आयात निर्बंध

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
आयात निर्बंध ह्या विषयावर बरेच लेखन विविध माध्यमांतून झाले आहे. भारतीय आयात निर्बंध किंवा ट्रम्प तात्यांचे निर्बंध किंवा झोपाळू जो चे आयात निर्बंध ह्यावर भरपूर किस पाडला गेला आहे. तरी सुद्धा इतरत्र प्रकाशित झालेला हा लेख मिपा सदस्यांसाठी इथे प्रकाशित करत आहे.  समाज तुम्ही भारतांतील एक व्यापारी आहात. तुम्हाला चीन मधून X हा माल आयात करायचा आहे. तुमच्याकडे रुपये आहेत तर चिनी लोक युआन वापरतात. चीन मधील एक उत्पादक तुम्हाला सांगतो कि १ युआन ला एक X तुम्हाला वाट्टेल तितक्या संख्येत मिळेल. आता, तुम्हाला x आयाती साठी युआन पाहिजेत.  तुम्ही ह्यासाठी तुमच्या बँक कडे जाता. बँक तुम्हाला सांगते कि १ रुपया = १ युआन. तुम्ही एक रुपया देऊन एक युआन घेता आणि तो चिनी उत्पादकाला देऊन एक X मागवता. मग ते भारतात विकून तुम्ही नफा कमावता.  आता तुम्हाला १० X पाहिजेत. तुम्ही पुन्हा बँक कडे १० रुपये घेऊन जाता. ह्यावेळी बँक सांगते कि युआन ची मागणी वाढल्याने आता तुम्हाला १० रुपयाला फक्त ९ युआन मिळतील. (थोडी अतिशोयोक्ती गणित सुबोध करण्यासाठी केले आहे.) तुम्ही आता १० रुपयाला ९ X आयात करता. तरी सुद्धा तुम्हाला फायदा झाला. आता तुम्ही १०० X आयात करू पाहता. ह्या वेळी बँक युआन ची किंमत आणखीन वाढवते आणि १०० रुपयांना तुम्ही फक्त ८० X आयात करता. थोडक्यांत तुम्ही ज्या देशातून आयात करता, त्या देशाच्या चलनाचा दर वाढतो आणि तुमच्या चलनाचा दर कमी होत जातो. हळू हळू हा फरक इतका वाढतो कि वस्तू दुसऱ्या देशांतून आयात करण्यापेक्षा देशांत निर्माण करणे जास्त फायदेशीर ठरते.  अर्थांत हे झाले साधे सोपे उदाहरण. प्रत्यक्षांत ह्यांत थोडी क्लिष्टता येते पण तर्क तोच लागू पडतो. उदाहरणार्थ चिनी व्यापारी आपली फॅक्टरी अपग्रेड करून X ची किंमत कमी करू शकतो. चिनी सरकार जास्त पैसे छापून युआन ची किंमत कमी करू शकते इत्यादी.  पण महत्वाची गोष्टी हि कि जी बँक तुम्हाला रुपये घेऊन युआन देते तिच्याकडे रुपयांची संख्या वाढत जाते. ती जितकी वाढते तितकी रुपयाची किमंत कमी होते कारण बँक ते रुपये इतरांना विकू पहाते. आता रुपये कोण घेणार ? कदाचित चिनी लोकांना भारतीय कापूस पाहिजे. मग वरचे गणित चिनी बाजूने करायचे. चिनी लोक जितका कापूस आयात करतील तितका रुपया वाढेल.  प्रत्यक्षांत दोन्ही देश असंख्य गोष्टींची आयात निर्यात लक्षावधी व्यापारी व्यवहार होत असतात आणि ह्या दर क्षणाच्या द्वंदातून रुपया-युआन चा दर ठरत जातो.  