इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

स
सुधीर काळे यांनी
 ·  लेख
लेख
टाइम्स ऒफ इंडियातील ही बातमी वाचून देशाचे काय होणार अशी काळजी कुणाच्याही मनात उभी राहील. आपणही ही बातमी वाचा आणि विचार करा. मुख्य लेख वाचण्यासाठी "Article" हे tab वापरा तर वाचकांचे प्रतिसाद वाचण्यासाठी Comments हा tab वापरावा लागेल. (आतापर्यंत २०१ प्रतिसाद आले आहेत व सारे ही वाचण्यासारखे आहेत.) http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/6238649.cms अलीकडे मी वाचलेल्या बातम्यातली ही एक अतीशय गंभीर बातमी आहे. इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत! आज जोरदार कारवाई न केल्यास एक दिवस आपल्याला जम्मू-काश्मीरवर 'उदक सोडून' बाहेर पडावे लागेल. आपले प्रधानमंत्री, आपले राष्ट्रपती, आपले लष्कर अशी सारी गुमान कां बसली आहेत? त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! आणि भांडणे चालूच राहिल्यामुळे नवी जागतिक युद्धे इथेच लढल्ली जातील. आणि इथली दोन राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी आहेत हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात! असे आजच केले नाहीं तर सारी-सारी पुण्याई व हजारो जवानांचे रक्त वायाच गेले असे समजावे लागेल! या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा! राष्ट्रपतींचे कार्यालयः presidentofindia@rb.nic.in पंतप्रधानांचे कार्यालयः pmosb@pmo.nic.in जय हिंद!
वर्गीकरण
214444 वाचन
💬 प्रतिसाद (474)

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते
Tue, 08/03/2010 - 14:10 नवीन
काश्मीर - नेहरू तुणतुणे पुन्हा वाजू लागल्यामुळे तुणतुण्याची तार तोडायला हवी. >>नेहरूंनी प्रश्न यूनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली. यात प्रश्न युनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली हे शब्द एका श्वासात आणि एका वाक्यात लिहिले आहेत. प्रत्यक्षात या दोन घटनांमध्ये पूर्ण एका वर्षाचे अंतर आहे. भारत १९४७ च्या ऑगस्ट मध्ये स्वतंत्र झाला. त्यावेळी काश्मीरच्या हिंदू राजाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर १९४७ मध्ये काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. विलिनीकरणावर राजाने सही केल्यावर (२७ ऑक्टोबर) दुसर्‍याच दिवशी सैन्य 'एअरड्रॉप' करण्यात आले. जानेवारी १९४८ मध्ये नेहरूंनी (भारत सरकारने/मंत्रिमंडळाने असे का म्हणायचे नाही?) हा प्रश्न युनोत नेला. युनोने २१ एप्रिल १९४८ ला ठराव केला. The resolution imposed an immediate cease-fire and called on Pakistan to withdraw all military presence. In addition, the resolution also stated that Pakistan would have no say in Jammu and Kashmir politics. India would retain a minimum military presence and "the final disposition of the State of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations." युनोत प्रश्न नेला असला आणि युनोने युद्धबंदीचा आदेश दिला असला तरी भारताने तो आदेश फाट्यावर मारला आणि युद्ध सुरूच ठेवले. १ जानेवारी १९४९ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली. [या विकीदुव्यावर ] त्या युद्धकाळात (वेगवेगळ्या वेळी) भारत आणि पाकिस्तानाच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांचे नकाशे आहेत. ते पाहता भारतीय लष्कराची पीछेहाटच होत होती असे दिसते. १ नोव्हेंबर १९४८ रोजी तर कारगिलही आपल्या ताब्यात नव्हते. शेवटच्या टप्प्यात भारताला त्या भागात यश मिळाले. पण पश्चिम सीमेच्या बाजूस भारताला म्हणावे असे यश शेवटपर्यंत मिळालेच नाही. आजही नियंत्रणरेषा श्रीनगरपासून फक्त ४०-५० किमी वर आहे. Throughout 1948 many small-scale battles were fought, but none gave a strategic advantage to either side and the fronts gradually solidified along what would became known as the Line of Control. A formal cease-fire was declared on 31 December 1948. (भारतीय लष्कराने काश्मीर केव्हाच मुक्त केले असते असे लोक कशाच्या जोरावर म्हणतात ते कळत नाही). लष्कराला फार यश मिळत नाही हे लक्षात घेऊनच भारताने युद्धबंदी घोषित केली. १ वर्ष दोन महिने युद्ध करूनच युद्धबंदी झाली. एवढ्या काळाच्या युद्धात भारत प्रदेश गमावतो*, युद्धाचा खर्च मात्र होत राहतो. अशा परिस्थितीत नेहरूंनी/सरकारने/मंत्रीमंडळाने आणखी काय कणखरपणा दाखवायला हवा होता? * येथे ताब्यातील प्रदेश गमावला असे नाही. पण टोळीवाले/पाकिस्तान यांची आगेकूच थांबवता मात्र आली नाही. शिवाय त्या ठरावानुसार भारताने सार्वमत वगैरे काही घेतले नाही. त्याबाबतीत भारताने युनोला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत.
↩ प्रतिसाद: Pain

