✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

बौद्धिक दिवाळखोरी

चिंतामणी यांनी
 ·  लेख
लेख
पुरोगामी महाराष्ट्रातील ही घटना फारच वाईट आहे. त्यापेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे "डान्स बार बंद (?)करून तरूण पिढीली वाचवले" असा दावा करणा-या मा. आर. आर. पाटील यांचा प्रस्तावाला विरोध. जिल्हा परिषद , पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांना शिक्षणाची अट लागू करण्याचा प्रस्ताव बारगळला हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहे . महिला व राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्यांना ८वी पास , तर खुल्या प्रवर्गातील प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्यांना १०वी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करणे असा ठराव राज्य मंत्रीमंडळाच्य बैठकीत आला होता. बंधनकारक करणे गैर नव्हते . महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे चौथी शिकले होते , तरी त्यांनी उत्तम प्रशासन चालवले , हे अपवादात्मक उदाहरण देत गृहमंत्री आर . आर . पाटील यांनी या प्रस्तावात कोलदांडा घातला ; तर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी त्यांची री ओढली . खासदार सुप्रिया सुळे सुशिक्षित युवतींना राजकारणात येण्याचे आवतण देत आहेत आणि त्यांचे आबांसारखे सहकारी अशिक्षिततेमुळे महिलांची होणारी फसवणूक सुरूच राहावी यासाठी आटापिटा करीत आहेत . जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनाच शिक्षणाची अट कशाला हवी ? मंत्री , खासदार , आमदार आणि सहकार क्षेत्रातील मंडळींनाही शिक्षणाच्या अटीची सक्ती करा ही आर . आर . पाटील यांची भूमिका योग्य आहे . मात्र त्यांनी उपहासात्मक पद्धतीने ती मांडताना मंत्र्यांना डॉक्टरेट होण्याची अट घाला , अशी पोपटपंची केली . ही अट लावली तर डॉ . पतंगराव कदम आणि डॉ . नितीन राऊत हेच सन्मानाने मंत्रिमंडळात बसू शकतील आणि आबांना तासगावची तर अजितदादांना काटेवाडीची एस . टी . पकडावी लागेल , याचेही भान पाटील यांना राहिले नाही . महाराष्ट्रात शिक्षणाचा प्रसार चांगला आहे. असे असताना हा विरोध कशाला? ७३व्या घटनादुरुस्तीने जि . प . व पंचायत सदस्यांना अधिकार दिले आहेत . त्याचे आकलन होण्यासाठी किमान शिक्षण जरुरी आहे . केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क अभियानाचा हेतू भविष्यात सर्व स्तरावर शिकलेली मंडळी येऊन अज्ञानाचा अंधःकार दूर व्हावा ही आहे . परंतु बौद्धिक दिवाळखोरांना हे कसे समजणार ?
5064 वाचन
💬 प्रतिसाद (23)

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Mon, 09/17/2012 - 10:35 नवीन
शिक्षणाची अट असलीच पाहिजे. आताची पिढी जवळ जवळ राजकारणात असलेली शिकलेलीच आहे, अपवादानं अंगठेबहाद्दर असतीलही पण आबांनी खोडा घालायला नको होता, याच्याशी सहमत. -दिलीप बिरुटे

रमेश आठवले
Mon, 09/17/2012 - 11:10 नवीन
1.कोणाही व्यक्तिच्या बुद्धिमत्तेचे आणि कर्तबगारीचे मूल्यांकन शिक्षणावरून किंवा त्याच्या अभावावरून करता येईल का ? 2. भारताच्या घटनेनुसार निवडणूक लढविण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेचे मापदंड दर्शविले आहेत का ?

चिरोटा
Mon, 09/17/2012 - 11:20 नवीन
सहमत. मनमोहन सिंग अर्थतज्ञ आहेत,पी.एच्.डी. आहेत. आणि भारतिय अर्थव्य्वस्थेची कशी सुंदर बूच बसली आहे ते आपण अनुभवतो आहोत.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

मिसळलेला काव्यप्रेमी
Mon, 09/17/2012 - 13:44 नवीन
सध्याच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीसाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांना जवाबदार धरण्याइतका आर्थिक आडाणीपणा दुसरा नाही. बाकी चालू द्या.
↩ प्रतिसाद: चिरोटा

अत्रुप्त आत्मा
Mon, 09/17/2012 - 11:35 नवीन
आबांच्या गप्पा आपण सोडून देऊ,,, पण चिंतामणीकाका,,, तुंम्हाला स्वतःला याची गरज का वाटते,किंवा शिक्षणाच्या अटी मागे तुमचा आग्रह काय? हेतू काय? ते सांगा... प्लीज!