आणि त्यांत आणखीन एक क्लिष्टता येते. बँक साठी चीन, भारत, पाकिस्तान सर्व काही सारखे. त्यामुळे रुपया - युआन - डॉलर - येन - युरो आणि विविध देशांतून आयात निर्यात व्यवहारातून रुपयाची किंमत ठरते. उदाहरणार्थ समजा चीन ला निर्यात करण्यासारखी एकही गोष्ट भारताकडे नाही. काहीही फरक पडत नाही. नायजेरिया भारता कडून गहू विकत घेतो. आणि नायजेरियातुन चीन सोने आयात करतो. तर चीन नायजेरियाला भारतीय रुपये विकून रुपयांचा भाव वाढवतो. प्रत्यक्षांत ह्या प्रकारचे व्यवहार अत्यंत वेगाने आणि विविध फॉरेक्स मार्केट मधून इतक्या वेगाने होतात कि कुणालाच ह्या सर्व व्यवहाराची माहिती असणे शक्य होत नाही. पण पडद्याच्या मागून ह्याच प्रकारचे व्यवहार होत राहतात आणि त्यामुले विविध चलनांचा दर ठरतो.  एक गोष्ट तिचे लक्षांत घेतली पाहिजे कि कुठल्याही देशाबरोबर भारताचा "ट्रेड इम्बॅलन्स" असला म्हणून अजिबात फरक पडत नाही. चीनकडून आम्ही जितके आयात करतो तितके निर्यात केलेच पाहिजे असा हट्ट काही राजकारणी धरतात पण त्याला काहीही अर्थ नाही. इतर देशांबरोबर आम्ही जो व्यवहार करतो त्यावरून तो व्यापार समान होतो. त्यामुले आयात निर्यातीचे एकूण गणित महत्वाचे ठरते.  समजा भारत देश $१०० डॉलर्स च्या एकूण गोष्टी आयात करतो पण फक्त $९० च्या एकूण गोष्टी निर्यात करतो. मग जो $१० चा फरक आहे त्यामुळे देशाचे नुकसान होते का ? त्यामुळे नुकसान होते नाही पण बँक मंडळी कडे रुपयांचा साठा वाढत जातो आणि रुपयाची किमंत कमी करून बँक तो इतरांना विकू पाहतात. हळू हळू रुपयाची किमंत कमी होते आणि भारतीय आयात आणि निर्यात समान होत जाते.  भारताच्या बाबतीत हे अनेकदा होते आणि त्यावेळी रिसर्व बँक आपले डॉलर्स विकून रुपये विकत घेऊन रुपयाची किमंत स्टेबल करते. भारत त्यामानाने मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने आणि आपली गंगाजळी मोठी असल्याने हे करणे आजकाल आम्हाला शक्य आहे पण बांगलादेश किंवा नेपाळ साठी ते कठीण आहे.  निर्बंध  चीन मधून येणाऱ्या मालावर सरकारने कर (टॅरिफ ) लावला तर ? भारतीय व्यापारी  चिनी मालाची आयात तात्पुरती कमी करतील पण त्यामुळे युआन ची मागणी सुद्धा कमी होते आणि युआन ची किंमत रुपयाच्या तुलनेत कमी होते. आणि हा ट्रेंड तसाच राहिला तर शेवटी चलन दर इतका कमी होतो कि त्या टॅरिफ चा परिणाम शून्य होऊ शकतो.  निर्बंध हे सरकारी बडग्याने निर्माण होत असल्याने ते एक प्रकारचे अनैसर्गिक असतात. त्यामुळे स्मगलिंग करणाऱ्यांचे बरेच फावते. सोने हे चांगले उदाहरण आहे. सरकारने सोने आयातीवर निर्बंध लावल्याने भारतीय मागणी आंतरराष्ट्रीय मार्केट च्या उलाढालीत दिसून येत नाही. त्यामुळे सोन्याचे दर भारताच्या बाहेर भारताच्या तुलनेत कमी राहतात. हा फरक जितका जास्त तितका सोने तस्करांचा जास्त फायदा.  निर्बंध जितके कडक तितके स्मगलिंग, लाँच लुचपत इत्यादी गोष्टींना चालना मिळते. कधी कधी सरकार आपल्या मित्रमंडळींना ह्या निर्बंधातून सूट देते मह अश्या उद्योगांना भरमसाठ फायदा कमावणे शक्य होते.  निर्बंधाने स्थानिक उद्योगांना फायदा होतो का ?  