राज्यातील मुसलमान बहुसंख्य होते ह्याला काही पूरावा आहे काय? म्हणजे पूस्तकी नको. सरकारी जणगणना वगैरे जास्ती उपयुक्त ठरेल! . आणि तसे असेल तर ते कधी झाले?

­धागा नोंदवून ­ठेवला.

त्यांचे मत वाचायला आवडेल.

काश्मिर संबंधित बरीचशी कागद्पत्र इथे पहायला मिळतात. http://www.kashmir-information.com/LegalDocs/index.html डॉक्युमेंट्स १०१-१२५ जास्त महत्वाची असावित ( १९४६ते १९५२ या काळातली आहेत म्हणून ).

खुप माहिती मिळाली ऋषीकेश. धन्यवाद! एकुण काश्मीर वर हिंदु राजा राज्य करत होता तर. कालाय तस्मै नम:।

थत्त्यांचे मत वाचनीय असेल

थॅन्क्स ऋषिकेश....या धाग्याबद्दल. खूप म्हणजे खूपच लिहिता येईल या विषयावर जो गेली ६०-६५ वर्ष सातत्याने धगधगत आहे. मि.पा.चे एक ज्येष्ठ आणि या विषयावरील अधिकारी व्यक्ती श्री.सुधीर काळे यांच्या २५० प्रतिसाद गाठलेल्या यासम विषयाच्या धाग्यावर मी जाणीवपूर्वक भाग घेतला नव्हता तो अशासाठी (श्री.सुधीर काळे यांची मनःपूर्वक क्षमा मागून म्हणतो की...) त्यांच्या ५० पेक्षा अधिक प्रतिसादामुळे तो धागाच मुळी फार भावनिक झाला होता आणि ज्याक्षणी वस्तुस्थितीवर भावना मात करते तिथे अन्य युक्तीवाद कुंठतात. डॉ.रामचंद्र गुहा यांचे तुम्ही उल्लेख केलेले (आणि अगदी जागतिक पातळीवर प्रशंसले गेलेले, सर्वत्र उहापोह झालेले) ते पुस्तक मी वाचले आहे, आत्ताही माझ्याकडे आहे. तरीही त्याच्या अनुषंगाने मी इथे मत मांडत नाही कारण त्यातील बरीच मते एकांगी वाटण्याची मला भीती वाटते. उदाहरणार्थ तुम्ही स्वतःच या धाग्यातील पहिल्याच फळीत उल्लेख केलेले राजा हरि सिंग यांचे चित्र ~ जे डॉ.गुहा यांच्या मताचा अनुवाद सांगते. ज्यांना हरि सिंग हे काश्मिरचे राजे होते इतपतच त्रोटक माहिती आहे, त्याना डॉ.गुहा यांच्या वरील वर्णनाने असे वाटेल की हरि सिंग म्हणजे एक उल्लू, इश्किया, हमेशा बेधुंद आणि रयतेला वार्‍यावर सोडणारा राजा. अर्थात 'राजे-रजवाडे' यांचे प्रामुख्याने असेच मत सरसकट तयार झालेले असते ज्याला त्या काळातील काय आणि या काळातील माध्यमे काय...त्यानीच अशा प्रतिमा तयार करण्यात हातभार लावलेला असतो. प्रत्यक्षात हरि सिंग हे कर्तबगार असेच राजे होते. वयाची तिशी ओलांडायच्या आतच (१९२५ मध्ये) ते जम्मू-काश्मिरचे महाराजा झाले आणि त्या काळात दोन्ही जमातीत त्यांच्या लोकप्रियता अबाधित होतीच. ब्रिटीश परंपरेत उच्च शिक्षण झालेल्या हरि सिंगांनी आपल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले होते तसेच 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा' अंमलात आणला होता...इतकेच नव्हे तर ज्या काळात आपल्या प्रगत म्हणविल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात (त्यावेळेच्या मुंबई राज्यात) अजूनही देवळात अस्पृश्यांना प्रवेश दिला जात नव्हता, त्या काळात हरि सिंगानी जम्मू-काश्मिरमधील मंदिरे आणि पूजास्थाने दलितांना खुली करून दिली होती. राष्ट्रीय कॉन्ग्रेसशी त्यांचे कधीच सूत जमले नव्हते. नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील मैत्री त्याना खटकत होती तितकीच "दो-कौमी नजरिया" चे मुस्लिम लीगचे तुणतुणे. इथे हे लक्षात घेणे फार फार गरजेचे आहे की, काश्मिर हा स्वतंत्र भारताचा भाग कधीच नव्हता. फाळणीनंतर हिंदुस्थानचे 'भारत आणि पाकिस्तान' असे दोन भाग झाले तेव्हाही जम्मू काश्मिर हा ना भारताचा ना पाकिस्तानचा भाग होता. ७७+ टक्के मुस्लिम प्रजा असलेले ते राज्य सुखासुखी भारतात विलिन होण्याची स्वप्ने खुद्द नेहरू-पटेल यानीही पाहिली नसतील. त्यामुळे हरि सिंग यानी १५ ऑगस्ट १९४७ नंतरही नव्याने स्थापन झालेल्या पाकिस्तानबरोबर त्यानी व्यापारविषयक करार केलेच होते. त्यावेळी ते 'महाराजा' असल्याने जनतेवर करदेखील बसविण्याचा त्यांना अधिकार होता...आणि असंतोषाची इथे प्रथम ठिणगी पडली होती. पूंछ भागात, जिथे मुस्लिमांचे निर्विवाद वर्चस्व होते तेथील रयतेने हरि सिंगानी लादलेल्या नव्या कराला विरोध केला व "दो कौमी नजरिया" चा धोशा लावत पाकिस्तानमध्ये शामील होण्यासाठी मोर्चे-निदर्शने सुरू केली. महाराजांनी बळाचा वापर करून निदर्शकांना थोपविले पण त्यात झालेल्या रक्तपातामुळे पाकिस्तानला आयते कोलित मिळाले व नॉर्थ फ्रंटियर्सच्या "पुश्तुनां"ची बंडखोरांत भरती करून व्हॅलीत हंगामा घातला. या त्यांच्या कत्तलकांडाने महाराजा हरि सिंग खरेतर चिंतेत पडले व बंडखोरांना थोपविणे आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे असे उमजल्यावर आक्टोबर १९४७ मध्ये त्यानी "लॉर्ड माऊंटबॅटन" यांच्याकडे मदतीचे साकडे घातले (.....भारताकडे नव्हे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे). पण माऊंटबॅटननी हरि सिंगाना प्रथम Instrument of Accession मान्य करून तीवर सह्या करा हा मोलाचा सल्ला दिला. दुसरा काही मार्गच नसल्याने (शक्य आहे की नाईलाजस्तव...) हरि सिंगानी अखेरीस २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी जम्मू-काश्मिर आणि भारत सरकार यांच्यातील त्या 'सामील' होण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. कायद्याच्या भाषेत 'Accession' चा अर्थ होतो Additional Record ताब्यात घेतले. म्हणजे 'भारत' नावाच्या ग्रंथपालाने आपल्या ग्रंथालयातील अनेक पुस्तकांत आणखीन 'एका' पुस्तकाची भर घातली....भले ते पुस्तक मूळ त्यांचे नसले तरी. पुढे हा 'मूळ' काश्मिर कुणाचे हाच मुद्दा त्या दिवसापासून त्या मातीत रुजला जो आजही तरारलेलाच आहे. जरी १९६१ पर्यंत हरिसिंग हयात होते, तरी त्यानी पदउतारानंतर १९४९ मध्येच त्यांचे एकुलते पुत्र डॉ.करण सिंग यानाच जम्मू-काश्मिरचे 'रीजेन्ट' नेमले होते (करण सिंग त्यावेळी अल्पवयीन - १८ - असल्याने). इथे हेही लक्षात घेणे फार महत्वाचे आहे की, भारत सरकारच्या गॅझेटमध्येदेखील डॉ.करण सिंग यांचा उल्लेख जम्मू-काश्मिरचे 'सद्र-ए-रियासत' म्हणजेच हेड ऑफ द स्टेट वा हिंदीमध्ये 'राजप्रमुख' असाच होता जो अगदी १९५७ पर्यंत ते नावापुढे मिरवित. याचाच अर्थ असा की Instrument of Accession मध्ये ज्या काही तरतुदी होत्या तीनुसार भारताने काश्मिर हा आपल्या सार्वभौमत्वाचा भाग मानलेला नसून तो देशाला 'जोडला' गेलेलाच भाग आहे हे निर्विवाद मान्य केले होते. पंडित नेहरू हे डॉ.करण सिंग याना 'टायगर' या नावाने पत्रे लिहित. २६ जुलै १९५२ च्या एका पत्रातील एक पॅरा इथे देतो : My dear Tiger, "......My discussions with Sheikh Abdullah were prolonged. Many things were decided by this agreement which knit the J & K State closer to India and which make our Constitution applicable in a greater measure to the State. At the same time, we recognized the special position of the State and gave it greater autonomy in many matters than our other States of the Indian Union....." काय दर्शविते पंडितजींचे हे पत्र....(मूळ पत्र बरेच मोठे आहे...)? भारत सरकारचे प्रतिनिधीच लेखी स्वरूपात मान्य करतात की काश्मिरला भारतीय घटना लावण्यापूर्वी त्या राज्याची 'स्पेशल पोझिशन' लक्षात घेणे गरजेचे आहे, जे शेख अब्दुला यांच्या चर्चेच्या आणि करारावेळी लक्षात घेतले गेले होते...आणि त्याचे स्थानही भारताच्या अन्य राज्यापेक्षा वेगळे आहे. डॉ.करण सिंग यांनी (जे त्यावेळी केवळ २३ वर्षे वयाचे होते) उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या चर्चेला स्वीकारलेले नाही. "I am sure you will appreciate my views that until that time it is not possible for me to come to any decision." हा त्यांचा निर्धार बरेच काही सांगून जातो. शिवाय याच पत्रातील (दि.२६ जुलै १९५२) करण सिंग यांचे हे वाक्य, "My highest ambition is to be able to serve effectively the PEOPLE OF MY COUNTRY"... काय सुचविते हे ठळक केलेले वाक्य? My Country याचा अर्थ डॉ.करण सिंग १९५२ मध्येही जम्मू-काश्मिरला State न म्हणता My Country असे बेधडक पंडित नेहरू याना पत्रात लिहितात. त्यामुळे निव्वळ तेथील मुस्लिमच काय पण डॉ.करण सिंग याना "महाराजा' म्हणून मानणारी हिंदु (जरी अल्पसंख्याक असली तरी) जनता ही 'जम्मू-काश्मिर' हा भारताचा भाग कधीच नव्हता, नाही असेच समजत असते. आता या ठिकाणी इथल्या चर्चेत येताना असे म्हणावे लागेल की, 'काश्मिर हा भारताचाच अविभाज्य घटक आहे' असे ठामपणे आम्हाला म्हणायचे असेल तर मिलिटरीच्याच भीमटोल्याने ते शक्य आहे, आणि त्यावेळीही हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, केवळ मुस्लिम नव्हे तर तेथील हिंदूंचाही त्या भूमिकेला विरोध आहे हे मान्य करूनच. अजून खूप लिहिता येण्यासारखे आहे या विषयावर...पण तूर्तास इतकेच पुरे. इन्द्रा

