मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

घडामोडी डिसेंबर २०२०

खेडूत · · काथ्याकूट
डिसेंबर २०२० सुरू झाल्याने नवा धागा काढला आहे. या महिन्यात रंजक घडामोडी अपेक्षित आहेत. कॉरोना लस जगाला कुठं घेऊन जाते, बायदन कसे सुरुवात करतात, पाक चीनची भूमिका, आणि इकडे योगी आदित्य नाथ बॉलिवूड मधल्या गुंतवणुकीला किती प्रमाणात आकर्षित करतात, भारत उरलेल्या क्रिकेट मालिकेत जरा सन्मान मिळेल असे खेळतो का, विधान परिषद नियुक्त्या, शिक्षक मतदारसंघ निवडणूका, शेतकरी आंदोलन आणि आरक्षण. कित्येक मुद्दे चर्चेत असतीलच. मग मिपाकर मागे कसे राहतील? मात्र चर्चा करताना त्रयस्थपणे, वैयक्तिक हल्ले ना करता केली जावी अशी किमान अपेक्षा आपल्या सगळ्यांची असते. तर चर्चा सुरू राहिलीच पाहिजे....!
वाचने 64888 वाचनखूण प्रतिक्रिया 210

तुषार काळभोर 02/12/2020 - 10:34
डिसेंबराचा धागा नोव्हेंबरात (किंवा ऑक्टोबरात) काढायचा मोह टाळून डिसेंबरात काढून प्रगल्भता दाखवल्याबद्दल अभिनंदन!!

माईसाहेब कुरसूंदीकर 01/12/2020 - 11:52
आमच्या राष्ट्रवादीच्या सुप्रियाताईनी पहिला घडा मोडलाच! " कितीही प्रयत्न केले तरी बॉलिवूड वेगळं केलं जाणार नाही, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं." https://www.loksatta.com/maharashtra-news/ncp-supriya-sule-uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-mumbai-bollywood-sgy-87-2342391/ बॉलिवूड म्हणजे काही २/४ कंपन्यांचा समूह नाही की कापड गिरण्या नाहीत.बोलिवूड मुंबईचे म्हंटले तरी ह्यांचे अर्धे शूटिंग युरोपात व भारतातल्या ईतर ठिकाणी- राजस्थान्,हिमाचल.. वगैरे होते.

सॅगी 01/12/2020 - 14:18
अहो "दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे" चे पुर्ण शुटींग बारामतीला झाले होते....आहात कुठे?

साहना 01/12/2020 - 13:28
>मात्र चर्चा करताना त्रयस्थपणे, वैयक्तिक हल्ले ना करता केली जावी अशी किमान अपेक्षा आपल्या सगळ्यांची असते. अशी अपेक्षा ठेवायला हे काय annals of mathematics आहे काय ? इथे सध्या थालीपीठाच्या रेसिपी वरून सुद्धा भांडणे होतात. (this is स्पार्टा च्या तालावर => थिस ईस मिपा )

माईसाहेब कुरसूंदीकर 01/12/2020 - 17:27
"लहान्पणापासुन माझ्यावर पटेल्/नेहरू ह्यांचा प्रभाव राहिलेला आहे. माझा कॉन्ग्रेसच्या विचारधारेवर विश्वास आहे. मी दीर्घ काळ आता काँग्रेस्मध्येच राहणार आहे" उर्मिला मातोंडकर( मार्च- २०१९) https://www.rediff.com/news/report/cong-fields-urmila-matondkar-from-mumbai-north-seat-lok-sabha-2019/20190329.htm आज- उर्मिलेचा शिवसेनेत प्रवेश! राजकीय विचारधारा वगैरे राजकीय अभ्यासकांसाठी व आंतरजालावर फावल्या वेळेत बौद्धिक कुस्ती खेळण्यासाठी असतात असे ह्यांचे मत urmila uddhav

धर्मराजमुटके 01/12/2020 - 19:53
अजुनही सुंदर दिसते हो मातोंडकरांची उर्मिला ! असे आमच्या हिचे मत :)

उपयोजक 01/12/2020 - 22:22
तिकडं चांगभलं!

राजेंद्र मेहेंदळे 01/12/2020 - 20:05
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन टुडो यांना भारतातील शेतकरी आंदोलनाबद्दल काळजी https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/farmers-protest-canadian-pm-justin-trudeau-expresses-concern-says-in-touch-with-indian-authorities/videoshow/79507868.cms कॅनेडियन संसदेत भरमार पंजाबी खासदार असल्याचा परीणाम असावा बहुतेक. पण आमच्या अंतर्गत मामल्यात यांनी ढवळाढवळ का करावी?

बाप्पू 01/12/2020 - 20:31
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन टुडो यांना भारतातील शेतकरी आंदोलनाबद्दल काळजी
पंजाबी लोकांची वोट बँक.. बाकी दुसरं काही नाही.

Rajesh188 01/12/2020 - 22:39
निवडणूक जिंकली तरच सत्ता मिळते त्या साठी व्होट बँक सर्व नाच हवी. तो नैसर्गिक नियम आहे.

कपिलमुनी 02/12/2020 - 00:52
आपले पंतप्रधान शेतकरी आंदोलनाकडे लक्ष ना देता वाराणसीत पूजा पाठ करण्यात मशगुल आहेत. मोदीजी आणि भाजप विषयांतर करण्यात खुप तज्ञ आहेत.देशात आंदोलन चालु असतांनाच हा धएमिक चा कार्यक्रम मुद्दाम करण्यात आला जेणेकरुन शेतकरी मुद्द्यांवरुन टिका करतांना जाणीवपुर्वक कार्यक्रमाचा उल्लेख व्हावा व भाजप आयटी सेलला हिंदुविरोधीचे चित्र उभे करायला सोपं जावो. जेव्हा जेव्हा आंदोलन होतात, त्याला धार्मिक किंवा अँटी नॅशनल चा रंग दिला जातो ,कधी आर्मी चा तर कधी धर्माचा मुद्दा काढून आंदोलन भरकटवली जातात. फेक व्हिडीओ , व्हाट्सएप, पेड पत्रकार यांच्या साहाय्याने चारित्र्य हनन केले जाते. किंवा मग या देव दिवाळी टाईप ची रंग सफेदी केली जाते. मोदी हे हिंदू आहेत त्यांनी पूजा अर्चा जरूर करावी,पण त्यासाठी वाढवलेल्या दाढी सोबत संन्यास घ्यावा. लोकनियुक्त पदावर बसून हरी हरी करू नये. देशात जी आंदोलने चालू आहेत , प्रश्न आहेत ते सोडवावे.

रात्रीचे चांदणे 02/12/2020 - 07:14
लोकनियुक्त पदावर असताना गुरुद्वारा त जाऊ शकतात दर्ग्या वर चादर देऊ शकतात तर पूजा पाठ का नाही करू शकत. मुळात भारता सारख्या देशात 12 महिने ही आंदोलने चालूच असतात आणि मोदींनी वाराणसीत फक्त पूजा पाठच केला नाही तर प्रयागराज ते वाराणसी 73 किलोमीटर 6 लेन रोड ची पायाभरणी पण केली आहे त्याच बरोबर काशी विश्वेश्वर कॉरिडॉर ची पाहणी केली. सरकार ने आंदोलक शेतकर्या बरोबर चर्चा केली पाहिजे हे मात्र बरोबर आहे आणी काल चर्चेची पहिली फेरी झालेली आहे. पण त्या साठी मोदीच पाहिजे हा आग्रह चुकीचा आहे. माझे तर स्पष्ट मत आहे की ह्या आंदोलना पेक्षा 100 पटीने जरी मोठी आंदोलने झाली तरी सरकार ने अत्ता केलेले कायदे माघे घेऊ नयेत. सद्ध्या असलेल्या बाजार समित्यांना आणखी एक पर्याय दिला तर बिघडले कुठे? शेतकरी ठरवतील की आपला माल कुठे विकायचा ते.

बाप्पू 02/12/2020 - 09:07
आंदोलकांची तोडफोड आणि आकांडतांडव बघता ते खरेच आंदोलक आहेत कि गावगुंड असा प्रश्न पडतो. नेमका कोणत्या गोष्टींना विरोध आहे ते आजवर समजले नाही. फक्त गोंधळाची परस्थिती निर्माण करून सरकारविरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी चाललेला आटापिटा आहे. सेम CAA and NRC च्या वेळी झालेलं. एक विशिष्ठ कम्युनिटी - देशातून हाकलून लावतील, कॉन्सट्रेशन कॅम्प मध्ये घालतील असा प्रचार ( जाणीवपूर्वक ) करून सरकारविरोधी वातावरण तयार करत होती. मुल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे मुंडन करायचे असा काहीसा प्रकार आहे. बाकी टोप्या घालून चादर चढवणे, इफ्तार पार्ट्या साजऱ्या करणे, गुरुद्वारात जाणे असे प्रकार आजवर चालत होते पण कोणी मंदिरात जाऊन पूजा पाठ केला तर लगेच पार्श्वभागात जळजळ होणार. हिंदू बहुसंख्य असून पण आणि आपल्या देशाची हीच मुख्य संस्कृती असून सुद्धा ती फॉलो केली कि लगेच फुरोगामी ओरडायला लागतात.. सेक्युलॅरिझम म्हणजे हेच का??

महेंद्रसिंग साथी 02/12/2020 - 09:18
खलिस्तान जिंदाबादचे नारे किंवा जे इंदिरा गांधींचे केले तेच मोदींचे पण करू अशा घोषणा म्हणजे अ‍ॅन्टी नॅशनलच असाव्यात. मोदीविरोधी कॅम्पमध्ये असल्या प्रकारांना मोठे देशभक्तीचे प्रतीक मानले जात असेल तर क्ल्पना नाही.

सुबोध खरे 02/12/2020 - 09:51
आपले पूज्य युग पुरुष (मफ्लरवाले) दुटप्पी पण कसा दाखवत आहेत तेही पाहून घ्या. एकीकडे पंजाब मध्ये पुढेमागे जागा मिळवायच्या लोण्याच्या गोळ्याकडे नजर लावून शेतकऱ्यांच्या( तेही संशयास्पद आहे म्हणा) आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा त्याच वेळेस या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय राजपत्रात नोंद हि करायची. शिवाय आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे कि त्यांना शेतात राब जाळण्याची परवानगी असावी त्यालाही यांचा विरोध आहे. त्यातून श्री मोदी याना विरोधासाठी विरोधहि करायचा वृत्तीच हलकट आहे

राजेंद्र मेहेंदळे 02/12/2020 - 11:48
तसा मी गिरिश कुबेर यांचा पंखा नाही, पण तरीही कधी कधी हा माणुस बरोबर लिहितो. https://epaper.loksatta.com/2909563/loksatta-pune/02-12-2020#clip/56731336/4878f9c7-4877-4504-9213-51e04683ba49/1595.5555555555557:764.4499011329533/topclips चायनाची पाण्याने जग/शेजारी देश नियंत्रित करायची पाताळयंत्री योजना(मोदींच्या गंगापूजेच्या पार्श्वभूमीवर)

अर्धवटराव 02/12/2020 - 18:16
पण तिथे उगाच गंगापूजन मधे आणायचं कारण नव्हतं. बातमी भलत्याच वळणावर न्यायची काय खोड आहे देव जाणे. भारतीय नद्यांची तब्येत नाजुक आहे हे खरं आहे. गंगा शुद्धीकरण थोडंफार झालय पण अजुनही प्रचंड स्कोप आहे. पण थ्री गॉर्जेस धरणाचं कौतुक करताना तिथल्या नद्यांची काय हालत झाली आहे हे पुढे आणत नाहि कुबेर महाशय. एक मोठं धरण बांधलं तर तेव्हढच मोठं नर्मदा बचाव आंदोलन झालं... चीन मधे असं काहि होतं का? बातमी सनसनाटी करण्याच्या नादात आपण लोकशाही राज्यपद्धतीला दुर्बळ दाखवण्याचा मुर्खपणा करतोय हे ही जाणवु नये या महाशयांना... :(

