लोकशाहीत कायद्याचं महत्व.

भारतात काय देणार याला महत्व आहे.

पण नैतिक दृष्ट्या पायाभूत नसतो.

जो कोण कायदा मोडून दुसऱ्यावर अत्याचार करायला पहातो,तो यशस्वी होईल म्हणून, त्याला शह देण्यासाठी आपण कायदा मोडून चालणार नाही.कारण कायद्याच्या अस्तित्वावरच समाज शेवट पर्यंत टिकून राहणार आहे हे निश्चीत."

याविषयी काहीच वाद नाही. पण कित्येक ठिकाणी कोणाकोणावर कायदेशीररीत्या अत्याचार केला जातो. (कायदे अन्याय्य असू शकतात, त्याचे उदाहरण मी देण्यापेक्षा प्रत्येकाने स्वतःच्या मतीने हुडकून काढावेत.) अर्थातच तसा कायदा सोयीनुसार लवकरात लवकर मोडण्यातच न्याय आहे, नैतिकता आहे. ("सोयीनुसार" असे का म्हटले? तर प्रत्येक अन्याय्य कायद्याविरुद्ध एकाच वेळी असहकार पुकरणे म्हणजे कार्यक्षम पद्धती नाही. पूर्ण न्यायाऐवजी तडजोड कित्येकदा सोयीस्कर असते... वगैरे.) कधीकधी लोकशाही पद्धतीने, विधानसभेत/लोकसभेत कायदा बदलता येतो. लोकशाहीत हीच पद्धत सर्वात श्रेयस्कर. पण काही विशिष्ट परिस्थितीत बहुसंख्य लोकांना एखाद्या कायद्याच्या जुलुमाची झळ पोचत नसेल, तर बहुसंख्य लोक तसेच खासदार त्यबाबत उदासीन असतात. चिरडल्या जाणार्‍या व्यक्तीच्या हयातीत तो कायदा बदलण्याचा मार्ग स्पष्ट दिसत नाही. अशा परिस्थितीत तो कायदा पाळण्याची गरज फक्त सोयीसाठी असते, न्यायाची/नीतिमत्तेची नव्हे.

कारण कायद्याच्या अस्तित्वावरच समाज शेवट पर्यंत टिकून राहणार आहे हे निश्चीत."

येथे "कायद्यांचा समूह" आणि "विवक्षित कायदे" यांच्यात फरक करणे फार महत्त्वाचे. सुरळित समाज चालण्यासाठी "कायद्यांच्या समूहा"चे अस्तित्व लागणार हे पटण्यासारखे आहे. पण कुठलाही विवक्षित कायदा शेवटपर्यंत जरुरी नाही. विवक्षित कायदे बदलल्याची उदाहरणे आपल्याला दररोज वाचायला मिळतात. संपूर्ण अराजक माजवण्यास जर प्रा. देसाई विरोध करत असतील, तर तो पटण्यासारखा आहे. पण जर ते म्हणत असतील, की प्रत्येक विवक्षित कायदा मोडू नये - तो न्याय्य असो वा नसो - तर त्यांचा विरोध म्हणजे केवळ आळशी किंवा उदासीन वाटतो. स्वतःला झळ पोचत नसेल, तर पोळल्या जाणार्‍याला सबुरीचे फायदे कोणीही सांगू शकते.