माझे प्रतिसाद भावनिक वाटले कारण ते भावनिक होतेच व आहेतच. पण त्यात गैर काय आहे? भारत सरकारने जर एकदा मानले कीं जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे** तर भारत सरकारने तसे वागले पाहिजे एवढेच माझे म्हणणे आहे. भारत सरकारचे ते मानणेच चुकीचे असेल तर बाहेर पडावे. पण जर बरोबर असेल तर त्याचा १०० टक्के पाठपुरावा करावा. १) काश्मीर हा आपला अविभाज्य भाग आहे असे मानले तर तिथे आपला ध्वज जाळू देणे, १५ ऑगस्ट ऐवजी १४ ऑगस्टला पाकिस्तानी झेंडा फडकावून स्वातंत्र्य दिन पाळणे हे नाही चालू दिले पाहिजे! २) जर तो भारताचा अविभाज्य भाग नसेल तर तिथे आपल्या जवानांचे रक्त भारत कां सांडत आहे? तिथे पैसे कां ओतत आहे? कांहीं तरी एक निर्णय घेऊन त्या निर्णयाचा पाठपुरावा आपण केला पाहिजे. ३) Accession आणि Merger यात कायद्याच्या दृष्टीने काय फरक आहे? कुणी जाणत्याने त्यावर लिहावे. ४) सार्वमत काश्मीर पाकिस्तानला जोडावे कीं भारताला एवढ्यापुरतेच असावे. मग "स्वतंत्र काश्मीर" हा फाळणीच्या वेळी उपलब्ध नसलेला पर्याय आज कां वापरायचा? आणि जर वापरायचा असेल तर बलुचिस्तान-ते-आसाम आणि काश्मीर-ते-तामिळनाडु या दरम्यानच्या सर्व राज्यांना लागू करायला नको कां! ५) पाकिस्तान नेहमी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा समितीच्या १९४८च्या resolution मधल्या सार्वमताबद्दल बोलतो. पण ती resolution कुणी वाचेल तर त्यातले पहिलेच कलम असे आहे: (खाली वाचा) The links http://tinyurl.com/2f5nktw (PDF format) or http://tinyurl.com/2drf34j (WORD format) spell out the clauses in UNSC Resolution No 47 passed in 1948. The very first clause says and I copy-paste them: A – RESTORATION OF PEACE AND ORDER 1. The Government of Pakistan should undertake to use its best endeavours: (a) To secure the withdrawal from the State of Jammu and Kashmir of tribesmen and Pakistani nationals not normally resident therein who have entered the State for the purposes of fighting, and to prevent any intrusion into the State of such elements and any furnishing of material aid to those fighting in the State; 2. (b) To make known to all concerned that the measures indicated in this and the following paragraphs provide full freedom to all subjects of the State, regardless of creed, caste, or party, to express their views and to vote on the question of the accession of the State, and that therefore they should cooperate in the maintenance of peace and order. पण स्वतःची जबाबदारी पूर्ण न करता पाकिस्तान फक्त भारताने न घेतलेल्या सार्वमताबद्दल बोलतो आणि आपण पाकिस्तानला "आधी स्वतःची जबाबदारी पूर्ण कर मग सार्वमताबद्दल बोल" असे कधीच कां सुनावत नाहीं? शेवटी निर्णय काय घ्यावा भारत सरकारने? काश्मीर आपले नसेल तर काश्मीरवर उदक सोडून बाहेर पडावे व आपले असेल तर प्राण पणाला लावून राखावे. पण "तळ्यात कीं मळ्यात" करू नये एवढेच माझे म्हणणे आहे. याबाबत माझा "इंच-इंच"वाल्या धाग्यावरचा नवा प्रतिसाद जरूर वाचावा (जो मी दुसर्‍या एका संस्थळावर माझ्या Nuclear Deceptionच्या एका वाचकाच्या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून लिहिला होता) ------------------------------------------------------------------- **पूर्वी जाफर शरीफ जेंव्हां रेल्वे मंत्री होते तेंव्हां त्यांनी लोकसभेत रेल्वेचे अंदाजपत्रक मांडताना "काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे" असे टाळ्यांच्या कडकडाटात सांगितलेले मला आजही आठवते. असे सांगून तिथे रेल्वेच्या कांहीं प्रकल्पाबद्दलच्या खर्चाबद्दलही ते बोलले होते (या प्रकल्पांबद्दल मात्र मला फारसे आठवत नाहीं)

