बिहार निवडणूका २०२५ आणी प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर एक चांगला माणूस आहे. पण राजकारणात डॅबीसपणा आवश्यक असतो. काहीजण हा डॅंबीसपणा स्वत:ची धन करण्यासाठी वापरतात हा भाग वेगळा.
पेरे पाटील या डॅबीसपणामुळेच यशस्वी झाले. हा गुण प्रशांत किशोरकडे नाहीत. त्यामुळे ते निवडणूक जिंकण्याची शक्यता कमी वाटते.

बिहार मध्ये यादव 14.26% आणि मुस्लिम 17.7% आहेत. दोन्ही मिळून 33% पेक्षा जास्त आहेत. लोकसभा निवडणूकीत मुस्लिम समाजाचे मत विभाजणी झाली नाही. मुस्लिम समाज मतदान कितीही टक्के असले तरी 80 टक्के मतदान करतो. पूर्वांचलच्या काही जागा सोडून बाकी सर्व ठिकाणी तो 90 टक्के आरजेडीला मतदान करणार. यादव समाज ही सत्तेपासून वंचित असल्याने यावेळी भरपूर मतदान करणार. आता इतर समाजाचे मत विभाजन झाले तर आरजेडी सहज निवडणूक जिंकेल.

प्रशांत किशोर ने पैश्यांसाठी सर्व राजनीतिक पक्षांसाठी काम केले आहे. भरपूर पैसा कमविला आहे. प्रशांत किशोर साठी बिहार निवडणूक एक काम आहे. काम फत्ते झाल्यावर मोबदला ही भरपूर मिळेल. बाकी भाजपचा स्टार प्रचारक एक मोठी अडचण आहे.

बिहारच्या मतदारांची मानसिकता कळणे अवघड आहे. १९९० पासून प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत मुळच्या समाजवादी कुटुंबातून पुढे आलेल्या राजद आणि जदयु या पक्षांच्या जागांची बेरीज नेहमीच बहुमतापेक्षा जास्त राहिली आहे. देशाच्या इतर कोणत्याही राज्यात मुळच्या समाजवादी कुटुंबातून निर्माण झालेल्या शेकडो पक्षांपैकी पक्ष असे डॉमिनेटिंग राहिलेले नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १९७७ चा अपवाद वगळता १९९० पूर्वी काँग्रेस पक्ष डॉमिनेटिंग होता. पण नंतरच्या काळात हे समाजवादी कुटुंबातील पक्ष तसे झाले. म्हणजे ज्या काळात राष्ट्रीय पातळीवर समाजवादी राजकारणाला उतरती कळा लागायला सुरवात झाली त्याच काळात बिहारमध्ये त्यांचा उत्कर्ष झाला. तसेच भाजपने उत्तर भारतात इतर सगळ्या राज्यांमध्ये आपले पाय अगदी घट्ट रोवले पण बिहारमध्ये नाही. पूर्वी झारखंड बिहारचा भाग असताना त्या भागात भाजप पुढे आला पण बिहारच्या इतर भागात तितक्या प्रमाणात नाही.

दुसरे म्हणजे बिहारी मतदार बाहेरच्या उमेदवारांना अगदी सहजपणे स्विकारतो. मुळचे महाराष्ट्राचे मधू लिमये बिहारमधून निवडून जात. मुळचे कर्नाटकचे जॉर्ज फर्नांडिस एकदा मुंबईतून जिंकले पण १९८९ पासून बिहारमधून निवडून जात होते. त्याप्रमाणे मुळचे मध्य प्रदेशातील शरद यादव पण १९९१ पासून बिहारमधून निवडून जात होते. असे इतर राज्यात होणे तितके सोपे नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रशांत किशोर या नव्या नेत्याला कितपत यश मिळते हे बघायचे. कोणताही नवा नेता नवे राजकारण वगैरे बोलत पुढे आला तर केजरीवालांच्या अनुभवामुळे बहुसंख्य लोक त्याच्यावर सहज विश्वास ठेवतील असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे प्रशांत किशोर हा एक स्ट्रॅटेजीस्ट आहे. पण तो मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना आकर्षित करू शकेल का यावर अजून तरी प्रश्नचिन्ह आहेच. इतकी वर्षे जे आघाडीचे घोडे होते त्यांनाच त्याने मदत करून जिंकवून दिले त्यातून चित्र असे उभे राहिले की प्रशांत किशोरमुळे ते नेते (२०१४ मध्ये मोदी, २०१५ मध्ये नितीश कुमार, २०१७ मध्ये अमरिंदर सिंग, २०१९ मध्ये जगन रेड्डी वगैरे) जिंकले. सत्य परिस्थिती तशी आहे असे वाटत नाही. तराजूवर वजन करताना साखरेच्या शेवटच्या काही दाण्यांमुळे पारडे इकडचे तिकडे होऊ शकते याचा अर्थ एका पारड्यात आधीच साखर ठेवलेली असते त्याचा काही वाटा नसतो असे थोडीच आहे? प्रशांत किशोर त्या शेवटच्या दाण्यांप्रमाणे आहे. आता त्याला एका पारड्यात आधीपासून ठेवलेल्या दाण्यांवरच आरूढ व्हायचे नाहीये तर स्वतःचा ठसा उमटवायचा आहे. त्यात बिहारी मतदारांची काहीशी अनाकलनीय मानसिकता.

