चर्चा वाचुन मला 'डास एक्स्परिमेंट' हा चित्रपट आठवला...
खरंतर संपादक हे पण सदस्यच आहेत...पण ( संपादकांना) अधिकार मिळाल्याबरोबर इतर सदस्यांना ते शत्रुपक्षातले, आपल्यावर कायम अन्याय करायला टपलेले वाटायला लागतात. आणी संपादकांना वाटायला लागतं की कितीही चांगलं काम केलं तरी सदस्यांना त्याची जाणीव/किंमत नाही! धोरणांची अंमलबजावणी करायला कधीतरी कठोर पावलं उचलली जातात. निषेध म्हणुन मग सदस्य बंड करतात. असं हे सगळं दुष्ट्चक्र आहे...कुठेही जा, हे होणे अटळ आहे...
आधिकारीक शब्द मलाही खटकला. वर कोणी म्हटल्या प्रमाणे तो 'अधिकॄत' असा असायला हवा.
धोरणे उत्तम आहेत. फक्त धोरण क्र. ६ तेवढे पटले नाही. मिपावर अनेक वेळा २-३ ओळींचे धागे निघाले आहेत आणि त्यावर सविस्तर आणि बरीच नविन माहिती मिळेल अशा चर्चा घडलेल्या आहेत. उदा. कोणा प्रसिध्द व्यक्तीचे निधन / त्यांना श्रध्दांजली , एखाद्या ठिकाणाबद्द्ल / बाबीबद्द्ल माहिती विचारणे वगैरे.
एखादा प्रश्न एका ओळीचा असू शकतो पण त्यावरचे उत्तर सविस्तर असू शकते तसेच काहिसे.
शिवाय बर्याच लोकांना लेखनकला अवगत नसते त्यामुळे ते खूप लिहू शकत नाहीत. मुख्य विषयाच्या २-३ ओळी लिहिल्या तरी त्यांना खूप लिहीले असे वाटू शकते. पण प्रतिसादात ते खुलू शकतात. कारण इतरांच्या प्रतिसादावरून बरेच मुद्दे त्यांच्या लक्षात येऊ शकतात. अर्थात हा दुय्यम मुद्दा मुख्य मुद्दा वर लिहीलाच आहे.
त्यामुळे धोरण क्र. ६ जरा शिथिल असावे.
जय महाराष्ट्र , जय मराठी !
क्र. ६ बद्दल तुमचे म्हणणे खरे आहे. हे धोरण शिथिलच आहे याची खात्री बाळगावी. धोरणांत प्रत्येक मुद्दा विस्ताराने लिहिता येत नाही परंतु अशा धाग्यांची शहानिशा करून लेखकास मजकूर वाढवण्याची विनंती करता येईल.
चौकशीप्रधान धागे वगैरे आवश्यकतेनुसार तसेच ठेवले जातील असे वाटते.
Dear Sir,
I am member of misalpav since last 3 to 4 years. I like to read misalpav activities in various subjects.Now some last days i have problem to connect misalpav from my office internet connection.Error- Remote host\Computer refused Cpnnection. Various time normally i download html pages then when i have free time then i read. Normally not logged as member just visit the as visitor. I request you Please solve the issue.
Regards
san_ni
मिसळपावच्या अधिकृत धोरणाची नेहमी आठवण करून कधीही चांगले.
आठवण करून दिल्याबद्दल धन्यवाद, प्रदीप सी.परूळेकर जी !
बरं ते स्वातन्त्रवीर सावरकाराचा अन्दमानातील आविश्कार चं काय ते टाका ना सविस्तर !
हि नवी आयटी नियमावली (mib.gov.in पिडीएफ दुवा) हि बहुधा उद्यापासून अधिकृतपणे लागू होणार आहे असे माध्यमातील वृत्तांवरून दिसते. फेसबुक ट्विटर व्हाट्सॅप सारखे मोठे प्लॅटफॉर्म पहिले लक्ष असले तरी कालौघात छोटे प्लॅटफॉर्मसुद्धा याच्या कक्षेत येतील याचा अंदाजा नियमावली वाचताना येतो.