निर्बंध टाकल्याने स्थानिक उद्योगपतींना भरपूर फायदा होतो. पण अर्थव्यवस्थेला नुकसान होते. समजा चीन मधून आम्ही बॉल बेरिंग्स आयात करतो जी खूप स्वस्त आहेत. ह्यावर निर्बंध लावल्याने स्थानिक फॅक्टरी मधील बोल बेरिंग्स जास्त स्वस्त पडतात. पण एकूण किंमत जास्त होते. म्हणजे बॉल बेरिंग्स ज्या ज्या उद्योगांत उपयोगी पडतात तिथे तिथे किमती वाढतात. इतकेच नाही तर चीन मधील बॉल बेरिंग्स अश्यासाठी स्वस्त असतात कि तिथे जास्त अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाते आणि इकॉनॉमी ऑफ स्केल इत्यादी असते. पण भारतीय ग्राहकाला स्थानिक मालावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने कमी दर्जाची बॉल बेरिंग्स वापरावी लागतात.  कधी कधी ह्याच्या उलट सुद्धा घडते. उदाहरणार्थ बॉल बेरिंग्स बनवणारे यंत्र जर्मनी विकते. ह्या यंत्राची किंमत अब्जवधी रुपयांत असते. भारत आणि चीन दोन्ही देशांत सेम यंत्रे आयात केली जातात. त्यामुळे दोन्ही देशांतील बॉल बेरिंग्स चा दर्जा सेम असतो. पण ह्या यंत्राचे सुद्धा एक लाईफ असते. ह्या यंत्रांतून बनवली जाणारी पहिले १ कोटी बॉल बेरिंग्स उच्च दर्जाची असतात पण त्यानंतर त्यांचा दर्जा खालावत जातो. चीन जास्त बॉल बेरिंग्स बनवत असल्याने एक कोटी बॉल बेरिंग्स बनवल्यानंतर ते यंत्र त्यांच्यासाठी कुचकामी होते पण दुय्यम दर्जाची जास्त डेफक्ट असणारी बॉल बेरिंग्स कमी किमतीला निर्यात करून काही नफा चिनी फॅक्टरी करू शकतात. ह्या दुय्यम दर्जाची कल्पना विकत घेणाऱ्याला असते पण अनेक इंडस्ट्री अश्या असतात ज्यांना त्या उच्च दर्जाची गरज नसते.  आता भारतांत ज्यांच्याकडे जर्मन मशीन आहे त्याला एक कोटी बॉल बेरिंग्स निर्माण करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो त्यामुळे त्याची बॉल बेरिंग्स दर्जाने जास्त चांगली असली तरी किमतीने जास्त महाग असतात.  तांत्रिक दृष्टया दर्जा कमी करणे शक्य नसल्याने  किंमत सुद्धा कमी होत नाही.  पण इथे भारतीय ग्राहकांना जास्त फायदा होतो. ज्याला उच्च दर्जाची गरज नाही असे उद्योग (उदा सायकल) मग चिनी स्वस्त मालावर अवलंबून राहतात. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या मालाची मागणी कमी होते आणि ज्यांना उच्च दर्जाची गरज आहे असे धंदे मग कमी किमतीत स्थानिक भारतीय फॅक्टरी कडून हा माल विकत घेऊ शकतात.  शेवट  आयात निर्बंध टाकून भारतीय ग्राहकांचे नेहमीच नुकसान होते पण काही उद्योगपतींचा फायदा होऊ शकतो. जितका निर्बंध कडक तितकी फायद्याची शक्यता जास्त. त्यामुळे बहुतेक उद्योगपती निर्बंधांची मागणी करत असतात. ग्राहकांचे नुकसान झाले तरी त्याचा थेट संबंध आयात निर्बंधांशी आहे ह्याची जाणीव ग्राहकाला कधी होत नाही त्यामुळे ग्राहक सुद्धा जास्त मनावर घेत नाही. उदाहरणार्थ भारतीयांना असंख्य प्रकारच्या दुचाकी उपलब्ध आहेत पण ४० वर्षे मागे फक्त १-२ दुचाक्याच उपलब्ध होत्या आणि त्या सुद्दा अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या आणि महाग. पण त्याकाळी कधीच कुणाला विशेष प्रश्न पडला नाही. 
वर्गीकरण
6883 वाचन
💬 प्रतिसाद (29)

