Skip to main content

भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

लेखक अभिजित - १ यांनी सोमवार, 17/09/2018 13:15 या दिवशी प्रकाशित केले.
2019 मोदी भाजप सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम चालू आहे असे इथल्या बहुसंख्य जनतेचे मत आहे. आनंद आहे. मी आता एक नवीन धागा काढत आहे. जिथे फक्त सरकारची उलट सुलट नीती / बनवा बनवी / जनतेची पिळवणूक कशी चालते याच्या "फक्त बातम्या" टाकणार आहे. अर्थात लिंक्स. सर्व तटस्थ जनतेला आमंत्रण आहे इथे !! इथे कोणतीही चर्चा अपेक्षित नाही. मोदी प्रेमी जनतेने याला उलट उत्तर म्हणुन कारभार कसा उत्तम चालू आहे यावर नवीन धागा काढावाच. तिकडे जरूर लिंक्स द्या. आता ४/५ महिन्यात परीक्षा आलेली आहे. त्या मुळे हे होणे जरुरीचे आहे. अजून एक - पूर्वानुलोकन म्हणून हि हा धागा उपयोगी पडेल. भक्तांनी सुरुवात करावी GST / रेरा / UPI पेमेंट इ इ पासून . आगे बढो !!
वाचने 193949
प्रतिक्रिया 374

प्रतिक्रिया

अभिजित - १ बुधवार, 21/11/2018 17:32
पहिल्या आठवड्यात ( बहुतेक ) रस्त्यावर कचरा करून स्वच्छ भारत घोषणा दिली. तिचे पुढे काय झालं ? शुन्य !! अजुनही देशातील हजारो मनपा कचरा जाळून / दूरवरच्या गावात लोटुन / जमिनीत दाबुन पूर्वीचाच कारभार चालवत आहेत. मग हि घोषणा मुळात दिलीच कशाला होती ? अजून मुख्य ठाण्यातील कचरा प्रश्न सुटला नाहीए. सोसायट्यावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारायची जबरदस्ती .. सध्या थंड बस्त्यात आहे. पण मग नवीन ठाणे खाडी पल्याड उभारून बिल्डर मित्रांची धन करायची धंदे कशाला हवेत ? शिवसेना आहे ना अजून मित्र ? देशाला नवीन दिशा दाखवायचं काय झालं ? देश का चौकीदार !! आपल्याच धुंदीत आहे !! https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/samwad/kalyan-dumping…

सुबोध खरे बुधवार, 21/11/2018 18:30
आपण दिलेले दुवे आपण स्वतः वाचत नाही असंच दिसतंय किंवा आपला निष्कर्ष "आपल्याला हवा" तसाच काढताय असंही असेल. (एकंदर प्रशासन काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याला स्थानिक विरोध का आहे याची राजकीय कारणेहि खोलात जाऊन शोधा) एकंदर कडोमपाची स्थिती काय आहे हे आपल्याला माहिती असतं तर हा दुवा पाठवला नसता. असो.

डँबिस००७ बुधवार, 21/11/2018 20:49
देश का चौकीदार !! आपल्याच धुंदीत आहे !! म्हणुन पं प्र श्री मोदीजींची हत्त्या करण्यासाठी देशातली डावे पक्ष कम्युनिस्ट , कॉंग्रेस पक्ष , अर्बन नक्षल गॅग एकत्र येउन कट रचत होते ! बर झाल पं प्रधाना सकट सर्व सुरक्षा यंत्रणा डोळ्यात तेल घालुन जागृृृृत होती म्हणुन गुन्ह्याचे धागे दोरे हाती लागले !!

अभिजित - १ बुधवार, 21/11/2018 17:39
राष्ट्रवादाच्या नावाखाली फेक न्यूजचा प्रसार https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/nationali… भारतीय नागरिक 'राष्ट्र उभारणी'च्या हेतूने राष्ट्रवादासंदर्भातील बातम्या शेअर करतात. राष्ट्रवादासंदर्भातील संदेश पाठवणे त्यांना कर्तव्य वाटते. भारताची प्रगती, हिंदुशक्ती, हिंदू गतवैभवाला झळाळी अशा विषयांबद्दलची प्रसंगी खोटी माहिती सरसकट मोठ्या प्रमाणावर पुढे पाठवली जाते. असे संदेश पाठवून राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात आपण योगदान देत आहोत, अशी भावना लोकांच्या मनात असते,' असे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने (बीबीसी) केलेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे. 'भारतात खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूच्या राजकीय घडामोडी यांच्यात काही वेळा परस्परसंबंध असल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 21/11/2018 18:51
मा.फेक सम्राट सत्तेवर आल्यापासून स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा असं घडतय की सत्य काय आणि असत्य काय यात सामान्य माणसाच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात सध्याचं सरकार यशस्वी झालंय. माध्यमं फेक, मंत्री फेक, आश्वासने बोगस, डिग्र्या बोगस तरी सर्वत्र अलबेल चालू आहे, अशी एक फेक व्यवस्था इथे निर्माण झाली आहे. लोक सत्य काय आहे हे समजून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. गोंधळलेली अवस्था सरकारने करून टाकली आहे. लोक जेव्हा जागृत होतील, तेव्हाच सरकारच्या सत्तेची एकेक वीट ढासाळायला लागेल. एकच मार्ग सत्ता बदल. हळू हळू सत्तांतर होईल. फक्त काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. -दिलीप बिरुटे

