Skip to main content

शेतकर्‍यांचा संप

लेखक मार्मिक गोडसे यांनी गुरुवार, 01/06/2017 17:23 या दिवशी प्रकाशित केले.

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

वाचने 74582
प्रतिक्रिया 349

प्रतिक्रिया

मोदक शुक्रवार, 02/06/2017 15:22

हे जर भरती झाले तर शेतकऱ्यांचे काय भले करणार कपाळ..!!

माझ्यामते भरती झालेल्या माणसात शेतकर्‍यांचे जास्ती भले करण्याची क्षमता असते.

(मी पूर्ण लेख वाचलेला नाही, तुमच्या दोन वाक्यांबद्दल बोलत आहे.)

कुंदन शनिवार, 03/06/2017 10:44

स्पर्धा परीक्षा अभ्यास करा , अन तुम्ही व्हा भरती.
घ्या चांगले निर्णय अन कर अंमल्ब्बजावणी.
हा का , ना का.

पुंबा शुक्रवार, 02/06/2017 17:12

साहेब, लेखक पंजाब विद्यापिठात अर्थशास्त्र शिकवतात.
लेख पुर्ण वाचला का? केवळ स्वामिनाथन एमएसपीला विरोध एवढेच याचे स्वरूप नाहीय. भारतिय शेतीच्या इतर प्रश्नांचा देखिल यात वेध घेतला आहे.

Ironically, these other recommendations are of a more fundamental nature and have the potential to provide a long-term solution to the agrarian crisis and farmers’ distress. Those recommendations are mainly in the domain of land reforms, irrigation, productivity, credit, insurance, food security, bio-resources, and public investment in agriculture, human development, and the rural non-farm sector. The NCF has thus looked for solutions to agrarian crisis and farmers’ distress both in agriculture as well as beyond agriculture. Within agriculture, the main challenge is to raise the productivity of land and labour, and thereby increase the per capita income of the agricultural workforce.

विशेषतः हे तर किती महत्वाचे आहे?

पैसा शुक्रवार, 02/06/2017 13:52

शेतकर्‍यांच्या मागण्या अवास्तव आहेत. या जगात फुकट काही मिळत नाही. सरकारने कर्जमाफी दिली तर ते दुसर्‍या दाराने कोणतेतरी टॅक्स वाढवून वसूल करतील.

मोदी सत्तेवर येताना "सबसिड्या बंद करू, आणि सर्वाना काम देऊ" म्हणत होते. त्यानी काम दिले तरी करायची इच्छा असली पाहिजे. कोकणात शेतावर कामाला मजूर मिळत नाहीत. अख्ख्या वाड्याच्या वाड्या सरकारी मदतीवर जगत बोंबलत फिरत असतात, पण कामाला या, पैसे, कपडे, जेवण सगळे देतो म्हटले तरी तयार होत नाहीत.

फुकटचे पुख्खे झोडायची सवय आधीच लागलेली आहे ती बंद करून मागेल त्याला काम मिळेल अशी संस्कृती आली पाहिजे. अर्थसाक्षरता नसणे, उत्पादनाबाबत माहितीचा अभाव, निस्वार्थी कार्यकर्ते आणि संघटन यांचा अभाव असे सगळे जे शेतकर्‍यांचे मूळ प्रश्न आहेत ते सोडवले गेले पाहिजेत. कर्जमाफी आणि फुकट वीज आणि पेन्शन हे कायमस्वरूपी उपाय नव्हेत. ते व्यवहार्यही नाहीत.

'आपली ताकत दाखवून द्या' असे काहीतरी व्हॉट्स अ‍ॅप मेसेज फिरत आहेत म्हणे. तीच ताकत शेतकर्‍यांना मदत करून त्यांच्या आत्महत्या रोखायला का वापात नाहीत हे बाहुबली? या आंदोलनाच्या मुळीशी फडणविसांना काहीही करून पायउतार करणे हा एकच उद्देश असावा असं मला राहून राहून वाटत आहे. मराठा मोर्चाचे हत्यारही अयशस्वी झाल्यामुळे हा बिनतोड उपाय काढलेला दिसतो आहे.

जानु शुक्रवार, 02/06/2017 14:28

या राजकीय छुप्या अजेंड्यामुळे मराठा समाज विरुध्द इतर सर्व असे चित्र दिसु लागले आहे. मराठा मोर्च्यामुळे या वेळच्या नगरपालिका निवडणुकीत याचा फायदा भाजपाला मिळाला असे माझे मत आहे. या संपामुळे हे समीकरण घट्ट होणार आणि मराठा समाजाची राजकारणावरील पकड भावी काळात आणखी सैल होणार हे नक्की. यामागे मराठा समाजातील विरोधी पक्षातील नेत्यांची हरणार्‍या जुगार्‍यासारखी बुध्दी काम करते आहे. यापुर्वी यांनी शिक्षण आणि विकासाच्या घटकांकडे लक्ष न देता राजकारणात अहंकार जोपासायचे काम केले. त्याचीच ही फळे.

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 14:45

पिंपरी चिंचवडला जगताप आणि लांडगे पॅनेलचे लोक कसे काय निवडून आले?

अभ्यास वाढवा...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 03/06/2017 12:31

शेती करणारा समाज हा अधिकाधिक मराठा समाज आहे. (सरसकट नाही, आता आमच्याकडे कुठे शेती आहे, वगैरे तो मुद्दा नाही) पारंपरिक शेतीचे मालक झालेले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातले शेतकरी सुखात का आहे याचा थोडा शोध घेतला पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या किती शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर माल ओतला त्याचाही शोध घेतला पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, शेती कर्ज माफ केले पाहिजे, पिक विमा मिळाला पाहिजे. कर्ज तातडीने आणि मोठे मिळाले पाहिजे, अरे मागायचं कोणासाठी आणि घेत कोण आहे. शेतकर्‍याच्या आडून एका समाजाचे हित जोपासायचे हेही लपून राहणार नाही. गरीब शेतकरी असा रस्त्यावर माल कधीच फेकून देणार नाही, रस्ते अडवणार नाही, दुधाचे टँकर रिकामे करणार नाहीत, करणारे हात वेगळे आहेत, असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

शब्दबम्बाळ शनिवार, 03/06/2017 15:33

मराठा मोर्चा पासूनच तुमचा मराठा समाजाप्रती असलेला "कळवळा" दिसत राहिलेलाच आहे, त्यामुळे चालू द्यात..
असेही मिपावर "मराठा" समाजावर काहीही टिप्पणी करता येते, ब्राह्मणांवर एक शब्द काढला कि नेहमीचे भिडू जाज्वल्य अभिमान घेऊन पार अज्ञातवासातूनदेखील हक्कांचे रक्षण आणि निषेध करायला परत येतात हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे.
सिनियर सदस्यांचे वर्तन आणि विचार असे आहेत! जबाबदारी मात्र याला विरोध करण्याने पाळावी अशी अपेक्षा असते.

त्यामुळे आम्ही सांगू तोच "खरा शेतकरी" हे अभ्यासू लोकांनी सतत सांगत राहावे. शेतकऱ्यांनाही पटेल काही दिवसांनी ते!
इथे असेही बरेच जाज्वल्य देशप्रेमी आणि मुख्यमंत्रीप्रेमी आहेतच. काहीही झालं तरी आम्ही आमच्या "अभ्यासू" मंत्र्यांना पाठिंबा देणारच आणि पवारांना दिवसरात्र शिव्या घालणारच!

संप मिटला म्हणे, आता लगेच स्वतःला संपाच्या बाजूने म्हणणार्यांनी अभ्यासपूर्ण माहिती द्या अशा थाटाचे डायलॉग मरणार्यांनी जर संप "खऱ्या" शेतकऱ्याचा नव्हता तर चर्चा तरी का झाली हे ही सांगावे.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:31

दुर्दैवाने सहमती नोंदवतो. इथली चर्चा या संकेतस्थळाच्या लौकीकास साजेशी झालेली नाही. अभिनिवेश टाळून उत्तम चर्चा अजूनही होऊ शकते. दुसरी बाजू ऐकायची नाही हे एकदा ठरले की मग चर्चेला अर्थ राहत नाही.
फेसबुकवरचा राग इकडे काढण्यासाठी हा धागा असेल तर तसे कुणीतरी स्पष्ट करावे.

मराठी_माणूस शुक्रवार, 02/06/2017 14:31

शहरी माणसाला वेठीला धरून........

काहीही काय ? शहरी माणुस कसा काय वेठीला धरला जाईल ? तो तर सेल्फ सफीशीअंट आहे ना ? त्याला कसली टंचाई ? बाकीचे देश काय ओस पडले आहेत का ? (मिलो आठवत असेल ना)
शिवाय शास्त्र तंत्र आहेच सोबतीला. फक्त गरज पडेल तेंव्हा शहराच्या "समॄध्दी" साठी जमीन वगैरे लागणार असेल तर ती मात्र खळखळ न करता बीनबोभाट दीली गेली पाहीजे.

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 14:57

मराठी_माणूस
प्रतिसाद नीट वाचा
शेतकऱ्यांच्या संपाच्या नावाखाली जी जोरजबरदस्ती चालू आहे .. अनेक गाड्या अडवल्या आहेत ... महाराष्ट्रातल्या व इतर राज्यातल्याही .. या कृतीचा रोख सामान्य माणसास वेठीस धरणे हाच आहे ..
शेतकयांच्या संपत इतरांच्या गाड्या अडवणे कसे बसते?

मराठी_माणूस शुक्रवार, 02/06/2017 15:02

तुमच्या प्रतिसादातील वाक्याचा उपयोग केला आहे , प्रतिसाद तुम्हाला नव्ह्ता . तो कोणाला आहे ते समजलेच असेल.

जेम्स वांड शुक्रवार, 02/06/2017 14:58

सर्वाधिक आत्महत्या करणारे शेतकरी आहेत विदर्भात (आकडे माहिती नुसार), कापसाची हालत खराब आहे तिकडेच (ऐकीव माहिती) , त्यामुळे सर्वात जास्त शेतकरी तिथूनच सहभागी व्हायला हवे होते त्या भागातून. आहे तसं चित्र? कुठं असली आकडेवारी तर शेतकरी हितरक्षक सदस्यांनी द्यावी, जर तसे नसेल तर ह्या संपाचा कार्यकारण भाव शेतकरी हित सोडून भलताच आहे असे म्हणले तर वावगे ठरावे का?

चित्रे दिसतात ती फक्त विदर्भ सोडून सगळीकडची असतात.

मुख्य प्रश्न पुन्हा एकदा रिपीट करतो,

जिथले शेतकरी सगळ्यात जास्त अस्मानी अन सुलतानी ने नाडलेले आहेत तेच जर ह्या संपात नसले तर ह्या संपाची वैधता काय??

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 15:08

अहो जेम्स बाबा
असे प्रश्न विचारायचे नसतात ... मग उत्तर देताना फेफे उडते ...
आंदोलन कुठल्या जिल्ह्यात जोरात सुरु आहे? नगर जिल्ह्यात
कुठला रोड अडवला आहे ? नगर कल्याण मार्ग ... का? ठाणे / मुंनाई चा पुरवठा तोडायला

नगर जिल्हा कोणासाठी प्रसिद्ध आहे ? विखे पाटलांसाठी ...

जेम्स वांड शुक्रवार, 02/06/2017 15:31

आंदोलन कुठल्या जिल्ह्यात जोरात सुरु आहे? नगर जिल्ह्यात
कुठला रोड अडवला आहे ? नगर कल्याण मार्ग ... का? ठाणे / मुंनाई चा पुरवठा तोडायला

#########

बरोब्बर!! ह्याच्या सोबत अजून एक फॅक्ट आहे अमर साहेब.

नगर जिल्हा सगळ्यात मोठा, प्रस्तावित सुवर्ण महामार्ग का कुठला तो महत्वाकांक्षी महामार्ग आहे तो पण जातो नगर मधून, आता विखे विकास होऊ देतील तर मतं विकासकर्त्यांकडे जाणार ना!!! मग शेतकरी संपाचं नाव घ्या अन करा येळकोट सुरु, कसं? ;)

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 15:58

सत्यवचन .. पण इथले शेतीतज्ज्ञ यावर काहीही प्रतिक्रिया देणार नाहीत :)

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 16:17

म्हणजे फडणवीस यांच्या साठी एवढा आटापिटा चालाय तर? चालू द्यात

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 16:21

विशुमितजी
फडवीसांचा काय संबध ?
आधी माझे दोनही प्रतिसाद नीट वाचा .. मग प्रतिक्रिया द्या (झेपले तर )

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 16:21

म्हणजे फडणवीस यांच्या साठी एवढा आटापिटा चालाय तर? चालू द्यात

माहितगार शुक्रवार, 02/06/2017 15:03

https://images.indianexpress.com/2017/06/milk-759.jpg

https://images.financialexpress.com/2017/06/milk.jpg

https://www.pudhari.news/news/Satara/farmer-conflict-satara-at-karad/1…

दूध ओतणार्‍यांची वृत्तपत्रातून आलेली काही छायाचित्र दुवे हे कृत्य करणार्‍यांपैकी काही जणांच्या चेहर्‍यावरचे हसू आणि उत्साह कशाचे सूचक आहे ? कृष्णाप्रमाणे दहीहंडी फोडल्याचा आनंद आहे का ?

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 15:19

अहो ते दूध आणि शेतकरी खरे नाही आहेत. कोणी माजलं नाही चांगलं दूध फेकून द्यायला. डेरी वाल्यांचे खराब झालेले दूध असते. कालच बघितलंय आमच्या कारखान्याच्या गावात. जे टोमॅटो रस्त्यावर फेकले आहेत त्याला बिलकुल भाव नाही आहे.

स्वच्छ भारतच्या वेळेस हिरवा कचरा झाडणारे कसे फोटो काढायचे त्या कॅटेगिरीमधले आहेत हे लोक.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 03/06/2017 12:40

आपण म्हणता ते १००% सत्य खर्‍या शेतकर्‍याला अशा प्रसंगी आनंद होणे शक्य नाही. काल नाशकाला चाललो होतो कुठे तरी आंदोलन झालेले होते दुध फेकून झालेले होते. सर्व दुधाची पावडर होती. संप यशस्वी झालेला होता.

-दिलीप बिरुटे

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/06/2017 15:19

हा कसला संप ?
सगळे तर मिळते आहे मार्केट मधे. कसली घंट्याची अडवणूक.
शेतकरी म्हटले की पूर्वी सहानुभूती वाटायची. आता चेष्टा करतात.

मोदक शुक्रवार, 02/06/2017 15:54

आत्ता जाणवणार नाही पण हा संप असाच सुरू राहिला तर भाजी व दूध या दोन वस्तूंचे भाव वाढतील आणि सरकार टीकेचे धनी होईल अशी काहीशी अपेक्षा असावी.

जाणती राजकारणी खेळी आहे.

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/06/2017 16:50

काही होणार नाही. थोड्या दिवसात धीर सुटेल. खरे तर आंदोलनाला फारसा पाठिंबा आहेच कुठे ?
राजू शेट्टी, शरद पवार वगैरे जनाधार नसलेल्या लोकांचे हे आंदोलन आहे. चालू दे. काही बिघडत नाही.

निष्पक्ष सदस्य शनिवार, 03/06/2017 20:35

शरद पवार वगैरे जनाधार नसलेल्या लोकांचे हे आंदोलन आहे. चालू दे. काही बिघडत नाही.

यह जो डर है ना,यह बहुत अच्छा है।

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 15:43

आताच ऑफिस मध्ये ब्लॅक टी मिळाला. ब्लॅक टी चे कारण विचारले तर उत्तर मिळाले "आज दूध आले नाही ". विसरलोच होतो शेतकरी संपावर आहेत ते.

(तरीच म्हणतोय सकाळी चहा कसा नाही मिळाला ऑफिस मध्ये)

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 16:14

विशुमितजी
हे पहा आपल्याला ब्लॅक टी मिळण्याचे कारण

सोलापुरात पुलावरून दूध ओतून दिले .. हे आंदोलन आहे का फोटो ऑप ?
हे आहेत गरीब शेतकरी ... काय तो नम्र पणा ... यांना कर्जमाफी द्या
चित्र उपलब्ध नाही

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 16:32

विशुमितजी
सावरा स्वात:ला

दूध खरे नाही? म्हणजे आन्दोलन पण खरे नाही ? :)
हा फोटो न्युज चॅनेल वर आहे ... तुम्ही म्हणता दूध खरे नाही ? का हो ? चव घ्यायला गेला होतात ?

हाच माज आहे .. नम्रपणा हे उपहासाने लिहिले होते .. पण हे सगळं तुम्हाला का सांगतोय ? सॉरी विसरलोच होतो .. तुम्ही म्हणाल बरोबर आणि बाकी सारे चुकीचे नाही का ?

फोटोत दिसणारा हा माजच यांना रसातळाला जाईल

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/06/2017 16:55

दूध जुने असण्याची शक्यता जास्त आहे. कोण स्वतःचे नुकसान करुन घेईल. इथे चिंचवडात तर सगळ्या डेअर्‍या भरुन वाहताहेत. नगरचे माऊली दूध फक्त आले नाही बहुतेक. ठाण्यात पण दूध आले.
भाज्या फळांनी काय अडते. आठवडाभर उसळी दाळी खाऊन राहतील लोक.
हे आंदोलन फारसे सीरीयसली घेतलेच नाहीये कोणी. आंदोलन कर्त्यांनी पण. गाजराची पुंगी... असे काहीसे असावे.

