गाभा:
केरळात तिसरे मूल झाल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. हा कायदा केरळातच नव्हे तर काश्मीर राज्य सहीत संपूर्ण भारतात कोणती ही सवलत न देत त्वरित लागू करावा...
त्याच बरोबर जमीन माफियांनी आणि घरमालकांनी घरांचे जमिनीचे अवास्तव महत्व वाढवत जमिनीचा गुंतवणुकी साठी वापर करत जमिनीच्या किमती आकाशाला नेऊन ठेवल्यात. घरा करता कीती जागा वापरावी, एकाच्या नावावर कीती घरे असावी , मोकळे प्लॉट कीती असावे यावर कोणते ही कायद्याने बंधन नाही.
या मुळे सामान्य जनतेस घरे मिळणे अवघड झाले. तरी सरकारने हे कायदे त्वरित अंमलात आणावे.
- www.divyamarathi.bhaskar.com
प्रतिक्रिया
30 Sep 2011 - 4:00 pm | बिपिन कार्यकर्ते
तरी बरे हा धागा दोनच वेळ टाकलात! तिसर्यांदा टाकला असतात तर... जौद्या!
30 Sep 2011 - 4:02 pm | अविनाशकुलकर्णी
काय गडबड झाली ते कळेना...एकदा क्लिकले अन दोनदा धागा आला..
कसा डिलिटायचा?
30 Sep 2011 - 4:38 pm | विकाल
तिसर्या मुलाला हा डिफेन्स घेतला तर ओ....!!!
काय चुक झाली कळेना अस म्हंट्ल तर.. ;)
30 Sep 2011 - 4:04 pm | गवि
तीन पोरे झालेली व्यक्ती आणि कुटुंब अ/अर्ध-शिक्षित आणि दरिद्री असण्याची शक्यताच जास्त. अशात त्यांना जेलात घालून बुडत्याचा पाय खोलात घालायचा का? आणि किती जागा करणार जेलात?
30 Sep 2011 - 4:38 pm | मदनबाण
अल्पसंख्यांक मंडळींनी या कायद्याला कडाडुन विरोध केला आहे.! त्यामुळे असा कायदा पास होईल याची शक्यता कमीच वाटते.हिंदुस्थानातील मुस्लीमांची संख्या ही जगात ३र्या स्थानावर आहे. (13.4% हिंदुस्थानी लोकसंख्येच्या)
१३८ मिलीयन मुस्लीम हिंदुस्थान राहतात असा २००१चा आकडा सांगतो.(संदर्भ :--- विकी) आता आकडा किती असेल बरं ?
या अल्पसंख्यकांचा खरा आकडा किती हे कधीच स्पष्ट केले जात नाही असे म्हणतात म्हणे...या संस्थळावर http://indianmuslims.in/unconstitutionally-yours/ लेखकाने ही टक्केवारी १५-२०% (एकुण हिंदुस्थानी लोकसंख्येच्या) असावी असे म्हंटल्याचे कळते.
असो...
बाकी चालु द्या.
30 Sep 2011 - 4:29 pm | गणपा
समजा एखाद्या जोडप्याला पहिल्या खेपेसच एकदम तिळं झाल तर?
तुमचा कायदा काय करेल?
नशिब ही माऊली केरळातली नव्हती. :)
30 Sep 2011 - 4:45 pm | अमोल केळकर
एका नंतर जुळे याची ही शक्यता विचारात घ्या गणपा भाऊ :)
अमोल
3 Oct 2011 - 9:49 pm | अप्पा जोगळेकर
समजा एखाद्या जोडप्याला पहिल्या खेपेसच एकदम तिळं झाल तर?
खीक :) आणि सहा वगैरे झाली तर दुप्पट तुरुंगवास.
30 Sep 2011 - 4:23 pm | विजुभाऊ
कायदा करुन पोरे होणे टाळता आले असते तर किती भारी झाले असते.
तीन मुलांच्या पालकाना जेलात टाकले तर त्या तीन जिवांचे भरण पोषण कोण करणार?
30 Sep 2011 - 4:48 pm | स्वैर परी
त्यासाठीच हा कायदा आहे ना! कि एखाद्याने तिसर्यापर्यन्त पोहोचुच नये!
30 Sep 2011 - 4:32 pm | इरसाल
१ च मारला पर बिल्कुल सहि मारला विजुभो.
30 Sep 2011 - 4:45 pm | राजेश घासकडवी
असले यडपट कायदे व्हावेत असं वाटणाऱ्यांची संख्या सुदैवाने फार मोठी नसावी. पण फार लहानही नाही हे पाहून वाईट वाटतं. लोकसंख्येच्या भस्मासुराची भीती सत्तरच्या दशकात जगाला बसली होती. त्यानंतरच्या चाळीस वर्षांत लोकसंख्यावाढीचा दर नियमितपणे कमी होतो आहे. संततीनियमनाचा प्रचार हे एक कारण आहे. पण खरं कारण शिक्षण, सुबत्ता आणि स्त्रियांचा नोकऱ्यांमध्ये वाढता सहभाग हे आहे. असं असताना अजूनही असा माल्थुशियन विचार होतो हे गमतीदार आहे.
अल्पसंख्यांक याला विरोध करतील, करतात हा पैलू देणंसुद्धा विचित्रच. सगळ्यांनीच अशा यडपट विधेयकांना विरोध केला पाहिजे.
जमिनीच्या बाबतीत नक्की काय कायदा करावा याबद्दल काही विचार सांगाल का?
30 Sep 2011 - 5:04 pm | मदनबाण
अल्पसंख्यांक याला विरोध करतील, करतात हा पैलू देणंसुद्धा विचित्रच. सगळ्यांनीच अशा यडपट विधेयकांना विरोध केला पाहिजे.
असे म्हणायचे असेल तर हिंदुंनी तर अजुन जोरात निषेध करायला हवा मग...
कारण हिंदुंचा बर्थ रेट कमी होत असुन मुस्लीमांचा बर्थ रेट वाढतो आहे.
(संदर्भ :--- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12340174 )
30 Sep 2011 - 5:22 pm | राजेश घासकडवी
भाऊ, तुम्ही कुठले बाबा आदमच्या जमान्यातले संदर्भ देत आहात? सत्तावीस वर्षांपूर्वीचा ऍबस्ट्रॅक्ट आहे तो. हे बघा.
Trends in Total Fertility Rate (TFR) in 46 Muslim-Majority Countries
TFR
7 or more
6
5
4
3
2 or Less
1960-65
25
17
4
0
0
0
1975-80
19
10
11
5
1
0
1980-85
12
15
6
9
4
0
1995-2000
4
8
8
3
11
12
2008
1
7
3
8
6
21
Sources: United Nations Population Division and Carl Haub, 2008 World Population Data Sheet (Washington, DC: PRB, 2008).