डँबिस००७ बुधवार, 21/11/2018 19:25
प्रो डॉ बिरुटे, तुमच्या मिपावरच्या आता पर्यंतच्या प्रतिक्रीये वरुन हे कळुन आलेल आहे की तुम्ही ह्या सरकारच्या बाबतीत खुप क्रीटीकल आहात. खास करुन श्री मोदींबाबत. तुमच्या प्रदिर्घ अनुभवावर, बौद्ध्दीक क्षमतेवर आम्हाला विश्वास आहे. तुम्हाला ह्या भारतासमोरचे प्रश्न, जन सामान्या समोरच्या प्रश्नांची बरोबर सखोल जाण आहे आणी हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काय काय योग्य पाऊले उचलली पाहीजेत ह्यावर तुमच्याकडे खरोखर खुप चांगली उपाय योजना असेलच. ईतक्या प्रश्नातुन फक्त एखाद दुसरा प्रश्न विचारात घेऊन त्या प्रश्नाची बॅक ग्रॉऊंड , त्याचा एफेक्ट झालेला समाजाचा वर्ग, त्यावरचा प्रभावी उपाय व उपाय लागु करण्यासाठीची योजना व त्याचे पुर्नवहन , त्यासाठी लागणारा पैसा कसा व कुठुन उभा करणार हे सर्व समजावुन सांगाव ! त्यासाठी तुम्ही एक स्वतंत्र लेख लिहुन आम्हाला उपकृत करुन टाकावे.

माहितगार बुधवार, 21/11/2018 19:18
अगदी बरोबर आहे फेक सेक्युलरांबद्दलच्या न्यूज फेकच असणार . आज मध्यप्रदेशातील कमलनाथांची मतपेटी लांगूलचालनाची व्हिडीओ व्हायरल झाली आहे फेकच असणार. काल मी कोण त्यागी का कुणाला लाईव्ह इंडिया टुडेवर काँग्रेस प्रणित हिंदुत्वावर (सेक्युलॅरीझम) वर बोलताना स्वतःच्या कानाने ऐकले ते फेकच असणार.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 11:09
IMG-20181122-WA0007 अहो, असा कोणताही काहीही परिणाम झालेला नाही, मा. मोदींना हे सर्व माहिती आहे. हे पेप्रावाले काहीही लिहितात. बहुतेक हा पेपर काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा दिसतो. ही सगळी धागा लेखकाची चाल आहे, दुसरं काही नाही. ;) -दिलीप बिरुटे

डँबिस००७ गुरुवार, 22/11/2018 12:12
प्रो डॉ बिरुटे, तुमच्या मिपावरच्या आता पर्यंतच्या प्रतिक्रीये वरुन हे कळुन आलेल आहे की तुम्ही ह्या सरकारच्या बाबतीत खुप क्रीटीकल आहात. खास करुन श्री मोदींबाबत. तुमच्या प्रदिर्घ अनुभवावर, बौद्ध्दीक क्षमतेवर आम्हाला विश्वास आहे. तुम्हाला ह्या भारतासमोरचे प्रश्न, जन सामान्या समोरच्या प्रश्नांची बरोबर सखोल जाण आहे आणी हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काय काय योग्य पाऊले उचलली पाहीजेत ह्यावर तुमच्याकडे खरोखर खुप चांगली उपाय योजना असेलच. ईतक्या प्रश्नातुन फक्त एखाद दुसरा प्रश्न विचारात घेऊन त्या प्रश्नाची बॅक ग्रॉऊंड , त्याचा एफेक्ट झालेला समाजाचा वर्ग, त्यावरचा प्रभावी उपाय व उपाय लागु करण्यासाठीची योजना व त्याचे पुर्नवहन , त्यासाठी लागणारा पैसा कसा व कुठुन उभा करणार हे सर्व समजावुन सांगाव ! त्यासाठी तुम्ही एक स्वतंत्र लेख लिहुन आम्हाला उपकृत करुन टाकावे.

विशुमित गुरुवार, 22/11/2018 12:18
त्यासाठी अध्यक्षीय निवडणूक घेऊन मा. प्र सेवकांविरूद्ध उभे करून निवडून आणून, डाॅ.प्रा. ना पंतप्रधान करावे लागेल. ... शक्य आहे का हे??

माहितगार गुरुवार, 22/11/2018 12:28
प्रा.डॉ . ंना पंतप्रधान होणे नक्कीच शक्य असावे. ते कुणाचे समर्थक अथवा विरोधक असोत कमीत कमी बिरुटे आडनावाचे कुणि मागच्या पिढीतील राजकारणी आमच्या ऐकिवात नाहीत तो पर्यंत पहिल्या पिढीतील राजकारणी म्हणून ते भारताच्या पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचले तर आम्हाला प्रा.डॉ. सरांचा निखळ आभिमानच असेल असे नव्हे तर त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतातील विभाजीत विवीध जनतादले म्हणजे ज्यात मुलायम,लालू,पटनायक, ते गौडा, ते शिवसेना , मनसे, आंबेडकर वंशीय पक्ष ते एम क्यु एम ते डि एम के,, ते तेलंगाणा राष्ट्र समिती कुठल्याही पक्षातील घराणेशाही संपवून प्रा.डॉ.सर त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा होऊन पंतप्रधान पदी पोहोचोत हि आमची त्यांना सदिच्छाच आहे. फक्त त्यांनी राजकीय घराणेशाहीचा उघड निषेध नि:संकोचपणे करुन दाखवावा असे त्यांना आवाहन आहे.

माहितगार गुरुवार, 22/11/2018 12:36
अजून तीनचार म्हणजे लोकदल, अकाली, नॅशनल काँन्फरन्स, मुफ्ती, मिझोराम कि मेघालयातील काही घराणेशाही पक्षांची नावे सुटली असल्यास त्यांनाही विचरात घ्यावे अशी नम्र विनंती

सुबोध खरे गुरुवार, 22/11/2018 12:38
उगाच काहींच्या काही त्यांना नुसती योजना मांडण्यास सांगितलॆले आहे त्यावर कार्यवाही नव्हे. योजना खरोखरच उत्तम असेल तर त्याच्या कार्यवाहीसाठी ती पुढे पाठवता येईल. मिपावर नक्की योजना देण्याची हिम्मत/ तयारी कोणीही दाखवलेली नाही. जे चालले आहे ते सर्व भंपक आहे अशी नुसती टीका करायची. मग चांगले काय करता येईल ते विचारले तर ते माहिती नाही म्हणून हात वर करायचे हि वृत्ती. (नुसती टीका तर शेम्बडे पोर पण करू शकेल) फुकाचे बुडबुडे सोडण्यात काय हशील आहे?

माहितगार गुरुवार, 22/11/2018 13:04
उगाच काहींच्या काही त्यांना नुसती योजना मांडण्यास सांगितलॆले आहे त्यावर कार्यवाही नव्हे.
हातात योजना असलेले राजकारणत यशस्वी होत नाहीत याची प्रा डॉ. सरांना खात्री असणार, त्यामुळे विद्यार्थ्यांप्रमाणे मतदारांसाठी रिकाम्या जागा ठेऊन रिझल्ट देण्या बाबत सरांचे मत विचारण्यास हरकत नसावी :) सरांना प्रत्यक्ष राजकारणातच रस असावा असा आमचा समज होत चालला आहे (चूक की बरोबर ते सरच सांगू शकतील ) -नाहीतर मोदींनी हिंदू राष्ट्राचा शोध लावल्याचा शोध सरांनीही लावला नसता- म्हणून आम्ही त्यांना राजकीय प्रवासासाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेतच.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 14:06
रामराज्य यावं यासाठी त्यांच्या पहिल्या पाच पिढ्यांमधे काम झालं तेव्हा कुठे राम राज्य आलं. दिलीप (मी नै हो) रघु, अज, दशरथ आणि मग राम. कोणत्याही कामाची सुरुवात करायला सामाजिक सांस्कृतिक निष्ठेतेची गरज असते तेव्हा कुठे एक उच्चतम समाज दिसायला लागतो. आदरणीय, माननिय यांच्या पाच पिढ्या जरी यापुढे कामाला लागल्या तरी हिंदुराष्ट्र बनविण्याचं स्वप्न त्यांचं कधी पूर्ण होऊ शकत नाही, कारण भारत विविध परंपरा जाती जमातींचा संस्कृतीचा देश आज आहे आणि पुढेही राहील. पण स्वप्न तसे दाखवत राहीले की मतांचा गठ्ठा एका बाजूला झुकतो या अर्थाने फेकूंचं हिदुराष्ट्र आणि हिंदुत्वाची मांडामांड आणि फेकाफेक चाललेली असते. गावांची नावं बदलून देशाची संस्कृती बदलत नसते हे आदरणीय कॉमेडी मॅनला कोण सांगणार. पण लोकांच्या मानसिकतेशी खेळायचं हा नाद नव्या व्यवस्थेला लागलेला आहे. लोक भूलतात, फ़सतात, आणि पालख्या उचलतात हे आपलं दुर्दैव आहे. बाकी आपल्याला राजकारण, समाजकारण, तंत्र, साहित्य, या सर्व विषयांची आवड आहे, म्हणून बोलावं लागतं हो. उद्या बोलण्यावर नियंत्रण आणलं तुमच्या आदरणीय साहेबांनी तर कुठे बोलणार आम्ही. ;) -दिलीप बिरुटे

अभ्या.. गुरुवार, 22/11/2018 14:22
मानलं तुमच्या स्वनियंत्रणाला प्रा डॉ सर, साक्षात पिठाच्या गोळ्यात प्राण फुंकून त्याला साहेब करायचे धन्वंतरी कौशल्य असणार्‍या माणसाला कुणा बाह्य नियंत्रणाखाली वाकवू शकेल असे वाटत नाही. बाकी राजकीय मतांबाबत काय बोलणार. लढा....

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 14:35
नोटेड. -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 14:45
नुसतं लढा म्हणून थांबू नका. आपल्या सर्वांना एका मोठ्या शक्तीला उलथवून लावायचं असेल तर सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून लढलं पाहिजे, बोललं पाहिजे. आता उद्या मार्च मधे अर्धेअधिक एटीम बंद होणार आहेत, अशी बातमी ऐकली. दोन कोटी रोजगार सोडा आहे तो रोजगार जाण्याच्या मार्गावर आहे. एकीकडे कॅशलेशची मोहीम आणि दुसरीकडे बँकात चकरा वाढणार असे दिसते. एक तर एटीमवाले पैसे उकळायच्या मागे आहेत किंवा आपले हाल होणार असे दिसते. आत्ताच नोटबंदीमुळे एटीएमवर झालेले हाल विसरत चाललो होतो. त्या जखमा अजून बर्‍या झाल्या नव्ह्ते की हे नवे ओरखडे. अवघड. आहे. आबा तोबा करुन घेतलं पाहिजे ज्यांनी मागच्या वेळी मोदीसरकारला मतं केली असतील त्यांनी. ;) बँकात आता पुन्हा त्या वयस्कर महिलांचे कामकाज निरखणे आले. अर्धा वेळ त्यांचा डबा खाण्यात जातो आणि आपला तासभर त्यांच्या डबा पाहण्याकडे भोगा फळं. :) -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 15:03
त्याआधी सगळ्या लग्नाळूंचे लग्न झालेच पाहिजे. असा फिसकन हसलो की विचारु नका. =)) -दिलीप बिरुटे

डँबिस००७ गुरुवार, 22/11/2018 15:09
मार्च मधे अर्धेअधिक एटीम बंद होणार आहेत, अशी बातमी ऐकली प्रो डॉ, वरची बातमीच घ्या उदाहरणा दाखल !! ह्या बातमी विषयी आपले उथळ मत नकोय कारण ते तर ते बातमीवाले ही सांगतच असतात ! अशी परिस्थीती तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे सरकारने आणलेली आहे ! ती कशी ? सरकार ह्या एटीम बंद करण्या मागे कशी काय आहे ? एटीम बंद करण्याऐवजी दुसरी काय सोय करता आली असती. एकुणच ह्या व त्याच्या अनुशंगाने ईतर प्रॉब्लेम्सचा विचार विस्तार व त्यावरचे उपाय ह्यावर तुमचे सविस्तर मत मांडा ! त्यावरुन आम्हाला कळेल की आताचे सरकार का फेल आहे.

माहितगार गुरुवार, 22/11/2018 18:00
प्रा.डॉ. सर परिवाराचे कपडे सांभाळण्याच्या लढाईसाठी आमची हि कविता आपणास सादर उपयोगी पडो. आणि परिवार निवडून आल्यावर हि कविता आणि परिवारातील व्यक्तीपूजेतून परत बाहेर पडण्यासाठी हि कविता

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 22/11/2018 18:06
अँड व्हॉट दे सेड. हे वाचलं नव्हतं. बाकी, दोन्हीही कविता छानच होत्या. लिहिते राहा तुम्ही.... -दिलीप बिरुटे

डँबिस००७ गुरुवार, 22/11/2018 14:57
प्रो डॉ बिरुटे, फक्त आणि फक्त, ईतक्या प्रश्नातुन फक्त एखाद दुसरा प्रश्न विचारात घेऊन त्या प्रश्नाची बॅक ग्रॉऊंड , त्याचा एफेक्ट झालेला समाजाचा वर्ग, त्यावरचा प्रभावी उपाय व उपाय लागु करण्यासाठीची योजना व त्याचे पुर्नवहन , त्यासाठी लागणारा पैसा कसा व कुठुन उभा करणार हे सर्व समजावुन सांगाव ! त्यासाठी तुम्ही एक स्वतंत्र लेख लिहुन आम्हाला उपकृत करुन टाकावे. ईतकीच माफक ईच्छा प्रकट केलेली आहे. कधी करताय पुर्ण ?

सुबोध खरे शुक्रवार, 23/11/2018 12:04
बिरुटे सर नमो यांनी मतांसाठी हिन्दू राष्ट्र नावाची एक कल्पना उभी केली.

निदान हा एक( पहिलाच) मुद्दा सिद्ध करून दाखवा.

अन्यथा "आपण फेकू आहोत" हे मान्य करा.

गणामास्तर शुक्रवार, 23/11/2018 14:09
असल्या धाग्यांवर आधी मोदी समर्थकांचे प्रतिसाद वाचून निदान करमणूक तरी व्हायची म्हणून येथे येणे व्हायचे. परंतु दिवसेंदिवस वाढत चाललेला त्यांचा आक्रस्ताळेपणा किंवा प्रत्युत्तराची भाषा वगैरे पाहून मोदी समर्थकांची काळजी वाटायला लागलीये.

ट्रम्प शुक्रवार, 23/11/2018 16:08
मास्तर !!! मोदी समर्थकांचे प्रतिसाद करमणूकप्रधान आहेत अस जर तुम्हाला वाटतयं तर नमोरुग्णांचे प्रतिसाद वाचताना हसून हसून गडबडा लोळत असाल , आणि राहुल शेठ चे वक्तृत्वकौशल्य बघून डोळे पाणवत असतील .

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 25/11/2018 23:06
सरकार समर्थक पक्षांनी राममंदिराच्या बाबतीत प्रश्न उचलायचा आणि वातावरण एका अजिबात महत्वाच्या नसलेल्या पण लोकांच्या भावनेशी खेळवणारा विषय २०१९ पर्यन्त चघळायला लावून निवडणुका जिंकायचा फंडा मात्र गाजत राहणार आहे. जय हो....! -दिलीप बिरुटे

माहितगार सोमवार, 26/11/2018 09:48
१)
मंदिर वही बनायेंगे लेकिन तारीख नही बतायेंगे.
हि उद्घोषणा अंशतः प्रतिपक्षास आव्हान देत असली भांडणार्‍या सासूने उखाण्यातून सूनेला अप्रत्यक्ष मान्यता दिल्यासारखे 'सेल्फ गोल' नाही का ? चष्मा काढून बघणे सोपे जावे म्हणून उपरोक्त वाक्यातील काही शब्द बदलतो
शादी वही करेंगे तारीख नही बताएंगे
या वाक्यातील तक्रार केवळ तरीख न सांगण्याबद्दल आहे लग्नास मान्यता आहे लग्न लौकर का करत नाही ? सिमीलर प्रश्न नवपरिणीत विवाहीतेस सासूने ' काय पाळणा अजून किती लांबवणार ?' हा प्रश्न विचारण्यासारखे नाही का ? सासूचे सुनेशी पटत नाही म्हणून ' काय पाळणा अजून किती लांबवणार ?' आता तुम्हाला बाळ होऊ दे हा ह्या वाक्यातील लक्ष्यार्थ कसा बदलणार ? २ ) क्रमांक १ चा प्रश्न लक्षात आला असेल तर तुमचाही या खेळात अप्रत्यक्ष पण महत्वपूर्ण सहभाग नाही का ?
......पण लोकांच्या भावनेशी खेळवणारा विषय....
अ) क्रमांक १ मध्ये नमूद आव्हान वाक्य वापरुन मान्यता आणि प्रोत्साहनच दिले जात नाहीए का ? ब) तिथे खरोखरही मंदिर होऊन जाऊ दिले की प्रश्नातील हवा निघून जाते ती निघून न जाऊ देण्यात प्रतिपक्ष सहभागी नाही असे कसे म्हणावे ? विषया संबंधीत आपल्यासाठी अजून प्रश्न आहेत पण ते या प्रश्नांची उत्तरे आल्यावर विचारतो.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 27/11/2018 22:31
लिहितो...वेळ द्या.. खरंच बिझी आहे. वाचतोय मी तुम्हाला सर्वत्र. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे सोमवार, 26/11/2018 09:03
Kapil Sibal Wants Ayodhya Hearing After 2019 Polls https://www.youtube.com/watch?v=HbLYpzTFDv8 https://www.hindustantimes.com/assembly-elections/congress-asked-suprem… आपण xx खायचं आणि दुसर्याचं तोंड हुंगायचं असा प्रकार आहे. २०१७ ,मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःच अर्ज द्यायचा कि २०१९ पर्यंत सुनावणी करू नये. सुनावणी करणाऱ्या सरन्यायाधीशाना महाभियोगाची धमकी द्यायची आणि वर उलट कांगावा बढिया है

अभिजित - १ मंगळवार, 27/11/2018 12:55
https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/free-ser… Bank Services: बँकांच्या मोफत सेवा धोक्यात थकित कर्जांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँकांनी केंद्र सरकारसमोर नवा पेच उभा केला आहे. जर केंद्र सरकारने बँकांना देण्यात आलेली ४०,००० कोटी रुपयांची सेवाकराची नोटीस मागे घेतली नाही, तर ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सर्वप्रकारच्या मोफत सेवांवर गंडांतर आणण्याचा इशारा बँकांनी दिला आहे. मटा ऑनलाइन | Updated:Nov 27, 2018, 10:38AM IST

अभिजित - १ मंगळवार, 27/11/2018 13:11
https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/governme… सरकार बँकांना देणार बेचाळीस हजार कोटी वृत्तसंस्था, नवी दिल्लीआर्थिक संकटात सापडलेल्या सरकारी बँकांना आवश्यक भांडवलाचे प्रमाण राखता यावे यासाठी सरकारकडून भांडवल पुरवठा केला जाणार आहे... मटा ऑनलाइन | Updated:Nov 27, 2018, 04:00AM IST ----------------------------------------------------------------------------------------- वरील दोन बातम्या ची सांगड घातली कि दिसते - जनते च्या खिशात हात घालून पैसे काढायचा. आणि कर्ज वसूल करू शकत नसलेल्या बँकांना मदत करायची. NPA वसुल करण्यात सरकारची काहीच भूमिका नाही ? मग चोरांना पळून जाऊन देण्यात, मदत करायची भुमिका मात्र आहे !!

ट्रेड मार्क गुरुवार, 29/11/2018 09:37
तुम्ही IBC हे प्रकरण ऐकलंय का? जरा Insolvency and Bankruptcy Code by Modi government असं गुगलून पहा. या अंतर्गत किती NPA असलेल्या कंपन्यांकडून पैसे रिकव्हर झालेत हे बघा. या सगळ्या कंपन्यांना कधी कर्ज दिले गेले होते याचे जरा संशोधन करा. तुमच्या browsers वर जर फिल्टर्स लागले असतील तर कदाचित तुम्हाला सापडणार नाही म्हणून ही लिंक१ आणि लिंक२. खाली डँबिस००७ यांनी लिहिलेला हा प्रतिसाद पण वाचा. थोडी झापडं काढून बघितलं तर खरी परिस्थिती कदाचित समजेल.

अभिजित - १ मंगळवार, 27/11/2018 12:56
सर्व मोठे रस्ते / हायवे BOT तत्वावर बांधले जात आहेत. म्हणजे टोल कंत्राटदार आलेच. मग इतका महसूल जो सरकार जमा करते, त्याचे होते काय ? हे कमी पडले म्हणुन आता बँक सेवा वर कर. मी मध्ये बोललो होतो - सरकार पैशा करता रडते . तर त्यावर लोकांनी आस्चर्य दाखवले होते / हा प्रकार नाकारला होता. पण हे सरकार पैशा करता रडते , मध्यम वर्गीय ची लूट करू बघते - हे फक्त दोनच प्रकारचे लोक नाकारू शकतात - भक्त आणि मुर्ख !!

अभिजित - १ मंगळवार, 27/11/2018 13:03
https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/tambada/milk-issue/ काही महिन्यांपूर्वी दरवाढीसाठी दूधउत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते, तेव्हा सरकारने एका लिटरला पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु हे अनुदान उत्पादकांना थेट न देता ते दूध संघांना देण्यात येणार होते. मात्र पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारने या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही, त्यामुळे एक डिसेंबरपासून दुधाची दरवाढ करून हे पैसे वसूल करण्याचा इशारा दूध उत्पादकांनी सरकारला दिला आहे. दुसरा विषय आहे तो दुधासाठीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा. राज्यसरकारने प्लास्टिक बंदी करताना त्यासंदर्भात अनेक त्रुटी आणि संदिग्धता ठेवल्यामुळे या निर्णयाचा पुरता फज्जा उडाल्याचे चित्र दिसते आहे. खरेतर ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पर्यावरणाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला व्यावहारिक दृष्टीकोन न ठेवल्यामुळे या निर्णयाचा बोजवारा उडाला.

डँबिस००७ बुधवार, 28/11/2018 00:08
Essar Steel becomes the 1st company to come around & say it wants to settle its 54,000 cr NPA loan to banks taken between UPA period of 2004-14. - Amount is 6 times of Vijay Mallya's default. - Amount is 8 times of Nirav Modi's default. - Amount equal to entire Rafale deal. - All given under UPA era. *Big victory for Modi and his Insolvency & Bankruptcy code (IBC)* - IBC would do to corporate lending what CIBIL did to retail lending . *- IBC insolvency is as big a reform as GST.* Media will not show such developments in their primetime debates coz appeasing INC which gave NPA worth 54,000 crore is important than doing justice to Modi who is yielding results despite facing odds. https://m.economictimes.com/industry/indl-goods/svs/steel/essar-steel-s… IBC is a great success. To loot the banks the UPA government had disbursed 47 lac crores between 2007 to 2013. This figure looks stunning if you know that only 19 lac crores was disbursed by banks from 1947 to 2006. It was specifically mentioned by the PM recently. He calls it "phone banking". Congress was taking a 6% fee for arranging such loans.....

गब्रिएल गुरुवार, 29/11/2018 12:48
हायला, अभिजित - १, तुम्ची गरळ वकायची आनी थापा मारायची ताकद आनी चिकाटी लैच जंक्शन हाय बगा ! आग्दी राहुल्यापेक्षा भारी हाये. ती हित्त फुकट जातिया बगा. कान्ग्रेसच्या आयती शेलमदी आर्ज करा. आसं करूनच सुमार केतकरला राज्यसबेमदी जागा भ्येटली, आट्वतयं ना? ह्या, ह्या, ह्या.