आनंदी गोपाळ
Mon, 09/17/2012 - 12:56 नवीन
'फक्त ग्रामीण' भागाच्या प्रतिनिधींनाच अशी अट का? असा तो मुद्दा होता. दुसरे म्हणजे, सुशिक्षीत म्हणजेच सूज्ञ असे नव्हे.. तशाही खेड्यापाड्यातील शाळांत काय अन कसे(बसे) शिकविले जाते, अन १०वी पर्यंत शिकला तरी अंगठाच रहातो अशी परिस्थीती आहे..

नाना चेंगट
Mon, 09/17/2012 - 13:30 नवीन
जिल्हा परिषद , पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांना शिक्षणाची अट लागू करण्याचा प्रस्ताव बारगळला हा अत्यंत दुर्दैवी प्रकार आहे . महिला व राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्यांना ८वी पास , तर खुल्या प्रवर्गातील प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्यांना १०वी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करणे असा ठराव राज्य मंत्रीमंडळाच्य बैठकीत आला होता. असे काही ठराव होणे ही अत्यंत चुकीची गोष्ट असेल असे आमचे वैयक्तिक मत आहे. संडास असावा, एकच बायको असावी, दोनच किंवा कमी पोरं असावी ह्या अटी ठीक आहेत. इतकेच काय केवळ मुलगी असेल तरच निवडणूकीला उभे रहाता येईल अशी सुधारणा, ज्यामुळे स्त्री भ्रूण हत्येला आळा बसेल करायला हरकत नाही. पण आजची प्रचलित शिक्षण व्यवस्था जी कुठल्याही पद्धतीने विचारी बनवत नाही, उलट संस्कार आणि शिस्त या नावाखाली केवळ वरच्यांचे हुकुम मानणे हीच कृती योग्य असल्याचे शिकवते तिच्यातून बाहेर पडणारी मुले ही लायकच आहेत असा समज करुन त्यांनाच काही अधिकार देणे आणि दुर्देवाने म्हणा किंवा काही कारणाने सदर शिक्षण पूर्ण करु न शकलेल्या वा त्याची गरज न पडलेल्यांना वेगळे पाडणे ही पद्धत एक नवी जात व्यवस्था तयार करत, नव्या पद्धतीची अस्पृश्यता आणत आहे असे आमचे मत आहे. असो. आमची समज कमी आहे हे तर जगजाहीर आहेच पुन्हा सांगण्यात अर्थ नाही.

परिकथेतील राजकुमार
Mon, 09/17/2012 - 19:35 नवीन
शिक्षणाची अट असावी पण त्यात आरक्षण देखील ठेवावे असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
↩ प्रतिसाद: नाना चेंगट

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी
Mon, 09/17/2012 - 18:13 नवीन
गावात अजूनही शिक्षणाचे प्रमाण कमी व त्यात महिलांच्या शिक्षणाचे त्याहून कमी. तेव्हा महिलांना पंचायत किंवा इतर शेत्रात ह्यांचे असेल तर शिक्षणाची आडकाठी नको. त्यापेक्षा निवडून आलेल्या सदस्य अशिक्षित असेल तर त्याला ठरावीक मुदतीत साक्षर किमानपक्षी लिहिता वाचता येईल तेवढे शिक्षण व घेणे बंधनकारक करावे. मुळात शिक्षणाचा प्रचार दणक्यात करावा.

आदिजोशी
Mon, 09/17/2012 - 19:26 नवीन
निदान काही ठिकाणी तरी शिक्षणाची अट हवीच. जसे शिक्षण मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, उद्योग आणी व्यवस्थापन ह्या ठिकाणी माणून त्या त्या क्षेत्रातलं शिक्षण घेतलेला असेल तरच तो कालसुसंगत सुधारणा / योजना राबवू शकेल.