सध्याच्या परिस्थितीत 'एल.ओ.सी.' ला आंतरराष्ट्रीय सीमा करणे याव्यतिरिक्त 'प्रॅक्टीकल' तोडगा दिसतो का? थोरले भुत्तो-इंदिरा गांधी यांच्यात झालेल्या "शिमला करारा"त 'एल.ओ.सी.' ला आंतरराष्ट्रीय सीमा करण्याचे ठरले होते (त्या प्रवासात बेनझीरबाईही भारतात आल्या होत्या) पण भुत्तोंनी हे करारात लेखी लिहिल्यास त्यांना पाकिस्तानात अडचण होईल म्हणून लेखी उल्लख टाळावा पण तसे understanding असावे अशी विनंती केली ती इंदिराजींनी 'उदार हृदया'ने (पृथ्वीराज चौहान?) मान्य केली असा उल्लेख मी वाचला आहे. आता बेनझीरबाईही काळाच्या पडद्याआड गेल्यामुळे याला दुजोरा कोण देणार? पण माझ्या मते हा एकच तोडगा आहे!

"....माझे प्रतिसाद भावनिक वाटले कारण ते भावनिक होतेच व आहेतच. पण त्यात गैर काय आहे? ..." ~ सुधीर जी....माझ्या वरील प्रतिसादाची सुरूवात करतानाच मी विनातक्रार "तुमची क्षमा मागून" असे लिहिले आहे, याचाच निखळ अर्थ असा की तुमच्या 'तेथील' भूमिकेत काही गैर आहे असे मी कदापिही मानणार नाही, पण एखाद्याच्या एखाद्या भावनेला धक्का लावावा असे मला त्या धाग्यावरील आपल्या विविध प्रतिसाद वाचनानंतर वाटले नाही म्हणून इच्छा असूनही मला तिथे या विषयावरील माझे मत मांडता आले नाही. तेथील २५० आकडा गाठलेले धागे मी अगदी पहिल्या दिवसापासून मन लावून वाचले आहेत...अजूनही वाचेन. पण सर्वसाधारण भारतीयाला असे जे वाटते की काश्मिरमधील एकूणएक हिंदू (मुस्लिमांचा तर विचारच करू नका) विनातक्रार "भारत माझा देश आहे..." अशी प्रार्थना म्हणणास उत्सुक आहे, त्याला कुठेतरी रोखठोक सत्यपरिस्थितीचा आरसा दाखविणेही तितकेच गरजेचे आहे. भले पुढे डॉ.करण सिंगानी दिल्लीत बस्तान मांडून, भारतीय राजकारणात भाग घेऊन विविध पदे भूषवून अगदी 'पद्म विभूषण' पद गळ्यात मिरविले, तरीही मनोमनी ते आणि त्यांची पुढील पिढी स्वत:ला आजही 'सद्रे-ए-रियासत' च म्हणवते हे कटू असले तरी सत्यच आहे....आणि त्यांच्या सावलीत वाढलेल्या काश्मिरी पंडितांची भूमिकाही काही वेगळी आहे असे चुकूनही समजू नये. (दिल्लीत झालेल्या जे.एन.यू. प्लॅटफॉर्मवर माझ्या या मताला तेथील तीन पंडितांनी दुजोरा दिला आहे. याच जेएनयूचे कुलपती म्हणून डॉ.करण सिंग यानी काम पाहिले आहे. त्यामुळे काश्मिर विषय तेथील चर्चेत सातत्याने असायचेच. आजही असतील.) "...जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे** तर भारत सरकारने तसे वागले पाहिजे एवढेच माझे म्हणणे आहे...." ~ बरोबर, सहमत आहे. पण असे कोण म्हणते? तर दिल्लीतील सरकार....प्रत्यक्ष तेथील बहुतांशी जनता असे म्हणते की, "काश्मिर हा भारताचा Integral Part नसून Annexed आहे, ज्यासाठी आम्ही त्यावेळी Referendum (त्यावेळी Plebiscite ही टर्म वापरली गेली होती) चाच आग्रह धरला होता." पण आता आपल्या सरकारला जर तसे म्हणायचे असेल (Integral Part of India) आणि सध्याची वस्तुस्थिती बदलायची असेल तर गोलमेज नव्हे तर रणगाडामेज वापरून ते काम केले पाहिजे....ते शक्य आहे का? मला तर ती शक्यता अतिशय धूसर वाटते. एवढेच. इन्द्रा

