ज्याप्रमाणे गुलामगिरी, धूम्रपान व स्त्रियांच्या अधिकारातील कमतरता इतिहासजमा झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचार, सरंजामी वृत्ती व भ्रष्ट अकार्यक्षम लोकशाही इतिहासात जमा करणे शक्य आहे. पूर्वी स्रियांना अधिकार कमी होते. इंग्लंड अमेरिकेसारख्या प्रगत लोकशाहीतही शंभर वर्षांपूर्वी महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. अमेरिकेत वेतन समानता तर बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर शक्य झाली. भारतात स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांना मतदानाच्या हक्कासाठी लढावे लागले नाही. पंचायत राज आणले तेव्हा ३३% जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित ठेवल्या. संसदेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. सभापती एक दलित महिला नेत्या आहेत, सर्वात मोठ्या पक्षाच्या अध्यक्ष एक महिला आहेत, एका मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री महिला आहेत व राष्ट्र्पती एक महिला आहेत. संदर्भ -एका दिशेचा शोध; लेखक – संदिप वासलेकर; प्रकाशक – राजहंस प्रकाशन,पुणे २०१० वासलेकरांनी मांडलेला मुद्दा अगदी योग्य आहे. चूल ते मूल या मर्यादेत सिमीत असणाऱ्या महिला आज सत्ताधीश झाल्या आहेत. कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत देखील जनतेने ३५ टक्के महिलांना निवडून यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. पुरुषसत्ताक परंपरा असणाऱ्या भारतात आज संसद सभापती, सर्वात मोठ्या राज्याची मुख्यमंत्री, सर्वात मोठ्य़ा पक्षाची नेत्या व राष्ट्रपती महिला आहेत. ही खरंच एक क्रांती मानली पाहिजे. जर महिलासंदर्भात हा बदल होऊ शकतो तर भ्रष्टाचार, सरंजामशाही वृत्ती इतिहासजमा करणे सहज शक्य आहे. अधिक माहितीसाठी- http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Eka-Dishecha-Shodh/126104087443744