आता अनिल परबांना ईडीने नोटीस पाठविली आहे. ईडीने आतापर्यंत पाठविलेल्या सर्व ५ नोटिसा अनिल देशमुखांनी नातवंडांची शी पुसायला वापरून कमोडमध्ये फ्लश करून टाकल्या आहेत. अनिल परब सुद्धा काही वेगळे करण्याची शक्यता नाही. ईडीच्या नोटीसला साधे चिलट सुद्धा घाबरत नाही कारण ईडीची नोटीस फक्त राजकारण करण्यासाठीच असते हे तान्हे बाळ सुद्धा सांंगेल. त्यामुळे हा मूर्खपणा आता ईडीने थांबवावा कारण यातून त्यांचंच हसं होतंय. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/ed-issued-notice-to-state-transport-minister-anil-parab-shiv-sena-mp-sanjay-raut-gives-reaction/articleshow/85737867.cms

अनिल देशमुखांना सीबीआयने क्लिन चीट दिलेली नाही असे आता स्पष्ट होत आहे. या निमित्ताने एक गोष्ट लिहाविशी वाटते. सीबीआयने अनिल देशमुखांना क्लिन चीट दिली म्हणजेच भाजप आणि राष्ट्रवादीचे काहीतरी शिजत आहे या कल्पना करून भाजप समर्थकांनी आपल्या पक्षाला शिव्या घालूनही झाल्या. पण दुसरीकडे बघितले तर काय चित्र दिसते? नेहरूंनी चीनच्या प्रश्नामध्ये घोळ घालून ठेवला होता, स्वप्नाळू परराष्ट्रधोरण अवलंबले होते आणि भारताचे कधी भरून न येणारे नुकसान केले होते हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात? आता 'इन्स्टिट्यूशन्स'च्या पावित्र्याच्या गमज्या मारणारे काँग्रेस समर्थक इंदिरा गांधींनी संसद, न्यायालये, रिझर्व्ह बँक वगैरे प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनच्या पावित्र्याची पायमल्ली केली होती हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात? देशात आणीबाणी लादून या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन्सच्या माहेरघराला इंदिरा गांधींनी आग लावली होती, भ्रष्टाचाराची गटारगंगा घरोघरी पोहोचवून भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार बनवला होता, सत्ताधारी माजणे म्हणजे काय याचे मूर्तीमंत उदाहरण १९७० च्या दशकातला काँग्रेस पक्ष होता- ते करून दाखवले इंदिरा गांधींनी हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात? उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करून स्वतःच्या स्वार्थासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला अ‍ॅनेमिक बनवायचे काम इंदिरा गांधींनी केले होते हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात? १९७१ च्या युध्दात आपल्या सैन्याने केलेल्या पराक्रमावर सिमला करार करून इंदिरा गांधींनी पाणी फेरले होते हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात? पंजाबमध्ये जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले हा भस्मासूर इंदिरा गांधींच्या आशिर्वादातूनच उभा राहिला होता आणि त्यातून नंतर पंजाब दशकभर जळत होता आणि हजारो लोक विनाकारण मारले गेले होते हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात?राजीव गांधींची श्रीलंका तसेच शाहबानो आणि अयोध्या प्रश्नात भूमिका संशयास्पद होती हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात? मनमोहनसिंगांच्या काळात पंतप्रधान या अत्यंत महत्वाच्या 'इन्स्टिट्यूशन'चे पोतेरे झाले होते हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात? स्वतःच्या मतांची झोळी भरायला काँग्रेसच्या राज्यात हिंदू दहशतवादाचे थोतांड उभे केले होते आणि सगळा हिंदू समाज दहशतवादी आहे असे चित्र उभे करायचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला गेला होता हे काँग्रेस समर्थक मान्य करतात? कम्युनिझम या तथाकथित विचारांतून जगात लाखो-करोडो लोकांची हत्या झाली हे कम्युनिस्ट समर्थक मान्य करतात की दरवेळेस 'it was not real communism' चे पालूपद चालू ठेवतात? भारतातही जास्तीतजास्त राजकीय हिंसाचार घडवायचे पाप हे कम्युनिस्टांचेच आहे हे कम्युनिस्ट समर्थक मान्य करतात? दिल्लीत दिवसाला २० हजार+ कोरोना केसेस येत असताना आपण कोरोनाला कसे हरवले याच्या गमजा केजरीवाल करदात्यांच्या खिशाला कात्री लावून वेगवेगळ्या चॅनेल्सवर जाहिराती दाखवून मारत होते हे अयोग्य होते हे आपसमर्थक मान्य करतात? उगीचच कोणावरही पुराव्याशिवाय बेताल आरोप करणे ही मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतील एक जबाबदारी नाही हे जगजाहीर असतानाही तसे आरोप करायचे आणि मग इतरांनी बदनामीचे खटले ठोकल्यावर राम जेठमलानींसारखा कोर्टातील एकेका हिअरींगसाठी २०-२२ लाख घेणारा महागडा वकील करायचा आणि त्याचे बिल दिल्ली सरकारला म्हणजे करदात्यांना लावायचे हे करणे अयोग्य होते हे आपसमर्थक मान्य करतात? कोरोनाच्या भयंकर अशा दुसर्‍या लाटेत गरजेपेक्षा तिप्पट-चौपट ऑक्सिजन मागून घेऊन मग इतर राज्यांना ऑक्सिजन कमी पडला आणि ऑक्सिजनच्या अभावी तिथे लोक मरण पावले की आपोआप त्याचा द्वेष मोदीसरकारवर येईल असला घाणेरडा प्रकार केजरीवालांनी केला तो अश्लाघ्य होता हे केजरीवाल समर्थक मान्य करतात? तथाकथित शेतकरी आंदोलनाच्या नावावर दिल्लीत २६ जानेवारीला झालेला धुडगूस किळसवाणा होता हे सगळे जमात-ए-पुरोगामी मान्य करतात? हे सगळे झाले भारतात. जगातही काही वेगळी गोष्ट नाही. एकीकडे शांततेचे नोबेल घेऊन फुकाचे शांततेचे ढोल बडविणार्‍या ओबामांनी सिरीयात अल कायदाविरोधात मदत करून आयसिस हा नवा भस्मासूर उभा केला हे लिब्बू लोक मान्य करतात? आता तर बायडन महाशयांनी सगळ्याच मर्यादा ओलांडल्या आहेत. आता त्याच आयसिसविरोधात परत तालिबानशी सहकार्य करायची भाषा सुरू झाली आहे ती अयोग्य आहे हे लिब्बू लोक मान्य करतात? म्हणजे दुसरीकडे काय चित्र आहे तर आपण ज्याचे झेंडे मिरवतो त्याने कितीही मोठी चूक केली तरी हे लोक त्याविरोधात काहीही म्हणजे काहीही बोलत नाहीत तर उलट आपले झेंडे मिरवणे चालूच ठेवत असतात. त्याउलट महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना यांच्याबरोबर भाजप हातमिळवणी करणार या कल्पनेनेही आम्हाला वरखाली व्हायला लागते आणि आम्हीच आमच्या पक्षाला शिव्या घालायला लागतो. नोटबंदीच्या निर्णयामागे नक्की काय कारण होते याची कल्पना नाही पण तो निर्णय चुकीचा होता किंवा निर्णय बरोबर असला तरी अंमलबजावणी फसली हे बोलणारे किती भाजप समर्थक दाखवू? आणि तरीही दुसरीकडचे लाचार गुलाम लोक आम्हाला मात्र भक्त म्हणत असतात.तसेच ती गोष्ट झाली ही कल्पना करून त्या (याक्षणी) काल्पनिक असलेल्या गोष्टीवर आमची प्रतिक्रिया काय असेल हे विचारायचा शाहजोगपणा बाळगणारे लोक त्यांच्या बाजूकडून इतक्या गोष्टी प्रत्यक्षात (काल्पनिक नाही) झाल्या तरी त्याविरोधात हु की चू करत नाहीत. तेव्हा एक गोष्ट ठरवली आहे. भाजपने राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करायचा निर्णय घेतला तर त्याचे समर्थन नक्कीच नाही. जी गोष्ट आपल्याला मान्य नाही त्याचे समर्थन करण्यासाठी आपला आत्मा विकावा लागतो तो आम्ही विकलेला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मत त्या परिस्थितीत देणार नाही. असा निर्णय घेतला तर राष्ट्रीय स्तरावरही भाजपवर दोन डाग नक्कीच पडतील. पण दोन डाग पडलेले आवडत नाहीत म्हणून दुसर्‍या बाजूवर शंभर डाग असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करून भाजपला विरोध करू- हे होणे नाही. निदान माझ्याकडून तरी नाही.

