ED attaches Nirav Modi's assets worth Rs 637 crore, spanning spanning over five countries नीरव मोदीच्या, भारत व इतर चार अश्या एकूण पाच देशांतील, ६३७ कोटी किमतीच्या मालमत्तेवर EDने टांच आणली आहे. यामध्ये, न्यु यॉर्कमधील स्थावर मालमत्ता, मुंबईतली सदनिका, हिरेजडीत दागिने व ५ परदेशी बँक खात्यांचा समावेश आहे.

3 floors of builder’s Bandra HQ sealed for Rs 45 crore loan default कर्जाच्या परताव्यात चालढकल केल्यामुळे एनपीए झालेले रू४५ कोटी वसूल करण्यासाठी, The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act या कायद्याचा वापर करून, देना बँकेने RNA Corp नावाच्या बिल्डर-डेव्हलपर कंपनीच्या मुंबईतील बांद्रा (पूर्व) या उपनगरातील मुख्यालयाचे तीन मजले सीलबंद केले आहेत. आता त्या मालमत्तेचा लिलाव करून कर्जाची वसूली करण्याचा बँकेचा विचार आहे.

मोदींनी सार्वजनिक बँकांना लावलेली आर्थिक शिस्त समजण्याची लायकी किती मतदारांना असते ? सोशल मीडियावरील पडीक पुरोगामी सुद्धा या योजनांचे कौतुक करण्याऐवजी न केलेल्या घोटाळ्या वरून रान पेटवत असतात .

कुठेतरी दोन जाती मध्ये मारहाणी ची घटना घडली संपूर्ण देशातील मीडियाला वेठीस धरून नंगा नाच करून देशाच्या सार्वजनिक संपत्ती ची जाळपोळ करण्यात पटाईत असलेले ढोंगी पुरोगामी ' कर्ज बुडव्या कडून वसूल केलेला पैसा कित्तेक लाख करोड जरी असला तरी हे ' ते पंधरा लाख कुठाय ? ' म्हणून बोंबलत बसणार .

मी पहिला. ६३७+४५=६८२ करोड मोदींनी अंबानींना दिले असा आरोप मी आत्ताच करून टाकतो. १.१ लाख कोटी म्हणजे कितीवर किती शून्य ते मी आईला विचारून सांगतो. सध्या मी रा (फेल) ची हुल उठवण्यात व्यस्त आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे , देशाच्या आर्थिक स्थिती बद्दल तुम्हाला काय कळतय हे विचारणार्याच्या डोळ्यात चांगलच अंजन घातलत ! अंध विरोधक कोण जाणे ईतका पराकोटीचा विरोध का करत आहेत. त्यांना देशात ईतक्या चांगल्या घडणार्या गोष्टी दिसतच नाहीत. ६५ वर्षांची गुलामीची सवय काही सुटत नाहीय ! जनतेच चांगल होईल ह्याचीच धास्ती घेतलेली आहे !!

राफालं करारासंबंधी पूर्व लष्करी अधिकारी आणि अधिकारी सामरिक तज्ज्ञ माहरूफ रझा यांनी केलेले खालील मतप्रदर्शन व दिलेली माहिती पाहून, पूर्वग्रहदूषीत मनःस्थिती असलेले आणि/किंवा झोपेचे सोंग घेणारे सोडून इतर सर्व जणांचे, समाधान व्हायला हरकत नाही...

Pakistan cuts Chinese 'Silk Road' rail project by $2bn over debt concerns "विकसनशील आणि गरजू देशांना सावकारी काव्याची कर्जे देऊन आपल्या सापळ्या अडकावयाचे आणि त्यांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन त्यांची बंदरे व जमिनी मोठ्या काळासाठी ताब्यात घ्यायच्या" या रणनीतीचा वापर करून चीनने अनेक देशांत शिरकाव केला आहे. हा नव-वसाहतवादी कावा इतका भयानक आहे की, चीनला आपला सर्वेसर्वा (ऑल वेदर) मित्र असे काल कालपर्यंत अभिमानाने जगजाहीर करणार्‍या पाकिस्तानने चीनच्या CPEC या ४२ बिलियन डॉलर्स किमतीच्या प्रकल्पातली अनेक कामे थांबवणे आणि/किंवा रद्द करणे सुरू केले आहे. खालील चलतचित्रफीत वरील चिनी रणनीतीचे सोप्या शब्दातले वर्णन आहे...

जो हो रहा है वो अच्छा है... जो होगा वो अच्छा होगा.

राफेल खरेदी व्यवहार करण्या अगोदर तो मिपावरील मोजक्या विचारवंत ज्येष्ठ मिपाकर यांचेकडून तपासणी करून प्रमाणित करून घेतला असता आणि भारताचे भाग्यविधाते रा रा राहुलजी, जगन्मान्य शतकोत्तर संपादक (राऊत-कुबेर )द्वयींना दाखवूनच करायला हवा होता.(सध्या लोकसत्ता चे कार्यालय सामनाचे वळचणीला असल्याने एकाच ठिकाणी दोन्ही कामं करून घेतली असती) तसेच यापुढे जर माझ्याकडे असलेल्या झाडावर पुर्वी इतके आंबे असायचे की तुम्हां पन्नास मुलांना प्रत्येकी दहा आंबे मिळाले असते असली जर तर ची उदाहरणे देऊन आंबे दिले नाहीत कुठेत आंबे असा आंबट चेहरा करुन कुणी विचारलं नसते. बरं झालं पुलं आधी लिखाण करून गेले, नाहीतर त्यांची आणि त्यांच्या चितळे मास्तर यांची रेवडी+बाकरवडी झाली असती नक्की.दोन तोट्या,चार मजूर,भिंत असली जर तर वाली उदाहरण टाकणं किती असहिष्णुता आहे हे कळलं असतं. आता राहिला प्रश्न वरच्या वसूलीचा तर येणे रक्कम ही व्याज व दंड धरून असते हेच मी मान्य करणार नाही. शेवटचा रूपया वसूल करणे हेच मोदी सरकारची जबाबदारी आहे,भले कर्ज लायकी नसताना महामहीम मनमोहनसिंग यांच्या कालावधी त दिले असेल (ते अर्थ तज्ञ असल्यानेच) त्यांना त्यांच्या पक्षात प्रचंड प्रमाणात आदर व मान आहे) ह्या वसूलीने माझी भाजी स्वस्त होणार आहे का? माझी बैंक माझ गृहकर्ज माफ करणार आहे का? आमच्या मनपामधले बायोमेट्रिक हजेरी बंद करणार आहेत का? नसेल तर या कायद्याचा मला नाय फायदा. ताक:गुदस्ता एक्का काका ं यांनी आमचा कार्यरत विभाग अगत्याने लक्षात ठेवला हे पाहून बरे वाटले.पण सात वर्षांपूर्वी आमची बदली केंद्रीय भांडार (माहीती व संकलन)साठवण विभागात झाली होती. या मोदींच्या स्वच्छता अभियानात सहभागी झालो आणि आमची बदली झाली अतिक्रमण मालमत्ता विभागीय भांडार इथे. त्याचं असं झालं आम्ही आमच्या मोठ्ठ्या साहेबांच्या दालनात टेबलाखाली आणि कोपरयात असलेल्या अति अति जुन्या फायली उघडल्या साफ करून जागेवर लावायला,ते पाहूनच आमचे भाऊसाहेब (वाटले) गरजले "त्या फायली आपल्या नोंदीनुसार गहाळ झाले अश्या आहेत उगाच जागेवर लावायचा शहाणपणा करु नका. हे धाकले भाऊसाहेब आमच्या साहेबांचे मावसमेहुणे आहेत त्यामुळे आम्ही प्रामाणिकपणे दोन्ही गठ्ठे साफसूफ करून आतल्या फायलींची सूची तयार करून त्या गठ्ठ्यावर लावली आणि ठळकपणे लिहीलं "हरवलेल्या फायली आहेत/मंत्रालय जळीतकांड मध्ये जळालेल्या फायली (उघडून बघण्यासाठी नाहीत.)" झालं आमची बदली झाली दुसर्याच दिवशी!!! एक्का काका त्या मोदींना सांगा स्वच्छता अभियानात आमचा हकनाक बळी गेला. आपलाच नम्र कारकून स.दा.बोंबले ( अतिक्रमण जंगम मालमत्ता वस्तू विभाग) भांडार नेहरू नगर पिंपरी,मगर स्टेडीयम पिछाडीस. काका भेटायला येणार असाल तर हापिसात न येता थेट झाडाच्या जवळ असलेल्या टपरी वर भेटणे. दुपारी एक ते चार लंच टैम असतोय

सत्तेपासून दूर गेलेल्यांना, आर्थिक नियमितता आणण्यासाठी बदललेले धोरण आणि त्याची कडक अंमलबजावणी यामुळे कळत नकळत काळाबाजाराला हातभार लावणाऱ्यांना, तथाकथित पुरोगाम्यांना आणि ल्युटेन्स मध्ये नेक्सस बनवून आपल्याला पाहिजे तश्या बातम्या फिरवून जनमानस कलुषित करणाऱ्या न्यूज हाऊसेसना मोदींनी चांगलाच चाप लावल्यामुळे या सर्वांची चांगलीच तडफड सुरु आहे. त्यात मोदीविरोध हा एकमेव अजेंडा असल्याने यांना मोदींचे कुठलेच निर्णय चांगले वाटत नाहीत. तसं बघायला गेलं तर या लोकांना मोदी किंचितही किंमत देत नाहीत हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे. फालतू आरोपांना ते प्रत्युत्तर देत बसत नाहीत कारण एकदा उत्तर दिलं की न संपणारी प्रश्नोत्तरांची मालिका चालू होते. त्यापेक्षा त्यांचं ठरवलेलं काम करणं हे ते सोयीस्कर समजतात. महामहिम केजरीवालांनी विवेक तिवारीच्या केसमध्ये सुद्धा जातीय मुद्दा घुसवला. ज्याबद्दल त्यांना श्रीमती तिवारींनी झापलं आहे. पण ज्या वेळेला खरंच जातीमुळे हिंदूंच्या हत्या होतात तेव्हा मात्र केजरीवाल मिठाची गुळणी धरून बसतात. तसेच काँग्रेसने लगेच योगी आदित्यनाथांचा राजीनामा मागितला. राफेलसाठी चालू असलेले नाट्य असो किंवा सर्जिकल स्ट्राईक असो, विरोधक आपला मुद्दा पण धड मांडू शकत नाहीत. मला १५ मिनिटे लोकसभेत बोलू दिलं तर भूकंप होईल असं म्हणणारे युवराज तब्बल १ तास बोलले. अगदी मिठ्या मारण्याची आणि नंतर डोळे मारण्याची नाटकं पण करून झाली. कसला भूकंप झाला का? उगाच फुकाच्या गफ्फा हाणायच्या. राहुल गांधी भाषण करतात तेव्हा त्यांच्या मागे उभं असणाऱ्या कमांडोंना बहुतेक हसू नये म्हणून पण स्पेशल ट्रेनिंग द्यावं लागत असावं.