सुनील
Tue, 08/03/2010 - 18:44 नवीन
काश्मीर - नेहरू तुणतुणे पुन्हा वाजू लागल्यामुळे तुणतुण्याची तार तोडायला हवी. हे ब्येस! घ्या माझेही काही हातोडे! जेव्हा फाळणीचे पडघम वाजू लागले आणि काश्मिर "नैसर्गिकपणे" पाकिस्तानला जाणार हे दिसू लागले, तेव्हा पडद्यामागे बर्‍याच हालचली सुरू झाल्या. कदाचित ह्याचे मूळ कारण नेहेरूंना काश्मिर खोरे भारताच्या ताब्यात रहावे अशी इच्छा असावी (स्वतः काश्मिरी असल्यामुळे असेल). ह्या पडद्यमागील हालचालींपैकी सर्वात महत्त्वाची होती ती म्हणजे, राजा हरी सिंगावर दबाव आणून त्याला त्याचा पंतप्रधान बदलण्यास भाग पाडणे. तत्कालीन पंतप्रधान काक (जे स्वतः काश्मिरी पंडीत होते) यांची हकालपट्टी करून महाजन यांची नेमणूक करण्यास हरी सिंगास भाग पाडण्यास आले. कारण काक हे "स्वतंत्र काश्मिर्"वादी होते. महाजन हे मूळचे हिमाचल प्रदेशातील. त्यांचा काश्मिरशी काही भावनीक संबंध नव्हता. परंतु ते, रॅडक्लिफ समितीचे सदस्य होते. प्रत्यक्ष फाळणीचा नकाशा बनवण्याचे काम हे रॅडक्लिफ समितीचे होते. ह्याच समितीने पंजाबातील गुरुदासपूर हा जिल्हा, जो मुस्लिम बहुल होता, तो भारतात घातला. कारण त्यावेळी उर्वरीत भारतातून जम्मूला जाणारा एकमेव खुष्कीचा मार्ग ह्या जिल्ह्यातून जात होता. ह्याच महाजनांनी पुढे, काश्मिरचे पंतधान होताच, भारतात सामील होण्यासाठी तयारी सुरू केली. सामीलनामा तयार करणे, भारतीय सैन्याला काश्मिरमध्ये आनण्यास मदत करणे इ. कामात त्यांची मदत मोलाची होती. गंमत बघा, डोगरा राजा आणि त्याचा हिमाचली पंतप्रधान हे सुमारी ९५% काश्मिरी मुस्लिम आणि ५% काश्मिरी पंडीत यांचे भवितव्य ठरवीत होते! असो. तूर्तास इतकेच. अवांतर - हेच ते मेहेरचंद महाजन ज्यांनी काश्मिर भारतात आणण्यास मोलाची मदत केली, त्यांनीच पुढे बेळगाव कर्नाटकाला बहाल केले.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

Pain
Tue, 08/03/2010 - 23:10 नवीन
गंमत बघा, डोगरा राजा आणि त्याचा हिमाचली पंतप्रधान हे सुमारी ९५% काश्मिरी मुस्लिम आणि ५% काश्मिरी पंडीत यांचे भवितव्य ठरवीत होते! मग काय बिघडले? गेली हजार वर्षे मुस्लिम बादशहा हिन्दू बहुल भारतावर राज्य (लुटालूट, सक्तीचे धर्मांतरण व इतर अत्याचार) करत होते. मला नाही वाटत राजा हरिसिंगाने यातले काहीही केले असेल.
↩ प्रतिसाद: सुनील

सुनील
Tue, 08/03/2010 - 23:33 नवीन
अहो पेनराव, संदर्भ काय आहे माझ्या वाक्याचा? संदर्भ आहे फाळणीचा. हैदराबादचा निझाम आपल्या (बहुसंख्य हिंदू) प्रजेचे भवितव्य ठरवू शकत नव्हता. तीच गोष्ट जुनागडच्या नाबाबाची. राज्यकर्त्यांच्या इच्छेपेक्षा लोकेच्छा महत्त्वाची. लोकशाहीत हे ठीकच. पण काश्मिरसाठी मात्र हे तत्व नाही. तेथील जनतेपेक्षा राज्यकर्त्यांची इच्छा महत्त्वाची. ह्याला दुटप्पीपणा म्हणावा काय? मला नाही वाटत राजा हरिसिंगाने यातले काहीही केले असेल. तुमच्या माहितीकरीता - हरी सिंगाने केलेल्या मुस्लिमांच्या दडपशाहीविरुद्ध पहिला उठाव १९३१ साली झाला. जो अत्यंत क्रूरपणे दडपण्यात आला. हरी सिंग हा कुशल / लोकप्रिय राज्यकर्ता कधीच नव्हता.
↩ प्रतिसाद: Pain

Pain
Tue, 08/03/2010 - 23:50 नवीन
हैदराबादचा निझाम आपल्या (बहुसंख्य हिंदू) प्रजेचे भवितव्य ठरवू शकत नव्हता. तीच गोष्ट जुनागडच्या नाबाबाची. राज्यकर्त्यांच्या इच्छेपेक्षा लोकेच्छा महत्त्वाची. लोकशाहीत हे ठीकच. पण काश्मिरसाठी मात्र हे तत्व नाही. तेथील जनतेपेक्षा राज्यकर्त्यांची इच्छा महत्त्वाची. ह्याला दुटप्पीपणा म्हणावा काय? तसे असेल तर म्हणू शकता. हरी सिंगाने केलेल्या मुस्लिमांच्या दडपशाहीविरुद्ध पहिला उठाव १९३१ साली झाला. जो अत्यंत क्रूरपणे दडपण्यात आला. हरी सिंग हा कुशल / लोकप्रिय राज्यकर्ता कधीच नव्हता. या नवीन माहितीबद्दलही धन्यवाद. हरिसिंगाने जरी केली असेल दडपशाही तरी त्याचे राज्य किती, कार्यकाल किती? मुस्लिम बादशहांच्या अंमलाखालील प्रदेश (संपूर्ण हिंदुस्थान) आणि काळ (१००० वर्षे) पाहता ते काहीच नाही. (तुमचा संदर्भ फाळणीचा आहे, माझा इतिहासाचा आहे)
↩ प्रतिसाद: सुनील