अनिल देशमुखांना सीबीआयने क्लिन चीट दिलेली नाही असे आता स्पष्ट होत आहे. या निमित्ताने एक गोष्ट लिहाविशी वाटते. सामाजिक माध्यमातून फिरत असलेल्या पीडीएफ संदर्भात सीबीआयने खुलासा केलेला नाही. अनिल देशमुखांवर एक अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला आहे असे सीबीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे. अदखलपात्र गुन्हा हा अत्यंत हास्यास्पद प्रकार आहे. जेथे धूर दिसतो तेथे आग असतेच, एवढेच मी सांगू इच्छितो व उद्या खरोखरच अनिल देशमुखांना क्लीन चिट मिळाली तरी त्यात अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. ईडी ज्या त-हेने अनिल देशमुखांना फक्त नियमित नोटीस पाठविण्याची औपचारिकता पार पाडून थंड बसून आहे, हे पाहता हा वेळ काढण्यामागे त्यामागे नक्कीच काहीतरी विशिष्ट हेतू आहे असा संशय येतोय. असो. काय होईल ते पुढील काही आठवड्यात समजेलच. अनिल देशमुखांवर पुढे काही कारवाई होणार की अधिकृत क्लिन चिट मिळून ते फडणवीसांच्या मंत्रीमंडळात कॅबिनेट मंत्री होणार ते लवकरच समजेल.

काही गोष्टींंचे पुरावे नसतात ते खटले लढवले जात नाहीत. तोंडावर पडायला होतं. मालमत्ता बेनामी असल्यास ज्याच्या निवावर आहे त्यावर जबाबदारी पडते पैसे कुठून आणले दाखवण्याची.

ईडीच्या नोटीसला साधे चिलट सुद्धा घाबरत नाही कारण ...... मागचे एक प्रकरण पाहा. केंद्रिय मंत्री आणि इतर आहेत. अमुक तमुक ठिकाणी आम्ही भेटलो हे सांगितले तर हॉटेलच्या विजिटर नोंदवहीतील पानेच गायब.