प्रसाद_१९८२ 02/12/2020 - 15:44
देशात जी आंदोलने चालू आहेत , प्रश्न आहेत ते सोडवावे. -- मोदी-शहाना शेतकरी आंदोलन कसे हाताळायचे याचे अजिबात ज्ञान नाही. काय तर म्हणे शेतकर्‍यांशी चर्चा करुन प्रश्न सोडवू. याशिवाय या दोघांनी पोलीसांना बळाचा वापर करायचा नाही असा देखील आदेश दिलाय. हॅट याला आंदोलन हाताळणे म्हणतात ? खरे तर शेतकरी आंदोलन कसे हाताळायचे याचे ज्ञान, मोदी-शहांनी शरद पवारांकडून शिकायला पाहीजे, मावळ मधे कसे हाताळले होते शेतकरी आंदोलन, पोलीसांमार्फत डायरेक्ट गोळीबार करुन, शेतकर्‍यांना थेट ढगात पाठवून शरद पवारांनी त्यांच्याबरोबर न्याय केला होता. याला म्हणतात किसान आंदोलन हाताळणे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 22/12/2020 - 19:02
आपले पंतप्रधान शेतकरी आंदोलनाकडे लक्ष ना देता वाराणसीत पूजा पाठ करण्यात मशगुल आहेत.
दिल्लीत कुठे तरी पहाटेच गुरुद्वारात माथा टेकायला गेल्याचीही बातमी पाहण्यात आली होती. बाकी आंदोलनाला परदेशी फंड मिळाल्यावरुन आंदोलनात धरपकड करुन आंदोलनातील धग कमी करतील, आंदोलन मोडून काढतील असे वाटते. बाकी, मुद्द्याशी सहमत आहे.
मोदी हे हिंदू आहेत त्यांनी पूजा अर्चा जरूर करावी,पण त्यासाठी वाढवलेल्या दाढी सोबत संन्यास घ्यावा. लोकनियुक्त पदावर बसून हरी हरी करू नये.
वाढलेली दाढी मला वाटतं, नाताळ सणापर्यंत ठेवतील. सांताक्लॉजची देशाला काहीतरी नवीन भेट वगैरे अशी काहीतरी आयडिया असावी. पण छान दिसतात पंतप्रधान दाढी वाढवलेली अवस्थेत. रामायण मालिकेत ते ऋषिवगैरे असायचे तसे. आपलेपण वाटतं त्या रुपात. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 23/12/2020 - 16:52
जागतिक लेवलवर नेत्यांची वेशभूषा स्पर्धा आयोजित केली तर आपला पहिला क्रमांक नक्की असेल. नंबर एक नाटकी राजकीय व्यक्तिमत्व. :) -दिलीप बिरुटे

प्रसाद_१९८२ 23/12/2020 - 17:39
एकाद्या धर्मस्थानाला भेट देणे/दर्शन घेणे हे नाटकी कसे ? आणि वेशभुषा स्पर्धा कश्याची ? गुरुद्वार्‍यात जाताना 'उघड्या डोक्यानी जाऊन नये' हा सर्वमान्य संकेत आहे, मोदींनी तो पाळला, तर यात नाटकीपणा काय आहे? --- मोदी निदान निवडणुकीच्या काळात, हिंदू मतदारांना खूष करण्यासाठी 'मंदीर रेस'चे कार्यक्रम तरी करत नाहीत. तुमचा मोदी विरोध दिवसेंदिवस हास्यास्पद होत आहे.

सुबोध खरे 23/12/2020 - 20:03
बिरुटे सर आपल्याला निवडक विस्मरण होतंय. किंवा मोदी द्वेषामुळे असं होतंय. मागे मुसलमान मौलवींनी त्यांना टोपी( तकिया किंवा कुफी) घालायला दिली होती तेंव्हा त्यांनी राजकीय फायदा वगैरे कडे लक्ष न देता ती घालण्यास सर्वांच्या समोर नकार दिला होता.असे एकदा नव्हे तर बऱ्याच वेळेस घडले आहे. हि हिम्मत दाखवणारे नेते भारतात नगण्य. बाकी गुरुद्वारात जाताना बोडक्या डोक्याने जात येत नाही याचा विसर पडला काय? आणि भगवी टोपी तर ते लहानपणापासूनच घालत आले आहेत. आणि शीख हा हिंदू धर्माचा एक पंथ असूनहि पंडित नेहरू यांनी त्याला राजकीय फायद्यासाठी वेगळा धर्म म्हणून मान्यता दिली हेही लोक विसरले आहेत. अमृतसर येथील सुवर्णमंदिराचे नाव "हर"मंदिर साहेब हे आहे हेही लक्षात घ्या. पाटण्याच्या गुरुद्वाराचे नाव सुद्धा हरी मंदिर आहे बाकी चालू द्या

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 24/12/2020 - 08:14
डॉक्टर साहेब, गेली अमुक वर्ष काय झालं. धुमुक वर्ष काय झालं. स्वांतंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षात राजकारण्यांंनी काय केलं. विकासाचं काय अध:पतन झालं. आणि म्हणूनच जेव्हा जेव्हा अशी अराजकता माजते, देश संकटात असतो, धर्माला ग्लानी येते तेव्हा तेव्हा एक अवतारी पुरुष जन्माला येतो, हे मत 'भक्तांना' मान्यच आहे. चला आता सध्याच्या सरकारावर बोलू काही. दर्शनाचा आणि नौटंकीचा अर्थ शोधायचा झाल्यास मोदीसेठ एका थंडीच्या सकाळी उठून दिल्लीच्या गुरुद्वारेत दर्शनाला का गेलेत ? ते दर महिन्याला नियमित जातात का ? दर डिसेंबरात जातात का ? तर असे काही दिसत नाही. सध्या शेतक-यांचे जे आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाने सरकारची नामुश्की वाढवलेली आहे. पंजाब-हरियाणा या भागातील शिख बांधव या आंदोलनात ज्या तयारीने उतरुन आपला संघर्ष तीव्र करीत आहेत, तेव्हा मीही आपलाच आहे, हे दाखविण्यासाठीचं एक नवं ढोंग तातडीने करावे लागले इतकाच त्या नौटंकीचा आणि बहुरूपीचा अर्थ असावा असे वाटते. >>>बाकी चालू द्या. अधुन मधुन चालूच आहे. :) -दिलीप बिरुटे

प्रसाद_१९८२ 24/12/2020 - 10:16
दर्शनाचा आणि नौटंकीचा अर्थ शोधायचा झाल्यास मोदीसेठ एका थंडीच्या सकाळी उठून दिल्लीच्या गुरुद्वारेत दर्शनाला का गेलेत ? ते दर महिन्याला नियमित जातात का ? दर डिसेंबरात जातात का ? -- यालाच अंधद्वेश म्हणतात. प्रतिसाद लिहियाच्या आधी निदान माहिती तरी घ्यायची की पंतप्रधान मोदींनी नेमके त्याच दिवशी रकाबगंज गुरुद्वार्‍याला भेट का दिली होती ती. कारण त्या दिवशी गुरु तेगबहादूर यांचा शहिद दिन होता. आणि तुमच्या माहितीसाठी त्यांनी गेल्या डिसेंबर मधे देखील इथे जाऊन दर्शन घेतले होते.

सॅगी 24/12/2020 - 10:33
मोदीसेठ एका थंडीच्या सकाळी उठून दिल्लीच्या गुरुद्वारेत दर्शनाला का गेलेत ?
आंदोलनाच्या नावाखाली चालू असलेल्या ढोंगाला उत्तर द्यायला म्हणुन गेले असतीलही बहुदा...आणि जरी गेले तरी विरोधकांच्या पोटात का दुखावे? एकीकडे "अमुक वर्ष काय झालं. धुमुक वर्ष काय झालं" याबद्दलच्या प्रश्नांवर सोयिस्कर मौन बाळगायचे आणि त्याचवेळी "ते दर महिन्याला नियमित जातात का ? दर डिसेंबरात जातात का ?" किंवा का जात नाहीत असेही प्रश्न विचारायचे...फारच विनोदी आहे बुवा हे सगळे! बाकी "असे काही दिसत नाही" असे जेव्हा (आणि ज्या कॉन्फीडन्सने) तुम्ही म्हणताय त्याअर्थी मा. पंतप्रधानांचे सगळे शेड्युल तुम्हाला माहिती आहे असे दिसते. =)

बाप्पू 23/12/2020 - 23:57
जागतिक लेवलवर नेत्यांची वेशभूषा स्पर्धा आयोजित केली तर आपला पहिला क्रमांक नक्की असेल. नंबर एक नाटकी राजकीय व्यक्तिमत्व. :) -दिलीप बिरुटे
पाहिला क्रमांक नक्कीच नसेल, कारण ती जागा पप्पू महाशयांनी आधीच बुक करून ठेवलीये. कधी दलित माणसाच्या घरी जेवण करतानाचे फोटसेशन करतील तर कधी स्वतः ला जनेयुधारी ब्राम्हण सिद्ध करतील.. कधी आपला फटका खिसा ( कि फाडलेला खिसा ) भर सभेत दाखवतील तर कधी लाखो रुपयांचे जॅकेट घालून मिरवतील. कधी (खरं तर बऱ्याच वेळेला ) जाळीदार टोप्या घालून इफ्तार पार्ट्या हणतील तर कधी ख्रिशचन बनून आजोळी निघून जातील. निदान मोदी हिंदू आहेत आणि फक्त मतं मिळवण्यासाठी टोप्या घालत नाहीत. आणि हे फार धाडसी आहे. कारण आजकाल सेक्युलरिजम म्हणजे हिंदूंना शिव्या घालणे आणि बाकीच्यांच्या दाढ्या कुरवाळणे. आणि इतरधर्मीयांची मते मिळवण्यासाठी कुठल्याही थराला जाणे. बाकी गुरुद्वारा मध्ये जाताना डोक्यावर फडके बांधणे यात चुकीचे काय आहे?? आणि शीख हा काही वेगळा धर्म नाही. हिंदू धर्माचाच एक भाग आहे. त्यामुळे तुमची जळजळ का होतेय ते समजत नाही. प्रतिसाद संपादित. वैयक्तिक चिखलफेक करु नये ही विनंती.

मामाजी 24/12/2020 - 10:23
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सर, "बायका बायकांकडे जितक्या निरखून बघतात तितके पुण्याचे पेन्शनर सुद्धा बघत नाहीत.." हे पुलंच असा मी असामी मधील वाक्य आठवल. कारण माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह हे परदेश दौर्यावर जाताना प्रसिद्धीसाठी आपल्या बरोबर विविध वृत्तवाहीन्यांच्या 40 ते 50 पत्रकारांचा ताफा घेउन जात असत. याच्या उलट मोदिं बरोबर फक्त दुरदर्शनचे 1 ते 2 पत्रकार असतात. कारण गेली 18 वर्षे या मोदिद्वेष्ट्यांनी विविध वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या व सोशलमिडिया वरून त्यांन वारेमाप प्रसिद्धि दिलेली आहे व अजुन ही देत आहेत. त्यामुळे मोदिंना पक्के ठाउक आहे की " माझे द्वेष्टे मला जितकी प्रसिद्धी देतील तितके माझे भक्तसुद्धा देणार नाहीत" त्या मूळे मोदि स्वत: असे फोटो जाणीवपूर्वक टाकत असतात व मोदिद्वेष हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे मानणारे त्यांचे द्वेष्टे त्याला वारेमाप प्रसिद्धी देण्याच्या मागे हात धुवून लागतात. त्यामुळे मोदिंचा फोटो टाकुन काहीही कारण नसताना त्यांना प्रसिद्धी दिल्याबद्दल धन्यवाद..