मिसळपाव सध्या अंशतः काळजी घेते पण या नियमावलीनुसार जबाबदार्या अंशतः वाढताना दिसतात. खरे म्हणजे या नियमावलीचा अनुवाद करून वेगळ्या चर्चा धाग्याची आवश्यकता असावी. असो.
* PART II 3. (1) (a) यातील मिपा privacy policy माझ्या पहाण्यात नाही; user agreement for access or usage अधिक स्पष्टतेस वाव असावा.
* PART II 3. (1) (b) मिपाच्या सद्य ध्येय धोरणातून PART II 3. (1) (b) मध्ये नमुद ज्या गोष्टी सुटल्या असतील त्या नमुद करणे अभिप्रेत असावे. आणि हा भाग सदस्य उपयोगकर्त्यांच्या वापराच्या मर्यादांच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे त्याच्या अनुवादाची गरज आणि त्या दिशेने सदस्यांना सजग करण्याची गरज असावी. (h)
* (d) कोर्टाच्या ऑर्डर्चे तसेही पालन करणे बंधनकारक असते या कलमात न्यायालयीन आदेशांचे पालन ३६ तासात केले जावे असे आहे. क्लॉज (g) कोर्टाची ऑर्डर असल्यास तसा मजकुर वगळतानाच किमान १८० दिवस किंवा कायदा यंत्रणासांगतील तेवढे दिवस पुरावा जतनाची जबाबदारी इंटरमिडीअरीवर टाकताना दिसते. (h) सदस्य नोंदणी रद्द केली तरी इंटरमिडीअरीने (प्रायव्हसीची काळजी घेत) नोंदणी माहिती किमान १८० दिवस सांभाळायची आहे. आणि कायदा सुरक्षा यंत्रणांच्या सायबर सेलने मागणी केल्यास अशी मागवलेली माहिती अधिकतम ७२ तासाच्या आत सुपुर्त करणे अभिप्रेत आहे.
** नंतरच्या सेक्शन्स (2) मधून सेल्फ रेगुलेशन्स बद्दलच्या इतर Grievance redressal mechanism नियमावली आहेत हे ही ध्यानात घेतले पाहीजे.
* (f) सदस्यांना ध्येयधोरणांची वर्षातून किमान एकदा आठवण दिली जाण्याची व्यवस्था असावी
* (2) (a) Grievance Officer नेमुन काँटॅक्ट डिटेल्स प्रकाशित करायचे जो तक्रारीची पोच २४ तासात देईल आणि १५ दिवसात निकाल देईल (आता हे पुढे संबंधीत माध्यमाची सेल्फरेग्युलेशन बॉडीकडून रेग्युलेट होईल आणि सेल्फरेग्युलेशन बॉडींचे रेग्युलेशन पुन्हा राष्ट्रीय स्तरावरून होईल अशी व्यवस्था दिसते आहे. खासकरून व्यक्तींची प्रायव्हसी भंग पावणार्या तक्रारींची दखल अधिक तातडीने घेण्यावर नियमावलीचा भर दिसतो आहे.
* कलम ६ (१) छोट्या इंटरमिडिअरीसाठी आणखी नियमावली येण्याची शक्यता असल्याचे सुतोवाच करताना दिसते. त्यातील भर sovereignty and integrity of India, security of the State, friendly relations with foreign States or public order बद्दल असेल असा अंदाज नियमावलीवरून येतो.
* CHAPTER I GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM समाधान न झालेल्या अथवा पंधरा दिवसात निपटारा न केलेल्या केसेसची दखल सेल्फरेगुलेटींग बॉडी घेईल तिथे निपटारा न झाल्यास Oversight Mechanism असेल तिथे पोहोचेल
* बाकी नियमावली एकुण त्रिस्तरीय पद्धतीची माहिती देते. गा.पैंचा लसिकरणास थोतांड म्हणणार्यासारख्या धाग्यासोबत warning card किंवा a disclaimer ची गरज असू शकावी असा अंदाज आहे.
