चालू घडामोडी - ऑगस्ट २०२१ (भाग ६)

बरोबइ आहे तुमचं. मी अंधभक्त नसल्याने वास्तविकतेत जगतो.

लालकृष्ण अडवाणींंना अडगळीत वगैरे अजिबात टाकलं नव्हतं. २००९ मध्ये ते भाजप व रालोआचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते व त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजप व रालोआने निवडणुक लढली होती. परंतु त्या निवडै भाजपची अजून घसरण झाली होती. भाजपने २०१४ ची निवडणुक मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढून जिंकली होती. त्या निवडणुकीत ८६ वर्षीय अडवाणी सुद्धा खासदार म्हणून निवडून आले होते. पंतप्रधान म्हणून मोदींचेच नाव सुरूवातीपासूनच जाहीर झालेले असल्याने निकालानंतर अडवाणींना पंतप्रधान करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता व मंत्रीपदाचा ताण घेण्यासाठी त्यांचे उतारवय योग्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना एखादे मंत्रीपद देणे योग्य नव्हते. २०१९ च्या निवडणुकीच्या वेळी त्यांचे वय ९१ वर्षे होते व इतक्या उतारवयात त्यांना खासदारकी किंवा इतर कोणतेही पद देणे हा अन्याय ठरला असता. अडवाणींना २०१४ किंंवा त्यानंतर एखादे पद देणे म्हणजे सुनील गावसकरला २०२१ मध्ये आयपीएल सामन्यात खेळायला लावल्यासारखे ठरले असते.

अगदी खुश्शाल. तुमचे कितीही डोळे डबडबून आले किंवा डोळ्यातून पॅसिफिक महासागर धबधब्यासारखा कोसळला तरी त्याची पर्वा मी तरी करणार नाही. आता पुरोगाम्यांसारखा आणि काँग्रेस समर्थकांसारखा कोडगेपणा अंगी बाणवायला हवा. एकीकडे आम्हाला अमुक एक मूल्ये प्रिय आहेत असे म्हणायचे पण तीच मूल्ये पायदळी तुडविणार्‍यांचे झेंडे नाचवायचे आणि परत इतरांना प्रश्न विचारायचे हे करायला पराकोटीचा कोडगेपणा असावा लागतो. तसा भाजप समर्थकांनी अंगात बाणवावा असे वाटते. कारण दुसर्‍या बाजूला आम्ही जे कोणी आहोत ते आहोत म्हणून आमचा द्वेष करणारे लोक भरले अपसतील तर त्याविरोधात आपली बाजू अगदी १००% धुतल्या तांदळासारखीच हवी असा आग्रह मी तरी धरणार नाही. कारण तसे केल्याने त्याच विरोधी बाजूला बळ प्राप्त होणार असते. जाताजाता अडवाणींचा विषय काढला आहेतच म्हणून एक गोष्ट लिहितो- अडवाणी (आणि वाजपेयींनी सुध्दा) बलराज मधोकांना काय वागणूक दिली होती हे जरा माहित करून घ्या. पेरावे ते उगवते किंवा गुरूची विद्या गुरूला हा निसर्गाचाच न्याय आहे. जे बीज अडवाणींनी पेरले त्याचे परिणाम स्वतः अडवाणींवर होणे क्रमप्राप्त होते. तरी नशीब अडवाणींना मोदींनी पक्षातून हाकलले नाही. बलराज मधोकांबरोबर नेमके तेच अडवाणींनी केले होते. बलराज मधोक हे सुध्दा वाजपेयींसारखेच एक कुशल संघटक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये लोकप्रिय नेते, तितकेच तळमळीचे कार्यकर्ते होते. भविष्यात ते आपल्याला स्पर्धक होतील हे जाणून अडवाणींनी १९७३ मध्ये त्यांना पक्षातून हाकलले होते. तेच मधोक कायम जनसंघाच्या विचारांशी एकनिष्ठ राहिले. पक्षाने काढले, पक्षाबरोबर मतभेद झाले म्हणून कधीही पक्षाची जी ध्येयधोरणे होती त्याबरोबर त्यांनी कधीही प्रतारणा केली नाही. आपण आणीबाणीच्या काळात अनिश्चितकाळासाठी बंगलोरला तुरूंगात खितपत पडलो होतो हे विसरून २०१५ मध्ये देशात सध्या आणीबाणीसदृश वातावरण आहे हे म्हणायचे ढोंग अडवाणींमध्ये होते ते मधोकांमध्ये नव्हते. तुम्ही जे इतरांबरोबर करता ते कोणीतरी भविष्यात येऊन तुमच्याबरोबरच करणार हा पण काळाचा न्याय आहे. त्यात तक्रार करण्यासारखे काही नाही. तरीही आता आपला काळ सरला, आपले वय झाले तेव्हा आपण स्वतःहून बाजूला व्हावे आणि नव्या नेतृत्वाला पुढे येऊ द्यावे हे समजून घेऊन अडवाणी वागले असते तर त्यांच्यावर ती वेळ आली नसती. पण टिपीकल भारतीय कुटुंबातल्या खाष्ट सासूप्रमाणे त्यांची वागणूक होती. एकीकडे भारतीय संस्कृतीचे ढोल बडवायचे आणि त्याच भारतीय संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम ही संकल्पना नेमकी त्याच उद्देशाने सांगितली आहे हे सोयीस्करपणे विसरून कसे चालेल?