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 17:01

हे आंदोलन फारसे सीरीयसली घेतलेच नाहीये कोणी.>>

==>> बरोबर आहे. जनजीवन बिलकुल विस्कळीत झालेले नाही आहे.

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 17:15

दूध जुने असण्याची शक्यता जास्त आहे. कोण स्वतःचे नुकसान करुन घेईल.>>>
==> आई ने दूध आटवून मस्त बासुंदी आणि खावा बनवला आहे. खूप वर्षातून असा घरचा खावा खायला मिळणार आहे. संप झाला नसता तर कदाचित हे भाग्य मिळाले नसते. फडणवीस सरकार की जय हो...!!

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 17:11

अप्पाजी
दूध चांगले कि वाईट हा प्रश्न नाहीच,,, संप "घडवणाऱ्याचे" खरे स्वरूप दाखवण्याचा एक प्रयत्न होता

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 17:20

तुम्हाला संप खरा की खोटा हेच नाही समजलं तर दूध ओतणाऱ्या लोकांचे खरे रूप काय समजले तुम्हाला ?

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 16:58

प्रतिसाद वाचायचे थोडे कष्ट घेता का माझे ? माझा पहिलाच प्रतिसाद वाचा म्हणजे कळेल आंदोलन खरे आहे का खोटे.

चव घ्यायला गेला होतात ?>>>
==> चव कशाला घायची वासावरून समजते दूध खराब झाले का ते? आमच्या गावाशेजारी कारखाना आहे तिथे काल आंदोलन चालू होते मी डोकावून आलो होतो.

हाच माज आहे>>
==>> मग मी काय करू. आणि तुम्ही तरी काय करू शकणार आहात. निषेद म्हणून दूध पायच सोडून द्या कायमचे. आमचे काही म्हणणे नाही.

नम्रपणा हे उपहासाने लिहिले होते>>
==>> त्यातून तुमच्या नम्रपणा ची व्याख्या समजली.

तुम्ही म्हणाल बरोबर आणि बाकी सारे चुकीचे नाही का ?>>
==>> बाकी सगळे चुकीचे हे कोठे म्हणालो दाखवून द्या.

फोटोत दिसणारा हा माजच यांना रसातळाला जाईल>>
==> प्रतिष्ठित संकेतस्थळावर असला बालिशपणा करायचे सोडून द्या. जे फोटोत आणि गुगलून दिसते त्याच्यावर जास्त विश्वास ठेवत जाऊ नका. नम्र सल्ला.
रसातळाला जातील नाहीतर पाताळात जातील त्यांचं ते बघून घेतील.

तुम्ही आज मस्त बर्गर हाना. हा प्रेमाचा सल्ला.

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 17:06

विशुमितजी
संपाचे खरे स्वरूप समोर आणलेले फारच लागले वाटते तुम्हाला ..
काही हरकत नाही .. तुम्ही जो शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी गळा काढता व इतरांविरुद्ध गरळ ओकता .. त्याला हे सुसंगतच आहे

निषेद म्हणून दूध पायच सोडून द्या कायमचे.
(संपादित) ,,,, असल्या (संपादित) लोकांसाठी माझ्या सवयी बदलू ?

sagarpdy शनिवार, 03/06/2017 15:08

लाल चिखल आणि आत्ताचा संप यात काही संबंध नाही. वैताग वैताग होऊन एक क्षणाच्या इंपल्स मध्ये आबा(बहुधा, नाव चुकत असेल) ने केलेला लाल चिखल आणि आधी ठरवून केलेली दुसऱ्याच्या मालाची नासधूस याची तुलना करणे चूक आहे.

विशुमित शुक्रवार, 02/06/2017 17:52

स्वत: नोकरी करून इतर नोकरी करणाऱ्यांचा द्वेष करत नाही>>>
==>> नोकरी करणाऱ्यांचा द्वेष. हा हा पु वा.

शेतकऱ्यांच्या नावावर स्वत:ची राजकीय पोळी भाजणाऱ्या >>
==> शेतकऱ्यांच्या प्रश्ना पेक्षा राजकारणात ज्यास्त इंटरेस्ट दिसतोय.

शेतमाल रस्तावर फेकणाऱ्या माजोरड्यांना "अरे हाड" म्हणण्यात मला तरी गैर वाटत नाही ..>>>>
==> बाजार समितींमध्ये शेतकऱ्यांचा शेतीमाल फेकून द्यावा लागतो तेव्हाचा हुंदका गिळलेला दिसलाय का?

बापू नारू शुक्रवार, 02/06/2017 17:44

एवढाच राग असेल शेतकऱ्यांबद्दल तर शेतकऱ्यांची उत्पादन वापरणं सोडून द्या ,अगदी प्रामाणिक पणे २ दिवस तरी बघा जमतंय का , मग येऊन प्रतिक्रिया द्या . निवांत बसून कीबोर्ड शेतकर्यांविरोधात बडवायचा आणि घरी जाऊन त्यांचीच उत्पादने वापरायची. दूध शेतकऱयांकडूनच येते ,त्याची कुठे फॅक्टरी नाही.
(आता म्हणू नका फुकट नाही वापरत वगैरे )

अमर विश्वास शुक्रवार, 02/06/2017 17:55

बापू नारू
प्रतिसाद नीट वाचावे ...
शेतकऱ्यांच्या नावावर स्वत:ची राजकीय पोळी भाजणाऱ्या असे स्पष्ट लिहिले आहे ..
तसेच माझा पहिला प्रतिसाद नीट वाचावा ..

शेतकऱ्यांवर राग नाही .. पण त्यांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांवर आहे

बापू नारू शुक्रवार, 02/06/2017 18:10

राजकारणी लोकांचा विरोध मी ही करतो ,पण तो करताना शेतकऱ्यांचा विरोध नको . शेतकऱ्यांच्या मागण्यातील १,४,७,८ हे मुद्दे मला अजिबात पटले नाहीत ,पण म्हणून शेतकऱ्यांचा विरोध नाही करणार. हे मुद्दे जाणीवपूर्वक घुसवले असतील ,याचे कारण- शेतकरी कर्ज घेतात ते सोसायटी-पतसंस्था किंवा लोकल बँकांकडूनच घेतात , या सगळ्या बँकांचे चेअरमन-संचालक (बँक मालक) हे राजकीय पुढारीच असतात , शेतकऱ्याने कर्ज बुडवलं तर त्यांचं नुकसानच होणार ,मग ते वसूल करायची हि पद्धत...
शेतकरी तोट्यात आणि त्यांच्या साठी बनवलेल्या सोसायट्याना फायदाच-फायदा

माहितगार शुक्रवार, 02/06/2017 21:51

दूध खरे नाही? म्हणजे आन्दोलन पण खरे नाही ?
जाहीरातदारतरी जाहीराती तयार करताना कुठे खरे पदर्थ वापरतात, फोटो चांगला हसरा आला म्हणजे झाले, त्यासाठी दुधा एवजी चुनखळीच चांगली !

संदीप डांगे शुक्रवार, 02/06/2017 18:11

ह्या चर्चेत जुनेच सगळे भिडू आहेत, तरीही ते सेम प्रश्न वारंवार विचारत आहेत ज्यांची उत्तरे अलरेडी डिस्कस करुन झाली आहेत. तरीही मग इतक्या आवेशपूर्ण प्रतीसादांचे कारण काय?

अभ्या, शब्दबंबाळ तुम्हा दोघांचेच प्रतिसाद नवीन मॅटर असणारे व सेन्सिबल वाटले, तेवढ्यासाठी प्रतिसाद देत आहे.

बाकीचे सर्व नेहमीचेच दळण आहे.

विशुमित, गोष्ट राजकारणावरच येते नेहमी. आणि उत्तरदायित्व टाळायला कारण मिळते.

जेम्स वांड शुक्रवार, 02/06/2017 18:22

एक टोक 'फडणीसंसाठी आटापिटा' केल्याचा आरोप करणारं अन दुसरं टोक 'जमिनी गेल्याची' जाहिरात करणारं, एकंदरीत ह्या धाग्यात चर्चा होणार नव्हतीच, विचारलेल्या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही ते नाहीच. चालायचंच.

सुबोध खरे शुक्रवार, 02/06/2017 18:56

विचारलेल्या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही
मी दिलेले सर्व दुवे एकदा शांत पणे वाचून पहा.
यात कोणतंही "माझं मत" नाही.
स्वामिनाथन समितीने काय सांगितलं आहे आणि त्याचं सरकार काय करत आहे किंवा हरित क्रांती आणि ऑपरेशन फ्लड बद्दल सर्व दुवे दिले आहेत.

जेम्स वांड शुक्रवार, 02/06/2017 19:37

माझा कळीचा प्रश्न हा होय, आता ह्याच्याशी स्वामिनाथन वर्गीस कुरियन वगैरे संबंध कसा हे जमल्यास सांगा, मी फक्त संपाच्या पॉलिटिकल मोटिव्ह बद्दल बोलत होतो, जमल्यास आपणही एकेकदा प्रतिसाद वाचूनच घेत चला.

सुबोध खरे शनिवार, 03/06/2017 10:03

आय माय स्वारी
चुकून तुम्हाला प्रतिसाद गेला दुसरीकडे जायच्या ऐवजी
क्षमस्व

सुबोध खरे शनिवार, 03/06/2017 10:05

पहिलं वाक्य तुमचं टंकल्यावर नंतर दुसऱ्याचा प्रतिसाद चुकून आला
क्षमस्व

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 02/06/2017 22:44

ह्या संपाच्या निमित्ताने 'स्वामिनाथन आयोग' काय आहे ह्याची लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली हे ही नसे थोडके.

आज संपाचा दुसरा दिवस. लोकं संपाबद्दल उलट सुलट चर्चा करत आहेत. एकंदरीत संपाची दखल घेतली जात आहे. ह्या मंथनातून नवनीत निघेल ह्याची आता खात्री वाटू लागली आहे.

भारतीय हवामान खातं दरवर्षी हवामानाचा अंदाज वर्तवतं एखादे वर्षी हवामान खातं जेव्हा सामान्य मान्सूनचा अंदाज वर्तवतं त्या दिवशी शेअर बाजारात उत्साह का निर्माण होतो? कदाचीत ह्याचे उत्तर Dr. M.S. Swaminathan Report मध्ये सापडू शकेल.

अप्पा जोगळेकर शुक्रवार, 02/06/2017 23:10

एकंदरीत महाराष्ट्रात लायक, क्षमतावान शेतकर्‍यांची वानवा आहे असे वाटते.
अशा अक्षम लोकांनी दूध ओतले काय, भीका मागितल्या काय किंवा आत्महत्या केल्या काय कोणाचे काय अडणार आहे.
खरे सक्षम शेतकरी नविन रस्ते चोखाळत असतील असे वाटते.
थोडा भुईवरचा भार कमी होईल इतकेच.

जेम्स वांड शनिवार, 03/06/2017 07:07

एकंदरीत महाराष्ट्रात लायक, क्षमतावान शेतकर्‍यांची वानवा आहे असे वाटते.

काय वाटेल ते बोलताय का सरजी ? संपाचा राग असणे, त्याच्या राजकीय कार्यकारणभावावर व्यक्त होणे एक गोष्ट, अन कोणाच्या कार्यक्षमतेवर शंका घेणे दुसरे. ह्याला गरळ ओकणे म्हणतात. आकडेवारी ह्याच्या विरुद्ध चित्र देते. असो.

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 02/06/2017 23:17

थोडा भुईवरचा भार कमी होईल इतकेच.

असा भुईवरचा भार कमी झालेल्या कुटुंबाला कधी भेटलाय का हो तुम्ही कधी?

अमित भोकरकर शनिवार, 03/06/2017 04:45

आता नेमकी सुगीच्या काळात शेतकर्याला आंदोलन करायला वेळ असेल का? मला वाटते संपाची वेळ चुकली आहे. मान्सुन लवकर येउ शकतो. मग एवढाच उत्साह शेतकरी दाखवतील का?

अभ्या.. शनिवार, 03/06/2017 09:16

दुधाचे भाव आणि अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ सारख्या महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्याचे आभार.
लवकरात लवकर दर्जेदार शेतमालाची अन शेतीची खरी किंमत सर्वानाच कळो ही अपेक्षा. __^____

मोदक शनिवार, 03/06/2017 09:10

आता इथे संपाच्या बाजूने बोलणार्‍यांनी किंवा आपण न्यायाधीश असल्याच्या थाटात फर्स्टहँड निरीक्षणे नोंदवणार्‍यांनी कुठल्या मागण्या मान्य झाल्या याची अभ्यासपूर्ण माहिती द्यावी असे सुचवतो.

अभ्या.. शनिवार, 03/06/2017 09:21

आपण न्यायाधीश असल्याच्या थाटात फर्स्टहँड निरीक्षणे नोंदवणार्‍यांनी कुठल्या मागण्या मान्य झाल्या याची अभ्यासपूर्ण माहिती द्यावी असे सुचवतो.

करा की सुरुवात. ;)

कापूसकोन्ड्या शनिवार, 03/06/2017 09:13

१.शेतकर्याचा मुलगा मोठे शिक्षण घेउन डॉकटर इन्जिनियर होउ शकतो, पण एखाद्या चांगले शिकलेला एखादा माणूस शेती करू शकत नाही. कायदेशीर मार्गे त्याला शेती करता येत नाही.
२. शेती ची जमीन फक्त शेत्कर्‍यालाच विकता येते.
३. शेतकर्‍याला कोणताही इन्कम टॅक्स नाही. खासगी नोकरीत असलेला शिपाई सुद्ध्या पगार घरी नेण्यापुर्वीच टॅक्स भरतो.
४. भारतात शेतकर्‍यांचे अवाजवी लाड झालेले आहेत.
५. हे सर्व जर सरकार्ने करायचे असेल तर हमी भाव कशाला द्यायचा?

  1. कार्पोरेट शेतीला परवानगी द्यावी.
  2. रितसर गुंतवणुक होइल
  3. सरकारला रितसर टॅक्स मिळेल.
  4. शेतकामगारला व्यवस्थित पगार मिळेल
  5. कर्ज रिकवरी चांगली होइल.
  6. नवीन रिसर्च कॉर्पोरेट करू शकेल.

शेवटचा डाव शनिवार, 03/06/2017 09:29

""या संपातुन शेतकरीच संपेल"
---->जाउद्याना संपुद्या शेतकरी ,शेतकरी संपलातर भारतात फक्त 'नौकर'दार /^व्यापारी /^ऊद्योजकमालक शिल्लक राहतील

"शेतकऱ्यांना शेती परवडत असेलतर करावि नाहतर सोडुन द्यावी "
---->बरोबर ये आम्हाा नौकराना मालक आसच म्हणत आसतात ,कामावर लेट झालो तर मालक म्हणनार 'काम करायच असेलतर लवकर ये नाहीतर सोडुन जा ,अस प्रत्येक वेळी म्हणत असतो ..आम्ही मुकाट्याने ऐकत असतो कारण मालका कडे वेगळेवेगळे पर्याय असताा ,आम्ही काय तुमच्या मजुराप्रमाणे नाही ..जोपर्यंत आम्हाला सहन होत तोपर्यंत सहन करतो अन मग संपाच हत्यार काढतो आता या संपात जे काम करतील त्यांच्यावर दबाव आणयाचाा अन जे बाहेरून येतील काम करायला त्याना कामापर्यंत पोहचू द्यायचे नाही हे आम्ही करतो .तुला जमणार आहे का हि गोष्ट आपन माल विकायचा नाही कोणाला माल विकु द्यायचा नाही , बाहेरुन येनारा माल शहरापर्यंत पोहचु द्यायचा नाही , शहरात माल वििकु द्यायचा नाही हे जमणार असेल तर संप कर नाहीतर सोडुन दे

चौकटराजा शनिवार, 03/06/2017 10:58

आज इथे खरे साहेबांप्रमाणेच जरा स्प्ष्टपणे लिहितो. भावणा बिवणा दुखल्या गेल्यास माफी असावी. पहिले च सांगतो माझ्या नजरेत शेतकरी एक इतर व्यावसायिकांप्रमाणे एक आहे. सबब सी ए , होस्पिटल, डोक्टर , ड्रायव्हर या प्रमाणेच तो एक. त्यास अन्नदाता, बळीराजा वगैरे संबोधून सहानुभूति देण्याचे कारण नाही. शेतमजूर व शेतकरी यात शहरी माणसाला काही फरक कळत नाही. तो सहानूभूति द्यायचीच असेल तर समजून घ्यावा लागेल. आजच ही समस्या का उदभवली तर आजचा शेतकरी हा जुगारी बनला आहे. कांदा एके कांदा, तूरडाळ एके तूरडाळ, उस एके उस , कापूस एके कापूस असे करताना काही नैसर्गिक मर्यादा येत असतील तर ठीक आहे पण श्रीमंत होण्याचे स्वप्न पाहायचे व अतिरिक्त उत्पादन झाले की हमी भाव मागत सुटायचे हे कसे चालेल. सरकारने खरे तर इतर उद्योगांच्या नियंत्रणात जितका सहभाग घ्यायचा त्यापेक्षा अन्न वस्त्र व निवारा यात थोडासाच जास्त भाग घ्यावा व त्याच तितकीच बरोबर बंधने घालावीत. बाकी या तीनही क्षेत्रातील उद्जोजकाना मुक्त व्यवसाय करू द्यावा व फक्त नैसर्गिक आपत्ती आली तरच मदत करावी. आपल्या भागात पुरेसे सिंचन नसेल तर दरवर्षी पाउस व सरकार यांच्या कृपेवर अबलंबून रहाण्यात शेती व्यवसायिकानाच धोका आहे. ज्याप्रमाणे उद्योजक साम्यवादी असलेल्या भागात कारखाने काढत नाहीत त्याप्रमाणे सिंचना अभावी कोरड्या भागात किती नेटाने व हट्टाने शेती व्यवसाय करायचा ... ? हे गंभीरपणे विचार करायची वेळ आली आहे. उद्या मंदीमुळे कापड उद्योग व गूहनिर्माण उद्योगही सरकारचीच म्हणजे समाजाची उठसूट मदत मागायला पुढे येतील त्यावेळी काय करायचे त्यांच्या साठी शेतकरी त्याग करायला तयार होतील ?