अभिजित - १ गुरुवार, 13/12/2018 13:06
लोकसत्ता - १२ DEC , पान ३ - नव्या वर्षात केबल ग्राहकांच्या खिशाला कात्री TRAI ची नवीन खाबुगिरी . अर्थात नवीन टॅक्स. त्यामुळे हे होत आहे. अच्छे दिन !!

अभिजित - १ गुरुवार, 13/12/2018 13:12
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/gst-on-banks-f… GST on banks' 'free services' may be passed on to customers Most of the major banks have agreed to start charging 18% GST on the free services, ATM usage, cheque book, refund on fuel surcharge अरे १०० सीट्स पण येणार नाहीत अशाने. पार बेइज्जती होऊन जाईल अशाने. आवरा !!

अभिजित - १ शुक्रवार, 14/12/2018 12:55
https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/nitin-ga… मल्ल्याने ४० वर्षे कर्जांची परतफेड केली. मात्र विमान व्यवसायात फटका बसल्यानंतर त्याची कर्जे थकली. अशा स्थितीत संबंधित कर्जदाराला सहेतूक करबुडवा कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न गडकरी यांनी उपस्थित केला. नीरव मोदी व मल्ल्याने गुन्हा केला असेल तर त्यांना खुशाल तुरुंगात टाका, मात्र आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या प्रत्येकाला घोटाळेबाज म्हटले गेले तर अर्थव्यवस्थेचा विकास होणार नाही, असा तर्क त्यांनी मांडला. >>>>>>>> मल्ल्या ३०० बॅगा घेऊन पळाला त्यात काय होते मग ? पोरींवर , कार्स वर , फालतू वांझोटे धंदे करून पैसे उडवले. तेव्हा अक्कल नव्हती का ? धन्य नितीन गडकरी . हाच कायदा नोकरी नाही त्यामुळे EMI घर कर्ज भरू शकत नाही त्याला बँक लावेल काय ? >>>>>> https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/who-goes… भारतातील विविध बँकांचे ९ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून विदेशात पसार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्या तब्बल ३०० बॅगा सोबत घेऊन गेला होता, असे पीएमएलए न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान उघड झाले आहे. 'विजय मल्ल्या देशातून पळून गेले नव्हते तर ते जिनिव्हा येथे एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी गेले होते', असा दावा मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी कोर्टात केला असता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यास जोरदार आक्षेप घेतला व एखाद्या कार्यक्रमासाठी वा बैठकीसाठी कुणी ३०० बॅगा घेऊन जातं का?, असा सवालच ईडीचे वकील डी. एन. सिंह यांनी केला. 'मल्ल्या जिनिव्हा येथे बैठकीसाठी गेले होते, या दाव्यात कोणतंही तथ्य नाही. त्याबाबत कोणताही पुरावाही सादर करण्यात आलेला नाही', असेही सिंह यांनी पुढे नमूद केले.

गब्रिएल शुक्रवार, 14/12/2018 15:10
अभिजित - १ सायेब, जरा सुप्रीम कोर्टाच्या राफ्येल इमानावर्च्या निकालावर्बी लिवा की वो ! रावल्याचि समदी भाशनं खोटी ठर्वून त्येच्या कानाखाली लईच सनसनीत हानली की वो कोर्टानं. :( हे बी सांगाया व्होवं का नाय ? सारकं सारकं एकच रडगानं आयकून आयकून लोकान्चे कान लईच किटले बगा ! =)) =)) =))

ट्रम्प शुक्रवार, 14/12/2018 18:22
त्यांनी अगुदरच दिसकेलिमर टाकलय की राव हित फकस्त मोदी सर्कार ची घारानी दळली जात्याल म्हणून !!! रायला प्रश्न त्या मतिमंद चा , 2019 मदि सुक्सुक्षित जंता त्या एड्या चा निकाल लाविल बगा .

अभिजित - १ रविवार, 16/12/2018 15:54
तुमीच वाचा कि पेपर !! वाचला का ? https://www.loksatta.com/vishesh-news/what-is-rafale-deal-scandal-18066… सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राफेल खरेदी प्रक्रियेमधील संशयाचे धुके आणखी दाट झाले असून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देऊन फसवणूक केली असल्याचे निकालपत्रातून स्पष्ट दिसून येत आहे. भारतासह जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात जनतेच्या पशातून खरेदी केलेल्या संरक्षण सामग्रीची किंमत गुप्त ठेवण्याची पद्धत नाही. एखाद्या विशिष्ट संरक्षण सामग्रीची तांत्रिक संरचना आणि मारकक्षमता या गोष्टी सार्वजनिक केल्या जात नाहीत. असे असताना फक्त याच करारातील विमानांच्या किमती गुप्त ठेवण्याचा मोदी सरकारचा अट्टहास नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात राफेल विमानाची किंमत कॅग अहवालात नमूद केली असून हा अहवाल लोकलेखा समितीने (पीएससीने) मान्य केला आहे आणि तो संसदेसमोर ठेवला आहे असे धादांत खोटे व धक्कादायक निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाचे हे निरीक्षण सरकारने बंद लिफाफ्यात पुरविलेल्या गुप्त माहितीच्या आधारावर आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेऊन या दाव्याची चिरफाड करताना मोदी सरकार एक खोटे लपविण्यासाठी सातत्याने खोटय़ा गोष्टींचा आधार घेत आहे हे दाखवून दिले.