चुभूदेघे
कुणि गुगल डॉक मध्ये अनुवादास साथ देत असतील तर मी सुद्धा अनुवादात सहभागी होईन.
उत्तरदायीत्वास नकार लागू.
याची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे कारण मला भारतीय संविधान व त्यातील कायदे पाळायला मनापासून आवडते.
एकदा मिपा त्याच्या कक्षेत आले की बघाच इथून कोण कोण काढता पाय घेते ते... मिपाचा एक सदस्य तर अपेक्षितरित्या तरीही धक्कादायकपणे वाचनमात्र आणी त्यापेक्षा जास्त कृती हतबल नक्कीच होईल... खरे तर तो आत्ताच तसा हवा होता. पण असो...
* लागू २६ मे पासूनच होत असल्याचे दिसते आहे (शासकीय पुर्वसूचना म्हणजे नियमावली गॅझेटेड ३ महिन्यांपुर्वीच देऊन झालेली आहे) (संदर्भ)
* टेक्निकली कंप्लेटची पोच २४ तासात आणि निपटारा १५ दिवसात, प्रायव्हसी भंग मजकुर तत्काळ वगळणे इत्यादी लगेच लागू व्हावे, १५ दिवसात समाधान अथवा निपटारा न झाल्यास सेल्फ रेग्युलेटींग बॉडीं़ कडे जायचे आहे जसे कि मिपासारख्या संस्थळाला कोणती सेल्फरेग्युलेटींग बॉडी लागू होईल हे क्लिअर नाही . त्यामुळे मिपा व्यवस्थापनाने निपटारा न केलेल्या केसेस पुढच्या स्तराची व्यवस्था होईपर्यंत रेंगाळतील. (पण बहुधा केंद्रसरकारच्या केंद्रीय समितीकडे जाण्याचा मार्ग तो पर्यंत मोकळा रहावायास हवा असा अंदाज आहे पण नक्की माहित नाही चुभू देघे)
** सरकारचे सुरवातीचे लक्ष मोठ्या सोशल मेडीया साईट कडे असणे आणि कोर्ट कज्जात छोट्या मोठ्या तात्पुरत्या स्टे मिळणे यात काही आठवडे ते काही महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही पण ज्या ज्या राज्यात राज्यस्तरीय निवडणूका येतील तेथे वातावरण तापून छोट्या केसेसही धसास लावण्याचे आग्रह वाढू लागतील.
* चर्चात्मक मराठी संस्थळांनी आपापसात चर्चा करून सेल्फरेग्य्लेटींग बॉडी जाहीर करणे श्रेयस्कर असावे अन्यथा मोठ्या संस्थळांच्या सेल्फरेग्य्लेटींग मध्ये सरकारने बसवले तर नियमांची संख्या वाढेल मिपासारख्या छोट्या संस्थळांचे कंबरडे मोडू शकेल त्यामुळे मायबोली, मिपा, ऐसी अक्षरे यांनी वेळीच पावले उचलणे श्रेयस्कर असावे. आता
मिसळपाव साइट आणि त्यावरचे लेखन हे इतर फेसबुक ट्विटर वगैरे संस्थळावरील लेखनापेक्षा लहान असते. त्यावर कंट्रोल ठेवणे सोपे असते. पण मोठ्या साइटवर तपासण्या करण्यासाठी काही यांत्रिक/ इलेक्ट्रॉनिक/ सॉफ्टवेर वापरावी लागतात. किंवा कुणी कंप्लेट केल्यावर action घेतात. म्हणजे साइटवरून त्या व्यक्तिचे अकाउंट गोठवतात/ रद्द करतात.
पण यामध्ये आता सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार वाढवणार असं दिसतंय. म्हणजे आक्षेपकारक मजकूर /लेखन लिहून अमुक तमुक बाधा येते अशा कायद्या अंतर्गत खटलाही चालवला जाईल बहुतेक.
या ज्या साइट्स आहेत त्यावर सभासदांना स्वप्रकाशन सोय असते. तर छापील माध्यमांत लेखकांचे लेखन अगोदर संपादित/संयोजित/दुरुस्ती करून मग छापले जाते. तिथे यास जबाबदार अधिकारी व्यक्तीची नेमणूक असते. त्याचे नाव छापलेले असते. म्हणजे की छापून आल्यावर लेखक नव्हे तर हा अधिकारीही कायद्याच्या कचाट्यात येतो.
आता ही नियमावली अचानक येण्याचे कारण म्हणजे हल्लीच घडलेले ट्विटर प्रकरण . राणावतने केलेली ट्विटस असावीत.
___________________________
बाकी ओटोरिक्षात बसण्याअगोदर भाड्याची निश्चिती झाल्यावरच बसणे योग्य समजत़ो.ओटोचे भाडे अधिक सांगत असेल तर त्यात न बसण्याचा आपला मार्ग मोकळा असतो. तसेच संस्थळाशी आपले जमत नसल्यास तिथून आपणच दूर होणे योग्य नव्हे का?
प्रवासानंतर मागितलेल्या भाड्यावर वाद न घालता देणे उचित समजतो.
3. (1) Due diligence by an intermediary: An intermediary, including social media intermediary and significant social media intermediary, shall observe the following due diligence while discharging its duties, namely:—
उपरोल्लेखीताचा अर्थ significant social media intermediary, आहेच पण सोबत An intermediary, including social media intermediary हे दोन्ही समाविष्ट होतात.
कायदा आणि नियमावलीत बहुधा social media intermediary याची व्याख्या नमुद नाही आणि जिथे व्याख्या नमुद नसते तिथे व्याख्या बनवण्याचे स्वांत्र्य न्यायालयांना पोहोचत असावे.
इन एनी केस मिपा प्लॅट्फॉर्म किमान intermediary व्याख्येस पात्र होतच असावा
चुभूदेघे
उत्तरदायीत्वास नकार लागू
* social media intermediary ची व्याख्या नियमावलीत आहे माझ्या नजरेतून सुटली होती( हि व्याख्या मूळ आयटी कायद्यात नसल्यामुळे संसदेची मान्यता हवी असा काही मायनर मुद्दा एका वृत्त माध्यमाच्या संपादकाने काढला आहे पण न्यायालया समोर टिकणारा वाटत नाही intermediaryच्या व्याख्येत एनीवे सगळेच येतात त्यामुळे खुपसा फरक पडत नाही) तर एकुण मिपा intermediary व social media intermediary दोन्ही कक्षेत येताना दिसते.
*'सिग्निफीकंट social media intermediary' या कक्षेत मात्र मिपा पन्नास लाख सदस्य बनवल्या शिवाय येणे अवघड असावे.
* मिपाचा दिवाळी अंक प्रकार क्युरेटेड पब्लिशींगच्या कक्षेत येईल किंवा नाही याचा सल्ला मिपा मालकांना कायदे तज्ञांकडून घ्यावा लागेल अथवा एज रिस्ट्रीक्टेड कंटॅट मिपावर फारसे नसतेच पण एज अॅक्सेस कंट्रोल शिवाय कुरेटेड भागात ए सेन्सॉर दर्जा कंटेंटचा समावेश करता येणार नाही असा अंदाज नियमावलीवरून येतो.