हा केवळ मुस्लिमांमधलाच नाही तर जगभर चालू असलेला ट्रेंड आहे.
या पलिकडे या धाग्यावर धर्मविषयक चर्चा अवांतर ठरेल असं वाटतं. तेव्हा तुम्हाला करायची असेल तर चालू द्या.
30 Sep 2011 - 5:44 pm | मदनबाण
भाऊ, तुम्ही कुठले बाबा आदमच्या जमान्यातले संदर्भ देत आहात? सत्तावीस वर्षांपूर्वीचा ऍबस्ट्रॅक्ट आहे तो.
ह्म्म... चुकीची लिंक दिली गेली आहे खरं ! स्वारी...
या पलिकडे या धाग्यावर धर्मविषयक चर्चा अवांतर ठरेल असं वाटतं. तेव्हा तुम्हाला करायची असेल तर चालू द्या.
मला अवांतर चर्चा करण्यात आणि वाचण्यात रस नाही, तसेही लोकसंख्येचा विस्तार हा माझा अभ्यासाचा विषय नाही. ;)
सदर कायद्याला मुस्लीम समुदायानी विरोध केला आहे त्यामुळेच त्यांचे आकडे किंवा जनसंख्या यावर मला विचार / वाचन करावेसे वाटले. मी मुस्लीम "धर्मावर" बोललो नसुन त्यांच्या "लोकसंख्येचा" विचार करत होतो.
तुम्ही दिलेला दुवा नंतर नक्की वाचीन.
1 Oct 2011 - 12:28 am | आशु जोग
>> मदनबाण
हे हे सारं तुमच्यामुळेच
तुम्हीच हे बाण सोडता आणि
30 Sep 2011 - 8:54 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
याशिवाय इतर अनेक पैलू:
१. मुलं जगण्याची शक्यता वाढली की जास्त मुलांना जन्म देणं कमी होतं. (यासंदर्भातल्या लिंका शोधते आहे. 'टेड'वर एक व्हीडीओ पाहिला होता, त्यात त्या माणसाने आकडेवारीसकट हे सिद्ध केलेलं होतं की औषधोपचारांतली प्रगती समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोहोचली की मुलांच्या संख्येत वाढ होणं थांबतं. थोड्या काळासाठी लोकसंख्या भरमसाठ वाढते आणि नंतर कमी व्हायला सुरूवात होते. चीनची लोकसंख्या आता 'नी' पॉईंटला आली आहे असा त्याचा दावा होता असं स्मरतं.)
२. तरूणांची संख्या आणि म्हातार्यांची संख्या यांचे गुणोत्तर कमी झाले की पेन्शनचे प्रश्न निर्माण होतात. युरोपमधल्या अनेक देशांत, जपानमधे हा मोठा प्रश्न आहे.
३. भारतातली लोकसंख्यावाढ थांबलेली नसली तरीही लोकसंख्यावाढीच्या वाढीचा दर (अॅक्सिलरेशनशी साधर्म्य) सतत कमी होतो आहे. (यासंदर्भातल्या लिंका शोधते आहे.)
४. कोणाची किती घरं असावीत आणि कोणाला किती मुलं असावीत यासंदर्भात कायदे करणं हे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणं आहे. लोकांनी आपापल्या घरात काय करावं हे सांगणारं सरकार कोण आलं? असल्या हुकूमशाहीपेक्षा काही काळ अमाप लोकसंख्या असलेली नक्कीच चालेल. (कारण ती पुढे कमी होणार याची खात्री आहे.)
1 Oct 2011 - 6:05 pm | अप्पा जोगळेकर
कोणाची किती घरं असावीत आणि कोणाला किती मुलं असावीत यासंदर्भात कायदे करणं हे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणं आहे. लोकांनी आपापल्या घरात काय करावं हे सांगणारं सरकार कोण आलं? असल्या हुकूमशाहीपेक्षा काही काळ अमाप लोकसंख्या असलेली नक्कीच चालेल. (कारण ती पुढे कमी होणार याची खात्री आहे.)
अत्यंत बेजबाबदार असे हे विधान आहे. एका स्त्रीनेच असे विधान करावे याचे विशेष आश्चर्य वाटले. मुले होताना सगळ्यात जास्त त्रास स्त्रीलाच होत असतो. अपत्यांच्या वाढत जाणार्या संख्येच्या समप्रमाणात संबंधित स्त्रीच्या शारिरीक आणि मानसिक पीडा वाढत जातात. अनेक अपत्ये झालेल्या स्त्रीला उतारवयात फार त्रास होतो असेही ऐकले आहे. याखेरीज अपत्यांचे भरण-पोषण करणे, त्यांचा सांभाळ करणे या सगळ्या बाबींचा जास्तीत जास्त त्रास स्त्रीलाच सहन करावा लागतो असे निरीक्षण आहे.
अनेक स्त्रियांवर विशेषतः आर्थिक दृष्ट्या निम्न स्तरातील स्त्रियांवर बर्याचदा मातृत्व लादले जात असावे असे वाटते. ( शारिरीक ताकदीचा फॅक्टर तात्पुरता नजरेआड केला तरीदेखील कोणत्याही स्त्रीला एखाद्या पुरुषावर पितॄत्व लादता येत असेल असे वाटत नाही. अनुभवी आणि अभ्यासू लोकच प्रकाश टाकू शकतील.)
समागम करणे आणि अपत्याला जन्म देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. अपत्यांची भरमसाठ संख्या ही सुरुवातीला त्या त्या कुटुंबासाठी आणि कालपरत्वे समाजासाठी नेहमीच घातक ठरते. ते कुटुंब आणि तो समाज यांना क्रमाक्रमाने आर्थिक आणि सामाजिक न्यायापासून दूर नेते. सबब अपत्याला जन्म देणे हा ज्या त्या कुटुंबाचा खाजगी प्रश्न असू शकत नाही. आत्महत्या करावी अशी एखाद्या व्यक्तीची इच्छा असली तरी भारतीय संविधान तसे करण्याची अनुमती कोणत्याच भारतीय नागरिकाला देत नाही. आत्महत्या करु नये हे सांगणारं सरकार कोण असादेखील प्रश्न तुम्ही विचारणार काय ?
तरूणांची संख्या आणि म्हातार्यांची संख्या यांचे गुणोत्तर कमी झाले की पेन्शनचे प्रश्न निर्माण होतात. युरोपमधल्या अनेक देशांत, जपानमधे हा मोठा प्रश्न आहे.
