२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून महराष्ट्रात पहिलीपासून ३ भाषा सक्तीने अभ्यासक्रमात टाकलेल्या आहेत. दुर्दैवाने त्यात हिंदीचा पूर्णपणे अनावश्यक समावेश केला आहे. आपली राष्ट्रीय राजकाराणात जाण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्याच्या मदतीसाठी, हिंदीभाषिक राज्यात व मतदारात स्वीकारार्हता वाढविण्यासाठी, पक्षश्रेष्ठींच्या मर्जीत राहण्यासाठी स्वभाषेचा, मुली-मुलांचा, महाराष्ट्राच्या हिताचा बळी दिला जात आते. हिंदी कोवळ्या वयात मुली-मुलांवर लादण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी व तितकाच संतापजनक आहे. वयाच्या सहाव्या वर्षी एकदम ३ भाषा शिकाव्या लागणे हा त्या कोवळ्या जिवांवर क्रूर अत्याचार आहे. मुळात महाराष्ट्रात हिंदी शिकण्यासाठी कोणतेही वेगळे परीश्रम करण्याची कोणतीही गरज नाही. मराठी व हिंदीची लिपी व व्याकरण समान असून बहुतांशी शब्द समान आहेत. हिंदी वर्गात बसून अजिबात न शिकताही मराठी माणसांना हिंदी व्यवस्थित समजू शकते, बोलता येते व लिहिताही येते. मग अभ्यासक्रमात हिंदी हा वेगळा विषय म्हणून अगदी पहैलीपासून सक्तीचा करून मुली-मुलांच्या डोक्यावरील भार वाढविणे व त्यांचा वेळ अक्षरशः वाया घालविणे यापेक्षा काहीही वेगळे साध्य होणार नाही. नोकरी मिळविणे, परदेशात जाणे, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण इ. साठी हिंदी संपूर्ण निरूपयोगी आहे. फडणवीसांनी आअली कायद्याची पदवी इंग्लिशमध्ये मिळविली की हिंदीमध्ये स्वत:च्या मुलीला हिंदी माध्यमाच्या विद्यालयात शिकविले की हिंदी माध्यमाच्या? नोकरी, उच्च शिक्षण, परदेशी जाणे यासाठी इंग्लिशला पर्याय नाही व त्यासाठी हिंदीचा शून्य उपयोग आहे. तामिळनाडूने तिसरी भाषा अभ्यासक्रमात लादण्यासाठी स्वच्छ शब्द्दत नकार दिला आहे. तामिळ व इंग्लिश या दोनच भाषा आम्ही अभ्यासक्रमात ठेवणार, हिंदी अर्यायी भाषा म्हणून सुद्धा अभ्यासक्रमात ठेवणार नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे, हिंदीभाषिक राज्यात हिंदी व इंग्लिश या दोनच भाषा अभ्यासक्रमात आहेत. मग महाराष्ट्रात हिंदीचा एवढा कंड का आहे? आधी नेहरू, नंतर इंदिरा गांधींनी त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रावर लादले, आजवर कोणत्याही पक्षाच्या एकाही सरकारने क्षीण विरोध सुद्धा केला नाही. केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय निमूटपणे सर्वांनी स्वीकारले. फडणवीसांनी पुढची पायरी गाठली. हिंदी म्हणे राष्ट्रभाषा आहे व ती सर्वांना यायलाच हवी असे मराठी नेते राज्य स्थापनेपासून बरळत आहेत. राज्यभाषा प्रचार समिती हे खूळ फक्त महाराष्ट्रातच आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतात कोणतीही भाषा ही राष्ट्रभाषा नाही. प्रत्येक राज्याची भाषा ही राज्यभाषा आहे. मग हिंदी राष्ट्रभाषा आहे हे वारंवार असत्य का सांगितले जाते व्यावहारिक लाभासाठी पहिलीपासून सर्वांना इंग्लिश व्यवस्थित यावे असे धोरण हवे. त्याबरोबरीने