हसन अली

र
रणजित चितळे यांनी
 ·  लेख
लेख
हसन अली ह्या इसमा कडे ३७, ००० कोटी रुपयाची करबाकी आहे असे एक दोन वर्षापूर्वी वाचनात आले होते. त्या नंतर आता म्हणे त्याच्या कडे ५०, ००० कोटी रुपयाची कराची थक बाकी आहे. हा इसम पुण्याचा. १. हा कोण आहे. कोणाला माहीत आहे का. माझ्या माहिती प्रमाणे ह्या माणसाचे स्टड फार्म आहे पुण्यात. स्टड फार्म एवढा पैसा मिळवून देत असेल तर आतापर्यंत मोठ मोठ्या उद्योजकांनी त्यात पैसा ओतून बरेच असे फार्मस् निर्माण केले असते. मग एवढा पैसा आला कोठून. २. टाइम्स नाऊच्या नुसार हा कोण्या राजकीय पुढाऱ्याचा मोहरा आहे. कोण असेल तो पुढारी. ५००००० कोटी रुपये जर कर बाकी असेल तर स्विस बॅंकेत त्याच्या तिप्पट पैसा जरुर असणार - म्हणजे साधारण १५०००० कोटी रुपये झाले. ह्या पैशात किती अतिरेकी संघटनांना पैसा पुरवता आला असेल. २०१० - २०११ मध्ये भारताचा सगळा मिळून संरक्षण खर्च १४७००० कोटी रुपये झाला. ह्या राष्ट्रात अराजक माजवण्याचे सामर्थ्य ह्या माणसा कडे आहे. हा विचार डोक्यात येतो. आपल्याला काय वाटते. एवढे सगळे असून सरकार अजून सुद्धा चुप का. मला वाटते सरकार ने ह्या पैशाचा जर प्रामाणिकपणाने शोध लावला व ही गोष्ट पुर्णत्वाला नेऊन जर देशा समोर एक केस स्टडी म्हणून ठेवली तर त्यातून फार मोठे कार्य होणार आहे. हे घडवून आणण्यासाठी लागणारी यंत्रणा सरकार कडे आहे, पैसा आहे. फक्त इच्छा शक्ती नाही असे वाटते. ह्याचीच खंत आहे. पैसे खाऊ पणा पुर्वी पण होता पण आता पाणी डोक्यावरून जाऊ लागले आहे. लोक हतबल आहेत का लोकांच्या संवेदना बोधट झाल्या आहेत. त्यांना उठवणारा व जागे करणारा एखादा जांबूवंत पाहिजे आहे.
वर्गीकरण
16435 वाचन
💬 प्रतिसाद (69)

प्रतिक्रिया

चिंतामणी
Sun, 01/23/2011 - 12:19 नवीन
आपण आणि अनेक जण या वर्षीच्या व्हा.गु.स. मधे १५० लाख कोटीची वगैरे गुंतवणूक झाल्याचे म्हणताय खरे..पण त्या नुसत्या कमिटमेंटस आहेत हो..असे नाहीय की गुंतवणूकदार महात्मा मंदिरात चेकबुकं घेऊन बसले होते आणि मोदींना चेक फाडून दिले जायच्या आधी.. हे फक्त आश्वासन आहे आणि त्याच्या ४० ते ६० % टक्केच गुंतवणुक होते हे बरोबर आहे. पण मी कोठेही असे म्हणले नाही ही गुंतवणुक झाली आहे. वरती एका मा.सदस्याने स्विसबँकेतील पैशाशी बादरायणी संबंध जोडल्यामुळे मी प्रतीसाद दिला. तो प्रतीसाद पुन्हा एकदा वाचावा ही विनंती. शिवाय किती वर्षांत १५० लाख कोटी गुंतवणार आहेत ते पण बघायला पाहिजे की ! ही गोष्ट माहीत आहे आणि "त्या" बातमीत आली आहे. मागच्या किती कमिटमेंटस पाळल्या गेल्या हे जरा उत्सुकतेपोटी शोधले..ही एक बातमी पटकन दिसली...त्यातून, Transformation of initial investment commitments into actual implementation and operations has, consistent with international experience, been much lower. The official estimates are that the proportion of projects announced during the 2007 and 2009 VGS that are being implemented is 40% and 60% respectively. ह्या बद्दल मी लिहीले आहेच पुन्हा लिहायची गरज नाही. अवांतर- "त्या" बातमीतील पुढीलमुद्देसुध्दा महत्वाचे आहेत. It is reported that 12 states, including Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and the Northeast states (whose further rapid integration with the rest of the country is a national imperative) took advantage of the fifth VGS to promote investments in their respective states. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The absence of Maharashtra, a neighboring state, with many complementarities with Gujarat, and of Rajasthan from the fifth VGS reflects poorly on the state leadership’s understanding of requirements for growth and on their vision.
↩ प्रतिसाद: शाहरुख

