शेजाऱ्याचा डामाडुमा- राय रुफिया आणि ड्रॅगनची मिठी - मालदीव भाग ७

मालदीव मालिकेतील या आधीचे ६ भाग अनुक्रमणिका वापरून वाचता येतील. सहावा भाग इथे आहे :- https://www.misalpav.com/node/41819 आकारमान आणि लोकसंख्या बघता मालदीव हा अगदीच पिटुकला देश. गर्भश्रीमंत सौंदर्यप्रेमी पर्यटक सोडले तर इतर कोणाच्या खिजगिणतीतही नसला तरी आश्चर्य वाटू नये असा. पण तसे नाही. जगाशी आणि जागतिक संस्थांशी मालदीवचा व्यापक संपर्क आहे. शेजारी देश म्हणून भारत, श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांचे निवासी राजदूतावास राजधानी मालेत आहेत. क्षेत्रीय बाहुबली आणि उगवती महासत्ता म्हणून चीन आणि ह्या व्यतिरिक्त जपान आणि सौदी अरेबिया यांनीही आपले राजदूत मालदीवला नियुक्त केले आहेत. जवळपास ७० देशांच्या भारत किंवा श्रीलंकेतल्या राजदूतांना मालदीवची अतिरिक्त जबाबदारी दिलेली असते, त्यामुळे ते येऊन जाऊन असतात. मालदीवमध्ये सगळ्याच देशांना का एवढी रुची ? त्याचे उत्तर मालदीवच्या भौगोलिक स्थानात आहे. भारतीय महासागरातील मालदीवचे भौगोलिक स्थान असे की भारतच काय पूर्व आशियातील सर्वच तेल-पिपासु देशांसाठी हा देश फार महत्वाचा आहे. जगतातील सी लाईन्स ऑफ कम्युनिकेशन (SLOCs) - सागरी मार्गाच्या जाळ्यातील अनन्यसाधारण महत्व असलेला दीपस्तंभच जणू. अरब जगातून सागरी मार्गाने पूर्वेकडे जवळपास सर्व देशांना जाणारे सगळेच कच्चे तेल मालदीवच्या समुद्रातून जाते. ह्या एकाच मुद्द्यावरून मालदीवचे भूराजकीय आणि सामरिक महत्व लक्षात येते. * * * जुलै १९६५ मध्ये मालदीव स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आला तेंव्हा ब्रिटन आणि श्रीलंके पाठोपाठ मालदीवला सर्वप्रथम स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणारा देश भारतच होता. १९७२ मध्ये माले शहरात भारतीय दूतावास उघडले. (मालदीवचे निवासी राजदूतावास दिल्लीत उघडायला मात्र २००४ साल उजाडावे लागले. त्याआधी मालदीवचे श्रीलंकेतील राजदूतच भारतातले काम बघत असत.) मालेतील भारतीय राजदूतावास - १ मालेतील भारतीय राजदूतावास - २ पुढील काही वर्षात नवीन शासनाशी वाटाघाटी करून भारत मालदीव सागरी सीमा निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी बेटांची मोजणी करण्याची यंत्रणा तोकडी होती. त्यामुळे ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ ठरली. काही बेटांच्या मालकीवरून वाद झाले पण ते नाजूक हातांनी सोडवण्यात यश आले. सगळीकडे समुद्र असल्यामुळे आणि जमीन फार कमी असल्यामुळे मालदीवकरांच्या लेखी जमिनीचे महत्व प्रचंड आहे. इतके की ऐतिहासिक काळापासून सुलतान / शासन / सरकार सोडून अन्य कोणाला आजही तिथे जमिनीचे मालक होता येत नाही. (सरकार भाडेपट्टीनी देऊ शकतं, देतं सुद्धा) त्यामुळे जमिनीच्या छोट्या तुकड्याच्या मालकीसाठीही मालदीवचे शासक फार काटेकोर होते. भारतातील मिनीकॉय बेटं आमचीच आहेत असा त्याचा दावा होता. त्यामुळे भारताशी मिनीकॉय बेटांबद्दल थोडा वाद झाला. मिनीकॉयच्या