सुबोध खरे 02/12/2020 - 09:54
https://www.news18.com/news/india/amid-support-to-farmers-stir-kejriwal-govt-notifies-one-farm-law-examining-the-other-two-3134222.html

Rajesh188 02/12/2020 - 10:36
पहिली अशी आंदोलन सरकार विरूद्ध होत होती. कधी कधी ती आंदोलन हिंसक रूप सुद्धा घ्यायची पण कधी त्यांना देश द्रोही ठरवलेले ऐकण्यात नाही.

सॅगी 02/12/2020 - 10:44
कधी कधी ती आंदोलन हिंसक रूप सुद्धा घ्यायची पण कधी त्यांना देश द्रोही ठरवलेले ऐकण्यात नाही.
का नाही ठरवले? कोणी रोखले होते ठरवण्यापासुन? हिंसक आंदोलने करुन सार्वजनिक संपत्तीची नासधुस करणे हे देशद्रोहाचेच लक्षण आहे?

सॅगी 02/12/2020 - 10:44
कधी कधी ती आंदोलन हिंसक रूप सुद्धा घ्यायची पण कधी त्यांना देश द्रोही ठरवलेले ऐकण्यात नाही.
का नाही ठरवले? कोणी रोखले होते ठरवण्यापासुन? हिंसक आंदोलने करुन सार्वजनिक संपत्तीची नासधुस करणे हे देशद्रोहाचेच लक्षण आहे

महेंद्रसिंग साथी 02/12/2020 - 11:19
का नाही ठरवले? कोणी रोखले होते ठरवण्यापासुन?
कसे ठरवणार? जर सत्तेत बसलेलेच परदेशातील गुप्तचर संघटनेच्या पेरोलवर असतील तर इतरांना देशद्रोही कोणत्या तोंडाने ठरवणार? मित्रोखिन आर्काइव्ह, ताश्कंत फाईल्स मध्ये हे कळेल. युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड पुस्तकातून लालबहादूर शास्त्रींच्या मृत्यूशी संबंधित अनेक संशयास्पद गोष्टी कळतील. इतकी वर्षे असले लोक सत्तेत होते. डोळे उघडे ठेऊन बघितले की सगळे काही कळते पण डोळे बंद करून किंवा मोदीद्वेषाचा चष्मा लावूनच जगाकडे बघायचे असे ठरविले असेल तर असल्या गोष्टी समजायच्या नाहीत.

सॅगी 02/12/2020 - 11:56
आणि फार मागे जायचीही गरज नाही, चीनकडुन डोनेशन कोणी स्विकारले होते हे ही जगजाहीर आहे. काँग्रेस ही भारताला लागलेली कीड आहे हे मत दिवसेंदिवस ठाम होत चालले आहे...

कपिलमुनी 02/12/2020 - 14:45
एवढे आहे तर करावी अटक ! नुसता आरोपाच धुरळा ! 6 वर्षे सरकार आहे, का नाही अटक करत ?

सॅगी 02/12/2020 - 15:18
काय घाई आहे....
6 वर्षे सरकार आहे
पुढची ६० वर्षेही राहील.... :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 22/12/2020 - 19:05
पप्पूचंदापेक्षा 'गप्पूचंद' बरे असे हवे होते. -दिलीप बिरुटे (गप्पूचंदाचा फॅन) :)

पिनाक 04/12/2020 - 18:09
करायचं आहेच. आधी लीगल मार्गाने, आणि नाही जमलं तर अपघात पण घडवायचा आहे. नंतर बोंबलू नका अन्याय झाला वगैरे.

साहना 02/12/2020 - 11:27
करदात्यांच्या पैश्यावर गब्बर झालेल्या ह्या "शेतकऱ्यांची" चांगलीच जिरली पाहिजे. ह्या लोकांना माझी शून्य सहानुभूती आहे ! मोदीजींनी एकदम अढळ राहावे. आंदोलने करणारे हे "शेतकरी" नक्की कोण आहेत तर मंडी ह्या प्रकारातून सामान्य शेतकऱ्याचे रक्त पिणारे पिपासूं ! त्यातील एकाचा हा इंटरव्यू वाचा (हा माणूस दलाल असून स्वतःला शेतकरी म्हणवत आहे ) https://www.rediff.com/news/interview/farmers-agitation-does-modi-understand-farming/20201201.htm तर म्हणे १०० किलो मागे मंडी ह्या प्रकारात त्यांना सरकारला १.५ रुपये कर द्यावा लागतो. हा कर म्हणे खाजगी व्यापाऱ्यांना द्यावा लागणार नाही. पण खाजही व्यापाऱ्यांना स्वतःची मंडी स्वतःच बांधावी लागणार आहे त्यात त्यांना सरकारपेक्षा जास्त खर्च येणार आहे. निकृष्ट दर्जाचा शेतमाल निर्माण करायचा मग खूप मोठा MSP ठरवून सरकारला विकून गब्बर व्हायचे. वरून टॅक्स वगैरे काहीही लागत नाही. पाणी फुकट, वीज फुकट, वरून कर्जमाफी. नोकरीपेशा सामान्य मध्यमवर्गीयांच्या पैश्यावर हे लोक खूप काळ साप बसून नाचत आले आहेत. ह्यांचे दिवस आता भरले आहेत हे पाहून मनाला सुखप्राप्ती होते. ह्या दलालाच्या स्वतःच्या शब्दांत : >Once the APMC mandis shut shop, the farmers will be at the command of these private players who will drive down their prices -- contrary to them paying higher prices till the APMCs shut down -- to maximise their own profits. That's what the Ambanis did with the telecom sector. APMC वाले दलाल आधीपासूनच शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. अंबानी ह्यांनी स्वतःचे पैसे खर्च करून सर्व ग्राहकांना चांगली जिओ सेवा दिली आहे, आणि हे सर्व त्यांनी उपकार म्हणून नाही तर स्पर्धेमुळे केले आहे. चुकून त्यांचा पाय घसरला कि एरटेल, वोडाफोन इत्यादी त्यांचे ग्राहक चोरायला मागेपुढे पाहत नाहीच. अशीच स्पर्धा शेतमालाला झाली तर अंबानी, अडाणी आणी इतर लोक भांडून शेतकऱ्याला जास्त फायदा देतील. कुठल्याही खऱ्या शेतकऱ्याला थोडीफार जरी अक्कल असेल तर त्याने APMC वाल्या दलालांना जराही समर्थन देऊ नये हीच मागणी. टीप : लेखिकेने शेती केली आहे. शेतीमाल विकला आहे, गायीचे दूध काढले आहे. अजून सुद्धा एक बागायत बाळगून आहे !

महेंद्रसिंग साथी 02/12/2020 - 11:36
वेगवेगळ्या ठिकाणी APMC मध्ये या राजकारण्यांचे पिट्टेच बसले आहेत. शेतकर्‍यांवरील APMC मधेच माल विकायचा हे बंधन काढले आणि ते सगळ्यात चांगली किंमत येईल अशा कुठल्याही ठिकाणी आपला माल विकायला लागले तर APMC वाल्यांच्या पोटावर पाय येईल म्हणून शेतकर्‍यांच्या नावाने हे आंदोलनाचे ढोंग चालू आहे. आणि या आंदोलनात खलिस्तान समर्थनार्थ उघडउघड घोषणा होत असताना दिसल्या तरी त्या घोषणा देणार्‍यांना देशद्रोही म्हणायचे नाही कारण ते मोदी सरकारविरोधात आहेत असा अतिहुषार लोकांचा अनाकलनीय पवित्रा असतो. जर खलिस्तानच्या घोषणा कोणी देत असेल तर तो देशद्रोहीच. तुमचे नेहमीचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे, सरकारविरोधात असलेल्या सगळ्यांना देशद्रोही म्हणतात असले बुळबुळीत तुणतुणे बास झाले.

बाप्पू 02/12/2020 - 15:34
शेवटी टीप लिहिलीत हे बरे केलेत. अन्यथा तुम्हाला शहरी किडा समजून तुमच्या प्रतिसादाला ग्रामीण vs शहरी किंवा शेतकरी vs नोकरदार असा स्वरूप देऊन सॉ कॉल्ड शेतकरी संघटना तुमच्यावर तुटून पडल्या असत्या.

महेंद्रसिंग साथी 02/12/2020 - 12:01
शेतकरी आंदोलनामुळे 'व्यथित' झालेले खेळाडू त्यांना मिळालेली पद्मश्री आणि इतर पुरस्कार ५ डिसेंबरला परत करणार आहेत. पाच तारखेपर्यंत का थांबत आहेत? आजच परत करा की. आणि पुरस्कार परत करायला स्वतः दिल्लीला जायची गरज नसते. पोस्टाने/कुरियरने पण राष्ट्रपती भवनात पद्मश्रीचे मेडल पाठवता येते. बाबा आमट्यांनी तसे पाठवले होते. जर पोस्टाचा/कुरियरचा खर्च परवडत नसेल तर मी स्पॉन्सर करायला तयार आहे. मावळमध्ये पाणी मिळावे म्हणून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गोळीबार झाला आणि त्यात एक शेतकरी मारला गेला होता तेव्हा किती जणांनी आपले पुरस्कार परत केले होते? की त्यावेळी दिल्लीत आणि मुंबईत धर्मनिरपेक्ष सरकार असल्याने लोक मेले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करायची फॅशन होती? https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/farmers-protest-30-medal-winners-back-farmers-ready-to-return-their-awards-scsg-91-2343400/

Rajesh188 02/12/2020 - 13:34
काळा पैसा परत आणणार होते त्याचे काय झाले? गंगा स्वच्छ करणार होते, झाली का स्वच्छ? 15 लाख देणार होते त्याचे काय झाले ,दिले का? मल्ल्या,निरव,दाऊद ल फरफटत आणणार होते . आणले का? स्वच्छ भारत अभियान चालू होते. झाला का स्वच्छ भारत. स्किल इंडिया स्टार्ट up इंडिया Make in India. ह्याचे काय झाले? चीन वर बहिष्कार टाकून चीन घाबरून गेला. जनतेनी चिनी समान वर बहिष्कार टाकावा असे सांगायचे आणि चिनी कंपन्यांना भारतात सरकार नीच कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचे हे मात्र चालू आहे. ह्या सरकार नी नक्की काय केले. फक्त आधार ,कार्ड,pan card . Bank खात्याला,गॅस कनेक्शन जोडले. बँकेत ठेवलेलं पैसे बुडालं तरी त्याची जबाबदारी घेणे टाळले. सर्व ठिकाणी जनते कडून टॅक्स वसूल करायला suravat केली. बँकांची बुडीत कर्ज वाढवली जी उद्योग पती नी घेतली होती आणि ती माफ पण केली. का आणि कसा विश्वास ठेवेल माणूस ह्या सरकार वर.