बघू काय होते ते.

मतदानाची टक्केवारी वाढलीय.
२०१० मधे ५२.० टक्के
२०१५ मधे ५५.९ टक्के
२०२० मधे ५६.१ टक्के
२०२५ मधे ६४.६६ टक्के

९ टक्के म्हणजे खूपच वाढलंय. मला वाटतंय की गेली अनेक दशके मतदानापासून लांब राहिलेला मतदार सामील झालाय की काय.
एक शक्यता म्हणजे केपी फॅक्टर. यामुळे त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येईल.

दुसरी शक्यता म्हणजे पहलगाम इफेक्ट. बांगलादेशातील हिंदूवर झालेल्या हल्यामुळे जसा महाराष्ट्राच्या मतदानावर परिणाम झाला तसाच परिणाम दिसायची शक्यता आहे. तसे झाले तर कॉंग्रेस व तेजस्वी हे दोघेही ५० पेक्षा कमी आमदारांचे धनी होतील.

मला दुसरी शक्यता जास्त जाणवतेय. कारण गेल्या अनेक निवडणूकांत स्पष्ट बहुमत देण्याचे मतदारांचे कौल दिसून आले आहेत.

अकरा तारखेला रात्री अंदाज वर्तवायला सुरुवात होईल.
त्याचा परिणाम मुंबई महापालिका निवडणुकीत होईल का?

public memory is short

लालू प्रसाद यादव यांचे जंगल राज मी स्वतः पाहीलेले आहे. परंतु नवीन मतदारांना त्याची माहिती नाही.

लालू प्रसाद यांच्या विरुद्ध ५३ फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यापैकी दोन खटल्यात त्यांचरे गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा सुद्धा झाली आहे.

यानंतर पूर्ण शिक्षा न भोगता ते जामिनावर बाहेर आहेत ( यात बऱ्याच अर्थपूर्ण घटना घडल्या असे ऐकिवात आहे)

हीच स्थिती त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाची आहे.

परंतु गुन्हे करण्याबाबत किंवा गुन्हेगारांबाबत बिहारी लोकांची मनोवृत्ती आपल्या मनोवृत्ती पेक्षा बरीच वेगळी आहे.

लांच /पैसे खाणे हा तेथे तेवढा सहज गुन्हा समजला जात नाही. उलट वर संशोधनाच्या वेळेस हुंडा देताना मुलाची लायकी पाहताना "उपरी आमदनी" सुद्धा गृहीत धरली जाते. आणि सरकारी नोकर हा पैसे खाणारच हि मनोवृत्ती झालेली आहे त्यामुळे तेथे खुनासारखे भयानक गुन्हे असणारे उमेदवार सुद्धा सहज निवडून येतात.

या स्थितीचे कारण असलेली प्रचंड गरिबी. कसेही करून पैसे मिळवणे आणि या भयानक परिस्थितीतुन बाहेर पडणे एवढेच लोकांना समजते.

त्यातून जातीची समीकरणे फार मोठ्या प्रमाणावर चालतात. मुंबई तील बिहारी यादव सुद्धा लालू आणि कुटुंबाला पाठिंबा देताना सहज आढळतात.