रेवती
Mon, 09/17/2012 - 19:33 नवीन
मला वाटते अट हवी. अगदी आदर्श म्हणजे ज्या क्षेत्रात तुम्ही काम करणार त्याचे शिक्षण हवे पण आत्ता आपण भारतात या क्षणापासून त्याची अपेक्षा करू शकत नाही हेही खरे. समोर आलेला कागुद वाचता आला पाहिजेच. ;) एवढेच नव्हे तर राजकारणी (आणि पोलीस) यांना किमान आरोग्य नीट ठेवण्याचीही अट हवी. अगदी शेवटपर्यंत एवढं कसलं काम करतात? रिटायरमेंटही हवी. तब्येत साथ देत नसताना काय निर्णय घेणार?

आशु जोग
Mon, 09/17/2012 - 20:01 नवीन
दिल्लीत बसलेले सर्वलोक मनमोहन, जयराम रमेश, शशि थरूर, एस एम कृष्णा, कपिल सिब्बल, सुशीलकुमार शिंदे इ. अति उच्चशिक्षित आहेत त्यांचा देशभर उजेड पडलेला आहे

भाग्या
Fri, 09/21/2012 - 19:35 नवीन
चिन्तामणीन्शी एक्दम सहमत. शिक्षणाची गरज आहेच्.प्रश्न एवढाच आहे,व्यक्ती शिक्षित आहे कि सुशिक्षित. स्वताची आणि पर्यायाने देशाची प्रगती हवी असेल तर शिक्षण हवेच. ग्रामीण भागात शिक्षण, त्यात मुलीसाठी मिळत नाही,हे साफ चूक. बैलगाडी ते जीपगाडी प्रवास झालाच ना?आज प्रत्येक खेड्यात मोबाइल पोचलाय. पालक मुलान्च्या शिक्षणासाठी आग्रही आहेत. निदान १० वी पर्यन्त तरी मुली शिकत आहेत.आपल्या मूलभूत हक्काविषयी त्या जागरूक आहेत. चान्गला सुशिक्षित आमदार ,खासदार, जि प सदस्य,प.समिती सदस्य असेल तर कोणाला नको आहे? जे गुन्ड आहेत्,तुरुन्गात आहेत त्याना मत देण्यापेक्षा सुशिक्षित उमेदवार बरे. ज्यान्चा उजेड पडलाय त्याना आपणच निवडुन दिले आहे,हे विसरून चालणार नाही. आणि शिक्षणात अजुन कसले आरक्षण? आरक्षणाच्या कुबड्या आता फेकून द्यायला हव्यात. १५ ते २० वर्षापूर्वी सर्वाना शिक्षण मिळत नव्हते हे मान्य,पण आता २०१२ मधे किमान १०वी पर्यन्त शिक्षण मिळतेच. आता तरी लिव्हाय वाचाय येनारा मानुस येउन्द्या की...

चौकटराजा
Sat, 09/22/2012 - 07:23 नवीन
आपल्या इथे राजकारण म्हणजे निवडून येणे व वसुली करणे हाच अर्थ रूढ झाला आहे. योजना बनविणे , सार्वजनिक पैसा नीट वापरणे, कायदे करणे, प्रशासन करणे ही राजकारणाची खरी बाजू आहे.पण या बाजूचे सर्वसमावेशक भान आपल्या नेत्यालाच नाही. ( ज्ञान असून उपयोगी नाही भान हवे. ) .राजकारणात एक विशिष्ट प्रशिक्षण पूर्ण केल्याशिवाय प्रवेशच नसावा. भारतात केमाल पाशांची नजर असलेला एकही प्रधानमंत्री झाला नाही. काही बाबतीत राजीव गांधी बरे होते पण त्यांच्या भोवती सुद्धा काही आक्षेपांचे वलय होतेच !

चिंतामणी
Sat, 09/22/2012 - 17:46 नवीन
>>>आपल्या इथे राजकारण म्हणजे निवडून येणे व वसुली करणे हाच अर्थ रूढ झाला आहे. योजना बनविणे , सार्वजनिक पैसा नीट वापरणे, कायदे करणे, प्रशासन करणे ही राजकारणाची खरी बाजू आहे.पण या बाजूचे सर्वसमावेशक भान आपल्या नेत्यालाच नाही. हम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म. खरे आहे तुमचे म्हणणे.
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा