Companies pay up Rs 1.1 lakh crore for fear of insolvency action कर्ज देणे व वसूल करणे यांच्या प्रशासनासंबंधीचे (इन्सॉल्व्हन्सी व बँकरप्सी) नवीन कायदे (उदा : Insolvency and Bankruptcy Code किंवा IBC) आणल्यामुळे पूर्वी चालढकल करत बुडित कर्जांच्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या कर्जदारांवर वचक निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम म्हणून, याअगोदर कर्ज फेडण्याबाबत चालढकल करणार्‍या कर्जदारांनी, आतापर्यंत सुमारे रु१.१ लाख कोटीचा भरणा बँकात केला आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने, या वित्तवर्षांत, नाठाळ कर्जदारांकडून रु१.८ लाख कोटी वसूल करण्याचे लक्ष ठेवल्याचे जाहीर केले आहे. कायद्याचे बळ व प्रशासकिय पाठींब्याचे (Insolvency and Bankruptcy Board of India किंवा IBBI; National Company Law Tribunal किंवा NCLT; इत्यादी) बळ व बारीक देखरेख आस्तित्वात आल्यामुळे, भविष्यात बँका आपले कर्ज वसूल करण्यात कसूर करण्याची आणि/किंवा कर्जदारांनी चलाखी करून कर्ज बुडवण्याची शक्यता फार कमी झाली आहे.