सरकार मध्ये कोणीही आले तरी आपल्या स्थितीत काहीही बदल होणार नाही हि नैराश्यवादी वृत्ती बिहारी लोकांच्यात मोठ्या प्रमाणावर आढळते. त्यामुळे मतच द्यायचे तर आपल्याच जातीच्या उमेदवाराला का नको असा बाळबोध विचार ते करतात.

लालू प्रसाद/ रा ज द हे मुसलमान आणि यादव यांच्या एकगठठा मतांवर अवलंबून आहेत.

यातील मुसलमान हे अत्यंत मागासलेले आणि गरीब आहेत त्यामुळे तेथे मौलवी सांगतील त्या उमेदवाराला मत देतात. भाजप आणि त्यांनी युती केलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला ते कधीच मत देणार नाहीत हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

उत्तर प्रदेशातील मुसलमान मतदार विशेषतः महिलांनी तीन तलाक बंद केल्याबद्दल छुप्या प्रमाणात भाजपाला थोड फार मतदान केलं पण तसं बिहार मध्ये होण्याची शक्यता फार कमी आहे.

प्रशांत किशोर यांच्या बद्दल काही सांगणे मला शक्य नाही कारण गेल्या दशकभरात बिहारमध्ये गेलेलो नाही आणि माझे बहुसंख्य लष्करी मित्र निवृत्त झाल्यावर बिहार सोडून अन्य राज्यातच स्थयिक झालेले आहेत.

बिहारची स्थिती कधीही उत्तम नव्हती आणि उद्योगाला चालना मिळेल अशी कोणतीही राजकीय किंवा सामाजिक स्थिती तेथे नाही. त्यातून खाण उद्योगातून येणार पैसा आता झारखंड हे नवीन राज्य झाल्यामुळे बंद झाल्याने उर्वरित बिहार ची स्थिती अजूनच गंभीर झाली आहे.

मैलोगणती शेती (जी जमीनदार लोकांच्या ताब्यात आहे) आणि खेडी असेच बिहारचे चित्र आजही दिसते. यामुळे रोजगारासाठी जगाच्या पाठीवर कुठेही जाणे एवढाच उपाय तेथे आहे.

लालू यांच्या जंगल राज मध्ये १९९९ मध्ये लष्कराच्या भरतीसाठी तेथे गेलो असताना शेतमजुराचा मिळणारे वेतन पाहून मी दोन दिवस अस्वस्थ होतो,

दोन वेळचा लिट्टी चोखा ( जेवण) आणि १८०० रुपये वर्षाला हे वेतन घेणाऱ्या शेतमजुराचा मुलगा भरतीसाठी आला होता.

त्यावेळेस लषकरी जवानाला महिन्याला पगार १५ हजार आणि बाकी सर्व फुकट असे वेतन होते. त्यामुळे वाटेल ते करून कोणत्यातरी सरकारी नोकरीत भरती होणे एवढेच मर्यादित स्वप्न असलेले हजारो तरुण तेथे प्रचंड गर्दी करून येत असत.

आज या स्थितीत आमूलाग्र असा बदल झालेला आहे असे वाटत नाही.

महाराष्ट्रात गायपट्टा कुठे आहे? कुठे नाही?

पाच वाजता ६७.१४ % मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. हा आकडा आणखी वाढणार आहे.
याचा अर्थ पहिल्या फेरीतील वाढलेल्या मतदानामागे निश्चित एक विचार आहे व तो ठामपणे मतदार मांडत आहेत.

निर्विवाद बहुमताने सत्ता स्थापन होताना दिसू शकते. भाजपची ताकद एवढी वाढलेली असेल की, नितीशकुमारांची जरूरीच भासू नये. पण मुमं नितीशच असतील.

नितीशकुमारांची व त्यांच्या पक्षाची घटती मतदान टक्केवारी व घटती आमदार संख्या असण्याचा कल चालूच राहण्याची शक्यता आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांचीच धरसोड वृत्ती कारणीभूत आहे.

कॉंग्रेस व तेजस्वी यांची स्थिती दयनीय असण्याची शक्यता वाढली आहे.

पूर्व विश्लेषण राहू द्या बाजूला.

