इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

खाली दिलेली माहिती चित्रांबरोबर आली आहे. फक्त देवनागरीतील कॉमेंट्स माझे आहेत. मी माझ्या कार्टर आणि रेगन यांच्याबाबतच्या प्रतिसादातील दुव्यात हीच चित्रें व हेच कॉमेंट्स जोडले होते.
मला उर्दू लिपी येत नाहीं. आपल्या सभासदांत जर कुणाला उर्दू येत असेल तर त्यांनी चित्रांतल्या बॅनर्सवर काय लिहिले आहे ते इथे प्रतिसादातून सगळ्यांना कळवावे ही विनंती. बॅनर्सवर नंबरही मीच टाकले आहेत.
भारतीय वृत्तपत्रांत ही चित्रे आलेली माझ्या पाहण्यात नाहींत, पण सचिनबद्दलची घटना मोठी करून झळकवलेली मात्र वाचली होती.
आपली वृत्तपत्रेंही कोडगी झालेली दिसतात!
सुधीर काळे

Pictures attached show Kashmiri separatist leaders burning the Indian Flag.
Shame on Indian govt and Media also for not making it breaking news. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!)
The only country of the world, where one can dare to burn the national flag...

All these become the masala breaking news of Indian news channels:
If Tendulkar cuts the cake which is made to look like national flag, he is condemned.
If Mandira Bedi wears a saree with the flags of all the countries being portrayed on that, is made to apologies.
If one cop in Kolkata and one in Bangalore is terminated of his duties for throwing the Indian national flag on ground, by mistake.

Then why double standards:

During the ongoing Amarnath Sangarsh, Jammuites holding the Indian National Flag and chanting 'Bharat Mata ki Jai' are open fired by the J&K Police on orders from the Police Commissioner(belongs to kashmir). Peaceful protesters are killed. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!)
Like in case of Amarnath case, people in Kashmir when want to get some demand fulfilled, protest by burning Indian national Flag, hosting Pakistani Flag and chanting 'Hindustan Murdabad, Pakistan Jindabad'. But no body condemns. Infact, all such protest are followed by a team of union ministers visiting Kashmir and immediately sanctioning a few thousand crore rupees for Kashmiris. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!)
Every year on 14th Aug (Pakistani Indipendence Day), Pakistani flag is hosted every where in Kashmir, including the govt. buildings and on 15th Aug, same people burn the Indian flag. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!)
This only happens in India!!!!
Just see d pictures above!
Really shame on indian media who never shows these pics .........

वरील प्रतिक्रियेतील तिरंग्याचा अवमान करणारे फोटो काढून टाकण्यात आले आहेत. प्रकाशकाच्या हेतू बाबत शंका नाही मात्र अश्या प्रकारचे प्रदर्शन येथून होई नये ही अपेक्षा आहे. बाकी मजकुरात कसलाही बदल केलेला नाही. - सरपंच

माझ्या 'जपो'तील पत्रात दिल्याप्रमाणे बहुसंख्य काश्मिरींना स्वतंत्र व्हायचे नाहीं असाच सूर दिसतो. काश्मीरमध्ये ज्या दंगली होत आहेत त्या उस्फूर्त आहेत कीं orchestrated आहेत हे पहायला हवे. एवढ्यात आजच टाइम्समधील बातमी वाचून हे आणखीच जाणवले.
(http://timesofindia.indiatimes.com/india/Protesters-in-Kashmir-face-ston...)
या बातमीत लिहिले आहे कीं दंगेखोर 'बाहेरून' आले होते व स्थानिक लोकांनी त्यांच्यावर दगडवर्षाव केला (as locals are attacking them with stones) आणि त्यांच्याविरुद्ध FIR पण केला आहे. (As separatists and their goons reached the area to enforce the strike, they were greeted with stones. Local shopowners showered stones on these rowdy elements who tried to force them to close down their establishments.)
यावरून या दंगली उस्फूर्त नसून orchestrated आहेत असे वाटते. आणि ही घटना माझ्या खाली दिलेल्या पत्रातील 'चॅथॅम हाऊस'च्या अहवालाशी तंतोतंत जुळते.
वाचा बातमी आणि माझे पत्र खाली.
Kashmir, again? | The Jakarta Post 08/23/2010
http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/23/letter-kashmir-again.html
This refers to the article by Laura Schuurmans [The Jakarta Post, Aug. 12, p. 7; (http://tinyurl.com/2fasn2a)]. I wonder if she is in sync with the reality in Kashmir.
The subject of Kashmir routinely pops up in the Post and is discussed overenthusiastically by the Jakarta expat community ad infinatum/ad nauseum, and there is generally nothing new to add on either side!
So let me borrow from a study by London’s Kings College scholar Robert Bradrock, (Kashmir: Paths to Peace Opinion Poll, http://tinyurl.com/2bsxhkc). It involved interviews of 3,774 people in both parts of Kashmir during September/October 2009 for Chatham House, home of the Royal Institute of International Affairs and a world-leading institute for the debate and analysis of international issues. Its conclusions surprised me!
I quote from this 39-page report regarding conclusions on page 35.
“Despite the complexity, some conclusions are clear. 81% say unemployment is the most significant problem facing Kashmiris [66% in PoK*, 87% in J&K]. Government corruption [22% PoK* and 68% J&K], poor economic development [42% PoK*, 45% J&K], human rights abuses [19% PoK*, 43% J&K] and the Kashmir conflict itself [24% PoK*, 36% J&K] are all seen as major problems. 80% of Kashmiris say that the dispute is very important to them personally.
The two questions envisaged under the UN resolutions of 1948/1949, which proposed a plebiscite, were restricted to the choice of the whole of the former princely state of Jammu and Kashmir joining India or joining Pakistan. This poll shows that preference for those options is highly polarized. 21% of the population said they would vote for the whole of Kashmir to join India, and 15% said they would vote for it to join Pakistan. Furthermore, only 1% of the population in PoK* say they would vote to join India, while only 2% of the population in J&K say they would vote to join Pakistan. There is further polarization between the districts.
The option of independence has been widely promoted on both sides of the LoC over the last twenty years. However, although 43% of the total population said they would vote for independence, in only five out of eighteen districts was there a majority preference for the independence of the whole of Kashmir.” (The original report refers to PoK as AJK!)
These results support the already widespread view that the plebiscite options are likely to offer no solution to the dispute.
One very important aspect of the UN resolutions which calls for a plebiscite in J&K and neither stressed by Pakistan nor highlighted by India is that the same resolution calls for a complete withdrawal of Pakistani troops from PoK as a mandatory pre-condition for holding plebiscite in J&K, thereby implying that Pakistan was the aggressor.
(http://tinyurl.com/32ua68b or www.kashmir-information.com/historicaldocuments/112.html)
However, holding the plebiscite has been rendered further difficult due to eviction under duress of the Hindu population from the valley. This eviction under duress scattered Hindus all over India and the world, thus expunging their availability to vote in a plebiscite, if and when it is held.
But, the UN resolution of 1948/1949 has been superseded by the Shimla Agreement signed in July 1972 by the late Z.A. Bhutto (then president of Pakistan) and the late Indira Gandhi (then PM of India).
So it has only academic value now.

