हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असे महाराष्ट्राच्या जनतेला खोटे सांगण्यागे देवेंद्र फडणवीस आणी चंद्रशेखर बावणकुळे ह्यांचा हेतू काय?

लोचट माणसाचा मनोरंजक लेख....

हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे हे आजवर शाळेतही ऐकत आलोय. पण हे धादान्त खोटे आहे. माझा हिंदी भाषेच्या सक्तीला पूर्ण विरोध आहे. शक्य असेल तर बिहार किंवा उत्तरप्रदेशात तमिळ किंवा तेलगू भाषेची सक्ती करून पहा. त्रिभाषा सूत्र सर्वच राज्यात लावाना. हिंदी भाषीक केवळ दोनच भाषा शिकतात. त्याना तसेही हिंडीशिवाय इतर भाषांचे वाव्डेच असते.

हिंदी सत्तिने शिकवली तर राज्यभर १००००० हिंदी भाषिक शिक्षक लागणार आहेत? गावा गावात उत्तरभारतीय शिक्षक अतिक्रमण करणार? शिक्षक वेतन अंदाजे ७० हजार × १००००० = ७०० कोटी वार्षिक ८४०० कोटी (३०% वाटले तर २५२० कोटी) हा साधा खेळ नद्रे, हा खेळ कोणाच्या लक्षात येत नाहीय? हा पैसा कोणाकडे जाणार?

आदरणीय मा. मुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र राज्य. स.न.वि.वि. आपलं 'मराठी भाषे'च्या निमित्ताने हिंदी ही 'संपर्कसुत्राची भाषा' असल्याचं दळण प्रसार माध्यमावर पाहिलं आणि सामान्य मराठी माणूस म्हणून मराठी माणसाला जो संताप यायचा तो मलाही आला. आपल्या मराठी भाषेच्या प्रेमाबाबत शंका नाही पण, केंद्रसरकारच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणून मराठी भाषेच्या बाबतीत आपण जी 'अर्धमेली' भूमिका घेतली आहे, ती वेदनादायी आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, भाषावार प्रांतरचनेनुसार दि. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. स्वतंत्र राज्याचा प्रशासकीय कारभार हा मराठी भाषेतून व्हावा म्हणून महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ अन्वये मराठी भाषा ही राजभाषा म्हणून स्वीकृत करण्यात आली आहे. पुढे मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन विकासासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मराठी भाषेसंबंधी पुढील पंचवीस वर्षाचं धोरण ठरविण्यासाठी एक समिती करण्यात आली. समितीचं नाव होतं, भाषा सल्लागार समिती. मराठी भाषेसाठी मग पुढे मराठी अभिजात भाषेचा अहवालाची समिती आली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जाही मिळाला पण तत्पूर्वी म्हणे १३ मार्च २०२३ ला मराठी भाषा धोरण जाहीर झाले. अध्यक्ष महोदय, आता सगळं मराठी भाषा धोरण लिहित नाही पण आपण महाराष्ट्र राज्याचे जवाबदार मुख्यमंत्री आहात आणि आपणास माहिती आहे की, मराठी भाषा केवळ संवादाचे माध्यम नाही, लोक व्यवहार आणि सरकारी कामकाजाची भाषा नाही तर, ती मराठी माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, तेव्हा सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या जगण्याच्या भाषेबाबत अशी संपर्कसूत्राची भूमिका घेऊ नये ही नम्र विनंती. आम्ही सर्व आणि आपणही, ज्या शाळांमधे शिकला असाल त्यापूर्वी आम्ही घरादारात मराठी भाषा बोलायला लागलो समजायला लागलो आणि शाळेत आम्हाला मराठी भाषेने जगाचं ज्ञान दिलं. मराठी भाषेचं धोरण ठरवतांना शासन निर्णय बघा आपण २०४७ पर्यंत मराठी भाषेसाठी काय काय करायचं ते ठरवले आहे. सर्व ज्ञानशाखांमधे मराठी भाषेतून सर्व पुस्तके आणि ज्ञान उपलब्ध करुन देणे. मराठी भाषिक प्रयोगशाळा उघडणे, मराठी भाषा बोली, जतन, संवर्धन करायचं ठरलं आहे. मराठी भाषेतून शालेय शिक्षणात मराठी ही पहिलीपासून ते उच्चशिक्षणातील सर्व शाखांमधे मराठी ही अनिवार्य असेल असे आपले मराठी भाषा धोरण ठरविणा-या शासन निर्णयात ठरलेले आहे, त्याचबरोबर जगातील ज्ञानासाठी इंग्रजी भाषाही पहिलीपासून ते उच्चशिक्षणामधे अनिवार्य असेल असे आपले ठरले आहे. अशा वेळी ही हिंदीभाषा ही 'संपर्कसूत्राची' भाषा कोणत्या धोरणानुसार ठरवल्या जात आहे ? कोणत्याही भाषेचा द्वेष असण्याचे कारण नाही. मराठीबरोबर हिंदी, इंग्रजी भाषा असलीच पाहिजे पण ती शिकण्यासाठी 'ऐच्छिक' स्वरुपाची असावी असे वाटते. पहिलीपासून 'हिंदीसक्तीचा' शासनाने विचार करु नये एकीकडे नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रादेशिक भाषेला प्राधान्य द्यावे असे धोरण आहे, अशा वेळी महाराष्ट्रात 'हिंदी' लादण्याचा आपण जो प्रयत्न करीत आहे, ते संतापजनक आहे. महाराष्ट्र म्हणजे मराठी माणूस ही ओळख आपण पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहात, तेव्हा असे काही न करु नये एवढीच नम्र विनंती. थांबतो. -दिलीप बिरुटे (मराठी भाषाप्रेमी )