भूकबळी जाणे, आर्थिक आणि सामाजिक पिळवणूक होणे, नागरी-पायाभूत सुविधा आणि साधनसंपत्तीवर ताण पडणे हे अधिक मह्त्वाचे आणि तीव्र स्वरुपाच वर्तमानकालीन प्रश्न आहेत. त्यांबद्दल काय मत आहे ?
कोणाही कडे कितीही घरं असावीत, कोणालाही कितीही मुलं असावीत, कोणाहीकडे कितीही पैसे असावेत, कोणालाही कितीही बायका असाव्यात, कोणीही कसेही वागावे? मग सरकार, कायदे, संविधान यांचे अस्तित्वच कशाला हवे ?
1 Oct 2011 - 11:14 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
कायदा करून लोकांच्या घरात घुसणे आणि लोकशिक्षणातून जागृती करणे यांत फरक आहे. कायदा करून लोकांच्या घरात घुसण्याला माझा विरोध आहे, शिक्षणातून जागृती घडवणे, राहणीमान उंचावणे, बालमृत्युचा दर घटवणे यांना नाही. (प्लेगची साथ आली म्हणून सार्वजनिक आरोग्य आणि हिताच्या दृष्टीने लोकांच्या घरात घुसून त्यांना घराबाहेर काढणार्या दुष्ट इंग्रजांचा खून करणारे चाफेकर बंधू आदरणीय वाटत असतील तर कायदा करून लोकांच्या घरातल्या गोष्टीत नाकं खुपसणार्या सरकारलाही व्हिलनच समजावे.)
शोभा डे यांनी चार मुलांना जन्म दिला आहे. पूजा भट यांनी एका मुलाखतीत त्यांना चार-पाच मुलांना जन्म द्यायला आवडेल अशा अर्थाचं विधान केलं होतं. त्यांच्यासारख्यांनी असं करण्याला तुम्ही कायद्याने विरोध करणार आहात का? त्यांना चार मुलांचं भरणपोषण परवडत नाही असा तुमचा दावा आहे काय?
टेडवरचा हान्स रोझलिंग यांचा हा व्हिडीओ अतिशय माहितीपूर्ण आहे, विशेषतः शेवटची तीनेक मिनीटं ह्या विषयाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत.
कायदा, सुव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, संरक्षण.
मी कधी आणि किती मुलांना जन्म द्यावा हे माझं मला ठरवता आलंच पाहिजे, हाच हक्क इतर सर्व व्यक्तींना मिळावा. इतर कोणी, मग ते सरकारच का असेना कोण मला सांगणारे?
2 Oct 2011 - 11:07 am | अप्पा जोगळेकर
शोभा डे, पूजा भट सामान्य भारतीय स्त्रीचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्यांची किंवा त्यांच्यासारख्या मूठभर श्रीमंतांची अनेक मुलांना जन्म देण्याची इच्छा पूर्ण व्हावी याकरता करोडो भारतीयांच्या (सध्यापुरते केरळवासीयांच्या) हितासाठी बनवले जाणारे कायदे किंवा त्यासाठीची प्रक्रिया यांच्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे काय ? बदलावेत काय ?
कायदा, सुव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, संरक्षण.
बास. एवढंच? आर्थिक विषमतेचे उच्चाटन, अंधश्रद्धांचे निर्मूलन, सामाजिक न्याय, सामान्य माणसाचे कौटुंबिक स्वास्थ्य, गरीबातील गरीब माणसाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे, रोजगाराची हमी, पायाभूत सुविधांची उभारणी अशी वाढत जाणारी आणि न संपणारी यादी आहे.
कायदा करून लोकांच्या घरात घुसणे आणि लोकशिक्षणातून जागृती करणे यांत फरक आहे.
स्त्री-भ्रूण हत्येच्या विरोधात कायदा करणे हेसुद्धा कायदा करुन लोकांच्या घरात घुसण्यासारखेच आहे. लोकशिक्षणातून जागॄती झाली पाहिजे. ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायची वाट पाहावी. तोपर्यंत जागोजाग दौपदी आणि पांडव दिसायला लागले तरी बेहत्तर. :)
चाफेकर बंधूंबद्दल आदर आहेच. इथल्या बाष्कळ वादात त्यांना निष्कारण ओढू नये. अॅनालॉगस उदाहरणेच द्यायची तर इतरही देता येतील.
3 Oct 2011 - 10:03 am | ऋषिकेश
यातील अनेक गोष्टी करणे ही सरकार कडून 'अपेक्षा' असु शकते मात्र ते त्यांचे 'कार्य' नव्हे. जर सरकारनेच सारे करायचे तर तुम्ही-आम्ही काय करणार? वर दिलेल्या बहुतांश गोष्टी या जनतेने, सामाजिक संस्थांनी, खाजगी व्यावसायिकांनी करायच्या आहेत. त्यांना ती-ती कार्ये करताना जर अडचण येत असेल, किंवा त्यासंबंधीत 'अधिकृतता' नसेल तर कायदे बनवून त्या व्यवसायाला-कार्याला 'अधिकृत' बनविणे, त्यासंबंधी जाचकता, तृटि कमि करणे, संरक्षण देणे हे (आणि बर्याचदा इतपतच) सरकारचे काम आहे.
सरकारने कौटुंबिक स्वास्थ्याच्या नावाखाली घराघरात घुसुन नसबंदी करणे, गरीबातील गरीब माणसाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या नावाखाली स्वतःच्याच सहकारी ब्यांकातील (बरीचशी स्वतःच्याच हितसंबंधियांची) कर्जे माफ करणे, रोजगाराची हमी देण्याच्या नावाखाली विनाकारण तेच ते रस्ते बनविणे, खाजगी क्षेत्राला पायाभूत सुविधांची उभारणीला मदत करण्याण्यावजी ते काम स्वतःच्या डोक्यावर घेणे, रेल्वे, पोस्ट चालविणे, (माझ्यामते तर जिल्हास्तरीय न्यायदान करणे) वगैरे कामांतून सरकार अधिकाधिक मुक्त होईल तितके बरे!
सरकारने असले तद्दन बाजारू कायदे करण्यापेक्षा समाजजागृती केली, कमी अपत्यांचे कुटुंबाला होणारे फायदे विषद केले - त्याचा प्रसार केला, (स्त्री व पुरुषांच्या) कंडोम्ससारख्या (इतरही अनेक गर्भनिरोधक) गोष्टी नाक्यानाक्यावर वेंडिंग मशिन्सने मिळण्याची सोय, गायनाकॉलॉजिस्टचे फिरते दवाखाने इ. ची सोय केली तर ते सरकारला अधिक शोभेसे आहे. (खरंतर करड्या ठशांत दिलेले उपायही सरकारपेक्षा सामाजिक संस्थांनी राबविले पाहिजेत.)
3 Oct 2011 - 10:57 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
मला एवढं सगळं लिहीण्याचा टंकाळा होता. थ्यँक्स ऋ.