स्थानिक लोकांची भाषा-संस्कृती मालदिवसारखी होती, मिनीकॉयचे उल्लेख मालदीवकरांच्या ऐतिहासिक दस्तावेजात होते, त्यामुळे दावा अगदीच अस्थानी नव्हता. ही बेटं भारताच्या लक्षद्वीप आणि मालदीवच्या थुराकूनु बेटाच्या मधे आहेत, फार काही मोठी नाहीत. मिनीकॉय बेटे - लक्षद्वीप, भारत भारताची बाजू सांगायची तर भारत स्वतंत्र झाल्याच्या ९ वर्षांनंतरही मिनीकॉयच्या दीपगृहावरील डौलाने फडकणारा युनियन जॅक उतरला नव्हता ! सरकारी यंत्रणेपैकी तेथे कुणीच जात नव्हते खरेतर. दीपगृहाच्या चौकीदाराला भारत स्वतंत्र झाल्याची आणि भारताचा नवीन तिरंगा ध्वज चलनात आल्याची काही खबरच नव्हती (!). शेवटी १९५६ मधे दीपगृह बांधणाऱ्या ब्रिटिश कंपनीने दीपगृहाच्या डागडुजीसाठी पाठवलेल्या पथकाला हे लक्षात आले आणि त्यांनी सन्मानाने त्यांचा ध्वज उतरवून परत नेला. मिनीकॉय दीपगृह 1 - लक्षद्वीप, भारत. मिनीकॉय दीपगृह 2 - लक्षद्वीप, भारत. (स्थानिक भाषा आणि लिपीवर मालदीवच्या धिवेही भाषेचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो.) भारत स्वतंत्र होतांना अडचणीच्या प्रांतांमध्ये सार्वमत आजमावण्याची सूचना चलनात होती. भारतात मुख्यभूमीत नाही पण लक्षद्वीप समूहातल्या मिनीकॉय बेटांसाठी खरोखरीच सार्वमत घेण्यात आले ! स्थानिक जनतेला 'भारतात सामील व्हायचे आहे का' असा प्रश्न विचारून त्याचे हो किंवा नाही असे उत्तर विचारण्यात आले. बहुसंख्य जनतेने हो म्हणल्यानंतरच मिनीकॉय बेटे भारतात सामील करण्यात आली. अधूनमधून 'आमची मिनीकॉय बेटे तुम्ही बळकावली' असा विषय येतो पण फार ताणला जात नाही कारण भारताकडून सार्वमताची प्रक्रिया अगदी पारदर्शी होती, चोखपणे पार पाडण्यात आली होती. * * * मालदीवच्या संरक्षणासाठी भारताच्या मदतीबद्दल आपण मागच्या भागात वाचले. त्याव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रात सुद्धा भारतीय योगदान भरपूर आहे. सुरवात झाली ती मालदीवच्या शिक्षण क्षेत्राची घडी बसवण्यापासून. मालदीवमध्ये सत्तरीच्या दशकात सुरु झालेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या पहिल्यावहिल्या शाळेपासून ते उच्चशिक्षणासाठी भारतीय संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शिष्यवृत्तीपर्यंत भारतीय सरकारची मदत मालदीवच्या शिक्षणक्षेत्रात पावलोपावली दिसून येते. आधुनिक इंग्रजी शिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक मोठ्या अटॉलवर शाळा आणि तेथे लागणारे शिक्षक हे बहुतांशी भारताने पुरवलेले आहेत. आजही भारतीय शिक्षकांना मालदीवमध्ये मोठी मागणी आहे, त्यांना मान आहे. मालदीवमध्ये असलेल्या एकूण शिक्षकांपैकी ३० टक्के शिक्षक भारतीय आहेत. एका शाळेतील विद्यार्थी आणि त्यांच्या भारतीय शिक्षिका, अड्डू अटॉल, मालदीव रुग्णसेवेसाठी मालेचे सुसज्ज इंदिरा गांधी रुग्णालय असो की तंत्रशिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी लागणारे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या, कमी व्याजाचे कर्ज, व्यावसायिक प्रशिक्षण अशी भरघोस मदत भारताकडून मालदीवकरांना सातत्याने लाभत आली आहे. भारतीय स्टेट बँक ही १९७४ पासून मालदीवच्या पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायाला पतपुरवठा करीत आहे. अनेक व्यवसाय आणि रिसॉर्ट उभे करण्यात बँकेचा वाटा आहे. घरबांधणीसाठी भारतीय मदत आहेच. भारतीय कंपन्यांनी मालदीवमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, विशेषतः पर्यटन आणि घरबांधणी क्षेत्रात. स्थानिक आस्थापनांमध्ये भारतीय तज्ञ डॉक्टर्स, तंत्रज्ञ, शिक्षक, व्यवस्थापक आणि अभियंते यांची संख्या मोठी आहे. वेळोवेळी आर्थिक मदत, अल्पव्याजी-बिनव्याजी कर्ज, वस्तुरूपात मदत, संस्थात्मक सक्षमीकरणासाठीची मदत अशी अनेक हातांनी भारतीय मदत होत असतेच, त्याची जाणीव स्थानिक राज्यकर्ते आणि जनतेला आहे. त्यामुळे भारताकडे आदराने, मैत्रीदृष्टीने पाहिले जाते. * * * गेली काही वर्षे भारताच्या अन्य शेजाऱ्यांप्रमाणे मालदीवमध्येही चिनी वावर वाढला आहे. नोव्हेंबर २०११ मध्ये चीन ने मालदीव मध्ये स्वतःचे दूतावास थाटात सुरु केले आणि मालदीवमध्ये ड्रॅगनपर्वाची सुरवात झाली. अनेक चिनी कंपन्यांनी स्थानिक कंपन्या, हॉटेल, बांधकाम व्यवसाय ह्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करायला सुरवात केली ती ह्याच वेळेस. मालेमध्ये चिनी दूतावासाच्या उदघाटनचा सोहळा - ६ नोव्हेंबर २०११ मालदीवचे अर्थकारण आजही पर्यटनक्षेत्रावर फार मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. ७०% स्थानिक जनतेचे नोकरी-व्यवसाय ह्या एकाच क्षेत्रावर चालतात. पूर्वी ब्रिटिश आणि रशियन पर्यटकांचे आकडे मोठे होते, गेल्या ४-५ वर्षात ती जागा चिनी पर्यटकांनी पटकावली आहे. गेली चार-पाच वर्षे मालदीवमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या बघितली तर चिनी पर्यटक एकूण पर्यटकांच्या ५०% चा आकडा पार करतांना दिसताहेत. शेजारी असूनही भारतीय पर्यटकसंख्या जेमतेमच. चीनच्या साहाय्याने अनेक मोठे प्रकल्प इथे उभे राहात आहेत. आजवर माले विमानतळ आणि माले शहर ह्या दोन बेटांवर फेरी बोटींनीच वाहतूक होते. आता ह्या दोन बेटांमध्ये चीन-मालदीव मैत्री पूल बांधून त्यांना रस्त्यानी जोडायचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. सर्व खर्च चीन सरकार देणार आहे. जानेवारी २०१६ पासून ह्या प्रकल्पावर प्रत्यक्ष काम सुरु झाले आहे. भारतीय कंपनी जीएमआर कडून काढून घेतलेले माले विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे कंत्राट आता चिनी कंपन्यांना मिळाले असून त्यासाठी मालदीवला सुमारे ५० कोटी डॉलर्सची विशेष मदत चीन सरकार देत आहे. प्रकल्पावर प्रत्यक्ष काम सुरु झाले आहे. चीनच्या 'समुद्री रेशीममार्ग' ह्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी २०१४ पासून चीनकडून मालदीवला देण्यात येणाऱ्या मदतीत सातत्याने वाढ होत आहे. अनेक प्रकल्पांना सवलतीच्या दराने वित्तपुरवठा, चीन सरकारकडून भेट म्हणून मिळणारे अनेक प्रकल्प अशी आतिषबाजी