प्रतिक्रिया

साहना
Sat, 08/24/2024 - 08:20 नवीन
आपण लिहिलेल्या विचारधारेला mercantilism असे म्हटले जाते आणि सर्वच प्रकारच्या अर्थतज्ज्ञांनी (आणि प्रत्यक्ष अनुभवाप्रमाणे) ह्याला चुकीचे ठरवले आहे.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

कंजूस
Fri, 08/23/2024 - 12:19 नवीन
लेख वाचतो आहे. निर्बंध लादण्यात राजकारण सुद्धा असते का? रशिया देश कम्युनिस्ट असताना त्यांना साखर, धान्य आयात करावी लागायची ते त्यांना जगाला कळू द्यायचे नसे. गुपचूपपणे एजंटांकडून रशियातले व्यापारी आयात करत. या प्रकरणात जास्ती भाव पडे. यांचा फायदा Simon Cowell नावाच्या ( अमेरिका गॉट टॅलेंट मधला नव्हे) माणसाने करून भरपूर पैसे कसे कमावले याचं पुस्तक वाचले होते ते आठवले.

मुक्त विहारि
Sat, 08/24/2024 - 08:42 नवीन
हो आणि हे फार पूर्वी पासून चालत आहे आणि त्याला राष्ट्रीय स्वार्थाचा मुलामा चढवला की कार्य सोपे होते. पण, राष्ट्राचा विकास साधायचा असेल तर, आयातीवर निर्बंध किंवा अफाट जकात हा एक मार्ग पण आहे. (योग्य ती सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची राजकीय इच्छा शक्ती नसेल तर मात्र हा मार्ग बाद होतो. करीमलाला, वरदराजन ही ठळक उदाहरणे....) ------ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात डोकावून पाहिले तर, (पान क्रमांक २०२, २०३ आणि २०४), त्या काळी पण आयात मालावर जकात होतीच .... थोडक्यात, आयात मालावर जकात आकारणे आणि पर्यायाने आयात मालावर निर्बंध, ही आथिर्क निती तेंव्हा पण होतीच. ---- अगदी अलीकडच्या काळात, छत्रपति शिवाजी महाराज, कर आकारणी आणि कर गोळा करणे, रायगडा वरच करत होते. अठरा कारखाने, ही एका प्रकारे स्वदेशी चळवळच होती. ----- अशा वेळी, चीनचे सध्याचे आथिर्क धोरण अवलंबिले तर, सर्वसामान्य माणसाच्या हाती दोनच पर्याय उरतात. १. जास्तीत जास्त स्वदेशी वस्तू वापरणे. २. आणि स्वदेशी वस्तू मिळत नसतील तर, जे देश आतंकवाद्यांना पोसत नाहीत, त्या देशांचा माल खरेदी करणे. उदा. साऊथ कोरिया, जपान आणि तैवान... -----
↩ प्रतिसाद: कंजूस

साहना
Sun, 08/25/2024 - 10:24 नवीन
सर्वच आयात निर्बंध शेवटी राजकारणामुळे निर्माण केले जातात. आयात निर्बंधांनी कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होत नाही (ह्याला काही अपवाद आहेत पण ते खूपच क्षुल्लक आहेत). आयात निर्बंधांनी चिनी अर्थव्यवस्थेचा फायदा नाही झाला हे थोतांड बहुतेक करून राजकारणी मंडळी पसरवतात.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

मुक्त विहारि
Sun, 08/25/2024 - 14:49 नवीन
पण, त्याच बरोबर, चिनी न्याय व्यवस्था आणि चीनचे परराष्ट्र धोरण पण तितकेच महत्त्वाचे आहे... ही एक त्रिस्तरीय नीती आहे. कायदे पण आमचेच, पोलीस पण आमचेच आणि न्यायाधीश पण आमचेच, ही चीनची विचारसरणी आहे.
↩ प्रतिसाद: साहना

मुक्त विहारि
Sun, 08/25/2024 - 14:56 नवीन
आयात निर्बंधांनी कुठल्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होत नाही.... काय आयात करायचे? आणि काय निर्यात करायचे? हे जास्त महत्वाचे आहे. उदा. सध्या अफगानिस्तान हिंग भारतात निर्यात करून पैसे कमावतो... येत्या काही वर्षांत, भारत ही आयात बऱ्या पैकी कमी करण्यात यशस्वी होईल... म्हणजेच, भारताची परदेशी चलनाची गंगाजळी वाढेल. थोडक्यात सांगायचे तर, आयात कमी आणि निर्यात जास्त केली तर, देश आर्थकदृष्टया बलवान होतो.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 08/27/2024 - 01:49 नवीन
आयात : आम्हाला ह्या वस्तूची देशांत जास्त गरज आहे. निर्यात : हि वस्तू देशांत गरजेपेक्षा जास्त आहे त्यामुळे आम्ही अतिरिक्त माल इतरांना विकतो. थोडक्यांत आयात जिसकी जास्त तितके राहणीमान उंचावते आणि लोक जास्त श्रीमंत होतात. निर्यात म्हणजे अतिरिक्त उत्पादन. अतिरिक्त म्हणजे बहुतांशी वेस्ट.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