वाचले नव्हते हे पुस्तक. आता वाचायलाच हवे असे वाटते. या पुस्तकात फ्रीडम ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, सार्वमताचा निर्णय इ. बाबत काही माहिती आहे काय?

इन्द्रा यांचे (नेहेमीप्रमाणेच) अभ्यासू प्रतिसाद! पण आता आपल्या सरकारला जर तसे म्हणायचे असेल (Integral Part of India) आणि सध्याची वस्तुस्थिती बदलायची असेल तर गोलमेज नव्हे तर रणगाडामेज वापरून ते काम केले पाहिजे....ते शक्य आहे का? मला तर ती शक्यता अतिशय धूसर वाटते. एवढेच. जी मंडळी काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे म्हणतात त्यांना फक्त हेच अभिप्रेत असावे! हे आपण आजदेखिल करतोच आहे. एक कोटींच्या काश्मिरात ५ लाखांच्यावर लष्करी-निम-लष्करी जवान आजही तैनात आहेत. आणि त्यामुळेच काश्मिरची जमीन आपल्या ताब्यात आहे! पण काश्मिर (किंवा इतर कोणताही प्रदेश) म्हणजे केवळ तेथिल जमीनच की माणसेदेखिल? काश्मिरी माणसांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काय करता येईल, यावर खरी तर चर्चा व्हायला हवी (भावनाविवश वगैरे न होता!) याच विषयावरील एक बरीच जुनी चर्चा इथे सापडेल.

"....याच विषयावरील एक बरीच जुनी चर्चा इथे सापडेल...." ~ वाचत आहे....पाहताक्षणीच पटले की "इन-डेप्थ" विचारमंथन त्यावेळीही (२००८) मध्ये तुमच्याकडून झाले होते. "....(भावनाविवश वगैरे न होता!!)..." ~ मी तरी वेगळे काय म्हणत आहे वर, सुनील जी? तुमचे आणि श्री.नितिन थत्ते यांचे त्या 'इंच..इंच' धाग्यावरील प्रतिसाद वाचताना मोह होत होता की आपणही (तिथल्या) चर्चेत भाग घ्यावा...पण मी श्री.सुधीर काळे याना मानतो आणि तिथे लिहायचे तर त्यांच्या भावनांना, निदान काही प्रमाणात तरी, धक्का लागणार याची मला भीती वाटत होती, त्यामुळे आता श्री.ऋषिकेश यानी स्वतंत्र धागा काढल्याने इथे बर्‍याच प्रमाणावर खुलेपणाने मत मांडता येईल. इन्द्रा

सावकाश वाचतो आहे. पूर्वी ह्याच विषयावर उपक्रमावर चांगाली चर्चा ऋषिकेशनेच घडवून आणली होती, त्यात थत्ते, सुनील व चंद्रशेखर ह्यांनी बरीच उपयुक्त माहिती पुरवली होती. एकंदरीत काश्मिरी जनतेला भारतात रहाणे नको आहे असे दिसते. तेव्हा तिथल्या लोकक्षोभास आपण कुठवर तोंड देत रहावे ह्याचा खरोखरीच पुनर्विचार केला पाहिजे. पण अलिकडे माझे असे निरीक्षण आहे की तेथे जो क्षोभाचा आगडोंब उसळतो तो कायम स्वरूपाचा कसा रहात नाही? म्हणजे जे दगडफेकीचे वगैरे प्रकार, सार्वत्रिक बंद इ. बरेच दिवस सुरू रहातात व मग अचानक बंद होतात. ते तसे बंद होण्यामागे भारत सरकारने अथवा स्थानिक सरकारने काही विशेष कारवाई केली असते असे नव्हे. मग काही दिवस/महिने गेले की हे सगळे पुन्हा एकदा घडते. (नक्शलवाद्यांच्या 'आंदोलना'तही असेच होत असतांना दिसून येते). ह्या 'स्टार्ट-स्टॉप' चे काय कारण असावे बरे?

आर्थिक फायदा आज पर्यत झाला? काश्मीर मधुन किती कर भारत सरकार ला जमा होतो? काश्मीरी लोंकाच्या सुरक्षारक्षणाला भारत सरकार दरवर्षी किती रुपये खर्च करते? इतर भारतियांपेक्षा काश्मीरी लोकाना किती सवलती दिल्या जातात? ह्या बाबींवर जाणकार मार्गदर्शन करतील काय?