मी जकार्ता पोस्टला लिहिलेले पत्र लॉरा शूर्मान्स या लेखिकेच्या पत्राला उत्तर म्हणून दिले होते. त्यात काश्मिरी लोकांना काय हवे आहे याबद्दलच्या चॅथॅम हाऊसच्या अहवालाचा मी उल्लेख केला होता.
आज मी एक ब्लॉग पाहिला त्याचे हे दोन दुवे देत आहे:
http://tinyurl.com/2cgmln6 आणि http://tinyurl.com/2veepwg
सुषमा स्वराजबाईंना मी भाजपाच्या उद्याच्या नेत्या कां म्हणतो तेही यावरून कळेल.
त्याखेरीज लॉरा शूर्मान्सच्या लेखाला ६६ प्रतिसाद आले त्यातले हे दोन भारतीय मुस्लिमांचे आहेत-एक लेखक आहेत मुंबईचे आणि दुसरे लेखक आहेत जम्मूचे. दोन्ही दुव्याच्या स्वरूपात देता येत नसल्याने कॉपी-पेस्ट केले आहेत. लॉरा शूर्मान्सचा संपूर्ण लेख व सर्व प्रतिसाद वाचायचे असतील तर या दुव्यावर वाचावेतःhttp://tinyurl.com/2fasn2a
दोन मुस्लिम लेखकांचे प्रतिसाद खाली दिले आहेत. एकंदर माझ्या पत्रात मी जे लिहिले होते कीं या 'ओपीनियन पोल'च्या संदर्भात मी जे लिहिले होते कीं काश्मिरींना मतदान नको आहे ते बरोबर असावे असे वाटते व काश्मीरमधील दंगे orchestrated आहेत हेच खरे असावे. मग गिलानीसारख्या (कदाचित ISI च्या payroll वर असलेल्या) देशद्रोही नेत्यावर कारवाई न करणे म्हणजे या भारतीय घटनेशी प्रामाणिक असलेल्या लोकांना चुकीचा संदेश दिल्यासारखे नाहीं कां होणार?
कॉपी-पेस्ट केलेला भाग (जरा लांबलचक आहे पण जरूर वाचा):
Syed Ahmed, Mumbai, india | Thu, 26/08/2010 - 11:08am
I fully agree with Md Jalaluddin for both of his comments. Laura Schuurmans is highly biased in her views and there is a definite hidden agenda in her article. Pakistani secret service agency ISI has many Agents like her whose only job is to spread disinformation and distort the facts to highlight the Kashmir issue and try to draw the attention of the world for it's cause. Also, Pakistani Military officers are dreaming about bombing And annihilating India with it's Islamic atom bombs. In the process it is forgetting that the Islamic bomb will not spare Muslims like me and they forget that India is home to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. Mumbai alone has two million Muslims, which Pakistanis have no qualms in annihilating. And they claim they are custodians of Muslim causes world over. What you sow is what you reap. Hatred begets hatred. It is the sins that the Pakistanis that have committed during the last six decades, which has resulted in suicide bombings, death, destruction, economic bankruptcy, social decay, fratricidal wars in Muslims killing Muslims. Pakistanis today can not survive without alms from other countries and their leaders visit every other Country with a begging bowl. Whereas Muslims in India are going from strength to strength, enjoying fruits of the economic success of the rising economic super power! And Pakistan today suffers from floods, eArthquakes, disasters after disasters...all are curses of Allah for their sins. Pakistan has no future...will break into smaller states, will be taken by the Taliban into the stone age and could get destroyed because of jehadi misadventures. I don't think any sane Kashmiri Muslim would like to join Pakistan!
Mohammed Jalaluddin, Jammu, India | Thu, 26/08/2010 - 10:08am
Pakistan hasn't been given a contract by the world's Muslims to represent them, nor should it assume that it is the sole Representative of the Muslim voice. The nuclear weapons it has got (from stolen technology from West and gifted by China) does not give it a right to talk on behalf of all Muslims of the world, and certainly not on behalf of Muslims of India. We Muslims of India are WAY better than the terribly suffering Muslims of Pakistan, where Muslims are killed like ants in Mosques and roads by suicide bombers and jehadists. Today Pakistan has become an epicenter of terrorism and the only contribution it is making now to the world is terrorism. Pakistan because of it's obsession with my State of J & K, has relentlessly encouraged jehad as an instrument of state policy against India, Afghanistan and Shia Iran. Pakistan's such policies are solely responsible for the tarnished image of The great religion of Islam in the world. Because of Pakistanis, Muslims world over are looked at with suspicion. It should stop meddling in J & K. We Kashmiris will never join Pakistan, as were better off where we are now. In India we are safe, we are not bombed by Taliban while praying, we get all the benefits of economic progress of India, our religious rights are protected by the constitution. We elect our own government (whereas, during most of it's history, Pakistan was ruled by military tyrants). There is absolutely no discrimination against Muslims. There were two Muslim Presidents in India, the current Vice-president of India is a Muslim, there were Muslims who captained Indian cricket teams, one of the top three IT companies' owner is a Muslim, who is one of the richest persons of India, top artists and film-stars are Muslims, Indian Airforce chief was a Muslim, Muslims were Supreme Court judges, thus Muslims are equal partners in every aspect. Therefore, Pakistan, you stop meddling in our country...your country will be the last country on earth that we will join if ever we decide to secede from India.
Mohammed Jalaluddin, Jammu, India | Thu, 26/08/2010 - 10:08am
First of all, it is clear that the author Laura S is just pretending to be knowledgeable about events and history in South Asia. But unfortunately, her knowledge about the subcontinent is absolutely shallow. She probably is on the paroll of ISI, and Jakarta Post should be careful in publishing articles from her, as inadvertently it should not give encouragement to Taliban mentality and jehadism. Dawood Gilani, the top LET terrorist apprehended by FBI in the USA has given a lot of confessions in which he has informed that ISI and LET (and Al Quaida) are inseparable, as you see the same people at both the places, when you visit the ISI office or visit a Taliban training camp! He also informed the interrogators that the LET was given 25000 USD by the ISI to buy a boat to sail the Mumbai terrorists from Pakistan to India, which killed 175 people including dozens of innocent Muslims at a Mumbai railway station and other places in 2008. He also informed that these terrorists were given marine commando training at Pakistan Navy training facilities by the ISI. Recent revelations about ISI hand in troubles in Afghanistan and other places in leaked CIA soca should also be taken into consideration. It is known fact that Osama is very much in the safe custody of ISI all the time since he fled Kabul. Jakarta Post should be careful about publishing articles by Jehadi activists supporters like the author Laura S.