गीता गोपीनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधाच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. गीता गोपीनाथ यांचा जन्म (म्हैसूर) व पदवीपर्यंत शिक्षण (दिल्ली) भारतात झाले. दिल्ली विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयात पदवी मिळवल्यावर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठात एम ए केले. त्यानंतर University Of Washington मधून एम ए व Princeton University मधून पीएचडी केली आहे. सध्या त्या Harvard University मध्ये प्राध्यापिका आहेत.

Gujaratis disclosed Rs 18,000 crore in black money in 4 months, reveals RTI नोटाबंदी, जीएसटी आणि इतर सरकारी उपायांमुळे काळे धन लपविणे अशक्य होत चालल्याने अनेक उंदीर आता बिळातून बाहेर पदत आहेत. करसंकलन खात्याच्या गोपनियतेच्या नियमांमुळे यासंबंधीची माहिती सहजपणे माध्यमांत जाहीर केली जात नाही. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकाला माहितीहक्क कायद्याअंतर्गत ही माहिती मागवून प्रसिद्ध करता येत. तशी प्रसिद्धी झाल्यास, इतर काही करचुकव्यांना तिचा फायदा मिळून, ते पळून जाणे अथवा काळे धन लपवण्यासाठी त्यांनी इतर काही उपाय करणे, इत्यादी शक्यता जमेस धरता अशी माहिती सहजपणे देण्यास करसंकलनविभाग तयार नसतो. तरीही चिकाटी लावून मिळवलेल्या माहितीप्रमाणे, २०१६ साली लपवलेल उत्पन्न स्वतःहून जाहीर करण्याच्या योजनेअंतर्गत (Income Declaration Scheme, २०१६) भारतभरातून एकूण ६२,२५० कोटी लपवलेले (पक्षी : काळे) धन लोकांनी स्वेच्छेने जाहीर केले आहे. त्यापैकी, गुजरातचा वाटा १८,००० कोटीचा आहे. वरील योजनेचा फायदा घेऊन धन उघड केले आहे आणि त्यानंतर योग्य त्या कराचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत असेच उत्पन्न या आकड्यांत समाविष्ट आहे. या रकमांत, 'करसंकलन विभागाने छापे टाकून उघड केलेले' किंवा 'इतर मार्गांनी उघड केलेले व सद्या चौकशी चालू असलेले' धन सामील नाही, कारण ते करदात्यांनी स्वतःहून उघड केले नसल्याने, Income Declaration Scheme, २०१६ योजनेत धरले जात नाही. त्याच्या संबंधीची कारवाई करचुकवेगिरीसाठी असलेल्या कायद्यांंखाली केली जाईल, व ती प्रक्रिया जास्त किचकट व जास्त वेळखाऊ असते. त्या रक्कमेबद्दलची खात्रीलायक माहिती, त्यासंबंधीची कारवाई व खटले संपल्यावरच मिळू शकते. टीप : "भारतभरातून एकूण ६२,२५० कोटी लपवलेले (पक्षी : काळे) धन स्वेच्छेने जाहीर केले गेले आहे" असा मथळा न देता, "गुजराती लोकांनी १८,००० कोटीचे काळे धन जाहीर केले" असा मथळा देण्यामागे टाईम्स ऑफ इंडीयाची काहीतरी चाल असावी का ?! :)

मालकांनी टोच्चन दिली म्हणून राडे थांबवले तर इथे चौकीदारच चोऱ्या करतोय. असो, मालकांच्या मेहनतीमुळे त्यांच्या सूचनेचा रिस्पेक्ट इथून पुढेही ठेवला जाईल .

गुजराती लोकांनी आपला काळा पैसा बाहेर काढला याचे एक कारण म्हणजे मोदी जे बोलतात ते करून दाखवता त्याची त्यांना पटलेली खात्री असावी. गुजरात राज्याच्या वीज स्थिती वर काम करताना त्यांनी दाखवलेले धैर्य. त्यांनी एकंदर ७०,००० शेतकऱ्यांवर वीज चोरीचे खटले भरले होते जे बिल भरल्यावर मागे घेतले. अशा धडाकेबाज पद्धतीमुळे गुजराती लोकांना एक गोष्ट नक्की माहिती आहे कि श्री मोदी जर मागे लागले तर कोणीही आपल्याला वाचवू शकणार नाही. The BJP government began plugging the leakages in distribution. Power thefts in Gujarat then ranged between 20 per cent in urban areas and 70 per cent in rural regions. It passed a law against power thefts and set up five police stations across the state, solely to nab such thieves. Stringent action began against those who ran up large power bill arrears, including disconnecting their supply. The Modi government took care to ensure that the state electricity regulator - unlike in most states - remains truly independent of political pressures. Getting Indians to pay more for their power is not easy. Across the country around a fifth of power goes unpaid for and many still believe free power is a right rather than privilege. http://www.businessworld.in/article/Why-Delhi-Looks-To-Gujarat-Model-For-Power-Sector-Reforms/15-09-2015-86004/ महापुरुष श्री केजरीवाल सुद्धा आता गुजरातकडे पाहायला लागले आहेत म्हणजे पहा. बाकी राज्यातून किती काळा पैसा नोटबंदीनंतर बँकेत भरला गेला आहे आणि किती त्यातून करपात्र आहे हे पाहणे ( भविष्यात) मनोरंजक ठरावे.

महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त वर्धा येथील सेवाग्राममध्ये काँग्रेसच्यावतीने मंगळवारी प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गांधीजींना श्रद्धांजली वाहिली. दरम्यान, राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्यासह सर्वच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गांधीजींच्या स्वावलंबनाच्या संदेशाचे पालन करीत दुपारच्या जेवणानंतर स्वतःचे ताट-वाटी स्वतः धुतले. याचा व्हिडीओ एएनआयने प्रसिद्ध केला आहे.

India, Russia to sign S-400 missile deal this week: Kremlin CAATSA (Countering America's Adversaries through Sanctions Adversaries through Sanctions Act) नावाच्या अमेरिकन कायद्याअन्वये, अमेरिकेने बहिष्कार टाकलेल्या देशाशी लक्षणीय स्वरूपाचे आर्थिक अथवा लष्करी व्यवहार केरणार्‍या देशावरही अमेरिका बहिष्कार टाकते. अमेरिकेने सद्या इराण व रशियावर बहिष्कार (सँक्शन्स) टाकला आहे. या कायद्याच्या कचाट्यापासून काही ठराविक देशांना मुक्तता देण्याचे कलम आहे. मात्र, हे कलम फार क्वचित वापरले जाते. अमेरिका भारताला इंडोपॅसिफिक विभागातील स्ट्रॅटेजिक सिक्युरिटी पार्टनर म्हणत असला तरी, अजून अमेरिकेने हे कलम भारताला सूट देण्यासाठी वापरले जाईल असे म्हटलेले नाही. असे असतानाही भारताने इराण व रशिया या दोन देशांशी असलेले आर्थिक किंवा सामरिक करार तोडणार नाही असे जाहीर करून, अमेरिकेबरोबर डोळ्यास डोळा भिडविला आहे... हे प्रथमच घडले आहे. १. इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराण हा भारताचा तिसर्‍या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश आहे. इराणकडून खनिज तेल विकत घेणार असे भारताने जाहीर केल्यावर एका बाजूने भारताला बहिष्काराचा इशारा देतानाच त्याच श्वासात "भारताच्या इराणी खनिज तेलासाठी अमेरिका पर्याय शोधत आहे" असे सुद्धा अगोदरच जाहीर केले आहे. अमेरिकन बहिष्कारामुळे इराणच्या तेलाच्या गिर्‍हाईकांत लक्षणिय घट झाली आहे. त्यांच्या यादीत आता चीन व भारत हेच दोन मोठे देश राहीले आहेत. अर्थातच, बहिष्कारामुळे इराणकडून मोठ्या प्रमाणात मिळणार्‍या स्वस्त दराच्या तेलाला दुसर्‍या देशाचा पर्याय शोधणे तितकेसे सोपे नाही. अमेरिकेने दबाव आणून सौदी अरेबियाला स्वस्त तेलपुरवठा करायला भाग पाडले तरच ते शक्य आहे. तसे झाले तरीही तो पर्याय स्विकारणे भारताला तितकेसे सरळ होणार नाही. कारण, इराणला नाराज केल्यास इराण-भारत चाबाहार बंदराच्या प्रकल्पात समस्या येऊ शकतात. हा प्रकल्प भारतासाठी जितका महत्वाचा आहे तितकाच अमेरिकेसाठीही आहे. कारण, अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन लष्कर कमी करून तेथे भारताला जास्त जबाबदारी द्यायची असल्यास, पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तानमध्ये रसद नेण्यासाठी इराणचे चाबाहार बंदर हाच एक व्यावहारीक मार्ग उपलब्ध असणार आहे; आणि तेथे भारताची मोठी गुंतवणूक आधीच झाली आहे. नुकतीच भारताने तेथून अफगाणिस्तानसाठी गव्हाची रसद पाठवून दळणवळणाचा श्रीगणेशा केला आहे. याशिवाय, या बंदरापासून सुरु होणार्‍या खुश्कीच्या मार्गांचा उपयोग भारताला मध्य आशियातील देशांशी (तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्घिझस्तान, कझाकस्तान, अझरबैजान) व्यापार करण्यासाठीही होणार आहे. तेव्हा भारताने इराणशी संबंध तोडणार नाही असे म्हणणे भारताच्या दूरगामी रणनीतीच्या दृष्टीने योग्यच आहे. सद्याच्या बदललेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपले म्हणणे खरे करेल याची खात्री असल्याने अमेरिकेने मवाळ भूमिका घेतली आहे. सद्यातरी भारतावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार न करता आणि दोघांना सन्माननिय व फायदेशीर तडजोड केली जाईल असेच दिसत आहे. २. जगातील प्रथम क्रमांकाची अत्याधुनिक S-400 ही रशियन विमानविरोधी प्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारत-रशिया वाटाघाटी चालू आहेत. चीन व पाकिस्तानचा धोका पाहता ही प्रणाली भारताच्या रणनीतीतला एक मोठा भाग आहेत व त्या विकत घेणारच असे भारत सतत उघडपणे बोलत आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन दोन दिवसांनी (४ व ५ ऑक्टोबर रोजी) भारताच्या दौर्‍यावर येत आहेत. या दौर्‍यात या $५ बिलियनच्या करारावर सह्या होतील असे रशियाने जाहीर केले आहे. म्हणजे, ही खरेदी नक्की झाली असे समजायला हरकत नाही. या प्रणालींच्या बदल्यात भारताला देण्याजोगा पर्याय अमेरिकेकडे नाही. तेव्हा, या बाबतीतही अमेरिकेने सामजस्याने वागणे अपेक्षित आहे. आजपर्यंत, आपला प्रत्येक एककल्ली कायदा भारतासह इतर विकसित देशांवर लादणार्‍या अमेरिकेला, बदलत्या द्विपक्षिय व जागतिक परिस्थितीशी जमवून घेणे भाग पडत आहे. यामुळे, कमीत कमी, भारतासंबंधीचे अमेरिकन धोरण कसे विकसित होत जाणार आहे, हे रोचक आणि दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे.

आंतराष्ट्रीय राजकारणातील भारताची सध्याची भूमिका व भविष्यातील गरज खूप छान अधोरेखित केली , हळूहळू का होईना भारताला इतर देश सन्माननीय वागणूक देत आहेत .

भाजप च बाकी सगळं ठीक वाटतंय !!!! पण राफेल च्या किंमतीवरून विरोधकांनी जो गदारोळ माजवलाय त्यास भाजप चा प्रतिरोध कमी पडतोय हे नक्की . कुठल्याही परिस्थितीत मोदींनी त्या व्यवहारात पाच पैशाचाही भ्रष्टरचारा होऊन दिला नसणार याची सर्वांना खात्री आहे पण अनिल अंबानी च्या अनुभवशून्य कंपनी ला यात घेण्याचे कारण काय होते ?. फ्रांस चा माजीअध्यक्ष ने अगोदर रिलायन्स प्रकरण भाजप वर टाकण्याचा प्रयत्न केला नंतर सावरासावर केली म्हणजे आधीच भारतातील लोकांना घरच झालं थोडं आणि व्यह्याच्या घोड्याची आठवण झाली असणार . काल दिल्ली मध्ये शेतकऱ्यां वर लाठीहल्ला व अश्रूधुर चा मारा करण्यात आला , एखाद्या बाबाला रामदेवबाबा सारखे पळे पर्यंत मारहाण केली को तो ही गुण भाजप च्या खात्यात जमा होईल . मला तर भाजप काँग्रेसच्या पावलावरपाऊल ठेवतांना दिसत आहे जो पर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत भाजप राफेलचं हा सूर्य हा जयद्रथ करत नाही तो पर्यंत सामन्य माणुस रागा च्या पुंगी डान्सवर डोलत राहणार . दुष्मन देशांना राफेल मधील खुबी कळू नये म्हणून त्या व्यवहारातील कागदपत्रे सार्वजनिक करता येत नाही , आणि काँग्रेस नीं ठरवलेल्या किंमती मध्येच अजून ज्यास्त कार्यप्रणाली राफेल मध्ये बसवून घेतल्या असे संरक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे होते . देशाची सुरक्षितता खुंटीला टांगून ' राफेल व्यवहार कागदपत्रे उघड करा ' यावर काँग्रेस वाले गदारोळ माजवून भाजप ला 2019 अवघड करत असेल तर भाजप ने सुद्धा कुठेतरी सुवर्णमध्य काढला पाहिजे जेणेकरून बलिशबुद्धी रागा शांत होईल व सामान्यांच्या मनात रागा ने निर्माण केलेली मोदीं " चोर " ही प्रतिमा राहणार नाही .

Kerala hero who saved many dies crying for help (द टाईम्स ऑफ इंडिया संस्थळावरून साभार) नुकत्याच केरळमध्ये हाहा:कार माजविलेल्या महापुराच्या काळात, पुराच्या पाण्यात पोहत अनेकांना मृत्युच्या जबड्यातून वाचविणार्‍या केरळच्या वीर सुपुत्रांपैकी एक असलेल्या "जीनेश"ला मात्र त्याच्या जरूरीच्या काळात स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी मदत मिळाली नाही ! :( दुचाकीवरून प्रवास करताना घसरून पडलेल्या जीनेशच्या कमरेवरून ट्रक गेला. त्याच्या बरोबर प्रवास करणार्‍या त्याच्या मित्राच्या विनवण्यांना तेथून जाणार्‍या वाहनांच्या चालकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने जीनेशचा रस्त्यावरच मृत्यु झाला. :( अपघातग्रस्तांना मदत करणार्‍यांना पोलिसांनी त्रास देऊ नये अश्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही रस्त्यांवरची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही, हे वास्तव आहे. याची मुख्य कारणे अशी आहेत : (अ) अजूनही सर्वसामान्य लोकांच्या मनात असलेली 'पोलीस नस्ता त्रास देतील', (आ) ही भिती रास्त ठरावी अशी असलेली पोलिसांची वागणूक आणि या दोन्हींचा परिणाम म्हणून (इ) अपघातग्रस्तांसंबधी सर्वसामान्य भारतियांच्या मनात असलेली उदासिनता. नैसर्गिक आपत्तीत (उदा. पूर, भूकंप, इ) व मोठ्या अपघातांत (उदा. बस/रेल्वे अपघात, इमारत कोसळणे, इ) असाधारण धैर्य व मानवीयता दाखवणार्‍या आपण भारतियांना खूपच अंतर काटावे लागणार आहे आणि ते होण्यासाठी भारतिय पोलिसांना आपली वागणूक सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

Unless someone is to be hanged, evicted': CJI Ranjan Gogoi on urgent hearings "केवळ आज फाशी जाणार्‍या किंवा राहत्या घराबाहेर काढल्या गेलेल्या व्यक्तीसंबधींचे सोडून इतर खटले त्वरीत सुनावणीसाठी घेण्यात येऊ नयेत" अशी आज्ञा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशाची सुत्रे हातात घेतल्या दिवशीच न्या रंजन गोगोई यांनी दिली आहे. ही आज्ञा त्यांनी एका जनहित याचिका फेटाळून लावताना दिली आहे. गेली काही वर्षे, फुटकळ कारणांवरून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे आणि त्यांना प्राधान्यक्रमाने सुनावणीस घेण्याचा प्रघात पडलेला होता. "महत्वाच्या खटल्यांना सुनावणीस घेण्यासाठी महिनोमहिने लागणे आणि निर्णयास वर्षानिवर्षे लागणे" या वस्तूस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, छोट्यामोठ्या जनहित याचिकांना प्राधान्यक्रम मिळणे हे सर्वसामान्य जनतेसाठी आश्चर्यकारक आणि काहीसे विमनस्क करणारे होते. तेव्हा, सर्वसामान्य भारतियांसाठी हा निर्णय स्वागतार्हच आहे यात संशय नाही. मात्र, खुट्ट झाले की जनहित याचिका दाखल करण्याची सवय लागलेले लोक* या निर्णयाचे स्वागत कसे करतील हे पाहण्याची उत्सुकता जरूर आहे. =============== * : काही काळापूर्वी न्या गोगोई यांच्यासह सर्वोच्च न्यायलयाच्या चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवले होते, तेव्हा याच लोकांनी त्यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली होती. त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेवरची त्यांची प्रतिक्रिया पाहणे रोचक असेल !

म्हात्रे सर "चालू घडामोडी" हे सदर "महिना-वर्ष" या पद्धतीत मांडल्या बद्दल खूप आभारी आहे. या मुळे जुने संदर्भ शोधण्यात खूप फायदेशीर होते. कृपया सर्व लेखकांनी हेच स्वरूप (महिना-वर्ष) ठेवावे हि विनंती. वर ट्रम्प साहेबांनी म्हटल्या प्रमाणे मलाही वाटते भाजपने अजून आक्रमकपणे आणि मुद्देसूद पणे त्यांची बाजू मांडली पाहिजे. जसे कि १. म्हात्रे साहेबानी वर पोस्ट केलेल्या ध्वनिचित्रफितीतले (१ ऑक्टोबर ६:५९ pm) मुद्धे उच्चारवाने जनते समोर मांडले पाहिजेत. २. जेव्हा काँग्रेस "ललित मोदी, मल्ल्या" सारख्यांचे विषय काढते तेव्हा या लोकांना इतके कर्ज कोणाच्या कार्यकाळात मिळाले आणि कोणत्या निकषावर मिळाले ते लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. कारण जर या लोकांना पळून जाण्यात "फक्त" मोदी जबाबदार असतील तर त्याच न्यायाने त्यांना कर्ज देण्यात मनमोहन (पक्षी सोनिया गांधी) सुद्धा "फक्त" जबाबदार धरल्या जातील. ३. रघुराम राजन यांनी JPC पुढे अनुत्पादित कर्जा संदर्भात दिलेली माहिती सर्वदूर पोहोचवली पाहिजे, जी अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. ४. जी व्यक्ती आयकर विभागाने भरलेल्या खटल्यात जामिन्यावर बाहेर आहे (म्हणजे न्यायालयाला यात प्रथमदर्शी पुरावा योग्य वाटतो आहे) आज देशाला रोज दिवस रात्र मोदी भ्रष्ट आहे हे बोलते ते कोणत्या नैतिकतेत बसते. हे सर्व कागदपत्रांच्या पुराव्यासकट न्यायालयाची अवमानना टाळून "दर आठवड्याला" पत्रकार परिषद घेऊन विशद केले पाहिजे. युद्धशात्र सांगते पद्धतशीर आक्रमण हाच उत्तम बचाव असतो. मला वाटते भाजपमध्ये आज मोदीइतका चांगला दुसरा संवाददाता नाही हे भाजपचे खरे दुखणे आहे. त्यांनी हि कमी लवकरात लवकर पूर्ण करावी कदाचित अशी व्यक्ती त्याच्या मातृसौसंस्थेत सापडू शकेल. म्हणजे राफेल वर बाजू मांडण्या करता कृषीमंत्र्याला बोलवायची नामुष्की येणार नाही. बाकी सविस्तर नंतर

राफेल करार मध्ये भाजप ने घोटाळा केला हे सामान्य जनतेच्या मनात ठासविण्यात काही अंशी रागा यशस्वी झाला कारण भाजप त्या करारातील मुद्दे संरक्षणात्मक दृष्ट्या मीडिया समोर मांडू शकत नाही . भाजप 2019 च्या अगोदर संसदीय समिती नेमून राफेल कराराचे डाग पुसून काढू शकत नाही का ? फक्त काँग्रेसच या विषयावर का बोंबलत आहे हे एक न समजलेले कोडे आहे . 2019 च्या अगोदर एक वर्ष भाजप काँग्रेस च्या खादाडी च्या सगळ्या फायली बाहेर काढणारं अशी एक वदंता एक वर्षा पूर्वी पसरली होती पण झालंय उलट आता भाजप आरोपी च्या पिंजऱ्यात उभी आहे . मंदबुद्धी माणूस दोन ओळी सलग बोलू शकत नाही तो धडाधड आरोप करत आहे आणि राफेल प्रकरण भाजप एव्हढं लाईटली का घेतंय तेच कळायला मार्ग नाही , बोफोर्स ने काँग्रेस सत्ता बेदखल झाली तशी वेळ राफेल मूळे भाजप वर न येवो म्हणजे झालं .

ओरडून विकणाऱ्याची माती घेण्याची मानसिकता भारतीय जनते ची असल्याने शांत बसणाऱ्याच्या सोन्याचा खप होणार नाही म्हणून चिंता वाटते . सोशल मीडियावर उफळणार्या अफवांमुळे मिडियाग्रस्त लोकांनी कित्तेक जीव घेतले गेले त्याच मीडियावर रागा भाजप विराधात रान पेटवत असताना भाजप च्या तुटपुंज्या प्रतिकारामुळे तुम्हा आम्हाची त्याच गोची होते .

मला तर वाटतंय राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावा. देशात एकदम शांतता नांदेल, पेट्रोलचे भाव ५० रुपयांवर येतील. मोदींनी तरी कशाला उगीच त्रास करून घ्यावा? ६७-६८ हे वय निवृत्त होऊन निवांत आयुष्य जगण्याचे आहे, कशाला उगाच नसत्या उठाठेवी कराव्यात? तसेही त्यांना राफेल सौद्यातून पैसे मिळतीलच, वर निरव, मल्ल्या यांच्याकडूनही पैसे मिळतील. तोही प्लॅन फेल गेला तर अंबानी आहेच की मदतीला. मस्त निवृत्त व्हायचं आणि ७ जनकल्याण मार्गावरचे घर रिकामे करायचेच नाही. म्हणजे घराचाही प्रश्न सुटेल. गुजराथी थाळी खावानु, निंबू पाणी पिवानु, योगा करवानु... मज्जानी लाईफ.

एक भयानक विदारक सत्य

भारत चंद्रावरच नव्हे तर मंगळावर यान पाठवू शकतो. अणुबॉम्ब, हायड्रोजन बॉम्ब, अणुपाणबुडी https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Arihant स्वतः बनवू शकतो. अणुपाणबुडीतून डागता येणारे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र https://en.wikipedia.org/wiki/K-4_(SLBM)स्वतःच्या हिमतीवर बनवून त्याचे सफल परीक्षण करु शकतो. ब्राह्मोस सारखे अतिवेगवान क्षेपणास्त्र बनवून तैनात करू शकतो किंवा नाविक सारखी स्वतःची GPS (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Regional_Navigation_Satellite_System बनवू शकतो. तर तोफा बंदुका आणि विमाने सारखे अत्युच्च तंत्रज्ञान भारताला स्वतःला बनवता येणार नाही? सीरिया इराक इराण यांनी अणुबॉम्ब बनवू नये म्हणून अमेरिका एवढे प्रचंड प्रयत्न करते आहे तर ते भारताने चांद्रयान अग्नी अरिहंत सारखे तंत्रज्ञान विकसित करु नये म्हणून प्रयत्न केले नाहीत? भरपूर केले अमेरिकाच काय रशिया फ्रांस ब्रिटन आणि इस्रायल सुद्धा करत आहे आणि करत राहणारच . पण जे तंत्रज्ञान बाहेर उपलब्ध होणारच नाही उदा अणुबॉम्ब PSLV इ. ते देशातच निर्माण करणे आवश्यक होते.

पण ज्या गोष्टी विकत मिळू शकतात त्यामध्ये भरपूर पैसे खाता येतात. हि संस्कृती गेल्या ७० वर्षात तयार झालेली आहे.

त्यामुळे हे तंत्रज्ञान भारतात तयार होऊच नये म्हणून जसे पाश्चात्य देश प्रयत्न करतात तसेच प्रयत्न भारतातील राजकारणी सरकारी बाबू प्रयत्न करत असतात आणि दुर्दैवाने उच्च सेनाधिकारी आणि उच्च शास्त्रज्ञ सुद्धा यात सामील असतात/ केले जातात आणि जे त्याची तयारी दाखवत नाहीत त्यांना बाजूला सारले जाते किंवा खोटे खटले भरून त्यांना जेरीस आणले जाते किंवा अक्षरशः कुठे तरी ते अपघातात सापडतात आणि मृत्युमुखी पडतात. https://timesofindia.indiatimes.com/india/11-nuclear-scientists-died-in-mysterious-circumstances-in-4-years/articleshow/49272275.cms https://m.dailyhunt.in/news/india/english/defence+lover-epaper-defence/india+s+nuclear+scientists+are+dying+mysteriously+for+many+years-newsid-81939982 जो देश चंद्रावर आणि मंगळावर यान पाठवतो त्याला रायफल किंवा मशिनगन तयार करता येणार नाही का? HAL सारख्या कंपनीला कायमच पांगळं ठेवलं गेलंय. त्यामुळे ७० वर्षे झाली तरी त्यांना स्वतःचे एक विमान धड बनवता आले नाही. तेजस बनवण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पैसाच पुरवला नाही तर शास्त्रज्ञ काम कशावर करणार? आजही HAL ला आपल्या हातात असलेल्या सुखोई विमानांची ऑर्डर पुरी करता येत नाहीये मग त्यांना राफेल दिला असतं तर त्याचे उत्पादन सुरु होण्यासाठी २०२२ उजाडले असते मग ती ऑर्डर पुरी कधी करणार? https://indianexpress.com/article/india/in-rafale-season-hals-3-year-delay-in-sukhoi-rollout-raises-concerns-5381852/ आता सुद्धा हवाई दलाच्या आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या डोक्यावर बसून श्री मोदींनी १०० तेजसची ऑर्डर देणे भाग पाडले आहे. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/iaf-to-order-100-modified-tejas-aircraft/articleshow/49330662.cms ऑर्डर नाही त्यामुळे ऍडव्हान्स पैसे नाहीत म्हणून विमान तयार करता येत नाही मग कार्यक्रम रेंगाळत जातो आणि त्यातून अशी स्थिती येते कि परदेशातून विमाने थेट विकत घ्यावी लागतात. असे होऊ नये आणि सुखोई विमानांच्या कंत्राटाच्या वेळच्या चुका परत होऊ नयेत म्हणून ५ व्या पिढीचे लढाऊ विमान पूर्ण तंत्रज्ञानासकटच मिळावे म्हणून मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. A HAL-made Sukhoi (around Rs 450 crore) also costs Rs 100 crore more than the price of the same jet imported from Russia. आहे कि नाही ( भयाण) गंमत. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/after-sukhoi-mistake-india-to-go-for-russian-5th-generation-fighter-only-on-full-tech-transfer-pact/articleshow/57551801.cms डेसो कंपनीच्या मिराज २००० च्या बाबतीत सुद्धा अशीच स्थिती झाली( केली गेली) https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_Mirage_2000#India आपल्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात (IGMDP) https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Guided_Missile_Development_Programme डॉ अब्दुल कलाम यांनी तरुण आणि अतिशय कार्यक्षम अशा शास्त्रज्ञांना कालापूर्वी भराभर बढती देऊन कार्यक्रम झपाट्याने पुढे नेला होता परंतु पोखरण २ साठी त्यांना या कार्यक्रमातून बाजूला केल्यावर सरकारी बाबू मधील दुद्धचार्यानी त्यांना लाल फितीने जेरीस आणले शेवटी त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर डोळा ठेवून बसलेल्या पाश्चात्य कंपन्यांनी त्यांना सुरुवातीला भारतातच लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या दिल्या आणि काही महिन्यांनी उचलून अमेरिका जर्मनी फ्रांस सारख्या ठिकाणी सन्मानाने बोलावून घेतले. यानंतर हा धावणारा कार्यक्रम रांगू लागला आणि शेवटी हे दुद्धाचार्य निवृत्त झाले आणि नव्या दमाचे तरुण शास्त्रज्ञ आले तेंव्हा तो कार्यक्रम परत धावतो आहे. या कार्यक्रमातील बहुसंख्य क्षेपणास्त्राना मंजुरी आणि सुरुवातीचा निधी देणे हे श्री वाजपेयींच्या कार्यकाळातच झाले होते. श्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी त्यात स्वतः लक्ष घातले होते. तेंव्हा त्यांच्यावरही आरोपांची सरबत्ती झाली होती आणि शवपेटिके बाबत प्रचंड गदारोळ केला गेला होता. परंतु पुढच्या १० वर्षात ना धड लक्ष दिले गेले ना पैसे मंजूर झाले. UPA II मध्ये घोटाळूयाच्या भीतीने श्री अँटनी यांच्या काळात कोणतीच गोष्ट मंजूर झाली नाही. त्यामुळे पाणबुडीतील साध्या बॅटऱ्या न बदलल्याने आपली एक पाणबुडी स्फोट होऊन मुंबईतच बुडाली.( हे मी माझ्या पाणबुडीवरील लेखात लिहिले आहे) जितकी खरेदी जास्त तितके पैसे जास्त हि संस्कृती तयार झाली आहे. श्री वाजपेयी किंवा श्री मोदी हे एकटे याला पुरे पडू शकणार नाहीत. श्री वाजपेयी फार सरळ मनाचे होते. श्री मोदी त्यांच्यापेक्षा धूर्त आहेत त्यामुळे हि प्रणाली थोडीतरी बदलेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. परंतु एकाच बाबतीत एवढा प्रचंड गदारोळ का होतो आहे कारण हि पैसे झिरपण्याची प्रणालीच बंद करण्याच्या हेतूने श्री मोदी यांनी यात हात घातला आहे. आणि आपले दुकान कायमचे बंद होईल या भीतीने विरोधक जिवाच्या पणाने त्याला विरोध करत आहेत आणि त्याला पाश्चात्य संस्था मदत करत आहेत. एक उदाहरण म्हणून देतो आहे. --कुडानकुलमच्या अणुऊर्जा प्रकल्पापासून तुतिकोरिन(तुथीकुडी) हे १०३ किमी दूर आहे. मग तुतिकोरिन(तुथीकुडी) येथिक ख्रिश्चन डायोसिस चर्च ला कुडानकुलम अणुप्रकल्पाचा विरोध करण्याचे काय कारण ? हे म्हणजे वापीला होणाऱ्या प्रकल्पाला मुंबईच्या चर्चने विरोध करण्यासारखे आहे. हा प्रकल्प रशियाच्या मदतीने चालू होता त्यामुळे त्यात काड्या घालण्यासाठी अमेरिकेने ख्रिश्चन एन जि ओ च्या मदतीने तेथे जन आंदोलन चालवले Prime Minister Manmohan Singh went public with the charge that US non-governmental organisations were behind the agitation, which has stalled work on the nuclear plant in power-starved Tamil Nadu. Although Singh did not mention the faith-based affiliation of these NGOs, it is an open secret that church groups based in the coastal districts of Tamil Nadu, which receive crores of rupees in donations from overseas, have been active in backing the anti-nuclear protest https://www.firstpost.com/politics/church-role-in-kudankulam-protests-merits-wider-probe-228719.html या विषयावर मी "शस्त्रास्त्रांचा बाजार" म्हणून एक लेख मालिका सुरू केली होती परंतु त्याची लांबी रुंदी खोली इतकी जास्त आहे हे मला तेंव्हा जाणवले नव्हते. त्यामुळे मी पार दिशाहीन स्थितीत ते काम अर्धवट सोडले. जेंव्हा त्याची खोली किती आहे ते लक्षात येईल तेंव्हा त्यात परत हात घालायची इच्छा आहे.

माझ्या मते भाजप काँग्रेसला खेळवतो आहे. जी कागदपत्रे भाजप पुढे मांडू शकणार नाही(गोपनीयतेच्या कारणास्तव) ती द्या अशी सतत मागणी करून भाजपाला कोंडीत पकडू बघणारी काँग्रेस स्वतः पुरावा म्हणून काहीही कागदपत्रे उभे करू शकणार नाही. तसे करायचा प्रयत्न झालाच तर कागदपत्रे सार्वजनिक करून देशाची सुरक्षितता काँग्रेसने धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप भाजप करू शकते.दोन लोक कसे नुसतेच एकमेकांना धमक्या देतात , प्रत्यक्ष पहिला गुद्दा मारण्याचा कोणाचाच विचार नाही आणि पात्रता पण नाही असेच झाले हे. बाकी भाजप जर खरंच त्यांचा सगळा फोकस राहुल गांधींवर ठेवणार असेल तर त्याचा त्यांना पुढे फायदाच होईल.कारण २०१९ निवडणुकीला आता जवळजवळ ७ महिनेच राहिले आहेत पण अजून सरकार काय किंवा विरोधक काय, दोघेही अजून पाण्यात उतरले नाहीयेत.महागठबंधन चे काय चालू आहे हे अजून धड माहित नाही. मोदी काय बोलतात, काय खेळी करतात हे पाहून त्यावर पुढची खेळी करण्याची सवय लागल्याने विरोधक स्वतःहून काहीच खेळी करत नाहीयेत. त्यामुळे मोदी अगदी शेवटच्या क्षणी काहीतरी करून फायदा करून घेऊ शकतील का ? दरवर्षी एकदा अज्ञातवासात जायची राहुल गांधींची पद्धत आहे, ऐन निवडणुकीच्या आधी ते गायब होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर भाजप आणि काँग्रेस दोघीही खासगीत सुस्कारा सोडतील. अर्बन नक्षलवादी आणि १०० मिनिटांमध्ये हिंदूंना संपवण्याची भाषा करणाऱ्यांची नुकतीच युती झाली आहे. दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचा मोर्चा अडवण्यात आला ह्यात केजरीवाल कुठेच नाही का सगळे आदेश केंद्राकडूनच येतात? महाराष्ट्रात विरोधक अजून एक आंदोलन चालू करणार आहेत.विरोधक अगदी असून नसल्यासारखे वागतायत.

MPSC मध्ये पास झालेल्या 800 हून अधिक मुलांना राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. गेल्यावर्षी राज्य स्पर्धा परीक्षा मंडळामार्फत घेतलेल्या परिवहन निरीक्षक पदाच्या निवडी नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. 833 यशस्वी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षीत तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली. तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिलमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेत यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरुण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परिक्षेच्या अभ्यासाला लागली. परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं. याच काळात 14 जून 2018 रोजी या मुलांना कागदपत्रे तपासणीसाठी येण्याबाबत कळविण्यात आले. हे सर्व यशस्वी विद्यार्थी कागदपत्रे घेऊन जाणार, तेवढ्यात त्यांना या निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचं पत्र आलं. परीक्षेसाठी उमेदवाराला जड वाहनाचे लायसन्स आणि गॅरेजचा एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक होते. मात्र, राज्य सरकारने ती अट शिथील केली. इतकंच नाही तर निवड झाल्यानंतर प्रोबेशन काळात या अटी पूर्ण करुन घेण्याच्या सवलती दिल्या होत्या. त्यानुसार या सर्व विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, मात्र केंद्राचे नियम राज्याला शिथील करता येत नाहीत, यासह अन्य मुद्यावरुन राजेश फाटे या तरुणाने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

कोकणातील ईतिहासपूर्वकालीन भित्ती चित्रांबद्दल काही वृत्ते दिसत आहेत. मिपावर कुणि पुर्वी लिहिले असल्यास कल्पना नाही. वृत्ते माझ्य आत्ता दृष्टोत्पत्तीस पडली तसे लक्ष वेधावे असा विचार केला. * https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-asia-india-45559300 * https://www.smithsonianmag.com/smart-news/unknown-ancient-civilization-india-carved-strange-hilltop-rock-art-180970441/ * https://punemirror.indiatimes.com/pune/civic/dist-steps-in-to-support-petroglyph-project/articleshow/48518434.cms * https://www.archaeology.org/news/7007-181002-india-rock-art * https://ratnagiritourism.in/en/wonders/rock-carvings/

फक्त सात रोहिणग्या नां परत पाठवण्याच्या कारवाई वेळी भुषण ला मानवी हक्कांची आठवण झाली तर हजारो रोहिणग्या च्या वेळी काय करणार ? आता त्याला पुन्हा थोबाडला पाहिजे हे नक्की . आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. रोहिंग्यांच्या आयुष्याचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे सांगणारे वकील प्रशांत भूषण यांनाही सरन्यायाधीशांनी फटकारले. आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव असून आम्हाला जबाबदारीची आठवण करुन द्यायची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना भारत गुरूवारी म्यानमारला परत पाठवणार आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या प्रतिनिधींना त्या रोहिंग्यांना भेटण्याची मुभा द्यावी आणि त्यांना खरंच म्यानमारमध्ये परतण्याची इच्छा आहे का, हे जाणून घ्यावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात केली. तर केंद्र सरकारने या कारवाईचे समर्थन केले. सातही जण अवैधरित्या भारतात वास्तव्यास होते. २०१२ मध्ये त्यांनी भारतात घुसखोरी केली होती. परकीय नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले. म्यानमारने रोहिंग्यांना स्वीकारले आहे, असे सरकारने सांगितले.

महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल ५ रु. स्वस्त झाले अशी आता बातमी आहे. गेल्या दोनएक महिन्यात सरकारने ७.५ रु. नी पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढवले व आता ५ रु. स्वस्त केले ह्यापाठी लॉजिक काय आहे ?

पराभवाच्या भीतीने इंधनदरात कपातः काँग्रेस --- हे कॉंग्रेसी नेते, बहुतेक डोक्यावर पडले आहेत. कालपर्यंत इंधनाचे भाव वाढत होते त्यावर बोंबलत होते, आता भाव कमी केले तर 'पराभवाच्या भीतीने केले' असे म्हणत आहेत. ह्यांचा नक्की प्रॉब्लेम काय आहे हेच कळत नाही.

बातमी तशी १ वर्षापूर्वीची आहे पण अतिशय भयानक...https://www.indiatoday.in/mail-today/story/hindu-rohingya-women-remove-sindoor-read-namaz-bangladesh-camps-1052456-2017-09-26

रोहिंग्यांची घर वापसी होणार; याचिका फेटाळलीhttps://m.maharashtratimes.com/india-news/sc-dismisses-plea-for-stalling-repatriation-of-seven-rohingya-back-to-myanmar/articleshow/66067078.cms

भारत दौऱ्यावर आलेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दिल्लीत हैदराबाद हाऊस येथे बैठक संपन्न झाली. भारताने अमेरिकेचा दबाव झुगारुन देत रशियाकडून एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइस सिस्टिम विकत घेण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली दोन्ही देशांमध्ये अवकाश सहकार्य करारावर सुद्धा स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. रशियात सायबेरीया जवळच्या नोवोसिबिर्स्क शहरात भारत आपले मॉनिटरींग स्टेशन उभारणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण आणि अवकाश सहकार्य यासंबंधीच्या महत्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी होईल असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता. पुतिन हैदराबाद हाऊस येथे पोहोचल्यानंतर मोदींनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन करुन गळाभेट घेतली. यात एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टिमचा सर्वात महत्वाचा करार होता. या करारातंर्गत भारत ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजून एस-४०० प्रणाली रशियाकडून विकत घेणार आहे. भारत आणि रशियामध्ये हा करार झाल्यानंतर अमेरिकेकडून भारतावर निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता आहे. यावर्षातील मोदी आणि पुतिन यांच्यातील ही तिसरी बैठक होती. मे महिन्यात रशियात सोची आणि त्यानंतर जुलै महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. मी म्हणतो होऊ द्या काय व्हायचे ते एकदाचे , त्या सर्किट ट्रम्प ने ( माझा नावकरी ) उठ सूट धमक्या देऊन आंतराष्ट्रीय बाजारात उलथापालथ केली आहे . भारताला म्हणतो इराण कडून तेल घेऊ नका , अहो सोप्प आहे का ? 130 करोड येडपट जनतेला समजणार आहे का इराण कडून तेल न घेतल्याने काय होईल ? मोदी आंतराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा मान वाढवत आहेत ते चांगले च आहे , अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर न नाचल्या मूळे थोडा त्रास होईल तो आम्ही सहन करू , पण काँग्रेस च्या काळात उठ सूट कोणीही भारताच्या पेकटात लाथ घालत होते तसे आता होत नाही . मला चांगलं आठवतंय 20 / 25 वर्षा पूर्वी अमेरिके च्या परराष्ट्र खात्याचा उपसचिव आपल्या परराष्ट्रमंत्री ला दमात घ्यायचा आणि ते बघून खूप वाईट वाटायचे , नंतर ममो च्या काळात थोडी परिस्थिती सुधारली होती .