चौकस२१२
Tue, 08/27/2024 - 05:41 नवीन
देशांत गरजेपेक्षा जास्त असेल ना पण तो इतराना विकतो कारण त्याची मागणी आहे म्हणून दुबईत दूध आणि हाँग काँग कोन्ग ला मीठ बनव्याला लागले तर किती खर्चिक होईल निर्यात म्हणजे अतिरिक्त उत्पादन. ? हे काय , म्हणजे सौदी ने तेल आणि ऑस्ट्रेल्या किंवा कानडा ने खनिजे आणि भारताने बासमती तांदूळ निर्यात करू नये? असे ना केल्याने त्यांचे नुकसान नाही का होणार अहो तुम्ही जागतिक देवाण घेवाणालाच अल्ला घाला असे म्हणताय सिंगापुर चे उद्धरण घ्या जसा काळ बदलतो तसे थेतील सरकार विविध उद्योग विकसित करते कारण त्यांचं सारख्य अगदी छोट्या देशाकडे नैसर्गिक साधन संपत्ती काहीच नाही , आयात खूप कारवी लागते .. मग ते कधी मेडिकल साधन सामुग्री असो कि सेमीकंडक्टर असो ... किंवा उत्तम दर्जाचे शिक्षण असो , त्यांनी हि निर्यात केली म्हणून तर कमावले .. नुसती आयात करून कसा जगेल तो देश ? हा आता हे खरे कि निर्यात फक्त कंच्यामालाची ना करता त्यात "व्हॅल्यु एडिशन " झाले तर जास्त फायदा छोले निर्याती पेक्सह छोले भाजी करून निर्यात करा लोखंडाचे खनिज निर्याती पेक्षा लोखन्ड बनवून निर्यात करा ( ऑस्ट्रेलाय चे दुर्दैव येथे एवढे लोखन्डचे खंजी आहे पण उच्च दर्जाचे विशेष स्टील येथे बनत नाही ते कोरियात, जपान ला "
↩ प्रतिसाद: साहना

सुबोध खरे
Fri, 08/30/2024 - 09:50 नवीन
तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीत सर्वात जास्त नफा होतो. युरोपीय देश हे याचे उदाहरण आहे. बहुसंख्य देशातील नैसर्गिक साधन संपत्ती संपत आलेली आहे पण तंत्रज्ञान विकून त्यातून हे देश अफाट पैसे कमावत आहेत . आयातीपेक्षा निर्यात जास्त असेल तर देश बलवान होतो हे अर्धसत्य आहे . एखादा देश जर आपल्या कडे असलेली खनिज संपत्ती विकत असेल आणि त्या मानाने त्याची आयात मर्यादित असेल तर तो देश तेवढ्यापुरता श्रीमंत भासतो. आपल्या कडे असलेली खनिज संपत्ती हि मर्यादित असते ती संपल्यावर आपल्याकडे विकण्यासाठी काहीच नसेल तर देश कंगाल होण्यास फार कालावधी लागणार नाही. आज अरब देशांना हीच भीती भेडसावते आहे. व्हेनेझुएला हेसुद्धा याचे उदाहरण आहे.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

चौकस२१२
Sat, 08/24/2024 - 08:23 नवीन
भारतीय रूपया हा "फ्लोटेड फ्री ट्रेडिंग" चलन नाही , हेच समजा एखाद्या देशाचे चलन फ्री फ्लोटेड असेल तर ? उदाहरण अमेरिकन डॉलर आणि युरो किंवा अमेरिकन दलात आणि ऑस्ट्रेलियन डॉलर ? तर असह्य दोन देशातील हे गणित कसे होइल

मुक्त विहारि
Sat, 08/24/2024 - 10:02 नवीन
ह्या समस्येवर सध्या तरी भारत एक साधा उपाय योजत आहे. भारत आपला आयात आणि निर्यात व्यवसाय, जास्तीत जास्त भारतीय चलनात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशिया बरोबर, रुपया आणि रुबल मध्ये होत असलेला एक निर्णय त्या पैकीच... (https://www.thehindu.com/news/national/india-and-russia-have-doubled-rupee-rouble-payments-in-2024-says-largest-russian-bank/article68407397.ece) ------ आणि ही तर फक्त सुरुवात आहे. परराष्ट्रीय धोरणात आमूलाग्र बदल घडत आहे. (G20चे भारताच्या दृष्टीने आर्थिक हितकारक परिणाम दिसायला वेळ लागणारच.) तुम्हाला ह्या विषयात रस असेल तर, शरद वर्दे यांचे, "राशा" हे पुस्तक जरूर वाचा...( बाय द वे, शरद वर्दे, यांची सर्वच पुस्तके आणि लेख वाचनीय असतात ... ह्या वर्षीच्या , कालनिर्णय ह्या दिवाळी अंकात, चीन संदर्भातला लेख पण विचार मंथन करायला लावतो.)
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