१४ तारखेला निकालानंतरचे विश्लेषण हवंय.
कोण कोणत्या भागात का निवडून आले असावेत?
अमुक एक ठिकाणी मागील उमेदवार का पडला असावा?
ओतलेला पैसा आणि आश्वासनांनी पारडं किती जड केलं का वायाच गेला खटाटोप?

लोकसभा निवडणुकीपेक्षा यावेळी मतदारांची संख्या जास्त आहे.
प्रवासी बिहारी जनतेने मतदानात हिस्सा घेतला पाहिजे म्हणून जास्त गाड्या सोडल्या गेल्या. त्यांना मतदान देण्यापासून रोखले पाहिजे होते असे अनेकांचा विचार आहे. हा विचार लोकतंत्र साठी घातक आहे. प्रत्येक मतदाराला बूथ पर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
फक्त 60 ते 70 हजार सॅम्पल वरून साडेचार कोटी मतदारांनी कुणाला मत दिली याचा अंदाज घेणे म्हणजे जुगार खेळणे आहे. हरियाणात सर्वच एक्झिट पोल चुकले होते कारण तिथे फक्त एखाद टक्क्याचा फरक असतो त्या राज्यात अंदाज बांधणी कठीण असते. हिमाचल छत्तीसगड झारखंड येथे पोल चुकले होते.

धर्मराज मित्रा - १४ तारखेनंतर धाग्याला खूप प्रतिसाद येतिल. बाकी प्रशांत भुषण हे स्वतः गोंधळात आहेत असे वाटते. त्यांच्या अनेक मुलाखती पाहील्या, त्यात त्यांची समाजाबद्दलची तळ्मळ दीसते पण तशी तळ्मळ केजरीवाल ही दाखवत होते आणि नंतर केजरी ने काय केलान ते दुनियेला माहीत आहे.
असो.

बिहार मधे एन डी ए किती फरकाने जिंकते तेच बघायचे बाकी आहे. त्यानंतर वोट्चोरी, इव्हीएम वगैरे चालु होइल ते थेट मुंबै महापालिका निवड्णुका झाल्यावर बंद होइल.

ऍक्सिस माय इंडिया नुसार 90% यादव आणि 90% मुस्लिम यांनी राजदला मत दिले आहे. दोघांची संख्या बिहारमध्ये 33 प्रतिशत आहे. याशिवाय जनसुराज्य ने फक्त उच्च वर्गातील मतांचे विभाजन केले आहे. अर्थात जेवढे जास्त मत तेवढेच एनडीएला नुकसान. राजदला इतर जातींचे फक्त २० टक्के मतांची गरज आहे. अर्थात तेजस्वी मुख्यमंत्री बनण्याचे चान्स जास्त आहे.
बाकी जनसुराजला फक्त दोन टक्के मिळाले तर महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती बिहारमध्ये होऊ शकते.
आमची मोलकरीण आज पुन्हा कामावर आली. तिला बिहारमध्ये जंगल राज नको होते म्हणून पंधरा दिवसाच्या पगाराचे नुकसान सहन केले.

पी.के. म्हणजे केजरीवाल नव्हे.

बालबुद्धिची "बालदिनी" ५/६१ भेट. सुकडा साफ!!
हा "कार्ल्याचा" रस कसा बरे "Ghandy चाटू" पचवणार?

वोटचोरी, ईव्हीएम चोरी, मतअधिकार यात्रा, चुकिचा SIR ह्या बिनबूडाच्या प्रचाराला बिहारच्या जनतेने खांग्रेसला "फाट्यावर" मारण्यात आले आहे!

बाकी चालू द्या! :-)

पण ज्या चुना आयोगामुळे एवढा मोठा विजय मिळाला त्या चुना आयोगाचे कुठल्याजी भाजप नेता, कार्यकर्त्याने आभार मानले नाहीत! फक्त स्वीस बँकेत पैसा पोहोचवला म्हणजे सगळ झाल का? सार्वजनिक रित्या आभार मानायचा रीत भात आहे की नाही? दृष्ट मेले. :)

समजा बिहार सरकारने महिलांना दहा हजार दिले नसते तर एव्हढा मोठा विजय मिळाला असता का? मला तरी वाटतंय नसता मिळाला. ही तर उघड उघड दिलेली लाच आहे. बिहार सारख्या गरीब राज्यात दहा हजार म्हणजे भरपूर झाले. एकूण दोन लाख रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती.