Skip to main content

Mseb

Mseb

kunal lade
Published on मंगळवार, 03/09/2019 प्रकाशित
Mseb चा कारभार कसा असतो आणि विजदाराबाबत आपले काय मत आहे. जसे की कमर्सिअल मीटर साठी वापर असो वा नसो 400 रु. कंपंलसरी आहेत हे योग्य आहे का? आणि अजून काही माहिती मिळाली तर उत्तमच.
याद्या 22615
प्रतिक्रिया 48
वर्गीकरण
वीज पुरवठा

महासंग्राम मंगळवार, 03/09/2019
MSEDCL चा कारभार सरकारी पद्धतीप्रमाणे चालतो.

kunal lade मंगळवार, 03/09/2019
त्यात काय बदल व्हावा अस तुम्हाला वाटते किंवा चार्जेस जास्त होतात असे नाही का वाटत तुम्हाला.

महासंग्राम मंगळवार, 03/09/2019
सरकारची काम करण्याची पद्धत असते ती बदलावी वाटत असेल तर एकतर सरकार बदला नाही तर स्वतःला, सरकार बदलण्यासाठी भरमसाठ शक्ती हवी तशी शक्ती असायला अस्मादिक हिटलर नाही. तो राळेगण चा बाबा थकला, अरविंदा फिरवला, तिथे सामान्यांची काय गत. महासंग्राम

तमराज किल्विष मंगळवार, 03/09/2019
कोणतंही सरकारी खाते, महामंडळ, कंपनी घ्या. सर्वात अगोदर प्राधान्य मंत्री, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या हितालाच दिलं जातं. जनता दुय्यम स्थानावर असते. भारतातील असं म्हणायचं आहे मला. मी सुद्धा एक सरकारी नोकरी केली होती.

Rajesh188 मंगळवार, 03/09/2019
विजेची निर्मिती खर्च आणि वितरण व्यवस्थेवर होणारा खर्च विचारात घेतला तर वीज महाग आहे असे म्हणता येणार नाही . समाजातील दुर्बल घटकान बिलात सूट दिली जाते . महिन्याला 100 युनिट पर्यंत वीज वापरला युनिट चा दर सुद्धा कमी आहे . कोणत्या ही वस्तूचा योग्य दर असलाच पाहिजे ती वस्तू स्वस्त जरी दिली तर नुकसान होते . मग दिवे चालू ठेवणे,पंखे विनाकारण चालू ठेवणे असा वीजेचा अपवय केला जातो. तेच पाण्या विषयी पाणी स्वस्त असेल तर नळ बंद न करणे असले विचित्र प्रकार सर्रास बघायला मिळतील . बाकी प्रशासकीय कारभार सरकारी विभागाचा अत्यंत निराशाजनक आहे सरकारी धिम्म नोकरशाही सुधारण्याचे नावाचं घेत नाही त्याला सुद्धा काहीच न काम करता सुद्धा महिन्याला मिळणार भरमसाठ पगार हेच कारण आहे . सरकारी नोकरांना सुद्धा कामाचे मूल्य मापन करूनच पगार दिला पाहिजे

kunal lade मंगळवार, 03/09/2019
बाकी प्रशासकीय कारभार सरकारी विभागाचा अत्यंत निराशाजनक आहे सरकारी धिम्म नोकरशाही सुधारण्याचे नावाचं घेत नाही त्याला सुद्धा काहीच न काम करता सुद्धा महिन्याला मिळणार भरमसाठ पगार हेच कारण आहे .

kunal lade बुधवार, 04/09/2019
तुमचा नक्की प्रॉब्लेम के आहे ? एक तर तुम्ही माझ्या प्रशनाचे उत्तर देऊ शकत नाही आहात आणि आता उगाच उडवा उडवि ची उत्तर देताय.. नसेल न माणसाला होत तर उगाच तोंड वर करून चर्चेत उतरायचं नाहीच.

महासंग्राम गुरुवार, 05/09/2019
तुमच्या दोनोळी धाग्यला ना काहीच संदर्भ नाहीये जमलं आणि येत असेल तर ससंदर्भ आकडेवारीसहिट माहिती पोस्ट करा. दोनोळी धाग्यांना असेच होणार

१.५ शहाणा शनीवार, 07/09/2019
आपण २४ तासात कधीही बदन दाबले कि वीज वापर सुरु होतो , आपल्याला गरज असो व नसो ही यंत्रणा चालू ठेवावी लागते त्या साठी हा स्थिर आकार घेतला जातो

सुबोध खरे मंगळवार, 03/09/2019
कमीत कमी बिल हे १०० रुपये आहे म्हणजे आपले घर बंद असेल तर. https://wss.mahadiscom.in/wss/wss?uiActionName=getEnergyBillCalculator यावर आपण वापरात असलेल्या विजेसाठी जेवढे आपण जास्त वापरणार तेवढे बिल जास्त येते. महावितरणचा कारभार सरकारी आहे यात शंका नाही परंतु आपण बहुतेक वेळेस आपलीच बाजू पाहून एकांगी मत मांडत असतो. एकदा महा वितरणच्या तक्रार विभागात मुद्दाम ५-६ तास बसून काय तर्हेच्या आणि कशा तक्रारी येतात ते प्रत्यक्ष पहा आणि मग आपण यावर बोलू. सध्या गणेशोत्सव चालू आहे यापैकी किती गणपती मंडळे अधिकृत वीज जोडणी घेऊन आपली बिले भरतात आणि इतर किती लोकांनीं महावितरणच्या लोकांची गचांडी धरून जवळच्या मीटर वरून जाड्या तारा टाकून २४ तास x ११ दिवस ( गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुर्दशी) फुकट वीज मिळवली आहे तेही पाहून घ्या. एक विनंती आहे. आपल्या जवळच्या गल्ली /पाड्याच्या /रस्त्याच्या राजाच्या मंडपाच्या मागे जाऊन वीज कुठून जोडली आहे ते एकदा पाहून या. या विजेची बिल कोण भरणार आहे? सरकारजवळ मुळातच काही नसते ते संताजीच्या खिशातूनच पैसे काढून धनाजीला देत असते. यानंतर कोण कोणत्या विभागात किती किती वीज गळती (चोरी) आहे तेही पाहून घ्या जाता जाता-- महाराष्ट्रात वीज चोरी २० हजार कोटी रुपये इतकी आहे.म्हणजेच ११ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात दरडोई १८०० रुपये वर्षाला वीजचोरीचा भार आहे. हा भार भरण्यासाठी सरकार पैसे कुठून आणणार? The state of Maharashtra – which includes Mumbai – alone loses $2.8 billion per year, more than all but eight countries in the world. Nationally, total transmission and distribution losses approach 23% and in some states, losses exceed 50%.” https://businesseconomics.in/power-theft-hits-india%E2%80%99s-gdp-hard

तमराज किल्विष मंगळवार, 03/09/2019
संपादित कृपया व्यक्तिगत शेरेबाजी टाळावी. वारंवार व्यक्तिगत शेरेबाजी दिसून आल्यास कारवाई होऊ शकते. -व्यवस्थापक

श्री गावसेना प्रमुख शुक्रवार, 06/09/2019
कोणतंही सरकारी खाते, महामंडळ, कंपनी घ्या. सर्वात अगोदर प्राधान्य मंत्री, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या हितालाच दिलं जातं. जनता दुय्यम स्थानावर असते. भारतातील असं म्हणायचं आहे मला. मी सुद्धा एक सरकारी नोकरी केली होती. मग तुम्ही कुणाला प्राधान्य दिले..जनतेला कि खिशाला?

तमराज किल्विष शुक्रवार, 06/09/2019
मी जनतेला प्राधान्य दिलं. खिसा न मागता महागाई भत्ता, इंक्रीमेंट, वेतन आयोग यामुळे फुगतच राहिला. चार हजार पगार पंचवीस वर्षांत साठ हजार रुपये झाला. आताच सेवानिवृत्ती घेतली आहे. तेहतीस हजार पेन्शन मिळत आहे.