आणि हो, विज्ञान-संशोधनाला सरकारने पैसा पुरवावा. ;-)
3 Oct 2011 - 9:27 pm | अप्पा जोगळेकर
मला एवढं सगळं लिहीण्याचा टंकाळा होता.
माघार घेतली हे मान्य करण्यात कसला आलाय कमीपणा ?
आणि हो, विज्ञान-संशोधनाला सरकारने पैसा पुरवावा.
हो ना. म्हणजे तुमचे पगार वाढतील. आंदोलन वगैरे केलंत तर माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी सुद्धा एखादे पैकेज मागायला विसरु नका. :)
3 Oct 2011 - 9:53 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
नाही हो, तुमच्या झबरदस्त मुद्द्यांपुढे मी माघार घेतली. घ्या, हे त्याच आकाराच्या फॉण्टमधे लिहीलं आहे. कालच्या गांधीजयंतीच्या दिवशी माझ्यात आमूलाग्र बदल झाला तुमच्यामुळेच.
नव्हे, आधी नोकरी मिळेल, मग हाताखाली चीप लेबर मिळेल, शिवाय आम्हाला सगळ्यांना परदेशात फिरायला पैसा मिळेल. सरकारचं लक्ष कशाला हवंय माहिती तंत्रज्ञानाकडे? त्याची चिंता मूर्ती बिर्ती लोकांना आहेच की!
3 Oct 2011 - 7:29 pm | रेवती
प्रतिसादाला अधिक एक.
मीही प्रतिसाद थोडा टंकला होता पण नंतर कंटाळा आला प्रकाशित करण्याचा.
3 Oct 2011 - 9:22 pm | अप्पा जोगळेकर
सामान्य माणूस (जो सरकार नाही किंवा नोकरशहा नाही) तो नोकर्या करणार, उद्योग-व्यवसाय करणार आणि रोजी रोटी मिळवणार. यापलीकडे जाऊन एखादे धोरण, कायदा पटत नसेल तर त्याविरोधात निदर्शने आणि आंदोलने करु शकतो. सरकारात असणार्या लोकांची रोजीरोटीची सोय आपण भरतो त्या टॅक्समधून होत असतेच. किंबहुना सगळ्याच नोकरशहांची रोजीरोटीची सोय या टॅक्समधूनच होत असते. त्या मोबदल्यात त्यांनी देश चालवावा अशी अपेक्षा आहे सॉरी कार्य आहे.
वर दिलेल्या बहुतांश गोष्टी या जनतेने, सामाजिक संस्थांनी, खाजगी व्यावसायिकांनी करायच्या आहेत.
आर्थिक विषमतेचे उच्चाटन,सामाजिक न्याय,गरीबातील गरीब माणसाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे, रोजगाराची हमी यासाठी सरकारी पातळीवर धोरणे राबवत असतात. बर्याच वेळा आज काही उपाय केले तर त्याचे दॄश्य परिणाम २०-२२ वर्षानी दिसतात. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे काम करण्यासाठी खाजगी कंत्राट दिले तरी सरकारला त्यात महत्वाची भूमिका बजावावी लागतेच. उगाच एखाद्या कंपनीच्या मनात आले म्हणून परवानगी न घेता एखादी कंपनी धरण, पूल किंवा रस्ता बांधू शकेल काय ?
अंधश्रद्धांचे निर्मूलन हेही काम खरे तर सरकारचेच(नरबळीविरोधात, जादूटोयाविरोधात कायदा करणे, लोकांना जागे करण्यासाठी मोहिम राबवणे इत्यादी) पण तुमची अडचण होऊ नये म्हणून मी ते सोडून देतो. तरीही उपरोल्लेखित ७ पैकी ६ बाबी सरकारच्या अॅ़क्टिव्ह सहभागाशिवाय पुर्या होऊ शकत नाहीत हे निश्चित.
रेल्वे, पोस्ट चालविणे, (माझ्यामते तर जिल्हास्तरीय न्यायदान करणे) वगैरे कामांतून सरकार अधिकाधिक मुक्त होईल तितके बरे!
छान. तेवढा सैन्यदल, पोलिस दल यांचा उल्लेख करायला तेवढे विसरुन गेलात.
सरकारने कौटुंबिक स्वास्थ्याच्या नावाखाली घराघरात घुसुन नसबंदी करणे, गरीबातील गरीब माणसाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या नावाखाली स्वतःच्याच सहकारी ब्यांकातील (बरीचशी स्वतःच्याच हितसंबंधियांची) कर्जे माफ करणे, रोजगाराची हमी देण्याच्या नावाखाली विनाकारण तेच ते रस्ते बनविणे,
हा नसबंदीचा उल्लेख सदर कायद्यात नाही. आपणाकडे अशी काही माहिती आहे काय ?
शिवाय सहकारी बँकांमधले घोटाळे हा एकच गरीबांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याचा उपाय आहे हेदेखील नव्यानेच कळत आहे.
खरंतर करड्या ठशांत दिलेले उपायही सरकारपेक्षा सामाजिक संस्थांनी राबविले पाहिजेत.
ओक्के. म्हणजे आपण स्वतः रुपयांच्या राशी गोळा करत राहायच्या आणि सामाजिक संस्थांनी स्वतःच्या पदराला खार लावून लष्करच्या भाकर्या अमुक पद्धतीने भाजाव्यात अशी अपेक्षा आहे तर ?
यातील अनेक गोष्टी करणे ही सरकार कडून 'अपेक्षा' असु शकते मात्र ते त्यांचे 'कार्य' नव्हे.
या वाक्याबद्दल मला काहीच म्हणायचे नाही. मुद्दे संपले की अशा गोल गोल कोलांट्या उड्या माराव्यासा वाटतात. अपेक्षा आहे, कार्य नाही. छान छान. चालू द्या.
6 Oct 2011 - 8:06 pm | नगरीनिरंजन
उत्तम प्रतिसाद!
मी तर म्हणतो सरकारची गरजच काय? खाजगी उद्योगवाले स्वतःहून आपल्या फायद्यातला योग्य तो वाटा गरीब लोकांना, सामाजिक संस्थांना देतील. मुळात ते नफेखोरी न करता योग्य त्या दरानेच व्यवसाय करतील. उगाच सरकारने लुडबूड करून कायदे करून त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये.
लोकही आता खूप संवेदनशील आणि सुसंस्कृत होत चालले आहेत. वरती म्हटल्याप्रमाणे भरणपोषण जमते म्हणून उगाच चार-चार मुलांना ते जन्म देणार नाहीत उलट दोनच मुलांना जन्म देऊन बाकीचा वाचलेला पैसा दानधर्मात घालवतील जेणेकरून गरीबांचे राहणीमान सुधारेल. अब्जावधी नफा कमावणार्या अनेक कंपन्या सरकार असूनही लक्षावधी रुपये दान करत असतातच. सरकार नसेल तर किती दान करतील विचार करा.