कुंदन शनिवार, 03/06/2017 11:00

सिंचनाचा प्रश्न इतका गंभीर का झालाय ?
पाउस अजिबातच पडत नाही की पडलेले पाणी अडवले अन जिरवले जात नाही याचाही विचार व्हावा.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 03/06/2017 11:16

सरकारने खरे तर इतर उद्योगांच्या नियंत्रणात जितका सहभाग घ्यायचा त्यापेक्षा अन्न वस्त्र व निवारा यात थोडासाच जास्त भाग घ्यावा व त्याच तितकीच बरोबर बंधने घालावीत

हे काही समजलं नाही. ह्याबदल खुलासा केल्यास वाचायला आवडेल.

चौकटराजा शनिवार, 03/06/2017 15:08

अन्न वस्त्र निवारा, आरोग्य , वहातुक, शिक्षण , जल व उर्जा हे आठ अत्यंत महत्वाचे क्षेत्र माणूस सुखी होण्यासाठी आहेत. पुतळे, पर्यटन ,सिनेमे, खेळ, सौंदर्यस्पर्धा, संगीत महोत्सव. सणवार ,रोषणाई, पार्ट्या, सेलेब्रेशन, डान्सबार , गाणे बजावणे हे त्यात मोडत नाही.हे मान्य करण्यात काय अडचण आहे का ? सबब अनावश्यक गोष्टीना कडक नियंत्रण व लवचिक नसलेले धोरण लावता येउ शकेल पण जिथे जगण्याचाच प्रश्न येतो तिथे विशेषतः पाणी व अन्न यात पूर्ण स्वातंत्र्य समाजाला देऊन चालणार नाही. उदा. धरणातून पाणी किती सोडायचे हे लोकानी नाही ठरवायचे ते कसे व किती वापरायचे हे लोकानी ठरवायचे. तसेच अतिरिक्त व अपुरे अन्न निर्माण झाले तर सरकारने मर्यादित प्रमाणात आयात व निर्यातीच्या धोरणात भाग घ्यावा अन्यथा नाही. मग सरकारने अलवचिक धोरण कुठे अन्नाबाबत स्वीकारायचे तर काही नैसर्गिक आपत्ती आली तर शेतकर्याना मदतीचा हात ( करदात्यांचा विरोध डावलून )उदा. पुनः पेरेणीसाठी मोफत बियाणे व खत. तर काही कारणाने उत्पादन कमी होऊन शेतकरी व व्यापारी अवाच्या सवा भाव वाढवू लागले तर किंमत नियंत्रण असे काहीसे उपाय. ( बळीराजाचा विरोध डावलून ) .एक प्रकारचे सर्कीट ब्रेकर .

चिनार शनिवार, 03/06/2017 12:12

माझे काही बालिश प्रश्न...(त्याचं काये की आम्ही एक तर जाणत्या राजाच्या गावचे नाही अन याउपर विदर्भाचे आहो त्यामुळे अकार्यक्षम, आळशी आणि शेतीच्या बाबतीत अज्ञानी हे शिक्के बसलेले आहेतच. आणि आम्ही ते मान्य करतो. म्हणून हे बालिश प्रश्न.)

१. शेती आणि दूध विकणे हे वेगवेगळे व्यवसाय आहेत की एकचं? अर्थात एक शेतकरी ह्या दोन्ही गोष्टी करू शकतो हे मान्य आणि त्याला आक्षेप नाही. मी तर म्हणतो अजून दोन-तीन व्यवसाय करावे शक्य असेल तर

२. जर वेगवेगळे व्यवसाय असतील तर, शेतीत नुकसान झाले म्हणजेच दुग्ध व्यवसायात नुकसान झाले असं असतं का?

४. जर वेगवेगळे व्यवसाय असतील तर, दुधाच्या उत्पन्नावर शेतकऱ्याला किती आणि कोणते कर द्यावे लागतात?

३. जर एकच व्यवसाय असेल तर, दुधाचे भाव वाढवायला हरकत नाही पण ते वाढलेले इन्कम शेतीच्या नुकसानाला काही अंशी तरी कॉम्पेन्सेट करणार नाही का? आता ह्याउपर कर्जमाफी मागणे कितपत योग्य आहे?

४. दूध आणि भाज्या-फळे रस्त्यावर फेकणारे खरे शेतकरी नाहीतच असे वरील काही प्रतिसादात म्हटले आहे. शिवाय जयंत कुलकर्णी यांना २० रु भावाने मेथी विकणारा पण खरा शेतकरी नाही असं म्हटलंय. मग नेमके खरे शेतकरी आहेत तरी कोण? आणि कुठे? आणि जर ते या संपात नाहीयेत मग संप कोण करतंय?

मार्मिक गोडसे शनिवार, 03/06/2017 12:46

शेती आणि दूध विकणे हे वेगवेगळे व्यवसाय आहेत की एकचं?

शेतकरी जर दुग्धव्यवसाय करत असेल तर दुग्धव्यवसाय हा त्याचा जोडधंदा ठरतो. दुधाच्या उत्पन्नावर त्याला आयकर भरावा लागू शकतो.अर्थात त्याचे उत्पन्न कीती आहे ह्यावर आयकर लागू होईल.

शेती उत्पन्न म्हणजे जे थेट जमिनीतून मिळवले जाते ते. शेतकर्‍याने चारा विकून मिळवलेले उत्पन्न आयकरमुक्त असते. परंतू दुग्धव्यवसायात तो हा चारा खर्चाच्या बाजुला दाखवू शकतो.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 03/06/2017 13:22

संप सुरुच आहे, चर्चा सुरुच ठेवा. आमच्या औरंगाबादच्या जयाजी नावाच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते पण आत्ताच टीव्ही ९ च्या मुलाखतीत त्यांना सदरील निर्णयाबद्दल पश्चाताप होत असल्याचे सांगितले.

आता बाकी पक्ष संघटनेशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.

बाकी, माझी सरसकट कर्जमाफी आणि शेतकर्‍यांच्या काही अवाजवी मागणीला विरोध आहे, हे स्पष्ट सांगून थांबतो.

-दिलीप बिरुटे

निष्पक्ष सदस्य शनिवार, 03/06/2017 20:58

शेती, ग्रामीण भाग,तसेच तेथील अडीअडचणी आणि जोड व्यवसाय इ. गोष्टींचा काडीचाही अभ्यास नसलेले स्वयंघोषित मिपातज्ञ तसेच इतर अभ्यासू(?) आयडींनी आपले दिव्य ज्ञान पाजळवले आहेच,तसेच शेवटी गाडी रूळावरून घसरून,ही मुख्यमंत्री हटाव मोहिम आहे इथपर्यंत आली आहेच,,,,त्यांच्या दिव्य निष्कर्षाला माझा सलाम_/\_
तसेच बहुतांश शेतकरी मराठा आहेत,या माहितीपूर्ण ज्ञानाला माझा साष्टांग दंडवत_/\_.
अहो शेती व्यवसायामध्ये साळी,माळी,धनगर,कोष्टी,जैन,ब्राह्मण,लिंगायत,शिंपी,इ.सगळेच आहेत.
असो.

उपेक्षित शनिवार, 03/06/2017 21:10

बाकीच्यांचे सोडा हो निष्पक्ष (स्वयंघोषित) साहेब तुमची पाजळा पाजळी झाली असेल तर जरा मुद्द्याचे बोला म्हणजे आम्हाला पण समजेल तुमचा निष्पक्ष (स्वयंघोषित) दृष्टीकोन.
बघा त्येव्हढ जमवाच...

निष्पक्ष सदस्य शनिवार, 03/06/2017 21:22

संप सुरुच आहे, चर्चा सुरुच ठेवा. आमच्या औरंगाबादच्या जयाजी नावाच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते

बीजेपी माझा या चॅनेलनी घाई केली,संप मागे घेतला वगैरे वगैरे,,,

बाकीच्यांचे सोडा हो निष्पक्ष (स्वयंघोषित) साहेब तुमची पाजळा पाजळी झाली असेल तर जरा मुद्द्याचे बोला म्हणजे आम्हाला पण समजेल तुमचा निष्पक्ष (स्वयंघोषित) दृष्टीकोन.
बघा त्येव्हढ जमवाच...

तो अभ्याचा एक प्रतिसाद पुरेसा आहे,,,बाकि मी गल्ली क्रिकेट खेळायचं बंद केलं आहे.

अमित भोकरकर शनिवार, 03/06/2017 23:09

एक कळत नाही. जिथला शेतकरी संकटात आहे त्या मराठवाडा आणी विदर्भाच्या शेतकर्याना कोणी विचारत नाही. ज्या समस्या पुनतांब्याच्या शेतकर्याच्या आहेत. त्याच विदर्भाच्या आणी मराठवाड्याच्या कशा समजल्या जात आहेत?

अत्रे रविवार, 04/06/2017 07:18

काय ठरलं मग संपाचं?

सरकार कर्जमाफी करणारच नाही, अशाच भ्रमात अनेक जण होते. त्यामुळे मी हा निर्णय घेतल्यावर अनेकांना धक्काच बसला आणि पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता हा निर्णय घेतला असल्याचेही नमूद केले - मुख्यमंत्री

दुसरीकडे फेसबुकवर संपवाले अजून संप सुरूच वगैरे पोष्टी टाकतायेत.

संप वाल्यांची एखादी वेबसाईट किंवा किमान ऑफिशियल फेसबुक पेज आहे का? त्यात सगळे अपडेट देता येतील आणि वेगवेगळ्या भागात काय होत आहे हे कळेल.

खटासि खट रविवार, 04/06/2017 22:46

सगळे प्रतिसाद नाही वाचले. वाचवले नाहीत. बाकीच्यांचे जाऊ द्या. डॉ.सुबोध खरे यांचा प्रतिसाद वाचला आणि पुन्हा पुन्हा स्क्रीन पुसून, डोळे चोळून नाव वाचले.
शंभर रूपयाने दूध परवडणार नाही.
मला डॉक्टरांच्या संपाबाबतच्या त्यांच्या भूमिका मागे जाऊन वाचण्याइतका वेळही नाही आणि हौसही नाही. पण आपल्या उपचारांचे पैसे सरकारने ठरवावे या प्रस्तावाला ते पाठिंबा देतील का ? तुमचा उत्पादन खर्च किती का असेना. औषध कंपन्या याला राजी होतील का ? भाव वाढले की सरकारने चीनमधून औषधे आणून स्वस्तात औषधे उपलब्ध करायची. चीनमधून डॉक्टर्स आणून भाव पाडायचे. कशी वाटते आयडिया ? परदेशी पेशंटसना भारतबंदी करून भाव नियंत्रित ठेवायचे. तसेही शंभर टक्के जनता काही रोजच्या रोज आजारी नसते पडलेली हो. वेन वेळचे जेवायला मात्र लागतेच प्रत्येकाला. आम्ही जीव वाचवतो म्हणून आमचे भाव आम्ही ठरवायचे तर खायला घालून जीव नाही का घालत शेतकरी ? आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जातो तर वैद्यकीय क्षेत्राला तोच नियम का नको ? नको असेल तर त्यांचे भाव त्यांना ठरवू देत ना.

हार्ट सर्जरी आम्हाला परवडत नाही म्हणून भाव कमी करतात का ? आपल्या व्यवसायात दुस-याने केलेली मल्लिनाथी सुद्धा आपल्याला चालत नाही. मग आपण का दूधाच्या भावाबद्दल बोलायचेय ? ५० रु ने जरी भाव वाढले तरी १५०० रू जास्त होतात फक्त. एका पेशंटला हॉस्पिटलला रिकमंड केले की त्याच्या बिलात २०००० रु सहज लावता येतील की. किंवा गोळ्या औषधे प्रिस्क्राईब करायचे दर वाढवून घ्यायचे. १५०० रू कुठल्या कोप-यात बसतील. अगदी मेडिकल टेस्ट्स साठी लॅबला पाटवले तरी भाज्यांचा वाढीव खर्च निघेल. टेण्शन का घ्यावं ?

आखरी रास्ता मधला डायलॉग आठवला

बेटे, तुम जहा खडे हो वहासे तुम्हे ये छह दिख रहा होगा, लेकीन मुझे यहासे ये नौ दिख रहा है

टीप : मी शेतकरी नाही. मी कर भरतो. मी फुकट्या नाही.

मोदक रविवार, 04/06/2017 23:29

मी शेतकरी नाही. मी कर भरतो. मी फुकट्या नाही.

याची आवश्यकता नव्हती.

मोदक रविवार, 04/06/2017 23:29

मी शेतकरी नाही. मी कर भरतो. मी फुकट्या नाही.

याची आवश्यकता नव्हती.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 06:19

असे म्हणता ? ब्वारं ! प्रतिसाद वाचले नाहीत सगळे. एकूण टोन पाहता हे शब्द आले असावेत असे वाटले. आणि नसते सांगितले तर शहरीद्वेषाचा आरोप झाला असता.
(ब-याचशा प्रतिसादांची पण अजिबातच आवश्यकता नव्हती).

मोदक सोमवार, 05/06/2017 11:42

ओके. शहरीद्वेषाचा आरोप टाळण्याच्या नादात शेतकर्‍याला फुकट्या म्हणालात म्हणून सुचवले इतकेच. :)

कुंदन सोमवार, 05/06/2017 01:29

त्या शंभर मधला योग्य वाटा दुध उत्पादक शेतकर्‍या पर्यंत पोहोचेल याची काय हमी ?
टीप : जाउ द्या. सगळेच इथे लिहिता येणार नाही.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 06:17

आज दूध ५३रू लिटरने घरात येतं. त्यातला वाटा शेतक-यापर्यंत जातो यासाठी आपण कधी सजग होतो ? ते जर त्याला मिळत असते तर ५० रु लिटरला भाव मिळावा यासाठी आंदोलन केलेच नसते. शिवाय शेतक-याने स्वतः येऊन दूध घातले तर ते ५३ रू. त्याला देताना आपण म्हणूच कि , मध्यस्थ नाहीत तर स्वस्तात दे म्हणून. म्हणजे जर मधल्या आडत्यांकडून, दलालांकडून शेतमाल २० रु. किलोने मिळाला तर आपण निमूट घेणार. पण विकणारा स्वतः शेतकरी आहे म्हटले की त्याला ५ रू. मिळतात म्हणून त्याने १५ रू. ने द्यावा अशी अपेक्षा धरणार. ते २० रु शेतक-यालाच मिळावेत ही अपेक्षा आपली नसते. आपण म्हणणार तुझ्याकडेही २० रू आणि तिकडेही २० रु. तर मी तिकडेच का घेऊ नको ?

तो शेतमाल उत्पादन करून आता विक्रीसाठी पण आला आहे. तर वरचे १५ रू पण त्याला का मिळू नयेत हा आपला दृष्टीकोण नसतो. वर कुणीतरी स्पष्टच बोललेले आहे कि नाही तसे ?

त्यामुळे या पैशातले शेतक-याला किती मिळतील ही आपली काळजी काही खरी दिसत नाही. कुठूनही कसाही मुद्दा समजावून सांगितला तरी आपण बौद्धीक हातचलाखी केल्यासारखा प्रकार आहे हा. नाहीतर आहेच शहरी द्वेष, अमूक द्वेष,तमूक द्वेष.
शेतकरी द्वेष नावाचा शब्दप्रयोग मात्र इथे दिसत नाही. का बरे ? प्रतिसाद वाचले तर तसंच दिसतेय.

मोदक सोमवार, 05/06/2017 11:34

तुमच्या मते आडते व दलाल हाच जर प्रॉब्लेम आहे तर शेतकर्‍यांनी त्यांच्याविरूद्ध संप करून किंवा आपापल्या भागातून पिढ्यापिढ्या एकाच घराण्यातून नेते निवडून देण्याऐवजी योग्य निर्णय घेणार्‍या नेत्यांना निवडून दिले असते तर आजची वेळ आली नसती असे म्हटले तर चुकीचे ठरेल का..?

पिझ्झा खाणारे माजोरडे शहरी असंवेदनशील लोक आणि वर्षानुवर्षे शोषित असलेला गरीब बिचारा बळीराजा यांच्या लोकसंख्येचे गुणोत्तर काढले तर बळीराजाकडे एकगठ्ठा निवडणूक जिंकून देण्याची ताकत नक्कीच आहे.

शेतकरी द्वेष नावाचा शब्दप्रयोग मात्र इथे दिसत नाही. का बरे ? प्रतिसाद वाचले तर तसंच दिसतेय.