"....अजून एक प्रश्न असा काश्मिर सोडून इतर संस्थाने भारतात विलीन होताना कोणता करार झाला होता?.." "....३) Accession आणि Merger यात कायद्याच्या दृष्टीने काय फरक आहे? कुणी जाणत्याने त्यावर लिहावे...." ~ अनुक्रमे श्री.ऋषिकेश आणि श्री.सुधीर काळे यानी संस्थानां-संदर्भात माहितीची अपेक्षा केली आहे. ती मी काही प्रमाणात इथे देण्याचा प्रयत्न करतो. हा विषय [संस्थानिकांची मर्जी] तसा सर्वसामान्य पातळीवर काहीसा दुर्लक्षिला गेला असल्याने विलिनीकरणाच्याबाबतीत ज्या ज्या वेळी अगदी आकाशवाणी आणि दूरदर्शन (सरकारी) माध्यमाद्वारेही चर्चा केली गेली वा जाते त्यावेळी टेबलवर वा पडद्यामागे नेमक्या काय हालचाली झाल्या याबद्दल बरेच लोक अनभिज्ञ असतात. पण हा विषयही आता 'काश्मिर' मुळे ऐरणीवर घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. १९४७ किंवा जास्तीतजास्त १९४८ मध्ये हिंदुस्थानाला ब्रिटीश साम्राज्य स्वातंत्र्य बहाल करणार हे निश्चित झाल्यावर, देशाची फाळणी अटळ असून 'भारत' आणि 'पाकिस्तान' असे दोन राष्ट्रे उदयाला येणार हे देशातील शंभरपेक्षा जास्त लहानमोठ्या संस्थानिकांना माहित झाले होतेच. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना "राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस" व त्यांच्या नेत्यांपेक्षा या संस्थानिकांविषयी आवश्यकतेपेक्षा जास्त आपुलकी होती. त्याला कारणही त्यांच्या परंपरेला साजेसे होते, आणि ते म्हणजे काही तुरळक अपवाद वगळता सर्वच संस्थानिकांना देशातून ब्रिटिश राजवट नाहीशी व्हावी असे कधीच वाटले नव्हते. शिवाय खुद्द ब्रिटनचे साम्राज्यही एक 'राणी'च चालविते ही भावनाही त्यांच्यात असल्याने राष्ट्रीय नेत्यांच्या हालचालीपेक्षा या संस्थानिकांचा 'लॉर्ड माऊंटबॅटन' यांच्यावर गाढा विश्वास होता. आता येथील (त्यावेळेची...) कायदेशीर बाब तपासण्यासारखी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांकडून राज्य करण्याच्या पध्द्तीमध्ये हिंदुस्थानाचे सरळसरळ दोन भाग करण्यात आले होते. पहिल्या भागास "ब्रिटिश इंडिया" असे नामाधिमान होते (हे मी 'लंडन दप्तर' व्याख्येनुसार लिहित आहे...) व या भागाची जी काही त्यावेळेच्या कायद्यानुसार जबाबदारी वा दायित्व असेल ते थेट लंडनस्थित इंडिया ऑफिसकडे (तिथल्या मंत्रीमंडळात एक 'भारत मंत्री' असायचा) तसेच त्यांच्यावतीने इथे काम करण्यार्‍या गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया वा व्हॉईसरॉय याच्याकडे नेमस्त केले जायचे. दुसर्‍या भागास "प्रिन्सली स्टेटस" (संस्थानिकांची राज्ये) संबोधिले जायचे ज्यावर ब्रिटनच्या राणीचे आधिपत्य मानले जायचे (कायद्याच्या भाषेत या तरतुदीला "Suzerainty" असे म्हटले जायचे, म्हणजेच रयतेवर राज्य करणार त्या त्या भागाचा राजा, पण त्याचे अधिकार मर्यादित व त्या रयतेची अंतिम जबाबदारी इंग्लंडच्या महाराणीची.) ही सोय वास्तविक संस्थानिकांच्या फार पचनी पडली होती. कारण 'राजा' तर आहोतच पण राज्यकारभाराची थेट काळजी नाही त्यासाठी 'ब्रिटिश एजंट' वाड्यात तैनात आहेच. यामुळे झाले असे की...बहुतांशी राजेमंडळी ख्यालीखुशालीतच रमली आणि त्यांच्या चैनीच्या, मौजमजेच्या राजेपणाच्या व्याख्यांना मर्यादाच राहिली नाही (यालाही अपवाद होतेच आणि आपल्या रयतेची सर्वार्थाने काळजी घेण्याचे ते यत्न करीत...पण ते नगण्य). आता असले "कोझी" राहणीमान "हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यानंतर" संपुष्टात येणार हे समजताच या माशांना पाण्यातच तहान लागायला सुरूवात झाली असल्यास नवल नाही. स्वातंत्र्याची पहाट निश्चित झाल्यानंतर सरदार पटेलांनी कॉन्ग्रेसची (पर्यायाने नव्या देशाची) भूमिका रोखठोक या संस्थानिकांपुढे मांडली. संस्थानिकांनी साहजिकच लॉर्ड माऊंटबॅटन याना साकडे घातले. Suzerainty च्या अनुषंगाने माऊंटबॅटन यानाही काही हालचाली करणे आवश्यक होते (तिकडे विन्स्टन चर्चिल यानाही हिंदुस्थानच्या राजेरजवाड्यांना वार्‍यावर सोडावे असे वाटत नसल्याने, माऊंटबॅटन यांच्यावर दुहेरी जबाबदारी आली होती). यासाठी त्यानी सरदार पटेल यांच्या आणि संस्थानिक यांच्यात भवितव्याबाबत बोलणी करण्यासाठी (दोन्ही पक्षांना मान्य होईल अशी) आणखीन एका तज्ज्ञाची नियुक्ती केली....ही व्यक्ती दुसरीतिसरी कुणी नसून व्ही.पी.मेनन होते (जे पुढे स्वतंत्र भारताचे संरक्षणमंत्रीही झाले). मेनन यानी संस्थानिकांचे दिवाण आणि प्रधान मंडळ यांच्याशी वैयक्तिक तसेच सरदार पटेल यांच्यासमवेत भेटीगाठी घेऊन बहुतांशी संस्थानिकांचे नव्याने निर्माण होत असलेल्या 'भारता"त सामील होण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. (ब्रिटिशांनी याबाबत कित्येक संस्थानिकांच्या दिवाणबहादुरांनाही या समेटाबाबत योग्य ते श्रेय दिले आहे). मात्र इथेही Merger नसून Accession च होते व ज्याची प्रक्रिया [म्हणजे संपत्तीवर हक्क, नुकसानभरपाई म्हणून तनखे आदी) अगदी स्वातंत्र्यानंतरही पायरीपायरीने थेट १९५६ पर्यंत चालूच होती. जे निमूट सामील झाले (असे कित्येक होते...ज्यांचे राज्यही एकदोन जिल्ह्याच्या वर नव्हतेच...तसेच उत्पन्नही मर्यादितच) त्यांचे स्वागत झालेच, पण जे संपत्तीने, आकाराने, तसेच ब्रिटिश राजकारण्यांशी अगदी जवळीक साधून होते त्यांच्याविषयीची डोकेदुखी अजून तशीच होती. मोठ्या संस्थानिकापैकी बिकानेर, कोचिन, बडोदा, ग्वाल्हेर अशासारख्यांनी देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे ठरवून Accession ला तात्काळ मान्यता दिली (त्याला कारणही येथील राजांना व तेथील जनतेला गांधी-नेहरू-पटेल यांच्याविषयी असणारा आदर हेही होतेच). पण काही असेही कट्टर होते की त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्याना 'भारत' वा 'पाकिस्तान' यापैकी एकाची निवड करण्याचा वा या दोघांशिवाय 'स्वतंत्र' अस्तित्व टिकविण्याचा अधिकार आहे जो ब्रिटिशांनी मान्य केला आहे. यात प्रमुख होते भोपाळ, त्रावणकोर, हैद्राबाद, जसलमेर, जोधपूर, जुनागढ, त्रिपुरा, मणीपूर आणि अर्थातच काश्मिर. हैद्राबादच्या निजामाने तर आपण 'स्वतंत्र' राहणार हे जाहीर करून अगदी ऑगस्ट महिन्यातच थेट पोर्तुगालशी संपर्क साधून गोव्यावर अधिकचे राज्य करण्याबद्दल बोलणीही सुरू केली. भोपाळवर तर हमिदुल्ला खान या नवाबाचे राज्य असल्याने त्याने व दोन देशाच्या सीमेलगतच्या दोन राजांनी - जोधपूर व जुनागढ - जिनांसमवेत बोलणी चालू करून पाकिस्तानमध्ये विलिन होण्याबाबत वाटाघाटी सुरूही केल्या. दोन्हीही राष्ट्रात सामील न होता 'आम्ही स्वतंत्रच' राज्य करणार अशी घोषणा करणारे हैद्राबाद आणि काश्मिर. यापैकी हैद्राबादच्या निजामाला त्याच्या दिवाणाच्या साहाय्याने सरदार पटेलांनी व मेनन यांनी आज चर्चा तर उद्या मिलिटरीच्या जोषाने ताळ्यावर आणले आणि निजामाकडून अ‍ॅक्सेशनवर सह्या घेतल्याच (अर्थात हेही काही सरळ झालेले नाही). कॉन्ग्रेस पुढार्‍यांशी अजिबात जमत नसल्याने जोधपूरच्या आणि जसलमेरच्या राजपूत राजांनी पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याच्या दृष्टीने जिनांच्याबरोबर बोलणी चालू केली. खुद्द जिना यांनाही अर्धा पंजाब जाणार याचे दु:ख होतेच त्यामुळे सीमेलगतची ही दोन मोठी संस्थाने आपणहून चालत येत आहेत हे पाहिल्यावर त्यांच्यासाठी मखमली पायघड्या घातल्या असतील यात आश्चर्य नव्हते. पण माऊंटबॅटन यांनी मेनन यांच्या साहाय्याने या दोन राजांना ते मुस्लिम राष्ट्रात सामील होऊन 'राजपूत' रयतेला दुय्यम स्थान प्रदान करतील हे पटवून दिले, शिवाय तोपर्यंत जातीय वणवे देशभर उसळणार हे जवळपास स्पष्ट झालेच होते. प्रथम जसलमेर व नंतर जोधपूरनेही जिना यांचे प्रस्ताव सही न करता परत पाठविले व भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे ठरविले. इथे एक गोष्ट वाचताना लक्षात ठेवणे फार गरजेचे आहे की, लॉर्ड माऊंटबॅटन यानी संस्थानिकांना दोन राष्ट्रात सामील होण्याच्या प्रक्रियेचे वेळी त्या त्या राज्याची भौगोलिक स्थिती प्रथम पाहण्यास सांगितले होत. त्यानुसार बहुतांशी संस्थाने ही भारताच्या नकाशाच्या पोटातच असल्यामुळे त्याना निवडीचे तसे स्वातंत्र्य नव्हतेच....मुद्दा होता तो दोन देशाच्या सीमेलगतच्या आणि दोन्ही देशापासून फटकून राहिलेल्या गुजराथ पाकिस्तान सीमेला चिकटून असलेल्या छोट्या जुनागढचा आणि पाकिस्तान पंजाब सीमेलगतच्या अवाढव्य काश्मिरचाच. जुनागढच्या नवाबाला पाकिस्तानची जवळीक आवडणे यात नवल नव्हते. त्याने पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला पण जुनागढच्या बहुसंख्य हिंदु रयतेला अर्थातच ते मंजूर नव्हते. त्यामुळे नवाबाविरूद्ध बंडखोरी होऊन तिथले स्थानिक जुनागढी नेते समलदस गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली तात्पुरते सरकार स्थापन झाल्याची घोषणा झाली. भारतानेदेखील 'गुजराथ' जातीय दंगलीपासून सुरक्षित राहिला पाहिजे यासाठी ब्रिटिशांकडे जुनागढमध्ये "कुठे राहायचे' यावर सार्वत्रिक मतदान घ्यावे असा आग्रह धरला. ८०% पेक्षा जास्त हिंदु असलेली प्रजा कुठल्या प्रवाहात राहणार हे सांगण्याची कुठल्या ज्योतिषाची गरज नसल्याने २६ आक्टोबर १९४७ रोजी जुनागढच्या नवाबाने कुटुंबकबिल्यासह पाकिस्तानला पलायन केले. राज्य कोलमडणार हे दिसताच जुनागढच्या संस्थान कोर्टाने भारताला राज्य ताब्यात घेण्याविषयी विनंती केली, जी भारतीय सैन्याने तात्काळ अंमलात आणली. पुढे अगोदर ठरल्याप्रमाणे फेब्रुवारी १९४८ मध्ये 'कुठे राहणार?" यावर जुनागढच्या प्रजेने मतदान केले आणि जवळपास एकमुखी 'भारता'त हे उत्तर दिले. नेमकी हीच आनंदाची घटना लॉर्ड माऊंटबॅटन, पंडित नेहरू, सरदार पटेल आदी आघाडीच्या नेत्याना पुढे काश्मिरबाबत अडचणीची ठरली (जी आजही आहे...). पाकिस्तानच काय पण खुद्द इंग्लंडमध्ये 'जुनागढ रेफरण्डम' चे सूर उमटले आणि माऊंटबॅटन याना अगदी जाब विचारण्यात आला की, जर तिथे मतदान घेऊन जनतेला विचारले जाते की कोणत्या देशात राहणार, तर मग तो नियम काश्मिरला का लावला गेला नाही? केवळ महाराजा हरि सिंग याने Instrument of Accession वर सही करून भारताला काश्मिर जोडून घेण्यास सांगितले, तेथील जनता मतदानाची मागणी करीत असताना ती फेटाळण्याचे वा तिच्याकडे दुर्लक्ष का केले गेले? पाकिस्तानकडे युनो आणि अमेरिकेपुढे नाचविण्यासाठी जी काही कार्डस आहेत त्यात हेही एक प्रमुख आहेच. या ज़ंजाळातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला जम्मू-काश्मिरला, नाईलाजाने का होईना, स्वतंत्र दर्जा देऊन घटनेत त्यासाठी ३७० व्या कलमाची तरतूद करून "ऑटोनॉमस" चा दर्जा द्यावा लागला आहे जो आजही आहेच. इन्द्रा

