भारत इझरेली रडार वापरते. MBDA म्हणतेय कि - आमचे रडार वापरा , तर च आम्ही आमचे मिसाईल तेजस ला लावू . यात पाकिस्तान कुठे आला मध्ये ? तुम्ही काय बोलताय ?

आणि अगदी टेंडरच खुले करणे यात फरक असावा. विरोधी पक्ष फक्त वास्तुनिहाय किमतीची अपेक्षा करीत आहेत. आणि तुमच्या म्हणण्यानुसार अगदी टेंडर जरी उघड करण्याची मागणी केली तरी टेंडर मध्ये वस्तूंचे संक्षिप्त वर्णन असावे अशी माझी समजूत आहे. या प्रतिसादाला उपमर्द न समजता प्रतिसाद दिला तर बरे.

डॉ साहेब चश्मा लावयला तरी डोळ्याची व डोक्याची गरज असते !! उगाच काही तरी कि बोर्ड बडवायचा ?

अच्छा म्हणजे किंमत सांगितली की वारंवारिता कळते काय? बरं बरं.

मूळ प्रतिसाद हास्यास्पद आहे आणि त्यावर आपला युक्तिवाद तर अजूनच हास्यास्पद आहे

अगदी बरोबर! शिवाय दासोचा एक फॉर्म्युला आहे रडारच्या वारंवारितेवरून किंमत ठरवायचा. किंमत कोणाला सांगितली की लगेच पटापट लोक त्या फॉर्म्युल्यात ती टाकून सगळी स्पेसिफिकेशन्स कॅलक्युलेट करतात. तो फॉर्म्युला दासोच्या वेबसाईटवर आहे. म्हणून मोदीजी प्राणपणाने किंमत लपवून ठेवताहेत. चष्मा नसेल तरच तुम्हाला हे कळणार. =))

आता काँग्रेसी आणि त्यांचे समर्थक ज्या वाजपेयींचे गोडवे गात आहेत त्यांच्यावर २०००-२००१ मध्ये कारगिल कॉफीन स्कॅमचे आरोप झाले होते. वाजपेयींच्या २००४ च्या निवडणुकीतील पराभवाचे ते पण एक कारण होते. नंतर २०१३ मध्ये CBI स्पेशल कोर्टाने क्लीन चीट दिली आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात आरोपपत्र दाखल होऊन आता ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने यात कुठलाही घोटाळा झालेला नाही असा अंतिम निर्णय दिला. पण त्या वेळेला मात्र कारगिल विजयाचा आनंदसुद्धा न घेऊ देता वाजपेयीना मात्र उगाच या नसलेल्या घोटाळ्यात गोवण्यात आले. बरं कितीचा घोटाळा झाला असा आरोप होता तर १,८७,००० डॉलर्स एवढे सरकारचे नुकसान झाले. २००४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने याचा भरपूर वापर करून घेतला आणि पुढील इतिहास सर्वांना माहित आहेच. आता पण राफेलचा घोटाळा म्हणून आरडाओरडा चालू आहे. हवाईदलाला आत्यंतिक गरज असताना आणि त्यातूनही जर काँग्रेसला एवढ्या स्वस्तात विमाने मिळत होती तर ती एवढ्या वर्षांत का घेतली नाहीत याबद्दल कोणीच एक चकार शब्द काढत नाही. १०-१२ वर्षांपूर्वी एखाद्या गोष्टीची जी किंमत असते त्याच किमतीत आता ते पण लढाऊ विमानासारखी गोष्ट मिळेल अशी आशा करणे हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे का मूर्खपणाचे? बरं तेव्हा निदान काँग्रेसने बेसिक तरी करार केला होता का? त्यामुळे जुनीच खेळी परत खेळली जातेय. तेव्हा वाजपेयींना त्या गदारोळात सत्ता गमवावी लागली होती. आता समोरचे खेळाडू पण तेच आहेत, आरोपसुद्धा सारखेच आहेत. फक्त मोदी याला पुरून उरतात का वाजपेयींच्या वाटेनेच जातात हे कळेलच. जाताजाता: जेव्हा मारुती स्विफ्ट लाँच झाली तेव्हा आमच्या घरात आम्ही ती घ्यायची म्हणून घमासान चर्चा झाली होती. आमच्या शहरातल्या समस्त डीलर्स कडे जाऊन आम्ही गाडी बघून, चालवून आणि घासाघीस पण करून आलो होतो. एका डीलर ला अगदी मी आता तुझ्याकडूनच घेणार असं सांगितल्यामुळे त्याने डिस्काउंट पण देऊ केला होता. पण नंतर राहूनच गेलं आणि आता २०१६ मध्ये परत त्याच्याच कडे गेलो तर १० वर्षांपूर्वी ठरलेल्या किमतीला द्यायला नाही म्हणतो. थोडं बाबापुता करून किंमत जरा कमी केली पण मग त्यात अगदीच बेसिक मॉडेल येत होतं. बाकी सुविधा दे म्हणल्यावर मग किंमत बरीच वाढली. तरी आता गाडी घेऊन घरी आलो तर आमचे नतद्रष्ट शेजारी कुचकटपणे म्हणलेच महागच मिळाली म्हणून. अजून जरा घासाघीस केली असती तर १० वर्षांपूर्वीच्याच किमतीत द्यायला तो डीलर तयार झाला असता.