Pain
Tue, 08/03/2010 - 23:05 नवीन
मी जे लिहिले आहे ते आमच्या इतिहासाच्या पुस्तकात दिले आहे. भारतीय सैन्य युद्ध हरत होते/ पीछेहाट होत होती हे त्यात किंवा इतर कुठल्याच स्त्रोतात दिलेले नाही. नविन माहितीबद्दल धन्यवाद. हे खरे असेल तर त्यांचा दोष नाही. तेव्हा नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाल्याने सैन्याची घडी नीट बसली नसावी. पण मग ७१ साले जेव्हा युद्ध झाले आणी आपण ते जिंकत होतो तेव्हा हा पाकव्याप्त भागही जिंकून घ्यायला हवा होता.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

आमोद शिंदे
Tue, 08/03/2010 - 23:12 नवीन
नेहरुंविषयी बेजवबादार विधाने करणारे तपशिलात शिरले की माघार घेतात. हनी बंचेस ऑफ ओट्स सारखे :)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुनील
Tue, 08/03/2010 - 23:39 नवीन
नेहरुंविषयी बेजवबादार विधाने करणारे तपशिलात शिरले की माघार घेतात याचे मुख्य कारण असे की, ही बेजबाबदार विधाने त्यांच्या स्वतःच्या विचारातून आलेली नसतात. त्यांच्या डोक्यात ती भरवली गेलेली असतात, गाळीव, ऐकीव आणि अर्धवट (वा चुकीच्या) माहितीवर आधारीत. मी स्वतः माझ्या शालेय जीवनात असल्या "माहितीवर" विसंबून वितंडवाद घालीत असे, ते आठवते.
↩ प्रतिसाद: आमोद शिंदे

Pain
Wed, 08/04/2010 - 00:04 नवीन
याचे मुख्य कारण असे की, ही बेजबाबदार विधाने त्यांच्या स्वतःच्या विचारातून आलेली नसतात. त्यांच्या डोक्यात ती भरवली गेलेली असतात, गाळीव, ऐकीव आणि अर्धवट (वा चुकीच्या) माहितीवर आधारीत. शालेय पाठ्यपुस्तकातून जर अशी माहिती पुरवली गेली तर काय करणार ? शिवाय जर मी तसे विधान केले नसते तर ते चूक आहे हे श्री. थत्ते आणि तुमच्याकडून कळले नसते. गैरसमज तसाच राहिला असता. नवीन अचूक माहिती मिळाली हे चांगलेच ना?
↩ प्रतिसाद: सुनील

Pain
Wed, 08/04/2010 - 00:01 नवीन
नेहरुंविषयी बेजवबादार विधाने करणारे बेजबाबदार विधाने ? तुम्हाला शाळेत शिकलेला इतिहास आठवत नसेल तर ते पुस्तक मिळवून माझे बोलणे तपासू शकता. कुठलाही निष्कर्ष हा विचारात घेतलेली माहिती, वस्तुस्थिती किंवा कौल असा जो काही स्रोत वापरलेला आहे त्यावर अवलंबून असतो. मी शालेय इतिहासाचे पुस्तक हा संदर्भ वापरला होता. श्री. थत्ते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार (जी मला आधी नव्हती) तसा निष्कर्ष काढता येत नाही हे दिसते आणि तेच मी लिहिले आहे. तपशिलात शिरले की माघार घेतात मी वस्तुस्थिती आणि अचूक माहिती याला महत्त्व देतो. अशा परिस्थितीत माझ्याकडे अचूक संदर्भ नसल्याचे प्रामाणिकपणे मान्य करणे याला तुमचा आक्षेप असल्यास असू द्या. हनी बंचेस ऑफ ओट्स सारखे याचा संदर्भ कळला नाही.
↩ प्रतिसाद: आमोद शिंदे

नितिन थत्ते
Wed, 08/04/2010 - 00:06 नवीन
पाठ्यपुस्तकात नेहरूंची चूक झाली अशी विधाने आहेत? आश्चर्य आहे. की हे तुमच्या शिक्षकांकडून वगैरे तुम्ही ऐकले?
↩ प्रतिसाद: Pain

Pain
Wed, 08/04/2010 - 00:20 नवीन
धर्मावर आधारीत लोकसंख्येनुसार फाळणी करून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मीरचा राजा हरीसिंग यास आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे होते. पण पाकिस्तानने अनेक घुसखोर पाठवून अनन्वित अत्याचार आणि लूटालूट सुरु केली. त्यामुळे राजा हरिसिंगाने भारतात विलीन व्हायचे ठरवले आणि तसा करार केला. यामुळे काश्मीर भारताचे. आपले सैन्य पाकिस्तानी घुसखोरांच्या तावडीतून पूर्णपणे सोडवायच्या आधीच नेहरूंनी प्रश्न यूनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली. त्यामुळे बाकीचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला. हे पाठ्यपुस्तकात दिलेले आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे टोळीवाले आपल्या सेनेला मागे रेटत होते हे आजपर्यंत कुठेच वाचले/ ऐकले नाही. तिथे सैन्य उतरवले, सैन्याने प्रदेश मुक्त करण्यास सुरुवात केली ( बहुदा मे. शर्मा यांना परमवीर चक्र देण्यात आले - परमवीर चक्र ही मालिका) आणि नेहरूंनी युद्धबंदी आणली व उरलेला भाग पाकिस्तानकडे राहिला. यामुळे त्यांची चूक असा निष्कर्ष निघतो. पण सैन्याची पीछेहाट होत होती हा महत्त्वाचा भाग कळल्यावर त्यांची चूक नव्हती असे दिसते. त्याचा एक तुकडा (बहुदा अक्साई चीन) त्यांनी चीनला दिला. ही माहिती नंतर मिळाली.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