शाहरुख
Sun, 01/23/2011 - 12:54 नवीन
ओके ! 'चिंतामणी सर' ऐवजी 'वेताळ भावा' करावे अशी संपादकांना विनंती. बॅक टू हसन !!
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी

नितिन थत्ते
Sun, 01/23/2011 - 13:42 नवीन
It is reported that 12 states, including Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and the Northeast states (whose further rapid integration with the rest of the country is a national imperative) took advantage of the fifth VGS to promote investments in their respective states. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The absence of Maharashtra, a neighboring state, with many complementarities with Gujarat, and of Rajasthan from the fifth VGS reflects poorly on the state leadership’s understanding of requirements for growth and on their vision. या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने.... http://unidow.com/india%20home%20eng/statewise_gdp.html येथे दिलेल्या माहितीनुसार. २००८ मध्ये विकासदर (जीडीपी ग्रोथ) गुजरात १५.६१% महाराष्ट्र १६.१५% २००९ मध्ये विकासदर गुजरात ११.०२% महाराष्ट्र १३.५५% दरडोई जीडीपी महाराष्ट्र २००८ - ५५६९०, २००९- ६३२३४ गुजरात २००८ - ५२८८४ २००९ - ५८७१३ http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-the-hottest-fdi-d... येथे दिलेल्या माहिती नुसार गेल्या वर्षात भारतात झालेल्या परकीय गुंतवणुकीतली ३५% महाराष्ट्रात झाली. http://www.thaindian.com/newsportal/business/india-incs-investment-plans... येथे दिलेल्या माहितीनुसार (माहिती २००८ मधील आहे) महाराष्ट्र हेच भारतीय उद्योजकांसाठी देखील प्रेफर्ड डेस्टिनेशन आहे. (गुजरात यादीत दिसत देखील नाही).
↩ प्रतिसाद: चिंतामणी

llपुण्याचे पेशवेll
Mon, 01/24/2011 - 09:35 नवीन
थत्तेचाचांनी दिलेले शेवटचे दोनही दुवे चालत नसल्याने त्यावर काही भाष्य करू शकत नाही. :(
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

वेताळ
Sun, 01/23/2011 - 12:40 नवीन
बाकी त्यातला किती पैसा गुंतला जाईल किंवा नाही हे पुढे लक्षात येईलच हो. तुम्हाला इंग्लिश खुप येते आम्हाला जमत नाही वाचायला त्यामुळे इथे दिलेले तुमचे इग्लिश दुवे आम्ही आमच्या पुरते फाट्यावर मारतो. मला काही शंका येतात त्या फक्त इथे मांडत आहे. जाणकार त्यावर योग्य ते मत मांडत आहेतच. अजुन एक शंका आय आर बी ही बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रेसर कंपनी फक्त ७/८ वर्षात कुठुन कुठे गेली बघितले तर आश्चर्य वाटते.त्याचे मुख्य श्री म्हैसकर साहेब मुंबई महानगरपालिकेत एक सिव्हील इंजिनीअर होते. एक्प्रेस हायवेचा टोल मिळावा म्हणुन त्यानी एका आठवड्यात १५०० कोटी रुपये सरकारदरबारी जमा केले .म्हणजे आपल्याला ह्या कंपनीचा प्रवास किती जलद झाला ते लक्षात येते.टोल वसुली कंत्राटात त्यानी अनिल अंबानीला मात दिली आहे.