सुरु आहे. मालदीवमध्ये असलेल्या जमिनीच्या दुर्भिक्षामुळे तेथिल संविधानात कोठल्याही विदेशी सरकार किंवा कंपनीला जमीन विकण्यास कडक बंदी आहे. हवे असल्यास सरकार जमीन भाडेपट्ट्यावर देऊ शकते, पण बऱ्याच अति-शर्तीनंतर. चीनच्या विनंतीवरून नुकतेच संविधान संशोधन करून १ बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त गुणवणूक करणाऱ्या विदेशी कंपन्या / सरकारे यांना जमीन विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ह्याचा फायदा फक्त चिनी कंपन्यांना मिळावा यासाठी ड्रॅगन आग्रही आहे हे ओघानेच आले. आज मालदीवच्या डोक्यावरील एकूण कर्जात तीन चतुर्थांश कर्ज एकट्या चीनचे आहे. कर्जाव्यतिरिक्त अन्य 'मदत' आहेच. पूर्वापार भारताकडून होणारी आर्थिक मदत ह्या चिनी धनवर्षावाच्या पासंगालाही पुरणारी नाही. नवीन नोकऱ्या-धंदा येतोय चीन कडून, त्यांच्या प्रकल्पांमुळे. नवीन गुंतवणूक येतेय ती बहुतेक चीन आणि काही प्रमाणात सौदी अरेबियामधून. त्यामुळे नवीन पिढीला ‘राय रुफिया’ची म्हणजे 'लाल' रुफियाची भुरळ पडणे स्वाभाविक म्हणता येते. आता भारतीय आणि चिनी कंपन्यांमध्ये कंत्राटांबद्दल स्पर्धा आहे, सध्या चीनला अधिकचे झुकते माप मिळते असे म्हणता येईल. हिंदी आणि मल्याळी सिनेमा आणि टीव्ही मालिका, भारतीय भोजन, भारतात पर्यटन आणि खरेदी, भारतीय वस्त्रांच्या-दागिन्यांच्या फ्याशन अश्या गोष्टी स्थानिकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असल्या आणि भारत-मालदीव मैत्रीचे गुणगान यथावत असले तरी भारताचे तेजोवलय मंदावतांना दिसते आहे. * * * बातम्या - टेलिव्हिजन - वृत्तपत्रे यातून आपण देशोदेशीच्या प्रमुखांच्या भेटींचे उत्सव, भव्य आगत-स्वागत, पोषाखी लष्करी तुकड्यांच्या मानवंदना, महत्वाच्या समाधीस्थळी वाहिलेली पुष्पचक्रे, करारमदार सही करण्याचे समारंभ, भाषणे, सन्मानभोज असे प्रसंग बघतो, त्याबद्दल वाचतो. हे फार वरवरचे असते. ते म्हणतात ना - नो वन इज ऍन एनिमी ऑन कॉफी टेबल. कोणीही विदेशी पाहुणा आपल्या यजमानाबद्दल वाईट बोलत नाही, सभ्यतेचा आणि शिष्टाचाराचा संकेतच आहे तो. पण सर्व राष्ट्रे, जागतिक संस्था यांचे एकमेकांशी संबंध हे एका भक्कम मेरूभोवती फिरणाऱ्या वासुकीसारखे आहेत. हा मेरू आहे स्वार्थाचा ! मंथनातून अमृत निघो वा हलाहल, दोन देशांच्या एकमेकांशी असलेल्या संबंधांची मजबुती आणि उपयोगिता स्वार्थाच्या जगन्मान्य कसोटीवरच तपासली जाते. मग हा स्वार्थ आर्थिक असो, सैद्धांतिक असो वा रणनैतिक. 'मला यात काय मिळेल' हा प्रथम विचार घेऊन प्रत्येक देश पुढे पाऊल टाकतो. ह्यात चुकीचे अर्थातच काही नाही. त्यामुळे मालदीव काय आणि भारताचे अन्य शेजारी काय, प्रत्येक लहानमोठा देश सदैव स्वार्थ बघणार हे निश्चित. सर्व नकाशे आणि बहुतेक चित्रे जालावरून साभार. * * * थोडे अवांतर : अवांतर नाही, कोण वाचतं का ते ? :-) पुढचा भाग बहुतेक शेवटचा - त्यात मालदिवबद्दल काही रंजक-रोचक गोष्टी वाचूयात. आणि थोडे भाषा- भूषा- भोजन- भजन वगैरे बद्दल. क्रमशः