हिंदी नको.

महाराष्ट्रात मराठी व इंग्लिश याव्यतिरिक्त कोणत्याही मानवी भाषा* शिकण्याची सक्ती कुणीही कुणावरही करू नये. शासनाने जनतेवरही करू नये. जर कुणी तसे करत असेल, सक्तीच नव्हे तर केवळ सुचवणीही करत असेल तर तो प्रयत्न हाणून पाडायला हवा. --- *मानवी भाषा हे मुद्दामहून यासाठी लिहिलेलं आहे की कुणी डावा तर्कशुन्य उपटसुंभ पुढे येऊन "जावा, पायथन पण शिकायची नाही का?" असे विचारू नये.

हमको चलेगा हिंदी। आम्ही सुस्पष्ट, सानुनासिक, व्याकरण शुद्ध, न च्या जागी न , ण च्या जागी ण असे बोलायला लागलो की "काय तुपकट बामणी बोलत आहेस" असे आम्हाला ऐकायला मिळते. आम्ही काहीही उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार वापरून काहीही लिहिलं की त्याला "शब्दांचा पिसारा फुलवणे " असे म्हणाले जाते. आम्ही "थोर थोर समाज सुधारकांचे" विखारी विद्वेषपूर्ण लेखन जे की स्वयं महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेलं आहे , ते मिसळपाववर लोकांच्या निदर्शनास आणून दिले की आमचे प्रतिसाद संपादित केले जातात. मराठीचा गौरव करणाऱ्या संतानी वेद विरुद्ध चकार शब्द उच्चारला नसला, वर्णाश्रम धर्माचे स्पष्ट समर्थन केलेले माहीत असले तरीही महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा व्यासपीठावरून "संत पुरोगामी होते" असे धादांत खोटे बोलतात ! तस्मात् आजच्या घडीला तरी मराठी भाषेत काही "राम " राहिलेला नाही असेच वाटते. हम को हिन्दी चलेगा। मराठी माणसाशी हिंदीत बोलायचं हिंदी माणसावर इंग्रजी झाडायची आणि इंग्रजी बोलणाऱ्या समोर फ्रेंच आणि कोणी तिन्ही भाषा बोलणारा समोर आल्यास सरळ संस्कृत मध्ये बोलायला सुरुवात करायची असे आम्ही आमचे नवे धोरण आखले आहे. आता मराठी फक्त टाईम पास करिता =)) जाता जाता , उरल्या सुरल्या मराठीत एवढेच लिहितो "आर् रांडेच्या आणाजी पंत टरबुज्या, तुझं मढ बाशिवलं , मायझया , थांब मोर्चाच काढतो आता बघ आता तुझ्या विरोधात. " =))))