सुधीर काळे
Sun, 01/23/2011 - 15:19 नवीन
हा गुजरातचा मुद्दा स्विस बँकेतील पैसा चोर लोक वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून धुवून recycle करीत आहेत या मुद्द्यावरून एकाद्या 'गुगली' किंवा 'चायनामन' सारखा या वादात घुसला आहे. जर वेळेवर पैसा परत आणला गेला नाहीं तर हे "चतुर चोर" तो चोरीचा पण देशाच्या मालकीचा पैसा 'नाहींसा' करतील किंवा त्या काळ्या चोरलेल्या "देशाच्या पैशा"ची धुलाई करून तो "स्वतःचा" म्हणून आणतील. हे टाळले पाहिजे. तेंव्हा या चर्चेचा उपयोग आपल्या देशाचा चोरलेला पैसा आपल्या सरकारला कसा तत्परतेने व कार्यक्षमपणे परत आणता येईल या मुद्द्याकडे केला जावा. या मुद्द्यावर सरकारने लक्ष दिले पाहिजे व त्याबद्दलची आपली चर्चाही या मुद्द्यावर केंद्रित व्हायला हवी. गुजरातचा मुद्दा गौण असून "अवांतर" प्रकारचा आहे. शांताकुमार यांनी सांगितलेली माहिती खरी आहे काय? हे "श्री बाकमन" अद्याप स्विस सरकारच्या सेवेत कार्यरत आहेत काय? असल्यास त्यांना तिथे जाऊन शांताकुमारना किंवा कुणा आपल्या मंत्र्याना किंवा बाबू लोकांना भेटून मार्ग काढता येईल काय? पैशाची राशी इतकी प्रचंड आहे कीं खुद्द पंतप्रधानांनीही त्यासाठी एक वारी करून एक तर पैशाचा "मंगल कलश" तरी घेऊन यावे किंवा स्विस सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात कसे वेगळे-वेगळे आहेत या मुद्द्यावर स्विस सरकारला बेनकाब करावे. मुख्य आणि आपल्या महत्वाच्या हितसंबंधांकडे लक्ष पुरवून, पक्षहित बाजूला ठेवून, देशाच्या हितासाठी सरकारने कार्यरत असावे या मुद्द्यावर सर्वांनी प्रतिसाद केंद्रित करावेत असे मला मनापासून वाटते! यासाठी step-by-step काय पावले सरकारने उचलली पाहिजेत हेही जाणकारांनी उलगडून स्पष्ट करावे. बाकी सारे 'मिथ्थ्या' आहे!

नितिन थत्ते
Sun, 01/23/2011 - 16:06 नवीन
>>मुख्य आणि आपल्या महत्वाच्या हितसंबंधांकडे लक्ष पुरवून, पक्षहित बाजूला ठेवून, देशाच्या हितासाठी सरकारने कार्यरत असावे या मुद्द्यावर सर्वांनी प्रतिसाद केंद्रित करावेत असे मला मनापासून वाटते! सहमत.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

नितिन थत्ते
Sun, 01/23/2011 - 17:11 नवीन
बातमी या बातमी नुसार २०१२ पर्यंत नावे कळण्याची शक्यता नाही असे स्विस अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे. शिवाय त्यानंतरही माहिती मिळेल ती २०१२-१३ पासून पुढे जमा केलेल्या पैशांबाबतच. आधीच्या नव्हे. आपल्या सरकारने या संबंधाने एक करार ऑगस्ट २०१० मध्ये केला आहे. तो दोन्ही देशातल्या संसदांनी रॅटिफाय करायचा आहे. (अर्थात त्यासाठी संसदेचे अधिवेशन चालले पाहिजे). ही प्रक्रिया २०११ मध्ये पूर्ण होऊन २०१२ पासून हा करार लागू होईल. सरकार काहीच हालचाल करीत नाही हे शांताकुमार यांचे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. नावे जाहीर करता येणार नाहीत असे सदर बातमीतही स्पष्ट म्हटले आहे.

अर्धवटराव
Mon, 01/24/2011 - 00:48 नवीन
दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा कि यदा कदाचीत सरकार बदललं आणि आज विरोधी बाकांवर बसून नावे जाहीर करण्याची मागणी करणारे सत्तेवर आले तर तेही हिच कारणे देउन प्रकरण टाळतील... (सत्ताधीश) अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Mon, 01/24/2011 - 08:05 नवीन
त्यांनी तीच कारणे दिली तरी ती योग्यच आहेत. भाजप सत्तेवर आला तरी जी प्रोसेस आहे ती तशीच राहील त्यामुळे त्यांनाही तडकाफडकी नावे मिळणारच नाहीत. प्रश्न भाजप की काँग्रेस हा नसून नावे "माहिती सध्या उपलब्ध नाही" आणि "नावे जाहीर करता येणार नाहीत" हे पंतप्रधानांचे म्हणणे बरोबर आहे. ते भाजपचे पंतप्रधान असते तरी म्हणणे तेच राहिले असते आणि ते खरेही असते.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