बरोबर आहे, इथे वादविवाद घालणार्‍यांचा रोख संपावर आणि शेतकर्‍यांच्या उरावर बसून राजकारण करणार्‍यांवर आहे, शेतकर्‍यांवर नाही. कारण पिझ्झा खात असले तरी त्यांची बुद्धी राजकारणी नेत्यांच्या दावणीला बांधलेली नसते.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:41

किती शब्दच्छल ? किती शब्दच्छल ? किती शब्दच्छल ?
मुद्द्यावर कधी येणार ओ भाऊ ? तुम्हाला शेतकरी रात्रभर मोटर चालू ठेवून ऊसाला पाणी लावून आरामात झोपी जातात हे मान्य आहे, प्रत्येक शेतक-याकडे स्कॉर्पिओ, चेन, गॉगल असतो हे मान्य आहे, श्रीमंत होण्यासाठी तो वावरभर वेड्यासारखे पीक घेतो ( म्हणजे तो बेअक्कल आहे) हे सुद्धा मान्य आहे म्हटल्यावर शेतकरीद्वेष कुठून आला नाही का ? शिवाय त्याच्या शेतात आमची अवजारे का ? त्याच्या नुकसानीचं जाऊ द्या, त्याला फायदा झाल्यावर कर भरायला हवा नाहीतर तो फुकट्या हे सगळंच मान्य तर आहे तुम्हाला. तुम्हाला मान्य तर जगन्मान्य !! प्रश्नच मिटला. त्यामुळे त्याने पिझ्झाचे उदाहरण दिले की त्यात माज असतो हे पण तुम्हाला मान्य म्हणजे बरोबरच. आपला निकाल शिरसावंद्य !!

इयत्ता तिसरीतून पुढे जायचे असल्यास कळवावे. सक्ती नाही. धन्यवाद आपुले.

मोदक सोमवार, 05/06/2017 13:59

कसे असते.. हवेत आरोप केले आणि गळे काढले की सहानुभुती मिळवायला सोपी जाते. स्वत:चे खिसे भरून मग "शोषण झाले हो..." अशी रडारड करणार्‍या ढोंगी लोकांपासून खर्‍याखुर्‍या गरजू बळीराजाची सुटका होईल तो सुदिन.

बाकी तुमची इयत्ता आणि शाळाही कळाली.

वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:06

माफ करा. चुकून तुम्हाला एकदम इयत्ता तिसरीत नेऊन ठेवले होते....
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा >> हा पांचट विनोद आहे का ? :हाहा:

चालू द्या तुमचे. नाव सार्थ जाहले.

सुबोध खरे सोमवार, 05/06/2017 13:30

खटासी खट साहेब
तुम्ही माझा उल्लेख करून प्रतिसाद लिहिला आहे म्हणून हा त्याला जबाब आहे. अन्यथा अज्ञानातून आलेला प्रतिसाद म्हणून मी सोडून दिले होते.
औषध कंपन्या याला राजी होतील का ?
सर्वच्या सर्व जीवनावश्यक औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आहेत. हे वर दिलेल्या प्रतिसादात आहेच.
भाव वाढले की सरकारने चीनमधून औषधे आणून स्वस्तात औषधे उपलब्ध करायची.
स्वस्तातील चिनी औषधे हवी तितकी उपलब्ध आहेत तुम्ही घेणार का?
चीनमधून डॉक्टर्स आणून भाव पाडायचे.
हि तर अतिशय उत्तम सूचना आहे. नाही तरी आपल्याकडे डॉक्टर्स ची कमतरता प्रचंड आहे.कशी वाटते आयडिया ?
आणा चिनी डॉक्टर स्वस्तात आणि पाठवा प्रत्येक खेड्यात. काय म्हणता?
परदेशी पेशंटसना भारतबंदी करून भाव नियंत्रित ठेवायचे.
हा अज्ञानजन्य प्रतिसाद आहे. बहूमुल्य परकीय चलन मिळवण्यासाठी सरकार परदेशी रुग्णांना भारतात उपचारासाठी या म्हणून प्रोत्साहन देत असते दर वर्षी वीस हजार कोटी रुपये मिळवून देणारा व्यवसाय आहे हा. https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_tourism_in_India
सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मारण्याचा प्रकार आहे आपण सुचवलेला कारण अमेरिकेत ज्या शल्यक्रियेस ६५ लक्ष रुपये पडतात तीच शल्यक्रिया येथे ३-४ लाखात होते.
तसेही शंभर टक्के जनता काही रोजच्या रोज आजारी नसते पडलेली हो. वेन वेळचे जेवायला मात्र लागतेच प्रत्येकाला. आम्ही जीव वाचवतो म्हणून आमचे भाव आम्ही ठरवायचे तर खायला घालून जीव नाही का घालत शेतकरी ? आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जातो तर वैद्यकीय क्षेत्राला तोच नियम का नको ? नको असेल तर त्यांचे भाव त्यांना ठरवू देत ना.
अन्न वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गोष्टीनंतर आरोग्य येते परंतु वैद्यकीय क्षेत्रा वर जितकी बंधने आहेत तितकी कुणावरच नाहीत हे मी पुराव्यानिशी सहज सिद्ध करु शकेन.

हार्ट सर्जरी आम्हाला परवडत नाही म्हणून भाव कमी करतात का ?
सरकारी रुग्णालयात हार्ट सर्जरी फुकट पासून ते सव्वा लाख रुपयात होतात. आपल्याला माहित नसावे.
बाकी इतर सुद्धा सर्व सेवा सरकारी रुग्णालयात फुकट मिळतात पण सरकारी अन्न छत्र किंवा रेशनचे दुकान फुकट अन्नधान्य वाटत नाही.
उद्या सरकारने शेती सुरु केली आणि गरिबांना फुकट अन्न वाटायला सुरुवात केली(अशक्य गोष्ट आहे तरीही केवळ आपण म्हणालात म्हणून तुलना केली आहे) तर शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या मागे लाचार होऊन आहे यापेक्षा कमी भावात माल विकावा लागेल.
आपल्या व्यवसायात दुस-याने केलेली मल्लिनाथी सुद्धा आपल्याला चालत नाही.
अहो आम्हाला विचारतोय कोण? सगळे डॉक्टर चोर आणि हरामखोर आहेत हे गृहितकच आहे आजकाल. ते गृहीत धरूनच आजकाल नोकरी किंवा व्यवसाय करावा लागतो.
मग आपण का दूधाच्या भावाबद्दल बोलायचेय ? ५० रु ने जरी भाव वाढले तरी १५०० रू जास्त होतात फक्त. एका पेशंटला हॉस्पिटलला रिकमंड केले की त्याच्या बिलात २०००० रु सहज लावता येतील की.( हास्यास्पद प्रतिसाद आहे). मी सुरुवातीलाच म्हणालो आहे कि दूध हि गरिबाला सुद्धा जीवनावश्यक गोष्ट आहे. ५० चा भाव १०० झाला तर बऱ्याचशा व्यावसायिकांना तो परवडेल परंतु १ % गरिबाला सुद्धा परवडणार नाही आणि मग सर्वत्र पिठात पाणी मिसळून दूध म्हणून प्यावे लागणारे अश्वत्थमे दिसू लागतील
किंवा गोळ्या औषधे प्रिस्क्राईब करायचे दर वाढवून घ्यायचे. १५०० रू कुठल्या कोप-यात बसतील. अगदी मेडिकल टेस्ट्स साठी लॅबला पाटवले तरी भाज्यांचा वाढीव खर्च निघेल. टेण्शन का घ्यावं ?
( आम्ही कुठे टेन्शन घेतोय?)कुळकायद्यात जमीन गेल्यावर शेती सोडून १८ व्य वर्षी नेसत्या वस्त्रानिशी मुंबईत येऊन नोकरी करणाऱ्या आमच्या बापाने आम्हाला दोन वेळेस जेवायला मिळेल एवढे शिकवले आहेच.
केवळ द्वेष मूलक आणि अज्ञानजन्य असाच हा प्रतिसाद आहे एवढेच मी म्हणेन
त्वेषाने लिहिले असले तरी वस्तुस्थितीशी फारकत नसावी अन्यथा गोष्टी हास्यास्पद होतात
टीप : मी शेतकरी आहे( कागदोपत्री असलो तरीही). मी संपूर्ण कर भरतो. मी फुकट्या नाही( पण फुकट्या व्हायला आवडेल.)

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:14

आपण शब्दश: वर्ड टू वर्ड प्रतिसाद द्याल हीच अपेक्षा होती. आपण अजिबात अपेक्षाभंग केलेला नाही. सुखी रहावे ही अपेक्षा.

बाकी सगळे डॉक्टर चोर दरोडेखोर आहे हे सांगतानाची वेदना जाणवली. शक्य झाले तर शेतक-याबदद्लची अज्ञानमूलक गृहीतके आपण का मांडावीत याबद्दलचा एखादा प्रकाशिकरण प्रतिसादात डोकावलाच तर फार फार बरे होईल.
पेशंट आयातबंदीमुळे सरकारचे नुकसान होणार आणि डॉक्टरला काहीच फायदा होणार नाही ही नवी माहिती मिळाली. असे पेशंट्स आल्याने देशातले दर वाढत नाहीत ही नवी माहिती मिळाली. म्हणजेच बाहेर दर चढे असताना शेतीमाल बाहेरच्या देशात विकला तर शेतक-याचाही या लॉजिकने काही फायदा नाही हे आपल्या लॉजिकने कळाले.

बाकी चालू द्या. कधी आला इकडे आमच्या नसलेल्य़ा शेतात तर हुर्डापार्टी करू. आणखी काय सांगणार ?

दीपक११७७ मंगळवार, 06/06/2017 11:38

शेतीमाल बाहेरच्या देशात विकला तर

शेती माल आज ही बाहेरच्या देशात विकला जातो. पण कोणाचा हे महत्वाचे आहे? याचं उत्तरं आहे जे सत्ता केंद्राच्या जवळ आहेत पण शेतकरी नेते म्हणुन मिरवतात त्यांचा, काही जिवन आवश्यक वस्तु अरासायनीक शेतीतील माल म्हणुन सुध्दा विकतात. मरतो तो गरीब शेतकरी फक्त. श्रीमंत शेतकरी मजा मारतो सेटींग लावुन.
म्हणजे बघा विक्रमी कांदा झाला आता निर्यात बंदी उठवा म्हणुन बोंब ठोकायच्या आधी आडत्या मार्फत सर्व फिल्डींग लावायची. लोकान मध्ये बंदी उठेल की नाही ही शंका निर्मान करायची मग हळुच बंदी उठवायची तो पर्यंत लहान शेतकरी कमी भावात माल विकुन मोकळा झालेला असतो ई ई............ मग पुन्हा बोंब ठोकने सुरु....

मला तर आठवतं एका मंत्र्याने गव्हाचा कसा तुटवडा होणार आहे हे पत्रकारांना संगितल्यावर ताबडतोब गव्हाचे भाव वाढले पण फायदा शेतक-याला नाही झाला, नेहमी असेच होते. शेतक-याने माल विकला की भाव वाढतात. लोकांना वाटतं आपण किती महाग वस्तु-माल घेतो. शेतकरी नेताच अडत व्यापारी नाहीना असा प्रश्न मनात येतो? जाणकार काय ते सांगु शकतील.

शेवटी असे वाटते लहान शेतक-यांनी आपण योग्य नेता निवडला आहे का? हे जरा तपासुन पहावे.

एकुलता एक डॉन सोमवार, 05/06/2017 04:40

शेतकऱ्यांच्या संपाचा उद्रेक सुरू असताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मात्र गायब आहेत. स्वतःच्या मतदारसंघात सरकारविरोधी आंदोलनाचा भडका उडालेला असताना विखे पाटील कुठेच नसल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.
लाखांचा पोशिंदा शेतकरी राजा निर्वाणीवर आलाय. तो कालपासून संपावर आहे. ज्या पुणतांब्यात या शेतकरी संपाची पहिली ठिणगी पडली त्या पुणतांब्याचे आमदार आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील मात्र गायब आहेत. शेतकऱ्यांनी जेव्हा संपाची हाक दिली तेव्हा विखे पाटलांनी एका गटाला घेऊन मुंबई गाठली. तिथं वर्षावर शेतकऱ्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. पण संपकरी शेतकऱ्यांमध्ये विखे पाटील फूट पाडत असल्याचा आरोप झाला.

https://www.ibnlokmat.tv/special-story/special-report-on-radhakrushan-v…

VIDEO : राधाकृष्ण विखे-पाटील भाजपचे पपेट - मोठ्या भावाचा आरोप

https://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=18772508

फडणवीस व विखे यांनी मिळून शेतकऱ्यांच्या संपात फूट पाडली, असा आरोप किसान क्रांती आंदोलनाने केला आहे. हा आरोप एकदमच दुर्लक्षितता येत नाही.

https://www.lokmat.com/storypage.php?catid=297&newsid=18879568

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 06:38

कोअर कमिटीचे सर्वात सिनिअर सदस्य उत्तमराव पाटील यांना सोलापूरला सायं. ७ वा मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर असाल तसे निघून या असा मा. खोत यांचा निरोप आला. सोलापूर मुंबई अंतर पाहता त्यांनी बैठक पुढे ढकलण्याची विनंती केली. पण खोतसाहेब ऐकत नव्हते. पाटील ७.३० वा, निघाले. पुण्यात साडेदहाच्या दरम्यान पोहोचल्यानंतर त्यांनी अपडेट केलं. पण एक्स्प्रेस हायवेला त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावले आहे असे सांगूनही त्यांना देहूरोड पोलीस चौकीत डांबून ठेवले. दरम्यान त्यांनी सदाभाऊ खोत आणि जयाजी यांना फोन लावले असता त्यांनी ते उचलले नाहीत. बैठक संपल्यानंतर पाटील यांना सोडून देण्यात आले.

दुसरे एक सदस्य प्रा. नवले यांना खोतभाऊंनी त्यांच्या घरी येण्याचे आमंत्रण दिले होते. त्यांनी ते फेटाळले. इतरांनाही तिकडे जाऊ नये म्हणून फोनवरून सांगितले. पण जयाजी आणि संदीप गिड्डे यांनी इतर सदस्यांना तिकडे नेले. तिथेच सगळे ठरले. बैठक उपचारासाठी पार पडली. प्रा. नवले या अटी मान्य नको करायला असे सांगत होते. पण जयाजी आणि गिड्डे ऐकण्याच्या मूडमधे नव्हते. चार वाजता पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. नवले म्हणाले आपण पुनतांब्याला जाऊ. ग्रामस्थांशी चर्चा करू आणि नंतर आपला निर्णय जाहीर करू. यावर जयाजी म्हणाले की आपण जर निर्णय जाहीर नाही केला तर मुख्यमंत्री निर्णय जाहीर करतील आणि मग श्रेय त्यांना मिळेल. यानंतर नवले निषेध करत बाहेर पडले.

विविध वाहीन्यांवरून जयाजी यांच्या उपस्थितीत पाटील आणि नवले यांनी हे आरोप केले आहेत. जयाजी यांना ते मान्य आहेत. त्यांनी संप मागे घेण्याचे पाऊल रद्द करण्याविषयी सुचवले आहे. मला माफ करा असे ते म्हणत आहेत.

दरम्यान जयाजी यांचे संघ स्वयंसेवकाच्या वेषातील एक छायाचित्र (पुण्याच्या कार्यक्रमातील) सर्वत्र व्हायरल झालेले आहे. संदीप गिड्डे हे कराडचे आहेत, ते पुणतांब्याला कसे पोहोचले यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कोल्हापूर येथे एका बैठकीत ते माधव भंडारी यांचे कार्यकर्ते आहेत असे उघड झाले असल्याने त्यांना हाकलून देण्यात आले होते. तशा प्रकारच्या बातम्या छापून आलेल्या होत्या. या दोघांनीच बैठकीत सर्व अटी मान्य केल्या.

महाराष्ट्र १ या वाहिनीवर ही माहिती स्पष्ट झाली. इतरही एका वाहीनीवर ही माहिती उघड झालेली आहे. त्यामुळे संप चालूच आहे. जास्त चिघळला आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला बरोबर न घेतल्याने ही वेळ आली असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हटले आहे.

झी आणि एबीपी माझा या जवळपास सरकारी वाहीन्या आहेत ही भावना सर्वत्र आहे. संपाचे दुष्परिणाम जाणवणार असल्याने अनुल्लेख झालेला नाही. नाहीतर आतापर्यंत या वाहीन्यांवरून पाकिस्तान किंवा चीनमधे खोलवर आतपर्यंत सैन्य घुसवले गेले असते.

इथेच थांबतो. भेटूयात पुन्हा.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:49

आपला तो बाब्या तसं या आंदोलनाकडे पाहीले जातेय.
जनलोकपाल आंदोलनादरम्यान हिंसक भाषेचा प्रयोग झाला होता. लोकप्रतिनिधींना अडवून फटके द्या असे जाहीररित्या सांगितले गेले होते. त्याचा निषेध झाल्याचे आठवत नाही. अनेक जणांना त्या दरम्यान वीरश्री चढली होती हे स्मरते. हे आंदोलन जनतेचे आंदोलन नाही असे म्हणणारे राष्ट्रद्रोही ठरत होते. अण्णांना विरोध हा देशद्रोह होता. अण्णांचे आणि केजरीवालांचे वाजले आणि अण्णा अज्ञातवासात गेले हे ही आठवणीत आहे. आज मोदीभक्त म्हणून वावरणारे त्या वेळी एकदिलाने आंदोलनात होते.

ते आंदोलन काँग्रेसविरोधात होते असे म्हटले तर ? ( हा फोलपणा आहे ).

