उद्धव ठाकरेंना कुणीतरी जागे करेल काय ?

झोपलेल्याला जागं करता येतं झोपेचं सोंग घेतलेल्याला नाही.

अतिशय छान आणि उत्तम विश्लेषण !!

छान लेख..! विश्लेषण आवडलं...

विश्लेषण आवडलं...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :-US fund flow into Pakistan occupied Kashmir dam floods Delhi with concern

दिवाळीपर्यंत शिवसेनेने कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि त्यानंतर जर शिवसेनेत मोठी फूट पडली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ६०/३ = २०, आणि १२३ + २० = १४३. तेव्हा शिवसेनेने सावध व्हावे हेच उत्तम.

अतिशय उत्तम विश्लेषण. खर तर उद्धव ठाकरे ला अजुंनहि कळत नाही कि महाराष्ट्राच्या जनतेला काय हवय. पण त्याच्या अडमुढ्या भूमिकेमुळे उगाचच भाजप ला राष्ट्रवादीचा सपोर्ट घ्यावा लागेल.

एका बातमी अनुसार शरद पवार स्वतहाचेच आमदार फोडून भाजपा ला समर्थन देऊ शकतात

जर भाजप शिवसेना युती १३०:१४० या प्रमाणात झाली असती तर काय झाले असते ?

हा लेख लिहिल्याबद्दल धन्यवाद. मी अश्याच एका विश्लेषणाची वाट बघत होतो

शरद पवार आणि सत्ता असे समिकरण राष्ट्रवादीच्या जन्मापासुनच आहे ! मला वाटत नाही की हा पक्ष स्थापने पासुन सत्ते पासुन दुर राहिला असेल ! तसेही भाजपला बिनशर्त पाठिंबा आधी दर्शवुन त्यांनी पहिली खेळी खेळलीच आहे,यात दोन गोष्टी साध्य करता येतील. १} महाराष्ट्रातले यांचे अडकलेले मंत्री अडचणीत येउ नये याची दक्षता २} केंद्रात प्रफुल्ल पटेल एअर इंडियाच्या ७२०० कोटी तोट्याला कारणीभूत ठरले आहेत म्हणे ! त्यामुळे तिकडे त्यांचे विमान कोसळु न देणे.
आता शिवसेनेने आडमुठेपणा केला तर भाजपला { जरी लोक भाजपा+राष्ट्रवादी या युतीस अनुकुल नाहीत} शिवसेनेवर खापर फोडुन कोणत्याही अटीविना आणि न मागता दिलेल्या पाठिंब्यामुळे राष्ट्रवादी बरोबर नाइलाजाने जावे लागते आहे अशी घोषणा सुद्धा करतील. तिकडे मग शिवसेनेला हात चोळत बसुन "सामना" मधुन अफजल खान आणि त्यांचे सौन्य अशी आरडा-ओरडी करण्या पलिकडे काही करु शकणार नाहीत... शिवाय पक्षात मोठी फुट निर्माण होण्याची भिती निर्माण होइल ती वेगळी ! { हल्ली पक्षाची विचार सरणी वगरै सगळे फाट्यावर मारुन सत्ता / खुर्ची कशी मिळेल ? हेच पाहिले जाते} तेव्हा दिवाळीत पक्षाचे दिवाळे तर निघणार नाही याची काळजी पक्ष प्रमुख घेतील अशी आशा आहे.
आता भाजपासाठी :- २५ वर्ष युती असलेल्या सेने बरोबर परत युती केल्यास त्यांच्या विरुद्ध जनक्षोभ उसळणार नाही, शिवाय पवार कधी उडी मारतील त्याचा काही भरवसा नाही ! पण सध्या राष्ट्रवादीच्या नाड्या आवळण्याची शक्ती मात्र त्यांच्याच हातात आहे, हे शिवसेनेला कळु नये याचे मात्र नवल वाटते.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :-US fund flow into Pakistan occupied Kashmir dam floods Delhi with concern

र्‍आ र्का चा स्पोर्त घेऊ नये

ंअला नादेद आनि औरन्गाबाद च्या लोका चि कीव वातते. ़या रझाकारा विर्द्धा मराथ्वादा लधला त्याचा आदर्श थेवलेल्या पक्शाला मतदान करु नये. आसे मला वातते

आकड्यांच्या आणि गणिताच्या आधारे ठोस विश्लेषण!! आवडले आणि पटलेदेखील...