विजुभाऊ
Mon, 01/24/2011 - 10:57 नवीन
गुजरात सरकार हे गुजरात मध्ये गुंतवनूक व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने व्हायब्रन्ट गुजरात साठी स्वर्णीम गुजरात साठी अथक कष्ट घेतले आहेत. प बंगाल मधून निघालेला टाटा नॅनो चा प्रकल्प गुजरात मध्ये यावा या साठी गुजरात सरकारने प्रयत्न केले. टाटाना तो प्रकल्प महाराष्ट्रात नेणे सहज शक्य होते..... गुजरात सरकार ने जमवले. गुजरात मध्ये वापी पासून ते सूरत बडोदा अहदाबाद सौराष्त्र कच्छ सगळीकडे अनेक मोठे उद्योग आहेत. स्थानीक लोकाना रोजगार मिळत आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढे सगळे करून देखील सरकार मधील एकाही मन्त्र्यांचे हे आम्ही केले असा कुठलाच फलक कोणत्याचा गावात लागलेला नाही. उलट मोदी नी " न खाशु न खावा देशु"( खाणार नाही खाऊ देणार नाही) अशी घोषणा दिलेली आहे. या उलट आपले कृषी मंत्री महाराष्ट्रातील एखदया मोठ्या प्रकल्पात सहभागी नाहीत अशी शंकासुद्ध मराठी माणुस घेउ शकत नाही. गुजरात मधे गुंतवणूक होणार आहे त्यातील सर्वात मोठी गुम्तवणूक पोवर सेक्टर मधे होणार आहे. महाराष्ट्रात इतकी वीज टंचाई आहे पण महाराष्ट्रातील कुठल्याच सरकारने ( अपवाद : जैतापूर) त्यासाठी काही केले नाही. समुद्रात बुडवायला चाललेले एन्रॉन किनार्‍यावर आले आणि स्वतःच्या वजनाने बुडले.... गुजरात मधील गुंतवणूक कायदेशीर आहे. समजा ती बेकायदेशीर पैशातून झाली असे गृहीत धरुया . पण तो पैसा देशात आला...त्यातून देशाची काही प्रगती होईल. लोकाना रोजगार मिळेल हे तर नक्की ना. महाराष्ट्राने स्वतः नाकर्ते राहून गुजरातमध्ये गुंतवणूक होणार म्हणून जळायचे कशाला?

अनामिका
Mon, 01/24/2011 - 12:17 नवीन
विजुभाऊंशी सहमत! उलट मोदी नी " न खाशु न खावा देशु"( खाणार नाही खाऊ देणार नाही) अशी घोषणा दिलेली आहे. ह्या बद्दलचा एक व्यक्तीशः आलेला अनुभव ठाण्यातील प्रसिद्ध असलेल्या कपड्यांच्या शोरुमच्या मालकाने मला बोलून दाखवला होता...... टेक्सटाईल इंडस्ट्रीसाठी गुजराथमधे मोदींशी बोलणी करण्यास गेलेल्या काही व्यवसायिकांनी मोदींना आमिष दाखवले असता त्यांनी त्या व्यवसायिकांचा पुर्ण तपशिल सचिवाकरवी मागितला आणि त्यानंतर त्यांच्याशी बोलणी करताना त्यांचा उत्पादनाचा उत्पादकतेचा व अर्थात उत्पन्नाचा सारा विदा त्यांचासमोर प्रस्तुत केला....त्यांनी त्या गटाला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले पण त्याबदल्यात ठराविक रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करण्यास व काही रक्कम मुलींच्या शिक्षणासाठी जो कार्यक्रम गुजराथसरकारने सुरु केलाय त्यासाठी देण्यास बाध्य केले... हा अनुभव कथन करताना त्या व्यक्तीच्या चेहर्‍यावर कौतुक व समाधान दोन्ही ओसंड्त होते......त्याच्या मते असा राजकारणी भारतात सापडणे आताशा दुर्मिळ झाले आहे... आपल्याकडे महाराष्ट्रात मात्र अपचन होई पर्यंत पैसा खाण्याची खोड जडली आहे ......
↩ प्रतिसाद: विजुभाऊ

मालोजीराव
Mon, 01/24/2011 - 11:46 नवीन
हसन अलीचे कुख्यात आर्म्स डीलर अदनान खशोगी शी जवळचे संबंध आहेत, या अदनान खशोगी वर अल कायदा,लिट्टे यांना हत्यारे पुरवल्याचा आरोप आहे,या दोघांची NASDAQ मध्ये काही अरब डॉलर्स ची गुंतवणूक सुद्धा आहे. त्यामुळे हि गोष्ट स्पष्ट आहे कि हा पैसा देशविघातक कामातच गुंतलेला आहे.