आपल्या देशातील अडचणी आपल्या पाचवीला पूजलेल्या आहेत त्यातून आपली लवकर सुटका होणार नाही . पण आपल्या भारताचा आंतराष्ट्रीय पातळीवर दाखवला जाणारा नेभळटपणा मनाला कुठेतरी बोचत होता , आणि ममो तर नेभळटपणा चे मूर्तिमंत उदाहरण होते . व्यापारीक फायद्या साठी इतर देश भारता बरोबर मधुर संबंध ठेवायचे पण खमकेगीरी मध्ये सलग 10 वर्ष भारत कमी पडत होता . ती कमी मोदींनी नक्कीच भरून काढली आहे !! नेपाळ मधील मधेशी लोकांची बाजू घेतल्या मूळे नेपाळ आपल्याशी फटकून आणि चीन शी जवळीक ठेवत आहे पण नेपाळ ची केस सोडली तर इतर सगळ्या देशांनी भारताला गृहीत धरणे सोडून आंतराष्ट्रीय व्यापार व इतर बाबीत सन्माननीय स्थान द्यायला सुरुवात केली आहे . आणि हा बदल आपणा सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे . पाकिस्तान सारखं कुत्र्यप्रमाणे उष्टे खरकटे खाऊन जीवन जगण्या पेक्षा आपल्या प्रातांत राजा प्रमाणे जगणे कधीही चांगले .

देशातील काँग्रेसला धरुन सगळा विरोधीपक्ष देशाच्या वाईटावर डोळे ठेवून बसलेला असताना मा. श्री मोदीजी, देशासाठी अमेरीकेच्या वाकड्यात शिरुन सुद्धा रशीया बरोबर युद्ध सामुग्री साठी करार करत आहेत. काँग्रेसने देशाच्या वायुदला ला लागणार्या विमान खरेदीत अक्षम्य अशी चुक केली त्यामुळे देश वायु दलाच्या तत्परतेत २० वर्षे मागे गेला आहे. देशाला युद्ध सज्ज करण्यासाठी आता विमानाच्याएवजी अत्याधुनिक प्रणालीची गरज होती हे वेळीच ओळखुन सरकारने पावले उचलली. S-400 can launch 72 missiles simultaneously, engage 36 targets at a time NEW DELHI: The S-400 Triumf air defence system deal, inked by India and Russia on Friday notwithstanding the US pressure of sanctions, can engage up to 36 targets at a time and simultaneously launch 72 missiles. The long and medium range air defense missile system, which Air Force chief BS Dhanoa said will provide a much needed "booster" to the Air Force, is designed to destroy air attacks, including stealth aircraft and any other aerial targets. "The sides welcomed the conclusion of the contract for the supply of the S-400 Long Range Surface to Air Missile System to India," a joint statement released after the delegation level talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladmir Putin said. The delivery of the missile systems, tipped to be over $5 billion, will start 24 months from the signing of the contract. Acquiring the missile system will help repulse the air attacks by India's adversaries, especially Pakistan and China. The signing of the deal assumes significance as China, too, has signed a deal with Russia to procure the same missile system.

Pakora seller surrenders ₹60 lakh to IT department "केवळ नोकरीच्या शोधात न राहता तरुणांनी स्वतःचा छोटामोठा व्यवसाय करून आपल्या पायावर उभे रहायला पाहिजे" असा उपदेश केल्यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी मोदींवर टीकेची आणि उपरोधाची राळ उडवली होती. बाहेर आलेल्या काही घटनांनी त्यांना तोंडावर पाडले आहे ! :) आता, लुधियानाच्या पन्नासिंग पकोडेवाले ने, पकोडे तळूनही बरेच पैसे मिळवता येतात हे सिद्ध केले आहे ! फक्त असे पैसे कमावल्यावर आयकर देण्याचे टाळल्याने त्याच्यावर आयकर विभागाची धाड पडली आणि लपवलेले सुमारे ६० लाख उत्पन्न बाहेर आले आहे. त्याच सुमारास, मिलरगंज भागातील एका सुक्या फळांच्या व्यावसायिकावर पडलेल्या धाडीत, लपवलेले रु१ कोटी उघड झाले आहेत. अमेरिकेच्या छोटे व्यवसाय प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांप्रमाणे : १. अमेरिकेतील नोकरी देणार्‍या व्यवसायांमध्ये छोट्या व्यवसायांचा ९९.७% हिस्सा आहे. २. सन १९९५ पासून निर्माण झालेल्या नवीन नोकर्‍यांत छोट्या व्यवसायांचा ९९.७% हिस्सा आहे. ३. सन १९९५ पासून खाजगी कंपन्यांनी दिलेल्या एकूण पगारामध्ये छोट्या व्यवसायांचा ६४% हिस्सा आहे. (According to the U.S. Small Business Administration (SBA), small businesses represent 99.7 percent of all employer firms. Since 1995, small businesses have generated 64 percent of new jobs, and paid 44 percent of the total United States private payroll, according to the SBA.) महान आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ज्ञ नेते असलेले राजकिय पक्ष, "विकसित देशांतही, लहान खाजगी व्यवसाय व उद्योगांचा, अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा असतो" तात्कालिक स्वार्थी राजकारणासाठी हे सत्य लपवून, त्या सत्याशी विसंगत टीक करताना काहीच न वाटणे हे कशाचे लक्षण आहे ?! सगळ्यांनीच नोकरीच्या मागे धावण्याऐवजी, किमान काहींनी, स्वतःचा व्यवसाय-उद्योग निर्माण करून इतरांना नोकरी देण्याची धडाडी दाखवली... तरच देशाची वेगाने प्रगती होते असे इतिहास सांगतो. कोणत्याही प्रगत देशाच्या भरभराटीचे, हेच उघड गुपीत आहे... फक्त ते दिसण्यासाठी, चर्मचक्षूंबरोबर अंतःचक्षूसुद्धा उघडे ठेवण्याची तयारी (पक्षी : सत्य जाणून घेऊन त्याला स्विकारण्याची प्रामाणिक तयारी) असली पाहिजे.

NO OF MPs RAIDED BY INCOME TAX no of mlas raided by income tax हे गुगलून पहा एकदा

75 वर्षात लोकप्रतिनिधी नां प्रश्न विचारण्याची हिम्मत नव्हती , पण आता मिपावर का होईना ' भाजप सरकारने लोकप्रतिनिधी वर छापे घालायचे धाडस कधी करणार ? 'असं विचारल जातंय हे एक सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे . लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे अशी आमची ही खूप ईच्छा आहे पण 65 वर्षातील काँग्रेसचे च किमान 50 / 60 हजार माजी खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हापरिषद सदस्य , सरपंच जेल मध्ये जाण्यास पात्र होतील तर भाजप चे किमान 5 / 6 हजार हे लक्षात घ्या .

लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे अशी आमची ही खूप ईच्छा आहे पण 65 वर्षातील काँग्रेसचे च किमान 50 / 60 हजार माजी खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हापरिषद सदस्य , सरपंच जेल मध्ये जाण्यास पात्र होतील तर भाजप चे किमान 5 / 6 हजार हे लक्षात घ्या . कोणत्याही पक्षाचे असेना का, साफसफाई होणे गरजेचे आहे.

Figures with S&T Dept. show a 70% jump in those returning to take up research The number of Indian-origin scientists working internationally and returning to India between 2012 and 2017 has jumped 70% from that from 2007 to 2012, show figures from the Department of Science and Technology. This is primarily due to schemes such as the Ramanujan Fellowship Scheme and the Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) Faculty Scheme and the Ramalingaswami re-entry fellowship scheme coordinated by the Department of Biotechnology (DBT). These schemes allow “high-calibre” Indian researchers working abroad to relocate to Indian institutes and universities of their respective interest and domain, says Y.S. Chowdhary, Minister of State (Science and Technology). He was replying to a question in the Lok Sabha on India’s track record in attracting NRI scientists back to the country

सैनिकांच्या टाळू वरील लोणी खाऊन गब्बर झालेले , आदर्श बिल्डिंग मध्ये सासरा, आणि मेहुण्या साठी फ्लॅट बाळकवणारे माजी मुख्यमंत्री चव्हाणनीं काँग्रेस च्या नेत्यांची 2014 कु प्रसिद्ध वक्तव्यांची आठवण करून दिली . त्या वक्तव्यांनी त्या वेळी काँग्रेस किती माजली होती याची पुन्हा आठवण चव्हाण साहेबांनी करून दिली . त्या मुजोरपणाची किंमत अजून काँग्रेस च्या नेत्यांना कळली नाही . ' मोदी, फडणवीसांची तुलना लघुशंका करणाऱ्या बाप-लेकाशी; अशोक चव्हाणांची जीभ घसरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभारावर टीका करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची जीभ घसरली. या दोघांची तुलना करताना त्यांनी चक्क लघुशंका करणाऱ्या बाप-लेकाचे उदाहरण दिले. चव्हाण यांच्या या विधानामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे . बाप तसा मुलगा याचे उदाहरण देताना चव्हाण म्हणाले, एका गावातल्या शाळेत दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत एक खोडकर विद्यार्थी मास्तरांच्या टेबलावर उभा राहून लघुशंका करीत होता. यामुळे चिडलेल्या मास्तरांनी थेट त्या विद्यार्थ्याचे घर गाठले आणि त्याच्या वडिलांनाकडे याची तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या मुलाचे वडिलही घराच्या छतावर उभे राहून लघुशंका करीत असल्याचे त्यांनी पाहिले. देशात आणि राज्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही, असे सांगत त्यांनी भाजपा सरकारवर टीका केली. '