दूध फेकून दिले म्हणून तळतळाट करताना संपाचा आमच्यावर परिणाम होत नाही असेही म्हणताना दिसतात. विरोधाभास नाही का ? त्यांचे दूध आहे ते काहीही करतील. तुम्ही पिकवा ना भाजीपाला. तुम्ही तुमच्यापुरते दूध काढा. नाही कोण म्हणतेय ? मला शेतक-यांची बाजू पूर्णपणे पटलेली आहे. भाव पडल्यावर उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही म्हणून शेतात भाजीपाला सडतो तेव्हां कुणाकुणाला दु:ख झाले ? भाव पडले की आपण उदासीन. तेव्हां ज्याच्याकडून हा माल आला आहे ति किती श्रीमंत झाला हा विचार का येत नाही मनात ? आपण नेमके कुठल्या ग्रहावर राहतो ?

मोदक यांनी आवश्यकता नाही असे एका ठिकाणी म्हटले आहे. पण फुकटेपणाचा उल्लेख इथेही झालाच अहे तर प्रकाश झावरे पाटील या सीएंची प्रतिक्रिया इथे चिकटवतो.

हा संप केवळ फडणवीस या इसमाविरुद्ध आहे अशी समजूत करून घेऊन समाजातील एक घटक शेतकऱ्याच्या संपाला विरोध करीत आहे. त्यांना एवढंच सांगणं आहे की फडणवीस असो की कुणीही... हा लढा सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आहे. मुख्यमंत्री पाटील किंवा दानवे असता तरी असाच संप झाला असता...
महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळी या जाती बघून नेतृत्व मानणाऱ्या नाहीत रे राजेहो...
शरद जोशी त्यांची परदेशातील लठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून स्वतः ची इंचभर जमीन नसताना उन्हात उभे राहिले.... केवळ अभ्यासाच्या जोरावर बघता बघता उभ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नेते झाले...
शरद जोशी हे "जोशी" असूनही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याने त्यांना काय उपाधी दिली होती माहीत आहे का? ... "शेतकऱ्यांचे पंचप्राण"!!
ऐंशी च्या दशकात त्यांच्या एका निरोपावर घरातून भाकरी बांधून घेऊन लाखोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरायचे...
राजू शेट्टी ला एक एक रुपया वर्गणी देऊन निवडून देताना जात बघितली नाही शेतकऱ्यांनी...
तर एक विनम्र आवाहन आहे की शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि व्यथा पटत असतील तर केवळ फडणवीस विरोधी आहे असा समज करून संपावर टीका करू नका...
बरोबर आलात तर संपाला अजून बळ येईल आणि शेतकऱ्यांना होईल तेवढाच फायदा तुमच्या सारख्या ग्राहकांना पण होईल अशाच मागण्या आहेत...
विचार करून बघा...आपल्यासारखीच माणसं आहेत संपात

मोदक सोमवार, 05/06/2017 11:50

ते आंदोलन काँग्रेसविरोधात होते असे म्हटले तर ? ( हा फोलपणा आहे ).

जनलोकपाल आंदोलन हे काँग्रेसविरोधातच होत. तत्कालीन सरकार निर्णय घेत नाही म्हणून आंदोलन झाले होते. असा माझा समज आहे. चुकीचे असल्यास जरूर प्रतिसादावे.

माझ्यामते जे संपाला विरोध करत आहेत ते शेतकर्‍यांना विरोध करत नसून अवास्तव मागण्यांना विरोध करत आहेत याचमुळे तुमचे सर्वांनी बरोबर येण्याचे आवाहन सरसकट कोणीच मान्य करणार नाही - आणि जे बरोबर नाहीत ते शेतकरीविरोधी आहेत अशी सोयीस्कर विभागणी झालेली आहेच.

बाकी इतरांचे विचार इथे आणून चिकटवत असलात तर त्याच्याशी तुम्ही १००% सहमत आहात असा अर्थ निघतो.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:51

शेतकरी कर भरत नाही???
दरडोई करमुक्त उत्पन्न तीन लाख रुपये आहे. सर्व खर्च जाऊन व्यवसायात तीन लाख रुपये राहिले तर कर भरायचा असतो. शेतकऱ्याच्या घरातली कमीत कमी चार पाच माणस शेतात काम करतात. म्हणजे त्या कुटुंबाचे निव्वळ उत्पन्न वर्षाला दहा बारा लाखाच्या वर गेले तर कर बसेल... किती असतं माहीत आहे का?
प्राप्तिकर कायद्याच्या नियमाप्रमाणे एकदा व्यवसायात तोटा झाला की आठ वर्षे पुढे नेता येतो. म्हणजे तो तोटा संपेपर्यंत पुढच्या वर्षात फायदा जरी झाला तरी कर भरायचा नसतो. शेतकऱ्याला आयुष्यात सलग किती सीझन ला फायदा होतो? आणि किती सिझन ला तोटा? माहीत आहे का?
आपल्याच शेतजमिनीवर उत्पादन घेत राहण्याचा घसारा आणि घरातल्या माणसांचा चोवीस तास बाय मरेपर्यंत पगार मोजला तर कोटी रुपये मिळाले तरी तोटा दिसलं...आत्ताच्या प्राप्तिकर नियमाप्रमाणे...
बाकी सगळे कर व्हॅट, एकसाईज, पट्ट्या शेतकरी भरतोच आणि कुणाला माहीत नसलेला ऊस खरेदी कर पण साखर कारखाने भरतात..
कोण कुठं चोऱ्या करतो आणि कशा करतो हे आम्हाला माहीत नाही का?
बापाला कर कायदा शिकवता का?

प्रसाद झावरे पाटील , सीए

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/06/2017 13:59

// दरडोई करमुक्त उत्पन्न तीन लाख रुपये आहे. सर्व खर्च जाऊन व्यवसायात तीन लाख रुपये राहिले तर कर भरायचा असतो. शेतकऱ्याच्या घरातली कमीत कमी चार पाच माणसं शेतात काम करतात. म्हणजे त्या कुटुंबाचे निव्वळ उत्पन्न वर्षाला दहा बारा लाखाच्या वर गेले तर कर बसेल...///

हे जरा त्या सिएंना विचारुन समजावून सांगता का? यात प्रत्येक माणसाला ३ लाखाची सूट आहे म्हणजे त्या शेतीच्या उत्पन्नातून ४ गुणिले ३ = १२ लाख असे एक्झंप्शन) अशी सूट मिळते का ? मा. श्री. झावरे बापाला .... अशी भाषा वापरतात का? धन्य आहे. म्हणजे समजा एका कारखान्याचे १०० शेअर होल्डर आहेत तर त्या कारखान्याचे करमुक्त उत्पन्न हे १०० गुणिले ३ लाख एवढे राहील का? (त्यांचे इतर कुठलेही उत्पन्न नाही हे गृहीत धरले आहे.) खरंच समजले नाही म्हणून विचारले आहे. कदाचित संक्षी सांगू शकतील. बाकीच्या कराबद्द्ल लिहावे लागेल. त्या अगोदर विजेच्या बिलाची थकबाकी शेतकर्‍यांकडे किती आहे हा आकडा पाहिलात तर बरं होईल. आणि त्यांनी विचारलेल्या फालतू प्रश्नांची उत्तरे कर बसविल्याशिवाय मिळणार नाहीत. तो बसवला तर सगळा डाटाबेस तयार होईल.
शेतकरी ज्या अडचणींतून जात आहेत त्या अडचणींतून थोड्याफार फरकाने सगळेच जण केव्हा ना केव्हातरी जात असतात. त्यामुळे आता कोणालाच कोणाविषयी सहानुभूती वाटेनाशी झाली आहे... हे लक्षात घेऊन सगळ्यांनीच रडगाणे थांबविण्याची आता वेळ आली आहे.
शेतकर्‍यांना जर शेतीमालावरील बंधने उठवायची असतील तर प्रथम आधार भाव काढून जरूर प्रयोग करावा व इतरही बंधने काढून टाकावीत. पण मग त्यावेळी त्यांना आंतरराष्ट्रीय मालाबरोबर स्पर्धा करावी लागेल. त्या संकटात कोणी शेतकर्‍याला लोटू नये असे मला वाटते.... शिवाय या सगळ्यात गरीब शेतकरी मरेल हे निश्चित आहे....

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:33

अहो साहेब जरा मोठ्या उद्योगांना झालेली करमाफी, राईट ऑफ, त्यांनी केलेली वीजचोरी याचीही माहिती घ्या. अभ्यास वाढवा. कधी टाटाच्या गाड्यांचे भाव उत्पादनखर्चापेक्षा कमी जाऊन वाहतुकीचाही खर्च निघत नाही असे ऐकले आहे का ? अजूनही तुम्ही नाही त्या मुद्यावर फिरत आहात. शेतक-याचे काय दुखणे आहे हे जेव्हां समजेल तेव्हां बोलू. त्याला वेड लागले आहे म्हणून तो संप करतो अशा निष्कर्षाप्रत तुम्ही आलात तरी मला काय किंवा शेतक-याला काय काही एक फरक पडत नाही. बाकी तुमचे टेक्नीकल मुद्दे जाऊन झावरे पाटलांनाच विचारा. मी काही करविषयक हुषार माणूस नाही. ढ च आहे. पण झावरे पाटलांनी दिलेलं उदाहरण आणि तुम्ही भरकटलेले दिलेले उदाहरण याचा ताळमेळ तुम्हीच त्यांना नीट सांगू शकाल. माझ्या आवाक्यात नाही ते.

अ म्हटले की ज्ञ म्हणायचे अशा प्रतिसादांना उत्तर देण्याचा उत्साह माझ्याकडे नाही.

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/06/2017 16:58

आपल्या प्रचंड अभ्यासाबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहेच. आम्हीही वाढवायचा प्रयत्न करूच. तुम्हाला काही फरक पडत नाही मग इथे कशाला वेळ वाया घालवताय. मला वाटले तुम्ही चर्चेचा एक भाग म्हणून झावरे का चावरे पाटलांचा लेख टाकलाय. तसे नसेल तर सोडा....
// कधी टाटाच्या गाड्यांचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी जाऊन वाहतुकीचा खर्च निघत नाही असे ऐकले आहे का/////
तुम्हाला काय म्हणावे हेच कळत नाही. असे काही वर्षापूर्वी झाले होते आणि इंडिका बंद करायची वेळ आली होती. माहीत नसेल तर कशाला उदाहरणे देताय फुकाफुकी... आख्खी प्रिमियर बंद पडली....आता जनरल मोटर्स उत्पादन थांबवणार आहेत....

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 17:04

काका, काही नविन शोध तुम्हाला माहीती नाहीत असे दिसते.
१. शहरात फक्त श्रीमंत माणसे राहतात.
२. उद्योगधंदे उभे करणे अतिशय सोपे आहे. उद्योगधंदे फक्त नफ्यात चालतात.
३. सगळे उद्योजक कर्ज बुडवतात.
४. पिझ्झा खाणारा भांडवलदारांचा हस्तक असतो.
५. तुम्ही शेती करत नसाल तर शेतीबद्दल काही बोलायचे नाही.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 22:51

उद्योगधंदे उभे करणे अतिशय सोपे आहे. उद्योगधंदे फक्त नफ्यात चालतात.

==>> अन्न प्रक्रिया दुग्ध प्रक्रिया उद्योग , भुकटी आणि सप्लाय चेन उभी करणे अतिशय सोपे आहे. आणि ते पण फक्त नफ्यात चालतात..

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:53

सर्वाना माहीत असावेत असे अत्यंत महत्वाचे मुद्दे...... मित्र Sachin Atkare यांच्या भिंतीवरून...
१. केंद्र सरकारला देशातल्या ३५-३६ राज्याकडून एकूण जेवढं कर उत्पन्न मिळत -त्यातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त कर देशातील फक्त ४ राज्ये देतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक.
म्हणजे ४ राज्ये ५० टक्के कर देतात आणि उरलेली ३० राज्ये ५० टक्के. तफावत प्रचंड आहे.
२. पंतप्रधान जेव्हा डिजिटल इंडिया चे उद्घाटन करत होते तेव्हा दिल्लीत तामिळनाडूतले शेतकरी तिथल्या दुष्काळाकडे मोदीजींचे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र आंदोलन करत होते. आत्महत्या केलेल्या आपल्या सहकारी शेतकऱयांच्या कवट्या त्यांच्या हातात होत्या. ते स्वतः:च मूत्र प्राशन करत होते. मेलेले उंदीर त्यांनी तोंडात धरले होते....
३. मोदिजीनी या आंदोलनाकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश जिथले शेतकरी अजिबात कर्जमाफीसाठी कोणतंही आंदोलन करत नव्हते त्यांना मात्र योगी आणि मोदी सरकारने कर्जमाफी दिली.
४. उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी ५० हजार कोटी रुपये तोट्यात आहे. कर्जमाफी द्यायला त्यांना लागणार होते ३६ हजार कोटी. तेव्हा केंद्राने त्यांना मदत केली आणि तिथल्या दीड कोटी शेतकऱ्यांची ३६ हजार कोटी रुपयांची शेतीकर्जे माफ केली. त्यासाठी त्यांना कोणताही संघर्ष करावा लागला नाही.
५ . सगळ्या राज्यांकडून जमा झालेल्या १०० टक्के करापैकी 42 टक्के कर केंद्र सरकार- राज्यांना परत वाटप करते. पण हे वाटप खूप अन्यायी असतं. म्हणजे ज्याने जास्त कर भरला त्याला कमी पैशे देणार आणि ज्याने कमी कर भरला त्याला जास्त... (चिखलाच्या रस्त्यावर फेरारी चालवण्यासारख असतं हे. तुम्ही देशापेक्षा श्रीमंत झाला कि अशी बक्षिसे तुम्हाला मिळतात आणि घोडा लागतो......)
६. आता -- हे सांगायला अभिमान वाटतो कि एकटा माझा महाराष्ट्र या देशाला २५ टक्के कर उत्पन्न मिळवून देतो.
७. पण त्याबदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळतं?
एखादा बिहारी नागरिक जेव्हा केंद्राला १०० रुपये देतो, तेव्हा त्या प्रत्येक १०० रुपयाच्या बदल्यात त्याला ४२० रुपये परत मिळतात. उत्तर प्रदेशला १०० दिले कि - २०० रुपये.
महाराष्ट्राच्या नागरिकाला हाच परतावा मिळतो फक्त १५ रुपये...
म्हणजे उत्तर प्रदेशाचं कर्ज माफ एकटुअल्ली आणि इन्डायरेकटली महाराष्ट्राच्या जनतेनं केलंय,, तुम्ही मी केलंय...... इथले आपले शेतकरी मरत असताना...!!!
///
आता महत्वाचा मुदा हा कि इतकी वर्ष महाराष्ट्र केंद्र सरकारच्या तिजोरीत एवढी भरभरून रक्कम देत आला... हो इथला शेतकरी सुद्धा भरपूर कर देतो... कसा ते अतिशय छान पद्धतीने आमचे मित्र Prasad Prakash Zaware (CA) यांनी त्यांच्या या लेखात सांगितले आहे (लिंक पहिल्या कमेन्ट मध्ये.)
मग आता जर एवढा कर भरून आज माझ्या राज्यातलाच शेतकरी मरत असताना त्याला --केंद्र आणि राज्य सरकारने इथल्या शेतकऱ्याने कष्टाने पिकवलेल्या सर्व पिकांना -भाज्यांना "हमीभाव" देऊन आधार का देऊ नये???
हा सगळा घाणेरडा प्रकार म्हणजे डोक्याला मुंग्या आणणारा आणि रक्त उसळायवायला लावणारा अन्याय नाही काय ??
(Ref : लोकसत्ता ४/६/१७)
आणि सर्वात महत्त्वाचे:
GST आल्यावर याच चार उत्पादक राज्यांना (महाराष्ट, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात) सर्वात जास्त तोटा होणार आहे.

- प्रसाद झावरे पाटील , सीए

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 05/06/2017 13:49

केंद्र सरकारला देशातल्या ३५-३६ राज्याकडून एकूण जेवढं कर उत्पन्न मिळत -त्यातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त कर देशातील फक्त ४ राज्ये देतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक.

हे आकडे खरे आहेत हे गृहित धरले तरी त्यात एक खोट आहे. मुंबईत (म्हणजेच महाराष्ट्रात) जवळपास सर्व मोठ्या कंपन्यांची मुख्यालये आहेत. अगदी ब्रिटिश काळापासूनच मुंबई हे नैसर्गिक बंदर असल्यामुळे रस्ते, रेल्वे इत्यादींचा विकास केला गेला याचा फायदा मुंबईला मिळालाच. कलकत्त्यालाही सुरवातीला असाच फायदा मिळाला होता पण स्वातंत्र्यानंतर दिर्घ काळ बंगालमध्ये अगदी गुडघ्यातले राज्यकर्ते होते आणि अजूनही आहेत. नशीबाने महाराष्ट्रात तसे झाले नाही त्यामुळे महाराष्ट्र बंगालपेक्षा बराच पुढे गेला. असो. तर सांगायचा मुद्दा म्हणजे बर्‍याचशा कंपन्यांनी मुख्यालये मुंबईत असल्यामुळे कॉर्पोरेट टॅक्स मुंबईत (म्हणजे महाराष्ट्रातून) भरला गेला आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचा करात वाटा मोठा दिसत आहे असे होत नाही का? आणि तसे असेल तर त्याचा अर्थ महाराष्ट्रात इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटी इतर राज्यांपेक्षा त्याच प्रमाणात जास्त चालते असे नाही. बी.पी.सी.एल, एच.पी.सी.एल ची मुख्यालये मुंबईत आहेत पण त्या कंपन्या पेट्रोल-डिझेल पूर्ण देशात विकतात. या कंपन्या कर नक्की कुठे भरतात याविषयी कोणाला माहिती आहे का? माझ्या माहितीप्रमाणे कॉर्पोरेट टॅक्स मुंबईतून (मुख्यालयाच्या ठिकाणाहून) भरला जाईल. ही माहिती चुकीची असल्यास ती सुधारावी ही विनंती.