प्रसन्न केसकर
Mon, 01/24/2011 - 15:22 नवीन
बरीच चर्चा सुरु आहे म्हणुन सहजच काही जुनी कागदपत्रे चाळली. त्यात सापडलेल्या नोंदी अश्या: हैद्राबादमधील एका एक्साईज ऑफिसरचा मुलगा असलेला हसन अली १२ वी पर्यंत शिकलेला आहे. पुर्वी तो हैद्राबादमधे पुरातन वस्तुंचा व्यापार करत असे व तेव्हा आपले निझामाशी नाते असल्याचा दावा करत असे असे सांगीतले जाते. १९७० च्या सुमारास त्याने वाहने भाड्याने देण्याचा व्यवसाय सुरु केला असे समजते. १९८० च्या दशकात त्याने ग्रेट व्हेंचर्स नावाची कंपनी सुरु करुन भंगार/धातुंची विक्री सुरु केली. ही कंपनी १९९३ पर्यंत सुरु होती असे कळते. १९९१ मध्ये त्याने हैद्राबाद येथे असताना रेसचे दोन घोडे विकत घेतले. १९९० च्या दशकाच्या पुर्वार्धात मुंबईच्या महालक्ष्मी रेसकोर्स मधे लोक त्याला पंटर म्हणुन ओळखत. हळुहळु त्याने १५ घोडे जमवले. हे घोडे मुंबई, पुणे, बंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, लंडन व स्विझर्लंड येथील शर्यतीत भाग घेत असे समजते. त्याच्या घोड्यांनी एकुण चार रेसेस जिंकल्या व त्यातील शेवटची म्हणजे रिंग बिअरर या घोड्याने मुंबईत २००६ मधे जिंकलेली नोबेल ईगल ट्रॉफी. ९० च्या दशकात तो पुण्यास रहाण्यास आला. त्यानंतर त्याने पुण्यातील एका हॉर्स ट्रेनरच्या मुलीशी दुसरे लग्न केले. पुण्यात कोरेगांव पार्क व मुंबईत पेडर रोडला त्याची घरे होती. २००६-२००७ च्या सुमारास त्याने आखातात जवाहिर्‍यांचा व्यवसाय सुरु केला. त्याने एनआरआय स्टेटससुद्धा मिळवले होते. २००७ च्या सुरुवातीस एका हवाला स्कॅमच्या संदर्भात त्याचे नांव पुढे आल्यानंतर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सारख्या आर्थिक व्यवहार तपासणार्‍या एजंसीज तसेच पोलिसांनी त्याची चौकशी सुरु केली. चौकशीमध्ये हसन अलीकडे तीन पासपोर्ट असल्याने निष्पन्न झाले होते. ते हैद्राबाद, मुंबई व पटना येथुन घेतलेले होते. आयकर विभागाने घातलेल्या धाडींमधे जप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या छाननीत हसन अलीने परदेशातील बँकांमध्ये कोट्यावधी रुपये ठेवले असल्याचे, त्याची परदेशात मालमत्ता असल्याचे व त्याचे शस्त्रविक्रेता अदनान खगोशी याच्याशी संबंध असल्याचे पुरावे मिळाले असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हसन अलीचे युएसबी या परदेशी बँकेत खाते उघडताना तसेच स्विझर्लंडमधे मालमत्ता खरेदी करताना त्याचे खगोशीशी संबंध आले असल्याचा तो दावा होता. परंतु हसन अलीने सर्व आरोपांचा इन्कार केला व आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला होता. पासपोर्ट प्रकरणात देखील आपण निर्दोष असल्याचा त्याचा दावा होता. एप्रिल २००८ मधे मुंबई न्यायालयाने त्याला फरार घोषित केले होते. त्याच वर्षात नोव्हेंबरमधे त्याला अटक झाली आणि २० दिवसांनी त्याची जामिनावर सुटका झाली होती. (टीपः या नोंदी विविध प्रसंगी विविध सुत्रांकडुन मिळालेल्या माहीतीवर आधारित आहेत.)