सुबोध खरे 02/12/2020 - 18:02
@Rajesh188 स्वच्छ भारत अभियान चालू होते. आपण आपल्या घरात केर काढून लादी पुसता का? पुरवणी प्रश्न आपले घर स्वच्छ झाले असेल तर दुसऱ्या दिवशी परत केर काढून लादी का पुसता?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 22/12/2020 - 19:18
असे प्रश्न विचारायचे नसतात. बाकी ते पेट्रोल डीझेलच्या भावाचा मुद्दा अ‍ॅड करा हो त्यात. आता त्या विकासाच्या नादात ते दर काही स्थीर होईना. देशद्रोही आहात आपण...! :) -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे 22/12/2020 - 20:02
विकास फुकट येतोय का? रस्ते रेल्वे मार्ग आपोआप बांधले जात आहेत? पायाभूत सुविधा, लष्कराचे अद्ययावतीकरण, सीमाभागात बांधले जाणारे रस्ते धरणे इ ला पैसे लागत नाही का? उद्योगधंद्यांना आता पिळणे सरकारला शक्य नाही. ते केले तर रोज ५०० व्यवसाय बंद होतात हे मोदिरुग्ण उच्च रवात रडगाणे गातच आहेत. गरीब मजुरांना सरकारने रोकड पैसे द्यायला पाहिजेत हि रडारड येथेच कुणी केली होती? सरकारी शाळा कॉलेजात शिक्षक प्राध्यापकांना सरकारी नोकरांना पूर्ण पगार सरकारने द्यायलाच हवाय. उद्योगपतींकडून कर्ज वसुली करा हे पालुपद चालूच आहे.पण ती घाण केली कुणी हे विसरायचे. तरी बरं समर्थाघरचे भाट चुकून सत्य बोलले It all began under UPA: Raghuram Rajan gives Modi ammunition against Congress on bad loans https://theprint.in/economy/it-all-began-under-upa-raghuram-rajan-gives-modi-ammunition-against-congress-on-bad-loans/116108/ मग कर संकलन कसे होते ते विचारायचे नाही. पैसा आणायचा कुठून ते एकदा सांगा, मग हे पेट्रोलचे भाव वाढले याचे रडगाणे गा.

श्रीगुरुजी 02/12/2020 - 14:18
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1052106328638997&id=100015189194593&scmts=scwspsdd https://maharashtratimes.com/india-news/farmers-protest-punjab-olympians-arjuna-padma-awardees-threaten-to-return-awards/articleshow/79526629.cms

पुष्करिणी 02/12/2020 - 15:58
शेतकरी फक्त पंजाब आणि हरयाणातच आहेत का असा प्रश्न पडतोय . देशभरातले इतर शेतकर्‍यांना आवडलेलं दिसतय नविन बिल

इरसाल 02/12/2020 - 17:36
आंदोलनवाले शेतकरी एके ४७ रायफलचा फोटो आणी खलिस्तान जिंदाबाद अस पेंट केलेले ट्रॅक्टर घेवुन मोर्चाला आलेले आहेत. एकंदरीत खलिस्तानी शेतकरी सुद्धा पाठिंबा देवुन आहेत अस दिसतय.

बाप्पू 02/12/2020 - 19:51
प्रकाश आमटे यांची पुतणी - डॉ. शितल आमटे यांची आत्महत्या. आमटे कुटुंबीय त्यांच्या सामाजिक योगदानामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील एक प्रसिद्ध कुटुंब आहे. अशा कुटुंबात देखील कोणीतरी आत्महत्ये सारखे टोकाचे पाऊल उचलू शकतो हे थोडेसे धक्कादायक आहे.

गामा पैलवान 03/12/2020 - 20:12
उपयोजक, दुव्याबद्दल धन्यवाद. :-) मात्र सकाळने सदर लेख तत्परतेने हटवला आहे. पण तो गुग्गुळाचार्यांच्या गोदामात (cache) सापडला. गोदामाचा दुवा : https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oUsDCUPcuegJ:https://www.esakal.com/vidarbha/sheetal-mother-law-wrote-letter-amte-family-case-sheetal-amte-suicide-379918+ आ.न., -गा.पै.

डीप डाईव्हर 02/12/2020 - 20:09
आमटे कुटुंबीय त्यांच्या सामाजिक योगदानामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील एक प्रसिद्ध कुटुंब आहे. अशा कुटुंबात देखील कोणीतरी आत्महत्ये सारखे टोकाचे पाऊल उचलू शकतो हे थोडेसे धक्कादायक आहे.
त्यात काहीच धक्कादायक नसते ... फक्त व्यवहार आणि व्यक्तिगत स्वार्थ असतो. होईल तुम्हालाही सवय हळूहळू... आधी असे प्रकार झाकले जायचे...

कपिलमुनी 02/12/2020 - 21:51
रोम जळत असताना फिडल वाजवणारा 'निरो' काय मी बघितला नव्हता पण, देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात असताना, देशात शतकातली सर्वाधिक बेरोजगारी असताना, जीडिपी निगेटिव्ह असताना,कोरोनाचे संकट वर्षभरापासून आ वासून उभे असताना, देशातला शेतकरी रस्त्यांवर उतरलेला असताना वाराणसीत बोटीच्या डेकवर चमचमणार्‍या लिऑन लेझर लाईट्स अन् डिजेच्या तालावर तबला वाजवणारा 'झिरो' मात्र आज मी पाहिलाय,

सुबोध खरे 03/12/2020 - 12:13
हे सगळं ऑटोमेटिक होतं की कुंथावं लागतं? ह ह पु वा चालू द्या हो आत्म कुंथन. काही लोकांचे सकाळी सकाळी श्री मोदींना शिव्या दिल्याशिवाय पोट साफच होत नाही याला ते तरी काय करणार? परत काही काळाने गुडगुड झालं कि परत एक रतीब टाकावा लागतो.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 02/12/2020 - 22:38
गेल्या तासाभराचा आमचा 'अभ्यास'- सरकारने ३ कृषीविषयक कायदे आणले आहेत. दोन कायद्याना विरोध नाही पण एकाला आहे- Essential Commodities Act विरोध नाही Farmers Agreement on Price Assurance and farm services विरोध नाही FPTC Act, for short – which is a bone of contention. It permits sale and purchase of farm produce outside the premises of APMC mandis. Such trades (including on electronic platforms) shall attract no market fee, cess or levy “under any State APMC Act or any other State law समजलेला अर्थ असा की ह्या अ‍ॅक्टनुसार शेतकरी आपला माल राज्याबाहेर विकू शकतो. ह्यासाठी ए.पी.एम.सी.च्या परवानगीची गरज नाही. ए पी एम सी शेतकर्यांकडून हमीभावात माल घेतात. मध्यस्थी करणारे दलालांपासुन मुक्तता करण्यासाठी हा कायदा आहे असे सरकार म्हणते. व ते योग्यही वाटते. पण ह्याने मध्यस्थी करणारे दलाल्/अडते जातील व मोठ्या कंपन्या पिळवणूक करतील असे शेतकर्यांंना वाटते. हमीभावात २२ शेती पीके येतात. पंजाब/हरयाणात ह्यातली जास्त पीके असल्याने तेथील शेतकरी विरोध करत आहेत कारण कालांतराने हमीभाव पण मिलणार नाही. मोठ्या कंपन्या सांगतील त्या भावाने पीक विकावे लागेल ही भीती आहे. पण हमीभाव्/ए पी एम सी जाणार नाही असे सरकारने आश्वासन दिले आहे. आता न्या धागा पुढे- साधक बाधक का काय म्हणतात तशी चर्चा व्हावी ही अपेक्षा.(म्हणजे शेतकरी खलिस्तानी किंवा मोदींची वाराणसी पूजा असले मुद्दे नकोत)

शा वि कु 03/12/2020 - 07:12
बिहार मध्ये apmc पूर्ण रद्द केल्यावर शेती आणि शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम झाला होता. महाराष्ट्रात हे कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात तरी शेतकऱ्यांचे आक्षेप (हमीभाव न मिळण्याचे) सत्यात उतरल्याने ऐकिवात नाही.

महेंद्रसिंग साथी 03/12/2020 - 09:00
बिहार मध्ये apmc पूर्ण रद्द केल्यावर शेती आणि शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम झाला होता.
नक्की कोणता आणि कसा वाईट परिणाम शेतकर्‍यांवर झाला होता? बिहारमध्ये एपीएमसी गेल्या २००६ मध्ये म्हणजे नितीशकुमार मुख्यमंत्री असताना. तरी त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये नितीशकुमार-भाजप युतीला २४३ पैकी २०६ जागा मिळाल्या होत्या. जर शेतकर्‍यांवर वाईट परिणाम झाला असता तर इतक्या जागा मिळाल्या असत्या? उगीच काहीही काल्पनिक गोष्टी लिहू नका.

शा वि कु 03/12/2020 - 15:01
इतका आवेश बरा नव्हे. मी सध्याच्या कायद्याचे समर्थन करतोय. विरोधक म्हणून भुई तुम्ही धोपटत आहात. कोण निवडून आलं त्याच्यावरून कायद्याचे परिणाम ठरवत नाही. बिहार आणि apmc असे दोन शब्द गुगलून पाहा. काय मिळतंय ते वाचा. आत्ता जो कायदा केला आहे तो आणि बिहार मधले बदल हे वेगळे आहेत. Apmc abolish केलेला बिहारमध्ये. किती भक्तिरसात रममाण व्हावं ते !

महेंद्रसिंग साथी 03/12/2020 - 08:57
ह्या अ‍ॅक्टनुसार शेतकरी आपला माल राज्याबाहेर विकू शकतो. ह्यासाठी ए.पी.एम.सी.च्या परवानगीची गरज नाही. ए पी एम सी शेतकर्यांकडून हमीभावात माल घेतात. मध्यस्थी करणारे दलालांपासुन मुक्तता करण्यासाठी हा कायदा आहे असे सरकार म्हणते. व ते योग्यही वाटते.
मग आक्षेप कशाला आहे?
पण ह्याने मध्यस्थी करणारे दलाल्/अडते जातील व मोठ्या कंपन्या पिळवणूक करतील असे शेतकर्यांंना वाटते.
इतकी वर्षे मध्यस्थांकडून पिळवणूक व्हायची इतकी सवय झाली शेतकर्‍यांना?
मोठ्या कंपन्या सांगतील त्या भावाने पीक विकावे लागेल ही भीती आहे.
असे म्हणणार्‍यांना कॉम्पिटिशन म्हणजे काय माहित आहे का? एक कंपनी कमी भाव देत असेल तर दुसरी कंपनी जास्त भाव देणारी येत असेल तर त्या कंपनीकडे शेतकरी माल विकतील.
पण हमीभाव्/ए पी एम सी जाणार नाही असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
एपीएमसी काढायची तरतूद कायद्यात आहे का? नसेल तर एपीएमसी राहणार. मग नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? उगीच साप म्हणून भुई धोपटणे चालू आहे.

साहना 04/12/2020 - 07:28
हमीभाव गेला तर चांगलेच आहे. ज्या शेतीमालाला मुळांत किंमतच नाही तो पिकवून कशाला वेळ आणि शक्ती दवडायची ? कंपन्या पिळवणूक करतील हे थोथांड वाटते. APMC चे दलाल सुद्धा कंपनी प्रमाणेच आहे. वरून होईना सरकारप्राप्त मोनोपॉली आहे. सर्व बाजार खुले केले तर स्पर्धेने शेतीमालाला जास्त भाव येईल हेच सामान्य अर्थशास्त्र सांगते तसेच सर्व क्षेत्रांतील अनुभव तसाच आहे BSNL मुळे दूरध्वनी स्वस्त होता काय ? डझनावारी टेलिकॉम कंपन्यांनी आमची पिळवणूक केली काय ? DTH ने आमची पिळवणूक केली कि केबल वाल्याने ? नेटलफिक्स चे महिन्याचे सब एका मल्टिप्लेक्सच्या तिकिटापेक्षा कमीच आहे. ५ एकर पेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्याने दुसऱ्या पिढीत शेती करू नये आणि दुसरा काही तरी उद्योग शोधावा हे शेवटी होणारच आहे

Rajesh188 03/12/2020 - 00:36
पूर्ण कायदा काय आहे ह्याची पूर्ण माहिती नसेल तर शेतकऱ्यांना व्हिलन आणि सरकार कसे योग्य आहे असेल युक्तिवाद करू नका फक्त हमी भाव ,आणि apmc इतपर्यंत च कायदा बदलला गेलेला नाही तर. कॉर्पोरेट शेती करण्यास सरकार नी हिरवा कंदील दिलेला आहे ह्याचा फायदा घेवून मोदी चे लाडके अदानी आणि अंबानी लोकांच्या जमिनी बळकावू शकतात . त्या साठी पैसा,गुंड,सरकारी यंत्रणा ह्याचा वापर होण्याची शक्यता खूप आहे. मोदी चा इतिहास बघितला तर त्यांच्या शब्दा वर विश्वास ठेवणे अत्यंत कठीण आहे. अविश्वासू पंतप्रधान म्हणून त्यांची इतिहासात नक्कीच नोंद होईल.