अभिजित - १ गुरुवार, 20/12/2018 16:54
https://www.loksatta.com/vishesh-news/wrong-idea-is-not-a-scam-1808914/ सरकारने राफेलच्या किमतीबाबतची माहिती कॅगला दिली असून त्या अहवालाची तपासणी लोकलेखा समितीने केली असल्याचा उल्लेख निकालपत्रात आहे. मात्र मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रकार परिषदेत लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून राफेलच्या किमतीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती कॅगकडून मिळाली नसल्याचे वक्तव्य करून कोर्टात सरकारकडून शपथपत्रावर दिलेल्या माहितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकार खडबडून जागे झाले. हे प्रकरण अंगाशी येणार हे ध्यानात आल्यानंतर सरकारने न्यायालयाने आमच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ लावला असे सांगत, न्यायालयाने दिलेल्या निकालात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. यामागे अशी पाश्र्वभूमी आहे की सरकारने पुरविलेल्या माहितीमध्ये Report is to be examined by PAC ऐवजी is examined असा संदिग्धतापूर्ण शब्दप्रयोग वापरला आहे. त्यामुळे अहवाल लोकलेखा समितीने तपासलेला आहे असा कोर्टाने घेतलेला अर्थ बरोबर आहे. शपथपत्रावर दिलेली माहिती न्यायालयात स्वत:च्या विरोधात पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकते याची पुरेपूर जाणीव सरकारला आणि सरकारने नेमलेल्या वकिलांना नव्हती असे म्हणणे हा एक गंभीर विनोद ठरेल. जर सरकारकडून अनवधानाने हे घडले असेल असे म्हणावे तर सरकार राफेल करारासंदर्भात पुरेसे गंभीर नाही, गाफील आहे हे स्पष्ट आहे. जर तसे नसेल तर सरकारने हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पुरवून लबाडी केली, असा अर्थ निघतो. >> सरकारने हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पुरवून लबाडी केली हाच अर्थ आहे. सरकारला इंग्लिश येत नाही काय ?

गामा पैलवान शुक्रवार, 21/12/2018 03:39
अभिजित - १,
सरकारने हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती पुरवून लबाडी केली हाच अर्थ आहे. सरकारला इंग्लिश येत नाही काय ?
सरकारचा हेतू जाउद्या खड्ड्यात ! मला काँग्रेसींच्या हेतूविषयी शंका आहे. शासनाने किंमती महालेखापालांकडे जाहीर केलेल्या आहेत. शासनास यापेक्षा जास्त काहीही करता येणार नाही. महालेखापालाचा अहवाल लोकलेखा समितीपुढे द्यायचा असतो. या प्रक्रियेबद्दल न्यायालयाचा थोडासा गोंधळ उडाला आहे. ही प्रक्रिया शासनाने (केवळ माहितीकरता) उल्लेखलेली आहे. मात्र ती पूर्ण झाली असा न्यायालयाचा गैरसमज झालेला दिसतो. या गैरसमजाचा दोष सरकारवर येत नाही. एकंदरीत महालेखापाल व लोकलेखा समिती यांच्या आपसांतील कारभारांत दखल घेण्याची शासनाला काहीही गरज नाही, व ते शासनाचे कामही नव्हे. माननीय न्यायालयास शासनावरील या मर्यादांची पूर्ण कल्पना आहे. मुळातून जे काम शासनाचे नाही, तत्संबंधी दिलेल्या माहितीच्या आधारे शासनावर दोषाचा ठपका ठेवता येणार नाही. तुम्हां काँग्रेसींना काहीतरी करून राफेलची विगतवार किंमत ( = detailed pricing) हुडकून काढायची आहे. जेणेकरून त्यातल्या सुविधांचा अंदाज बांधता येईल. मग याच सुविधांचा रिपोर्ट पाकिस्तानात सुखेनैव पोहोचवता येईल. पण मोदी पडला पक्का डांबरट माणूस. तो किंमती आजिबात बाहेर येऊ देत नाहीये. म्हणून तुमची आगपाखड चाललीये. आम्हांस कळतं बरं. आ.न., -गा.पै.

नगरीनिरंजन सोमवार, 24/12/2018 11:48
=)) आपल्या बुद्धिमत्तेचे प्रदर्शन करण्याची चिकाटी अभिनंदनीय आहे! समजा असा रिपोर्ट पाकिस्तानला गेला तर काय होईल? पाकिस्तान काही स्वत: विमान बनवत नाही. तेही ह्या कंपन्यांकडूनच घेतात. दासो व इतर कंपन्यांकडून टेंडर मागवून अशा विमानांमध्ये जास्तीत जास्त भारी काय सुविधा असू शकतात हे पाकिस्तान सहज माहित करून घेऊ शकते हे तुम्हाला माहित आहे ना? गुजरात निवडणुकीच्या वेळी खोटीरड्या मोदींनी मनमोहन सिंगांवर पाकिस्तानला सामील असण्याचे आरोप केले. कारण काय? तर पाकिस्तानच्या काही माजी अधिकाऱयांना ते एका मेजवानीनिमित्ताने भेटले. बरं स्वत: पंतप्रधान असलेल्या माणसाने त्यावर काय कारवाई केली? काहीही नाही. ह्या पातळीची समज असलेल्या लोकांना आपण स्वत:चेच हसे करून घेतोय हे कळणे निव्वळ अशक्य.