जनरेशन झेड का काय म्हणतात ते डिजिटल माध्यमातून फ्रेंच,जर्मन, जापनीज...... सारं काही एक्सप्लोअर करत आहे. हि नको,ती हवी असले मुद्दे फक्त चघळण्यासाठी. पंजाब मधे जा सारे फलक पजांबीत आहेत. दक्षिणेकडील सर्व लोक आपल्याच भाषेत बोलतात. काटपाडी,चेन्नई, मदुराई रामेश्वरम् सगळीकडेच दुभाषा घेऊन फिरावे लागते. मराठी माणूस मात्र समोरचा मराठी असूनही हिन्दीतच बोलणार. संपुर्ण आयुष्य मराठीतेर भाषिक प्रांतात गेल्याने हिन्दी व साहेबांची भाषा वैखरी मुक्कामी होती. सेवानिवृत्ती नंतरही आपण महाराष्ट्रात आलो आहे असे वाटतच नाही. भाजीवाले सुद्धा प्रथम भयानक मन्दी (मराठी+हिन्दी) मधेच बोलतात. मराठी माणसाने याचा गांभीर्याने विचार केला पाहीजे. सर्व भाषांचा आदर जरूर केला पाहिजे. हे मर्म साहेबांनी चांगले ओळखले होते. सर्व साहेबांना स्थानिक भाषा चांगल्या प्रकारे आवगत होत्या. आजही सैन्यात मद्रास रेजिमेंट मधला शिख अधिकारी अस्खलित तामीळ, तेलगु तत्सम भाषा बोलतो. मराठा पलटनीतला मद्रासी, दक्षिणेकडील अधिकारी " चल गणपत दारू आण", असे शुद्ध मराठीत बोलतो.

पहिली पासून हिन्दी सक्तीची हवी नको या बद्दल मला वाटते भाषा विषय असावा. ज्याला जेव्हढे शिकायचे तेव्हढे शिकू द्या. राजकारण नको. दहावीनंतर संस्कृत, बारावीनंतर मराठी हिन्दी असे सगळे सोडावेच लागते.

पहिली पासून हिंदी सक्तीची नाही करायला पाहिजे. मोदी शहांना खुश करण्यासाठी फडणवीसांनी हा निर्णय घेतला असवा.

जो काही अधिकचा पैसा हिंदी शिक्षकांना पगार द्यायला लागणार आहे तो येणार कुठुन? उत्तर भारतीय फुगलेली लोकसंख्या महाराष्ट्रात आणून वसवण्यासाठी भाजप हे करतय का? उत्तर प्रदेश खालोखाल आपणच जास्त फुगलो आहोत हे राज्य सरकारला माहित नाही का?(उत्तर प्रदेश १९ कोटी. महाराष्ट्र १३ कोटी) - ⁠२२ अधिकृत भाषांमधली एक भाषा हिंदी लादण्यामागे भाजपाचे कारस्थान काय? फार मोठे कारस्थान नसावे. अगदी पुर्वीपासुन संघाचे लोक देशभर प्रचारासाठी जातात. तेथील स्थानिक भाषा/संस्क्रुती आत्मसात करतात.भाषा म्हणजे संवाद साधण्याचे माध्यम..भाषा कोणती ह्याला महत्व नाही त्यांच्या दृष्टीने. - ⁠हिंदी भाषकांच्या सोयीसाठी १ लितील कोवळ्या जीवाना हिंदी लादून त्रास द्यायचा का? सहमत. तिसरी भाषा पाचवी नंतर शिकवावी. ती कोणती हे राज्यसरकारवर सोडावे.

सर्व उदघोषणा फ्रेच मधेच होतात. फ्रेच हवाई सुंदरी मुख्यता फ्रेच भाषेतून बोलतात पण गरज पडल्यास आंग्ल भाषेतही वार्तालाप करतात. अम्रीकेत इंग्रजीतच बोलायला लागते. काही उर्मट,मग्रूर लोक मी मराठी का बोलू,का शिकू असा जे वाय झेड स्टॅन्ड घेत आहेत यावर माझे मत आहे की जिथे रहाता, खाता, जीवनयापन करण्यासाठी इतक्या दुर आलात तर इथली भाषा,इथली संस्कृती याचा स्विकार करा नाहीतर परत जिथे जन्मलात तीकडे परत जा. थोड्या दिवसासाठी,पर्यटक अशा लोकांवर स्थानिक भाषेची सक्ती नको. मराठी नेतृत्वाने मुद्दा राजकारण म्हणून लावून न धरता अस्मितेचा म्हणून लावून धरावा.

मराठीचा विजय असो. ह्या धाग्यावर खाँग्रेसी आणी अंधभक्त एकाच सुरात गाताहेत हे पाहून जीवाला गार गार वाटले. ड्वाले पानावले की काय तसला प्रकार झाला. त्रिभाषा सुत्र माझ्या मुलाने चांगले अंमलात आणले आहे. शाळेत इंग्रजी, मित्रांमधे हिंदी आणि घरात केवळ मराठी. आम्ही (चुकीचे) इंग्रजी बोलण्याचा प्रयत्न केले तरी तो मराठीतूनच उत्तर देतो. व्हॉटसअपवर मराठीच (इंग्रजी लिपीमधून) प्रतिसाद देतो.