सुधीर काळे
Mon, 01/24/2011 - 21:26 नवीन
२००८च्या नोव्हेंबरमधे त्याला अटक झाली आणि २० दिवसांनी त्याची जामिनावर सुटका झाली होती. कुठल्याही (फालतू) विनोदाला(सुद्धा) हुकमी विकट हास्य देणारा आणि न्यायालयात दोषी म्हणून शिक्षा झालेला नवज्योतसिंग सिद्धू, न्यायालयात दोषी म्हणून शिक्षा झालेला संजय दत्त आणि न्यायालयात दोषी म्हणून शिक्षा झालेला आणि आणखी अनेक इतर 'नामी' गुन्ह्यांत गुंतलेला सलमान खान यांच्यासारखाच हसन अलीही (कायमचा) जामिनावर सुटलेला दिसतोय्. वा वा! आपल्या देशात न्यायाच्या नावाने जे चालते ते पाहिल्यावर धन्य वाटते. कायदा आहे फक्त गरीबांसाठी आणि दुर्बल घटकांसाठी? बलवान लोक आपलाच कायदा चालवताना दिसतात. मध्ये कुठेतरी उडत-उडत वाचले कीं सलमान खानला 'पद्म'चा किताब देण्याबाबत विचार चालू आहे! बातमी खोटी ठरो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना! या एका अवांतर प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व! राहवले नाहीं म्हणून लिहिला!!

निनाद मुक्काम …
Tue, 01/25/2011 - 07:43 नवीन
मी काही अर्थ तज्ञ नाही पण युरोपियन देशांनी देशातील काळा पैसा जाऊ नये म्हणून टेक्स हेवन प्रदेश निर्माण केले भारतात असे निर्माण व्हावेत असा मुद्दा काही वर्षांपूर्वी वाचनात आला होता सध्या Mauritius – based front companies of foreign investors are used to avoid paying taxes in India utilising loopholes in the bilateral agreement on double taxation between the two countries, with the tacit support of the Indian government, who are keen to improve figures relating to inward investment. The use of Mauritius as a gateway to funnel foreign investments into India has always been controversial. Mauritius's financial regime has a number of the key characteristics of a tax haven, which has helped to facilitate this. आय पी एल मधील कंपन्यांचे उपकंपन्या ह्या मोरीशास मध्ये आहेत .त्यावरून कल्पना येईन कि पैसा भर्ता परत जिरवला जात आहे .शेवटी तो कालच राहणार फक्त आपल्या अर्थ्वायाव्स्थेला थोडी सूज आलेली श्रीमंती दाखवणार .शेअर मार्केट तेजीत असणार ह्यापैकी एका स्वर्गात आईल ऑफ मेन मध्ये मी प्रत्यक्ष शिकलो .तिथे पैसा कसा व्यवस्थित देशातला देशात इंग्रजांनी ठेवला आहे ह्याचे दर्शन घडले . करमुक्त पगार व भरमसाट नागरिकांना सोई मोफत विमा आणि मास्टर जगात कुठूनही व्हा कोणत्याही विषयात खर्च सरकार करेन (ह्या बेटाचे वेगळे राष्ट्र आहे पण परराष्ट्र व लष्करी अधिकार युके कडे आहे ). . हे त्यांचे वैशिष्ट्य ह्या बाबतीत अरब सुद्धा मागे पडतील .आम्ही सुद्धा विद्यार्थी असून अश्या प्रचंड सोयी सुविधा सरकार कडून मिळवून भरपूर चैन केली . थोडक्यात यु ए ए च्या जाबाल अली सारखा टेक्स हेवेन करायला भारतात काहीच हरकत नाही .दुबई व अबुधाबी च्या मध्ये वाळवंटात हा प्रदेश येतो .येथे गुंवणूक कुठून आली हे न विचारता कोणताही करा न भारता अनेक सोयी सुविधांमुळे कंपन्या स्थापन करता येतात .भारतातील अविकसित भागात अवर्षण भागात हा प्रयोग करायला काय हरकत आहे .अरबांना अक्कल आहे .हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी आहे . मात्र कंपनी स्थापन करताना एक भूमिपुत्र भागीदार हवा ,त्यामुळे त्यांचा सुध्धा फायदा

नितिन थत्ते
Wed, 03/23/2011 - 14:39 नवीन
>>हसन अली ह्या इसमा कडे ३७, ००० कोटी रुपयाची करबाकी आहे असे एक दोन वर्षापूर्वी वाचनात आले होते. त्या नंतर आता म्हणे त्याच्या कडे ५०, ००० कोटी रुपयाची कराची थक बाकी आहे. आयकर खाते ही थकबाकी कशी काढते ते कालच कळले.