पंतप्रधान जेव्हा डिजिटल इंडिया चे उद्घाटन करत होते तेव्हा दिल्लीत तामिळनाडूतले शेतकरी तिथल्या दुष्काळाकडे मोदीजींचे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र आंदोलन करत होते. आत्महत्या केलेल्या आपल्या सहकारी शेतकऱयांच्या कवट्या त्यांच्या हातात होत्या. ते स्वतः:च मूत्र प्राशन करत होते. मेलेले उंदीर त्यांनी तोंडात धरले होते....
३. मोदिजीनी या आंदोलनाकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश जिथले शेतकरी अजिबात कर्जमाफीसाठी कोणतंही आंदोलन करत नव्हते त्यांना मात्र योगी आणि मोदी सरकारने कर्जमाफी दिली.

मोदींनी या आंदोलनाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले याचे कारण त्या आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या नावावर वेगळेच लोक आले होते हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. बाकी उत्तर प्रदेशात १ लाखापर्यंतची कर्जमाफी का दिली हा प्रश्न मलाही आहेच.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 07:59

कर्जमाफी हआ चुकीचा पायंडा आहे असे ज्यांना वाटते त्यांनी मोदींनी १,७५,००० कोटी रूपयांची बँकेची बुडीतकर्जे राईट ऑफ झाली यावर बोलायला हवे. एक कंपनी बुडाली तर संचालकांना दुस-या कंपनीसाठी कर्ज मिळते ते ही रीतसर.

अजून काही कंपन्या रांगेत आहेत. व्हिडीओकॉन कंपनीच्या धूत यांचे ४२००० कोटींचे कर्ज राईट ऑफ होणार आहे. एकूण मिळून तीन लाख कोटी बुडीत कर्जे राईट ऑफ होतील असा अंदाज ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत टकले यांनी व्यक्त केला आहे. राईट ऑफ केलेली कर्जे वसूल झाल्याची उदाहरणे देऊनच राईट ऑफ आणि माफ यातला फरक कळवण्याची तसदी घ्यावी ही नम्र विनंती.

महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना ३१००० कोटी रूपये लागणार आहेत.

एका ठिकाणी गंमतीशीर प्रतिक्रिया पाहिली.

योगी सरकारने १ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले - भाजप सरकार शेतकरीहिताचे निर्णय घेते.
महाराष्ट्रात कर्जमाफी कधी होणार ? - कर्जमाफी हा चुकीचा पायंडा आहे. त्याने फुकटेपणाची सवय लागते.

आता खरंच बास. बाकी आपले चालू द्या.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 09:55

CA झावरे जी यांच्या माध्यमातून तुमच्या अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रियासाठी आणि शेतकरी समस्यांची दुसरी बाजू प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल शतशः आभार..!!

आज महाराष्ट्र बंद च्या हाकेला विविध जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. बाकी जयाजी, गिड्डे आणि अण्णा या सरकारी दलालांना शेतकऱ्यांनी चोप दिला आहे आणि संपाची धार आणखी वाढली आहे. पण त्याची झळ सामान्य जनतेला बसत आहे याचा खूप खेद वाटतोय. कारण किती तान्ही बाळ असतील जी दुधावाचून रडत असतील. त्यांची जास्त काळजी वाटते.
सरकारने फसवा फसवीच्या खेळ थांबवावा आणि लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा ही या सरकारकडून अपेक्षा आहे.

महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातल्या इतिहासामधील फितुरांच्या यादी मध्ये खोतांचे स्थान आता अग्रगण्य होईल यात शंका नाही.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 11:13

कारण किती तान्ही बाळ असतील जी दुधावाचून रडत असतील. त्यांची जास्त काळजी वाटते.
तुम्ही उगाच काळजी करु नका. सगळीकडे व्यवस्थित दूध, भाजीपाला वगैरे मिळते आहे. मराठवाडा, विदर्भ वगैरे भागात तर संप अगदीच थंड दिसतो.
ओपेक ही तेल विक्री संघटना तेलाचे उत्पादन वेळोवेळी कमी जास्त करुन तेलाचे भाव कमीजास्त करते. कारण आखाती देशांची अक्खी इकॉनॉमीच यावर अवलंबून आहे.
त्यापासून शेतकर्‍यांनी काही शिकले पाहिजे. अर्थात त्यासाठी शेतीमाल प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती , विपणन वगैरे क्षेत्रात शेतकरी लोकांना उतरावे लागेल.
म्हणजे माझी इच्छा आहे म्हणून मी सगळे दूध प्रक्रिया केंद्रा, भुकटी केंद्राला पाठवले असे सांगू शकतो. त्यात काही चूक नाही. ही वैध अड्वणूक आहे.
पण त्यासाठी हमीभावाचा आग्रह सोडावा लागेल, ओपन मार्केटचा आग्रह धरावा लागेल.
नाहीतर काय फुटकळ संप होत राहतील, सरकारे येतील जातील गंडवतील, राजू शेट्टी गब्बर होतील, शेतकरी आहे तिथेच राहतील. त्यांचीसुद्धा बहुधा तशीच इच्छा दिसते.

मोदक सोमवार, 05/06/2017 11:52

ओपेकचे उदाहरण गैरलागू आहे. त्यासाठी एकी लागते आणि योग्य निर्णय घेणारा नेता.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 12:04

तुम्ही उगाच काळजी करु नका.>>>

==>> आता काळजी पण तुमच्या सल्ल्याने करायची का ?

ओपेक ही तेल विक्री संघटना तेलाचे उत्पादन वेळोवेळी कमी जास्त करुन तेलाचे भाव कमीजास्त करते. कारण आखाती देशांची अक्खी इकॉनॉमीच यावर अवलंबून आहे.
त्यापासून शेतकर्‍यांनी काही शिकले पाहिजे.>>>
==>> मुळातच तुम्ही तेल आणि शेती यांची चुकीची तुलना करत आहात तरी सुद्धा उत्पादन कमी जास्त करण्यासाठी डिमांड सप्लाय ची अधिकृत माहिती शेतकऱ्याला मिळण्याचे सोया आपल्या देशात आहे का? (msamb वर अजून अवलंबून नाही राहू शकत.)

अर्थात त्यासाठी शेतीमाल प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती , विपणन वगैरे क्षेत्रात शेतकरी लोकांना उतरावे लागेल.>>>
==>> कसे?

पण त्यासाठी हमीभावाचा आग्रह सोडावा लागेल, ओपन मार्केटचा आग्रह धरावा लागेल.>>>
==> मी तर तेच ठरवले आहे आणि माझ्या संपर्कात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना पण तेच सांगत आहे. सरकारी msp वर अवलंबून न राहता स्वतःच्या खर्च अधिक नफ्यावर आधारित समांतर भावानेच शेतीमाल विकणार. तो ही शेताच्या बांधावर. नाही कोणी घेतलं तर त्याचे सेंद्रिय खत करणार. ४ एकर ऊस लावणार आणि वर्षाचे ठोक पैसे घेणार.

नाहीतर काय फुटकळ संप होत राहतील, सरकारे येतील जातील गंडवतील, राजू शेट्टी गब्बर होतील, शेतकरी आहे तिथेच राहतील. त्यांचीसुद्धा बहुधा तशीच इच्छा दिसते.>>>
==>> तुम्ही तरी कशाला जास्त काळजी करता. तुम्ही भरत असणाऱ्या करा इतके सरकारने तुमची सोय केली आहे का तेवढाच विचार करा. जगाची काळजी सोडा. बाकी ज्याच्या त्याच्या वर सोडा.

सुबोध खरे सोमवार, 05/06/2017 13:04

विशुमित साहेब
तुमचे आमचे "साहेब" श्री. शरद पवार हे २३ मे २००४ पासून ते २६ मे २०१४ पर्यंत म्हणजे संपूर्ण १० वर्षे कृषी आणि शेतकी कल्याण मंत्री होते. https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Agriculture_%26_Farmers_Welfa…
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल २००६ साली यांनीच बासनात गुंडाळून ठेवला. दहा वर्षे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्यांना दिसल्या नाही का? २००९ च्या निवडणूक समोर ठेवून कर्जमाफी दिली पण पुढच्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे काय हाल होत आहेत हे दिसले नाही का? सर्वत्र बाजार उत्पन्न समित्या यांच्याच पक्षाकडे होत्या.
सगळ्या सहकारी सोसायट्या साखर कारखाने यांच्याच कडे होते. मावळात शेतकर्याच्या आंदोलनावर गोळीबार करणारे हेच लोक होते ना?
https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Four-killed-in-police-fir…
धरणात पाणी आले नाही तर मी काय मुतु काय हा सवाल यांच्याच पुतण्याने केला होता. सत्तर हजार कोटी रुपये सिंचन घोटाळ्यात जिरवणारे हेच लोक तेंव्हाच कर्जमाफी का देऊ शकले नाही.
मागच्या आणि या पावसाळ्यात चांगला पाऊस पडतो आहे तरी आपल्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांना पावसाळ्याच्या तोंडावर शेत जमीन कसण्या ऐवजी आंदोलनात उभे करत आहेत याची जराही खंत किंवा खेद नाही. महाराष्ट्र विकला गेला आणि शेतकरी
मत दिले नाही तर पाणी तोडूहीच भाषा बोलणारे हे लोक आता सत्ता गेली म्हणून शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. याबद्दल आपले काय मत आहे.
स्वामिनाथन आयोगाबद्दल केंद्र सरकार काय काम करीत आहे हे मी दुव्यांसकट दिले आहे. हे काम दोन तीन वर्षात होणारे नाही. दोन दशकांचे काम याना दोन वर्षात करून हवे आहे. तुम्ही १० वर्षे कृषी मंत्री होता तेंव्हा काय करत होता हा सवाल त्यांना सार्वजनिक मंचावर विचारला पाहिजे?
(तेंव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म राधा सुता)
मराठा समाजाला वेठीस धरून आंदोलन केले त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. स्वतःचे सरकार १० वर्षे सत्तेवर असताना मराठा समाजाचे प्रश्न दिसले नाहीत. आता त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले.
आता सिंचन घोटाळा आणि इतर भ्र्रष्टाचार बाहेर येणार असे दिसल्यावर सत्तेसाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे.
जनाची नाही तर मनाची तरी लाज असायला हवी होती. हे लोक उद्या शेतकऱ्यांना तसेच वाऱ्यावर सोडून देणार याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही.
हुरळली मेंढी आणि लागली लांडग्याच्या मागे हि परिस्थिती दिसते आहे. पण उघड्या डोळ्यांनी प्राण जात नाही म्हणून लिहितो आहे.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:50

आता त्यांना नाकारून या सरकारला निवडून दिले ही पण त्या मठ्ठ, बेअक्कल, मतीमंद शेतक-याचीच चूक असेल ना ? या शेतक-याने मागच्या सरकारांविरुद्ध कांदाफेक, टोमॅटोफेक , दूधफेक आंदोलने केलेलीच नाहीत. शरद जोशी नावाचे व्यक्तीमत्व आंदोलने करीतच नव्हते बहुधा. आजच शेतक-यांनी का आंदोलन करावे ? फडणविसांविरुध्द्ध का करायचे ? त्यांना अभ्यास करायला वेळ द्याल कि नाही. साठ वर्षे अभ्यास करतील ते. ते काय सत्तेत आहेत का ? ते सत्तेत आले की सोडवतील शेतक-यांचे प्रश्न.

विरोधात असताना बिचा-यांनी कधीही कर्जमाफी हा शब्द काढला नाही तोंडातून कि कधी यात्रा काढल्या नाहीत कुठल्या. शेतक-यांचीच चूक की आता कुठले तरी सरकार निवडून दिले. किमान संप करण्यासाठी तरी मागचेच सरकार निवडून द्यायचे होते. नाहीतरी फडणवीस बिचारे मागच्याच कारभारावर टीका करताहेत. सत्ताधारी कोण आहेत हे एकदा नक्की झाले की शेतक-यांनी त्यांच्याविरुद्ध संप करावा.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 15:54

माझ्या वरच्या प्रतिसादाचा आणि शरद पवारांचा संबंध जोडण्याचं प्रयोजन नाही समजलं.

तरी ही माझ्या पुरते सांगतो... २००८ च्या कर्ज माफी मुळे आम्हाला वयक्तिक फायदा झाला आणि गेली ८ वर्ष दर वर्षी शेती उत्पन्नातूनच (नोकरीचा पैसा शेतीत लावायचा नाही हा नियम पाळला आहे) काटेकोर पद्धतीने पीक कर्ज फेडतोय. आम्हाला फायदा झाला म्हणून शरद पवारांचं मी उदो उदो करतो म्हणा, काही हरकत नाही. ज्यांना करता नाही आले त्याची खंत वाटते.

ज्या वर्षी पासून उसाला रु. २५०० भाव मिळाला, आमची शेतीतली दारिंद्रि हटली. स्वतःची विहीर आहे पाणी मुबलक आहे. जिथे गरज आहे तिथे ठिबक वापरले. घरात ४ जण कारखानचे सभासद आहेत. दर महा २० किलो रु,१५ दराने साखर मिळते. कारखान्याच्या निवडणुकीत मान आहे, पतपेढी-सोसायटी मध्ये पत आहे. कारखानच्या शाळेत मोफत (बिलातून काही रक्कम कट केली जाते) शिक्षण झाले आहे आणि मुलीला पण त्याच शाळेत टाकणार आहे. म्हणून मी उसाचं समर्थन करतो. बाकी धान्य गरजे पुरते पिकवतो.

६-७ वर्ष झाले टोमॅटो लावतोय. सुरवातीला बार्शी-सोलापूर ला विकायला पाठवायचो. कॅरेट भरणारे, गाडी-ड्राइवर, हमाल, अडती सगळे डल्ला मारायचे. काही बोलता येत नव्हते. बरोबर जावं तर वेळचे नुकसान, तो खतरनाक सोलापूर highway (आता मस्त झालाय) ते जमनासे झाले. शेतकरी वैतागले. एक वर्ष आमच्या एरियात टोमॅटो उत्पादन कमी झाले. त्यानंतर व्यापारीच माल शोधत गावात येऊ लागले. आता गावात येऊन माल घेऊन जातात. त्या व्यापारांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहे. २ वर्ष कमिशन एजन्टची कीड लागली होती पण या हंगामात लोकांनी त्यांना भीक घातली नाही (मार्केट्च कुठे होते म्हणा)

मावळ गोळीबार- काय झाले पुढे त्या प्रकरणाचे माहित नाही. दोषींवर कारवाई झाली का? खरंच माहित नाही मला.

मूत प्रकरण- म्हणायला नव्हतं पाहिजे अजित दादांनी. चूक केली त्यांनी. आत्मक्लेश केला. माफी पण मागितली हजार वेळा. अजून पण मागत असतात कधी कधी. ज्यांना माफ करायचं होते त्यांनी केले ज्यांनी नाही केले अजून ते त्यांना कोसत आहे. लोकांची काय तोंडे धरू शकतो का आपण.

बाकी गोष्टीत आपला पास. या धाग्यावर उगाळून त्याचा फायदा नाही.

या संपात लय लांडगे पाहायला मिळाले. त्यामुळे यांच्या पासून सावध राहण्याचे मनाशी खूनगाठ बांधली आहे. एकच निर्धार केला आहे बांधावर शेतीमाल विकायचा. बघू किती यश मिळतंय त्याला.

मोदक सोमवार, 05/06/2017 16:12

एकच निर्धार केला आहे बांधावर शेतीमाल विकायचा. बघू किती यश मिळतंय त्याला.

स्त्युत्य निर्णय. पत्ता द्या.

(हे पत्त्याचे सिरीयसली लिहिले आहे. त्या ठिकाणी येणे जाणे होत असेल तर चांगल्या गुणवत्तेचा माल मार्केटरेटनेच घेईन. )

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 16:38

पत्ता व्यनि करतो. आता खपली गहू शिल्लक आहे. फक्त मार्केट रेट ने विकणार नाही. पण काळजी करू नका तुम्हाला परवडेल.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 16:43

माझ्या एका मित्राने पंढरपूर-पुणे-मुंबई अशी सप्लाय चेन उभी करुन फळे, धान्य इत्यादी थेट घरपोच विक्री सुरु केली. गेल्या महिन्यात २०० मेट्रिक टन डाळिंबे निव्वळ स्प्लाय चेनच्या माध्यमातून कोणतेही शीतगॄह हाताशी नसताना त्याने विकली. आता ड्रॅगन फ्रूट पण येतील.
त्याची स्वतःची शेती निव्वळ २ एकर इतकीच आहे. असे काही करता आले तर पहा. शुभेच्छा.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 23:11

मुद्दा १ सध्य परिस्थिती मध्ये मला माझा बांध सोडून कोणाच्या दारात भाजी घेऊन जायचे नाही.

मुद्दा २ ह्या सप्लाय चेन मध्ये खूप झंझट आहेत आणि मला नोकरी सांभाळून ते शक्य नाही.

तुमच्या २ एकर शेती वाल्या मित्राचा माझ्या अंदाजानुसार शेती पेक्षा तो व्यापारातच जास्त हात दिसतोय . त्याच्या भावी वाटचालीला शुभेच्छा...!!

सुखीमाणूस मंगळवार, 06/06/2017 08:02

वर एका प्रतिसादात म्हणालात की। Supply chain उभारणे सोपे व कमी खर्चाचे आहे

खर म्हणजे शेती ही उद्योगधन्दयासारखी चालवायला हवी• Budgeting, planning, यासकट Analysis करायला हवे

विशुमित मंगळवार, 06/06/2017 11:11

वरची उपरोधिक प्रतिक्रिया होती.