लखनऊ मध्ये 29 सप्टेंबर ला शाब्दिक वादविवाद होऊन ऍपल मधील कर्मचारी अंकित तिवारी ची हत्या पोलीसांनी केली . या हत्ये ला जातीय वळण देण्याचे काम राजकारण्यांनी सुरू केले कारण अंकित तिवारी हा ब्राह्मण तर योगी आदित्यनाथ हे राजपूत . गेल्या चार वर्षातील योगी सरकार बद्दल ची नाराजी ला हवा देण्याचे काम केजरीवाल , मायावती ,अखिलेश या विरोधकांनी तर केलेच पण योगी सरकारच्या सत्तेत असलेल्या ब्राह्मण मंत्र्यांनी सुद्धा केले . ऊ प्र मध्ये 10 % असलेल्या ब्राह्मण समाजाने वेळोवेळी काँग्रेस , समाजवादी पार्टी , बसपा, आणि भाजप अशा सगळ्या पक्षाना साथ दिली . थोडक्यात योगी सरकार वर नाराज असलेला ब्राह्मण समाज 2019 मध्ये मोदींचे आसन डळमळीत करू शकतो , तेथे घडणाऱ्या घटना पाहता आर एस एस सुद्धा ब्राह्मणांना मोदींसाठी एकजूट ठेवू शकणार नाही . https://m.maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/victim-of-the-shootout-is-that-person-going/amp_articleshow/66103608.cms

मध्यप्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी मंदिरांच्या वाऱ्या करत आहेत. गुजरात आणि कर्नाटक निवडणुकांनंतर आता काँग्रेसने मध्य प्रदेश निवडणुका झाल्यावर मध्यप्रदेश निवडणुकांसाठी शिवभक्त राहुल गांधी, नर्मदाभक्त राहुल गांधी असे बॅनर लावले आहेत. राहुल गांधी यांना शिवभक्त म्हणून समोर आणले जाते आहे. हिंदू व्होट बँक मिळवण्यासाठी आणि भाजपाला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसचा हा टेम्पल रन प्लॅन आहे. हिंदू मते मिळवण्यासाठी राहुल गांधींचा भक्त अवतार समोर आणला जातो आहे. नरेंद्र मोदींना टक्कर देण्यासाठी ही नीती जाणीवपूर्वक अवलंबली जाते आहे. पोंगा पंडित यात्रा काढल्याने काँग्रेसला पराभवाचा फटका बसला होता. आता हा फटका टाळण्याठी राहुल गांधींचा भक्त अवतार समोर आणला जातो आहे. चित्रकूट, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुया, मइहर मंदिर, राम मंदिर, सीतामढी, रामघाट यांसह अनेक महत्त्वाच्या मंदिरांना राहुल गांधी भेटी देत आहेत आणि देणार आहेत. २००३ ला काँग्रेसचे धोरण हिंदुत्त्ववाद्यांना विरोध करणारे होते. ते २००८ मध्ये आणि २०१३ मध्येही तसेच राहिले मात्र मध्यप्रदेशात पराभवच झाल्यानेच राहुल गांधी यांना भक्त म्हणून समोर आणले जाते आहे. राहुल गांधी यांचे हे धोरण आणि त्यांनी दिलेल्या मंदिर भेटी यांचा नेमका काय उपयोग झाला ते निकालानंतर स्पष्ट होणारच आहे. मात्र प्रचारासाठी टेम्पल रन म्हणजेच मंदिरांच्या भेटींचे हे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/rahul-gandhis-bhakt-awtar-by-congress-for-mp-polls-1767705/

देशात रामराज्य आले तरीही प्रशासनात अजूनही काही अस्तनीतले निखारे आहेत ज्यांना संरक्षणक्षेत्रात खाबुगिरी करण्याची गेली सत्तर वर्षांची सवय आहे. अशाच एका कुटुंबाची तळी उचलण्यामध्ये धन्यता मानणाऱ्या कुणी नतद्रष्टाने या इंजिनिअरला संशयाच्या जाळयात गोवण्याचे काम केले असणार.

बैलगाडीच्या खालून चालणाऱ्या श्वानाला बैलगाडी आपणच चालवीत आहोत असा भ्रम होतो त्यातला हा प्रकार आहे. विचारतो कोण यांना?

Vladimir Putin invites PM Narendra Modi to 2019 Russia biz meet भारताची भेट आटपून परत जाण्यापूर्वी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन यांनी भारतिय पंतप्रधान मोदी यांना (अ) सप्टेंबर २०१९ मध्ये मॉस्कोमध्ये आयोजित केलेल्या Business Forum Meeting व मे २०१९ मध्ये रशियामध्ये होणार्‍या 20th Annual Summit ला येण्याचे आमंत्रण दिले आहे ! गुप्त (क्रिप्टिक) राजकारणी संकेत देण्यात रशियन लोकांशी फार कमी जण स्पर्धा करू शकतात, :)

China launches anti-halal campaign in Xinjiang चिनी ड्रॅगनने शिनजिआंग (Xinjiang) प्रांतातील विगुअर (Uighur) मुस्लिमांच्या विरुद्ध नियमांचे पाश अजून जास्त आवळणे सुरू ठेवले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेल्या नियमांप्रमाणे धर्मावर विश्वास ठेवणार्‍या चुकार सभासदांना शिक्षा / पक्षातून बडतर्फ करण्याची धमकी दिली आहे. त्या मार्गदर्शक नियमांप्रमाणे लोकांना हलाल मांसाचा आग्रह करता येणार नाही. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांच्या मते सरकारी अधिकारी आणि पक्षाच्या सभासदांनी, धर्मावर नाही तर मार्क्सिझम-लेनिनिझमवर पूर्ण विश्वास ठेवणे जरूर आहे, आणि सार्वजनिक जीवनात प्रमाणित मांदारिन भाषा (चीनी भाषेचा सरकारमान्य अवतार) बोलणे आवश्यक आहे.

व्हेटोची ताकद असलेली युएन सुरक्षा परिषदेतील खुर्ची, केवळ भारताने नाकारल्यामुळेच कम्युनिस्ट चीनला मिळाली आहे. त्या खुर्चीची ताकद समजण्यात त्यावेळचे भारतीय नेतृत्व फार कमी पडले यात संशय नाही, भारतीय नेतृत्व फार कमी पडले हे खर नाही !! हे जाणुनबुजुन केलेल आहे हे ईतर काही घटनांमुळे सुस्पष्ट होत ! १९४७ नंतर काश्मिरचा प्रश्न न सोडवता जागतीक पटलावर नेउन पाचर मारुन ठेवणे !! आझाद हिंद सेनेला बरखास्त करुन देशाच्या संरक्षण दळाच वाटोळ्ळ केल !

India wins election to UN Human Rights Council with highest number of votes संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क परिषदेच्या एशिया-पॅसिफिक विभागाच्या सभासदत्वासाठी झालेल्या निवडणूकीत १९३ सभासद देशांपैकी १८८ देशांची मते भारताला मिळाली. एकूण १८ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका देशाला मिळालेला सर्वात मोठा पाठींबा आहे. ही निवडणुक १ जानेवारी २०१९ पासून सुरू होणार्‍या तीन वर्षांसाठी आहे. एशिया-पॅसिफिक विभागासाठी असलेल्या पाच जागांसाठी भारत, बहारेन, बांगलादेश, फिजी आणि फिलिपाईन्स या पाचच देशांनी आपली नावे नोंदवली होती. केवळ याच विभागासाठी नव्हे तर सगळ्याच विभागांत या वेळेस रिक्त जागांएवढीच देशांची नावे पुढे आली होती. त्यामुळे, अर्थातच, हे मतदान देशांच्या विजय-पराभवासाठी नव्हते. तरीही, भारताला मिळालेली सर्वात जास्त संखेची मते, भारताची जगात उंचावलेली पत दर्शविते.

https://www.loksatta.com/mumbai-news/raj-thackerays-masterstrok-on-corr…
.....
खड्डे खाणून महाराष्ट्र खड्ड्यात घातला.

वयं काक: वयं काक: (आम्ही कावळे आहोत) सकाळी सकाळी कावळे का ओरडत असतात. आपल्याला अंधार समजून सूर्य नष्ट करेल हि भीती वाटल्याने कावळे सकाळी सकाळी काक: वयं काक: असे ओरडत असतात. (खरं तर क्षुद्र कावळे सूर्याच्या खिजगणतीतही नसतात.) ता. क. -- याचा कोणत्याही राजकीय प्रतिसादाशी संबंध नाही.

आपल्या डॉ. एपीजे कलामांचा 15 ओक्टॉबर हा जन्मदिन 'वृत्तपत्र विक्रेता दिन' म्हणून साजरा केला गेला व जाईल. त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी वृत्तपत्र विक्रेता म्हणून केलेल्या कामाला ही आदरांजली आहे. . खरोखर कित्येक गरीब घरातील मुलांना ह्या व्यवसायाने मदतीचा हात दिला आहे. . पहाटे उठून घरोघरी पेपर वाटणाऱ्या तमाम होतकरुना सलाम.

द वायर नावाच्या डाव्याकडे झुकलेल्या न्युज मिडीया कंपनीत काम करणार्या श्री विनोद दुआ हे काम करत आहेत. ते जन गण मन की बात ह्या नावाने दर रोज आपला व्हीडीयो युट्युब वर उपलब्ध करून देत असतात. युपिएच्या काळात पद्मश्री अवॉर्ड मिळालेले विनोद दुआ हे भारतातले एक सिनियर प्रेस रीपोर्टर आहेत. जन गण मन की बात ह्या त्यांच्या प्रोग्राम मध्ये सध्याच्या सरकारवर खुपच टोकदार टीका करत असतात. कधी कधी त्यांचा तोल सुद्धा जातो. भारतात तनुश्री दत्ता ह्यांनी सुरु केलेल्या प्रकरणानंतर मी टू ट्रेंड सुरु झाला त्यावर गेल्या आठवड्यात श्री विनोद दुआ ह्यांनी एक कार्यक्रम केलेला होता. ह्या कार्यक्रमात श्री विनोद दुआ ह्यांनी बॉलीवुडच्या श्रेष्ठ कलाकारांना दोष दिला, श्री अमिताभ बच्चन यांच नाव न घेता श्री विनोद दुआ पुढे अस म्हणाले की बॉलीवुडच्या एका श्रेष्ठ कलाका र जो आम्हाला स्वच्छतेचे धडे देत असतो त्याने सुद्धा मि टू वर स्टँड घेतला नाही. अश्या प्रकारे सर्वांवर तोंड सुख घेणार्या श्री विनोद दुआ ह्यांनाच आता तोंडघशी पडाव लागलेल आहे. श्री विनोद दुआ ह्यांच्यावर श्रीमती निशीता जैन नावाच्या एका फिल्म मेकरनी सेक्शुअल अ‍ॅसॉल्टचा आरोप लावला आहे. २९ - ३० वर्षांपुर्वी श्री विनोद दुआ ह्यांनी हे चाळे केले होते. श्री विनोद दुआ ह्यां च्या सुपुत्री मलिक्क दुआ ह्यांनी म्हण्टल आहे जर वडीलांवरचे आरोप खरे असतील तर ते अस्विकार्ह, दु खःदायक व खुप क्लेशदायक असेल.