सहमत आहे !! महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात हिंदी अगोदरपासुन असताना सक्ती करण्याचे गुढ मला अजुन उमगले नाही. त्यातही ईयत्ता १ ली जिथे वयोमानाप्रमाणे एक (कुठलीही एक) भाषा असेल तर मुले लवकर शिकतात. दोन तीन भाषांची घुसमळ झाली (जसे की मराठी + ईंग्रजी + हिंदी) तर बालमन गोंधळते आणी मग भाषेची खिचडी होते. महाराष्ट्रात तर ही सक्ती अगदी काहीही उपयोगाची नाही. इथे मुले पाचवी / सहावी त गेली की बहुभाषी होतातच. मी (८ / ९ / १० वी) मराठी + ईंग्रजी + (५० % हिंदी व ५० % संस्कृत) असे शिकलो आहे.

मुळात महाराष्ट्रातील सुकाणू समितीने तिसरी भाषा ही मातृभाषा व इंग्लिश सोडून इतर कोणतीही भारतीय भाषा असावी अशी सूचना केली होती. तिसरी भाषा हिंदीच हवी अशी कोणतीही सूचना नव्हती. तरीसुध्दा जाणूनबुजून स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी, हिंदी भाषिकांच्या मतांसाठी, हिंदी राज्यात आपली स्वीकारार्हता वाढविण्यासाठी, पक्षश्रेष्ठींची मर्जी राखण्यासाठी हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असे धडधडीत खोटे सांगत हिंदीची सक्ती केली आहे.

कोणत्याही गोष्टीचे एक्स्ट्रीम किती करावे? पाचवी पासून त्रिभाषा सुत्री आहेच ना! माध्यमिक शाळेतील त्रिभाषा सुत्रीला महाराष्ट्राने कधीच नाकारलेले नाही. आमच्याकडची महाराष्ट्रातील बालक मंदिर वयाची चिमुरडी पण हिंदी गाणी चित्रपट हिंदीच्या कोणत्याही शिक्षणाशिवाय सहज समजतात. त्यासाठी पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याचा अट्टाहास भाषा आणि शिक्षण शास्त्रीय दृष्ट्या अयोग्य आणि निरर्थक आहे. मला शिक्षण शास्त्रीय दृष्ट्या प्राथमिक पासून सक्तीच्या इंग्रजी शिक्षणही योग्य वाटत नाही. आणि आज भाषा तंत्रज्ञान इतके विकसीत झाले आहे कि एकमेकांच्या जागतिक भाषा येत नसताना सहज संवाद साधता येतोय तेव्हा महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख मराठी या पलिकडे इतर भाषांना महाराष्ट्रात लादण्याचे विचार अनाठायीच ठरतात किंवा कसे

आजच एक सुंदर व्हॉट्सअ‍ॅप फॉरवर्ड वाचला ! "जर अर्धा देश महाराष्ट्रात येऊन पोटपाणी चालवत असेल तर महाराष्ट्राला हिंदी नव्हे तर देशाला मराठी शिकण्याची आवश्यकता आहे."

हिंदी भयंकर प्रकारे लादली जातेय, प्ले ग्रुप मधे जाणाऱ्या माझ्या ३ वर्षाच्या मुलाला मी येरे येरे पावसा शिकवू लागलो तर मला थांबवून तो बारीश आई बारिश आई म्हणायला सांगतो, छोटा ए, बडा ए म्हणतो, रुको, बचाओ, भागो, असे शब्द उच्चारतोय, प्ले ग्रुपमध्ये ८० टक्के मुले मराठी आहेत, पण २० टक्के उत्तर भारतीय मुलांसाठी हिंदीत शिकवले जातेय. शिक्षिका मराठी आहेत तरीही, घरातले लोक ऐकत नाही तरीही प्ले ग्रुप लवकरच बदलनार आहे, आता उन्हाळी सुट्या आहेत पण दुसऱ्या प्ले ग्रुपला वेगळी अवस्था असेल असे वाटत नाही.

त्रिभाषा सुत्र जर देशभर लागू करणार असतील तर युपी, बिहार मधे मराठी हा तिसरा पर्याय दिला आहे काय शिकायला ?

भारतातील अन्य राज्यात नोकरी करणारे/ तिकडे स्थायिक झालेले महाराष्ट्रातले लोक तेथील स्थानिक भाषा (गुजराती, तेलगू, तमिळ, केरळी वगैरे) शिकतात का? ठराविक वय ओलांडल्यावर नवीन भाषा शिकणे सोपे नसते. त्यामुळे भारतातल्या एखाद्या राज्यातला नागरिक अन्य राज्यात नोकरी/ उद्योग करू लागल्यास स्थानिक भाषा शिकण्यासाठी त्याला नोकरी देत असलेल्या संस्थेने तशी तयारी करून घ्यावी, व ठरलेल्या कालावधीत एखादी परीक्षा घेण्यात यावी हा एक व्यावहारिक पर्याय आहे. या बाबतीत काही कायदा अस्तित्वात आहे का? स्थानिक भाषा न शिकलेल्या मराठी माणसाला अन्य राज्यांमधे मारहाण होणे, त्याला अपमानास्पद पद्धतीने स्थानिकांनी हिसका दाखवणे रास्त आहे का?