http://tinyurl.com/39zg56l (Mob set on fire police barrack outside Hazratbal shrine)
ईदची प्रार्थना करून परत येत असताना जमावड्याने पोलिसांच्या बराकीला आग लावली. कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत! जय हो!
http://tinyurl.com/3alh8ns (Mob attacks J&K Minister's house in Anantnag)
आता मंत्र्यांच्या घरांवरही हल्ले होऊ लागले? जय हो!
कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत. जय हो!
http://tinyurl.com/288kgwo (Hurriyat Conference leader Geelani arrested in Srinagar)
कित्येक दिवसांपासून गिलानी चिथावणीखोर कृत्ये करीत होते. अटक करायचीच होती तर वेळेवर कां नाहीं केली असे आमच्यासारखी अपुरी माहिती असलेली आम जनता विचारत आहे! कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत. जय हो!
------------------------------
आधी मी दिलेल्या सेलिग हॅरिसन यांच्या लेखातील एक भाग खाली दिला आहे. त्यानुसार पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जुलूम-जबरदस्ती चालू आहे. मग आपल्याला काय म्हणून पाकिस्तान लोकशाहीचे उपदेश देते? मान्य आहे कीं आपल्याकडे लोकशाही आहे, भाषणस्वातंत्र्य/लेखनस्वातंत्र्य आहे, पण त्यांचा फायदा घेऊन आपल्यावरच वार का उलटवू द्यायचा? "आ बैल मुझे मार" तत्वावर आपण राज्य कधीपर्यंत चालवणार?
माझी माहिती नक्कीच अपुरी आहे. म्हणूनच विचारावेसे वाटते कीं ज्यांना पूर्ण माहिती आहे ते सर्वांगाने विचार करत आहेत काय? कीं किंकर्तव्यमूढ होऊन गांगरले आहेत? हा आरोप नाहीं, पण ज्यांना माहिती आहे त्यांनी आम्हाला जरा समजावून सांगावे ही विनंती. जय हो!
When the British partitioned South Asia in 1947, the maharajah who ruled Kashmir, including Gilgit and Baltistan, acceded to India. This set off intermittent conflict that ended with Indian control of the Kashmir valley, the establishment of Pakistan-sponsored Kashmir in its western part, and Pakistan's occupation of Gilgit and Baltistan, where Sunni jihadi groups allied with the Pakistan Army have systematically terrorized the local Shiite Muslims. जय हो!
Gilgit and Baltistan are in effect under military rule. Democratic activists there want a legislature and other institutions without restrictions, where the elected legislature controls only 4 out of 56 subjects covered in the state Constitution. जय हो! The rest are under the jurisdiction of a "Kashmir Council" appointed by the president of Pakistan. जय हो!
India gives more power to the state government in Srinagar; elections there are widely regarded as fair, and open discussion of demands for autonomy is permitted. But the Pakistan-abetted insurgency in the Kashmir valley has added to tensions between the forces and an assertive population seeking greater of local autonomy. जय हो!