आणि समजा वाढलीच लोकसंख्या तरी वांधा नाय. आपोआप राहणीमान वाढेल तशी ती कमी होईलच. सध्याची लोकसंख्या जवळजवळ दीड पृथ्वी वापरते. अजून वाढलेल्या लोकसंख्येला फारतर दोन लागतील, पण कशी का होईना लोकसंख्या कमी होणार ही काळया दगडावरची रेघ आहे.
शिवाय जे लोक हवामान बदलाकडे आणि कमी होणार्या अन्नधान्य उत्पादनाकडे बोट दाखवत आहेत त्यांच्याकडे त्याचा काहीही पुरावा नाहीय. कृत्रिम उपायांमुळे नष्ट केलेल्या एक किडीमुळे दुसर्या किडीचे प्रमाण अतोनात वाढणे वगैरे मुद्दे गौण आहेत. ते निस्तरायला शास्त्रज्ञ सक्षम आहेत हे भूतकाळावरून एक्स्ट्रापोलेट करून ठरवता येईल.
त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्ट्या लोकसंख्येचा काहीही प्रश्न नाही अशी माझीही अंधश्रद्धा आहे.
शिवाय तुम्ही-आम्ही जे करू इच्छितो ते करण्यासाठीच सरकार (प्रशासन) नावाची यंत्रणा आपण तयार करतो अशी माझी चुकीची समजूत होती ती या निमित्ताने दूर झाली. असो.
3 Oct 2011 - 2:02 pm | विजुभाऊ
अरेअरेअरेअरे
काय हे ताई. आप्पांसारख्या एका अभ्यासू व्यक्तीमत्वाचे म्हणणे तुम्ही असे एकदम उदवून लावताय? भले ते इल्लॉजिकली लिहीत असतील. पण त्यंच्यासाठी ते दिललॉजीकल असेल.
अवांतरः चीपर बय डझन हे एक पुस्तक वाचले आहे का? त्यात १२ मुलांच्या कुटुंबातील दोन मुलानी आपल्या पालकानी आपल्याला कसे वाढवले हे लिहीले आहे.
1 Oct 2011 - 6:07 pm | अप्पा जोगळेकर
माल्थुशियन म्हणजे काय ?
सगळ्यांनीच अशा यडपट विधेयकांना विरोध केला पाहिजे.
यामागचे कारण काय आहे हे कॄपया स्पष्ट करावे.
1 Oct 2011 - 7:44 pm | राजेश घासकडवी
माल्थसने एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला लोकसंख्येच्या स्फोटाविषयी सिद्धांत मांडला. त्याच्या मते लोकसंख्या ही चक्रवाढव्याजाप्रमाणे वाढत जाते, तर उत्पादन सरळव्याजाप्रमाणे. त्यामुळे कितीही सुबत्ता असली तरी अंततः लोकसंख्यावाढ तिला मागे टाकणार व तळागाळातले लोक उपासमारीने मरणार.
लोकसंख्यावाढीचा दर शहाणे सुरते लोक स्वतः नियंत्रित करू शकतील हे त्याला माहीत नव्हतं. त्यामुळे गेल्या काही दशकांत जगभरात शिक्षणाची व सुबत्तेची वाढ झालेली आहे व त्याचबरोबर लोकसंख्यावाढीचा दर सातत्याने घटलेला आहे. त्यामुळे माल्थुशियन क्रायसिस येईल असं कोणी म्हणत नाही. काही वर्षांनी लोकसंख्या स्थिरावेल असा अंदाज आहे.
यडपटपणा ठायीठायी भरलेला आहे.
- संतती म्हणजे समाजावर भार असं गृहीतक आहे. खरं तर सुपोषित, सुशिक्षित संतती पुढे समाजाचं कल्याण करते.
- मूल झाल्यावर आईवडिलांना तुरुंगात पोसायचं. वा. म्हणजे मूल उपाशी मरणार, आणि आईवडिलांना पोसण्याचा खर्च सरकार (म्हणजे तुम्ही आम्ही) करणार. रोगापेक्षा इलाज घातक, म्हणून यडपटपणा म्हटलं.
- आईला तुरुंगात घालायचं का? मग त्या मुलाला आई असण्याचा अधिकार आपण हिरावून घेत नाही का? बेकायदेशीर असलं म्हणजे त्याला नागरिकत्वाचे अधिकार नाहीत का?
- बापाला तुरुंगात घालायचं का? म्हणजे नवऱ्याला. पण बाई म्हणाली हे याचं मूलच नाही. तर?
- आधीच भारतीयांचा फर्टिलिटी रेट पूर्वीइतका जास्त नाही व तो कमी होतोय. लवकरच सरासरी २.० वर येईल. मग अशा कायद्याची गरजच काय?
आणखीन किती मुद्दे सांगू? कंटाळा आला. इतःपर तुम्हाला या कायद्याविषयी आस्था असेल तर जरूर पाठिंबा द्या.
2 Oct 2011 - 12:29 pm | अप्पा जोगळेकर
मूल झाल्यावर आईवडिलांना तुरुंगात पोसायचं. वा. म्हणजे मूल उपाशी मरणार, आणि आईवडिलांना पोसण्याचा खर्च सरकार (म्हणजे तुम्ही आम्ही) करणार
अनेक अपत्ये असणारी भारतीय कुटुंबे गरीबच आहेत. त्यांच्या उद्धारासाठी ज्या काही योजना राबवल्या जातात तो खर्च सुद्धा तुम्हीआम्हीच करतो.
संतती म्हणजे समाजावर भार असं गृहीतक आहे. खरं तर सुपोषित, सुशिक्षित संतती पुढे समाजाचं कल्याण करते
सुशिक्षित होण्यासाठी त्या संततीला मोठं तर व्हावं लागेल ना ? तोपर्यंत त्या अनेक अपत्यांनी, त्या कुटुंबाने गरीबीत राहाव हे मान्य आहे काय ?
आणखीन किती मुद्दे सांगू? कंटाळा आला.
इथे कोणी जबरदस्ती करत नाहीये. उत्तरं दिली नाहीत तरी चालेल.
3 Oct 2011 - 1:37 pm | राजेश घासकडवी
छे, छे, जबरदस्ती कसली आलीय? मी तुमच्या प्रश्नांना उत्तर देऊन तुमच्यावर कृपा करत होतो.