घृणास्पद निर्णय. राक्षसी बहुमताचा माज आहे.

अजून एक नालायक

" प्ले ग्रुप मधे जाणाऱ्या माझ्या ३ वर्षाच्या मुलाला मी येरे येरे पावसा शिकवू लागलो तर मला थांबवून तो बारीश आई बारिश आई म्हणायला सांगतो, छोटा ए, बडा ए म्हणतो, रुको, बचाओ, भागो, असे शब्द उच्चारतोय" काही वर्षापुर्वीचे एक उदाहरण आठवले. ए आर रेहमान तामिळ चॅनेलवर बोलत असताना मध्येच हिंदीत बोलू लागला. मुलाखतकर्त्याने त्याला तिथेच थांबवुन 'हा तामिळ चॅनेल आहे" असे सांगितले. उगीच 'आमचा जगप्रसिद्ध रेहमान, बोलु देऊ या' असले लाड नाहीत. नाहीतर आमचे बॉलिवुडमधील मराठी कलाकार? उर्दु शायरीपासुन हिंदी कविता.. मराठी चॅनेलवर ओतत असतात. मराठी चॅनेलही बॉलिवूडवाल्यांना तासाभराच्या मुलाखतीसाठी कट्ट्या-फट्ट्यावर बोलावतात. थोर-थोर म्हणून नावाजले गेलेले मराठी कलाकार- बॉलिवुडमधील कलाकारांचे कौतुक केल्याशिवाय, ह्यांची मुलाखत संपत नाही. गेले २५-३० वर्षे दोन-तीन पिढ्या हेच टी.व्ही.वर बघत आल्या आहेत.तीशीतल्या-चाळीशीतल्या १० मराठी तरूणांना तुझे आवडते ४ गायक सांग असे विचारा आणि 'किशोर्,लता,आशा,अरिजीत, अरिजीत घोशाल' ह्यापैकी नावे आली नाहीत तर सांगा. तामिळ्,तेलुगु,कन्नड्,बंगाली लोकांना विचारा- खात्री आहे की त्यांच्या राज्यातील ४ पैकी २ नावे येतील. हिंदीचा प्रभाव हा असा गेले ५० वर्षे होतोय.

"मला आश्चर्य वाटते की हिंदीसारख्या भारतीय भाषेला आपण विरोध करतो आणि इंग्रजीचे आपण गोडवे गातो. इंग्रजी खांद्यावर घेऊन मिरवतो आणि भारतीय भाषा दूरची का वाटते याचाही विचार केला पाहिजे." - देवेंद्र फडणवीस हे वाचून संताप अनावर होतोय. भाजपला मत देणाऱ्यांनी नक्की का भाजपला मत दिले होते? ही मुक्ताफळे किती भाजप समर्थकांना मान्य आहेत? नोकरी व्यवसायाची संधी इंग्लिश येत नसेल पण हिंदी येत असेल तर किती आणि इंग्लिश येत असेल पण हिंदी येत नसेल तर किती? हिंदी इतकी महत्त्वाची आहे तर हिंदीभाषिक पट्ट्यातील अनेकांना इतर राज्यात जाऊन कष्टाची कामे का करावी लागतात? इंग्लिशला हिंदी पेक्षा कमी महत्त्व असेल तर दक्षिणेतील राज्ये तुलनेने प्रगत कशी? आपल्या राष्ट्रीय राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी मराठीचा बळी द्यायला, इंग्लिशला कमी लेखून हिंदीचे कौतुक करायला जनाची नसली तरी मनाची तरी नको का? आपल्या मुलीला यांनी हिंदी माध्यमाच्या शाळेत शिकविले की इंग्लिश माध्यमाच्या? महाराष्ट्राच्या नशिबी सातत्याने नालायकच सत्ताधारी का येत आहेत?