राज्य सरकार कडे ही यंत्रणा आहेत पण त्या वापरताना राज्य सरकार दिसत नाही, ह्याचा अर्थ असा नाही की राज्यातील भाजप नेते धूतल्या तांदळाचे आहेत ह्याचा अर्थ हा की केंद्रासारखं गलिच्छ वागणं ह्या पक्षाना पटत नसावं. डूकराबरोबर कूस्ती करून आपल्या अंगाला घाण न लागू देण्याचं धोरण राज्य सरकारने स्विकारलंय. राज्य सरकार निश्चीतच मॅच्युरीटी दाखवतंय ह्यात. पण हे किती दिवस चालेल?? केंद्राचा असाच त्रास सुरू राहीला तर मात्र राज्यातील भाजप नेत्यांचे प्रकरणं बाहेर येतील नी एका दिवसात ईडी सर्वाना क्लिनचीट देईल. तसेच ह्या मागे आणखी एक कारण असावं मोदी २०२४ किंवा जास्तीत जास्त २०२९ पर्यंत राहतील. त्यांच्या नंतर कोण? ह्या साठी भाजपात स्पर्धालहोऊ शकते. केंद्रात आपल्याला स्पर्धक तयार होऊ नये म्हणून अमित शहा मुद्दाम राज्यात फडणवीसला मुख्यमंत्री बनन्यापासून रोखत असावेत. पण आपण राज्यात सत्ता येण्यासाठी काहीतरी करतोय असं दाखवण्यासाठी ह्या ईडीच्या चिठ्ठ्यांचा खेळ मांडला असावा. असं असेल तर अमित शहा खरंच चाणक्य म्हणायला हवे.

खडसेना तीन वेळा करोना झाला नोटीस आली की लगेच.

हेया धाग्यात दोन भाजप समर्थक आय डींनी शिवागाळ केली. पण डाॅ साहेबांच्या मते भाजप विरूध्द लिहीने वैचारीक बध्दकोष्टता आहे. आणी शिवागाळ करनारे वैचारीक प्रगल्भ आहेत.

चंसूकुंबाबत पुरेपूर सहमत

मिपावर एकदा लिहिलेला प्रतिसाद बदलता येतो का? वरचा प्रतिसाद थोडा बदललेला दिसतोय. का माझा गैरसमज झाला? का दुसऱ्या धाग्यात थोडा बदल करून सेम प्रतिसाद लिहिलाय?