ऋतुराज चित्रे बुधवार, 04/09/2019
काहीही. कमीतकमी बिल १०० रू. हे घरघुती साठी आहे, व्यावसायिक ४०० रू. आहे. आणि ह्याचा विजगळतीशी काडीचा संबंध नाही. वीज गळती रोखण्याचे काम मंडळाचे आहे,लोकांचे नाही.

सुबोध खरे बुधवार, 04/09/2019
वीज गळती (electricity losses) यात चोरी (theft) हा एक फार मोठा भाग आहे. बाकी T & D (tranmission & distribution losses) हा तांत्रिक भाग आहे. जितके आधुनिक तंत्रज्ञान आपण वापराल तितके हे नुकसान आपण कमी करू शकाल परंतु त्यासाठी लागणारे भांडवल उपलब्ध असणे /करून देणे यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि खिशात पैसे लागतात. बाकी चोरी हि महावितरणची जबाबदारी आहे म्हणून आपण हात झटकून टाकू शकत नाही. कारण भिवंडी मध्ये टोरंट या कंपनीला वीजवितरणाचे कंत्राट दिले आणि त्यानि तेथे असलेली वीज चोरी मोठ्या प्रमाणावर थांबवून बिल वसुली मोठ्या प्रमाणात करून तेथे वीजवितरणाची एक उत्तम प्रणाली विकसित करून दाखवली ते वाचून घ्या. चोरी करणाऱ्यांचे कनेक्शन किंवा वीज मीटर तोडायला गेल्यास अगोदरच बातमी कशी मिळते, महावितरणच्या माणसांना मारहाण होते तेंव्हाच पोलीस अगोदर सूचना देऊनही नेमके गायब कसे असतात. सगळं गाव महावितरणच्या माणसांना धमक्या कसे कसे देतात अशा अनेक सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी पाहून घ्या आणि मग हि महावितरणची जबाबदारी आहे असे म्हणा एवढीच विनंती आहे.

सुबोध खरे बुधवार, 04/09/2019
When Torrent took over in 2007, Bhiwandi paid for barely 40% of the electricity it consumed. Three quarters of consumers were not accurately metered and transformers failed frequently. This changed dramatically in just four years: 99% were metered and losses shrank to less than 20%. Torrent’s success lay in extensive security of the network and vigilance that curtailed theft. Investment in infrastructure ensured quality of supply. https://www.livemint.com/Industry/13p1RuZqfqxbqYzu9a0M9I/Punchups-kidnappings-mar-efforts-to-privatize-power.html

ऋतुराज चित्रे बुधवार, 04/09/2019
टोरंटला जे जमू शकते ते महावितरणला का जमू शकत नाही? ह्यात प्रामाणिक वीजग्राहकला शिक्षा कशासाठी? सरकारजवळ मुळातच काही नसते ते घरगुती आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकाकडून सरकार वीज बीलाच्या अनुक्रमे १४ % आणि २१ % कर वसूल करते,त्यातून महावितरणला नुकसान भरपाई द्यावी.

Rajesh188 बुधवार, 04/09/2019
वीज चोरी आणि पाणी चोरी ही संगनमताने होते राजकारणी व्होटिंग बँक तयार करण्यासाठी सामील असतात आणि वितरण चे अधिकारी एकतर दबावाला बळी पडतात किंवा लालच मुळे ते सहभागी असतात . ह्या जगात अशक्य असे काही नाही वीज चोरी बंद करणे काही कठीण नाही . पण वरील समस्या आहेत