बिपिन कार्यकर्ते
Mon, 08/16/2010 - 17:35 नवीन
जानेवारी १९४८ मध्ये नेहरूंनी (भारत सरकारने/मंत्रिमंडळाने असे का म्हणायचे नाही?) हा प्रश्न युनोत नेला.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केवळ नेहरूंमुळे जशी भारताने भरभराट केली, नेहरूंनी सुबत्ता आणली, नेहरूंनी सोनेरी काळ परत जागवला, अगदी त्याच नियमाप्रमाणे, नेहरूंनी हा प्रश्न युनोत नेला. यश असो अपयश असो नेत्याने पूर्ण जबाबदारी घेतलीच पाहिजे. कंसातले वाक्य थोडेसे पळपुटेपणाचे वाटले. *** अशा महत्वाच्या आणि संवेदनशील प्रश्नी (कमीतकमी) भारतात तरी असे निर्णय (कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो) पंतप्रधानांच्या मनाप्रमाणे घेतले जातात. त्यावेळी वल्लभभाई गृहमंत्री होते का ते माहित नाही पण असले तरी त्यांचे मत काय होते ते माहित नाही पण मत अनुकूल नसले तरी त्याकाळी सगळ्याच अंतर्गत वादांमधे नेहरूंचीच सरशी झाली असल्याचे दिसते. उगाच जाता जाता कंसातल्या वाक्यांनी नेहरूंची भूमिका फारशी महत्वाची नव्हती असे भासवायचे प्रयोजन कळले नाही. मला व्यक्तिशः त्यावेळी नेहरूंचे फार काही चुकले असे वाटत नाही. आज आपण पश्चातज्ञानाने (हाईंडसाईट) मधे हे सगळे बोलतो आहोत, पण त्यावेळी नेहरूंनी काही आडाखे लावले असतील आणि म्हणून असा डाव ते खेळले. दुर्दैवानी आडाखे चुकले आणि हे लोढणे कायमचे आपल्या गळ्यात पडले. या बाबतीत खरं काही चुकलं असेल तर ते बहुधा १९७१ मधे असावे. पूर्व बंगाल स्वतंत्र झाला, पश्चिम पाकिस्तानचा लक्षणिय भूभाग आपल्या ताब्यात आला होता, त्यामानाने काहीच लाभ न घेता आपण तह केला. त्या युद्धात बंदी झालेल्या भारतिय सैनिकांचा मुद्दा अजूनही निर्विवादपणे मिटलेला नाहीये. काश्मिरबद्दलही तेव्हा काही ठोस तजवीज व्हायला हवी होती. असो.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Mon, 08/16/2010 - 17:46 नवीन
ओके. त्यावेळची नक्की निर्णयप्रक्रिया माहिती नाही. अधिकृत मंत्रीमंडळ तर नव्हतेच. शिवाय माउंटबॅटन हे गव्हर्नर जनरल म्हणून कार्य करीत होते. त्यांचा सल्ला कदाचित महत्त्वपूर्ण ठरला असेल. (एकूण अनेक बाबतीत श्रेय पटेलांचे आणि दोष नेहरूंचे अशी स्पष्ट विभागणी केली जाते म्हणून सामुहिक निर्णयाची शक्यता सुचवली).
↩ प्रतिसाद: बिपिन कार्यकर्ते

बिपिन कार्यकर्ते
Mon, 08/16/2010 - 17:48 नवीन
श्रेय पटेलांचे आणि दोष नेहरूंचे
माझ्या निरीक्षणाप्रमाणे ही बहुधा 'रिअ‍ॅक्शन' आहे. 'अ‍ॅक्शन'च मुळात चुकीची आहे त्यामुळे रिअ‍ॅक्शन चुकीचीच असावी. बाय द वे, 'अ‍ॅक्शन' चुकीची आहे हे मान्य आहे का? ;)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Mon, 08/16/2010 - 17:55 नवीन
कोणती अ‍ॅक्शन? काश्मीरविषयक असेल तर चुकीची नव्हती हे स्पष्ट आहे (तुम्हीही तसेच म्हणत आहात). बाकी संस्थानांचे विलिनीकरणाचे श्रेय फक्त पटेलांचे असे म्हटले जातेच. नेहरूंचा उदोउदो झाला म्हणून अशी विभागणी शिक्षित वर्गाच्या मनात आहे असे म्हणत असाल तर मी म्हणेन "शक्य आहे". पण ती विभागणी बरोबर आहे असे मात्र नव्हे.
↩ प्रतिसाद: बिपिन कार्यकर्ते

विजुभाऊ
Mon, 08/02/2010 - 11:52 नवीन
केवल रेड कॉरीडॉर किंवा दहशतवाद यामुळे भारतातील काही राज्ये फुटतील असे नाही तर हिंदी भाषीकांचा भाषीक आक्रमकपणा आणि त्यांच्या त्यांच्या राज्यात जोपासलेला मागासलेपणा ( रोजगार/उत्पादकता वगैरे बाबत)ही कारणे देखील भारताच्या एकसंधपणाच्या मुळावर उठतील. पण कोणत्याच पक्षाच्या नेत्यांत हे ओळखण्याची कुवत नाहिय्ये. अथवा त्यांना त्यांच्या तात्कालीक राजकीय फायद्यासाठी ते ओळखायला नको आहे. महाराष्ट्राने शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली तर ते बाब देशविरोधी असल्याची आवई हिंदीभाषीक नेते उठवतात. पण तेच जर कर्नाटकाने केले तर त्याच पक्षाचे नेते मिठाची गुळणी धरून बसतात. आसामात परराज्यातले म्हणून बीहारी मजूराना मारहाण झाली तर त्या विरोधात कोणीच आवाज उठवत नाही. पण हे महाराष्ट्रात नुसता स्थानीक लोकांच्या बाजूने आवाज उठवला तर गहजब होतो. आत्तापर्यन्त मराठी माणसाने बरेच सहन केले आहे. याचा विस्फोट होण्याची वाट पहात बसू नये. काश्मीरात ३७०कलमामुळे तेथे नवे रोजगार निर्मान झाले नाहीत. काश्मिरीना जर उत्तम रोजगार मिळाले असते तर तिथे कशाला कोणती चळवळ रुजली असती?