जबरदस्त विश्लेषण जी.एस. अशा प्रकारचे विश्लेषण मला करायचे होते पण गेल्या दोन दिवसात ते करायला वेळ मिळाला नाही. या विश्लेषणासाठी लागणारा माझा वेळ वाचवल्याबद्दल आभारी आहे :)

प्रतिसादांमधून टेबल टाकून नक्की कोणत्या मतदारसंघांमध्ये असे निकाल फिरले हे दाखविता येईल का?

माझ्या जिव्हाळ्याच्या या चर्चेत मी अजून भाग घेईनच. पण सध्यापुरते एवढेच लिहितो.

आकड्यांच्या आधारे केलेले मुद्देसूद विश्लेषण पटले. उद्धव ठाकरे किंवा शिवसेना कधी सुधारतील असे वाटत नाही, कारण ते त्यांच्या डीएनए मध्येच नाही. शिवसेना कायम भावनिक प्रश्न, पोकळ वल्गना, असभ्य टीका इ. गुंतुन राहिली. अजूनही ते भ्रमातच आहेत आणि भ्रमातच राहतील.

धन्यवाद जी.एस. बहुतेकांच्या मनात असलेला कयास आपल्या विश्लेषणाने कन्फर्म झाला असेल.
बाकी ऊद्धवजीं बद्द्ल काय बोलावे ? विनाश काले विपरीत बुद्धी होउ नये म्हणजे मिळवली.

उठसुठ कोणताही पक्ष फुटेल असे समजणाऱ्या लोकांसाठी - आता पक्ष फोडायला १ /३ नाही तर २/३ सदस्य लागतात नाहीतर आमदारकी रद्द होवू शकते. तेव्हा सेना ६३* २/३= ४२ इतके आमदार फुटतील असे स्वप्न पाहणार्यांनी जागे व्हावे.
हा एनसीपी फुटू शकते किंवा पवार साहेब स्वतः फुटली असे दाखवू शकतात. असेही एन्सिपिने भाजपला बाहेरून पाठींबा जाहीर केला आहेच (बाहेरून पाठींबा म्हणजे आतून फुल सेटिंग असते हे सगळे जाणतात). माझ्या मते सेनेने सरळ विरोधात बसावे. लोकांना भाजपा आणि राष्ट्रवादी (मोदींच्या भाषेत नॅचरली करप्ट पार्टी‘, महाभ्रष्टाचार वादी वगैरे) यांचे साटे लोटे उघड होवू द्यावे. विरोधी पक्षनेते पद (कॅबिनेट दर्जा) शिवसेनेलाच मिळेल.

पक्ष फोडणे एवढे सोप्पे असते तर भाजपवाल्यांनी दिल्लीत केव्हाच सरकार बनवले असते. तिथे सुरुवातीला ३ आणि आता ५-६ आमदार कमी पडत आहेत तरी सरकार बनवायला किंवा सरळ निवडणुका घ्यायला घाबरत आहेत आणि इथे कुठला पक्ष फोडणार? आणि समजा एनसीपी फोडला किंवा त्यांचे बाहेरून समर्थन घेतले तरी त्याची किंमत द्यावी लागणारच ना. एनसीपी काय खैरात म्हणून पाठींबा देणार काय? त्यांची मोठी किंमत भाजपा आणि जनतेला चुकवावी लागणार आहे. सेना आडमुठेपणा करत आहे पण भाजपही तेच करत आहे. मुळात केंद्रात १८ खासदार असताना त्यांनी सेनेला १ मंत्रिपद तेही अवजड खाते देवून खिजवले आणि आता एनसीपीशी सेटिंग करून दबाव आणत आहेत.

खरेतर दोन्ही शिवसेना भाजप आडमुठे आहेत. भाजपने कर्नाटकात आणि बिहारमध्ये अनुक्रमे कुमारस्वामी आणि मायावतीला त्यांच्या जागा कमी असताना पण मुख्यमंत्री केले होते. कुमारस्वामी बरोबर २०-२० महिन्याचा करार झाला होता त्याने २० महिने मुख्यमंत्री पद भोगले आणि नंतर भाजपला टांग दिली होती. असेही प्रसंग आहेत.सत्ता भाजपला बनवायची आहे आता त्यांनी पुढाकार घेवून सेनेकडे जायला हवे. सोनिया गांधी २००४ ला सगळ विसरून पवारांच्या घरी बोलणी करायला गेल्या होत्या.
भाजपला अनुकूल असच बोलायचं झाल तर माझ्या मते खालील पर्याय असू शकतात. :
१) सेनेने विरोधी पक्ष नेते पद घ्यावे. विश्वास दर्शक ठरवला गैरहजर/ तटस्थ राहावे. सरकार तरेल. विधानसभेत सभापती भाजपचा आणि उपसभापती सेनेचा करावा. म्हणजे कॉंग्रेस- एनसीपीला सुरुवातीला तरी पदेच मिळू देवू नयेत. नंतर ६ महिने- एक वर्षाने सेनेने सत्तेत येवून बसावे. या बदल्यात भाजपने सेनेला केंद्रात १ कॅबिनेट, १-२ राज्यमंत्रीपदे, एखाद राज्यपाल पद द्यावे. भाजपला यात जास्त फायदा आहे कारण राज्यात त्यांची पूर्ण सत्ता राहील.
२) सेनेने भाजपला बाहेरून पाठींबा द्यावा. वरील पैकी विरोधी पक्षनेतेपद पण सेनेकडून जाइल.(इथे पण भाजपचाच जास्त फायदा होईल मात्र सरकारवर सेनेचे नियंत्रण राहील)
३) भाजपने सरळ आधी सरकार बनवावे.अपक्ष, बविआ धरून १३५ आमदार तरी बरोबर येतीलच. भाजपने सांगावे ज्यांना सरकार पडायचे त्यांनी पाडावे आम्ही कुणाला पाठींबा मागत नाही. यात एनसीपी तटस्थ राहून/पाठींबा देवून सरकार वाचवेलच. एकदा सरकार बनवल तर नंतर सेनेशी वाटाघाटी करायला सोपे जाइल कारण सेनेला सत्तेत बसायचाच असल्यास ते मिळेल तेवढी मंत्रिपदे घेतील नाहीतर विरोधात बसतील. मात्र यात भाजपचा तोटा म्हणजे विश्वासार्हता पणाला (भाजप आणि मोदींची पण) लागेल.हा धोका आहे.

काय बोलनार??
एक कटु सत्य-
भाजप कधीही- शिवसेनेलाच काय पण युतीतल्या कुठल्याच पक्षाला 'मुख्यमंत्री' वा 'उपमुख्य मंत्री' पद देणार नाहीत!
वास्तविक बघायला गेलं तर, लोकांनी समोरच्या पुढार्‍याला बघून वोट केलेलं आहे. उरली सुरली कसर पैशाने भरुन काढली आहे!
पण हे, भाजप लोक कधीच मान्य करत नाहीत. सगळं यश फक्त आणि फक्त मोदीमुळेच आलंय असं त्यांचं मत आहे. अक्षरश: डोक्यावर घेऊन नाचायला लागलेत मोदींना!
अहो ज्यावेळी कर्नाटकच्या सिमावादात मराठी भाषिकांना बेकायदेशीरपणे- बेदम मारहाण करण्यात आली तेव्हा कुठे गेले होते तुमचे मोदी?
रेल्वेचे पास दुपटीने वाढवले तेव्हा काय करत होते मोदी?
रेल्वे विकली- व्यापार्‍यांवर लावलेला एल बी टी काढून टाकला- आर बी आयचे ऑफिस गुजरातमध्ये हलवले- महागाई आणखीन वाढवून सामान्यांच्या दु:खात भर टाकली. या सर्वांवरुन महाराष्ट्रीयनांनी मोदीकडेच बघून मतदान केले असेल का?
अच्छे दिन आले- नक्की कोणाचे? सामान्य जनतेचे कि बड्या उद्योगपत्तींचे?