करंटेपणाचा कळस. अत्यंत वाईट निर्णय

काहीही म्हणा पण आपल्या भाषेवर आक्रमण होतं आहे. आपल्यावर अन्य भाषा लादली जात आहे , ह्या विचाराने वर लोकांचा जो जीव कळवळला आहे ते पाहून भारी वाटतंय. अगदी तसेच ... जेव्हा आपल्या धर्मावर दुसऱ्या धर्माचे आक्रमण होते, आपल्यावर अन्य धर्म , अन्य संस्कृती लादली जात आहे ह्या विचाराने सनातनी लोकांचा जीव कळवळतो. आपल्या पहिलीतील लहान मुलांच्या दप्तरात मराठी पुस्तके बाजूला सारून हिंदी पुस्तके बसवली जातात तेव्हा तुम्हाला जे दुःख होतेच अगदी तसेच जेव्हा आपली मंदिरे उध्वस्त करून तिथे बसवलेली अन्य धार्मिक स्थळे पाहून , आपल्या धर्माची पुस्तके दहन केलेली पाहून सनातनी लोकांचा जीव कळवळतो. आता वरील काही प्रतिसादात लोकांनी देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यावर राग व्यक्त केला आहे. हेच जर कोणी फडणवीसांना " महात्मा" ही पदवी दिली तर तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात जाईल की नाही !! अगदी सेम टू सेम तसेच , सनातनी लोकांचा जीवाचा जळफळाट होतो जेव्हा देव देश अन् धर्माची हानी केलेल्या लोकांना "महात्मा" ही पदवी लावली जाते. जी अस्मिता तुम्हाला भाषेबद्दल वाटत आहे तीच सनातनी लोकांना देव देश अन् धर्माबाबत बाबत वाटत आहे. I hope you can understand each other better now. - महात्मा प्रसाद गोडबोले=))))

मी सातत्याने हिंदीत बोललो तर हिंदीभाषिक राज्यात माझी स्वीकारार्हता वाढेल, त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात माझा प्रवेश सुलभ होईल, महाराष्ट्रातील हिंदीभाषिक मलाच मत देतील, मोदी-शहांची माझ्यावर मर्जी राहील, भविष्यात मी पंतप्रधान होईन व मराठी माणसांना हिंदुराष्ट्राच्या स्वप्नात गुंगवून त्यांचा हिंदीविरोध मोडून काढता येईल आणि आपल्या होणाऱ्या नुकसानाची त्यांना जाणीव होणार नाही . . . ही सर्व आकडेमोड करून व गणित करून हा अत्यंत स्वार्थी, संतापजनक व महाराष्ट्रघातकी निर्णय घेतलाय.

पहिले दोन वर्षं ओडिओ कोर्स करून घ्यावा नवीन भाषेचा आणि नंतर लेखन वाचनाला सुरुवात करावी. यूट्यूबवर आहेत विडिओ. काही साइट्सवर ओडिओसुद्धा आहेत.

मुळात समान लिपी व भाषा साधर्म्यामुळे मराठी विद्यार्थिनींंना/विद्यार्थ्यांना अजिबात न शिकताही हिंदी समजू शकते. असे असताना अभ्यासक्रमात हिंदी हा एक सक्तीचा विषय करून त्यांचा वेळ व श्रम वाया जाणार आहेत. त्याऐवजी मराठी व इंग्लिश या दोधच भाषा सक्तीच्या करून संगणक, एखादी कला, एखादे वाद्य, गायन, एखादा खेळ शिकविल्यास खरा लाभ होईल. हिंदी शिकून कोणताही व्यावहारिक लाभ नाही. सर्वात वाईट म्हणजे महाराष्ट्रात आलेले कोणीही मराठी बोलणार नाहीत. आजच एका विमा प्रतिनिधीने संपर्क केला. तिने प्रारंभ हिंदीतून केला. मला हिंदी येत नाही असे सांगितल्यानंतर तिने बऱ्यापैकी मराठीत बोलून माहिती दिली. पहिलीपासून हिंदी शिकविली तर मराठीची गरजच भासणार नाही.

आगोदरच मराठीचे हिंदीकरण होतच आहे, उदाहरणादखल जसे पंतप्रधानांना "प्रधानमंत्री" म्हणणे (गेल्या काही वर्षांतले राजकारण्यांचे व्हिडीओज् पाहिल्यास लक्षात येईल). मराठी बातमीदारांचे विशेष वाईट झाले आहे : निवडणूक निकालांवेळी वेळा "चुरशीची लढत" ऐवजी "कांटे की टक्कर" ऐकायला मिळतं इतरही अनेक उदाहरणे आहेत. असो, या असल्या भिकार निर्णयामुळे आपण पायावर धोंडा मारुन घेत आहोत.

भाजप हे करणार हे वाटलेच होते, प्रादेशिक पक्ष ताकदवान असणे का महत्वाचे असते ते ह्यावरून कळते.