तुमचे एकूण मुद्दे जबरदस्तच वाटतात. पण त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी काही आकडेवारी, गणितं वगैरे आहेत की ते नुसतेच शब्दांचे बुडबुडे आहेत हे सांगा. अर्थात जबरदस्ती नाही हे तुम्हाला माहीतच आहे.
3 Oct 2011 - 9:38 pm | अप्पा जोगळेकर
तुमचे एकूण मुद्दे जबरदस्तच वाटतात.
कोणते मुद्दे जबरदस्त वाटतात ?
पण त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी काही आकडेवारी, गणितं वगैरे आहेत की ते नुसतेच शब्दांचे बुडबुडे आहेत हे सांगा.
जगाची लोकसंख्या गेल्या शतकात खूपच वाढली आहे.
१९४५ सालच्या अणुस्फोटात लाखो लोक मरण पावले.
मिसळपाव.कॉम हे एक उडाणटप्पू संकेतस्थळ आहे.
इत्यादी मुद्दे, वाक्ये, विधाने वगैरे वगैरेंचा खरेपणा सिद्ध करण्यासाठी माझ्याकडे कोणतीही आकडेवारी नाही. तरीसुद्धा त्यांच्या सत्यतेबद्दल कोणी शंका घेईल असे वाटत नाही.
4 Oct 2011 - 1:12 am | राजेश घासकडवी
कुठच्या अणुस्फोटात? हिरोशिमा की नागासाकी? या दोन्हीपैकी प्रत्येक स्फोटात पावणेदोन लाखांपेक्षा कमी लोक मेले. मग 'लाखो' (अनेकवचन) कसं म्हणता?
या विधानाच्या सत्यतेविषयी कोणीच शंका घेणार नाही असं का बरं वाटलं? माझ्या मते मिसळपाव हे अस्सल मराठीतून अभिव्यक्तीसाठी, सहज सोपं आणि मराठमोळं असं संकेतस्थळ आहे. याला उडाणटप्पू का म्हणता?
बघा, तीनापैकी दोनाबाबत शंका निर्माण झाल्याच.
4 Oct 2011 - 10:45 pm | अप्पा जोगळेकर
मग 'लाखो' (अनेकवचन) कसं म्हणता?
'टा' वर अनुस्वार देताना तो टंकला गेला नाही. ही चूक मी मान्य करतो. तुम्हीच दिलेली ताजी माहिती असं सांगते की '१९४५ सालच्या अणुस्फोटांमध्ये लाखो (२ लाख पेक्षा अधिक ) लोक मरण पावले.'
माझ्या मते मिसळपाव हे अस्सल मराठीतून अभिव्यक्तीसाठी, सहज सोपं आणि मराठमोळं असं संकेतस्थळ आहे.
या विधानाची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारीची गरज तर नाही ना पडणार ?
याला उडाणटप्पू का म्हणता?
एक तर 'हे' असेल किंवा 'ते' असेल असे मानण्याचे कारण नाही. 'हे' ही आहे आणि 'ते'ही आहे.
सबब तुमच्या दोन्ही शंका फोल वाटतात.
4 Oct 2011 - 11:31 pm | राजेश घासकडवी
शंका फोल कशा काय? एक चूक तुम्हीच मान्य केलीत, आणि विधान बदललंत. अनुस्वाराने प्रचंड फरक पडतो. दुसरं विधान तुम्ही बदलून व्यापक केलंत आणि त्यातली हवाच घालवून टाकली. (तुम्ही म्हणालात 'हा माणूस वेडा आहे' मी म्हटलं मला तर तो शहाणा वाटतो. मग तुम्ही म्हणालात 'तो शहाणा आहे आणि वेडा आहे. म्हणजे तरी माझं मूळचं विधान बरोबर')
माझा मुद्दा असा होता की स्वतःला स्वतःची जी विधानं १०० टक्के खात्रीलायक वाटतात, ती तशी असतीलच असं नाही. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट समाजासाठी चांगली की वाईट असा विचार करतो तेव्हा 'मला वाटतं माझं बरोबर म्हणून माझं बरोबर' असं म्हणून चालत नाही.
मी वरच्या चर्चेत जिथे शक्य तिथे आकडेवारी दिली. तुम्हीही तशी देणार का? असं विचारलं. नाही द्यायची तर सरळ नाही देणार म्हणून सांगा. निदान या चर्चेत वेळ जाणार तो फुकट जाईल की नवं काही शिकायला मिळेल हे माझं मला ठरवता येईल.
6 Oct 2011 - 3:03 pm | अप्पा जोगळेकर
शंका फोल कशा काय? एक चूक तुम्हीच मान्य केलीत, आणि विधान बदललंत. अनुस्वाराने प्रचंड फरक पडतो.
हो हो. प्रचंड फरक मान्य आहेच. अनुस्वार दिला नाही ही माझी चूक. आणि त्या माझ्या चुकीमुळे तुमच्या डोक्यात चुकीची शंका उद्भवली हीसुद्धा अप्रत्यक्ष रीतीने माझीच चूक. माझं म्हणणं इतकंच की प्रत्येक विधानाची सत्यासत्यता तपासण्यासाठी आकडेवारीच काम करते असं मानण्याची गरज नाही.
दुसरं विधान तुम्ही बदलून व्यापक केलंत आणि त्यातली हवाच घालवून टाकली.
याचा अर्थच मला कळला नाही. माझे म्हणणे इतकेच की 'उडाणटप्पू असणे' आणि 'अभिव्यक्तीसाठी, सहज सोपं आणि मराठमोळं असणे' या गोष्टी म्युच्युअली एक्सक्ल्युसिव्ह(मराठी शब्द?) असणे गरजेचे नाही.
मी वरच्या चर्चेत जिथे शक्य तिथे आकडेवारी दिली. तुम्हीही तशी देणार का? असं विचारलं. नाही द्यायची तर सरळ नाही देणार म्हणून सांगा. निदान या चर्चेत वेळ जाणार तो फुकट जाईल की नवं काही शिकायला मिळेल हे माझं मला ठरवता येईल.
नाही देणार. कारण माझ्या स्वतःकडेच ती उपलब्ध नाही. शिवाय आकडेवारी दिली तरच विशिष्ट विधान सिद्ध होते असं नाही. रिझनिंग आणि सामान्य ज्ञान यांच्या आधारे असंख्य प्रश्नांची ( सगळ्या नाही.) व्यवहार्य उत्तरे मिळत असतात. तुम्हाला हे पटत नसेल तर तुम्ही तुमचा वेळ वाया घालवण्याची गरज नाही.
4 Oct 2011 - 11:33 pm | आशु जोग
>> कुठच्या अणुस्फोटात? हिरोशिमा की नागासाकी? या दोन्हीपैकी प्रत्येक स्फोटात पावणेदोन लाखांपेक्षा कमी लोक मेले. मग 'लाखो' (अनेकवचन) कसं म्हणता? <<
हे आहेत खरे प्रा डॉ.