या दुव्यानुसार आता गिलानीसाहेबांनी हुकूम काढला आहे कीं सर्व काश्मिरी जनतेने संध्याकाळपासून दुसर्‍या दिवशी सकाळपर्यंत काम करावे व दिवसा निदर्शने करावीत!
http://tinyurl.com/2b435vm
आता केंद्र सरकारी कार्यालयें (राष्ट्रीयीकृत बँका वगैरे) सकाळी काम करणार कीं गिलानीसाहेबांच्या 'आदेशा'नुसार रात्री उघडी रहाणार?

काल आपले पंतप्रधान मन मोहन सिंग, श्रीमती सोनिया गांधी, काश्मीरचे काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, विरोधी पक्ष नेते लाकृष्ण आडवाणी, भाजपाची नितिन गडकरी, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ही इतर नेते मंडळी, डावे नेते करात आणि डी. राजा, सर्व 'यादव' नेते मुलायमसिंग, लालू आणि शरद, काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल काँन्फरन्सचे प्रमुख फरूक अब्दुल्ला व महंमद रमझान आणि PDPच्या मेहबूबा मुफ्ती या सार्‍या नेत्यांची पाच-साडे पाच तास बहुपक्षीय बैठक झाली, पण एकमत न होता व कांहींच महत्वाचा निर्णय न घेता सत्य परिस्थितीची पहाणी करण्यासाठी एक प्रतिनिधीमंडळ पाठवायचा निर्णय घेऊन ती संपली.
सध्याचे मुख्यमंत्री ओमार अबदुल्ला मात्र बैठकीला आले नव्हते. शरद पवारांचे किंवा राकाँपाच्या इतर नेत्याचे नांव वाचण्यात आले नाहीं.
भाजपा व लष्कर या दोघांना Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) मध्ये बदल नको आहे तर नॅशनल काँन्फरन्सला तो कायदा काढून टाकावा असे वाटते. मेहबूबाबाईंनी ही बैठक घ्यायला खूप उशीर झाल्याचे सांगितले पण काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरुवात करायला हवीच आहे आणि काश्मीरच्या बाकीच्या प्रश्नांवरही चर्चा व्हायला हवी असे सांगितले.
आता पुढे काय?

आज ओमर अब्दुल्लांचे Accede (राजा हरी सिंग यांनी काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करताना वापरलेला शब्द) आणि Merge (आपले परराष्ट्रमंत्री श्री. कृष्णांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील आपल्या भाषणात वापरलेला शब्द) यातील 'शब्दच्छला'बद्दलचे भाषण वाचून दु:खी आणि चकित झालो!
कायद्याच्या भाषेत या दोन शब्दांत कांहीं फरक आहे काय? असल्यास नेमका काय फरक आहे?
धागा वर आणण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहिलेला नसून खूप व्यथित होऊन लिहिला आहे. लक्षणें कांहीं बरी दिसत नाहींत.
सरकारची प्रतिक्रिया काय आहे अजून वाचनात आलेले नाहीं.
सुधीर काळे

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/Omars-remarks-P...
टाइम्समध्ये त्यांच्या संपूर्ण भाषणाचे वृत्त अद्याप मिळालेले नाहीं. शोधत आहे. सापडल्यास इथे पोस्ट करेन. आपल्याला सापडल्यास कृपया पोस्ट करावे.

आज सकाळी श्रीनगर व इतर भागातील 'दगडफेकी'मागचा सूत्रधार व 'हुर्रियत कॉन्फरन्स' या संघटनेच्या कडव्या गटाचा नेता मस्रत आलम याला अटक करण्यात जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांना मोठे यश मिळाल्याचे वृत्त वाचले. (DNA या वृत्तपत्राने या अटकेला Major breakthrough असे म्हटले आहे.) J&K चे IGP श्री. शिव मुरारी सहाय यांनी या बातमीच्या सत्यतेची ग्वाही दिली.
सय्यद अली शहा गिलानी हे 'हुर्रियत कॉन्फरन्स'च्या याच कडव्या गटाचे प्रमुख नेते आहेत.
जम्मू-काश्मीर पोलिस गेले चार महिने मस्रत आलम यांच्या शोधात होते व त्याच्या अटकेला मदत होईल अशी माहिती देणार्‍याला दहा लाख रुपयाचे बक्षीसही पोलिसांनी जाहीर केले होते.
खालील दुव्यांवर या अटकेची माहिती मिळू शकेल.
(१) http://www.kashmirglobal.com/content/kashmir-hurriyat-leader-masrat-alam...
(२) http://www.dnaindia.com/india/report_hurriyat-hawk-masrat-alam-arrested-...
तसेच 'टाइम्स'च्या संस्थळावर त्याबद्दलचा छोटासा व्हिडियोही आहे.
या अटकेने प्रश्न सुटेल कीं आणखी गुंतागुंतीचा होईल हे पुढील कांहीं दिवसात समजेल.