सुबोध खरे बुधवार, 04/09/2019
टोरंटला जे जमू शकते ते महावितरणला का जमू शकत नाही? जर "झुंडशाही आणि राजकीय वरदहस्त" यांमुळे ४० % च वीज बिलं वसुली होत असेल तर त्यावरील २१ % कर हा फक्त ८.४ % होतो. मग या ८.४ टक्के कर परताव्यात महावितरणचे काम कसे चालेल? राजकीय इच्छा शक्ती आणि सवंग लोकप्रियता यात ताळमेळ कसा घालणार? त्यातून दिल्लीत २०० युनिट पर्यंत वीज फुकट देण्याची सवंग लोकप्रिय घोषणा केल्यावर भारतभर सर्वाना असे वाटायला लागले आहे कि वीज फुकट निर्माण होते आहे आणि आपल्याला वीज फुकटच मिळाली पाहिजे. स्वस्त ते मस्त आणि फुकट ते पौष्टिक हि विचारसरणी ७० वर्षे पोसली गेली आहे.

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 03/09/2019
मराविमचे त्रिभाजन होऊन अनेक वर्षे झालीत. वीज ग्राहकांचा संबंध महावितरणबरोबर येतो. मराविमच्या त्रिभाजनाद्वारे जन्मलेल्या इतर दोन कंपन्या म्हणजे महानिर्मिती व महापारेषण.

Rajesh188 बुधवार, 04/09/2019
वीज गळती आणि वीज चोरी ही संगनमताने च होते त्याला राजकारणी आणि वीज कंपन्यांचे अधिकारी,कर्मचारी जबाबदार आहे सामान्य ग्राहक त्याला जबाबदार नाहीत . मुंबई पुण्या सारख्या शहरात झोपडपट्ट्या ना बिना मीटर वीज आणि पाणी पुरवठा कोण पुरवते हेच नालायक राजकारणी मतांसाठी आणि कर्मचारी पैश्यान साठी . त्याची किंमत प्रामाणिक बिल भरणाऱ्या लोकांनी का भरायची .

सुबोध खरे बुधवार, 04/09/2019
याचे मूळ आपल्या डोक्यावर लादलेली समाजवादी/ साम्यवादी विचारसरणी आहे. एखादा माणूस धंदा करतो म्हणजे तो चोरच आहे आणि एखादा माणूस श्रीमंत झाला म्हणजे त्याने गरिबांना लुबाडले आणि त्यासारख्या घामारक्ताचा पैसा ओरबाडला हि विचारसरणी आपल्याकडे काही दशके रुजून बसलेली आहे. शिवाय लोकशाही मध्ये एका माणसाला एक मत म्हणून रहिवाशांना विजेचे भाव स्वस्तात आणि उद्योगाला वीज प्रचंड महाग (क्रॉस सबसिडी मुळे) हि स्थिती आलॆली आहे.

तमराज किल्विष बुधवार, 04/09/2019
अरे विजचोरीवर काय बोलून रायले. देशाच्या तिजोरीला एवढ्या जळवा डसल्या आहेत की बस. जरा दरडोई कर्जाच्या वाट्याचा विचार करून पहा.

Rajesh188 गुरुवार, 05/09/2019
आता जे विजेचे दर आहेत ते स्वस्त आणि योग्यच आहेत . फक्त प्रशासकीय कारभार सुधारणे गरजेचे आहे . बिल वसुली ,तक्रारीत जलद निवारण,वीज चोरीला अटकाव. नवीन कनेक्शन कमीतकमी वेळात देणे . असे बदल होणे खूप गरजेचं आहे . सरकारी हस्तक्षेप कमीतकमी झाला पाहिजे . सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी फुकट वीज देणे असले प्रकार बंद झाले पाहिजेत त्या साठी सरकारनी स्वतः साठीच कायदा

ऋतुराज चित्रे शुक्रवार, 06/09/2019
महावितरणचे वीज बिल आणि थकबाकीचे आकडे विश्वासार्ह नसतात. चुकीची अवाच्या सव्वा वीज बिले हे नित्याचेच झाले आहे.तक्रार केल्यास सुधारित बिल तयार करून चूक मान्यही करतात. अशी कित्येक चुकीची ज्यादा बिले लोक मुकाट्याने भरत असतात. ज्या विभागात वीजचोरी होत असेल त्या विभागातील संबंधीत अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असावी, प्रामाणिक वीज ग्राहकांकडून ज्यादाची वसुली करू नये.