30 Sep 2011 - 4:52 pm | वपाडाव
तीन पोरावरुन जमिनीवर कसे काय आले हो तुम्ही?
30 Sep 2011 - 5:56 pm | विश्वनाथ मेहेंदळे
दोन दोन ओळींचे दोन धागे काढण्यापेक्षा चार ओळींचा एक धागा (दोनदा) काढणे त्यांना जास्त योग्य वाटले असावे.
30 Sep 2011 - 4:59 pm | विनायक प्रभू
असेच म्हनतो.
का मला न कळलेला परस्पर संबंध आहे.
आज काल खुपच क्रिप्टीक लेख असतात बॉ.
30 Sep 2011 - 5:23 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी
हे कोण बोलले बोला.. ;)
30 Sep 2011 - 7:28 pm | रेवती
आला अकुंचा चार ओळींचा लेख(?)!
दोन ओळींचे लेखन करायला मिपावर परवानगी नाही तर हे साहेब अगदी चारच ओळी टंकतात.
का असले धागे काढता? (हे कळवळून विचारतिये)
माझं दु:ख तर वेगळच आहे.
एवढ्या कमी भांडवलावर तुमच्या प्रतिसादांचा व्यवसाय मात्र भरभराटीला आलेला दिसतो.;)
आम्ही मेले असतील नसतील ते शब्द गोळा करून लिहितो (जाहिरात करतो) आणि २० प्रतिसाद झाले की समाधान मानतो.
बाकी तुमच्या लेखनाबद्दल बोलायचं तर...........जाईनात का लोक जेलमध्ये!
आपल्याला काय करायचय? उगा असले धागे प्रसवणार तुम्ही आणि त्यावर लक्ष ठेवायचं आम्ही! हा कुठला न्याय?;)
दोन धाग्यात पुरेसं अंतर तुम्ही ठेवलं नाहीत आणि त्याअधीच तिसरा धागा सुरु केलात तर जेलमध्ये पाठवण्याची सोय आहे का हे पहायला हवं.;)
30 Sep 2011 - 8:58 pm | JAGOMOHANPYARE
हिंदुंच्यातही पूर्वी बहुपत्नित्वाची आणि भरपूर मुले असण्याची प्रथा होती... ध्रुवबाळाच्या बापाला आवडती आणि नावडती अशा दोन बायका होत्या. कृष्णला १६००० होत्या. पांडवाना , दशरथाला होत्या.. छत्रपती शिवाजी महाराजाना ८ ( की ९) होत्या..
१९-२० शतक येईअपर्यंत हिंदुंची क्रयशक्ती इतकी कमी झाली की १ बायको आणि १-२ मुलेच परवडतील हे स्र्वांच्या लक्षात आले. त्यानंतर मग एका पत्नीचा कायदा झाला... त्याचप्रमाणे जेंव्हा मुसलमानांच्या लक्षात येईल, तेंव्हा आपोआपच बायका पोरे कमी होतील आणि तेंव्हाच हा कायदा तेही आपोआप स्वीकारतील.
30 Sep 2011 - 9:25 pm | धनंजय
केरळातील स्वास्थ्य आणि परिवार कल्याण धोरणे साधारणपणे चांगली असतात. या अफवेतसुद्धा "हा यडपट कायदा केरळात येणार" ही केरळ राज्याची निवड विशेष यडपट वाटली.
केरळ आणि कश्मीर या दोन राज्यांची नावे "क"च्या बाराखडीत आहेत, यावेगळे काय साम्य आहे?
30 Sep 2011 - 9:50 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
प्रचंड प्रमाणात पर्यटनावर अर्थकारण अवलंबून आहे.
साधारणतः १/५ लोकसंख्या ख्रिश्चन (त्यात ऑर्थोडॉक्स आणि कॅथलिकही आहेत) असणार्या केरळात मुलांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याचा अतिरेकी उपाय करण्याचा विचार आहे हे पाहून थोडी मजा वाटली.
1 Oct 2011 - 12:13 am | राजेश घासकडवी
अदितीने दिलेली माहिती महत्त्वाची आहे. केरळात सुमारे २०% ख्रिश्चन असल्यामुळे त्यांचा विरोध या विधेयकाला होईल अशी इच्छा असावी. वरकरणी हे विधेयक सामाजिक 'सुधारणेचा' उद्देश ठेवतं असं भासतं. खरोखर कोणी विधेयक लिहील किंवा विधिमंडळात सादर करेल याची शक्यता कमी वाटते. पण निव्वळ आम्ही असं करणार अशी गप्प उठवून धार्मिक फूट पाडण्याचा उद्योग असावा. खाजवून खरूज काढण्याचा खोडसाळपणा वाटतो हा. या धाग्यावरसुद्धा धर्माधिष्ठित शेरेबाजी सुरू झालीच.
30 Sep 2011 - 10:09 pm | अविनाशकुलकर्णी
कसे लिहावे?
कळेना..
धन्यवाद ताई..
1 Oct 2011 - 2:05 am | योगप्रभू
अपत्याला जन्म देण्याचा निर्णय घेणे हा सर्वस्वी स्त्रीचा अधिकार असल्याने असे निर्बंधात्मक कायदे करण्यापूर्वी महिलावर्गाची संमती विचारणे गरजेचे आहे.
1 Oct 2011 - 6:23 pm | अप्पा जोगळेकर
वर कोणीतरी धर्माधिष्ठित शेरेबाजी असा उल्लेख केला आहे. त्याला अनुसरुन जाणीवपूर्वक असे सांगावेसे वाटते की भारतातील मुसलमान धर्माचे लोक कुटुंब नियोजन, शिक्षण, स्त्री स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधारणा इत्यादी आघाड्यांवर सगळ्यात जास्त प्रमाणात अडाणी, मागास आणि बुरसटलेल्या विचारांचे आहेत. कोणत्याही धर्माचे कोडकौतुक करुन त्या धर्माच्या लोकांना अंधारात ठेवण्यापेक्षा त्या धर्मावर कठोर आघात करुन लोकांना प्रकाशाचा मार्ग दाखवणे अधिक हितावह असते. एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात हिंदू धर्मावर असे प्रहार करणारे अनेक जण जन्माला आले याचा आनंद वाटतो.
2 Oct 2011 - 12:45 pm | चेतन सुभाष गुगळे
प्रस्तुत धाग्यात दोन महत्वाच्या मुद्यांना वाचा फोडली आहे.
१. लोकसंख्यावाढ
२. जागेची टंचाई असताना काहींची जागेबाबतची तीव्र हाव
हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संबंधितच आहेत, त्यामुळे या दोन्ही मुद्यांचा एकत्रित विचार एकाच धाग्यात केला गेला आहे ही अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे.