मिपावर आयडी येत राहतात जात राहतात, मिपा कोणासाठीही क्षणभर थांबल्याचे पाहिलेले नाही चंद्रकुमार सूर्य यांचं प्रचारी काम असलं त्यांच्या बाबतीत ते उजव्या विचारांचे आहेत किंवा भाजप समर्थक आहेत इथपर्यंत मी समजु शकतो पण प्रचारी काम यात आपला पूर्वग्रह साफ दिसतो आहे. या पूर्वग्रहामुळे अनेक निवडणुकांमध्ये त्यांनी केलेले निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आपण विसरला आहात असे खेदाने म्हणावे लागते. आणि संपादक मंडळाच्या अशा धोरणांमुळे त्यांनी मिपावर विश्लेषण करणे थांबवले आहे हे हि आपल्या लक्षात आलेले दिसत नाही माझी भाषा संयत नसते याचे कारण काही लोकांना त्याच भाषेत समजते हे दुर्दैव आहे. मला भक्त म्हणून हेटाळणी करणारे अनेक लोक आहेत पण मला त्यामुळे शष्प फरक पडत नाही. येथे पराकोटीचे द्वेषमूलक प्रतिसाद आल्यामुळे माझ्या सारखे अनेक लोक भाजप सरकारचे दोष दिसत असूनही लिहीत नाहीत. कारण अशा द्वेषमूलक लिहीणार्या लोकांच्या हाती कोलीत दिले जाईल आणि सभ्य आणि वस्तुनिष्ठ चर्चेचा विचका होईल अशी साधार भीती त्यांना वाटते. मोदी समर्थकांना विरोध सहन होत नाही. कंदाहार येथे प्रत्यक्ष काय झाले याचे कोणतेही विश्लेषण न करता भाजप नेते बुळचट आहेत हाच एक धोशा लावणारे बाहुबली काय किंवा १८८ या दोन आयडी केवळ विखारी प्रतिसाद देत असतात पण ते प्रतिसाद केवळ श्री मोदी विरोधी असल्याने त्यावर कार्यवाही करण्याची इच्छा संपादक मंडळ दाखवत नाही असे अनेक लोक बोलून दाखवतात. त्यांनी जर वितंडवाद सोडून व्यवस्थित चर्चा केली तर त्यांचे प्रतिसाद चुकीच्या गृहितकावर आधारित आहेत असे सहज दाखवून देता येतील. पण तशी त्यांना सूचना देण्याची संपादक मंडळाची इच्छा नाहि असे मी जाहीर पणे बोलण्याचे धारिष्ट्य दाखवतो मिपा कम्युनिस्ट पक्षासारखे किंवा हरिण पुच्छा सारखे व्हावे अशी आपली इच्छा असली तर गोष्टच वेगळी. कधीही येथे( हॉटेलात आलेली माणसे ७ ते १५ एवढीच असतात). सध्या १३ ग्राहक आहेत. हा आकडा कायमचा एक आकडी व्हावा अशी संपादक मंडळाची इच्छा असेल तर गोष्टच वेगळी. मिपा चालू राहील यात शंका नाही. कोणी एक य:कश्चित सुबोध खरे आला काय कि गेला काय त्याने काहीही फरक पडणारा नाही हि वस्तुस्थिती. बाकी चालू द्या

भक्त म्हटले की एवढे तेवढे दोष चालायचेच >> +1

निनाद यांचे प्रतिसादही माहितीपूर्ण आहेत आणि धाग्याला धरून (तरून नेत) आहेत

खरंय. सरकारला अक्कल नावाची गोष्टच नाही. माहिती अन् तपशील द्यायचाच नाही अन् उगाच आपलं खोट्यानाट्या बातम्या पसरवण्यासाठी नीती आयोग नेमून ठेवलाय! बाकी संसदेत चर्चा वगैरे... म्हणजे विरोधकांनी कितीही गदारोळ संसदेत केला, राडा घातला तरी चर्चा त्या गोंधळात देखील होऊच शकते. विरोधकांना चर्चा करायचीच नसतांना देखील चर्चा झालीच पाहिजे, हा सरकारचा अट्टहास देशाला बुडवणार आहे कधी तरी..!