डीलर
Mon, 08/02/2010 - 12:18 नवीन
काळे काका विकी लिन्क वरील महिती मूळे पकिस्तान किंवा अमेरीकेत कोणतेही चिन्तेचे वातवरण दिसत नाही. आपले म्हणणे कितीही खरे असले तरी नुसतीच चिन्ता करून काय होणार? आपण स्वतः न्युक्लीअर डीसेप्शन पुस्तकाचे भाषांतर केलेत ; पाश्चत्य जगतचे पकिस्तान बद्दल परराष्ट्रीय धोरण बोटचेपे आहे ते वेगळे सांगणे नको. एकूण पकिस्तानच्या परराष्ट्रिय घोरणा चे यश बघता आपण जर डायरेक्ट एक्ष्न बद्द्ल म्हणत असाल तर तर पकिस्तान त्याचा चांगल उपयोग करून घेइल आपल्या पेक्षा . प्रश्ण आंतर्गत नक्षल वादाचा असो वा परराष्ट्रिय धोरणाचा असो सत्तेतील सरकार एकच धोरण ठेवते; या वरून कोकणात एक जूनी म्हण आहे ती आठवली "जे चालतं आहे त्याला कडेवर घेवू नये."

बहुगुणी
Tue, 08/03/2010 - 01:44 नवीन
विकि-लीक्स अफगाणिस्तान युद्धातील अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याच्या कागदपत्रांच्या leakage मुळे जो गदारोळ चालू आहे त्या संदर्भात असेल बहुतेक...
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Tue, 08/03/2010 - 08:26 नवीन
बहुगुणी-जी, मी स्वत: ISI च्या दुटप्पीपणाचे संदर्भ या 'विकीलीक्स'मध्ये शोधतोय्, पण इतकी अमाप कागद पत्रे आहेत कीं 'find' function वापरूनही अद्याप ते संदर्भ सापडले नाहींत. म्हणून विचारले इथे.
↩ प्रतिसाद: बहुगुणी

मिसळभोक्ता
Mon, 08/02/2010 - 12:43 नवीन
आदरणीय काळेकाका, आपण जकार्ताला जायच्या आधी, पुणे महापालिकेत मूषक निवारण विभागात कर्मचारी होतात का ? नाही, एकंदरीत "संपाद्कांस पत्रे" धाटणीचा लेख वाटला, म्हणून म्हणतो. (ता. क. मीटरभर पुढे जाण्यासाठी, इंचभर माघार घेणे कधीकधी गरजेचे असते. विचार करा.)

अवलिया
Mon, 08/02/2010 - 12:56 नवीन
आदरणीय मिभोकाका एखाद्याच्या उत्साहावर असे विरजण घालणे चांगले नाही. संपादकांस पत्रे अशा धाटणीचा असला तरी हळु हळु सुधारणा होईल. बाकी तुमच्या प्रतिसादातला कंस { हो तो च तो ( ) } फारच काहीच्या काहीच { अश्लील म्हणत नाही} आहे ब्वा.. चक्क न जमणा-या गोष्टी करायला सांगत आहात.
↩ प्रतिसाद: मिसळभोक्ता

मिसळभोक्ता
Mon, 08/02/2010 - 13:00 नवीन
मेट्रिक सिस्टम आणि ब्रिटिश सिस्टम मध्ये घोळ केल्यामुळे क्षमस्व. आपण मीटरभर ऐवजी फूटभर म्हणूया. चालेल ?
↩ प्रतिसाद: Nile

अवलिया
Mon, 08/02/2010 - 13:02 नवीन
तुम्ही म्हणताच आहात तर घेउ चालवुन.
↩ प्रतिसाद: मिसळभोक्ता

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 14:21 नवीन
मी 'त्या' नोकरीसाठी अर्ज केला होता पण दुसर्‍यालाच (मिलिंद भोईर) ठेवले त्यांनी. मग नाइलाजाने जकार्तातील नोकरी पत्करली! काळे
↩ प्रतिसाद: मिसळभोक्ता

परिकथेतील राजकुमार
Mon, 08/02/2010 - 14:47 नवीन
इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?
लवकरच ह्यावर 'सेवन इंचेस इच' असा धगधगता लेख लिहिण्याचा मी संकल्प सोडत आहे.

सुधीर काळे
Tue, 08/03/2010 - 21:07 नवीन
सासरच्या जाचाला कंटाळून नवरा व सासर सोडून पळून गेलेल्या स्त्रीला तालीबान राजवटीत नाक-कान कापून विद्रूप करण्यात आले होते तिचा हा फोटो 'टाईम' या साप्ताहिकाच्या नव्या अंकाच्या पृष्ठभागावर दिलेला आहे! असे फोटो प्रकाशित करायला दुसरी जागा नसल्यामुळे नाइलाजाने इथे दाखविला आहे. (http://www.time.com/time/magazine या दुव्यावर अधीक माहिती वाचता येईल.) Image removed.