सुबोध खरे सोमवार, 24/12/2018 12:21
न नि साहेब विमानाला कोणत्या तर्हेचे हार्ड पॉईंट्स लावले आहेत त्याचे रडार कोणत्या तर्हेचे आहे त्याचे एव्हियॉनिक्स कोणत्या वारंवारतेवर चालते हि माहिती टेंडरमध्ये उघड झाली असती तर पाकिस्तानला त्याचे रडार कसे जॅम करता येईल किंवा क्षेपणास्त्राच्या संगणकाची वारंवारता काय आहे हे माहिती पडले तर ते ब्लॉक करता येईल. अशी मूलभूत माहिती आपल्याला नाही तरीही आपण आरोप करता आहात. साधी सरळ गोष्ट आहे जे शस्त्र एखादा देश (येथे भारत) विकत घेईल तेच शस्त्र तशाच संरचना/ जुळवणी(configuration) मध्ये शत्रु राष्ट्राला (येथे पाकिसध्ये) विकणार नाही अशा तर्हेचे अत्यंत साधं पण मूलभूत नकारात्मक (exclusion clause) कलम निविदेत आणि करारात असणार नाही हे आपण कसं काय गृहीत धरताय? कोणत्याही देशाचे संरक्षण तज्ज्ञ इतके "ढ" असतील का. मिटीऑर हे क्षेपणास्त्र LCA वर लावायला भारताने इस्त्रायली रडार लावल्यामुळे युरोपच्या च्या एम बी डी ए कंपनीने नकार दिला आहे. कारण त्याचे कोड शेअरिंग आणि रडार आणि क्षेपणास्त्राचे एकात्मीकरण (integration) शक्य नाही. https://www.business-standard.com/article/defence/israeli-radar-means-t… http://www.defenseworld.net/feature/16/Beyond_Visual_Range_Air_to_air_M… स्कॉर्पियन पाणबुडीची माहिती लीक झाल्यामुळे ऑस्ट्रेलियात ती घेण्याबद्दल प्रश्न चिन्ह उपलब्ध झाले होते. https://en.wikipedia.org/wiki/Scorp%C3%A8ne-class_submarine#Scorp%C3%A8… चष्मा काढून पहा एकदा.

अभिजित - १ सोमवार, 24/12/2018 17:47
भारत इझरेली रडार वापरते. MBDA म्हणतेय कि - आमचे रडार वापरा , तर च आम्ही आमचे मिसाईल तेजस ला लावू . यात पाकिस्तान कुठे आला मध्ये ? तुम्ही काय बोलताय ?

तेजस आठवले सोमवार, 24/12/2018 18:20
अवं माह्या पप्या लहान्पणी भूभूला हात्तीची सोंड काढायचा तवा पक्षातले समदे त्याचं लै कौतुक करायचे बगा, हे इमानाला मिसायील लावणं त्येला काय कट्टिन न्हायी.त्यो औंदा निवडूण आला की होईल समदं बुंगाट.मिखाईल काका अत्ता जेलात असलं तरी येतंय सुटून तंवर. त्ये मदत करत्यात आमाला न्हेमीच.

सुबोध खरे सोमवार, 24/12/2018 19:19
@ अभिजित - १ सध्याचा आपला प्रतिसाद अज्ञानमूलक आणि पूर्वग्रहदूषित आहे हे स्पष्ट आहे EXCLUSION CLAUSE, CONFIGURATION, ECM, ECCM हे एकदा समजून घ्या मग आपण चर्चा करू.

सर टोबी सोमवार, 24/12/2018 17:54
आणि अगदी टेंडरच खुले करणे यात फरक असावा. विरोधी पक्ष फक्त वास्तुनिहाय किमतीची अपेक्षा करीत आहेत. आणि तुमच्या म्हणण्यानुसार अगदी टेंडर जरी उघड करण्याची मागणी केली तरी टेंडर मध्ये वस्तूंचे संक्षिप्त वर्णन असावे अशी माझी समजूत आहे. या प्रतिसादाला उपमर्द न समजता प्रतिसाद दिला तर बरे.

अभिजित - १ सोमवार, 24/12/2018 17:53
दासो व इतर कंपन्यांकडून टेंडर मागवून अशा विमानांमध्ये जास्तीत जास्त भारी काय सुविधा असू शकतात हे पाकिस्तान सहज माहित करून घेऊ शकते हे तुम्हाला माहित आहे ना? भारत फक्त ३६ विमाने घेत आहे. उद्या पाक / चायना समजा ३०० विमाने घेत असला तरी त्यांना हि माहिती Dassult देणार नाही , कारण त्यांना मोदी काका नि दम दिलाय .. म्हणून !! बघा मोदी ची जगात किती वाट आहे ते ..

सुबोध खरे सोमवार, 24/12/2018 19:23
मूळ प्रतिसाद हास्यास्पद आहे आणि त्यावर आपला युक्तिवाद तर अजूनच हास्यास्पद आहे

नगरीनिरंजन मंगळवार, 25/12/2018 07:22
अगदी बरोबर! शिवाय दासोचा एक फॉर्म्युला आहे रडारच्या वारंवारितेवरून किंमत ठरवायचा. किंमत कोणाला सांगितली की लगेच पटापट लोक त्या फॉर्म्युल्यात ती टाकून सगळी स्पेसिफिकेशन्स कॅलक्युलेट करतात. तो फॉर्म्युला दासोच्या वेबसाईटवर आहे. म्हणून मोदीजी प्राणपणाने किंमत लपवून ठेवताहेत. चष्मा नसेल तरच तुम्हाला हे कळणार. =))

नगरीनिरंजन मंगळवार, 25/12/2018 12:48
किंमतीचा आणि रडारच्या वारंवारितेचा संबंध सिद्ध करायचे सोडून लोकांच्या मतांना वैचारिक बद्धकोष्ठ किंवा भंपकपणा म्हणत राहिल्याने काहीही बदलत नाही. मोदी सरकार असो वा कॉंग्रेस सरकार; लोकांचे किती पैसे गेले ते सांगावे तर लागणारच. तुमच्या पाकिस्तानच्या बागुलबुवाला चड्डीतलं शेंबडं पोरगंही घाबरत नाही बघा.

सुबोध खरे मंगळवार, 25/12/2018 13:11
परत भंपक प्रतिसाद RBE २ AESA रडारच्या वारंवारता काय असते. AESA आणि ECM किंवा ECCM काय आहे ते वाचून या मग आपण त्याबद्दल चर्चा करू. मग त्याचा किमतीही काय संबंध आहे ते सांगतो

नगरीनिरंजन मंगळवार, 25/12/2018 14:01
जार्गन का? बरं बरं. मोदींना म्हणावं एकदाची एक जेपीसी बसवून शहाणे करून सोडा सकल जन. मग अहवाल आला की वाचूच आम्ही पामर मुकाट्याने. कर नाही त्याला डर कशाला?