साहना
Sun, 08/25/2024 - 10:31 नवीन
फ्री फ्लोटेड चलनासाठी जे मी लिहिले आहे ते आणखीन प्रखर पणे सत्य ठरते. तुम्हाला जर जास्त चांगले स्पष्टीकरण पाहिजे असेल तर हे पहा : https://www.youtube.com/watch?v=c9STBcacDIM भारतीय चलन हे फ्री फ्लोटेड नसले तरी इंदिरा काळाप्रमाणे निव्वळ सरकारी बडग्याने चालणारे सुद्धा नाही. भारतीय चलन हे "managed float" पद्धतीचे आहे. > “Rupee is a freely floating currency and its exchange rate is market-determined, RBI doesn’t have any fixed exchange rate in mind. The RBI intervenes to curb excess volatility and anchoring expectations," - रिसर्व बँक चे श्री शक्तिकांत दास भारतीय चलन हे बहितांशी फ्री फ्लोटेड पद्धतीचे असून त्याची किंमत शेवटी मार्केट वरूनच ठरते. पण भारताकडे प्रचंड प्रमाणात गंगाजळी असल्यानी जर रुपया अचानक पडला किंवा वधारला तर रिसर्व बँक मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स ची खरेदी विक्री करून रुपयाची किंमत स्टेबल करते. पण हे सुद्धा शेवटी मार्केटचाच भाग आहे. त्यामुळे मी जे काही लिहिले आहे ते डॉलर्स आणि रुपये दोन्ही साठी लागू आहे. मूळ लेख हा डॉलर्स संबंधित शोधनिबंधावर आधारित आहे.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

चौकस२१२
Mon, 08/26/2024 - 07:01 नवीन
हो कल्पना आहे कि भारतीय रुप्या हि managed float आहे , पूर्वी एवढी बंधने नाहीत आता पण पूर्ण फ्लोट नाही , असे नाही कि भारतातून कोण्ही कुठल्याही कारणासाठी रुपये बाहेर नेऊ शकतो , काही ठराविक कारणांसाठीच परवानगी आहे
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 08/27/2024 - 10:28 नवीन
रुपया कन्व्हर्टिबल नाही. ह्यामुळे रुपयाची किमंत थोडी कृत्रिम पद्धतीने वाढली आहे. त्यामुळे १००% मार्केट प्रमाणे नाही हि गोष्ट बरोबर असली तरी प्रत्यक्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे आणि देशांतून पैसे बाहेर काढण्याची विशेष घाई कुणालाही नसल्याने प्रत्यक्ष फरक कमीच पडतो.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

साहना
Sun, 08/25/2024 - 12:44 नवीन
होय. भारत सरकारने हा प्रयोग ६० च्या दशकांत (आठवणी प्रमाणे) केला होता आणि इंदिरा गांधींनी ७० च्या दशकात जास्त जाचक अटी आणल्या होत्या. ह्या नियमांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधीच कमजोर असलेले कंबरडे मोडले गेले होते. रुपयाची किमंत शेवटी इतर व्यवस्था त्यांत किती किमंत पाहतात ह्यावर अवलंबून असते. सरकारने कायदे करून विनाकारण त्याची किंमत कृत्रिम पद्धतीने वाढवण्याचे प्रयत्न केले तर ज्यांच्याकडे रुपये आहेत त्या संस्था ते रुपये ताबडतोब विकू पाहतात आणि त्यामुळे रुपयाची खरी किंमत आणखीन घसरते. शेवटी कुणीच रुपया कायदेशीर पद्धतीने घेऊ पाहत नाही आणि देशाकडे विदेशी चलनाची गंगाजळी समाप्त होत जाते.
↩ प्रतिसाद: कंजूस

मुक्त विहारि
Sun, 08/25/2024 - 14:43 नवीन
सौदी अरेबिया आणि UAE इथे विनिमय दर फिक्स आहे. https://www.xe.com ह्या लिंक वर जाऊन, तपासून बघू शकता.
↩ प्रतिसाद: कंजूस

धर्मराजमुटके
Sun, 08/25/2024 - 19:24 नवीन
छान लेख ! सगळ्या जगाच्या व्यवहाराला उपमा द्यायची झाली तर जंगलाचे नियम हेच खरे आहेत. बलवान टिकतो, नैसर्गिक तोल आपोआप सांभाळले जात असतात. कोणा एका देशास मी अमूक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवतो असे म्हणू पाहतो ते तितकेसे खरे नाही. व्यवहार शेवटी मार्केट फोर्स प्रमाणेच चालतात. मानवी नियंत्रणे सर्वकाळ, सर्वत्र प्रभावी ठरु शकत नाहीत.