"Accede" आणि "Merge" या शब्दांबद्दल जी चर्चा मी वाचली त्यावरून हैदराबाद व जुनागढ तसेच इतर सर्व संस्थानेसुद्धा (Princely States) भारताला accedeच झाली आहेत Merge झालेली नाहींत असे वाचनात आले. तसेच ३७०व्या कलमातसुद्धा जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिपादन असल्याचेही वाचले. या विषयाबद्दल अधिकारवाणीने बोलू शकणारे जर या संस्थळावर असतील तर त्यांनी या बाबीवर जरूर लिहून आम्हाला याबाबत ज्ञान द्यावे ही विनंती.

श्री लाल कृष्ण अडवानींच्या ब्लॉगवरईल J&K IN THE GRIPS OF ANARCHY हा लेख वाचनीय आहे तो http://blog.lkadvani.in/blog-in-english/jk-in-the-grips-of-anarchy या दुव्यावर वाचता येईल. त्यातील पक्षनिहाय भाग वगळून बाकीचा भाग सर्वांनी वाचण्यासारखा आहे असे मला वाटते.

मी दुसर्‍या एका संस्थळावर बराच वावरतो. पूर्वी तिथे खूप लिहीतही असे पण अलीकडे ते कमी झाले आहे. पण तिथल्या फौजेतल्या एका भूतपूर्व डॉक्टरसाहेबांबरोबर बरीच ई-गट्टी झाली. त्यांना मी काश्मीरबद्दल विचारले असता हा प्रतिसाद आला. माझे (आणि कांहीं अंशी इतरांचेही) लिखाण नाहीं म्हटले तरी एक तर्‍हेने केवळ वाचनावर आधारलेले Armchair theoretizationच असते. शिवाय प्रत्येक जण नेमके काय वाचतो हाही प्रश्न आहेच. पण खाली दिलेले पत्र एका लष्करी अधिकार्‍याचे आहे म्हणून देत आहे.
त्यात कांहीं नवीन विचारही पुढे आलेले आहेत.
थोडक्यात ते म्हणतातः

1. पाकिस्तान एकसंध देश नाहीं व केवळ भारतद्वेष त्यांना एकत्र ठेवत आहे.
2. भारतीय लष्कराने केलेले अत्याचार वारंवार PTV वर दाखविले असल्याने आपण काश्मीर देऊन टाकला तरीही हा द्वेष व हे वैर संपणार नाहीं.
3. पाकिस्तानबरोबरच्या काश्मीरबद्दलच्या चर्चा केवळ अमेरिकेच्या दबावाने होत असून त्याही केवळ पाकिस्तानने अल कायदाशी लढावे म्हणून होत आहेत.
4. शस्त्रास्त्रे विकता यावीत म्हणून कुठल्याच पाश्चात्य राष्ट्राला या भागात शांतता नको आहे.
5. त्यामुळे सार्वमत आणि काश्मीरमधील शांतता याबद्दलची चर्चा वरवरचीच आहे.
6. धर्मांधतेमुळे काश्मिरी महिला कधीच पाकिस्तानमध्ये जायच्या बाजूने मतदान करणार नाहींत.
7. गेले कांहीं दिवस हिंसेचा जो डोंब उसळला आहे त्याचा उगम काश्मिरी लोकांच्या रागात नसून पाकिस्तानच्या आणि हुर्रियतच्या नेत्यांच्या स्वार्थी हेतूंनी प्रेरित चिथावणीने होत आहेत.
8. आर्थिक सुबत्ता आल्याशिवाय काश्मीर शांत होणार नाहीं व ती येण्यासाठी सर्वांना ते राज्य खुले व्हायला हवे व त्यासाठी भारतीय संविधानाचे ३७०वे कलम रद्द व्हायला हवे.
9. ही हिंमत कुठलाही राजकीय पक्ष दाखवेल असे त्यांना वाटत नाहीं.