Budgeting, planning, यासकट Analysis सगळे चालू केले आहे.

अप्पा जोगळेकर मंगळवार, 06/06/2017 11:17

तुमच्या २ एकर शेती वाल्या मित्राचा माझ्या अंदाजानुसार शेती पेक्षा तो व्यापारातच जास्त हात दिसतोय .
ओह येस. त्याला व्यापारातच अधिक रस आहे. त्यामुळे त्याचा वडिलोपार्जित शेती हा व्यवसाय तो उत्पादन कमी आणि विपणन अधिक अशा प्रकारे रुपांतरित करु पाहात आहे. हे चांगलेच आहे. शेतकर्‍यांकडून अशीच उद्यमशीलता अपेक्षित आहे.
तुमचा खालील एक प्रतिसाद वाचला आणि तुमची देखील शेती गरगरीत उत्पन्न देते आणि जोड नोकरीदेखील करता येते हे वाचून बरे वाटले.
म्हणजे तुमचा कर्जमाफीचा आग्रह स्वतःकरता नसून अन्य शेतकरी बांधवांसाठी असावा असे वाटते. ही एकी चांगलीच आहे.

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/06/2017 17:09

विशुमितसाहेब,
हे जर तुम्हाला जमते तर इतरांना का जमत नाही हा खरा अभ्यासाचा विषय आहे..

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 17:39

कारण नोकरीमुळे माझी होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे. आणि उसामुळे पीक कर्ज एक झटक्यात फिटते. टोमॅटो मुळे खेळता भांडवल मिळते, सोयाबीन ने दिवाळी गरगरीत होते आणि गहू घरी ठेऊन शिल्लक विकतो.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 06/06/2017 13:19

त्या चावरे पाटलांना सांगा जरा समजावून.....

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 05/06/2017 13:21

ओपेक ही तेल विक्री संघटना तेलाचे उत्पादन वेळोवेळी कमी जास्त करुन तेलाचे भाव कमीजास्त करते. कारण आखाती देशांची अक्खी इकॉनॉमीच यावर अवलंबून आहे. त्यापासून शेतकर्‍यांनी काही शिकले पाहिजे. .....ओपन मार्केटचा आग्रह धरावा लागेल.

एकाचवेळी ओपेककडे बघून काहीतरी शिकायचे आणि ओपन मार्केटचाही आग्रह धरायचा? हे कसे शक्य आहे? ओपेक मक्तेदारी (मोनोपॉली) आहे तेव्हा तिथे ओपन मार्केटचा आग्रह कसा धरता येईल?

गॅरी ट्रुमन सोमवार, 05/06/2017 14:54

ओपन मार्केट हे स्पर्धात्मक (कॉम्पिटिटिव्ह) असते. बाजारात जी किंमत मागणी-पुरवठा तत्वानुसार ठरवली जाईल ती कॉम्पिटिटिव्ह मार्केटमध्ये राहते. जगातील तेलाचा बाजार कॉम्पिटिटिव्ह नक्कीच नाही. त्यातून ओपेक म्हणजे काही भिडू एकत्र येऊन तयार केलेले 'कार्टेल' आहे. हे कार्टेल बाजारातील भाव प्रभावित करू शकते. भाव वाढावेत म्हणून ओपेकने उत्पादन कमी केले अशा प्रकारच्या बातम्या अनेकदा येत असतात. ओपन मार्केटमध्ये त्याप्रकारे बाजारभाव प्रभावित करायची ताकद कोणामध्येच नसते. तेव्हा ओपेक हे कार्टेल आणि ओपन मार्केट या दोन गोष्टी परस्परविरोधी आहेत. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कशा अंमलात आणता येतील? एकतर ओपेकसारखे कार्टेल तरी मिळेल नाहीतर ओपन मार्केट तरी. त्यातही शेतकर्‍यांचे एवढे सगळे नेते, त्यांच्या संघटना (शेतकरी संघटनेतही राजू शेट्टी विरूध्द सदाभाऊ खोत ही दुफळी आहेच) असताना संपूर्ण देशात ओपेक सारखे कार्टेल करायचे म्हटले तरी एकवाक्यता होणे कठिणच. आणि उघडउघड कार्टेल करणे कायद्याविरूध्द असल्यामुळे तसे कितपत करता येईल हा पण प्रश्नच आहे.

विशुमित सोमवार, 05/06/2017 16:05

धन्यवाद ओपेक प्रकरण समजावल्याबद्दल...!!

तज्ज्ञ "शेतकऱ्यांनो काहीतरी शिका" असा सल्ला द्याचे आणि ते कायद्या विरोधात असायचे म्हणजे होईल ना पंचाईत?

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 16:30

धन्यवाद. हमीभाव, मालाची आयात निर्यात यावर नियंत्रण नसलेले, सरकारी ह्स्तक्षेप नसलेले या अर्थाने ओपन मार्केट असे म्हणायचे होते.
निदान दुधासारख्या नाशवंत मालाच्या बाबतीत स्थानिक पातळीवर ओपेक सारखा दबावगट निर्माण करता येणे शक्य आहे.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 16:31

निदान दुधासारख्या नाशवंत मालाच्या बाबतीत ओपन मार्केट असताना देखील स्थानिक पातळीवर ओपेक सारखा दबावगट निर्माण करता येणे शक्य आहे.

ट्रेड मार्क मंगळवार, 06/06/2017 01:43

लोकांना कसं उल्लू बनवलं जातं याचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे. तुम्ही इतर उद्योगांची आणि शेतीची तुलना करताय म्हणून हा प्रतिसाद देत आहे.

१,७५,००० कोटी रूपयांची बँकेची बुडीतकर्जे राईट ऑफ झाली यावर बोलायला हवे.

सर्वप्रथम बुडीत कर्जे म्हणजे काय हे किती संपकरी आणि समर्थकांनी समजून घेतले आहे? कर्ज देण्यापासून ते बुडीत खाती जमा होण्यासाठी बराच मोठा कालावधी लागतो. तुम्हाला जर का हे कसे होते आणि हे करणे का गरजेचे असते हे माहित नसेल तर सांगा, मी संपूर्ण प्रोसेस सांगतो. तसेच यात एखाद्या संपूर्ण उद्योगक्षेत्राची कर्जे माफ केलेली नाहीत. म्हणजे शेती हे जर एक उद्योगक्षेत्र समजले आणि सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करावी ही मागणी असेल तर बुडीतकर्जे राईट ऑफ हे कुठल्याही संपूर्ण उद्योगक्षेत्रासाठी (उदा. सर्व मेकॅनिकल उद्योगांसाठी) झालेले नाही.

राईट ऑफ केलेली कर्जे वसूल झाल्याची उदाहरणे देऊनच राईट ऑफ आणि माफ यातला फरक कळवण्याची तसदी घ्यावी ही नम्र विनंती.

कर्ज राईट ऑफ केले म्हणजे वसुली थांबली असा पण प्रकार नसतो. सध्याचे ताजे उदा. घेऊ (यात कोणाचीही बाजू घ्यायचा उद्देश नाही). मल्ल्याने ९००० कोटीचे कर्ज काढून पळून गेला, म्हणजे सगळे पैसे बुडाले आणि ९००० कोटी मल्ल्याच्या खिश्यात पडले अशी सरसकट समजूत आहे. पण खरंच तसे आहे का? तर मल्ल्याला जे कर्ज दिलेले असेल त्यात व्याज मिळून ती रक्कम ९००० कोटी पर्यंत पोचली. ही रक्कम वेळोवेळी वेगवेगळ्या बँकांकडून मल्ल्याला कर्जाऊ मिळाली जी त्याने त्याच्या कंपनीत गुंतवली. म्हणजे लोकांचे पगार, ऑफिस घेणे, विमानं लीजवर घेणे वगैरे साठी हे पैसे वापरले गेले. कंपनी (२००३ साली) उभारताना, ती १०-१२ वर्षानंतर बुडवायची आणि सगळे पैसे घेऊन फरार व्हायचे हा मल्ल्याचा प्लॅन नसावा.

आपण तग धरू शकत नाही म्हणल्यावर किंगफिशरने आपले ४८% समभाग इतिहाद एअरवेजला विकायचं नक्की केलं होतं. त्यावेळच्या सरकारातील काही मंत्र्यांनी ते डील जेट एअरवेजला मिळावं म्हणून प्रयत्न करून ते डील जेटला मिळवून दिलं. मूळ ६००० कोटीच्या आसपास असलेले कर्ज व्याजामुळे वाढत वाढत गेले. याची वसुली करण्यासाठी मल्ल्याची जी प्रॉपर्टी जप्त करण्यात आलेली आहे त्याची किंमत ६००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. ही प्रॉपर्टी विकून ही थकीत रक्कम वसूल केली जाईल. आता यात व्याजामुळे जी रक्कम वाढलेली आहे त्याचा प्रश्न उरतो. तर ते कदाचित राईट ऑफ केलं जाईल, म्हणजेच बँकेच्या नेहमीच्या येणे पुस्तकातून (receivables) व प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मध्ये दाखवलं जाणार नाही. परंतु म्हणून ते पैसे सोडून दिले असं नाही. हे पैसे मिळवण्यासाठी शक्य ते मार्ग वापरून शक्य तेवढी रक्कम मिळवली जाईल. हे प्रकरण उच्चन्यायालयात आहे त्यामुळे ते तिथेच चालेल, पण इतर अनुत्पादित व बुडीत कर्ज प्रकरणांसाठी वेगळी कोर्ट्स (लवाद) असतात त्यात ते प्रकरण चालून एक सेटलमेंट प्लॅन तयार होतो. अशी रक्कम, अगदी पै न पै नाही तरी बऱ्याच अंशी वसूल होते. त्यामुळे राईट ऑफ म्हणजे बँकेच्या रोजच्या येणे पुस्तकातून (receivables) आणि प्रॉफिट लॉस मधून काढून टाकून त्याच्या वसुलीसाठी वेगळ्याप्रकारे प्रयत्न केले जातात. अधिक माहिती इथे वाचा.

आता माफी म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगायची गरज नसावी. पण विचारलंय तर सांगून टाकतो - माफी म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून दिलेले पैसे विसरून जा. बँकेने समजा शेतकऱ्याला ५०००० रुपये कर्ज दिलं असेल आणि व्याज (असलंच तर) मिळून ५५००० झालं असेल तर सगळे ५५००० रुपये सरकारने बँकेला द्यायचे. म्हणजेच शेतकरी ५५००० रुपयातील एकही पैसा देण्यास बांधील नाही. सरकार आणि बँक काय ते बघून घेईल.

महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना ३१००० कोटी रूपये लागणार आहेत.

हा या वर्षीचा आकडा झाला. हे एकदा दिले की सगळे प्रश्न सुटणार आहेत का? परत यापुढे कर्जमाफीची गरज लागणार नाही का? याउप्पर या शेतकऱ्यांना परत मोफत हव्या असलेल्या वस्तू आणि सेवा पण पाहिजेतच. लक्षात घ्या, शेती जशी हवामानावर आणि मालाच्या मागणीवर अवलंबून आहे त्याचप्रमाणे इतर उद्योगधंदे स्थानिक ते जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून आहेत. या परिस्थितीमध्ये स्थानिक ते जागतिक सरकारी नियमांपासून ते कमी जास्त होणारी मागणी आणि अटीतटीची स्पर्धा आहे. उदा. द्यायचं झालं तर अमेरिकेत झालेल्या सरकारबदलामुळे आणि नवीन धोरणांमुळे कित्येक IT कंपन्या अडचणीत आलेल्या आहेत. नेहमीप्रमाणेच सगळ्यात पहिला आणि सोपा उपाय म्हणजे कर्मचारी कपात करणे हा अमलात आणणे चालू आहे. मग आता या कर्मचाऱ्यांचे वाली कोण?

कित्येक नोकरीपेशा लोकांकडे जमीन, घर ई ऍसेट नसतात. घर असलंच तर कर्जाचे हप्ते चालू असतात. शिक्षणासाठी भरपूर पैसे, श्रम आणि आयुष्यातली २२-२५ वर्षे घातलेली असतात. वयाच्या चाळीशीत असलेला एखादा कर्मचारी या बदलांमुळे कंपनीला नकोसा झाला तर त्याने काय करायचं? इमानदारीत १५-१८ वर्ष नोकरी करून व मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरून एक दिवस जर बेकार होणार असेल तर सरकारी मदत मिळायला पाहिजे ना? कारण ना त्याच्याकडे शेतकऱ्याकडे असते तशी जमीन असते ना या वयात एकदम दुसरं क्षेत्र निवडण्याची संधी असते. कंपनी मोठ्या शहरात असल्याने त्या शहरात नाईलाजाने राहायला लागतं व खर्च तसेच वाढलेले असतात. याला सांगा बघू उपाय! मग या कर्मचाऱ्यांनी पण कर्जमाफीची मागणी करावी का? निषेध म्हणून विविध आस्थापनातल्या संगणक प्रणालींमध्ये व्हायरस सोडावा का? बाजारातील अनिश्चिचिततेमुळे व सरकारी धोरणबदलांमुळे कित्येक छोटे कारखानदार व उद्योगधंदे करणारे अडचणीत येतात. त्यातले जे बदलाला सामावून घेऊ शकत नाहीत ते देशोधडीला लागतात. मग या सर्वांना सरकारने मदत का करू नये?

तुमचे माननीय CA साहेब शेतकऱ्यांची आणि कंपन्यांची तुलना करत आहेत म्हणून हा प्रतिसाद दिलेला आहे. त्यांनी सांगितलेलं चक्क दिशाभूल करणारं आणि चिथावणीखोर आहे.

संदीप डांगे मंगळवार, 06/06/2017 02:56

अमेरिकेत कशी शेती होते व त्या सरकारची शेतीविषयक धोरणे, बाजार वगैरे याबद्दल तुम्ही तिकडेच राहत असल्याने चांगली माहिती देऊ शकाल अशी अपेक्षा आहे. द्याल काय?

ट्रेड मार्क गुरुवार, 08/06/2017 01:49

मला माहित आहे आणि जे समोर बघितलंय ते सांगीन. पण उगाच अमेरिका विरुद्ध भारत वाद, भारत सोडून पळून गेलेले लोक आणि अमेरिकेत राहणारे कसे स्वतःला शहाणे समजतात हे परत ऐकायला लागू नये अशी आशा आहे. परत एकदा सांगतो लिहिलं आहे ते केवळ मला समोर जे दिसलंय आणि अनुभवलंय त्यावरून सांगतोय. इतरांचे अनुभव वेगळे असू शकतात. माझा या विषयावर काही अभ्यास नाही.

तर इथल्या सुपरमार्केट्स मध्ये येणारा बहुतांशी फळे व भाजीपाला हा दक्षिण अमेरिकेतून, म्हणजेच मेक्सिको/ पेरू ई देशांतून येतो. उत्तर अमेरिका म्हणजेच ज्याला आपण सगळे अमेरिका म्हणून ओळखतो तिथे मुख्य पीक मका आहे. हजारो हेक्टर्स जमिनीवर मक्याचे उत्पादन घेतले जाते. शहराच्या थोडं बाहेर गेलं की विविध प्रकारची शेतं दिसायला लागतात. मी जे बघितलेत त्यात मका, स्ट्रॉबेरी, ब्लुबेरीज, सफरचंद ई आहेत. आपल्याकडे जशी उसाची कारखानदारी आहे तशी इथे मक्याची आहे. झाडून सगळ्या फास्ट फूड्स, फ्रोझन फूड्स, ब्रेड्स मध्ये कॉर्न सिरप घालतातच. जे शरीराला अपायकारक आहे असं म्हणतात, कारण खाल्ल्यावर त्याचे साखरेत रूपांतर होते. कॉर्न सिरप नसलेले पदार्थ महाग असतात.

शहरात व गावात आठवड्यातला एक दिवस काही ठिकाणी फार्मर्स मार्केट्स भरतात. जिथे स्थानिक शेतकरी त्यांची फळे व भाजी विकायला येतात. "ऑरगॅनिक" असल्याने जरा महागच असतात. काही फूड मार्केट्स मध्ये स्थानिक उत्पादनांसाठी वेगळा विभाग असतो. बाकी तिथेही "ऑरगॅनिक लेबल लागलं की वस्तू महागच होतात. फळं विकण्यासाठी व थोडे पैसे मिळवण्यासाठी स्थानिक शेतकरी बेरी पिकिंग, ऍपल पिकिंग, कॉर्न मेझ असे कार्यक्रम ठेवतात. पण हे फक्त उन्हाळ्याचे २ महिनेच चालतं. उर्वरित फळांचा जॅम, पल्प वगैरे करून विकतात.