बाप्पू 03/12/2020 - 00:45
कॉर्पोरेट शेती करण्यास सरकार नी हिरवा कंदील दिलेला आहे ह्याचा फायदा घेवून मोदी चे लाडके अदानी आणि अंबानी लोकांच्या जमिनी बळकावू शकतात . त्या साठी पैसा,गुंड,सरकारी यंत्रणा ह्याचा वापर होण्याची शक्यता खूप आहे.
कायच्या काय. म्हणजे कोर्पोरेट क्षेत्र फक्त लोकांना लुबाडण्याचे काम करते का?? प्रत्येक प्रतिसादात ambani अदानी ला शिव्या घातल्या कि झाले आपले काम.. मुलगा मोठा झाला कि मग तो वाईट मार्गाला जाऊन बलात्कार, चोरी, दरोडे करण्याची शक्यता आहे म्हणून मुलगा जन्माला घालणेच चुकीचे आहे. वरील वाक्यात जेवढे "लॉजिक" आहे तेवढेच राजेश भाऊ यांच्या प्रतिसादात आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 24/12/2020 - 11:47
मोदी चा इतिहास बघितला तर त्यांच्या शब्दा वर विश्वास ठेवणे अत्यंत कठीण आहे.अविश्वासू पंतप्रधान म्हणून त्यांची इतिहासात नक्कीच नोंद होईल.
खरंय ! सध्याचा एक व्हायरल संदेश. ''जिंदगी में तीन चीजों पे कभी भरोसा मत कीजिए - बाबा रामदेव का सामान , मोदी जी की जुबान और अंधभक्तों का ज्ञान'' =)) -दिलीप बिरुटे

वामन देशमुख 26/12/2020 - 12:14
मोदी चा इतिहास बघितला तर त्यांच्या शब्दा वर विश्वास ठेवणे अत्यंत कठीण आहे. अविश्वासू पंतप्रधान म्हणून त्यांची इतिहासात नक्कीच नोंद होईल.
अगदी बरोबर ! नमोंपेक्षा ममो खूपच विश्वसनीय आहेत / होते नाही का? देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा असावा असे केवळ विधानच करून ते थांबले नाहीत तर त्या दृष्टीने अभ्यास, नियोजन आणि अंमलबजावणी देखील त्यांनी केली. अर्थात, मुसलमानांच्या दृष्टीने संपत्तीमध्ये म्हणजे काफ़िर बायका मुली यांचीही गणना होते हेही त्यांना ठाऊक असेलच.

Rajesh188 03/12/2020 - 00:42
हे वाक्य नक्कीच मोदी खरे ठरवतील. त्यांच्या मन की बात ह्या कार्यक्रमाला यूट्यूब वर लाईक पेक्षा unlike हा शेरा जास्त प्रमाणात मारला जातो. लोकांना अनुभवातून सद्बुद्धी सुचली आहे. मोदी सरकार च्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष कृती करण्यात बराच फरक आहे.

आग्या१९९० 03/12/2020 - 08:08
कांद्याच्या बाबतीत आताच केंद्र सरकारने घेतलला निर्णय ताजा असताना शेतकऱ्यांनी सरकारवर का विश्वास ठेवावा ?

माईसाहेब कुरसूंदीकर 03/12/2020 - 08:41
"मोदी सरकार कसे चुकत आहे" हे सांगण्यासाठी परदेशातल्या अर्थत्ज्ञांचा नेहमी हवाला देण्यात येतो. मनमोहन सिंगांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद वीरमणी ह्यांनी ह्या सुधारणांचे स्वागत केले आहे. This is a #revolutionary #reform of the #agriculture #sector, which will help farmers and hurt middle men & their political partners who share in monopoly rents. I have observed hints of this rent seeking in decision process of the Committee of Secretaries on prices! राजेशा, मुद्द्द्यांवर बोलावेस ही अपेक्षा. नुसतेच "अंबानी-अडानी" करून काही फरक पडणार नाही. https://twitter.com/dravirmani/status/1307690845710307329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1307690845710307329%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftimesofindia.indiatimes.com%2Findia%2Feconomists-sought-these-reforms-for-decades-says-arvind-panagariya-on-passage-of-farm-bills%2Farticleshow%2F78221311.cms

खेडूत 03/12/2020 - 10:07
९८ वर्षे! श्रद्धांजली. स्वतःच्या उत्पादनाची स्वतः जाहिरात ते करत होते...असे अलीकडे त्रिवागो कंपनीच्या मालकाने केले आहे..

Rajesh188 03/12/2020 - 11:05
पाहिले तर त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. MDH चा long-form आता च बीबीसी न्यूज मध्ये वाचला. महाशय द हट्टी. बाकी त्यांची संघर्ष यात्रा खूप मोठी आहे . सियालकोट मध्ये जन्म त्यांचा जन्म झालेला होता. आणि शिक्षण फक्त 5 वी. आताच्या पाकिस्तान मध्ये घरोघरी मसाले विकण्या पासून फाळणी नंतर दिल्ली मध्ये आल्यावर टांगा चालवण्याचे काम पण त्यांनी केले होते. आणि आयुष्याच्या शेवटी करोडो रुपयांचा व्यवसाय उभा होता सर्वात जास्त पगार घेणारे CEO म्हणून त्यांचे नाव घेतले जाते. अशा लोकांचे चरित्र मुलांना शाळेतून खरोखर शिकवले पाहिजे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 03/12/2020 - 11:53
म्हणजे "पाचवी नंतर शिकायचे तरी कशासाठी?" असा प्रश्न मुले पालकाना विचारतील. ह.घे. रे राजेशा.

विजुभाऊ 03/12/2020 - 13:02
प्रश्न योग्य आहे माई. बारावी नापास तेंडुलकर ४०० कोटींची मालमत्ता उभारू शकतो. कॉलेजचे तोंड न पाहिलेले धीरुभाई हजार कोटींचा व्यवसाय उभारू शकतात. ड्यूक युनिव्हर्सिटीत जाऊन ही काहीच डिग्री न मिळवलेला यशस्वी उओद्योग पती ललीत मोदी दहाबारा देशात स्वतःचा उद्योग पसरवू शकतो. शाळे कॉलेजात जाऊन शिक्षण पूर्न करणारे लोक यांच्या हाताखाली नोकरी करतात.

सॅगी 03/12/2020 - 15:12
पण म्हणून सगळ्यांनीच शिक्षण सोडून द्यावे का? शिक्षण सोडुन दिलेले असे कितीसे तेंडूलकर, धीरूभाई बनतात?

माईसाहेब कुरसूंदीकर 03/12/2020 - 16:53
योग्य बोललास रे सागरा. पैसा व शि़क्षण ह्याचा जास्त संबंध लावू नये. उपग्रह बनवायला व अवकाशात सोडायला धीरूभाई/तेंडुलकर कामाला येणार नाहीत. फ्लाय ओवर, इंजिन्स,यंत्रे सामुग्री बनवायला अभियांत्रीकीचे शिक्षणच लागेल. धीरूभाईंची ह्रुदय शत्रक्रिया वा सचिनच्या हातावर शस्त्रक्रिया करणारे वैद्यकशास्त्राचे पदवीधरच होते. पाचवीत शाळ सोडुन देणारे हे करू शकणार नाहीत.

महेंद्रसिंग साथी 03/12/2020 - 17:06
धीरूभाईंची ह्रुदय शत्रक्रिया वा सचिनच्या हातावर शस्त्रक्रिया करणारे वैद्यकशास्त्राचे पदवीधरच होते. पाचवीत शाळ सोडुन देणारे हे करू शकणार नाहीत.
का? डॉक्टरांना काय कळते? डॉक्टरांपेक्षा कंपाऊंडरला जास्त कळते असे कोणीतरी बोलले होते हे विसरातला का माईसाहेब?

बाप्पू 03/12/2020 - 17:35
तुमचे शिक्षण काय?? तुम्ही देखील 5 वी नापास होऊन असले उद्योगधंदे करून मालक व्हयला कोणी अडवले होते का? आत्ताही प्रयत्न करा. तसेही तुमचे मानसिक वय 5 वी नापास एवढेच वाटते. तुम्हाला मुले -मुली असल्यास त्यांनाही 5 वी नंतर शकवू नका. शक्यतो पाचवीतच नापास कशी होतील त्याकडे लक्ष दया.

Rajesh188 03/12/2020 - 17:40
मुलांना शिकवू नका असे मी कुठेच म्हटलेलं नाही. शिक्षण महत्वाचे नाही असे मी कुठेच म्हटले नाही. मसाला किंग गुलाटी 5 वी पर्यंत च शिकले होते तरी त्यांनी खूप मोठी झेप घेतली ही त्यांची माहिती दिली होती. तुम्ही का कसे लहान मुला सारखे भडकत आहात. भारतातील मोठं मोठ्या हॉस्पिटल चे मालक उद्योग पती च आहेत . हे पण सत्य आहे. चुकीचं काय आहे त्या मध्ये.

सॅगी 03/12/2020 - 17:37
पण तेच कोणीतरी "डॉक्टरांकडूनच" अँजीओप्लास्टी करून घेणार आहेत. कंपाऊंडर कडुन नाही ;)

Rajesh188 03/12/2020 - 18:05
फक्त 5 वी शिकून जर एवढे मोठे यश एकदा व्यक्ती मिळवू शकतो तर उच्च शिक्षण घेवून तुम्ही किती तरी मोठे यश मिळवू शकता असा संदेश पण मुलांकडे जावू शकतो ना. आणि दुसरे महत्वाचे ज्यांना शिक्षणात यश मिळत नाही ते निराश होवून आत्महत्या पण करतात . त्यांना प्रेरणा सुद्धा मिळू शकते. आणि ते निराश पण होणार नाहीत. हे पण घडू शकते ना.

Rajesh188 03/12/2020 - 10:41
ह्या मध्ये साखळी पद्धतींनी उद्योगपती ना मोकळी वाट करून दिलेली आहे आणि शेतकरी कसा अडचणीत येईल ह्याची काळजी घेतली आहे. 1) एपीएमसी च्या बाहेर शेती मालाची खरेदी विक्री करता येईल 2) राज्यांतर्गत शेतमालाची वाहतूक करण्यास कोणतीच बंधन नसतील. 3) शेतमालाचा साठा करता येईल. 4) कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती नी कंपन्या शेती करू शकतील. 5) शेतमालाला जीवन आवश्यक श्रेणी मधून वागळेले आहे. ह्या चढ्या नियमाचा अभ्यास केला तर कोणाच्या ही लक्षात येईल उद्योगपती ह्या क्षेत्रात उतरलेलं तर त्यांच्या वर कोणतेच निर्बंध नाहीत. ते हवा तेवढं माल साठवून ठेवू शकतो आणि हवा तेवढा नभा कमवू शकतो. देशात कुठे ही तो माल viku शकतो. कोणतेच निर्बंध नाहीत. कॉन्ट्रॅक्ट शेती जेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्या करतील तेव्हा कंपन्या ज्या अटी टाकतील त्याच शेतकऱ्यांना मान्य करण्या शिवाय पर्याय नसेल. विक्री किमतीच्या ठराविक टक्के किमांत ही खरेदी करताना किंवा कॉन्ट्रॅक्ट करताना शेतकऱ्यांना दिलीच पाहिजे अशी अट मात्र कायद्यात बिलकुल नाही. ह्या वरून सरकार चा हेतू साफ होतो . Msp त्या साठीच कायद्याने रद्द केली आहे . विक्री किमती वर आधारित खरेदी किमतीची हमी सरकार नी का दिली नाही तशी अट कॉन्ट्रॅक्ट शेती करणाऱ्या भावी कंपन्यांना का घातली नाही. जे कॉन्ट्रॅक्ट शेती करणार नाहीत तसे मान्य करणार नाहीत . त्यांचा माल विकत घेणारी ही दुसरी यंत्रणा हवी तीच नेस्तनाबूत करून ठेवली ती म्हणजे . APMC मार्केट. जाळ लावलं आहे शेतकऱ्यांची शिकार करण्यासाठी . आणि शिकारी म्हणत आहे काही नाही शेतकऱ्या चा फायदा ह्या मध्ये . प्रतेक वाक्य न वाक्य कायद्या मध्ये असे आहे की उद्योगपती ना मनमानी पद्धती नी शेती व्यवसाय करायला कोणताच अडथळा आला नाही पाहिजे.