यात मी माझी मतें मांडू इच्छित नाहीं कारण ती आधीच मी मांडली आहेत. पण एका लष्करी अधिकार्‍याची मते मला मिळाली म्हणून इथे तेवढीच मांडत आहे. ही मते मी इथल्या कांहीं निवडक वाचकांनाही पाठविली होती.
धन्यवाद.
सुधीर काळे
Opinion of an ex-Armed Forces Doctor on Kashmir Conflict
November 8, 2010
--- On Sun, 31/10/10, K. B. Kale wrote:
From: K. B. Kale kbkale@yahoo.com
(Name of the recipient deliberately concealed)
Subject: Chatham report
Doctorsaheb,
As promised, I am sending you the link (http://tinyurl.com/2ct482h “Chatham House: Pakistan Option Unpopular with Kashmiris”) a sort of opinion poll about wishes of the people of erstwhile Princely State of Kashmir on both sides of the border. At the bottom are many comments including mine.
As an ex-member of the Armed Forces, your view point is most welcome and keenly awaited.
Regards,
K B Kale

Dear Kalesaheb,
I went through the Chatham report and the posts thereafter.
I wish to put up a few points as purely my opinion based on my reading and understanding.
Pakistan is not a uniform nation it is just a bunch of a few independent masses being brought together at partition being Muslim majorities and kept together by military rule. Sindhis and Punjabis don’t like each other. Baloochis have nothing common with Pakistan except the religion. NWFP and FATA run by their own rules of tribesman. With such an ethnically (and emotionally) diverse country there has been no effort made by their rulers to bring them to a national mainstream. The results are there for us to see. It is a failed state and the lawlessness extends to more than 50% of the nation (Pakistan).
Given this situation the only thing which binds that nation is anti-India sentiments which have been systematically fomented over last 60 yrs. Time and again the atrocities by Indian security forces are shown on PTV to incite gullible youths and prepare them for Jihad to foment trouble in Kashmir. No ruler whether a democratically elected or military ruler has ever risked going against it. Thus it will be impossible for them to make peace with India even if we give them Kashmir in Toto. It will be a political suicide for the democratic leaders and will result in ouster from power for a military ruler.
All these talks about peace in Kashmir are being forced by world communities lead by USA so that Pakistan can fight for them against AL-QAEDA. This is only on paper as US economy depends heavily on defense export. If India makes peace with Pakistan they will lose big revenue and a large no. of jobs in defense sector which is already showing signs of fatigue.
So all this talk about plebiscite and peace in Kashmir are superficial
Coming to Chatham!
What is their method of interviewing people? What percentage of women formed the group?
If you see the Kashmir women have traditionally been reasonably independent given that they see the ethos in India. They would never in dream vote to go with Pakistan given that Pakistan govt. and military has an Islamic agenda (for reasons of their own power stabilization).
What has been signed or agreed by the Kashmir ruler or by Pakistan or UN is irrelevant. The valley was burning for last few months is not the anger of Kashmir youths it is clearly fomented by Pakistan and Hurriyat politicians for their own personal gains.
The only way Kashmir can have lasting peace is rapid development of economy and reduction in unemployment which will bring the youth to mainstream. If you travel to Kashmir you realize that there is no industry (other than tourism which is also seasonal so Kashmir burns when the summer is over). Unless there is development it will be in same state. The only way Industry will come there is when you guarantee them peace and give equal rights like Kashmiris (by abolishing article 370). Will ever any Indian political party show this courage?
I doubt
Regards
(Name of the respondent deliberately concealed)

१०० टक्के सहमत!
<<हा त्या सरकारांचा दोष आहे>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Article_370 या दुव्यावर ३७० कलमाची माहिती आहे, मी हे पान पूर्ण वाचलेले नाहीं. त्यात अनेक संदर्भही आहेत.
ctrl+F वापरून Purchase हा शब्द शोधल्यावर खालील वाक्याने माझ्या दिशेने उडी मारली:
Indian citizens from other states and Kashmiri women who marry men from other states can not purchase land or property in Jammu & Kashmir.[1]
थोडक्यात काय तर भारतीय नागरीक तर सोडाच पण काश्मिरी महिलांनी बिगर काश्मिरी पुरुषाशी विवाह केल्यास त्यांनाही तिथे स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाहीं.
[1] नंबरचा संदर्भ उघडल्यावर इंडियन एक्सप्रसमधील हा दुवा दिसला: http://www.indianexpress.com/oldStory/46240/
शीर्षक आहे: The price of a Bill
पहिला परिच्छेद आहे: Madhu Kishwar has written about the Kashmir Bill that denies Kashmiri women the right to be considered permanent citizens of Jammu and Kashmir if they marry outside the state वगैरे वगैरे....
पूर्ण लेख मी अद्याप वाचलेला नाहीं. जरा सवडीने वाचेन. पण वर दिलेले संदर्भ नक्कीच दाखवितात कीं एकाद्या उद्योगपतीला जर तिथे उद्योग सुरू करायचा असेल तर त्याला तिथे जमीन घेता येत नाहीं.
शिवाय कायमची अशांती आहेच.
या बाबत सरकारनेच पावले उचलली पाहिजेत. कांहींही न करता "जे होईल ते पहावे" हे सध्याचे धोरण मला तरी slow poisoning सारखेच वाटते. याने हळू-हळू (इंचा-इंचाने) काश्मीर आपल्या हातून जाणार आहे असेही मला वाटते. असे होऊ नये असेही अर्थातच वाटते.
जय हिंद!!

