संपूर्ण देशात एकच रजिस्ट्रेशन, तेही सेंट्रल एजन्सी द्वारे करण्याची गरज आहे. देशात कुठेही वाहन घेतलं की परत परत त्याचं रजिस्ट्रेशन करायला लागता कामा नये. रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस नावाची संस्था मोडीत काढून सेंट्रल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी तयार करावी.

म्हणजे ज्याप्रमाणे मुंबईतील शिवसैनिकांना प्रियंका चतुर्वेदी आणि त्यांच्या उत्तर भारतीय कार्यकर्त्यांचे ऐकावे लागते तसेच आहे की हे.

अर्णब गोस्वामीच्या मागे लागणारे >>>> अर्नब गोस्वानी म्हणजे काय संत महात्मा होता का?? त्याच्या नावाने चिठ्ठी लिहून एकाने आत्महत्या केली. कितीतरी लाख बूडवले त्याने एका मराठी माणसाचे. आता शांत बसलाय. :)

खांग्रेस ची सत्ता होती तेंव्हा सुद्धा त्यांनी वेगेवेगळ्या प्रकारे विरोधी पक्षांना त्रस्त केले. आत भाजपनेही ते केले तर गैर काय ? ज्या लोकांच्या मागे ईडी लागली आहे त्यांनी गैर्व्यवहार केलेत हे ही तितकेच खरे आहे. आपल्या माणसांना वाचवणे यातही काही गैर नाही. खांग्रेस कुठल्याही मार्गाने सत्ता काबीज करत होती. आज भाजपही तेच करत आहे. मार्गही तेच अवलंबत आहे. आणी खांग्रेस प्रमाणेच आम्ही गांधीवादी /स्वच्छ असल्याचा आव आणत आहे. राजकारणात हे चालायचेच. राजीव गांधी म्हणाले होते की ८५% सरकारी पैसा भ्रष्टाचारात जातो. आज हे प्रमाण बर्यापैकी कमी आहे हे ही नसे थोडके. ज्या देशातील मतदार मेंढरांप्रमाणे मतदान करतात, दारुसाठी आपली मते विकतात त्या देशात फार अपेक्षा ठेवता येत नाही.

सुप्रिम कोर्टात किती वेळा थोबाड फोडून घेतलंय उद्दाम ठाकरे सरकारने?

कंगना रानावत केस - हायकोर्टाने थोबाड फोडले. अर्णब गोस्वामी केस - सुप्रिम कोर्टाने वाजवली अनिल देशमुख - हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्ट दोघांनीही सरकारला कानफटवले. रश्मी शुक्ला टॅपिंग केस - सुप्रिम कोर्टाने थोबाड फोडले पद्धतशीरपणे नारायण राणे - हायकोर्टाने वाजवले बांद्रा टर्मिनस केस - हायकोर्टाने फोडले. आणखीन किती थोबाड फोडून घ्यायची इच्छा आहे उद्दाम सरकारला?

तुम्ही कोणत्या आंदोलनात भाग घेतला होता आणि त्यातून कोणते कायदे करुन घेतलेत याचे काही डिटेल्स द्याल का प्लीज? तारीख वार सकट आणि कायद्याच्या नोटीफिकेशन्स सकट दिलेत तर उत्तम.

केंद्र सरकारला वाटेल ते कायदे बहुमताच्या जोरावर - म्हणजे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार जाहिरनाम्यात दिलेली आश्वासने पाळत असेल तर ते चुकीचे असते का? प्रा.डॉ. अचानक जागे झाले आहेत याचा अर्थ युनियन आणि त्यांचे बोलविते धनी कम्युनिस्ट पक्ष यांचा - आता कामाला लागा - असा आदेश आलेला दिसतो आहे.

हा सफेद विनोद म्हणायचा की ब्ल्याक ह्युमर ? अण्णा हजारे एक स्प्रिंग्बोर्ड आहेत. त्यावर पाय देउन उसळी मारुन आपल्याला पाहिजे तिथे जाता येतं ! किती नावं सांगु?