नितिन थत्ते
Tue, 08/03/2010 - 22:27 नवीन
याचा मूळ लेखाशी कींवा कशाशूच संबंध काय हे कळले नाही.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

पुण्याचे वटवाघूळ
Wed, 11/14/2012 - 17:58 नवीन
भविष्यकाळात काश्मीरात तालिबानी शिरजोर होऊन काश्मीरातही अशीच परिस्थिती येईल अशी भिती काळे काकांना वाटली असावी कदाचित म्हणून त्यांनी हे चित्र इथे डकविले असा कयास. तेव्हा या चित्राचा चर्चेशी अगदीच संबंध नाही असे नाही.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

आमोद शिंदे
Tue, 08/03/2010 - 23:26 नवीन
सुधीर काळे, नविन धागा काढा ना! इथे कश्मिरवरच चर्चा चालू द्या. उगीच नसते फाटे नकोत. नेहरुंच्या विषयावर तुम्हाला प्रतिसाद आले आहेत त्यावर तुमचा प्रतिसाद वाचायला आवडेल.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 08:21 नवीन
नितिन-जी आणि आमोद-जी, खरडपळ्यावरची ही सोय नवीन मिपावर नसल्यामुळे वैफल्यातून मी ते चित्र इथे टाकले. त्याची ही जागा नव्हेच. काढून टाकू का? कीं असू दे? सुधीर
↩ प्रतिसाद: आमोद शिंदे

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 08:36 नवीन
आमोद-जी, माझे या विषयीचे वाचन अपुरे आणि एकतर्फी असावे असे वाटते. माझ्याकडे या विषयावरचे एक मराठी पुस्तक आहे. "फसवणूक" लिहून संपल्यावर वाचायचा विचार आहे. तोवर यावर लिहावे असे वाटत नाहीं. कांहीं प्रतिसाद वाचून मलाच नवी माहिती मिळाली आहे!
↩ प्रतिसाद: आमोद शिंदे

मदनबाण
Wed, 08/04/2010 - 10:53 नवीन
काळे काका,तुमची या विषयातील तळमळ समजते पण तश्या प्रकारची तळमळ आपल्या राजकारण्यांच्या मनात उत्पन्न होताना काही इतक्या वर्षात दिसले नाही. ज्या काश्मिर बद्धल तुम्ही बोलत आहात तिथे नेहमी अस्थिरता नांदावी यासाठी पाकड्यांनी काय नाही केले ? तुम्ही सर्वांना पत्र पाठवत आहात त्यामागची कळकळ पण समजते पण त्याचा काही फायदा होताना दिसतो तुम्हाला ? तुम्ही म्हणता :--- पाकिस्तानला आवरले तर इतरांकडे लक्ष देता येईल ना? मग माझा एक प्रश्न तुम्हाला आहे,ज्या पाकड्यांमुळे आपल्याला इतका त्रास होत आहे,ज्यांनी कुरापत काढायची एकही संधी कधी सोडली नाही,हिंदुस्थाना विरुद्ध सर्व कारवाया करणार्‍याना त्यांनी नेहमीस सहारा दिला नव्हे प्रोत्साहन देखील दिले.कारगिल पासुन अक्षरधाम...संसंदे वरील हल्ला ते ताज मुंबई हल्ला इतकी कटकारस्थान आपल्या देशा विरुद्ध करुन आपल्या देशातील अनेक निरपराधी नागरिकांना ठार केले...हे एक प्रकारचे अघोषित युद्ध ते आपल्या विरुद्ध लढत आहेत, तर मग आपण पाकड्यांविरुद्ध धडक कारवाई का करु नये ?

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 11:16 नवीन
मदनबाण-जी, लोकशाही म्हणजे सर्वात कमी कार्यक्षम राज्यपद्धती समजली जाते....कारण या राज्यपद्धतीततले निर्णय जनतेला काय आवडेल यावरून घेतले जातात, देशाला सर्वात जास्त हितावह काय यावरून नाहीं. (हे माझे विधान नसून कुठे तरी वाचलेले आहे. लिंकही माझ्या संग्रहात नाहीं, पण मला ते पटते.) आपले सरकार जातिनिहाय आरक्षणाचे राजकारण करत आहे ते एका मर्यादेपर्यंत बरोबर होते, पण आता ते सुद्धा देशाच्या हितात आहे असे मला वाटत नाहीं. पण वोटके लिये कुछभी करेंगे या तत्वानुसार हे चालूच आहे. आता मुद्द्यावर येतो. या सरकारला आपण निवडून दिलेले आहे. यांच्यावर आपला अंकुश पाहिजेच. आणि तो ठेवण्यासाठी आपण पत्रे लिहिणे जरूरीचे आहे. माझ्यासारख्या एक-दोन पत्रांनी कांहीं होणार नाहीं, पण अशा पत्रांचा जर पाऊस पडला आणि त्यामुळे जर सरकारला कळले कीं आता आपण कारवाई केली नाहीं तर आपली खुर्ची जाईल तर [आणि तरच] ते कारवाई करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे व मी असे लिहिण्याचे काम इमाने इतबारे करतो. उदा. फी.मा. माणेकशांच्या दफनविधीला कमांडर-इन्-चीफ (प्रतिभाताई) पासून पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, संरक्षणमंत्री कुणीही गेले नाहीं म्हणून मी त्यांना निषेधाची पत्रे पाठवली. एक पत्र केराच्या टोपलीत जाईल, पण शेकडो पत्रे नाहीं जाणार. म्हणून मी हे करतच रहाणार आणि आपणा सर्वांनाही असे करायची विनंती करणार. धन्यवाद! काका