१.५ शहाणा शनीवार, 07/09/2019
अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला वर्षानुवर्ष आकडे टाकून वीज वापरली जाते , शेतीत तर बीज देयक असते हेच माहित नसावे . वीज गळती चा काही भाग हा पुरवठा कंपनीच्या कर्मचार्यांच्या वेतनातून घेतला पाहिजे, प्रत्येक वीज देयकावर त्या महिन्यात उर्जा विनमय केंद्रात असणारा विजेचा मूळ दर दिला पाहिजे, म्हणजे लक्षात येईल की वीज वाहन खर्च, वीज गळती , इंधन अधिभार, व क्रॉस सबसिडी व वितरण कंपनीचा प्रशासन खर्च धरून आपल्याला किती दराने, वीज मिळते

Rajesh188 शनीवार, 07/09/2019
राजकीय दबाव हा फॅक्टर सुधा लक्षात घेतला पाहिजे .

तमराज किल्विष शनीवार, 07/09/2019
माझ्या शेतातील पंपाचं वीजबिल मी नेहमीच वेळेत आणि पूर्ण भरत होतो. पण भाजप सरकार आल्यापासून वीजबिल मिळालेलंच नाही. धड माफही नाही आणि वसुली पण नाही. एकदमच बोकांडी बिल टाकतील.

मामाजी शनीवार, 07/09/2019
तमराज किल्विष साहेब आपल्या शेवटच्या आलेल्या वीजबिलाची स्कॅन कॉपी जरा येथे टाका..(आपला कंझ्यूमर नंबर व कंझ्यूमर टाईप स्पष्ट दिसतील असे बघा) जरा आॉनलाइनवर प्रयत्न करून बघूया आपल्या समस्येच काही समाधान निघतय का?

वगिश रवीवार, 08/09/2019
इथे येऊन टंकून काय होणार आहे? जरा सुजाण नागरिक म्हणून स्वतः चौकशी करावी, ऑनलाईन 1 मिनट च्या आत माहीती मिळेल. मदत हवी असल्यास खासगीत संदेश पाठव मला. उगाच उठसूठ सरकारच्या नावाने गरळ ओकून काय फायदा? आपणास ऑनलाईन फुकाचा गप्पा मारता येतात पण बाकी काही जमत नाही असा समज आम्ही करून घेऊ का?

Rajesh188 रवीवार, 08/09/2019
ऑनलाईन वीज बिल भरताना ग्राहक क्रमांक टाकला की सर्व माहिती येते . तुमचं किती बिल बाकी आहे .कोणत्या महिन्याचे बाकी आहे सर्व माहिती क्षणात मिळते

Rajesh188 रवीवार, 08/09/2019
Prepaid पद्धत वीज बिलासाठी वापरता येईल का ह्या विषयी सरकार गंभीर पने विचार करत आहे . तांत्रिक बाजूंचा अभ्यास केला जात आहे . तयारी जोरात चालू आहे काही वर्षा नंतर वीज बिल ,पाणी बिलाचे आगाऊ पैसे भरावे लागतील . पैसे संपले की पुरवठा बंद . त्या मुळे १००% बिल वसुली होईल अशी सरकारची धारणा आहे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 09/09/2019
एकदा का त्यांनी आपल्या घरावर मिटर ठोकलं की मेलो आपण बस. सरकारने रेशनकार्डासारख्या सवलती देऊन सौरउर्जेवर फोकस करावा. कायच्या काय बीलं टाकतात, भरा म्हणतात अगोदर. मग हिशेब करुन बोलू. पुढच्या बीलात अ‍ॅडजेष्ट करु. कंटाळा आलाय या बीजबील आणि त्या लोकांचा. -दिलीप बिरुटे