आदित्य उद्धव ठाकरे Bombay Scottish School या मराठी माध्यमाच्या प्रख्यात शाळेत शिकलेले आहेत. हे वाचून उर अभिमानाने भरून आला. राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे कुठल्या शाळेत शिकले आहेत कोणास ठाऊक आहे का ? कळले तर उरलेला ऊर भरून घ्यायला किंवा बडवायला मदत होईल

+१

१७९५ साली मराठा साम्राज्यातील सर्व सरदारांनी मिळून खर्डा येथे निजामाचा पराभव केला. तेव्हा दिल्लीवर मराठ्यांचा जरीपटका फडकत होता. राजपुताना मराठ्यांच्या अंकित होता. गुजरातपासून ओरिसापर्यंत भारताच्या निम्म्याहून अधिक भागावर मराठ्यांची सत्ता होती. तेव्हा जर कुणी एखाद्या मराठी माणसाला सांगितले असते की केवळ पंचवीस वर्षांच्या आत तुमचे साम्राज्य लयाला जाऊन तुमच्या पेशव्याला इंग्रज महाराष्ट्राबाहेर हाकलून देतील तर तो खो खो हसला असता. परंतु अत्यंत नादान मराठी राज्यकर्त्यांमुळे हे प्रत्यक्ष घडले. आज मराठीची स्थिती मुळातच बिकट आहे. उत्तर प्रदेशातल्या खेडेगावातील माणसाला पुण्यातल्या एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा बँकेत संपूर्णपणे त्याच्या भाषेत सेवा मिळते. तो हिंदीत बोलतो आणि त्याला कुणाला हिंदीत बोल म्हणून सांगावे लागत नाही. पण तेच देहूचा एखादा मराठी माणूस त्याच हॉस्पिटलात/बँकेत गेला तर त्याला संपूर्ण सेवा मराठीत मिळत नाही. मराठीची मागणी केल्यावर काही सेवा मिळू शकतात पण काही पदांवरचे कर्मचारी मराठी बोलू शकत नाहीत. त्यांच्याशी हिंदीतच बोलावे लागते. नुकतेच मुंबईतल्या एरटेल आणि बिग बाजार ह्या दुकानातल्या कर्मचाऱ्यांचे - "मला मराठी येत नाही. तू माझ्याशी हिंदीत बोल" असे मराठी ग्राहकांना दरडावणारे विडिओ आले होते. मुंबई रेल्वे स्टेशनवर एका उत्तर भारतीय टी सी ने मराठी जोडप्याला detain करून "मी पुन्हा कधी मराठीमध्ये सेवा मागणार नाही. असे जबरदस्तीने लिहून घेतले होते". पूर्वी सरकारी बँकांमध्ये कर्मचाऱ्यांना त्या त्या राज्यातली भाषा बोलता आली पाहिजे असा नियम होता. २०१४ साली मोदी सरकारने तो रद्द केला. मी स्वतः ठाण्यातल्या बँकेत मराठीत सेवा मागितली तर तिथल्या मराठी मॅनेजरने मला सांगीतले की त्यांना त्यांच्या स्टाफला मराठी बोलायला उद्युक्त करणे शक्य नाही. त्यांच्या परफॉर्मन्स appraisal मध्ये मराठी हा मुद्दाच नाही. पण हिंदीचा वापर आणि प्राविण्य हे मुद्दे आहेत. मराठी आलं नाही तर शहरी महाराष्ट्रात अजिबात अडत नाही. पण हिंदी आलं नाही तर पदोपदी अडतं. हे लोण आता कोकण आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात सुद्धा पोहोचले आहे. आज कित्येक मराठी भाषक घरातल्या मुलांनासुद्धा मराठी येत नाही. मध्यन्तरी मुंबईतल्या गुणरत्न सदावर्ते ह्या मराठी पत्रकाराच्या मुलीची विडिओ क्लिप पहिली. तिला मराठी येत नव्हते पण हिंदी व्यवस्थित बोलत होती. सुप्रिया कर्णिक ह्या अभिनेत्रींच्या बहिणीच्या मुलीने एका मराठी मुलाखतीच्या कार्यक्रमासाठी आपल्या मावशीबद्दल एका मिनिटाची क्लिप दिली - हिंदी मध्ये, कारण मुंबईत राहून सुद्धा ह्या मराठी मुलीला मराठी बोलता येत नाही. मी स्वतः ठाण्यातल्या नाट्यगृहात एका मध्यमवर्गीय मराठी जोडप्याला त्यांच्या १०-१२ वर्षांच्या मुलाला मराठी नाटक हिंदीतून समजावताना पहिले आहे, कारण शाळेत आणि बाहेर तो हिंदीत बोलतो, आई वडिलांना सुद्धा हिंदी येते, म्हणून