चौकस२१२
Mon, 08/26/2024 - 06:18 नवीन
चलनाचा विनिमय दर हा फक्त आयात निर्यातीवर अवलंबून असतो? तसे वाटत नाही अर्थात प्रत्येक देशाची आर्थिक जाधन घडण एवढी वेगळी आहे कि सगळ्याच देशाना एक सरसकट नियम कसा लावणार हीच उदाहरणे बघा सिंगापोर : आयात = सर्व किराणा माल + पाणी + वीज + सर्व स्टील काँक्रेट इत्यादी निर्यात = इंधन रिफाईनिंग , आर्थिंक ( फीनंसिअल हब ) , शिक्षण , इत्यादी ऑस्ट्रेलीया आयात , इंधन , फ्रिज पासून गाड्या पर्यंत वस्तू , स्टील निर्यात: खनिज, शेतीमाल , शिक्षण ,

चौकस२१२
Mon, 08/26/2024 - 06:26 नवीन
आयात निर्यातीचे एकूण गणित महत्वाचे ठरते. आर्थिक दृष्ट्या जरी तुमचे हे विधान " याबरोबर असले तरी कोणत्या एकाच देशाशी असा त्"ट्रेड इम्बॅलन्स"व्हावा हे चांगले नाही ,,,, हि कारणे पण असू शकततात - १) त्या देशाचे पारडे जण होऊन आपण अंकित होऊ शकतो २) पुरवठयातील सातत्य जपणे ( उद्धरण, कोविद नंतर अनेक पाश्चिमात्य कंपन्यांनी आपले उत्पादन चीन ऐवजी दुसरीकडे हलवले )

चौकस२१२
Mon, 08/26/2024 - 06:31 नवीन
बहुतेक पाश्चिमात्य देशात कामगार पगार खूप असल्यामुळे तिथे उत्पादन कारणे परवडत नाही पण कच्चा माल मात्र चांगल्या दर्जाचा आणि मुबलक असतो त्यामुळे सध्या काही गंमतशीर आयात निर्यात गोष्टी बघायला मिळतात ऑस्ट्रेलयं कापूस भारत्तात जातो आणि तेथून कपडे बनून परत ऑस्ट्रेल्यात निर्यात ऑस्ट्रेलयं बदाम व्हिएतनाम ला जातात आणि त्याचा रवा ( अल्मन्ड मिल ) परत ऑस्ट्रेल्यात येतो ऑस्ट्रेलयं लोकर चीन ला जाते आणि त्याचे कपडे परत ऑस्ट्रेल्यात येतात

मुक्त विहारि
Mon, 08/26/2024 - 23:21 नवीन
आणि दोन्ही देशांचा फायदा पण आहे. आयात आणि निर्यात, ह्या बाबतीत अजून एक वेगळा मुद्दा... पण चीनचे धोरण तसे नाही. भारताने फक्त बांबू लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि चीनचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले. हळूहळू का होईना, पण भारत योग्य त्या मार्गाने, चीनचा बंदोबस्त करत आहे. सौदी अरेबिया मध्ये, रिफायनरी उघडताना भागीदारी न पत्करणे, हा पण सध्या तरी "आयात-निर्यात" ह्या बाबतीतला एक छोटासा मुद्दा.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

विजुभाऊ
गुरुवार, 09/05/2024 - 11:05 नवीन
वाचताना डोक्यावरचे जे शिल्लखोते त्यातले सात आठ केस गळाले. अच्यूत गोडबोलेनाच विचारायला हवे. पण खूप क्लिष्ट विषय सोपा करून सांगितलाय तुम्ही. बाय द वे: शेअर मार्केट मधे शेअरच्या किमतीही अशाच वर खाली जातात का? तिथे हा डिमान्ड अ‍ॅन्ड सप्लाय नियम लागू होतो की अन्य काही?