सत्तेवर आल्यापासून किती मंत्र्यांचे ब्लॅक मनी भारतात आणले?
महागाई कमी झाली? नाही! उलट भाजपच्याच एका नेत्याला, 'महागाई कमी न होता, वाढतच का गेली' असा प्रश्न विचारल्यावर "मला रेव्हेन्यु मंत्री बनवा मग मी सांगते!" असं उत्तर आलं होतं!

नंतर मिडीयावाल्यांनी एकदा बिजेपी वाल्यांना विचारलं- तुम्ही निवडणुकीच्या वेळी जाहीरातीत 'आंम्ही हे करु- ते करु' असं बोलत होता. मग आत्ता सत्ता मिळाली तरी तुंम्ही तसं का काही करत नाही? त्यावर भाजप वाले बोलले-
"ती फक्त जाहीरातबाजी होती, सगळेच करतात- आंम्हीही केली- बिघडलं काय?"

छे! राहु द्या. जेवढं बोलेल तेवढं कमीच आहे! शेवटी काय? कॉन्गेस तिथे बिजेपी! आणि पुढे..
येरे माझ्या मागल्या!

मात्र सरकार ज्याला बनवायचं असत त्याने पुढाकार घ्यायचा असतो हे विसरून लोक सेनेलाच धोपटत आहेत. एनडीए / युपीए किंवा राज्यातही सरकार बनवताना मोठमोठे पक्ष अपक्षांच्या पण नाकदुर्या काढतात. इथे तर सेनेकडे ६३ आमदार आहेत. राजकारणात ६३ आकडा छोटा नसतो. आणि हे बवीआ किंवा अपक्ष भाजपला साथ देतील ते काही असंच येणार नाहीत. त्याची किंमत वसूल करणारच. आणि एनसीपीबरोबर जायचं म्हटल (बाहेरून / आतून कसाही ) तर त्याची किंमत मोठीच असणार. भाजपला ते परवडत असेल तर तसं कराव. आणखी एक साध बहुमत हव तर भाजपला १४५ आमदार लागतील मात्र मोठे निर्णय घ्यायचे, सरकार चालवायचे तर नुस्त १४५ असून भागणार नाही. एकतर विधान परिषदेत सेना भाजप अत्यंत कमजोर आहेत. त्यांना मजबूत बहुमत हव आहे . शिवसेना सोबत आल्यास १२३+६३ = १८६ अस मजबूत बहुमत विधानसभेत असणार आहे यामुळे सरकार चालवायला अडचण येणार नाही. तेव्हा भाजपने फक्त कमी पडणार्या २२ जागांचा नव्हे तर सोबत येणाऱ्या ६३ जागांचा विचार करायला हवा.

मी राजकारणी आहे, आणि मला जितक राजकारण समजतं त्यावरुन , भाजपाचा इतिहास पाहिला की , त्यांना मित्रपक्ष संपवायची सवय का आहे तेच कळत नाही ( आठवा जॉर्ज फर्नांडिस, आहेत कुठे सध्या ? ) , मित्रपक्ष तर मित्रपक्ष, ते तर अंतर्गत भाजपा चे इनिशियेटर पण संपवतात, उदा. उमा भारती, अटल जीं तर, काल-परवा पोस्टरवरून पण गायब झालेत :)