महेंद्रसिंग साथी 03/12/2020 - 10:47
Msp त्या साठीच कायद्याने रद्द केली आहे .
एम.एस.पी रद्द केली आहे याचा संदर्भ मिळू शकेल का? बाकी चालू द्या.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 03/12/2020 - 11:50
वस्तुस्थीती ही आहे की पंजाब-हरयाणा वगळता अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी एम एस पी पेक्षाही कमी दराने शेतीमाल विकत होते/विकतात. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/no-middlemen-yet-farmers-still-sell-produce-below-msp/articleshow/75468415.cms?from=mdr म्हणजे एम एस पी मुळे फक्त काही शेतकर्यांचाच फायदा होतो. पंजाब-हरयाणामध्ये शेतकरी जवळपास १००% शेतीमाल एम एस पी ने विकतात. ए पी एम सी राहणार हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. https://www.businessinsider.in/india/news/apmc-and-msp-will-continue-under-new-farm-bills-2020/slidelist/78230172.cms#slideid=78230334 मात्र चिदंबरम ह्यांनी केलेली सूचना चांगली आहे. खाजगी कंपन्यांनी शेतीमाल विकत घेताना कमीत कमी एम एस पीच्या दराने विकत घेतलाच पाहिजे अशी तरतूद हवी. पण मुक्त बाजार्पेठेत हे सरकारला करणे शक्य नाही.

महेंद्रसिंग साथी 03/12/2020 - 11:55
मात्र चिदंबरम ह्यांनी केलेली सूचना चांगली आहे. खाजगी कंपन्यांनी शेतीमाल विकत घेताना कमीत कमी एम एस पीच्या दराने विकत घेतलाच पाहिजे अशी तरतूद हवी.
हा काय पोरखेळ आहे? चिदंबरम देशाचे अर्थमंत्रीच होते ना? एम.एस.पी १० रूपये असेल आणि एक कंपनी ८ रूपये द्यायला तयार असेल तर दुसरी कंपनी १२ रूपये द्यायला तयार असेल तर शेतकरी कोणत्या कंपनीला आपला माल विकतील? मग एवढे चिदंबरमना कळत नाही? सध्याची व्यवस्था कायम राहून जर दुसरा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार असेल तर कोणाला आक्षेप असायचे कारण समजत नाही. जर पर्यायी व्यवस्था सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा वाईट असेल असे शेतकर्‍यांना वाटले तर ते सध्याच्या व्यवस्थेतच आपला माल विकतील. मग इतके आकाशपाताळ एक करायची काय गरज आहे?

महेंद्रसिंग साथी 03/12/2020 - 13:15
बहुतेकदा दलाल कारटेल करून भाव पाडतात.
म्हणूनच शेतमाल देशात कोणालाही कुठेही विकायची सोय उपलब्ध केली आहे म्हणजे नेहेमीचे दलाल सोडून इतर लोकही या व्यापारात येतील आणि कॉम्पिटिशन येईल. म्हणजे कार्टेल करायला कोणालाही वाव कमी होईल.

बाप्पू 03/12/2020 - 17:16
1) एपीएमसी च्या बाहेर शेती मालाची खरेदी विक्री करता येईल
तुम्हाला जळजळ का होतेय? शेतकऱ्यांना झाला तर फायदाच होईल. ? तुम्ही किंवा तुमच्या जवळचे कोणीतरी APMC मध्ये दलाल किंवा अडते असणार बहुतेक.
2) राज्यांतर्गत शेतमालाची वाहतूक करण्यास कोणतीच बंधन नसतील.
यामध्ये प्रॉब्लेम काय? राज्यांतर्गत नव्हे तर शेतकऱ्याला त्याचा शेतीमाल कुठेही अगदी जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जाऊन विकण्याची मुभा मिळायला हवी. APMC ची मोनोपॉली संपतेय तर चांगलेच आहे कि.
3) शेतमालाचा साठा करता येईल
. काय प्रॉब्लेम आहे.? सर्वजण ( व्यावसायिक ) माल साठवून बाजारभावाच्या परिस्थितीनुसार तो विक्रीस काढतात. शेतकऱ्याने जर साठवणूक केली तर फायदाच आहे. तुम्हाला का मळमळ होतेय?
4) कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती नी कंपन्या शेती करू शकतील
. प्रॉब्लेम काय?? शेतकरी म्हणजे उल्लू आहे का कि कोणीही कसेही कॉन्ट्रॅक्ट sign करून घेईल आणि लुबाडेल. ? शेतकऱ्यांनी स्वतःचे हिताचे काही पॉईंट्स लिहावेत कॉन्ट्रॅक्ट करताना. आणि सर्वच शेतकर्यानी कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने शेती करावी असे थोडीच म्हणतेय सरकार. ज्याला जमेल त्याने करावे. ज्यांना नाही जमणार त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने करावी शेती
5) शेतमालाला जीवन आवश्यक श्रेणी मधून वागळेले आहे.
अत्यंत योग्य निर्णय. उठसुठ निर्यात बंदी आणि बंधने टाकून शेतीव्यवसायावर अन्याय होत होता.. राजेश भाऊ तुम्ही नेमके नवीन कायद्याच्या बाजूने बोलताय कि विरोधात तेच समजेना.

Rajesh188 03/12/2020 - 12:21
Msp hi उत्पादन खर्चावर अवलंबून असते. खूप सारा नफा मिळवा म्हणून msp हवी अशी शेतकऱ्यांची मागणी नाही आणि पहिली पण कधी नव्हती. पण उत्पादन खर्च 10 रुपये येत असेल तर 14 रुपये तरी msp असावी अशी किरकोळ इच्छा आहे शेतकऱ्यांची. Msp ही उत्पादन खर्चावर वर आधारित ध्या अशी मागणी करणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही. पण सरकार ही दीन वाक्य पण कायद्यात टाकायला तयार नाही. ह्याचा अर्थ काय. उत्पादन खर्च पेक्षा कमी खरेदी किँमत शेतकऱ्यांना देवून एक दिवस शेतकरी शेती विकण्यास मजबूर होतील किंवा शेती च विकतील आणि ती शेतजमीन हे लाडके उद्योगपती विकत घेतील . शेतीच हातात राहणार नाही ही भीती msp न देण्या मुळे निर्माण होवू शकते . हे समजून पण न समजण्या सारखे सरकार वागत आहे सरकार च नियत ठीक नाही.

महेंद्रसिंग साथी 03/12/2020 - 13:11
Msp hi उत्पादन खर्चावर अवलंबून असते. Msp ही उत्पादन खर्चावर वर आधारित ध्या अशी मागणी करणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही.
Msp ही उत्पादन खर्चावर आधारीत असते की नसते? एकाच प्रतिसादात तुम्ही दोन्ही परस्परविरोधी दावे केले आहेत यावरून एकतर तुम्ही अतिशय गोंधळलेले आहात किंवा अत्यंत खोडसाळ आहात यापैकी एकच शक्यता असू शकते. बरं तुम्ही पुढे हे पण म्हणत आहात-
सरकार च नियत ठीक नाही.
पूर्वी एम.एस.पी उत्पादनखर्चावर होती आणि आताच्या सरकारने तो प्रकार बंद केला असे आहे का? बरं २०१८ च्या अर्थसंकल्पात गव्हासाठीची एम.एस.पी उत्पादनखर्चाच्या ५०% जास्त ठेवायची तरतूद होती. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fm-reveals-formula-for-fixing-msp-50-over-production-cost/articleshow/62855155.cms त्याविषयी काय? म्हणजे उत्पादनखर्च १० असेल तर सरकार एम.एस.पी १४ नाही तर १५ द्यायला तयार आहे. इतकेच नव्हे तर १७-१८ किंमत देणारी कोणती कंपनी येत असेल तर त्या कंपनीला प्रवेश द्यायला तयार आहे मग नक्की आक्षेप काय? उगीच काहीतरी तक्रारी करत बसायच्या.
उत्पादन खर्च पेक्षा कमी खरेदी किँमत शेतकऱ्यांना देवून एक दिवस शेतकरी शेती विकण्यास मजबूर होतील किंवा शेती च विकतील आणि ती शेतजमीन हे लाडके उद्योगपती विकत घेतील .
कॉम्पिटिशन असेल तर दुसरी कंपनी जास्त चांगला दर घेऊन येईलच आणि मग शेतकरी त्या कंपनीला आपला माल विकतील याविषयी काय म्हणणे आहे?

वगिश 03/12/2020 - 12:31
मुक्त अर्थव्यवस्थेची फळे काय मॅन्युफॅक्चरिंग, IT वाल्यांनी खायची काय? शेतकर्‍यांना ही फायदा होऊ द्या? आंदोलने करून मागास ठेवायचे का त्यांना? आधीच शेतकर्‍यांना सवलती, सुविधा व कर्जमाफीची गाजर दाखवून त्यांना उपरे बनवून ठेवले आहे, नवीन कायद्याने तरी त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावेल ही अपेक्षा. भविष्यात कुणी तुमच्या जमिनी बळावेल म्हणुन कायदाच होऊ द्यायचा नाही हे किती हास्यास्पद आहे याची कल्पना आहे का? आणि आलेच कुणी जमिनी घ्यायला तर तेव्हा करा ना आंदोलने. अपघात होईल म्हणुन कुणी रस्ता वापरायचे सोडते का?

साहना 04/12/2020 - 10:36
१००% सहमत ! नाही तर शेतकऱ्याला जी फळे दिली जातात ती IT वाल्याना सुद्धा द्यावी. जितका कोड लिहितील त्याला कमीत कमी हमी भाव द्यावा. म्हणजे १०० लाईन्स लिहिल्या तर १०० रुपये कमीत कमी मग कोड काहीही असो !