लोकसंख्या वाढीमुळे स्त्रोतांची (अन्न, वस्त्र, निवारा, इंधन, इत्यादी) मागणी वाढते आणि तेवढा पुरवठा नसल्याने टंचाई जाणवत राहते. त्याचप्रमाणे काहींची राक्षसी हाव ही देखील स्त्रोतांच्या टंचाईला कारणीभूत ठरते. जसे की गरिबाचे एक कुटुंब (पाच जण) १२५ चौरस फुटांच्या जागेत राहतात तर एखाद्या श्रीमंत व्यक्तिला २५००० फुटांचा एक बंगला देखील पुरत नाही. त्याचे एकाहून अधिक बंगले एक वा अनेक शहरात असतात. त्याचप्रमाणे अन्नधान्य, कपडे, वीज, इंधन यांचीही हे लोक सामान्यजनांच्या तूलनेत अधिक नासाडी करतात. तर तिकडे गरीब लोक कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढवितात (उदाहरणार्थ एखाद्या कुटुंबात १०-१२ मुले) आणि त्यामुळे देखील स्रोतांची मागणी वाढत जाते.
लोक संख्या नियंत्रणात आणणे आणि असलेल्या लोकसंख्येच्या स्त्रोतांच्या गरजेवरही एका कमाल मर्यादेचे बंधन आणणे या दोन्ही उपायांची गरज आहे. अर्थात हे दोन्ही उपाय अतिशय संयमाने व हळुहळू अंमलात आणणे गरजेचे आहे. तुरूंगात टाकण्यासारख्या टोकाच्या पर्यायाची सध्या लगेच गरज नाही. परंतू सुरुवातीला काही facilities कमी करण्यासारखे सौम्य उपाय अंमलात आणले जाऊ शकतात.
2 Oct 2011 - 1:53 pm | अप्पा जोगळेकर
अतिशय संयमाने व हळुहळू अंमलात आणणे गरजेचे आहे
आत्ता जे उपाय योजलेले आहेत ते अति हळुवार उपाय आहेत असेच वाटते. संजय गांधीं यांच्या काही कॄत्यांची राहून राहून आठवण येते आहे.
2 Oct 2011 - 9:24 pm | चित्रगुप्त
पुष्कळ मुले असण्याचे फायदे व तोटे वेगवेगळ्या (परिस्थितीतील) लोकांसाठी वेगवेगळे असतात असे दिसून येते.
उदा. सुशिक्षित शहरी जोडप्याला दोन मुले खूप वाटतात, त्यांचे व्यवस्थित शिक्षण करणे वगैरेही खूपच खर्चाचे असते, मोठी झाल्यावर ती दूर होतात, कित्येकदा त्यांचा म्हातारपणी आधार मिळतही नाही.
याउलट अशिक्षित लोकांना पुष्कळ मुले होणे हे फायद्याचे वाटते, कारण सात-आठ वर्षाचे झाल्यावर ते मूल कमवू लागते, शिक्षणाच्या खर्चाचा प्रश्न नसतो, कारण शिकवायचे नसतेच. पुष्कळ मुले असली, तर म्हातारपणी त्यातील निदान एखादे तरी आधार देइल, अशी आशा असते.
अर्थात सर्वच दृष्टीने कमी मुले असणेच योग्य, असे असले तरी अनेकांना तसे वाटत नसते, ही वस्तुस्थिती.
फ्रान्स मध्ये तिसरे मूल झाल्यास सरकार जास्त सोयी देते, उदा. त्या मुलाचे शिक्षण फुकट होते, वगैरे.
:) :) आपल्या सरकारने फ्रान्स सारख्या देशांशी करार करून तीन मुले असलेल्यांना त्या देशाचे नागरिकत्व मिळेल, अशी सोय करावी... :) :)
2 Oct 2011 - 9:32 pm | आशु जोग
गांधारीला १०० अपत्ये का बरं झाली असतील ?
आणि कर्णासकट पांडवही ६ म्हणजे खूपच झाले ना !
2 Oct 2011 - 9:45 pm | प्रियाली
पांडव सहा असले तरी कुंतीचे ३ (ओढून ताणून कर्णाला बसवू नये कारण त्याची जबाबदारी कुंतीने घेतली नाही आणि त्याला सांभाळणारे आईवडिल होते.) आणि माद्रीचे दोन. त्यामुळे माद्री जेलमध्ये जाऊ शकत नाही. कुंतीच्या पुत्रांचे बाप वेगवेगळे असल्याने ते ही जेलमध्ये जाऊ शकत नाहीत.... गेलीच बिचारी तर कुंती जाऊ शकेल. ;-)
टाकताय का तिला जेलमध्ये?
2 Oct 2011 - 10:39 pm | चित्रगुप्त
या कायद्याचा मूळ जनक कंसमामा असावा, कारण वसुदेव व देवकीला तुरुंगातच मुले झाली...
हा कायदा झाला तर तुरुंगात अश्या कैद्यांसाठी वेगळ्या सोयी (उदा. जोडपे व सात - आठ मुले राहू शकतील अश्या प्रशस्त कोठड्या इ.) कराव्या लागतील.
:)
2 Oct 2011 - 11:23 pm | आशु जोग
मान्य !
पण इथे जेलरची पन चुकी आहे
हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है म्हणणारा कुणी हवा आहे
2 Oct 2011 - 11:34 pm | योगप्रभू
कुंतीने मुलांना जन्म देतेवेळी हा कायदा अस्तित्वात नसल्याने त्याखाली तिला शिक्षा दिली जाणार नाही.
तरीपण ती काही प्रश्न जरुर उपस्थित करु शकेल. कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर
१) गंगेने ८ मुलांना जन्म दिला. (७ मुले स्वतःच मारुन टाकली.) तिचे काय करणार.
२) देवकीने ८ मुलांना जन्म दिला (त्यातील ७ कंसाने मारली.) तिचे काय करणार?
३) १०० मुले व एक मुलगी अशी १०१ अपत्ये असणार्या गांधारीचे काय करणार?
४) १०० पुत्र असणार्या वसिष्ठ ऋषींचे काय करणार
५) ६०००० मुले असणार्या सगर राजाचे काय करणार? :)
7 Oct 2011 - 1:10 am | प्रियाली
...
2 Oct 2011 - 11:42 pm | शाहिर
इथे शब्द आणि मती ( कॅलक्युलेशन) कुंठीत झाले आहे.
3 Oct 2011 - 11:18 pm | आशु जोग
माता राबडीदेवी बिहार राज्याच्या सुविद्य मुख्यमंत्री यांना तर आजच्या काळात ११