अहो किती चर्चा महाचर्चा करत आहात राव एक साधा जगप्रसिद्ध व जुना कायदा आहे जिसकी लाठी उसकी भेस इजारेल व गाझा मधील वाद पहा (कोणाला पडले जुनी मधी उकरून काढ्याची ) आपल्या सामर्थ्यावर ज्यू लोक सर्व अरब राष्ट्रांना झुज देत आपले अस्तित्व व वादग्रस्त प्रदेश टिकवून आहे .नुकतेच तेथे ज्यू वसाहती जोमाने बांधायला घेतल्या .ओबमा ह्यांनी निषेध नोंदवला शांती प्रक्रिया धोक्यात येईल .(ह्यासाठी त्यांना नोबेल दिले आहे ना) काही उपयोग नाही इजारेल आपले कार्य सुरु करत आहे . मुळात अमेरिकन सैनिकांचा जीव वाचण्यासाठी जपान युद्धात सामान्य जपानी माणसाला नरकयातना देणाऱ्या अमेरिकेने जिसकी लाठी ....त्यांची धोरणे तत्वे व मुद्दे बरोबर असा उसूल बनविला . तिबेट च्या स्वातंत्र लढ्याचे काय झाले .चीन पुढे काही चालते का ?(भले दलाई लामा ह्यांचा जगभर आदर केल जातो .) थोडक्यात आज काश्मीर गेले तर ईशान्याची राज्ये मग खलिस्तान व तमिळ इलम असे अनेक भाग बनतील ,म्हणून लष्कराला अजून अधिकार द्यावेत अमेरिका व इतर देशांचे तोंड व्यापाराने तेथे रोजगार हमी योजना राबवून गप्प बसवायचे .तुम्ही आक्रमक राहिला तर जग तुम्हाला मानते .इंदिरा गांधी ह्यांनी अर्धा पाकिस्तान वेगळा झाल्यावर त्याच्या धडाकेबाज कृत्यांचा जाब बीबीसीला एका वात्रट पत्रकाराला काय उत्तर दिले ते जर तिच्या तीर्थ रूपांनी ह्या लोकांना दिले असते तर कदाचित देश अखंड राहिला असता (काश्मीर काय घेऊन बसला आहात ) त्याची काय त्रेधा तीर्पित उडत होती .पहा . http://www.youtube.com/watch?v=PihzQ-SGus8&feature=related