>> कारणं अजूनही त्यांचे आंदोलने नुसती सरकार बदलायला वापरली जातात. कॉंग्रेसरकारविरुद्ध दिल्लीत केलेल्या एका मोठ्या आंदोलनामुळे भाजपा सरकारला फायदा झाला, त्या आंदोलनाने देशभर काँग्रेसरविरुद्ध जनतेमधे एक जनमत निर्माण करायला एक वातावरण मदत झाली होती. बाकी, आता अण्णांनी सद्य सरकारविरुद्ध कितीही शंखानाद केला तरी अण्णांनी काही ना काही कारणांमुळे (सेटींग) माघार घेतली. जसे की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उच्चाधिकार समिती नेमून त्यामार्फत सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा म्हणून जानेवारीत २०२१ आंदोलनाची हाक दिली होती. केंद्रसरकारने त्यांच्या मागण्यावर निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते, त्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसोबतच लोकपाल, लोकायुक्त आणि निवडणूक सुधारणा या मागण्यांवरही त्यांना केंद्रसरकारने आश्वासने दिली होती आणि त्यांच्या आंदोलनाची हवा काढून घेतली. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता त्यातूनही ते हलकेच बाहेर पडले. आता अण्णा एकटे पडले आहेत. आंदोलन करायला सर्वाअर्थाने बळ कमी पडत आहे. कार्यकर्ते, पक्षीय समर्थन, नियोजन आणि घेतली जाणारी दखल याहीबाबतीत अण्णा मागे पडले आहेत. म्हणून अण्णा म्हणतात मी एकटा काय करु. जनतेने पुढे यावे. अण्णांच्या विविध जनआंदोलनाचा सरकारवर जेव्हा प्रभाव पडत होता तेव्हा तेव्हा आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध कायदे मंजूर करुन घेतले. माहितीचा अधिकार आंदोलनामुळे माहिती अधिकार कायदा लागू झाला. २००५, भारतीय संसदेतही हा कायदा पुढे अस्तिवात आला. लोकपाल विधेयक आंदोलन तर देशभर गाजले. अण्णांच्या आंदोलनाचा प्रभाव होता, आता तो प्रभाव उरला नाही. >>> आंदोलन सरकारला बदलायला न्हवे बेजबाबदारपणा सोडायला करायला हवीत. आपापली प्रत्येकाची मतं असतात, पटायला पाहिजेत असे काही नाही. परंतु जनतेची जवाबदारी केवळ मतदान करुन संपत नाही. तर, सरकारवर जनतेचा विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून एक जनरेटा असला पाहिजेत, नाही तर निगरगट्ट सरकार केवळ बहुमत आहे, म्हणून वाट्टेल तसा कारभार करते हे अण्णांचे मत पटायला लागते. सरकारच्या बेजवाबदार विरोधात विरोधी पक्षांनी संसदेतले कामकाज बंद पाडले पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही, असे दिसते. सरकारच्या बेजवाबदार वर्तनाबद्दल जनतेमधे तीव्र भावना असतात. सरकार बदलायला केवळ मतदानावर अवलंबून न राहता सरकारने जनतेच्या भावनेचा विचार केला पाहिजे, यासाठी लक्ष वेधून घेतले पाहिजे. सद्य महागाईकडे जसे सरकार दुर्लक्ष करुन अगा काहीच घडलेच नाही असे दाखवत आहे. अशावेळी सरकारच्या बेजवाबदारपणाबद्दल जाब विचारला पाहिएज. जाता जाता : कालच एका कार्यक्रमात '' एकाधिकारवादी सरकारे सतत असत्यावर अवलंबून असतात असे भाष्य करीत, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की'' सरकारी संस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारला प्रश्न विचारणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे, सत्तेशी सत्य बोलण्याचे धाडस नागरिकांनी दाखवले पाहिजे. हे काम केवळ बुद्धीवंतांचेच नव्हे तर, महिला, दलित, वंचित यांनीही सत्तेला जाब विचारले पाहिजे. -दिलीप बिरुटे

मग आता ?

अनिल देशमुखांना वाचवण्यासाठी सरळ सत्ता पालट होईल ही शक्यता नाही वाटत. काहीतरी "घेऊन" "सेटलमेंट" केली असावी. सत्ते साठी तसही पवार साहेब नाहीतर ठाकरे साहेबांचे पाय भाजपला धरावेच लागणार आहेत. पाहू कुणाचे धरतात :)