Pain
Fri, 08/06/2010 - 04:09 नवीन
यांच्यावर आपला अंकुश पाहिजेच. आणि तो ठेवण्यासाठी आपण पत्रे लिहिणे जरूरीचे आहे. माझ्यासारख्या एक-दोन पत्रांनी कांहीं होणार नाहीं, पण अशा पत्रांचा जर पाऊस पडला आणि त्यामुळे जर सरकारला कळले कीं आता आपण कारवाई केली नाहीं तर आपली खुर्ची जाईल तर [आणि तरच] ते कारवाई करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे व मी असे लिहिण्याचे काम इमाने इतबारे करतो. :D :D :D :D
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

मदनबाण
Wed, 08/04/2010 - 12:12 नवीन
माझ्यासारख्या एक-दोन पत्रांनी कांहीं होणार नाहीं, पण अशा पत्रांचा जर पाऊस पडला आणि त्यामुळे जर सरकारला कळले कीं आता आपण कारवाई केली नाहीं तर आपली खुर्ची जाईल तर [आणि तरच] ते कारवाई करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे व मी असे लिहिण्याचे काम इमाने इतबारे करतो. पत्र लिहुन अंकुश ठेवता येईल ? इतके वर्ष आपले देशवासी पाकड्यांचा उपद्रव सहन करत आहेत आता अजुन किती पत्र पाठवायची ??? मला गांधीगिरी अजिबात पटत नाही...माझी चूक नसताना कोणी माझ्या थोबाडीत मारली तर मी त्याचे थोबाड असे फोडीन की बाप जन्मात तो कधी माझ्या वाटेला परत येणार नाही. हेच पाकड्यां विषयी केले पाहिजे असे माझे ठाम मत आहे...आज पाकडे एकटे नाहीत त्यांच्या मागे मदतीला चीन देखील आहे, पण तोछुप्या स्वरुपात...उद्या चीनने उघडपणे पाकिस्थानला समर्थन देणे सुरु केले तर हिंदुस्थान साठी ते अत्यंत कठीण परिस्थीती निर्माण करणारे ठरेल... एकदा आपण आपली जरब बसवली की दुसरा कोणी आपल्या देशावर डोळे वटारुन पहताना १० वेळा नक्कीच विचार करेल...ज्याची खरज गरज आहे असे मला तरी वाटते. फी.मा. माणेकशांच्या दफनविधीला कमांडर-इन्-चीफ (प्रतिभाताई) पासून पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, संरक्षणमंत्री कुणीही गेले नाहीं म्हणून मी त्यांना निषेधाची पत्रे पाठवली. कारगिल युद्धात पाकिस्तानी लष्कराने जेव्हा कॅप्टन कालिया आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे विद्रुप केलेले मृतदेह ( या सर्व परमवीरांना अत्यंत हाल हाल करुन मारण्यात आले आहे.) जेव्हा आपल्या देशाला सुपूर्त करण्यात आले होते तेव्हा किती नेता मंडळींनी आवाज उठवला होता ? कुठे गेले होते मानवाधिकार वाले....? जाता जाता :--- इथे अबु सालेम तुरुंगात पंचतारांकित सुविधेत लोळतो !!! अशा देशात तुमच्या सारख्या पत्र व्यव्हार करणार्‍यांकडे सरकार लक्ष देईल असे वाटते याचेच मला नवल वाटते...असो...नियमाने पत्र पाठवत रहा.पुढील सर्व पत्र व्यव्हारांसाठी शुभेच्छा !!!

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 12:50 नवीन
पत्रे लिहिणे हा एक उपाय आहे, एकच उपाय नाहीं! कितीही झाले तरी आपण असे 'mild and meek ' भारतीयच शेवटी! आताचे UPA सरकार काय किंवा कट्टर हिंदूवादी म्हणवून घेणारे BJP चे 'मिली-जुली सरकार' काय, सगळे सारखेच! मौलवी अझर मसूदला एकाद्या नववधूप्रमाणे 'सोबत' देऊन कंदाहारला पोचवणारेही आपणच. सोबत कोण गेले? तर एके काळचे हवाईदलातील अधिकारी जसवंत सिंह! एक 'वामनमूर्ती' शास्त्री आणि 'वाघीण'बाई इंदिरा गांधी सोडल्या तर असे कणखर नेतृत्व आपल्याला कुठे लाभले आहे? मतदानाला ५०-५५ टक्के लोकसुद्धा जेमतेम जातात, मग असे बोटचेपे नेते निवडून येतात!! मनमोहन सिंह यांचा तर एक डोळा सोनियाबाईंच्याकडे! पण त्यांच्याकडून काम करून घ्यायला हवेच ना? पत्रें लिहिणे चूक आहे? मग तुमची पर्यायी सूचना काय आहे? शस्त्रे घेऊन स्वारी करायची? सरकारला उद्युक्त करणे हाच उपाय आहे आणि प्रचंड जडत्व/सुस्ती (inertia) असलेल्या सरकारला हजारो पत्रे पाठवून कमरेत (virtual) लाथ घालणे हेच आपल्या हातात (किंवा पायात) आहे असे माझे मत आहे!