श्री.सुधीर जी म्हणतात तसे इतर अनेकजणांना गोंधळात टाकणारे जे मुद्दे (वा प्रश्न) आहेत त्याबद्दल इथे माझ्या मतीने (वा वाचनाने, पाहणीतून) खुलासा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रश्न (१) काश्मीरमधील विधानसभेच्या व लोकसभेच्या निवडणुका यात जे उमेदवार उभे असतात त्यांना (भारतात इतर ठिकाणी उभे असलेल्या उमेदवारांप्रमाणे) आपल्या घटनेशी (constitution) एकनिष्ठ रहाण्याची शपथ घ्यावी लागते व काँग्रेससह ओमार अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष, मुफ्तींचा People's Democratic पक्ष व इतर सर्व पक्षांचे उमेदवार तशी शपथ घेतात. जिथे काश्मिरी जनतेचे नेतेच अशी शपथ घेतात तिथे काश्मिरी जनतेच्या मनात काय आहे असा प्रश्न आपल्याला का पडावा? उत्तर : भारतातील अन्य उमेदवारांप्रमाणे निवडून आलेल्या काश्मिरमधीलही उमेदवारांना शपथ घ्यावी लागते...इतपतच हा मुद्दा बरोबर आहे. पण 'घटनेशी एकनिष्ठ' याचा अर्थ निव्वळ Constitution of India नव्हे तर Instrument of Accession अन्वये भारतीय घटनेने "खास जम्मू-काश्मिर" साठी तयार केलेल्या Article 370 of the Indian constitution granting special autonomous status to Jammu and Kashmir ला स्मरून. घटनेच्या ३७० व्या कलमात स्पष्टच तरतूद करण्यात आली आहे की, जम्मू-काश्मिरमध्ये केन्द्र सरकारतर्फे संरक्षण, अर्थव्यवहार (करन्सी), परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यावर नियंत्रण ठेवले जाईल आणि राज्य सरकारचे शकट चालविण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या अन्य तरतुदीबाबत त्या त्या वेळी तेथील जनतेने निवडून दिलेले सरकार स्वायत्त राहून निर्णयांची अंमलबजावणी करेल. श्री.काळे म्हणतात. "अनेक फुटीरवादी नेत्यांच्या निवडणुकींवर बहिष्कार घालण्याबद्दलच्या आवाहनाना अजीबात महत्व न देता काश्मिरी जनता मतदान करते हे काय दर्शविते? कारण जर त्यांना भारतात रहायचेच नसेल तर ते जीव धोक्यात घालून मतदान कशाला करतात?" ~ ~ काश्मिरी जनता मतदार करते हे बरोबर आहे (भले मतदानाची टक्केवारी कमी असली तरी...) पण ती करते ते तिथे "काश्मिरी जनतेचे काश्मिरसाठीच" राज्य यावे म्हणून (शेख अब्दुलांनी नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना करतानाही हीच भूमिका घेतली होती). फुटीरवादी नेत्यांच्या आवाहनाना ते प्रतिसाद देत नाही हे जितके खरे, तितकेच हेही खरे की अगदी शेख अब्दुल्लापासून आत्ताचे मुख्य मंत्री ओमार अब्दुल्ला त्याच जनतेच्या कानात 'जरी भारतात आपणास राहावयाचे असले तरी काश्मिरचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे....' हीच पुंगी सात्यत्याने वाजवित असतात. १९४७ तर राहू दे...पण अगदी दोनच महिन्यापूर्वी - ६ ऑक्टोबर २०१० - याच मुख्यमंत्री ओमार अब्दुला यानी थेट काश्मिरच्या विधानसभेत काय भाषण केले माहित आहे, : On 6th October 2010, Chief Minister in his so orchestrated historical speech said in the Legislative Assembly "Accession of Jammu & Kashmir has taken place with India but the state has not merged with the country. It cannot be placed at par with Hyderabad or Junagarh. The accession has occurred under an agreement. We have not broken that agreement nor have we taken it back, you have diluted it. Many say much water has flown down the Jhelum since then. We also agree, but it is still a fact that Jammu & Kashmir's accession is under an agreement and it is not the merger". ओमार पुढेही धिटाईने असेही म्हणाले की.... It is now evident that Kashmir has not been a part of India in the same measure as Hyderabad and Junagar despite all the pacts and packages. याही पुढील वक्तव्य पाहा : "We want resolution of Kashmir-issue as would be acceptable to the three regions of Jammu and Kashmir and also to the neighboring country." ~ आज ६३ वर्षानंतरही तिथले मुख्यमंत्री आपल्या जनतेच्या 'स्वतंत्र' राहण्याच्या अहंकारावर अशा जहाल भाषणाचे (सातत्याने) फुंकर घालत असतील तर.....आणि असले ऑफिशियल भाषण (विधानसभेच्या इतिवृत्तात ओमार अब्दुल्लांच्या या भाषणाची नोंद झालेली आहे, होत असतेच) ऐकूनही जर नवी दिल्ली कानात बोळे घातले आहे असे वर्तन करीत असेल तर कशासाठी आमच्या जवानांनी तिथे आपले मोलाचे रक्त सांडत राहायचे, आणि आणखीन किती दिवस? या भाषणातील ओमारांचा आणखीन एक मुजोरपणा पाहिलात? "......acceptable to the neighboring country." ~ आता ओमारांना अभिप्रेत असणारी ही "नेबरिंग कंट्री" कुठली? तर अर्थात पाकिस्तान. म्हणजे या बाळाला (आणि त्याच्या बापालाही) त्यांच्या जन्मापासून भारताने चांदीच्या चमच्याने दूध पाजूनही याला "पाकिस्तान" ला मान्य होणारा निर्णय घेणे आवश्यक आहे असे जर वाटत असेल तर कुठली Constitution of India आणि कुठल्या तरतुदी त्यांनी स्वीकारल्या असे मानायचे, सुधीर जी? तुमच्या बाकीच्या राहिलेल्या मुद्द्याबद्दलही लिहू शकतो....अर्थात तुम्हाला हवे असेल तरच....!! इन्द्रा