विजुभाऊ 03/12/2020 - 13:06
वागिश ही समस्या इतकी साधी नाहिय्ये. शेतकरी जे पिकवतो ते बहुतेकवेळा त्याच्या उगवण्याच्या खर्चापेक्षाही कमी भावात विकतो बाजारातून भाव मिळाला नाही तर पीक परत आणण्या साठीचे पैसे ही नसतात. शेतीमाल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो

सुबोध खरे 03/12/2020 - 18:52
खाजगी कंपन्यांनी शेतीमाल विकत घेताना कमीत कमी एम एस पीच्या दराने विकत घेतलाच पाहिजे अशी तरतूद हवी. याला काही आधार? का असंच गॅस मारून? उत्तम दर्जाचा सिहोर गहू आणि किडका पंजाब पीसी गहू सुद्धा एकाच किमान हमी धावतच विकत घ्या अशी सक्ती सरकार खाजगी आस्थापनास कशी करू शकेल? प्रत्येक बाबतीत बळीराजाचेच कसे बरोबर हे टाहो फोडून सांगणारे पाहिले कि डोक्यात जाते. उद्या मी १ कोटी चपलांचे उत्पादन केले तर सरकारने ते खरेदी करायलाच पाहिजे हा आग्रह कसा करता येईल? उद्योगधंद्यात मागणी पेक्षा उत्पादन जास्त झाले तर सरकार उद्योगांना कोणतेही संरक्षण देत नाही. मोटार गाड्या किंवा दुसरे कोणतेही न विकले गेलेले उत्पादन हे उद्योजकाच्या डोक्यावर बसते. न विकले गेलेले फ्लॅट सरकारने रेडी रेकनर रेटने विकत घ्यावे असे कोणीही का म्हणत नाही? आज अनेक शहरात फ्लॅटचा भाव सरकारच्या रेडी रेकनर रेट पेक्षा कमी आहे. बांधकाम क्षेत्रात सुद्धा १ कोटीच्या आसपास मजूर आहेत. पण त्यांची व्होट बँक नाही इतकेच काय बहुसंख्य लोकांकडे कोणताही कागद नाही. कायम भटके आयुष्य असल्यामुळे मुलांचे शिक्षण नाही त्यामुळे मूळ प्रवाहात येत नाहीत. त्यांच्या बद्दल कुणी टाहो फोडताना दिसत नाही. शेती मध्ये अधिक रोजगार निर्मिती होणे शक्य नाही तेंव्हा आता खरं तर सरकारने उद्योगांकडे जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे. पंजाब मधील शेतकरी हा सर्वात श्रीमंत आहे आणि या पैशाच्या आणि राजकीय जागृतीच्या बळावर ते सरकारला वेठीस धरू पाहत आहेत. इतर राज्यांमध्ये असे आंदोलन का होत नाही? इथे बहुसंख्य लोकांना शेतकऱ्यांचा कळवळा नसून श्री मोदी आणि भाजपवर आग पाखडण्यासाठी त्यांना कोणीही विरोध करत असेल तर त्याला पाठिंबा इतकाच अजेंडा आहे.

Rajesh188 03/12/2020 - 19:56
उत्पादन खर्च पेक्षा थोडी जास्त msp द्यावी एवढीच शेतकऱ्यांची माफक इच्छा आहे. तुम्ही तर एमआरपी विषयी बोलत आहात. एमआरपी वर आधारित msp दिली तर सोन्या होवून पिवळे होईल पण एवढी हाव शेतकय्ांना नाही. शेतकरी हा असा एकमेव घटक आहे त्याला स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही ते दुसरे ठरवत असतात. कारण शेतकरी असंघटित आणि गरीब आहे. उद्योग हे संघटित असतात आणि ते स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवतात असा एक पण उद्योग जगात नाही तो उत्पादन खर्च पेक्षा कमी किमतीत त्याचे उत्पादन विकतो . शेती रोजगार निर्मिती करत नाही हे तुमचे वाक्य मोदी जी ना लाल किल्ल्यावरून बोलायला सांगा . पुढच्या निवडणुकीत bjp पडेलच पण विरोधक च नाहीत तर त्यांच्याच पक्षातील लोक भर चौकात त्यांचे वस्त्र हरण करतील. अजुन सुद्धा शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या भारतात खूप आहे हे विसरू नका.

आनन्दा 03/12/2020 - 20:02
शेतकरी हा असा एकमेव घटक आहे त्याला स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही ते दुसरे ठरवत असतात.
या वाक्याला (स) माजवादी साहित्यास्वतिरिक्त काही संशोधनात्मक आधार आहे का?

Rajesh188 03/12/2020 - 20:31
शेती मालाची खरेदी कशी केली जाते ह्या अभ्यास करा . कधी बाहेर जावून मार्केट मध्ये बघा,शेतकऱ्यांना विचार. तुम्हाला माहित पडेल की एकमेव उत्पादक ज्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही.

बाप्पू 03/12/2020 - 20:59
कारण शेतकरी असंघटित आणि गरीब आहे
जोक ऑफ सेंचुरी.. बाकी राजेश भाऊ तेच तेच रडगाणे ऐकून खरंच कंटाळा आलाय हो. Plz बस करा आता. सुधारणेसाठी नवीन कायदा आणला तरी रडारड. असे होईल तसे होईल वगैरे वगैरे.. आणि काही केले नाही तरी रडारड. ढोलकीसारखं दोन्ही बाजूनी बडवत राहायच. सॉ कॉल्ड शेतकऱ्यांच्या कैंवार्यांना ज्यांनी मिपावर त्यांच्या नावाचे रडगाणे वाजवण्याचा ठेका घेतलाय त्यांना नम्र आणि शेवटची विनंती. कोणताही इमोशनल ब्लॅकमेल, अपील न करता एक प्रॅक्टिकल वाटणारा आणि शेतकऱ्यांना मदत होईल असा एखादा लेख लिहावा ही विनंती. लेखात सूचना आणि त्यांची फिसिबिलीटी स्पष्ट करावी. उगाच आम्ही जे काही आणि किती ही पिकवू त्याला आमच्या मागणीप्रमाणे हमीभाव दया अश्या भिकारी type मागण्या नकोत. प्रॅक्टिकल वाटणाऱ्या आणि इम्प्लिमेंट करता येऊ शकणाऱ्या सूचना / आयडियाज दया. बघुयात तुमच्या कडे डोके आहे कि फक्त भिक मागण्यापर्यंतच सीमित आहे तुमचे टॅलेंट.

श्रीगुरुजी 03/12/2020 - 23:14
कधी बाहेर जावून मार्केट मध्ये बघा,शेतकऱ्यांना विचार. तुम्हाला माहित पडेल की एकमेव उत्पादक ज्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही मोठ्या शहरातील रिक्षा, टॅक्सी यांच्या भाड्याचे दर सुद्धा सरकार ठरविते. इतरही काही उत्पादने, सेवा सापडतील ज्यांचे दर सरकार ठरविते.

वामन देशमुख 04/12/2020 - 07:00
शेतकरी, शहरी, राजकारणी, मोदी, काँग्रेस... हे विषय न संपणारे आहेत. तथापि, सदर कायद्याच्या निमित्ताने श्रीगुरुजी हे पुन्हा (नॉन-क्रिकेट विषयांवर) लिहिते झालेत ही चांगली फलनिष्पत्ती म्हणावी लागेल.

महेंद्रसिंग साथी 03/12/2020 - 21:57
शेतकरी हा असा एकमेव घटक आहे त्याला स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही ते दुसरे ठरवत असतात.
हो ना. बाटा पन्नास हजारात चपला विकू शकते, सॅमसंग दहा लाखाला मोबाईल फोन विकू शकते, रेमंड दोन लाख रूपये मीटर या किंमतीने कापड विकू शकते, टाटा मोटर्स एक कोटीची एक गाडी विकू शकते, कुरियरवाले एका कुरियरसाठी हजार रूपये लावू शकतात... ही यादी संपता संपत नाही बघा. फक्त शेतकर्‍यांनाच त्यांच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही.

Rajesh188 03/12/2020 - 20:48
कॉन्ट्रॅक्ट farming ह्या कायद्या अंतर्गत जे नियम आणि अटी घातल्या आहेत . त्या नियम आणि अटीचे उलांघन कंपन्यांनी केले तरी त्या विरूद्ध शेतकरी दिवाणी न्यायालय मध्ये न्याय मागू शकत नाही. संबंधित शेतकरी च नाही तर त्याच्या साठी बाकी कोणी सुधा दिवाणी न्यायालय न्याय मागू शकणार नाहीत असे कलम च त्या कायद्यात आहे. न्याय मागायचा असेल तर सरकारी अधिकारी असलेल्या संबंधित अधिकर्या कडे. सरकारी अधिकारी माय बाप सरकार चे गुलाम असतात ते काय न्याय देणार. ही गोष्ट पण bjp समर्थक लोकांना आक्षेप घेण्या सारखी वाटत नसेल तर. त्यांना दिलेली अंध भक्त ही पदवी 110 टक्के खरीच आहे.

बाप्पू 03/12/2020 - 21:10
कॉन्ट्रॅक्ट farming करण्यासाठी कोणी जोरजबरदस्ती केलीये का शेतकऱ्यांना? नसेल जमत तर करू नये? कॉन्ट्रॅक्ट अमुक तमुक पद्धतीने च असावे अशी काही गाईडलाईन सरकारने आखून दिलीये का? त्यामधले दोन्ही पार्टीज बद्दलचे मुद्दे आणि अधिकार चेंज करता येणारच नाहीत असे काही आहे का?? जर दिवाणी न्यायालयात जर हे खटले वर्ग केले तर तुम्ही आणि आंदोलन कर्ते शेतकरी शांत होणार का?? दिवाणी न्यायालयात तुम्ही एखादि केस लढवली आहे का? काही अनुभव आहे का,..?? किमान पायरी तरी चढला आहात का? एक केस कंप्लिट व्हायला किती वेळ लागतो याबाबत काही अनुभव आहे का? त्या ऐवजी एखादा अधिकारी जो डेडीकेटेडली त्याच कामाकरिता नियुक्त केला असेल तर काय बिघडले? न्याय झाल्याशी मतलब.

आनन्दा 03/12/2020 - 21:23
बाप्पू बाकी मुद्द्यांशी सहमत आहे, पण न्यायालये काम करत नसतील तर त्यांची कार्यकक्षा कमी करणे हा उपाय होऊ शकत नाही.. मे बी, जलदगती निपताऱ्यासाठी आधी एक अधिकारी, आणि मग उच्च न्यायालय वगैरे अशी उतरंड ठरवू शकतात.. पण न्यायालयच नको, असे असेल तर (आहे का ते मला माहीत नाही) चूक आहे असे मला पण वाटते.

Rajesh188 03/12/2020 - 21:25
तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न विचारात आहात मी सार्वजनिक समस्या मांडत आहे . तरी तुमच्या माहिती साठी. दिवाणी न्यायालय 1 नाही 2 नाही तर 20 वर्ष तालुका पातळी पासून राज्य पातळी वरच्या न्यायालयात दिवाणी जमिनी ची केस लढवली आहे माझ्या वडिलांनी आणि ते सर्व माझ्या समोर घडले आहे. नुकसान दायक असते . पण दोन्ही पक्षाला . कंपनी एकच असेल आणि केस लढवणारे हजार असतील तर दिवाणी न्यायालयात केस लढण्याचा आत बट्ट्या चा व्यवहार कोणतीच कंपनी करणार नाही दबाव मध्ये राहील आणि गैर कृत्य करणार नाही. हे सरकार ला माहीत आहे . म्हणून तर दिवाणी न्यायालयात शेतकरी जावू शकत नाही अशी अट घातली आहे ना. सरकार नी.

Rajesh188 03/12/2020 - 21:25
तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न विचारात आहात मी सार्वजनिक समस्या मांडत आहे . तरी तुमच्या माहिती साठी. दिवाणी न्यायालय 1 नाही 2 नाही तर 20 वर्ष तालुका पातळी पासून राज्य पातळी वरच्या न्यायालयात दिवाणी जमिनी ची केस लढवली आहे माझ्या वडिलांनी आणि ते सर्व माझ्या समोर घडले आहे. नुकसान दायक असते . पण दोन्ही पक्षाला . कंपनी एकच असेल आणि केस लढवणारे हजार असतील तर दिवाणी न्यायालयात केस लढण्याचा आत बट्ट्या चा व्यवहार कोणतीच कंपनी करणार नाही दबाव मध्ये राहील आणि गैर कृत्य करणार नाही. हे सरकार ला माहीत आहे . म्हणून तर दिवाणी न्यायालयात शेतकरी जावू शकत नाही अशी अट घातली आहे ना. सरकार नी.

अर्धवटराव 04/12/2020 - 03:15
बाकि काथ्याकुट राहु द्या.. पण शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावायला म्हणुन सरकारने मुद्दाम हा कायदा आणला आहे असं म्हणताय का? भांडवलदारांच्या दावणीला शेतकर्‍यांना बांधुन त्यांचे हाल करावे, असा उद्देश आहे या कायद्यामागे? काय फायदा होईल त्यामुळे सरकारचा, किंवा सरकार चालवणार्‍यांचा ?