ही श्रींची इच्छा!
विषयच असा आहे कीं त्यात सर्वांना मत असते! हाहाहा!!
यावरून नोबेल पारितोषिकाची आठवण झाली. अर्थशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायन, वैद्यकशास्त्र यासारख्या विषयांची पारितोषिके जाहीर होतात तेंव्हा प्रत्येक जण "हो कां?" एवढेच म्हणतो. पण शांततेचे पारितोषिक जाहीर झाले रे झाले कीं सारे त्यावर तुटून पडतात. कारण त्या विषयाबद्दल सर्वांना थोडी-थोडी माहिती असते आणि त्या विषयावर प्रत्येकाला मत असते.
काश्मीरचेही तसेच आहे!
तुझा ई-मेल पाठव म्हणजे मी तुला माझे या विषयावरचे एक जुने गंमतीदार पत्र पाठवेन.

काल लिहिल्याप्रमाणे एका अन्य संस्थळावरील माझ्या एका लेखाला वाचकाने दिलेल्या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून दिलेला प्रतिसाद मी इथे पोस्ट करत आहे.
टंकनाच्या किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त न करता तीन प्रतिसादांचा set इथे मी कॉपी-पेस्ट केला आहे. फक्त प्रश्नकर्त्याचे नांव आणि संस्थळाचे नाव xxxxx आणि yyyyy असे बदललेले आहे!
माझा प्रतिसाद कांहीं जणाना पटेल/आवडेल अशी मला खात्री आहे तर कांहीं जणाना पटणार नाहीं/आवडणार नाहीं याचीही मला खात्री आहे. पण हे माझे प्रमाणिक मत आहे. वाचा तर!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxx | 1 November, 2010 - 10:46
सुधीर काळे साहेब, एक चांगले पुस्तक भाषांतर करुन आपण yyyyyकरांकरता देत आहात.
भारताविरुध्द ज्या कारवाया पाकिस्थानात शिजतात त्यात काश्मीर स्वतंत्र करणे हे १९४८ पासुनची एक स्ट्रॅटेजिक मुव्हमेंट वाटते. याला अरुंधती रॉय सारख्या लेखिका बळी पडल्याचे दिसते.
भारताची या विरुध्द काही काउंटर स्ट्रॅटेजिक मुव्हमेंट दिसते का ? की उगाच सहजा सहजी काश्मीर दिला अशी टिका सहन करावी लागु नये म्हणुन उर्वरीत भारतीयांचा बळी मिलिट्रीच्या रुपात दिला जातोय ?
आपले मत या भाषांतराच्या खालील प्रतिसादात सांगावे ही विनंती.
-------------------------------------------------------------
sudhirkale42 | 2 November, 2010 - 22:49
भारत सरकारकडे इच्छाशक्तीचा संपूर्ण अभाव आहे असेच माझे मत आहे. याविरुद्ध फुटीरवादी गटातील अनुयायी केवढेही कष्ट करायला, प्राणाहुतीसह पडेल तो त्याग करायला व कुठल्याही हालअपेष्टा सोसायला तयार आहेत. हाच खरा फरक मला तरी दिसतो.
ज्या शत्रूकडे रोज आत्मघाती बाँबस्फोट करणारे, स्वतः मरणार हे माहीत असूनही मरायला तयार असणारे आणि दिवसें-दिवस कामावर न जाता रस्त्यावर उतरून दगडफेक करण्यासाठी वेळ देणारे आणि त्यात प्रणार्पण करायला तयार असलेले कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याविरुद्ध लढायला आपल्या बाजूनेही अशीच अभेद्य आणि अथक इच्छाशक्ती हवी. पण आपण तर माघार घेण्यासाठी निमित्त शोधत आहोत असाच माझा ग्रह झाला आहे.
अजमेर दर्ग्याच्या स्फोटाच्या चौकशीत केवळ संशयापोटी 'रास्वसं'च्या नेत्यांवर अशोभनीय वेगाने अटकसत्र लादणार्‍या आपल्या सरकारला गिलानीविरुद्ध आणि अरुंधती रॉयविरुद्ध देशद्रोही भाषणे दिल्याचा सज्जड पुरावा असूनही अटक करायची हिंमत नाहीं! तिकडे राज्य चालवायचा कसलाही अनुभव नसलेला राहुल 'रास्वसं' आणि 'सिमी' या दोन संस्थांना एकाच मापाने मोजायला बसलाय्!
मुस्लिम फुटीरतावादी ज्या एकीने या समस्येला तोंड देत आहेत ती एकी आपल्या सरकारात नाहींच. म्हणून आपल्या सरकारने केंव्हाच 'शेपूट घातले' आहे असेच मला वाटते.
आपले पंतप्रधान कितीही माननीय असले तरी ते अस्सल नेते नाहींतच, ते आहेत हाडाचे सनदी नोकरी! "Accidental Hero" या चित्रपटात डस्टिन हॉफमन जसा ध्यानी-मनी नसताना अचानक एक 'हिरो' म्हणून प्रकाशझोतात 'ढकलला' जातो तस्सेच ते सोनिया गांधींच्या अचानक उपटलेल्या "आतल्या आवाजाला-Inner Voiceला" ध्यानी-मनी नसताना बळी पडलेले एक साधे-सुधे गृहस्थ आहेत. सज्जन आहेत. मृदुभाषी आहेत. नम्र आहेत. कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. दोन नंबरच्या पदाला सर्वस्वी लायक गृहस्थ आहेत. पण ते "नं.१" च्या लायकीचे नेते नाहींत. ते पक्के अनुयायी आहेत. नरसिंहरावांच्या 'नेतृत्वा'खाली त्यांनी अतिशय सुंदर (पण अनुयायाचे) काम केले व आर्थिक क्रांती घडवून आणली. पण तिचे खरे श्रेय हे नरसिंहरावांनाच द्यावे लागेल.
जे सरकार अफजल गुरूसारख्या (गुरू कसला? हा तर (आतंकवाद्यांचा शिष्य उर्फ तालिब उर्फ तालीबान!) देशद्रोह्याला फाशी देण्याचा साधासुधा निर्णयसुद्धा घेऊ शकत नाहीं, तर ते आजचे 'मरण' (कुणाचे? अफजलचे कीं सरकारचे?) उद्यावर ढकलण्यासाठी कारणे शोधत असते त्याला काश्मीर प्रश्न सोडवायची कुवतच नाहीं.
पण लोकशाहीत शेवटी असल्या टुकार नेत्यांना निवडून देण्याचे पातक आपल्याच माथ्यावर मारले जाते. मला भाजपचा मुळीच पुळका नाहीं. वाजपेयींनी जी पावले टाकली त्यातही बरीचशी चुकीची होती. काँग्रेसची तर बरोबर टाकलेली पावलेच शोधावी लागतील.
मला आज तरी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती असणारे एकच नेतृत्व या देशात दिसते आणि ते म्हणजे नरेंद्र मोदी. ते जर पंतप्रधान झाले तर तेच हा प्रश्न सोडवू शकतील! बाकी सारे पोकळ पोलादी पुरुष!
अडवानींनी तर आता सन्यास घ्यायला हवा. सुषमा स्वराज याही एक चांगल्या नेत्या वाटतात! तीच गोष्ट अरुण जेटलींच्याबद्दल म्हणता येईल. काँग्रेसमध्ये सगळेच "रामभक्त (सोनियाभक्त) हनुमान" आहेत त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक कसब दिसतच नाहीं. पण त्यातल्या त्यात कमल नाथ बरे वाटतात.
माझे हे मत मी सहसा इतक्या हिरीरीने मांडत नाहीं. कारण मला जे वाटते त्यावर "ते अपुर्‍या माहितीवर आधारलेले आहे" असा सहज आरोप होऊ शकतो. पण याला विरोध करणारे फारच क्वचित् पर्यायी उपाययोजना सुचवितात.
सध्या आहे तीच परिस्थिती पुढे चालू ठेवणे म्हणजे slow poisoning चाच प्रकार आहे असे माझ्या अल्पबुद्धीला वाटते!
पहा पटते का! कुणाला मी दुखावले असेल तर क्षमस्व!
-------------------------------------------------------------
xxxxx | 13 November, 2010 - 13:58
धन्यवाद काळे साहेब,
आपल्या रोख ठोक मताबद्दल अत्यंत आभार.
yyyyyकरांनी ही मते जरुर वाचावीत यासाठीचा हा खटाटोप होता.