असो उध्दव ला व्हिलन ठरविले जातेय आज महाराष्ट्रात, पण जो काही तो खेळतोय, मला आवडतय , त्याला हे चांगल माहीतीये की पत्ते त्याच्या हातात आहेत, ते ही हुकुमाचे, आणि जर त्यात अदित्य शामील असेल मग सोने पे सुहागा !! मी वर लिहिलेला इतिहास हा प्रत्येकालाच माहीत आहे , राजकारण असे करतात, आधी राज ला गोंजारले गेले, अंदाज घेतला गेला , गडकरी घरी जावुन भेटले, मग युती सेने बरोबर, लोकसभेच्या लाटेत राज ओव्हर-ऑन्फिडेन्स मध्ये वाहुन गेला ! पुढे आल्या विधान सभेच्या , सर्वांसमोर असे चित्र निर्माण करण्यात आले की सेने मुळे युती तुटली , संभ्रम मिडिया च्या जोडीने, तो ही हळु-हळु, जेणे करुन वाटावे सेनाच जबाबदार आहे ! सेनेचा मुळ मुद्दा होता, भाजपाकडे मुख्यमंत्री म्हणुन चेहरा नसणे, आणि म्हणुन ते १५१+ मागत होते. फडफडणविसांच नाव पुढे येत होते, वेगळ्या विदर्भाच गाजर दाखवणं एकीकडे, तर दुसरीकडे मी सेनेविषयी बोलणार नाही हे वक्तव्य मोदींचे, तिकीटे वाटपाला लागलेला उशीर , उमेदवार न सापडणे , सगळ्या च पक्षात आयात-निर्यात झाली , त्यात सेनेलाही त्रास झालाच ..कमी झाला तो भाजपा ला , कारण लाट !! जे येतय ते भाजपात घुसतय ... असो ..फडणविसांची मध्यंतरी, मला वाटते या वर्षी, जानेवारी मध्ये , आमदार निधी वापर केल्याची यादी बघत होतो , ३९ % टक्के होती, शिवाय त्यांना प्रशासकीय कामकाजाची कितपत माहीती आहे, त्याची आकलन-शक्ती, मिडीयासमोर बोलण्याची कला आणि त्यांच्या वागळ्यांबरोबरच्या कार्यक्रमात असलेली आक्रमकता इ. पाहता मला स्वतः ला हा माणुस अयोग्य वाटत होता, दिल्लीतील भाजपाला मात्र असाचा रिमोट-कन्ट्रोल्ड माणुस पाहिजे असतो, पंकजा च ही नाव पुढे करण्यात येत होतं , ते सेना त्याला आक्षेप घेणार नाही म्हणुन ..असो , मुद्दा काय की मंत्री पद !! आता संपल्यात निवडणूका , प्रतिक्षा आहे सरकात बनविण्याची.

भाजपाकडे जितक्या जागा आहे , त्यात त्यांना ते सहज शक्य आहे, राज्यपाल सर्वात मोठ्ठा पक्ष म्हणुन त्यांना निमंत्रित करणारच ! राज्यपाला कडुन सहा महिने मुदत घ्यायची बहुमत सिध्द करण्याची ( आता राज्यपाल त्यांनीच आणुन बसविलाय म्हणजे , तो दर दोन महिन्यांनी वाढवुन ही देऊ शकतो, आहे एक नियम !! १५ - २० जण कुठ्नतरी फोडायचे पोट निवडणुकांमधुन निवडुन आणायचे , आणि बहुमत सिध्द करायचे !! दुसरे म्हणजे गैर सेना पक्षाचा पाठिंबा घ्यायचा, मग त्यात कॉग्रेस नाही म्हणालीय आधीच, राहिली राष्ट्रवादी , ते ही बाहेरून पाठिंबा द्यायला तयार आहेतच !!

या दोन्ही बाबी केल्या तरी मजा अशी येणार आहे की , भाजपाची पब्लीकमधली प्रतिमा थोडी का असेना डागाळेलच ....उध्दव ने च काय अश्या वेळी मी जरी असतो तरी , पत्ते दाबुन धरले असते !! शेवटी राजकारण आहे , स्वार्थ असतोच !! गम्मत आहे ..

( ते शरद पवार, सिंचन च्या घोटाळ्यापासुन वाचण्यासाठी बाहेरून पाठिंबा देत आहेत असे एकले, त्याविषयी, आणि पुण्यात आठच्या आठ भाजपा आमदार आणि महापालिका याविषयी एक ब्रेक के बाद... )
टीप : ही सेनेची जाहिरात नव्हे ..