इंग्लिश लिपीशी साधर्म्य असणार्‍या दॉईच, फ्रेंच, स्पॅनिश, डच अश्या भाषांचा पर्याय हवा किंवा संगणक, कला, दाद्य,, गायन, नृत्य असे पर्यायी विषय हवे ज्यामुळे रोजगार मिळण्याची जास्त शक्यता आहे. अगदीच खाज असेल तर हिंदी हा ऐच्छिक विषय म्हणून असावा. हिंदीमुळे यापुढे महाराष्ट्रात मराठी कोणासाही येण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. अश्या परिस्थितीत मराठी जगविण्यासाठी व मराठीचे व्यावहारिक महत्त्व कायम राहून वाढविण्यासाठी आपण खालील कृती करू शकतो. १) cm@maharashtra.gov.in या पत्त्यावर मी खालील ईमेल लिहिले आहे. भारतात घटनेनुसार कोणतीही भाषा राष्ट्रभाषा नाही. हिंदी ही फालतू भाषा कधीही राष्ट्रभाषा नव्हती, नाही व नसेल. आपले अनेक मंत्री हिंदी राष्ट्रभाषा आहे असे धडधडीत असत्य सांगत आहेत. पहिलीपासून महराष्ट्रात हिंदी सक्ती करण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्या. तिसरी भाषा म्हणून इतर सर्व भाषांचे पर्याय द्या व ही तिसरी भाषा पाचवीनंतर अभ्यासक्रमात आणा. कोणत्याही परिस्थितीत हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला हिंदुराष्ट्र हवे आहे, हिंदीराष्ट्र अजिबात नको. मी व माझे कुटुंब भाजपचे कट्टर समर्थक असलो तरी हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे न घेतल्यास भविष्यातील कोणत्याही निवडणुकीत भाजपला मत देणार नाही. २) महाराष्ट्रात समोरासमोर किंवा दूरभाष माध्यमाद्वारे मी कधीही हिंदीत बोलणार नाही, मराठीतच बोलण्यावर आग्रही राहीन. अगदीच पर्याय नसेल तर इंग्लिश. हिंदी येत नाही हे ठामपणे सांगत राहीन.असे सांगितल्यावर बहुतेक वेळा समोरील व्यक्ती मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करते असा माझा अनुभव आहे. ३) माझ्या फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअ‍ॅप, टाटा स्काय, गुगल इ. ची भाषा मराठी ठेवली आहे. गुगलवर शोधलेली पाने मला मराठीत भाषांतरीत होऊन दिसतात. यातून मराठी भाषेचे महत्त्व वाढते. ४) एटीएम वापरताना मी मराठीचा पर्या निवडतो. आपण जेव्हा जेव्हा मराठी हा पर्याय एटीएमवर, आंतरजालावर, संभाषणात वापरला जातो तेव्हा तेव्हा त्याची नोंद होते व मराठी अनेक जण वापरताहेत असे दिसले तर मराठीचा पर्याय जिवंत राहतो. यातून मदतकेंद्रात मराठी माणसांना काम मिळण्याची शक्यता वाढते. माझ्या ओळखीचा एक जण काही वर्षांपासून गुगलला मराठीत भाषांतर केलेली वाक्ये, शब्द इ. पुरवितो. मराठी अजिबात वापरात नसती तर गुगलला मराठी पर्याय द्यायची गरज वाटली नसती. ५) मराठी माणसांशी बोलताना सुद्धा शक्य तेथे मराठीच पापरा. नाईन एट टु टु फोर असा क्रमांक सांगण्याऐवजी नऊ आठ दोन दोन चार असा सांगता येतो. ग्रॉक, चॅटजीपीटी वगैरे कॄबु साधने वापरतानाही मराठीत प्रश्न विचारल्यास मराठीत उत्तर येते. सर्व पक्षांचे सर्व राज्यकर्ते अत्यंत नालायक आहेत. ते सत्तेसाठी आईबाप्प सुद्धा विकतील तेथे मातृभाषेला किंमत काय. मराठी वाचविण्यासाठी फक्त मराठी माणसेच प्रयत्न करू शकतात.