Digvijaya says party loses votes if he campaigns; BJP takes BJP takes a dig at Congress काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, मध्यप्रदेशचे (दोनदा) भूतपूर्व मुख्यमंत्री आणि बराच काळ खुद्द रागांचे मार्गदर्शक असलेल्या दिग्विजय सिंग यांनी वार्ताहरांसमोर, "...माझ्यासाठी फक्त एक काम आहे. कोणताही प्रचार नाही, भाषण नाही. मी भाषण देण्यामुळे काँग्रेसची मते कमी होतात, (म्हणून, भाषण द्यायला) मी जात नाही. (...mera kaam keval ek. Koi prachar nahi, koi bhashan nahi. Mere bhashan dene se to Congress ke vote kat-te hai, mai jata nahi.)" असा शेरा मारून मध्यप्रदेशच्या निवडणूकीत कॉग्रेससाठी पेच निर्माण केला आहे. अर्थातच, माध्यमांसाठी पुढच्या एक-दोन दिवसांच्या रणधुमाळी व चटकदार चर्चांची बेगमी झाली आहे ! =))

काल ऐन सिमोल्लंघनाच्या मुहुर्तावर अर्णब गोस्वामींच्या रिपब्लिक टिव्हीवरील क्रमांक ३ची चर्चा ऐकण्यात आली आणि आश्चर्य वाटले. काँग्रेसच्या फेसबुक पेजवरुन पाकीस्तानी वाचकांसाठी 'देश बचाओ मोदी हटाओ' अशी जाहीरात दिल्याचा आक्षेप दिसतो आहे. चुकुन झाले असेल तर या वेळे पर्यंत काँग्रेसने चुकीची कबुली द्यावयास हवी होती, उलट पक्षी अर्णवच्या चर्चेत आलेले काँग्रेस स्पोक पर्सन्स या विषयाबद्दल बेदरकार दिसतात. काँग्रेसचे अक्षरशः अनाकलनीय सिमोल्लंघनाचे आश्चर्य वाटते. संदर्भ : १, २, ३, ४ अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक टिव्ही डिबेट

शबरीमलासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन आंदोलने चालू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मंदीर मोठे मानणे व देशापेक्षा धर्म व देव मोठा मानणे हा देशद्रोह नाही का? नसेल तर देशापेक्षा धर्म मोठा मानणारे मुसलमान असतील तर त्यांचं काय चुकलं?

सर्व बाजूंनी निळाशार समुद्र, उसळणा-या लाटा आणि गारेगार वारा…अशा धुंद वातावरणात मुंबईकरांना ‘मुंबई टू गोवा’ प्रवास करता येणार आहे. बहुप्रतिक्षेत असलेली ‘आंग्रिया’ ही मुंबई ते गोवा क्रूझ सेवा शनिवारपासून सुरू झाली. भाऊचा धक्का येथून ही क्रूझ निघाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या क्रूझ सेवेला झेंडा दाखवला. ‘आंग्रिया सी इगल कंपनी’ आणि ‘मुंबई पोर्ट ट्रस्ट’द्वारे ही क्रूझ सेवा सुरु करण्यात आली आहे. मुंबई ते गोवा आपण गाडीने, रेल्वेने तसेच विमानाने नेहमीच जातो. पण मुंबई ते गोवा हा प्रवास मुंबईकरांना आता समुद्रमार्गाने क्रूझने करता येणार आहे. जपानमध्ये बनवलेल्या या क्रूझचं नाव मराठा सरदार कान्होजी आंग्रेंच्या नावावरुन ‘आंग्रिया’ ठेवण्यात आले आहे. या क्रूझ सेवेचा दिमाखदार उदघाटन सोहळा भाऊचा धक्का येथे पार पडला. मुंबईहून सायंकाळी ५ वाजता रवाना झालेली क्रूझ दुस-या दिवशी सकाळी ९ वाजता गोव्याला पोहचेल. ही सेवा एक दिवसाआड सुरू असेल. या अनोख्या प्रवासात प्रवाशांना मार्गदर्शकांची साथही लाभणार आहे. मुंबईत ही क्रूझ ‘भाऊचा धक्का’ येथे थांबणार आहे. काय आहेत क्रूझवर सुविधा? क्रूझवर जवळपास ८ रेस्टॉरंट्स, बार, कॉफी शॉप, स्विमिंग पूल, मिनी गोल्फ क्लब, क्लब असं बरंच काही अनुभवता येणार आहे. क्रूझमध्ये जवळपास ३५० प्रवासी प्रवास करू शकतात. या आलिशान प्रवासासाठी प्रवाशांना ४ ते १२ हजार रूपये मोजावे लागतील. क्रूझमधील प्रत्येक खोली खास जपानी शैलीत सजवण्यात आली आहे. या जलप्रवासात प्रवाशांना उत्तम जेवण, अल्पोपाहार आणि मनोरंजनाची मेजवानी मिळेल.

माहितगार, आपला उपरोक्त संदेश वाचला. १.

थोडक्यात शेवटी समान न्याय तुम्ही तुमच्याच धर्मातील माता भगिनींना देणार ना, मग त्यासाठी हात एवढा आखडता कशासाठी ?

ऋतुवती स्त्रियांना प्रवेशबंदी असणे हा अन्याय आहे हे कोणी ठरवलं? अय्यप्पा नेहमी संन्याशाच्या रुपात दाखवला जातो. संन्याशांना स्त्रीसहवास निषिद्ध असल्याने शबरीमालाच्या गाभाऱ्यात बायकांना प्रवेश नाही. ज्या दहातेपन्नास मधल्या बाईस अय्यप्पाचं गाभाऱ्यात जाऊन दर्शन घ्यायचं आहे तिने अंचनकोविल येथे खुशाल जावं. शबरीमाला हे स्थान उचित नव्हे. इकडे स्वामी अय्यपांच्या इतर मंदिरांची माहिती आहे : https://en.wikipedia.org/wiki/Ayyappan#Temples जर स्त्रीभक्तांना त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचं वाटंत नाही तर निधर्म्यांना तसं का वाटतंय? चायसे किटली गरम क्यू? कोणतरी नौशाद खान नामे मुस्लिम उठतो आणि शबरीमालात बायकांना प्रवेश का नाही म्हणून याचिका दाखल करतो. त्यावर न्यायालयाने 'हे आपलं काम नाही' म्हणून अंग काडून घ्यायला हवं. त्याऐवजी हिंदूंच्या भावना पायदळी तुडवायचा निर्णय बिनदिक्कीतपणे माथी मारला जातो. मग रेहाना नावाची मुस्लिम युवती शबरीमाला मंदिरात घुसायला सिद्ध होते. हा सर्व प्रकार पराकोटीचा संशयास्पद आहे. हिंदूंची मंदिरं उघडपणे भ्रष्ट करायची ताकद नाही म्हणून मागील दाराने प्रयत्न चालू आहेत. २.

गा.पै. ह्या धागा चर्चेत आपला प्रतिसाद दिसला नाहीत.

त्या धाग्यात फटाके वाजवणे व बोंबल्या लावणे हे दोनच मुद्दे सापडले. हे दोन्ही हिंदू धर्माशी संबंधित नाहीत. हिंदू धर्माच्या गळ्यात ही धोंड कशासाठी! साहजिकंच अशा चर्चेत मला रस नाही. आ.न., -गा.पै.

Number of 'crorepatis' has risen by 60% in last four years: CBDT आयकर विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे खालील माहिती मिळाली आहे : १. मूल्यांकन(असेसमेंट) वर्ष २०१४-१५ आणि मूल्यांकन वर्ष २०१७-१८ यामध्ये एक कोटीपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न जाहीर करणार्‍यांची संख्या ८८,६४९ वरून वाढून १,४०,१३९ झाली आहे, म्हणजे, जवळ जवळ ६०% ने वाढली आहे.. २. वित्तवर्ष २०१३-१४ (मूल्यांकन वर्ष २०१४-१५) आणि वित्तवर्ष २०१७-१८ : करविवरण (आय टी रिटर्न) भरणार्‍यांची संख्या ३.७९ लाखांवरून वाढून ६.८५ लाख झाली आहे, म्हणजे ८०% पेक्षा जास्त वाढली आहे.. नोटाबंदी आणि जीएसटी पार नाकाम झाल्या आहेत असा एक प्रवाद आहे. पण, तसे असतानाही, वरचे आकडे पाहून, माझ्यासारख्या अज्ञानी माणसाला काही प्रश्न पडले आहेत... अ) इतक्या कमी वेळेत, इतके लोक, एकाएकी इतके श्रीमंत कसे झाले ? म्हणजे, बापरे ! एकाएकी, अच्छे दिन आले की काय? आ) समजा काहीजण पूर्वी आपले उत्पन्न लपवित होते आणि आता त्यांनी ते जाहीर करायला सुरुवात केली, म्हणून त्यांचा आकडा एकाएकी इतका वाढला असला... तर मग, काळाबाजारी लोकांना कराच्या जाळ्यात गुंतविण्याच्या सरकारच्या सगळ्या योजना अयशस्वी झालेल्या असतानाही... इतक्या लोकांना पूर्वी लपवत असलेले उत्पन्न आता जाहीर करण्याची उपरती कोणत्या कारणाने झाली असावी? कोणत्या कारणाने का होईना, जर लोकांना आपले उत्पन्न लपवणे गैरसोईचे वाटू लागले असेल तर, ती अच्छे दिनांची खूण मानावी काय? मिपावरील जाणकार अर्थतज्ज्ञांच्या विश्लेषणाच्या प्रतिक्षेत.