तो घरी सुद्धा हिंदीच बोलतो. आता सार्वजनिक जीवनात बोलायची default भाषा हिंदी झालेली आहे. मराठीत बोलले तर कित्येक जण भूत पहिल्यासारखा चेहरा करतात. महाराष्ट्रात "मला मराठी येत नाही" हे विनातक्रार स्वीकारले जाते. पण "मला हिंदी येत नाही" म्हटले की भुवया चढतात. "त्याला मराठी येत नाही. त्याच्याशी हिंदीत बोल" असे आपले मराठी लोकच बोलतात. पण "त्याला हिंदी येत नाही, त्याचाशी मराठीत बोल" असे कुणी बोलत नाही. उच्चभ्रु वर्गातील मुले CBSE च्या शाळेत जातात. तिथे मुळातच मराठी नाही. परंतु हिंदी सक्तीची आहे. राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये पाचवी पासून मराठी सक्तीची आहे, पण ती फक्त ग्रेड साठी. हिंदी मात्र सक्तीची आहे. त्यातून कित्येक शाळा एक लाखरुपयांचा दंड तोंडावर फेकून शाळेत मराठी शिकवत नाहीत. आतासुद्धा फडणवीसांनी टाकलेली गुगली जास्त लोकांच्या लक्षात आलेली नाही. मुळात पहिलीपासून तिसरी भाषा लादणे हेच चूक आहे. हिंदी सक्तीवर लक्ष विचलित करून. तिसरी भाषा गळ्यात मारली. आता हिंदी सक्तीची न करता कुठलीही भाषा घेण्याचा पर्याय देणार आहेत. म्हणजे बहुतांशी विरोध थंडावेल. पण प्रॅक्टिकली तिसरी भाषा शिकवायचीच झाली तर बहुतेक शाळांमध्ये हिंदीच शिकवली जाईल. इतर भाषा शिकवण्याची व्यवस्था करणे कठिण आहे. पालकसुद्धा म्हणतील की इतक्या लहान वयात अगदी परकी भाषा शिकवण्यापेक्षा आजुबाजुला कानावर पडणारी, आणि शिक्षकांना सुद्धा येणारी हिंदीच बरी. त्यामुळे मराठी लोकांना गंडवून हिंदीकरणाचा हा डाव यशस्वी झालेला आहे. परप्रांतीयांचे लोंढे महाराष्ट्रावर आदळत असताना त्यांना मराठी शिकवण्यासाठी दळभद्री राज्यकर्त्यांनी (सर्वपक्षीय) काहीही व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे "मराठी येत नाही" म्हटलं की त्यांचं काम झालं. "येत नाही तर ही इथे शिका", असं म्हणून त्यांच्या तोंडावर मारण्यासाठी एक सुलभ हिंदी-मराठी पुस्तिका, किंवा YouTube चॅनेल किंवा स्मार्टफोन अप्लिकेशन, किंवा दूरदर्शन कार्यक्रम शासनाने निर्माण केले नाही, की त्याचा प्रसार केला नाही. तसेच बँका, दुकाने, रेस्टॉरंट्स वगैरे मध्ये मराठीत सेवा देणे बंधनकारक करण्याचा नियम केला नाही. हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. मुळात कुठल्याच पक्षाची महाराष्ट्राचे मराठी भाषकत्व टिकवण्याची इच्छाशक्ती नाही. संघ/भाजप ह्यांची तर एक देश एक भाषा ही उघड घोषणा आहे. जर राज्यकर्तेच मराठी नष्ट करून पद्धतशीरपणे हिंदी लादत असतील तर मराठी भाषा museum मध्ये जाणे हे भागधेयच आहे. इथून पुढची पायरी म्हणजे हिंदी ही महाराष्ट्राची दुसरी अधिकृत भाषा केली जाईल. "मराठी आहेच. मराठीला धक्का लागू दिला जाणार नाही" वगैरे धूळफेक केली जाईल. त्यानंतर सर्व सरकारी आणि सार्वजनिक व्यवहार हिंदीतच होतील. तोंडदेखले सुद्धा मराठी उरणार नाही. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात तामिळ संघ, बंगाली असोशिएशन वगैरे त्यांचे कार्यक्रम करतात, तसे मराठी लोक आपापसात मराठी कार्यक्रम करतील - तेही पुढच्या पिढीतले कमीच. कालांतराने जशी हरियाणा, राजस्थान वगैरे हिंदी भाषक राज्ये झाली तसे महाराष्ट्रसुद्धा होईल. आज जे पन्नाशीच्या आत आहेत त्यांना हे याचि देहि याचि डोळा बघण्याचे नशिबी आहे. - अजबराव (माबो वरील एक प्रतिक्रिया)