खेडूत 03/12/2020 - 22:32
एक मिपाकर गंगाधर मुटेजी हे शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यांनीही या आंदोलनाचे समर्थन केलेले नाही, हे दुर्दैवी आहे असे म्हणत आहेत हे विशेष. त्यांच्या मते हे सगळं राजकीय आहे, शेतकर्‍यांसाठी चाललेच नाहीय. ममो सिंग यांचे अर्थिक सल्लागार कायद्याला चंगले म्हणतात. सिब्बल यांनी पूर्वी त्यांची सत्ता असताना याचे समर्थन केले आहे.. आणि: तिथे आलेले खलिस्तान समर्थक, आंदोलना आडून देशविरोधी मागणी- जसे अधिवेशन बोलावून हा कायदा रद्दच करा म्हणणे, (पुढे हेच ३७० बाबत होईल हे नक्की, म्हणूनच देशविरोधी) चर्चा नकोच म्हणून अडून बसणे, शाहीन बागेतले आंदोलक आहोत हे कबूल करणारे लोक्स, योगेंद्र यादव यांचा सहभाग, कॅनडाचे आंदोलकांना समर्थन, राहुल गांधी यांनी त्यात सूर मिसळणे, या गोष्टींमुळे आंदोलनाला विरोध आहे. शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हीच इच्छा आहे, पण त्यासाठी देश हिताशी तडजोड नकोच. खरा शेतकरी असा नसतो. (मी स्वतः शेतकरी (सुद्धा) आहे, पन्नास वर्षे सगळं जवळून पहात आहे! पण असो)

बाप्पू 04/12/2020 - 08:46
मिपाकर गंगाधर मुटेजी हे शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यांनीही या आंदोलनाचे समर्थन केलेले नाही, हे दुर्दैवी आहे असे म्हणत आहेत हे विशेष.
समर्थन केले तर दुकान बंद होईल ना.. समस्या च संपत चालल्या तर दुकानाला टाळ लावून दुसरा काहीतरी उद्योग बघावा लागेल म्हणून सहसा अशी लोक कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याकडे लक्ष देत नाहीत. पण कर्जमाफी, अनुदान, हमीभाव, जाळपोळ, शेतमालाची नासाडी, फेकाफेकी, आर्थिक मदत ( भिक ) मागणे इ इ कार्यात सर्वात पुढे नाचत असतात..

बाप्पू 04/12/2020 - 14:19
अर्रर्रर्र. माफ करा मी वाचताना पटपट वाचलं त्यामुळे कदाचित चुकीचा अर्थ घेतला. My mistake. गंगाधर मुटे जी माफ करा. थोडा घोळ झाला माझ्या वाचनात.

Rajesh188 04/12/2020 - 18:18
तुमचे हे असे हल्ली वारंवार होत आहे. बघा चिंतन,मंथन करा. BJP सुध्धा चिंतन, मंधन करणार आहे असं न्यूज वर बघितले होते. आणि हो रागाने परत आमचे शिक्षण नका विचारू.

खेडूत 03/12/2020 - 22:41
युनेस्को आणि लंडनस्थित वार्की फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा ग्लोबल टीचर पुरस्कार आज जाहीर झाला. सात कोटींचा हा पुरस्कार सोलापूरच्या परितेवाडी शाळेतले शिक्षक रणजीतसिंह डिसले यांना जाहीर झाला आहे. लंडनमधील नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध अभिनेते स्टिफन फ्राय यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली. असा पुरस्कार मिळवणारे रणजीतसिंह डिसले हे पहिले भारतीय शिक्षक ठरले आहेत. जगभरातील १४० देशातील १२ हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या नामांकनामधून अंतिम विजेता म्हणून डिसले यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. QR कोडेड पुस्तकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचं नव्हेत तर देशातील शिक्षण क्षेत्रात अभिनव क्रांती केलेल्या कामांची दखल घेत हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. पुरस्काराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम अंतिम फेरीतील ९ शिक्षकांना देण्याचे रणजीतसिंह डिसले यांनी जाहीर केलं आहे. यामुळे ९ देशांमधल्या हजारो मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिलं जाईल. रणजितसिंह डिसले यांना मिळालेली रक्कम टीचर इनोव्हेशन फंडाकरता वापरणार असून त्यामुळे शिक्षकांमधील नवनवीन प्रयोग करण्यास चालना मिळेल असंही त्यांनी म्हटलं आहे. अतिशय अभिमानास्पद आहे त्यांचं यश आणि त्याहून मनाचा मोठेपणा, की अन्य नऊ फायनलिस्ट शिक्षकांना रक्कम वाट ण्याचा निर्णय. असले संस्कार देणारे त्यांचे मातापिता धन्य होत. __/|\__ a

कानडाऊ योगेशु 04/12/2020 - 12:13
संबंधित शिक्षकांचे अभिनंदन. आडनाव डिसले असे नसुन दिसले असे असायला हवे होते. किमान मराठीत तरी.

pspotdar 05/12/2020 - 18:01
पाठ्यपुस्तकात धड्यानंतर एक QR कोड असतो. Smart Mobile वरुन Scan केल्यानंतर mobile browser मध्ये link उघडते (learning video, question paper etc.). अच्युत गोडबोलेंच सिंफनी हे पुस्तक वाचुन बघा हे सुचवेल.

कंजूस 04/12/2020 - 06:23
शाळेतले आणि 'कोचिंग' क्लासातले. हे एवढे का लागत होते? धडे लिहून काढूनही शिकता येतं हे मुलांना कळू लागलं करोना लॉकडॉऊनमुळे.

Rajesh188 04/12/2020 - 11:24
जागतिक शिक्षक पुरस्कार एका भारतीय शिक्षकाला मिळाला त्याच्या कार्याची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली. पण भारतात ही बातमी सर्व मुख्य न्यूज चॅनल महत्वाची वाटली नाही. मी सर्व चॅनेल आज थोडे थोडे बघितले . कोणत्याच चॅनेल ही बातमी दिली नाही. भारतीय मीडिया खरोखर वाहवत जात असून त्यांची भूमिका देश होता पेक्षा त्यांच्या टीआरपी साठी योग्य अशाच बातम्या चेच अवडंबर माजवण्याची आहे. असे खेदाने म्हणावे लागते आहे.

खेडूत 04/12/2020 - 11:34
सहमत.. शिक्षकांना सन्मान नाहीच, पण दुसऱ्यांनी दिला तरी कौतुक करत नाहीत. फक्त राजकारण कुटत बसतात नाहीतर झैराती...

बाप्पू 04/12/2020 - 14:17
सहमत राजेश जी. बातमीला जेवढे फूटेज मिळायला हवे होते तेवढे कोणत्याही चॅनेल ने दिले नाही ( मराठी न्युज वगळता ) तैमूर ने दोनदा डायपर बदलले ही न्यूज त्यांच्या मते जास्त महत्वाची असते. दिवसभर चर्हाट वळत बसतील.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 04/12/2020 - 18:00
दिसले ह्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. आता आमचे लोकसत्ताचे संपादक खास धाटणीत अग्रलेख लिहितील- "जे आम्हाला नाही 'दिसले" वॉट्स-अ‍ॅपवर नेहमी प्रमाणे 'त्या रणजीत'चे स्वप्न प्रसिद्ध होइल.

Rajesh188 04/12/2020 - 19:07
भारतीय जनता पक्षाने उत्तम कामगिरी केलेली आहे.. 2 नंबर च सर्वात जास्त जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून bjp चे नाव asel

वामन देशमुख 04/12/2020 - 22:37
- भाजप (मागच्यावेळी ४) पंचवीस ते तीस पर्यंत मजल मारेल असा अंदाज होता पण ती पन्नाशीच्या घरात गेली आहे. तेलंगणा राष्ट्र समिती (मागच्यावेळी ९९) ७५ पर्यंत कमी होतील असा अंदाज होता पण ती ५५ वर आली आहे. मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन च्या जागा तेवढ्याच राहतील (४४) असा अंदाज होता पण त्याही दोनने कमी झाल्या. मागच्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातली विधानसभेची पोटनिवडणूक भाजपने जिंकली. बहुधा, घराणेशाहीच्या वादाचा फटका तेरासला बसला आहे. तेरासचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) यांचे तीन वारस आहेत. मुलगा केटीआर, मुलगी कविता आणि पुतण्या हरीश. केसीआर यांना आपल्या मुलाला वारस करायचंय पण जनतेत हरीश सर्वात लोकप्रिय आहेत. पंधरा-वीस वर्षापूर्वीचे राज ठाकरे यांच्याशी त्यांची तुलना करता येईल.

Rajesh188 04/12/2020 - 23:08
हे खूप मोठे आहे 4 जागेवरून एवढी मोठी भरारी खरोखर कौतुकास्पद आहे. 30 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या शहरात हे यश लगेच उठून दिसत आहे. पण साध्या महानगर पालिकेच्या निवडणुकी साठी bjp चे अनेक वरिष्ठ नेते तिथे प्रचाराला गेले ह्याचा पण काही तरी अर्थ आहे. Trs ला मोठं नुकसान झालेले आहे . Aimi चे जास्त नुकसान झालेले नाही. Trs ह्या पक्षात असंतोष असावा आणि त्याचा फटका त्यांना बसला असेल आणि त्या असंतोष चा फायदा bjp नी उचलला असावा.

बाप्पू 05/12/2020 - 08:32
Trs ह्या पक्षात असंतोष असावा आणि त्याचा फटका त्यांना बसला असेल आणि त्या असंतोष चा फायदा bjp नी उचलला असावा.
एखाद्याच यश मान्यच करायचं नसते तेव्हा असे प्रतिसाद येतात. स्वतः चा पोरगा चांगल्या गुणांनी पास झाला कि- त्याने खूप अभ्यास केला होता, कष्ट घेतले होते त्याचेच हे फळ. आणि दुसऱ्याचा पोरगा चांगल्या गुणांनी पास झाला कि - या वर्षी पेपर फुटला होता.. चेकिंग च नीट झाले नव्हते. पेपर च सोपा आला होता. वगैरे वगैरे.

Rajesh188 05/12/2020 - 08:40
आंध्र प्रदेश चे तुकडे करणारा trs आणि त्याला साथ देणारी काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांची विल्हेवाट च तेलंगणा मध्ये लागली पाहिजे. राज्य द्रोही कुठले. आता bjp नी भले पटत नसेल तरी ओवसी बरोबर युती करून trs ल सत्ते मधून बाहेर करावे. स्वतःच्या राज्या शी द्रोह करणाऱ्या लोकांचा मला भयंकर राग येतो. त्याचे फलित म्हणूनच महाराष्ट्रात bjp ni maharashtra सरकार वर हल्ला करता करता राज्य पोलिस ,आणि राज्य ह्यांना बदनाम करायला सुरू केले आणि BJP पाठीराखा असून सुद्धा BJP नकोशी vatayala लागली.

महेंद्रसिंग साथी 05/12/2020 - 09:00
राज्यद्रोह म्हणजे नक्की काय हा प्रश्न विचारायचा नाही. पण राज्यद्रोहाची जी काही व्याख्या असेल ती असेल पण त्या कारणाने भाजप नकोसा वाटायला लागणार्‍या अनेकांना तुकडेतुकडे गँगचा कन्हैय्याकुमार मात्र आपला वाटतो. म्हणजे आर्थिक/सामाजिक वगैरे कारणाने एकाच देशात राहून वेगळ्या राज्याची मागणी करणारे वाईट पण भारताचे तुकडेतुकडे व्हावेत असे म्हणणारे चांगले. लगे रहो. असल्या लोकांनी मोदींना २०१९ मध्ये भरघोस यश मिळवून द्यायला मदत केली आणि असलेच प्रकार चालू ठेवले तर २०२४ ची पण काळजी करायला नको.