चुभूदेघे उत्तरदायीत्वास नकार लागू
ते म्हणजे आपण अथवा कोणीही जे काही मिपावर कुठंही काहीही लिखित स्वरूपाने कोणत्याही धाग्यावर, प्रतिसादावर त्यानुसंगे अथवा सोडून जर काहीही विचारता, लिहिता किंव्हा व्यक्त होता तर त्याला उत्तर द्यायला मिपा वाचक, वाचनमात्र सदस्य , सदस्य, मिपा कट्टेकरी, साहित्य संपादक, मिपा मालक आणि प्रत्यक्ष ब्रम्हदेवही बांधील वा जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. बाकी रस्ते खराब आहेत अनवाणी चालून पायाला त्रास होऊ शकतो असेही निरीक्षण केले.
मला वाटते अजूनही जवळ जवळ सर्वच सदस्य मिपाकडून उपकृत झाल्यासारखे वागतात. मला वाटते कि मिपादेखील व्यवस्थित कायदेशीर कक्षात आहे आणि येथील प्रसारित होणारी माहिती चुकीचा प्रसार करणारी आणि द्वेषमूलक नाही हे तपासणारी दक्ष यंत्रणा उभारणे मिपालदेखील बंधनकारक असायला हवे. गोंधळ घालणाऱ्या सदस्यांना एखाद दोन दिवसाची हलकीशी शिक्षा तर काहींची थेट हकालपट्टी असा भेदभाव मिपावर उघडपणे दिसून येतो. तो दिसत काम नये याचीदेखील दक्षता संपादक मंडळाला टाळता येणार नाही.
नवीन कायदा म्हणण्यापेक्षा नवीन विधी नियमावली हा शब्द प्रयोग कदाचित बरोबर असावा. संस्थळाच्या जबाबदारी बद्दल अंशिक चर्चा वरील काही प्रतिसादातून केली आहेच. सदस्यांना लागू होणार्या नियमावलीच्या भागाचा अनुवादाची विनंती या नवीन धाग्यातून केली आहे.
* (मी मिपाचा सामान्य सदस्य आहे उत्तरदायीत्वास नकार लागू)
प्रतिक्रिया
उत्तम!! एकद
आमच्या लेखी
डास एक्स्परिमेंट
आधिकारीक
क्र. ६ चे धोरण
संपादक कोण
परत एकदा
धोरण जाहीर
धोराणाबाबत
मला 'कौल' मधिल लेख दिसत
धोरणाबाबत
misalpav admin block to access one of my internet connection
ओह, आय सी!
आय अल्सो थिंक सो
स्वातन्त्रवीर सावरकाराचा अन्दमानातील आविश्कार
मिसळपावच्या अधिकृत धोरणाची
नव्या आयटी नियमावली बद्दल लक्षवेध
तपशीलवार लिहा.
* PART II 3. (1) (a) यातील
हे सगळं मिपाला केव्हां लागू होईल
कृती हतबल
लागू २६ मे
उत्तरदायीत्वास नकार लागू
:)
हे तर चालूच असते.
3. (1) Due diligence by an
* social media intermediary
उत्तर दिल्यावर प्रश्नच बदलला
उत्तर दिल्यावर प्रश्नच बदलला
https://www.misalpav.com/comment/1109009#comment-1109009 असे मिपाच्या संपादक मंडळाला करता येते काय?हे मिसळपावचे अधिकृत धोरण आहे का?
संपादक मंडळ हे समतोल असावे पूर्वग्रहदूषित असू नये इतकी माफक अपेक्षाहि लोकांची नसावी काय?हे मिसळपावचे अधिच गृहीत धोरण असे आहे...
उगाच संपादक मंडळाला दोष देऊ
सदस्य मिपाकडून उपकृत झाल्यासारखे वागतात
मला वाटतं राजकीय धाग्यांत गोंधळ होत असेल.
मदत करू शकणारे बरेच लोक आहेत.
नव्या कायद्यांमुळे
नवीन कायदा म्हणण्यापेक्षा
नवीन कायद्यामुळे उत्तरदायित्व
:)) डिसक्लेमर नोटीसचे