळले नाही. ते धादांत खोटे आरोप होते असा एस आय टी चा निष्कर्ष झाला.
8. एसआयटी साठी अजून एक कारण होते ते म्हणजे आय पी एस ऑफिसर संजीव भट्ट यांचे विधान की दंगल मोदींच्या आदेशाने झाली. पण चौकशी करताना लक्षात काय आले? दंगलींच्या संदर्भातील त्या बैठकींना स्वतः भट्ट उपस्थितच नव्हते आणि हवे ते काम / जबाबदारी न मिळाल्याने ते मोदी सरकारवर नाराज (disgruntled employee) आहेत/होते.
9. अजून एक नीचांकः मोदींच्या नावावर सर्वप्रथम टाईम्स ऑफ इंडीयाने आणि नंतर तमाम वृत्तपत्रांनी, ते "‘every action has an equal and opposite reaction’ - “Har kriya ki pratikriya hoti hai” असे म्हणाल्याचे प्रसिद्ध केले आणि त्यांच्यावर तुटून पडले. मात्र एसआयटीच्या म्हणण्याप्रमाणे ते तसे बोललेच नव्हते, त्यांचे मूळ म्हणणे, " "Every action causing an equal and opposite reaction. I don't want action, neither do I want any reaction." हे अर्धवट तोडून त्याचा गैरवापर केला गेला. कोणी केला अर्थातच परत टिस्टा सेटलवाड आणि पार्टीने.
10. (टिव्हीवर ऐकल्याप्रमाणे) मोदी हे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी स्वतःस चौकशीसाठी हवाली (submit) केले होते. एस आय टी समोर ते स्वतः (वकील नाही) ९ तास बसून प्रश्नांना सामोरे गेले. असे कुठल्याच दंगलींच्या संदर्भात कधी झालेले नाही. ना मुख्यमंत्री ना पंजाब दंगलीच्या वेळेस पंतप्रधान राजीव गांधी....

असो.