मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

माजी आमदार का पाजी आमदार?

हुप्प्या · · काथ्याकूट
http://72.78.249.107/esakal/20111031/5343263362199730061.htm माजी आमदारांची वाढती भूक माजी आमदारांनी अशी मागणी केली आहे की आपल्या भक्कम वेतनाबरोबरच (२५००० महिना) आणखी सवलती आपल्याला आणि आपल्या पश्चात बायकामुलांना मिळाव्यात. एका सहकार्‍याबरोबर ३५ हजार किमी वर्षाला इतका प्रवास फुकट असतो तो अजून वाढवून ५० हजार करावा. जमल्यास फुकट हवाई प्रवास मिळावा अशा गंमतीच्या मागण्या काही माजी आमदारांनी केल्या आहेत. काही प्रश्न १.आमदारपद ही काही नोकरी नाही. त्यामुळे पेन्शन वगैरे प्रकार का लागू असावेत? आणखी त्यांना दिल्या जाणार्‍या ह्या सवलतींचा समाजाला नक्की काय उपयोग आहे? २. माजी म्हणजे ह्या लोकांनी निवडणूक लढवली नाही किंवा पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे ते आता लोकांचे प्रतिनिधी नाहीत. अशा लोकांची जबाबदारी सामान्य करदात्यांनी का घ्यावी? ३. ह्या मागण्या आमदार समूहच मंजूर करणार. आपणही कधीतरी माजी होणार हे ओळखून हे भावी माजी लोक, फार खळखळ न करता ह्या मागण्या मंजूर होण्याची शक्यताच जास्त. ह्यावर लोकांचा/न्यायालयाचा काही अंकुश लावता येणार नाही का? ४. त्या आमदाराबरोबरच बायका/नवरे, मुले ह्यांनाही सवलती द्यायची काय गरज आहे? ५. मुळात माजी आमदार हा वर्ग इतका विपन्न असतो का की त्याला असा सरकारी मलिदा द्यावा लागतो? बाकी क्षेत्रात ठणठणाट असताना ह्यांचेच इतके लाड करायची गरज आहे का? समाजाला ते परवडेल का?

वाचने 2352 वाचनखूण प्रतिक्रिया 6

रेवती Tue, 11/01/2011 - 07:06
ही बातमी वाचल्यावर (पेप्रात) मनात आलं होतं की यावर धागा येणार्........आणि तो आला याचा आनंद झाला. तुम्हाला पडलेले प्रश्न बरोबर (आणि विनोदी) आहेतच पण त्यांची खरी उत्तरे आपल्याकडे काय आमदारांकडेही आहेत.;)

गडबड होते आहे:
माजी म्हणजे ह्या लोकांनी निवडणूक लढवली नाही किंवा पराभूत झाले आहेत
या विधानाबाबत साशंक आहे. मला वाटत होतं माजी म्हणजे, जे किमान एकदा निवडून आलेले आहेत आणि सध्या ते आमदार पदावर नाहीत. बाकी सर्व मुद्दांबाबत सहमत! खरे तर एकदा निवडून आल्यावर जर एक वर्ष जरी मिळाले तरी येणार्‍या ३-४ पिढ्यांची सोय तर सहज करुन ठेवतात हे पाजी, मग यांना अजून वेतन आणि सवलती वगैरे वगैरे कशाला?

स्वर भायदे Tue, 11/01/2011 - 18:01
आपला देश लोकशाही(लोकशाहित लोकांच्या पैशाची शाई वापरून मुठभर लोकांच्या फायद्याचे निर्णय घेणे हे लोक प्रतीनीधीच कर्तव्य आहे) राष्ट्र आहे.

आशु जोग Tue, 11/01/2011 - 23:08
पूर्वीच्या काळी हे लोकप्रतिनिधी खरोखरच समाजसेवक म्हणून काम करीत असत कमवायचे मार्गही फार नव्हते त्यामुळे थोडासा पगार दिला जाऊ लागला. कारण यातले अनेक जण राजकारण करताना नोकरी धंदा करू शकत नसत. पण आता जरुरीपुरता नसून मोठमोठी पॅकेजेस यांना मिळतात पगार म्हणून तेव्हा माजीच काय आजी आमदारांनाही पगार बंद करावा जे गरीब असतील त्यांनाच पगार दिला जावा

रेवती Wed, 11/02/2011 - 00:03
तुमच्या धाग्यावर पुन्हा आले कारण ते शिर्षक! ते वाचले की चि. वी. जोश्यांच्या शाळेतल्या समारंभाच्या गोष्टीची आठवण येते. त्यात विद्यार्थी प्रमुख पाहुण्यांसाठी स्वागतपर गाणं म्हणत असतात. आहा पाजी कितीतरी पाजी ज्ञानामृत सगळ्यांन्ला.;)