विवेकपटाईत
गुरुवार, 09/05/2024 - 15:57 नवीन
आजकाल भारत सरकार मिशन पाम ऑईल वर काम करते आहे.देशात २० कोटी पाम ट्री लावण्याचे कार्य सरकारी अनुदाने सुरू आहे. या साठी आयातीत पाम ऑईल वर कर वाढविणे आवश्यक आहे. १९९३ नंतर व सोय आणि पाम ऑईल इत्यादींवर वर आयात कर कमी केला होता.परिणाम अधिकांश भारतीय कंपन्या बुडाल्या. सर्वात मोठी रूची सोय ही बुडीत खात्यात गेली. ७० टक्के हून जास्त खाद्य तेल आयातीत येऊ लागले. २०१४ नंतर धोरण बदलले. बुडीत खात्यात गेलेली रुची पुन्हा मार्गी लागली. आसाम मध्ये तिने पाच कोटी पाम ट्री लावले आहे. पण भविष्यात आयात नीती बदलली तर.लाखो शेतकरी ही बुडतील. आयात नीती भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितानुसार असली पाहिजे.

चौकस२१२
Fri, 09/06/2024 - 09:46 नवीन
पाम तेल बेकार .... "आमच्या येथे खारा माल शेंगदाणा तेलात बनतो" या पुणेरी पाटीचे महत्व खूप वर्षांनी कळले इंडोनेशियात एकदा स्थानिक माणसा बरोबर जेवायला गेलो तो बराच वेळ माल मध्ये फिरत होत अनेक धाबे होते पण तो शोधून शोधून एका ठिकाणि च घेऊन गेलला , मला प्रथम वाटले कि तो ख्रिस्ती असलयामुळे हलाल ठिकाणी जात नसावा ( हो एकाच देशातील असून तेथे असे वर्गीकरण दिसले होते... पण मुद्दा तो नाही ) तर मी त्याला विचारले कि बाबारे कुठेहि बसलो असतो कि पण त्याने कारण सांगितले " फक्त याच धाब्यावर पाम तेल वापरात नाहीत "
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

गवि
Fri, 09/06/2024 - 10:29 नवीन
पाम तेल सर्व तेलांत वाईट असे न्युट्रीशनिस्ट सांगतात. ते स्वस्त आणि कमर्शियल वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात मिळत / परवडत असल्याने घाऊक फूड प्रोसेसिंगमध्ये बहुतांशवेळा तेच वापरतात. कोणत्याही आकर्षक पॅकेटची पुढची बाजू ही पदार्थाची जाहिरात असते आणि मागील बाजू हे सत्य. तिथे पाम ऑईल, साखर, मीठ, हायड्रोजनेटेड व्हेजिटेबल ऑईल आणि इतर देखील सर्व लिहावेच लागते. पाम ऑईल (वाईट) वापरले आहे हे लिहिणे टाळण्यासाठी अनेकदा रिफाइंड व्हेजिटेबल ऑईल असे लिहून ते सत्य झाकतात.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

चौकस२१२
Fri, 09/06/2024 - 12:38 नवीन
आजकाल भारत सरकार मिशन पाम ऑईल वर काम करते आहे अभिनंदन भारताचे स्वयंपूर्णतेसाठी धोरण राबवत असतील तर चांगले आहे किंवा स्वयंपूर्णता + निर्यात ,,, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण छोले आणि चंदन लागवड करून येथून भारताला निर्यात केले जातात मी म्हणजे एस्किमो ला बर्फ विकणे
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

चौकस२१२
Fri, 09/06/2024 - 09:12 नवीन
आयात नीती भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितानुसार असली पाहिजे. हो हे धोरण बहुतेक शेतीप्रधान देश राबवतात कधी कर लावून किंवा "किटाणू प्रसार होऊ नये या करणाचा वापर करून " परत उद्धरण देतो सक्खे भाऊ असलेल्या ऑस्ट्रेल्या अँड न्यू झीलंड चे उद्धरण ( जणू कानडा आणि युनाइटेड स्टेस्ट जसे तसे) १) दोन्ही देशात भरपूर सफरचंदे होतात आणि जगभर ते निर्यात करता पण न्यू झीलंड ची सफरचंदे ऑस्ट्रेल्यात कधीच निर्यात होऊ दिली जात नाहीत २) ऑस्ट्रेल्यात आंबा आणि केळी पिकतात , न्यू झीलंड मध्ये दोन्ही नाही , पण गंमत अशी कि न्यू झीलंड ऑस्ट्रेल्या चे आंबे आयात करतो पण केली मात्र दक्षिण अमेरिकेतुन घेतो