काश्मिरबद्दल माहिती नसलेल्या खूप गोष्टी या धाग्याच्या निमित्ताने समोर येताहेत. मला याबद्दल काही शंका आहेत, कोणी जाणकार याबद्दल सांगू शकेल का? १) काश्मिर सध्या पूर्णपणे असो, किंवा अर्धवट असो, भारताचा भाग आहे हे सत्य आहे. तेव्हा पाकिस्तानपासून त्याचे संरक्षण करणे हे भारतीय सरकारचे आणि सैन्याचे कर्तव्य ठरते की नाही? जे सामोपचाराने/ बळाने झाले (काश्मिरचा भारतात समावेश) ते आता उलट फिरवणे कोणत्याच प्रकारे शक्य नाही, हे वास्तव सर्वानी स्वीकारले तर ते जास्त चांगले नाही का? २) काश्मिरवरचा हक्क सोडून दिला तर पाकिस्तान नक्कीच तो प्रदेश ताब्यात घेईल, आणि अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी सैन्य दिल्लीच्या सीमेवर येऊन उभे राहील, दिल्लीवर आणि पंजाब/हरियाणा, हिमाचलवर २ बाजूनी हल्ला होऊ शकेल की नाही? ३) आता काश्मिर हा २ नव्हे, ३ नव्हे, तर ४ पक्षांचा जिव्हाळ्याचा विषय झाला आहे, कारण पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मिरचा काही भाग चीनच्या ताब्यात दिल्याची बातमी हल्लीच आली होती. या परिस्थितीत चीन हा या प्रश्नाचा चौथा कोन झाला आहे. ४) पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळावे अशा प्रकारच्या काही चळवळी होतात का? आणि तशा चळवळी होत नसतील, तर या पार्श्वभूमीवर उरलेले काश्मिर भारतापासून वेगळे ठेवणे/ पाकिस्तानच्या ताब्यात जाऊ देणे कितपत व्यवहार्य ठरेल?

काश्मीरविषयीच्या या विस्तृत व माहितीपूर्ण चर्चेबद्दल सर्वांना धन्यवाद ! अव्वल हिंदू वा मुस्लीम धार्मिक पूर्वग्रह टाळून ही चर्चा झाल्याशिवाय आणि काश्मीर मधल्या मुस्लीम धर्माचे सुन्नी मुस्लीम धर्मापासून असलेले वेगळेपण. सुफी पंथाचा प्रभाव. सर्वच हिंदू व मुस्लीम काश्मीरींना ”कश्मिरीयत” विषयी असणारा लगाव या गोष्टी लक्षात घेतल्या शिवाय कश्मीरचा प्रश्न समजणे कठीण. १९४७ नंतर झेलम मधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यामुळे आता १९४७ पूर्वीच्या इतिहासात शिरून निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. भारत आणि पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये खूपच हस्तक्षेप केलेला आहे. स्वतंत्र काश्मीरचे उद्दीष्ट बाळगणार्‍या जेकेएलएफला भारतीय लष्कर व पाकवादी अतिरेकी गटांनी नेस्तनाबूत केलं आहे. आज काश्मीरमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असलेले ‘आझादी’ वादी गट पाक धार्जिणे आहेत. जिलाणी सारखे लोक मुस्लिम मूलतत्ववादी आहेत. काश्मीरचं तालीबानीकरण होण्याचा धोका आहेच. म्हणून काश्मीरी जनतेचे जे हितचिंतक आहेत त्याच्या दृष्टीने प्रश्न फारच नाजूक अवस्थेत आहे.

धागा वाचनखुण म्हणुन साठवला आहे. ( आता महिनाभराची सुट्टी काढुन वाचावा लागेल :) )

वाचनखून

हा धागा व त्यातील प्रतिसाद दर्जेदार व अभ्यासू आहेत.