१० डिसेंबरच्या *जकार्ता पोस्ट*मध्ये माझे काश्मीर तंट्याविषयीचे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे (http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/10/letter-kashmir-dispute.html). जकार्ता पोस्टमधे काश्मीरच नव्हे पण कुठल्याही विषयावर भारताविरुद्ध कुणी लिहिले तर मी नेहमीच भारताच्या बचावात लिहितो.
माझ्या वरील पत्राला त्या पत्राच्या खालीच एका Edo E. नावाच्या वाचकाने 'फासी झाका' नावाच्या एका पाकिस्तानी पत्रकाराने 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' या वृत्तपत्रात लिहिलेला "Pakistan’s human cockroaches" हा लेख "कॉपी-पोस्ट" केला आहे. तो जरूर वाचा. याला ५८०+ विक्रमी प्रतिसाद-बहुतेक सर्व पाकिस्तान्यांचे-आलेले आहेत. या लेखातील शेवटचे दोन परिच्छेद असे आहेत:
There is such a sense of sickening moral superiority in Pakistanis, it needs to be addressed. All we care about is foreign policy, eager to point out the hypocrisies of the world, silent on our domestic, or even local life. Why should the world take what you say seriously, why should you be a regional power, or a leader in the comity of Islamic nations?
Truth is, there is only one way to get change, and it’s not hanging the people who killed these boys. It is raising your voice to contradict people who advocate death for others, no matter who they are speaking of. To internalize that murder of any kind, for anyone is wrong. Sounds easy? Well just try it."
या नंतर सदर 'जकार्ता पोस्ट'चा वाचक त्या लेखाचा दुवा देऊन लिहितो:
http://tribune.com.pk/story/42158/pakistan’s-human-cockroaches/
I wonder if the Kashmiris want to become cockroaches...
आधी मला वाटलं कीं मी Being Indian ची पाकिस्तानी आवृत्ती वाचतो आहे कीं काय! मग असेही वाटले कीं 'काश्मिरी लोकांच्या मनात काय आहे' याबद्दल आपल्या मनात जी शंकेची पाल चुकचुकत असते त्याचे मूळ आपल्या मनातील अपराधित्वाच्या भावनेत (guilty conscience-correct or ill-placed) आहे कीं ती शंका रास्त आहे?