शेतकरी मोस्टली यंत्र वापरून शेती करतात. इथे पावसाळा असा वेगळा ऋतू नसल्याने त्यांना बऱ्यापैकी प्लॅनिंग करायला लागत असावं. सिंचनावर बराच जोर असतो. तसेच जवळपास ५-६ महिने थंडीमुळे त्या कालावधीत शेतीतून उत्पन्न शक्य नसतं. जोडधंदा म्हणून कोंबडी, टर्की, डुक्कर, गाय/ म्हैस पालन वगैरे करतात. फ्री रेंज पक्ष्यांच्या अंड्यांना आणि मांसाला बरीच किंमत व मागणी असते. काही शेतकरी एकत्र येऊन एका पोर्टलच्या आधारे ऑनलाईन ऑर्डर घेतात. यामध्ये ते आठवड्यातून एकदा घरपोच भाज्या आणि फळे पोचवतात. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या फळे व भाज्यांमधून तुम्ही निवड करून ऑर्डर द्यायची. यात बरेचदा अंड्यांचा आणि विविध प्रकारच्या मांसाचा पण समावेश असतो. साध्या दुधाचे भाव कदाचित सरकारद्वारे नियंत्रित केले जात असावेत. कारण कधी फार वाढल्याचे बघितले नाही. पण जर हार्मोन विरहित किंवा ऑरगॅनिक दूध हवे असेल तर ते जवळपास दुपटीपेक्षा जास्त महाग आहे. मी राहतो तिथे साधं दूध $२.२५-२.५० व ऑरगॅनिक $६ प्रति गॅलन आहे. याव्यतिरिक्त सोया, बदाम व नारळाचे दूध सर्रास वापरले जाते, ज्याची किंमत साधारण $४ वगैरे असते.

शेतीसाठी सबसिडी वगैरे असते पण सरकारने आपल्याला सगळंच फुकट द्यावं अशी या लोकांची धारणा नसावी. शेतकऱ्यांना पण उत्पन्नावर कर भरायला लागतो पण कदाचित दर वेगळा असावा, मला यासंबंधी माहिती नाही. इथे काही प्रोटेस्ट मी बघितले आहेत पण ते इतके शांतपणे असतात की आपल्याला नुसतीच हातात बॅनर घेतलेली गर्दी दिसते, ना घोषणा ना रस्ता रोको. अजून पर्यंत तरी मी कोणाला सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करताना बघितलं नाहीये.

गावांमध्ये राहणारे शेतकरी वगैरे जनतेचे, बाहेरून घर आणि गाड्या बघताना तरी फार श्रीमंत वगैरे वाटत नाहीत. काम करण्यासाठी माणसे ठेवणे फारच महाग असल्याने शेतीची अवजारे घ्यावीच लागतात. त्यासाठी कर्ज वगैरे मिळते. बी-बियाणं आणि खत पण सहज उपलब्ध असतं. पण यावर्षी पाऊस नीट झाला नाही किंवा इतर कुठल्या कारणाने शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी केल्याचं कधी वाचनात/ बघण्यात आलं नाही.

काही डॉक्युमेंटरीज बघताना जाणवतं की इथल्याही शेतकऱ्यांना मोठ्या कंपन्यांनी दावणीला बांधलेलं आहे. शेतकऱ्यांना बळजबरीने माल कमी किमतीत विकायला भाग पाडणे ई प्रकार आहेतच. पर्ड्यू (Perdue) सारख्या अजस्त्र कंपन्या, फक्त पक्षी/ जनावरांवर अत्याचार न करता, स्थानिक फार्म्सच्या मालकांवर पण मानसिक आणि आर्थिक अत्याचार करतात. काही राज्यांमध्ये तर बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या मेक्सिकन व इतर देशातील लोकांना वेठबिगारासारखं अतिशय कमी पैसे (तासाला $१ वगैरे) देऊन शेतावर कामाला ठेवतात.

भारतात जशी पावसाची अनिश्चितता आहे तशीच इथे पण आहे. २४ तासांच्या कालावधीत उन्हाळा, पाऊस आणि थंडी अनुभवायला मिळते. मधेच वसन्त ऋतु मध्ये झाडाची पाने गळायला लागतात, त्यामुळे या गोष्टींचा शेतीवर पण परिणाम होतच असेल. वसन्त ऋतु व उन्हाळ्यात मध्ये बरीच टोर्नाडोज, थंडरस्टोर्म्स येतात, गारपीट सुद्धा होते. चांगल्या इंचभर व्यासाच्या गारा पडतात. गाड्यांचं नुकसान होतं तर शेताचं होतच असेल. पण इथे बहुतेक सगळ्याचा इन्शुरन्स घेतला जातो, त्यात नुकसानभरपाई मिळत असावी.

जाता जाता: तुम्ही विषय काढल्यामुळे जरा गुगलून पहिलं तर या लिंक्स बऱ्या वाटल्या.
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-prog…
https://www.irs.gov/uac/newsroom/10-things-to-know-about-farm-income-an…
https://www.heritage.org/agriculture/report/how-farm-subsidies-harm-tax…
https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies

अवांतरः इथे शालेय शिक्षण फुकट असल्याने हायस्कूल पर्यंत मुलं शिकतात. पण त्यापुढे शिकण्यासाठी लागणारे पैसे बहुतांशी लोकांकडे नाहीत. त्यामुळे सर्वसाधारण अमेरिकन १२ पर्यंत किंवा त्यावर थोडे शिकलेले असतात. अश्या लोकांचे उत्पन्न इथे असलेल्या भारतीयांच्या तुलनेत निम्मे असते. पण सगळे मिळून जो कर भरतात त्यावर या शाळा चालतात. त्यामुळे शिक्षकांना पण पगार कमीच असतो. पण लोक खाऊन पिउन मजेत असतात. पोलिसांना $४०,०००-५०,००० वार्षिक पगार मिळतो. सुपरमार्केट वा तत्सम काम करणाऱ्यांना तासावर किमान $८.५० मिळतात (यात बरेच भारतीय आहेत). दुसरीकडे वर्षाला $१००,०००-२००,००० मिळवणारे खूप लोक आहेत (यात पण भारतीय बरेच आहेत). अगदी क्रिमी लेअर सोडून दिला तरी थोडक्यात सांगायचं तर गरीब श्रीमंत ही दरी इथे पण आहे.

संदीप डांगे गुरुवार, 08/06/2017 12:43

सविस्तर प्रतिसादासाठी व माहितीसाठी धन्यवाद.

आपल्याकडून निष्पक्ष माहितीची अपेक्षा आहे. जसा आणि जेव्हा वेळ मिळेल कृपया नक्की माहिती मिळवा व इथे एखादा धागा काढा. मी बर्‍याच लोकांना विचारतो पण कोणीही तिकडची सरकारी धोरणे, शेतकर्‍यांचे जीवन, बाजारपद्धत याबद्दल लिहित नाही. केवळ हजारो एकर मक्याची शेती आणि सर्व कामे यंत्राने यापुढे ही माहिती गेलेली नाही. प्रत्यक्ष तिथे राहणारे याबद्दल शेतकर्‍यांशी भेटून चर्चा करुन माहिती काढू शकतात.

फक्त ती तुलना करायची गरज नव्हती. मला तुलनात्मक माहिती नव्हे तर निव्वळ माहिती हवी होती. तिकडे नासधुस नसतात, आंदोलनं नसतात, कर्जमाफी होत नाही ह्याला सरकारी धोरणंही कारणीभूत असावीत. त्याबद्दल जर काही माहिती काढता आली तर नक्की बघा. इथल्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची तिथल्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांशी तुलना करु नका. कारण त्यासाठी दोन्हीकडची बर्‍यापैकी माहिती हवी. आंदोलन टू आंदोलन तुलना नको.

कुठलेही आंदोलन थेट जाळपोळ नासधूशीच्या पातळीवर सुरु होत नसते. त्याआधी अनेक्वेळा सरकारदरबारी खेटे घातले असतात, तिथे काम होत नसेल तर आंदोलनाचा बडगा उगारावा लागतो. अमेरिकेत सरकार अशी वेळ येऊ देत नसेल.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 08/06/2017 23:05

भारतातही शेतीतले बारकावे सांगेल असं माझ्या ओळखीचं कोणी नाही आणि इथे असे कोणी असण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे एक सामान्य त्रयस्थ व्यक्ती या दृष्टिकोनातून मी जे दिसलं/ दिसतंय ते मांडलय. बाकी मका आणि यंत्र यापलीकडेही थोडंफार लिहिलं आहे. स्थानिक शेतकरी जास्त पैसे मिळवण्यासाठी काय करतात ते लिहिलं आहे, ते वाचलं असेलच.

दोन्ही ठिकाणी माझी भूमिका सारखीच (निष्पक्ष आणि त्रयस्थ) असल्याने आणि दोन्हीकडे राहिल्यामुळे बहुतेक स्वाभाविकपणे दोन्ही ठिकाणी जे समोर दिसतंय ते लिहिलं. काही गोष्टी तर खरंच मला अजूनही नीटश्या उलगडलेल्या नाहीयेत.

उदा. पावसाची अनियमितता भारतात आहे आणि इतर देशातही आहे. अमेरिकेत शेतीला विमा संरक्षण आहे तसेच भारतातही गेली २ वर्षे चालू केले आहे. भारतात कदाचित इतर थंड प्रदेशांपेक्षा जास्त महिने शेती करता येईल असे वातावरण असते (असं मला वाटतं, चूक असेल तर सांगा). वातावरणातले बदल तर बहुतेक अमेरिकेत जास्त होतात - परवा माझ्या इथे कमाल तापमान ३५ डिग्री सेल्सियस होते ते आज २२ आहे. परवा रात्री तुफान पाऊस झाला. काल कडक ऊन होतं, आज ढगाळ हवा आहे.

बाकी सरकारी गोष्टींबद्दल म्हणाल तर गूगल वर नुसतं Loan waiver for farmers in US असं टाकल्यावर भारताशिवाय एकही बातमी दिसत नाहीये. जनतेने काहीही मागणी करावी आणि सरकारने लगेच बिनशर्त मान्य करावी हे कुठेच होत नाही. संप आणि दंग्यांबद्दल इथले सरकारी धोरण स्पष्ट असावे. सार्वजनिक मालमत्तेला आणि सरकारी लोकांना (पोलीस वगैरे) जर का धोका असेल तर सरळ अटक करायचा प्रयत्न करतात. जास्तच धोका वाटला तर जागीच गोळ्या घालतात.

असो. शेतीत असणाऱ्या अडचणी कदाचित दोन्हीकडे थोड्याफार सारख्याच असतील, पण संप फक्त भारतातच आहे. त्यामुळे परत भारत वि. अमेरिका वाद नको करायला. उगाच बाहेर राहणाऱ्यांवर नसते आरोप होतात.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 06/06/2017 13:27

शिवाय कर्ज देणे व त्याचे व्याज कमावणे हा बँकेचा उद्योग आहे. त्यात कधी तोटा तर कधी फायदा हाही धंदाच झाला. म्हणून चुकीची कर्जे दिली तर लोकांच्या नोकर्‍या जातात , त्यांच्या घरावर धाडी पडतात. अगदी विजय मल्ल्याचे उदा. घ्यायचे तर बँकेने त्यात पैसे मिळतील म्हणूनच पैसे गुंतवले होते हे नाकारुन चालणार नाही. बँकांच्या दृष्टिकोनातून शेतकर्‍यांची कर्जे माफ म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार झाला. एका कडून पैसे घेऊन दुसर्‍याची कर्जे माफ करायची असे झाले तर सर्व प्रकारचे कर का भरायचे हाही प्रश्न उभा राहू शकतो...

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 06/06/2017 13:42

बँका जर सरकारे नसत्या तर त्यांनी ही कर्जे दिली असती का व दिल्यानंतर माफ केली असती का? हाही एक प्रश्नच आहे.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 10:57

असे आहे का ?
हे झावरे पाटील नाव अलीकडे ऐकू येते आहे. राजू शेट्टींची नविन आयात आहे वाटते.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:42

अप्पा जोगळेकर हे नाव देखील ऐकल्यासारखे वाटतेय...
का स क .. जाऊ द्या.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:44

आपल्या माहितीप्रमाणे राईट ऑफ केलेल्या कर्जवसुलीची पाच उदाहरणे सांगावीत (तसे आधीच लिहीलेले होते ).
शेतक-यांची कर्जे राईट ऑफ केली तरी चालतील.

उपेक्षित सोमवार, 05/06/2017 12:00

४ दिवस झाले मी इथे सर्व प्रतिक्रिया वाचत आहे शांतपणे आणि त्यावरून थोडे मत बनवायचा प्रयत्न करत आहे अजून.
वरील सर्व प्रतिक्रियांमध्ये खरे साहेब, विशुमित, खटासि खट, अभ्या भाऊ, बिरुटे सर यांच्या प्रतिक्रिया खरच अभ्यासपूर्ण आणि विचार करायला लावणाऱ्या आहेत.

पण गफलत काय होतेय कि विनाकारण यात पक्षीय राजकारण मध्ये येत आहे चर्चा मूळ विषयाला धरून चालली आहे असे म्हणे पर्यंत कुणीतरी येऊन काडी सारून जात आहे अथवा उगाच करायचा म्हणून प्रतिवाद करत आहेत (sorry to say but अभ्या आणि मोदक तसेच अमर विश्वास आणि विशुमित यांचे एकमेकांचे प्रतिसादांची काही ठिकाणी खरच गरज नव्हती त्याचप्रमाणे जोगळेकर म्हणून जे कोणी आहेत ते तर स्पष्ट काडी सारत आहेत आणि वाट्टेल ती विधाने करीत आहेत.)

खरे तर माझे अजूनही असे स्पष्ट मत आहे कि आत्महत्या करणारा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी इथे आंदोलनात कुठेच दिसत नाहीये माझ्या सारख्या सामान्य माणसांना, दिसत आहेत ती त्यांच्या नावावर आपापली राजकीय पोळी भाजून घेणारी बांडगुळे.(मी कदाचित चूक असेल) मग हा खरा झळ पोचलेला शेतकरी कुठाय ?

नि:संधीग्ध पणे मी सांगू शकतो कि मोदक, खरे, अमर विश्वास अथवा अजून कुणी (मी पण) यांचा शेतकऱ्यांना पाठींबा असेलच (100% आहेच) पण त्या आडून काही जण शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून जो गलिच्छ खेळ करत आहे त्यांना पण सोडता कामा नये, किती दिवस या साल्यांच्या खेळीला आपण आणि बाकीचे बळी पडत राहणार ? किती दिवस आपण आपल्यातच भांडत बसणार ? याचा फायदा बाहेरील लोक घेत आहेत साला.

त्यामुळे मला खरच मनापासून असे वाटते कि आपापसातील जुने मतभेद विसरून या विषयावर एक चांगली चर्चा अजूनही होऊ शकते, जिथे मतभेद असतील ते तिथेच सोडा आणि पुढे व्हा. अहो २ भावात मतभेद असतात तिथे हम कीस झाड कि पट्टी ?

बाकी काही ठिकाणी स्पष्टपणे नावे घेतली आहेत याचा अर्थ माझ्या मनात काही किल्मिष आहे असा नाही तर ती हक्काने घेतली आहेत कारण त्या ID मागचा चेहरा थोडा तरी मी ओळखला आहे अशी मला खात्री आहे.

असो तूर्तास इतके बास...

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 13:59

दुसरी बाजू ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत कुणी असेल तर हे सरकार आणि ते सरकार, ब्राह्मण मराठा, पवार फडणवीस हे बाजूला ठेवून बोलूयात. फडणवीस ज्यांचे सख्खे मेहुणे असतील त्यांनी या संपात राजकारण पाहिले तर हरकत नाही. आणि पवार ज्यांचे सासरे आहेत त्यांनी ही सत्तेची स्वप्ने पाहिली तरी चालतील.

ज्यांना अशा काही समस्या नाहीत अशांनी पुढे बोलूयात.

१. अमेरिकेत शेतमालावर सबसिडी आहे. भारतात का देऊ नये ?
२. शेतक-यांना कर बसवा हवा तेव्हढा. पण त्यांना इन्फ्रास्ट्रकचर द्यायला हवे. शहरासाठी किती इन्फ्रास्ट्रकचर असते, किती सोयी असतात त्या प्रमाणात आपण किती कर भरतो हे ही पहायला हवे
३. शीतगृहे अल्प दरात उपलब्ध केली तर शेतमालाची नासाडी टळेल.
४. भाव चढल्यावर आयातीचा निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता नाही. घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या तरी सरकार हस्तक्षेप करायला तयार नाही.
५. भाव पडल्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता नाही.
६. मार्केट यार्डात व्यापा-यांचे वर्चस्व आहे. बाजार समितीत व्यापा-यांचे वर्चस्व आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणावे.
७. भाव पडले असताना देखील कमिशन मिळते म्हणून परदेशातून अन्नधान्य आयात करणा-यांविरुद्ध कारवाई व्हावी.
८. शेतक-यांचे भाव ठरवण्यासाठी कायमस्वरूपी लवाद असावा. त्यास घटनात्मक दर्जा असावा. सरकारी लुडबूड होणार नाही ही दक्षता घ्यावी.
९. शहरी लोकांनी किमान त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन प्रतिक्रिया द्याव्यात. सोशल मीडीयावरच्या प्रतिक्रिया कलल्यावर भावनाविवश झालेले शेतकरी पाहण्यात आहेत.

अप्पा जोगळेकर सोमवार, 05/06/2017 14:34

या मागण्या सेन्सिबल आहेत खूपच. आम्ही लोकांनी संपाच्या अटींमधे सरसकट कर्जमाफी, फुकट वीज,शेतकर्‍यांना पेन्शन असे काय काय वाचले होते. नक्की काय खरे आहे.

खटासि खट सोमवार, 05/06/2017 14:40

खरे इथेच आहेत. नक्की नाहीत. डॉ, स्वामिनाथन नावाचे एक गृहस्थ आहेत. त्यांचे एक सोबोध कथांचे पुस्तक आहे. वेळ मिळाला तर नक्की वाचा सर. छान वेळ जईल. तुम्ही वाचलेल्या मागण्यांमधे ते पुस्तक शेतक-यांना मोफत वाटण्याची मागणी दिसली नाही.

कुशेवातेवा