मदनबाण
Wed, 08/04/2010 - 12:55 नवीन
पत्रें लिहिणे चूक आहे? नाही... पण माझ्या दृष्टीने त्याचा काडीचाही उपयोग नाही. मग तुमची पर्यायी सूचना काय आहे? जशास तसे... शस्त्रे घेऊन स्वारी करायची? पाकड्यांना आपल्यावर स्वारी करता येते,मग आपण वन टाईम सोल्युशन का शोधु नये ?
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

गांधीवादी
Sun, 12/19/2010 - 19:15 नवीन
>>पाकड्यांना आपल्यावर स्वारी करता येते,मग आपण वन टाईम सोल्युशन का शोधु नये ? वन टाईम सोल्युशन म्हणजे नक्की काय करायला हवे. सरकार निषेध खालितांचे गठ्ठे घेऊनच बसलेली आहे, पडला बॉम्ब कि पाठवा ट्रक भरून खलिते. पकडला गेलेला कसाब गेली दोन वर्षे झाली तुरुंगात बिर्याणी तोडत आहे, संसदेवर हमाला करणारा निवांत आहे. यावरून 'मायबाप सरकार तिथे पाकिस्तानात घुसून नायनाट करेल' असे स्वप्नात देखील स्वप्न पडत नाही. एक सुचते आहे, आपल्या (लष्करे-तोएबा पेक्षा घातक असलेल्या ) हिंदू दहशतवाद्यांना एकत्रित करून पाकिस्तानात पाठवून द्यायचे का ?
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

पंगा
गुरुवार, 08/05/2010 - 23:50 नवीन
... (आपापल्या दृष्टिकोनाप्रमाणे) (१) पोष्टखात्याचे काम मर्यादेपलीकडे वाढवणे, किंवा (२) पोष्टखात्याचा अपरिमित फायदा (किंवा तोटा) करून देणे, यांपैकी काहीतरी एक (किंवा दोन्ही) आपण निश्चितच करू शकतो. वरील (२)च्या अनुषंगाने, पन्नास नव्या पैशांत भारतात कोठूनही कोठेही पोष्टकार्ड पोहोचवणे हे भारतीय पोष्टखात्याकरिता फायद्याचे आहे की तोट्याचे, याचा हिशेब होऊन त्यातून निघणारा निष्कर्ष प्रसिद्ध होणे हे महत्त्वाचे आहे, असे मला वाटते. संबंधित अधिकारी कृपया यात लक्ष घालतील काय?
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

Pain
Fri, 08/06/2010 - 04:11 नवीन
मतदानाला ५०-५५ टक्के लोकसुद्धा जेमतेम जातात, मग असे बोटचेपे नेते निवडून येतात!! मतदानाला १००% लोक गेले तरी काहीही फरक पडणार नाही. सर्व राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारी आहेत आणि त्यांना देशाचे काहीही पडलेले नाही.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 13:21 नवीन
पण हे इथे लिहून काय उपयोग? मनमोहन सिंग मिसळ-पाव थोडेच वाचतात? इथे रागारागाने लिहिण्यापेक्षा त्यांना ते पंतप्रधान आहेत हे न विसरता योग्य भाषेत लिहिलेत तर आज नाहीं तर उद्या उपयोग होईल! आपल्या लोकसभेवर हल्ला झाला तेंव्हां भाजपाचे सरकार होते, वाजपेयी पंतप्रधान व अडवानी गृहमंत्री होते? काय झाले? त्यातल्या एका आरोपीला तर आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले! पण जर लोकप्रतिनिधींना भीती बसली कीं आपले मतदार रागावले तर आपण निवडून येणार नाहीं तरच ते कांहीं extra-ordinary काम करतील! आज अमेरिकेत असा वचक त्यांच्या प्रतिनिधींवर असतो असे माझ्या वाचनात आहे.

मदनबाण
Wed, 08/04/2010 - 13:32 नवीन
पण हे इथे लिहून काय उपयोग? मनमोहन सिंग मिसळ-पाव थोडेच वाचतात? हेच मी तुमच्या पत्रव्यव्हारा संबंधी देखील म्हणू शकतो... जर लोकप्रतिनिधींना भीती बसली कीं आपले मतदार रागावले तर आपण निवडून येणार नाहीं तरच ते कांहीं extra-ordinary काम करतील! फारच अपेक्षावादी बॉं तुम्ही !!! प्रमाणाच्या बाहेर अवांतर :--- आमच्या ठाण्यात जागो- जागी मोठ मोठ्या नेत्या लोकांचे वाढदिवासाच्या अभिनंदनाचे पोस्टर्स लागलेले आहेत...त्याच पोस्टर्सखाली / समोर असलेल्या खड्यांमधुन रोज लोक रस्ता आहे असे समजुन वाहने चालवतात...आता ५ फुटी उंची असलेल्या नेत्यांचे २५ फुट उंचीचे फलक लावुन अभिनंदन करण्यापेक्षा रस्त्यावरचे खड्डे बुजवण्यावर पैसे खर्च केले पाहिजेत हे जिथे या देशातला नेत्यांना आणि त्यांची चाटुगिरी करणार्‍यां पिल्लावळीला कळत नाही...तिथे तुमचा पत्रव्यव्हार कसली आणि कुठल्या प्रकारची भिती या निर्लज्य राजकारण्यांच्या मनात निर्माण करणार तेच मला कळत नाही.

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 13:43 नवीन
हे कराचीच्या 'डॉन'मधील एक मस्त व्यंगचित्र पहा! (MNA= Member of National Assembly i.e. MP and MPA=Member of Provincial Assembly i.e. MLA) सध्याच्या पूरपरिस्थितीवर MP/MLA कसे नक्काम आहेत हे सांगते. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांवरही (जरदारींवर) पॅरिस/लंडनला गेल्याबद्दल टीका सुरू आहे. आपले MPs आणि MLAs असेच आहेत. खुर्ची जायची वेळ आली तरच जागे होतात! Image removed. हे व्यंगचित्र आहे व

मदनबाण
Wed, 08/04/2010 - 13:55 नवीन
Image removed. हे असे असते...पण नंतर काय होते ? ;) Image removed. ख्या ख्या ख्या आपले लोक पुरावा देत बसणार आणे ते... (वरील चित्रे जालावरुन घेण्यात आली आहेत...)